पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/३७३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

प्रशासन खंड हुद्दार, श्रीकांत नारायण महाराष्ट्रातच नव्हे तर केंद्र शासनातही सर्वतोमुखी झाले. सन १९९३ मध्ये त्यांची अधीक्षक अभियंता पदी नियुक्ती झाल्यानंतर व संकल्पनास परिपूर्ण अशी दिशा दिल्यानंतर, १९९४ साली त्यांची शासनाने कोयना प्रकल्पाच्या बांधकामावर नियुक्ती केली. प्रकल्पावर त्यांनी कठीण परिस्थितीत उल्लोळ विहीर, भुयारी विद्युतगृह, भुयारी प्रेशर शाफ्ट, आधीजल/अवजल बोगदे, आदान मनोरे आणि धरणाच्या तळाखालील जलाशय छेद प्रक्रियेची धाडसाने तयारी पूर्ण केली. मुख्य अभियंता पदी पदोन्नती झाल्यानंतर १३ मार्च १९९९ रोजी संपूर्ण आशिया खंडातील पहिल्या जलाशय छेद प्रक्रियेची त्यांनी यशस्वी सांगता केली. त्यानंतर १९९९ मध्ये पहिले संयंत्र व टप्प्याटप्प्याने उर्वरित ३ संयंत्रे त्यांनी २००० सालापर्यंत कार्यान्वित करून १००० मे. वॅट जलविद्युत निर्मितीची सुरुवात केली. त्यांच्या कामाने प्रभावित होऊन महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्याकडे घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे पंप उदंचन योजनेचे काम सोपविले. या प्रकल्पासाठी त्यांनी जपानी अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा करून विद्युतगृहाचे संकल्पनाची आखणी, त्याचप्रमाणे भारतातील पहिल्या औष्णिक प्रकल्पातील राखेचा वापर करून बांधकाम करावयाच्या धरणाचे संकल्पन पूर्ण करून, प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली. नंतर मंत्रालयातील नियोजनविषयक कामासाठी शासनाने त्यांची सहसचिव पदी नियुक्ती केली. या कालावधीत राज्यातील अनुशेषाचा प्रश्‍न, त्यासाठी निधीचे वाटप, तसेच केंद्र शासनाकडून पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळविण्यासाठी त्यांनी हिरिरीने प्रयत्न करून महाराष्ट्र राज्याच्या लाभाच्या दृष्टीने बहुमोल कामगिरी केली. वर्ष २००५ मध्ये त्यांची कार्यकारी संचालक पदावर पदोन्नती होऊन त्यांनी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्या कामात गतिमानता आणली. २००३-०४ मध्ये राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना पाटबंधारे प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी फार मोलाची कामगिरी करून राज्यातील विविध प्रकल्पांना टंचाई कामातील निधी प्राप्त करून दिला. याच कालावधीत औष्णिक राखेचा वापर करून भारतातील पहिले ‘रोलर कॉम्पेक्टेड काँक्रीट’चे धरण त्यांनी ३७८ दिवसात पूर्ण करून घेतले. स्थापत्य शास्त्रज्ञाच्या मानबिंदूत त्यांनी जलाशय छेद प्रक्रिया व रोलर कॉम्पेक्टेड धरण या दोन्ही संकल्पना भारतात पहिल्यांदाच राबवून महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात राज्याची मान उंचावण्यामध्ये अहम भूमिका पार पाडली. २००६ मध्ये सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी त्यांनी पंतप्रधान पॅकेज मंजूर करून घेतले. जलसंपदा विभागातील सर्वोच्च पदावरून शासकीय खात्यातील निवृत्ती घेत असतानाच, अनेक अनुभव असल्यामुळे निवृत्तीच्या दिवशीच शासनाने त्यांची समुपदेशक या नात्याने कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादासाठी नेमणूक केली. तसेच केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पॅकेज व वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळविण्याच्या दृष्टीने त्यांची, राज्यातील जे प्रकल्प केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले जातात त्यांची मंजुरी प्राप्त करून घेणे व केंद्रातील विविध खात्यांशी संपर्क ठेवून महाराष्ट्र राज्यातील प्रकल्प मार्गी लावणे या दृष्टीने विविध महामंडळांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली गेली. ते या विविध भूमिका पार पाडीत असून, केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्रास प्रथम क्रमांकावर आणून ठेवले. आदिवासी लोकांबरोबर सर्वेक्षण योजनेची कामे करत असताना जंगली प्राण्यांचे छायाचित्रण करण्याचा व विविध प्रकारची फुलझाडे लावण्याचाही त्यांना छंद लागला. त्यातूनच त्यांनी कोयना प्रकल्पावर नेहरू शिल्पकार चरित्रकोश ३७१