प्रशासननामा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
प्रशासननामा (Prashasannama).pdf



प्रशासननामा (Prashasannama).pdf



लक्ष्मीकांत देशमुख









प्रशासननामा (Prashasannama).pdf
प्रशासननामा (Prashasannama).pdf











मनोविकास प्रकाशन

Prashasannama | Laxmikant Deshmukh
प्रशासननामा । लक्ष्मीकांत देशमुख

प्रकाशक । अरविंद घन:श्याम पाटकर
मनोविकास प्रकाशन, फ्लॅट नं. ३/ए, चौथा मजला, शक्ती टॉवर्स,
६७२, नारायण पेठ, नू. म. वि. समोरील गल्ली, पुणे - ४११०३०.
दूरध्वनी : ०२०-६५२६२९५0
Website: www.manovikasprakashan.com
Email : manovikaspublication@gmail.com





© हक्क सुरक्षित

मुखपृष्ठ । चंद्रमोहन कुलकर्णी, अक्षरजुळणी । गणराज उद्योग, पुणे.
मुद्रक । श्री बालाजी एंटरप्रायजेस, पुणे.
प्रथम आवृत्ती । ७ जानेवारी २०१३
द्वितीय आवृत्ती । २० नोव्हेंबर २०१५
ISBN : 978-93-82468-52-3

मूल्य । Rs. १८0




विपरीत परिस्थितीतही प्रशासनाला मानवी स्पर्श देत

ध्येयवादानं काम करणा-या

विजयकुमार फड

दीपक चव्हाण

नीलिमा धायगुडे

संजय तेली

अजित रेळेकर

नामदेव ननावरे

उदय जोशी

तुषार ठोंबरे

आणि

संपत खिलारी

या माझ्या ‘अनसंग' पण ‘वेल डिझर्वड'

सहकारी अधिकारी मित्रांना

या प्रशासननाम्यातील कलेक्टर व चंद्रकांत प्रमाणे

तुम्ही सर्वोत्तम काम करावं यासाठी

सदिच्छेसह!






Of no country can it

be said more aptly

and truly of India that

"Government is administration"


Indian Statutory commission

(popularly known as

'Simon Commission' in British India)



प्रस्तावना

 ‘प्रशासननामा'चे लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख हे भारतीय प्रशासन सेवेतील माझे सहकारी. आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणारा अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा आहे आणि माझा अनुभवही तसाच आहे. 'इन्किलाब आणि जिहाद' किंवा 'अंधेर नगरी' या त्यांच्या साहित्यकृतींचे वाचकांनी चांगले स्वागत केले याचे मला विशेष समाधान वाटते. कारण त्यांचे विषय हटके आहेत. अलंकारांची जड वजने पेलण्याचा अट्टाहास न करता, साध्या परंतु ओघवत्या भाषेतील त्यांचे लिखाण थेट वाचकांच्या हृदयास भिडते. ललित साहित्याप्रमाणेच वृत्तपत्रीय स्तंभलेखनही त्यांनी केले आहे, हे मला माहीत नव्हते. 'प्रशासननामा' हे त्यांचे सदर टोपणनावाने त्यांनी चालवले. आता हे सर्व लेख पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध होत आहेत हे त्यांनी मला सांगितल्यावर मी चकित झालो; पण या पुस्तकाची प्रस्तावना मी लिहावी असा स्नेहपूर्ण आग्रह त्यांनी धरला, तेव्हा माझी खऱ्या अर्थाने विकेट पडली! मी यापूर्वी कधीही, कोणत्याही पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिलेली नाही. त्यामुळे हे काम माझे नाही अशीच माझी पहिली प्रतिक्रिया होती. तथापि, ‘ह्या पुस्तकाचा विषयच असा आहे की, याची प्रस्तावना प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तीनेच लिहायला हवी' हा आपला मुद्दा त्यांनी नेटाने लावून धरला. त्यामुळे शेवटी नाईलाजाने मला न पेलवणारी ही जबाबदारी मी स्वीकारली आहे.

 ह्या पुस्तकात समाविष्ट होणारे लेख मी एकसंधपणे वाचले, तेव्हा एखाद्या कादंबरीची प्रकरणे आपण वाचत आहोत की काय, असा भास झाला. काही प्रकरणे मी दोन-तीनदा वाचली, इतकी

ती सुंदर आहेत. वाचकांनी उत्स्फूर्तपणे नोंदविलेल्या प्रतिक्रिया वाचल्यानंतर मला वाटून गेले की, ह्या पुस्तकाला वेगळ्या प्रस्तावनेची गरज नाही. वाचकांच्या प्रतिक्रियाच प्रस्तावना म्हणून छापव्यात, ते अधिक सयुक्तिक ठरेल. अर्थात, माझी ही सूचना लेखकाने स्वीकारली नाही, हे वेगळे सांगायला नको.

 ‘प्रशासननामा' अर्थातच प्रशासनासंबंधी आहे. विशेषतः, प्रशासनाचे ‘कटिंग एज्' मानले जाणाच्या जिल्हा प्रशासनाचे अनेक पैलू यांत मांडले आहेत. दुर्दैवाने प्रशासनात कित्येक कार्यतत्पर आणि प्रामाणिक अधिकारी-कर्मचारी असूनही, एकंदरीत प्रशासनाची प्रतिमा मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. न्याय व्यवस्थेबाबतही असाच सूर वारंवार ऐकू येतो. एकेकाळी ‘पोलादी चौकट' असा लौकिक असणाऱ्या प्रशासनाची आजची अवस्था खरोखरच चिंतनीय झाली आहे. याचे विदारक चित्रण एका कवितेत आहे.

 डोळस
 एक डोळा... रिकाम्या खाचीतला
 होता कसा, आठवत नाही.
 सुटला बिचारा, केव्हाच फुटला!
 दुसरा डोळा, सावध मुरलेला
 तुम्ही सांगाल, तेवढेच पाहातो
 नको म्हणता? प्रश्नच मिटला!
 तिसरा डोळा, शेपूट घातलेला
 तेल संपलेय, पण पीळ फूलवातीचा
 भावली डुचकी, खुशाल बोंबला!

 जिल्हाधिकारी काय, किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय किंवा महानगरपालिकेचे आयुक्त काय, यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या याची समावेशक यादी बनवणे कठीण आहे. कारण अनेकविध कामे, नानाविध विषय आणि शेकडोवारी शासकीय योजना त्यांचेकडे सोपविलेल्या असतात. त्यातूनही मंत्रालयीन विभाग प्रमुख आणि विभागीय आयुक्त यांचाही एक ‘अजेंडा' असतो. कोणत्या कामांना आणि योजनांना विशेष प्राधान्य द्यावयाचे ह्याविषयी त्यांचे काही आग्रह असतात. जिल्ह्यांतले मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांचेही काही आग्रही असतात. त्यातूनच भूकंप, पूर किंवा दुष्काळ अशी आपत्ती ओढवली, की सगळे प्राधान्यक्रम बदलणे भाग पडते. या सगळ्या भाऊगर्दीत प्रशासकीय अधिका-यांची तारांबळ उडते. या उप्पर त्या अधिका-याच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, रस आणि कल असतात. वेळात वेळ काढून त्या कामांकडे आणि उपक्रमांकडे लक्ष द्यायचे असते. नागरिकांच्याही काही अपेक्षा आणि वेदना असतात. त्यांना अधिका-यांकडून 'तत्काळ न्याय' हवा असतो. हाताखालच्या अधिकारी-कर्मचा-यांचे काही प्रश्न लोंबकळत पडलेले असतात. त्यांची सोडवणूक वेळीच झाली नाही तर त्यांचे ‘मोराल' ढासळू शकते. त्यांचेकडून सहकार्य मिळवायचे झाले तर निव्वळ अधिकाराचा दंडुका उगारून चालत नाही. त्यांचा विश्वास संपादन करून, त्यांना प्रेरित करून, त्यांच्या मनावर ठसविणे, याकडेही खूपच लक्ष पुरवावे लागते. अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी लढणाच्या अधिका-याला अष्टावधानी असावे लागते, सतत तोल सांभाळावा लागतो. 'वऱ्हाडी माणसं' ह्या नाटकात घरंदाज सुनेबाबत एक छान उदाहरण दिले आहे, ते मला आठवते. 'दिवा विझला नाय पायजे आणि तो घेऊन चालणाऱ्या बाईचा पदर पण पेटला नाय पायजे' अशी कसरत त्या सूनबाईंना करावी लागते. प्रशासकीय अधिका-याची स्थितीही वेगळी नसते, याचा प्रत्यय लक्ष्मीकांत देशमुख आणून देतात.

 बरे, इतके करून, प्रशासकीय अधिका-यांच्या जीवनात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक स्थैर्य आणि स्वास्थ्य अभावानेच आढळते; कारण बदलीची तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायमच टांगलेली असते. विशेषत: महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिकच बिकट असतो. कारण कुटुंब आणि ‘करियर' हया दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना लढायचे असते.

 आपल्याकडे राजकीय कार्यकारी आणि कायम स्वरूपाचे पगारी कार्यकारी यामधील संबंधांना इतके विकृत स्वरूप आले आहे की, त्यामुळे कित्येकदा सत्प्रवृत्त आणि स्वाभिमानी अधिकारीही नाईलाजाने काही तडजोडी करताना आढळतात. ब्रिटिश संसदीय राज्यपद्धती आपण स्वीकारली असे आपण म्हणतो. पण कर्मचारीवृंदाच्या निवडीपासून ते नेमणुका, बदल्या, पदोन्नती, विभागीय चौकशा, निलंबन या सर्व बाबी पूर्णत: प्रशासकीय असतात आणि त्यात लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करावयाचा नसतो. त्यांनी फक्त धोरणे आखून द्यावयाची असतात आणि अंमलबजावणीचे काम प्रशासनाने करावयाचे असते, हा खरे तर ह्या संसदीय राज्यप्रणालीचा गाभा. परंतु तोच आपल्याकडे दुर्लक्षिला गेला आहे. प्राथमिक शिक्षक आणि ग्रामसेवक यापासून ते मुख्य सचिव या सर्व स्तरांवर हस्तक्षेप करणे आणि निर्णय घेणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशी समजूत राजकीय नेत्यांनी करून घेतली आहे. ‘मला माझ्या मतदार संघातील साध्या नायब तहसीलदाराची किंवा विस्तार अधिका-याची बदली करता येणार नसेल तर मग मी मंत्री होऊन काय फायदा?' अशी भावनाही बोलून दाखवली जाते. मा. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चळवळ उभारून आणि राज्यकर्त्यांवर दबाव आणून शासनाला बदलीविषयक कायदा करणे भाग पाडले हे खरे, पण प्रत्यक्षात घडले असे की, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी, त्याच कायद्याअंतर्गत काढलेल्या ‘नोटिफिकेशन' चा भक्कम आधार घेऊन, त्यांचे मंत्रालयात केंद्रीकरण झाले आहे. आपल्या मर्जीनुसार प्रशासन वाकविण्याचे एक साधन म्हणून बदलीचे शस्त्र सर्रासपणे वापरले जाते आहे ही सुद्धा आपल्या प्रशासनाची एक शोकांतिका. तिचे पैलू ‘प्रशासननाम्या'त जागोजागी आपल्या नजरेस पडतात.

 कित्येकदा माध्यमे काय, लोकप्रतिनिधी काय किंवा सर्वसामान्य नागरिक काय, प्रशासकीय अधिकाऱ्याला जी तारेवरची कसरत करावी लागते त्याचे यथार्थ आकलन करून घेऊ शकत नाहीत. अनेकांच्या अपेक्षा शासकीय चौकटीत राहून, वेळापत्रक सांभाळून, पूर्ण करणे किती कर्मकठीण असते याची नेमकी कल्पना नसल्याने, त्यांचेकडून होणारे मूल्यमापन कित्येकदा सदोष असते. लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत बोलायचे, तर त्यांनी आग्रह लावून धरलेल्या दहा कामांपैकी नऊ कामे मार्गी लागली तर त्याचे काही कौतुक होत नाही, पण मागे राहिलेल्या एका कामाबद्दल मात्र त्या अधिका-याला धारेवर धरले जाते, याचा अनुभव बहुसंख्य अधिका-यांना नेहमीच येतो. काही वेळा माध्यमे एखाद्या अधिका-याला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन त्याची ‘या सम हाच' अशी प्रतिमा उभी करतात, परंतु ती प्रतिमा अवास्तव असू शकते. काही वेळा कर्तव्यदक्ष आणि मेहनती, प्रामाणिक अधिका-यावर वरिष्ठांची निष्कारण खप्पा मर्जी होऊ शकते. प्रशासकीय अधिकारी कोणकोणत्या मर्यादा पाळून आणि कोणकोणत्या ताणतणावाखाली काम करतो याची यथार्थ कल्पना वाचकांना देण्याचे मोठे कार्य लक्ष्मीकांत देशमुखांनी 'प्रशासननामा' ह्या लेखमालेद्वारे केले, हे नि:संशय. त्याकरता तरी प्रशासनातील त्यांचे सहकारी त्यांचे सदैव ऋणी राहतील.

 सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या लेखनात अभिनिवेश किंवा पक्षपात यांचा लवलेशही आढळत नाही. त्यांच्या संवेदनशील मनाला भिडलेल्या किंवा 'कलात्मक तटस्थता' भंगणार नाही याचे पूर्ण भान राखूनच, त्यामुळे अनुभवातून आलेले इनसाईट कागदावर उतरवताना, त्यांचा कुठेही तोल ढळलेला नाही हे विशषत्वाने जाणवते.

 जीवनाच्या हरेक क्षेत्रात, अनेक बरेवाईट अनुभव आपल्या सर्वांनाच येतात. त्या त्या वेळी आपण कधी प्रक्षुब्ध होतो, कधी हळहळतो, कधी सुखावतो तर कधी सुन्न होऊन जातो. अशा तात्कालिक भावना बाजूला सारून, त्या मूळ अनुभवाचे शांत चित्ताने विश्लेषण करण्याची आपली तयारी किंवा कुवत नसते. समजा असे चिंतन केलेच, तरी ते नेटक्या शब्दांत मांडणे फार थोड्या जणांना जमते. त्यासाठी आवश्यक ती प्रगल्भता, चिंतनशील प्रवृत्ती आणि शब्दांकनाची हातोटी हे सर्व घटक पदार्थ एकत्र आल्यामुळेच, 'प्रशासननामा'सारखे लज्जतदार पक्वान्न वाचकांच्या ताटात पडले आहे. व्यक्तिगत अनुभूतीचे सार्वत्रिकीकरण करणारी साहित्यकृती श्रेष्ठ मानली जाते. त्या कसोटीवर हे पुस्तक नक्कीच खरे उतरावे.

 प्रशासनाचे प्रश्न मूलतः सामाजिक प्रश्नातूनच उद्भवलेले असतात. केवळ लोकशाही शासनप्रणाली अवलंबली, कायदे केले, प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली, कायद्याचे राज्य आणले की आपोआप सर्व सामाजिक-आर्थिक समस्यांची उकल होईल अशी अपेक्षा बाळगणे अवास्तव ठरेल. समाज प्रबोधन आणि सामूहिक प्रयत्न यांची जोड नसेल तर निव्वळ प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांचेकडून फारसे काही साध्य होणारे नसते. काही ‘फ्लॅश पॉईंटस्' उद्भवल्यानंतर चंद्रकांत सारख्या हुशार अधिका-याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही तर चांगलेच, पण तेवढ्याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. जाती, धर्म, भाषा, बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण, लैंगिक शोषण यासारख्या कारणांमधून उद्भवणारे लहानमोठे उद्रेक आटोक्यात आणणे हे सुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेपुढील आव्हान असते. पण उद्रेक शमला म्हणजे झाले, संपले अशा भ्रमात कोणी राहू नये. अशा उद्रेकांपाठीमागील मूलभूत समस्यांकडे लक्ष्मीकांत देशमुख एका प्रशासकीय अधिका-याच्या भूमिकेतून अंगुलीनिर्देश करतात. रविवारच्या वृत्तपत्रीय पुरवणीतील एक वाचनीय सदर लिहिणे याच्या किती तरी पुढे जाऊन, ते खुबीने वाचकांच्या सामाजिक जाणीवांना हात घालतात, त्याला अंतर्मुख करतात. त्यामुळे प्रशासननामा एक वेगळी उंची गाठतो, समाजप्रबोधनाच्या व्यापक चळवळीचा तो एक हिस्सा बनतो. प्रस्तुत पुस्तकाचे प्रकाशन त्या दृष्टीने मला महत्त्वाचे व औचित्यपूर्ण वाटते. वाचकही याच भावनेतून प्रशासननाम्याचे स्वागत करतील अशी मला आशा आहे. प्रशासनात ज्यांनी नव्याने प्रवेश केला आहे (जे अद्याप बनचुके झालेले नाहीत), किंवा ज्यांना प्रशासनाचे करियर निवडायचे आहे अशांचे बाबतीत तर ‘प्रशासननामा' हे एक आवश्यक वाचन समजले जावे. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय, सामाजिक नेत्यांनाही प्रशासननामा नक्कीच उद्बोधक वाटेल.

प्रभाकर करंदीकर, भा.प्र.से.

माजी विभागीय आयुक्त, पुणे.



मनोगत





 पुस्तकाच्या सुरुवातीला मी इंडियन स्टॅट्युटरी कमिशनच्या अध्यक्षांनी १९३0 साली भारतीय घटना व दुरुस्ती सुधाराबाबतच्या अहवालात लिहून ठेवलेलं एक मार्मिक विधान उद्धृत केलं आहे, ते म्हणजे "Of no country can it be said more aptly and truly of India that "Government is administration.'

 ‘प्रशासननामा' च्या लेखनामागे हे विधान किती व कसे यथार्थ आहे याचा वेध घेण्याचा हा एक प्रामाणिक व अनुभवसिद्ध प्रयत्न आहे.

 भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचा इतिहास जरी प्राचीन असला तरी ब्रिटिश कालखंडातच ख-या अर्थाने आधुनिक नोकरशाहीचा - इंडियन ब्युरोक्रसीचा जन्म झाला व ती दृढमूल झाली असं मानलं जातं. अवघ्या हजारभर आय.सी.एस. अधिका-यांच्या बळावर ब्रिटिशांनी भारतासारख्या प्रचंड देशाचा राज्यकारभार दीडशे वर्षे सांभाळला हे एक नवल आहे. जरी त्यांचा हेतू ब्रिटिशांचे हितरक्षण व जास्तीत जास्त लूट भारतात करून ब्रिटन संपन्न करणे असला तरी तत्पूर्वी मुघल सत्ता संपुष्टात आल्यावर जे पाच-साडेपाचशे संस्थानिक राज्यकारभार करीत होते, तेथे केवळ (कांही सन्माननीय अपवाद वगळता) अराजकच होते. त्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था, आधुनिक इंग्रजी शिक्षण, कायद्याचे राज्य, पोस्ट, रेल्वे सारख्या सुविधा आणि जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकमार्फत जिल्हा प्रशासन यामुळे भारतीय जनतेला ब्रिटिश राज्य, पारतंत्र्याचं दुःख असूनही सुसह्य वाटत होतं. यामध्ये ब्युरोक्रसीचा फार मोठा हात होता हे निर्विवाद सत्य आहे. म्हणूनच स्वतंत्र भारतातहीं नोकरशाहीचा ढाचा फारसा बदलला नाही.

अकरा

 पण हे मान्य करणे भाग आहे की, दीडशे वर्षाच्या ब्रिटिशांनी केलेल्या सर्वंकष लुटीमुळे स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत देश हा कंगाल व दरिद्री होता. स्वतंत्र भारतापुढे आव्हान होते एकात्मिक व सर्वसमावेशक विकासाचे. सोविएत युनियनच्या प्रभावाने डाव्या विचारांच्या आधारे पंचवार्षिक योजना आणि संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल भारताने विकसित केले. हा एक अपूर्व असा विकासकार्यक्रमाचा अभिनव प्रयोग होता. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसून आले, पण बदलत्या जागतिक अर्थ व विकास रचनेत भारत पिछाडीवर पडला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर १९९१ साली भारताने आर्थिक धोरणाबाबत 'यु टर्न' घेत बाजारी अर्थव्यवस्था अंगीकारली. परमिट-कोटा राज जवळपास संपुष्टात आणले आणि खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाचा अवलंब करीत वाटचाल सुरू केली. या साऱ्या विकासनीतीच्या व धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र तीच प्रशासन व्यवस्था होती. सुधारणेचे वारे अजूनही प्रशासनात फारसे आलेले नाही. सारे राजकीय नेते स्थितिवादी व जलद प्रगतीला प्रतिकूल असलेल्या नोकरशाहीच्या विरोधात सदैव बोलत असतात, पण प्रशासकीय सुधार फारसे झालेच नाहीत. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव म्हणा किंवा राजकीय नेत्यांच्या वर्चस्वाचे व प्रभावाचे इंगित, धोरणापेक्षा मॅन अॅट दि हेल्म ऑफ दि पॉवर'शी एकनिष्ठ राहण्याच्या नोकरशाहीच्या मानसिकतेमध्ये दडले असल्यामुळे, त्यांनाही आजची नोकरशाही अशीच चालू राहावी असे मनोमन वाटते. त्यातच राजकीय स्वार्थ वा हित आहे, अशी राज्यकर्त्यांची कदाचित भूमिका असावी. त्यामुळे मागील पन्नास वर्षात भारतीय प्रशासनाचा तोंडावळा, रचना आणि कार्यपद्धती फारशी बदलली नाही, हे कटू सत्य अखेरीस शिल्लक राहते.

 भारतीय प्रशासन व्यवस्था ही गावपातळीपासून ते थेट दिल्लीपर्यंत सर्वत्र पसरलेली व्यवस्था असून मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी व परिणाम जाणवणारी व्यवस्था आहे. गावपातळीवरचं उदाहरण द्यायचं झालं तर माणूस जन्माला येतो, तेव्हा त्याच्या नोंदीसाठी व जन्म दाखल्यासाठी ग्रामपंचायतीची प्रशासन व्यवस्था आहे; तसेच मृत्यू झाला तरी दाखला देण्याची

बारा

 त्यांचीच जबाबदारी. देशपातळीवर प्रत्येक अर्थसंकल्पातील करवाढ किंवा करसवलतीमुळे प्रत्येकाचे पाकीट किती हलके वा जड होते हे ठरत असते. ही वानगीदाखल अत्यंत सोपी उदाहरणे. पण प्रशासन व्यवस्थेची व्यापकता व गुंतागुंत फार मोठी आहे. एक साधे घर बांधायचे म्हटले तरी आपला संबंध प्लॉट खरेदीसाठी रजिस्ट्रेशन विभागाशी, जमिनीच्या अकृषी परवानगीसाठी कलेक्टर ऑफीसशी व पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी, घरपट्टी, नळ जोडणीसाठी नगरपालिका किंवा महानगरपालिका आणि सरतेशेवटी मालकी हक्कासाठी, सिटी सर्व्हे क्रमांकासाठी त्या विभागाशी संबंध येतो. येथे जी माणसे प्रशासक म्हणून काम करतात त्यांच्याशी नागरिकांचा घर बांधकाम किंवा खरेदीसाठी संबंध येतो व त्यावेळी जो अनुभव येतो, त्यावर प्रशासनाबाबत मत बनत जाते. एका अर्थाने नागरिकांचा गाव, तालुका व जिल्हास्तरीय अधिका-यांशी विविध कामाच्या निमित्ताने संबंध येत असतो आणि या स्तरावरील कर्मचारी व अधिकारी कामे कशी करतात, कशी सेवा देतात, किती तत्परतेने वा दिरंगाईने कामे करतात, भ्रष्टाचार करतात का चोख वागतात यावर प्रशासनाची प्रतिमा ठरत जाते.

 आजचे कटू वास्तव, सत्य हे आहे की, भारतीय प्रशासन व्यवस्थेची प्रतिमा फारशी चांगली नाही. बहुसंख्यांचे मत अजमावले तर ती वाईटच आहे असा कौल येईल, एवढी ती दप्तर दिरंगाई, भ्रष्ट्राचार व मानवीसंबंध हरवून बसलेली, वेपर्वा असल्यामुळे बदनाम झाली आहे.

 अर्थात हे पूर्ण सत्य नाही. प्रशासनाचा गाडा चालू आहे व सर्व क्षेत्रात, अगदी आरोग्य, शिक्षणापासून आर्थिक क्षेत्रापर्यंत भारताची प्रगती होत आहे, त्यामध्ये प्रशासनाचाही महत्त्वाचा वाटा आहे, हे तटस्थपणे विचार केला तर मान्य होण्याजोगे आहे. प्रशासनातही उत्तम काम करणारे, प्रशासनाला मानवी स्पर्श देणारे व कल्पक प्रशासन करणारे मोठ्या संख्येने आहेत. तरीही प्रशासनाची केवळ काळी बाजू अधिक गडद करून जनमानसापर्यंत का येते? हा सवाल आहे.

 याचाच ललित अंगानं वेध घेण्याचा आणि स्वानुभवाच्या आधारे एक प्रशासक व एक लेखक म्हणून केलेल्या आत्मपरीक्षणाचं फलित म्हणजे प्रस्तुतचे ‘प्रशासननामा' होय. येथे मी गाव ते जिल्हा एवढाच प्रशासनाचा पट घेतला आहे. कारण आम नागरिकांचा संबंध प्रामुख्याने याच स्तरावरील कर्मचारी व अधिका-यांशी येत असतो. किंबहुना त्यांच्या लेखी प्रशासन म्हणजे गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, तालुका स्तरावर तहसीलदार, बी.डी.ओ., पोलीस इन्स्पेक्टर इत्यादी व जिल्हा पातळीवर कलेक्टर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी, पोलीस अधीक्षक व त्यांच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी व कर्मचारी हेच होय. त्या प्रशासनाचा एकप्रकारे हा एक एक्स-रे रिपोर्ट आहे. अर्थात अनुभवावर आधारित, ललित अंगाने मांडलेला. 'प्रशासननामा'चा अवकाश किती व कसा आहे हे सांगायचं झालं, तर खालीलप्रमाणे वर्णन करता येईल.

 ईश्वर, भ्रष्टाचार आणि राजकारण जसे सर्वव्यापी आहे, तसं या देशात तरी प्रशासन वा ब्युरोक्रसी-नोकरशाही सर्वत्र व्यापूनही दशांगुळे उरलेली दिसून येते. तलाठी ते जिल्हाधिकारी, पोलीसपाटील ते पोलीस अधीक्षक, ग्रामसेवक/सरपंच ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी. झालंच तर अभियंते, डॉक्टर्स, वनाधिकारी, कृषी अधिकारी अशी सुमारे पाऊणशे खाती व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जिल्हास्तरावर नोकरशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात. नागरिकांचा त्याच्यांशीच संबंध येतो.

 ही नोकरशाही कशी आहे? एकेकाळी ब्रिटिशांनी जिला स्टील फ्रेमची ताकद व प्रतिष्ठा दिली होती, ती स्वातंत्र्योत्तर काळात किती कमकुवत झाली आहे? एखाद्या जिल्ह्याच्या प्रशासनात नोकरशाहीचा वाटा किती असतो ? लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा व राजकारण्यांचा त्याहीपेक्षा वाढता हस्तक्षेप, यामुळे ही प्रशासन व्यवस्था कुचकामी झाली आहे का? ती जनतेच्या आशा-अपेक्षा व विकास, प्रशासनाच्या बदलत्या गतिमान पैलूंना अपुरी पडते का? त्यांच्यातील अहंकार, पीळ, जातीयता, भ्रष्टाचार, अधिकाराची गुर्मी व जनतेबद्दलची बेपर्वाई यावर जनता आपापल्या अनुभवाने बोलत असते, टीका करत असते! पण ही प्रशासन व्यवस्थेतली अधिकारी-कर्मचारी मंडळीही इतरांसारखीच राग, लोभ व मातीचे पाय घेऊन समाजातून आलेली हाडामासांची माणसे आहेत. त्यांच्याही जीवनात आशा-निराशांचे क्षण येतात, त्यांनाही पराकोटीची अगतिकता अनुभवावी लागते. तेही कुणाचे गुलाम असतात, त्यांनाही नको ते हुकूम व आदेश पाळावे लागतात. प्रसंगी स्वत:ची सद्सदविवेकबुद्धी मारूनही... हे सारं अनुभवविश्व अनोखं व रोमांचकारी आहे. तो ‘प्रशासननामा'चा अवकाश आहे.

 ‘प्रशासननामा' हे माझे सदर इ.स. २000 मध्ये 'दैनिक लोकमत' या मराठी दैनिकाच्या रविवारच्या पुरवणीतून पाक्षिक स्वरूपात वर्षभर प्रसिद्ध झाले. 'प्रशासननामा' ही माझा प्रशासकीय जीवनाचा एक प्रकारे सफरनामा होता. त्या निमित्ताने जिल्हास्तरावरील प्रशासन व नोकरशाहीचे स्वरूप मी कथा-लेखाच्या स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे 'लोकमत' च्या रविवारच्या पुरवणीचे तत्कालीन संपादक, साक्षेपी समीक्षक व माझे ज्येष्ठ सुहृद शंकर सारडा यांची प्रेरणा व आश्वासक प्रोत्साहन होते.

 वास्तविक वृत्तपत्रात स्तंभलेखनासाठी मोजकी जागा मिळते, पण माझे भाग्य की, मला शंकर सारडांनी जागेचे बंधन घातले नाही. त्यामुळे मला माझे अनुभव कोणत्याही बाह्य दडपणाविना मनमोकळे लिहिता आले. काही लेख, त्यातील अनुभवाचा आवाका पाहाता बरेच प्रदीर्घ होते. पण सारडांची गुणग्राहकता अशी की, त्यांनी ते काटछाट न करता छापले. असे भाग्य मोजक्याच लेखकांना मिळते. मी स्वत:ला माझ्या कुंडलीमधील ‘शंकर योगा' बद्दल धन्य-कृतार्थ समजतो.

 अगदी पहिल्या लेखापासून सर्वसामान्य वाचकांचा भरघोस प्रतिसाद व आश्वासक प्रतिक्रिया मिळत गेल्या. खरं तर, मनमोकळे आणि नि:संकोच लिहिता यावं व कुणाकडूनही दडपण येऊ नये म्हणून सदरची लेखमाला ही टोपणनावानं छापायची भूमिका मी व शंकर सारडांनी मिळून ठरवली होती. त्यामुळे थेट प्रतिक्रिया येण्यात अडथळा होता. पण प्रत्येक भेटीत शंकर सारडा त्यांच्यामार्फत पत्र, फोन वा प्रत्यक्ष भेटीतून मिळणाच्या वाचकांच्या प्रतिक्रिया सांगत मला म्हणायचे ‘तुमचे लेखन नेमकेपणानं वाचकांपर्यंत पोचत आहे. त्यांना ते अनुभव सच्चे व आपले वाटताहेत. त्यांच्या थेट मनापर्यंत ते भिडत आहेत. तुम्ही असंच लिहीत रहा.' ही उत्तेजना मला टॉनिकप्रमाणे स्फूर्तिदायी वाटायची आणि त्या भारावलेल्या वातावरणात वर्षभर मी स्वतः प्रशासनाच्या स्मरणयात्रेत रममाण होत पुन:प्रत्ययाचा रोमांचक अनुभव सजगतेनं लुटला आणि वाचकही या सफरनाम्यात रंगून गेले.

 ‘प्रशासननामा' ही माझी लेखमाला नाही, तर 'कथा-लेख माला' आहे, असे मला वाटते. यातील प्रत्येक कथालेख म्हणजे तीन चतुर्थांश कथा ललितरूपाने आलेली आहे, तर एक चतुर्थांश भाग हा प्रशासनाच्या एका पैलूवरचे चिंतन मांडणारा लेख आहे. म्हणून हे कथालेख आहेत. जसा मी माझा २००४ साली प्रसिद्ध झालेल्या व आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची प्रयोगशाळा बनलेल्या अफगाणिस्तान नामक देशाच्या वाताहतीची कादंबरी 'इन्किलाब विरुद्ध जिहाद' ('राजहंस प्रकाशन') लिहिताना 'फॅक्शन' हो fact and fiction चे मिश्रण असलेला, मराठीत अपवादानं आलेला, फॉर्म लेखनासाठी वापरला होता, तसाच ‘प्रशासननामा' कथेचे लालित्य व लेखामधील विचार व चिंतनाचं मिश्रण करून साकार झाला आहे. माझ्या परीने एक नवा लेखनफॉर्म मी धुंडाळायची प्रयत्न केला आहे. त्याचीही वाचक व खास करून समीक्षक नोंद घेतील अशी अपेक्षा आहे.

 प्रशासन ही माझा जेवढा पोटापाण्याचा म्हणजे व्यवसायाचा व नोकरीपेशाचा भाग आहे, त्याहीपेक्षा तो अधिक माझ्या आनंदाचा, झोकून देत काम करताना उपभोगायच्या आनंदाचा भाग आहे. मी स्वत:ला पगारी समाजसवेक' (Paid Social Worker) समजतो. स्वयंसेवी संस्थांत काम करणा-यांना N.G.O. कार्यकर्ते (Non Governmental Social Worker) असं संबोधलं जातं. प्रशासनात मिशनरी वृत्तीनं काम करणा-याला Ad.G.O. कार्यकर्ते (Adminirtrative developmental Governmental Organization Social Worker) का म्हटले जाऊ नये, हा माझा सवाल आहे. या प्रशासननामातील ‘प्रिय सर' व 'वारकरी माऊली' हे दोन लेख म्हणजे प्रशासनातील दोन आदर्शवत अधिका-यांचे Ad.G.O. कार्यकर्ते या स्वरूपातले दर्शन आहे. पुन्हा, या पुस्तकातील किमान निम्म्या लेखात कलेक्टर पण याच जातकुळीचे आहेत.

 पण मला हेही मान्य केले पाहिजेच की, प्रशासनात नीरक्षीर विवेकानं काम करणारे सक्षम अधिकारी व मिशनरी वृत्तीने वागणारे प्रशासक झपाट्याने कमी होत चालले आहेत. अनेक लेखांतून या संदर्भात मी परखड चिंतन मांडलं आहे. पण ते नाहीत असे नाही. किंबहुना सर्वदूर क्षेत्रात अनसंग हिरो' म्हणून ते वावरत असतात. त्यांच्या कामामुळेच आजही भारतीय प्रशासनाचा गाडा राजमार्गावर आहे, हे मी छातीठोकपणे सांगू शकतो. आज भारताची जी सर्व क्षेत्रात भरघोस प्रगती होते आहे त्यासाठी जसे द्रष्टे नेते, त्यांची विकासनीती कारणीभूत आहे; शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक, शेतकरी व कलावंताची जशी तपश्चर्या व योगदान आहे, तसंच खारीचा का होईना, प्रशासकांचा वाटा निश्चितच आहे. मी संशोधन करीत अभ्यासपूर्ण लिहिणारा खचितच नाही, तर अनुभव घेऊन ललित अंगानं लेखन करणारा प्रशासकीय लेखक आहे. एका अर्थानं माझा प्रशासननामा ही भारतीय प्रशासनाची बखर आहे. बखर हे जिवंत व ललित अंगानं जाणारं लिखाण असतं. माझ्या कथालेखमालेची जातकुळी तीच आहे. सांगायचा मुद्दा की, भारताच्या विकासात प्रशासनाचाही महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. त्याचे ओझरते का होईना दर्शन या पुस्तकातून वाचकांना घडेल, असा विश्वास वाटतो.

 मी पदोन्नतीने भारतीय प्रशासनात येण्यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी/उपायुक्त या पदावर सुमारे सोळा-सतरा वर्षे महाराष्ट्राच्या आठ जिल्ह्यात काम केले आहे. त्या काळातील माझे प्रशासकीय अनुभव मी येथे मांडले आहेत. त्यातून गाव, तालुका व जिल्हा प्रशासनातील कर्मचारी व अधिका-यांच्या कामाचे, आव्हानाचे व विकास प्रशासनाच्या गुंतागुंतीचे दर्शन काही प्रमाणात का होईना, निश्चितच घडेल असा मी वाचकांना विश्वास देतो.

 या कथामालेतील चंद्रकांत हा 'मी' आहे, तर इनसायडर हो माझा अल्टर इगो' वा आतला आवाज आहे किंवा कधी कधी जागृत, छिद्रान्वेषी असं माझं मन आहे. नि:संकोच लिहिता यावे म्हणून 'इनसायडर' या टोपण नावाने वृत्तपत्रात लेखनं केलं. त्यामुळे लेखनाचा तोंडावळा हा विश्राम बेडेकरांच्या 'एक झाड व दोन पक्षी प्रमाणे काहीसा झाला आहे; पण मला जे सांगायचं होते, त्या आशयाच्या अंगाने वेगळे वळण घेत एक नवा लेखनफॉर्म मला गवसला असं म्हटलं तर अप्रस्तुत होणार नाही. हा नवा फॉर्म केवळ टूम म्हणून खचितच आलेला नाही. तरीही काही एक नवा प्रयोग मला या लेखनात मला जे सांगायचं, मांडायचं होतं त्यासाठी करता आला, किंबहुना तसा प्रयत्न तरी केला हे समाधान आहे. एक लेखक म्हणून हा फॉर्म आणि कथा-लेखाचे रूप माझ्यातल्या प्रयोगशील लेखकाचे जागरूक रूप आहे, असं मला नम्रपणे म्हणावसं वाटतं !

 थोडासा आत्मस्तुतीचा दोष पत्करूनही व भाबडेपणाचा आरोप सहन करूनही मला म्हणावसं वाटतं की, या पुस्तकातून झपाट्यानं कमी होत चाललेल्या चांगल्या कार्यक्षम प्रशासनाची विविध रूपं रेखाटली आहेत. माझी स्वत:ची प्रशासक म्हणून काम करण्याची मिशनरी वृत्तीची, सकारात्मक व सेवेसाठी सत्ता राबवायची आणि कल्पक प्रशासनाची भूमिका मी सेवेतील पहिल्या दिवसापासून जगायचा प्रयत्न केला आहे. आणि माझा विश्वास आहे, आमच्या जातकुळीचे अधिकारी काही अल्पसंख्य नाहीत, फक्त ते समाजासमोर येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना त्यांची जाणीव नसते. पण त्यामुळे फारसे काही बिघडत नाही. चांगले काम लोकांसमोर बातमी वा माहितीच्या रूपाने आले नाही म्हणून ते काम कमी होत नाही. त्या कामाने समाजात अंशमात्राने का होईना, सकारात्मक बदल होत असतो व तो मुंगीच्या गतीने का होईना, चार पावले पुढे टाकत असतो. हा बदल वर्तमानात आज कदाचित जाणवणार नाही, पण गीतेत सांगितल्याप्रमाणे कर्मयोगी असणारे व झपाटल्याप्रमाणे काम करणारे अनेक झपाटलेले अधिकारी व कर्मचारी मी पाहिले आहेत, म्हणून प्रशासनाचा मला कंटाळा येत नाही, की मी कधी त्याबाबत सिनिक बनत नाही. अर्धवट भरलेला पेला पाहून सिनिक व निराशावादी तो किती रिकामा आहे हे सांगतील. पण डॉ. रघुनाथ माशेलकरांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर माझ्यासारखे ‘धोकादायक आशावादी' (Dangerous optimist) तो किती भरला आहे सांगतील. किंबहुना, तो पूर्णपणे निश्चितच रिकामा नाही हे पटवून द्यायचा तरी प्रयत्न करतील.

 सिनिक वा निराशावादी होणं फार सोपं असतं. कारण त्यासाठी फारसं काही करावं लागत नाही. दुर्योधनाची पीतदृष्टी वा छिद्रान्वेषी काकवृत्ती असली, की काम भागतं. पुन्हा त्यांना काही करायचं नसतं. बदलाची वा परिवर्तनाची जबाबदारी आपली नाही असा त्यांचा दृष्टिकोन असतो. अशांना हे पुस्तक भाबडे, अतिरंजित व कदाचित कपोलकल्पित वाटेल. पण हे अनुभव व प्रसंग लेखनातली वाचनीयता जपावी म्हणून केलेली पाच/दहा टक्क्यांची कारागिरी वगळता सत्य आहेत, हे नम्रपणे मी सांगतो. हे वाचून कदाचित त्यांचा सिनिसिझम अंशमात्र जरी कमी झाला तरी लेखनाचं सार्थक झालं असं म्हणता येईल.

 या उलट आशावादी, भारावलेलं व परिवर्तनावर श्रद्धा असणारं मन व विचार घेऊन जगणं आव्हानकारक असतं. ते प्रवाहाविरुद्ध दमछाक करीत पोहणं असतं. पण त्यातला आनंद आणि होणारं व अनुभवास येणारं परिवर्तन जीवन-सार्थकता प्रदान करणारं असतं. प्रशासन हे जीवनाचं एक अंग आहे, त्याबाबत काही प्रमाणात का होईना, आशावाद निर्माण व्हावा आणि नागरिकांनी आपलं बळ अशा मिशनरी वृत्तीच्या अधिका-यांच्या मागे उभं करावं ही पण या लेखनामागची एक प्रेरणा आहे.

 हे पुस्तक अत्यंत देखण्या स्वरूपात आणल्याबद्दल श्री. अरविंद पाटकर व श्री. आशिश पाटकर यांचे आभार मानणे औपचारिकपणाचे होईल. या पुस्तकाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी जो मैत्रभाव सहज संवादी स्वरूपात जुळून आला आहे त्या मित्रऋणातच कायम राहाणं मला अधिक आवडेल.

 रसिक मराठी वाचक या पुस्तकाचं स्वागत करतील ही अपेक्षा.

लक्ष्मीकांत देशमुख

श्रीनिवास गार्डन, बी-२, सुमित्रा सदनसमोर,

केदारनाथ मंदिराजवळ, मॉडेल कॉलनी,

शिवाजीनगर, पुणे - ४११०१६

संपर्क : ९३२५२९७५०९

९८२३५३३१२८

ईमेल : laxmikant05@yahoo.co.in

।। अनुक्रमणिका ||


पाप कुणाचे? ताप कुणाला? २१
एका सेक्युलर रोडची अजीब दास्तां २८
सब घोडे बारा टक्के ३५
जेव्हा पाणी पेटवले जाते... ४२
जेव्हा न्यायाधीशाला आरोपी केले जाते... ५१
प्रशासनातील चातुर्वर्ण्य ६०
रोटी, कपडा और मकान! ६८
हेचि फल काय मम तपाला? ७५
कहाँ राजा भोज... ८२
प्रिय सर ८९
आपत्ती व्यवस्थापन - नेतृत्वाची कसोटी १०३
आम्ही कागदाचे स्वामी ११०
सामाजिक प्रबोधन व बहिष्कार - समाज परिवर्तनाचे दुहेरी शस्त्र! ११८
जात नाही ती जात १२६
ललाटीचा आलेख बदलणारे तलाठी १३१
समाजमनाची विकृती १३९
वक्त करता जो वफाँ १४५
एका दंगलीमागची कहाणी १५२
एक वारकरी अधिकारी १५८
प्रशासनाची अनुदार पुरुषप्रवृत्ती/स्त्री कर्मचा-यांवर कोसळते आपत्ती १६५
प्रशासनाचा विचका करणारा हातखंडा दुहेरी खेळ! १७१
भ्रष्टाचाराचा बकासुर १७७