प्रशासन खंड भावे, चंद्रशेखर भास्करराव कार्य भावे यांनी केले. पण स्थानिक राजकारण्यांनी प्रशासन सुस्त आहे अशा तक्रारी केल्या. तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील पाहणीसाठी आले. दादांनी स्वत: पाहणी केली व परतताना एक सल्ला भावेंना दिला की, अशी कामे करताना स्थानिक पुढार्‍यांचा समावेश करून घेऊन विविध समित्या स्थापन कराव्यात म्हणजे शासनाने काम करूनही वृथा ओरड होण्याचे टळते. १९८५ मध्ये भावे पेट्रोलियम खात्यात उपसचिव झाले. तेव्हा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. खनिज संशोधन व खोदकाम (एक्स्प्लोरेशन) क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना संधी देण्याचा निर्णय झाला. अमेरिकन, युरोपियन व ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांची शिष्टमंडळे आली. त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांची शिस्त, स्वत:च्या अधिकारमर्यादांची पूर्ण कल्पना असणे, भरपूर गृहपाठ करणे, आपसातले मतभेद स्वतंत्र बैठक घेऊन सोडविण्याची हातोटी या गोष्टी भारतीय अधिकार्‍यांनी आत्मसात करण्याची निकड जाणवली. भारतीय अधिकारी या गोष्टी हळूहळू शिकत गेले. १९८९ मध्ये चंद्रशेखर भावे यांची महाराष्ट्र उद्योग खात्यात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. त्या पदावर त्यांनी तीन वर्षे सेवा बजावली. १९९२ मध्ये त्यांना सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदी प्रतिनियुक्तीवर जाण्याची संधी मिळाली. भावे यांनी ‘सेबी’चे पद स्वीकारले. तेव्हा ‘सेबी’ कायदा नव्हता. १९९५पर्यंत त्यांनी या प्रतिनियुक्ती पदावर काम केले. दरम्यान ‘डिपॉझिटरी’ ही एक नवी कल्पना व संस्था आकार घेत होती. १९९५ साली त्या संदर्भातला वटहुकूम जारी झाला. भावे यांना याचे नेतृत्व करण्याबाबत विचारण्यात आले. त्यांनी विचार करून सनदी अधिकारी म्हणून राजीनामा देऊन डिपॉझिटरीची संधी टिपण्याचे ठरविले. ही संकल्पना भारतात नवीच होती. भावे हे मुळात अभियंता होते, त्यामुळे त्याचा उपयोग त्यांना हे काम करताना झाला. लोकांच्या मनांत या संदर्भात अनेक शंका होत्या; पण भावे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी हे काम संकल्पनेपासून कार्यवाहीपर्यंत यशस्वी करून दाखविले. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित त्यामुळे अबाधित राहिले. डिपॉझिटरीतील यशानंतर भावे यांना पुन्हा सेबीचे अध्यक्षपद सांभाळण्याची संधी लाभली. २००८ ते २०११ अशा तीन वर्षांसाठी त्यांनी करार केला. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी करून घेण्यात यश मिळवले. याच काळात त्यांनी ‘मार्जिन’ बाबतचा निर्णय घेतला. देशी-विदेशी गुंतवणूकदार कंपन्यांनादेखील मार्जिन भरणे आवश्यक केले. याबाबत अनेकांनी, विशेषत: विदेशी कंपन्यांनी संताप व्यक्त केला. मात्र, पुढे जेव्हा २००८ मध्येच जागतिक स्तरावर आर्थिक समस्या निर्माण झाली, तेव्हा तिचा भारताला त्रास झाला नाही याचे कारण हे ‘मार्जिन’च ठरले. तेव्हा मात्र सर्वांनी ‘मार्जिन’बाबत सेबीला (भावे यांना) धन्यवाद दिले. २००८ मध्येच २६ नोव्हेंबरला मुंबईत अतिरेक्यांचा हल्ला झाला. तेव्हा शेअरबाजार कोसळणार असे वाटले होते; पण सेबीच्या नेतृत्वाखाली शेअरबाजार समर्थ होता. तो विचलित झाला नाही. भावे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतच शेअरबाजाराबाबत जनजागरणाचा यशस्वी प्रयत्न झाला. व्यवहार पूर्ण न करणार्‍यांकडून दंडाची वसुलीदेखील याच काळात झाली. एकूणच भावे यांच्या कारकिर्दीत भारतीय शिल्पकार चरित्रकोश ३०५
