शिल्पकार चरित्रकोश खंड ४ : न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf
शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf
आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण

शिल्पकार चरित्रकोश

खंड ४

भाग १

न्यायपालिका

संपादक

शरदच्चंद्र पानसे

खंड सहयोग

पुणे महानगरपालिका, पुणे

प्रमुख प्रायोजक

निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज

सहप्रायोजक

दि सारस्वत को-ऑप. बँक लि.


प्रकाशक

साप्ताहिक विवेक

(हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । HE HTTE आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश, खंड ४ भाग-१ : न्यायपालिका © साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) पहिली आवृत्ती । चैत्र शु. एकादशी, शके १९३३, १४ एप्रिल २०११ न्यायपालिका खंड या संपादक शरच्चंद्र पानसे प्रकाशक । साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था), ६५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत, ६ ३९६, स्वा. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५. दूरध्वनी : (०२२) २४२२ ९४५१ फैक्स : (०२२) २४३६ ३७५६ e-mail : charitrakosh@gmail.com Website : www.maharashtranayak.com कार्यकारी संपादक दीपक हनुमंत जेवणे संपादन साहाय्य वर्षा जोशी - आठवले खंड समन्वयक संध्या लिमये संगणकीय अक्षरजुळणी । संकल्प अॅडव्हर्टाइझिंग अँड बुकवर्क, । ९०२, सदाशिव पेठ, पुणे - ३०. दूरध्वनी : ०२०-२४४९७९८८ HTTE खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे पिनॅकल ग्रुप, पुणे मुद्रक सिद्धी ऑफसेट प्रा. लि. प्रभादेवी, मुंबई - २५. मुद्रितशोधन वृषाली सरदेशपांडे विशेष आभार मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई इंडियन लॉ सोसायटीचे । कायदा महाविद्यालय, पुणे, बार असो.ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट । खी पंडित, कार्य, संचालक के.पी.आय.टी. मुखपृष्ठ आशुतोष सरपोतदार मूल्य : ९०० रुपये - =- = --- भूमिका - 11 ‘आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण -शिल्पकार चरित्रकोश' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील चौथा खंड वाचकांच्या हाती देत असताना आम्हांला आनंद होत आहे. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक जडणघडणीची ओळख करून देण्यापासून भविष्यकालीन महाराष्ट्राचा वेध घेण्यापर्यंत या प्रकल्पाची व्याप्ती आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास, वर्तमान व भविष्य यांसंबंधी एक व्यापक जाणीव महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने वाचकांसमोर ठेवत आहोत. आधुनिक नागरी समाजव्यवस्थेची न्यायपालिका, प्रशासन व संरक्षण ही महत्त्वपूर्ण अंगे आहेत. घटना ही आधुनिक समाजव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा दस्तऐवज असतो. राज्यसंस्था व नागरिक आणि नागरिकांमधील परस्परसंबंधांची निश्चिती घटनेद्वारे होत असते. राज्याचे प्रशासन या घटने अंतर्गत चालविणे ही प्रशासनावरील प्रमुख जबाबदारी व हे प्रशासन कायद्यानुसार कार्यरत आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची असते. समाजवादी समाजरचनेत प्रशासन चालविण्याबरोबरच एक राजकीय सिद्धान्त अमलात आणण्याची जबाबदारी प्रशासन यंत्रणेवर पडली की त्यातून तिचे स्वरूप सर्वंकष बनते. त्यामुळे त्याच्यात अनेक त्रुटी आहेत. एकेकाळी आपल्या समोर येणा-या खटल्यांच्या संदर्भात कायद्याचा अर्थ लावणे एवढीच आपली जबाबदारी आहे, असे न्यायालय मानते. परंतु आता कायद्याचे रक्षण करण्यासंदर्भात ती अधिक सक्रिय बनली आहे. संरक्षण व तिचे राजकीय स्वरूप हीदेखील आधुनिक संकल्पनाच आहे. या तीनही संकल्पना ब्रिटिश राजवटीपुरत्या आपल्या समाजात रुजल्या आणि आता त्या भारतीय समाजाच्या अंगभूत घटक झाल्या आहेत. गेल्या २०० वर्षांत या तीनही क्षेत्रात असलेला ब्रिटिश वारसा आपल्याकडे घेऊन त्यावर आपला विशिष्ट ठसा उमटविण्याची कामगिरी या क्षेत्रातील ज्या ज्या महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्वांनी केली त्यांची माहिती या खंडाद्वारे आम्ही वाचकांपुढे ठेवीत आहोत. न्यायपालिका खंडाकरिता शरच्चंद्र पानसे यांना आम्ही संपादन करण्याची विनंती केली व या कार्यासाठी त्यांनी सहर्ष संमती दिली. तसेच या खंडासाठी निवृत्त न्या.नरेंद्र चपळगांवकर यांनी वेळोवेळी संदर्भासाठी मार्गदर्शन केले त्याबद्दल त्यांचे आभारी आहोत. प्रशासन खंडासाठी डॉ. माधव चितळे, शरद काळे, सूर्यकांत जोग, अरविंद इनामदार, प्रभाकर करंदीकर, श्रीधर जोशी, लीना मेहेंदळे, प्रभाकर कुकडोलकर, बबन जोगदंड यांचेही अनमोल सहकार्य लाभले. याबरोबरच संरक्षण खंडासाठी निवृत्त लेफ्ट, जनरल शेकटकर, निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, विनायक अभ्यंकर, अविनाश पंडित यांनी सहकार्य केले त्याबद्दल आभारी आहोत. सदर खंडाच्या तिनही भागांसाठी ज्या मान्यवर तज्ज्ञांनी अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना लिहून दिल्या त्याबद्दल त्यांचेही आभारी आहोत. | हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने किंवा आमच्या विनंतीला मान देऊन विविध विषयांतील तज्ज्ञ, पुरस्कर्ते आणि ग्राहक यांचे सहकार्य लाभले आहे, लाभत आहे; त्याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत. अशा प्रकारचा प्रकल्प भरीव अर्थसाहाय्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. या प्रकल्पासाठी प्रमुखतः निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज. दि सारस्वत को-ऑप. बँक तसेच या खंडासाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे विशेष अर्थ सहाय्य करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प थोड़ा अधिक काळ घेऊन का होईना पण निश्चितपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास आम्हाला आहे. - दिलीप करंबेळकर शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण /३ साप्ताहिक विवेक प्रकल्प समिती मार्गदर्शक समिती । सुकाणू समिती प्रबंध संपादक एकनाथ ठाकूर (माजी खासदार) दिलीप करंबेळकर सुरेश हावरे प्रबंध संपादक डॉ. गिरीश वासुदेव दिलीप करंबेळकर कार्यकारी संपादक राधाकृष्ण विखे-पाटील किरण शेलार मुख्य कार्यकारी संचालक सल्लागार मंडळ सी. ए. मिलिंद आगरकर मुख्य उपसंपादक श्रीराम दांडेकर अश्विनी मयेकर अनिल गचके प्रकल्प समन्वयक देवेंद्र देवस्थळे महेश पोहनेरकर व्यवस्थापक संजय हेगडे शहाजी जाधव रवींद्र प्रभुदेसाई प्रकल्प कार्यकारी संपादक राहुल सोलापूरकर दीपक हनुमंत जेवणे प्रतिनिधी प्रमुख (संपर्क समन्वयक) राहूल पाठारे । संपादकीय सहाय्य संपादकीय समिती सुपर्णा कुलकर्णी, संपादकीय विभाग डॉ. रा.श्री. मोरवंचीकर राजेश प्रभु-साळगांवकर, दीपक जेवणे, रवींद्र गोळे डॉ. बाळ फोंडके आशा बापट, शीतल पालकर, सपना कदम डॉ. सुभाष भेण्डे वर्षा जोशी-आठवले डॉ. चंद्रकांत वर्तक कार्यालयीन साहाय्य । डॉ. अशोक रानडे व्यवस्थापकीय समन्वयक आदिनाथ पाटील, अनंत मालप, । डॉ. भा. र. साबडे शहाजी जाधव । दयानंद शिवशिवकर, संजय पवार, डॉ. द. र. बापट प्रशांत उपासनी अरुण टिकेकर कार्यालयीन व विक्री समन्वयक वसंत रोकडे सुशांत डोके व्यवसाय प्रतिनिधी सुहास बहुळकर सचिन जाधव, अजय कोतवडेकर, | सुधीर नांदगावकर संकेतस्थळ समन्वयक राकेश सोनार, प्रदीप निकम, किरण जयराज साळगावकर संध्या लिमये वाकचौरे, भाऊसाहेब मते सूर्यकांत पाठक विद्याधर ताठे , हिंदी विवेक डॉ. अरुणा ढेरे अमोल पेडणेकर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) | ले.ज.द.ब. शेकटकर अजय कोतवडेकर ४ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज "To be among the top 5 builder-developers in India, and among the top 25 in the world while being the leader in the affordable housing sement by creating better lifestyles and better environments through state of the art townships at affordable rates.' हे ब्रीदवाक्य घेऊन आज निर्माणची वाटचाल सुरू आहे. १९९५ साली अजित मराठे आणि राजेंद्र सावंत या दोन युवकांनी भागीदारीत सुरू केलेल्या ह्या फर्मचे रूपांतर आता निर्माण रिअल्टर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स लि. अशा पब्लिक लिमिटेड कंपनीत झाले आहे. येत्या २ ते ३ वर्षांत या कंपनीचा पब्लिक इश्यू बाजारात येणार आहे आणि आज फक्त एक कंपनी न राहता अनेक कंपन्यांचा हा निर्माण ग्रुप तयार झाला आहे. सतीश गानू हे ग्रुपचे संचालक असून मुख्यत्वे अँडिंग अँड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या महत्त्वाच्या खात्यांची धुरा ते समर्थपणे सांभाळीत आहेत. निर्माण रिअल्टर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या अंतर्गत मुख्यतः बिल्डर-डेव्हलपर म्हणून विविध ठिकाणी जागा विकत घेऊन तेथे विविध प्रकारचे प्रकल्प, मुख्यतः निवासी प्रकल्प उभे केले जातात. असे ४० प्रकल्प विविध स्तरांवर, विविध ठिकाणी सुरू आहेत. कांदिवली, मालाड, जोगेश्वरी, महालक्ष्मी, पालें, गोवंडी, नेरळ, रत्नागिरी, गणपतीपुळे, माणगाव (गोरेगाव), गोवेले या ठिकाणी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास, जुन्या चाळींचे पुनर्वसन, बंगलो स्कीम, सेकंड होम प्रोजेक्टस अशा विविध प्रकारांत हे प्रकल्प येतात आणि यांतील ९० टक्के प्रकल्प हे अॅफोरडेबल हाउसिंग या प्रकारात मोडतात. यातील महालक्ष्मीचा प्रोजेक्ट मात्र क्लास हाउसिंग या प्रकारात गणला जातो. मुंबईच्या रेसकोर्ससमोर तसेच महालक्ष्मी स्टेशनजवळ २०३ भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाचा हा प्रकल्प आहे. | खत्या अर्थाने निर्माण ग्रुपचे नाव झाले ते नेरळ येथील सेकंड होम प्रोजेक्टसमुळे. तेथल्या प्रकल्पाला २००८ चे ‘बेस्ट सेकंड होम्स प्रोजेक्ट' हे अॅकोमोडेशन टाइम्सचे अॅवॉर्ड मिळाले. आज सेकंड होम प्रोजेक्टमध्ये नेरळ येथे ‘निर्माण नगरी ‘निसर्ग निर्माण', तसेच ‘माथेरान व्हॅली' हे प्रकल्प उभे राहत आहेत. या सेकंड होम प्रोजेक्टचे नाव ख-या अर्थाने सर्वदूर पोचवले ते नेरळ स्टेशनपासून १ कि. मी येथे असलेल्या निर्माण नॅनो सिटी' या प्रोजेक्टमुळे. मंदीच्या काळात बांधकाम व्यावसायिक नवीन प्रकल्प सुरू करायला घाबरत असतानाही निर्माण ग्रुपने सर्वसामान्य लोकांना परवडतील अशा चार ते साडे चार लाख रुपये किमतीच्या घरांचा 'निर्माण नॅनो सिटी' हा प्रोजेक्ट जाहीर केला. | ‘बिल्डरच्या हाताखाली बिल्डर' ही संकल्पना निर्माणने अतिशय उत्तमरीत्या राबवून अधिकाधिक मराठी लोकांनी बांधकाम व्यवसायात यावे या दृष्टीने 'निर्माण ट्रेनिंग अँकेडमी' प्रयत्न करते. प्रत्येक बुकिंगमागे रु.५०००/- हे ‘निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्ट'च्या खात्यात जमा होऊन त्यातून माणगावचे १०० विद्यार्थी व मुंबईतील काही अनाथाश्रमांतील विद्यार्थीदिखील या योजनेअंतर्गत दत्तक घेतले आहेत. पर्यटन, संगणक, इंग्रजी संभाषण, कृषीविषयक अभ्यासक्रम आदी अभ्यासक्रमांद्वारे कोकणातील उद्योगधंद्यांना पूरक असे मनुष्यबळ विकसित करण्याकरिता माणगाव जिल्हा रायगड येथील आय.आय.टी. केंद्रात शासनाच्या सहयोगाने नवीन अभ्यासक्रम 'निर्माण'ने चालू केले आहेत. पर्यटनक्षेत्र महाबळेश्वर येथून जवळच पोलादपूर येथे नवीन आय.टी.आय.ची स्थापना करून हॉटेल व्यवस्थापनाला पूरक आणि त्या संदर्भात उपयुक्त अभ्यासक्रमांची सुरुवात केली आहे, असे निर्माण ग्रुपचे संचालक सतीश गानू यांनी सांगितले आहे. हा सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून ‘आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण ह्न शिल्पकार चरित्रकोश' या प्रकल्पास निर्माण सहकार्य करीत आहे. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड । ५ वरं जनहितं ध्येयम् । - ।। = TITI ।। | पुणे महानगरपालिका | छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या तसेच भारतातील आठव्या क्रमांकावर असले पुणे शहराच्या अस्तित्वाच्या खुणा मध्ययुगीन काळापासून सापडतात. पुन्नक किंवा पुनवडी किंवा पुण्यनगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुणे हे महाराष्ट्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचे शहर आहे. मुळा, मुठा व पवना अशा तीन नद्यांनी वेढलेले हे। शहर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. तसेच अनेक शिक्षण संस्थांच्या जाळ्यामुळे पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड' म्हणूनही मान्यता पावले आहे. १५ फेब्रुवारी १९५० पुणे शहराच्या व्यवस्थापनासाठी पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाली. नागरी सेवा व आवश्यक त्या सुविधा पुरवठा हे या संस्थेचे मुख्य काम आहे. शासनातर्फे मुख्य अधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील (I.A.S.) अधिकारी महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जातात. पुणे महानगरपालिकेत सध्या एकूण १४९ नगरसेवक आहेत यातील १४४ थेट निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून येतात. महानगरपालिकेतील १४४ वॉर्डातून विविध राजकीय व अपक्ष यांचे हे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. महानगरपालिकेत विविध विभागांचे प्रत्यक्ष कामकाज मा. महाआयुक्त यांच्यामार्फत होते, महानगरपालिकेमध्ये महापौर, उप महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिकेतील गट नेता, सभागृह नेता व विरोधी पक्ष नेता आणि आयुक्त अशी सर्वसाधारण महत्त्वाची पदे आहेत. पुणे महानगराचे क्षेत्रफळ साधारणत: २४४ चौ.कि.मी. आहे व परिघावरील काही गावांचा नव्याने समावेश या पालिकेत करण्यात आला आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या सुमारे ३५ लाख आहे. पुणे शहराच्या हद्दीत महापालिकेच्या एकूण २७५ प्राथमिक शाळा, २३९ पूर्वप्राथमिक शाळा असून यामध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या ८४,१९१ आहे. महापालिकेची एकूण २ रुग्णालये आहेत. महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टींची संख्या ५६४ असून त्यातील ३५३ घोषित आहेत. पुणे महापालिका क्षेत्रात दर दिवसाला ६५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच ३८९ दशलक्ष लीटर पाणी जलनि:सारणासाठी पुरवले जाते. महापालिका क्षेत्रात एकूण ८३ उद्याने असून २७ मंडई आहेत. ह्या महापालिकेच्या सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्याचे काम १८,००० कर्मचारी करतात. महापालिकेने नदी सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला असून जे.एन.एन.यू.आर.एम. च्या योजना महापालिका क्षेत्रात राबविल्या जात आहेत. नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा पुरविण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने इ-गव्हर्नन्सची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कर भरणा, तक्रार नोंदविणे, (RTI) माहिती अधिकार हे सर्व सुलभ झाले आहेत. | पुणे महानगरपालिकेचा विस्तार खूप मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. झपाट्याने वाढणारे माहिती तंत्रज्ञान व इतर उद्योगांमुळे महापालिकेचे अंदाजप्रत्रक ही वाढत आहे. यंदाचे २०११-१२ चे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे ३२००० कोटी रुपयांचे आहे. वर्तमान महापौर मा. मोहनसिंग राजपाल व मा. आयुक्त महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील काळात रस्ता, पाणीपुरवठा, वाहतूक यांच्या विकासाच्या योजना कार्यान्वित होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी : WWW.punecorporation.org ६ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश • १ -१

.

संपादकीय साप्ताहिक 'विवेक'ने हाती घेतलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राची जडण-घडण-शिल्पकार चरित्रकोशया प्रकल्पातील कायदा-न्यायपालिका, प्रशासन आणि संरक्षण' या खंडाच्या कायदा-न्यायपालिका' विभागाच्या संपादनाची जबाबदारी अगदी अनपेक्षितपणे माझ्याकडे आली. माझ्या दृष्टीने हे मोठेच आव्हान होते. अनेकांच्या सहकार्यामुळे मी ते पेलू शकलो आणि आता हा खंड प्रसिद्ध होत आहे. प्रस्तुत कोश-प्रकल्पाचा संदर्भ-कालपट असलेल्या दोनशे वर्षांच्या कालखंडाच्या अगदी सुरुवातीला, म्हणजे १८१८ मध्ये पेशवाईचा शेवट होऊन महाराष्ट्रात इंग्रजी सत्तेचा अंमल सुरू झाला. अर्थात आज असणारा महाराष्ट्र त्यावेळी औपचारिकदृष्ट्या राजकीय नकाशावर अस्तित्वात नव्हता. परंतु मराठी भाषा बोलणान्यांचा भूप्रदेश तो महाराष्ट्र' या व्यापक अर्थाने 'महाराष्ट्र' ही संज्ञा पूर्वापार प्रचलित आहे आणि प्रस्तुत कोशातही या संज्ञेने तोच भूप्रदेश अभिप्रेत आहे. । | महाराष्ट्र हा अर्थातच भारताचा अविभाज्य भाग असल्याने, भारताची जडणघडण आणि महाराष्ट्राची जडणघडण यांचा अन्योन्यसंबंध आहे हे उघडच आहे. तथापि प्रचंड लोकसंख्या, विस्तार आणि विविधता असलेल्या या खंडप्राय देशातील विविध भूप्रदेशांची - म्हणजे स्थूलमानाने आज अस्तित्वात असलेल्या विविध राज्यांची-काही विशिष्ट प्रादेशिक जडणघडणही या काळात झाली, हेही मान्य होण्यास प्रत्यवाय नाही. कदाचित अशी प्रदेश-किंवा-प्रांत-विशिष्ट स्वरूपाची जडणघडण ही अधिक ठळकपणे सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांत झाली, तर राजकीय आणि कायदा-न्यायपालिका या क्षेत्रांमधील जडणघडण ही अखिल भारतीय स्वरूपाची होती, असे म्हणता येईल. | या पार्श्वभूमीवर कायदा-न्यायपालिका क्षेत्राचे अखिल भारतीय स्वरूप लगेच प्रत्ययास येते आणि ब्रिटिश राजवटीचे राजकीय पातळीवरील अखिल भारतीय स्वरूप हे त्याचे कारण होय, हेही स्पष्ट दिसते. वर म्हटल्याप्रमाणे एक देश म्हणून समान कार्य प्रणाली असलेल्या भारताचा उदय होण्याच्या प्रक्रियेस ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या न्यायव्यवस्थेचा मोठाच हातभार लागला. या ब्रिटिश-प्रणीत ‘कायद्याच्या राज्याची सुरुवात मुंबई बेटात सतराव्या शतकातच झाली. १६६८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल मुंबईत सुरू झाल्यानंतर लगेचच, म्हणजे १६७० मध्येच, लिखित कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये, न्यायालयात पक्षकारांपर्यंत युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलमंडळी, वगैरे सर्व प्रपंच मुंबईत सुरू झाला. १८१८ नंतर त्याला साहजिकच अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले. मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन याने १८२७ मध्ये 'बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स' किंवा ‘एल्फिन्स्टन कोड' तयार करवून घेऊन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये स्थापन करून मुख्यत: दिवाणी बाबतीत महाराष्ट्र आणि एकंदर पश्चिम भारतात कायदा व न्यायपालिकेचा पाया घातला. त्यानंतर इंडियन पीनल कोड' अमलात आले आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा पाया घातला गेला. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | ७ | १८६२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील कायदा-न्यायव्यस्थेला एक केंद्रबिंदू प्राप्त झाला. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कनिष्ठ न्यायालये स्थापन झाली, इंग्लंडमधून इंग्रज बॅरिस्टर उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी मुंबईला येऊ लागले आणि भारतीयही इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टर होऊन परत येऊन उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले; याशिवाय मुंबईतच ‘लॉ कॉलेज' स्थापन झाल्याने, इंग्लंडला न जाता मुंबईतच कायद्याचे शिक्षण घेऊनही पुष्कळ लोक यशस्वी वकील होऊ लागले. हळूहळू भारतीयांनाही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक मिळू लागली. | तिकडे नागपूर येथे अगोदर न्याय आयुक्त न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्याने मध्य प्रांत-व-हाडात, तर हैदराबाद संस्थानातही उच्च न्यायालय असल्याने हैदराबादमध्येही, कमी-अधिक प्रमाणात असेच चित्र होते. त्या दोन उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रांतील अनुक्रमे विदर्भ-व-हाड आणि मराठवाडा हे। भाग आज महाराष्ट्रात समाविष्ट आहेत. | अशा प्रकारे आजच्या महाराष्ट्रात गेल्या १५०-२०० वर्षांत होऊन गेलेल्या न्यायाधीश आणि वकीलमंडळींपैकी कोणाकोणाचा समावेश प्रस्तुत कोशात करावयाचा, याचा विचार जेव्हा सुरू झाला, तेव्हा हाताशी असलेला वेळ, खंडामध्ये उपलब्ध असलेली जागा, उपलब्ध माहिती आणि नोंदी लिहू शकणारे लेखक, या चारही गोष्टींच्या अभावामुळे फारच मर्यादा पडल्या. परिणामी, अत्यंत निवडक नावांचाच समावेश करता आला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कायद्याच्या राज्याचा पाया अनुक्रमे महाराष्ट्र-पश्चिम भारतात आणि संपूर्ण भारतात घालणारे एल्फिन्स्टन आणि मेकॉले यांचे अपवाद सोडल्यास अन्य कोणाही ब्रिटिश व्यक्तीचा समावेश यात करण्यात आलेला नाही. आजचा महाराष्ट्र ही ज्यांची जन्मभूमी आणि/किंवा निदान कर्मभूमी आहे, अशा निवडक महनीय व्यक्तींचा समावेश यात केला आहे. न्यायाधीश आणि वकील यांच्या व्यतिरिक्त, कायद्याचे प्राध्यापक आणि घटना-कायदा-न्यायविषयक ‘अॅकॅडमिक स्वरूपाचे मूलभूत लेखन करणारे न्यायविद किंवा ज्युरिस्ट' यांची कायदा आणि न्यायाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका असते. अर्थात काही न्यायविद हे वकील किंवा न्यायाधीश असू किंवा होऊ शकतात, पण प्रत्येक वकील किंवा न्यायाधीश न्यायविद असेलच असे नाही. अत्यंत अपु-या वेळात आणि इतर अनेक अपरिहार्य मर्यादांमधून वाट काढीत हा प्रस्तुत खंडाचा कायदा- न्यायपालिका विभाग सिद्ध झाला आहे. यामध्ये समाविष्ट झालेल्या नावांची यादी परिपूर्ण नाही, याची आम्हा सर्वांना जाणीव आहे. अन्य त्रुटीही असतील. त्यांच्याबद्दल मन:पूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो आणि वाचक उदार मनाने क्षमा करतील, अशी आशा व्यक्त करतो. नोंदी लिहून देणाच्या लेखकांचे मी मन:पूर्वक आभार मानतो. 'विवेक' चे प्रबंध संपादक श्री. दिलीप करंबेळकर, प्रस्तुत प्रकल्पाचे कार्यकारी संपादक श्री. दीपक जेवणे आणि प्रकल्प समन्वयक श्री. महेश पोहनेरकर यांचे, हे काम माझ्याकडे सोपविल्याबद्दल आणि नंतर सर्व प्रकारचे सहकार्य केल्याबद्दल मन:पूर्वक आभार. 'विवेक' च्या पुणे कार्यालयातील कु. संध्या लिमये यांचे आणि त्यांच्या सर्व सहका-यांचे त्याचप्रमाणे श्री. राजेश प्रभू यांचे आणि मुद्रितशोधक सौ. वृषाली सरदेशपांडे यांचेही मन:पूर्वक आभार मानतो. | माझे ज्येष्ठ स्नेही निवृत्त न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी वडिलकीच्या नात्याने सतत केलेल्या बहुमोल मार्गदर्शनामुळेच हे अवघड काम माझ्या हातून होऊ शकले. त्यांनी स्वत: काही महत्त्वाच्या नोंदीही लिहिल्या. न्या.चपळगावकर यांचा मी मन:पूर्वक ऋणी आहे. - शरच्चंद्र पानसे ८ । न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश कोशरचना । कोणत्याही कोशाचे वाचन कथा अथवा कादंबरीप्रमाणे सलग असे सामान्यपणे केले जात नाही. वाचकास हवा असलेला संदर्भ सुलभपणे आणि शीघ्रतेने उपलब्ध करून देणे, हे कोशाचे प्रमुख प्रयोजन समजले पाहिजे. वाचकांना या कोशाचा उपयोग करणे सोपे आणि सुलभ व्हावे या हेतूने या चरित्रकोशाच्या रचनेबाबत आणि स्वरूपाबाबत माहिती देत आहोत. कोशाचे स्वरूप कोशाचे दोन मुख्य प्रकार असतात. पहिला प्रकार म्हणजे विशिष्ट विषयाचा व दुसरा प्रकार म्हणजे सर्वविषयसंग्राहक, आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण -शिल्पकार चरित्रकोश' हा पहिल्या प्रकारचा प्रकल्प म्हणजे विशिष्ट विषयाचा कोश आहे. या प्रकारच्या कोशरचनेचे काही स्वाभाविक फायदे आहेत. भारंभार माहितीतून आपणास हवी असलेली माहिती शोधून काढणे वाचकाला सुलभ आणि सोपे होणे हा सर्वांत मोठा फायदा आहे. प्रस्तुत कोश हा या प्रकल्पातील साहित्य खंड आहे. या प्रकल्पाचा आणखी एक विशेष म्हणजे हा व्यक्तिचरित्रकोश आहे. त्यामुळे यात व्यक्तींच्या चरित्रनोंदी दिल्या आहेत. । संपादकीय भूमिका | या खंडाच्या संपादक-मंडळाने त्या खंडाची एकंदर पृष्ठसंख्या लक्षात घेऊन चरित्रनायकांच्या नोंदींची विभागणी चरित्रनोंद, टिपण नोंद आणि नामोल्लेख नोंद अशी केलेली आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही चरित्रनायकाच्या एकंदर कार्याचा आवाका हा त्याच्या चरित्रकाराशिवाय अथवा चरित्रअभ्यासकाशिवाय अन्य थोरामोठ्या अभ्यासकांनाही सर्व बारकाव्यांनिशी पूर्णपणे लक्षात घेऊन त्याच्या नोंदींची शब्दसंख्या ठरवून अशी विभागणी करणे, हे जिकिरीचे कार्य होते. कारण अशा विषयाधारित चरित्रकोशात एखाद्या चरित्रनायकाचे सर्वक्षेत्रीय योगदानाचा व कार्यकर्तृत्वाचा सांगोपांग तपशीलवार उल्लेख करण्याचे सूत्र स्वीकारले, तर त्या कार्याला काही अंतच राहत नाही. तसेच प्रत्येक चरित्रनायकाचे सर्वक्षेत्रीय योगदान कथन करणे, हे विषयाधारित कोशाचे उपयोजन नाही व नसते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विषयाधारित कोश त्या व्यक्तीच्या अन्यक्षेत्रीय पैलूंबाबत काही ठरावीक मर्यादेपर्यंतचे मार्गदर्शन करू शकतो. चरित्रनायकाचे विशिष्ट क्षेत्रातील कार्यकर्तृत्वाचे नेमके चित्रण करण्याचा एक प्रयत्न, म्हणजे विषयाधारित कोश असतो. तरी संपादक मंडळाने आपले सर्व कौशल्य वापरून या सूचीला अंतिम रूप दिलेले आहे. विषयाधारित वर्गीकरण चरित्रनायकांचे विषयाधारित वर्गीकरण करताना जाणवणारी अडचण अशी की, एका चरित्रनायकाचे योगदान त्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रापुरतेच मर्यादित नसून अन्यही क्षेत्रांत त्याने लक्षणीय अथवा भरीव कामगिरी केलेली आहे असे दिसले. अशा परिस्थितीत एकाच चरित्रनायकाच्या नोंदीची पुनरावृत्ती वेगवेगळ्या खंडांत होऊ नये म्हणून अशा सरमिसळ होऊ शकणाच्या चरित्रनोंदींसाठी काही मर्यादा व निकष ठरविण्यात आले. त्यानुसार भिन्न खंडांच्या संपादक मंडळांना तशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र अन्य खंडांत या चरित्रनायकांची त्या क्षेत्रातील कामगिरी अधोरेखित करणारी टिपणनोंद घेतली जाईल, याचीही दक्षता घेण्यात आली व अशा शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड / ९ सर्व टिपणांच्या सुरुवातीलाच सदर चरित्रनायकाची मुख्य नोंद ज्या खंडात आहे, त्या खंडाचे नाव देण्याचीही दक्षता घेण्यात आलेली आहे. जेणेकरून वाचकांना ती संपूर्ण नोंद त्या-त्या टिपणासाबत वाचता येईल. मुख्य चरित्रनोंद ही एकाच खंडात घेण्याचा निर्णय हा मुख्यत्वे सामायिक मुद्द्यांची उदाहरणार्थ जन्म, बालपण, शिक्षण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, मृत्यू यासारख्या माहितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीच घेण्यात आलेला आहे. याचबरोबर मुख्य चरित्रनोंद व टिपणनोंद यांच्या ठिकाणी आणखी एक सुविधा देण्यात आलेली आहे. ती म्हणजे चरित्रनायकाचा एका ओळीत परिचय, हा परिचय वाचल्यानंतर त्या व्यक्तीचे बहुआयामी कार्य वाचकांच्या लक्षात येईल व त्या क्षेत्रांच्या अनुषंगाने त्या-त्या विषयांच्या खंडांत चरित्रनायकाच्या टिपणनोदी त्यांना वाचता येतील. या टिपणनोंदीत नेमकेपणाने चरित्रनायकाच्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातील कार्याची माहिती येइल व व्यक्तीच्या मुख्य नोंदीत त्याचा चरित्रविषयक तपशील व सोबत त्याचे छायाचित्र देण्यात येईल, असा निर्णय खडाच्या निर्मितीच्या वेळी घेण्यात आला होता. पण काही चरित्रनायकांच्या कार्याला, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीला विशिष्ट पार्श्वभूमी असते. त्या विशिष्ट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्या व्यक्तीच्या कार्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक असते आणि त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन त्या विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भात करणे उचित असते. अन्यथा अर्धवट माहितीच्या आधारावर चुकीची प्रतिमा वाचकांच्या मनात निर्माण होण्याचा संभव असतो. यावर साधकबाधक विचार करून या खंडात दोन महत्त्वाचे बदल स्वीकारण्यात आले आहेत. पहिला बदल म्हणजे चरित्रनायकाच्या कार्याची पार्श्वभूमी विशद होण्याच्या दृष्टीने काही प्रमाणात पुनरुक्तीचा दोष पत्करून पुरेश माहिती, टिपणनोंदीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच वाचकांच्या सुविधेसाठी या टिपणनोंदीसोबत संबंधित चरित्रनायकांची छायाचित्रेही देण्यात आली आहेत. चरित्रनोंदींचे स्थूल स्वरूप चरित्रकोशातील नोंदींचे स्थूल स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. यातील नोंदी सर्वसाधारणपणे आडनावांनी दिल्या आहेत. पहिल्या ओळीत चरित्रनायकाचे नाव (आडनाव प्रथम) दिले आहे. उदाहरणार्थ : तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक; तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय या सर्वसाधारण धोरणास काही अपवाद करावे लागले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत: १. ज्या व्यक्तींची उपनावे लोकमानसात रूढ झालेली आहेत, त्यांची नोंद त्या उपनावांनीच दिलेली आहे. उदाहरणार्थ: व्ही. पी. राजा; व्ही. सुब्रमनियन; व्ही. श्रीनिवासन २. काही चरित्रनायकांची पूर्ण नावे अनेक प्रयत्न करूनही मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध असलेली लघुरूप नावे खंडात नाइलाजाने घेण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ : गोखले, बी. एन.; दफ्तरी, सी. के.; | खंडात ज्या नावाने नोंद देण्यात आलेली आहे, ते नाव मोठ्या जाड ठशात पहिल्या ओळीत दिलेले आहे. नंतरच्या दुस-या ओळीत त्या व्यक्तीचे मूळ नाव-उपनाव-टोपणनाव तिरप्या जाड ठशात दिलेले आहे. | यानंतरच्या ओळीत त्या व्यक्तीचे एकंदर योगदान दर्शविणाच्या क्षेत्रांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यापुढच्या ओळीत चरित्रनायकाच्या जन्म व (दिवंगत असल्यास)मृत्यू ह्या तारखा दिल्या आहेत. जेथे जन्म अथवा मृत्यूच्या तारखा उपलब्ध नाहीत तेथे केवळ साल व शक्य झाल्यास महिनासुद्धा दिलेला आहे. जन्म-मृत्यू तारखा उपलब्ध नसल्यास जन्म-मृत्यू दिनांक अनुपलब्ध' असे देण्यात आले आहे. यानंतर चरित्रनोंदीच्या १० । न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश मजकुराची सुरुवात करून त्यात चरित्रनायकाची व्यक्तिगत माहिती, शिक्षण, कार्यक्षेत्राची ठिकाणे व पदे, त्यांचे आपल्या क्षेत्रातील कार्य, त्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व, ज्या कार्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत त्याची माहिती, त्यांना मिळालेले मानसन्मान आणि पुरस्कार यांचा उल्लेख केला आहे. काही ठिकाणी चरित्रनायकांशी संबंधित संस्था वा आस्थापने यांची छायाचित्रे देण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे संरक्षण खंडात चरित्रनायकांशी संबंधित असलेल्या घटना वा प्रसंगांची छायाचित्रेही देण्यात आलेली आहेत. | संदर्भसूची चरित्रनोंदीत समाविष्ट माहितीची विश्वसनीयता आणि अधिकृतपणा लक्षात यावा या हेतूने नोंदीच्या शेवटी सदर नोंद लिहिण्यासाठी ज्या संदर्भसाधनांचा वापर केला गेला आहे, त्यांची सूची दिलेली आहे. यामागची थोडी व्यापक भूमिका अशीही आहे की, ज्यांना सदर चरित्रनायकांबाबत अधिक अभ्यास अथवा संशोधक करायचे आहे त्यांना त्याचा उपयोग व्हावा. याच दृष्टीने बहुसंख्य चरित्रनोंदीच्या खाली संदर्भसूची देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. या संदर्भलेखनात पुढीलप्रमाणे शिस्त पाळण्यात आलेली आहे: | लेखकाचे नाव, संपादक असल्यास तसा उल्लेख; साहित्यकृतीचे नाव, साहित्यकृतीचा प्रकार; प्रकाशक, प्रकाशनस्थळ; आवृत्ती, प्रकाशनवर्ष, जर नोंद लेखकाने मासिकातील आणि नियतकालिकातील लेखांचा आपल्या लेखनासाठी संदर्भ म्हणून उपयोग केला असेल तर संदर्भलेखनात पुढीलप्रमाणे शिस्त पाळण्यात आलेली आहे: मासिकाचे अथवा नियतकालिकाचे नाव'; प्रकाशन महिना व वर्ष. हाती आलेल्या अपु-या माहितीमुळे अपवादाने काही ठिकाणी सदरची शिस्त पाळता आलेली नाही, हे। वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. ज्या ठिकाणी नामोल्लेख नोंद घेण्यात आलेली आहे. तेथे दोन प्रकार संभवतातः १. जर त्या व्यक्तीची अन्य खंडात मुख्य चरित्रनोद दिलेली असेल तर तर्जनी चिन्हाचा उपयोग करून तेथे मुख्य चरित्रनोंद समाजकारण खंड, पत्रकारिता खंड' आदी नमूद करण्यात आलेले आहे. २. जर त्या व्यक्तीची नोंद याच खंडात अन्यत्र वेगळ्या नावाने दिलेली असेल, तर तर्जनी चिन्हाचा उपयोग करून ज्या नावाने ती नोंद आढळेल ते नाव देण्यात आले आहे. चरित्रनायक वर्गीकरण हा विषयाधारित कोश असल्यामुळे यात चरित्रनायकांचा त्यांच्या क्षेत्रातील निकष ठरवून त्यांचा कोशात समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रक्रियेसंबंधीची माहिती प्रत्येक खंडाचे संपादक अथवा समन्वयक यांनी आपल्या संपादकीयात अथवा मनोगतात विस्ताराने दिलेली आहे. तसे पाहता काही व्यक्तींचे कर्तृत्व बहुआयामी असल्यामुळे त्यांची नोंद त्या त्या विशिष्ट खंडात येणे अपरिहार्य असते. उदाहरणार्थ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची टिपणनोंद न्यायपालिका खंडात समाविष्ट केलेली आहे. त्यांची मुख्य नोंद राजकारण खंडात येणार आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यामुळे न्यायपालिका खंड सिद्ध करताना त्यांची दखल घेणे अत्यावश्यकच आहे. अन्य काही चरित्रनायकांचाही अशाच प्रकारे विचार करण्यात आला आहे. अकारविल्हे चरित्रकोशातील वर्णमाला, सर्व नावांचा अकारविल्हे स्वरानंतर व्यंजने असा पुढीलप्रमाणे असेल: अ अ आ ऑ इ ई उ ऊ ऋ । शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड / ११ ए ऐ ओ औ (-) अनुस्वार (:) विसर्ग क ख ग घ ङ त थ प फ द ध न ब भ म | ष स । कोशात ‘अ-ओ' असा स्वरांचा एक विभाग केलेला आहे व पुढे क, ख, ग... असे व्यंजनानुसार विभाग केलेले आहेत. ज्या अक्षराखाली एकही नोंद नाही, ते अक्षर वगळले आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी कोशात अनुक्रमणिकेचाही अंतर्भाव केलेला आहे. | अनुक्रमणिका तिन्ही खंडांची अनुक्रमणिकेची रचना ढोबळ मानाने पुढीलप्रमाणे आहे. यात चरित्रनोंदीला अनुक्रमांक न देता पहिल्या स्तंभात चरित्रनायकाचे नाव दिले आहे. या नावाच्या आधी मुख्य चरित्रनोंदीसाठी '०', नामोल्लेख नोंदीसाठी '०', टिपणनोंदीसाठी 'A'अशा खुणा देण्यात आलेल्या आहेत.चरित्रनायकाच्या नावानंतरच्या स्तंभात चे पटुक्रमांक दिलेले आहेत. या अनक्रमणिकेतील शेवटचा स्तंभ मुख्य नोंद' असा आहे. पृष्ठक्रमांकावर जर नामोल्लेख नोंद असेल व त्या चरित्रनायकाची मुख्य नोंद याच खंडात जेथे असेल तो पृष्ठक्रमांक या स्तंभात दर्शविलेला आहे व त्या चरित्रनायकाची मुख्य नोंद अन्य खंडात असेल तर त्या विशिष्ट खंडाचे नाव या स्तंभात दर्शविले आहे. | वेगवेगळ्या खंडांच्या अनुक्रमणिकेत खंडातील चरित्रनायकांचा परिचय घडून देण्याच्या दृष्टीने त्याने भूषविलेले पद, त्याचे विशिष्ट कार्यक्षेत्र, त्याचे सेवाक्षेत्र याचा समावेश केलेला आहे. कोशाबरोबर अनुक्रमणिकेची ही रचनाही वाचकांना उपयोगी ठरेल, असा विश्वास आहे. | - दीपक हनुमंत जेवणे | प्रकल्प कार्यकारी संपादक १२ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश अनुक्रमणिका चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र | मुख्य नोंद सर्वा.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण अॅड.जन.(म.रा.), सॉली.जन. - | मसुदा स. अध्यक्ष-कार्या. | राज.खंड अॅड.जन.गोवा,अति.सॉली.जन. मु.न्या. आंध्र गहें.मुंबई शिक्षण खंड अॅड.जन.(मु.प्रा.) मु.न्या.मुंबई ज्येष्ठ न्यायविद धर्म.खंड • अंध्यारुजिना तहमतन रुस्तुमजी Aआंबेडकर भीमराव रामजी • उसगावकर मनोहर घनश्याम । •एकबोटे माणिक श्रीकृष्ण २९ Aएल्फिन्स्टन माउंटस्टुअर्ट •कांगा जमशेदजी बेहरामजी ३३ •कांटावाला रमणलाल माणेकलाल ३४ | - काणे पांडुरंग वामन •कानिया मधुकर हिरालाल ३८ | सर न्या. कानिया हरिलाल जयकिसनदास सर न्या. •कापडिया सरोश होमी •कुडुकर सुधाकर पंडितराव ४० | न्या. •कोतवाल सोहराब पेशतन । ४० | - • कोरटकर केशवराव संतुकराव ४१ | - गजेंद्रगडकर प्रल्हाद बाळाचार्य ४३ | सर न्या. गुप्ते शंकर विनायक मु.न्या.उत्त. मु.न्या.पं.हरी मु.न्या.मुंबई न्या. हैद्रा. - राज्यपाल (म.रा.) ज्येष्ठ न्यायविद अति.सॉ.जन., अॅटर्नी जनरल | अनुक्रमणिकेतील संक्षेपांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे आहे - अति-अतिरिक्त, अला-अलाहाबाद, अॅड.जन.-अॅडव्होकेट जनरल, उत्त-उत्तरांचल, कुल-कुलगुरू, के-केंद्रीय, कौ.ऑ.इ.-कौन्सिल ऑफ इंडिया, गुज- गुजरात, ज्ये-ज्येष्ठ, धर्म-धर्मकारण, मद्रा-मद्रास, म.रा.-महाराष्ट्र राज्य, मु.न्या.-मुख्य न्यायाधीश, मं.- मुंबई, न्या.-न्यायाधीश, राज-राजकारण, सॉलि. जन-सॉलिसिटर जनरल, हैद्रा.-हैदराबाद, प.ल.सा. - पत्रकारिता आणि ललितेतर साहित्य खंड, •-मुख्य नोंद, 2-टिपण नोंद, ०-नामोल्लेख नोंद शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड । १३ पृष्ठ न्या.मुंबई । मुख्य नोंद चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र सर्वो.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण •गोखले बी.एन. ४६ | - | न्या.मुंबई गोखले हेमंत लक्ष्मण मु.न्या.अ.म. Aघारपुरे जनार्दन रघुनाथ प्राचार्य, ज्ये.वकील शिक्षण खंड • चंद्रचूड यशवंत विष्णू सर न्या. •चंदावरकर नारायण गणेश मु.न्या.मुंबई चांदूरकर न्या.मधुकर नरहर मु.न्या.मुं.मद्रा. •चितळे माधव गोविंद चितळे वामन वासुदेव संस्थापक-ऑल इंडिया रिपो. •चैनानी हशमतराय खूबचंद मु.न्या.मुंबई | हंगामी राज्यपाल (म.रा.) • छागला महम्मदअली करीमभाई मु.न्या.मुबई | ज्येष्ठ न्यायविद Aजयकर मुकुंदराव रामराव ज्येष्ठ न्यायविद, कुलगुरू | राज. खंड •टोपे त्र्यंबक कृष्णाजी ज्येष्ठ न्यायविद, कुलगुरू • तय्यबजी बद्द्दीन पहिले बॅरिस्टर • तांबे यशवंत श्रीपाद मु.न्या.मुंबई • तारकुंडे विठ्ठल महादेव न्या. मुंबई ज्येष्ठ न्यायविद •तुळजापूरकर विद्यारण्य दत्तात्रेय |७१ • तेंडुलकर शामराव रघुनाथ न्या.मुंबई • तेलंग काशिनाथ त्रिंबक न्या.मुंबई • दफ्तरी सी.के. । अॅट.जन.सॉली.जन. • देशपांडे व्यंकटेश श्रीनिवास मु.न्या.मुंबई • देशमुख बाळकृष्ण नरहर मु.न्या.मुंबई | • देसाई अशोक हरिभाई अॅटर्नी जनरल • देसाई कपिल कल्याणदास । न्या.मुंबई • देसाई कांतिलाल ठाकोरदास । •देसाई भुलाभाई जीवनजी | - | प्रसिद्ध वकील, काँग्रेस नेते - • देसाई सुंदरलाल त्रिकमलाल मु. न्या. गुज. १४ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश न्या.मुंबई | मु. न्या. गुज. । न्या.मुंबई | | चरित्रनायकाचे नाव चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र । मुख्य नोंद सर्वो.न्या. उ.न्यायालय संकीर्ण न्या.मुंबई । न्या.मुंबई ज्येष्ठ वकील, न्यायविद न्या.मुंबई न्या.ना.उ. || ज्येष्ठ न्यायविद, प्राचार्य मु.न्या.हैद्रा. | | के.कायदा मंत्री, कुल.पुणे वि. ज्येष्ठ न्यायविद मु.न्या.मुं.कर्ना. | मुस्लिम का.ज्येष्ठ भाष्यकार देसाई व्ही.एस. • धर्माधिकारी चंद्रशेखर शंकर । •नरिमन फली सॅम •नाईक वि.अ. नियोगी भवानीशंकर •पंडित गणपती विष्णू •पळणिटकर श्रीपतराव •पाटसकर हरी विनायक पालखीवाला नानी अर्देशिर •पालेकर देवीदास गणपत • पेंडसे माधव लक्ष्मण • फैजी असफ असगर अली • बावडेकर राजाराम श्रीपाद •बोस विवियन • भगवती नटवरलाल हरिलाल •भरुचा सॅम पिरोज •मंडलिक विश्वनाथ नारायण • मनोहर सुजाता वसंत •मादन दिनशा पिरोशा • मिर्जा अली अकबर खान • मुधोळकर जनार्दन रंगनाथ •मुल्ला सर दिनशॉ फरदूनजी मेकॉले टॉमस बॅबिंग्टन रांगणेकर सजबा शंकर रानडे महादेव गोविंद •लेंटिन बख्तावर शिल्पकार चरित्रकोश १०० न्या. १०० सर न्या. ज्येष्ठ न्यायविद, वकील मु.न्या.मुंबई | पहिल्या महिला न्या.मुंबई मु.न्या.मुंबई न्या.मुंबई ज्येष्ठ वकील, न्यायविद जनक ‘इंडियन पिनल कोड' ज्येष्ठ न्यायविद | राज. खंड न्या.मुंबई न्यायपालिका खंड | १५ मुख्य नोंद | चरित्रनायकाचे नाव | पृष्ठ चरित्रनायकाचे कार्यक्षेत्र सर्वो.न्या.| उ.न्यायालय संकीर्ण मु.न्या.मद्रा. दिल्ली •वरियावा सॅम नरिमन ११३ न्या. | - वाहनवटी गुलाम एसनजी अॅटर्नी जनरल, सॉली.जन. शहा अजित प्रकाश ११४ - | मु.न्या.मद्रा. •शाह जयंतीलाल छोटालाल ११५/ सर न्या. •शाह लल्लूभाई आशाराम । - | न्या.मुंबई •शेलत जयशंकर मणिलाल श्रीकृष्ण बेलूर नारायणस्वामी • [मु.न्या.के.उ. | •साठे सत्यरंजन पुरुषोत्तम ज्येष्ठ न्यायविद, प्राचार्य • सावंत अरविंद विनायकराव |मु.न्या.केरळ | न्या. मुंबई, अॅड जन. म. रा. • सावंत परशुराम बाबाजी - अध्यक्ष प्रेस काउ. ऑ. इं. •सिरपूरकर विकास श्रीधर मु.न्या.उत्त. •सीरवाई होरमुसजी माणेकजी ज्येष्ठ वकील, ज्येष्ठ न्यायविद •सेटलवाड सर चिमणलाल । नामवंत वकील, शिक्षणतज्ज्ञ •सेटलवाड मोतीलाल चिमणलाल |१२७ - पहिले अॅट.जन., कायदेतज्ज्ञ •सोराबजी सोली जहांगीर अॅटर्नी जनरल, ज्येष्ठ न्यायविद • हरिदास नानाभाई | |१३१ न्या.मुंबई • हिदायतुल्ला मोहम्मद |१३२|सर न्या. | - | ज्येष्ठ न्यायविद, उपराष्ट्रपती ६ |१२३|| । । । १६ । न्यायपालिका खंड । शिल्पकार चरित्रकोश प्रस्तावना | आजच्या नागरी जीवनाचे न्यायपालिका हे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. प्रशासन, राजकीय संस्था, प्रसारमाध्यमे यांच्या तुलनेत न्यायपालिकेने जनमानसात आपली विश्वासार्हता टिकविण्यात अजून तरी यश मिळविलेले आहे. त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी लोक अखेरीस न्यायालयांकडे धाव घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायपालिकांची जी आजवरची विकासप्रक्रिया घडली, ती समजून घेण्यासाठी ऐतिहासिक काळातील विविध टप्प्यांत तिचे स्वरूप कोणते होते यावर धावती नजर टाकणे आवश्यक राहील. मात्र असा आढावा घेताना आजच्या संकल्पनांवर आधारित तिचे मूल्यमापन करून तिच्या दोषांची चिकित्सा करणे किंवा केवळ त्यांच्या समर्थनाची भूमिका घेणे या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांपासून मुक्त राहून तिची माहिती घेतली पाहिजे. कारण प्रत्येक कालखंडातील न्यायप्रक्रियेवर त्या-त्या कालखंडातील सामाजिक मूल्यांचा वे तत्त्वज्ञानांचा प्रभाव पडलेला असतो. त्यामुळे त्या काळातील जे निर्णय असतात, त्यांचा सारासारबुद्धीनेच विचार करावा लागतो. उदा. सतीच्या प्रथेचे इतिहासकाळात कितीही उदात्तीकरण केलेले असले, तरी आज त्या संदर्भाना कोणताही अर्थ नाही, कारण कालानुसार संकल्पनाच बदललेल्या आहेत. ब्रिटिश अमलाच्या आधी न्यायपालिका ही कायद्याच्या चौकटीनुसार व स्वतंत्रपणे कार्यपद्धती असलेली स्वतंत्र यंत्रणा नव्हती. ब्रिटिश राजाच न्यायाधीश म्हणून न्यायालयीन निर्णय देत असे किंवा संस्थानिकांची आपापल्या सोयीनुसार तयार केलेली न्यायदान यंत्रणा असावयाची. न्यायपालिकेच्या ऐतिहासिक विकासप्रक्रियेचा विचार करण्याच्या सोयीसाठी खालील कालखंडांचा विचार करणे आवश्यक आहे. १. स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड २. भारतीय राज्यघटनेनंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड (१९५० ते १९७०) ३. सन १९७० पासूनचा वीस वर्षांचा कालखंड (१९७० ते १९९०) ४. सन १९९० ते आजपावेतो आधुनिक काळातील न्यायपालिकेचे उत्तरदायित्व व समाजाच्या अपेक्षांचे न्यायालयीन कामकाजातील प्रतिसाद. ब्रिटिश येण्यापूर्वीच्या व नंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेला एक मूलभूत व महत्त्वपूर्ण बदल असा की, ब्रिटिश येण्यापूर्वी देशभरातील न्यायप्रक्रियेच्या कामात समानता नव्हती. ती ब्रिटिशांनी आणली व देशभरात समान पद्धतीने न्यायदानाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. ही प्रक्रिया अँग्लो सॅक्सन परंपरेवर आधारित होती. या परंपरेने देशभरातील न्यायप्रक्रियेत सुसूत्रता आली. महाराष्ट्रात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश राजवट स्थिरावली. अगदी सुरुवातीला ब्रिटिशांना आंदण मिळालेल्या मुंबई बेटात ८ ऑगस्ट १६७२ रोजी पहिले न्यायालय सुरू झाले. त्या वेळेस मुंबईचा गव्हर्नर व नवीन नेमणूक झालेले न्यायाधीश व इतर अधिकारी शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड / १७ = = == = == = घोड्यावर स्वार होऊन मिरवणूकीने न्यायालयाच्या इमारतीकडे गेले. त्या मिरवणुकीत वकील मंडळी व अनेक जण सामील झाले होते. त्यानंतर राज्यकारभार करणा-या ईस्ट इंडिया कंपनीने आणखी काही न्यायालये मुंबई शहरात स्थापन केली. सन १८२४ मध्ये परदेशी राजसत्तेचे प्रदत्त न्यायालय मुंबईत अस्तित्वात आले. परदेशी कालखंडात कायद्यांची संख्या कमी होती. हिंद, मुस्लीम, पारशी किंवा ख्रिश्चन यांना त्याच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे न्याय देण्यात यावा असे तत्त्व ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेने स्वीकारले होते. पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीकडून राज्यकारभाराचे हस्तांतरण थेट ब्रिटिश सरकारकडे झाल्यावर भारतामध्ये तालुका पातळीवरील न्यायालये, एक जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालय अशी व्यवस्था करण्यात आली. सन १८६१ साली भारतीय उच्च न्यायालय कायदा (इंडियन हायकोर्टस अॅक्ट) संमत झाला. त्या अनुषंगाने १८६२ पासून मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायव्यवस्थेची देखरेख व्यवस्था ही उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत आली. उच्च न्यायालयाचे नागपूर येथे खंडपीठ १८३२ मध्ये स्थापन करण्यात आले. पुढे १६ जून १९८४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठ राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानुसार स्थापन करण्यात आले. मधल्या काळात १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाले. उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात गोवा राज्याचाही समावेश झाला. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर तेथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी पणजी येथे असे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. गोवा हे लहान राज्य असल्याने सुरुवातीला दोन न्यायमूर्ती खंडपीठाचे काम पाहत असत. पण आता ही संख्या पाचावर गेली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड विचारात घेतला तर असे लक्षात येईल, की ब्रिटिशांनी दिवाणी कामासाठी कार्यपद्धती (प्रोसिजर) ठरवून दिली होती. ती जवळपास आजही, किरकोळ स्वरूपाचा बदल सोडून, तशीच आहे. मात्र महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांसाठी वेगळी अशी कार्यपद्धती म्हणजे ज्यूरी-कार्यपद्धती अस्तित्वात होती. ती पद्धत नानावटी खटल्यानंतर संपुष्टात आली. महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये ज्यूरी इसम नेमण्याची पद्धत होती. असे ज्यूरी म्हणून नेमण्यात येणारे इसम सर्वसाधारणपणे तालेवार नागरिक असत. त्यांच्यासमोर फौजदारी खटल्यातील पुराव्यांची नोंदणी होत असे. खटल्याच्या संदर्भातील कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे समजावून सांगण्याचे काम न्यायाधीश करीत असे. मात्र आरोपी दोषी आहे किंवा निर्दोष आहे हे ज्यूरी मंडळी एकत्र चर्चा करून ठरवित असत. आरोपीच्या महत्त्वाचा फौजदारी खटल्याचा निर्णय समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे घटक म्हणजेच ज्यूरी मंडळी देत असत. अशा न्यायप्रक्रियेमध्ये सामाजिक घटकांचा फौजदारी खटल्यांच्या न्याय निर्णयांमध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपाचा सहभाग असे. फक्त दिवाणी वादांचे न्यायनिर्णय देण्याचे काम न्यायाधीशच करीत असत. राजद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील खटला थेट उच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारकक्षेत चालविण्यात येत असे. लोकमान्य टिळकांवर चाललेला खटला असाच होता. आपल्या बचावाच्या भाषणात लोकमान्य टिळकांनी केलेल्या भाषणातील एक भाग कक्ष क्रमांक ४६ च्या बाहेर शिलालेखावर कोरून त्या घटनेचे स्मरण करण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या बचावाचे केलेले अभिभाषण ही कालातीत तत्त्वांची एकत्र मांडणीच आहे. ती शिल्प वाक्ये अशी : "Inspite of the verdict of the Jury I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of men and nations and it may be the will of providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free." १८ । न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश "ज्यूरींनी जरी मला गुन्हेगार ठरवले आहे, तरी मी निर्दोष आहे अशी माझी मनोदेवता मला ग्वाही देत आहे. मानवी शक्तीहन अधिक उच्चतर प्रतीच्या शक्ती या जगाची सूत्रे चालवीत आहेत; आणि मी ज्या कार्याकरिता प्रयत्नशील आहे, त्या कार्याला माझ्या दु:खाने व संकटानेच अधिक सामर्थ्य यावे, असा ईश्वरी योगायोग दिसतो!" | महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या घडणीच्या काळात महादेव गोविंद रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण सार्वजनिक सभेने हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे 'लवाद न्यायालये'. दिवाणी स्वरूपाचे तंटे नेहमीच्या न्यायपद्धतीने सोडविण्यात खर्च होणारा वेळ, पैसा व शिल्लक राहणारी कटुता याचा विचार करून अशा प्रकारचे खटले खाजगी लवादामार्फत निकाली काढण्यात यावेत या हेतूने पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अशा न्यायालयांची स्थापना झाली होती. खाजगी लवाद म्हणून काम करण्यास पात्र व तयार असणाच्या प्रतिष्ठित इसमांची एक यादी लवाद न्यायालयाच्या कार्यालयात ठेवलेली असे. उभय पक्षकारांना अशा यादीतून लवाद निवडून मग लवादामार्फत ती प्रकरणे निकाली काढावयाची अशी पद्धत रूढ झाली होती. । न्यायाधीशपदी काम करत असतांनासुद्धा सामाजिक कार्य करण्याची प्रवृत्ती काही न्यायाधीश बाळगून होते. न्या. चंदावरकरांनी न्यायमूर्ती झाल्यानंतरही महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संस्थेचे कामकाज चालू ठेवले होते. न्या. रानडे बारामतीच्या अस्पृश्य समाजासाठी चालणाच्या शाळांना मदत करीत असत. अनेक शैक्षणिक न्या. रानडे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी उपक्रमांत न्या. रानडे यांचे सक्रिय प्रोत्साहन होते. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या सुरुवातीच्या काळात न्या. मुकुंदराव जयकर यांनी १८३७ साली काम केले. सर दिनशॉ मुल्ला हे काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. हिंदू लॉ, मुस्लीम लॉ व अनेक कायद्यांच्या पुस्तकांचे लेखक म्हणून सर दिनशॉ मुल्ला यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. किंबहुना अशा पुस्तकांचे संदर्भ अनेक न्याय-निर्णयांत वापरण्यात आलेले आहेत. रतीय राजकीय जीवनात, सांस्कृतिक जीवनात व न्यायपालिकेच्या उभारणीच्या काळात ज्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली अशा अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केलेली आहे किंवा न्यायमूर्तिपद भूषविले आहे. यात भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष व कायद्याचे चालते-बोलते ज्ञानपीठ असणारे डॉ. भीमराव रामजी ऊर्फ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, बॅ. जिना व अशा अनेक जणांचा समावेश होतो. यांतील महात्मा गांधी यांनी उच्च न्यायालयात वकिली केली नव्हती; परंतु मुंबईच्या स्मॉल कॉज कोर्टात काही काळ वकिली केली. बॅ. जिना यांनी उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये प्रभावी युक्तिवाद केलेला आहे. त्यांच्या कायदा क्षेत्रातील ज्ञानाबद्दल कुणाचेही दुमत नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुधारणावादी व अन्यायाच्या विरुद्ध खंबीरपणे उभे राहणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात असे. समाजसुधारक रघुनाथ कर्वे यांच्या संततीनियमनविषयक लिखाणावरून त्यांनी चालविलेल्या ‘समाज स्वास्थ्य या मासिकाविरुद्ध मुंबईच्या मेट्रोपोलिटन कोर्टामध्ये फौजदारी खटला भरण्यात आला होता. त्यात रघुनाथ कर्वे यांचे वकिलपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतले होते. खरे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालविलेले खटले व त्यांचे न्यायपालिकेसाठी दिलेले योगदान यांबाबत अधिक सखोल संशोधन होऊन त्याचे स्वतंत्र पुस्तक तयार करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाकडे बघताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की परदेशी राजवटीतील न्या. स्टोन, न्या. ब्युमंट, न्या. नानाभाई हरिदास, न्या. तेलंग, न्या. तय्यबजी व अनेक न्यायमूर्तीनी दिलेली निकालपत्रे व ठरवून दिलेली न्यायतत्त्वे यांचा उपयोग स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातील शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | १९ न्यायपालिकेच्या उभारणीमध्ये झाला. जरी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्यदिनी मुंबई उच्च न्यायालयात भारताचा राष्ट्रीय ध्वज फडकविला गेला व नव्या राजवटीतील न्याययुगाला प्रारंभ झाला, तरीही परदेशी राजवटीतील कायदे व मुख्यतः त्यांनी केलेला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५, भारतीय राज्यघटना अमलात येईपर्यंत तसेच चालू राहिले. दिनांक २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची राज्यघटना अमलात आली. या राज्यघटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घटनेच्या २२६ व्या कलमान्वये उच्च न्यायालयावर ठेवण्यात आली. न्या. छागला हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमले गेले. स्वातंत्र्यानंतर नेमण्यात आलेले न्यायमूर्ती समाजाच्या वरच्या थरातील व वकील व्यवसायाचा वारसा लाभलेले असणे स्वाभाविकच होते. त्यातूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक विश्वात पारशी मंडळी, गुजराती मंडळी व उच्च शैक्षणिक वारसा लाभलेली उच्चवर्णीय मंडळी यांचा भरणा अधिक होता. | सामाजिक व शैक्षणिक स्थित्यंतर येऊ पाहत होते. जरी असे असले, तरी सदरच्या दुस-या कालखंडातील अनेक न्यायमूर्तीनी हिंदू वारसा कायदा, हिंदू लग्नाबाबतचा कायदा, जमिनीच्या कुळांच्या अधिकाराचा कायदा, सावकारीबाबतचा कायदा व अन्य सामाजिक बदलांमुळे निर्माण झालेले कायदे या संदर्भात सखोल नि:पक्षपाती व योग्य निर्णय दिलेले दिसतात. त्यामुळे न्यायपालिकेची सुरुवातीची वाटचाल योग्य दिशेने झाली. न्यायपालिकेचे तारू भरकटले नाही. न्या. छागला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारे कायद्या समोर समानता' (इक्वलिटी) हे तत्त्व प्रस्थापित झाले. त्यांच्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा लौकिक वाढला. न्या. गजेंद्रगडकर यांचे अभ्यासपूर्ण व विश्लेषणात्मक निकाल न्यायपालिकेसाठी भक्कम पाया निर्माण करणारे आहेत. या काळातील चारित्र्यवान व नि:पक्षपाती न्यायमूर्तीनी निर्माण केलेले आदर्श व नीतिमूल्याच्या आचरणामुळे महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेच्या कार्यास एक झळाळी प्राप्त झाली, तसेच न्यायपालिकेबद्दलचा आदर वाढीस लागला. भारतीय राज्यघटना (कॉन्स्टिट्यूशन) देशाच्या सार्वभौम कायद्याचा दस्तऐवज म्हणून अमलात येण्याच्या वेळी परिस्थिती काय होती? देशात अभूतपूर्व असे सामाजिक मन्वंतर घडत होते. नवशिक्षित माणूस आत्मभान आल्यामुळे परिवर्तनासाठी अधीर आणि धीट झाला होता. इंग्रजी विद्येमुळे नवशिक्षित समाजाची जीवनदृष्टी व्यापक आणि बदल घडविण्यासाठी उत्सुक होती. राजकीय-सामाजिक चळवळी तर सुरू होत्याचे; त्याचबरोबर एक व्यापक सामाजिक बदल घडत होता. डॉ. आंबेडकरांच्या धर्मांतरामुळे तळागाळातला समाज ढवळून निघाला होता. त्यातूनच सामाजिक अन्यायाविरुद्ध सामूहिक मनोवृत्ती तयार होत होती. कूळ कायद्यांमुळे कसेल त्याची जमीन, कसत नसेल त्याला मालकी हक्क नाही, असे कायदे अमलात येण्याचा धडाका चालू होता. न्यायपालिकेचे या कालखंडातील निर्णय पाहता सामाजिक बदल, त्या अनुषंगाने होणारे कायद्यांतील बदल आणि त्याबाबतचे, न्यायतत्त्वे ठरवून देणारे निकाल कायद्याला अभिप्रेत असणारी तत्त्वे विचारात घेऊनच केलेले दिसतात. न्यायमूर्तीनी विवेकपूर्ण निकालांद्वारे सामाजिक बदलांसाठी योग्य वातावरण न्यायपालिकेत तयार केलेले दिसते. त्यामुळेच सर्वसाधारण माणसांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास टिकून राहिला. | त्यानंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड म्हणजे १९७० ते १९९० हा काळ न्यायपालिकेच्या दृष्टीने अनेक घडामोडी आणि महत्त्वाच्या घटनांचा व न्यायपालिकेकडून घटनेचे संरक्षण होते किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. सर आयव्हरी जेफरसन या घटनातज्ज्ञाने फार पूर्वीचे असे विधान केले होते की, “राज्यघटनेमध्ये भूतकाळाचे ठसे व भविष्यकाळ यांचे दर्शन होत असते. २० । न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश । भारतातील लोकशाही पद्धती टिकेल का नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध दिलेल्या निकालामुळे निर्माण झाली. त्या वेळेच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर तात्पुरती बंदी घालणारा अध्यादेश काढून आणीबाणी जाहीर केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरविल्याने भारतीय राज्यघटना बदलण्याचे संकेत इंदिरा गांधींनी दिले. देशातील वातावरण अस्थिर झाले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करण्यात आला. या काळातील विविध प्रकरणांत महाराष्ट्रातील न्यायमूर्तीनी दिलेले निकाल मात्र न्यायपालिकांच्या वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरतात. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आणीबाणीत हतबलता प्रकट करणारे न्याय-निर्णय देत होते. संदर्भ: “ओ.डी.एम. जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला' (ए.आय.आर. १९७६) त्या सुमारास महाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने आणीबाणीच्या विरोधात मत नोंदवीत असलेले दिसून येतात. प्रभाकर संझगिरी या पत्रकार व लेखकाच्या प्रकरणात मूलभूत स्वातंत्र्याची संकल्पना मुंबई उच्च न्यायालयाने विशद केली. त्याकाळात आणीबाणीमध्ये पकडण्यात आलेल्या व अटकांचे आदेश दिलेल्या काही प्रकरणांत न्या. ललित व इतर काही न्यायमूर्तीनी सरकारच्या विरुद्ध न्यायालयीन निर्णय दिले. तद्नंतर न्या. यु.आर. ललित यांनी न्यायमूर्तिपद सोडले. न्या. तुळजापूरकर यांनी नागपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या वेळी अतिशय परखड भाषण करून सरकारवर टीका केली. ज्या काळात आणीबाणीवर टीका करणे म्हणजे पायावर दगड मारून घेणे अशी समजूत होती, त्याकाळात महाराष्ट्रातील न्यायपालिका मात्र नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी निर्भीडपणाची भूमिका घेत होती. या कालखंडामध्ये बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या 'इंदिरा प्रतिष्ठान' मार्फत गोळा करण्यात आलेल्या अवैध स्वरूपाच्या देणग्यांचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. बॅ. अंतुले हे धडाडीचे काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात असत. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाखाली खाजगी रितीने खटला दाखल करता येऊ शकतो काय?, असा कायद्याचा मुद्दा निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅ. अंतुले यांच्यावर ठपका ठेवल्याने त्यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. यासारखेच पुढे त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. शिवाजीराव निलंगेकर यांना आपल्या मुलीच्या गुणांमध्ये फेरफार घडवून आणला असा ठपका डॉ. महेश गोसावी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात न्या. पेंडसे यांनी न्यायालयीन निर्णयाद्वारे ठेवला. न्या. पेंडसे यांच्यासारखे निस्पृह व निर्भीड न्यायमूर्ती न्यायपालिकेची प्रतिमा उंचावत होते. याच कालखंडामध्ये न्या. लेटिन यांनीपण जे.जे. रुग्णालयाच्या ग्लिसेरॉल खरेदी प्रकरणात सरकारवर टीका केली. या काळात न्यायपालिकाच मंत्रालयाच्या अवैध कारभारावर अंकुश ठेवून होती. या सोबत हेपण लक्षात घेतले पाहिजे, की न्यायपालिकेने ठपका ठेवल्यानंतर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याइतपत संवेदनक्षमता टिकून होती. आणीबाणीचा काळ निघून गेला. त्यानंतर न्यायपालिका पुन्हा स्वतंत्रपणे कार्यक्षम झाल्याचे दिसून येते. सत्तरच्या कालखंडात आणीबाणीच्या विपरित वातावरणातसुद्धा महाराष्ट्रातील न्यायपालिका नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची भूमिका पार पाडताना यशस्वी झाली असे दिसते. न्या. धर्माधिकारी, न्या. तुळजापूरकर, न्या. लॅटिन, न्या. पेंडसे व अनेक न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेला प्रतिष्ठेचे वलय प्राप्त करून दिले. तसेच भारतीय राज्यघटनेचे चिकित्सापूर्ण वे अभ्यासपूर्ण लेखन करून ज्येष्ठ न्यायविद न्या. एच.एम. सिरवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव देशभरात प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. बॅ. नानी पालखीवाला यांनी दरवर्षी जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पाचे व्याख्यानाद्वारे विश्लेषण करण्याची प्रथा सुरू केली. बॅ. रजनी पटेल व बॅ. नाथ पै, बॅ. रामराव आदिक असे वकील वर्गातून आलेले अनेक राजकीय नेते तसेच बॅ. चितळे. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | २१ बॅ. व्ही. आर. मनोहर व अनेक नामवंत वकील महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या कामकाजात योगदान देत असल्याने एकूणच न्यायपालिकेची निकोप वाटचाल झालेली दिसून येते. । | शेवटचा कालखंड म्हणजे १९९० नंतरचा कालावधी विचारात घेत असताना सुरुवातीला हे लक्षात घ्यावे लागेल, की संगणकाच्या वापराला या युगात नुकतीच सुरूवात झाली होती. त्यामुळे न्यायपालिकेला कामकाजात गती देण्याच्या दृष्टीने संगणकाचा अधिकाधिक वापर करण्याची योजना या कालखंडात यशस्वीपणे राबविण्यात आली. या कालखंडात न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी लोकन्यायालये भरविणे, मोफत न्याय व विधि सेवा पुरविणे, लवादामार्फत तंटा मिटविणे, मध्यस्थांच्या नेमणुकीतून तटा मिटविणे, समन्वय व समुपदेशन अशा विविध मार्गाचा उपयोग करून तंटे मिटविणे अशा प्रकारच्या पूरक न्यायप्रक्रियेला (ऑल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझोल्यूशन सिस्टिम) राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झालेले दिसतात. या काळात ‘महालोकअदालत', 'विशेष लोकअदालत', 'ग्रामपंचायत न्यायालये', 'विधि साक्षरता' व 'न्याय तुमच्या दारी अशा प्रकारच्या योजनाही न्यायपालिकेमार्फत राबविण्यात आल्या. या शेवटच्या कालखंडाचा विचार केला तर हे नमूद करणे भाग आहे, की याच कालखंडाच्या पूर्वार्धात न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला बाधा येतील अशी काही प्रकरणे घडली. उदाहरणार्थ, याच कालखंडात मुंबई उच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध काही आरोप करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा अभूतपूर्व निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील संघाने घेतला. त्यांतील एक न्यायमूर्ती एस.के. देसाई यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर इतर न्यायमूर्तीचे कामकाज काढून घेण्याचा प्रशासकीय निर्णय मुख्य न्यायमूर्तीना घेणे भाग पडले. कालांतराने असे न्यायमूर्ती (न्या. विजय कोतवाल वगैरे) न्यायमूर्तिपद सोडून गेले किंवा बदलून गेले. तसेच १९९४ च्या सुमारास मुख्य न्यायमूर्ती श्री. ए.एम. भट्टाचारजी यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. परिणामतः त्यांनाही मुख्य न्यायमूर्तिपद सोडावे लागले. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिमा झाकोळली गेली. | या कालखंडाच्या उत्तरार्धात मुंबई उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये संगणकाद्वारे एकमेकांशी जोडण्यात आली. संगणकीकरणाची सुरुवात व त्याचा परिणामकारक रितीने कामकाजात वापर करण्यात येऊन न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. या कालखंडातील अनेक मुख्य न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय दिले. न्यायालयीन कामाला सामाजिक हिताच्या परिमाणांची जोड देऊन न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दूरगामी परिणाम करणारे निकाल दिले. न्या. पेंडसे यांच्या कामकाजाचा आवाका व झपाटा प्रचंड होता. मुख्य न्यायमूर्ती कै. पी.डी. देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘शिस्तपर्व' आणले, तर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम.बी. शहा यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांत जिल्हास्तरावर असणारी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये सुरू करून तालुका न्यायालयांची संख्या बरीच वाढविण्यात आली. त्याशिवाय मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम.बी. शहा यांच्या कार्यकाळात संगणकीकरणाचे कामकाज वेगाने सुरू झाले. न्यायपालिकेच्या सदर कालखंडातील पहिल्या पाच वर्षांतरची वाटचाल चांगली व संस्थेची आब राखणारी झालेली आहे असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेतील अनेक चांगले मुख्य न्यायमूर्ती देशातील अन्य उच्च न्यायालयांना दिले गेले. त्यांतही न्या. चांदूरकर, न्या. अग्रवाल, न्या. अशोक देसाई, न्या. अजित पी. शहा यांचा उल्लेख करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या न्या. कानिया, न्या. कुकर, न्या. विकास शिरपूरकर, न्या. हेमंत गोखले यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी प्रदीर्घ काळ भारताचे मुख्य न्यायमूती २२ / न्यायपालिका खंड शिल्पकार चरित्रकोश म्हणून कामकाज केले. न्या. भरूचा यांनी एक कडक शिस्तीचा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून लौकिक मिळविला. सध्या नि:स्पृह, निर्भीड व कार्यक्षम असा लौकिक असणारे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. एस.एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्वावर देशाच्या न्यायपालिकेचा भार आहे. | मुंबई उच्च न्यायालय' असा शब्दप्रयोग या प्रस्तावनेत सोयीसाठी केलेला आहे. वास्तविक पाहिले तर हे नाव ब्रिटिश राणीच्या आज्ञेने ‘हायकोर्ट ऑफ ज्युडीकेचर अॅट बाँबे ठरविण्यात आले होते. अगदी अलीकडील काळात “सतीश दत्तात्रय नाडगौडा वि. महाराष्ट्र राज्य इतर' (२००७(३) बाँबे केस रिपोर्टर पान ७६१) या प्रकरणात निकाल देताना द्विसदस्य न्यायपीठाने गोवा राज्याच्या निर्मितीनंतर उच्च न्यायालयाने जुने नाव चालू ठेवणे अयोग्य आहे असे मतप्रदर्शन केले. त्यानुसार आता फक्त हायकोर्ट अॅट बाँबे' असे नामकरण झालेले आहे. सदर प्रस्तावना ही न्यायपालिकेचा इतिहास सांगण्यासाठी नाही. तसेच प्रत्येक न्यायमूर्तीच्या कार्याचा आढावा घेणेसुद्धा शक्य होणार नाही. परंतु न्यायपालिकेची वाटचाल महाराष्ट्रात कशा प्रकारे झाली याचा धांडोळा घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. या शिल्पकार कोशातील न्यायालयीन कालखंडाची साधारणपणे कल्पना यावी म्हणून हा लेखनप्रपंच. - न्या. विकास रामचंद्र किनगावकर (निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ) शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | २३

-[संपादन]

- = -

=
शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf
न्यायपालिका खंड

आंबेडकर, भीमराव रामजी अ ते अ ते औ । | अन्ध्यारुजिना, तहमतन रुस्तमजी भारताचे सॉलिसिटर-जनरल, ज्येष्ठ न्यायविद १७ नोव्हेंबर १९३१ – २८ मार्च २०१७ तहमतन रुस्तमजी अन्ध्यारुजिना यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी १९५७ मध्ये मुंबईतील शासकीय विधि महाविद्यालय येथून एल.एल.बी. पदवी संपादन केली. त्यांना मुंबई विद्यापीठाची सर चार्ल्स सार्जंट शिष्यवृत्ती आणि विष्णू धुरंधर सुवर्णपदक मिळाले. १९५८ मध्ये त्यांची भारतीय विदेश सेवेत निवड झाली, परंतु त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात येणे पसंत केले आणि ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ, तेव्हाचे मुंबई राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल एच.एम. सीरवाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास सुरुवात केली. सीरवाई यांच्याबरोबर अन्ध्यारुजिना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अगोदर मुंबई आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनेक खटल्यांत काम पाहिले. लवकरच अन्ध्यारुजिना स्वत:ही प्रथितयश वकील म्हणून पुढे आले. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी सीरवाई यांचे सहायक म्हणून किंवा नंतर स्वतंत्रपणे युक्तिवाद केला. यामध्ये केशवसिंह प्रकरण, केशवानंद भारती खटला, जे. एम. एम. खटला, बोम्मई खटला, विशाखा खटला हे त्यांनी युक्तिवाद केलेले विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. १९९८ मध्ये सरकारने नेमलेल्या बँकिंग कायदा समितीचे ते अध्यक्ष होते. २००७ मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांवर विचार करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या कार्य-गटाचे (टास्क फोर्स) ते सदस्य होते. अन्ध्यारुजिना हे काही काळ मुंबई विद्यापीठात ‘घटनात्मक कायदा’ या विषयाचे अर्ध वेळ प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. १९९० मध्ये ते बेलफास्टमधील क्विन्स विद्यापीठामध्ये अतिथी अधिव्याख्याते होते. याशिवाय ते बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठामध्ये, पुण्याच्या सिम्बॉयसिस विधि महाविद्यालयामध्ये आणि भारतातील अन्य विधि महाविद्यालयांत मानद प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. १९९३ ते १९९५ या काळात अन्ध्यारुजिना हे महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल होते आणि १९९६ ते १९९८ या काळात ते भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते. अन्ध्यारुजिना यांनी ‘ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिविझम अ‍ॅन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रसी इन इंडिया’ आणि ‘जजेस् अ‍ॅन्ड ज्युडिशिअल अकाऊंटेबिलीटी’ अशी दोन पुस्तके लिहिली. वृत्तपत्रांत आणि कायदेविषयक नियतकालिकांत त्यांचे लेख नियमितपणे प्रसिद्ध होत. वयाच्या ८३ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे


आंबेडकर, भीमराव रामजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, न्यायविद १४ एप्रिल १८९१ - ६ डिसेंबर १९५६ मुख्य नोंद - राजकारण खंड डॉ. भीमराव रामजी उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्य प्रदेशात महू येथे झाला. त्यांचे शिल्पकार चरित्रकोश अ ते | औ । आंबेडकर, भीमराव रामजी न्यायपालिका खंड वडील रामजी ब्रिटिश सैन्यात सुभेदार-मेजर होते. त्यांच्या सतत बदल्या होत असत. बाबासाहेबांचा जन्म झाला तेव्हा रामजी सुभेदार महू येथे होते. बाबासाहेब हे सुभेदार रामजींचे चौदावे अपत्य. बाबासाहेबांचे शालेय शिक्षण सातारा आणि मुंबई येथे झाले. सातार्‍याच्या माध्यमिक शाळेतील पेंडसे आणि आंबेडकर या दोन शिक्षकांचे बाबासाहेबांवर अतिशय प्रेम होते. बाबासाहेबांचे घराणे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे या गावचे. त्यांचे मूळ आडनाव सकपाळ असे होते. सातार्‍याच्या शाळेत बाबासाहेबांचे आडनाव आंबवडेकर असे लावलेले होते. आंबेडकर गुरुजींनी ते बदलून त्याऐवजी स्वत:चे आंबेडकर हे आडनाव नोंदविले आणि तेव्हापासून बाबासाहेबांचे आडनाव आंबेडकर असे झाले. १९०७ मध्ये बाबासाहेब मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या काळात मॅट्रिकची परीक्षा कठीण समजली जाई. बाबासाहेब हे दलित समाजातील मॅट्रिक झालेले पहिले विद्यार्थी होत. मॅट्रिकनंतर बाबासाहेबांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तेथे इंटरनंतर त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांची शिष्यवृत्ती मिळाली. आजारपणामुळे त्यांचे एक वर्ष वाया गेले, परंतु १९१२ मध्ये बाबासाहेब बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. पदवी मिळविल्यानंतर बाबासाहेबांनी काही दिवस बडोदा संस्थानात नोकरी केली. अनेक अडचणी असल्या, तरी परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. पुन्हा एकदा त्यांना सयाजीराव महाराजांनी शिष्यवृत्ती दिली आणि जुलै १९१३ मध्ये बाबासाहेब न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया विद्यापीठात दाखल झाले. तेथे अफाट अभ्यास करून त्यांनी १९१५ साली एम.ए. आणि १९१६ मध्ये पीएच.डी. या पदव्या संपादन केल्या. नंतर लगेच इंग्लंडला जाऊन कायद्याचा आणि अर्थशास्त्राचा आणखी अभ्यास करण्याची बाबासाहेबांची इच्छा होती, परंतु बडोदा सरकारच्या अनपेक्षित तगाद्यामुळे १९१७ मध्ये त्यांना भारतात परत यावे लागले. काही दिवस बडोद्याला नोकरी केल्यानंतर ते मुंबईला परत आले. त्यांना सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापकाची जागा मिळाली. तेथल्या पगारातून बचत करून, कोल्हापूरच्या महाराजांकडून काही साहाय्य घेऊन आणि इतर काही व्यवस्था करून जुलै १९२० मध्ये बाबासाहेब इंग्लंडला गेले. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून जून १९२१ मध्ये एम.एस्सी. आणि १९२२-२३ मध्ये डी.एस्सी. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. १९२२ मध्ये ते ‘ग्रेज् इन्’मधून बॅरिस्टर झाले. अध्ययन पूर्ण करून स्वदेशी परतल्यानंतर जुलै १९२३ मध्ये डॉ. आंबेडकर मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. वकिलीचा व्यवसाय हा उपजीविकेचे साधन म्हणून त्यांनी स्वीकारला होता. सुरुवातीच्या काळात त्यांना विशेष काम मिळाले नाही. त्यामुळे ते जिल्हा न्यायालयातील कामही स्वीकारीत असत. त्यांचे वकिलीचे कार्यालय सोशल सर्व्हिस लीगच्या इमारतीत एका लहानशा खोलीत होते. १९२६ मध्ये पुण्यातील बागडे, जेधे आणि जवळकर या तीन ब्राह्मणेतर पुढार्‍यांविरुद्ध पुण्यातील काही ब्राह्मणांनी मानहानीचा दावा दाखल केला. या पुढार्‍यांनी ‘देशाचे दुश्मन’ या नावाचे पुस्तक लिहिले होते आणि त्यात ‘ब्राह्मणांनी भारताचा नाश केला’ असे प्रतिपादन केले होते. या तिघांनी आपले वकीलपत्र डॉ. आंबेडकरांना दिले. फिर्यादी पक्षाचे वकील ल.ब. भोपटकर होते. बाबासाहेबांनी हा खटला अतिशय कौशल्याने लढविला आणि जिंकला. तेव्हापासून एक कुशल आणि हुशार वकील म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले.

२६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड आंबेडकर, भीमराव रामजी |मार्च १९२७ मध्ये बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. त्यानंतर डिसेंबर १९२७ मध्ये महाडमधील सनातन्यांनी अस्पृश्यांवर दिवाणी दावा लावून तळ्याचे पाणी घेण्यास अस्पृश्यांना मनाई करणारा हुकूम द्यावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. अस्पृश्यांची बाजू मांडण्यास डॉ. आंबेडकर उभे राहिले; १९२७ पासून १९३६ पर्यंत सुमारे नऊ वर्षे महाडच्या न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत बाबासाहेबांनी हा खटला लढविला आणि शेवटी विजय मिळवला. या दरम्यान ते मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सावंतवाडी इत्यादी ठिकठिकाणच्या न्यायालयांत अन्य खटले लढविण्यासाठी जात असत. सप्टेंबर १९३० मध्ये चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील सत्याग्रहींवरचा खटला ठाणे जिल्हा न्यायालयात उभा राहिला. त्यातील आरोपींपैकी चारजणांचे वकीलपत्र बाबासाहेबांनी घेतले होते. त्यांनी लागोपाठ दोन दिवस दहा तास युक्तिवाद केला. खटल्याचा निकाल जुलै १९३१ मध्ये लागला. त्यात एकोणतीस आरोपींना शिक्षा झाली आणि बाकीचे निर्दोष मुक्त झाले. याव्यतिरिक्त उंदेरी खटल्यात आणि सावंतवाडी संस्थानातील पडवे-माजगाव खटल्यात खोतांच्या कुळांच्या वतीने, मुंबईतील कामगार पुढार्‍यांवर ट्रेड युनियन अ‍ॅक्टखाली झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने, अंबरनाथ येथील कामगारांच्या संप प्रकरणात कामगार नेते शामराव परुळेकर यांच्या वतीने, ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकाचे संपादक र.धों. कर्वे यांच्यावर अश्लीलतेच्या आरोपावरून झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने असे विविध खटले डॉ. आंबेडकरांनी विविध न्यायालयांत यशस्वीरीत्या लढविले. १९२७ च्या प्रारंभी डॉ. आंबेडकर यांची मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. पुढे अनेक वर्षे ते विधिमंडळाचे आणि त्यानंतर विधानसभेचे सदस्य होते. विधिमंडळात बाबासाहेबांनी स्पृहणीय कार्य केले. अनेक विधेयके त्यांनी स्वत: विधिमंडळात मांडली. महार वतन कायदा दुरुस्ती विधेयक, खोती पद्धती नष्ट करण्यासंबंधीचे विधेयक आणि सावकारी नियंत्रण विधेयक, ही त्यांपैकी प्रमुख विधेयके होत. यातील महार वतनासंबंधीच्या विधेयकाचा बाबासाहेबांनी जाहीर सभा-संमेलनांतूनही हिरिरीने पाठपुरावा केला. परंतु अखेर ते विधेयक त्यांना मागे घ्यावे लागले. खोतीसंबंधीच्या विधेयकाचेही तेच झाले. सावकारी नियंत्रण विधेयकात बाबासाहेबांनी अनेक अभिनव, पुरोगामी तरतुदी सुचविल्या होत्या. त्याला अनुसरून एक अधिकृत विधेयक नंतर सरकारने मांडल्यामुळे ते संमत झाले. याशिवाय अर्थसंकल्पावर बाबासाहेबांची अभ्यासपूर्ण भाषणे होत. महाडच्या चवदार तळ्याचा प्रश्न त्यांनी विधिमंडळातही मांडला. कुटुंब-नियोजनाचा सरकारने जोमाने प्रचार करावा आणि कुटुंब-नियोजनाची साधने उपलब्ध करावीत, असाही एक ठराव बाबासाहेबांनी विधिमंडळात मांडला होता. १९२८ साली सायमन कमिशनचे भारतात आगमन झाले. कमिशनला साहाय्य करण्यासाठी एक केंद्रीय समिती आणि अनेक प्रांतिक समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. त्यांतील मुंबई प्रांतिक समितीवर डॉ. आंबेडकरांची निवड झाली. ऑक्टोबर १९२८ मध्ये सायमन कमिशनसमोर त्यांची साक्ष झाली. मुंबई प्रांतिक समितीने कमिशनला सादर केलेल्या अहवालाला बाबासाहेबांनी विचारप्रवर्तक आणि निर्भीड भिन्नमतपत्रिका जोडली. त्यामुळे त्यांची सर्वत्र प्रशंसा झाली. दरम्यान १९२८ मध्ये त्यांना मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात सुमारे वर्षभरासाठी बदली प्राध्यापकाची जागा मिळाली. नंतर जून १९३५ ते १९३८ या काळात ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. जानेवारी १९३६ च्या महाविद्यालयाच्या मासिकात त्यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला; त्यात त्यांनी भारतातील कायदे शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा सुचविल्या. (पुढे त्यांनी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ ही संस्था स्थापन केली आणि या संस्थेने इतर महाविद्यालयांबरोबरच कायदा महाविद्यालयेही सुरू शिल्पकार चरित्रकोश २ आंबेडकर, भीमराव रामजी न्यायपालिका खंड केली.) विधि महाविद्यालयात डॉ. आंबेडकर अत्यंत विद्यार्थिप्रिय आणि व्यासंगी प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध होते. विधिमंडळाचे सदस्य आणि कायद्याचे प्राध्यापक या नात्यांनी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्यामुळे ते कुशल वकिलाप्रमाणेच एक चतुरस्र आणि विद्वान न्यायविद म्हणून मान्यता पावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कायद्याएवढाच अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म इत्यादी विषयांचाही दीर्घ व सखोल व्यासंग होता. १९३० ते १९३२ या काळात झालेल्या गोलमेज परिषदांनाही बाबासाहेब उपस्थित होते आणि त्या परिषदांत त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे झाली. १९३२ मध्ये त्यांनी तथाकथित दलितांच्या वतीने महात्मा गांधींबरोबर ‘पुणे करार’ केला. १९४२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नेमणूक व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे मजूर सदस्य (लेबर मेंबर) म्हणून झाली. या पदावर ते १९४५ सालापर्यंत होते. या काळात त्यांनी कामगार कायद्यात महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आणि आज सार्वत्रिक असलेल्या अनेक गोष्टींची (उदा., त्रिपक्षीय मंडळ, कामगार विमा योजना, कामाचे आठ तास, इ.) सुरुवात केली. १९४५-४६ मध्ये घटनासभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधी पूर्व बंगालमधून निवडून आले. परंतु फाळणीनंतर तो भाग पाकिस्तानात गेल्यानंतर ते मुंबई राज्यातून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर घटनासभेवर पुन्हा निवडून आले. घटनासभेने नेमलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली आणि त्याच वेळी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री म्हणूनही त्यांचा समावेश झाला. मात्र हिंदू संहिता विधेयकाच्या - हिंदू कोड बिल- मुद्द्यावर मतभेद झाल्यामुळे २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्या विधेयकाचे नंतर चार भाग होऊन चार वेगळे कायदे झाले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकरांनी केलेले कार्य चिरस्मरणीय आहे. समितीचे बहुतेक सदस्य विविध कारणांनी इतरत्र व्यग्र असल्याने घटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे डॉ. आंबेडकर यांच्यावर पडली. ती त्यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक पार पाडली. घटनासभेने घेतलेल्या निर्णयांना अनुसरून घटनेच्या कलमांमध्ये अचूक शब्दयोजना करून बाबासाहेबांनी आपल्या व्यासंगाचा कायमस्वरूपी ठसा घटनेवर उमटविला. मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यावरील चर्चेत भाग घेताना, सदस्यांच्या सूचना, हरकती व दुरुस्त्यांचा परामर्श घेताना डॉ. आंबेडकर यांनी केलेली भाषणे त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाची आणि सर्वंकष विद्वत्तेची साक्ष देतात. तशीच ती दूरदृष्टीच्या व तळमळीच्या देशभक्त मनाचे दर्शनही घडवितात. डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायाविरुद्ध जहाल भूमिका घेतली असली, तरी ते मूलत: उदारमतवादी असल्याने घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब करण्याचा त्यांचा नेहमी आग्रह असे. आपला हा दृष्टिकोन त्यांनी घटनासभेत वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडला. विशेषत: २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या समारोपाच्या भाषणात, घटना अमलात आल्यानंतर राज्याच्या सर्व घटकांनी घटनात्मक नीतिमत्ता पाळण्याबद्दल आणि एकमेकांचा आदर करण्याबद्दल डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. घटना अमलात आल्यानंतर जनतेतील सर्व घटकांनीही आपले सर्व प्रश्न घटनात्मक चौकटीतच सोडविले पाहिजेत, हे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आणि नुसत्या राजकीय लोकशाहीने भागणार नाही, सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अस्तित्वात आली पाहिजे, हेही बजावून सांगितले. १९९० मध्ये भारत सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मरणोत्तर देऊन त्यांचा गौरव केला. - डॉ. नितीश नवसागरे संदर्भ : १. कीर, धनंजय; ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’; पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; २००७.

शिल्पकार चरित्रकोश अ ते ओं । न्यायपालिका खंड उसगावकर, मनोहर घनश्याम न्यायविद २३ सप्टेंबर १९३३ गोव्यातील उसगाव गावात पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात मनोहर घनश्याम उसगावकर यांचा जन्म झाला. लायसेम या नावाने ओळखला जाणारा माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी चार वर्षे मुदतीचा कायद्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. याच काळात लायसेम परीक्षेस बाहेरून बसणार्‍या विद्यार्थ्यांना त्यांनी फ्रेंच भाषाही शिकविली. १६ मार्च १९५७ रोजी गोव्यात वकिली करण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘एकझॉम द एस्तादो’ ही परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले आणि जून १९५७ पासून म्हापसा येथे त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला. त्या काळचे गोव्याचे सर्वोच्च न्यायालय मानले जाणार्‍या ‘रेलकाव द गोवा’ या न्यायालयासहित सर्व न्यायालयांत त्यांनी काम केले. गोवामुक्तीनंतर या न्यायालयाच्या जागी न्याय आयुक्त न्यायालय (ज्युडिशिअल कमिशनर्स कोर्ट) अस्तित्वात आले. कालांतराने त्याच्या जागी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ पणजी येथे स्थापन झाले. पोर्तुगीज राजवटीत भारतातील कायद्यापेक्षा खूपच वेगळे कायदे आणि न्यायव्यवस्था गोव्यात अस्तित्वात होती. त्यातील काही कायदे अद्यापही अस्तित्वात आहेत. पोर्तुगीज काळातील कायदे स्वाभाविकपणेच पोर्तुगीज भाषेत होते. हे कायदे आणि त्या वेळची व्यवस्था यांचा दुवा गोवामुक्तीनंतर गोव्यात लागू झालेले भारतीय कायदे व न्यायव्यवस्था यांच्याशी जोडणे आवश्यक होते. मनोहर उसगावकर यांनी आपल्या व्यासंगाने या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ६ सप्टेंबर १९८८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना सीनियर अ‍ॅडव्होकेट म्हणून मान्यता दिली. १९ सप्टेंबर १९९६ ते ५ मे १९९८ या काळात ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल होते. १९९९ साली काही महिने गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. पोर्तुगीज अमदानीत कुटुंबविषयक कायद्यात काही पुरोगामी तरतुदी होत्या. लग्न झाल्याबरोबर नवविवाहितेला नवर्‍याच्या मालमत्तेत काही अधिकार आपोआप मिळत असे. प्रत्येक गावात गरजूंच्या मदतीसाठी एकसामायिक मालकीची मालमत्ता असे व तिचे व्यवस्थापन त्या त्या गावातलीच विश्वस्त संस्था करीत असे. तसेच, जमीन कसणार्‍या मुंडकारांना महाराष्ट्रातील कुळापेक्षा वेगळे अधिकार असत. या सर्व कायद्यांची माहिती नव्या पिढीला व्हावी; म्हणून उसगावकरांनी त्यांची इंग्रजीत भाषांतरे केली व अशा कायद्यांची ओळख करून देण्यासाठी पुस्तकेही लिहिली. न्यायसंस्थेशी संबंधित विषयावर अनेक परिषदा व चर्चासत्रे त्यांनी आयोजित केली. ‘गोवा लॉ टाइम्स’ नावाचे एक कायदेविषयक नियतकालिक त्यांनी १९८९ साली सुरू केले. ‘वैकुंठराव ढेंपे इंडो-पोर्तुगीज स्टडी सेंटर’ या अध्ययन केंद्राचे ते अनेक दिवस संचालक होते. जुन्या कायद्यांमध्ये कालमानानुसार बदल सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या अनेक समित्यांचे ते सभासद होते. अनेक शैक्षणिक संस्थांशी त्यांचा संबंध आहे. - न्या. नरेंद्रचपळगावकर


एकबोटे, गोपाळ अनंत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जून १९१२ - ४ जून १९९४ गोपाळ अनंत एकबोटे यांचा जन्म औरंगाबाद जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील एका छोट्या गावात झाला. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सरस्वती शिल्पकार चरित्रकोश ३९ अ ते | औ । एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट न्यायपालिका खंड भुवन विद्यालय, औरंगाबाद व शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे झाले. हैदराबाद राज्यात वकिली करण्यासाठी आवश्यक असणारी परीक्षा देण्यासाठी त्यांनी लॉ-क्लासमधील अभ्यासक्रम पूर्ण केला व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते वकिली करू लागले. प्रारंभीच्या काळात एकबोटे यांनी पुढे हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. श्रीपतराव पळणीटकरांचे साहाय्यक (ज्यूनियर) म्हणून काम केले. नंतर वकिली करीत असतानाच त्यांनी बी.ए. आणि एलएल.बी. या महाविद्यालयीन पदव्या संपादन केल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात गोपाळराव एकबोटे यांनी राजकारणात सक्रिय भाग घेण्यास सुरुवात केली. १९५२ साली ते सुलतान बाजार मतदारसंघातून हैदराबाद राज्याच्या विधानसभेवर काँग्रेस पक्षातर्फे निवडून आले. राज्यपुनर्रचनेत हैदराबाद संस्थानचे (राज्याचे) त्रिभाजन करून त्याचे तीन विभाग भाषिक आधारावर शेजारच्या तीन राज्यांत समाविष्ट करण्यास त्यांचा विरोध होता. परंतु त्रिभाजन झालेच. हैदराबाद राज्यातील तेलुगुभाषी तेलंगणाचा विभाग आंध्र प्रदेश राज्यात समाविष्ट करण्यात आला, तर मराठीभाषी मराठवाड्याचा विभाग तेव्हाच्या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात आणि उरलेला कन्नडभाषी विभाग तेव्हाच्या म्हैसूर (आताच्या कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. त्याअगोदर २६ जानेवारी १९५४ पासून २१ ऑक्टोबर १९५६ पर्यंत एकबोटे यांनी हैदराबाद राज्याचे शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य आणि संसदीय कार्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी आंध्र अस्तित्वात आल्यानंतर एकबोटे पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले. परंतु आता त्यांनी वकिलीवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्याची संधी होती, पण त्याच वेळी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून ७ जून १९६२ रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १ एप्रिल १९७२ रोजी ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले आणि ३१ मे १९७४ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाले. हैदराबाद शहरातील मराठी सांस्कृतिक व वाङ्मयीन संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. ग्रंथालयांना उदारपणे शासकीय मदत देऊ करणारा ग्रंथालय कायदा प्रथम एकबोटे यांनी हैदराबाद राज्यात अस्तित्वात आणला. त्याचेच परिष्कृत रूप नंतर मुंबई राज्यात अमलात आले. अत्यंत गरिबीत आपले शिक्षण पूर्ण करून न्यायकारण आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत एकबोटे यांनी आपल्या कार्याने लौकिक संपादन केला. - न्या. नरेंद्र चपळगावकर


एल्फिन्स्टन, माउंटस्टुअर्ट मुंबईचे गव्हर्नर ६ ऑक्टोबर १७७९ - २० नोव्हेंबर १८५९ मुख्य नोंद - शिक्षण खंड मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामुळे ज्यांचे नाव बहुतेकांना माहीत आहे ते माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन १८१९ ते १८२७ या काळात मुंबईचे गव्हर्नर होते. आजच्या महाराष्ट्रातील किंवा पश्चिम भारतातील कायदा व न्यायव्यवस्थेचा आणि शिक्षणव्यवस्थेचा पाया त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत घातला. एल्फिन्स्टनचा जन्म स्कॉटलंडमधील डम्बर्टन येथे झाला. स्कॉटलंडमधील उमरावांच्या प्रभावळीतील अकरावा बॅरन एल्फिन्स्टन याचा हा पुत्र होय. त्याचे शिल्पकार चरित्रकोश अ ते ओं न्यायपालिका खंड एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट शिक्षण एडिम्बर्ग येथील रॉयल हायस्कूलमध्ये झाले. त्यांचा कोणी नातेवाईक ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळावर असल्याने माउंटस्टुअर्टला भारतातील कंपनी सरकारात नोकरी मिळाली. १७९६ मध्ये म्हणजे वयाच्या अवघ्या सतराव्या वर्षी ते कोलकात्याला आले. तेथे पाच वर्षे वेगवेगळ्या कनिष्ठ जागांवर काम केल्यावर त्यांची नेमणूक दुसर्‍या बाजीराव पेशव्याच्या दरबारातील ब्रिटिश रेसिडंटचा सहायक म्हणून झाली. नंतर त्यांनी जनरल वेलस्लीचा सहायक म्हणून काम केले. वसईच्या लढाईत त्यांनी हिरिरीने भाग घेतला. १८०४ मध्ये त्यांची नेमणूक नागपूर येथे भोसले दरबारातील ब्रिटिश रेसिडंट म्हणून झाली. नंतर १८०७ मध्ये ते काही काळ ग्वाल्हेर येथे होते. १८०८ मध्ये त्यांना ब्रिटिश राजदूत म्हणून अफगाणिस्तानात पाठविले गेले. दोन वर्षांनी परत आल्यावर आणि एक वर्ष कोलकात्यात राहिल्यावर १८११ मध्ये त्यांची नेमणूक पुण्याला पेशवे दरबारात रेसिडेंट म्हणून झाली. १८१७ मध्ये खडकीच्या लढाईत एल्फिन्स्टन यांनी ब्रिटिश सैन्याचे नेतृत्व केले. पेशव्यांचा पराभव झाला आणि पेशवाई समाप्त झाली. १८१८ मध्ये एल्फिन्स्टन यांची नेमणूक दख्खनचा आयुक्त म्हणून झाली. वर्षभरानंतर, १८१९ मध्ये त्यांची नेमणूक मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून झाली. त्या वेळी मुंबई इलाख्यात आज पाकिस्तानात असलेला सिंधचा भाग, आजचा गुजराथ, आजचा पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील काही जिल्हे असा विस्तीर्ण प्रदेश समाविष्ट होता. १८१९ ते १८२७ अशी आठ वर्षे एल्फिन्स्टन मुंबईचे गव्हर्नर होते. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी महाराष्ट्रातील आणि एकंदर पश्चिम भारतातील शिक्षणपद्धती आणि शिक्षणव्यवस्था त्याचप्रमाणे कायदा आणि न्यायव्यवस्थेचा पाया घातला. जगातील ज्या ज्या प्रदेशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले, तेथे सर्वत्र त्यांनी कायद्याच्या राज्याची स्थापना केली, असे त्यांच्याबद्दल म्हटले जाते. भारतही त्याला अपवाद ठरला नाही. जसजशी भारतात ब्रिटिश सत्ता विस्तार पावून स्थिरावू लागली, तसतशी कायद्याचे राज्य स्थापन करण्याची निकड त्यांना जाणवू लागली. कायद्याच्या राज्यासाठी पहिली आवश्यक गोष्ट म्हणजे लिखित स्वरूपातील, सर्वांना समजण्यायोग्य, कलमवार तरतुदी असलेले, म्हणजेच संहिताबद्ध (कोडिफाइड) कायदे अस्तित्वात असणे आणि अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवून, त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे व्यक्तींना आपल्या तक्रारींची दाद मागून न्याय मिळविण्यासाठी एक सुव्यवस्थित न्यायालय व्यवस्था अस्तित्वात असणे. महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतात या दोन्ही गोष्टींचा प्रारंभ एल्फिन्स्टन यांनी केला. मुंबईचे गव्हर्नर झाल्यानंतर एल्फिन्स्टन यांनी वर सांगितलेल्या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याच्या उद्देशाने, त्या वेळी या प्रदेशात प्रचलित किंवा लोकमान्य असलेले नियम, रूढी, प्रथा, संकेत, परंपरा इत्यादी लक्षात घेऊन व काही नवे नियम तयार करून त्यांची विषयवार व कलमवार मांडणी करून घेतली, म्हणजेच त्यांना संहिताबद्ध केले. दुसरे म्हणजे, या सगळ्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालये स्थापन केली. या दोन्ही गोष्टी मुख्यत: दिवाणी स्वरूपाच्या होत्या. या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूदही त्याने या संहितेतच केली. या सर्व संहितेला त्यांनी ‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स्’ असे नाव दिले. याला ‘एल्फिन्स्टन कोड’ असेही म्हणण्याचा प्रघात आहे. यामध्ये एकूण सत्तावीस नियम होते. ही अर्थातच सुरुवात होती. काळाच्या ओघात, साधारण एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत, आणखी अनेकानेक कायदे झाले आणि त्यामुळे एल्फिन्स्टन यांच्या कोडमधील अनेक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. मात्र त्यातील काही तरतुदी अशा प्रकारे रद्द न झाल्यामुळे आजमितीसही अस्तित्वात असून, घटनेच्या कलम ३७२ नुसार त्या तरतुदी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहेत.

शिल्पकार चरित्रकोश अ ते औ । एल्फिन्स्टन, माऊण्टस्टुअर्ट न्यायपालिका खंड दिवाणी क्षेत्रात जे कार्य पश्चिम भारतात एल्फिन्स्टन यांनी केले, तेच फौजदारी क्षेत्रात मेकॉलेने भारतीय दंडसंहिता (इंडियन पीनल कोड) तयार करून भारतीय पातळीवर केले. त्यामुळेच एल्फिन्स्टन आणि मेकॉले यांना आजच्या भारतीय कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या जडणघडणीचे आद्य प्रणेते म्हणणे किंवा मानणे संयुक्तिक ठरते. या दोघांव्यतिरिक्त तिसरे नाव लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचे घेता येईल, कारण त्याने ‘एल्फिन्स्टन कोड’प्रमाणेच ‘कॉर्नवॉलिस कोड’ बंगाल आणि एकूण पूर्व भारतात अमलात आणले होते. कॉर्नवॉलिसनंतर एल्फिन्स्टन व नंतर मेकॉलेंचा कार्यकाळ होता. एका अर्थाने कॉर्नवॉलिस आणि एल्फिन्स्टन यांनी सुरू केलेले कार्य मेकॉलेंनी पूर्ण केले. मायदेशी परतल्यावर एल्फिन्स्टन यांनी भारताचा इतिहास दोन खंडांत लिहिला. भारताचा गव्हर्नर-जनरल होण्यासाठी त्यांना दोन वेळा विचारले गेले, पण त्यांनी नकार दिला. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड कांगा, जमशेटजी बेहरामजी क क कांगा, जमशेदजी बेहरामजी ज्येष्ठ वकील २७ फेब्रुवारी १८७५ - २३ मार्च १९६९ जमशेदजी बेहरामजी कांगा यांचा जन्म पुणे येथे झाला. एकूण चौदा भावंडांमध्ये ते सर्वात धाकटे होते. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबई येथील एल्फिन्स्टन उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये झाले आणि पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबई येथील विल्सन महाविद्यालयामध्ये झाले. एम.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या मिळवल्यानंतर नोव्हेंबर १९०३मध्ये कांगा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. तेव्हाचे मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल सर बेसिल स्कॉट यांच्या चेंबरमध्ये त्यांनी सुरुवातीस काम केले. त्या काळात जेव्हा प्रत्यक्ष काम नसेल तेव्हा ते प्रिव्ही कौन्सिलचे आणि भारतातील विविध उच्च न्यायालयांचे निर्णय वाचीत असत व त्यांचा अभ्यास करीत. त्यांची स्मरणशक्ती दांडगी होती. काही वर्षांतच त्यांचा वकिलीत जम बसला आणि न्यायालयांच्या निर्णयांचे (केस लॉ) अफाट ज्ञान असलेले व कसलेले वकील अशी त्यांची ख्याती झाली. १९२१मध्ये कांगा यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. परंतु सुमारे दीड वर्षांनंतर, म्हणजे १९२२मध्ये ते न्यायासनावरून पायउतार झाले आणि त्यांची नियुक्ती मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून झाली. मुंबई प्रांताचे ते पहिले भारतीय अ‍ॅडव्होकेट-जनरल होत. न्यायाधीशपद सोडून अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे पद स्वीकारण्याचे हे पहिले आणि बहुधा एकमेव उदाहरण आहे. १९३५मध्ये वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर कांगा अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदावरून निवृत्त झाले. तथापि त्यानंतरही तीस वर्षांहून अधिक काळ ते वकिली करीत होते. सुमारे पासष्ट वर्षे सलग वकिली करीत असल्याने त्यांना मुंबईच्या वकीलवर्गाचे भीष्मपितामह (डॉयेन ऑफ द बॉम्बे बार) असे सार्थपणे संबोधण्यात येई. नंतर प्रसिद्धीस आलेल्या अनेक नामांकित वकिलांनी आणि न्यायाधीशांनी आपल्या वकिलीची सुरुवात कांगा यांच्या चेंबरमध्ये केली होती. एच.एम.सीरवाई, नानी पालखीवाला, फली नरिमन आणि सोली सोराबजी, त्याचप्रमाणे स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश न्या.हरिलाल कानिया ही त्यांपैकी सर्वश्रेष्ठ नावे म्हणता येतील. कांगा यांचे पहिल्यापासून व्यापारविषयक व करविषयक कायद्यावर, विशेषत: आयकर कायद्यावर, विशेष प्रभुत्व होते. त्यांचे शिष्य नानी पालखीवाला यांनीही आपल्या गुरूंचे अनुसरण करीत या क्षेत्रात (व अर्थातच घटनात्मक कायद्याच्या क्षेत्रात) नेत्रदीपक कामगिरी केली. १९५०मध्ये पालखीवाला यांनी आयकर कायद्यावर एक पुस्तक लिहिले आणि त्यावर स्वत:च्या नावाच्या आधी कांगा यांचे नाव असावे, अशी विनंती कांगा यांना केली. कांगा यांनी ती मान्य केली. ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली एक आगळीवेगळी गुरुदक्षिणाच होती, असे म्हणता येईल. तेव्हापासून गेली साठ वर्षे ‘कांगा अ‍ॅण्ड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स’ हा भारतीय आयकर कायद्यावरील शिल्पकार चरित्रकोश क कांटावाला, रमणलाल माणेकलाल न्यायपालिका खंड प्रमाणभूत ग्रंथ म्हणून जगभरात मान्यता पावला आहे. त्याच्या नव्या सुधारित आवृत्त्या नियमितपणे निघतात. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारताच्या संरक्षण खर्चाची भारत आणि ब्रिटन यांच्यात विभागणी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला होता. त्या आयोगासमोर भारताची बाजू कांगा यांनी मांडली होती. कांगा यांना इंग्रजी व फारसी (पर्शियन) साहित्याची आवड होती. फारसीवर त्यांचे प्रभुत्व होते. त्यांना चौर्‍याणव्या वर्षांचे दीर्घायुष्य लाभले. शेवटपर्यंत त्यांची प्रकृती उत्तम होती, बुद्धी तल्लख होती व स्मरणशक्तीही पहिल्याइतकीच तीव्र होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६९.

कांटावाला, रमणलाल माणेकलाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ६ ऑक्टोबर १९१६ - २ मे १९९२ रमणलाल माणेकलाल कांटावाला यांचा जन्म गुजरातमध्ये झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कँबे हायस्कूलमध्ये झाले आणि पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण अहमदाबादचे गुजरात कॉलेज आणि मुंबईचे एल्फिन्स्टन कॉलेज येथे झाले. एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून ते बी.ए.ची परीक्षा गणित विषय घेऊन विशेष गुणवत्तेसह प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना दक्षिणा फेलोशिप मिळाली. त्यानंतर त्यांनी एम.ए.ची पदवी आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवीही विशेष गुणवत्तेसह प्रथम वर्गात संपादन केली. १९४१ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. १९४३ मध्ये मूळ शाखेच्या अ‍ॅडव्होकेट परीक्षेत ते सर्वप्रथम आले. त्या वर्षी त्यांच्याबरोबर ही परीक्षा देणार्‍यांत आर. जे. जोशी, बी. जे. दिवाण, जी. ए. ठक्कर आणि आर. एल. दलाल वगैरे मंडळी होती, तर परीक्षकांमध्ये एस. व्ही. गुप्ते, एच. एम. सीरवाई आणि एस. टी. देसाई अशी मंडळी होती. सप्टेंबर १९४३ मध्ये कांटावाला मूळ शाखेत वकील म्हणून रुजू झाले. अगोदर ते एन.एच.भगवती यांच्या चेंबरमध्ये काम करीत; भगवती उच्च न्यायालयावर गेल्यावर ते एम.पी.अमीन यांच्या चेंबरमध्ये काम करू लागले. मौजेची गोष्ट अशी की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होईपर्यंत कांटावाला अमीन यांच्या चेंबरमध्येच काम करीत होते. एम.पी.अमीन मध्यंतरी अनेक वर्षे मुंबई राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असल्याने कांटावाला यांना राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम या सर्वांच्या विविध स्वरूपाच्या कामाचा अनुभव मिळाला. त्यांनी मुख्यत: मूळ शाखेत काम केले. ९ फेब्रुवारी १९६२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कांटावाला यांची नियुक्ती झाली. ६ फेब्रुवारी १९६४ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २७ ऑक्टोबर १९७२ रोजी त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ५ ऑक्टोबर १९७८ रोजी ते सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. न्या.कांटावाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतानाच जून १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाली. आणीबाणी आहे, या कारणाखाली घटनेने हमी दिलेले नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले. मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क हाही एक मूलभूत हक्क आहे; तोही स्थगित केला गेला. सभा घेण्यावर बंदी घालण्यात आली होती व वृत्तपत्रांवर ‘सेन्सॉरशिप’ लादण्यात आली. या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी अनेक वकिलांनी व निवृत्त न्यायाधीशांनी ऑक्टोबर १९७५ मध्ये एक खाजगी सभा आयोजित केली. या शिल्पकार चरित्रकोश क न्यायपालिका खंड काणे, पांडुरंग वामन सभेचे निमंत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या.एन.पी.नाथवानी हे होते. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी सभेवर बंदी घातली. न्या.नाथवानी यांनी या बंदीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्या.कांटावाला आणि न्या.तुळजापूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आणीबाणी लागू असल्याने व राष्ट्रपतींनी सर्व मूलभूत हक्क स्थगित केलेले असल्याने, सभाही घेता येणार नाही व न्यायालयात दादही मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. तो पूर्णत: अमान्य करून, आणीबाणी लागू असली आणि मूलभूत हक्क स्थगित असले, तरीही सभा घेता येईल व दादही मागता येईल, असा सुस्पष्ट निर्णय न्या.कांटावाला व न्या.तुळजापूरकर यांनी दोन स्वतंत्र निकालपत्रांद्वारे देऊन, पोलीस आयुक्तांनी सभेवर घातलेली बंदी रद्द केली. याव्यतिरिक्तही न्या.कांटावाला यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आलेे आणि त्यात त्यांनी अचूक निर्णय दिले. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या निवडणुकीविरुद्ध स. का. पाटील यांनी दाखल केलेला दावा हा असा एक खटला. लंडनमध्ये राहणार्‍या एका भारतीयाने एका पोलिश (पोलंड देशातील) मुलीशी लग्न केले होते, त्याने घटस्फोटासाठी लावलेला दावा हा दुसरा असाच महत्त्वाचा खटला. प्रश्न किंवा वाद कोणताही असला, तरी न्या. कांटावाला त्याच्या मुळाशी जाऊन त्याची अलगद सोडवणूक करीत. डिसेंबर १९७६मध्ये राज्यपाल अलीयावर जंग यांचे निधन झाले. त्यावेळी काही महिने आणि नंतर एकदा काही काळ, असे दोन वेळा न्या.कांटावाला यांनी हंगामी राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. न्या.कांटावाला यांना गणिताप्रमाणेच भारतीय तत्त्वज्ञानाची आवड होती. संपूर्ण भगवद्गीता त्यांना मुखोद्गत होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. हीींिं://लेालरूहळसहर्लेीीीं.पळल.ळप २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९९२. काणे, पांडुरंग वामन महामहोपाध्याय पां.वा.काणे ज्येष्ठ न्यायविद, धर्मशास्त्राचे भाष्यकार ७ मे १८८० - १८ एप्रिल १९७२ ऋ मुख्य नोंद - धर्मकारण खंड पांडुरंग वामन काणे यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र परशुराम येथे एका मध्यमवर्गीय आणि वैदिक विद्वानांच्या घराण्यात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण दापोली येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात झाले. महाविद्यालयात ते एक अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. पहिल्या वर्षी आणि इंटरच्या वर्षी त्यांना संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती मिळाली. १९०१मध्ये ते बी.ए.ची परीक्षा प्रथम वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना भाऊ दाजी पारितोषिक मिळाले. एका वर्षानंतर म्हणजे १९०२मध्ये पांडुरंग वामन काणे एलएल. बी.च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. नंतरच्या वर्षी म्हणजे १९०३मध्ये ते संस्कृत आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन एम.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांना ‘गोकुळजी झाला वेदान्त पारितोषिक’ मिळाले. एम.ए. झाल्यावर काणे यांनी रत्नागिरीच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षकाची नोकरी स्वेच्छेने स्वीकारली. तेथे ते सात विषय शिकवीत. ही नोकरी करीत असतानाच त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे वि.ना.मंडलिक सुवर्णपदक दोन वेळा मिळविले. यासाठी विद्यापीठाला संस्कृतमधील एखाद्या विषयावर निबंध सादर करावे लागत. काणे यांचा एक निबंध ‘हिस्टरी ऑफ अलंकार लिटरेचर’ या विषयावर होता, तर दुसर्‍या निबंधाचा विषय ‘आर्यन मॅनर्स अ‍ॅन्ड मॉरल्स अ‍ॅज डिपिक्टेड इन दि एपिक्स’ असा होता.

शिल्पकार चरित्रकोश काणे, पांडुरंग वामन न्यायपालिका खंड |१९०७मध्ये त्यांची रत्नागिरीहून मुंबईला बदली झाली. त्याच सुमारास पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयामधील संस्कृतच्या सहायक प्राध्यापकाची जागा रिकामी झाली. त्या जागेवर काणे यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने कमी गुणवत्तेच्या दुसर्‍या व्यक्तीची नियुक्ती केली. अत्यंत स्वाभिमानी असलेल्या काण्यांनी या अन्यायाच्या निषेधार्थ सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि वकिली करण्याचे ठरविले. १९०२मध्ये त्यांचे एलएल.बी.चे पहिले वर्ष झाले होतेच; आता दुसरे वर्ष पूर्ण करून १९०८मध्ये त्यांनी एलएल.बी. पदवी मिळवली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत त्यांचा अल्पावधीतच जम बसला. संस्कृतचा व धर्मशास्त्राचा त्यांचा गाढा व्यासंग असल्याने हिंदू कायद्यावर त्यांचे पहिल्यापासूनच प्रभुत्व होते आणि त्यातील अनेक प्रकरणे त्यांच्याकडे येत. काण्यांनी कित्येक वर्षे वकिली केली असली, तरी संस्कृत वाङ्मय, धर्मशास्त्र आणि एकंदरीत भारतीय विद्या (इंडॉलॉजी) या विषयांकडे त्यांचा विशेष कल पहिल्यापासूनच असल्यामुळे या क्षेत्रांत त्यांनी अखंडपणे गहन अध्ययन व चिंतन केले आणि त्याचे फलित आपल्या प्रचंड लेखनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केले. मंडलिक सुवर्णपदकासाठी लिहिलेल्या अलंकारशास्त्रावरील निबंधाने या लेखनाची सुरुवात १९०५ च्या सुमारासच झाली होती. त्यानंतरच्या सुमारे सात दशकांच्या काळात अलंकारशास्त्र आणि साहित्यशास्त्र, अभिजात संस्कृत वाङ्मय, महाभारत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे धर्मशास्त्र आणि पूर्वमीमांसा या विषयांवर काण्यांनी अक्षरश: अफाट लेखन केले. यातील बहुतेक लेखन इंग्रजीत असले, तरी मराठी लेखनही लक्षणीय आहे. अभिजात संस्कृत वाङ्मयातील बाणभट्टाचे ‘हर्षचरित’ आणि ‘कादंबरी’, त्याचप्रमाणे भवभूतीचे ‘उत्तररामचरित’ यांच्या चिकित्सक सानुवाद व सटीप आवृत्त्या त्यांनी प्रसिद्ध केल्या. साहित्यशास्त्रातील विश्‍वनाथाच्या ‘साहित्यदर्पण’ या विख्यात ग्रंथाच्या पहिल्या, दुसर्‍या व दहाव्या या परिच्छेदांची अशीच आवृत्ती त्यांनी १९१० मध्ये प्रसिद्ध केली. (या ग्रंथाच्या नंतर चार सुधारित आवृत्त्याही प्रसिद्ध झाल्या.) या आवृत्तीस अलंकारशास्त्राचा ऐतिहासिक आढावा घेणारी चारशेपेक्षा जास्त पृष्ठांची प्रदीर्घ प्रस्तावना होती. ही प्रस्तावना नंतर ‘हिस्टरी ऑफ संस्कृत पोएटिक्स’ या स्वतंत्र पुस्तकाच्या रूपाने प्रसिद्ध झाली. काणे यांच्या धर्मशास्त्रावरील लेखनाची सुरुवात नीलकण्ठभट्टाच्या ‘व्यवहारमयुख’ या ग्रंथाची त्यांनी जी संपादित आवृत्ती काढली, तिच्यापासून झाली. ही आवृत्ती १९२६मध्ये प्रसिद्ध झाली. (या आवृत्तीत मूळ संहिता आणि टीपांचा समावेश होता; संहितेचे इंग्रजी भाषांतर नंतर १९३०मध्ये प्रसिद्ध झाले.) त्यांनी स्वत:च म्हटल्याप्रमाणे, या आवृत्तीसाठी सामग्री जुळवीत असताना त्यांना असे वाटले की, अलंकारशास्त्राच्या इतिहासाप्रमाणेच धर्मशास्त्राचाही इतिहास थोडक्यात लिहिला, तर धर्मशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होईल. परंतु या दृष्टीने अभ्यास सुरू केल्यावर दोन गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या. एक म्हणजे धर्मशास्त्र हा विषय एवढा विस्तृत आणि गहन आहे की त्याच्यावर ‘थोडक्यात’ काही लिहिणे केवळ अशक्य आहे; दुसरी म्हणजे, प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र म्हणजे आधुनिक काळात ज्याला न्यायशास्त्र (ज्युरिसप्रुडन्स) म्हणतात, तेच असल्याने तुलनात्मक न्यायशास्त्राच्या, सामाजिक संस्थांच्या आणि एकंदरीत विविध ज्ञानशाखांच्या अभ्यासासाठी धर्मशास्त्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणून मग त्यांनी स्वतंत्रपणे धर्मशास्त्राचा इतिहास लिहिण्याचे ठरविले. यातूनच यथावकाश ‘हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्र’ हा पाच खंडांचा, सुमारे साडेसहा हजार पृष्ठांचा जगप्रसिद्ध बृहद्ग्रंथराज सिद्ध झाला. वस्तुत: या ग्रंथाला धर्मशास्त्राचा ज्ञानकोश म्हणणे अधिक योग्य होईल. याचा पहिला खंड १९३०मध्ये प्रसिद्ध झाला, नंतर दुसरा खंड दोन भागांत शिल्पकार चरित्रकोश ३६ क न्यायपालिका खंड काणे, पांडुरंग वामन १९४१मध्ये, तिसरा १९४६मध्ये, चौथा १९५३मध्ये आणि पाचव्या खंडाचा पहिला भाग १९५८मध्ये तर दुसरा भाग १९६२मध्ये प्रसिद्ध झाला. पहिल्या खंडाचेही नंतर दोन भाग पडले आणि त्यांपैकी पहिल्या भागाची दुसरी सुधारित आवृत्ती १९६८मध्ये प्रसिद्ध झाली. म्हणजेच या ज्ञानकोशाचे लेखन म.म. काणे सुमारे चार दशके अविरतपणे करीत होते. हे त्यांच्या जीवनभराच्या अध्ययन आणि व्यासंगाचे संचित-फलित होते. साहजिकच काणे म्हणजे धर्मशास्त्र आणि धर्मशास्त्र म्हणजे काणे असे जणू समीकरणच रूढ झाले. धर्मशास्त्रावरील हे अक्षर लेखन एवढा दीर्घकाळ सातत्याने करीत असतानाच म.म.काणे यांनी संस्कृत आणि भारतीय विद्यांमधील अन्य विषयांवरही विपुल लेखन केले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लेखन काणे यांनी स्वत: कोणाच्याही साहाय्याशिवाय एकहाती केले. सर्व आधार आणि संदर्भ ते स्वत: शोधून काढीत असत. “नामूलं लिख्यते किञ्चित्” म्हणजे “निराधार असे मी काही लिहीत नाही” हे त्यांचे ब्रीद होते. धर्मशास्त्राप्रमाणेच षड्दर्शनांपैकी पूर्वमीमांसेमधील अर्थनिर्णयनाच्या नियमांचे (रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन) आजच्या काळातील महत्त्व त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. विशेषत: हिंदू कायद्यासंबंधीची जी प्रकरणे विविध उच्च न्यायालयांसमोर त्या काळात निवाड्यासाठी येत, त्यांचा निर्णय करताना या नियमांचा कमी-अधिक प्रमाणात उपयोग होई. धर्मशास्त्र आणि मीमांसा यांचा गाढा व्यासंग असल्याने, वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदू कायद्याच्या बाबतीतली अनेक प्रकरणे काणे यांच्याकडे येत. ती न्यायालयात चालवताना, त्याचप्रमाणे आपल्या संपूर्ण लेखनात काणे यांचा दृष्टिकोन परंपरागत शास्त्री-पंडितांसारखा नसे, तर आधुनिक काळाला आणि आधुनिक न्यायशास्त्राला अनुरूप असा असे. म.म.काणे यांना अनेक सन्मान व पुरस्कार मिळाले. १९४२मध्ये त्यांना ‘महामहोपाध्याय’ ही पदवी मिळाली. १९४६मध्ये नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेचे, तसेच १९५३मध्ये वॉल्टेरला झालेल्या भारतीय इतिहास परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. १९४७ ते १९४९ या तीन वर्षांत ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. १९५२मध्ये त्यांना लंडनच्या ‘स्कूल ऑफ ओरिएंटल अ‍ॅन्ड आफ्रिकन स्टडीज्’ या प्रतिष्ठित संस्थेची मानद फेलोशिप मिळाली. १९५३ पासून १९५९ पर्यंत ते राज्यसभेचे नियुक्त सदस्य होते. याच वर्षांदरम्यान ‘हिंदू कोड बिला’ची चार विधेयके संसदेने संमत केली आणि त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. यांपैकी वारसाहक्क विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर-विशेषत: स्त्रीच्या वारसाहक्कासंबंधी आणि स्त्रीच्या पश्चात तिच्या स्त्रीधनाचा वारसा कोणाकडे जावा, यासंबंधी महामहोपाध्याय काणे यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्या संसदेने स्वीकारल्या आणि १९५६ चा हिंदू वारसाहक्क कायदा संमत केला. १९५४ ते १९५८ पर्यंत ते साहित्य अकादमीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य होते. १९५९मध्ये त्यांची भारतीय विद्यांचे राष्ट्रीय संशोधक-प्राध्यापक (नॅशनल रिसर्च-प्रोफेसर ऑफ इंडॉलॉजी) म्हणून नियुक्ती झाली. भारतीय विद्यांसंबंधीच्या विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. पुणे, मुंबई आणि अलाहाबाद विद्यापीठांनी सन्मान्य डॉक्टरेट देऊन त्यांचा गौरव केला. भारत सरकारने महामहोपाध्याय काणे यांना १९६३मध्ये ‘भारतरत्न’ हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन या सर्वांवर कळस चढवला. महामहोपाध्याय काणे यांचा अनेक सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे ते अनेक वर्षे उपाध्यक्ष होते, तर सोसायटीच्या शोधपत्रिकेचे कित्येक वर्षे संपादक होते. पुणे येथील डेक्कन महाविद्यालय व भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, वाईचे शिल्पकार चरित्रकोश ३७ कानिया, हरिलाल जयकिसनदास न्यायपालिका खंड प्राज्ञपाठशाळा मंडळ व धर्मनिर्णय मंडळ आणि मुंबईची ब्राह्मणसभा या संस्थांशीही त्यांचा दीर्घ आणि घनिष्ठ संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. गजेंद्रगडकर, एस. एन.; संपादक, ‘महामहोपाध्याय डॉ. पी. व्ही. काणे कमोमरेशन मोनोग्राफ’; मुंबई विद्यापीठ, १९७४.

कानिया, मधुकर हिरालाल भारताचे सरन्यायाधीश १८ नोव्हेंबर १९२७ मधुकर हिरालाल कानिया यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबईतच झाले. बी.ए.आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर सुरुवातीला १९४९-५०मध्ये ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये फेलो होते; नंतर १९५६ ते १९६२ या काळात अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९६४ पासून १९६७ पर्यंत ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात सहायक सरकारी वकील आणि १९६७ पासून १९६९ पर्यंत सरकारी वकील होते. नोव्हेंबर १९६९मध्ये कानिया यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली; १९७१मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ऑक्टोबर १९८५मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश झाले आणि जून १९८६मध्ये कायम सरन्यायाधीश. १ मे १९८७ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १३ डिसेंबर १९९१ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. १७ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर तेथेच आधी कार्यवाहक सरन्यायाधीश आणि नंतर कायम सरन्यायाधीश झालेले आणि तेथून सवार्र्ेच्च न्यायालयावर गेलेले न्या. कानिया हे दुसरे आणि शेवटचे न्यायाधीश होत. त्यानंतर नव्या धोरणानुसार आता सरन्यायाधीश नेहमी अन्य उच्च न्यायालयातून येतात आणि बहुतेक वेळा ते मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जातात. उलटपक्षी, ज्येष्ठतेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ज्या न्यायाधीशांचा क्रमांक उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदासाठी येत असेल, त्यांची अगोदर अन्य कुठल्यातरी (एका किंवा अनेक) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून बदली होते आणि मग तेथून ते सर्वोच्च न्यायालयावर जातात किंवा त्या उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त होतात.

- शरच्चंद्र पानसे

कानिया, हरिलाल जयकिसनदास स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश ३ नोव्हेंबर १८९० - ६ नोव्हेंबर १९५१ हरिलाल जयकिसनदास कानिया यांचा जन्म सुरत येथे झाला. त्यांचे बी.ए. पर्यंतचे शिक्षण भावनगर येथे झाले. त्यांचे वडील तेथील सामळदास महाविद्यालयामध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक होते आणि नंतर तेथेच प्राचार्य झाले. याच महाविद्यालयामधून बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर हरिलाल मुंबईला आले आणि शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले. तेथून १९१५मध्ये एलएल.बी. पदवी मिळविल्यावर कानिया उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. अल्पावधीतच मूळ शाखेतील यशस्वी आणि कुशल वकील म्हणून त्यांचे शिल्पकार चरित्रकोश ३८ क न्यायपालिका खंड कापडिया, सरोश होमी नाव झाले. १९३०-३१मध्ये कानिया यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर १९३३मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १९४६पर्यंतच्या आपल्या तेरा वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी आपल्या ज्ञानाने, निष्पक्षपातीपणाने आणि साधेपणाने सर्वांची वाहवा मिळविली. विशेषत: व्यापारविषयक कायद्यातील गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा त्वरित निवाडा करण्याबद्दल त्यांची ख्याती होती. १९४३मध्ये त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. १९४४-४५मध्ये काही काळ त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ते उच्च न्यायालयाचे कायम सरन्यायाधीश व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा आणि अपेक्षा होती, परंतु तसे न होता १९४६मध्ये त्यांची नियुक्ती तेव्हाच्या संघराज्य न्यायालयाचेे (फेडरल कोर्टाचे) न्यायाधीश म्हणून झाली. हा एक चांगला योग ठरला, कारण १९४७च्या सुरुवातीला ते याच न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश झाले. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्याचबरोबर देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तान अस्तित्वात आले. लगेचच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काही मतभेद निर्माण झाले; त्यांच्यावर विचार करून निवाडा देण्यासाठी दोन्ही देशांनी परस्परसंमतीने एक लवाद मंडळ (आर्बिट्रल ट्रायब्युनल) स्थापन केले. त्यावर भारताच्या वतीने न्या.कानिया यांची नियुक्ती झाली. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपली नवी घटना लागू झाली आणि संघराज्य न्यायालयाच्या जागी स्वतंत्र भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले आणि भारताचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून न्या.कानिया यांची नियुक्ती झाली. पहिल्या दोन वर्षांतच सर्वोेच्च न्यायालयासमोर ए.के.गोपालन, शंकरीप्रसाद, रोमेश थापर, यांसारखे महत्त्वाचे खटले आले. न्या.कानिया यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाने या सर्व खटल्यांत दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय देऊन राष्ट्रीय जीवनात आपले अढळ स्थान प्रस्थापित केले. न्या.कानिया यांची मुदत २ नोव्हेंबर १९५५ पर्यंत होती. परंतु दुर्दैवाने त्याआधीच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे आकस्मिक निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. सेटलवाड, एम. सी.; ‘माय लाईफ : लॉ अ‍ॅण्ड अदर थिंग्ज्’; आवृत्ती १९९९, पुनर्मुद्रण २००८. २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५१.

कापडिया, सरोश होमी भारताचे सरन्यायाधीश २९ सप्टेंबर १९४७ सरोश होमी कापडिया यांचा जन्म मुंबईत एका सामान्य परिस्थितीतील पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील संरक्षण खात्यात कारकून होते, तर आई गृहिणी होती. त्यांचे बहुतेक सर्व शिक्षण मुंबईमध्ये झाले. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या बी.ए. (ऑनर्स) आणि एलएल.बी. या पदव्या अनुक्रमे १९६७ व १९६९मध्ये मिळविल्या. सुरुवातीला त्यांनी काही किरकोळ नोकर्‍या केल्या. त्यानंतर मुंबईच्या वकिलांच्या कार्यालयात कारकून म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांना गग्रट अँड कंपनी या प्रसिद्ध फर्ममध्ये नोकरी मिळाली. यातील अनुभवानंतर अ‍ॅड.फिरोझ दमनिया या ख्यातकीर्त व तडफदार कामगारविषयक सल्लागार वकिलांच्या हाताखाली कापडिया काम करू लागले. परंतु त्यांची स्वतंत्र वकिली करण्याची उमेद त्यांना स्वस्थ बसू देईना. अखेर १९७४मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. अल्पावधीतच त्यांनी एक शिल्पकार चरित्रकोश क कुडुकर, सुधाकर पंडितराव न्यायपालिका खंड अभ्यासू वकील म्हणून नावलौकिक मिळविला. सुमारे । सुधाकर पंडितराव सतरा वर्षे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अपील शाखा या दोन्हींमध्ये सर्व प्रकारांचे दावे १६ जानेवारी १९३५ लढवले. त्यामुळे त्यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाचा | सुधाकर पंडितराव कुकर आदर होऊ लागला. यांचा जन्म मुंबईला झाला. आपल्या वकिलीच्या काळात ते आयकर विभाग, ३१ ऑगस्ट १९६१ पासून ते मुंबई महानगरपालिका, भारत पेट्रोलियम आणि मुंबई उच्च न्यायालयात हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्या, अशा वेगवेगळ्या वकिली करू लागले. ते अशिलांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मुख्यतः अपील शाखेत सर्वोच्च न्यायालयातही काम पाहत असत. दिवाणी व फौजदारी खटले ८ ऑक्टोबर १९९१ रोजी कापडिया यांची मुंबई उच्च चालवीत असत. त्याचप्रमाणे न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती रिट अर्जाचेही काम करीत असत. सुधाकर कुकर झाली. २३ मार्च १९९३ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे यांनी कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणूनही काम कायम न्यायाधीश झाले. १९९९ पर्यंत त्यांच्यासमोर केले. नंतर त्यांची नियुक्ती सहायक सरकारी वकील विविध विषयांवरचे आणि विविध कायद्यांशी म्हणून झाली. (विशेषत: बँकिंग, कामगार, औद्योगिक संबंध, कंपनी २५ एप्रिल १९७८ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च कायदा इत्यादींशी) संबंधित असलेले अनेक न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि गुंतागुंतीचे खटले आले. ते त्यांनी यशस्वीपणे ११ जानेवारी रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून झाली. हाताळले. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये त्यांची नियुक्ती १६ जानेवारी १९९४ रोजी त्यांची पंजाब व हरियाणा १९९२-९३ मधील हर्षद मेहता प्रकरणातून उद्भवलेले उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. खटले चालविण्यासाठी स्थापन झालेल्या विशेष सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी २९ मार्च १९९६ न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ते काम त्यांनी रोजी त्यांची नियुक्ती झाली. १५ जानेवारी २००० रोजी सुमारे चार वर्षे पाहिले. ते पदावरून निवृत्त झाले. ५ ऑगस्ट २००३ रोजी त्यांची बदली उत्तरांचल - शरच्चंद्र पानसे (आता उत्तराखंड) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संदर्भ : म्हणून झाली. १८ डिसेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च १. http://bonibcyhighcourt.nic.in न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १२ मे २०१० रोजी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून कोतवाल, सोहराब पेशतन त्यांची नियुक्ती झाली. सरन्यायाधीशपदावरील त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश कार्यकाळ २८ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत आहे. २७ सप्टेंबर १९०६ कायद्याव्यतिरिक्त त्यांना अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, हिंदू सोहराब पेशतन कोतवाल यांचा जन्म नागपूर येथे व बौद्ध तत्त्वज्ञान, अशा विविध विषयांत रस आहे. झाला. त्यांचे शिक्षण अगोदर नागपूरचे सेंट जोसेफ - डॉ. सु. र. देशपांडे कॉन्वेंट आणि नंतर पाचगणीचे बिलिमोरिया हायस्कूल संदर्भ : येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी नागपूरच्या मॉरिस १. http://borrtbccy/highcottart.nic.tr कॉलेजमधून बी.ए. आणि नागपूर विद्यापीठाच्या ४० शिल्पकार चरित्रकोश क न्यायपालिका खंड कायदा महाविद्यालयातून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. त्यानंतर त्यांनी अगोदर नागपूरच्या न्याय आयुक्त न्यायालयात ज्युडिशिअल कमिशनर्स कोर्ट आणि १९३६मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर त्या न्यायालयात, १९३२ ते १९५६ अशी चोवीस वर्षे वकिली केली. शिवाय ते फेडरल कोर्टात आणि १९५०मध्ये घटना अमलात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही खटले लढवीत असत. १९५५मध्ये कोतवाल यांची नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नोव्हेंबर १९५६मध्ये राज्यपुनर्रचना झाली; त्यानंतर कोतवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. सुरुवातीस ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठावर होते. १९५८मध्ये अहमदाबाद येथे झालेल्या पोलीस गोळीबाराची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या प्रकरणी त्यांनी सादर केलेला अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. जुलै १९६६मध्ये सरन्यायाधीश तांबे निवृत्त झाल्यावर न्या. कोतवाल यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना सहा वर्षांची दीर्घ कारकीर्द मिळाली. २६सप्टेंबर १९७२ रोेजी ते निवृत्त झाले. नोव्हेंबर १९६९ मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ.पी.व्ही.चेरियन यांचे निधन झाले; त्यावेळी काही महिने न्या.कोतवाल यांनी कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. कोरटकर, केशव संतुकराव हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८६७ - २१ मे १९३२ केशव संतुकराव कोरटकर यांचा जन्म १८६७ साली परभणी जिल्ह्याच्या वसमत तालुक्यातील पुरजळ या गावी झाला. १८९०मध्ये वकिलीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रारंभी पाच-सहा वर्षे गुलबर्गा येथे त्यांनी वकिली केली. १८९३ पासून ते हैदराबाद येथे उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. नंतरच्या काळात केशवराव आणि त्यांचे स्नेही वामन नाईक यांनी हैदराबाद संस्थानातील सार्वजनिक जीवनाचे नेतृत्व केले. संस्थानात राजकीय चळवळीला आणि राजकीय संस्था स्थापन करण्याला बंदी असल्यामुळे, शिक्षणसंस्था, ग्रंथालये, धार्मिक चळवळी आणि नियतकालिकांची आणि ग्रंथांची प्रकाशने हीच लोकजागृतीची साधने होती. या सर्व गोष्टींना प्रोत्साहन देणार्‍यांत केशवराव कोरटकर प्रमुख होते. नांदेड जिल्ह्यातल्या कुबेर गावात जलालशहा नावाच्या एका व्यक्तीच्या खुनाबद्दल त्र्यंबकराव आणि यशवंतराव देशमुख यांच्यावर झालेल्या खटल्यात कोरटकरांनी सर तेजबहादूर सप्रू यांच्याबरोबर बचावाचे एक वकील म्हणून काम केले. उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे खटले त्यांनी चालविले. बहुतेक मुस्लिम न्यायाधीश असलेल्या या उच्च न्यायालयात एक हिंदू न्यायाधीश नेमण्याचा प्रघात पडला होता. राय बालमुकुंद यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर उच्च न्यायालयात रिकाम्या झालेल्या त्या जागेवर केशवरावांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून १९२१साली नियुक्ती झाली. ऑगस्ट १९२४मध्ये गुलबर्ग्यात झालेल्या हिंदु-मुस्लिम दंग्याची चौकशी करणार्‍या आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. १९२६मध्ये ते निवृत्त झाले.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या काही अधिवेशनांना ते उपस्थित राहिले. हिंदू सेवकसमाज, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, भारत इतिहास संशोधक 

कोरटकर, केशव संतुक न्यायपालिका खंड मंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आदी संस्थानाबाहेरच्या महाराष्ट्रातील प्रमुख सांस्कृतिक संघटनांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. विदर्भ साहित्य संघाच्या स्थापनेपासून केशवराव त्याच्याशी निगडित होते. हैदराबाद संस्थानात वेगळी साहित्य संस्था स्थापन करणे अवघड असल्यामुळे विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यक्षेत्रात हैदराबाद संस्थानातील मराठी भागाचा समावेश करण्यात आला होता. अमरावती येथे भरलेल्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. १९०७साली विवेकवर्धिनी या हैदराबाद शहरातील प्रमुख शिक्षण संस्थेची स्थापना करणार्‍यांत केशवराव कोरटकर एक होते. ‘हैदराबाद संस्थान सामाजिक परिषद’ या नावाने दरवर्षी अधिवेशन भरवून सामाजिक प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याचा उपक्रम काही वर्षे चालला. त्यातील हदगाव जि. नांदेड येथे १९१९साली भरलेल्या दुसर्‍या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद केशवरावांनी भूषविले होते, तर हैदराबादेत भरलेल्या चौथ्या अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. आपल्या प्रजेत धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे हे हैदराबादच्या निजामी राजवटीच्या धोरणाचे एक अंग होते. संस्थानात ‘आर्य समाज’ स्थापन झाल्यानंतर धार्मिक जुलमाविरुद्ध प्रतिकार होऊ लागला. या चळवळीने हिंदूंना निर्भय बनण्यास साहाय्य केले. आर्य समाजाशी केशवराव कोरटकरांचा विशेष संबंध होता. आर्य समाजाच्या अनेक उपक्रमांचे ते पाठीराखे होते. रँड व आयर्स्ट यांचा खून केल्याचा आरोप असलेल्या चापेकर बंधूंना त्यांनी आर्थिक साहाय्य केल्याची माहिती संशोधकांनी दिली आहे. १८९७साली हैदराबाद संस्थानात खूपच मर्यादित अधिकार असलेले एक कायदेमंडळ स्थापन झाले होते. सभासदांची नियुक्ती सरकारच करीत असे. या कायदेमंडळाचे सभासद म्हणूनही कोरटकरांनी काम केले. विधवाविवाहापासून झालेली संतती औरस समजली जावी यासाठी, त्याचप्रमाणे हैदराबादच्या कायद्यात बलात्काराच्या व्याख्येत संमतीवयाचा उल्लेख करण्यासाठीचे बिलही त्यांनी मांडले होते. २१ मे १९३२ रोजी पुणे येथे मधुमेहाच्या आजारामुळे त्यांचे निधन झाले. केशव मेमोरियल हायस्कूल या नावाची एक शाळा हैदराबादेत त्यांच्या स्मृत्यर्थ उभी आहे. - न्या.नरेंद्र चपळगावकर

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य भारताचे सरन्यायाधीश, ज्येष्ठ न्यायविद १६ मार्च १९०१ - १२ जून १९८१ न्यायमूर्ती प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर यांचा जन्म सातारा येथे व्युत्पन्न संस्कृत पंडितांच्या प्रख्यात कुटुंबात झाला. त्यांचे माध्वसंप्रदायी वैष्णव घराणे मूळचे आजच्या कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातल्या गजेंद्रगडचे होते. प्रल्हादाचार्यांच्या वडिलांचे पणजोबा राघवेंद्राचार्य हे एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सातार्‍याच्या छत्रपती प्रतापसिंहांच्या निमंत्रणावरून सातारा दरबारचे राजपंडित म्हणून गजेंद्रगडहून सातार्‍यास आले. सातार्‍यातील त्यांचे घर ही जणू एक संस्कृत पाठशाळाच होती. तेथे संस्कृत विद्या शिकण्यास विविध ठिकाणांहून विद्यार्थी येत असत. त्यांच्या घराण्यातील संस्कृत विद्येची ही परंपरा प्रल्हादाचार्यांच्या पिढीपर्यंत चालू राहिली. प्रल्हादाचार्यांचे एक वडील बंधू अश्वत्थामाचार्य हे संस्कृतचे प्रसिद्ध प्राध्यापक होते आणि स्वत: प्रल्हादाचार्यही संस्कृत विद्वान होते. प्रल्हादाचार्यांचे शालेय शिक्षण सातारा उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये झाले. १९१८मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी दोन वर्षे धारवाडच्या कर्नाटक महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेतले. तेथून इंटर झाल्यानंतर ते पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले आणि १९२२मध्ये मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. (ऑनर्स) ची परीक्षा इंग्रजी व संस्कृत हे विषय घेऊन प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना दक्षिणा फेलोशिप मिळाली. १९२४मध्ये इंग्रजी व संस्कृत हेच विषय घेऊन ते एम.ए. प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यांना ‘गोकुळजी झाला वेदान्त पारितोषिक’ आणि ‘भगवानदास पुरुषोत्तमदास शिष्यवृत्ती’ मिळाली. १९२४मध्येच प्रा.ज.र.घारपुरे यांनी पुण्यामध्ये पूना लॉ कॉलेज (आजचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय) स्थापन केले. एम.ए. झाल्यानंतर प्रल्हादाचार्यांनी तेथे प्रवेश घेतला, आपण वकील व्हायचे, असे त्यांनी आधीच ठरविले होते. ऑगस्ट १९२६मध्ये प्रल्हादाचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत लवकरच त्यांचा जम बसला आणि एक यशस्वी व कुशल वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. सुमारे १९ वर्षांच्या आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले लढविले. मार्च १९४५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. अल्पावधीतच एक समतोल विचारांचे, कायद्याचे सखोल ज्ञान असणारे आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून अचूक न्याय देणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती झाली. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यातील अनेक हिंदू कायद्यासंबंधी होते; त्यातही एक आज ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या सगोत्र विवाहाच्या मुद्द्याबाबत होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. त्याच काळात बँक

शिल्पकार चरित्रकोश गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य न्यायपालिका खंड कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींबाबतचा एक-सदस्य आयोग म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५७मध्ये न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९६४मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. १५मार्च१९६६ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण नऊ वर्षांची कारकीर्द अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांचे नाव आधीच सर्वज्ञात होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि विचारांचा प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर आणि निकालांवरही पडू लागला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक चांगल्या प्रथा-परंपरा पाडल्या. उदाहरणार्थ, त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत न्यायाधीशांची प्रवृत्ती अनेकदा स्वत:ची वेगळी सहमतीची निकालपत्रे (सेपरेट कंकरिंग जजमेंटस्) लिहिण्याची असे. सरन्यायाधीश न्या.एस.आर.दास यांच्या प्रयत्नांमुळे ही प्रवृत्ती बर्‍याच प्रमाणात कमी झाली आणि त्यामुळे निकालपत्रांची संख्या कमी झाली. न्या. गजेंद्रगडकर यांनी न्या. दास यांची परंपरा पुढे चालविली. न्या.गजेंद्रगडकर यांची दोन विशेष उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांनी स्वत: सर्वाधिक निकालपत्रे लिहिली आणि भिन्नमत-निकालपत्रे (डिसेन्टिंग जजमेंट्स्) क्वचितच लिहिली. याचा अर्थ, न्यायालयाच्या ज्या कुठल्या पीठाचे न्या. गजेंद्रगडकर सदस्य असत, त्याचे निकालपत्र बहुधा तेच लिहीत आणि पीठावरील अन्य न्यायाधीश सहसा त्यांच्याशी सहमत असत आणि जरी एखादे न्यायाधीश असहमत असले आणि त्यामुळे त्यांनी भिन्नमत-निकालपत्र लिहिले, तरी बहुमताचे निकालपत्र एकच असे. उलटपक्षी, निकालपत्र न्या.गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले नसले, तरी ते आणि बाकीचे न्यायाधीश त्याच्याशी सहसा सहमत असत. घटनात्मक प्रश्न, औद्योगिक कायदा व कामगार कायद्याचे प्रश्न, सरकारी नोकरांचे प्रश्न, हिंदू कायद्याचे प्रश्न, हिंदू किंवा अन्य धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रश्न, इत्यादी विविध बाबतींत न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि चिरस्थायी निर्णय दिले. घटनात्मक प्रश्नांवरील जे महत्त्वाचे खटले न्या.गजेंद्रगडकरांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, त्यांपैकी बेरुबारीचा प्रश्न, नानावटी खटल्यातील घटनात्मक प्रश्न, बालाजी, केशवसिंह, सज्जनसिंह, माखनसिंह आणि मिरजकर हे खटले विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. यांमधील नानावटी खटला सोडल्यास बाकी सगळी (एकमताची किंवा बहुमताची) निकालपत्रे न्या.गजेंद्रगडकर यांनी लिहिलेली होती. उत्कृष्ट निकालपत्रांचा वस्तुपाठ म्हणून ती आजही नावाजली जातात. यापैकी सज्जनसिंह खटल्यातील संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावरील निर्णय नंतरच्या गोलकनाथ खटल्यात न्यायालयाने फिरवला. त्यानंतरच्या केशवानंद भारती खटल्यात त्यावर आणखी खल होऊन मूलभूत संरचना सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) प्रस्थापित झाला. त्याहीनंतरच्या अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांनंतर आता हा सिद्धान्त वज्रलेप झाला आहे. हा भाग सोडल्यास, वर उल्लेखिलेल्या खटल्यांपैकी बहुतेकांतील, विशेषत: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरचा बालाजी खटला, विधिमंडळांच्या विशेषाधिकाराच्या मुद्द्यावरचे केशवसिंह प्रकरण आणि बेरुबारी प्रश्न, यांतील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गजेंद्रगडकरांनी लिहिलेले निर्णय आजही बंधनकारक आहेत. औद्योगिक कायदा आणि कामगार कायदा यांमधील विविध तरतुदींचा अर्थ पुरोगामी दृष्टिकोनातून आणि कामगारांच्या हितासाठी ४४ शिल्पकार चरित्रकोश | ग । न्यायपालिका खंड गजेंद्रगडकर, प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील जानेवारी १९५७ ते मार्च १९६६ या कालखंडाला ‘गजेंद्रगडकर युग’ असे सार्थपणे म्हणता येईल. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर लगेचच न्या.गजेंद्रगडकर मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. त्यावेळी ते पद पगारी नसून मानसेवी (ऑनररी) होते. ही धुरा त्यांनी साडेपाच वर्षे यशस्वीरीत्या सांभाळली. याच दरम्यान त्यांनी महागाई भत्ता आयोग, जम्मू-काश्मीर चौकशी आयोग, राष्ट्रीय कामगार आयोग आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ चौकशी आयोग यांच्यावरही काम केले. यानंतर ते कुलगुरूपदावरून निवृत्त झाल्यावर सहाव्या आणि सातव्या विधि आयोगांचे (लॉ कमिशन) अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. याशिवाय ते रिझर्व बँकेच्या आणि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळांचे तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सदस्य आणि दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरचे एक विश्वस्तही होते. दिल्लीच्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ, इत्यादी संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मदुराई येथील गांधीग्राम ग्रामीण विद्यापीठाचे ते पहिले कुलपती होते. मुंबई आणि पुण्यातील अनेक संस्थांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे आणि रामकृष्ण मिशनच्या मुंबई शाखेचे ते अध्यक्ष होते, तर पुण्याच्या शिक्षण प्रसारक मंडळीचे आणि इंडियन लॉ सोसायटीचे अध्यक्ष होते. मुंबईच्या राष्ट्रीय संगीत-नाट्य केंद्राच्या (नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस्) नियामक मंडळाचेही ते काही काळ सदस्य होते. न्या.गजेंद्रगडकर यांना सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीत रस होता आणि सामाजिक सुधारणेच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभागही असे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्या काळातील सामाजिक परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न महर्षी कर्वे, रँग्लर परांजपे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी इत्यादी मंडळींनी केला. त्यात न्या.गजेंद्रगडकर यांचाही सहभाग होता. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून १९५३मध्ये पुण्याला आणि १९५४मध्ये जळगावला महाराष्ट्र सामाजिक सुधारणा परिषद भरली. या दोन्ही परिषदांचे अध्यक्षस्थान न्या.गजेंद्रगडकर यांनी भूषविले होते. न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आपल्या वकिलीच्या काळातच नंदपंडित याच्या ‘दत्तकमीमांसा’ या ग्रंथाची सानुवाद चिकित्सक आवृत्ती प्रसिद्ध केली होती आणि तिची प्रशंसा झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या दीर्घ कारकिर्दीच्या काळात न्या.गजेंद्रगडकर यांनी अनेक ठिकाणी विविध विषयांवर विद्वत्तापूर्ण व्याख्याने दिली. त्यांतील बहुतेक पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी ‘लॉ, लिबर्टी अ‍ॅन्ड सोशल जस्टिस’(१९६५), ‘ट्रॅडिशन अ‍ॅन्ड सोशल चेंज’(१९६६), ‘इम्परेटीवज् ऑफ इंडियन फेडरेशन’(१९६९), ‘सेक्युलॅरिझम अ‍ॅन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडीया’(१९७१), ‘इंडियन पार्लमेंट अ‍ॅन्ड फंडामेंटल राइट्स्’(१९७२) आणि ‘लॉ, लॉयर्स अ‍ॅन्ड सोशल चेंज’(१९७६) या पुस्तकांचा विशेष उल्लेख करता येईल. आपल्या जीवनाच्या संध्याकाळी न्या.गजेंद्रगडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचे कार्य हाती घेतले आणि ते जवळजवळ पूर्ण केले. ते म्हणजे भारतीय विद्याभवनाच्या दशोपनिषद प्रकल्पाच्या प्रमुख संपादकपदाचे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संपादक मंडळाने दहा प्रमुख उपनिषदांचे मूळ श्लोक, त्यांवरील शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आणि वल्लभाचार्य या चार आचार्यांचे भाष्य आणि या सर्वांचे सटीप इंग्रजी भाषांतर असे ग्रंथ सिद्ध केले. यातील आठ उपनिषदांचे काम न्या.गजेंद्रगडकर असेपर्यंत पूर्ण झाले होते. ‘टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’ हे न्या.गजेंद्रगडकरांचे वाचनीय आणि उद्बोधक आत्मचरित्र त्यांच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे शिल्पकार चरित्रकोश ४५ गुप्ते, शंकर विनायक न्यायपालिका खंड १९८३मध्ये भारतीय विद्याभवनानेच प्रसिद्ध केले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्हींच्या इतिहासातील एक श्रेष्ठ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून न्या.गजेंद्रगडकर यांचे स्थान अढळ आहेच, परंतु एकंदर आधुनिक महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या वैचारिक-बौद्धिक जडणघडणीत बहुमूल्य वाटा उचलणारे महान न्यायविद आणि तत्त्वज्ञ म्हणूनही त्यांचे स्मरण सदैव केले जाईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. गजेंद्रगडकर प्र. बा.; ‘टु द बेस्ट ऑफ माय मेमरी’; भारतीय विद्याभवन, १९८३.

गुप्ते, शंकर विनायक भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल १९०४ - शंकर विनायक गुप्ते यांचा जन्म सावंतवाडीला झाला. त्यांचे वडील सावंतवाडी संस्थानाचे दिवाण होते. शंकर यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूल आणि मुंबईचे रॉबर्ट मनी हायस्कूल येथे झाले. नंतर १९२७मध्ये मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमधून बी.ए. आणि १९२९मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. नंतर लगेच त्यांनी सॉलिसिटरची परीक्षाही दिली. मात्र सॉलिसिटर म्हणून त्यांनी काम केले नाही. त्यानंतर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि मूळ शाखेत वकिली करू लागले. मूळ शाखेतील निर्भय आणि सचोटीचे वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. अनेक कामगार संघटनांशी गुप्ते यांचा घनिष्ठ संबंध होता.मुंबईतील कामगार चळवळीचे आद्य प्रवर्तक ना.म.जोशी यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. १९६१च्या अ‍ॅडव्होकेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र बार काउन्सिलचे गुप्ते पहिले अध्यक्ष झाले. १९५३पासून १९६३पर्यंत ते ‘इंडियन लॉ रिपोर्ट - बॉम्बे सीरिज्’चे संपादक होते. १९५२पासून १९६२पर्यंत ते ‘महाराष्ट्र अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन’चे आणि ‘लीगल एड सोसायटी’चे अध्यक्ष होते. १९६३मध्ये त्यांची नियुक्ती भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल म्हणून झाली, पण नंतर त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १९७७पासून १९८०पर्यंत ते भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. - शरच्चंद्र पानसे

गोखले, बी. एन. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ जुलै १९०१ - न्यायमूर्ती बी. एन. गोखले यांचे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत झाले. १९१८मध्ये ते एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर कॉलेजात ते अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए.(ऑनर्स) पदवी त्यांनी प्रथम वर्गात संपादन केली. नंतर १९२५मध्ये त्यांनी एलएल.बी.ची पदवी प्राप्त केली. १९२५-२६मध्ये त्यांनी ‘स्टेट अ‍ॅण्ड म्युनिसिपल एंटरप्राइझेस् इन इंडिया’ या विषयावर प्रबंध लिहून तो मुंबई विद्यापीठास सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था, महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, सहकारी तत्त्वावरील शेती आणि कापडगिरण्यांचे नियंत्रण महानगरपालिकेकडे देण्याचा पुरस्कार केला. १९२६मध्ये ते इतिहास आणि अर्थशास्त्र हेच विषय घेऊन एम.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९२६मध्ये गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. त्याचवेळी ते राजकीय शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड गोखले, हेमंत लक्ष्मण आणि सामाजिक कार्यातही सक्रीय भाग घेऊ लागले. ‘इंडियन नॅशनल लिबरल फेडरेशन’चे ते बरीच वर्षे मानद सचिव होते, त्याचप्रमाणे ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन’चे एक संयुक्त सचिवही होते. ‘गुजराती’ या पत्राच्या इंग्रजी विभागाचे ते काही काळ संपादक होते. १९३६मध्ये ते मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधरांमधून विद्यापीठाचे फेलो म्हणून निवडून आले. त्यानंतर ते विद्यापीठाच्या कायदा विभागाच्या अभ्यासमंडळाचे आणि १९४४मध्ये विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य झाले. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचेही ते फेलो, सिंडिकेट-सदस्य आणि शैक्षणिक समितीचे सदस्य होते. याशिवाय ते मुंबई मराठी साहित्य संघ, बॉम्बे सोशल सर्व्हिस लीग आणि स्वस्तिक लीग यांचे उपाध्यक्ष, मुंबई राज्य सामाजिक सुधारणा संघटनेचे (बॉम्बे स्टेट सोशल रिफॉर्म असोसिएशन) अध्यक्ष आणि आकाशवाणी मुंंबई केंद्राच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते. याव्यतिरिक्त ‘अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चेही ते सुमारे तीन वर्षे अध्यक्ष होते. या सर्व उपक्रमांबरोबरच त्यांचा वकिलीचा व्यवसायही यशस्वीरीत्या चालू होता. अठ्ठावीस वर्षांहून अधिक काळ ते अपील शाखेतील अग्रगण्य वकील होते. २१जानेवारी१९५५ रोजी गोखले यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १५जुलै१९६१ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या.गोखले यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यांत त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय झाले. इ.जी.बरसे खटला, शास्त्री यज्ञपुरुषदासजी खटला, सर्व्हंट्स् ऑफ इंडिया सोसायटी विरुद्ध धर्मादाय आयुक्त हा खटला, इत्यादी खटले त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. तथापि, न्या.गोखले यांचा सहभाग असलेला सर्वात महत्त्वाचा खटला म्हणजे नानावटी प्रकरणातील मूळच्या फौजदारी खटल्यानंतर उद्भवलेला घटनात्मक प्रश्न होय. या प्रश्नाच्या निर्णयासाठी तो न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या. गोखले एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. एकोणिसाव्या शतकातील उच्च न्यायालयाचे थोर न्यायाधीश आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे अध्वर्यू न्या.महादेव गोविंद रानडे यांच्या उच्च न्यायालयातील कारकिर्दीचा आणि त्यांच्या निकालपत्रांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेणारे एक भाषण न्या.गोखले यांनी न्या.रानडे यांच्या एका स्मृतिदिनीं केले होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

गोखले, हेमंत लक्ष्मण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १० मार्च १९४९ हेमंत लक्ष्मण गोखले यांचा जन्म बडोद्याला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या बालमोहन विद्यामंदिरात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण रामनारायण रुइया कॉलेजमध्ये झाले. रुइया कॉलेजमधून बी.ए.ची पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. आणि त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून एम.ए. आणि एलएल.एम. अशा पदव्या मिळविल्या. जानेवारी १९७३मध्ये महाराष्ट्र बार कौन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. घटनात्मक, दिवाणी, कामगार कायदाविषयक, सरकारी कर्मचार्‍यांसंबंधी, असे सर्व प्रकारचे खटले त्यांनी यशस्वीरीत्या लढविले. १९७७पासून १९८४पर्यंत ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ शिल्पकार चरित्रकोश ४७ ग | गोखले, हेमंत लक्ष्मण न्यायपालिका खंड प्राध्यापक होते. १९८४ ते १९८९ या काळात ते उच्च न्यायालयात सहायक सरकारी वकील होते. या काळात ते राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत काम पाहत असत. २०जानेवारी१९९४ रोजी गोखले यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, पण लगेच ४फेब्रुवारी१९९४ रोजी त्यांची गुजरात उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. २३जानेवारी१९९५ रोजी त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. २५जानेवारी१९९९ रोजी त्यांची पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. ७जानेवारी२००७ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ७मार्च२००७ रोजी त्यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदी झाली. ९मार्च२००९ रोजी तेथून मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची बदली झाली. ३०एप्रिल२०१० रोजी न्या.गोखले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांचा कार्यकाळ ९मार्च२०१४ पर्यंत आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ । घ । छ । घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ ज्येष्ठ वकील आणि संस्कृत विद्वान २४ जून १८७२ - १८ जून १९६२ ऋ मुख्य नोंद - शिक्षण खंड प्राचार्य जनार्दन रघुनाथ ऊर्फ नानासाहेब घारपुरे यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण इंदौर येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पुणे, बडोदा व मुंबई येथे झाले. १८९५मध्ये बी.ए. व १९००मध्ये एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यावर १९०१ पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. दरम्यान काही काळ त्यांनी मुंबईच्या मराठा हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापक (सुपरिंटेंडंट) म्हणून काम केले. १९०३मध्ये त्यांनी मुंबईस ‘न्यू लॉ क्लास’ सुरू केला व तो काही वर्षे चालविला. याच सुमारास त्यांचा मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाशी संबंध आला आणि तो दीर्घकाळ टिकला. प्रा.घारपुरे संस्कृत विद्वान होते आणि धर्मशास्त्राचा त्यांचा गाढा अभ्यास व व्यासंग होता. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात समाजात धर्मशास्त्राचे जे स्थान होते, त्याची जागा आधुनिक काळात कायदा या संकल्पनेने आणि कायद्याच्या व्यवस्थेने घेतली आहे. इंग्रजी राज्यात भारतात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाल्यानंतर त्यानुसार जी न्यायालये स्थापन झाली, त्यांच्यासमोर येणार्‍या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक तंट्यांचा निवाडा करण्यासाठी प्राचीन धर्मशास्त्राचे ज्ञान आवश्यक ठरू लागले. ही गरज लक्षात घेऊन प्रा. घारपुरे यांनी १९०९मध्ये म्हणजे वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी धर्मशास्त्रग्रंथमाला किंवा ‘कलेक्शन ऑफ हिंदू लॉ टेक्स्ट्’ या ग्रंथमालेचे प्रकाशन सुरू केले, ते १९५२-५३पर्यंत म्हणजे ४० वर्षांहून अधिक काळ सुरू होते. या मालेत एकूण चाळीसपेक्षा जास्त खंड प्रसिद्ध झाले. यात धर्मशास्त्रावरील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या प्राचीन ग्रंथांची मूळ संहिता आणि त्यांचे इंग्रजी भाषांतर यांचा समावेश होता. यामधील याज्ञवल्क्यस्मृती आणि तिच्यावरील विश्वेश्वरभट्टाची सुबोधिनी व बाळंभट्टाची लक्ष्मीदेवी या टीका, देवण्णभट्टाची स्मृतिचंद्रिका, नीळकंठभट्टाचा द्वादशमयूख, वीरमित्रोदय, हे ग्रंथ प्रमुख म्हणता येतील. हे संपूर्ण प्रकाशन घारपुरे यांनी स्वत: केले, हे पाहिल्यावर आज थक्क व्हायला होते. याशिवाय प्रा.घारपुरे यांनी इंग्रजी पुस्तकेही लिहिली. त्यांतील एक रोमन कायद्याची तत्त्वेे व हिंदू कायदा आणि कायद्याच्या इतर प्रणालींची तत्त्वे यांचे तुलनात्मक विश्‍लेषण करणारे पुस्तक आणि ‘हिंदू लॉ’ हे स्वतंत्र पुस्तक, त्याशिवाय ‘लॉ ऑफ सापिंड्य रिलेशनशिप’, ‘राइटस् ऑफ विमेन अंडर हिंदू लॉ’, ‘टीचिंग ऑफ धर्मशास्त्र’ ही महत्त्वाची पुस्तके होत. वर उल्लेखिलेल्या ग्रंथमालेच्या एकोणतिसाव्या खंडात त्यांनी एकूण धर्मशास्त्राचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. या खंडाचे शीर्षकच ‘ए जनरल इन्ट्रोडक्शन विथ स्पेशल रेफरन्स टू द याज्ञवल्क्य स्मृती अ‍ॅन्ड द मिताक्षर’ असे आहे. या खंडाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी ‘धर्म’, ‘शास्त्र’ आणि ‘धर्मशास्त्र’ या संज्ञांचे किंवा संकल्पनांचे अतिशय अभिनव, मार्मिक शिल्पकार चरित्रकोश ४९ । घ। घारपुरे, जनार्दन रघुनाथ न्यायपालिका खंड आणि तर्कशुद्ध विवेचन केले आहे. ते आजही महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक ठरणारे आहे. एवढा प्रचंड लेखनप्रपंच करीत असतानाच घारपुरे यांचा मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलीचा व्यवसायही चालू होता आणि विविध संस्थांशी संबंध आणि त्यांच्या कार्यात भाग घेणेही चालू होते. त्याशिवाय मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, भारत इतिहास संशोधक मंडळ व भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेशी, वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळेशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेचेही ते सदस्य होते. १९३५च्या कायद्यानुसार दिल्ली येथे फेडरल कोर्टाची स्थापना झाल्यावर ते तेथे वकिली करू लागले. ४ मार्च १९२३ रोजी घारपुरे यांनी मुंबई येथे ‘इंडियन लॉ सोसायटी’ या संस्थेची स्थापना केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सर नारायण गणेश चंदावरकर हे या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष, तर घारपुरे हे पहिले सचिव झाले. पुढच्याच वर्षी, म्हणजे १९२४ मध्ये या सोसायटीच्या विद्यमाने पुण्याच्या सुप्रसिद्ध पूना लॉ कॉलेजची स्थापना झाली. घारपुरे या कॉलेजचे पहिले प्राचार्य झाले. त्यामुळेच त्यांचा उल्लेख नेहमी प्रा.घारपुरे असा केला जातो. संस्थेची रीतसर नोंदणी नंतर पुण्याला झाली. आज हे कॉलेज आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय म्हणून ओळखले जाते. सोसायटीचे सचिव आणि कॉलेजचे प्राचार्य या दोन्ही नात्यांनी १९२४ ते १९५० या काळात प्रा.घारपुरे यांनी महनीय कामगिरी केली आणि महाविद्यालयाला सार्वत्रिक लौकिक मिळवून दिला. १९२४ मध्ये कायदेशिक्षणात एवढी मोठी गुंतवणूक करणे हे प्रा. घारपुरे यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक होते. कायदा म्हणजे केवळ नियम नव्हेत, तर समाजाची धारणा आणि सुधारणा करण्याचे ते एक साधन आहे, यावर त्यांची श्रद्धा होती. ‘अभिरूप न्यायालय’ (‘मूट कोर्ट’) हा आज कायदेशिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जातो. प्रा.घारपुरे यांनी ही अभिनव संकल्पना आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात १९३९ पासून राबविली. प्रा.घारपुरे यांनी लावलेल्या रोपाचा वेलू आज गगनावरीच नव्हे तर गगनापलीकडे गेला आहे. गेल्या शहाऐंशी वर्षांच्या काळात या महाविद्यालयाने देशाला अनेक वकील, न्यायाधीश, न्यायविद आणि नेते दिले आहेत. प्रा.घारपुरे यांचे कार्य त्यांच्यानंतर प्रा.ग.वि.पंडित यांनी आणि नंतर प्रा.डॉ.सत्यरंजन साठे यांनी निष्ठेने पुढे चालविले. त्यामुळेच आज या महाविद्यालयाने राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त केली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आगेमागे ‘हिंदू कोड’ तयार करण्यासाठी सरबी.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘हिंदू लॉ कोडिफिकेशन कमिटी’चे प्रा.घारपुरे सदस्य होते. या समितीच्या शिफारसींनुसारच नंतर ‘हिंदू कोड’ची चार स्वतंत्र विधेयके संसदेने १९५५ व १९५६मध्ये संमत केली. महाराष्ट्र विज्ञानवर्धिनी (‘महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स’) किंवा आजची ‘आघारकर संशोधन संस्था’ या डॉ.आघारकरांच्या संस्थेच्या स्थापनेत प्रा.घारपुरे यांचा सक्रिय सहभाग होता. अनेक वर्षे या संस्थेचे कामकाज आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाच्या आवारातच चालत असे. ज्येष्ठ वकील, धर्मशास्त्रग्रंथमालेचे लेखक-प्रकाशक आणि आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य या तिन्ही नात्यांनी प्रा.घारपुरे यांनी केलेले कार्य नि:संशय चिरस्थायी स्वरूपाचे आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. अर्वाचीन चरित्रकोश २. मराठी विश्वचरित्रकोश

५० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चंद्रचूड, यशवंत विष्णू चंद्रचूड, यशवंत विष्णू भारताचे सरन्यायाधीश १२ जुलै १९२० - १४ जुलै २००८ यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांचा जन्म पुण्याला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण पुण्याला नूतन मराठी विद्यालयात झाले. त्यानंतर मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी १९४०मध्ये इतिहास व अर्थशास्त्र हे विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या आजच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी. ही पदवी पहिल्या वर्गात संपादन केली. या परीक्षेत ते मुंबई विद्यापीठात प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले आणि त्यांना सर नाथुभाई मंगळदास शिष्यवृत्ती, जी.के. कांगा शिष्यवृत्ती, त्याचप्रमाणे जज स्पेन्सर पारितोषिक मिळाले. १९४३मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. दिवाणी व फौजदारी या दोन्ही स्वरूपांचे अनेक महत्त्वाचे खटले त्यांनी चालविले. १९४९ ते १९५२या काळात ते मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५२मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त सहायक सरकारी वकील म्हणून, १९५६मध्ये सहायक सरकारी वकील म्हणून, तर १९५८मध्ये सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १९५९मध्ये अत्यंत गाजलेला नानावटी खटला सत्र न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाकडे पाठविल्याने उच्च न्यायालयात न्या.शेलत व न्या.वि.अ.नाईक यांच्यासमोर पुन्हा चालला; त्यात चंद्रचूड यांनी सरकारची बाजू मांडली. मार्च १९६१मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयातील त्यांच्या सुमारे साडेअकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिका अधिकार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्यासाठी एक-सदस्य वेतन आयोग म्हणून आणि बेस्ट आणि बेस्ट कर्मचारी युनियन यांच्यातील वादात लवाद म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जनसंघाचे नेते प्रा.दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या खुनाची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठीही एकसदस्य चौकशी आयोग म्हणून न्या.चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाली. या चौकशीच्या अहवालात त्यांनी चौकशी आणि तपास यांच्या स्वरूपाबद्दल महत्त्वाचे विवेचन केले. ऑगस्ट १९७२मध्ये न्या.चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी १९७८मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. या पदावरून ते ११ जुलै १९८५ रोजी निवृत्त झाले. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना सुमारे साडेसात वर्षांची प्रदीर्घ व उच्चांकी कारकीर्द लाभली, तर सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची एकूण कारकीर्द सुमारे तेरा वर्षांची होती. न्या.चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावर लगेचच भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या केशवानंद भारती खटल्यास सुरुवात झाली. त्याचा निकाल एप्रिल १९७३मध्ये जाहीर झाला. या निकालात न्यायालयाने घटनेचा मूलभूत संरचना सिद्धान्त (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) शिल्पकार चरित्रकोश | च | चंदावरकर, नारायण गणेश न्यायपालिका खंड प्रस्थापित केला. १९७५मध्ये आणीबाणीच्या काळातील मूलभूत हक्कांच्या स्थानाविषयीचा ‘हेबियस कॉर्पस’ खटलाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. या खटल्यातील चार न्यायाधीशांचा बहुमताचा निकाल वादग्रस्त आणि धक्कादायक ठरला. या निर्णयात आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतींनी घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार स्थगित केल्यावर माणूस म्हणून गृहीत असलेले मानवाधिकारही स्थगित होतात, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. न्या.चंद्रचूड या चार न्यायाधीशांपैकी एक होते. नंतर न्या.चंद्रचूड सरन्यायाधीश असतानाच्या काळात घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला मुस्लीम कायद्याप्रमाणे मर्यादित कालावधीसाठी पोटगी द्यावयाची की धर्मातीत फौजदारी कायद्याप्रमाणे आयुष्यभर द्यावयाची असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याबद्दलचे शाहबानो व बाई तहिराबी हे खटले प्रसिद्ध आहेत. तहिराबीमधील निकालपत्र न्या.चंद्रचूडांचे आहे. कुराणातील आयता उद्धृत करून त्यांनी पोटगीच्या अधिकाराचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. नंतर सरकारने संसदेत कायदा करून मुस्लिम स्त्रियांचा आयुष्यभर पोटगीचा अधिकार काढून घेतला. पुण्याच्या ज्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात न्या.चंद्रचूड यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले होते, त्या इंडियन लॉ सोसायटीचे, त्याप्रमाणे शिक्षण प्रसारक मंडळीचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे

चंदावरकर, नारायण गणेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २ डिसेंबर १८५५ - १४ मे १९२३ नारायण गणेश चंदावरकर यांचा जन्म कारवार जिल्ह्यातील होनावर येथे त्यांच्या आजोळी झाला. त्यांचे सुरुवातीचे शालेय शिक्षण होनावर येथील मिशनरी शाळेत झाले. त्यांचे मामा शामराव विठ्ठल कैकिणी यांनी १८६९मध्ये त्यांना मुंबईस आणले. मुंबईत अगोदर त्यांना माझगावच्या सेंट मेरी मिशनरी शाळेत घालण्यात आले, पण पुढच्याच वर्षी चंदावरकर यांना एलफिन्स्टन हायस्कूलमध्ये प्रवेश देण्यात आला. नंतर १८७२मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी एलफिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आणि तेथून १८७६मध्ये त्यांनी बी.ए. ची पदवी पहिल्या वर्गात संपादन केली. कॉलेजमध्ये चंदावरकर हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. बी.ए.ला त्यांनी इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि अर्थशास्त्र हे विषय घेतले होते. चंदावरकर एलफिन्स्टन महाविद्यालयात विद्यार्थी असताना काशिनाथ त्रिंबक तेलंग तेथे सीनियर फेलो होते. बी.ए. झाल्यानंतर चंदावरकरांनाही एलफिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये फेलो म्हणून नेमण्यात आले. १८७८मध्ये तेलंगांच्या शिफारशीवरून ‘इंदुप्रकाश’ साप्ताहिकाच्या इंग्रजी विभागाचे संपादक म्हणून चंदावरकरांची नेमणूक झाली. जवळजवळ दहा वर्षे त्यांनी ही संपादकपदाची धुरा यशस्वीरीत्या सांभाळली. या काळात त्यांनी ‘इंदुप्रकाश’ मधून स्त्रीशिक्षणाचा आणि एकंदर सामाजिक सुधारणांचा सातत्याने पुरस्कार केला. याच दरम्यान त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करून एलएल.बी.ची पदवी संपादन केली आणि १८८१पासून वकिलीस सुरुवात केली. त्यांना वकिलीत उत्तम यश मिळाले आणि सार्वजनिक कार्यातही त्यांचा प्रवेश झाला. १८८५मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली; काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनापासूनच चंदावरकर काँग्रेसचे क्रियाशील सभासद झाले. त्याआधी सप्टेंबर १८८५मध्ये रामस्वामी मुदलियार आणि मनमोहन घोष यांच्याबरोबर चंदावरकर इंग्लंडला जाऊन त्या वर्षीच्या तेथील पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या वेळी भारताची शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चंदावरकर, नारायण गणेश आणि भारतीयांची कैफियत मांडून आले होते. प्रार्थनासमाजाशीही ते पहिल्यापासून संबद्ध होते आणि नंतर कित्येक वर्षे त्याचे अध्यक्ष होते. सामाजिक परिषदेच्या (सोशल कॉन्फरन्स) कार्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग असे. प्रांतिक परिषदेच्या (प्रोव्हिन्शिअल कॉन्फरन्स) १८९६मध्ये कराचीला भरलेल्या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते. १८८७मध्ये आणि पुन्हा १८९९मध्ये विद्यापीठ मतदारसंघातून त्यांची त्यावेळच्या मुंबई कायदेमंडळावर निवड झाली. त्यानंतर १९००मध्ये लाहोरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. जानेवारी १९०१मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या जागेवर चंदावरकरांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावर त्यांनी बारा वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले. या काळात साहजिकच ते सक्रिय राजकारणात नव्हते. १९१३मध्ये त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. या दरम्यान १९०९मध्ये त्यांनी काही काळ उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. १९१० मध्ये त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. न्यायाधीश होण्यापूर्वी चंदावरकरांनी उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असल्याने त्यांना उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील या दोन्ही शाखांत काम करण्यास सांगण्यात येई. योगायोगाने राजकीय संदर्भ आणि महत्त्व असलेले अनेक खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील बहुसंख्य खटल्यांतील आरोपींवर राजद्रोहाचे आरोप होते. दोन खटले अपील होऊन त्यांच्यासमोर आले होते. एक म्हणजे ‘राष्ट्रमत’ दैनिकाचे व्यवस्थापक गणपतराव मोडक यांनी बिपिनचंद्र पाल यांच्या ‘स्वराज्य’ पाक्षिकाचे ‘आक्षेपार्ह’ मजकूर असलेले अंक वितरित केले म्हणून सरकारने त्यांच्याविरुद्ध भरलेला खटला, तर दुसरा म्हणजे कवी गोविंदांच्या ‘आक्षेपार्ह’ कविता प्रसिद्ध केल्यावरून बाबाराव सावरकरांविरुद्ध भरलेला खटला. या खटल्यांत आरोपींना सत्र न्यायालयाने दिलेल्या कठोर शिक्षा न्या.चंदावरकरांनी अपीलात कायम केल्या. त्यानंतर नाशिक कटाच्या संबंधीचे एकूण तीन खटले सरळ मुंबई उच्च न्यायालयात स्कॉट, चंदावरकर आणि हीटन या तीन न्यायाधीशांच्या विशेष पीठापुढे चालले. पहिल्यामध्ये अनंत कान्हेरे, देशपांडे, कर्वे आणि अन्य आरोपी होते व दुसर्‍या दोन खटल्यांमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर व अन्य आरोपी होते. या सर्व खटल्यांत तिन्ही न्यायाधीशांनी एकमताने बहुतेक आरोपींना फाशी आणि जन्मठेप-काळे पाणी-अशा शिक्षा दिल्या; सावरकरांना तर दुहेरी जन्मठेप दिली. या निकालांमुळे चंदावरकरांबद्दल जनमानसात संतापाची भावना निर्माण झाली. या भावनेची तीव्रता ताई महाराज खटल्यातील निकालाने अधिकच वाढली, कारण या खटल्यात लोकमान्य टिळक आरोपी होते. ताई महाराजांनी केलेल्या दत्तकविधानाकरिता टिळक आणि खापर्डे यांनी आपल्या वजनाचा दुरुपयोग केला असे चंदावरकरांनी आपल्या निकालात म्हटले, तर सदर दत्तक विधान झालेच नाही, असा न्या.हीटन यांचा निकाल होता. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल नंतर प्रिव्ही काऊन्सिलने फिरविला आणि टिळकांना निर्दोष ठरविले; त्यामुळे जनमानसातील नाराजी आणि क्षोभ अधिकच वाढला. त्याचे पर्यवसान चंदावरकरांच्या खुनाचा प्रयत्न होण्यात झाले. त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला, याचे हेही एक कारण असावे. राजकीय खटल्यांशिवाय अन्य खटलेही न्या.चंदावरकर यांच्यासमोर चालले. हिंदू कायद्याशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या खटल्यांचा उल्लेख करता येईल. एकामध्ये ‘मुरळी’ म्हणून खंडोबाशी लग्न लावून वस्तुत: वेश्यावृत्तीसाठी सोडून दिलेल्या मुलीच्या तिच्या बापाच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काचा प्रश्न होता, तर दुसर्‍यामध्ये काही काळ मार्गभ्रष्ट झालेल्या परंतु नंतर पतीकडे परत आलेल्या पत्नीला सांभाळण्याच्या पतीच्या जबाबदारीचा प्रश्न होता. या शिल्पकार चरित्रकोश ५३ | च चांदुरकर, मधुकर नरहर न्यायपालिका खंड दोन्ही खटल्यांत न्या.चंदावरकर यांनी ‘मिताक्षर’, ‘व्यवहारमयूख’, ‘पराशर स्मृती’ इत्यादि मूळ संहितांमधील वचनांचा बारकाईने विचार करून आणि त्यांचा कालानुरूप अर्थ लावून निर्णय दिले. न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चंदावरकर काही काळ इंदौर संस्थानचे दिवाण म्हणून इंदौरला गेले. परंतु महाराजांशी मतभेद झाल्यामुळे दिवाणपदाचा राजीनामा देऊन ते मुंबईला परत आले. यानंतर ते ‘प्रार्थनासमाज’ आणि कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या ‘डिप्रेस्ड क्लासेस् मिशन’ या संस्थांमध्ये सक्रिय राहिले. ते मुंबई विद्यापीठांचे कुलगुरूही झाले. राजकारणात त्यांनी नेहमी नेमस्त भूमिका मांडली. महात्मा गांधींबद्दल त्यांना आदर होता, परंतु गांधीजींच्या सत्याग्रह आणि असहकारितेच्या मार्गाला त्यांचा विरोध होता. १९१९नंतर माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनुसार विस्तार झालेल्या मुंबई विधिमंडळाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती झाली. अखेरपर्यंत ते त्या पदावर होते. देशातील लोकभावनेचा विचार न करता त्यांनी दिलेल्या काही निर्णयांबद्दल व त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल मतभेद असले तरी मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्यपूर्व काळातले महत्त्वाचे, विद्वान न्यायाधीश तसेच सचोटीचे आणि तत्त्वनिष्ठ नेमस्त नेते हे त्यांचे स्थान अबाधित राहील. -शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. चपळगांवकर, न्या. नरेंद्र; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’; मौज प्रकाशन, २०१०.

चांदूरकर, मधुकर नरहर सरन्यायाधीश-मुंबईवमद्रासउच्चन्यायालये १४ मार्च १९२६ - २८ फेब्रुवारी २००४ मधुकर नरहर चांदूरकर यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण नागपूर येथे सोमलवार अ‍ॅकॅडमीमध्ये व उच्चशिक्षण नागपूर येथील हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये झाले आणि त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए.ची पदवी संपादन केल्यावर अगोदर नॅशनल कॉलेजमध्ये आणि नंतर हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये अध्यापन केले. परंतु नंतर वडिलांच्या आणि बंधूंच्या व्यवसायाकडे आकर्षित झाल्याने त्यांनी नागपूर विद्यापीठाच्या कायदा महाविद्यालयातून १९५२मध्ये एलएल.बी.पदवी संपादन केली आणि ते नागपूर जिल्हा न्यायालयात वकिली करू लागले. १३डिसेंबर१९५४ रोजी ते तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी मुख्यत्वे दिवाणी, फौजदारी आणि करविषयक खटले लढविले. ते अनेक कंपन्या इत्यादींचे कायदेशीर सल्लागार होते, त्याचप्रमाणे सहायक सरकारी वकील आणि आयकर विभागाचे स्थायी वकीलही होते. त्यांच्या सहकारी वकिलांमध्ये ते अतिशय लोकप्रिय होते. महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलवर त्यांची निवड झाली आणि ते त्याचे उपाध्यक्ष झाले. याशिवाय ते महाराष्ट्र लॉ जर्नलचे संस्थापक-संपादक होते. २८ऑक्टोबर१९६७ रोजी चांदूरकर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ७ऑगस्ट१९६८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या सुमारे सतरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या.चांदूरकर यांनी एक मनमिळाऊ आणि काटेकोर न्याय देणारे न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळविला. त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यामध्ये महाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायद्यासंबंधी खटला, कंपनी कायद्याखालील नॅशनल रेयॉन आणि युनिट ट्रस्ट यांच्यातील खटला, कुलाब्यातील नागरिकांचा मुंबई पोर्ट ट्रस्टविरुद्धचा रिट अर्ज, यांचा विशेष उल्लेख शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चितळे, माधव गोविंद करता येईल. याशिवाय, १जानेवारी१९७८ रोजी एअर इंडियाच्या ‘सम्राट अशोक’ या विमानाला झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सर्वंकष चौकशी करून त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. जानेवारी १९८४मध्ये न्या.चांदूरकरांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. परंतु लगेच एप्रिल १९८४मध्ये त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. तेथून ते १३मार्च१९८८ रोजी निवृत्त झाले. चेन्नईमधील आपल्या चार वर्षांच्या वास्तव्यात न्या.चांदूरकर तेथेही लोकप्रिय झाले व त्यांनी तेथील वकीलवर्गाचा आदर व विश्वास संपादन केला. निवृत्त होऊन मुंबईला परतल्यावर न्या.चांदूरकर लवादाचे काम करीत. अनेकदा एखादा विषय दोन लवादांकडे सोपविला गेल्यास त्या लवादाचे अध्यक्ष म्हणून न्या.चांदूरकरांची निवड होत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांची काही प्रकरणांत लवाद म्हणून नेमणूकही केली होती. - शरच्चंद्र पानसे

चितळे, माधव गोविंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ जानेवारी १९१० - ५ जून १९९६ माधव गोविंद चितळे यांचा जन्म रत्नागिरीला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण रत्नागिरी हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये झाले. बी.ए. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी शिक्षक म्हणून नोकरी स्वीकारली आणि ती करीत असतानाच शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. २२जुलै१९३७ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी मुख्यत: अपील शाखेत आपले चुलते जी.बी.चितळे यांच्या हाताखाली काम केले. नंतर अपील शाखेत त्यांचा स्वतंत्रपणेही चांगला जम बसला. गरजेनुसार ते अगोदर फेडरल कोर्टात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही खटले लढवीत असत. त्यांचे काम अतिशय काटेकोर असे. गरीब अशिलांकरिता ते प्रसंगी पदरमोडही करीत. ४नोव्हेंबर१९५४ रोजी मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २१जुलै१९६० रोजी ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. अनेक स्त्रियांना फसवून त्यांच्याशी लग्ने करणारा कुख्यात माधव काझी याच्यावरील फौजदारी खटला चितळे यांच्यासमोर चालला. त्यांनी काझीला दिलेली शिक्षा नंतर उच्च न्यायालयाने कायम केली. २३डिसेंबर१९६० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून चितळे यांची नियुक्ती झाली. ४ऑक्टोबर१९६१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९७२ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी दिलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहेत. पहिला, कॉरोनर मलकानी खटल्यातील निर्णय; यात त्यांनी आरोपीचे ध्वनिमुद्रित संभाषण पुरावा म्हणून ग्राह्य आहे असा निर्णय दिला. (तो नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला.) दुसरा, भिवंडी-निजामपूर नगरपालिका खटल्यातील निर्णय; यात न्या.चितळे यांनी ‘गुड फेथ’ या संज्ञेचा अर्थ ‘मॉरल अपराइटनेस’ असा लावला. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर न्या.चितळे चार वर्षे मुंबईच्या औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष होते. याच काळात त्यांनी गोव्यातही औद्योगिक न्यायाधिकरण म्हणून काम केले; ते करीत असताना १९७५मध्ये त्यांनी कोका-कोला तंटा सोडविला. न्या.चितळे यांचा मुंबईतील अनेक शिक्षणसंस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९९६.

शिल्पकार चरित्रकोश चितळे, वामन वासुदेव न्यायपालिका खंड चितळे, वामन वासुदेव आप्पासाहेब चितळे ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’चे संस्थापक २५ जुलै १८८५ - ११ मार्च १९७१ वामन वासुदेव ऊर्फ आप्पासाहेब चितळे यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यात एका गरीब कुटुंबात झाला. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण दापोली येथे घेतले. मॅट्रिक झाल्यावर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी जोधपूरला जायचे ठरविले, कारण तेव्हा तेथे महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत होते. तेथे अनेक अडचणींना तोंड देत त्यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यासाठी ते दिवसा शिकवण्या करीत आणि रात्री अभ्यास करीत. मग त्यांनी नागपूरला कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि ते काटोल येथे वकिली करू लागले. नंतर ते नागपूरला सर मोरोपंत जोशी यांच्या हाताखाली वकिली करू लागले. कालांतराने त्यांनी स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केली आणि नागपूर उच्च न्यायालयातील एक आघाडीचे वकील म्हणून त्यांची ख्याती झाली. तथापि केवळ वकिली व्यवसाय करणे व त्याद्वारे संपत्ती मिळविणे हे त्यांचे ध्येय नव्हते. ते स्वत: वकिली करीत असल्याने वकिलांच्या अडचणींची त्यांना चांगली कल्पना होती. भारतातील सर्व ठिकाणच्या आणि प्रिव्ही काउन्सिलमधील सर्व खटल्यांच्या निकालांची माहिती देणारे विश्वासार्ह नियतकालिक तेव्हा उपलब्ध नव्हते, हे या सर्व अडचणींमागील प्रमुख कारण होते. असे महत्त्वाचे निकाल सांगणारे मासिक काढायचे आप्पासाहेबांनी ठरविले. त्याला त्यांनी ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ असे नाव दिले. या जर्नलमुळे आप्पासाहेबांचे नाव भारतभरातील वकीलवर्गात आणि कायद्याच्या जाणकारांत परिचयाचे झाले. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर प्रा. लि.’ ही कंपनी आप्पासाहेबांनी १९२२मध्ये स्थापन केली आणि तिच्यामार्फत ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ दरमहा नियमितपणे प्रसिद्ध होऊ लागला. आप्पासाहेबांनी सदर संस्था स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी काढली नाही, तर आपल्या व्यावसायिक क्षेत्राविषयी असलेल्या प्रेमापोटी आणि आपल्या व्यवसायबंधूंच्या सेवेसाठी हा उद्योग त्यांनी हाती घेतला. आपल्या वर्गणीदारांच्या सोयीसाठी त्यांनी पृष्ठावरची छपाई सलग न करता दोन स्तंभांत करण्याचा निर्णय घेतला. काही काळानंतर ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ व्यतिरिक्त इतर काही जर्नल्स आणि विविध कायद्यांवरील सटीप व सभाष्य पुस्तके (कॉमेंटरीज्), न्यायालयांच्या निर्णयांचे सारांश (डायजेस्ट्) आणि कायद्यांच्या संहितांचा संग्रह (मॅन्युअल्स) अशी वकील आणि न्यायालयांसाठी अत्यंत आवश्यक आणि उपयुक्त पुस्तकेही नियमितपणे प्रकाशित होऊ लागली. अशा रीतीने आप्पासाहेबांच्या अथक परिश्रमांमुळे विश्‍वासार्हता, उपयुक्तता व उपलब्धता ही या प्रकाशनांची व्यवच्छेदक दर्जासूचक ओळख बनली. आप्पासाहेबांनी आपल्या उद्दिष्टांसाठी व आदर्शांसाठी ज्या निष्ठेने काम केले, ती त्यांची निष्ठा केवळ त्यांचे सहकारी व साथीदार यांनाच माहीत होती. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ हे त्यांच्या अखंड परिश्रमाचे मूर्तिमंत स्मारकच आहे. आप्पासाहेबांचे वाचन व व्यासंग उल्लेखनीय होते. आपल्या नित्यक्रमातील कामांवर आपल्या शेवटच्या आजाराचा त्यांनी अजिबात परिणाम होऊ दिला नाही. आपल्यापाशी असलेला थोडा अवधी आपल्या कार्यासाठीच वापरण्याचा त्यांचा निर्धार होता व तो शेवटपर्यंत कायम राहिला. ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ या देशातील अग्रगण्य न्यायपत्रिकेच्या रूपाने त्यांची स्मृती कायम आहे. - अ. ना. ठाकूर

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड चैनानी, हशमतराय खूबचंद चैनानी, हशमतराय खूबचंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश २९ फेब्रुवारी १९०४ - २८ नोव्हेंबर १९६५ हशमतराय खूबचंद चैनानी यांचा जन्म सध्या पाकिस्तानात असलेल्या सिंधमधील हैदराबाद येथे झाला. तेथीलच हैदराबाद हायस्कूलमध्ये त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. १९२०मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर तीन वर्षे कराची येथील डी.जे.सिंध महाविद्यालयात उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या मॅग्डलिन कॉलेजात प्रवेश घेतला. तेथून १९२५मध्ये त्यांनी ‘नॅचरल सायन्स ट्रायपॉस’ घेऊन केंब्रिज विद्यापीठाची बी.ए.पदवी संपादन केली. पुढच्याच वर्षी १९२६मध्ये ते आयसीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या वर्षीच्या भारतीय उमेदवारांत त्यांचा पहिला क्रमांक आला. १९२७मध्ये आयसीएस अधिकारी म्हणून चैनानी यांची प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यांची पहिली नियुक्ती सोलापूर येथे असिस्टंट कलेक्टर म्हणून झाली. नंतर ते क्रमाने नाशिक, खानदेश आणि पुणे येथे त्याच पदावर होते. त्या काळात निवडक आयसीएस अधिकार्‍यांची न्यायखात्यात बदली (किंवा प्रतिनियुक्ती) होत असे. त्यानुसार १९३३मध्ये चैनानींची बदली न्यायखात्यात झाली. त्यात ते आधी पुणे येथे सहायक न्यायाधीश आणि नंतर सोलापूर येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. १९३५मध्ये चैनानी यांची नियुक्ती तेव्हाच्या मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे सचिव म्हणून झाली. १९३५च्या कायद्यानुसार निवडणुका झाल्यानंतर १९३७मध्ये मुंबई प्रांताची विधानसभा अस्तित्वात आली; चैनानींची नियुक्ती या विधानसभेचे पहिले सचिव म्हणून झाली. त्यांनीच या नव्या विधानसभेच्या कामकाजाचे नियम तयार केले. याशिवाय या पदावरील त्यांच्या कारकिर्दीच्या काळात अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा (बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अ‍ॅक्ट) हा त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय कायदा होय. त्यानंतर काही काळ ते मुंबई सरकारच्या गृहखात्यात संयुक्त सचिव आणि भारत सरकारच्या गृहखात्यात उपसचिव होते. त्यानंतर ते पुन्हा न्यायखात्यात गेले आणि त्यांची नियुक्ती आधी सुरत व नंतर अहमदाबाद येथे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून झाली. त्यानंतर १९४७-४८मध्ये त्यांची नियुक्ती तेव्हाच्या मुंबई प्रांताच्या मध्य विभागाचे आयुक्त म्हणून झाली. अशा प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण प्रशासकीय, वैधानिक आणि न्यायालयीन अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर चैनानी यांची ऑगस्ट १९४८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. दहा वर्षांनंतर सप्टेंबर १९५८मध्ये आधी (सरन्यायाधीश न्या.छागला यांच्या अनुपस्थितीत) कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून आणि नंतर डिसेंबर १९५८मध्ये कायम सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयात आय.सी.एस.न्यायाधीश अनेक झाले असले, तरी न्या. चैनानी हे पहिले आणि एकमेव आय.सी.एस. सरन्यायाधीश होत. न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालयातील आपल्या सतरा वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत न्या.चैनानी यांनी आपल्या चौफेर अनुभवामुळे आणि नि:स्पृहता, निर्भीडपणा, सहृदयता आणि चांगुलपणा या आपल्या गुणांमुळे एक आदर्श न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळविला. दाव्यांच्या व खटल्यांच्या निकालांना होणारा उशीर शक्य तितका कमी करण्याचे, त्याचप्रमाणे वादी-प्रतिवादींमध्ये (विशेषत: घरमालक-भाडेकरू किंवा जमीनमालक-कुळ यांच्यात) दिलजमाई किंवा तडजोड घडविण्याचे प्रयत्न न्या.चैनानी नेहमी करीत

शिल्पकार चरित्रकोश ५६ च | चैनानी, हशमतराय खूबचंद न्यायपालिका खंड |विविध प्रश्नांवर व कायद्यांच्या मुद्द्यांवर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यांची निकालपत्रे अतिशय तर्कशुद्ध, मुद्देसूद आणि वाचनीय असत. १९५९ चा नानावटी खटला मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशात गाजला. या प्रकरणातील मूळ फौजदारी खटल्याच्या निकालानंतर लगेचच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आला. न्यायालयाने दिलेली शिक्षा स्थगित ठेवण्याचा राज्यपालांचा अधिकार हा त्यातील वादाचा मुद्दा होता. त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या एका विशेष पूर्णपीठासमोर झाली. न्या.चैनानी हे या पीठाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी दिलेला या पीठाच्या एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चाललेला हा भारतातील शेवटचा खटला. त्यानंतर ज्यूरी पद्धत रद्द करण्यात आली. न्या.चैनानी यांनी दोन वेळा महाराष्ट्राचे हंगामी राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले. पहिल्या वेळी, राज्यपाल डॉ.सुब्बरायन यांचे निधन झाल्यामुळे ६ऑक्टोबर१९६२ ते ५डिसेंबर१९६२ पर्यंत, तर दुसर्‍या वेळी राज्यपाल श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय शिष्टमंडळाच्या नेत्या म्हणून गेल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत ५सप्टेंबर१९६३ ते १८डिसेंबर१९६३ पर्यंत. आपल्या न्यायालयीन कामाव्यतिरिक्त न्या.चैनानी शिक्षणक्षेत्रात आणि मुंबईमधील शिक्षणसंस्थांच्या कामात रस घेत असत. २८फेब्रुवारी१९६६ रोजी वयाची बासष्ठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर न्या.चैनानी सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले असते, परंतु १४नोव्हेंबर१९६५ रोजी मरीन ड्राइव्हवरील त्यांच्या घरापासून जवळच एका कारने धडक दिल्यामुळे ते गंभीररीत्या जखमी झाले. दोन आठवडे रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर त्यांचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५८, १९६५.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड छागला, मोहम्मदअली करीमभाई छागला, मोहम्मदअली करीमभाई मुंबईउच्चन्यायालयाचेसरन्यायाधीश, ज्येष्ठन्यायविद ३० सप्टेंबर १९०० - ९ फेब्रुवारी १९८१ मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहम्मदअली करीमभाई छागला यांचा जन्म मुंबईमध्ये एका प्रसिद्ध व्यापारी कुटुंबात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या अँटोनिओ डिसिल्व्हा हायस्कूल आणि सेंट झेवियर्स हायस्कूलमध्ये झाले. १९१७ मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; परीक्षेत ते लॅटिन विषयात पहिले आले. नंतर १९१९ मध्ये सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून इंटरची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या लिंकन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. तेथून १९२२ मध्ये त्यांनी इतिहास विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली आणि त्याच वर्षी ते इनर टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. ऑक्सफर्डमध्ये असताना १९२१ मध्ये ते ‘ऑक्सफर्ड एशियाटिक सोसायटी’चे आणि १९२२ मध्ये ‘ऑक्सफर्ड इंडियन मजलिस’चे अध्यक्ष होते. स्वदेशी परत आल्यावर छागला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत (ओरिजिनल साइड) महम्मदअली जिना यांच्या हाताखाली वकिली सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांना काम मिळविण्यासाठी झगडावे लागले. १९२७ ते १९३० या काळात ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये घटनात्मक कायदा (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ) या विषयाचे प्राध्यापक होते. पुढे भारताचे सरन्यायाधीश झालेले न्या. जे.सी.शाह यावेळी छागला यांचे विद्यार्थी होते, तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचे सहकारी होते. १९३०पर्यंत छागला यांचा वकिलीत जम बसला. १९३३ ते १९४१ या काळात ते त्यावेळच्या बॉम्बे बार काउन्सिलचे सचिव होते. १९३७मध्ये मुंबई विद्यापीठाचे फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर १९४१ मध्ये ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटवर निवडून आले. १९४१मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून छागला यांची नियुक्ती झाली. थोड्याच काळात एक विद्वान आणि निष्पक्ष न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. १९४६मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली. एप्रिल १९४७ ते नोव्हेंबर १९४७ पर्यंत ते मुंबई विद्यापीठाचे कार्यवाहक कुलगुरू होते. त्याच वर्षी मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. १५ऑगस्ट१९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला; त्याचवेळी न्या.छागला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १३फेब्रुवारी१९४८ रोजी त्यांची नियुक्ती कायम सरन्यायाधीश म्हणून झाली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय सरन्यायाधीश होण्याचा मान त्यांना मिळाला.

शिल्पकार चरित्रकोश छागला, मोहम्मदअली करीमभाई न्यायपालिका खंड |सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९५८ पर्यंत, म्हणजे सलग अकरा वर्षे ते सरन्यायाधीशपदावर होते. म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वात दीर्घकाळ सरन्यायाधीश राहण्याचा मानही त्यांच्याकडे जातो. त्यांच्या एकूण सतरा वर्षांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत, कायद्याची अचूक जाण, इंग्रजीवरील प्रभुत्व आणि तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन त्वरित न्यायदान करण्याची हातोटी याबद्दल त्यांची ख्याती झाली आणि ती आजही कायम आहे. न्या.छागला व न्या.तेंडोलकर यांच्या खंडपीठाने सलग दहा वर्षे आयकर कायद्याखालील खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचे हे खंडपीठ ‘आयकर पीठ’ (इन्कम टॅक्स बेंच) म्हणूनच ओळखले जाई. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतानाच न्या.छागला यांची विधि आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना होऊन द्वैभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आले. त्याच सुमारास, ऑक्टोबर १९५६ पासून सुमारे दोन महिने न्या.छागला यांनी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. १९५७मध्ये द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दादरा व नगरहवेलीबद्दल पोर्तुगालने भारताविरुद्ध तक्रार केली होती; त्या तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश (अ‍ॅड हॉक जज्) म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १७जानेवारी१९५८ रोजी मुंदडा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य न्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. ही चौकशी त्यांनी एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली आणि १०फेेब्रुवारी१९५८ रोजी आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारचे निकालपत्रच होते. निष्पक्ष, निर्भीड आणि मुद्देसूद अहवाल किंवा निकालाचे उत्कृष्ट उदाहरण अशी त्याची वाखाणणी झाली. ऑक्टोबर १९५८मध्ये भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून न्या.छागला यांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. अमेरिकेबरोबरच ते क्यूबा आणि मेक्सिकोमधील भारतीय राजदूतही होते. सुमारे अडीच वर्षे राजदूतपदी राहून ते भारतात परतले, परंतु लवकरच पुन्हा त्यांची नियुक्ती ब्रिटनमधील भारताचे उच्चायुक्त आणि आयर्लंडमधील राजदूत म्हणून झाली. या सर्व पदांवरील त्यांची कारकीर्द अतिशय यशस्वी ठरली. ब्रिटनमधून भारतात परतल्यावर न्या. छागला यांची नियुक्ती केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून झाली. न्या.छागला यांच्या या कारकिर्दीत त्यांनी शिक्षणपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याकरिता डॉ.डी.एस.कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण आयोगाची नियुक्ती केली. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या स्थापनेसंबंधीचे विधेयक त्यांनी तयार केले. (मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन या विद्यापीठाची स्थापना नंतर १९६८मध्ये झाली.) अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची पुनर्रचना करण्यासाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता होती. त्यासंबंधीचे विधेयकही त्यांनी तयार केले. (ते विधेयक नंतर १९७२मध्ये संमत झाले.) १९६६ मध्ये न्या.छागला यांची नियुक्ती परराष्ट्रमंत्री म्हणून झाली. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी धोरणात्मक मतभेद झाल्याने न्या.छागला यांनी ३१ऑगस्ट१९६७ रोजी परराष्ट्रमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर न्या.छागला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. एप्रिल१९७१ ते मार्च१९७३ या काळात ते सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. एप्रिल१९७३मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर लगेच, तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ए.एन.राय यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या अन्याय्य नियुक्तीचा निषेध करण्यासाठी न्या.छागला यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व वकिलांनी एक दिवस न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड छागला, मोहम्मदअली करीमभाई ३० सप्टेंबर १९७३ रोजी ‘रोझेस् इन डिसेंबर’ हे न्या.छागलांचे अत्यंत वाचनीय आणि उद्बोधक आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले. पाच वर्षांत त्याच्या आठ आवृत्त्या निघाल्या. नंतर जून १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आल्यानंतर न्या.छागलांनी तिच्याविरुद्ध सातत्याने आवाज उठविला. तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांची अवहेलना आणि आणीबाणी याबद्दलचे अत्यंत परखड विवेचन न्या.छागलांच्या आत्मचरित्राच्या आठव्या आवृत्तीला जोडलेल्या उपसंहारात वाचावयास मिळते. एक श्रेष्ठ न्यायाधीश, ज्येष्ठ न्यायविद, प्रखर राष्ट्रवादी आणि स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून न्या. छागला यांचे स्मरण सदैव केले जाईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. छागला, एम. सी.; ‘रोझेस् इन डिसेंबर’ (आत्मचरित्र); भारतीय विद्याभवन; आठवी आवृत्ती, एप्रिल १९७८. २. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर; १९४८, १९५८, १९८१.

शिल्पकार चरित्रकोश जयकर, मुकुंदराव रामराव न्यायपालिका खंड जयकर, मुकुंद रामराव ज्येष्ठ न्यायविद १३ नोव्हेंबर १८७३ - १० मार्च १९५९ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड मुकुंद रामराव जयकर यांचा जन्म मुंबईमध्ये एका मध्यमवर्गीय पाठारे प्रभू कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील मुंबई सरकारच्यासचिवालयात एक दुय्यम अधिकारी होते. मुकुंदरावांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या प्रसिद्ध एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये झाले. नंतर त्यांनी सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि १८९५मध्ये बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यानंतर ते एम.ए. करण्यासाठी एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये दाखल झाले. तेथे त्यांनी इंग्रजी व संस्कृत हे वैकल्पिक विषय म्हणून घेतले. त्यात त्यांना धर्मशास्त्र, वेगवेगळ्या स्मृती आणि पूर्वमीमांसा यांचा अभ्यास करावयास मिळाला. १८९७मध्ये गटे आणि कालाईल यांच्या साहित्यावर प्रबंध लिहून त्यांनी एम.ए. पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी एलएल.बी.चे एक वर्ष पूर्ण केले. कायद्याचे पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी १९०१मध्ये ते इंग्लंडला गेले, पण प्रकृती बिघडल्याने त्यांना परत यावे लागले. आईच्या उत्तेजनामुळे त्यांनी १९०२ मध्ये एलएल. बी. पूर्ण केले. नंतर एप्रिल १९०३मध्ये ते पुन्हा इंग्लंडला गेले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या बेलियल कॉलेजमधून कायद्याची बी.सी.एल. ही पदवी घेण्याची त्यांची इच्छा होती, पण तेथे त्यांना प्रवेश मिळाला नाही. मात्र सुदैवाने मार्क रोमर या वकिलाच्या चेंबरमध्ये काम मिळाले. ते दोन वर्षे इंग्लंडमध्ये राहिले. या वास्तव्यात त्यांना कायद्याच्या असंख्य गोष्टी अवगत झाल्या. १९०५मध्ये ते बॅरिस्टर झाले आणि मुंबईला परत येऊन त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. सुरुवातीची काही वर्षे त्यांना त्यांचे आजोबा (आईचे वडील) वासुदेव जगन्नाथ कीर्तीकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. कीर्तीकर तेव्हा सरकारी वकील होते. याच काळात जयकरांवर न्या.रानडे आणि नामदार गोखले यांचा प्रभाव पडला. लोकमान्य टिळकांबद्दलही त्यांना नितांत आदर होता. जयकरांची अभ्यासाची व मननाची भूक दांडगी होती. तत्त्वज्ञानातील षड्दर्शनांपैकी पूर्वमीमांसेचे अध्ययन त्यांनी सुमारे बारा वर्षे केले. १९१६मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील तरुण वकिलांनी सोप्या खटल्यांची कामे त्यांच्याकडे यावीत यासाठी एक योजना तयार केली. त्यांना जयकरांनी मार्गदर्शन केले. १९२०पर्यंत जयकर मुंबईत प्रमुख वकील म्हणून मान्यता पावले. हिंदू दत्तकविधानांचे खटले लढविणे हे जयकरांचे वैशिष्ट्य होते. अशा खटल्यांतील बहुतेक निर्णय त्यांच्या पक्षकारांच्या बाजूने होत. गाजलेल्या ताईमहाराज खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जयकरांनी लोकमान्य टिळकांविरुद्ध युक्तिवाद करून विजय मिळवला. लोकमान्यांचे स्थान लक्षात ठेवून जयकरांनी आपला युक्तिवाद अत्यंत काळजीपूर्वक केला होता. आपल्याबद्दल एवढी कळकळ दाखविल्याबद्दल लोकमान्यांनी त्यांची स्तुती केली. नंतर लोकमान्यांनी प्रिव्ही काउन्सिलमध्ये अपील केले ६२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड जयकर, मुकुंदराव रामराव आणि त्यात ते जिंकले, हा भाग वेगळा. जयकरांनी वेळोवेळी अनेक राजकीय खटलेही चालविले. त्यांना वक्तृत्वाचे चांगले वरदान होते. वकील व कायदेपंडित म्हणून जयकरांची योग्यता सर्वदूर मानली जाई. अनेक संस्थानिक मंडळी त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी येत. मात्र जयकर संस्थानिकांचे खटले तारतम्याने स्वीकारीत. संस्थानातील न्यायव्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्याचा सल्ला ते संस्थानिकांना देत. १९२४ च्या संस्थान परिषदेच्या (स्टेट्स् कॉन्फरन्स) अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी संस्थानात प्रजेला मोफत शिक्षण देण्याचा सल्ला संस्थानिकांना दिला. १९२६मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देऊ करण्यात आले होते. परंतु ते त्यांनी नाकारले. नंतर १९३७मध्ये फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून जयकरांची नियुक्ती झाली. १९३९मध्ये त्यांची नियुक्ती प्रिव्ही काउन्सिलवर झाली. पण नंतर एकामागून एक क्षोभकारक घटना घडू लागल्या व त्यातून देशाचे भविष्यच ढवळून निघणार असे स्पष्ट झाले. तेव्हा त्यानंतर राजकारणाला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा निर्णय जयकरांनी घेतला व मार्च १९४२मध्ये त्यांनी प्रिव्ही काउन्सिलचा राजीनामा दिला. त्यानंतरची तीन-चार वर्षे जयकर आणि सप्रू राजकारणात सक्रीय होते. कायद्याप्रमाणे राजकारणही जयकरांना प्रिय होते. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या थोर नेत्यांच्या प्रभावळीचा प्रभाव मनावर विद्यार्थीदशेपासून होता. न्या. रानडे, ना.गोखले, लो. टिळक हे त्यांचे आदर्श होते. याखेरीज देशातील बहुतेक ज्येष्ठ नेत्यांशी जयकरांचे संबंध होते. बॅ.जिना होमरूल लीगच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष असताना जयकर उपाध्यक्ष होते. रौलट अ‍ॅक्टच्या निषेधार्थ काँग्रेस अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीवर पं.मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल इत्यादींबरोबर जयकरांनी काम केले होते. सहा महिने पंजाबमध्ये असताना त्यांचा महात्मा गांधींशी निकटचा परिचय झाला. महात्माजींबद्दल त्यांच्या मनात परस्परविरोधी भावना होत्या. १९२१-१९२२मध्ये गांधीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जयकरांनी काही काळ आपली वकिली स्थगित ठेवली होती. तथापि, गांधी जे करतील ते सारेच योग्य असे जयकरांनी कधी मानले नाही. न्यायालये, कायदेमंडळ यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा काँग्रेसचा कार्यक्रम त्यांना मान्य नव्हता. ते स्वराज्य पक्षात सामील झाले. नेमस्तपणा हा त्यांचा धर्म बनला. १९२८साली स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी जी सर्वपक्षीय समिती निर्माण झाली तिचे ते सदस्य होते. १९२४मध्ये जयकरांनी विद्यापीठ मतदारसंघातून मुंबईच्या विधिमंडळात प्रवेश केला. विरोधी स्वराज्य पक्षाचे नेते या नात्याने त्यांनी ठळक कामगिरी बजावली. १९२७मध्ये जयकरांनी हिंदू बालविवाह प्रतिबंधक विधेयकाचा जोरदार पुरस्कार केला. ब्रिटिशांच्या सैन्यविषयक नीतीविरुद्ध ते खवळून उठत. व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील संरक्षण खाते हिंदी माणसाकडे सोपवावे असा त्यांचा आग्रह होता. भारताला वसाहतीचा दर्जा (डोमिनियन स्टेटस्) देण्याची मागणी ते करीत असत. सायमन कमिशनला त्यांनी ठाम विरोध केला. तीनही गोलमेज परिषदांना जयकर हजर होते. त्यानंतरच्या महात्मा गांधींच्या प्राणांतिक उपोषणातून त्यांना वाचविण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांत जयकर प्रमुख होते. सप्रू-जयकर समितीने नंतर खूप परिश्रम करून ‘इंडिया बिल’ तयार केले. क्रिप्स आयोगापुढेही त्यांनी भारताची मागणी समर्थपणे मांडली. शिक्षणाविषयी जयकरांना अपार आस्था होती. मुंबईच्या आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कूलची स्थापना १८९७मध्ये झाली; त्यात जयकर सहभागी होते. त्यावेळी ते नुकतेच एम.ए. झाले होते आणि त्यांचे वय जेमतेम चोवीस होते. नंतर आपल्या आजोबांप्रमाणेच त्यांनीही शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये सहा वर्षे हिंदू कायद्याचे अध्यापन केले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटचेही ते काही काळ शिल्पकार चरित्रकोश ६३ जयकर, मुकुंदराव रामराव न्यायपालिका खंड सदस्य होते. महाराष्ट्राला एक विद्यापीठ असावे या मागणीला त्यांचा पाठिंबा होता. मुंबई विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा सुचविण्यासाठी मुंबई सरकारने नेमलेल्या चिमणलाल सेटलवाड समितीचे जयकरही एक सदस्य होते. समितीने महाराष्ट्रासाठी वेगळ्या विद्यापीठाची शिफारस केली. आपल्या वेगळ्या टिपणात जयकरांनी महाराष्ट्राबरोबरच गुजरातसाठीही वेेगळ्या विद्यापीठाची शिफारस केली. महाराष्ट्रासाठीचे विद्यापीठ पुण्याला असावे, असेही समितीने म्हटले, परंतु हे स्वप्न साकार होण्यास दोन दशकांहून अधिक काळ जावा लागला. अखेर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १० फेब्रुवारी १९४९ रोजी पुणे विद्यापीठ अस्तित्वात आले. जयकर या नव्या विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू झाले. त्यावेळी कुलगुरुपद हे पगारी नसून मानसेवी (ऑनररी) होते. सात वर्षांच्या आपल्या धवल कारकिर्दीत जयकरांनी पुणे विद्यापीठाचा सर्वार्थांनी पाया घातला. १९५६मध्ये ते कुलगुरुपदावरून निवृत्त झाले. आपल्या ग्रंथालयाला जयकरांचे नाव देऊन विद्यापीठाने त्यांचे नाव अजरामर केले. - सविता भावे संदर्भ : १. कुलकर्णी व्ही. बी.; ‘एम. आर. जयकर’; प्रकाशन विभाग, १९७३.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड टोपे, त्र्यंबक कृष्णाजी टोपे, त्र्यंबक कृष्णाजी ज्येष्ठ न्यायविद, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, मुंबईचे नगरपाल २८ फेब्रुवारी १९१४ त्र्यंबक कृष्णाजी टोपे यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील येवला या गावी तात्या टोपे यांच्या घराण्यात झाला. त्यांनी एम.ए. व एलएल.बी. या पदव्या मिळविल्या होत्या. १९३९ ते १९४७ या काळात ते मुंबईच्या रामनारायण रुइया महाविद्यालयात संस्कृतचे प्राध्यापक होते. १९४६मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट झाले. १९४७ ते १९५८ या काळात ते मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे प्राध्यापक होते. नंतर १९५८ ते १९७५ या काळात ते कॉलेजचे प्राचार्य आणि न्यायशास्त्राचे पेरी प्राध्यापक झाले. प्राचार्य असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. १९७७ पर्यंत ते कुलगुरू होते. नंतर ते मुंबईतील के.सी.विधि महाविद्यालयात ते अतिथी प्राध्यापक झाले. १९८२ मध्ये मुंबई विद्यापीठातही ते अतिथी प्राध्यापक होते. ते एलएल.एम. आणि पीएच.डी. या पदव्यांसाठी अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शकही झाले. याशिवाय चार नवीन विद्यापीठे स्थापण्यासाठी जो प्रकल्प अहवाल तयार करावयाचा होता, तो तयार करण्यामध्ये टोपे यांचा सहभाग होता. टोपे यांचे ‘हिंदू फॅमिली लॉ अ‍ॅण्ड सोशल चेंज’ हे पुस्तक मुंबई विद्यापीठाने प्रकाशित केले. या व्यतिरिक्त ‘व्हाय हिंदू कोड?’ हे पुस्तक आणि ‘ए मॉडर्न सेज’ हे डॉ.पां.वा.काणे यांचे चरित्र टोपे यांनी लिहिले. मराठी भाषेत टोपे यांनी लिहिलेल्या ‘भारताचे संविधान’ या पुस्तकात त्यांनी घटनेच्या अंमलबजावणीतून होणारे राजकीय व सामाजिक परिणाम आणि त्याचे आर्थिक गर्भितार्थ यांविषयी पुष्कळ ऊहापोह केला आहे. त्यांनी लिहिलेला ‘कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया’ हा ग्रंथ मोलाचा आहे. मूलभूत कर्तव्ये, मालमत्तेचा हक्क, संसदीय प्रणालीची भारताच्या संदर्भात असलेली युक्तता वा अनुरूपता, अध्यक्षीय पद्धतीच्या शासनव्यवस्थेचे गुण आणि निवडणूक सुधारणा या विषयांवर त्यांनी आपल्या या ग्रंथात प्रकाशझोत टाकला आहे. टोपे यांना अनेक मानसन्मान लाभले होते. कायदा आयोगाचे ते दोन वेळा (१९६२ आणि १९६८मध्ये) सदस्य होते. हा मान मिळविणारे टोपे हे भारतातील पहिले विधि अध्यापक होत. १९७७ ते १९८० दरम्यान टोपे महाराष्ट्र कायदा आयोगाचे सदस्य होते. मद्रास व मुंबई विद्यापीठांत त्यांनी व्याख्याने दिली होती. आंध्र विद्यापीठाने त्यांना सन्मान्य एलएल.डी. पदवी दिली होती. १९८६मध्ये ते मुंबईचे नगरपाल झाले. महाराष्ट्र सामाजिक परिषदेचेही ते अध्यक्ष होते. - अ. ना. ठाकूर

शिल्पकार चरित्रकोश तय्यबजी, बद्रुद्दीन न्यायपालिका खंड तय्यबजी, बद्रुद्दीन पहिले भारतीय बॅरिस्टर ८ ऑक्टोबर १८४४ - १९ ऑगस्ट १९०६ बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचे नाव बव्हंशी त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय कार्यामुळे लोकांना माहीत आहे. काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होण्याचा मान त्यांना मिळाला हेही माहीत आहे. परंतु भारतात इंग्रजी राजवट स्थिर झाल्यानंतर इंग्लंडला जाऊन बॅरिस्टर झालेले पहिले भारतीय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली करणारे पहिले भारतीय बॅरिस्टर, उच्च न्यायालयाचे पहिले बॅरिस्टर भारतीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे पहिले मुस्लिम न्यायाधीश, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिलेले पहिले भारतीय न्यायाधीश असे अनेक मान तय्यबजी यांच्याकडे जातात. न्यायमूर्ती बद्रुद्दीन तय्यबजी यांचा जन्म मुंबईच्या एका सुस्थितीतील सुलेमानी बोहरा कुटुंबात झाला. त्यांचे पूर्वज सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी अरब देशातून येऊन कँबे येथे व्यापार करू लागले आणि नंतर तेथून मुंबईला येऊन स्थायिक झाले. बद्रुद्दीन यांचे वडील तय्यब अली भाईमिया यांची इच्छा आपल्या मुलाने आधी इंग्लंडमध्ये सर्वसाधारण शिक्षण घ्यावे आणि नंतर बॅरिस्टर व्हावे, अशी होती. त्यानुसार त्यांनी बद्रुद्दीन यांना १८६०मध्ये इंग्लंडला पाठविले. तेथे बद्रुद्दीन यांनी एका खासगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथे आधी मॅट्रिकसाठी आणि नंतर पदवीसाठी परीक्षा द्यावयाची होती. मॅट्रिकची परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले, पण नंतरच्या पदवी-परीक्षेच्या जरा आधी त्यांची प्रकृती बिघडली. विशेषत: त्यांच्या डोळ्यांमध्ये जणू अधूपणा आला. त्यामुळे डॉक्टरांच्या आदेशानुसार त्यांना भारतात परत येऊन एक वर्षभर सक्तीची, संपूर्ण विश्रांती घ्यावी लागली. प्रकृती सुधारल्यानंतर ते पुन्हा इंग्लंडला गेले आणि १८६७मध्ये मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. वर म्हटल्याप्रमाणे बॅरिस्टर होणारे ते पहिले भारतीय होत. मुंबईला परत आल्यावर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. तोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेतील सर्व बॅरिस्टर वकील इंग्रज होते. वकिलीत यशस्वी होण्यास तय्यबजींना अजिबात वेळ लागला नाही. सुरुवातीपासूनच, सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीपणे चालविणारे निष्णात वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. मुंबईबाहेरचे, विशेषत: काठेवाड भागातले खटले त्यांच्याकडे मोठ्या संख्येने येत असत. ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्याआधी गुजरातमधील सचिन या संस्थानाच्या नबाबाच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या विरुद्धच्या एका फौजदारी खटल्यात तय्यबजी यांनी आरोपीतर्फे अत्यंत कौशल्याने युक्तिवाद करून खटला जिंकला होता. वकिलीबरोबरच तय्यबजी यांनी मुंबईच्या राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात सक्रिय भाग घेण्यास सुरुवात केली. १८७६मध्ये स्थापन झालेल्या अंजुमन-ए-इस्लाम या संस्थेचे ते शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तांबे, यशवंत श्रीपाद एक संस्थापक सदस्य होते. आपले बंधू कमरुद्दीन तय्यबजी यांच्या बरोबर त्यांनी ‘सरमिया-ए-जमात-ए-सुलेमानी’ ही आणखी एक संस्था स्थापन केली. १८८०मध्ये ते या संस्थेचे सचिव, तर १८८२मध्ये अध्यक्ष झाले. त्याआधी १८७३मध्ये आणि १८७८मध्ये असे दोन वेळा ते मुंबई नगरपालिकेवर निवडून आले. १८८२ ते १८८६ पर्यंत ते मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १८८५मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली. तय्यबजी पहिल्यापासून काँगे्रसमध्ये सक्रीय होते. दोनच वर्षांत, १८८७मध्ये मद्रास येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या तिसर्‍या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी तय्यबजी यांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होण्याचा मानही त्यांना मिळाला. यावरून काँग्रेसमधील त्यांचे स्थानही स्पष्ट होते. जून १८९५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून तय्यबजींची नियुक्ती झाली. वर म्हटल्याप्रमाणे ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले बॅरिस्टर भारतीय न्यायाधीश आणि अर्थातच पहिले मुस्लिम न्यायाधीश. तोपर्यंतचे सर्व बॅरिस्टर न्यायाधीश इंग्रज होते; तर एक तात्पुरते आणि तीन कायम असे जे चार भारतीय न्यायाधीश तोपर्यंत झाले होते, त्यांच्यापैकी कोणीही बॅरिस्टर नव्हते. दुसरे म्हणजे, १८६२मध्ये उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यापासून १८९५पर्यंत एकच भारतीय व्यक्ती न्यायाधीश असावी, असा जणू संकेत किंवा अलिखित नियम बनून गेला होता, तो तय्यबजींच्या नेमणुकीमुळे मोडला. मुंबईच्या वकीलवर्गात आणि मुंबईच्या एकंदर सार्वजनिक जीवनात तय्यबजी यांनी जे श्रेष्ठ स्थान मिळविले होते, त्याच्यावर त्यांच्या न्यायाधीशपदाने जणू कळस चढविला. ज्याप्रमाणे अल्पावधीतच ते एक प्रथितयश वकील बनले होते, त्याचप्रमाणे अल्पावधीतच एक उत्तम न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती झाली. वकिलांशी ते अतिशय चांगुलपणाने वागत, परंतु त्याचवेळी ते परखड आणि निर्भीड होते. ते स्पष्टवक्ते आणि तापटही होते, परंतु त्यांच्याकडून आपल्याला यथायोग्य न्याय मिळेल, याबद्दल तरुण, कनिष्ठ वकीलही नि:शंक असत. आपल्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या. तय्यबजी यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यापैकी कसोजी इस्सर विरुद्ध जी.आय.पी.रेल्वेकंपनी (म्हणजे आजची मध्य रेल्वे) या खटल्यातील निकाल हा त्यांचा एक उत्तम निकाल मानला जातो. मुंबई शहराचे सार्वजनिक जीवन उंचावण्यात आणि मुंबईला भारतीय राजकारणाचे केंद्र बनविण्यात न्या.तय्यबजी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. न्या.रानडे यांचे समकालीन असलेले न्या.तय्यबजी त्यांच्याप्रमाणेच उदारमतवादी आणि राष्ट्रवादी होते. न्या.तय्यबजी यांनी काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. हा मान मिळालेले ते पहिले भारतीय न्यायाधीश! ऑगस्ट १९०६मध्ये ते इंग्लंडला गेले असताना, दुसर्‍यांदा अशाच प्रकारे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे घेण्यासाठी ते लंडनहून मुंबईला येण्यास निघण्याच्या तयारीत होते, परंतु हृदय विकाराच्या झटक्याने त्यांचे अचानक निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे / डॉ. विजय देव

तांबे, यशवंत श्रीपाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ३१ जुलै १९०४ यशवंत श्रीपाद तांबे यांचा जन्म अमरावती येथे झाला. त्यांचे शिक्षण इंदौर आणि मुंबई येथे झाले. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी. झाल्यानंतर त्यांनी १९३०मध्ये नागपूर येथे वकिलीस सुरुवात केली. शिल्पकार चरित्रकोश ६३ तारकुंडे, विठ्ठल महादेव न्यायपालिका खंड सुरुवातीस जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर त्या न्यायालयात, असा २४ वर्षांचा वकिलीचा अनुभव मिळाल्यानंतर ८ फेब्रुवारी १९५४ रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्यपुनर्रचना झाल्यानंतर न्या.तांबे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या सुमारे दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या. तांबे यांनी १९६०, १९६२, १९६३ आणि १९६५ मध्ये कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. पहिल्या वेळी सरन्यायाधीश चैनानी काही कारणाने अनुपस्थित असल्याने, तर दुसर्‍या व तिसर्‍या वेळी ते कार्यवाहक राज्यपाल म्हणून काम पाहत असल्याने. १९६५मध्ये न्या.तांबे कार्यवाहक सरन्यायाधीश झाले, ते सरन्यायाधीश चैनानी यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनामुळे. अखेर ५फेब्रुवारी१९६६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम सरन्यायाधीश म्हणून न्या.तांबे यांची नियुक्ती झाली. ३०जुलै१९६६ रोजी ते आपल्या पदावरून निवृत्त झाले. एक अतिशय सहृदय व मनमिळाऊ तसेच निर्भीड आणि कार्यक्षम न्यायाधीश म्हणून न्या.तांबे यांचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

तारकुंडे, विठ्ठल महादेव ज्येष्ठन्यायविद,मुंबईउच्चन्यायालयाचेन्यायाधीश ३ जुलै १९०९ - २२ मार्च २००४ विठ्ठल महादेव तारकुंडे यांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथे झाला. त्यांचे वडील महादेव राजाराम तारकुंडे हे सासवडला वकील होते. तारकुंडे यांचे प्राथमिक शिक्षण सासवडला आणि माध्यमिक शिक्षण पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, र.के.खाडिलकर वगैरे मंडळी त्यांच्याबरोबर शाळेत होती. त्या शाळकरी वयातही तारकुंडे स्वतंत्रपणे चिकित्सक विचार करीत असत. ‘प्रार्थनेचा उपयोग किंवा प्रभाव’ या विषयावर त्यांनी प्रत्यक्ष महात्मा गांधींना पत्रे लिहिली होती. १९२५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या तत्कालीन मॅट्रिक परीक्षेत तारकुंडे सर्वप्रथम आले. संस्कृत विषयातली प्रतिष्ठेची जगन्नाथ शंकरशेठ शिष्यवृत्ती तारकुंडे आणि त्यांचे वर्गबंधू डी. पी. शिखरे यांना विभागून मिळाली. (तारकुंडे यांच्याप्रमाणेच शिखरेही पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.) सरकारी नोकरी न करण्याचा तारकुंडे यांचा निश्चय असल्याने त्यांनी पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि १९२९ मध्ये कृषी मधील बी. एजी. ही पदवी मिळविली. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती घेऊन ते इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी बॅरिस्टर होण्यासाठी लिंकन्स इन्मध्ये प्रवेश घेतला; त्याच वेळी त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये बहि:स्थ विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदविले आणि आय.सी.एस.परीक्षेसाठीही अभ्यास केला. तथापि ते आय.सी.एस. परीक्षेस बसले नाहीत. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि सामाजिक मानववंशशास्त्राचा (‘सोशल अ‍ॅन्थ्रोपॉलॉजी’) अभ्यास केला, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना पदवी मिळू शकली नाही. यथावकाश ते लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले आणि डिसेंबर १९३२ मध्ये भारतात परत आले. बॅरिस्टर म्हणून तारकुंडे यांनी वकिलीची सुरुवात पुण्यामध्ये केली. महिन्यातले पंधरा दिवस ते आपले जन्मगाव सासवडच्या परिसरात जाऊन, तेथील शेतकर्‍यांमध्ये राहून त्यांचे प्रश्न समजावून घेत असत. पुढे १९३४ मध्ये त्यांनी एस.एम., ना.ग.गोरे आणि खाडिलकरांबरोबर काँगे्रस समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. दरम्यान तारकुंडे यांचा एम.एन.रॉय यांच्या शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तारकुंडे, विठ्ठल महादेव तत्त्वज्ञानाशी परिचय झाला आणि ते रॉय यांचे अनुयायी (म्हणजे रॉयवादी किंवा ‘रॉयिस्ट’) बनले. १९३९मध्ये काँग्रेस समाजवादी पक्षातून बाहेर पडून ते रॉयवाद्यांनी काँग्रेसमध्येच राहून स्थापन केलेल्या ‘लीग ऑफ रॅडिकल काँग्रेसमेन’ या गटाचे सदस्य बनले. १९३९मध्येच दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर धोरणात्मक मतभेदांमुळे या गटाच्या काही सदस्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले गेले. या मंडळींनी मग १९४०च्या अखेरीस मूलगामी लोकशाहीवादी पक्ष (‘रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी’) हा नवीन पक्ष स्थापन केला. तारकुंडे यांनी काँग्रेस सोडली आणि ते या नव्या पक्षात गेले. १९४२मध्ये त्यांनी वकिली सोडली आणि ते या पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले. १९४४मध्ये त्यांची पक्षाचे सरचिटणीस म्हणून निवड करण्यात आली. ते दिल्लीला गेले आणि १९४८पर्यंत तेथे होते. १९४६मध्ये एम. एन. रॉय यांनी ‘इंडियन रिनेसन्सि इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेची स्थापना केली. तारकुंडे या संस्थेच्या संस्थापक-विश्वस्तांपैकी एक होते. १९४८च्या आसपास रॉय आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी नवमानवतावादाची सैद्धान्तिक मांडणी केली. यालाच नंतर मूलगामी मानवतावाद असे नाव मिळाले. राजकीय पक्ष आणि संसदीय लोकशाही या दोन्ही गोष्टी लोकांचे प्रश्न सोडविण्यास असमर्थ आहेत, आणि साम्यवादाचा र्‍हास होऊन त्याची जागा एकाधिकारशाहीने घेतली आहे, या मूलगामी मानवतावादाच्या दोन प्रमुख धारणा किंवा सिद्धान्त होत. रॉय यांनी आपल्या नव्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी बावीस सूत्रांमध्ये (‘ट्वेन्टी-टू थीसीज्’) केली. त्यांचे सविस्तर विवेचन तारकुंडे यांनी १९८३मध्ये लिहिलेल्या ‘रॅडिकल ह्युमॅनिझम : द फिलॉसॉफी ऑफ फ्रीडम अ‍ॅन्ड डेमोक्रसी’ या आपल्या पुस्तकात केले आहे. तारकुंडे यांनी पुस्तक असे हे एकच लिहिले. त्यांचे बाकी सर्व लिखाण लेख, निबंध आणि अग्रलेखांच्या स्वरूपात आहे. १९४८मध्येच रॉय यांनी मूलगामी लोकशाहीवादी पक्ष अधिकृतपणे विसर्जित केला. याची काहीशी पूर्वकल्पना तारकुंडे यांना असावी, कारण ते त्या आधीच, म्हणजे जून १९४८मध्ये मुंबईला आले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. थोड्याच काळात वकिलीत त्यांचा जम बसला. १९५७मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १५ सप्टेंबर १९६९ रोजी ते मुदतीपूर्वीच राजीनामा देऊन निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे न्यायाधीश म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत यशस्वीपणे काम पाहिले. त्यांच्यासमोर युक्तिवाद करणे हे वकिलांना एक बौद्धिक आव्हान वाटे. करड्या शिस्तीचे आणि स्पष्टवक्ते न्यायाधीश म्हणून त्यांची ख्याती होती. आपल्या एका तपाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. सोफी केली खटला, जेठवानी खटला आणि ठाकरसी खटल्यातील त्यांचे निर्णय विशेष उल्लेखनीय म्हणता येतील. न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर न्या. तारकुंडे मुंबईहून पुन्हा दिल्लीला गेले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (आणि क्वचित दिल्ली उच्च न्यायालयात) वकिली सुरू केली. वकिलीच्या या ‘दुसर्‍या डावा’तही त्यांनी एक श्रेष्ठ वकील म्हणून लौकिक मिळविला. परंतु या काळात त्यांचे खरे नाव झाले ते मूलगामी मानवतावादाचे रॉय यांच्यानंतरचे थोर तत्त्वज्ञ आणि एकाधिकारशाही विरुद्ध आणि लोकांच्या मानवी हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणारे एक खंदे कार्यकर्ते म्हणून. १९७०मध्ये ‘इंडियन रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट असोसिएशन’ स्थापन करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. १९८४ पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळले. १९७० ते १९९३ पर्यर्ंत ते ‘इंडियन शिल्पकार चरित्रकोश तारकुंडे, विठ्ठल महादेव न्यायपालिका खंड रेनेसान्स इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेचेही अध्यक्ष होते. नंतर १९७४मध्ये ‘सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी’ (सी.एफ.डी.) आणि १९७६मध्ये आणीबाणी लागू असताना ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज्’ (पी.यू.सी.एल.) या दोन संघटना जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने स्थापन झाल्या; त्यांचे अध्यक्षपदही न्या.तारकुंडे यांच्याकडे चालत आले. सी.एफ.डी.ने बोहरा समाजाच्या धर्मगुरुंविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते. १९७८मध्ये जयप्रकाशांनी न्या. तारकुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक निवडणूक सुधारणा समिती नेमली; या समितीने निवडणूक सुधारणांवर अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. १९८०नंतरच्या दोन दशकांदरम्यान ‘जनहित याचिका’ या संकल्पनेचा उदय आणि विकास होऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेचा तो एक अविभाज्य घटक बनला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अनेक बिनसरकारी संघटना (नॉन-गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन किंवा एन.जी.ओ.) कार्य करू लागल्या. अशा एन.जी.ओ. आणि पी.यू.सी.एल. यांच्या वतीने न्या.तारकुंडे यांनी अनेक विषयांवरील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयांत लढविल्या. दिल्लीतील १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीनंतर भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. सिक्री आणि न्या.तारकुंडे यांच्या समितीने दिल्लीच्या अनेक भागांत फिरून ‘नागरिक चौकशी’ केली. अशीच चौकशी न्या.तारकुंडे यांनी पंजाबात आणि काश्मीर खोर्‍यातही केली. १९९०मध्ये अलीगढमध्ये दंगल झाली; त्या घटनेचीही न्या.तारकुंडे यांनी पी.यू.सी.एल. च्या अन्य सदस्यांबरोबर चौकशी केली. १९३७मध्ये एम.एन.रॉय यांनी ‘इन्डिपेन्डन्ट इंडिया वीकली’ हे साप्ताहिक कोलकात्यात सुरू केले होते. त्याचे नंतर ‘रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट’ असे नामांतर झाले. न्या.तारकुंडे त्यात सुरुवातीपासूनच लिहीत असत. १९७०मध्ये ‘रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट’चे कलकत्त्याहून दिल्लीला स्थलांतर झाले आणि त्याचे मासिकात रूपांतरही झाले. त्याच वेळी न्या.तारकुंडे त्याचे संपादक झाले. जवळजवळ एकोणतीस वर्षे, म्हणजे त्यांच्या वयाच्या नव्वदाव्या वर्षापर्यंत त्यांनी ही धुरा समर्थपणे व यशस्वीरीत्या सांभाळली. या मासिकातून त्यांनी विविध विषयांवर विस्तृत आणि मूलगामी लेखन नियमितपणे केले. त्यांतील निवडक लेखांचा संग्रह ‘थ्रू ह्युमॅनिस्ट आईज्’ १९९४मध्ये प्रसिद्ध झाला. १९९७मध्ये न्या.तारकुंडे वकिलीच्या व्यवसायातून निवृत्त झाले, परंतु त्यांचे लेखन आणि इतर विविध स्वरूपाचे कार्य शेवटपर्यंत चालूच होते. न्या.तारकुंडे यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले. १९७८मध्ये ‘इंटरनॅशनल ह्युमॅनिस्ट अ‍ॅन्ड एथिकल युनियन’ या संस्थेने त्यांना ‘इंटरनॅशनल ह्युमॅनिस्ट अ‍ॅवॉर्ड’ देऊन त्यांचा गौरव केला. १९८४मध्ये अमेरिकेतील ‘अकॅडमी ऑफ ह्युमॅनिझम’ या संस्थेने त्यांना ‘ह्युमॅनिस्ट लॉरिएट’ हा किताब किंवा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९८ मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार दिला. १९९९मध्ये न्या.तारकुंडे यांच्या नव्वदाव्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ‘व्ही. एम. तारकुंडे ९० : अ रेस्टलेस क्रुसेडर फॉर ह्युमन फ्रीडमस्’ हा गौरवग्रंथ प्रकाशित झाला. त्याच्या पहिल्या भागात देशभरातील अनेक नामवंंत मंडळींचे न्या.तारकुंडे यांचा गुणगौरव करणारे लेख समाविष्ट आहेत, तर दुसर्‍या भागात न्या.तारकुंडे यांचे विविध महत्त्वाच्या विषयांवरील निवडक लेख आहेत. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. राणे, एस.ए.; संपा.,‘व्ही.एम.तारकुंडे ९० : अ रेस्टलेस क्रुसेडर फॉर ह्यूमन फ्रीडम्स’; इंडियन रॅडिकल ह्युमॅनिस्ट असोसिएशन, मुंबई शाखा, १९९९.

शिल्पकार चरित्रकोश ७० न्यायपालिका खंड तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय तुळजापूरकर, विद्यारण्य दत्तात्रेय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ मार्च १९२१ - १ ऑक्टोबर २००४ विद्यारण्य दत्तात्रेय तुळजापूरकर यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे घराणे मूळचे मराठवाड्यातले. त्यांचे वडील दत्तात्रेय (दत्तो) आप्पाजी तुळजापूरकर आधी हैदराबाद संस्थानात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील होते. ‘माझे रामायण’ ही प्रदीर्घ आणि संस्थानी राजवटीच्या काळाचे चित्रण करणारी कादंबरी त्यांनी लिहिली होती. संस्थानातून त्यांना हद्दपार करण्याची कारवाई सुरू झाल्यानंतर ते मुंबईत आले. विद्यारण्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या विल्सन हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण विल्सन आणि एल्फिन्स्टन महाविद्यालयांमध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये झाले. एलएल.बी. पदवी मिळविल्यानंतर १ डिसेंबर १९४३ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून काम करू लागले. त्याचबरोबर ते अ‍ॅटर्नी-अ‍ॅट-लॉ आणि सॉलिसिटरही होते. सुमारे १४ वर्षे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही शाखांत दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकारांचे खटले लढविले. जुलै १९५६मध्ये तुळजापूरकर यांची बृहन्मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. एप्रिल १९६२मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. डिसेंबर १९६३मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर सप्टेंबर १९६६मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९७३मध्ये आणि पुन्हा डिसेंबर १९७६ ते एप्रिल १९७७पर्यंत त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ३०सप्टेंबर१९७७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. ८ मार्च १९८६ रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले. जून १९७५ ते जानेवारी १९७७ या १९ महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची अनेक प्रकारे पायमल्ली झाली. हजारो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. वृत्तपत्रांवर ‘सेन्सॉरशिप’ लादण्यात आली. सभा घेण्यास बंदी करण्यात आली. मुंबईत वकिलांच्या एका सभेवर बंदी घालण्यात आली, तर पुण्याच्या ‘साधना’ साप्ताहिकाचे अकरा अंक जप्त करण्यात येऊन ‘साधना’ मुद्रणालय बंद करण्यात आले. या दडपशाहीविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अनुक्रमे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एन.पी. नाथवानी आणि साधना साप्ताहिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केले. यापैकी पहिला खटला सरन्यायाधीश कांटावाला आणि न्या. तुळजापूरकर यांच्यासमोर चालला, तर दुसरा न्या. तुळजापूरकर आणि न्या. गाडगीळ यांच्यासमोर. या दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. पहिल्यात दोन स्वतंत्र निकालपत्रे होती, तर दुसर्‍यामध्ये एकमताचे निकालपत्र न्या.तुळजापूरकरांचे होते. या दोन खटल्यांमधील निकालांमुळे न्या.तुळजापूरकर यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. न्या.तुळजापूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हा बॉम्बे लॉ रिपोर्टरने ‘द गार्डियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी ऑफ द सिटिझन्स ऑफ इंडिया’ या शब्दात त्यांचे वर्णन केले आणि ‘तुळजापूरकर विल रेज द प्रेस्टीज अ‍ॅण्ड डिग्निटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ही विल बी इट्स् सोर्स ऑफ लाइट’ या शब्दांत त्यांचा गौरव केला. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या साडेआठ वर्षांच्या कारकिर्दीत न्या.तुळजापूरकर यांनी हा गौरव पूर्णपणे सार्थ ठरविला. अत्यंत तत्त्वनिष्ठ, नि:स्पृह आणि शिस्तप्रिय न्यायाधीश म्हणून न्या.तुळजापूरकर यांचा शिल्पकार चरित्रकोश तेंडोलकर, शामराव रघुनाथ । न्यायपालिका खंड लौकिक होता. त्यांची तत्त्वनिष्ठा व निर्भीडपणा केवळ निकालपत्रांपुरती नसे. १६जानेवारी१९७७ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश असताना नागपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ‘आवर ज्युडिशिअल सिस्टिम’ या विषयावर त्यांनी केलेले विचारपरिप्लृत भाषण त्यांच्या निकालपत्रांइतकेच निर्भीड आणि स्पष्टोक्तिपूर्ण होते. सर्वोच्च न्यायालयामधून निवृत्त झाल्यावर न्या.तुळजापूरकर यांनी कोणतेही सरकारी पद किंवा काम स्वीकारले नाही. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील एक सचोटीचे व निर्भीड न्यायाधीश म्हणून न्या.तुळजापूरकर यांचे नाव कायम घेतले जाईल, याबद्दल संशय नाही. - शरच्चंद्र पानसे

तेंडोलकर, शामराव रघुनाथ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २१ ऑक्टोबर १८९९ - २७ मार्च १९५८ शामराव रघुनाथ तेंडोलकर यांचा जन्म कोल्हापूरला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला तर उच्च शिक्षण अगोदर कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयात व पुढे मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. बी.ए.पर्यंत त्यांना अनेक बक्षिसे आणि शिष्यवृत्त्या मिळाल्या. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामधून बी.ए.ची पदवी घेतल्यानंतर लगेच ते इंग्लंडला गेले. इंग्लंडमध्ये त्यांनी १९२३मध्ये बेलफास्टच्या क्वीन्स विद्यापीठातून एलएल.बी.ची पदवी प्राप्त केली आणि त्याचबरोबर ते ग्रेज इन्मधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परतल्यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. प्रथम काही काळ त्यांनी सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली काम केले. १९३८ ते १९४१ पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयात अर्धवेळ प्राध्यापक होते. त्यांना मैदानी खेळांची, विशेषत: क्रिकेटची अतिशय आवड होती. अनेक वर्षे ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. १९४७ ते १९५४ पर्यंत ते रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबचे ‘स्ट्युअर्ड’ होते. वीस वर्षांहून अधिक काळ ते मूळ शाखेतील यशस्वी वकील म्हणून ओेळखले जात. २ जुलै १९४६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावरून त्यांनी नागरिकांच्या हक्कांचे हितरक्षण कसोशीने केले. सरन्यायाधीश छागला व न्या.तेंडोलकर यांच्या खंडपीठाने सलग दहा वर्षे आयकर कायद्याखालील खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांचे हे खंडपीठ आयकर पीठ म्हणूनच ओळखले जाई. डालमिया गटाच्या कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या.तेंडोलकरांची नेमणूक झाली. पण पुढे त्यांनी आयोगाचा राजीनामा दिला. न्यायाधीशपदावर असतानाच न्या. तेंडोलकर यांचे आकस्मिक निधन झाले. त्याच्या काही दिवस आधीच मुंबई टेबल टेनिस असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९५८.

तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८५० - १८९२ काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांचा जन्म मुंबईला झाला. वयाच्या नवव्या वर्षी त्यांनी एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. शाळेमध्ये त्यांना उत्तम ७२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक शिक्षकांकडून इंग्रजी, विद्वान पारंपरिक पंडितांकडून संस्कृत आणि मामा परमानंदांकडून गणित शिकण्याची संधी मिळाली. १८६४मध्ये तेलंग मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. नंतर १८६७मध्ये त्यांनी बी.ए. ही पदवी प्राप्त केली, तर १८६९मध्ये एम.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या एकदम मिळविल्या. १८७२मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा दिली. ती उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी मूळ शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. लहानपणापासूनच तेलंगांनी संस्कृत, मराठी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांत भरपूर वाचन केलेले असल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व्युत्पन्न बनले होते. इंग्रजीवर त्यांचे अनन्यसाधारण प्रभुत्व होते; त्यामुळे त्यांच्या इंग्रज सहकार्‍यांनाही त्यांच्याबद्दल आदर वाटत असे. मॅक्फर्सन, फॅरन आणि इन्वरॅरिटी यांचा दबदबा असतानाही तेलंगांनी पाच वर्षांतच स्वत:चे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या संस्कृत व्यासंगामुळे हिंदू कायदा त्यांनी सहजगत्या आत्मसात केला होता. संस्कृत व इंग्रजी या दोन्ही भाषांवरील प्रभुत्वाचा तेलंगांना वकील म्हणून त्याचप्रमाणे नंतर न्यायाधीश म्हणून फार उपयोग झाला. १९५५ आणि १९५६मध्ये संसदेने संमत केलेल्या ‘हिंदू कोड’ च्या चार कायद्यांमुळे आणि त्यानंतरच्या पंचावन्न वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमुळे हिंदू कायदा आता निश्चित आणि स्थिर झाला आहे. परंतु एकोणिसाव्या शतकातली परिस्थिती वेगळी होती. हिंदू कायदा त्यावेळी प्राचीन काळातल्या स्मृतींपासून अगदी सोळाव्या-सतराव्या शतकात लिहिल्या गेलेल्या टीका आणि भाष्यांपर्यंत विविध संहितांमध्ये विखुरलेला होता. त्यात अनेक पंथ आणि उपपंथ होते. त्यामुळे देशाच्या विविध भागात या कायद्याची वेगवेगळी तत्त्वे अमलात होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयासमोर जेव्हा एखादा कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाचा तंटा निवाड्यासाठी येई, तेव्हा संस्कृत जाणणार्‍या आणि प्राचीन संहिता व भाष्यांचा अर्थ लावू शकणार्‍या वकिलांची आणि न्यायाधीशांची आवश्यकता भासे. योगायोगाने तेलंग या काळातच वकिली करू लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला या क्षेत्रातला जाणकार सहायकच जणू उपलब्ध झाला. तेलंगांचा दृष्टिकोन अत्यंत समतोल, प्राचीन संहितांतील शब्दांचा किंवा तत्त्वांचा सांप्रत काळातील गरजांना अनुरूप अर्थ लावण्याचा असे. ते न्यायालयाची दिशाभूल कधी करत नसत. त्यामुळे सर्व न्यायाधीश त्यांच्या युक्तिवादाला मान देत. त्यांना ‘हिंदू कायद्याचा चालता-बोलता ज्ञानकोश’ असे म्हटले जाई. एखाद्या खटल्यात तेलंग दोन्ही बाजूंपैकी कोणाचेही वकील नसले, तरी त्यांचे मत विचारण्यासाठी किंवा त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांना न्यायालयात बोलाविले जाई. तेलंगांच्या वकिलीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेले दोन अत्यंत महत्त्वाचे खटले म्हणजे लल्लुभाई बापुभाई विरुद्ध मानकुवरबाई आणि दादाजी विरुद्ध रखमाबाई हे होत. यातील पहिल्या खटल्यातील वादाचा मुद्दा हा संहिता आणि स्थानिक रूढी यांच्यात भिन्नता असेल तर प्राधान्य कोणाला द्यावे, हा होता. यात तेलंगांचे मत रूढीच्या बाजूने पडले आणि ते तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने मान्य केले. रखमाबाई खटल्यातील वादाचा मुद्दा लहानपणी लग्न झालेल्या मुलीला, ती वयात आल्यानंतर तिच्या इच्छेविरुद्ध नवर्‍याबरोबर राहण्यास भाग पाडता येईल काय, असा होता. हा खटला बराच काळ चालला; त्यात प्रारंभी तेलंगांनी रखमाबाईंची बाजू मांडली होती. १८८९मध्ये न्या.नानाभाई हरिदास यांच्या निधनामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर तेलंग यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. शिल्पकार चरित्रकोश तेलंग, काशिनाथ त्रिंबक न्यायपालिका खंड त्यावेळी त्यांचे वय जेमतेम अडतीस-एकोणचाळीस वर्षांचे होते. परंतु ते जेमतेम चार वर्षेच न्यायाधीश राहिले. त्यांच्या न्यायाधीशपदावरील कारकिर्दीत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठासमोर आलेला सर्वांत महत्त्वाचा खटला म्हणजे आप्पाजी नरहर कुलकर्णी विरुद्ध रामचंद्र रावजी कुलकर्णी हा होय. एखाद्या एकत्र कुटुंबात आजोबा-बाप-मुलगा अशा तीन पिढ्या हयात असतील तर तिसर्‍याला, म्हणजे नातवाला पहिल्याकडून (म्हणजे आजोबाकडून) वाटणी मागता येते का, असा प्रश्न या खटल्यात न्यायालयासमोर आला. यावर न्या.तेलंगांचे उत्तर होकारार्थी होते, पण ते अल्पमतात होते. परंतु नंतरच्या काळात अनेक उच्च न्यायालयांनी न्या.तेलंगांचे मत मान्य केले. कायदा व न्याय याव्यतिरिक्त समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण आणि अर्थकारण या क्षेत्रांतही न्या.तेलंग यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन भरीव कार्य केले. काँग्रेसच्या स्थापनेत न्या.तेलंगांचा सहभाग होता. न्यायाधीश होण्याआधी वयाच्या छत्तिसाव्या वर्षी मुंबई विद्यापीठाचे पहिले भारतीय कुलगुरू आणि सर्वांत तरुण कुलगुरू होण्याचा मान त्यांना मिळाला. न्या.तेलंग आणि त्यांच्यानंतर न्या.रानडे आणि न्या.चंदावरकर या न्यायमूर्ती-त्रिमूर्तीने परस्परपूरक भूमिका निभावून महाराष्ट्राला उदारमतवादाचा वस्तुपाठ घालून दिला. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. चपळगांवकर, न्या. नरेंद्र; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’; मोैज प्रकाशन, २०१०.

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देशपांडे, व्यंकट श्रीनिवास दफ्तरी, सी. के. भारताचे दुसरे अ‍ॅटर्नी-जनरल जन्म-मृत्यू दिनांक अनुपलब्ध सी. के. दफ्तरी हे विसाव्या शतकातील श्रेष्ठ वकिलांपैकी एक होत. ते १९४६ ते १९५१ या काळात मुंबईचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल, १९५१ ते १९६३ या काळात भारताचे पहिले सॉलिसिटर-जनरल आणि १९६३ ते १९६८ या काळात भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असताना दफ्तरी यांनी दिल्लीला गांधी खून खटल्यात, तसेच नंतर सिमला येथे पंजाब उच्च न्यायालयात चाललेल्या अपिलात सरकारपक्षाची बाजू मांडली. अत्यंत चाणाक्ष, मिस्किल आणि हजरजबाबी म्हणून दफ्तरी यांची ख्याती होती. - शरच्चंद्र पानसे

देशपांडे, व्यंकट श्रीनिवास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ११ ऑगस्ट १९२० व्यंकट श्रीनिवास देशपांडे यांचा जन्म अंबाजोगाई येथे झाला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण शासकीय शाळांत झाल्यानंतर त्यांनी अंबाजोगाई येथे पुनर्जीवित झालेल्या योगेश्वरी नूतन विद्यालयात प्रवेश घेतला. ही राष्ट्रीय शाळा निजामी राजवटीतील भाषिक व सांस्कृतिक दडपशाहीविरुद्धच्या चळवळीचा एक भाग म्हणून स्थापन झाली होती. शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर औरंगाबाद येथील शासकीय महाविद्यालयात त्यांनी इंटरपर्यंतचे शिक्षण घेतले. नंतर उस्मानिया विद्यापीठातून ते बी.ए.झाले. त्यानंतर काही दिवस त्यांनी अंबाजोगाई येथील आपले शिक्षण झालेल्या राष्ट्रीय शाळेत -योगेश्वरी नूतन विद्यालयात - शिक्षक म्हणून काम केले. १९४२ च्या चळवळीच्या वेळी निजाम सरकारने ‘या शाळेतील काही शिक्षकांना काढून टाकावे आणि संस्थानातील कोणत्याही शाळेत त्यांना नोकरी देऊ नये’ असा आदेश दिला. या शिक्षकांत व्यंकटराव देशपांड्यांचाही समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी वकील होण्यासाठी पुढील शिक्षण सुरू केले. उस्मानिया विद्यापीठातून एलएल.बी. पदवी मिळविल्यानंतर त्यांनी १९४४मध्ये हैदराबाद येथे सिटी सिव्हिल कोर्टात वकिली सुरू केली. एप्रिल १९४७मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयात वकिली करण्याची परवानगी त्यांना मिळाली व तेथेही त्यांनी वकिली सुरू केली. सप्टेंबर १९४८मध्ये हैदराबाद मुक्त झाल्यानंतर ऑक्टोबर १९५२मध्ये ते हैदराबाद उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट झाले. १९५५साली त्यांची सहायक सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. १९५६साली राज्यपुनर्रचना होऊन हैदराबाद राज्यातील मराठीभाषिक विभाग मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला. त्यामुळे इतर काही वकिलांबरोबर व्यंकटराव देशपांडेही हैदराबादहून मुंबईला शिल्पकार चरित्रकोश ७५ देशमुख, बाळकृष्ण नरहर न्यायपालिका खंड व्यवसायासाठी आले. मुंबई येथेही त्यांनी सहायक सरकारी वकील म्हणून काम केले. ११ जून १९६७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. वकिलांतून थेट या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होणारे ते मराठवाड्यातील पहिलेच वकील. ८ जानेवारी १९६८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९ नोव्हेंंबर १९८० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, तर ७ जानेवारी १९८१ रोजी त्यांची या पदावर कायम नियुक्ती झाली. १० ऑगस्ट १९८२ रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. राज्यपुनर्रचना होत असतानाच मराठवाड्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वेगळे पीठ स्थापन व्हावे अशी तेथील जनतेची मागणी होती. परंतु ती दीर्घकाळ मान्य होऊ शकली नाही. असे पीठ स्थापन करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीश आणि राज्य सरकार यांचे एकमत व्हावे लागते. तसा योग न आल्यामुळे ही मागणी प्रलंबित होती. व्यंकटराव देशपांडे मुख्य न्यायाधीश झाल्यावर त्यांनी असे पीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविल्यानंतर २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद पीठाची स्थापना झाली. हे पीठ स्थापन करण्यास मुंबईतील काही वकील व इतरांनी विरोध दर्शविला होता. परंतु कालांतराने मराठवाड्याच्या जनतेची मोठीच सोय या पीठाने झाली असे दिसले. एका दृष्टीने न्या. देशपांडे यांनी महाराष्ट्राच्या न्यायसंस्थेत आपल्या निर्णयाने इतिहास घडविला. हे पीठ स्थापन करण्याचा त्यांचा आदेश कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे दिला. सेवानिवृत्तीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांची निवड करणार्‍या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तसेच आजारी कापडगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी असलेल्या त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. जून १९८४मध्ये महाराष्ट्राचे लोकायुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पाच वर्षे हे काम केल्यानंतर ते निवृत्त झाले. सध्या त्यांचे वास्तव्य पुणे येथे आहे. - न्या. नरेंद्र चपळगावकर

देशमुख, बाळकृष्ण नरहर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश १९नोव्हेंबर१९१८-२४जानेवारी२००८ बाळकृष्ण नरहर देशमुख यांचा जन्म अहमदनगर येथे झाला. त्यांचे वडील रावबहादूर नरहर देशमुख अहमदनगर येथे ज्येष्ठ वकील होते. बाळकृष्णांचे शालेय शिक्षण अहमदनगर येथे म्युनिसिपल स्कूलमध्ये आणि ए.ई.सोसायटीच्या शाळेत, तर महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयात आणि कायद्याचे शिक्षण पुण्याच्या आजच्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयात झाले. फर्गसनमधून बी.ए. व एम.ए. आणि विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर ५ ऑगस्ट १९४१ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर चौदा वर्षे अहमदनगरच्या जिल्हा न्यायालयात त्यांनी दिवाणी आणि फौजदारी, मूळ आणि अपील असे सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. १२ एप्रिल १९५५ रोजी देशमुख यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. १९६५पर्यंत त्यांनी विविध ठिकाणी संयुक्त न्यायाधीश आणि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून काम केले. काही काळ ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीशही होते. ७ जून १९६५ रोजी देशमुख यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ६ जून १९६७ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ६ ऑक्टोबर १९७८ रोजी उच्च ७६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, अशोक हरिभाई न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १८नोव्हेंबर१९८० रोजी ते निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील न्या.देशमुख यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले आणि त्यांत त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. यामध्ये घटनेच्या कलम २२६ च्या व्याप्तीसंबंधी तसेच दिवाणी प्रकिया संहिता (‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’) आणि औद्योगिक विवाद कायदा (‘इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् अ‍ॅक्ट’) यासंबंधी काही प्रश्न समाविष्ट होते. हिंदू वारसाहक्क कायदा (हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट), जमीन अधिग्रहण कायदा (लँड अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅक्ट) आणि महाराष्ट्र शेत जमिनी (धारणा-मर्यादा) कायदा (महाराष्ट्र अ‍ॅग्रिकल्चरल लँड्स्-सीलिंग ऑन होल्डिंग्ज्-अ‍ॅक्ट) कायद्यांतील काही तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी न्या.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठांपुढे सुनावणी झाली आणि त्यांत न्या.देशमुख यांनी निर्णय दिले. सुंदर नवलकर खटल्याचाही येथे उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्र मोकळ्या जमिनी कायद्याच्या (‘महाराष्ट्र व्हेकंट लँडस् अ‍ॅक्ट’) घटनात्मक वैधतेचा प्रश्नही एका खटल्यात त्यांच्यासमोर आला होता. निवृत्तीनंतर न्या.देशमुख यांनी कायदा-शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेष रस घेतला. पुण्याचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय आणि स.प.महाविद्यालय यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, २००८.

देसाई, अशोक हरिभाई भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल १८ डिसेंबर १९३२ अशोक हरिभाई देसाई यांचा जन्म गुजरातमध्ये वडोदरा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण मुंबई आणि लंडनला झाले. मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजातून त्यांनी १९५२ साली एलएल.बी. पदवी प्राप्त केली. नंतर १९५६मध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रातील बी.एस्सी. पदवी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मधून संपादन केली. त्याच वर्षी ते लिंकन्स इनमधून बॅरिस्टर झाले. १९६२ ते १९६४ या काळात ते मुंबईला कायद्याचे प्राध्यापक होते, तर १९६७ ते १९७२ दरम्यान त्यांनी मुंबईच्या बॉम्बे कॉलेज ऑफ जरनॅलिझममध्ये कायद्याचे अध्यापन केले. डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९० या काळात न्या.देसाई भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते व जुलै १९९६ ते मार्च-एप्रिल १९९८ या काळात अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अगोदर ज्येष्ठ अ‍ॅडव्होकेट आणि नंतर अ‍ॅटर्नी-जनरल या नात्यांनी देसाईंचा अनेक गाजलेल्या खटल्यांशी संबध आला. यांतील काही खटले घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्याशी निगडित होते. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेला विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेल्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकासंबंधीचा सेन्सॉरशिपच्या मुद्द्यावरील खटला, बॅकबे रेक्लमेशनसंबंधीचा खटला, अंतुले खटला, हे त्यांपैकी विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. सर्वोच्च न्यायालयातही देसाई यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये युक्तिवाद केले. रामण्णा शेट्टी खटला, नरसिंह राव खटला, विनीत नारायण खटला हे त्यांपैकी उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. बेलग्रेड येथे १९८०मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कायदा परिषदेला आणि बर्लिन येथील इंटरनॅशनल बार असोसिएशनच्या बैठकीला देसाई प्रतिनिधी म्हणून गेले होते. मुंबई बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनशी देसाई यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. त्याचप्रमाणे ‘इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन राईटस्’, ‘इंडस्ट्रियल लॉ इन्स्टिट्यूट’, ‘इंटरनॅशनल लॉ शिल्पकार चरित्रकोश ७७ देसाई, कपिल कल्याणदास न्यायपालिका खंड असोसिएशन’ यांच्याशीही त्यांचा संबंध आहे. १९८६ ते १९९० पर्यंत ते ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या ‘कमिटी ऑन इंटरनॅशनल लॉ’चे अध्यक्ष होते. झांबियातील लुसाका येथे १९९०मध्ये झालेल्या ‘कॉमनवेल्थ वर्कशॉप ऑन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ’ या कार्यशाळेचे ते सल्लागार होते. १९९७मध्ये जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीला भारताचा याविषयीचा अहवाल त्यांनी सादर केला होता. १९९८मध्ये व्हिएन्ना येथे ‘मनी लाँडरिंग’ संबंधीच्या संयुक्त राष्ट्र समितीच्या बैठकीसाठी गेलेल्या भारताच्या प्रतिनिधीमंडळाचे अशोक देसाई नेते होते. (बेकायदेशीर रीतीने मिळविलेला पैसा बहुधा परदेशात पाठवून मग तो कायदेशीर वाटेल अशा मार्गांनी परत स्वदेशात आणण्याला ‘मनी लाँडरिंग’ म्हणतात.) सुरुवातीच्या काळात अशोक देसाई ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या दैनिकाचे कायदेविषयक वार्ताहर होते. त्यांनी कायद्याविषयी पुष्कळ लेखन केले आहे. त्यांचे प्रकाशित झालेले लेखन पुढीलप्रमाणे आहे. ‘सेन्सॉरशिप’ व ‘सखाराम बाइंडर’(१९७४) ‘डेमोक्रसी, ह्युमन राईटस् अँड द रूल ऑफ लॉ’ (२०००); २०००मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या ‘फायनल बट नॉट इन्फॉलिएबल’ या ग्रंथात देसाई यांनी एक प्रकरण लिहिले. त्याचप्रमाणे ‘इव्होकिंग मिस्टर सीरवाई’ (२००५) आणि ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ या ग्रथांतही त्यांनी प्रकरणे लिहिली. याशिवाय त्यांनी दोन महत्त्वाची व्याख्याने दिली : ‘प्रेम भाटिया लेक्चर ऑन द डेंजर्स टू आवर डेमोक्रसी’, ‘अ‍ॅनी बेझंट लेक्चर ऑन सेक्युलरिझम.’ अशोक देसाई यांना ‘पद्मभूषण’ आणि ‘लॉ ल्युमिनरी अ‍ॅवॉर्ड’ हे पुरस्कार मिळाले आहेत. शिवाय ते ‘इन्स ऑफ कोर्ट (इंडिया) सोसायटी’चे अध्यक्ष आहेत. अशोक देसाई यांचे वास्तव्य दिल्ली येथे आहे. - अ. ना. ठाकूर देसाई, कपिल कल्याणदास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश २७ ऑक्टोेबर १९१० कपिल कल्याणदास देसाई यांचा जन्म मुंबईत एका समाजसुधारकाच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील डॉ.कल्याणदास देसाई आर्यसमाजी होते. त्यांनीच स्थापन केलेल्या गुजरातमधील शुक्लतीर्थ येथील ‘गुरुकुल रेसिडेन्शियल स्कूल’ या निवासी शाळेत कपिल यांचे शालेय शिक्षण झाले. १९२८मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ते मुंबई येथील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले. या महाविद्यालयातून त्यांनी १९३२ साली पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई येथील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. तेथे ‘हिंदू कायदा’ या विषयात त्यांना प्रथम क्रमांक मिळाला आणि जे पारितोषिक मिळवावे अशी तेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याची महत्त्वाकांक्षा असे ते जज् स्पेन्सर पारितोषिक त्यांना मिळाले. तसेच सर आर्नॉल्ड स्कॉलरशिप ही मानाची शिष्यवृत्तीही त्यांना मिळाली. त्यांनी आपली कायद्याची पदवी १९३४मध्ये मिळविली. नंतर जानेवारी १९३८मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. प्रारंभी कन्हैयालाल मुन्शी आणि नंतर पुरुषोत्तम त्रिकमदास यांच्या हाताखाली त्यांनी काम केले. थोड्याच काळात ते एक यशस्वी वकील म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १८एप्रिल१९५८ रोजी देसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि १२डिसेंबर१९५९ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. मुख्य न्यायाधीश एस.पी.कोतवाल यांच्यानंतर न्या.देसाई २७सप्टेंबर१९७२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, कांतिलाल ठाकोरदास २६ऑक्टोबर१९७२ रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकीर्द अल्प असली, तरी मुंबई उच्च न्यायालयातील त्यांची एकूण कारकीर्द साडेचौदा वर्षांची होती. या काळात त्यांनी केलेल्या कामावरून कायद्याच्या मूलतत्त्वांवरील आणि व्यावहारिक गोष्टींवरील त्यांची पकड, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन त्वरित निकाल देण्यातले त्यांचे कौशल्य, त्याचप्रमाणे त्यांचा सभ्यपणा व शालीनता या गोष्टींचा प्रत्यय येत असे. - अ. ना. ठाकूर

देसाई, कांतिलाल ठाकोरदास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश २३ मे १९०३ - जानेवारी १९७७ कांतिलाल ठाकोरदास उर्फ के.टी. देसाई यांचा जन्म सुशिक्षित कुटुंबात झाला. त्यांचे सर्व शिक्षण मुंबई येथे झाले. १९२४मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापाठाची पदवी संपादन केली. नंतर १९२६मध्ये त्यांनी एलएल.बी पदवी संपादन केली. त्यानंतर १९२८मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची अ‍ॅटर्नीची परीक्षा आणि १९३०मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेच्या अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा दिली. पुढे १९३०मध्येच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून वकिली सुरू केली. त्यांची मुद्देसूद दावा मांडण्याची पद्धत आणि कायद्याच्या बारकाव्यांवरील त्यांचे प्रभुत्व यांमुळे एक उत्तम वकील म्हणून त्यांचा अल्पावधीत नावलौकिक झाला. व्यापारविषयक कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते. तथापि आपल्या वकिलीच्या काळात त्यांनी विविध क्षेत्रांतले आणि विविध कायद्यांखालील खटले यशस्वीरीत्या लढवले. १९५७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून देसाई यांची नियुक्ती झाली. आपल्या ऋजु स्वभावाने, कायद्यावरील प्रभुत्वाने आणि निष्पक्ष न्यायदानामुळे त्यांनी लवकरच वकीलवर्गाचा विश्वास संपादन केला. नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या ज्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या.देसाई एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. मे १९६०मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन गुजरात राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा न्या.के.टी.देसाई यांची गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बदली झाली. परंतु त्याचबरोबर केंद्र सरकारने त्यांची एक-सदस्य राष्ट्रीय बँक न्यायाधिकरणाचे (नॅशनल बँक ट्रायब्यूनल) अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. हे न्यायाधिकरण बँक कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. या पदावर असताना त्यांनी बँकिंगचा सखोल अभ्यास केला आणि बँक कर्मचारी व बँक व्यवस्थापन या दोघांचीही बाजू ऐकून निष्पक्षपणे आपला निवाडा दिला. बँकिंग क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेला ‘देसाई निवाडा’ (देसाई अ‍ॅवॉर्ड) तो हाच होय. यानंतर लगेचच म्हणजे जानेवारी १९६१मध्ये न्या.देसाई यांची गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. यशस्वी कारकीर्दीनंतर २२ मे १९६३ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. न्या. देसाई काही काळ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते आणि सात वर्षे बेनेट कोलमन अँड कंपनीचे उच्च न्यायालय-नियुक्त अध्यक्ष होते. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचेही ते काही काळ अध्यक्ष होते.

शिल्पकार चरित्रकोश देसाई, भुलाभाई जीवनजी न्यायपालिका खंड नंतरच्या काळात मुंबई व केरळ उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झालेल्या न्या.सुजाता मनोहर या न्या. देसाई यांच्या कन्या होत. - डॉ. सु. र. देशपांडे

देसाई, भुलाभाई जीवनजी प्रसिद्ध वकील, काँग्रेसचे नेते १३ ऑक्टोबर १८७७ - ६ मे १९४६ भुलाभाई जीवनजी देसाई यांचा जन्म गुजरातमध्ये बलसाड येथे झाला. त्यांचे वडील जीवनजी तेथे सरकारी वकील होते. भुलाभाईंचे सुरुवातीचे शालेय शिक्षण बलसाडच्या आवाबाई स्कूलमध्ये झाले. मुंबईच्या भर्दा हायस्कूलमधून १८९५मध्ये ते मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले. शाळेत असतानाच त्यांचा विवाह झाला. मॅट्रिक झाल्यानंतर भुलाभाई मुंबईच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले. तेथून इंग्रजी व इतिहास हे विषय घेऊन ते बी.ए.ची परीक्षा उत्तम प्रकारे उत्तीर्ण झाले. त्यांना वर्डस्वर्थ पारितोषिक मिळाले आणि इतिहास आणि राज्यशास्त्रात पहिले आल्याबद्दल त्यांना शिष्यवृत्तीही मिळाली. त्यानंतर लगेच त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून इंग्रजी विषयात एम.ए.ची पदवी संपादन केली. नंतर अहमदाबादमधील गुजरात महाविद्यालयात त्यांची इंग्रजी आणि इतिहासाचे प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. तेथे अध्यापन करीत असतानाच त्यांनी कायद्याचा अभ्यास केला आणि एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १९०५मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून रुजू झाले आणि थोडक्या काळातच एक प्रथितयश व निष्णात वकील बनले. अ‍ॅनी बेझंट यांनी स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया होमरूल लीगचे सदस्यत्व घेऊन भुलाभाईंनी राजकारणात प्रवेश केला. नंतर ते इंडियन लिबरल पार्टीमध्ये गेले, पण त्यांनी १९२८च्या सायमन आयोगाला विरोध केला. १९२८मधल्याच बार्डोली सत्याग्रहाच्या वेळी भुलाभाईंचा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याशी संबंध आला. बार्डोलीच्या शेतकर्‍यांचे म्हणणे भुलाभाईंनी सरकारसमोर प्रभावीपणे मांडले. १९३०मध्ये भुलाभाई औपचारिकपणे काँग्रेसचे सदस्य बनले. १९३२मध्ये त्यांनी ‘स्वदेशी सभा’ स्थापन केली. ऐंशी कापडगिरण्या या सभेच्या परदेशी कापडाच्या बहिष्कारात सामील झाल्या. भुलाभाईंना अटक करण्यात आली, पण प्रकृती-अस्वास्थ्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात आली. याच वेळी त्यांचा काँग्रेस कार्यकारिणीत समावेश झाला. नोव्हेंबर १९३४मध्ये भुलाभाई गुजरातमधून केंद्रीय विधानसभेवर निवडून गेले आणि त्यांची त्या सभागृहातील काँग्रेस सदस्यांचे नेते म्हणून निवड झाली. या भूमिकेत त्यांनी अत्यंत प्रभावी कार्य केले. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर व्हाइसरॉयने जेव्हा भारतालाही युद्धात समाविष्ट केले, तेव्हा १९नोव्हेंबर१९४० रोजी भुलाभाईंनी त्याविरुद्ध केंद्रीय विधानसभेत केलेले भाषण गाजले. सत्याग्रहात भाग घेतल्यामुळे १०डिसेंबर१९४० रोजी भुलाभाईंना अटक झाली, पण आजारपणामुळे त्यांची सप्टेंबर १९४१ मध्ये सुटका झाली. ९ऑगस्ट१९४२ रोजीच्या ‘चले जाव’ ठरावानंतर महात्मा गांधी आणि काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांना अटक झाली. परंतु भुलाभाईंना अटक झाली नाही. त्यांनी मुस्लीम लीगच्या लियाकत अली खान यांच्या बरोबर काँग्रेस-लीग युती करण्याच्या उद्देशाने बोलणी केली आणि एक करार केला. त्याला ‘देसाई-लियाकत करार’ असे म्हटले जाते. यावरून काँग्रेसचे सगळे ज्येष्ठ नेते भुलाभाईंवर नाराज झाले. वकील म्हणून भुलाभाईंनी लढविलेला शेवटचा खटला म्हणजे ‘लाल किल्ला खटला’ होय. नेताजी ८० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड देसाई, सुंदरलाल त्रिकमलाल सुभाषचंद्र बोस यांच्या आजाद हिंद सेनेमधील तीन अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेमकुमार सहगल आणि गुरबक्षसिंह धिल्लाँ यांच्यावर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाच्या आरोपावरून खटला भरला, तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या बचावासाठी १७ वकिलांची एक समिती स्थापना केली. या समितीत स्वत: पंडित नेहरू, सरदार पटेल, तेजबहाद्दूर सप्रू आणि भुलाभाईही होते. परंतु बचावाचे मुख्य भाषण भुलाभाईंनी केले. प्रकृतीची पर्वा न करता, तीन महिने अविश्रांत परिश्रम करून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद केला की सदरच्या तीन अधिकार्‍यांना आपल्या मातृभूमीच्या मुक्ततेसाठी नेताजींनी स्थापन केलेल्या हंगामी सरकारच्या आदेशावरून शस्त्र हाती घेण्याचा अधिकार होता आणि त्यामुळे त्यांच्यावर इंडियन पीनल कोडच्या तरतुदींखाली खटला भरताच येत नाही. अर्थात सैनिकी न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही व या तिन्ही अधिकार्‍यांना जन्मठेप दिली. पण नंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली. नौदलातील खलाश्यांनी बंड केले. ब्रिटिशांनी भारत सोडताना या तिन्ही अधिकार्‍यांची सुटका करण्यात आली. या खटल्यातील बचावाच्या भाषणामुळे भुलाभाईंचे नाव सर्वतोमुखी झाले व भारतातील महान वकिलांच्या प्रभावळीत त्यांना अढळ स्थान प्राप्त झाले. परंतु थोड्याच दिवसांत प्रकृती खालावून भुलाभाईंचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे

देसाई, सुंदरलाल त्रिकमलाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश जानेवारी १९०१ सुंदरलाल त्रिकमलाल उर्फ एस.टी. देसाई यांचा जन्म प्रसिद्ध वकिलांच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबई व अहमदाबाद येथे झाले. एलएल.बी. परीक्षेत त्यांना किन्लॉक फोर्ब्ज सुवर्णपदक मिळाले. नंतर ते इंग्लंडला गेले व १९२७ मध्ये बॅरिस्टर झाले. परत आल्यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. कालांतराने ते अपील शाखेतही वकिली करू लागले. दोन्ही शाखांमध्ये त्यांचा उत्तम जम बसला. एक विद्वान आणि विशेषत: उलटतपासणीत निष्णात वकील म्हणून ते नावाजले. वकिलीतील पंचवीस वर्षांच्या अनुभवानंतर १९५२मध्ये देसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. मे १९६०मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन वेगळे गुजरात राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा न्या.देसाई यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून झाली. त्या काळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय साठ असल्याने जानेवारी १९६१मध्ये ते मुख्य न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. गुजरात उच्च न्यायालयातील न्या.देसाई यांची कारकीर्द फक्त सात महिन्यांचीच असली, तरी तेवढ्या अवधीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीतही न्या.देसाई यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. कायद्याचे गुंतागुंतीचे किंवा संदिग्ध प्रश्न सोडवून त्यांच्यावर निर्णय देताना न्या.देसाई यांचा दृष्टिकोन संकुचित किंवा तांत्रिक बाबींवर भर देणारा नसे, तर व्यापक दृष्टीने साधक-बाधक विचार करून कायद्याचा उदारमतवादी अर्थ लावण्याचा असे. घटनेच्या कलम २२६ मधील तरतुदींनुसार ‘रिट’ जारी करण्याचा जो अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे, त्याच्या व्याप्तीसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी दिले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर निर्माण झालेला गुंतागुंतीचा घटनात्मक प्रश्न उच्च शिल्पकार चरित्रकोश देसाई, व्ही. एस. न्यायपालिका खंड न्यायालयाच्या ज्या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर आला, त्याचे न्या.देसाई एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निकाल हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल मानला जातो. आपल्या न्यायालयीन कामाव्यतिरिक्त न्या.देसाई एक श्रेष्ठ न्यायविदही होते. हिंदू कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व होते. सर दिनशा मुल्ला यांच्या ‘हिंदू लॉ’ या प्रख्यात ग्रंथाच्या बाराव्या व नंतरच्या अनेक आवृत्त्यांचे न्या.देसाईंनी अत्यंत साक्षेपाने संपादन केले. या प्रत्येक आवृत्तीला त्यांची प्रदीर्घ विवेचक प्रस्तावना आहे. शिवाय भागीदारीच्या (पार्टनरशीप) कायद्यावरही त्यांनी एक प्रमाणभूत ग्रंथ लिहिला. - शरच्चंद्र पानसे

देसाई, व्ही. एस. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ सप्टेंबर १९०७ - एप्रिल १९८९ व्ही.एस.देसाई यांचा जन्म सावंतवाडी संस्थानात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण वेंगुर्ला येथे आणि उच्च शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयामध्ये झाले. बी.एस्सी. ची पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. परंतु एलएल.बी.च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर, कायद्याचे शिक्षण अर्धवट सोडून त्यांनी मुंबईच्या एका शाळेत शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. गणित हा त्यांच्या आवडीचा विषय होता. नंतर नोकरी करीत असतानाच त्यांनी एलएल.बी.चे दुसरे वर्ष पूर्ण करुन १९३८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. पुढे भारताचे मुख्य न्यायाधीश झालेले न्या. प्र. बा. गजेंद्रगडकर त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेतील ज्येष्ठ आणि प्रथितयश वकील होते. त्यांचे सहायक म्हणून काम करण्याची संधी देसाई यांना मिळाली; त्यामुळे वकील म्हणून त्यांची उत्तम जडणघडण झाली. १९४४पासून देसाई यांनी स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केली. लवकरच एक समतोल विचारांचे आणि शांतपणे युक्तिवाद करणारे वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. काही काळ त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम केले. आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. १९५२मध्ये सहायक सरकारी वकील म्हणून त्यांची नेमणूक झाली आणि नंतर १९५७मध्ये ते सरकारी वकील झाले. ९ जून १९५८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. ८ ऑगस्ट १९६९ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. एक मृदुभाषी, विद्वान आणि लोकप्रिय न्यायाधीश म्हणून न्या. देसाई यांची ख्याती होती. त्यांनी मुख्यत: अपील शाखेतील विविध प्रकारचे खटले चालविले. त्यात हिंदू कायदा, जमीनविषयक कायदा, आयकर कायदा यांमधील विविध खटले होते. त्यांच्यासमोर आलेला महत्त्वाचा फौजदारी खटला म्हणजे त्या काळात गाजलेला पुण्याचे डॉ. अनंत चिंतामण लागू यांच्याविरुद्धचा खुनाचा खटला होय. लक्ष्मीबाई कर्वे यांच्या खुनाबद्दल डॉ. लागू यांना पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या. जे. सी. शाह आणि न्या. देसाई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि फाशीची शिक्षा कायम केली. तिच्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. निवृत्त झाल्यानंतर न्या. देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वकिली सुरू केली आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पूर्वीसारखाच लौकिक मिळवला. १९८८ मध्ये, वयाच्या ८१ व्या वर्षी ते वकिलीच्या व्यवसायातून पूर्णत: निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९८९.

शिल्पकार चरित्रकोश ८२ न्यायपालिका खंड धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर ध । थे । धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २० नोव्हेंबर १९२७ चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी यांचा जन्म रायपूर येथे वकिलीची परंपरा असलेल्या कुटुंबात झाला. प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक आणि गांधीवादी विचारवंत आचार्य दादा धर्माधिकारी हे न्या. धर्माधिकारी यांचे वडील होत. न्या.धर्माधिकारी यांचे शालेय शिक्षण वर्धा येथील नवभारत विद्यालयात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण नागपूरचे एस.बी.सिटी कॉलेज आणि नोशेर महाविद्यालय येथे झाले. १९४९मध्ये त्यांनी बी.ए.ची पदवी संपादन केली. नंतर नागपूर विद्यापीठातून १९५२मध्ये एम.ए. आणि विद्यापीठ कायदा महाविद्यालयातून १९५४मध्ये एलएल.बी. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. दोन वर्षे जिल्हा न्यायालयात वकिली केल्यानंतर दि.२५ ऑक्टोबर १९५६ रोजी ते तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. दि.२१ जुलै १९५८ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात आणि दि.२० जुलै १९५९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. ऑगस्ट १९६५मध्ये धर्माधिकारी यांची नागपूर येथे सहायक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर ऑक्टोबर १९७०मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाचे अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून झाली. १३जुलै१९७२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २४नोव्हेंबर१९७२ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९नोव्हेंबर१९८९ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या.धर्माधिकारी यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. यामध्ये आणीबाणी लागू असतानाच्या काळातील नागरिकांचा जगण्याचा हक्क, स्त्रियांचे हक्क, मनोरुग्णांचे, कैद्यांचे व आदिवासी मुलांचे हक्क इ. विविध प्रश्नांवरील किंवा मुद्द्यांवरील निकालांचा उल्लेख करता येईल. त्यांच्यासमोर त्या वेळी अतिशय गाजलेले आणि महत्त्वाचे दोन फौजदारी खटलेही आले. त्यातील पहिला खटला म्हणजे पुण्याचे जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड. या हत्याकांडातील आरोपींना पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या.धर्माधिकारी आणि न्या.विजय कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर चालले. न्यायमूर्तींनी फाशीची शिक्षा कायम केली आणि नंतर ती सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. या आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे केलेला दयेचा अर्जही फेटाळला गेला. दुसरा खटला म्हणजे चंद्रकला लोटलीकर खून खटला. यात रत्नागिरीच्या सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सरकारने केलेले अपील न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. अगरवाल यांनी मंजूर केले आणि आरोपींना शिक्षा दिली. न्या.धर्माधिकारी यांनी काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.

शिल्पकार चरित्रकोश धर्माधिकारी, चंद्रशेखर शंकर न्यायपालिका खंड मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांवर न्या.धर्माधिकारी यांचे प्रभुत्व आहे. या तिन्ही भाषांतील त्यांचे वक्तृत्व सारखेच प्रभावी आहे आणि तिन्ही भाषांत त्यांनी घटना व कायदा आणि त्याशिवाय अन्य विविध विषयांवर सोळा पुस्तके आणि अनेक लेख लिहिले आहेत. त्यांच्या अनेक पुस्तकांना पुरस्कार मिळाले आहेत. तसेच त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारासह अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळालेले आहेत. न्यायाधीश होण्यापूर्वीच्या काळात त्यांचा नागपुरातील अनेक सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थांशी निकटचा संबंध होता. त्या काळात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे ते दीर्घकाळ अध्यक्ष होते. आजही तीसहून अधिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि विशेषत: गांधीवादी संस्थांशी त्यांचा, पदाधिकारी, विश्वस्त किंवा सदस्य या नात्याने संबंध आहे. त्यांचे वास्तव्य मुंबईला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड नरिमन, फली सॅम नरिमन, फली सॅम ज्येष्ठ वकील आणि न्यायविद १० जानेवारी १९२९ फली सॅम नरिमन यांचा जन्म म्यानमारची (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) राजधानी यांगॉन (रंगून) येथे झाला. त्यावेळी ब्रह्मदेश हा ब्रिटिशांकित भारताचाच एक भाग होता. त्यांचे वडील सॅम हे न्यू इंडिया अ‍ॅश्युअरन्स कंपनीच्या रंगून शाखेचे व्यवस्थापक होते. फली यांचे सातव्या इयत्तेपर्यंतचे शालेय शिक्षण रंगूनलाच झाले. त्यानंतर १९४१मध्ये जपान दुसर्‍या महायुद्धात उतरला आणि जपानी हवाई दलाच्या विमानांनी रंगूनवर बाँबहल्ले सुरू केले. तेव्हा नरिमन कुटुंबाने अगोदर उत्तर ब्रह्मदेशातील मंडाले या शहरी स्थलांतर केले. नंतर रंगून पडल्यानंतर तेथे परत जाणे शक्य नसल्याने ही मंडळी आणखी उत्तरेकडे निघाली आणि रस्ते, जंगले, नद्या-नाले पार करीत, खडतर प्रवास करून भारतात आधी इंफाळ येथे पोहोचली आणि पुढे दिमापूर व कलकत्तामार्गे दिल्लीला पोहोचली. काही काळ दिल्लीत राहिल्यानंतर फली यांना शिमला (सिमला) येथील बिशप कॉटन स्कूलमध्ये ज्युनियर केंब्रिजच्या वर्गात प्रवेश मिळाला. अगोदर ज्युनियर केंब्रिज आणि नंतर १९४४मध्ये सीनियर केंब्रिज या परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी फली मुंबईला आले आणि त्यांनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या कला शाखेमध्ये प्रवेश घेतला. १९४८मध्ये ते सेंट झेवियर्समधून बी.ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. फलींच्या वडिलांची इच्छा त्यांनी आयसीएसच्या परीक्षेस बसावे, अशी होती. परंतु फलींचा ओढा कायद्याकडे असल्याने त्यांनी त्यास नकार दिला आणि मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथून १९५०मध्ये ते एलएल.बी.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्याच वर्षी अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले. नोव्हेंबर १९५०मध्ये त्यांनी सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली वकिलीस सुरुवात केली. दोन दशकांहून अधिक काळ नरिमन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाप्रमाणेच मुंबईतील अन्य न्यायालये आणि पुणे व गोवा येथील न्यायालयांतही वकिलीचा अनुभव मिळाला. १९६७मधील प्रसिद्ध गोलकनाथ खटल्यात त्यांना सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची संधी मिळाली. १९७२मध्ये त्यांची नियुक्ती अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल म्हणून झाल्यावर ते दिल्लीला गेले. वृत्तपत्रीय कागदावरील नियंत्रणाविरुद्ध टाइम्स ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारविरुद्ध केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात नरिमन यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. या याचिकेवरील न्यायालयाचा बहुमताचा निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेला. जून १९७५मध्ये आणीबाणी जाहीर झाल्यावर तिच्या निषेधार्थ नरिमन यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्यानंतर नरिमन यांनी अनेक खटले लढवले. त्यांना अनेक सन्मान मिळाले. १९९१मध्ये ‘बार असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. १९९१मध्येच भारत सरकारने त्यांना शिल्पकार चरित्रकोश नाईक, वि. अ. न्यायपालिका खंड पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९५मध्ये ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या ‘ह्युमन राईटस् इन्स्टिट्यूट’च्या काउन्सिलचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २००१ मध्ये आणि नंतर पुन्हा २००४मध्ये त्यांची याच इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ते ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’चेही सक्रिय सदस्य आहेत. १९९९मध्ये नरिमन यांची राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी सहा वर्षांसाठी नियुक्ती केली. या सहा वर्षांत त्यांनी राज्यसभेच्या कामकाजात सक्रियपणे भाग घेतला. ‘बिफोर मेमरी फेडस्..’ हे त्यांचे उद्बोधक आणि वाचनीय आत्मचरित्र प्रकाशित झाले आहे. डिसेंबर १९८४मध्ये भोपाळ येथे युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यात गॅस-गळती होऊन जी दुर्घटना घडली, त्या संबंधीच्या खटल्यात नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युनियन कार्बाइडची बाजू मांडली होती. परंतु नंतर मात्र या कंपनीचे वकीलपत्र घेतल्याबद्दल त्यांनी जाहीर खेद व्यक्त केला. नरिमन यांना इंग्रजी साहित्याची आवड आहे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे. ते उत्तम वक्ते आहेत. सध्या फली नरिमन यांचे वास्तव्य नवी दिल्ली येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. नरिमन, फली एस.; ‘बिफोर मेमरी फेडस्’; हे हाऊस इंडिया, २०१०.

नाईक, वि. अ. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १९०५ - १७ जुलै १९८९ वि. अ. नाईक यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण निपाणीला आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सांगली आणि कोल्हापूर येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या लॉ कॉलेजमधून (आजचे आयएलएस लॉ कॉलेज) एलएल. बी. पदवी संपादन केली. वकिलीची सुरुवात त्यांनी १९३० मध्ये बेळगाव जिल्हा न्यायालयात केली. नंतर काही काळ त्यांनी त्यावेळच्या कोल्हापूर संस्थानाच्या उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यांचा वकिलीचा अनुभव १९३० ते १९४८ असा अठरा वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचा अभ्यास केला. आधी काँग्रेस समाजवादी पक्षात आणि नंतर एम. एन. रॉय यांच्या मूलगामी लोकशाहीवादी पक्षात (रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी) त्यांनी काम केले. रॉय यांच्याशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय होता. १९४८मध्ये नाईक यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. नंतर ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश झाले. ते पुण्याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना डॉ.लागू खटला त्यांच्यासमोर चालला. लक्ष्मीबाई कर्वे यांचा खून केल्याच्या आरोपावरून डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांना न्या.नाईक यांनी फाशीची शिक्षा दिली. ती नंतर उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. दरम्यान काही काळ नाईक यांनी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केले. १९५९मध्ये नाईक यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि गाजलेला खटला म्हणजे नानावटी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.नाईक व न्या.शेलत यांच्या खंडपीठापुढे झाली आणि त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती शिक्षा राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्यांची ८६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड नियोगी, भवानीशंकर


सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. नानावटीची जन्मठेप पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. न्या.बावडेकर यांच्या राजीनाम्यामुळे अर्धवट राहिलेली पानशेत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी न्या.नाईक यांची नियुक्ती ते न्यायाधीश असतानाच झाली. चौकशीचा प्रदीर्घ अहवाल त्यांनी सादर केला. १९६७मध्ये न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर न्या.नाईक यांनी तीन वर्षे औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. पुढे ते पुण्याला स्थायिक झाले. तेथे ते शेवटपर्यंत अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांशी संबद्ध होते. हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था आणि कर्वे समाजशास्त्र संस्थेचे ते अनेक वर्षें अध्यक्ष होते. १९७४ पासून १९७७ पर्यंत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. बेळगावला विधि महाविद्यालय सुरू व्हावे यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावादावर केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या.महाजन आयोगासमोर न्या.नाईक यांनी महाराष्ट्रातर्फे साक्ष दिली. न्या. नाईक व्यक्तिस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते. ‘स्वातंत्र्य : प्रेरणा आणि साधना’ आणि ‘मॅन अ‍ॅण्ड दि युनिव्हर्स’ ही महत्त्वाची पुस्तके त्यांनी लिहिली. आणीबाणीच्या काळात ‘सिटिझन्स फोरम फॉर डेमोक्रसी’ ही संघटना स्थापन करून लोकमत संघटित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. - शरच्चंद्र पानसे


नियोगी, भवानीशंकर नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३० ऑगस्ट १८८६ - १८ जुलै १९८७ शतायुषी होण्याचे विरळा भाग्य लाभलेल्या भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या सुुपुत्रांपैकी एक, नागपूरचे पुराणपुरुष न्यायमूर्ती सर भवानीशंकर नियोगी यांचा जन्म नागपूरला झाला. त्यांचे घराणे मूळचे आंध्रातील मच्छलीपट्टणमचे आणि तेलुगूभाषी. परंतु भवानीशंकरांचे पणजोबा बैरागीबाबू नागपूरला येऊन स्थायिक झाले आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पूर्णपणे मराठी बनल्या. बैरागीबाबूंच्या एका मुलाचे नाव भवानीशंकर होते; सर भवानीशंकर यांचे ते आजोबा. आजोबांचे नाव नातवाला ठेवण्याच्या प्रथेनुसार त्यांना त्यांच्या आजोबांचे नाव मिळाले. सर भवानीशंकर यांचे बालपण नागपूर येथेच गेले. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी नागपूरच्या हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आणि १९०६ मध्ये कोलकाता विद्यापीठाची बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी काही काळ सीताबर्डीच्या पटवर्धन हायस्कूलमध्ये शिक्षकाचे काम केले. त्याचवेळी त्यांचा एम.ए. आणि एलएल.बी.चा अभ्यासही चालू होता. डिसेंबर १९०९ मध्ये एलएल.बी., एप्रिल १९१० मध्ये एम.ए. आणि डिसेंबर १९१३ मध्ये एलएल.एम. अशा पदव्या त्यांनी मिळवल्या. शाळकरी वयापासूनच त्यांना वाचनाचा अतिशय नाद असल्याने कायद्याबरोबरच संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र अशा विविध विषयांचाही त्यांचा गाढा व्यासंग होता. सुरुवातीस पत्रकार होण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि अच्युत बळवंत कोल्हटकरांच्या ‘संदेश’ पत्राची इंग्रजी आवृत्ती ‘द मेसेज’चे त्यांनी काही काळ संपादन केले. याच काळात त्यांची लोकमान्य टिळकांशी भेट झाली. तेव्हा लोकमान्यांनी भवानीशंकरांना वकिली न सोडण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार १९१६ पासून त्यांनी नागपूरला वकिली सुरू केली. लवकरच त्यांना ‘फर्स्ट ग्रेड प्लीडर’ म्हणून मान्यता मिळाली. याच वेळेस त्यांच्या सार्वजनिक जीवनासही सुरुवात झाली.


शिल्पकार चरित्रकोश ८७ नियोगी, भवानीशंकर न्यायपालिका खंड १९१५ मध्ये भवानीशंकर नागपूर नगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. पुढे १९२५ ते १९२८ या काळात ते नागपूरचे नगराध्यक्ष होते. डिसेंबर १९२० मध्ये नागपूरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी डॉ. मुंजे यांच्या हाताखाली सहसचिव म्हणून काम केले. महात्मा गांधींच्या असहकारितेच्या आंदोलनाच्या वेळी भवानीशंकरांनी काही काळ वकिली सोडून दिली होती, पण १९२२ मध्ये पुन्हा सुरू केली आणि यशस्वी वकील म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. आमगाव जमीनदारी खटला प्रिव्ही काउन्सिलपर्यंत गेला; तो लढविण्यासाठी १९२७ मध्ये ते इंंग्लंडला गेले. त्याच वेळी त्यांनी युरोपचा प्रवास करून अनेक गोष्टींचा अभ्यास केला. नंतर १९३४ मध्ये त्यांनी चीन, जपान आणि पूर्वेकडील इतर देशांचा प्रवास केला. जून १९३० मध्ये नागपूरचे अतिरिक्त न्याय आयुक्त म्हणून नियोगींची नियुक्ती झाली. १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर नियोगी यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या पाच न्यायाधीशांपैकी ते एक. यांपैकी दोन भारतीय होते-एक नियोगी आणि दुसरे विवियन बोस. १९४६ मध्ये नियोगी न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. एक अतिशय विद्वान आणि उदार न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक होता. याच सुमारास त्यांना ‘सर’ ही पदवी मिळाली. १९२५ ते १९२८ या काळात नागपूरचे नगराध्यक्ष असताना त्यांनी नागपूर शहरात अनेक विधायक गोष्टींना चालना दिली. शुक्रवार तलावाजवळील टिळक पुतळा त्यांच्याच कारकिर्दीत उभारला गेला. नगरपालिकेतील कार्याव्यतिरिक्त सर भवानीशंकर यांनी शिक्षणक्षेत्रात भरीव आणि उल्लेखनीय कार्य केले. नागपूर विद्यापीठाचे ते दोन वेळा कुलगुरू होते. नागपूरमधील अनेक शिक्षणसंस्थांशी त्यांचा घनिष्ठ संंबंध होता. नागपूर विद्यापीठाच्या लक्ष्मीनारायण टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटच्या स्थापनेत त्यांचा पुढाकार होता. विविध शिक्षणसंस्थांसाठी तसेच अन्य सामाजिक अन्य सामाजिक संस्थांसाठी ते सढळ हाताने पदरमोड करीत मात्र त्यांची स्वत:ची राहणी अत्यंत साधी होती. सर भवानीशंकर पुरोगामी विचारांचे, कर्ते सुधारक होते. विशेषत: अस्पृश्यता निवारण आणि विधवा पुनर्विवाह यांचे ते पुरस्कर्ते होते. त्यांनी स्वत: (त्याचप्रमाणे आधीच्या पिढीत त्यांच्या काकांनी आणि सासर्‍यांनी) विधवेशी विवाह केला होता. निवृत्तीनंतर काही काळ सर भवानीशंकर जुन्या मध्य प्रदेश राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर १९५४ मध्ये जुन्या मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या कामकाजाची, विशेषत: ते घडवीत असलेल्या धर्मांतराची चौकशी करण्यासाठी न्या.नियोगींच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या प्रश्नाचा सांगोपांग अभ्यास करून आयोगाने विस्तृत अहवाल सादर केला आणि विविध शिफारशी केल्या. १९५६मध्ये डॉ.आंबेडकरांबरोबर न्या.नियोगी यांनीही बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. - सु. ह. जोशी/दिलीप सेनाड

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पंडित, गणपती विष्णू पंडित, गणपती विष्णू ज्येष्ठ न्यायविद आणि कायद्याचे प्राध्यापक ११ जून १९११ - १२ एप्रिल १९७८ गणपती विष्णू पंडित यांचा जन्म खानदेशात झाला. त्यांचे घराणे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील अडिवरे येथील. त्यांच्याकडे तेथील कुलकर्ण्यांचे वतन होते. त्यांचे वडील विष्णुपंत पंडित हे पोलीस अधिकारी होते. फैजपूर येथे त्यांची नेमणूक असताना तेथे झालेल्या दंग्यात त्यांनी मोठ्या धैर्याने गुंडांना पळवून लावले होते. मात्र त्यांच्या शौर्याचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांच्यावरच ठपका ठेवण्यात आला. नंतर त्या संबंधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. विशेष म्हणजे त्या अपिलाचा मसुदा त्यावेळी इंग्रजी पाचवीत असलेल्या गणपती यानेच तयार केला होता. गणपती पंडित यांचे शालेय शिक्षण पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण फर्गसन महाविद्यालयात झाले. १९२९साली गणपती मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे सर्व भावंडांना आपले पुढचे शिक्षण स्वत:च्या हिमतीवर करावे लागले. पेशवाईच्या काळात पंडित कुटुंबाला पुण्यात नारायण पेठेत नदीकाठाजवळ जमीन मिळालेली होती. त्या जागेवर पंडित कुटुंबियांचे घर प्रा.पंडित आणि त्यांचे थोरले बंधू शंकर पंडित यांनी उभे केले. पंडित यांनी इंग्रजी व संस्कृत हे विषय घेऊन बी.ए. व एम.ए. या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. त्यानंतर दोन वर्षे त्यांनी फर्गसन महाविद्यालयात इंग्रजीचे ‘ट्यूटर’ म्हणून काम केले. याच सुमारास कायद्याच्या अभ्यासक्रमात काही बदल होऊन तेथे पहिल्या वर्षासाठी इंग्रजी विषय आवश्यक झाला. पंडित यांनी पुण्याच्या ‘लॉ कॉलेज’चे (आजचे आय.एल.एस. विधि महाविद्यालय) संस्थापक व प्राचार्य ज.र.घारपुरे यांची भेट घेतली आणि त्यांना त्या महाविद्यालयात इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून नेमणूक मिळाली. मात्र तेथे दाखल झाल्यावर प्राचार्य घारपुरे यांनी त्यांना कायद्याच्या अभ्यासासाठी त्याच वर्गात विद्यार्थी म्हणून बसण्यास सांगितले. त्यामुळे इंग्रजीचा तास घेऊन झाला की कायद्यातील विषयांच्या तासांसाठी ते समोर आपल्याच विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन बसत. यावेळी त्यांच्या बाकावर बसणारे त्यांचे सहाध्यायी य.वि.चंद्रचूड हे पुढे भारताचे सरन्यायाधीश आणि ‘इंडियन लॉ सोसायटी’चे अध्यक्ष झाले. पंडित यांचे नाव फर्गसन महाविद्यालयापासूनच इंग्रजीचे उत्तम शिक्षक म्हणून सर्वतोमुखी झाले होते. विधि महाविद्यालयामधून त्यांनी एलएल.बी. केले आणि नंतर १९४५मध्ये एलएल.एम ची परीक्षाही ते पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. तोपर्यंत मुंबई विद्यापीठात हा मान मिळविणारे ते केवळ दुसरे विद्यार्थी होते. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर इंग्रजीबरोबरच कायद्याचे शिक्षक म्हणूनही काम करणे क्रमप्राप्त होते. त्यांना स्वत:ला त्याबाबत थोडी शंका होती. परंतु लवकरच न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडन्स) आणि हिंदू कायदा, रोमन शिल्पकार चरित्रकोश पळणिटकर, श्रीपतराव न्यायपालिका खंड कायदा आणि खाजगी आंतरराष्ट्रीय कायदा या विषयांचे नामांकित प्राध्यापक म्हणून त्यांचा सर्वत्र लौकिक झाला. पुण्याच्या विधि महाविद्यालयाचे नाव महाराष्ट्रातच नव्हे तर बाहेरही मोठे होण्यात प्रा.पंडितांच्या या कामगिरीचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे महाविद्यालयामध्ये केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर भारताच्या सर्व भागांतून विद्यार्थी येऊ लागले. न्यायशास्त्र हा विषय पंडित इतक्या परिणामकारक रीतीने शिकवीत की, त्याचा प्रभाव पुढे आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीवर राहिल्याचे त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी नमूद केले आहे. विधि महाविद्यालयाच्या वाढत्या ख्यातीमुळे तेथे एक कला महाविद्यालयही सुरू करावे असे प्रा.घारपुरे यांच्या मनात आले. विधि महाविद्यालयाची मूळ इमारत व वसतिगृह आधीच भव्य व निसर्गसुंदर परिसरात होते. मागील डोंगरावर मोठी जागा उपलब्ध होती. तेव्हा नव्या महाविद्यालयासाठी एक दिमाखदार वास्तू उभी करण्याचा संकल्प घारपुरे यांनी केला व त्यासाठी बरेच मोठे कर्ज काढले. ते १९५०मध्ये वयोमानापरत्वे निवृत्त झाले आणि प्राचार्यपदाचा मुकुट त्यांनी ग.वि.पंडितांच्या शिरावर ठेवला. मात्र हा मुकुट काटेरी असल्याचे लवकरच प्रा.पंडितांच्या लक्षात येऊ लागले. कारण नवीन महाविद्यालयाचा प्रयोग म्हणावा तसा यशस्वी झाला नाही आणि एक वर्षातच ते महाविद्यालय बंद करावे लागले. कर्जाचा मोठा डोंगर शिरावर घेऊन प्राचार्य पंडित यांना आपली पुढची वाटचाल करावयाची होती. विधि महाविद्यालयाला सरकारी अनुदान मिळत नसे. देणेकरी तर कायम दाराशी येऊन उभे राहत. त्यामुळे अशी वेळ येऊन ठेपली की, महाविद्यालयाची मालमत्ता गहाण ठेवून कर्जफेड करण्याचा प्रस्ताव आला. पण याच मालमत्तेचा मोठ्या चातुर्याने उपयोग करून, आयुर्विमा महामंडळ या संपन्न संस्थेची जागेची गरज भागवून पंडितांनी उत्पन्नाचा मार्ग शोधला. हळूहळू कर्ज फिटू लागले. मात्र त्यांची स्वत:ची प्राचार्यपदाची वर्षे यातच गेली आणि संस्थेकरिता काही नव्या योजना करणे त्यांना शक्यच झाले नाही. उत्तम विद्यार्थी तयार करणे ही मात्र त्यांची महनीय कामगिरी होती. महाविद्यालयात शेकड्यांनी विद्यार्थी असले तरी अक्षरश: प्रत्येकाकडे त्यांचे जातीने लक्ष असे आणि त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन ते त्याला उत्तम मार्गदर्शन करीत असत. १९७१मध्ये प्राचार्यपदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही पंडित प्राध्यापक म्हणून काम करीत असत. त्याशिवाय ते इंडियन लॉ सोसायटीचे सचिवही होते. या सर्व जबाबदार्‍या त्यांनी समर्थपणे सांभाळल्या होत्या. संस्थेला अडचणीच्या काळातून बाहेर काढून त्यांनी ती सुदृढ स्वरूपात प्रथम प्रा. रानडे व नंतर प्रा.डॉ.साठे यांच्या हवाली केली आणि त्या दोघांनाही उत्तम मार्गदर्शन केले. - सविता भावे

पळणिटकर, श्रीपतराव हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश १८९७ - ३१ जानेवारी १९५८ श्रीपतराव पळणिटकर यांचा जन्म नांदेड जिल्ह्याच्या देगलूर तालुक्यातील वझार या गावी झाला. नांदेड जिल्हा तेव्हा हैदराबाद संस्थानात होता. श्रीपतरावांचे शालेय शिक्षण हैदराबादला, महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्याला आणि कायद्याचे शिक्षण मुंबईला झाले. बी.ए.(ऑनर्स) आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर ते हैदराबादला वकिली करू लागले. सुरुवातीला त्यांनी तेव्हाचे हैदराबादचे प्रसिद्ध वकील काशिनाथराव वैद्य यांच्या हाताखाली काम केले. तेव्हा ते सिकंदराबादच्या कॅन्टॉन्मेंट न्यायालयासह सर्व न्यायालयांत काम करीत असत. थोड्याच शिल्पकार चरित्रकोश प | १३ होते. न्यायपालिका खंड पाटसकर, हरिभाऊ विनायक काळात त्यांचा वकिलीत जम बसला आणि हैदराबाद उच्च न्यायालयातील एक वकील प्रमुख म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले. उच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या आणि गाजलेल्या खटल्यांत त्यांचा सहभाग होता. १९४३मध्ये हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पळणिटकरांची नियुक्ती झाली. न्यायाधीशपदावर असतानाच हैदराबादच्या पहिल्या विधानसभेचे सभापती म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. सप्टेंबर १९४८मध्ये हैदराबाद पोलीस कारवाई होईपर्यंत ते विधानसभेचे सभापती होते. हैदराबाद संस्थानावर भारतीय फौजांनी केलेल्या तथाकथित आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या सुनावणीच्या वेळी हैदराबादची बाजू मांडण्यासाठी जे शिष्टमंडळ गेलेे, त्यात न्या.पळणिटकरांचा समावेश करण्यात आला होता; परंंतु आपण आजारी असल्याचे सांगून ते शिष्टमंडळाबरोबर गेले नाहीत. हैदराबादमुक्तीनंतर ते उच्च न्यायालयात परत आले. काही काळ त्यांची नियुक्ती कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. पण नंतर त्यांना कायम सरन्यायाधीश करण्याऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश मिश्रा यांची नेमणूक हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. न्या. मिश्रा निवृत्त झाल्यानंतर मग न्या. पळणिटकर हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. नोव्हेंबर १९५६मध्ये राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली झाली, परंतु त्यांना सरन्यायाधीश न नेमता फक्त न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले. १९५७मध्ये ते न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले आणि त्यानंतर मुंबईलाच राहिले. एकूण चौदा वर्षांच्या आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीत न्या. पळणिटकरांनी एक अभ्यासू आणि मृदुभाषी न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळवला. मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू या भाषांवर न्या.पळणिटकरांचे प्रभुत्व होते. मराठी साहित्याची त्यांना आवड होती. १९४२-४३मध्ये हैदराबादला झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. मराठवाडा विभागासाठी वेगळे विद्यापीठ असावे, अशी त्या भागातील लोकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या मागणीवर विचार करण्यासाठी सरकारने, एप्रिल १९५७मध्ये न्या.पळणिटकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने १ डिसेंबर १९५७ रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि मराठवाड्यासाठी वेगळे विद्यापीठ असावे, अशी शिफारस केली. दुर्दैवाने त्यानंतर लवकरच, ३१जानेवारी१९५८ रोजी न्या.पळणिटकरांचे अल्प आजाराने निधन झाले. मात्र समितीच्या शिफारशींनुसार विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तो कायदा सरकारने केल्यानंतर २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी मराठवाडा विद्यापीठ (आजचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) स्थापन झाले. - न्या.नरेंद्रचपळगावकर

पाटसकर, हरिभाऊ विनायक केंद्रीय कायदामंत्री, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू १५ मे १८९२ - २१ फेब्रुवारी १९७० हरिभाऊ विनायक पाटसकर यांचा जन्म इंदापूर येथे झाला. बी.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या मिळवल्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. १९२०मध्ये ते काँग्रेसचे सदस्य झाले. १९२६मध्ये ते तेव्हाच्या मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १९३७ ते १९३९ आणि नंतर पुन्हा १९४५ ते १९५२ पर्यंत ते मुंबई शिल्पकार चरित्रकोश पालखीवाला, नानी अर्देशीर न्यायपालिका खंड विधानसभेचे सदस्य होते. १९५२मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते लोकसभेवर निवडून आले. १९५५ ते १९५७ पर्यंत ते केंद्रीय कायदामंत्री होते. कायदामंत्री या नात्याने हिंदू संहितेच्या (हिंदू कोड) चार विधेयकांचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी संचालन केले आणि चारही विधेयके संमत होऊन त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. आंध्र प्रदेश आणि मद्रास (आताचे तमिळनाडू) या राज्यांमधील सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांची नेमणूक करण्यात आली. हा तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी चार सूत्रे सांगितली आणि तो वाद सामोपचाराने सोडविला. ही चार सूत्रे ‘पाटसकर सूत्रे’ (पाटसकर फॉर्म्युला) म्हणून ओळखली जातात. खेडे हा घटक धरून पण भौगोलिक सलगता कायम राखून, त्याचप्रमाणे भाषिक बहुमताचा विचार करून आणि स्थानिक जनतेच्या इच्छेनुरूप राज्यांमधील सीमा ठरवावी, ही ती चार सुत्रे होत. जून १९५७ ते फेब्रुवारी १९६५ या काळात पाटसकर मध्य प्रदेशचे राज्यपाल होते. दोन वर्षांनंतर, म्हणजे १९६७मध्ये ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. १९६३मध्ये त्यांना ‘पद्मविभूषण’ हा सन्मान मिळाला. त्यांचे निधन त्यांच्या कार्यालयातच झाले. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. http://www.rajbhavanmp.ind.in

पालखीवाला, नानी अर्देशिर नामवंत वकील आणि ज्येष्ठ न्यायविद १६ जानेवारी १९२०-११ डिसेंबर २००२ नानाभाई ऊर्फ नानी अर्देशिर पालखीवाला यांचा जन्म मुंबईच्या एका मध्यमवर्गीय पारशी कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांची मुंबईत खंबाला हिल येथे लाँड्री होती. त्यांचे पूर्वज पालख्या बनविण्याच्या व्यवसायात असल्याने त्यांचे आडनाव ‘पालखीवाला’ असे पडले. आपल्या आईवडिलांवर नानींची निस्सीम भक्ती होती. त्यांचे बालपण मुंबईच्या ताडदेव-नाना चौक भागात गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण प्रोप्रायटरी हायस्कूल आणि मास्टर्स ट्युटोरियल हायस्कूल या दोन शाळांमध्ये झाले. १९३६ मध्ये ते मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; इंग्रजी विषयात ते सर्वप्रथम आले. त्यानंतर त्यांनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि १९४० मध्ये इंग्रजी विषय घेऊन ते बी.ए.(ऑनर्स) ची परीक्षा प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. लगेच १९४२ मध्ये इंग्रजी विषय घेऊनच ते एम.ए.ची परीक्षाही प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. यानंतर नानींची इच्छा प्राध्यापक होण्याची होती, पण त्यांच्याऐवजी अन्य व्यक्तीची नेमणूक झाली. नंतर त्यांना आय.सी.एस. परीक्षेस बसावयाचे होते, पण प्रत्यक्षात त्यांनी आपला अर्जच पाठविला नाही. त्यानंतर वडिलांच्या इच्छेनुसार नानींनी १९४४ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयमधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षाही ते उत्तीर्ण झाले. एलएल.बी. च्या दोन्ही वर्षांच्या परीक्षेत ते प्रथम वर्गात सर्वप्रथम आले. १९४४ ते १९४६पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयमध्ये फेलो होते. १९४६मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; याही परीक्षेत ते प्रत्येक विषयात पहिले आले. पालखीवाला यांनी वकिलीची सुरुवात सर जमशेदजी कांगा यांच्या चेंबरमध्ये केली. पालखीवाला हे मूलत: इंग्रजी साहित्याचे विद्यार्थी असले, तरी व्यापार आणि करव्यवस्था या विषयांतही त्यांना रस होता आणि गतीही होती. त्यामुळे त्यांनी ९२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पालखीवाला, नानी अर्देशीर सुरुवातीपासून व्यापारविषयक, आयकरविषयक त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रश्नांवरील खटले लढविले. अत्यंत अल्पावधीतच त्यांचा वकिलीत जम बसला. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी लढविलेला पहिला महत्त्वाचा खटला म्हणजे राव वि. अडवाणी हा होय. नानी या खटल्यात ज्यूनियर वकील होते, पण त्यांचे सीनियर काही कारणाने उपस्थित राहू शकत नसल्याने नानींनी युक्तिवाद केला आणि खटला जिंकला! त्यानंतर फ्राम बलसारा, हेमंत अलरेजा, अब्दुल माजिद असे अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात लढविले. दरम्यान १९४९ ते १९५२ या काळात ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. १९५० मध्ये वयाच्या अवघ्या तिसाव्या वर्षी पालखीवाला यांनी ‘द लॉ अँड प्रॅक्टीस ऑफ इन्कम टॅक्स’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर त्यांनी स्वत:च्या नावाच्या वर आपले गुरू सर जमदेशजी कांगा यांचे नाव त्यांच्या संमतीने घातले. एक प्रकारे ही पालखीवालांनी कांगांना दिलेली जणू गुरुदक्षिणाच होती. भारतातील प्राप्तीकरावरील सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ असा या ग्रंथाचा लौकिक झाला आणि तो आजपर्यंत कायम आहे. आता या ग्रंथाला ‘कांगा अँड पालखीवाला ऑन इन्कम टॅक्स’ असे म्हणतात. त्याच्या नव्या आवृत्त्या नियमित निघतात. १९५५-५६ पासून पालखीवाला सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. भानजी मुनजी, प्रिमीअर ऑटोमोबाइल्स, बाँबे टायर्स हे सुरुवातीच्या काळात त्यांनी लढविलेले उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. तथापि ज्या खटल्यामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, तो म्हणजे १९६७ मधील गोलकनाथ खटला होय. घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करण्याचा अधिकार संसदेला आहे काय, हा या खटल्यातील विवाद्य प्रश्न होता. अकरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने, असा अधिकार संसदेला नाही असा निर्णय दिला. १९६९ मध्ये काँगे्रस पक्षात फूट पडल्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि अन्य विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. या दोन्ही गोष्टींनाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले; त्या दोन्ही खटल्यांतही अर्जदारांचे वकील नानीच होते. त्यांतही प्रत्येकी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांनी मोठ्या बहुमताने अर्जदारांच्या बाजूने आणि सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिले. गोलकनाथ आणि ह्यानंतरच्या दोन खटल्यांतील न्यायालयाचे निर्णय रद्दबातल करून स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी संसदेने चोवीसावी, पंचवीसावी आणि सव्वीसावी या तीन घटनादुरुस्त्या संमत केल्या. चोवीसावी, पंचवीसावी आणि नंतरची एकोणतिसावी घटनादुरुस्ती, अशा तीन घटनादुरुस्त्यांना केशवानंद भारती या सुप्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले. या खटल्याची सुनावणी न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठासमोर झाली. अर्जदारांच्या वतीने मुख्य वकील पालखीवाला होते, तर प्रतिवादींच्या वतीने मुख्य वकील एच.एम.सीरवाई होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद जवळजवळ चार महिने चालला. एप्रिल १९७३ मध्ये न्यायालयाने सात विरुद्ध सहा अशा काठावरच्या बहुमताने असा निर्णय दिला की संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी तसे करताना घटनेची मूलभूत संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलण्याचा किंवा तिला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नाही. सुरुवातीला हा निर्णयही वादग्रस्त ठरला, परंतु नंतरच्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी अनेक खटल्यांतून विचार होऊन हा ‘मूलभूत संरचना सिद्धान्त’ सर्वमान्य झाला. यादरम्यान पालखीवाला यांनी दोन आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत भारताची बाजू मांडली. यांतील पहिले प्रकरण १९६० च्या दशकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील कच्छच्या रणातील शिल्पकार चरित्रकोश १३ पालेकर, देवीदास गणपत न्यायपालिका खंड सीमावादासंबंधीचे होते; यामध्ये पालखीवाला यांनी भारताची बाजू एका आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर मांडली. दुसरे प्रकरण जानेवारी १९७१ मधील विमान-अपहरणातून उद्भवले. त्यातही पालखीवाला यांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारताची बाजू अगोदर आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानवाहतूक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळासमोर आणि त्यानंतर अपिलात हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडली. आपल्या उमेदवारीच्या काळातच वकिलीसोबतच पालखीवाला कंपनी क्षेत्रातही पुढे आले. १९५९ मध्ये ते आय.सी.आय.सी.आय.च्या संचालक मंडळाचे सदस्य झाले. १९७७ पर्यंत ते त्या मंडळावर होते. १९६१ मध्ये ते टाटा समूहाचे कायदेशीर सल्लागार झाले. नंतर ते अनेक टाटा कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर होते. अखेरपर्यंत त्यांचा टाटा समूहाशी घनिष्ठ संबंध राहिला. १९६३ पासून १९७० पर्यंत ते रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य होते. १९६७ मध्ये ते ए.सी.सी. या सिमेंट कंपनीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आणि १९६९ मध्ये अध्यक्ष होते. १९७७-१९७९ हा दोन वर्षांचा काळ वगळता ते १९९७ पर्यंत ए.सी.सी.चे अध्यक्ष होते. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले, तेव्हा पालखीवाला यांची भारताचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली. ऑक्टोबर १९७७ पासून जून १९७९ पर्यंत ते राजदूतपदावर होते. नुकत्याच संपलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची नेमणूक झालेली असल्याने त्यांचे अमेरिकेत मोठे स्वागत झाले. पावणेदोन वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात त्यांनी अमेरिकेत १७१ जाहीर व्याख्याने दिली. याशिवाय वृत्तपत्रांना आणि वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या. न्यू जर्सी राज्यातील प्रिन्स्टन विद्यापीठ आणि विस्कॉन्सिन राज्यातील लॉरेन्स विद्यापीठ यांनी पालखीवालांना सन्माननीय डॉक्टरेट दिली. १९५७ मध्ये ‘फोरम फॉर फ्री एन्टरप्राईज्’च्या विद्यमाने त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पहिले व्याख्यान दिले. ते श्रोत्यांना फार आवडले. मग पालखीवाला दरवर्षी अर्थसंकल्पावर व्याख्यान देऊ लागले. दरवर्षी गर्दी वाढू लागली. कोठलेही बंद सभागृह अपुरे पडू लागले; अखेर १९८३ पासून हे व्याख्यान ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होऊ लागले! नानी अमेरिकेत राजदूत असतानाची १९७८ आणि १९७९ ही दोन वर्षे सोडल्यास, १९९४ पर्यंत त्यांनी अखंडपणे ही व्याख्याने दरवर्षी दिली. भारतीय विद्याभवनशीही पालखीवाला यांचा दीर्घकाळ घनिष्ठ संबंध होता. अनेक वर्षे ते त्याचे उपाध्यक्ष होते. त्यांची ‘इंडियाज् प्राइसलेस हेरिटेज’ आणि ‘इसेन्शियल युनिटी ऑफ ऑल रिलिजन्स’ ही आणि त्यांच्या निवडक लेखांचा व भाषणांचा संग्रह, अशी तीन पुस्तके भवनने प्रकाशित केली. मुंबई विद्यापीठाने पालखीवाला यांना जानेवारी १९९८ मध्ये सन्मान्य डॉक्टरेट दिली व त्याच वर्षी २६जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ‘पद्मविभूषण’ सन्मान देऊन शासनाने त्यांचा गौरव केला. विसाव्या शतकात मुंबईला, महाराष्ट्राला आणि देशाला ललामभूत ठरलेल्या महान व्यक्तींमध्ये नानी पालखीवाला यांचे नाव कायम घेतले जाईल. -शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. एम. व्ही. कामत; ‘नानी ए. पालखीवाला : ए लाईफ’; हे हाऊस इंडिया, २००७

पालेकर, देवीदास गणपत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ४ सप्टेंबर १९०९-९ डिसेंबर २००४ देवीदास गणपत पालेकर यांचा जन्म उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कारवार येथील सरकारी हायस्कूलमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण गव्हर्नमेंट लॉ महाविद्यालयमध्ये झाले. बी. ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन प | ९४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड पेंडसे, माधव लक्ष्मण केल्यानंतर २ फेब्रुवारी १९३४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. पाच वर्षे उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन्ही प्रकारचे खटले त्यांनी लढविले. जून १९३९मध्ये ते मुंबई न्यायसेवेत कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश म्हणून रुजू झाले. १९४९ ते १९५४ या काळात ते सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. १९५४ ते १९५६ या काळात त्यांची नेमणूक राज्य सरकारच्या कायदा खात्यात उपसचिव म्हणून झाली. त्यानंतर १९५६ ते १९५८ या दरम्यान ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. ऑक्टोबर १९५८मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त रजिस्ट्रार म्हणून, तर जानेवारी १९५९मध्ये रजिस्ट्रार म्हणून झाली. १४ऑक्टोबर१९६१ रोजी पालेकर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. २७ऑगस्ट१९६२ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १९जुलै१९७१ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ४सप्टेंबर१९७४ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्यानंतर कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीशपदापासून सुरुवात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचणारे न्या.पालेकर हे पहिले न्यायाधीश होत. न्या.पालेकर यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीतच केशवानंद भारती हा अत्यंत गाजलेला खटला झाला. त्याची सुनावणी त्यावेळच्या न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व तेरा न्यायाधीशांसमोर झाली; त्यामुळे न्या.पालेकरही त्या पीठाचे सदस्य होतेच. यांतील अकरा न्यायाधीशांनी आपापली स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली. न्या.पालेकर यांनीही आपले स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले. याशिवाय अन्य अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्या.पालेकरांचा सहभाग होता. पी.रॉयप्पा आणि समशेरसिंह खटले आणि राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी काही मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मागितलेला सल्ला, ही त्यांतील विशेष उल्लेखनीय प्रकरणे म्हणता येतील. हिंदू कायद्याचे त्यांचे ज्ञान सखोल आणि अचूक होते. न्या.पालेकर निवृत्त झाल्यावर त्यांची नियुक्ती पत्रकारांचे वेतन आणि सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून झाली. या संबंधात त्यांनी दिलेला निवाडा ‘पालेकर निवाडा’ (पालेकर अ‍ॅवॉर्ड) म्हणून प्रसिद्ध आहे. अतिशय तत्त्वनिष्ठ म्हणून न्या.पालेकरांचा लौकिक होता. न्यायासनावर असेपर्यंत आपण कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग घ्यायचा नाही, असे त्यांनी कनिष्ठ वर्ग दिवाणी न्यायाधीश असतानाच ठरविले होते आणि हे व्रत त्यांनी अखेरपर्यंत निष्ठेने पाळले. निवृत्तीनंतरचे जीवन त्यांनी लोणावळा येथे जवळजवळ एकांतवासात व्यतीत केले. - शरच्चंद्र पानसे

पेंडसे, माधव लक्ष्मण मुंबईवकर्नाटकउच्चन्यायालयांचेसरन्यायाधीश ११ डिसेंबर १९३५ माधव लक्ष्मण पेंडसे यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या राममोहन हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयमध्ये आणि कायद्याचे शिक्षण शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये झाले. एलएल.बी.ची पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी २ऑगस्ट१९५८ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. दिवाणी, फौजदारी आणि रिट असे सर्व प्रकारचे खटले त्यांनी यशस्वीरीत्या लढविले. २५जानेवारी१९७८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पेंडसे प शिल्पकार चरित्रकोश है पेंडसे, माधव लक्ष्मण न्यायपालिका खंड यांची नियुक्ती झाली. ११जानेवारी१९७९ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १एप्रिल१९९५ रोजी न्या.पेंडसे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २८जुलै१९९५ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. २५मार्च१९९६ रोजी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तल्लख बुद्धिमत्ता आणि खटल्यांचे निकाल त्वरित देऊन चोख न्यायदान करण्याची हातोटी याबद्दल न्या.पेंडसेंचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड फैजी, असफ असगर अली फैजी, असफ असगर अली मुस्लिमकायद्याचेभाष्यकार, न्यायविद १० एप्रिल १८९९ - ऑक्टोबर १९८१ असफ अली फैजी यांचा जन्म माथेरानला झाला. त्यांचे शालेय, महाविद्यालयीन आणि कायद्याचे शिक्षण मुंबईत झाले. एलएल.बी.ची पदवी संपादन केल्यावर १९२२मध्ये ते इंग्लंडला गेले आणि केंब्रिज विद्यापीठाच्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयातून बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले; त्याचप्रमाणे १९२५मध्ये ते मिडल् टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. केंब्रिजमध्ये त्यांनी अरबी आणि फारसी भाषांचा विशेष अभ्यास केला. १९२६मध्ये फैजी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. ती त्यांनी १९३८पर्यंत केली. १९२९पासून ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अध्यापन करू लागले. १९३८ पासून १९४७ पर्यंत ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य होेते, त्याचप्रमाणे न्यायशास्त्राचे (ज्यूरिस्प्रुडन्स) ‘पेरी प्राध्यापक’ होते. १९४९ ते १९५१ या काळात ते भारताचे इजिप्तमधील राजदूत होते. १९५२मध्ये त्यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून झाली. १९५७ ते १९६० या काळात ते श्रीनगर येथील जम्मू व काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यानंतर फैजी सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त झाले आणि त्यांनी अध्यापन आणि लेखनावर आपले लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी अमेरिका आणि कॅनडा या देशांतील अनेक विद्यापीठांत, तसेच शिमला येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडी’ मध्ये आणि म्हैसूर, गुजरात आणि अन्य विद्यापीठांत अतिथी प्राध्यापक म्हणून अध्यापन केले. १९६२-६३ मध्ये ते केंब्रिज विद्यापीठातील आपल्या जुन्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयामध्ये ‘कॉमनवेल्थ फेलो’ होते. १९२९ पासून १९४९ पर्यंत फैजी मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि सोसायटीच्या शोधपत्रिकेचे सहसंपादक होते. १९३३ पासून १९४९ पर्यंत ते ‘इस्लामिक रिसर्च असोसिएशन’ चे मानद सचिव होते. १९८० पर्यंत ते ‘इस्लामिक कल्चर’च्या संपादक मंडळावर होते. ‘एनसायक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम’ या प्रकल्पाच्या कार्यकारी समितीचेही ते प्रथमपासून सदस्य होेते. १९५६मध्ये दमास्कस येथील ‘अरेबिक अ‍ॅकॅडमी’चे ‘कॉरस्पाँडिंग मेंबर’ म्हणून त्यांची निवड झाली. १९६२मध्ये त्यांना पद्मविभूषण सन्मान मिळाला. ‘आऊटलाइन्स ऑफ मोहमेडन लॉ’, ‘ए मॉडर्न अ‍ॅप्रोच टू इस्लाम’, ‘केसेस् इन द मोहमेडन लॉ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अँड बांगलादेश’ ही अत्यंत महत्त्वाची पुस्तके फैजी यांनी लिहिली. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. http://www.jstor.org/pss/4056205

शिल्पकार चरित्रकोश बावडेकर, राजाराम श्रीपाद न्यायपालिका खंड बावडेकर, राजाराम श्रीपाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ सप्टेंबर १८९८ - १९ ऑक्टोबर १९६१ राजाराम श्रीपाद बावडेकर यांचा जन्म कोल्हापूरला एका गरीब कुटुंबात झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला कोल्हापूर हायस्कूलमध्ये आणि उच्च शिक्षण अगोदर कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयात आणि नंतर पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयात झाले. पहिल्यापासूनच ते हुशार विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होते. डेक्कन महाविद्यालयातून मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. पदवी घेतल्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात प्रवेश घेतला. तेथूनही १९२२ मध्ये बी.ए. पदवी संपादन केली. त्याचवेळी त्यांनी आय.सी.एस. परीक्षेसाठी अभ्यास केला व त्याच वर्षी आय.सी.एस. उत्तीर्ण झाले. भारतात परतल्यावर त्यांची पहिली नियुक्ती नाशिकचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. नंतर त्यांनी पूर्व खानदेश (जळगाव) जिल्ह्याचे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. या काळात त्यांना जमीन महसूल आणि वतनांच्या कायद्याची पूर्ण माहिती झाली आणि या गोष्टीचा ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यावर त्यांना उपयोग झाला. १९२७मध्ये ते न्यायखात्यात गेले. १९३४ पर्यंत ते विविध ठिकाणी सहायक न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायाधीश होते. १९३४ ते १९३८ त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेचे रजिस्ट्रार म्हणून झाली. १९३८ ते १९४५ ते पुन्हा विविध ठिकाणी जिल्हा न्यायाधीश होते. १९४५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १५ डिसेंबर १९५७ रोजी राजीनामा देऊन ते मुदतीपूर्वी निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयातील कारकिर्दीत न्या.बावडेकर यांनी एक अत्यंत निष्पक्ष, न्यायप्रिय आणि बुद्धिमान न्यायाधीश म्हणून लौकिक मिळवला. ते अत्यंत खुल्या मनाचे आणि समतोल विचारांचे होते. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ वकिलांत ते भेदभाव करीत नसत. १२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत धरण फुटल्यामुळे पुण्यात महापूर आला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य चौकशी आयोग म्हणून बावडेकर यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा राज्य सरकारने २४ जुलै१९६१ रोजी केली. चौकशीचे प्राथमिक काम पूर्ण करून बावडेकर सार्वजनिक चौकशी सुरू करणार होते, परंतु १३ ऑक्टोबर १९६१ राजी त्यांनी त्या आयोगाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आठवड्याच्या आतच, १९ ऑक्टोबर १९६१ रोजी न्या.बावडेकरांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर न्या.वि.अ.नाईक यांनी चौकशी पूर्ण केली. न्या.बावडेकर अनेक वर्षे मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे उपाध्यक्ष होते. ते अविवाहित होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

बोस, विवियन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ जून १८९१ - २९ नोव्हेंबर १९८३ विवियन बोस यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण केंब्रिज विद्यापीठातील डल्विच् शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड बोस, विवियन महाविद्यालय आणि पेम्ब्रुक महाविद्यालयामध्ये झाले. तेथे त्यांनी अनुक्रमे बी.ए. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. १९१३मध्ये ते मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. परत येऊन त्यांनी नागपूरला वकिली सुरू केली. १९२४ पासून १९३० पर्यंत ते नागपूर विद्यापीठातील कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. १९३० ते १९३६ या काळात त्यांनी मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड सरकारचे कायम वकील म्हणून काम पाहिले. दरम्यान १९३१ पासून १९३४ पर्यंत त्यांची नियुक्ती नागपूरचे अतिरिक्त न्याय आयुक्त म्हणून झाली. १९३६मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर बोस यांची नियुक्ती त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या पाच न्यायाधीशांपैकी ते एक. या पाचपैकी दोन भारतीय होते. एक बोस आणि दुसरे भवानीशंकर नियोगी. तेरा वर्षांनंतर, म्हणजे १९४९मध्ये न्या.बोस नागपूर उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. मार्च १९५१मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. नागपूर उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे ते पहिले न्यायाधीश होत. ८जून१९५६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतरही काही काळ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश (अ‍ॅडहॉक जज) म्हणून काम पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक अत्यंत विद्वान, सहृदय आणि साक्षेपी न्यायाधीश म्हणून न्या.बोस ओळखले जातात. कायद्याच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त न्या.बोस यांचा स्काउट चळवळीशी जवळचा संबंध होता. १९२१ पासून १९३४ पर्यंत ते मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड बॉय स्काउट्स् असोसिएशनचे मानद प्रांतिक सचिव होते, तर १९३४ पासून १९३७ पर्यंत प्रांतिक आयुक्त होते. १९४७ पासून १९४९ पर्यंत ते जागतिक स्काउट समितीचे सदस्य होते, तर नोव्हेंबर १९५७ पासून नोव्हेंबर१९५९पर्यंत भारत स्काउटस् गाइडस् संघटनेचे मुख्यआयुक्त होते. ‘इंडियन ऑक्झिलरी फोर्स’ या स्वयंसेवक दलाशीही न्या.बोस संबंधित होते. या दलाच्या नागपूर रेजिमेंटचे ते कॅप्टन होते. या दलातील सेवेसाठी त्यांना अनेक पदके मिळाली होती. न्या.बोस यांना छायाचित्रणाची, खेळांची, प्रवासाची आणि मोटार चालविण्याची आवड होती. आपली पत्नी आणि दीड वर्षाच्या मुलाला बरोबर घेऊन त्यांनी भारतापासून इंग्लंडपर्यंतचा प्रवास स्वत: मोटार चालवीत केला होता. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. हिदायतुल्ला, मोहम्मद; “माय ओन बॉस्वेल” (आत्मचरित्र); अर्नाल्ड - हनेमान; १९८०.

शिल्पकार चरित्रकोश भगवती, नटवरलाल हरिलाल न्यायपालिका खंड हाला भगवती, नटवरलाल हरिलाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ८ ऑगस्ट १८९४ नटवरलाल हरिलाल भगवती यांचा जन्म बडोदा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण बडोदा महाविद्यालय आणि मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. १९१४मध्ये ते बी.ए.(ऑनर्स) उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना ‘दक्षिणा फेलोशिप’ मिळाली. नंतर १९१६मध्ये ते एलएल.बी. व १९१७मध्ये एम.ए. या परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९२१मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. १९२९ ते १९३१ या काळात ते मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. मुंबई विद्यापीठ अधिसभा आणि सिंडिकेटचे ते अनुक्रमे १९४७ आणि १९४८मध्ये सदस्य होते. १९४९मध्ये कायदा शिक्षणात सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ‘बॉम्बे लीगल एज्युकेशन रिफॉर्म कमिटी’मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व केले. नोव्हेंबर १९४९ ते नोव्हेंबर १९५१ या काळात ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. १९४९मध्ये मुंबई विद्यापीठ पुनर्रचना समितीचे ते अध्यक्ष होते. ऑगस्ट १९४४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. नंतर सप्टेंबर१९५२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे ते पहिले न्यायाधीश होत. १९५९मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर काही काळ ते बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यांचे चिरंजीव प्रफुल्लचंद्र तथा पी.एन.भगवती पुढे १९८५मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश झाले. - शरच्चंद्र पानसे

भरुचा, सॅम पिरोज भारताचे सरन्यायाधीश ६ मे १९३७ सॅम पिरोज भरुचा यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे सर्व शिक्षण मुंबईतच झाले. बी. एस्सी. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यावर ते २८ जुलै १९६० पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. १९सप्टेंबर१९७७ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ३एप्रिल१९७८ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. १नोव्हेंबर१९९७ रोजी त्यांची नियुक्ती कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १जुलै१९९२ रोजी न्या.भरुचा यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १नोव्हेंबर२००१ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. ५मे२००२ रोजी ते निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे

१०० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड मंडलिक, विश्वनाथ नारायण मंडलिक, विश्वनाथ नारायण रावसाहेब मंडलिक ज्येष्ठ न्यायविद आणि वकील ८ मार्च १८३३ - ९ मे १८८९ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुरूड येथे झाला. त्यांचे आजोबा धोंडदेव हे दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचे सासरे होते. पेशव्यांनी सांगितल्याने त्यांनी कुवेशीकर परांजपे घराण्यातील मोरूभाऊ परांजपे यांचा मुलगा दत्तक घेतला. दत्तकविधानानंतर त्याचे नाव नारायण असे ठेवण्यात आले. या नारायण मंडलिकांच्या आठ अपत्यांपैकी विश्वनाथ हे तिसरे होत. वयाच्या नवव्या वर्षापर्यंत विश्वनाथ यांचे घरीच शिक्षण झाले. नंतर १८४५ ते १८४७ अशी दोन वर्षे इंग्रजी शिक्षणासाठी त्यांना रत्नागिरीस पाठविण्यात आले. त्यानंतर सुमारे सव्वाचार वर्षे त्यांनी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यावेळी उपलब्ध असलेले उच्च शिक्षण घेतले. (मुंबई विद्यापीठाची स्थापना अजून व्हावयाची होती.) पहिल्या वर्षापासून त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. शेवटच्या परीक्षेत ते अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र, साहित्य, इतिहास, रसायनशास्त्र आणि देशी भाषा या सर्व विषयांत वेगवेगळे आणि एकंदरीत परीक्षेतही पहिले आले. शिक्षण संपल्यावर लगेच मंडलिकांना सरकारी नोकरी मिळाली. १८५२ ते १८५४ या काळात ते भुज येथे कच्छच्या पोलिटिकल एजंटच्या कचेरीत मुख्य हिशेब तपासनीस होते. तेथील हवा न मानवल्याने त्यांनी तेथून बदली मागितली, त्यामुळे कराची येथे सिंधच्या कमिशनरचे खासगी सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. जुलै १८५४ ते सप्टेंबर १८५५ पर्यंत ते कराचीला होते. या अवधीत त्यांनी फारसी आणि सिंधी भाषांचा अभ्यास केला. सप्टेंबर १८५५ पासून ते ठाणे येथे शाळा खात्यात डेप्युटी इन्स्पेक्टर किंवा व्हिजिटर म्हणून काम करू लागले. याचवेळी त्यांना रावसाहेब हा किताब देण्यात आला. नंतर १८५८ मध्ये सहा महिने वसईला मुन्सिफ, १८५९ मध्ये सरकारी बुक डेपोचे क्युरेटर आणि १८६० ते १८६३ पर्यंत इन्कम टॅक्स कमिशनरचे सहायक, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केल्यानंतर मतभेद व गैरसोयींमुळे रावसाहेबांनी नोव्हेंबर १८६२मध्ये सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला; तो फेब्रुवारी १८६३मध्ये मंजूर झाला. राजीनामा दिल्याबरोबरच त्यांनी वकिलीच्या परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू केला होता. एप्रिल १८६३मध्ये ते वकिलीची म्हणजे ‘हायकोर्ट प्लीडर’ ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. यादरम्यान थोडे दिवस त्यांनी कापूसबाजारात आणि शेअर बाजारात व्यापार करून पाहिला. अत्यंत तल्लख बुद्धिमत्ता, कमालीची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा, काटेकोर शिस्त आणि वक्तशीरपणा या रावसाहेबांच्या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ते अल्पावधीतच अपील शाखेतील बिनीचे वकील बनले. एकीकडे त्यांच्या अशिलांमध्ये अनेक जहागिरदार, सरदार, शिल्पकार चरित्रकोश १०१ मंडलिक, विश्वनाथ नारायण न्यायपालिका खंड

एवढेच नव्हे तर कोल्हापूर, सातारा, बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानांचे राजे असत; तर दुसरीकडे एखाद्या गरीब अशिलासाठी ते एखादे अपील मोफतही लढवीत. १८७६मध्ये अपील शाखेकडील सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सरकारी वकील म्हणूनही त्यांचा व्यवहार अत्यंत सचोटीचा असे. 

अशा प्रकारे वकिली उत्तम प्रकारे चालत असतानाच रावसाहेबांचे विविध स्वरूपाचे सार्वजनिक कार्य आणि विविध विषयांवरील विविध प्रकारचे लेखनही अविरतपणे चालू असे. एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटच्या ‘स्टूडन्टस् लिटररी अँड सायन्टिफिक सोसायटी’ या संस्थेशी ते पहिल्यापासूनच संबंधित होते. या सोसायटीसमोर रावसाहेबांनी अनेक विषयांवर निबंध वाचले. त्यातला एक पेशव्यांच्या राज्यपद्धतीवर होता. त्यानंतर त्यांनी विविध विषयांवर अनेक पुस्तके लिहिली. त्यात काही भाषांतरेही होती. त्यात तुकोबांच्या गाथेपासून यंगच्या बीजगणिताचे सिंधी भाषांतर आणि किंडर्स्लीच्या पुराव्याच्या कायद्याच्या भाषांतरापर्यंत अनेक पुस्तकांचा समावेश होता. परंतु हिंदू कायद्यासंबंधी त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मराठीतील ‘हिंदुधर्मशास्त्र’ आणि म्हैसूर संस्थानातील दत्तक प्रकरणाच्या संदर्भातील ‘दत्तकाचा अधिकार विरुद्ध संस्थाने खालसा करण्याचा अधिकार’ ही त्यांची पुस्तके महत्त्वाची होती. मात्र त्यांच्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाची म्हणजे, व्यवहारमयूख आणि याज्ञवल्क्यस्मृती यांचे प्रस्तावना व पुरवणीसह इंग्रजी भाषांतर आणि मानवधर्मशास्त्र म्हणजे मनुस्मृतीची, मेधातिथी, सर्वज्ञनारायण, कुल्लुक, राघवानंद, नंदन आणि रामचंद्र यांच्या टीकांसह त्यांनी काढलेली आवृत्ती, यामुळे धर्मशास्त्राचे आधुनिक भाष्यकार आणि न्यायविद म्हणून मंडलिकांचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्या काळात हिंदू कायद्याचे अनेक प्रश्न न्यायालयांसमोर सातत्याने येत असल्याने मंडलिकांचे हे कार्य महत्त्वाचे होते. त्याबरोबरच व्यावहारिकदृष्ट्या गरजेचे आणि उपयोगाचेही होते. त्यांनी सुरुवात करून दिलेले हे कार्य नंतर एकीकडे महामहोपाध्यायपां.वा.काणे व दुसरीकडे प्रा.ज.र. घारपुरे यांनी पूर्णत्वास नेले, असे म्हणता येईल. वर म्हटल्याप्रमाणे, एवढे सगळे लेखन आणि वकिली, याबरोबरच रावसाहेबांचे विविध स्वरूपाचे सार्वजनिक कार्यही अविरत चालू असे. १८६४मध्ये त्यांनी लोकजागृती करण्याच्या उद्देशाने ‘नेटिव्ह ओपिनियन’ हे स्वत:चे वृत्तपत्र चालू केले. सुरुवातीस ते फक्त इंग्रजीत होते, परंतु १८६६ पासून ते इंग्रजी आणि मराठी, दोन्ही भाषांत निघू लागले. १८७१मध्ये रावसाहेबांनी त्याची मालकी सोडली, पण ते १९०६ पर्यंत चालू राहिले. १८६७मध्ये मंडलिकांनी बॉम्बे असोसिएशनचे पुनरुज्जीवन केले. (तिचे कार्य पुढे जवळजवळ वीस वर्षे चालले.) १८६५मध्ये ‘पुनर्विवाहोत्तेजक सभा’ स्थापन झाली. तिच्याशी रावसाहेबांचा संबंध होता. १८६९मध्ये ईस्ट इंडिया असोसिएशनची मुंबई शाखा स्थापन झाली. त्याचप्रमाणे प्रार्थनासमाजाचीही स्थापना झाली. या दोन्ही संस्थांशी त्याचप्रमाणे अन्य संस्थाशीही मंडलिकांचा घनिष्ठ संबंध होता. १८५७मध्ये मुंबई विद्यापीठ स्थापन झाल्यावर लवकरच त्यांचा विद्यापीठाशीही संबंध आला. १८६१मध्ये मराठीचे परीक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. १८६२मध्ये ते विद्यापीठाचे फेलो आणि मराठी व सिंधीचे परीक्षक झाले. १८६८ पासून सलग पंधरा वर्षे ते एलएल.बी. परीक्षेत होेते. १८९३मध्ये ते मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीचे सदस्य झाले आणि नंतर उपाध्यक्षही झाले. सोसायटीत त्यांनी विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण निबंध वाचले. १८६३मध्ये मंडलिकांची नियुक्ती ‘जस्टिस ऑफ पीस’ (जे.पी.) म्हणून झाली. तेव्हापासून त्यांचा तत्कालीन मुंबई नगरपालिकेशी संबंध आला. १८७४ ते १८७७ आणि नंतर पुन्हा १८८० ते १८८४ या काळात मंडलिक मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्य होते. दरम्यान १८७९ मध्ये ते मुंबईचे महापौर होते. या शिल्पकार चरित्रकोश १०२ न्यायपालिका खंड मनोहर, सुजाता वसंत काळात विविध विषयांवर महत्त्वाचे कायदे झाले. १८८४मध्ये त्यांची नियुक्ती केंद्रीय कायदेमंडळावर झाली. तेथेही त्यांनी स्वत:ची छाप पाडली. त्या काळी सामाजिक सुधारणा आधी की राजकीय सुधारणा व स्वातंत्र्य आधी, हा वादाचा मुद्दा होता. याविषयी मंडलिक मध्यममार्गी होते. अनेक सुधारणांना त्यांचा सरसकट पाठिंबा नसला, तरी सुधारकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर साधकबाधक विचार करण्यास ते तयार असत. अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व व बहुपेडी कर्तृत्व असलेल्या मंडलिकांचे सूत्ररूपाने वर्णन करावयाचे झाल्यास, एकोणिसाव्या शतकात भारतात घडलेल्या पाश्चात्त्य-पौर्वात्य संस्कृतिसंगमाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण असे करता येईल. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. शिरगांवकर, वर्षा; ‘सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड व्ही. एन. मंडलिक’; नवरंग प्रकाशन, नवी दिल्ली, १९८९.

मनोहर, सुजाता वसंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश २८ ऑगस्ट १९३४ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश व सुमारे चार महिन्यांसाठी का होईना, पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांच्याकडे जातो. गुजरात उच्च न्यायालयाचे दुसरे सरन्यायाधीश न्या.के.टी.देसाई यांच्या त्या कन्या होत. सुजाता वसंत मनोहर यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या आनंदीलाल पोद्दार विद्यालयात आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून बी.एस्सी. उत्तीर्ण झाल्यावर त्या इंग्लंडला गेल्या आणि त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एम.ए.ची पदवी संपादन केली; त्याचबरोबर त्या लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टरही झाल्या. १४ फेब्रुवारी १९५८ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली सुरू केली. १९७०-१९७१मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातील सहायक सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २३ जानेवारी १९७८ रोजी सुजाता मनोहर यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. २८ नोव्हेंबर १९७८ रोजी त्या उच्च न्यायालयाच्या कायम न्यायाधीश झाल्या. ५ जानेवारी १९९४ रोजी त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून झाली, परंतु सुमारे चार महिन्यांनी, म्हणजे २१ एप्रिल १९९४ रोजी त्यांची बदली केरळ उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. ८ नोव्हेंबर १९९४ रोजी त्यांची नियुक्ती सवार्र्ेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून झाली. २७ ऑगस्ट १९९९ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाल्या. न्या. मीरासाहिब फातिमाबीवी यांच्यानंतर न्या. सुजाता मनोहर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसर्‍या महिला न्यायाधीश होत. त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीच्या काळातच १९९७मध्ये न्यायालयाने सुप्रसिद्ध विशाखा खटल्यात कामाच्या किंवा नोकरीच्या जागी होणार्‍या महिलांच्या लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली. तो निर्णय तीन न्यायाधीशांच्या ज्या पीठाने दिला, त्याच्या न्या. मनोहर एक सदस्य होत्या. मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क, समाजकल्याण, इ. विषयांवरील अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांत न्या. मनोहर यांनी वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. महाराष्ट्र राज्यात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यासंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातून शिल्पकार चरित्रकोश मादन, दिनशा पिरोशा न्यायपालिका खंड निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य म्हणून काम पाहिले. न्या. सुजाता मनोहर यांचे वास्तव्य मुंबई येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे

मादन, दिनशा पिरोशा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ७ एप्रिल १९२१ - १९९४ दिनशा पिरोशा मादन यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईत इंपीरियल हायस्कूलमध्ये आणि पुण्याच्या सरदार दस्तूर नौशिरवान हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात व कायद्याचे शिक्षण मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये झाले. बी.ए. आणि एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्यानंतर २१ नोव्हेंबर १९४४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत आणि २ नोव्हेंबर १९४५ रोजी अपील शाखेत वकिली करू लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, त्याचप्रमाणे भारतातील अन्य न्यायालयांत, तसेच नैरोबी येथील पूर्व आफ्रिका अपील न्यायालय, एडनचे सर्वोच्च न्यायालय, इत्यादी परदेशी न्यायालयांतही वेळोवेळी खटले लढविले. ते मुख्यत: दिवाणी आणि घटनात्मक खटले लढवीत असले, तरी काही वेळा करविषयक आणि फौजदारी खटलेही लढवीत असत. १९५२ पासून १९५५ पर्यंत ते शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक होते. २५ सप्टेंबर १९६७ रोजी मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ६ ऑगस्ट १९६९ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. मे १९७०मध्ये भिवंडी, जळगाव आणि अन्य काही ठिकाणी झालेल्या जातीय दंगलींची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून न्या.मादन यांची नियुक्ती करण्यात आली. या चौकशीबद्दल न्या.मादन यांनी सादर केलेला सविस्तर अहवाल अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. जातीय दंगलींची सखोल कारणमीमांसा करून त्या होऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपायांबद्दल त्यांनी विस्तृत सूचना केल्या आहेत. ११ ऑगस्ट १९८२ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १५ मार्च १९८३ रोजी न्या.मादन यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सर्वोच्च न्यायालयावर जाणारे न्या. मादन हे पहिले न्यायाधीश होत. ६ एप्रिल १९८६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या. मादन यांनी घटनात्मक कायदा आणि प्रशासनिक कायदा (अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ) या संबंधात अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. तुलसीराम पटेल खटला आणि ‘सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’ खटला, या खटल्यांतील न्या.मादन यांचे निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात. - शरच्चंद्र पानसे

मिर्जा अली अकबर खान खान, मिर्जा अली अकबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३ नोव्हेंबर १८८० - ७ मार्च १९३४ मिर्जा अली अकबर खान यांचा जन्म मुंबईला झाला. १८९६ मध्ये मॅट्रिक उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी विल्सन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. इंटरनंतर १८९९ मध्ये एलएल.बी. च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा ते प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाले. १९०१ मध्ये त्यांनी तर्कशास्त्र आणि नैतिक तत्त्वज्ञान हे विषय घेऊन म | १०४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | मुधोळकर, जनार्दन रंगनाथ बी.ए. (ऑनर्स) ही पदवी प्राप्त केली. १९०१ मध्येच सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर ते इंग्लंडला गेले आणि त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या सेंट जॉन्स महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. तेथून मॉरल सायन्स ट्रायपॉस घेऊन त्यांनी १९०३ मध्ये बी.ए. पदवी संपादन केली आणि जून १९०४ मध्ये ते इनर टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. मुंबईला परत आल्यावर खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅडव्होकेट म्हणून वकिलीस सुरुवात केली आणि लवकरच ते एक यशस्वी वकील म्हणून प्रसिद्धीस आले. १९०९ ते १९१४ या दरम्यान ते ‘गव्हर्नमेंट लॉ स्कूल’मध्ये प्राध्यापक होते आणि १९१४ पासून १९१९ पर्यंत प्राचार्य होते. या दरम्यान ते मुंबई विद्यापीठाचे फेलो होते. नंतर सिडिंकेटचे सदस्य आणि डीन होते आणि मग कुलगुरू झाले. त्याचप्रमाणे १९०६ पासून १९२२ पर्यंत ते पर्शियाचे (इराण) मुंबईतील मानद कौन्सल होते. २५ नोव्हेंबर १९२४ रोजी खान यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. १८ फेब्रुवारी १९२६ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. त्यांनी मूळ आणि अपील या दोन्ही शाखांमध्ये न्यायदान केले. नवोदित वकिलांपासून ज्येष्ठ वकिलांपर्यंत सर्वांना सारख्याच सहृदयतेने वागवून चोख न्याय देण्याबद्दल त्यांची ख्याती होती. उच्च न्यायालयातील आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात न्या.खान यांनी व्यापारविषयक कायदा, लवाद कायदा, जमिनीचा कायदा, पोलीस कायदा, संपत्ती हस्तांतरण कायदा, न्यायालयाच्या अवमानाचा कायदा, दिवाळखोरीचा कायदा, यांमधील त्याचप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लीम कायदा आणि फौजदारी कायदा अशा कायद्याच्या विविध शाखांमधील अनेक गुंतागुंतीच्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. १९३२ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. मुंबईतील अनेक शिक्षणसंस्थांशी न्या.खान यांचा निकट संबंध होता. न्यायाधीशपदावर असतानाच त्यांचे निधन झाले. - शरच्चंद्र पानसे

मुधोळकर, जनार्दन रंगनाथ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ९ मे १९०२ - जनार्दन रंगनाथ मुधोळकर यांचा जन्म अमरावतीला झाला. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये त्यांचे शालेय शिक्षण झाले, तर उच्च शिक्षण एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून बी.ए. पदवी संपादन केल्यानंतर ते कायद्याच्या शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. तेथे त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या सिडनी ससेक्स महाविद्यालयातून एलएल.बी.पदवी संपादन केली. त्याचबरोबर ते लंडनच्या लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परत आल्यावर त्यांनी १९२५ ते १९२९ या काळात अमरावती येथे आणि त्यानंतर १९३० ते १९४१ अशी अकरा वर्षे नागपूर येथे वकिली केली. सप्टेंबर १९४१ मध्ये त्यांची नियुक्ती जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून झाली. जून १९४८ पर्यंत त्यांनी त्या पदावर विविध ठिकाणी काम केले. जून १९४८ मध्ये मुधोळकर यांची नियुक्ती तेव्हाच्या नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. १नोव्हेंबर१९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना झाल्यावर ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. ऑगस्ट-सप्टेंबर १९६० मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ऑक्टोबर १९६० मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च शिल्पकार चरित्रकोश मुल्ला, दिनशा फरदूनजी न्यायपालिका खंड न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ३जुलै१९६६ रोजी मुदतीपूर्वीच राजीनामा देऊन ते निवृत्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय, या दोन्ही न्यायालयांत न्या.मुधोळकर यांचा एकेका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक खटल्याच्या निर्णयात सहभाग होता. नानावटी प्रकरणातील मूळच्या फौजदारी खटल्यानंतर उद्भवलेल्या घटनात्मक प्रश्नाच्या निर्णयासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांचे जे विशेष पूर्णपीठ स्थापन झाले होते, त्याचे न्या.मुधोळकर एक सदस्य होते. या पीठाचा एकमताचा निर्णय हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या व्याप्तीच्या मुद्द्यावरच्या सज्जनसिंह खटल्यातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचेही न्या. मुधोळकर सदस्य होते. या खटल्यात न्या.मुधोळकर आणि न्या.हिदायतुल्ला यांनी वेगळी निकालपत्रे लिहून काही मुद्द्यांवर बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती व्यक्त केली. (बहुमताचे निकालपत्र सरन्यायाधीश प्र.बा.गजेंद्रगडकर यांनी लिहिले होते.) न्या.मुधोळकर भारतीय प्रेस परिषदेचे (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया) पहिले अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९६१.

मुल्ला, दिनशा फरदूनजी ज्येष्ठ वकील आणि न्यायविद १८ एप्रिल १८६८ - २७ एप्रिल १९३४ दिनशा फरदूनजी मुल्ला यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण सर जे.जे. पारशी बेनेव्होलंट इन्स्टिट्यूशनमध्ये झाले. मॅट्रिकची परीक्षा ते वयाच्या चौदाव्या वर्षी उत्तीर्ण झाले. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १८८६ मध्ये ते इतिहास आणि राज्यशास्त्र घेऊन बी.ए. आणि १८८८ मध्ये इंग्रजी आणि फारसी घेऊन एम.ए. उत्तीर्ण झाले. त्यांना एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातच दोन वर्षांसाठी फारसीची फेलोशिप मिळाली. त्यात ते नवागत विद्यार्थ्यांना फारसी शिकवीत असत. नंतर १८९२ मध्ये त्यांनी एलएल.बी. ची पदवी प्रथम वर्गात मिळविली आणि त्यांना जज् स्पेन्सर पारितोषिक मिळाले. १८९५ मध्ये ते सॉलिसिटरची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी सॉलिसिटर म्हणून व्यवसायास सुरुवात केली. त्यावेळी हिरालाल सरैया हे त्यांचे भागीदार होते. नंतर त्यांनी मुल्ला अँड मुल्ला या सुप्रसिद्ध फर्मची स्थापना केली. १९०० मध्ये मुल्ला यांची मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. १९०३ ते १९०९ पर्यंत ते त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. हे पद मिळविणारे ते पहिले सॉलिसिटर. त्यांची प्राचार्यपदाची कारकीर्द अतिशय यशस्वी झाली. दरम्यान, त्या काळच्या नियमानुसार मुल्ला यांनी आपली प्रॅक्टिस एक वर्षभर स्थगित ठेवली आणि १९०८ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. त्यांचे कायद्याचे आणि न्यायालयीन निर्णयांचे (केस लॉ) ज्ञान विलक्षण होते. १९१५ मध्ये त्यांची जमीन-अधिग्रहण प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या अपील न्यायाधिकरणाच्या (ट्रायब्युनल ऑफ अपील) अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या पदावरील त्यांची सहा वर्षांची कारकीर्दही अतिशय यशस्वी झाली. १९२२ मध्ये काही काळ त्यांनी मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणून काम पाहिले, तर नंतर काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून. या अल्पकालीन नियुक्तीतही एक आदर्श न्यायाधीश म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. १९२८ मध्ये मुल्ला | म | शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड मॅकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन यांची कलकत्ता विद्यापीठात ‘टागोर विधि अधिव्याख्याता’ (टागोर लॉ लेक्चरर) म्हणून नियुक्ती झाली. १९२८ मध्येच त्यांची नियुक्ती व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे कायदेविषयक सदस्य म्हणून झाली. या दोन्ही पदांवर मुंबई इलाख्यातील व्यक्तीची नियुक्ती होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. १८८२ च्या ‘संपत्ती हस्तांतरण कायद्या’मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करणारे विधेयक मुल्ला यांनी या काळात तयार केले. १९२९ मध्ये त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. १९३० मध्ये मुल्ला यांची नियुक्ती प्रिव्ही काउन्सिलच्या न्यायालयीन समितीचे सदस्य म्हणून झाली. हा मान मिळालेले ते चौथे भारतीय होत. (त्यापूर्वी सय्यद अमीर अली, लॉर्ड सिन्हा आणि सर विनोद मित्तर प्रिव्ही काउन्सिलचे सदस्य झाले होते.) या पदावर ते दोन वर्षे होते. १९३० मध्येच त्यांना ‘सर’ हा किताब मिळाला. या दोन वर्षांच्या काळात प्रिव्ही काउन्सिलने हिंदू कायद्यासंबंधीच्या अनेक गुंतागुंतीच्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. दोन वर्षांनी मुल्ला यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तथापि कायद्याच्या क्षेत्रात सर दिनशा यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले, आजही आहे आणि यापुढेही राहील, ते म्हणजे त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांवर लिहिलेल्या प्रमाणभूत ग्रंथांमुळे. ‘कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसीजर’, ‘इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट’, ‘इंडियन रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’, ‘ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट’ त्याचप्रमाणे हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा यावरील मुल्लांचे जाडजूड, पण सुगम आणि सुबोध विवेचन करणारे ग्रंथ दशकानुदशके वकील व न्यायाधीश या दोघांसाठी अपरिहार्य बनले आहेत. त्यांच्या नव्या सुधारित आवृत्त्या नियमितपणे प्रकाशित होतात. या ग्रंथांमुळे सर दिनशा यांना श्रेष्ठ वकिलाप्रमाणेच श्रेष्ठ न्यायविद म्हणून मान्यता मिळाली. १९३१ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने सर दिनशा यांना ‘डॉक्टर ऑफ लॉज’ ही सन्मानार्थ पदवी दिली. त्यानंतर काही काळाने लिंकन्स इन्ने ‘ऑनररी बेंचर’ म्हणून त्यांची निवड केली. सर दिनशा हे अतिशय सुसंस्कृत, शालीन आणि मनमिळाऊ होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वत:ची बुद्धी, ज्ञान आणि मेहनतीच्या बळावर त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रातली बहुतेक सगळी अत्युच्च शिखरे पादाक्रान्त केली. - शरच्चंद्र पानसे

मेकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन ‘इंडियन पीनल कोड’ चा जनक २५ ऑगस्ट १८०० - २८ डिसेंबर १८५९ लॉर्ड मेकॉले या नावाने भारतात सर्वांना परिचित असलेला टॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले हा एक प्रख्यात इंग्रज इतिहासकार, लेखक आणि राजकीय नेता होता. इंग्लंडमधील लायसेस्टरशायर परगण्यातील रॉथली टेम्पल येथे त्याचा जन्म झाला. अगदी लहानपणापासूनच त्याला लेखनाचे वेडही होते आणि अंगही होते. त्याचे शालेय शिक्षण एका खासगी शाळेत झाले. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्याने केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तेथील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर १८२६ मध्ये तो बॅरिस्टर झाला. परंतु वकिलीत त्याचे मन रमले नाही. लेखन आणि राजकारण यांची त्याला आवड होती. १८३० मध्ये तो हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये प्रथम निवडून आला. तो ब्रिटनमधील राजकीय सुधारणांचा प्रारंभकाळ होता. १८३३ च्या भारतासंबंधीच्या विधेयकावर मेकॉलेने महत्त्वाचे भाषण केले. त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात मेकॉलेचा महत्त्वाचा वाटा होता. योगायोगाने या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य म्हणून मेकॉलेची नियुक्ती झाली आणि १८३४ मध्ये तो म । शिल्पकार चरित्रकोश १०७ मेकॉले, टॉमस बॅबिंग्टन न्यायपालिका खंड भारतात आला. सुप्रीम काउन्सिलचा सदस्य या नात्याने मेकॉलेने अनेक महत्त्वाचे अहवाल (मिनिट्स्) लिहिले. भारतात ब्रिटिश सरकारचे शिक्षणविषयक धोरण काय असावे यावर मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. या नात्याने मेकॉलेने लिहिलेल्या प्रसिद्ध ‘मिनिट्स्’च्या आधारे नंतर संपूर्ण शैक्षणिक धोरण आखले गेले आणि इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकारले गेले. मेकॉलेवर आणि त्याच्या या शिक्षणपद्धतीवर आजपर्यंत कितीही टीका झाली असली, तरी थोड्याफार फरकाने तीच शिक्षणपद्धती आजही अस्तित्वात आहे. ही पद्धती हळूहळू देशभर राबविली गेली. अशाच प्रकारचे कार्य मेकॉलेच्या थोडे आधी पश्चिम भारतात माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनने केले होते. एल्फिन्स्टननेही इंग्रजीचे शिक्षण आणि इंग्रजीतून शिक्षण या धोरणाचा पुरस्कार केला होता. मेकॉलेचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे भारतीय दंड संहितेची (इंडियन पीनल कोड) निर्मिती. शिक्षण समितीप्रमाणेच १८३३ च्या कायद्यानुसार नेमल्या गेलेल्या लॉ कमिशनच्या अध्यक्षपदीही मेकॉलेची नियुक्ती झाली. या कमिशनने १८३५ मध्ये या दंड संहितेचा पहिला मसुदा तयार केला. त्यावर अनेक वर्षे तपशिलवार विचार होऊन अखेर १८६० मध्ये ‘इंडियन पीनल कोड’ ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेशात लागू झाले. कायद्यातील शब्दप्रयोग कसे असावेत याचा तो एक उत्कृष्ट नमुना आहे. लिखित कायदा, त्याच्या आधारे समाजजीवनाचे नियमन आणि त्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यार्‍या शासन, ही कायद्याच्या राज्यांची मूलभूत धारणा. तिला मूर्त स्वरूप देऊन कायद्याच्या राज्याचा पाया अखिल भारतीय पातळीवर ‘इंडियन पीनल कोड’ने घातला. खर्‍या अर्थाने तेथूनच आजच्या भारताच्या आणि अर्थातच आजच्या महाराष्ट्राच्याही, जडणघडणीस सुरुवात झाली. असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. याही विषयात असेच कार्य मेकॉलेच्या आधी एल्फिन्स्टनने पश्चिम भारतात केले होते; त्याने १८२७ मध्ये ‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स’ तयार करवून दिवाणी कायद्याची जवळजवळ एक समग्र संहिता आणि दिवाणी न्यायालयांची एक समग्र व्यवस्था बनवून अंमलात आणली. अशीच व्यवस्था अशाच प्रकारे ‘रेग्युलेशन्स’ तयार करून कॉर्नवॉलिसने बंगालमध्येही अमलात आणली होती. सारांश, आधुनिक भारताच्या किंवा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा विचार करताना-कायदा आणि न्याय यांच्या संदर्भात-अखिल भारतीय पातळीवर मेकॉले आणि पश्चिम भारतीय पातळीवर एल्फिन्स्टनने कायद्याचे राज्य आणि न्यायाची व्यवस्था यांचा पाया घातला असे मानले जाते. ही संपूर्ण व्यवस्था जवळजवळ जशीच्या तशी आजही अस्तित्वात आहे. एल्फिन्स्टनच्या ‘कोड’मधील बरेच विनियम (रेग्युलेशन्स) नंतरच्या काळात रद्द झाले असले, तरी काही आजही तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात आहेत. मेकॉलेचे इंडियन पीनल कोड मात्र संपूर्णपणे आणि जवळपास जसेच्या तसे आज अस्तित्वात व अमलात आहे. इंग्रजी राजवटीनंतर भारतात झालेला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे देशभरात सर्वत्र समान न्यायपद्धतीचा प्रारंभ झाला. त्या प्रक्रियेत मोठा वाटा या कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचा होता.

- शरच्चंद्र पानसे

१० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड रांगणेकर, सजबा शंकर रांगणेकर, सजबा शंकर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २० डिसेंबर १८७८ सजबा शंकर रांगणेकर यांचा जन्म मुंबईला झाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून इंग्रजी विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली. त्यानंतर ते अगोदर रॉबर्ट मनी स्कूलमध्ये शिक्षक आणि नंतर माझगावमधील इझ्रेलाइट हायस्कूलचे मुख्याध्यापक होते. १९०३ च्या सुरुवातीस ते वेंगुर्ला येथे इंग्रजी शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून गेले; त्याच वर्षाच्या शेवटी ते एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९०४ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही खटले लढवीत असत. पाच वर्षे वकिली केल्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि जून १९०९ मध्ये लिंकन्स इन्मधून बॅरिस्टर झाले. बॅरिस्टरच्या परीक्षेत ते पहिल्या वर्गात पहिले आले व त्यांना अनेक बक्षिसे मिळाली. स्वदेशी परतल्यावर रांगणेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अपील आणि मूळ या दोन्ही शाखांत तसेच इतर न्यायालयात पुन्हा वकिली सुरू केली. डिसेंबर १९१६ ते मे १९२२ या काळात गाजलेल्या अनेक महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांत वकील या नात्याने रांगणेकरांचा सहभाग होता. त्यांत नाशिक कट खटल्याचाही समावेश होता. सप्टेंबर१९२४मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबईचे मुख्य इलाखा दंडाधिकारी (चिफ प्रेसिडन्सी मॅजिस्ट्रेट) म्हणून करण्यात आली. त्या पदावर ते दोन वर्षे होते. एवढ्या अल्प कारकिर्दीतील त्यांच्या कार्याची जाहीर प्रशंसा मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन यांनी केली. रांगणेकर यांची प्रथम ऑगस्ट १९२६ मध्ये चार महिन्यांसाठी व नंतर पुन्हा जून १९२७ ते ऑक्टोबर १९२७ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर जून १९२८मध्ये त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. एप्रिल१९२९ मध्ये त्यांना कायम न्यायाधीश नेमण्यात आले. १९३६ मध्ये काही काळ त्यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. दंडाधिकारीपदावरून थेट उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त झालेले ते एकमेव न्यायाधीश होत. जून १९३८ मध्ये त्यांना ‘सर’ ही पदवी मिळाली. डिसेंबर १९३८ मध्ये ते निवृत्त झाले. न्या.रांगणेकर यांनी मूळ आणि अपील या उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही शाखांत न्यायदान केले. त्यांनी अनेक गाजलेल्या खटल्यांत महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांत विशेषत: हिंदू कायदा, कंपनी कायदा, व्यापारविषयक कायदा, वकिलांसंबंधी आणि सॉलिसिटर मंडळींसंबंधीचे नियम इत्यादी विविध विषयांतील गुंतागुंतीचे मुद्दे समाविष्ट होते. कुठल्याही खटल्यातील कायद्याचे मुद्दे न्या.रांगणेकर त्वरित समजून घेत आणि त्यांवर दोन्ही बाजूंच्या वकिलांशी चर्चा करीत. त्यामुळे बर्‍याच वेळा खटला पुढे न चालता परस्पर तडजोड होत असे. असे न झाल्यास न्या.रांगणेकर त्वरित निर्णय देत आणि ते सुस्पष्ट व शिल्पकार चरित्रकोश १०९ रानडे, महादेव गोविंद न्यायपालिका खंड मुद्देसूद असत. या कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्याबद्दल सार्वत्रिक आदराची भावना होती. न्या.रांगणेकर विनयशील, मृदुभाषी, त्याचबरोबर अतिशय मिस्किल व हजरजबाबी म्हणून प्रसिद्ध होते. ते निर्भीड व स्पष्टवक्तेही होते. त्यांना क्रिकेटची खूप आवड होती. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, १९३८.

रानडे, महादेव गोविंद मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १८ जानेवारी १८४२ - १६ जानेवारी १९०१ ऋ मुख्य नोंद - राजकारण खंड आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेत एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सिंहाचा वाटा उचलणारे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे तिसरे कायम भारतीय न्यायाधीश, चतुरस्र कर्तृत्वाचे महादेव गोविंद रानडे ऊर्फ माधवराव रानडे यांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे झाला. त्यांचे वडील गोविंदराव हे तेथे सरकारी नोकरीत होते. नंतर ते कोल्हापूर संस्थानात गेले आणि तेथे खाजगी कारभारीपदापर्यंत चढले. त्यामुळे १८५६ पर्यंत माधवरावांचे शालेय शिक्षण कोल्हापूरला झाले. त्यानंतर वडिलांनी त्यांना मुंबईला पाठविले. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधून माधवराव १८५९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर ते एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात दाखल झाले आणि तेथून १८६२ मध्ये बी.ए. ची परीक्षा दुसर्‍या वर्गात उत्तीर्ण झाले. ती मुंबई विद्यापीठाने घेतलेली पहिली बी.ए. परीक्षा होती. तिच्यात जे चार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, त्यांच्यापैकी रानडे हे एक होत. (बाकीचे तिघे म्हणजे सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, बाळ मंगेश वागळे आणि वामन आबाजी मोडक हे होत.) रानडे बी.ए. झाल्यावर लगेचच ‘इंदुप्रकाश’ साप्ताहिकाचे संपादक म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. नंतर १८६४ मध्ये त्यांनी एम.ए. पदवी प्राप्त केली व लगेच मुंबई विद्यापीठाचे फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर १८६६ मध्ये ते एलएल.बी. ची परीक्षा पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. एलएल.बी. झाल्यानंतर रानड्यांनी सरकारी नोकरीत प्रवेश केला. १८६६ ते १८९१ या काळात त्यांना ओरीएंटल ट्रान्सलेटर, अक्कलकोट संस्थानाचे कारभारी, कोल्हापूर संस्थानात न्यायाधीश, एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात इंग्रजी आणि इतिहास या विषयांचे प्राध्यापक, स्मॉलकॉज कोर्टात न्यायाधीश, पोलीस मॅजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालयात आधी सहायक आणि मग उप-रजिस्ट्रार, अशा विविध नेमणुका कमी -अधिक अवधीसाठी मिळाल्या. १८७१ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाची अ‍ॅडव्होकेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले आणि त्यानंतर कायम न्यायखात्यात राहिले. अ‍ॅडव्होकेट म्हणून उच्च न्यायालयात नोंदणी केल्यानंतरही त्यांनी कधी वकिली केली नाही. त्यांची पहिली नेमणूक पुण्याला कनिष्ठ न्यायाधीश (सबॉर्डिनेट जज्) म्हणून झाली. त्यांचे काम पाहिल्यानंतर सरकारने त्यांना अपिले ऐकून त्यांवर निर्णय देण्याचेही अधिकार दिले. असे अधिकार मिळालेले ते पहिले कनिष्ठ न्यायाधीश होते. पाच वर्षांनंतर त्यांची पुण्याहून नाशिकला बदली करण्यात आली. १८७९ मध्ये त्यांची धुळ्याला बदली झाली. त्यानंतर १८८१ मध्ये त्यांची बदली मुंबईला इलाखा दंडाधिकारी (प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट) म्हणून झाली. तोपर्यंत त्यांनी दिवाणी दाव्यांचेच काम केले होते; आता ते फौजदारी खटल्यांचे काम पाहू लागले. नंतर १८८४ मध्ये त्यांची पुन्हा पुण्याला बदली झाली आणि ते पुण्याच्या स्मॉलकॉज कोर्टाचे न्यायाधीश झाले. १८८५ मध्ये मुंबईच्या गव्हर्नरच्या

शिल्पकार चरित्रकोश
 कायदेमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कायदेमंडळाच्या बैठकीत ते सक्रिय भाग घेत आणि विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण भाषणे करीत. ते कायदेमंडळाचे सदस्य असताना भारत सरकारने संपूर्ण देशासाठी नेमलेल्या आर्थिक समितीवर मुंबई सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. दरम्यान त्यांना बढती मिळून आधी त्यांना हंगामी विशेष न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर कायम विशेष न्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले. आर्थिक समितीच्या अहवालाला रानड्यांनी आपली सविस्तर भिन्नमतपत्रिका जोडली. १८८७ मध्ये सरकारने त्यांना सी.आय.ई. हा किताब दिला. 

 सप्टेंबर १८९३ मध्ये न्या.काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग यांचे निधन झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात रिकाम्या झालेल्या जागेवर रानड्यांची नियुक्ती नोव्हेंबर १८९३ मध्ये झाली. त्यांची उच्च न्यायालयातील कारकीर्द सात वर्षे दोन महिने इतकी होती. त्यांनी नेहमी उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेतील खटले चालविले. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी एकंदर सुमारे ३३७ निकाल दिले. त्यांपैकी सुमारे १५६ निकालपत्रे त्यांनी खंडपीठाची एकमताची म्हणून किंवा स्वत:ची वेगळी म्हणून लिहिली आहेत. हिंदू कायद्यातील विविध प्रश्नांवर त्यांच्यासमोर अनेक खटले आले. यमुनाबाई वि. मनुबाई, कुबेर वि. बुधिया, भगवान वि. मूळजी, महाराणा फतेहसिंहजी वि. कुवर हरिसिंहजी फतेहसिंहजी हे त्यातील विशेष उल्लेखनीय खटले म्हणता येतील. या प्रत्येकात न्यायालयासमोर आलेल्या प्रश्नाचे अतिशय बारकाईने विवेचन करून न्या. रानड्यांनी अचूक निर्णय दिले.   काही महत्त्वाचे फौजदारी खटलेही अपिलांत न्या.रानड्यांसमोर चालले. त्यांतील पहिला खटला कहानजी धरमजी आणि इतर यांनी केलेल्या अपिलाचा होता. त्याला १८९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या हिंदू-मुस्लीम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. इस्लामपूर येथील ‘प्रतोद’ साप्ताहिकाचे रामचंद्र नारायण

यांच्याविरुद्धचा राजद्रोहाचा खटला हा दुसरा महत्त्वाचा फौजदारी खटला होय. यात न्या.रानड्यांनी आपल्या वेगळ्या निकालपत्रात ‘इंडियन पीनल कोड’च्या कलम १२४-अ मधील ‘डिसअफेक्शन’ या शब्दाचा अर्थ बारकाईने विशद करून सांगितला. १८९७ मध्ये पुण्यात झालेल्या रँड व आयर्स्ट यांच्या खुनाबद्दल शिक्षा झालेल्या चापेकर बंधूंचे अपील ज्या खंडपीठासमोर आले, त्यात न्या.रानडे होते. अनंत विनायक पुराणिक खटलाही उल्लेखनीय होता.   शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगेच सरकारी नोकरीत प्रवेश करून, त्यातही बहुतेक काळ विविध ठिकाणी न्यायखात्यात आपले कर्तव्य बजावीत असताना आणि नंतर आयुष्याची शेवटची सात वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आपल्या देशबांधवांची खालच्या न्यायालयांच्या निकालाविरुद्धची अपिले ऐकून त्यांवर निर्णय देताना न्या. रानड्यांनी कायद्याची जाण, व्यापक न्यायबुद्धी, देशभक्ती आणि मानवता यांमध्ये असामान्य समतोल साधून निर्णय दिले. हे सर्व करीत असतानाच त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अशा सर्व विषयांवर उदंड लेखन केले. ‘राइझ ऑफ द मराठा पॉवर’ हा मोलाचा स्वतंत्र ग्रंथ लिहिला, सामाजिक परिषद, प्रार्थनासमाज आणि इतर अनेक व्यासपीठांवरून अनेक व्याख्याने दिली. मुंबई, पुणे व नाशिक येथे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतील सार्वजनिक कार्यांत भाग घेऊन अनेक संस्था स्थापन केल्या. भावी पिढ्यांना प्रेरक ठरेल असे हे विविधांगी चिरस्थायी कार्य करून न्या.रानड्यांनी आधुनिक महाराष्ट्राचा सर्वार्थांनी पाया घातला. 

- शरच्चंद्र पानसे

संदर्भ :[संपादन]

  1. न. र. फाटक; ‘न्या. महादेव गोविंद रानडे यांचे चरित्र’, नीलकंठ प्रकाशन, तिसरी आवृत्ती, १९६६.
  2. नरेंद्र चपळगांवकर; ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’, मौज प्रकाशन, २०१०.
लेंटिन, बख्तावर

न्यायपालिका खंड लेंटिन, बख्तावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २५ जुलै १९२७ - २२ एप्रिल २००० बख्तावर लेंटिन यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईच्या सेंट मेरीज् हायस्कूल आणि सेंट झेवियर्स हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात झाले. त्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. त्यानंतर ते इंग्लंडला गेले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी मिडल् टेम्पलमधून बॅरिस्टर झाले. मुंबईला परत आल्यावर त्यांनी त्यावेळचे प्रसिद्ध फौजदारी वकील के.ए.सोमजी यांच्या हाताखाली वकिलीचे धडे घेण्यास सुरुवात केली. २२ मार्च १९५० पासून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत दिवाणी आणि फौजदारी खटले लढविण्यास सुरुवात केली. जरुरीनुसार ते मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयातही काम पाहत असत. २२ मार्च १९६५ रोजी मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून लेंटिन यांची नियुक्ती झाली. १६ एप्रिल १९७० रोजी ते त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश झाले. २८ मार्च १९७३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २७मार्च१९७५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २४जुलै१९८९ रोजी ते निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते वेळोवेळी लवाद म्हणून काम करीत असत. १९८६ मध्ये मुंबईच्या जे.जे.रुग्णालयात भेसळयुक्त औषधांमुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्या.लेंटिन यांची एक-सदस्य चौकशी आयोग म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी सतरा महिने चौकशी करून, एकशे वीस साक्षीदारांची साक्ष घेऊन एक महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला. त्यात राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अत्यंत निर्भीड आणि सडेतोड चिकित्सा त्यांनी केली. न्या. लेंटिन यांना अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले. त्यांपैकी झुलेलाल पुरस्कार, जागतिक झोरोस्ट्रियन संघटनेचा पुरस्कार, ‘रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे हिल साउथ’चा ‘चॅम्पियन ऑफ ह्युमन राइट्स्’ पुरस्कार आणि ‘रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे पिअर’चा जीवनगौरव पुरस्कार (लाइफटाइम अचीव्हमेंट अ‍ॅवॉर्ड) यांचा विशेष उल्लेख करता येईल. कडक शिस्तीचे आणि ठाम विचारांचे पण विनयशील आणि सभ्य न्यायाधीश म्हणून न्या.लेंटिन यांचा लौकिक होता. - शरच्चंद्र पानसे

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश झाले. २८ मार्च १९७३ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड वाहनवटी, गुलाम एसनजी वरियावा, सॅम नरिमन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ८ नोव्हेंबर १९४० सॅम नरिमन वरियावा यांचा जन्म मुंबईत झाला. त्यांचे एलएल.एम. पर्यंतचे सर्व शिक्षण मुंबईतच झाले. २२जून१९६४ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत वकिली करू लागले. जरुरीप्रमाणे ते मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातही वकिली करीत. ते सिडनहॅम महाविद्यालयात कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापकही होते. २१ नोव्हेंबर १९८६ रोजी वरियावा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. १२ जून १९८७ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. २५ मे १९९९ रोजी त्यांची नियुक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १५ मार्च २००० रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. ७ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. - शरच्चंद्र पानसे

वाहनवटी, गुलाम एसनजी भारताचे विद्यमान अ‍ॅटर्नी-जनरल ७ मे १९४९ गुलाम एसनजी वाहनवटी यांनी मुंबईच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयामधून बी.ए.(ऑनर्स) आणि शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. या पदव्या प्रथम वर्गात प्राप्त केल्या. विधि महाविद्यालयात एलएल.बी. करीत असताना ते सेंट झेवियर्स आणि सोफिया महाविद्यालयात विविध विषय शिकवीत असत. १९७२ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. त्याबरोबरच १९७६ पर्यंत शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम करताना त्यांनी कायद्याच्या विविध विषयांचे अध्यापन केले. अठरा वर्षांच्या अनुभवानंतर १९९० मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता मिळाली. १९९९ पर्यंत त्यांनी वकिली केली. या काळात त्यांनी मुंबई व इतर उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय व विविध न्यायाधिकरणांसमोर कायद्याच्या सर्व शाखांमधील विविध प्रकारचे खटले लढविले. डिसेंबर १९९९ मध्ये त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे ‘अ‍ॅडव्होकेट-जनरल’ म्हणून झाली. त्यानंतर जून २००४ मध्ये ते भारताचे ‘सॉलिसिटर-जनरल’ आणि जून २००९ मध्ये ‘अ‍ॅटर्नी-जनरल’ झाले. या नात्यांनी त्यांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत युक्तिवाद केले. त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. सप्टेंबर २००३ ते जून २००४ पर्यंत ते महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलचे अध्यक्ष होते. - शरच्चंद्र पानसे

व । शिल्पकार चरित्रकोश ११३ शहा, अजित प्रकाश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मद्रास व दिल्ली उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश
१३ फेब्रुवारी १९४८
अजित प्रकाश शहा यांचा जन्म सोलापूरला वकिलीची परंपरा असलेल्या घराण्यात झाला. त्यांचे वडील प्रकाश शिवलाल शहा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे लोकायुक्त होते.
अजित शहा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण सोलापूरला झाले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयामधून एलएल.बी. पदवी संपादन केली. १७ एप्रिल १९७५ रोजी त्यांना महाराष्ट्र बार काउन्सिलकडून वकिलीची सनद मिळाली. सुरुवातीची सुमारे दोन वर्षे त्यांनी सोलापूरच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली केली. १९७७ पासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. पंधरा वर्षे त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, सरकारी नोकर व कामगार कायदाविषयक असे सर्व प्रकारचे खटले उच्च न्यायालयात यशस्वीरीत्या लढविले.
१८ डिसेंबर १९९२ रोजी अजित शहा यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ८ एप्रिल १९९४ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांची बदली मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. ११ मे २००८ रोजी त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयात असताना न्या.शाह यांनी अनेक खटल्यात महत्त्वाचे निर्णय दिले. आनंद पटवर्धन यांच्या ‘इन मेमरी ऑफ फे्रंड्स्’, ‘राम के नाम’ आणि ‘आक्रोश’ या तीन लघुपटांवर केंद्र सरकारने किंवा दूरदर्शनने घातलेली बंदी आपल्या एका निर्णयाद्वारे त्यांनी उठविली आणि दूरदर्शनला हे तीन लघुपट प्रक्षेपित करण्याचा आदेश दिला आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला. मुस्लीम महिलांची पोटगी आणि हिंदू पुरुषाने दुसरे लग्न केल्यास अशा दुसर्‍या पत्नीची पोटगी या प्रश्नांवर, यशस्विनी मर्चंट खटल्यात, हवाई सुंदरींच्या वयाच्या प्रश्नावर, त्याचप्रमाणे एकस्व (पेटंट) कायदा, कामगार कायदे, अ‍ॅडमिरॅल्टी कायदा, इत्यादींसंबंधी अनेक प्रकरणांतही न्या.शहा यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले. ‘स्क्रिझोफे्रनिया’ झाल्याच्या कारणावरून सक्तीने निवृत्त केल्या गेलेल्या एका परिचारिकेला निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत पूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णयही त्यांनी दिला.
विविध मुद्द्यांवरील जनहितयाचिकांवरही न्या.शहा यांनी निर्भीड निर्णय दिले. मुंबईतील गिरगाव आणि जुहू चौपाट्यांच्या, तसेच महाबळेश्वर अणि पाचगणी या गिरिस्थानांच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. अंध फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न न्यायपालिका खंड शहा, जयंतीलाल छोटालाल करण्याचे आदेश त्यांनी मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या प्रशासनांना दिले. अपंगांसाठी असलेल्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले. माजी मंत्रिमंडळ सचिव भालचंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेवर निर्णय देताना वेळोवेळी राजकीय पक्षांकडून केले जाणारे ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आणि एका राजकीय पक्षाला त्याबद्दल वीस लाख रुपये दंडही केला. मद्रास उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी रेल्वे आणि चेन्नई महानगर वाहतूक महामंडळाला, अपंगांसाठी योग्य त्या सोयी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी लोक-अदालत चळवळीला प्रोत्साहन दिले, लवादाच्या मार्गाने खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांना आणि ज्येष्ठ वकिलांना लवाद म्हणून काम करण्यास प्रवृत्त केले, सर्व पातळ्यांवरील न्यायाधीशांना लिंग-भेदाधारित भेदभावविरोधी प्रबोधन करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. न्यायाधीशांनी आचारविचार, भूमिका व न्यायदान-प्रक्रियेत बदलत्या काळाला व बदलत्या परिस्थितीला अनुरूप बदल घडवावयास हवा, असा न्या.शहा यांचा आग्रह असे. - शरच्चंद्र पानसे

शाह, जयंतीलाल छोटालाल भारताचे सरन्यायाधीश २२ जानेवारी १९०६ - जयंतीलाल छोटालाल शाह यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण अहमदाबादमधील आर.सी. हायस्कूलमध्ये तर उच्च शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये झाले. एलएल.बी. पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी अगोदर अहमदाबाद येथील जिल्हा न्यायालयात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. १९४९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. पुढे १२ऑक्टोबर१९५९ रोजी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी झाली. १२डिसेंबर१९७० रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि २१जानेवारी१९७१ रोजी त्या पदावरून निवृत्त झाले. न्या.शाह मुंबई उच्च न्यायालयात असताना त्यांच्यासमोर आलेला एक महत्त्वाचा खटला म्हणजे त्या काळात गाजलेला पुण्याचे डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांच्या विरुद्धचा खुनाचा खटला होय. लक्ष्मीबाई कर्वे यांच्या खुनाबद्दल डॉ.अनंत लागू यांना पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील न्या.शाह व न्या.व्ही.एस. देसाई यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि फाशीची शिक्षा कायम केली. तिच्यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.शाह यांच्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे खटले आले. त्यांतील गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे, हे तीन खटले सर्वाधिक गाजले. या तिन्ही खटल्यांची सुनावणी अकरा न्यायाधीशांच्या पीठांसमोर झाली. या सर्वांमध्ये न्या.शाह यांचा सहभाग होता. बँक राष्ट्रीयीकरण खटल्याच्या वेळी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. हिदायतुल्ला हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहत असल्याने न्या.शाह हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहत होते; त्यामुळे बँक राष्ट्रीयीकरण खटला ज्या पीठासमोर चालला, त्याच्या अध्यक्षपदी न्या. शाह होते. या तिन्ही खटल्यांतील न्यायालयाचे बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले आणि त्यांच्यावर वादविवादांचे काहूर उठले. तिन्ही खटल्यांत न्या.शाह बहुमताच्या बाजूने होते.

१९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आली. ती उठल्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जनता श । शिल्पकार चरित्रकोश शाह, लल्लभाई आशाराम न्यायपालिका खंड पक्ष केंद्रात अधिकारारूढ झाला. जनता सरकारने आणीबाणीच्या काळातील घटनांची चौकशी करण्यासाठी न्या.शाह यांची एक-सदस्य आयोग म्हणून नियुक्ती केली. ‘शाह आयोग’ म्हणून अजूनही हा आयोग ओळखला जातो. आपल्या निर्भीड आणि सडेतोड अहवालात न्या. शाह यांनी आणीबाणीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. हा अहवाल गेली कित्येक वर्षे दुर्मीळ झाला होता. इरा शेझियन यांनी तो अलीकडेच पुन:प्रकाशित केला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

शाह, लल्लुभाई आशाराम मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ४ फेब्रुवारी १८७३ - लल्लुभाई आशाराम शाह यांचा जन्म गुजरातमध्ये एका प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील आशाराम दलीचंद शाह काठेवाडमधील अनेक संस्थानांचे कारभारी होते. लल्लुभाई शहा यांचे शालेय शिक्षण अहमदाबाद हायस्कूलमध्ये व उच्च शिक्षण अहमदाबादच्या गुजरात महाविद्यालयामध्ये झाले. १८९२ मध्ये गणितात एम.ए. आणि १८९४ मध्ये एलएल.बी. या पदव्या त्यांनी प्राप्त केल्या. त्यानंतर १८९५ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. त्यांना यशस्वी होण्यास वेळ लागला नाही. त्यांचे कायद्याचे ज्ञान आणि वकिलीतील कसब यांमुळे ते प्रसिद्धीस आले. १९१० मध्ये आणि पुन्हा १९११ आणि १९१२-१३ मध्ये हंगामी सरकारी वकील म्हणून लल्लुभाईंची नेमणूक झाली. ते एक अत्यंत उदार सरकारी वकील होते! केवळ आरोपी दोषी ठरून त्याला शिक्षा व्हावी असे नव्हे, तर न्याय झाला पाहिजे आणि तो होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आपण न्यायालयाला साहाय्य केले पाहिजे, असे ते मानीत. मार्च १९१३ मध्ये न्या.नारायण गणेश चंदावरकरांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्या जागी लल्लुभाईंची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यावेळी लल्लुभाईंचे वय जेमतेम ४० वर्षांचे होते. आताच म्हटल्याप्रमाणे न्यायदान हे महत्त्वाचे, असे न्या. लल्लुभाई मानीत असल्याने, कायद्याच्या तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जाऊन खर्‍या अर्थाने न्याय देण्याचे त्यांचे नेहमी धोरण असे. त्यांचा मूळ विषय गणित असल्याने कुठल्याही खटल्यामधील विवाद्य प्रश्नांचे किंवा मुद्द्यांचे तर्कशुद्ध आणि सूत्रबद्ध विश्‍लेषण आणि विवेचन ते सहजगत्या करीत. त्या काळात हिंदू कायद्यासंबंधीचे अनेक खटले न्यायालयासमोर सतत येत असल्याने, त्यातील बारकावे समजावेत म्हणून न्या.शाह न्यायाधीश झाल्यानंतर संस्कृत शिकले आणि प्राचीन स्मृती वगैरे ग्रंथांतील वचनांचा अर्थ बदलत्या काळानुरूप लावण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. न्या.शाह यांनी काही काळ उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भारतीय न्यायाधीशांत न्या.लल्लुभाई शाह यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही. - शरच्चंद्र पानसे

शेलत, जयशंकर मणिलाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १६ जुलै १९०८ जयशंकर मणिलाल शेलत यांचा जन्म उमरेठ येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण उमरेठ येथे आणि नंतर महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. तेथून इंग्रजी विषय घेऊन बी.ए.ची. पदवी घेतल्यानंतर शेलत लंडनला गेले ११६ शिल्पकार चरित्रकोश श | न्यायपालिका खंड शेलत, जयशंकर मणिलाल आणि त्यांनी लंडन विद्यापीठाच्या बी.ए. आणि एम.ए. या पदव्या संपादन केल्या. यातील एम.ए. पदवीसाठी त्यांनी ‘द क्रिएशन ऑफ दि सिनेट इन द यू.एस. कॉन्स्टिट्यूशन’ या विषयावर प्रबंध सादर केला. जानेवारी १९३३ मध्ये ते इनर टेंपलमधून बॅरिस्टर झाले. स्वदेशी परत आल्यावर ऑक्टोबर १९३३ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागात त्यांनी पंधरा वर्षे वकिली केली. १सप्टेंबर१९४८ रोजी शेलत यांची मुंबई शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जानेवारी १९५७ मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. ६जानेवारी१९५७ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आणि २४नोव्हेंबर१९५७ रोजी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन वेगळे गुजरात राज्य अस्तित्वात आल्यावर न्या.शेलत गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. २३मे१९६३ रोजी त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. २४फेब्रुवारी१९६६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या.शेलत यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यासमोर आलेला सर्वांत महत्त्वाचा खटला म्हणजे नानावटी प्रकरणातील फौजदारी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला (त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार) निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.शेलत आणि न्या.वि.अ.नाईक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे झाली. पुढे नानावटीची जन्मठेप सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली. न्या.शेलत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यानंतर गोलकनाथ, बँक राष्ट्रीयीकरण, माजी संस्थानिकांचे तनखे आणि केशवानंद भारती हे अत्यंत महत्त्वाचे खटले न्यायालयासमोर आले. यातील पहिल्या तीन खटल्यांतील प्रत्येकी अकरा आणि केशवानंद भारतीमधील तेरा न्यायाधीशांच्या विशेष पीठांचे न्या.शेलत सदस्य होते. या सर्व खटल्यांतील बहुमताचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले; वरील प्रत्येक खटल्यात न्या.शेलत बहुमतात होते. केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर काही काळ न्या.शेलत यांनी भारताचे हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. या अवधीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या एका पीठाने ‘प्रतिबंधक स्थानबद्धते’च्या मुद्द्यावरील एका महत्त्वाच्या खटल्यात एकमताने सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिला. एप्रिल १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निर्णय जाहीर झाला, त्याच्या दुसर्‍या दिवशी सरन्यायाधीश सिक्री निवृत्त झाले; त्यांच्यानंतर न्या.शेलत सर्वांत ज्येष्ठ असल्याने प्रथेनुसार त्यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांना आणि त्यांच्यानंतरच्या न्या.हेगडे आणि न्या.ग्रोव्हर यांना डावलून सरकारने चौथ्या क्रमांकावरील न्या.राय यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. याच्या निषेधार्थ या तिन्ही न्यायाधीशांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले.

श । शिल्पकार चरित्रकोश ११७ श्रीकृष्ण, बेलूर नारायणस्वामी न्यायपालिका खंड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना काही काळ न्या.शेलत आंतरराष्ट्रीय सामंजस्यासाठी दिल्या जाणार्‍या जवाहरलाल नेहरू पुरस्कारासाठी असलेल्या निवड समितीचे सदस्य होते. - शरच्चंद्र पानसे

श्रीकृष्ण, बेलूर नारायणस्वामी बी. एन. श्रीकृष्ण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश २१ मे १९४१ बेलूर नारायणस्वामी (बी.एन.) श्रीकृष्ण यांचा जन्म मुंबईला झाला. त्यांचे शिक्षण मुंबईतच झाले. बी.एस्सी. पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी आणि मुंबई विद्यापीठातून एलएल.एम. या पदव्या संपादन केल्या. २३डिसेंबर१९६२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात केली. कामगार कायदा आणि औद्योगिक कायद्यावर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. अनेक व्यावसायिक संस्था व संघटनांशी त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. विशेषत: अमेरिकेतील ‘इंडिस्ट्रिअल रिलेशन्स् रिसर्च असोसिएशन’ आणि लंडनच्या ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’चे ते सदस्य होते. ३०जुलै१९९० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती झाली. ३ऑक्टोबर१९९१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. डिसेंबर १९९२ - जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य आयोग म्हणून न्या.श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या निर्भीड अहवालात त्यांनी या दंगलीची सखोल कारणमीमांसा केली आहे. मुंबर्ई उच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीच्या काळात न्या.श्रीकृष्ण यांनी ‘संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क उच्चायोगा’ने आयोजित केलेल्या अनेक मानवी हक्कांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांचे मानवी हक्कांविषयीचे शोधनिबंध विविध जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. ६सप्टेंबर२००१ रोजी न्या. श्रीकृष्ण यांची नियुक्ती केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. ३ऑक्टोबर२००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. २०मे२००६ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी नेमण्यात आलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. तेलंगणाच्या प्रश्नावर विचार करून त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती जानेवारी २०१० मध्ये नेमण्यात आली. या समितीने वर्षभरात आपला अहवाल सादर केला आणि विविध पर्याय सुचविले. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम ज्येष्ठन्यायविद २७ मार्च १९३१ - १० मार्च २००६ सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे यांचा जन्म अमरावती येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण त्या वेळच्या मध्य प्रदेशात झाले. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. आणि एलएल.एम. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. (त्याकाळी एलएल.एम.चे वर्गही विधि महाविद्यालयामध्येच भरत असत.) कायद्याच्या अध्यापनाच्या, संशोधनाच्या आणि लेखनाच्या क्षेत्रांतील डॉ.साठे यांच्या प्रदीर्घ आणि धवल कारकिर्दीची सुरुवात बनारस हिंदू विद्यापीठापासून झाली. नोव्हेंबर १९५७ ते मे १९५८ या अवधीत ते तेथे कायदा विद्याशाखेत अधिव्याख्याता (लेक्चरर) होते. त्यानंतर जून १९५८ ते एप्रिल १९६० या काळात ते दिल्लीला ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’मध्ये संशोधन अधिकारी होते. तेथून ते मुंबई विद्यापीठात आले. तेथे ते कायदा विभागात एप्रिल १९६० ते डिसेंबर १९६६ अधिव्याख्याता आणि नंतर जानेवारी १९६७ ते मे १९७६ प्रपाठक होते. अधिव्याख्याता असतानाच १९६४-६५ मध्ये ‘रेमंड इंटरनॅशनल फेलोशिप’ मिळाल्याने ते अमेरिकेत गेले. शिकागोमधील ‘नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ’मधून त्यांनी ‘डॉक्टर ऑफ ज्युरिडिकल सायन्स’ (एस.जे.डी.) ही पदवी संपादन केली. डॉ.साठे ज्या महाविद्यालयाचे एकेकाळी विद्यार्थी होते, त्या पुण्याच्या आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे ते जून १९७६ मध्ये प्राचार्य झाले. पंधरा वर्षांहून अधिक काळ म्हणजे नोव्हेंबर १९९१ पर्यंत त्यांनी महाविद्यालयाची धुरा अत्यंत समर्थपणे आणि यशस्वीरीत्या सांभाळली. याच अवधीत एक वर्षभर (एप्रिल १९८५ ते एप्रिल १९८६) ते पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू होते. कायदेविषयक प्रश्नासंबंधी प्रगत संशोधनास चालना आणि उत्तेजन देण्यासाठी इंडियन लॉ सोसायटीच्या विद्यमाने त्यांनी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड लीगल स्टडीज्’ (आय.ए.एल.एस.) या संस्थेची स्थापना केली. नोव्हेंबर १९९१ मध्ये महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदावरून निवृत्त झाल्यावर डॉ.साठे या संस्थेचे मानद संचालक झाले. याशिवाय २००१ पासून अखेरपर्यंत ते पुण्याच्या डेक्कन महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यांची ही नियुक्ती मुंबर्ई उच्च न्यायालयाने केली होती. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य, ‘आय.ए.एल.एस.’चे मानद संचालक आणि नंतर डेक्कन महाविद्यालयाचे अध्यक्ष या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळत असतानाच डॉ.साठे यांच्याकडे अन्य असंख्य जबाबदार्‍याही चालत येत असत आणि त्याही ते तेवढ्याच उत्साहाने आणि यशस्वीरीत्या पार पाडीत असत. त्यांपैकी कायद्याशी किंवा कायद्याच्या अध्ययन व अध्यापनाशी संबंधित विशेष महत्त्वाच्या, अ‍ॅकॅडमिक जबाबदार्‍यांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, डॉ.साठे यांनी वेळोवेळी ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’च्या जर्नलच्या संपादकीय शिल्पकार चरित्रकोश साठे, सत्यरंजन पुरुषोत्तम न्यायपालिका खंड सल्लागार समितीचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अभ्यासक्रम विकास केंद्राचे सदस्य, नवी दिल्ली येथील ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सपोर्ट अ‍ॅन्ड रिसर्च सेंटर’चे विश्वस्त आणि पुणे विद्यापीठाच्या ‘कायदेविषयक सल्लागार समिती’चे सदस्य म्हणून काम पाहिले. याशिवाय ते दिल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी नेमलेल्या ‘लॉ फॅकल्टी रिव्ह्यू कमिटी’चे सदस्य, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ प्रकाशनाच्या ‘लॉ इन इंडिया’ या मालेचे सल्लागार, बटरवर्थ्स् कंपनीच्या ‘हॅल्सबरीज् लॉज् ऑफ इंडिया’ या मालेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायदा पॅनलचेही सदस्य होते. याव्यतिरिक्त १९६६ ते १९७८ डॉ.साठे मुंबईच्या प्रशासकीय कर्मचारी महाविद्यालयामध्ये आणि नंतर पुण्याच्या ‘राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनी’ व ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट’, मुंबईची टाटा समाजशास्त्र संस्था व हैदराबादची सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी यांमध्ये अतिथी अधिव्याख्याते होते. त्याप्रमाणे बंगलोरच्या ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ व हैदराबादच्या ‘नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज् अ‍ॅन्ड रिसर्च’ या संस्थांचे ते मार्गदर्शक (रिसोर्स पर्सन) होते. “मी कार्यकर्ता नाही” असे डॉ.साठे स्वत: म्हणत; तथापि ‘अ‍ॅकॅडमिक’ विश्वाच्या बाहेरच्या प्रत्यक्षातील जगातल्या जीवनाशी आणि प्रश्नांशी त्यांचा सतत संपर्क असे. वृत्तपत्रांत विविध विषयांवर उद्बोधक लेख लिहिण्याव्यतिरिक्त विविध संस्था आणि संघटनांशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध होता. पुण्याच्या ‘इंडियन सेक्युलर सोसायटी’चे ते उपाध्यक्ष होते, तर ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’चे आणि ‘शिशुआधार’ या संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्याचप्रमाणे ‘इचलकरंजी एज्युकेशन एन्डॉवमेंट फंड’चे ते १९७८ पासून विश्वस्त होते. विविध विद्यापीठांच्या किंवा इतर संस्थांच्या निवड समित्यांचे सदस्य म्हणूनही डॉ. साठे यांनी वेळोवेळी काम केले. यांमध्ये, अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी मिळणार्‍या फुलब्राइट फेलोशिप आणि फोर्ड फाउंडेशन आंतरराष्ट्रीय फेलोशिप यांसाठीच्या निवड समित्यांचा, तसेच मुंबई विद्यापीठ, कोचिन विद्यापीठ, दक्षिण गुजरात विद्यापीठ, लखनऊचे बाबासाहेब आंबडकर विद्यापीठ, दिल्लीची ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट आणि बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’ यांच्या अध्यापक-निवड समित्यांचा उल्लेख करता येईल. याशिवाय विशेष उल्लेखनीय दोन गोष्टी म्हणजे, विवेक पंडित विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात ठाणे जिल्ह्यातील वेठबिगारांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष १तेथे जाऊन पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ.साठे यांची नियुक्ती केली; त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर १९९४ मध्ये नागपूरमध्ये चेंगराचेंगरी होऊन गोवारी समाजाचे शंभरहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, या घटनेचीही डॉ.साठे यांनी काही सामाजिक संस्थांच्या वतीने चौकशी केली. १९७७ मध्ये ‘कायदेविषयक मदत’ (लीगल एड) या संकल्पनेचा समावेश घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांत करण्यात आला. त्याच्या आधीच म्हणजे, १९७६ मध्ये डॉ.साठे यांनी आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयामध्ये ‘लीगल एड सेंटर’ सुरू केले. महाविद्यालयाच्या विद्याथ्यार्र्ंसाठी ‘वकिलीची कौशल्ये’ शिकण्याची प्रयोगशाळा आणि त्याचवेळी भारतीय समाज जवळून समजून घेण्याची संधी’ अशा दुहेरी भूमिकेतून त्यांनी या केंद्राची उभारणी केली. हे कार्य आजही चालू आहे. डॉ.साठे उत्कृष्ट वक्ते होते. इंग्रजीत किंवा मराठीत, कोणताही विषय सुगम व ओघवत्या भाषेत प्रभावीपणे मांडण्यात त्यांचा हातखंडा होता. त्यामुळे देशात आणि परदेशात, विद्यापीठांतील परिसंवाद किंवा इतर व्यासपीठांवरून त्यांनी अनेकानेक महत्त्वपूर्ण व्याख्याने दिली. १९८३ ते २००२ या काळात त्यांनी दिलेल्या अशा व्याख्यानांपैकी निवडक व्याख्यानांची संख्या सव्वीस भरते.

१२० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सावंत, अरविंद विनायकराव |डॉ.साठे एकीकडे हाडाचे शिक्षक (किंवा प्राध्यापक) असतानाच दुसरीकडे हाडाचे संशोधक आणि मार्गदर्शक होते. साहजिकच ते पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होते. मुंबई, पुणे, उस्मानिया आणि शिवाजी विद्यापीठांतून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोळा विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पदवी मिळविली. ‘आय.ए.एल.एस.’ या आपल्या संस्थेतर्फे डॉ.साठे यांनी स्वत: अनेक संशोधन प्रकल्प पूर्ण केले. याशिवाय या संस्थेने डॉ.साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, वकील, यांच्यासाठी विविध विषयांवर कार्यशाळा घेतल्या. ग्राहक संरक्षण कायदा आणि ‘स्त्रिया आणि कायदा’ या विषयांवर संस्थेने स्वतंत्र अभ्यासक्रमही तयार केले आहेत. डॉ. साठे यांनी नऊ पुस्तके लिहिली किंवा संपादित केली आहेत, तर विविध नियतकालिकांतून आणि जर्नल्समधून प्रसिद्ध झालेले त्यांचे लेख किंवा शोधनिबंध, त्याचप्रमाणे विविध संपादित पुस्तकांत त्यांनी विशिष्ट विषयांवर लिहिलेली प्रकरणे, या सर्वांची एकूण संख्या सुमारे २०० आहे. ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ’ हे त्यांचे गाजलेले पहिले महत्त्वाचे पुस्तक. १९७० मध्ये प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाच्या २००४ पर्यंत सात आवृत्त्या निघाल्या. २००२ मध्ये प्रसिद्ध झालेले त्यांचे महत्त्वाचे पुस्तक ‘ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हिझम इन इंडिया : ट्रान्सग्रेसिंग बॉर्डर्स अ‍ॅण्ड एनफोर्सिंग लिमिट्स्’ हेही गाजले. त्यानंतर अगदी अलिकडे ‘ऑक्सफर्ड’ने प्रकाशित केलेल्या ‘इंटरप्रिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन्स् : अ कम्पॅरिटिव्ह स्टडी’ या पुस्तकात डॉ.साठे यांनी आपल्या घटनेवर लिहिलेले प्रकरण ‘फ्रॉम पॉझिटिव्हिझम् टू स्ट्रक्चरॅलिझम्’ अतिशय सरस उतरले आहे. एवढे चतुरस्र कर्तृत्त्व आणि व्युत्पन्न व्यक्तिमत्त्व असलेले डॉ.साठे अतिशय साधे, निगर्वी, मनमिळाऊ होते. आपल्या विद्यार्थ्यांवर ते पितृवत् प्रेम करीत. प्रथमदर्शनीच त्यांच्याबद्दल मनात आदर उत्पन्न होई आणि मनावर त्यांची कायमची छाप पडे. न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडन्स), तुलनात्मक कायदा आणि भारताची घटना आणि घटनात्मक कायदा या विषयांवरील त्यांचे वर्ग म्हणजे बौद्धिक मेजवानी असे. कायदा हा त्याच्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर समजून घेतला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असे. मुख्य म्हणजे वर्गात कोणीही, कोणताही प्रश्न केव्हाही विचारण्याची मुभा असे. त्यांच्या घरीही विद्यार्थ्यांना मुक्तद्वार असे. आय.एल.एस. विधि महाविद्यालयाचे आज देश-विदेशात जे स्थान आहे, त्याला जी प्रतिष्ठा आहे, त्याचा पाया प्राचार्य घारपुरे यांनी १९२४ मध्ये घातला, त्यांच्यानंतर त्यांचे शिष्य प्राचार्य पंडित यांनी त्याचा विस्तार केला आणि विकास घडविला, तर प्रा.पंडितांचे शिष्य डॉ.साठे यांनी त्यावर कळस चढविला, असेे म्हणता येईल. - शरच्चंद्र पानसे

सावंत, अरविंद विनायकराव मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश १७ सप्टेंबर १९३८ अरविंद विनायकराव सावंत यांचे शिक्षण बी.कॉम आणि एलएल.एम. या पदव्यांपर्यंत औरंगाबाद येथे झाले. ८जानेवारी१९६० रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत अ‍ॅडव्होकेट म्हणून रुजू झाले. १९७० ते १९७६ पर्यंत त्यांनी कायद्याचे अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९७४ ते १९७७ पर्यंत ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत ‘पब्लिक प्रॉसिक्यूटर’ आणि सहायक सरकारी वकील होते. केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनलवरही ते काही काळ होते. १२ मार्च १९८२ रोजी त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे ‘अ‍ॅडव्होकेट-जनरल’ म्हणून झाली. शिल्पकार चरित्रकोश सावंत, परशुराम बाबाराम न्यायपालिका खंड ६जानेवारी१९८७ रोजी त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. १नोव्हेंबर१९८८ रोजी त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारचे विशेष वकील म्हणून झाली. जुलै१९९० पर्यंत ते त्या पदावर होते. ३०जुलै१९९० रोजी न्या.सावंत यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून झाली. ३ऑक्टोबर१९९१ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश झाले. ३०मे२००० रोजी त्यांची नियुक्ती केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून झाली. १६सप्टेंबर२००० रोजी ते त्या पदावरून निवृत्त झाले. सध्या ते दिल्ली येथे वकिली करतात. - शरच्चंद्र पानसे

सावंत, परशुराम बाबाराम सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ३० जून १९३० परशुराम बाबाराम सावंत यांचा जन्म मुंबईला झाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून बी.ए. व एलएल.बी. या पदव्या संपादन केल्या. १९५७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखा आणि अपील शाखा या दोन्ही विभागांत त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, औद्योगिक, सहकार क्षेत्रातील आणि निवडणुकांसंबंधी असे सर्व प्रकारचे खटले यशस्वीरीत्या लढविले. या काळात ते अनेक कामगार संघटनांचे तसेच अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचे कायदेविषयक सल्लागार होते. १९६५-६६ मध्ये ते मुंबईच्या ‘न्यू लॉ कॉलेज’मध्ये ‘खासगी आंतरराष्ट्रीय कायदा’ व ‘घटनात्मक कायदा’ या विषयांचे अधिव्याख्याते (लेक्चरर) होते. १९७३ मध्ये न्या.सावंत यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या पदावर असताना त्यांनी मुंबई व शिवाजी विद्यापीठांच्या कुलगुरू-निवड समित्यांवर राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहिले. त्याचप्रमाणे पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे ते राज्यपालनियुक्त सदस्य होते. जून १९८२ मध्ये एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक-सदस्य चौकशी आयोग म्हणून त्यांनी काम पाहिले. ऑक्टोबर १९८९ मध्ये न्या.सावंत यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २९जून१९९५ रोजी ते पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून २००१ पर्यंत त्यांनी काम केले. विविध नियतकालिकांत विविध विषयांवर त्यांचे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांचे वास्तव्य पुण्याला आहे. - शरच्चंद्र पानसे

सिरपूरकर, विकास श्रीधर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश २२ ऑगस्ट १९४६ विकास श्रीधर सिरपूरकर यांचा जन्म वकिली व्यवसायात असलेल्या एका कुटुंबात चंद्रपूर जिल्ह्यात झाला. त्यांचे आईवडील दोघेही वकिली करीत असत. चंद्रपूर येथे शालान्त शिक्षण झाल्यानंतर नागपूरच्या मॉरिस महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी घेतली आणि नागपूर येथेच विद्यापीठ विधि महाविद्यालयातून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. १९६८ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठात त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला. उच्च न्यायालय वकील संघाचे ते पदाधिकारीही होते. १९८५ व १९९१ असे दोन वेळा ते महाराष्ट्र व गोवा बार काउन्सिलचे सदस्य म्हणून निवडून आले.

१२२ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सीरवाई, होरमसजी माणेकजी १९९२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सिरपूरकर यांची नेमणूक झाली. सुमारे पाच वर्षे त्यांनी औरंगाबाद आणि नागपूर पीठांवर न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. डिसेंबर १९९७ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात बदली झाली. अल्पावधीतच तमिळ भाषेचा परिचय करून घेऊन एक कर्तव्यदक्ष न्यायाधीश म्हणून त्यांनी लौकिक मिळविला. तामिळनाडू राज्याच्या विधिसेवा (कायदा-सेवा) प्राधिकरणाचे ते कार्यकारी अध्यक्ष होते. राज्यात न्यायविषयक प्रशिक्षणासाठी त्यांनी न्यायिक प्रबोधिनी (ज्युडिशिअल अ‍ॅकॅडमी) स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. लोकन्यायालयांत काम नियमित व सुलभरीत्या चालावे म्हणून तामिळनाडू राज्यात चौदा ठिकाणी लोकन्यायालय भवने त्यांच्याच पुढाकाराने बांधण्यात आली. २५ जुलै २००४ रोजी उत्तरांचल (आता उत्तराखंड) उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या राज्यातही ‘उत्तरांचल ज्युडिशिअल अ‍ॅण्ड लीगल अ‍ॅकॅडमी’ म्हणजे ‘उजाला’ या संक्षेपाने ओळखली जाणारी शिक्षणसंस्था त्यांनी स्थापन केली. मार्च २००५ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची बदली झाली. पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी न्यायिक अकादमी स्थापन करविली. १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स् अ‍ॅक्ट’ या कायद्याखाली इंग्लंडच्या राणीच्या सनदेने भारतात स्थापन झालेल्या मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता या तीनही उच्च न्यायालयांत काम करण्याची संधी मिळालेले ते एकमेव न्यायाधीश असावेत. नवी दिल्ली येथे असलेल्या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या नियामक मंडळावर न्यायाधीशांच्या मतदारसंघातून २००४ आणि २००७ अशी दोन वर्षे न्या. सिरपूरकर यांची निवड झाली. बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया’ या विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण सभेवर ‘बार काउन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांची निवड झाली. १२जानेवारी२००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ २१ऑगस्ट२०११ पर्यंत आहे. डिसेंबर२०१० मध्ये चीनला भेट देण्यासाठी गेलेल्या न्यायविदांच्या एका आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाचे त्यांनी नेतृत्व केले. आपल्या वकिलीच्या कार्यकालात अनेक निवडणूक विषयक खटले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीविषयीचे खटले त्यांनी चालवले. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना तामिळनाडूतील प्रतिबंधक स्थानबद्धता विषयक प्रकरणात त्यांनी दिलेले निर्णय महत्त्वाचे मानले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी शिक्षण व्यवस्था, धार्मिक विश्वस्त न्यास आणि करविषयक कायदे यांच्याशी संबंधित प्रकरणांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीव्यतिरिक्त बंगाली, तमिळ आणि गुजराती या भाषाही त्यांना अवगत आहेत. त्यांच्या पत्नीही नागपूर येथे वकिली व्यवसायात आहेत. - शरच्चंद्र पानसे

सीरवाई, होरमसजी माणेकजी ज्येष्ठ वकील व न्यायविद ५ डिसेंबर १९०६ - २६ जानेवारी १९९६ होरमसजी ऊर्फ होमी माणेकजी सीरवाई यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण भर्दा हायस्कूलमध्ये व उच्च शिक्षण एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. १९२६ मध्ये ते तत्त्वज्ञान विषय घेऊन बी.ए.ची परीक्षा पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. १९२९ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी.

शिल्पकार चरित्रकोश
सीरवाई, होरमसजी माणेकजी
न्यायपालिका खंड

पदवी प्राप्त केल्यावर दोन वर्षे ते एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात इंग्रजीचे अधिव्याख्याता होते.
 १९३२ मध्ये सीरवाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल सर जमशेदजी कांगा यांच्या हाताखाली वकिलीस सुरुवात केली. उमेदवारीच्या पहिल्या काही वर्षांत त्यांना भरपूर वाचन व व्यासंग करण्याची संधी मिळाली. पुढे तेव्हाच्या मुंबई सरकारने केलेल्या दारुबंदी कायद्याखालील अनेक खटले त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे चालविले. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५६-५७ मध्ये एका महत्त्वाच्या खटल्यात त्यांनी मुंबई सरकारची बाजू आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करून सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. या खटल्यामुळे सीरवाईंना प्रसिद्धी मिळाली. १९५७ मध्ये सीरवाई यांची द्विभाषिक मुंबई राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. १मे१९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर ते महाराष्ट्राचे पहिले अ‍ॅडव्होकेट-जनरल झाले. या पदावर ते १९७४ पर्यंत होते. सलग सतरा वर्षे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असण्याचा हा सीरवाईंच्या नावावरील विक्रम अद्याप अबाधित आहे. तो कधी मोडला जाईल, अशी शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटल्यांत महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याव्यतिरिक्त, १९७१ ते १९७४ या काळात त्यांनी कृष्णा पाणीवाटप लवादासमोर महाराष्ट्राची बाजू अतिशय प्रभावीपणे व यशस्वीरीत्या मांडली. दुर्दैवाने नंतर लवकरच त्यांना अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भारतीय घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासात सीरवाई यांचे नाव सुवर्णाक्षरात कोरले गेलेले आहे, ते ‘कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया - अ क्रिटिकल कॉमेंटरी’ या त्यांच्या अनन्यसाधारण ग्रंथामुळे. महाराष्ट्राच्या अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाची जबाबदारी सांभाळत असतानाच १९६१ मध्ये त्यांनी या ग्रंथाच्या लेखनास सुरुवात केली. १९६७ मध्ये तो प्रसिद्ध झाला, तेव्हा देशात आणि जगात सर्वत्र त्याचे अभूतपूर्व स्वागत झाले. भारताच्या घटनात्मक कायद्यावर असा अभिजात ग्रंथ त्यापूर्वी लिहिला गेला नव्हता आणि यापुढे लिहिला जाण्याची शक्यताही नाही. यामुळेच त्यांना ‘भारताच्या घटनेचे सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार’ असे म्हणता येते. महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल असले तरी इतर राज्य सरकारांनाही सीरवाई अनेकदा सल्ला देत असत किंवा त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत असत. दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सीरवाई यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींची बाजू मांडली. (विरुद्ध पक्षाची, म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू एम.सी. सेटलवाड यांनी मांडली होती.) त्यानंतर १९७२ मध्ये सुप्रसिद्ध केशवानंद भारती खटल्यात सीरवाई यांनी प्रतिवादी केरळ सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. घटनेच्या तिसर्‍या भागातील मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर कोणतीही बंधने किंवा कोणत्याही मर्यादा असू शकत नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर केले. आपल्या ग्रंथातही त्यांनी हीच भूमिका मांडली. २४ एप्रिल १९७३ रोजी या खटल्याचा निकाल जाहीर झाला आणि भारतीय घटनेच्या आणि घटनात्मक कायद्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या, गुंतागुंतीच्या आणि वादग्रस्त अशा १२४ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सीरवाई, होरमसजी माणेकजी मूलभूत संरचना सिद्धान्ताचा (बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन) जन्म झाला. त्यावेळी सीरवाई यांना हा सिद्धान्त मान्य झाला नाही. १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी आली. ती अठरा-एकोणीस महिने लागू राहिली. तेवढ्या काळात देशातील कायद्याचे राज्य जवळपास संपुष्टात आले. आणीबाणीच्या काळात घटनेत एकूण पाच दुरुस्त्या- अडतीसावी दुरुस्ती ते बेचाळीसावी दुरुस्ती- करण्यात आल्या. त्यांपैकी एकोणचाळीसावी आणि बेचाळीसावी या दोन दुरुस्त्यांनी घटनेच्या मूलतत्त्वांवर जबरदस्त आघात केले. याच काळात इंदिरा गांधी निवडणूक खटला आणि हेबियस कॉर्पस खटला या दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने काही असमर्थनीय असे निर्णय दिले. या सर्वांवर सखोल विचार व चिंतन करून सीरवाई यांनी आपली आधीची भूमिका बदलली. स्वत:च्याच पूर्वीच्या भूमिकेची कठोर चिकित्सा करणारे अतिशय मूलगामी व सूक्ष्म विवेचन त्यांनी ‘द इमर्जन्सी, फ्यूचर सेफगार्ड्स् अँड द हेबियस कॉर्पस् केस : ए क्रिटिसिझम’ या पुस्तकात केले. हे पुस्तक १९७८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. केशवानंद भारती खटल्यात आपण सर्वोच्च न्यायालयात केलेले प्रतिपादन केवळ तात्त्विक होते, त्याला वास्तवाचा किंवा अनुभवाचा संदर्भ किंवा आधार नव्हता, परंतु आणीबाणीत देशाने घेतलेला प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेता, पुन्हा कधी असे घडू नये यासाठी मूलभूत संरचना सिद्धान्त मान्य केला पाहिजे, त्याचप्रमाणे घटनादुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर काही मर्यादा असल्या पाहिजेत आणि या मर्यादा घटनेतील तरतुदींमध्येच अनुस्यूत आहेत, हेही मान्य केले पाहिजे, अशी नवी भूमिका त्यांनी या पुस्तकात मांडली. त्यांचा हा वैचारिक व बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि स्वत:ची आधीची भूमिका बदलून अगदी वेगळी भूमिका मांडण्याचे त्यांनी दाखविलेले नैतिक धैर्य याबद्दल कायदा जगतात त्यांची प्रशंसा झाली. १९७४मध्ये अ‍ॅडव्होकेट-जनरल पदावरून पायउतार झाल्यापासून सीरवाई यांनी आपल्या ग्रंथाच्या पुढील आवृत्त्यांच्या लेखनास स्वत:ला पूर्णपणे वाहून घेतले होते. प्रत्येक नव्या आवृत्तीत त्यांच्या ग्रंथाचा विस्तार होत गेला. तीन खंड असलेल्या चौथ्या आवृत्तीचे काम त्यांनी आपल्या निधनाच्या आदल्याच दिवशी पूर्ण केले होते. तिसर्‍या आवृत्तीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या इतिहासात्मक प्रकरणाचे एक वेगळे छोटे पण महत्त्वाचे पुस्तक ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया : लिजंड अँड रिअ‍ॅलिटी’ त्यांनी १९८९ मध्ये प्रसिद्ध केले. १९९४ मध्ये त्याची दुसरी आवृत्तीही प्रसिद्ध झाली. सीरवाईंना अनेक सन्मान मिळाले. भारत सरकारने १९७२ मध्ये पद्मभूषण हा सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला. १९८० मध्ये त्यांना दादाभाई नौरोजी पुरस्कार मिळाला. १९८१ मध्ये ‘ऑनररी कॉरस्पाँडिंग फेलो ऑफ द ब्रिटिश अ‍ॅकॅडमी’ म्हणून त्यांची निवड झाली. १९८२ मध्ये मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीने त्यांना मानद फेलोशिप दिली, तर १९९४ मध्ये इंटरनॅशनल बार असोसिएशन या संस्थेने ‘लिव्हिंग लेजंड ऑफ लॉ’ पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. सीरवाई यांची तत्त्वज्ञानाची आवड शेवटपर्यंत कायम होती. ‘बाँबे फिलोसॉफिकल सोसायटी’ या संस्थेशी त्यांचा तिच्या स्थापनेपासून घनिष्ठ संबंध होता. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पी.यू.सी.एल.) या संघटनेचेही ते एक संस्थापक व काही काळ अध्यक्ष होते. सीरवाईंचे इंग्रजीवरील प्रभुत्व स्तिमित करणारे होते. इंग्रजी साहित्याचा, विशेषत: काव्याचा व शेक्सपिअरच्या नाटकांचा त्यांचा दीर्घ व्यासंग होता. त्यांचे भाषण ऐकताना श्रोते मंत्रमुग्ध होत असत. अभिजात पाश्चात्त्य संगीताचीही त्यांना आवड होती. घटनेच्या या सर्वश्रेष्ठ भाष्यकाराचे निधन घटनेच्या सेहेचाळिसाव्या वर्धापनदिनी, म्हणजे २६जानेवारी१९९६ रोजी व्हावे, हा योगायोग विलक्षण होय. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश १२५ । सेटलवाड, चिमणलाल हरिलाल न्यायपालिका खंड सेटलवाड, चिमणलाल हरिलाल नामवंत वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ जुलै १८६५ - १० डिसेंबर १९४७ चिमणलाल सेटलवाड यांचा जन्म गुजराथमधील भडोच येथे झाला. त्यांचे आजोबा अंबाशंकर यांच्यापासून त्यांच्या घराण्यात वकिलीची व कायद्याच्या अभ्यासाची परंपरा चालत आली होती. अंबाशंकर हे अहमदाबादचे ‘मुख्य सदर अमीन’ होते. चिमणलाल यांचे वडील हरिलाल यांनीही न्यायखात्यामध्ये दुय्यम न्यायाधीश म्हणून विविध ठिकाणी काम केले. त्या पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यावर ते सौराष्ट्रातील लिंबडी संस्थानाचे दिवाण होते. ही परंपरा सर चिमणलाल यांचे चिरंजीव मोतीलाल यांनी समर्थपणे पुढे चालविली. सर चिमणलाल यांचे शालेय शिक्षण उमरेठ आणि अहमदाबाद येथे झाले. १८८० मध्ये अहमदाबादच्या आर.सी. हायस्कूलमधून मॅट्रिक झाल्यावर ते पुढील शिक्षणासाठी मुंबईला आले आणि एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १८८४ मध्ये बी.ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यानंंतर वडिलांच्या इच्छेखातर त्यांनी केवळ चार दिवस गुजराथमध्ये सरकारी नोकरी केली, परंतु लगेचच नोकरी सोडून कायद्याच्या अभ्यासासाठी ते पुन्हा मुंबईला आले. एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर १८८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिलीस सुरुवात केली. १८९८ च्या सुमारास त्यांना मूळ शाखेतही विभागातही वकिली करण्याची अनुमती मिळाली. तोपर्यंतच एक निष्णात वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले होते. सर चिमणलाल यांच्या राजकीय कार्याची तसेच एकंदर सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात ते कायद्याचे विद्यार्थी असतानाच झाली. डिसेंबर १८८५ मध्ये मुंबई येथे काँग्रेसची स्थापना झाली, तेव्हाचा समारंभ पाहण्यास आपण हजर होतो, असे त्यांनी आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. १८८९मध्ये मुंबईत भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे ते सदस्य होते. सर चिमणलाल यांनी दीर्घकाळ विविध पातळ्यांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून संस्मरणीय कार्य केले. १८९२ पासून १९२० पर्यंत (मधली तीन वर्षे वगळता) ते मुंबई महानगरपालिकेचे सदस्य होते. या अवधीत १८९३ पासून १८९७ पर्यंत ते तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याच्या उत्तर विभागातील नगरपालिकांचे प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नरच्या कायदेमंडळाचे सदस्य होते. १९०३ ते १९२० अशी सलग १७ वर्षे ते मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा समितीचे आधी सदस्य आणि नंतर अध्यक्ष होते. शाळा समितीमधील त्यांच्या कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणात अनेक सुधारणा झाल्या. अनेक शाळांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या. महानगरपालिकेत असतानाच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सर चिमणलाल यांनी भरीव कार्य केले. १८९५ पासून अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ ते मुंबई विद्यापीठाचे प्रारंभी काही काळ पदवीधरांनी निवडून दिलेले व त्यानंतर कुलपतींनी नियुक्त केलेले फेलो होते, तर १८९९ पासून १९२९ पर्यंत विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. या दरम्यान १९०३ ते १९१५ अशी १२ वर्षे ते विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. याशिवाय १९१७ पासून १९२९ पर्यंत सलग १२ वर्षे ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते. कुलगुरू म्हणून एवढी दीर्घ कारकीर्द त्यापूर्वी कोणासही मिळाली नव्हती आणि त्यानंतरही अद्याप कोणास मिळालेली नाही. आपल्या कारकिर्दीत सर चिमणलाल यांनी विद्यापीठात अनेक शैक्षणिक व प्रशासनात्मक सुधारणा केल्या आणि विद्यापीठाचा लौकिक वाढविला. विज्ञान संस्था (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स), यू.डी.सी.टी. या संक्षिप्त नावाने प्रसिद्ध असलेला रासायनिक तंत्रज्ञान विभाग आणि इतर अनेक पदव्युत्तर विभाग त्यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाले. आजचे प्रसिद्ध जी.एस. वैद्यकीय महाविद्यालय १२६ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल व त्याच्याशी संलग्न असलेले राजे एडवर्ड स्मृती रुग्णालय (के.ई.एम.) स्थापन करण्यातही सर चिमणलाल यांची विद्यापीठ व महानगरपालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे महत्त्वाची भूमिका होती. १९१५ मध्ये नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या निधनामुळे रिकाम्या झालेल्या तेव्हाच्या केंद्रीय (इंपीरियल) विधिमंडळातील जागेवर सर चिमणलाल यांची प्रथम निवड झाली. १९१७ पर्यंत ते केंद्रीय विधिमंडळात होते. नंतर १९१९च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय विधानसभेवर सर चिमणलाल १९२०मध्ये निवडून आले, पण त्याचवेळी मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळावर त्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे ते प्रत्यक्षात केंद्रीय विधानसभेचे सदस्य होऊ शकले नाहीत. १९२० मध्येच चार महिने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले. १९२३ मध्ये त्यांनी कार्यकारी मंडळाचा राजीनामा दिल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग यांनी त्यांची केंद्रीय विधानसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. १९२४ मध्ये अल्पकाळ त्यांनी सभागृहाचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. १९१८ मध्ये काँग्रेसमधील नेमस्त विचारांच्या मंडळींनी नॅशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया किंवा लिबरल पार्टी या नावाने एक वेगळा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाच्या स्थापनेपासून सर चिमणलाल हे त्याचे अग्रगण्य नेते होते. १९१८ मध्येच माँटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणांवर विचार करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड साउथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दोन समित्यांपैकी एका समितीचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९१९ मध्ये अमृतसरमध्ये झालेल्या जालियनवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या हंटर समितीच्या तीन भारतीय सदस्यांपैकी सर चिमणलाल हे एक होते. समितीत ब्रिटिश सदस्य व भारतीय सदस्य असे उभे तट पडले आणि तिन्ही भारतीय सदस्यांनी आपला स्वतंत्र भिन्नमत-अहवाल सादर केला. ब्रिटिश सरकारने १९२० मध्ये चिमणलाल सेटलवाड यांना ‘सर’ हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला. मुंबई विद्यापीठाने त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ लॉज्’ (एलएल.डी) ही सन्मान्य पदवी दिली. १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९२८ मध्ये सायमन आयोग नेमला. त्यात एकही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे संपूर्ण देशात असंतोष उसळला. काँग्रेसने सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकला. लिबरल पार्टीनेही मुंबईत या आयोगाविरुद्ध आवाज उठविला. त्यामध्ये सर चिमणलाल यांचा सक्रिय सहभाग होता. तथापि १९३० व १९३१ मध्ये लंडनमध्ये भरलेल्या अनुक्रमे पहिल्या व दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस सर चिमणलाल हे अन्य नेमस्त नेत्यांसमवेत उपस्थित राहिले. आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत सर चिमणलाल हे तेव्हा अस्तिवात असलेल्या लहानमोठ्या संस्थानांच्या संस्थानिकांना कायद्याच्या किंवा अन्य प्रश्नांवर सल्ला देत असत, त्याचप्रमाणे न्यायालयांसमोर किंवा अन्यत्र त्यांची बाजू मांडीत असत. ‘रिकलेक्शन्स अ‍ॅन्ड रिफ्लेक्शन्स’हे सरचिमणलाल यांचे प्रदीर्घ व उद्बोधक आत्मचरित्र १९४६मध्ये प्रसिद्ध झाले. ब्रिटिश अमदानीच्या पाऊण शतकाचा देशाचा राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व कायदा-न्यायविषयक इतिहास त्यात प्रतिबिंबित झाला आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. सेटलवाड, चिमणलाल; ‘रिकलेक्शन्स अँड रिफ्लेक्शन्स’.

सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल कायदेपंडित व न्यायविद, स्वतंत्र भारताचे पहिले अ‍ॅटर्नी-जनरल १२ नोव्हेंबर १८८४ - १ ऑगस्ट १९७४ मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड यांचा जन्म अहमदाबाद येथे झाला. वकिलीची व कायद्याच्या अभ्यासाची परंपरा त्यांच्या घराण्यात त्यांचे पणजोबा शिल्पकार चरित्रकोश १२७ सेटलवाड, मोतीलाल चिमणलाल न्यायपालिका खंड अंबाशंकर यांच्यापासून चालत आली होती. मोतीलाल यांचे वडील सर चिमणलाल सेटलवाड हे अग्रगण्य नेमस्त पुढारी तसेच नामवंत वकील आणि शिक्षणतज्ज्ञ होते. मोतीलाल यांचे सुरुवातीचे प्राथमिक शिक्षण अहमदाबाद येथे झाले, तर उर्वरित प्राथमिक, तसेच माध्यमिक व त्यापुढील सर्व शिक्षण मुंबईत झाले. १८९९ मध्ये ते विल्सन हायस्कूलमधून मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. १९०४ मध्ये त्यांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून बी.ए.ची पदवी घेतली. त्यावेळी एलएल.बी. चे वर्गही एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातच भरत असल्याने, तेथूनच त्यांनी १९०६ च्या अखेरीस एलएल.बी.ची पदवी संपादन केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेत ‘अ‍ॅडव्होकेट’ होण्यासाठी त्याकाळी अगोदर दोन वर्षे उच्च न्यायालयात हजर राहून उमेदवारी करावी लागत असे व त्यानंतर एक अतिशय कठीण परीक्षा द्यावी लागत असे. ही उमेदवारी पूर्ण करून तसेच स्वत:च्या वाचनाने कायद्याचा व्यासंग करून मोतीलाल ही परीक्षा १९११ मध्ये उत्तीर्ण झाले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ख्यातनाम वकील भुलाभाई देसाई यांच्या हाताखाली वकिली सुरू केली. व्यवसायात त्यांचा लवकरच जम बसला आणि एक उत्तम वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले. १९३७ मध्ये तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून सेटलवाड यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी ऑगस्ट १९४२ मध्ये गांधीजींची ‘चले जाव’ चळवळ सुरू झाल्यानंतर अ‍ॅडव्होकेट-जनरलपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून १९४७ पर्यंत त्यांनी विविध उच्च न्यायालयात, १९३५ च्या कायद्याने स्थापन झालेल्या फेडरल न्यायालयात, तसेच विविध लवादमंडळांसमोर अनेक महत्त्वाचे खटले चालविले. जुलै-ऑगस्ट १९४७ मध्ये पंजाबची फाळणीनंतरची सीमा निश्चत करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या रॅडक्लिफ आयोगासमोर त्यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली. सप्टेंबर १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या शिष्टमंडळाचे सेटलवाड हे सदस्य होते. तेव्हापासून १९४९ पर्यंत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात विविध पातळ्यांवर भारतातर्फे महत्त्वाची कामगिरी बजावली. विशेषत: काश्मीर प्रश्नावरील दीर्घ चर्चांमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधित्व केले व भारताची बाजू मांडली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची नवी घटना लागू झाली. त्याच दिवशी सेटलवाड यांची भारताची पहिले म्हणून नियुक्ती झाली. ३१ डिसेंबर १९६२ पर्यंत, म्हणजे सलग तेरा वर्षे ते या पदावर राहिले. त्यांच्या नावावरील हा विक्रम अद्याप अबाधित आहे. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. अ‍ॅटर्नी-जनरल पदावर असतानाच पहिल्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १९५८-५९ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. १९५५ ते १९६० याच काळात त्यांनी दादरा-नगरहवेली प्रकरणात भारताची बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात प्रभावीपणे व यशस्वीरित्या मांडली. निवृत्त झाल्यानंतरही सुमारे अकरा वर्षे सेटलवाड यांचे वकिलीचे इतर विविध क्षेत्रांतले कार्य चालू होते. या अवधीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांत विविध पक्षकारांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. एका प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे, तो म्हणजे १९६४ मध्ये सभागृहाच्या हक्कभंगाच्या प्रश्नावरून उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व सर्वोच्च १२८ शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायालयाचा सल्ला मागितला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सेटलवाड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बाजू मांडली. (विरुद्ध पक्षाची, म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सभापतींची बाजू एच.एम.सीरवाई यांनी मांडली होती.) सेटलवाड यांनी अनेक महत्त्वाची पुस्तके लिहिली. ‘वॉर अँड सिव्हिल लिबर्टीज्’ हे त्यांचे पहिले व महत्त्वाचे पुस्तक १९४६ मध्ये प्रसिद्ध झाले. १९६५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या न्या.तेलंग स्मारक व्याख्यानमालेत त्यांनी भारताच्या घटनेवर दिलेली विद्वत्तापूर्ण व्याख्याने १९६७ मध्ये ‘द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन : १९५० - १९६५’ या पुस्तकात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी लिहिलेले भुलाभाई देसाई यांचे चरित्र १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झाले. ‘माय लाईफ : लॉ अँड अदर थिंग्ज्’ हे त्यांचे प्रदीर्घ आणि अत्यंत वाचनीय व माहितीपूर्ण आत्मचरित्र १९७० मध्ये प्रसिद्ध झाले. सेटलवाड पितापुत्रांच्या प्रदीर्घ आत्मचरित्रांमधून सुमारे १८७० ते १९७० या शतकाभराच्या काळातील देशाच्या समग्र इतिहासाचे प्रत्ययकारी दर्शन घडते. मोतीलाल सेटलवाड यांना अनेक सन्मान मिळाले. १९५७ मध्ये भारत सरकारने पद्मभूषण हा सन्मान देऊन गौरव केला. (स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी १९४१ मध्ये ब्रिटीश सरकारने त्यांना ‘सर’ हा किताब देऊ केला होता, परंतु त्यांनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला.) १९५० पासून १९६८ पर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. बार असोसिएशन ऑफ इंडिया ही वकिलांची एक नवी अखिल भारतीय संघटना १९५९ मध्ये स्थापन झाली. सेटलवाड या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते. याशिवाय ते ब्रिटिश कौन्सिलच्या ‘लॉ कमिटी’चे, त्याचप्रमाणे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड कम्पॅरेटिव्ह लॉ’ या संस्थेचे ‘कॉरस्पाँडिंग मेंबर’सुद्धा होते. - शरच्चंद्र पानसे सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायविद, भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल ९ मार्च १९३० सोली जहांगीर सोराबजी यांचा जन्म मुंबई येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण मुंबईतच झाले. १९५२ मध्ये शासकीय विधि महाविद्यालयातून एलएल.बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर १९५३ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. कॉलेजमध्ये त्यांना रोमन कायदा आणि न्यायशास्त्रातील(ज्युरिस्प्रुडन्स) ‘किनलॉक फोर्ब्ज सुवर्णपदक’ मिळाले. १९७१ पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून वकिली करू लागले. १९७७ ते १९८० या काळात ते भारताचे सॉलिसिटर-जनरल होते. डिसेंबर १९८९ ते डिसेंबर १९९० या वर्षभराच्या काळात आणि नंतर पुन्हा एप्रिल १९९८ ते मे २००४ पर्यंत ते भारताचे अ‍ॅटर्नी-जनरल होते. अशा रीतीने दोन वेळा अ‍ॅटर्नी-जनरल होण्याचा मान सोराबजी यांना सर्वप्रथम मिळाला. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरील विविध क्षेत्रांतील संस्था, संघटना, समित्या, आयोग इत्यादींशी सोराबजी यांचा पदाधिकारी म्हणून घनिष्ठ संबंध आहे. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या भारतीय शाखेच्या सल्लागार मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत, तर ‘मायनॉरिटी राइट्स् ग्रूप’ या संघटनेचे निमंत्रक आहेत. दिल्ली येथील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’चे ते अध्यक्ष आहेत, तर ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’चे उपाध्यक्ष आहेत, बंगलोर येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल’मध्ये ते मानद प्राध्यापक आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क आयोगाच्या आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्करक्षणावरील उप-आयोगाच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. २००० ते शिल्पकार चरित्रकोश १२९ स । सोराबजी, सोली जहांगीर न्यायपालिका खंड २००६ ते हेग येथील ‘पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’चे सदस्य होते. शिवाय ‘युनायटेड लॉयर्स असोसिएशन’चे व ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या मानवी हक्क समितीचे ते उपाध्यक्ष आहेत. घटनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी १९९९मध्ये नेमण्यात आलेल्या वेंकटाचलय्या आयोगाचे ते सदस्य होते. नंतर भारतातील पोलिस प्रशासनात आणि १८६१ च्या पोलिस कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे सोराबजी अध्यक्ष होते. या समितीने २००६ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. सोराबजी यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व असून ते सातत्याने लेखन करीत असतात. ‘लॉ ऑफ प्रेस सेन्सॉरशिप इन इंडिया’ आणि ‘दि इमर्जन्सी, सेन्सॉरशिप अ‍ॅन्ड दि प्रेस इन इंडिया : १९७५-१९७७’ ही त्यांची महत्त्वाची पुस्तके पूर्वी प्रसिद्ध झाली, तर ‘लॉ अ‍ॅण्ड जस्टिस’ हे पुस्तक अलीकडे म्हणजे २००४ मध्ये प्रसिद्ध झाले. अन्य विविध महत्त्वाच्या पुस्तकांतही त्यांचे निबंध समाविष्ट झालेले आहेत. कायदेविषयक नियतकालिकांत तसेच वृत्तपत्रांतही त्यांचे लेखन नियमित सुरू असते. कायदा आणि न्यायविषयक वेगवेगळ्या विषयांवर सोराबजींनी अनेक व्याख्याने दिली आहेत. भारत सरकारने २००२ मध्ये पद्मविभूषण हा सन्मान देऊन सोराबजींचा गौरव केला. त्यांना इंग्रजी साहित्याची तसेच अभिजात आणि जॅझ या दोन्ही प्रकारच्या पाश्चात्त्य संगीताची अतिशय आवड आहे. सोराबजी यांचे वास्तव्य नवी दिल्ली येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे

१३० शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड हरिदास, नानाभाई हरिदास, नानाभाई मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले कायम भारतीय न्यायाधीश ५ सप्टेंबर १८३२ - जून १८८९ नानाभाई हरिदास यांचा जन्म सुरत येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण मुंबईत एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात झाले. ते प्रारंभी मुंबईच्या जुन्या ‘सुप्रीम कोर्ट’ या न्यायालयात सहायक भाषांतरकार म्हणून काम करीत. नानाभाई हरिदास हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले कायम भारतीय न्यायाधीश होत. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १८६२ मध्ये झाली. परंतु भारतीय व्यक्तीची कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यास १८८४ साल उजाडावे लागले. न्या.नानाभाई हरिदास यांच्याआधी फक्त जनार्दन वासुदेवजी यांना काही काळ हंगामी न्यायाधीश (अ‍ॅक्टिंग जज्) म्हणून नेमण्यात आले होते. ते कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश होते. अर्थात अनेक ब्रिटिश वकिलांना व आय.सी.एस. अधिकार्‍यांनाही हंगामी न्यायाधीश म्हणून नेमले जात असे. कामाचे मान पाहून अशा नेमणुका करण्याची तेव्हा प्रथा होती, असे दिसते. ही प्रथा स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत चालू होती. तोपर्यंत जनार्दन वासुदेवजी धरून एकूण अठरा भारतीयांना वेळोवेळी हंगामी न्यायाधीश म्हणून कमी-अधिक अवधीसाठी नेमण्यात आले. त्यांत एम.पी खारेघाट, बालकराम असे आय.सी.एस. अधिकारी आणि सर चिमणलाल सेटलवाड, सर जमशेदजी कांगा व सर दिनशा मुल्ला यांच्यासारखे प्रख्यात वकील होते. उच्च न्यायालय स्थापन होण्याआधी अस्तित्वात असलेल्या ‘सदर दिवाणी अदालत’ या न्यायालयात नानाभाई हरिदास १८५७ मध्ये वकिली करू लागले. हे दिवाणी अपील न्यायालय होते. उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यावर नानाभाई हरिदास यांना अपील शाखेत वकील म्हणून प्रवेश मिळाला. काही काळानंतर त्यांना सरकारी वकील म्हणून नेमण्यात आले. त्याच वेळी ते ‘लॉ स्कूल’मध्ये प्राध्यापकही होते. या ‘लॉ स्कूल’चेच पुढे आजच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात रूपांतर झाले. प्रथम १८७३ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे तात्पुरते न्यायाधीश म्हणून नेमणूक मिळाली. नंतर वेगवेगळ्या कालावधीसाठी त्यांना एकूण नऊ वेळा अशी नेमणूक मिळाली. ती मिळाली की न्यायासनावर बसून न्यायदान करावयाचे, नेमणुकीची मुदत संपली की न्यायासनावरून पायउतार होऊन त्याच्यासमोर वकिली आणि ‘लॉ स्कूल’मध्ये अध्यापन करावयाचे, पुन्हा नेमणूक मिळाली की पुन्हा न्यायासनावर... असा त्यांचा शिरस्ता अकरा वर्षे चालू होता! हा एक विक्रमच समजला पाहिजे. अखेर १८८४ मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून हरिदास यांची नियुक्ती झाली. कायम न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पाच वर्षे काम पाहिले. जून १८८९ मध्ये त्यांचे निधन झाले; त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर न्या.काशिनाथ त्रिंबक तेलंग यांची नियुक्ती झाली. न्या.नानाभाई हरिदासांचे हिंदू कायद्यावर प्रभुत्व होते. ब्रिटिश राज्यात हिंदू कायद्याची तत्त्वे न्यायालयांकरवी प्रस्थापित होण्याची जी दीर्घ परंपरा आहे, तिची सुरुवात न्या.नानाभाईंच्या आरंभीच्या काही निकालांनी झाली, असे म्हणता येईल. - शरच्चंद्र पानसे

शिल्पकार चरित्रकोश हिदायतुल्ला, मोहम्मद न्यायपालिका खंड हिदायतुल्ला, मोहम्मद कायदेपंडित, न्यायविद, भारताचेसरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती. १७ डिसेंबर १९०५ - १८ सप्टेंबर १९९२ मोहम्मद हिदायतुल्ला यांचा जन्म त्यावेळच्या मध्यप्रांतात एका खानदानी व सुशिक्षित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील खानबहादुर हफीझ मोहम्मद विलायतुल्ला तत्कालीन मध्यप्रांत व वर्‍हाडात सरकारी नोकरीत विविध पदांवर होते. १९२८ मध्ये ते भंडारा येथून उपायुक्त (आताचे जिल्हाधिकारी) व जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला व ते मध्य प्रांत, वर्‍हाडातील राखीव मुस्लिम मतदारसंघातून तेव्हाच्या केंद्रीय विधानसभेवर निवडून गेले. ते फारसी व उर्दूत कविताही करीत असत. वडिलांच्या वारंवार बदल्या होत असल्याने हिदायतुल्ला यांचे शालेय शिक्षण नागपूर, सिहोर, अकोला, छिंदवाडा, रायपूर, अशा विविध ठिकाणी झाले. १९२२ मध्ये ते रायपूरला मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. छत्तीसगढ विभागात पहिले आल्याने त्यांना फिलिप शिष्यवृत्ती मिळाली. पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी नागपूरच्या मॉरिस महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. (त्याआधीच्या दोन वर्षांत, म्हणजे अनुक्रमे १९२० व १९२१ मध्ये हिदायतुल्लांचे मोठे भाऊ अहमदुल्ला आणि सर्वांत थोरले भाऊ इक्रामुल्ला यांनीही मॉरिस महाविद्यालयातच प्रवेश घेतला होता.) १९२६ मध्ये ते नागपूर विद्यापीठाची बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले व पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडला रवाना झाले. केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयामध्ये इंग्लिश ट्रायपॉस व लॉ ट्रायपॉससाठी आणि लंडनच्या लिंकन्स इन्मध्ये बॅरिस्टरच्या परीक्षेसाठी असा एकत्रित अभ्यास करून ते १९३० मध्ये बॅरिस्टर होऊन स्वदेशी परतले. लगेचच त्यांनी नागपूर येथे वकिली सुरू केली. १९३० ते १९३६ पर्यंत हिदायतुल्लांनी नागपूरच्या तेव्हाच्या न्याय आयुक्तांच्या न्यायालयात (ज्युडिशियल कमिशनर्स कोर्ट) वकिली केली. १९३६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालय स्थापन झाले. हिदायतुल्ला प्रथमपासूनच त्या न्यायालयातील यशस्वी वकील म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १९४२-४३ मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर १९४३ ते १९४६ या काळात ते मध्य प्रांत व वर्‍हाडचे अ‍ॅडव्होकेट-जनरल होते. दरम्यान १९३५ ते १९४३ एवढा काळ त्यांनी नागपूर विद्यापीठाच्या कायदा महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. याशिवाय नागपूर नगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासाचेही ते काही काळ सदस्य होते. १९४६ मध्ये नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून हिदायतुल्लांची नियुक्ती झाली. १९५४ मध्ये ते त्याच उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मध्य प्रदेश राज्यासाठी वेगळे उच्च न्यायालय जबलपूर येथे स्थापन झाले. त्याचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून हिदायतुल्ला यांची नियुक्ती झाली. त्या पदावर ते नोव्हेंबर १९५८ पर्यंत होते. नागपूर व जबलपूर येथील आपल्या वास्तव्यात हिदायतुल्ला यांनी नागपूर, सागर व विक्रम (उज्जैन) या विद्यापीठांत, त्याचप्रमाणे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातही वेगवेगळी महत्त्वाची पदे भूषविली. विशेषत: नागपूर विद्यापीठाच्या कार्यकारी व शैक्षणिक मंडळांचे ते एकोणीस वर्षे (१९३४ ते १९५३) सदस्य होते, तर कायदा विद्याशाखेचे चार वर्षे (१९४९ ते १९५३) अधिष्ठाता होते. या काळात त्यांनी मध्य प्रदेश भारत स्काऊट व गाइडचे मुख्य आयुक्त म्हणून (१९५० ते १९५३) तर भारत स्काउट व गाइडच्या राष्ट्रीय मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही (१९५० ते १९५२) काम पाहिले.

शिल्पकार चरित्रकोश होत. न्यायपालिका खंड | हिदायतुल्ला, मोहम्मद १डिसेंबर१९५८ रोजी न्या.हिदायतुल्ला यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नऊ वर्षांनंतर २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. सर्वोच न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांना बारा वर्षांची दीर्घ कारकीर्द लाभली. त्यातील सुमारे तीन वर्षे ते सरन्यायाधीश होते. या काळात सर्वोच्च न्यायालयापुढे अनेक महत्त्वाचे खटले आले व त्यामध्ये न्यायालयाने दिलेले निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. त्यापैकी सज्जनसिंह, गोलकनाथ आणि माजी संस्थानिकांची मान्यता व तनखे या संबंधीचा खटला आणि ‘पाँडेचरी येथील श्रीअरविंदांचा विश्वस्त न्यास हा ‘धार्मिक’ आहे की नाही’ या प्रश्नाबद्दलचा खटला हे विशेष उल्लेखनीय होत. यातील पहिल्या दोन खटल्यांच्या वेळी हिदायतुल्ला न्यायाधीश होते तर तिसर्‍याच्या वेळी सरन्यायाधीश होते. या तिन्ही खटल्यांत हिदायतुल्ला यांनी स्वत:ची विचारप्रवर्तक वेगळी निकालपत्रे लिहिली. यातील शेवटच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यावर लगेचच म्हणजे १६ डिसेंबर १९७० रोजी हिदायतुल्ला सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. सरन्यायाधीश असताना ते ‘इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट’, ‘इंटरनॅशनल लॉ असोसिएशन’ची भारतीय शाखा व ‘इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल लॉ’ या संस्थांचे अध्यक्ष होते. हिदायतुल्ला सरन्यायाधीश झाल्यानंतर काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयात एक अकल्पित आणि अभूतपूर्व प्रसंग घडला. सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात त्यांच्यासह तीन न्यायाधीशांसमोर एक खटला चालू असताना एका माणसाने न्यायाधीशांवर खुनी हल्ला केला. सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी प्रसंगावधान राखून हल्लेखोराशी मुकाबला केल्याने प्राणहानी झाली नाही. फक्त न्या.ग्रोव्हर यांच्या डोक्याला जखम झाली. नंतर जेव्हा त्या हल्लेखोरांवर खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या आरोपाखाली फौजदारी खटला झाला, तेव्हा सरन्यायाधीशांसह तिन्ही न्यायाधीशांनी सत्र न्यायालयात साक्ष दिली. १९७४ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे उमेदवार होण्याबद्दल हिदायतुल्ला यांना विचारले गेले होते, पण त्यांनी उमेदवार होण्यास नकार दिला. त्यानंतरच्या १९७७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळीही त्यांच्या नावाची थोडीफार चर्चा झाली, पण तो योग आला नाही. पुढे ऑगस्ट १९७९ मध्ये हिदायतुल्ला यांची उपराष्ट्रपती म्हणून बिनविरोध निवड झाली. पूर्ण पाच वर्षे, म्हणजे ऑगस्ट १९८४ पर्यंत ते उपराष्ट्रपती होते. उपराष्ट्रपती या नात्याने ते राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. या दरम्यान १९८२ मध्ये ते इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीचेही अध्यक्ष होते. न्या.हिदायतुल्ला यांच्या नावावर योगायोगाने एक आगळा विक्रम नोंदला गेलेला आहे. तो असा की तेरा वर्षांच्या अंतराने त्यांना दोन वेळा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहावे लागले. मात्र त्या दोन प्रसंगी ते स्वत: वेगवेगळ्या पदांवर होते. मे १९६९ मध्ये तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ.झाकिर हुसेन यांच्या अकस्मात निधनानंतर आधी उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी हे हंगामी राष्ट्रपती झाले. परंतु त्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी संसदेने तातडीने एक कायदा करून अशी तरतूद केली की अशा परिस्थितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहावे. त्यानुसार जुलै-ऑगस्ट १९६९ मध्ये सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले. दुसर्‍या वेळी ऑक्टोबर १९८२ मध्ये राष्ट्रपती झैलसिंह यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपराष्ट्रपती हिदायतुल्लांनी पुन्हा हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले. हिदायतुल्ला हे केवळ कायद्यात रमणारे रूक्ष वकील किंवा न्यायाधीश नव्हते. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी, उमदे व प्रसन्न होते. इंग्रजीवर त्यांचे विलक्षण प्रभुत्व होते आणि इंग्रजी साहित्याचा, विशेषत: शेक्सपिअरच्या नाटकांचा त्यांचा व्यासंग शिल्पकार चरित्रकोश हिदायतुल्ला, मोहम्मद न्यायपालिका खंड दांडगा होता. उर्दू कविता किंवा शायरीचीही त्यांना आवड होती. आजही त्यांची निकालपत्रे, पुस्तके वा भाषणे वाचताना या सर्व गोष्टींचा प्रत्यय येतो. राज्यसभेचे अध्यक्षपदी कामकाज चालविताना त्यांच्या हजरजबाबीपणाचा व विनोदबुद्धीचा प्रत्यय येई. न्या.हिदायतुल्ला यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. ‘डेमॉक्रसी इन इंडिया अँड द ज्युडिशिअल प्रोसेस’, ‘ज्युडिशिअल मेथड्स’, ‘यू.एस.ए.अँडइंडिया’ व ‘द फिफ्थ अँड सिक्स्थ शेड्युल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया’ ही त्यांपैकी प्रमुख होत. त्यांनी देशात व परदेशात वेळोवेळी दिलेल्या भाषणांचे व संकीर्ण लेखांचे संग्रह ‘ए जजेस् मिसलेनि’ या शीर्षकाने चार खंडांमध्ये प्रसिद्ध झाले. याशिवाय मुस्लीम कायद्यावरील ‘मुल्लाज् मोमेडिअन लॉ’ या प्रमाणभूत ग्रंथाच्या अनेक आवृत्त्यांचे त्यांनी अत्यंत साक्षेपाने संपादन केले. १९८० मध्ये प्रकाशित झालेले ‘माय ओन बॉस्वेल’ हे त्यांचे आत्मचरित्र हे अत्यंत वाचनीय असून हे लेखन संयत, संतुलित व डौलदार लेखनाचा वास्तुपाठ आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. हिदायतुल्ला, मोहम्मद; “माय ओन बॉस्वेल” (आत्मचरित्र); आर्नल्ड हाइनमन; १९८०.

हे १३४ शिल्पकार चरित्रकोश परिशिष्ट - १ । लेखक परिचय न्या. नरेंद्र चपळगांवकर राजकीय विश्लेषण कोश, सुबोध राज्यशास्त्र, एम.ए. एलएल.बी., आधुनिक वैद्यक एक दृष्टिकोन, पी.एच.डी., न्यायाधीश - उच्च न्यायालय, न्याय व सामाजिक एम.फीलसाठी मार्गदर्शन, विविध सामाजिक विषयांवर विपुल लेखन, विविध सामाजिक कार्यांमध्ये सहभाग, प्रकल्पांमध्ये सहभाग, डॉ. सुरेश रघुनाथ देशपांडे सुहास हरी जोशी एम.ए. राज्यशास्त्र, एम.ए. | बी.ए. संस्कृत- मराठी, प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि इतिहास, एम.ए. प्राचीन भारतीय इतिहास, बी.एड. यादव संस्कृती, इतिहास, समाजशास्त्र, शिल्पशैली या विषयात संस्कृत-मराठी एम.ए. पी.एच.डी. | तरुण भारत, सा. विवेक मध्ये प्राध्यापक, किसनधीर कॉलेज लेखन, पर्यटन, इतिहास, वाई, मराठी विश्वकोष वाई येथे विभाग संपादक म्हणून बालकथा आदी विषयांवरील २५ पुस्तके प्रसिद्ध, कार्यरत. इतिहास, पुरातत्त्व विद्या या विषयातील १२ महाराष्ट्रातील ६२५ गावांमध्ये ३००० व्याख्याने, पुस्तकांचे लेखक विश्वचरित्रकोष - गोवाचे संपादक महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांसाठी सल्लागार, लेखन पत्रव्यवहार, सध्या डायमंड प्रकाशनामध्ये लेखन सुरू. प्रा. डॉ. नितीश नवसागरे प्रा. डॉ. विजय प्रल्हाद देव एल.एल.एम., भारतीय एम.ए. राज्यशास्त्र, राज्यघटना या विषयावर कौटील्याच्या तुलनेत मॅकीअॅव्हेली पी.एच.डी. या विषयात पी.एच.डी. | लॉ जर्नल्समधून लेखन, ‘अन्विक्षण ३५ वर्षे एस. पी. । या त्रैमासिकाचे संपादक, महाविद्यालयात प्राध्यापक, प्राचार्य - मराठवाडामित्रमंडळाचे | स. प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय पुणे. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड । १३५ सविता भावे बी.ए. एल.एल.बी. चरित्रलेखक म्हणून प्रसिद्ध श्री. अशोक नारायण ठाकूर एम.एस्सी, भू विज्ञान, बी.ए. अर्थशास्त्र मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ वाई येथून विभाग संपादक म्हणून निवृत्त, नवभारत मासिक वाईचे २० वर्षे संपादक मंडळावर काम. प्रा. डॉ. दिलीप मनोहर सेनाड बी.एसस्सी. एम.ए. एम.एड. शरच्चंद्र पानसे पी.एच.डी. एम.ए. (भाषाशास्त्र), एम.ए. एज्युकेशन सोसायटी नागपूर, (इतिहास) एल.एल.एम. सचिव, साहित्य प्रसार केंद्र वाचन भारतीय स्टेट बँकेतून मुख्य स्पर्धा व्यवस्थापक पदावरून | निवृत्त प्राध्यापक, स्वावलंबी स्वेच्छानिवृत्ती. शिक्षण महाविद्यालय वर्धा. | शिल्पकार चरित्रकोश संपादक शिक्षण समिक्षा द्वैमासिक, नागपूर येथे प्रकल्पातील न्यायपालिका खंडाचे संपादक. वास्तव्य. १३६ । न्यायपालिका खंड

शिल्पकार चरित्रकोश
शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf

विवेक 'आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश ही गाथा कर्तृत्वाची! प्रगल्भ नेतृत्वाची! । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।

। । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश एवंड ४ भाग २ प्रशासन । संपादन दीपक हनुमंत जेवणे वर्षा जोशी-आठवले सुपर्णा कुलकर्णी आशा बापट खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे प्रमुख प्रायोजक । निर्माण ग्रुप ऑफ कंपनीज सहप्रायोजक दि सारस्वत को-ऑप. बँक लि. प्रकाशक साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । - । । 1 HELL 1।। ।HEEL 1 । । D TELL THE ELEB DELETE TET ELED THE FIELTD TELL THE LETTER TE । । । । । आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश, खंड ४ भाग-२ : प्रशासन । । । । । । । ©) साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) । । पहिली आवृत्ती चैत्र शु. एकादशी, शके १९३३, १४ एप्रिल २०११ । । । प्रशासन खंड सल्लागार मंडळ डॉ. माधव चितळे डॉ. शरद काळे श्री. श्रीधर जोशी श्री. अरविंद इनामदार श्री. सूर्यकांत जोग श्री. प्रभाकर करंदीकर । । । । । । । । प्रकाशक साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था) ५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत, ३९६, स्वा. सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५. दूरध्वनी : (०२२) २४२२ ९४५१ फॅक्स : (०२२) २४३६ ३७५६ e-mail : charitrakosh@gmail.com Website : www.maharashtranayak.corn । । । । कार्यकारी संपादक दीपक हनुमंत जेवणे संपादन साहाय्य वर्षा जोशी-आठवले राजेश प्रभु-साळगावकर सुपर्णा कुलकर्णी आशा बापट । । । । । । । । । संगणकीय अक्षरजुळणी संकल्प अॅडव्हर्टाइझिंग अँड बुकवर्क, ९०२, सदाशिव पेठ, पुणे - ३०. दूरध्वनी : ०२०-२४४९७९८८ । । । । । । । । मुद्रक सिद्धी ऑफसेट प्रा. लि. प्रभादेवी, मुंबई - २५. । । । । खंड समन्वयक संध्या सुधाकर लिमये खंड सहयोग पुणे महानगरपालिका, पुणे पिनॅकल ग्रुप स. गो. बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट विशेष आभार यशदा, पुणे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई भारतीय लोकप्रशासन विभागीय संस्थेचे ग्रंथालय वन विभाग ग्रंथालय, पुणे पुणे मराठी ग्रंथालय रवी पंडित कार्य संचालक के.पी.आय.टी. मुद्रितशोधन । मिलिंद वेलिंगकर, वृषाली सरदेशपांडे । । । । । । मुखपृष्ठ आशुतोष सरपोतदार मूल्य : ९०० रुपये | अनुक्रमणिका मुख्य नोंद विज्ञान खंड १७१ भा. रेल्वे सेवा १७३ | चरित्रनायकाचे नाव सेवा क्षेत्र • इनामदार अरविंद सिद्धेश्वर | १६९ भा. पोलीस से.| - इ.श्रीधरन १७१ • उपासनी शरद पांडुरंग भा. प्रशा. सेवा एकबोटे माणिक श्रीकृष्ण एन. रघुनाथन भा. प्रशा. सेवा एडवर्डस एस. एम. १७५ | पोलीस सेवा ओंबळे तुकाराम गोपाळ | १७७ | महाराष्ट्र पोलीस करंदीकर प्रभाकर दत्तात्रय | १७९ भा, प्रशा. सेवा करकरे हेमंत कमलाकर १८० भा. पोलीस से. कर्णिक अशोक वसंत |१८२ | भा. पोलीस से. कात्रे मोहन गणेश १८३ भा. पोलीस से. • कानेटकर विष्णू गोपाळ १८५ | भा. पोलीस से. • कामटे अशोक मारुतीराव || भा. पोलीस से. कामटे नारायण मारुतीराव १८८ भा. पोलीस से. काळे शरद गंगाधर १९१ भा. प्रशा. सेवा कुलकर्णी भुजंगराव अप्पाराव १९४ महा. प्रशा. सेवा • कुलकर्णी रमाकांत शेषगिरी | १९६ | भा. पोलीस से. • केली सर पॅट्रीक | १९७ | पोलीस सेवा केळकर विजय लक्ष्मण १९८ केळकर शरद मनोहर | - | भा. प्रशा. सेवा • कॅफिन ए, इ. पोलीस सेवा कोल्हटकर मधुसूदन रामचंद्र || २०१ भा. प्रशा. सेवा खुरसाळे नारायण विठ्ठल | २०३ अर्थतज्ज्ञ २०० महा. अभि. सेवा अनुक्रमणिकेतील संक्षेपांचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :- अभि.-अभियांत्रिकी, प्रशा.-प्रशासकीय, भा.- भारतीय, महा.-महाराष्ट्र, से.-सेवा शिल्पकार चरित्रकोश १३९ मुख्य नोंद २०४ २०८ २१० २१३। महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा २१६ भा. परराष्ट्र सेवा भा. रेल्वे सेवा भा. वन सेवा चरित्रनायकाचे नाव सेवा । क्षेत्र • खैरनार गोविंद राघो महा. प्रशा. सेवा • गवई पद्माकर गणेश । २०६ भा. प्रशा. सेवा | गवई मधुकर गणेश २०७ | भा. पोलीस से. गानू प्रभाकर लक्ष्मण गायकवाड़ व्यंकट विश्वनाथ गोखले अच्युत माधव भा. प्रशा. सेवा गोखले अशोक भालचंद्र • गोखले केतन कमलाकर २१८ गोखले भालचंद्र कृष्णाजी २२१ भा. प्रशा. सेवा • गोखले शरच्चंद्र दामोदर २२२ भा. प्रशा. सेवा गोखले श्रीपाद गणेश २२५ | भा. पोलीस से. गोगटे माधव गणेश २२६ गोडबोले माधव दत्तात्रय २२९ भा. प्रशा. सेवा गोळे पद्माकर विश्वनाथ | २३२ चव्हाण कारभारी काशिनाथ | २३४ चाफेकर माधव लक्ष्मण २३६ A चितळे माधव आत्माराम २३८ • चिन्मळगुंद पांडुरंग जयराव २४० | भा. प्रशा. सेवा चौबळ विनायक वासुदेव २४१ | भा. पोलीस से. जाधव यशवंत गणेश २४३ जोग सूर्यकांत शंकर २४५ | भा. पोलीस से. जोशी श्रीधर दत्तात्रय २४७ | - | भा. प्रशा. सेवा जोशी वसंत कृष्ण २५२ | भा. पोलीस से. जोसेफ डॅनिअल ट्रेव्हेलीन भा. प्रशा. सेवा टाकळकर वसंत देगुजी डीसुझा जोसेफ बेन २६० भा. प्रशा. सेवा • तांबे-वैद्य मालती वसंत भा. प्रशा. सेवा तिनईकर सदाशिव शंभुराव २६३ भा. प्रशा. सेवा • दुभाषी पद्माकर रामचंद्र भा. प्रशा. सेवा • देवकुळे श्रीकांत त्रिंबक २६७ - • देवरे सुधीर तुकाराम • देशमुख चिंतामण द्वारकानाथ भा. प्रशा. सेवा भा. रेल्वे सेवा भा. वन सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा विज्ञान खंड . भा. वन सेवा २५४ २५७ वन सेवा २६२ . २६६ २६९ महा. अभि. सेवा भा. परराष्ट्र से. आय.सी.एस. २७३ १४० शिल्पकार चरित्रकोश मुख्य नोंद | २७५ २७७ २७९ २८३ २८४ २८६ २९१ - चरित्रनायकाचे नाव | पृष्ठ । सेवा क्षेत्र देशमुख भालचंद्र गोपाळ भा. प्रशा. सेवा दोशी ललित नरोत्तम भा, प्रशा. सेवा धर्माधिकारी अविनाश भगवंत || भा. प्रशा. सेवा परांजपे केशव गणेश २८१ भा. प्रशा. सेवा परांजपे वसंत वासुदेव भा. परराष्ट्र से. पाध्ये माधव गोविंद महा. अभि. सेवा • पिंपुटकर मोरेश्वर गजानन भा. प्रशा. सेवा | आय.सी.एस. पेटीगारा कावासजी जमशेदजी २८७ | पोलीस सेवा | - • पेंडसे मधुकर दिनकर २८८ महा. अभि. सेवा • प्रधान श्रीराम दत्तात्रय २९० भा. प्रशा. सेवा फडके गोविंद नारायण भा. अभि. सेवा • फोर्जेट चार्लस बर्वे सदाशिव गोविंद २९४ भा. प्रशा. सेवा आय.सी.एस. बापट श्रीकांत कृष्णाजी २९६ | भा. पोलीस से. बाम भिष्मराज पुरुषोत्तम २९८ | भा. पोलीस से. बूट श्रीधर सदाशिव ३०० भा. वन सेवा बोंगिरवार लक्ष्मण नारायण | भा. प्रशा. सेवा अँडीस डिट्रीच क्रिस्टीयन वन सेवा • भड़कमकर आनंद वामन ३०४ भा. प्रशा. सेवा भावे चंद्रशेखर भास्कर भा. प्रशा. सेवा भावे सदानंद विश्वंभर भा. प्रशा. सेवा भिडे बाळकृष्ण त्र्यंबक ३०७ भा. रेल्वे सेवा मराठे शरद श्रीकांत भा. प्रशा. सेवा मसलेकर आनंद रामचंद्र ३१० महा. वन सेवा मिरानी नारायण विशनदास ३१२ भा, अभि. सेवा • मिसर भास्कर जगन्नाथ ३१३ | भा. पोलीस से. • मुगवे मधुकर गणपत ३१४ | भा. पोलीस से. मेन्डोसा रोनाल्ड हेसिंथ ३१५ | भा. पोलीस से. • मेढेकर कृष्णकांत पांडुरंग ३१६ | भा. पोलीस से. मेहेंदळे लीना || ३१८ | - | भा. प्रशा. सेवा मोडक इमॅन्युएल सुमित्र ३१९ | भा. पोलीस से. ० मोडक नारायण विनायक || ३२० | शिल्पकार चरित्रकोश ३०१ ३०३ ३०४ ३०६ ३०९ विज्ञान खंड १४१ पृष्ठ मुख्य नोंद ३२२ सेवा । क्षेत्र महा. अभि. सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. परराष्ट्र सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. वन सेवा ३२४ भा. रेल्वे सेवा महा. अभि, सेवा भा. रेल्वे सेवा ३४३ भा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा आय.सी.एस. चरित्रनायकाचे नाव • मोरे दिनकर माधव ३२० • मोहनी श्यामराव पुरुषोत्तम मंगलमूर्ती माधव केशव यार्दी मधुकर रामराव ३२७ • रड्डी अरविंद गोविंद राणे रावसाहेब दाजी ३३० | पोलीस सेवा राणे विजयकुमार जनार्दन ३३१ • रानडे विद्यानंद महादेव । • रिबेरो ज्युलिओ फ्रान्सिस ३३५ | भा. पोलीस से. लिमये शशीकांत दत्तात्रेय वैद्य विद्याधर गोविंद ३४० | भा. पोलीस से. व्ही.पी.राजा ३४१ व्ही. श्रीनिवासन • व्ही.सुब्रमणियन ३४६ शिंदे शशांक चंद्रसेन ३४८ | महाराष्ट्र पोलीस शेणोलीकर अरुण काशिनाथ ३४८ • सगणे शांताराम कोंडाप्पा | ३५० | • सरदार मीर अकबर अलीखान | ३५१ | पोलीस सेवा । सराफ वसंत केशव | ३५१ | भा. पोलीस से. सत्यनारायण नीला। साठे गजानन कृष्णाजी साठे दिनकर दत्तात्रय • साठे रामचंद्र दत्तात्रय ३५८ सावरकर विश्वास बळवंत साळसकर विजय सहदेव ३६१ | महाराष्ट्र पोलीस सुकथनकर दत्तात्रय महादेव सोडल सुरेश विठ्ठल सोमण दत्तात्रेय शंकर ३६५ भा. पोलीस से. हिरेमठ शांतवीरय्या गदिगेय ३६८ हुद्दार श्रीकांत नारायण महा. अभि. सेवा महा. प्रशा. सेवा भा. प्रशा. सेवा ३५५ ३५७ भा. प्रशा. सेवा भा. रेल्वे सेवा आय.सी.एस. भा. परराष्ट्र से. भा. वन सेवा ३५९ ३६२ भा. प्रशा. सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा महा. अभि. सेवा ३६९ १४२ शिल्पकार चरित्रकोश मनोगत साप्ताहिक विवेकने हाती घेतलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश प्रकल्पातील प्रशासन खंड प्रकाशित होत आहे. याबरोबरच न्यायपालिका आणि संरक्षण हे खंड देखील प्रकाशित होत आहेत.प्रशासन खंडासाठी समन्वयक आणि संकलक म्हणून जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रशासकीय विकासाला चालना देणा-या व्यक्तींचा परिचय या खंडाच्या माध्यमातून करून देण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे सेवा, भारतीय आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय परराष्ट्र सेवा या विभागामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाच्या अधिका-यांच्या १०७ नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासन खंडाचे निकष, कार्यक्षेत्र आणि समाविष्ट करावयाची नावे या बाबी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने दि.२७ मार्च २०१० रोजी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स, पुणे येथील सभागृहामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीसाठी श्री.शरद काळे, श्री.माधवराव चितळे, न्या.श्री.नरेंद्र चपळगावकर,श्री.नितीन केळकर,श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख, सौ.वैजयंती जोशी,श्री.दादासाहेब बेंद्रे ,प्रकल्पाचे प्रबंध संपादक श्री.दिलीप करंबेळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. सुरुवातीला या मान्यवरांसमोर ढोबळमानाने तयार करण्यात आलेली प्रशासकीय अधिका-यांची यादी ठेवण्यात आली. या यादीवर चर्चा होऊन काही बदल सुचविण्यात आले. यावेळी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या, महाराष्ट्राच्या देशाच्या प्रशासनाला दिशा देणारे मूलभूत बदल घडवून आणणाच्या,अभिनव संकल्पना प्रत्यक्षात आणणाच्या प्रशासकीय अधिका-यांच्याच नावांचा समावेश सदर खंडात करण्यात यावा असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. या बैठकीनंतर या खंडाच्या कामास दिशा मिळून यादी निश्चितीचे कामास सुरुवात झाली. प्रशासनातील चरित्रनायकांची यादी निश्चित करण्यासाठी मी प्रशासनातील तज्ज्ञ मान्यवरांच्या भेटी घेतल्या. तसेच पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच