प्रशासननामा/आम्ही कागदाचे स्वामी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search



आम्ही कागदाचे स्वामी



“आम्ही कागदाचे स्वामी । कागदावर राज्य करतो

कागद सांभाळीत जगतो । सुखेनैव

"

 या इनसायडरचे एक स्वप्न आहे. मंत्रालयात जायची पाळी आपल्यावर कधी ना कधी आली असेल. किमानपक्षी, गेला असाल तर तहसील -पंचायत समिती किंवा जिल्हा स्तरावरील कलेक्टर कचेरी, जिल्हा परिषद वा तत्सम कार्यालय पाहायचा नक्कीच प्रसंग आला असेल. तिथं तुम्हाला काय वाटतं? कागदांचे आणि फाईलीचे प्रचंड गठ्ठे आणि टेबलावर त्यांच्या रचलेल्या राशी. इतक्या, की टेबलामागचा कर्मचारी कधीकधी दिसत नाही. अगदी आजच्या संगणकाच्या जमान्यातही अजून पेपरलेस ऑफिस दिसून येत नाही. त्यामुळे तुमच्याशी संबंधित प्रकरण वा फाइल संदर्भ देऊनही सापडत नाही किंवा खालीवर पत्रव्यवहार चालू असतो. तुमचं काम होत नाही, एवढंच तुम्हाला भेटीत कळतं. तुमची फाईल पुन्हा सुदैवानं सापडलीच तर ती अधिक वजनदार झालेली असते. कारण तिच्यात चार-दोन कागदांची, पत्रव्यवहाराच्या प्रतींची भर पडलेली असतेच. पण तुमचं काम ? छे, ते अजूनही दूरवर पळणारं मृगजळच असतं.

 या इनसायडरचं स्वप्न आहे की, मंत्रालय, कलेक्टर ऑफिस वा जिल्हा परिषद यांनी आधुनिक संगणकयुगात प्रवेश करावा आणि माऊस क्लिक करून क्षणार्धात तुमच्या कामाची, प्रकरणाची सद्य:स्थिती सांगावी. कुठेही कागदाचा व फायलिंगचा ढीग दिसू नये. ज्या कामाला पूर्वी महिना लागत असे ते काम मिनिटात व्हावे. हे स्वप्न मी चंद्रकांतला कितीवेळा तरी सांगितलं आहे. प्रत्येक वेळी तो उपरोधिक हसत म्हणत असतो,

“आम्ही कागदाचे स्वामी । कागदावर राज्य करतो

कागद सांभाळीत जगतो । सुखेनैव

 पण परवा भेटला तेव्हा उत्तेजित व हर्षभरित स्वरात तो मला म्हणाला, “मित्रा, मी आजच एका खाजगी कार्यालयात जाऊन आलो आहे. त्यांच्या ई अॅडमिनिस्ट्रेशनचा प्रोग्राम पाहून आलो. महाराष्ट्र, आंध्र व कर्नाटक राज्यात प्रशासन व्यवस्थेत ई-गव्हर्नन्सचे प्रयोग सुरू आहेत. ते जर मार्गी लागले तर निश्चितच तुझं कागदविरहित मंत्रालय पाहण्याचं स्वप्न साकार होईल!"

 चंद्रकांत ज्या कंपनीत जाऊन आला होता तिचा व्याप मोठा आहे. शंभरावर कार्यालयीन कर्मचारी आहेत. कारखान्यात पाच हजारावर लोक आहेत. नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी कार्यालयीन कामकाज जलद गतीनं व्हावं म्हणून एक अभिनव प्रयोग केला. एके सकाळी कर्मचारी आपापल्याजागी येऊन स्थानापन्न झाले तेव्हा प्रत्येकाच्या टेबलावर एक पत्र होतं. आजपासून बरोबर तीन महिन्यांनी तुमच्या टेबलावर पी.सी. असेल व त्यानंतर एक महिन्याने तुमच्याजवळ एकही फाईल असणार नाही. सर्व कामकाज संगणकावर करायचे आहे. तीन महिन्यात ऑफिस ऑटोमेशनचा प्रत्येकाने कोर्स पूर्ण करावा. आपली फी कंपनी भरेल.' चंद्रकांत तेथे पाच महिन्यांनी गेला होता, तेव्हा तेथे सर्वत्र संगणक दिसून आले. कागद व फायली नसल्यामुळे ते कार्यालय किती प्रसन्न वाटत होते!

 कागद सांभाळण्याची, कागदाला कागद लावण्याची आणि प्रत्येक नवा संदर्भ आला की नवी फाईल तयार करण्याची खास सरकारी वृत्ती व त्यामुळे दृढ झालेली वेळकाढू आणि संवेदनशून्य प्रशासनशैली बदलल्याखेरीज सामान्य माणसाला न्याय मिळणार नाही, त्याचे काम वेळेवर होणार नाही.

 चंद्रकांतने मला या दफ्तर दिरंगाईच्या अनिष्ट परिणामाचे अनेक किस्से सांगितले आहेत. किस्से कसले? विदारक, अस्वस्थ करणारे अनुभवच! त्यापैकी येथे एक सांगावासा वाटतो.

 पंधरा वर्षांपूर्वीचा हा प्रसंग आहे. प्रोबेशन संपवून चंद्रकांत एका विभागाचा प्रांत अधिकारी झाला होता. त्याच्यासमोर एके दिवशी एक रजिस्टर पत्र आले.

 गेली चोवीस वर्षे मी सातत्यानं पत्रव्यवहार करत आहे. माझं क्षुल्लक कारणासाठी केलेलं निलंबन रद्द करून मला तलाठीपद पूर्ववत बहाल करावे या मागणीसाठी. येत्या पंधरा ऑगस्टपर्यंत काही निर्णय लागला नाही, तर मी आपल्या कार्यालयासमोर जाहीरपणे स्वत:ला पेटवून घेऊन आत्मदहन करीन..

 आपला, कुलकर्णी, निलंबित तलाठी.".... .।

 चंद्रकांतनं शिरस्तेदाराला बोलावून तलाठी कुलकण्र्यांची फाईल मागवली. चार-दोन किलो वजनाची, धुळकटलेली, जीर्ण पिवळ्या कागदांची फाईल समोर आली, तेव्हा त्याच्या कपाळावर आठ्यांची जाळी उमटली. तेव्हा शिरस्तेदार म्हणाले,

 "सर, आपण परेशान होऊ नका. नवा प्रांत ऑफिसर आला, की या कुलकर्णीची आत्मदहनाची नोटीस ठरलली. त्याला कार्यालयात बोलावून त्याची समजूत घातली, की तो आपला आत्मदहनाचा बेत मागे घेतो. आपणही तसंच करू या. त्याला आजच बोलावून घेतो."

 "ते सारे ठीक आहे, साळुंके, पण त्याच्या कामाचं काय? तो चोवीस वर्षे निलंबित का आहे? सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ कुणालाही चौकशीविना निलंबित ठेवू नये असा नियम आहे. मग हा चोवीस वर्षे निलंबित कसा राहू शकतो?"

 “मला ते नीटसं सांगता येणार नाही सर! पण त्याच्याविरुद्ध चौकशीच आदेशित केली नाही असा काहीतरी प्रकार आहे. इतक्या वर्षानंतर ते कसं करायचं हा प्रश्न उपस्थित करून पूर्वीच्या एक प्रांत ऑफिसरनं शासनाकडे जिल्हाधिका-यांमार्फत संदर्भ केला आहे. त्यांच्या सतत बॅक क्वेरीज' येत गेल्या. त्यांची आम्ही उत्तरं देत गेलो. पण निर्णय काही झाला नाही."

 चंद्रकांतनं ती फाईल चाळली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच नेट लावून पूर्ण वाचून काढली आणि शिरस्तेदाराला सांगितले. “साळुंके, त्या कुलकर्णीना उद्या सकाळी बोलावून घ्या. काही निर्णय घेण्यापूर्वी मी त्यांची बाजू ऐकून घेऊ इच्छितो. प्रकरण मला साफ वाटते आहे. पंधरा ऑगस्टपूर्वी निर्णय झालेला असेल."

 “सर, हे कसं शक्य आहे? गेल्या चोवीस वर्षात दहा प्रांत ऑफिसर झाले. त्यापैकी चार आय.ए.एस.होते. त्यांनाही त्यात रिस्क वाटली. तुम्ही इतक्या झटपट निर्णय देणार?"

 “होय साळुके, कारण दोन मिटिंगांना गैरहजर राहिला म्हणून त्याला निलंबित करणे मुळात अयोग्य होतं आणि तो निलंबन काळ आपल्या चुकांमुळे चोवीस वर्षे थांबला. ही प्रशासनासाठी शरमेची बाब आहे. त्याला न्याय दिला पाहिजे. त्यासाठी मी सक्षम आहे."

 दुस-या दिवशी सकाळी चंद्रकांतसमोर पन्नाशीतला, पटवारी घराण्यातला वाटणारा गृहस्थ उभा होता. खांद्यावर खच्चून भरलेली शबनम बॅग.

 “सर, आम्ही वंशपरंपरागत पटवारी आहोत. पण महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर पटवारी पद्धत बंद करून शासनाने तलाठी संवर्ग निर्माण केला. तेव्हा जुन्या पटवाऱ्यांना तलाठी होण्याचा पर्याय दिला. तो स्वीकारून १९६२ साली मी तलाठी झालो. तेव्हा हा प्रांत नव्हता. फक्त तालुका मुख्यालय होतं. मी दोन तलाठी मीटिंगांना आजारीपणामुळे हजर राहू शकलो नाही. त्यासाठी रजेचा अर्जही पाठवला होता, पण तो नेमका तहसीलदार साहेबांसमोर पुटअप केला गेला नाही. त्यामुळे त्यांचं माथं भडकलं. त्यांनी अधिकार नसताना मला सस्पेंड केलं आणि प्रांतअधिका-यांकडे त्यांचा आदेश कार्योत्तर मंजूर करावा अशी नोट पाठवली. ही नोट पन्नास किलोमीटर अंतरावरील प्रांत ऑफिसला पोचलीच नाही, किंवा गहाळ झाली म्हणा हवी तर! माझे निलंबन प्रांतअधिका-यांनी कन्फर्म केलंच नाही, त्यामुळे माझी निलंबनाची चौकशी झालीच नाही, मी वाट पाहात राहिलो. एक महिना, दोन महिने, वर्ष, दोन वर्षे, पाच वर्षे मी तहसील व प्रांत कार्यालयात चकरा मारीत राहिलो. कलेक्टर, कमिशनर एवढंच नव्हे तर महसूलमंत्री, मुख्यमंत्री यांना पत्रे लिहीत राहिलो. मंत्रालयातून आलेली उत्तरे माझ्याजवळ आहेत, पण कोणीच माझी दाद घेतली नाही. बरोबर चोवीस वर्षे झाली, मी अजूनही निलंबित आहे. अठ्ठावन्न वर्षे व्हायला अवघी पाचच वर्षे शिल्लक आहेत. मी असाच, निलंबन अवस्थेत रिटायर होणार? मी कधीकाळी या तहसीलमध्ये सर्व्हिसला होतो याचं रेकॉर्ड तरी आहे की नाही?"

 त्यांच्या शब्दांमध्ये अगतिकपणा आणि कडवटपणा याचं मिश्रण होतं. प्रशासनाच्या निर्बुद्ध, संवेदनहीनतेनं चंद्रकांतही हादरून गेला. “मी तुमची फाईल, वाचली आहे. मी तुम्हाला जरूर न्याय देईन."

 "माफ करा सर, मला आशा वाटत नाही. आपला प्रयत्न कमी पडू नये म्हणून अर्ज दिलाय आणि काही व्हावं म्हणून आत्मदहनाची नोटीस दिलीय. मला खरंच मरायचं नाहीये. तुमचा शब्द मानून मी नोटीस मागे घेतो. पण मला कुणी न्याय देईन असे म्हणाले, की हसू येते. खुर्चीचा मान म्हणून मी हसत नाही एवढंच! पण माझी एक भावना आहे, कधी कधी चमत्कार घडतात."

 नंतरचे पंधरा दिवस चंद्रकांत काहीसा बैचेन होता. त्याच्या मनातून प्रकरण जात नव्हते. पुन्हा पुन्हा तो ती जीर्ण फाईल चाळत होता.

 तहसीलदारांनी आयोजित केलेल्या दोन बैठकांना गैरहजर राहिल्यामुळे तो गेली चोवीस वर्षे निलंबित अवस्थेत होता. नियमाप्रमाणे मिळणारे निलंबन वेतनही तीन-चार वर्षानंतर थांबले होते. चोवीस वर्षे तो कसा जगला हा प्रश्न चंद्रकातला सतावीत होता.

 दोन बैठकांना गैरहजर म्हणून तहसीदारांनी नोटीस देऊन फार तर दोन दिवसाचे वेतन शिक्षा म्हणून कापणे ही शिक्षा पुरेशी होती. पण प्रांताधिका-यांचा अधिकार वापरून तेव्हाच्या तहसीलदारांनी कार्योत्तर मंजुरी मिळेल या अपेक्षेने ‘श्री. एस. एल. कुलकर्णी, तलाठी, सजा : यांना निलंबित करण्यात येत आहे' असे आदेश पारित केले व प्रांतधिकाऱ्याकडे पाठवले. ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचले की नाही, का वाटेतच गहाळ झाले, हे आज फाईल पाहताना उमगत नव्हते. पण हे आदेश कार्योत्तर मंजूर केले नव्हते हे उघड होते.

 दुसरी बाब म्हणजे एखाद्या कर्मचा-याला निलंबित केलं तर त्याच्याविरुद्ध चौकशी आदेशित करून त्यानुसार शिक्षेचा निर्णय व्हायला हवा. अन्यथा सहा महिन्यानंतर कर्मचा-यास नोकरीत पुनस्र्थापित करायला हवे - हा नियम या प्रकरणात पाळला गेला नाही.

 तीन-चार वर्षांनी कुलकर्णीनी दाद मागितली तेव्हा तरी प्रांत अधिका-यांनी प्रकरण समजून घेऊन काही निर्णय घ्यायला हवा होता.

 साळुंंके, मी जर तेव्हा प्रांत असतो तर एक ज्ञापन देऊन प्रकरण निकाली काढलं असतं व सेवेत परत घेतलं असतं!"

 साळुकेने म्हटले, “त्यानंतर सहा वर्षात एका प्रांताने कलेक्टरांना अहवाल पाठवून एवढ्या दीर्घ काळानंतर काय करावे याचे मार्गदर्शन व्हावे अशी विनंती केली. त्यावर कलेक्टर कचेरीने चार-दोन वेळा 'बॅक क्वेरीज' करीत स्पष्टीकरणवजा मार्गदर्शनाखाली शासनाकडेच विनंती करणारा संदर्भ केला. शासन दर सहा महिन्याला काहीतरी अधिकची माहिती मागवत राहिले. ती पाठवली, की परत सर्व काही शांत. अशी चोवीस वर्षे गेली."

 "यू आर राईट, साळुंंके. खरंतर, हा प्रांत ऑफिसरनं घ्यायचा निर्णय आहे. असं मंत्रालयाने साधेसरळ मार्गदर्शन केले असते तर काय बिघडले असते ? तलाठ्याची नियुक्ती प्रांत अधिकारी करतो आणि निलंबित प्रकरणात निर्णय घेण्यास तोच सक्षम असतो."

 बराच विचार करून चंद्रकांतने काय करायचे ते ठरवले. स्वत:ला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत याची त्याला पूर्ण खात्री होती, तरीही सर्व प्रकरण कलेक्टरांना समजावून सांगणे व त्यांचा सल्ला देणे त्याला उचित वाटले.

 चंद्रकांतचे ऐकून घेतल्यानंतर कलेक्टर म्हणाले,

 "या प्रकरणात निष्कारण कालहरण झालेले आहे. तुझा निर्णय योग्य वाटतो. पण यातून काही आर्थिक आणि न्यायालयीन गुंतागुंत होणार तर नाही ना? त्याची दक्षता घे. मात्र वेळी अवेळी आपली प्रशासनाची कारकिर्द पणाला लावणे योग्य नाही. वुई शुड प्ले सेफ. कारण आपण नोकरशहा आहोत, अंतिम धनी हे कायदा करणारे व राज्य करणारे लोकप्रतिनिधीच असतात हे विसरू नकोस."

 तरीही चंद्रकांत ठाम होता. अन्याय झाला हे खरं असेल तर त्याच्या निवारणाचा उपायही असतोच असतो. न्यायाची बाजू घेण्यात धोका नसतो, ही त्याची श्रद्धा होती. त्याला अनुसरून त्याने मार्ग काढला.  “हे पाहा, कुलकर्णी, मी आजच तुमचं निलबंन रद्द करून सेवेत तुम्हाला पुनस्र्थापित करायचा आदेश प्रांत म्हणून अधिकार वापरून काढू शकतो. मात्र तुम्ही, या चोवीस वर्षातलं वेतन मागायचं नाही की सेवाज्येष्ठता व त्यानुसार मिळणारे पदोन्नतीचे फायदे मागायचे नाहीत. तसं शपथपत्र आपण मला रीतसर करून दिलं तर मी लगेच आदेश काढतो."

 आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा नव्हती. त्यामुळे कुलकर्णीनं तत्काळ चंद्रकांतने मागितले तसे शपथपत्र दिले. चंद्रकांतने त्याचे निलंबन रद्द केल्याचे आदेश काढले.

 पंधरा आगॅस्टला कुळकर्णीनी आपल्या तलाठी सज्जावर सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रध्वज समाधानानं फडकावला.

 राष्ट्रगीताच्यावेळी ध्वजाला सलामी देताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू ओघळत होते.

 एका स्थानिक फोटोग्राफरने ती छबी नेमकी टिपली.

 ते छायाचित्र पाहताना चंद्रकांत समाधान पावत होता. चोवीस वर्षात त्या तलाठ्यानं जे भोगलं त्याचं प्रतीक ते अश्रू होते. उशिरा का होईना, त्याला न्याय दिला याचा चंद्रकांतला आनंद होता.

 हा प्रसंग सांगून चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला.

 “प्रशासनातला वेळकाढूपणा करणारा अनावश्यक पत्रव्यवहार आणि फायली यामुळे जनतेला जलदगतीने निर्णय मिळू शकत नाही. प्रत्येक स्तरावर योग्य मानक करून जाबबादरी सोपवणे आणि ती फार पडली नाही तर कार्यवाही करणे आणि तीही तेवढ्याच जलद गतीने, या खेरीज प्रशासन गतिमान होणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनावश्यक लिखापढी आणि फाईलींची संख्या रोखली पाहिजे. यासाठी ई-गव्हर्नन्स खेरीज पर्याय नाही."

 अनावश्यक पत्रव्यवहारात कालहरण करणे आणि निर्णय न घेणे यामुळे अनेकांची उमलती करिअर कशी कोमेजून गेली याची अनेक उदाहरणं चंद्रकांतने इनसायडरला सांगितली आहेत. जो न्याय कुलकरण्यांना ना चंद्रकांतनं संवेदनक्षमतेनं, जबाबदेही प्रशासनाच्या बांधिलकीतून दिला, तो न्याय ना किशोरला मिळू शकला ना तादलापूरकरांना. कारण त्यांना येथे चंद्रकांतसारखे न्यायी अधिकारी भेटले नाहीत!

 किशोर हा परिविक्षाधीन तहसीलदार असताना कॅशबुकमधील काही नोंदी चुकीच्या लिहिल्या गेल्या व तपासणीच्यावेळी हजार-बाराशेची कमतरता दिसून आली; म्हणून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा घाट घातला होता. तो पंधरा वर्षे चालला आणि त्यातून निष्पन्न काय झालं? काही नाही. त्याला केवळ वॉर्निग देण्यात आली. पण पाच वर्षात पदोन्नती मिळून उपजिल्हाधिकारी, मग अप्पर जिल्हाधिकारी होण्याचे त्याचे स्वप्न भंग झालं. त्याचे बॅचमेट अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असून, येत्या एक दोन वर्षात आय.ए.एस. होण्याची उमेद बाळगून आहेत. किशोर आता कुठे उपजिल्हाधिकारी झाला आहे व सेवानिवृत्तीपर्यंत येईपर्यंत. अप्पर जिल्हाधिकारी होईल फार तर... अन्यथा त्याला त्याची आशा नाही.

 थोड्याफार फरकाने तादलपूरकरांची कहाणी तशीच आहे. ते थेट उपजिल्हाधिकारी झालेले. पण रोजगार हमी योजनेचे तेव्हा ते उपजिल्हाधिकारी होते. वनविभागाच्या मागणीनुसार रो.ह.यो. अंतर्गत वनीकरणाच्या कामासाठी कलेक्टरांच्या मंजुरीने वनविभागाने गरजेपेक्षा जास्त रक्कम मागून चक्क भ्रष्टाचार केला. वनखात्यास रक्कम दिली गेली. अर्थातच भ्रष्टाचार झाला तो त्या वनखात्याच्या पातळीवर. मात्रा शिक्षा झाली ती तादलपूरकरांना! खरंतर, रक्कम देण्याचे अधिकार कलेक्टरांचे. तादलपूरकरांनी मागणीप्रमाणे संचिका सादर केली होती. चूक असेल तर दोघांची म्हणायला हवी. पण चौकशी झाली ती फक्त तादलपूरकरांची! ती दीर्घकाळ रेंगाळली व चौकशी चालू आहे म्हणून पदोन्नती थांबली. त्यांचे बॅचमेट आय.ए.एस. होऊन सेवानिवृत्त झाले. ते मात्र सेवानिवृत्तीच्या आधी सहा महिने चौकशीतून मुक्त झाले म्हणून जेमतेम अप्पर जिल्हाधिकारी तरी होऊ शकले.

 या दोन्ही प्रकरणात जलद गतीने चौकशी होणे अपेक्षित होते. कारण दोघेही राजपत्रित अधिकारी. पण त्यांच्या फटकून वागण्याच्या स्वभावामुळे असेल कदाचित, त्यांचे प्रकरण कुजवण्यात आले. त्यासाठी अकारण पत्रव्यवहार व कालहरणाचे तंत्र वापरण्यात आले आणि दोघांची करिअर बरबाद झाली.

 “मला कागदी घोडे नाचविण्याच्या आमच्या एकूणच प्रशासनाच्या वृत्तीची मनस्वी चीड आहे!" चंद्रकांत आत्मपरीक्षणाच्या मूडमध्ये शिरला होता. “पण दुर्दैवाने अनेकवेळा मलाही तेच करावं लागलं आहे! कारण प्रत्येकवेळी स्वत:ला असं पणाला लावता येत नाही आणि आपले अधिकार सीमित असतात ही जाणीव अॅडमिनिस्ट्रेशनचा सेफ गेम खेळला पाहिजे यासाठी मजबूर करते. कधीकधी प्रशासनात्मक अवाढव्य अशा आकाशपाळण्याचे आपण फार छोटे चक्र आहोत व त्याची गती आपण ठरवू शकत नाही ही जाणीव निर्णयक्षमतेवर परिणाम करते. मग कागदी घोडे नाचवणे सुरू होतं. आम्ही कागदाचे स्वामी। कागदावर राज्य करतो। कागदे सांभाळीत जगतो। सुखैनेव' या तुकबंदीप्रमाणे आम्ही वागू लागतो. नव्हे, तसं वागावं लागतं. याचा मला मनस्वी खेद वाटतो. पण क्या करे ? नाईलाजको क्या इलाज है?"

कागदविरहित मंत्रालय आणि 'ई-गव्हर्नन्स'युक्त प्रशासनाचं इनसायडरचं स्वप्न या चिंतनानं अधिक तीव्र झालं होतं.

तुमचंही असंच स्वप्न असेल, नाही ?