प्रशासननामा/सब घोडे बारा टक्के
‘क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचं झालं तर आज श्री. जाधव यांच्या बदलीने आमच्या साक्षरता मिशनचा आघाडीचा खंदा फलंदाज बाद झाला आहे. यापूर्वीच आमचे कॅप्टनही परतले आहेत. आता मला विजयासाठी उपकप्तान म्हणून ऑलराऊंडरप्रमाणे सर्व जबाबदारी पार पाडायची आहे. त्यासाठी या मौलाना हायस्कूलचे अध्यक्ष व आमच्या साक्षरता अभियान समितीच्या सदस्यांसारखे तळमळीचे कार्यकर्ते अधिक प्रमाणात जिल्हा प्रशासनाला हवे आहेत. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मला माझी विकेट, सामना संपेपर्यंत आणि विजयी चौकार लगावेपर्यंत सांभाळायची आहे.
प्रसंग होता तहसीलदार जाधव यांना निरोप देण्याचा. ते उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती होऊन दुसऱ्या जिल्ह्यात जात होते. समारंभ मौलाना हायस्कूलचे अध्यक्ष अब्दुल रशिद यांनी आयोजित केला होता. साक्षरता अभियानात काम करणाऱ्या शाळा व पूर्णवेळ सेवाभावी कार्यकर्ते यांच्या वतीने जाधव यांच्या साक्षरता अभियान कार्यातील योगदानाबाबत कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी होता.
या निरोप समारंभाचा अध्यक्ष होता चंद्रकांत, - उपजिल्हाधिकारी व साक्षरता अभियान मिशनचा प्रमुख समन्वयक. तो अध्यक्षीय भाषण करताना वरीलप्रमाणे बोलला होता. त्यावेळी भारत-पाक एक दिवसीय क्रिकेट सामन्याची लढत चालू होती, म्हणून त्याचा संदर्भ चपखल होता. पूर्वी साने गुरुजींनी स्थापन केलेल्या खानदेशातील शैक्षणिक संस्थेच्या कॉलेजमध्ये जाधव प्राध्यापक होता. तहसीलदार झाल्यावरही तो मनापासून साक्षरता अभियानात काम करीत होता. त्याची जिद्द, तळमळ व प्रभावी वक्तृत्व वाखाणण्याजोगे होते. त्याची पदोन्नती ही समाधानाची बाब होती, पण चंद्रकांतला साक्षरता अभियानाची चिंता लागून राहिली होती. ती त्याच्या भाषणातून व्यक्त होत होती.
पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात संपूर्ण साक्षरता मिशन स्थापन झाले होते. काही प्रभावी संचालकांमुळे त्याने चांगलेच मूळ धरले होते. या जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी होते. म्हणून पहिल्या टप्प्यातच साक्षरता अभियानासाठी या जिल्ह्याची निवड झाली होती. १५ ते ४५ वयोगटातील सुमारे दोन लक्ष स्त्री-पुरुषांना एका वर्षात साक्षरतामालेची तीन पुस्तके शिकवून लिहिण्या-वाचण्याइतपत साक्षर करायचे होते. शिवाय मूल्यशिक्षण व कार्यात्मक साक्षरता याचेही धडे त्यांनी आत्मसात करावे अशी अपेक्षा होती.
संतोखसिंग हा भारतीय प्रशासन सेवेतील पंजाबचा अधिकारी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने, तळमळीने काम करणारा तेथे कलेक्टर होता. त्याने प्रकल्प अहवाल करण्यापासून ते अभियान यशस्वी होण्यासाठी रात्रीचा दिवस केला होता. सर्व अधिका-यांना व कार्यकत्र्यांना प्रेरणा देत या अभियानात सामील करून घेतले होते. विभागीय आयुक्त व शासन यांना आग्रहपूर्वक सांगून चंद्रकांतला अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून नेमून त्याच्याकडे साक्षरता अभियानाचं काम सोपविले होते.
सरंजामशाही व निजामी राजवट यामुळे आलेला संथपणा स्वातंत्र्यानंतर चारपाच दशकातही या जिल्ह्यात कमी झालेला नव्हता. सुपीक व जलसिंचित असा हा जिल्हा, पण ऐषआरामी सुस्त जनता, कूपमंडूकवृत्तीचे सत्ताकारण आणि अंतर्गत संघर्षात रमलेले राजकारणी नेते यामुळे नैसर्गिक अनुकूलता असूनही हा जिल्हा विकासात मागे पडला होता. पंजाबसारखे धान्य कोठार बनावे अशी क्षमता, पण तेथे एकही साखर कारखाना वा सूतगिरणी व्यवस्थित चालत नव्हती. सर्व सहकारी संस्था राजकारण, बेसुमार नोकरभरती व वारेमाप उधळपट्टी यामुळे एकतर डबघाईस आलेल्या वा दिवाळखोरीत (अवसायात) गेलेल्या. त्यामुळे साक्षरता कार्यक्रमाबाबत नेते व कार्यकर्ते उदासीन होते. त्यांचा पाठिंबा व सहकार्य नसूनही चंद्रकांत व जाधवसारखे सहकारी अधिकारी यांची मनापासून साथ घेत संतोखसिंग यांनी हे अभियान उत्तमप्रकारे चालविले.
४०,००० स्वयंसेवी कार्यकर्ते दररोज एक तास साक्षरता वर्ग घेण्यासाठी पूर्ण वर्ष मिळाले. त्यात महिला, युवक व अगदी आठवी-नववीमध्ये शिकणाच्या मुलामुलींचाही सहभाग होता. राजकीय नेते व कार्यकर्ते या अभियानात नसले तरी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक मात्र या उपक्रमात मनापासून सामील झाले. संतोखसिंग हे जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी असताना त्यांचा शिक्षकांशी चांगला समन्वय होता. चंद्रकांतनेही तालुक्यातालुक्यात शिक्षकांचे मेळावे घेऊन त्यांना आवाहन केले. एक शिक्षक एका गावासाठी, आठ-दहा गावांसाठी एक केंद्र प्रमुख शिक्षक आणि तालुका पातळीवर तहसीलदार व गटशिक्षण अधिकारी अशी साखळी कार्यान्वित केली गेली. एकाचवेळी सर्व तालुके घेऊन व अभियान संपण्याची तारीख जाहीर करून चंद्रकांतने झपाट्याने काम सुरू केले. आजवर कधी पाटीपेन्सिल हातात न घेतलेल्या निरक्षर प्रौढांत जसे झोपडपट्टीतील मजूर होते, सणाखेरीज पाटलाचा वाडा न ओलांडणाच्या घरंदाज स्त्रिया होत्या, तसेच बुरखा पांघरणाऱ्या व उर्दूमधून शिकण्याचा आग्रह धरणाऱ्या मुस्लीम महिलाही होत्या. त्या सर्वांना अक्षरांची गोडी लागली. त्या खास वर्गात तयार केलेली गीते दररोज म्हणत होत्या.
‘गावात झालं नवंच वारं, बाई मी अक्षरांची रांगोळी काढते.'
शेतकरी बैलगाडीतून खाली उतरला की जशी बैलगाडी अचानक थांबते, तसं कलेक्टर संतोखसिंगच्या अचानक झालेल्या बदलीनं झालं. अभियान संपायला काही महिने बाकी होते. साक्षरोत्तर कार्यक्रमाचंही पुढील वर्षीचं नियोजन व्हायचं होतं. संतोखसिंगचा कालावधी पूर्ण झाला नव्हता. जेथे वर्गात प्रौढांची उपस्थिती कमी होती किंवा प्रतिसाद अल्प होता, तेथे संतोखसिंगांनी पदयात्राही काढल्या. त्यांची अचानक बदली धक्कादायक होती. जिल्ह्यातील शिक्षक, आमदारांनी पालकमंत्र्यांकडे रदबदली केली. पण खुद्द पालकमंत्र्यांना साक्षरता अभियान साफ नापसंत होतं. 'डंगरांना काय शिकवायचं? त्यापेक्षा पोरांना शिकवावं,' असं त्यांचं मत होतं. कलेक्टर या कामामध्ये जास्त रस घेतात म्हणून ते नाराज होते. संतोखसिंगांना अभियान पूर्ण होण्यापूर्वी जावं लागलं. नव्या कलेक्टरांना यात अजिबात रस नव्हता. त्यांची व पालकमंत्र्यांची याबाबतची मते आश्यर्चकारकरीत्या समान होती. त्यांनी सारं काम चंद्रकांतवर सोपवून दिलं. कारण केंद्राची योजना होती, ती त्यांना बंद करणं शक्य नव्हतं. नाहीतर त्यांनी तेही केलं असतं.
नाउमेद न होता शिकस्तीनं अभियानाचा अंतिम टप्पा गाठण्याचा प्रयत्न चंद्रकांत करीत होता. त्याला तहसीलदार जाधव व शिक्षणाधिकारी यांची साथ होती. पण मध्येच जाधवची बदली झाली. तेव्हा त्याच्या निरोप समारंभात. चंद्रकांतनं ही सारी पार्श्वभूमी सांगून म्हटलं,
‘प्रशासनात सातत्य असावं, हे ब्रिटिश काळापासून चालत आलेलं महत्त्वाचं तत्त्व आज पार निकालात काढलं गेलं आहे. त्याला जसे अदूरदर्शी राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत, तसेच आय. ए. एस. चे शेपूट न चुकता लावणारे अधिकारी पण आहेत. विधिमंडळाचे धोरण राबविण्याऐवजी आपला ‘पर्सनल अजेंडा' राबविण्यावर त्यांचा भर असतो. त्याचे काही तात्कालिक फायदे असतात. उदाहरणार्थ, भ्रष्टाचार न करणं व भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करणं हा प्रत्येक शासकीय अधिका-याचा कर्तव्याचा एक भाग आहे. पण आज काहीजण केवळ त्यावरच तुटून पडतात व खळबळ उडवून देतात. भाबडा मध्यमवर्ग त्यांना डोक्यावर घेतो. त्यांचा नैतिक अहंकार एवढा प्रचंड असतो की, कावीळ झालेल्या रुग्णाला सर्व जग पिवळे दिसते, तसे त्यांना इतर सर्वजण भ्रष्ट वाटू लागतात. सगळ्या विकास कामांची त्यामुळे वाट लागते. काही अधिकारी हे स्थितिवादी असतात. तर काहींना केवळ पदाची सत्ता व मानमरातब भोगायचा असतो. त्यामुळे बदलीनंतर धोरणात आणि कामाच्या अग्रक्रमात सातत्य टिकून राहत नाही. असं साक्षरता अभियानाचं होऊ नये ही माझी इच्छा. त्यासाठी तर मी जरूर प्रयत्नशील राहीन, पण संतोखसिंग काय, जाधव काय, यांची कमतरता जाणवल्यावाचून राहणार नाही. म्हणूनच मला अभियान संपण्यापूर्वी धावबाद झालेलं चालणार नाही.'
सभेमध्ये सर्वांना क्रिकेटच्या भाषेत बोललेलं आवडलं होतं. त्यातून चंद्रकांत जे सूचित करीत होता, त्याचा मथितार्थ केवळ रशीद व जाधवच्या लक्षात आला होता.
कारण चंद्रकांतच्या पण अकस्मान बदलीचीही शक्यता होती. राज्याचे पुरवठामंत्री त्या जिल्ह्याचे होते रहिवासी, तर शेजारच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री. चंद्रकांत हा अप्पर जिल्हाधिकारी असल्याने रेशन दुकाने, केरोसिन, पेट्रोल व गॅस वितरण आदी कामाच्या संदर्भात पुरवठा मंत्र्यांशी त्याचा नित्य संबंध यायचा. त्यानं घातलेल्या धाडी आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत दिलेले निर्भीड निवाडे यामुळे त्याची प्रतिमा उंचावली होती. त्याच्या कारभाराचा तडाखा बसलेल्यांमध्ये पुरवठामंत्र्यांचे काही नातेवाईक व कार्यकर्तेही होते. सांगूनही तो त्यांचं ऐकत नसल्यामुळे मंत्र्यांचा रोष होताच. शिवाय चंद्रकांतच्या श्रेणीचा एक अधिकारी या जिल्ह्यात येण्यास उत्सुक होता. तो पुरवठामंत्र्यांच्या जातीचा व नात्यातला होता. त्यामुळे चंद्रकांतची बदली होण्याचा दाट संभव होता. त्याची विकेट केव्हाही पडू शकत होती. त्यानं कितीही उत्तम खेळ केला तरी आऊट करणाच्या अंपायरकडे प्रशासनरूपी खेळाची नीतिशास्त्र व नियमपुस्तिका कुठे होती? अंपायरनं बोट वर केलं की त्याला चालतं व्हाव लागणार होतं. क्रिकेटमध्ये निदान खेळाडू अंपायरशी वाद घालतो व बॅट आपटात रोष प्रकट करतो, तेवढेही स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना नसते.
चंद्रकांतला या सर्व खेळाची चांगली कल्पना होती. पण तो काही करू शकत नव्हता. मुख्य म्हणजे राजकीय कारणास्तव मुदतपूर्व बदल्यांची त्याला सवय झाली होती. त्याला त्याचे विशेष दु:खही नव्हतं. खंत एकच राहून राहून वाटायची, आपली जर या आठ-पंधरा दिवसात बदली झाली तर साक्षरता अभियानाचं काय होणार?
अनासक्त कर्मयोगाचा सिद्धान्त चंद्रकांतला मुळीच मान्य नव्हता. जितका वेळ इथं राहायला मिळेत त्या वेळेचा सदुपयोग करीत अभियानाला गती देत राहून, ते मुदतीपूर्वीच पूर्ण होईल याकडे लक्ष पुरवायचं त्यानं ठरवलं. तो झपाटून कामाला लागला. त्याची बदली झाली नाही. येणारा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या सापळ्यात प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडला गेला आणि निलंबित झाला.
चंद्रकांत अभियान पूर्ण होईपर्यंत तिथंच राहिला. साक्षरता अभियान खरोखरच प्रत्यक्षात यशस्वी झालं होतं. आकड्याची जादूगिरी न करता प्रत्यक्षात काम झाल्यामुळे साक्षरता मिशनच्या कसोटीला हा जिल्हा उतरला, चंद्रकांतला कृतार्थ झाल्यासारखे वाटले. एक महत्त्वाचं मूलभूत काम आपल्या हातानं पूर्ण झालं याचं समाधान होतं!
त्या जिल्ह्यातील त्याचा कालावधी आता संपला होता. बदलीसाठी तो मनानं सज्ज झाला. पदोन्नतीची खबरही कळली. मात्र मंत्रालयीन सोपस्कार पूर्ण होऊन आदेश मिळण्यास व नव्या ठिकाणी नियुक्ती होण्यास तीन-चार महिने लागणार होते. विभागीय आयुक्तांना भेटून त्यानं विनंती केली की, मला इथं तीन चार महिने राहू द्यावं. या काळात साक्षरोत्तर कार्यक्रमाचा प्रकल्प आराखडा तयार करून, त्याला नवी दिल्लीहून मान्यता आणता येईल.
आपलं आजवरचं पुरवठा नियंत्रणाचे काम आणि साक्षरता अभियानातील कल्पकता व जिद्द ध्यानात घेऊन आपली बदली कमिशनर करणार नाहीत असं त्याला वाटत होतं. त्यांना एक वर्ष त्याच ठिकाणी ठेवायचे अधिकारही असतात.
आयुक्तांना भेटून आल्यावर पंधराच दिवसांनी आयुक्तालयात नवनिर्मित उपआयुक्त (करमणूक कर) या पदावर त्यांची बदली करण्यात आली. हे पद यापूर्वी प्रथम तहसीलदार व नंतर उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील होते. करमणूक कराची वसुली ही बाब जिल्हा स्तरावरची असते. विभागीय पातळीवर केवळ नियंत्रण व दिशादिग्दर्शनाचे काम असतं. थोडक्यात, नाव मोठं लक्षण खोटं असं या पदोन्नत पदाचं स्वरूप होतं.
चंद्रकांतसाठी एक प्रकारे ही बदली मानहानीची होती. त्याला ते मनस्वी लागलं होतं. तीन-चार महिने आयुक्त त्याला सध्याच्या पदावर ठेवू शकले असते. त्यांचा एक शब्द वा फोनही पुरेसा होता. त्यांनी चंद्रकांतच्या साक्षरता अभियानाची व इतर कामाचीही प्रशंसा केली होती. पण या बदलीनं तो केवल शाब्दिक फुलोराच होता हे स्पष्ट झालं. निरोप समारंभात अधिकाऱ्यांच्या 'पर्सनल अजेंडा' राबवण्याच्या वृत्तीवर चंद्रकांतनं सूचकतेनं टीका केली होती. त्याच्या डोळ्यासमोर आयुक्तच होते. त्यांचे आयुक्तपदावरील कारकिर्दीचे एकमेव लक्ष्य होतं; रोजगार हमी कामावरील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं हुडकून काढणं, प्रोसिजरल (कार्यात्मक) चुका दिसल्या तर धडाधड निलंबन आणि विभागीय चौकशी अशा कठोर उपाययोजना करण्याची त्यांना हौस होती. प्रशासकीय वर्तुळात ते त्यामुळे कमालीचे बदनाम होते. त्यामुळे विकास कामे, विशेषत: रोजगार हमीची कामे ठप्प झाल्यात जमा होती. चौकशीच्या व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या भीतीनं कोणीही ती सुरू करण्याची हिंमत करत नव्हता. क्रुसेडिंग वॉरियर' (तमा न बाळगता बळी जाण्यासाठी सज्ज असणारा योद्धा) अशी स्वत:ची प्रतिमा त्यांना प्रिय होती. नार्सिससप्रमाणे ते तिच्या प्रेमात पडले होते. त्यामुळे साक्षरता अभियान, जलसंधारणाची कामे आदी विकासात्मक कार्यक्रमात त्यांना रस नव्हता.
चंद्रकांतला नव्या शोभेच्या पदावर अवमानित होत रुजू व्हावं लागलं. पुरवठा, महसूल आदी विभागाच्या उपायुक्तपदावर त्याच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारी कार्यरत होते. करमणूक कर विभागाला आयुक्त पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत, पदाचे स्वरूप पाहता, काहीच स्थान नसल्याने चंद्रकांत अडगळीत फेकल्याप्रमाणे तेथे चार महिने होता. दररोज अस्वस्थ व बोअर होत होता. पदोन्नतीवर महत्त्वाच्या जिल्ह्यात बदलीनं त्याची अवमानित दुर्लक्षित अवस्था चार महिन्यांनी एकदाची संपुष्टात आली.
वाचकहो, या कथानकासाठी तपशील जरासा बदलला असला तरी मूळ प्रसंग व त्यामागचं अधोरेखित प्रशासकीय तत्त्व सत्य आहे. आणि मुख्य म्हणजे सार्वत्रिक आहे. चंद्रकांतसारख्या अधिका-यांना त्याचा फटका बसतो. ज्यांना राजकीय गॉडफादर नाही, ठरावीक जातीची व लॉबीची कवचकुंडलं नाहीत व मनीपॉवर नाही त्यांना निमूटपणे या अशा बदल्यांना सामोरे जावं लागतं.
एक वरिष्ठ अधिकारी चंद्रकांतचे स्नेही आहेत. आजच्या प्रशासनाच्या एका कटू बाबीवर झगझगीत प्रकाश पाडत ते म्हणाले होते, प्रशासनात सब घोडे बारा टक्के असं एक अलिखित तत्त्व वरिष्ठ गृहीत धरतात. कारण त्यामुळे त्याची अ‍ॅथॉरिटी वाढत असते आणि खालचे अधिकारी त्यांच्या दडपणयुक्त दबावाखाली येतात. तुमचं महत्त्व आणि एखाद्या पदावर असणंही त्याच्या मर्जीची बाब ठरते. त्यांच्या लेखी तुमचे विशेष गुण वा इतर कुणाचं गुणरहित सर्वसाधारण असणं यात फरक नसतो. कारण खुर्चीची ताकद व प्रतिष्ठाच (काही महत्त्वाच्या पदांच्या संदर्भात) एवढी महान असते की, तिथं सामान्य, बिनकामाचा माणूसही वर्ष-सहा महिने सहजपणे निभावून नेऊ शकतो. आणि काही पदे अशी अडगळीची असतात की तेथे नियुक्ती झाली तर कनिष्ठ कर्मचारी व आम नागरिक पण 'हा अधिकारी अकार्यक्षम' आहे अशीच समजूत करून घेतात. प्रशासनात उगवत्या सूर्याला पूजणारेच बहुसंख्य असतात. तुझ्यासारख्या गुणवंताला तू उच्चपदी असताना ते झुकून सलाम ठोकतात, बेसुमार तारीफ करतात. पण साईडपोस्टला असलं की चक्क पाठ फिरवतात. हे सूत्र कधीच विसरायचं नाही.'
आजच्या स्पर्धात्मक, मुक्त बाजारी अर्थ व समाजव्यवस्थेत गुणवत्तेला मिळणारे स्थान लक्षात घेता ही ‘सब घोडे बारा Gटक्के' ची, वरिष्ठांची स्वत:चे महत्त्व वाढणारी, बेदरकार व आम झालेली वृत्ती प्रशासकीय कामाला खीळ घालणारी व लालफितीला जन्म देणारी आहे. अर्थव्यवस्था मुक्त करूनही परदेशी गुंतवणुकीचं प्रमाण देशात अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही; त्याचं हे एक प्रमुख कारण आहे. जिथं गुणवत्तेचं महत्त्व जाणलं जात नाही, तिथं प्रशासनात गतिमानता कशी येईल?
ब्रिटिश परंपरेनुसार ‘ब्युरॉक्रसी' ही ‘फेसलेस' व तटस्थ असावी. त्यातील ‘फेसलेस'च्या विरुद्ध अतिप्रसिद्धीचा सोस अनेक अधिका-यांत वाढत चालला आहे, त्यात ते राजकीय नेत्यांशी स्पर्धा करू लागले आहेत. ही चिंतनीय बाब आहे. काही प्रमाणात समाजमान्यता ही जोमाने काम करण्यासाठी टॉनिकसारखी ठरते. पण तिची लक्ष्मणरेषा विसरता कामा नये. नोकरशाही तटस्थ असावी. या अर्थानं, की ती घटना, विधिमंडळ व कायद्याशी बांधील असावी. व्यक्ती, पक्ष व राजनिरपेक्ष असावी. आम्ही प्रशासकांनी तटस्थ' चा अर्थ उदासीन असा घेतला, आज जी अनास्था व बेपर्वा दिसून येते, त्याचे हेच कारण आहे. भ्रष्टाचारी व नि:स्पृह, धडाडीचे व मंद, सामाजिक बांधिलकी मानणारे व राज्यकर्त्यांना केवळ सलाम ठोकणाच्या अधिकाऱ्यांना एकाच तराजूत मोजणारे जर वरिष्ठ अधिकारी असतील; अनास्था, लालफितीचा कारभार आणि प्रशासनातील उदासीनता व्यापक राहणार असेल तर नवल कसले? त्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे हे निश्चित.