Jump to content

प्रशासननामा/भ्रष्टाचाराचा बकासुर

विकिस्रोत कडून



भ्रष्टाचाराचा बकासुर



 "जस्ट ए मिनिट पाटील! हे प्रकरण जरा वेगळं आहे. ते इतर प्रकरणांसोबत जोडता येणार नाही.' चंद्रकांतनं विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्याच्या भरधाव सुटलेल्या गाडीला ब्रेक लावण्याच्या इराद्यानं म्हटलं.

 विधी व न्याय खात्याच्या उपसचिव शिरूरे मॅडम त्रासिक मुद्रेनं म्हणाल्या, “पण या शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे, मागील महिन्यात आलेले दोन्ही निर्णय अभ्यासून आपण अपील करण्यात काही हशील होणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. मग या प्रकरणाचा अपवाद का?"

 “कारण तो मूळ भूसंपादन निवाडा त्या जिल्ह्यात प्रांत अधिकारी असताना पाच वर्षांपूर्वी मीच केला होता." शांतपणे चंद्रकांत म्हणाला, “आणि सिनियर डिव्हिजन जज्जपुढे जेव्हा ही केस वाढीव मोबदल्यासाठी आली होती. तेव्हा माझी दोन दिवस साक्ष झाली होती. जज्जसाहेबांनी माझ्या समवेत खुद्द स्थळ पाहणीपण केली होती."

 “त्याचा जजमेंटमध्ये उल्लेख आहे. संपादित जमीन ही शहरालगत असल्यामुळे त्यास अकृषिक दराने प्रती स्क्वेअर फूट दराने त्यांनी मावेजा मंजूर केला! असं त्या अपीलाचं सार आहे." शिरूरे मॅडम म्हणाल्या.

 “त्या जज्जनी सारी प्रोसिजन फॉलो केली आहे. तरीही धडधडीत चुकीचे निष्कर्ष काढळे आहेत मॅडम." चंद्रकांत म्हणाला, “शहरापासून प्रस्तावित एम.आय.डी.सी.ची जागा बारा किलोमीटर दूर आहे. पुन्हा मुख्य रस्त्याच्या आत चार किलोमीटर जमीन खडकाळ व नापीक आहेच. मीच दिलेला एकरी दहा हजार रुपयांचा दर तेव्हाही थोडा जास्त होता, असं गावकरी मला म्हणाले होते. त्याला जज्जनी त्याच्या शंभरपट मोबदला अकृषिक दरानं दिला आहे. तिथे आजही एक घर वा दुकान नाही, मॅडम, हे जजमेंट साफ साफ वाईट हेतूनं - अल्टेरिअर मोटिव्हनं लिहिलेलं आहे. असं माझं मत आहे, हेन्स इट इज ए फिट केस फॉर अपील बिफोर हायकोर्ट!"

 “ओ माय गॉड!" थक्क होत विस्मयानं शिरूरे मॅडम उद्गारल्या, “त्या जज्जची अपकीर्ती माझ्या कानावर आहे आणि तुम्ही म्हणता ते खरं मानते मी. आय हॅव नो डाऊट अबाऊट युवर सिन्सिरिटी अँड इंटिग्रिटी. ओ.के., लेटअस टेक कॉशिअस डिसिजन. आपण अपील जरूर करू या."

 तो विशेष भूमी संपादन अधिकारी त्या निर्णयानं चांगलाच अस्वस्थ झाला होता. त्याला काहीतरी बोलायचं होतं. सांगायचं होतं. पण हिंमत होत नव्हती. तरीही धीर गोळा करून, चंद्रकांतच्या कानाशी लागत म्हणाला,

 “सर, मी काही सांगावं असं नाही. पण यात बडे उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी गुंतलेले आहेत. त्यांचं सारं काही ठरलं आहे. आजच्या मिटिंगमध्ये अपील करायचं नाही असं ठरलं की, तिकडे आठ दिवसात शासनाची कोर्टाच्या नियमाप्रमाणे वाढीव मोबदला अदा करायची परवानगी व निधी मिळणार आहे."

 “ते मला माहीत आहे, पाटील."

 "सर, जिल्हा प्रशासनावर व खास करून माझ्यावर माजी नगराध्यक्ष व आमदाराचा भारी दबाव आहे" पाटील म्हणाले, “तुम्ही स्वत:ची माहिती व ज्ञान उघडं केलं नसतं तर आमच्या शहरातील इतर प्रकरणांचा न्याय लावून यातही अपील करायचं नाही, असा निर्णय झाला असता. मॅडमही तयार होत्या. पण..."

 "पाटील, प्लीज स्टॉप धिस." चंद्रकांतला प्रयत्न करूनही आपल्या क्रोधावर नियंत्रण ठेवता येत नव्हतं. “आपण इथं शासनाचं हित पाहून निर्णय घ्यायला बसलो आहोत. या अपील न करण्याच्या निर्णयाचा शासनाला किती भुर्दंड बसणार आहे, माहीत आहे ? सुमारे सत्तर लाख रुपये... ते वाचतील आपण अपील केलं तर; आणि हायकोर्टात आपण जिंकू शकतो. सफिशिअंटली स्ट्राँग केस आहे आपली."

 “काय चाललंय तुम्हा दोघांत एवढं? आम्हाला तरी कळू द्या, उपायुक्तसाहेब," मॅडम हसत हसत म्हणाल्या, तसे पाटील चंद्रकांतपासून दूर झाले.

 चंद्रकांत उद्वेगाने म्हणाला “इट इज द सेम स्टोरी अगेन अँड अगेन. ॲज फार ॲज धिस डिस्ट्रिक्ट इज कन्सर्ड. तीच संबंधित जमीनमालक, वकील आणि जज्जची अभद्र युती; तेच अव्वाच्या सव्वा जमिनीचे दर वाढवून देणे आणि तेच आपण अपीलात जाऊ नये म्हणून दबाव आणणे... या प्रकरणातही हे सारं घडत आहे. जसं ते पाटीलना ॲप्रोच झाले व दबाव आणला, तसा माझ्यावरही तोच प्रयोग तेव्हा झाला. पण असफल."

 चंद्रकांत उपसचिव मॅडमना एवढं स्पष्टपणे सांगतील असं पाटीलना वाटलं नव्हतं. पण त्यांना त्या दोघांच्या समान समाजहितैषी दृष्टिकोनाची व भूसंपादन प्रकरणामुळे न्याययंत्रणेत भ्रष्टाचाराच्या शिरलेल्या बकासुरी वृत्तीची चीड होती. त्याची कल्पना नव्हती. चंद्रकांतने उपायुक्त (पुनर्वसन व भूसंपादन) चा पदभार स्वीकारल्यापासून त्याच्या उपसचिव, विधी व न्याय आणि संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या प्रत्येक बैठकीत, प्रत्येक प्रकरणात तो खोलात जायला लागल्यापासून ज्या बाबी पुढे येत होत्या, त्यावरून या विभागातील काही जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या प्रकरणात सरकारचे आर्थिक दिवाळे काढण्याचं व बेसुमार, अवाजवी व अवाच्या सव्वा जमिनीची किंमत वाढवून देण्याचं एक पद्धतीशीर रॅकेट काही बुद्धिमान पण अनैतिक वकील, धंदेवाईक राजकारणी आणि मोहास बळी पडणारे व सवयीनं निढवलेल्या काही न्यायाधीशांनी चालवलं असल्याचे आढळून आलं होतं!

 प्रस्तुतचं प्रकरण त्याचं क्लासिक म्हणता येईल असं नमुनेदार उदाहरण होतं.

 पाच वर्षांपूर्वी चंद्रकांत त्या जिल्ह्यात प्रांताधिकारी होता. तेव्हा या व्यापारी उद्योजक शहरात एम.आय.डी.सी. निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याचं महत्त्व ओळखून चंद्रकांतनं अवघ्या अकरा महिन्यात भूसंपादन कार्यवाही, जी सामान्यत: तीन वर्षात पूर्ण व्हावी अशी कायद्याची कालमर्यादा आहे, केली होती. एम.आय.डी.सी. साठी रामवाडीची ती जमीन आदर्श होती. शहरापासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर, मुख्य हमरस्त्यापासून चार किलोमीटर आत, सलग, खडकाळ, कठीण, शेतीसाठी निरुपयोगी, मात्र उद्योगधंद्यासाठी योग्य. चंद्रकांतनं परिसरातील जमीन खरेदी, विक्रीची माहिती संकलित करून बाजारभावापेक्षा थोडा अधिक भाव देऊन निवाडा केला. आणि शासनाने जमीन ताब्यात घेऊन तेथे एम.आय.डी.सी.निर्माण केली. आपण जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला जलदगतीने भूसंपादन निवाडा देऊन हातभार लावल्याचे समाधान चंद्रकांतला वाटत होते!

 भूसंपादन कायद्यानुसार जर जमीनमालकाला भूसंपादन अधिका-याने दिलेली किंमत कमी वाटत असेल तर त्याला जिल्हा न्यायालयात किंमत वाढवून मिळावी म्हणून अपील करता येतं. त्यानुसार त्या प्रकरणी जमीनदारांनी अपील केलं व त्या न्यायाधीशानं ते मंजूर करून प्रती स्क्वेअर फूट चार रुपये दरानं एकरी एकलक्ष पस्तीस हजार मोबदला दिला, तो चंद्रकांतने दिलेल्या किमतीपेक्षा तेरा पट जास्त होता. अगदी शहरातही हा दर आजही नाही हे त्याला माहिती होतं. म्हणून त्यानं त्या प्रकरणाची अपीलाच्या निर्णयासाठी आलेली फाईल पाहताच अपीलाचा निर्णय घेतला होता.

 मुख्य म्हणजे त्यानं गतवर्षी त्या न्यायाधीशापुढे दोन दिवस साक्ष दिली होती व समर्पकपणे जमीनदाराच्या वकीलाचं म्हणणं खोडून काढलं होतं व आपण दिलेली किंमत योग्य असल्याचं सांगितलं होतं.

 पण न्यायाधीशांचे मध्ये मध्ये विचारले जाणारे गैरलागू प्रश्न ऐकून चंद्रकांतच्या मनानं धोक्याचा इशारा दिला. आपल्याप्रमाणे त्यांनाही तो माजी नगराध्यक्ष ॲप्रोच झाला तर नाही ना!

 साक्षीच्या आदल्या दिवशी चंद्रकांत मुक्कामाला त्या रात्री मुख्यालयी आला होता. तेव्हा रात्री त्याला ते माजी नगराध्यक्ष भेटायला आले होते. त्या कुप्रसिद्ध गिरगावकर वकीलासह. जे केवळ भूसंपादनाच्या प्रकरणाचीच प्रॅक्टिस करत असत. हे रॅकेट त्यांनीच विकासित केलेलं होतं.

 “सर, तुम्ही इथे प्रांत असताना हा निवडा लिहिताना आम्ही टेन पर्सेटची ऑफर दिली होती, ती तुम्ही नाकारली, पण इतरांकडील प्रकरणात आम्ही समान ऑफर देऊन इथेच मोबदला वाढवून घेतलाच की! आणि तुम्ही दिलेल्या निवाड्यात अपील करून न्यायाधीशांकडून हवी तेवढी वाढ घेतलीच. नुकसान तुमचंच झालं! आता तुम्ही साक्षीला आहात, तरी आमच्या वकीलांच्या प्रश्नांना सूचक होकारार्थी उत्तर द्या. बस् तुमच्यावर काही आळ येणार नाही. कारण निर्णय कोर्टाचा असेल. तुम्हाला या सेवेसाठी वाढीव मोबदल्याच्या वन पर्सेट देऊ. ती रक्कमही काही लाखापर्यंत आहे साहेब. विचार करा."

 मनोमन चंद्रकांत ताठरला होता. माजी नगराध्यक्षाला तो कसा आहे, हे का माहीत नाही? तरीही त्यांची हिंमत कशी होते? हा प्रश्न होता. म्हणजेच या मधल्या काळात, मागच्या पाच वर्षात पुलाखालून खूप काही पाणी वाहून गेलं आहे. इथलं रॅकेट जोरात चाललं आहे.

 चंद्रकांतनं अधिक माहिती काढून घ्यावी म्हणून काही प्रश्न विचारले, तेव्हा गिरगावकरांनी जो खुलासा केला, त्यामुळे तो चक्रावून गेला.

 त्या... न्यायाधीशांनी साक्षीमध्ये जर चंद्रकांतने अनुकूल उत्तरं दिली नाहीत तर जजमेंटमध्ये वाढीव मोबदल्याचं, शाब्दिक कसरत करीत समर्थन करण्यासाठी दुपटीनं मागणी केली होती. म्हणून ते दोघे चंद्रकांतकडे वन पर्सेटची ऑफर घेऊन आले होते!

 साक्षीच्या वेळी चंद्रकांतनं निरीक्षण केलं होतं की, ते न्यायाधीश कोऱ्या चेहऱ्यानं व निर्विकार नजरेनं समोर भिंतीकडे पाहत आहेत. त्याला नजर देण्याचं टाळत आहेत. कारण तो प्रत्येक प्रश्नाची सविस्तर, सडेतोड, तरीही न्यायालयाची बेअदबी होऊ नये म्हणून नम्र भाषेत उत्तरे देत होता.

 जेव्हा त्याची खात्री पटली की, न्यायाधीशही मॅनेज झाले आहेत, तेव्हा त्यानं त्याच्यामते ठेवणीतलं ब्रह्मास्त्र काढलं!

 "युवर ऑनर, माझी विनंती राहील. मी जे साक्षीत सत्य प्रतिज्ञेनवर सांगितले आहे, त्याची आपण समक्ष स्थळ पाहणी करावी. म्हणजे आपणास सत्य समजून येईल."

 त्या न्यायाधीशांनी जेव्हा चंद्रकांतची ही मागणी मान्य केली, तेव्हा वाटलं, आपण अखेरीस जिंकलो. स्थळ पाहणी केल्यानंतर आपल्या निवाड्याची व दिलेल्या किमतीची त्यांना खात्री पटेल आणि वाढीव मोबदला जमीनदारांना मिळणार नाही.

 पण आज दीड वर्षांनी अपीलाचा निर्णय घेण्यासाठी बैठकीत ती संचिका चाळताना चंद्रकांतला वाटलं, आपण फसवले गेले आहोत. त्याच्या समवेत न्यायाधीशांनी पाहणी केली खरी, पण स्थळ निरीक्षणात त्यांनी चक्क चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत आणि जमिनीला एकरी दहा हजार रुपयाऐवजी अकृषिक दर लावून चक्क सव्वालाखापेक्षा जास्त भर दिला आहे. त्यामुळे शासनाला सुमारे पाऊण कोटींचा फटका बसणार आहे.

 त्यासाठी पुन्हा अपील हाऊ नये म्हणून त्यांनी जिल्हा प्रशासनावर, पाटलावर दबाव तर आणला आहे. पण मॅडमलाही ते भेटले आहेत. त्यांना राजकारण्यांची प्रचंड भीती वाटते, हे चंद्रकातंला माहीत आहे, प्रामाणिक व स्वच्छ असूनही अशावेळी त्या मनाविरुद्ध निर्णय घेतात, हेही चंद्रकांतने अनुभवलं आहे.

 तरीही आज चंद्रकांतनं त्यांना स्वानुभवानं त्या प्रकरणातले काळेबेरे सांगताच मॅडम त्याच्याशी अपिलाबाबत सहमत झाल्या, त्याचं एक कारण म्हणजे त्या न्यायाधीशांची अपकीर्ती. मॅडम त्याबाबत दोनतीन वेळ गंभीर होत बोलल्या होत्या,"'न्याय विकत मिळतो' ही नागरिकांची भावना होणं भयावह आहे. कायद्याच्या राज्याला मग काय अर्थ उरतो? त्यासाठी असे न्यायमूर्ती जबाबदार आहेत, आपल्या वर्तणूक आणि भ्रष्टाचाराने त्याला ते खतपाणी घालतात. मला ही फार चिंतेची बाब वाटते."

 त्या माजी नगराध्यक्ष व वकीलांच्या जोडीनं चंद्रकांतला समजवण्यासाठी यावेळी वेगळा मार्ग चोखाळला होता. यापूर्वी चंद्रकांत जिथं निवासी उपजिल्हाधिकारी होता, तेथील एका जुन्या सत्त्वशील लोकनेत्याला चंद्रकांत मानायचा, एका बड्या लोकप्रतिनिधींमार्फत गाठून त्यांनी चंद्रकांतला सांगावं असं विनवलं होतं. ते लोकनेते त्याला स्वच्छपणे कबुली देत म्हणाले, “मी त्यांचा शब्द टाळू शकत नाही. तुम्ही शक्य तेवढी मदत करा, एवढंच मी म्हणेन."

 "साहेब, कधी नव्हे तो तुम्ही माझ्याजवळ शब्द टाकला आहे, पण हे प्रकारण मला पूर्ण माहीत आहे. मला वाटत नाही, मला त्यांना जी मदत हवी आहे ती करता येईल. तरीही तुमचा मान राहावा म्हणून त्यांना भेटेन आणि पाहीन काय करता येईल ते!"

 चंद्रकांतनं मनात प्रचंड चीड असली तरी शांतपणे माजी नगराध्यक्षाचं ऐकून घेतलं. त्यांचं तेच म्हणणं आजहीं होतं. फक्त ऑफरची रक्कम दामदुप्पट केली होती! त्यानं एवढंच सांगितलं.

 “मी अजूनही तसाच आहे, ही ऑफर मी ठोकरतो. पण उच्च न्यायालयाचे तुमच्या शहरातील इतर न्यायनिवाड्यातील ऑब्झव्हेंशन पाहतो आणि पुन्हा एकवार प्रकरण तपासतो."

 त्याचा हा संयम व शांतपणे केवळ त्या सत्शील लोकनेत्यांसाठी होता. ज्यांचा प्रामाणिकपणा आजच्या राजकीय जीवनात बऱ्याच अंशी अस्ताला गेलेला होता.

 उपसचिव, विधी व न्याय उपायुक्त व पुनर्वसन व भूसंपादन व जिल्ह्याचे संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांची एक समिती असते. जमिनीचा वाढीव मोबदला खालच्या कोर्टाने भूसंपादन प्रकरणात वाढवून दिला असेल तर तो मान्य करून द्यायचा की हायकोर्टात अपील करायचं, त्याचा निर्णय घेत असते. प्रस्तुत प्रकरणी चंद्रकांतच्या आग्रही भूमिकेमुळे अपील न करण्याबाबत तिघांवरही सर्व प्रकारचे प्रचंड राजकीय व आर्थिक दबाव असूनही तो न जुमानता अपीलाचा निर्णय झाला.

 भ्रष्टाचाराच्या विरुद्धची एक छोटी चकमक चंद्रकांतनं जिंकली होती.

 “पण अंतिम लढाईत हारही होणार हे मला माहीत आहे मित्रा!" एकदा आत्मपरीक्षणाच्या मूडमध्ये असताना चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला,

 "कारण भ्रष्टाचारापासून आज देशात कोणतं क्षेत्र मुक्त आहे? न्यायसंस्थेची तरी का त्याला अपवाद असेल? काही न्यायमूर्ती आजही दीपस्तंभाप्रमाणे कार्यरत आहेत. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा न्यायसंस्था, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये बऱ्याच अंशी स्वच्छ, कणखर व घटनेप्रमाणे चालणारी आहेत, पण तालुका, जिल्हा आणि काही प्रमाणात उच्च न्यायालये किडली गेली आहेत.'

 "या प्रकरणाचा निकाल काय लागला?"

 "तिथं मी न्यायमूर्तीना दोष द्यावा की नाही याबद्दल साशंक आहे. एकतर त्यांना प्रचंड कामाचे ओझं असतं. दुसरं म्हणजे सरकारी वकील योग्य रीतीने अभ्यास करून प्लीड करीत नाहीत. कारण त्यांना गप्प बसण्यासाठी व प्लीड न करण्यासाठी विरुद्ध पार्टीकडून फायदा होत असतो. मुळातच त्यांच्या नेमणुका पात्रतेपेक्षा राजकीय संबंधावरून होत असतात. त्यामुळे त्यांचं डोळ्यावर कातडे ओढून घेणं समजून येतं. जमीनदारांच्या नामांकित वकिलांनी त्या शहरातील इतर प्रकरणातील निकालांचा संदर्भ देताच उच्च न्यायालयानं खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम केला. त्यासाठी सरकारी वकीलांनी माझ्या निरीक्षणाचा व धडधडीत चुकीच्या स्थळ पाहणीचा संदर्भ देत काहीही भाष्य केलं नाही हे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे अपीलाची छोटी चकमक मी जिंकलो. पण भ्रष्टाचारी मार्गानं अंतिम लढाईमध्ये मात्र ते विजयी झाले."

 इनसायडरला ऐकताना एकामागून एक धक्के बसत होते. न्यायसंस्थेबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना असते तेवढीच माहिती त्यालाही होती. मात्र त्यातली विदारकता आणि किडलेपणाच्या व्यापकतेनं तो हादरून गेला होता. राहून राहून त्याला माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या व्याख्यानातलं एक वाक्य आठवत होतं, हे कायद्याचे राज्य नाही, तर काय द्यायचं राज्य आहे.'

 "मित्रा, मला खरंच कळत नाही, आय.ए.एस.दर्जाचे, राज्य सेवेतले, क्लास वन अधिकारी, न्यायमूर्ती आणि उच्चपदस्थ सेना अधिकारी भ्रष्टाचार का करतात? त्यांचे वेतन, मिळणाऱ्या सुविधा आणि मानसन्मान उत्तम रीतीनं जगण्यासाठी मोअर दॅन सफिशिअंट असताना, का मोह होतो या वाममार्गाचा? त्याचं उच्चशिक्षण त्यांना विवेकी व विचारी न बनवता, विकारी व मोहवश का बनवतं ? कितीही विचार केला तरी मला या प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर सापडत नाही."

 “मलाही त्याचं एकच ठोस उत्तर कदाचित देता येणार नाही. पण वाढता चंगळवाद आणि व्यापारीकरण हे एक कारण जरूर आहे. तसंच सार्वजनिक मानाच्या क्षेत्रातून आणि मतांच्या राजकारणामुळे झालेल्या पिछेहाटीतून, एक प्रकारची आत्मकेंद्री बनलेली नोकरपेशातील मध्यमवर्गीयांची मानसिकता आणि त्यामुळे पोकळी भरून काढण्यासाठी भोगाची भूल हे दुसरं एक कारण त्यामागे असावं."

 “त्यावर मात करायची असेल तर विवेकाची सुरी धारदार बनवली पाहिजे. जी वाममार्गावर जाताना मला टोचणी देत घायाळ करू शकेल." चंद्रकांत म्हणाला, “हे काम कुणी करावं हा पुन्हा प्रश्नच आहे. अशावेळी एकच हाती उरतं. आपण आपल्यापुरतं विकारी न होता विवेकी राहावं, वागावं..."

 इनसायडरनं चंद्रकांतचा हात स्नेहभरानं घट्ट दाबीत त्याला मूक संमती दिली.

मुसाफिर
सकारात्मक जगण्याची
कला शिकविणारे आत्मकथन
अच्युत गोडबोले

"अच्युत, अवघड गोष्ट सोपी करून लिहिण्याची कला तुला चांगली अवगत आहे. म्हणूनच तुझी सर्व पुस्तकं खूपच वाचनीय असतात, 'मुसाफिर' तर सगळ्या पुस्तकांचा कळस आहे."
- मोहन आगाशे

‘मुसाफिर'च्या लिखाणाला वाः म्हणायला धीर होत नाही. कारण ते वाःच्या पलीकडचं आहे...
-अनिल अवचट

समृद्ध जीवनाचा हा निव्वळ आत्मचरित्रात्मक लेखाजोखा नसून ज्या प्रवाहात वाहतो आहोत त्या कालौघाचाही अत्यंत तन्मयतेने घेतलेला रोचक आढावा आहे.
- अरुण साधू

एक अत्यंत वाचनीय, माहितीपूर्ण आणि 'सकारात्मक जगण्याची कला शिकवणारे' उपयुक्त पुस्तक!
- रत्नाकर मतकरी

पाने : ४६४, किंमत : रु २५०

मनात
मानसशास्त्राची उत्कंठावर्धक रम्य सफर
अच्युत गोडबोले


असंख्य वाचकांना मंत्रमुग्ध करून सोडेल अशी मानसशास्त्राची रंजक कहाणी सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक, विद्यार्थी, शिक्षक अशा सर्वांना प्रचंड उपयुक्त ठरेल.
- डॉ. प्रकाश आमटे

पाश्चात्त्य ज्ञानशाखांची ओळख मराठीत करून देण्याच्या अच्युतच्या प्रचंड प्रकल्पातील हे नवे पुस्तक. 'मनात'चे मुखपृष्ठ व मलपृष्ठ या मधल्या पाचशे-सहाशे पानांतून घरबसल्या मेंदू आणि मानस या विश्वाची विमानयात्रा घडेल. याहून स्वस्त एअरलाईन उपलब्ध नाही.
- डॉ. अभय बंग

व्यापक, अभ्यासपूर्ण, विषयाची संपूर्ण ओळख करून देणारं, अतिशय पायाभूत माहिती असलेलं मानसशास्त्रावरचं अच्युतचं हे नवं पुस्तक ‘मनात' फॅसिनेटिंग आहे
- डॉ. मोहन आगाशे

पाने : ६३२ किंमत : रु. ३७५
पोस्टमॉर्टम्
डॉ. रवी बापट । सुनीति जैन


आरोग्यव्यवस्थेत जे काही चाललं आहे त्यामुळे समाज उद्विग्न झाला आहे, लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. डॉक्टर्स आणि रुग्ण यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. हे का आणि कसं घडत गेलं याचाच वेध घेण्याचा हा प्रयत्न. सामान्य माणसाला पडणारे हे प्रश्न आहेत. या व्यवसायाला पूर्वप्रतिष्ठा मिळवून द्यायची असेल तर सर्वांनीच अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. आकस नाही आस्था आहे, टीका नाही विधायक सूचना आहेत. आजच्या आरोग्य व्यवस्थेतील वास्तवाचं हे पोस्टमॉर्टम्!

पाने : २५२, किंमत : र २३०

ड्रीमरनर
ऑस्कर पिस्टोरिअस

सहलेखक : गियान्नी मेरलो
अनुवाद : सोनाली नवांगुळ

आपल्या घरी जन्माला आलेलं बाळ थोडं वेगळं आहे... त्याच्या पायातल्या महत्त्वाच्या हाडांवाचून ते जन्माला आलंय असं त्यांना कळलं. ऑस्करच्या आई-बाबांनी त्याचे दोन्ही पाय गुडघ्याखालून कापण्याचा अवघड निर्णय घेतला... त्याला भविष्यात जास्तीतजास्त नॉर्मल जगता यावं यासाठी! त्याच्या आईनं त्याला एक पत्र लिहिलं होतं, त्यात ती म्हणते, “अंतिम रेषा सगळ्यात शेवटी पार करणारा हा खरा हरतो का? त्याला पराजित म्हणायचं का? नाही! जो कडेला बसून नुसता खेळ पाहतो आणि खेळात, स्पर्धेत उतरण्याचा प्रयत्न करायला धजत नाही तो खरा पराजित!" 'ड्रीमरनर' म्हणजे पायांशिवाय ऑलिम्पिक्समध्ये सहभागी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या असामान्य धावपटूची त्याच्याच स्मरणसाखळीतून उलगडत जाणारी जीवनकहाणी.

पाने : १७६, किंमत : र १७०

ताई, मी कलेक्टर व्हयनू
राजेश पाटील

निकाल नोटिस बोर्डवर चिपकवल्यानंतर गेट उघडण्यात आले. निकालासाठी ताटकळत बसलेले सर्व नोटिस बोर्डावर मधमाशांसारखे जाऊन चिपकले. सर्वजण बाजूला होईपर्यंत मला धीर धरवेना. शेवटी, उभ्या असलेल्या मुलांच्या कंबरांमधून जागा करून मी मान वर करून तालिकेकडे बघू लागलो. तालिकेत बघितल्यावर माझा माझ्याच डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. माझ्या हृदयाचे ठोके काही सेकंदांसाठी बंद झाल्याची जाणीव मला झाली. तालिकेत मला फक्त माझे नाव दिसत होते! बाकी मला काही दिसत नव्हते. माझ्या रॅकवरून मला आय.ए.एस. मिळणार निश्चित झाले होते. मी आनंदाची बातमी माझ्या माऊलीला, ताईला कळवण्यासाठी उतावीळ झालो होतो. तिला फोन करेपर्यंत माझा कंठ दाटला होता. ताईने फोन उचलताच मी जोराने ओरडलो, “ताई, मी कलेक्टर व्हयनू."

पाने : १८४, किंमत : र १५०

सप्तसूर माझे
अशोक पत्की

भावगीतं, नाटक, चित्रपट, जाहिराती, जिंगल्स, शीर्षकगीतं असे बहुतेक सगळे संगीतप्रकार हाताळणारे अत्यंत यशस्वी संगीतकार म्हणजे अशोक पत्की.
वादक ते संगीतकार असा जवळपास चाळीस वर्षांतला त्यांचा संगीतक्षेत्रातला प्रवास केवळ अंतस्फूर्तीचा कौल मानून त्यांनी स्वीकारला. कलाक्षेत्रातल्या अस्थिरतेची, अनिश्चिततेची जाण ठेवून अतिशय कष्टपूर्वक केलेली ही वाटचाल म्हणून अनेक वळणांनी, अनुभवांनी समृद्ध झाली आहे. अशोक पत्कींनी भावगीतांमधली हे अभिजात सांस्कृतिकता तर जोपासलीच पण जाहिरातींसारख्या अत्यंत व्यावसायिक, काही अंशी बाजारू कामांनाही आपल्या उपजत मेलडीचा खास रंग चढवून संगीत प्रांतात त्यांना स्थान मिळवून दिलं आहे.

पाने : १७६, किंमत : र १९०


मी हिजड़ा... मी लक्ष्मी
लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
शब्दांकन : वैशाली रोडे

एक आजारी, शांत मुलगा... गप्पगप्प राहणारा...
कसा कुणाच्या लक्षात यावा?
त्याचं लैंगिक शोषण... तरीही तो गप्पच...
कसं कुणाला समजावं?
त्याला जाणवणारं स्वत:मधलं स्त्रीत्व...
ते मात्र समाजाच्या नजरेत आलेलं...
त्यावरून चिडवणंही सुरू झालेलं...
पण त्याला वाटणारं मुलांचं आकर्षण..
कसं कुणाला जाणवावं?
त्याला पडणारे प्रश्न... का असं होतंय? मी कोण?
कसे कुणाला ऐकू यावेत?
त्याची घुसमट... तडफड...
आणि मग त्यानंच शोधलेलं उत्तर...
आधी 'गे' आणि नंतर...
हिजडा !!
‘तो’ लक्ष्मी ते ‘ती’ लक्ष्मी...
पाने : १८८, किंमत : र २००

गुलाम
वर्णद्वेषी गुलामगिरीचा अमानुष प्रवास
अच्युत गोडबोले । अतुल कहाते
'गुलाम' हा शब्द अलीकडे आपण फक्त पत्ते खेळताना वापरतो; पण ! कित्येक शतकं या शब्दानं मानवतेची निव्वळ थट्टा केल्याचा जागतिक इतिहास जाणून घेतला, की या शब्दामधली दाहकता आपल्याला समजेल. पुराणकाळापासून ते आजपर्यंतच्या गुलामगिरीच्या भीषण, दारूण, करुण, अमानवी, जुलमी, महाभयंकर, अत्याचारी इतिहासाची ही सुन्न करणारी सनसनाटी कहाणी आहे. जनावरांपेक्षाही भयानकस्थितीतल्या या गुलामांच्या चळवळींना आणि लढ्याला सलाम करणारी, अमेरिकेच्या वरवरच्या झगझगाटावरचा बुरखा फाडून त्यातले भीषण कंगोरे दाखवणारी आणि म्हणूनच बराक ओबामासारखा कृष्णवर्णीय माणूस या जगातल्या सगळ्यात बलाढ्य देशाचा सर्वात मोठा सर्वोच्च नेता बनल्यावर त्याला सलाम करणारी अशी ही सफर आहे.

पाने : ३७६ किंमत : र ३७०

मनोविकास प्रकाशनाच्या
अभिजात साहित्यकृती


२०१२ ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त
लेखिकेची कादंबरी मराठीत
पुण्यतोया
प्रतिभा राय
अनुवाद : उमा दादेगावकर
किंमत : र २४०

'सार्क' पुरस्कार प्राप्त कादंबरी
माझा ईश्वर स्त्री आहे
नूर जहीर । अनु. : शुभा प्रभु-साटम
किंमत : र ३७०

'मुंबई मराठी पत्रकार संघ' पुरस्कारप्राप्त
तिची भाकरी कोणी चोरली?
बहुजन स्त्रीचं वर्तमान
संध्या नरे-पवार
किंमत : रु ३२०

म.सा.प. पुरस्कारप्राप्त
नग्नसत्य
बलात्काराच्या वास्तवाचा अंतर्वेध
मुक्ता मनोहर
किंमत : र ३00

कुमारी माता
सुनीता शर्मा । अमरेंद्र किशोर
पाने : १८४, किंमत : र १८०/-
पोस्टेज : २०/-

कौटुंबिक हिंसाचार आणि कायदा
ॲड. असिम सरोदे
किंमत : र १00

स्त्री आणि स्वसंरक्षण
अरविंद खैरे
किंमत : १२०
एक धागा सुताचा
स्वातंत्र्याची स्मृतिचित्रे
कमला काकोडकर
किंमत : रु १५०

टीचर
सिल्व्हिया ॲश्टॅन वॉर्नर
अनुवाद : अरुण ठाकूर
किंमत : १५0

ब्युटीफुल थिंग
सोनिया फालेरो
अनुवाद : सविता दामले
किंमत : रु २३०

तिच्या आरोग्यासाठी सर्वकाही
डॉ. किशोर अतनूरकर
किंमत : ३00

व्यसनमुक्त होऊया
डॉ. शुभांगी पारकर
किंमत : र १00

गुड न्यूज आहे
अर्थात मातृत्व उपनिषद
डॉ. अरुण गद्रे
किंमत : २९५

हितगुज उमलत्या कळ्यांशी
पुष्पा पालकर
किंमत : र २०

हितगुज वयात येणाऱ्या मुलांशी
पुष्पा पालकर
किंमत : ३0

प्रशासनाचे प्रश्न मूलतः सामाजिक प्रश्नातूनच उद्भवलेले असतात. केवळ लोकशाही शासनप्रणाली अवलंबली, कायदे केले, प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली, कायद्याचे राज्य आणले की आपोआप सर्व सामाजिक-आर्थिक समस्यांची उकल होईल अशी अपेक्षा बाळगणे अवास्तव ठरेल. समाज प्रबोधन आणि सामूहिक प्रयत्न यांची जोड नसेल तर निव्वळ प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांचेकडून फारसे काही साध्य होणारे नसते. काही 'फ्लॅश पॉईंटस्' उद्भवल्यानंतर चंद्रकांत सारख्या हुशार अधिका-याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही तर चांगलेच, पण तेवढ्याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. जाती, धर्म, भाषा, बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण, लैंगिक शोषण यासारख्या कारणांमधून उद्भवणारे लहान-मोठे उद्रेक आटोक्यात आणणे हे सुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेपुढील आव्हान असते. पण उद्रेक शमला म्हणजे झाले, संपले अशा भ्रमात कोणी राहू नये. अशा उद्रेकांपाठीमागील मूलभूत समस्यांकडे लक्ष्मीकांत देशमुख एका प्रशासकीय अधिका-याच्या भूमिकेतून अंगुलीनिर्देश करतात.

रविवारच्या वृत्तपत्रीय पुरवणीतील एक वाचनीय सदर लिहिणे याच्या किती तरी पुढे जाऊन, ते खुबीने वाचकांच्या सामाजिक जाणीवांना हात घालतात, त्याला अंतर्मुख करतात. त्यामुळे प्रशासननामा' एक वेगळी उंची गाठतो, समाजप्रबोधनाच्या व्यापक चळवळीचा तो एक हिस्सा बनतो. प्रस्तुत पुस्तकाचे प्रकाशन त्या दृष्टीने मला महत्त्वाचे व औचित्यपूर्ण वाटते. वाचकही याच भावनेतून प्रशासननाम्याचे स्वागत करतील अशी मला आशा आहे.

प्रशासनात ज्यांनी नव्याने प्रवेश केला आहे (जे अद्याप 'बनचुके' झालेले नाहीत), किंवा ज्यांना प्रशासनाचे करियर निवडायचे आहे अशांचे बाबतीत तर 'प्रशासननामा' हे एक आवश्यक वाचन समजले जावे. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय, सामाजिक

प्रभाकर करंदीकर, भा.प्र.से.

माजी विभागीय आयुक्त, पुणे.