प्रशासननामा/प्रशासनाची अनुदार पुरुषप्रवृत्ती/स्त्री कर्मचा-यांवर कोसळते आपत्ती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search



प्रशासनाची अनुदार पुरुषप्रवृत्ती/

स्त्री कर्मचा-यांवर कोसळते आपत्ती



 “मी आपणास प्रत्यक्ष भेटून विनंती केली नव्हती, तरीही आपण माझ्या कार्यालयीन प्रमुख असलेल्या त्या मगरुर एन.सी.सी.अधिका-यांना 'इनफ इज इनफ' अशा शब्दात समज देऊन त्यांना अपीलात जाण्यापासून परावृत्त केले व माझा मुख्यलिपिक पदी रुजू होण्याचा मार्ग प्रशस्त केला, त्याबद्दल तुमची मी आभारी आहे. आपल्यासारखे संवेदनाक्षम अधिकारी प्रशासनात फार थोडे असतात, म्हणून प्रोटोकॉल सोडून हे वैयक्तिक पत्र लिहीत आहे."

 चंद्रकांतने इनसायडरला ते पत्र देत म्हटले,

 "हे वाच मित्रा. ऑफ कोर्स, मी काही फार मोठा तीर मारला अशातला प्रकार नाही. पण गतवर्षी मी पुण्याच्या ‘यशदा' मध्ये जेंडर इश्यूज' वर एक कार्यशाळा केली होती, तिच्यात जे ग्रहण केलं, त्यानुसार त्या प्रकरणी पाठपुरावा केला, त्याचं हे पत्ररूपाने मिळालेलं फळ आहे."

  इनसायडरने ते पत्र वाचले. विदर्भातील राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या एका महिला कर्मचाऱ्यावर प्रशासकीय अन्याय झाला होता. त्या संदर्भात चंद्रकांतने न भेटताही तिला नैतिक आधार दिला व तिच्या बाजूने प्रशासकीय अधिकार वापला. त्यामुळे दीड वर्षांच्या झुंजीनंतर तिला न्याय मिळाला. कृतज्ञतेने तिने ते पत्र लिहिले होते.

 अश्विनी म्हणाली, “भावोजी, या महिलेची हकीकत ऐकण्यासारखी आहे. हार न पत्करता, ठामपणे उभं राहून तिनं न्यायालयीन लढाई लढवली. तिला चंद्रकांतने मॉरल सपोर्ट दिला."

 पार्वती बेलदार वीस वर्षांपूर्वी एन.सी.सी. कार्यालयात कारकून म्हणून लागली. सुदैवाने तिचा नवरा त्याच तालुक्यात तहसील कार्यालयात तलाठी होता. दोघे कमावते व एकाच ठिकाणी नोकरी! पायघड्या उलगडाव्यात तसे सुखाचे जीवन तिच्यासाठी उलगडले गेले होते.

 दहा वर्षांनी ज्येष्ठतेनुसार तिला वरिष्ठ लिपिक म्हणून बढती मिळाली. त्यावेळी बदलीच्या शक्यतेने ती परेशान झाली. कारण एकाचे दोन संसार होणार होते. तालुक्याचे गाव सोडून, पतीला सोडून दोन मुलांसह दूर राहणे तिच्या जीवावर येत होते.

 “पार्वती, आपल्याला काही कमी नाही. अगं, बोलून चालून मी तलाठी आहे. तुझ्या पैशाची मला गरज नाही. राजीनामा दे नोकरीचा!"

 तिला आपली नोकरी व त्याद्वारे प्राप्त होणारे आर्थिक स्वातंत्र्य सोडण्याची कल्पना मुळीच पसंत नव्हती. पण त्यावेळी कुटुंबस्वास्थ्यासाठी बदलीही नको होती.

 तिने थोडा विचार केला. या समस्येतून कसा मार्ग काढावा? यासाठी आपल्या कर्मचारी सहकाच्यांशी चर्चा केली. तेव्हा एक मार्ग सापडला. ती नवऱ्याला म्हणाली, “तुमचे तहसीलदार सैन्यात कॅप्टन होते. त्यांना सांगून आमच्या एन.सी.सी.च्या कमांडिंग ऑफिसरला सांगितले व तशी क्रीडाविभागाच्या विभागीय उपसंचालकांना शिफारस केली तर मला इथेच रिक्तपदी, बढ़तीनंतरही ठेवता येईल. पती, पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असतील तर एका जागी राहू शकतात, असे शासनाचे धोरण आहेच." आणि झालंहीं तसंच. तहसीलदारांनी तिचे काम चुटकीसरशी केले.

 त्यानंतर आठ वर्षे ती त्याच गावी होती आणि अचानक तिची अकोला येथे बदली करण्यात आली. खरं तर, चारसहा महिन्यात मुख्यलिपिकपदी बढती मिळण्याची शक्यता होती. मुख्यलिपिकाचे पद मिळत असेल तर तिनं बदलीची मानसिक तयारी ठेवली होती.

 तरीही शंभर किलोमीटर अंतरावरील अकोला शहरात बदलीची बातमी धक्कादायक होती! नव्याने बदलून आलेल्या कर्नल वाघचा हात त्यामागे असणार याची तिला शंका, नव्हे खात्री, होती. 'ब्लडी सिव्हिलियन' ही त्यांच्या तोंडात कायम बसलेली शिवी.

 "यू वर्थलेस लेडी क्रीचर, युवर प्लेस इज नॉट इन द ऑफिस" असे एकदा वाघ म्हणाले, तेव्हा ती उसळली होती.

 “सर, कामात चुकत असेल तर मी कितीही बोललेलं सहन करीन. पण असे बायकांबद्दलचे उद्गार अपमानास्पद वाटतात. आता समतेचा जमाना आलाय, आताशी तर सैन्यातही स्त्रिया आहेत." तेव्हा चवताळून त्यांनी सैनिकी भाषेत तिचा उद्धार केला. पार्वतीनेही मग न राहवून प्रतिवाद केला.

 त्या दिवसापासून तिचे त्रासपर्व सुरू झालं. तिच्या प्रत्येक कामात चुका काढणे, तिच्या ‘नोटींग, ‘ड्राफ्टिंग', वर 'पुअर -नॉट सॅटिस्फॅक्टरी', 'अनवर्दी ऑफ सिनिअर क्लर्क' असे ताशेरे लाल-हिरव्या शाईने लिहिले जाऊ लागले. तिचा पाणउतारा होऊ लागला. तिच्या सहका-यांना भडकवण्याची आघाडी उघडली गेली.

 पार्वतीनं आपला कामाचा पवित्रा बदलला. शांतपणे आपलं काम नीट करून, इतरांशी जेवढ्यास तेवढाच संबंध ठेवायला सुरुवात केली. पण वाघांनी गुप्तपणे उपसंचालकांकडे अहवाल पाठवून तिची बदली केली.

 एक दिवस ती उपसंचालकांकडे थेट गेली, आपली बदली का झाली याची विचारणा केली. कनवाळू उपसंचालकांनी तिचं सारं ऐकून घेतल्यावर तिचा स्पष्टपणे सारे सांगून टाकले. ते हळहळत म्हणाले,

 “मी कर्नल वाघच्या एकतर्फी अहवालावर विश्वास ठेवून तुझी बदली केली, ही चूकच झाली. पुढील महिन्यात विभागीय पदोन्नतीची बैठक मी बोलावली आहे, त्यावेळी मुख्य लिपिक म्हणून तुझं प्रमोशन होणार हे नक्की! तेव्हा तुला बदली स्वीकारावी लागेल. त्यावेळी मी तुला इथे अकोल्यातच अॅडजस्ट करीन. इथून तुझे गाव काही फार दूर नाही. तेव्हा आता तू इथे जॉईन हो. मी तुझ्या पाठीशी आहे. भिऊ नकोस!

 पार्वतीनं शांतपणे विचार केला, नव-याचे मत विचारले. पदोन्नतीत मंडल अधिकारी म्हणून त्याचीही बदली होणार होती. त्यानेही अकोला येथे रुजू होण्याचा सल्ला दिला. एकतर वर्ष सहा महिन्यात मी बढती होऊन तिथं येईन किंवा पुढील वर्षी इथले तुझ्या ऑफिसचे मुख्य लिपिक सेवानिवृत्त झाल्यावर तुलाच इथं आणता येईल. या अकोला पोस्टिंगनं तुझा इथला ‘लाँग स्टेही संपून जाईल.'

 तिला धीर आला व ती मुलांना सासूबाईंच्या छत्रछायेत सोडून एकटी अकोल्याला रुजू जाली. महिला वसतिगृहात राहू लागली.

 उपसंचालकांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे दोन महिन्यातच पदोन्नतीची बैठक झाली. मुख्यलिपिकपदी बढतीची शिफारस झाली. मुख्यालयातून मंजुरी मिळताच आदेश निघणार होते.

 पण मुख्यालयातून मंजुरी मिळण्यापूर्वीच त्या उपसंचालकांची तडकाफडकी, राजकीय कारणावरून बदली झाली.

 नव्याने आलेल्या उपसंचालकांपुढे मग तिच्या बदलीची फाईल आली. कर्नल वाघांनी अकोल्याच्या एन.सी.सी.ग्रुप कमांडचे कान भरले. हा ग्रुप कमांडर स्त्रीद्वेष्टा 'क्रॉनिक बॅचलर' निघाला. त्याला कार्यालयात स्त्रीचं दर्शनही नको असायचं. त्यामुळे त्यानेही नव्या उपसंचालकाला रिक्तपदी ‘लिपिक म्हणून पार्वती नको' असे सांगितले. तेव्हा उपसंचालकांनी तिची बदली औरंगाबादला केली.

 या अडचणीच्या बदलीनं मुख्यलिपिक म्हणून झालेला सारा आनंद मावळला. त्याचवेळी एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यामुळे नव-याची पदोन्नती हुकली. अशावेळी तिला परत गावी जावे वाटत होते.

 अवघ्या चार महिन्यात अकोल्याहून दूर औरंगाबादला बदली करणे ही अन्यायाची परिसीमा होती. आणखी एक घटना घडली. तिच्याबरोबर पदोन्नती झालेल्या सावंतला तेथे नेमण्यात आले. तोही तेथे १५ वर्षे सलग होता. ओव्हरस्टेचा न्याय त्याला का लावू नये?

 आणि त्या सवालानं तिला झगडण्याची, प्रतिकाराची प्रेरणा दिली. पार्वती काही औरंगााबदला रुजू झाली नाही. वैद्यकीय रजा घेऊन, बदलीचे आदेश रद्द करून घेऊनच गावी किंवा अकोल्याला बदली करून घेण्याचे सर्व प्रकारचे मार्ग चोखाळीत तिनं प्रयत्न सुरू केले.

 सर्वप्रथम तिनं आपलं जातीचं कार्ड वापरीत मंत्रालयातील मागासवर्ग कक्षाला पत्र लिहून आपल्या अन्यायाचं परिमार्जन व्हावं अशी विनंती शासनाला केली.

 मग तालुका व जिल्हा कर्मचारी संघटना, स्थानिक वृत्तपत्रे यांनी ती भेटत गेली आणि मुख्य म्हणजे संचालकांना पत्र लिहून दाद मागितली.

 चंद्रकांतला तिची तक्रार वाचताना व जुनी संचिका चाळताना त्याची कल्पना आली.

 एका आमदाराच्या मध्यस्थीनं तिनं थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली बदली पुन्हा गावी व्हावी अशी विनंती केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांनी दूरध्वनीवरून तिच्याबाबत सहानुभूतीने विचार करावा असे उपसंचालकांना सूचित केले. ते नव्यानेच पदोन्नत झाले असल्यामुळे, ही शासनाची आज्ञा मानून तिची औरंगाबाद येथे झालेली बदली रद्द करून तिला गावी नियुक्ती केली.

 “सर, मला कबूल केले पाहिजे की, माझ्यावर अन्याय झाला असला तरी माझे मार्ग तेवढेसे वैध नव्हते. कारण रीतसर विनंती अर्ज करूनही माझी मागणी प्रशासनाने मंजूर केलीच नसती, हे माझे वीस वर्षातील प्रशासनाच्या अनुभवातून बनलेलं ठाम मत होते! असो. आज वाटतं होतं, की सारं काही ठीक होईल व त्यांची माफी मागून त्यांना शांत करेन!" पार्वतीने चंद्रकांतला लिहिले होते.

 पण कर्नल वाघांनी मला रुजू करून घ्यायला साफ नकार दिला. “तुझी बदली प्रथम औरंगाबादला झाली. तिथं रूजू हो आणि तिथून पदमुक्त होऊन इथे ये. मग पाहू.' असा पवित्रा त्यांनी घेतला.

 मी गरजू होते. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे तोही द्राविडी प्राणायम केला. आता त्यांनी नवा पेच समोर पेश केला. इथल्या मुख्य लिपिकांनी पद सोडू नये असा ग्रुपकमांडरांनी आदेशित केलं आहे, त्यामुळे इथं सध्या मुख्यलिपिकाचं पद रिक्त नाही. त्यामुळे ते कार्यमुक्त होईपर्यंत तुला हवं तर, वरिष्ठ लिपिक पदावर रूजू होता येईल.

 मला त्यांची मनस्वी चीड आली. पदोन्नती मिळाल्यानंतर जुन्या, खालच्या पदावर, कोण काम करील? पण कुटुंबासाठी इथे रुजू होणं भाग होतं!

 मग मी ठामपणे निर्णय घेऊन त्यांना रूजू रिपोर्ट दिला. दररोज मस्टरवर सह्या करू लागले. दररोज ते स्वतः माझ्या नावापुढेच मुख्य लिपिक पदनाम मस्टरवर सोडून आपल्या अक्षरात वरिष्ठ लिपिक लिहित व नावाखाली टीप देत ‘मुख्य लिपिकाचे पद रिक्त नसल्यामुळे कनिष्ठ पदावर कार्यरत.' मी आठ दिवस हा प्रकार तुमच्या कार्यालयास व उपसंचालकांना लिहून दररोज कळवत होते.

 पुढे पार्वतीने 'अनफेअर लेबर प्रैक्टिस' च्या नावाखाली औद्योगिक न्यायालयात, तिला मुख्यलिपिक म्हणून काम करू देत नाहीत, म्हणून कर्नल वाघांविरुद्ध केस दाखल केली. परिणामी तिचा पगार त्यांनी बंद केला आणि एक महिन्याने मुख्यलिपिकाचे पद रिक्त नसल्यामुळे, ‘पार्वतीने उपसंचालक कार्यालयात रूजू व्हावे व नवीन पदस्थापनेचे आदेश घ्यावेत', असा आदेश काढून तिला कार्यालयातून एकतर्फी पदमुक्त केलं.

 उपसंचालकांनी त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यात ते सफल झाले नाहीत. कारण अकोल्याचे ग्रुपकमांड आणि कर्नल वाघ या प्रकरणात वृत्तपत्रातील बातमीमुळे आपली बदनामी झाली म्हणून तिच्यावर चिडले होते. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तिला त्या गावी रूजू करून घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

 औद्योगिक न्यायालयात खटला उभा राहिला, तेव्हा पार्वतीला पगार न मिळाल्याला दोन महिने झाले होते. म्हणून अंतरिम निकाल देत न्यायमूर्तीनी तिचे वेतन १५ दिवसात कोर्टात जमा करावे असे फर्माविले. आता उपसंचालकांपुढे चांगलाच पेच उभा राहिला. तिला वाघांनी एकतर्फी कार्यमुक्त केले असल्यामुळे तिथं पगार काढता येत नव्हता आणि पगार कोर्टात जमा केला नाही तर कोर्टाचा अपमान झाला असता; तेव्हा त्यांनी पुन्हा तिची बदली औरंगाबादला केली. बदलीच्या कारणात ही कारणे नमूद होती.  मी उपसंचालकांना सांगितले की, 'हे आदेश तद्दन चुकीचे आहेत. कोर्टात ते टिकणार नाहीत, उलट त्याबद्दल कोर्ट त्यांच्यावर ताशेरे ओढेल. फॉर नॉन अॅप्लिकेशन ऑफ माईंड'साठी... बट द डॅमेज इज इन...!"

 पण सर, माझा अंदाज खरा ठरला. सहा महिन्याच्या तारीख पेशानंतर कोर्टाने उपसंचालकांचा हा दुसरी बदली आदेश रद्द करून तिला तिच्या गावी मुख्यलिपिक म्हणून पदस्थापनेचा आदेश वैध ठरविला आणि तेथे ती जॉईन झाली.

 त्या वेळीही वाघांनी बरीच खळखळ केली होती. तेव्हा चंद्रकांतने त्यांना उपसंचालकांमार्फत 'इनफ इन इनफ' अशी समज दिली. त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला.

 आता चंद्रकांत आत्मचिंतनाच्या मूडमध्ये होता.

 “मित्रा, पार्वतीने मला आभाराचे पत्र लिहिले, पण माझ्यामुळे नाहीं, कोर्टाच्या निर्णयाने तिच्यावरील अन्यायाचे निवारण झाले, त्यात तिचा वेळ व पैसा खर्ची पडला. प्रत्येक वेळी, प्रत्येकाला एवढी जबर किंमत देता येत नाही. म्हणून अन्यायाचा प्रतिकार केला जात नाही. त्यामुळे सत्ता डोक्यात गेलेल्या कर्नल वाघासारख्या अधिका-याचे फावते, ते उद्दामपणे अन्याय करू लागतात, केवळ - स्वत:चा इगो जपण्यासाठी.

 “ही प्रवृत्ती का निर्माण होते? कुणाच्याही हाती खालच्यावर अन्याय बेधडकपणे करता येतील एवढे अधिकार एकवटता कामा नयेत.

 “या पार्वती प्रकरणातून प्रशासनाची अनुदार पुरुष प्रवृत्ती, जी स्त्री कर्मचा-यांना त्यांचे रास्त हक्कही नाकारायचा प्रयत्न करते ती मला एक सुजाण आणि समतेवर विश्वास ठेवणारा नागरिक म्हणून संतापजनक वाटते. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार झाला असला व मोठ्या संख्येने स्त्रिया नोकरीधंद्यात आल्या असल्या, तरीही एकूण 'एम्प्लॉयमेंट' पाहता स्त्री कर्मचारी अल्पसंख्याकच आहेत. पुन्हा तिच्यावर घरची, संसाराची, मुलाबाळांच्या संगोपनाची जबाबदारी असल्यामुळे तिच्या समस्या व अडचणी अधिक संवेदनक्षमतेनं व उदारपणे प्रशासनानं समजून घेण्याची गरज आहे. म्हणून मित्रा, पार्वतीला तिच्या झगडण्यासाठी सॅल्यूट केला पाहिजे."