प्रशासननामा/ललाटीचा आलेख बदलणारे तलाठी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search



ललाटीचा आलेख बदलणारे तलाठी



 रविवारी संध्याकाळी, शासकीय बंगल्यासमोरच्या तजेलदार हिरवळीवर खालीच बसून, चंद्रकांत पत्नी व मुलांशी गप्पा मारीत होता. समोर रविवारच्या पेपर्सच्या पुरवण्या पडल्या होत्या, त्या तो चाळत होता. त्याच्या पत्नीनं त्याच्या आवडीचा गरम भजी, मसाला पापड व चहाचा बेत केला होता. त्याचा तो मनापासून आस्वाद घेत होता.

 आणि त्याच वेळी बंगल्याच्या गेटमधून एक लाल दिव्याची जीप आली. नोकरानं निरोप दिला की, प्रांतसाहेब व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आले आहेत. तसेच प्रांतसाहेबांच्या मुख्यालयीन तालुक्याचे तहसीलदार सोबत आहेत. सुटीच्या दिवशी कल्पना न देता तीन वरिष्ठ अधिकारी येतात, म्हणजे काही महत्त्वाचं काम असणार, हे चंद्रकांतनं ताडलं. तो उठून आपल्या अभ्यासिकेत आला. तिथं हे तीन अधिकारी नुकतेच येऊन विसावले होते.

 ‘बोला प्रांतसाहेब, काही विशेष?' चंद्रकांतनं विचारलं.

 “तसं विशेष आहे म्हणून तर...' चंद्रकातला दोन-तीन वर्ष ज्युनिअर असलेला प्रांत अधिकारी जरा घुटमळत म्हणाला.

 पण सेवानिवृत्ती जवळ आलेले अनुभवी जिल्हा पुरवठा अधिकारी पुढे होत म्हणाले, 'सर, मीच स्पष्ट बोलतो. आपण तिघांनी त्या तलाठ्याच्या गैरप्रकाराची जी चौकशी केली आहे, त्याबाबत एक विनंती घेऊन आम्ही तिघे आलो आहोत.'

 'माझा काही दोष नसताना आपण माझ्याविरुद्ध आयुक्तांकडे अहवाल पाठविला आहे, काही हरकत नाही सर.'

 आता सफारीतल्या काळ्याभिन्न, धिप्पाड, पूर्ण टक्कल असलेल्या तहसीलदारांना कंठ फुटला होता.

 “मी तालुक्यात गेली दोन वर्षे काम करतो आहे, त्या तलाठ्याला मी चांगला ओळखतो. त्याच्याबाबत चौकशीअंती आपण जो अहवाल तयार केला आहे, त्यावर निमूटपणे प्रांतसाहेब व जिल्हा पुरवठा अधिका-यांनी सह्या केलेल्या आहेत; पण तो तलाठी म्हणजे फार भयंकर प्रकरण आहे सर. त्याला निलंबित न करता केवळ त्याची बदली करावी. फार तर सर्कल आण्णांनी प्रस्तावित केलेली सजा तशीच ठेवावी. पण त्या हरामखोराशी आपण अकारण वैर घेऊ नये.'

 ‘खरं सांगतो सर - आम्हाला तुमच्या बदनामीची काळजी वाटते.'

 चंद्रकांतला हसू आवरणं कठीण जात होतं. तो काहीशा व्यंगात्मक स्वरात म्हणाला,

 ‘वा प्रांतसाहेब, डी.एस.ओ. साहेब आणि तहसीलदारसाहेब! तुम्ही तिघे त्याला घाबरता हे मी ऐकून होतो, आज त्याची प्रचिती आली.'

 थोडं थांबून त्या तिघांच्या चेह-यावरचे अस्वस्थ भाव ताडीत चंद्रकांत पुढे म्हणाला,

 ‘आपल्या तिघांच्या संयुक्त समितीने चौकशी करून निष्कर्ष काढले आहेत. तो तलाठी भाऊराव व गिरदावार (मंडल अधिका-याला मराठवाड्यात जुन्या निजामी पद्धतीनं गिरदावार म्हणतात) कल्याणराव हे दोषी ठरतात, हे सूर्यप्रकाशाइतकं सत्य आहे. त्यासाठी त्यांना निलंबित करून रीतसर विभागीय चौकशी करणं हाच एकमेव पर्याय आहे, त्यावर आपलं एकमत झालं होतं. तुम्ही दोघांनी चौकशी अहवालावर सही केली आहे, मग आता अशी विनंती का? फाईल तर कलेक्टरांकडे गेली आहे.'

 'ती फाईल मी पी.ए. कडेच रोखली आहे, सर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणाले.

 चंद्रकांत खवळला,' हाऊ डेअर यू?'

 “थोडं शांत व्हा सर. मी सारं सांगतो." आपलं अनुभवकौशल्य पणाला लावीत ते म्हणाले, “आज दुपारी प्रांतसाहेबांच्या कार्यालयात त्या तलाठी भाऊरावानं एका बाजारी बाईला पाठवलं होतं, त्यांना बदनाम करण्यासाठी. तुम्हाला अप्रत्यक्ष इशारा देण्यासाठी. पुढे कार्यवाही करू नये किंवा ती पातळ करावी म्हणून. मी सुदैवानं त्यांच्या तालुक्यातच दौ-याला होतो. मला कळताच मी ते प्रकरण कसं तरी मिटवलं. तिथला पी.एस.आय. माझा कोमटी जातभाई होता. त्यालाही भाऊराव ही चीज माहीत होती व ती बाजारूबाई पण... त्यामुळे प्रांतसाहेबांविरुद्ध विनयभंगाची तक्रार गुदरली गेली नाही एवढंच! म्हणून आम्ही तिघे आलो आहोत आपल्याकडे. आपण शांतपणे विचार करावा.

 चंद्रकांत थक्क होऊन त्या तिघांकडे पाहत राहिला.

 सामान्य दिसणारा तलाठी भाऊराव धूर्त, कावेबाज होता. तालुक्यातील पन्नास तलाठ्यांचा अनभिषिक्त नेता होता. यापूर्वीचे तहसीलदार हे मराठवाड्यात प्रशासकीय कौशल्याबद्दल दरारा असलेले होते. त्यांनीसुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत आपली तीन वर्षे काढली होती. या बदल्यात भाऊरावानं त्यांच्या वाट्याला जायचं नाही व वरिष्ठांपर्यंत जातील एवढ्या मोठ्या भानगडी करायच्या नाहीत आणि तहसीलदार म्हणून त्यांनी भाऊरावच्या इतर गोष्टींकडे कानाडोळा करायचा. असा त्यांच्यात अलिखित करार झाला होता.

 त्यांच्यानंतर आलेल्या तहसीलदारांना कलेक्टर मठ्ठ काळा बैल म्हणत असत. त्यात काही खोटं नव्हतं. म्हणून भाऊरावानं मागील तीन वर्षातला कमाईचा व भानगडींचा बॅकलॉग भरून काढायचा धूमधडाका लावला होता.

 पण पापाचा घडा केव्हा ना केव्हा भरतोच. तसंच झालं भाऊरावांचं. त्याला खमका पुढारी शामराव सावंतच्या रूपानं भेटला. सावंतचं प्रचंड उपद्रवी मूल्य लक्षात घेऊन त्याच्या जिल्हा परिषद मतदार संघातले सारे कर्मचारी व अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, ज्युनिअर इंजिनिअर्स व शेतकी अधिकारी चूपचाप हप्ते देत असत. त्याच्या विभागात पाच वर्षे झाली म्हणून भाऊरावाची त्याच्या संमतीनं बदली झाली. त्याला वाटलं होतं, सावंत आपल्या वाटेला जाणार नाही. पण त्याच्या लेखी भाऊराव हा इतर तलाठ्यांप्रमाणे एक तलाठी होता. त्यानं ठरावीक हप्ता द्यायलाच हवा होता!

 भाऊराव स्वतः ब्लॅकमेलर म्हणून मशहूर होताच. तहसीलदार व प्रांत अधिका-यांना हवं नको ते पुरवून त्यांची मर्जी राखायचा, पण त्याच काळात त्यांच्या गैरकृत्यांचे पुरावेही स्वत:जवळ राखून ठेवायचा. मग त्या जोरावर आपली दादागिरी, सरंजामशाही चालवायचा. सावंतनं हप्ता मागणे हा त्याला अपमान वाटला. त्यानं सावंतला नकार दिला. तेव्हा तोही अपमानानं व हप्ता न मिळाल्यामुळे चिडून भाऊरावाच्या मागे लागला.

 त्याला संधीही लवकरच मिळाली. पावसाळ्यात नदीकाठच्या भाऊरावाच्या गावांमध्ये पूर येऊन घरे पडली, म्हणून भाऊरावाच्या अहवालाप्रमाणे तहसीलदारांनी घरदुरुस्तीसाठी बाधित घरमालकांना सुमारे तीन लक्ष रुपयांचे घरबांधणी अनुदान वाटले. सावंतनं हे प्रकरण उचलून धरलं. भाऊरावाच्या सातही गावात जाऊन घर न् घर पालथे घालून, गावात अनेक घरापर्यंत पूर आलाच नसताना आणि घरे पडली नसताना खोटे पंचनामे करून अनेकांना चुकीची मदत वाटली अशी तक्रार केली. तक्रारीसोबत प्रत्येक गावांतील नावानिशी व घरक्रमांकानिशी झालेल्या गैरप्रकाराचा तपशील जोडला होता. आणि सातही गावांतील ज्या घरांना पडल्याबद्दल अनुदान वाटप झाले होते, त्यांचे व्हिडीओ शुटिंग करून त्याची प्रत कलेकटरांना दिली, तशीच ती पालक मंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना दिली. यामुळे या प्रकरणाने गंभीर रूप धारण केलं! तेव्हा चौकशी पद्धतशीर व निष्पक्ष व्हावी म्हणून कलेक्टरांनी चंद्रकांत (आर.डी.सी.)च्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली व त्यात इतर दोघे सदस्य म्हणून जुनेजाणते जिल्हा पुरवठा अधिकारी व संबंधित प्रांत अधिकारी यांचा समावेश केला. सावंतची तक्रार अर्थातच खरी होती. ही सातही गावं नदीकाठी असली तरी चांगली पन्नास-साठ फूट उंचावर होती. म्हणून कितीही पूर आला तरी नदीचे पाणी या गावात सर्व भागांत शिरणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे केवळ पावसामुळे थोडीबहुत पडझड झाली होती. ती पूर्णपणे पडलेली दाखवून शासकीय अनुदान वाटप झाले होते. हा अत्यंत गंभीर असा गैरप्रकार होता!

 या चौकशीच्या वेळी भाऊरावांचे जे दर्शन झालं, त्यानं चंद्रकांत थक्क झाला. महसूल खात्यातला सर्वात छोटा कर्मचारी म्हणजे तलाठी. त्या संवर्गातला भाऊराव एवढ्या उचापती करतो, हे पाहून कुणाही माणसाची मती गुंग व्हावी. पुन्हा, अनुदानाचे चेक प्रत्येक गावी चार-सहा प्रमुख वजनदार व्यक्तींना म्हणजे सरपंच, पोलीस, पाटील इ. ना भाऊरावांनी वाटले होते. बाकीच्यांना आपल्या नावे चेक निघाले आहेत हे माहीतही नव्हतं. प्रत्येक गावात सामान्य माणसं चौकशी सुरू होताच म्हणायची, 'काय साहेब, कसली चौकशी ही? आमच्या गावात केव्हा पूर आला? कुणाची घरं पडली?' म्हणजेच, प्रमुख चार सहा मुखंड वगळता बाकीच्यांच्या नावाचे चेक वा त्यांचा पैसा भाऊरावानं कल्याणराव व इतर अधिका-यांच्या मदतीनं मस्तपैकी ओरपला होता व तृप्तीची ढेकर दिली होती. त्याचा आंबट वास सावंताच्या नाकाने टिपला आणि त्याला त्यात काही न मिळाल्यामुळे, वा त्याला भाऊराव धूप घालीत नसल्यामुळे त्यानं चिकाटीनं पुरावा गोळा करून तक्रार केली. सदर प्रकरण विरोधी पक्षनेत्यामुळे विधानसभेतही गाजलं. त्यामुळे चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. तिचा अहवाल चंद्रकांतनं कालच सादर केला होता. भाऊराव व कल्याणरावाचा भ्रष्टाचार प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक तृतीयांश रकमेची वसुली करावी व त्यांना निलंबित करावं अशी शिक्षा त्यांनी प्रस्तावित केली, तर तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांचा अप्रत्यक्ष हात असल्यामुळे त्यांनी १/३ वसुली द्यावी व त्यांच्याविरुद्धही खातेनिहाय चौकशी करावी अशी शिफारस त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त असल्यामुळे त्यांना करण्यात आली.

 हा अहवाल अजून कलेक्टरांच्या टेबलावर पोहोचलाही नव्हता, तोच प्रांत अधिकाऱ्याच्या दालनात बाजारू बाई पाठवून त्यांची मानहानी करण्याचा प्रसंग उद्भवला होता. तो कसाबसा निस्तरला गेला, पण त्यानं हबकलेले प्रांत अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी त्याच्याकडे अहवाल बदलण्याची विनंती घेऊन आले होते.

 ‘सर, या माझ्यावर गुदरलेल्या प्रसंगानं तरी तुम्हाला भाऊराव ही काय चीज आहे याची कल्पना आली असेल! तुम्ही पदोन्नतीवर लवकरच जाणार आहात बदलून, तर मग कशाला त्या माणसाचं झंझट मागे लावून घेता? पुन्हा आपण चौकशी अहवाल कितीही कडक दिला, तरी रीतसर विभागीय चौकशीत मागेपुढे तो सुटणारच. कशाला आपण संभाव्य बदनामी - तीही अशी नाजूक चारित्र्याची मोल घ्यायची?'

 चंद्रकांत रात्रभर विचार करीत होता. त्याला समाजमन चांगलंच माहीत होतं. समाजमनास भ्रष्टाचार, पैसे खाणं याचं फारसं काही वाटत नाही, पण स्त्री-संदर्भातील बदनामी तो खपवून घेत नाही. असा बदनाम होणारा माणूस मग समाजरचनेत बहिष्कृत होत जातो. चंद्रकांत त्याबाबत सर्व बाजूंनी विचार करीत होता व समजा उद्या तसं काही आपल्या संदर्भात झालं तर काय, याची मनाशी पडताळणी करीत होता. पण तीव्र भावना मनात होती की, भाऊरावसारख्या क्षुद्र पण मस्तवाल तलाठ्यापुढे नमायचं नाही, कारण तसं केल्यास स्वत:ची प्रतिष्ठा व आत्मसन्मानास ठेच पडणार होती.

 दुस-या दिवशी सकाळीच कार्यालयात कलेक्टरांना भेटून कालचा सारा प्रसंग सांगून चंद्रकांत म्हणाला,

 'सर, आय रिअली डोंट नो - व्हॉट विल हॅपन? पण मी जर चांगला, प्रामाणिक व सरळमार्गी असेन तर माझं वाईट होणार नाही. अच्छे आदमी के साथ हमेशा अच्छाही होता है, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. पण तुम्ही मला साथ द्यावी, अशी विनंती मात्र करीन!'

 चंद्रकांतनं आक्रमण हाच भक्कम बचाव असतो, या उक्तीप्रमाणे एक असाधारण गोष्ट केली. त्यानं भाऊराव व कल्याणरावांना आपल्या दालनात बोलावून घेतलं. चार अधिकारी व पत्रकारांच्या साक्षीनं त्याला खडे बोल सुनावीत यापुढे असं करू नये अशी तंबी दिली. आणि पत्रकारांना चौकशी अहवालाची असाक्षांकीत प्रत बातमीसाठी दिली. विरोधी पक्षनेत्यांनी, ज्यांच्या पक्षाचे सावंत होते, रस घेतल्यामुळे पत्रकारांनी ही बातमी व भाऊरावाच्या मागील कर्तृत्वाचा पाढा वाचणा-या खमंग बातम्या छापल्या. त्यामुळे भाऊराव त्याच्या सर्व्हिसमध्ये प्रथमच हतबल झाला व त्यानं नांगी टाकली.

 या प्रकरणाची धूळ खाली बसल्यानंतर चंद्रकांतशी एकदा गप्पा मारताना एक बुजुर्ग गांधीवादी पत्रकार त्याला म्हणाले,

 ‘साहेब, हे प्रकरण म्हणजे टिप ऑफ आइसबर्ग आहे. तुम्ही हिंमत दाखवली, संभाव्य बदनामीची पर्वा केली नाही म्हणून हे प्रकरण लोकांपुढे आलं. खरंच, शेतकरी व गाववाल्यांच्या ललाटीच्या रेषा ब्रह्मदेव बदलणार नाही, एवढ्या सहजतेनं तलाठी हा प्राणी बदलत असतो. एकवेळ अफगाणी पठाणाची सावकारी परवडेल, 'शोले'मधल्या गब्बरसिंगसारख्या डाकूचे अत्याचार सहन होतील, पण त्याही पलीकडे, भारतात तलाठी नामक प्राण्याची जी मगरमिठी शेतकरी व जमीन मालकांवर बसली आहे, ती असह्य आहे. तसं पाहायला गेलं तर तलाठी हा वर्ग तीनचा कारकून समकक्ष कर्मचारी, पण त्यांच्या हाती गावाच्या जमिनीच्या नोंदीचे अधिकार असतात. पूर, दुष्काळ, आग, आदि नैसर्गिक आपत्ती, मृत्यूअपघात बाबतचे पंचनामे करण्याचे तो काम करीत असतो व त्यावरच तर बाधित व्यक्तींना शासकीय मदत, अनुदान वा कर्ज मिळत असते. त्यामुळे ग्रामीण जीवनात तलाठ्याचे स्थान एकमेवाद्वितीय असे झालेले आहे. छोटे पण मोठे अधिकार असले की, माणसाची बुद्धी पण भ्रष्ट होते, माणूस बहकला जातो हे चिरंतन सत्य आहे. त्याप्रमाणे काही हाताच्या बोटावर मोजणारे अपवाद सोडले, तर सारे तलाठी एकजात चालूगिरी करतात, हे निर्विवाद सत्य आहे. कुणाही शेतक-याला सातबारा (जमीन व पिकाच्या नोंदीचा दस्तऐवज) व वारस, खरेदीनं बदलणारी मालकीची फेरफार नोंदीची प्रत सहजपणे, वेळेवर न पैसे देता मिळाली असं एखादं उदाहरण मला पहायला - अनुभवायला मिळालं तर धन्य वाटेल... पण आकाशाला कधी फूल येतं का?"

 बापूसाहेबांचं हे सडेतोड विवेचन ऐकताना चंद्रकांतला शरम वाटत होती. ज्या महसूल यंत्रणेचाच आपण एक भाग आहोत, त्या यंत्रणेचा एक भाग असलेल्या तलाठ्याबद्दल चुकूनही कोणी चांगलं बोलत नाही. तो अस्वस्थ होत ऐकत होता. मग हलकेच तो म्हणाला,

 “बापू, आपला शब्द न शब्द खरा आहे! ज्या देशात सत्तर टक्के लोक शेतकरी आहेत, तिथं जमिनीचं मोल अपार असतं. त्यामुळे मालकी हक्क, कब्जा, वहिवाट, पीक नोंदी, कर्ज नोंदी आणि कृषी जीवनाशी संबंधित पूर, दुष्काळाच्या वेळी मदत वाटप याला अपार महत्त्व आहे. हे सारे अधिकार तलाठ्याकडे एकवटलेले आहेत व महसुली कायदे, तशीच अपील प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ आहे. लोक सोशिक व शांत आहेत, त्यामुळे तलाठ्यांच्या वर्चस्वाला कोणी प्रश्नांकित करीत नाही."

 तालुक्यातील सब रजिस्ट्रारला हाती धरल्यामुळे प्रत्येक खरेदी-विक्री होताच भाऊरावला माहिती व्हायची किंवा इतर तलाठी व गिरदावार द्यायचे. त्यांच्या मंजुरीचे एकमुठी वा वट्ट काम तो हाती घ्यायचा. पैशाची देवघेव व त्याची रक्कम आणि तपशील ठरवायचा. तहसीलदार व प्रांतसाहेबांना एकत्रितपणे त्यांच्या वाटा बिनबोभाट पोचता करायचा आणि नोंदी करून द्यायचा. भित्र्या व स्वत:ची इमेज जपू पाहणाच्या वरच्या अधिका-यांना काहीही न करता बिनबोभाट, घरपोच पैसे हप्त्याच्या स्वरूपात मिळायचे, अशी मोडस ऑपरेंडी होती भाऊरावाची. बापूसाहेब चंद्रकांतला भाऊरावबाबतची, त्यांना पत्रकार या नात्यानं ज्ञात असलेली माहीती देत होते.

 भाऊराव तलाठ्याची पूर्ण जिल्ह्यात एवढी कीर्ती होती की, सारे पुढारी, तालुक्याचे सातत्याने निवडून येणारे आमदार, काही अपवाद वगळले तर त्याची पाठराखण करायचे. केवळ शामराव सावंतचे व त्याचे का फाटले हे मात्र गूढ होतं. काहीतरी बाईची भानगड आहे अशी वदंता होती!

 भाऊराव हा टिपिकल तलाठी होता. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय अनुदान कर्ज योजनेतल्या खाचाखोचा त्याच्या पटकन लक्षात यायच्या. त्याचा कसा फायदा घ्यावा हेही त्याला नेमकेपणानं उमगायचं! प्रस्तुतचं, पूर आला नसताना घरं पडलेली दाखवून खोटा पंचनामा-तोही गावक-यांना कळू न देता करणे व अनुदानाची रक्कम लाटणे हे त्याच्या महसुली कसबाचे उत्तम उदाहरण होतं!

 “बापू, शेतक-यांच्या गळ्याला असलेली तलाठ्यांची मगरमिठी हा माझ्या चिंतनाचा विषय आहे. केवळ तलाठीच नव्हे, तर तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी, प्रांतअधिकारी स्तरापर्यंतचे विविध खात्याचे कर्मचारी व अधिकारी-मग ते ग्रामसेवक ते गटविकास अधिकारी असतील किंवा गट सचिव ते डेप्युटी रजिस्ट्रार (सहकारी संस्था) असतील, शेती, बांधकाम, वीज खात्याची माणसं असतील. सारेजण शेतकरी व ग्रामीण माणसाला आपआपल्या परीनं नागवत असतात. तलाठ्यावर नाराजी सर्वात जास्त दिसते. कारण जास्तीत जास्त शेतकरी व ग्रामीण लोकांचा त्याच्याशी सर्वाधिक संबंध येतो. पुन्हा जमिनीवर ग्रामीण माणसाचं लोकविलक्षण प्रेम व माया असते. त्यामुळे तिच्याबाबत ढवळाढवळ करणारा तलाठी शेतक-यांना सर्वात जास्त चीड आणतो एवढंच! बाकी कमी अधिक प्रमाणात सर्वच शासनयंत्रणा अशीच आहे. उडदामाजी काळे-गोरे काय निवडावे अशी व्यवस्था आहे."

 “तुमचं अॅनॅलिसिस बरोबर आहे. पण त्याची दुसरी बाजू - वरचे अधिकारी त्यांचे काय?" बापूसाहेबांनी विचारलं.

 "मी त्यावरही येत होतोच बापू."  चंद्रकांत म्हणाला, “प्रथम तलाठी व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी-तहसीलदार ते कलेक्टरबाबत विचार करू या! एक शब्द मला काट्यासारखा सलतो. सरबराई, बंदोबस्त! तहसीलदार व इतर अधिकारी जीप उडवत खेडेगावी दौरा करतात, तेव्हा त्यांच्या खाण्यापिण्याची चोख सोय तलाठी अगदी ब्रिटिश काळापासून करीत आला आहे. तहसीलदारांचा एक कॅम्प म्हणजे तलाठ्याच्या किमान एका महिन्याच्या पगाराची वाट लागणार हे ठरलेलं! त्याखेरीज तालुका आणि जिल्ह्यातील डाक बंगल्याची सेवा हेही भयंकर प्रकरण आहे. हा सारा खर्च तलाठी मंडळीच करतात. ते तो त्यांच्या पगारातून करणार नाहीत हे उघड आहे. प्रारंभी जरी काही तलाठी नि:स्पृह वागत असले, तरी एकदा ही सरबराई व बंदोबस्त मागे लागला की, त्याला पूर्वसुरींची चोखाळलेली भ्रष्टाचाराची व शेतक-यांच्या पिळवणुकीची रूढ वाट पकडावीच लागते... हा सरबराईचा रोग सर्व खात्यास जडला आहे, त्यामुळे प्रत्येक विभागाची ग्रामीण यंत्रणा भ्रष्टाचार व पिळवणुकीचं दमनचक्र बनली आहे.'

 “माझा तर जीव घाबराघुबरा होतो हे सारं ऐकून." आयुष्यभर साधेपणानं पत्रकारितेचे जीवन घालविणारे बापूसाहेब निराश होत विचारते झाले, “यावर काही उपाय नाही का?"

 “आहे ना! ई-गर्व्हनन्सचा. संगणकीय कारभाराचा."

 चंद्रकांत म्हणाला, “जमिनीच्या नोंदणीचं, खरेदी-विक्री व्यवहाराचं, दस्तऐवजाचं शंभर टक्के संगणकीकरण होणं आणि जिल्ह्याच्या गावीसुद्धा कोणत्याही गावाचा दस्तऐवज संगणकावर प्रिंट होऊन मिळणं... हे काम महाराष्ट्रात सुरू झालं आहे. पण त्याबाबत आंध्रप्रदेशानं आघाडी मारली आहे. परवा बिल क्लिंटनला चंद्राबाबू नायडूंनी एका मिनिटात कॉम्युटराईज्ड ड्रायव्हिंग लायसेन्स दिलं... झालंच तर कर्नाटक सरकारच्या 'भूमी प्रकल्पा' मुळे तलाठ्यांच्या मनमानीस ऐंशी-नव्वद टक्के आळा बसला आहे. हे प्रत्येक राज्यात व प्रत्येक खात्यात झालं तर फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार कमी होईल हे निश्चित. राईट टु इन्फॉर्मेशन व राईट टू अॅक्सेस - ते हे, बापूसाहेब. आजच्या आयटीच्या जमान्यात आपल्या हुशार संगणकतज्ज्ञ भारतीयांच्या आवाक्यातली ही गोष्ट आहे. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी.'

 “असं व्हावं आणि ते या थकल्याभागल्या डोळ्यांना याचि देही याचि जन्मी पाहायला मिळावं, ही इच्छा!"