प्रशासननामा/जेव्हा न्यायाधीशाला आरोपी केले जाते...
जिल्हा व सत्र न्यायालयातील दुय्यम न्यायाधीश वर्ग एक यांचे (जे.एम.एफ.सी.) न्यायालय. तेथे चंद्रकांत आरोपीच्या रांगेत बसला आहे. जिल्ह्यात प्रांतअधिकारी म्हणून तीन वर्षे काम करून महसुली अपीले आणि भाडेनियंत्रण कायद्याची अनेक प्रकरणे झटपट निकाली काढणारा अधिकारी म्हणून न्यायालयातील बहुसंख्य वकील त्याला ओळखतात. आज तो इथे वॉरंट बजाविल्यामुळे आरोपीच्या रांगेत बसून होता. त्याच्या वकिलांनी त्याची केस प्रथम घ्यावी व शक्यतो चेंबरमध्ये घ्यावी अशी विनंती केली होती. ती अमान्य करीत न्यायाधीश गरजले होते. न्यायाच्या दृष्टीने सर्व आरोपी सारखेच. मग चेंबरमध्ये सुनावणी का घ्यायची? मला ते न्यायोचित वाटत नाही.'
इतर कोणत्याही वेळी चंद्रकांतला त्यांच्या या सर्वांना समान न्याय देण्याच्या तत्त्वाचं कौतुक वाटलं असतं; पण त्याच्या प्रकरणात सरळसरळ कायदा धाब्यावर बसविला गेला होता. खटल्यासाठी सरकारची परवानगी नसताना केस ॲडमिट करून घेऊन वॉरंट काढले होते. पण तो मजबूर म्हणून हताश होता, त्याचा अस्वस्थपणा आणि संताप त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. सकाळी कोर्ट कामकाज सुरू होण्यापूर्वी त्या न्यायालयात येणारे वकील चंद्रकांतकडे लक्ष गेलं की आश्चर्य व्यक्त करीत होते.
फिर्यादी आसनगावचा माजी सरपंच होनराव यांच्या वतीने केस दाखल केली होती. इतर वकील ॲड. कुलकर्णी यांना नावं ठेवीत म्हणत होते,
‘सर, आम्हाला ते प्रकरण माहीत आहे. मुळात ही केस जज्जसाहेबांनी ॲडमिट करून घ्यायला नको होती, सरकारचं सँक्शन नसताना! पण -'
त्यांचं वर तोडलेलं वाक्य सूचक असायचं.
न्यायमूर्तीच्या वर्तनाबाबत त्याच्यावतीने केस चालवणाऱ्या पाटील वहिनींनी घरी बरंच काही सांगितलं होतं. महसूल अधिकारी म्हणून त्याचा न्यायालयाशी कामाचा भाग म्हणून संबंध नित्य असतो, त्यामुळे पाटील वहिनींनी सांगितले ते चंद्रकांतसाठी धक्कादायक मुळीच नव्हतं; पण आज त्याची केस होती, तो आरोपी होता, आणि चुकीच्या पद्धतीनं केस ॲडमिट करून घेतल्यामुळे त्याच्या लौकिकावर उगाच आघात होत होता.
चंद्रकांत उत्तरादाखल एवढेच म्हणाला, 'यामुळे एक धडा मी नक्कीच शिकलो आहे. आपण माणसालाच काय देवालाही मदत करू नये. तोही आपला वाली नसतो.'
फौजदारी वकील म्हणून मराठवाड्यात दबदबा असलेले त्याचे वकील वसंतराव त्याची पाठ थोपटीत म्हणाले,
‘तुम्ही काही काळजी करू नका. आपण नक्की जिंकणार आहोत.'
चंद्रकांत स्वत: पदसिद्ध महसूल न्यायाधीश होता. या केसमध्ये काही तथ्य नाही, हे त्याला माहीत होतं. पण न्यायमूर्ती म्हणून जे जज्ज समोर होते, त्यांचा भरवसा वाटत नव्हता. कारण त्यांच्या भ्रष्टाचाराची व खुन्नसची चर्चा आम होती. संधी मिळाली की, ते तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी आदी महसूल अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याची सक्ती करत असत. कलेक्टरांनाही दोनदा कोर्टात साक्षीसाठी यावं लागलं होतं. आणि एका भूसंपादन प्रकरणात त्यांची कार जप्त करण्याचा आदेश दिला होता, मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्यात लक्ष घालून त्याला स्थगिती दिली होती.
होनरावनं त्याला आरोपी बनवून वॉरंट बजावून आज हजर राहायला भाग पाडलं होतं, त्यामुळे चिंता वाटत होती. कोणतीही चूक नसताना आरोपीच्या बाकावर बसणं त्याला अपमानास्पद वाटत होतं.
प्रांत अधिकारी म्हणून एका प्रकरणी दिलेल्या निकालावर आयुक्तांकडे रीतसर अपीलाची मुभा असतानाही होनराव व कुलकर्णी वकील या दुकलीनं हा खटला भरला होता. अधिकाराचा गैरवापर करून चंद्रकांतने होनरावच्या नावावरची जमीन आसनगावच्या मारुती देवस्थानच्या नावे लावून टाकली; तीही बदली झाल्यानंतर, जाता जाता घाईघाईने व कायद्याची रीतसर प्रक्रिया न पाळता. होनरावला नोटीस न देता, त्याला अंधारात ठेवून, त्याच्या माघारी देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून, असा आरोप ठेवून होनरावनी वैयक्तिक फौजदारी केस कोर्टात टाकली होती.
आसनगावचं मारुती मंदिर, पंचक्रोशीत जागृत देवस्थान. दहा वर्षांपूर्वी देवस्थानच्या एका पुजाऱ्यानं जुन्या सातबारा रजिस्टरवर वर्षनिहाय पीक नोंदी करायची जागा संपल्यामुळे पुनर्लेखन करताना तलाठ्याला हाताशी धरले आणि देवस्थानला इनाम असलेल्या जमिनीवरची देवस्थानच्या प्रतिष्ठानची नोंद उडवून टाकली व आपलं केवळ नाव ठेवलं. त्यामुळे प्रथमदर्शनी सातबारा पाहिला तर ही जमीन देवस्थानची नसून पुजाऱ्याच्या वैयक्तिक मालकीची जमीन आहे असा ग्रह व्हावा. त्यानं आपलं नाव रेकॉर्डवर येताच ही जमीन होनरावला विकून टाकली आणि मंडल अधिकाऱ्याला पैसा चारून होनरावनं त्याची फेरफार नोंद मंजूर करून घेतली. त्या बारा एकर जमिनीवर होनरावचं नाव मालकी हक्कानं दाखल झालं.
या काळात देवस्थान प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मंडळांतर्गत वाद चालू असल्यामुळे ते बरखास्त करून तेथे तालुका सहाय्यक निबंधकाला प्रशासक नेमण्यात आले. त्यामुळे होनरावचे फावले.
काही वर्षांनी वाद मिटून गावकऱ्यांनी नवीन पदाधिकारी एकमताने निवडले. धर्मादाय आयुक्तांनी मान्यता दिली. सचिव म्हणून गावचा होतकरू शिक्षक मनापासून देवस्थान प्रतिष्ठानचे काम पाहू लागला.
त्याने होनरावच्या ताब्यात गेलेली देवस्थान इनामाची व प्रतिष्ठानच्या मालकीची जमीन परत मिळविण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली. आठ वर्षांच्या प्रयत्नानं त्यानं विभागीय महसूल आयुक्त आणि महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरण (एम.आर.टी.) या दोन्ही न्यायालयांतील होनरावनं दाखल केलेल्या या जमिनीसंबंधीची प्रकरणं जिंकली. त्यावर उच्च न्यायालयानं अंतिम शिक्कामोर्तब केलं.
हे निकालपत्र घेऊन शिक्षक जाधवरनं प्रांत अधिकाऱ्याकडे तीन वर्षांपूर्वी फेरफार नोंदीचं पुनर्विलोकन व्हावे म्हणून अर्ज केला. सातत्याने पाठपुरावा केला. पण प्रांताधिकाऱ्यांनी काहीच केलं नाही. त्यामुळे जाधवरनी निराश होऊन हायकोर्टात पुन्हा रिट याचिका दाखल केली. प्रांत अधिकाऱ्याकडे पुनर्विलोकनाची संधी असताना रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाकडे येणं अप्रस्तुत आहे, असे हायकोर्टाने कळविले. दरम्यान, चंद्रकांतची बदली झाली; परंतु लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्याची झालेली बदली सहा महिने स्थगित झाली, त्यामुळे या काळात अपील आदी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळावीत की नाही, असा त्याच्यापुढे प्रश्न होता. कलेक्टरांनी त्याला सांगितले, 'चार्ज सोडायच्या अंतिम क्षणापर्यंत तुला निकाल देता येतो.' त्यामुळे त्यानं हेही प्रकरण हाताळलं आणि रीतसर या फेरफार नोंदीचं पुनर्विलोकन करून तर्कसंगत निकाल दिला. ज्या दिवशी देवस्थानचं नाव पुन्हा त्या बारा एकर जमिनीच्या सर्व्हे नंबरवर मालकी हक्कात लागलं गेलं, तो त्याचा प्रांताधिकारी पदाचा शेवटचा दिवस होता. होनरावानं कुलकर्णी वकिलामार्फत चंद्रकांतविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ४२० कलमाखाली वैयक्तिक स्वरूपाचा फौजदारी खटला दाखल केला. त्यामुळे आज चंद्रकांत आरोपी म्हणून तेथे उपस्थित होता. चंद्रकांतची पत्नी पुन्हा पुन्हा मागे वळून त्याच्याकडे पाहात होती. आपला आदर्शवत असणारा नवरा आज आरोपीच्या रांगेत आहे, याचा तिला मनस्वी खेद वाटत होता.
चंद्रकांतची केस सुनावणीला आली.
कुलकर्णी वकिलांनी ठरावीक पद्धतीचा युक्तिवाद केला.
‘युवर ऑनर - प्रस्तुत प्रकरण म्हणजे महसूल अधिकाऱ्यांच्या उद्दामपणाचं, कायद्याला किस झाडकी पत्ती मानण्याच्या वाढत्या विघातक प्रवृत्तीचं आणि मनमानीचे नमुनेदार उदाहरण आहे. मी थोडक्यात युक्तिवाद करणार आहे. कारण प्रकरण अगदी स्पष्ट व सरळ आहे. एक म्हणजे आरोपी चंद्रकांतना पुनर्विलोकनाचा अधिकार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी हवी. दुसरी बाब म्हणजे आमच्या अशिलाला नोटीस नाही, त्यामुळे बचावाची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे आरोपींनी प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा निकाल दिला हे स्पष्ट होतं. पुन्हा फेरफार अपीलाची मुदत संपून दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. अशा वेळी पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली जुनी केस उकरून काढण्यामागे वैयक्तिक कारण असण्याचा दाट संभव आहे. म्हणून त्यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक फौजदारी याचिका आम्ही दाखल केली आहे. ती प्रातिनिधिक स्वरूपात मनमानी करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याविरुद्ध आहे.'
कुलकर्णी वकिलांनी युक्तिवाद करताना कुशलतेनं न्यायमूर्तीच्या मनातील महसूल अधिकारीविरोधी भावनेला हात घातला होता. चंद्रकांतच्या ते लक्षात आले होते. या न्यायाधीशाला मोठा सरकारी बंगला हवा होता; पण शासकीय निवासस्थान वाटप समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं कलेक्टरांनी त्यांच्या पद व पगाराप्रमाणे आठशे फुटांची सदनिका दिली होती. चंद्रकांत सध्या दुसऱ्या जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी पदावर आहे, हे कुलकर्णी यांना माहीत होतं. त्याचा खुबीनं उपयोग करीत न्यायमूर्तीच्या मनातील महसूल अधिकारीविरोधी पूर्वग्रहाला खतपाणी घातलं होतं.
चंद्रकांतच्या वतीने वसंतराव युक्तिवादाला उभे राहिले.
‘युवर ऑनर - सर्व प्रथम मी सांगून इच्छितो की, ही केस इनॲडिमिसिबल आहे; पण प्रथम सुनावणीच्या वेळी माझे अशील हे निवडणुकीच्या कामामुळे हजर राहू शकले नाहीत आणि त्यांना वकील देता आला नाही. त्यामुळे कोर्टापुढे एकतर्फी बाजू प्रस्तुत झाली व केस ॲडमिट झाली, पण आता खटला पुढे चालवायचा की नाही, याबाबत फैसला होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी मी माझा युक्तिवाद पेश करीत आहे.'
वसंतराव ठाशीव शैलीत संथपणे एकेका शब्दावर जोर देत बोलत, त्यामुळे न्यायाधीशांना सर्व महत्त्वाचे मुद्दे नोट करता येत. कुलकर्णी नाटकी आविर्भाव करीत उच्च स्वरात भावनिक आवाहन करीत बोलले होते, मात्र वसंतरावांचा युक्तिवाद ठाशीव, भारदस्त आणि तार्किक होता. तो अंतिमत: परिणामकारक होईल, असे चंद्रकांतला वाटले.
‘युवर ऑनर, जजेस प्रोटेक्शन ॲक्टप्रमाणे चंद्रकांत हे प्रांत अधिकारी म्हणून पदसिद्ध असे न्यायाधीश होते. ते अधिकारी काही कायद्याखाली निर्णय देण्यास सक्षम आहेत, त्यामुळे ते न्यायाधीश असतात असा हा कायदा सांगतो, म्हणून या कायद्याखाली त्यांना ‘इम्युनिटी' प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध खटला कुणालाही भरता येत नाही. माझे विद्वान वकील मित्र श्रीमान कुलकर्णी यांना हा कायदा माहीत नसावा याचा खेद वाटतो.
दुसरा मुद्दा, राज्यपाल महोदयांनी नेमलेले चंद्रकांत हे सनदी अधिकारी आहेत. वर्ग एकच्या शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटला भरताना शासनाची परवानगी लागते, ती फिर्यादींनी मिळवायची असते, नुसते एक मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले म्हणजे 'इम्प्लाईड परमिशन' आहे, असे होत नाही. अशा स्वरूपाच्या युक्तिवादाला माझे उत्तर असे की, हे मौन म्हणजे 'इम्प्लाईड रिजेक्शन का समजू नये? पुन्हा, माझ्या अशिलांनी निकालपत्र देऊन निर्णय दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा हा वैयक्तिक स्तरावरील निर्णय नाही. तो निर्णय चूक का बरोबर असं म्हणता येणार नाही, हे मी सांगायची गरज नाही. कारण तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अँड ॲक्टचा भाग असतो. निकाल पसंत नसेल तर अपील करता येते. तो मार्ग फिर्यादी पक्षाने का चोखाळला नाही, यावर मला भाष्य करून न्यायालयाचा वेळ घ्यायचा नाही. बदली झाली असताना मुद्दाम निकाल दिला हे तर्कदुष्ट विधान आहे. कारण त्यांच्या बदलीला, रीतसर निवडणुकीच्या कामामुळे स्थगिती होती. या सहा महिन्यांत त्यांनी इतर कोणतेही काम करायचे नाही, असे फिर्यादी पक्षाला म्हणायचे आहे का? पदावर असताना शेवटच्या क्षणापर्यंत निकाल देता येतो. पुन्हा निकालपत्र पाहिले तर त्यांनी एम.आर.टी., चॅरिटी कमिशनर, डिव्हिजनल ऑडिशनल कमिशनर आणि हायकोर्ट यांच्या निकालाच्या आधारे फेरफार नोंद रद्द केली आहे. म्हणजेच त्यांचा निकाल हा बरोबर आहे असे म्हणता येईल; पण मुद्दा तो नाही. त्यांनी एक निकाल महसूल न्यायाधीश म्हणून दिला. त्यात समजा, असं गृहीत धरू या क्षणभर की, प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केली नाही, तर त्यामुळे ते गुन्हेगार कसे होतात? वैयक्तिकरीत्या आरोपी कसे होतात? विविध न्यायालयांच्या निकालानं हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केलं आहे की, सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला भरण्यासाठी सरकारची परवानगी अत्यावश्यक आहे, ती मिळवायचं काम फिर्यादीचं आहे. त्यांना असं म्हणायची मुभा नाही की, 'सरकारकडे अर्ज केला; पण काही उत्तर झालं नाही, म्हणून त्यांचे मौन हीच सेक्शनची परवानगी समजण्यात यावी.' म्हणून माझी न्यायालयाला विनंती आहे की, आपण हा खटला रद्द करावा.'
आपला युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर वसंतरावांनी कोर्टाला विनंती केली,
‘युवर ऑनर, मी आजच माझा लेखी युक्तिवाद सादर करीत आहे, त्यासाठी परवानगी हवी आहे.'
'पण त्याची काय गरज आहे? मी तुमचे सारे मुद्दे नोट केले आहेत.'
'माझ्या अशिलाची तसा आग्रह आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला मदत होणार आहे, युवर ऑनर.'
परतीच्या प्रवासात यामागचं कारण स्पष्ट करताना वसंतराव चंद्रकांतला म्हणाले,
‘लेखी युक्तिवाद ऑन रेकॉर्ड असेल तर त्यातील प्रत्येक युक्तिवादावर आणि प्रत्येक सायटेशनवर, तसेच नमूद केलेल्या वरिष्ठ न्यायालयाचे निकाल संदर्भ याबाबत भाष्य करावंच लागतं. ते नाही केलं तर आणि अपीलात वरच्या कोर्टात ते दाखवून दिलं तर त्यांच्यावर ताशेरे ओढले जातात. त्यामुळे न्यायमूर्तीला उलटसुलट निकाल द्यायला संधी मिळत नाही.'
वाचकहो, या प्रकरणाचा काय निकाल लागला हे सांगायची गरज आहे का? चंद्रकांतवरील केस न्यायमूर्तीनी रद्द केली. स्थानिक ॲड. पाटील वहिनींना त्यांनी चेंबरमध्ये बोलावून सांगितलं, 'वसंतरावांनी रिटन अर्ग्यूमेंट देऊन मला काही स्कोपच ठेवला नाही. त्यांच्या चातुर्याची मी तारीफ करतो.'
या प्रकरणाच्या निमित्तानं इनसायडरला महसूल व न्याय प्रशासनातील अनागोंदीवर थोडा प्रकाश टाकायचा आहे.
प्रथम महसूल न्यायिक प्रक्रियेबद्दल. कोणत्याही कायद्याखाली निकाल देणं म्हणजे न्यायदान. प्रस्तुत प्रकरणात देवस्थान इनाम जमीन खाजगीरीतीन विकता येत नाही, की त्याची मंडल अधिकाऱ्यास नोंद मंजूर करता येत नाही. तरीही तलाठ्यानं प्रथम सातबाऱ्याचं पुनर्लेखन करताना मालकी हक्कातलं देवस्थानच नाव उडवून, अर्चक असणाऱ्या पुजाऱ्याचं नाव ठेवून तो निरंकुश जमीन मालक आहे असं रेकॉर्ड तयार केलं, आणि बिनधास्तपणे ही जमीन होनरावला विकून त्याची फेरफार नोंद मंजूर केली. होनराव हे अधिकृतपणे या जमिनीचे मालक बनले. कायदाकानून पाहता जमिनीच्या संदर्भात तलाठी आणि मंडल अधिकारी बिनधास्तपणे भ्रष्टाचार करीत फेरफार नोंदी व हस्तांतरण करतात. ही गावपातळीवरील महसूल न्यायिक प्रक्रिया पूर्णपणे किडली आहे. पैसा फेकला की हवा तो निर्णय प्राप्त करून घेता येतो, त्यामुळे गावपातळीवर कुणाच्याही जमिनीची मालकी परस्पर केव्हाही बदलली जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि एकदा अशी बदललेली जमिनीची-मालकी नोंद पुन्हा दुरुस्ती करण्यासाठी प्रथम प्रांताकडे, मग समांतर अशी महसूल न्यायाधिकरणाची अपील प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर हायकोर्टात रिट याचिका जर निकाल विरुद्ध गेला तर दाखल करून व ती व्यवस्थितपणे लांबवायची व्यवस्था रजिस्ट्रार पातळीवर करून आणि त्याचवेळी खाली तलाठ्याकडे व मंडळ अधिका-यांकडे पैसा फेकून जमिनीची मालकी बळकावणारी व्यक्ती प्रकरण कुजवीत, जमिनीच्या उत्पन्नाचा कित्येक वर्षे भोग घेऊ शकते. या साऱ्यांत जनहितार्थ बदल करीत तलाठी व मंडळ अधिकाराच्यांना जबाबदार धरणारी पद्धत अंमलात आणली पाहिजे, अन्यथा त्यांचं आज प्राप्त झालेलं अवाजवी महत्त्व व दरारा कमी होणार नाही.
आता थोडंसं न्यायिक प्रशासनाबद्दल आणि न्यायमूर्तीच्या दुराग्रहाबद्दल.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालये आजही जनतेसाठी आशेचा दीपस्तंभ आहेत; पण तालुका व जिल्हास्तरावरील न्याययंत्रणा फार मोठ्या प्रमाणात किडली आहे, हेही तेवढेच खरे आहे.
चंद्रकांतच्या प्रकरणात रीतसर निकाल दिला असताना त्याला वैयक्तिक आरोपी करणारी केस दाखल करून घेण्याचे त्या न्यायमूर्तीनी दाखवलेलं धारिष्ट्य वा बेदरकारपणा यामागे त्यांची कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा अन्य हेतू होता, हे उघड आहे. न्यायाधीशांना तहसीलदार - पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे सुविधा-पर्क्स नसतात आणि समाजात त्यांच्या तुलनेत कमी मानसन्मान मिळतो, त्यामागे त्यांच्यात दडलेल्या सुप्त राग-द्वेष आदी भावना अनेकप्रसंगी प्रकट झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणातील न्यायमूर्तीला मोठा बंगला हवा होता; पण तो मिळाला अप्पर जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला, म्हणून त्यांनी दुसऱ्या जिल्ह्यात सम पदावर असणाऱ्या चंद्रकांतविरुद्ध वैयक्तिक आरोपाची केस दाखल करून घेतली आणि त्याला आरोपी बनावं लागलं.
न्यायबाह्य कारणासाठी कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीश न्याय प्रक्रियेत ‘बायस' आणतात, हे खचितच शोभादायक नाही. 'कायदा आंधळा असतो' असं समजत विलंब, भ्रष्टाचार आणि बलदंडाला संरक्षण देण्याची वाढती प्रवृत्ती यामुळे आज आम माणसाचा न्याय प्रक्रियेवरील विश्वास, मोठ्या प्रमाणात उडाला आहे. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकारी विपरीत अनुभवामुळे कायदा - न्यायव्यवस्थेला बगल देण्याचा प्रयत्न करू लागतील तर, ते अधिक अनर्थकारी ठरण्याचा संभव आहे. खालच्या न्यायालयाने दिलेले निकाल तपासण्याची व ज्येष्ठ वकिलांशी अनौपचारिक संपर्क ठेवून उच्च न्यायालयामार्फत त्यांचे कायदेबाह्य वर्तन जाणून घेण्याची यंत्रणा निर्माण होणार नाही तोवर तुलनेने प्रशिक्षित असलेले ज्युडिशिअरीचे न्यायाधीश आणि कायद्याच्या दृष्टीने कमी प्रशिक्षित महसूल न्यायाधीश यांच्यात काही गुणात्मक फरक आहे हे सामान्य जनतेला कसे समजून येईल? आणि ख-या व अंतिम जबाबदार असणा-या ज्युडिशिअरीकडून खऱ्या न्यायदानाची अपेक्षा तरी कशी बाळगता येईल?
पण त्याहीपेक्षा अधिक काळजी करावी अशी बाब आहे, ती म्हणजे तालुका-जिल्हा स्तरावर सुमार दर्जाचे, कायदा व भारतीय घटना यात निष्णात नसलेले आणि समाजातील प्रचलित दुर्गुणांपासून अलिप्त नसणारे न्यायाधीश. भारतीय समाजरचना - विशेषत: जातीव्यवस्था, पुरोगामी विचार व चळवळा आणि लिंग समानता आदीबाबत त्यांची अनभिज्ञता म्हणा वा पूर्वग्रह म्हणा - त्यामुळे अनेकदा, बऱ्याच प्रमाणात विसंगत व धक्कादायक निर्णय लागलेले दिसून येतात. उदाहरणार्थ, बलात्काराच्या प्रकरणात स्त्रीकडे पाहण्याचा अनुदार दृष्टिकोन. त्यामुळे बलात्काराच्या केसला सामोरं जाणं म्हणजे दुसरा बलात्कार असं पीडित स्त्रीला वाटावं, असे प्रश्न विचारले जातात आणि प्रतिमागी वृत्तीच न्यायाधीश त्यांची मजा लुटतात, असेही धक्कादायक दृश्य अनेक प्रकरणात पाहायला मिळतं.
खटल्यांच्या भयंकर वाढत्या संख्येमुळे न्यायालयीन यंत्रणा अक्षरश: त्यांच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहे, जादा न्यायाधीश नेमून त्यावर तोडगा काढताही येईल; पण दोन प्रकारामुळे जनतेचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास उडत चालला आहे. एक म्हणजे वाढता भ्रष्टाचार, पैसा फेकला की बेल मंजूर होतो वो स्थगिती मिळते, हा समज बऱ्याच अंशी दुर्दैवानं खरा आहे.
दुसरी बाब म्हणजे कायद्याचा प्रथमदर्शनी सामान्य जनांनाही चुकीचा वाटणारा अन्वयार्थ लावून अंतरिम आदेश वा स्थगिती देणे म्हणजे, ज्याची बाजू खरी आहे, त्याच्यावर अन्याय करणे आहे. त्यामुळे ख़ऱ्यांना न्याय मिळत नाही.
ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, तो मोठा वकील लावून न्याय जिंकू शकतो. न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी दीर्घकाळ, कायद्याचा कीस काढून, एकेका मुद्यावर अपील करीत चालवू शकतो की, शेवटी ती केस शब्दश: ‘निकाली' लागते आणि मग कायदा केवळ आंधळाच नव्हे मुका, बहिरा व संवेदनशून्यही असतो' असा समज रूढ होतो. आपली घटना जगात आदर्शवत् मानली जाते, त्या घटनेला अनुसरून कायद्याचे राज्य ज्या देशात चालू आहे, तिथे असा समज होणे हे दुर्दैव नाही तर काय ?