प्रशासननामा/पाप कुणाचे? ताप कुणाला?

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search



पाप कुणाचे? ताप कुणाला?



 ‘आर.डी.सी. ची बदली झालीच पाहिजे!'

 ‘तहसीलदार हाय-हाय! त्यांना निलंबित केलंच पाहिजे!'

 कलेक्टर कचेरीसमोर शहरातून काढलेल्या मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले होते. चार-पाचशे लोक जमा झाले होते. नव्हे, आमदारांनी ट्रक्स पाठवून खेडेगावातून त्यांना बोलावून गोळा केले होते. अपवादाने तुरळक असे शहरातले लोक तेवढे दिसत होते. ते बहुतांशी आमदाराचे कट्टर कार्यकर्ते होते.

 काल पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने, आमदाराच्या जवळ असलेल्या गुत्तेदाराला (कंत्राटदाराला) तो त्या एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामाला पूर्वानुभवामुळे पात्र नसल्यामुळे टेंडर फॉर्म दिले नव्हते, म्हणून त्या गुत्तेदारानं -जो सत्ताधारी पक्षाचा व आमदाराचा उजवा हात होता-त्याने व त्याच्या साथीदारानं अभियंत्याला चक्क बदडून काढलं होतं! आमदार स्वत: कार्यालयाच्या परिसरात होते व प्रत्यक्ष घटना पाहणा-या लोकांनी सांगितलं होतं की, ते ‘हाणा-मारा' असं म्हणत प्रोत्साहनही देत होते. त्यामुळे कर्मचा-यांनी लेखणी बंद करून मोर्चा काढला व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रजेवर असल्यामुळे त्यांचा पदभार सांभाळणारे निवासी उपजिल्हाधिकारी (आर.डी.सी.) तथा अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी (ए.डी.एम.) कडे निवेदन देऊन मारहाण करणा-या गुत्तेदाराविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.

 चंद्रकांत हा गेली दोन वर्षे या जिल्ह्यात आर.डी.सी. म्हणून काम करीत होता व त्याच्या मानवी स्पर्श असलेल्या प्रशासनानं लोकप्रियही होता. त्यानं मारहाणीच्या घटनेच्या संदर्भात विविध स्रोतातून माहिती घेतली व पोलिसांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी गुत्तेदार व प्रत्यक्ष मारहाणीत सहभागी असणा-या त्याच्या दोन सहका-यांना अटक करून तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिका-यांपुढे भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १०७ नुसार उभे केले. अशा प्रकरणांना 'चॅप्टर केसेस' म्हणतात. तहसीलदारांनी चंद्रकांतशी चर्चा करून आरोपींना दोन अभियांत्यांचा क्रॉस जामीन द्यावा व दहा हजार रुपयांचा जातमुचलका द्यावा, असे आदेश पारित केले. गुत्तेदाराला जातमुचलका द्यायला काही अडचण नव्हती; पण दोन अभियंत्यांचा क्रॉस जामीन मिळणं शक्य नव्हतं आणि त्याअभावी त्याला जेलमध्ये जावं लागलं असतं. आणि तसंच झालं. आमदारांनी स्वत: प्रयत्न करूनही एकाही अभियंत्यानं त्यांच्या सहकारी अभियंत्यास शासकीय कामकाजात अडथळा आणून मारहाण केल्यामुळे चिडलेले असल्यामुळे जामीन राहण्यास संमती दिली नाही.

 आता आमदारांपुढे एकच मार्ग शिल्लक होता. चंद्रकांतला भेटून, त्याच्या मार्फत तहसीलदारांना सांगून आदेशात बदल करणे. चंद्रकांतने त्यांना ठामपणे नकार दिला. “आमदारसाहेब, हा तालुका दंडाधिका-यांचा आदेश आहे, त्यात मी हस्तक्षेप करू शकत नाही. तुम्ही कोर्टात बेलसाठी जाऊ शकता.

 पण उद्या-परवा दोन दिवस शासकीय सुट्टी होती. त्यामुळे गुत्तेदार व त्याच्या सहका-यांना तीन रात्री जेलमध्ये काढाव्या लागणार होत्या. ते आमदारांना मुळीच मान्य नव्हतं.

 ‘साहेब, तुम्ही त्या इंजिनिअरची का उगीच बाजू घेता? तो किती करप्ट आहे, हे तुम्हाला माहीत नाही का? त्याने केवळ आपल्या मर्जीतल्या, त्याला परसेंटेज देणा-या गुत्तेदारांनाच टेंडर फॉर्म दिले आहेत.'

 आमदार जे म्हणत होते ते खरं होतं. तो कार्यकारी अभियंता त्या बाबतीत मशहूर होता. चंद्रकांत त्याचा भ्रष्टाचारी स्वभाव व वृत्ती जाणून होता.

 ‘आमदारसाहेब, ती बाब अलग आहे. त्याबाबत आपल्याला आवाज जरूर उठविता येईल; पण ही क्रिमिनल केस आहे. त्यात आपण पडू नये. कायद्याप्रमाणे जे व्हायचं ते होऊ द्या.'

 आमदार संतप्त होत म्हणाले, 'मला, लोकप्रतिनिधीला तुम्ही कायदा सांगता ? तुम्ही स्वत:च तहसीलदाराला सांगून अशी क्रॉस सिक्युरिटीजची ऑर्डर काढायला लावली, हे का मला माहीत नाही? हा मी माझा अपमान समजतो.

 हे पहा, आपण शांतपणे चर्चा करू या. जर तुमची इच्छा असेल तर.

 चंद्रकांत अजूनही शांत होता. तो पुढे म्हणाला,

 चॅप्टर केसेसमध्ये शांतता रहावी म्हणून क्रॉस जामीन घेण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे आदेशात काही चूक नाही.'

 'ठीक आहे, मीही पाहून घेतो. आमदार उठत म्हणाले. 'तुम्ही आता इथं या पदावर राहणार नाही. सोमवारी तुमच्या खुर्चीत दुसरा आर.डी.सी. बसलेला असेल.  चंद्रकांत सुन्न होऊन कितीतरी वेळ आपल्या दालनात बसून होता. आमदाराला साधी कायद्याची जाणीव करून दिलेली रुचली नव्हती. त्यांना येनकेन प्रकारे गुत्तेदाराला जेलमध्ये एक रात्रही राहू देणे मंजूर नव्हते.

 दुस-या दिवशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा व आर.डी.सी. परीक्षा प्रमुख. त्यामुळे सुट्टी असूनही कलेक्टर कचेरी चालू होती. सकाळचा पेपर संपला होता. दुपारच्या पेपरसाठी प्रश्नपत्रिका विविध केंद्रांना पाठविण्याचे काम चालू होते. त्याचवेळी शहर कोतवालीचे पोलीस इन्स्पेक्टर चंद्रकांतच्या दालनात आले व सॅल्यूट मारीत अदबीनं म्हणाले,

 ‘सर, आमदार मोर्चा घेऊन आले आहेत. त्यांचे शिष्टमंडळ आत पाठवू?'

 चंद्रकांतला हसू आलं. कारण तो मोर्चा त्याच्या बदलीसाठी व तहसीलदाराच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी होता. कलेक्टर रजेवर असल्यामुळे त्यालाच प्रभारी जिल्हाधिकारी म्हणून मोर्चाचे निवेदन घेऊन येणाच्या शिष्टमंडळाला भेटावं लागत होतं.

 'ठीक आहे, त्यांना हॉलमध्ये घेऊन या व बसवा. मी परीक्षेचे पेपर्स पाठवून झाले की निरोप देतो. तेव्हा त्यांना घेऊन या.'

 काही क्षणातच पुन्हा तो पोलीस इन्स्पेक्टर आला.

 ‘सर, आमदार आत्ताच भेटायचं म्हणतात. दुपारचे दोन वाजले. मोर्चेकरी भुकेने कंटाळले आहेत. तुमच्या भेटीनंतर मोर्चा संपणार आहे.'

 हीच वेळ होती. आमदारांना एक जाणीव करून देण्याची की, कायद्यापुढे सर्वजण समान असतात. तो कोणालाही मोडता येत नाही.

 चंद्रकांत क्षणभर विचार करून म्हणाले, 'ओ. नो., महत्त्वाची एम.पी. एस.सी. ची परीक्षा चालू आहे. दुपारचा पेपर तीनला आहे. मला सर्व केंद्रावर पेपर्स अडीचपर्यंत पोचवायचे आहेत. त्यात उशीर क्षम्य नसतो. तेव्हा आमदारांना सांगा, भेटीसाठी किमान पाऊण तास लागेल.'

 आमदारांना हा निरोप कालच्यापेक्षाही मोठा अपमानकारक वाटला. त्या तिरमिरीत त्यांनी मोच्र्यांचे निवेदन पोलीस इन्स्पेक्टरला दिले व म्हटले,

 'लई माज चढलाय त्या आर.डी.सी.ला. हे तुम्हीच त्याला द्या. मी आता माझ्या संपर्क कार्यालयात जातो व महसूलमंत्र्यांना, आयुक्तांना फोन लावतो. आता त्याची बदली अटळ आहे, असा माझा निरोप द्या.'

 आणि त्याप्रमाणे चक्रे फिरू लागली. परीक्षेचे पेपर्स पाठवून तो चहा घेत होता, तेवढ्यात त्याला विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. 'अरे चंद्रकांत, काय भानगड आहे? तुझ्यावर तो आमदार का एवढा चिडला आहे? तुझी ताबडतोब बदली करा असा हट्ट धरला आहे त्यानं.

 “मी त्याबाबत काय सांगू सर? बदली करणं, न करणं हा तुमचा अधिकार आहे.

 प्रयत्न केला तरी आपल्या आवाजातील निराशा चंद्रकांतला लपवता येत नव्हती. त्यानं स्वत:वर ताबा ठेवत शांतपणे घडलेली हकीकत सांगून पुढे म्हटलं,

 ‘मी परिस्थितीनुरूप कारवाई केली आहे. चॅप्टर केसेसमध्ये क्रॉस जामीनचे तत्त्व तुम्हीच आम्हाला प्रशिक्षणवर्गात सांगितले आहे. त्याचेच मी आणि तहसीलदारांनी पालन केले आहे. मुख्य म्हणजे एका कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण करणाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे अटक केली आहे एवढेच.

 ‘ते सर्व खरं आहे; पण आता मला महसूलमंत्र्यांचा फोन येईल-त्याचे काय?'

 चंद्रकांत काही बोलला नाही. खूप काही बोलावंसं वाटत होतं; पण आयुक्तांना जास्त बोललेलं आवडत नाही. त्यानं त्यांच्या अधिकारात अधिक्षेप होतो, असं त्यांचं मत आहे. पुन्हा त्यांना मंत्र्यापुढे ठामपणे उभं राहता येत नाही. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देता येत नाही, हे चंद्रकांतला माहीत होतं.

 काही वेळानं त्याच्या दालनात आठ-दहा पत्रकार बातमीची कुणकुण लागल्यामुळे जमा झाले होते. आणि त्यांची अनौपचारिक अशी पत्रकार परिषद सुरू झाली.

 एव्हाना चंद्रकांतही मनोमन सावरला गेला होता. त्याला आपलं भवितव्य कळून चुकलं होतं. त्यामुळे तो पत्रकारांना म्हणाला, 'हे गाव काही माझी जहागीर नाही. बदली झाली तरी बेहत्तर!'

 ‘पण सर, ज्या कार्यकारी अभियंत्यासाठी तुम्ही आपलं पद पणाला लावले आहे, त्यानं पोलीस चौकशीत त्यांना कुणी मारहाण केली हे माहीत नाही, असे म्हणत गुन्हेगाराला ओळखत नसल्याचा जबाब दिला. त्यामुळे तुमच्या तहसीलदाराचे आदेश परवा कोर्टात रद्द होणार!'

 चंद्रकांत अवाक् होऊन ती माहिती देणाच्या पत्रकाराकडे पाहातच राहिला.

असं का घडलं असेल, याचा मी अंदाज बांधू शकतो. त्याला जिवाचा भीती वाटली असेल हे एक कारण, आणि त्याहीपेक्षा आमदार उद्या आपली भ्रष्ट कारभाराची कुलंगडी काढतील, हे दुसरं कारण असणार. हा जिल्हा म्हणजे समद्ध जलसिंचनाचा जिल्हा. इथं इरिगेशन खात्यातली पोस्ट म्हणजे सोन्याची खाण. ती त्याला गमवावी असं वाटत नाही, हे आता या घटनेनं स्पष्ट झालं आहे.'

 ‘सर, तुम्ही प्रामाणिक आहात व तुम्हाला अन्यायाची चीड आहे; पण त्या संधिसाधू अभियंत्यासाठी तुम्ही आपली खुर्ची पणाला लावावी ?- ही अस्थानी वाया जाणारी तत्त्वनिष्ठा नाही का?'

 ‘नाही मित्रांनो, मी नांदेडच्या नरहर कुरुंदकरांच्या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. त्यांचं एक वाक्य मला नेहमी मार्गदर्शन करतं. तत्त्वाशी पक्कं असावं, मग तपशीलात थोडीबहुत तडजोड चालेल. मीही एका मर्यादेपर्यंत तडजोड करू शकतो; पण एखाद्या अधिकाऱ्याला मारहाण होते व चक्क त्याचे आमदार समर्थन करतात, जाहीरपणे. होय! मीच त्याला ठोकून काढायला सांगितले आहे.' असे बेधडकपणे सांगतात, तेव्हा अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून माझं कर्तव्य मला ती कृती करायला भाग पाडून गेलं. मी फक्त कर्तव्य केलं; पण तेही या पुरोगामी राज्यात सत्तारूढ आमदाराला सहन होत नाही. तेव्हा माझा नाईलाज आहे.'

 ‘तुम्ही आम्हा पत्रकारांना इथं हवे आहात. थोडी तडजोड नाही का करू शकणार?' एकानं विचारलं, तसा चंद्रकांत म्हणाला,

 ‘ती वेळ आता गेलेली आहे. पुन्हा काल आमदारांनी ज्या पद्धतीने मला धमकावयाचा प्रयत्न केला, तो पाहता मला तडजोड शक्य नाही. मी बदलीला तयार आहे.'

 पण चंद्रकांतचं सुदैव असं की, त्याला ओळखणारा व त्याच्यासोबत औरंगाबादला काम करणारा एक उपजिल्हाधिकारी महसूल मंत्र्याचा स्वीय सचिव होता. त्यानं चंद्रकांतला फोन करून माहिती घेतली व मंत्र्यांना घडलेली खरी हकिकत व चंद्रकांतच्या तत्त्वनिष्ठेबद्दल सांगितलं. ते मंत्रीही उमदे होते. त्यांनी आमदारालाच खडसावलं व चंद्रकांतची होऊ घातलेली बदली टळली.

 वाचकहो, काही तपशील वगळले तर वरील घटना सत्य घटना आहे. आमचं प्रशासन काय करीत आहे, यावर एक झगमगता प्रकाशझोत टाकणारा हा प्रसंग आहे.

 यातून प्रशासनाचं जे रूप दिसतं, त्याचे तीन पैलू दिसून येतात.

 एक म्हणजे सत्तारूढ पक्षाच्या आमदाराचं वर्तन. याप्रसंगी त्या आमदाराचं वागणं बालिश व आपण सत्ताधारी पक्षाचे म्हणून आपण म्हणू तसं अधिकाऱ्यांनी वागलं पाहिजे, या अंहकारातून आलेलं होतं. कायदा हा आपल्यासाठी नसतो आणि असेल तर तो मोडण्यासाठी असतो, ही बळावत जाणारी बेछूट व  मनमानी वृत्ती यातून व्यक्त होते. आरक्षण नसताना रेल्वेत जागा बळकावण्याचे आमदारांचे प्रयत्न', यासारख्या वाचनात येणाच्या बातम्या किंवा अधिका-यांच्या चेंबरमध्ये वा मंत्रालयात घुसून लोकप्रतिनिधींनी अधिकारी व कर्मचा-यांना केलेली मारहाण, हे प्रकार या वृत्तीचे द्योतक आहेत.

 दुसरा पैलू अधिका-यांच्या भीरू वर्तनाबाबतचा आहे. तो अधिक चिंतनीय आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी ही राज्य प्रशासनाची दोन चाके आहेत हे विसरून, आता अधिकारी आपण टांग्याचे घोडे आहोत व लोकप्रतिनिधी चाबूक फटकारणारे टांगेवाले आहेत, अशी समजूत करून घेत वागत आहेत. बदलीचा अमोघ आसूड टांगेवाल्या चालकांनी उगारला की, घोडेरूपी अधिकारी शेपूट हलवीत मालकाच्या इच्छेप्रमाणे पळतात. या प्रसंगातल्या अभियंत्यानं बदलीच्या कारवाईच्या भीतीनं चक्क मारहाण करणा-या गुत्तेदारास ओळखण्यास इन्कार केला व भीरुत्व दाखवलं!

 ही भीरुता अधिका-यांमध्ये का वाढत चालली आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रशासनाचा तिसरा रुजलेला पैलू दिसून येतो. तो आहे, अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा. हा अभियंता कमालीचा भ्रष्ट होता व इथं बदली करून घेण्यासाठी त्यानं बरीच खटपट केली होती. कारण ही पोस्टींग म्हणजे सोन्याची खाण होती. मुंबईत नाही का, काही विशिष्ट पोलीस ठाण्यासाठी सारे पोलिसवाले तुटून पडतात? तशीच ही बाब होती. शासनाच्या प्रत्येक खात्यात काही पदे, काही ठिकाणं ही ‘ओली' असतात, तर काही ‘सुकी.' हा जिल्हा पाटबंधा-याच्या अधिकाऱ्यांसाठी ‘ओला' जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध होता.

 परंतु अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार हा चटकन डोळ्यात भरणारा असतो. कारण त्यांचे सहकारी व हाताखालचे त्याबाबत प्रसिद्धी करतात, लोकप्रतिनिधींना माहिती पुरवतात. त्यामुळे कितीही बेडरपणाचा आव आणला तरी हे भ्रष्ट अधिकारी मनोमन अस्वस्थ असतात, धास्तावलेले असतात. ते लोकप्रतिनिधींना तत्त्वाने, कायद्याने ठामपणे विरोध करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते वाकायला सांगितलं, तर रांगायला तयार होतात. भ्रष्टाचार व बदलीची भीती यामुळे बहुसंख्य अधिकारी ताठ मानेने काम करू शकत नाहीत.

 चंद्रकांतसारखे सरळमार्गी, प्रामाणिक व बदलीला न भिणारे अधिकारी प्रशासनात जरूर आहेत; पण मोजकेच, हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतपत. प्रसारभारतीचे माजी अध्यक्ष व नावाजलेले सनदी अधिकारी गिल यांनी ‘अॅन अनॉटॉमी ऑफ करप्शन' या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकात असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, १९७0 नंतर अधिका-यांची भ्रष्टता वाढत चालली आहे. आज ती सर्वव्यापी बनली आहे.

अशा परिस्थितीत चंद्रकांतसारखे प्रामाणिक व नि:स्वार्थी अधिकारी किती काळ परिस्थितीचा ताण सहन करतील? प्रवाहाविरुद्ध उलट पोहत दमछाक होत राहतील? हा खरा सवाल आहे. त्याच्यासारखे जर प्रवाहपतित झाले तर ते अधिक सफाईनं, अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचार करतील, अशी भीती वाटते.

चंद्रकांतच्या बदलीचं वावटळ शमल्यावर आयुक्त त्याला म्हणाले होते, ‘अजब आहे, मार खाणारा इंजिनिअर व त्याला मारणारे गुत्तेदार व आमदार दोघे बाजूस राहतात आणि तू मात्र वादाचा विषय होतोस!'

रजेवरून परत आलेले कलेक्टर, ज्यांना कोट्या करायची सवय आहे, ते चटकन म्हणाले, ‘पाप कुणाचे? ताप कुणाला? - असा हा मामला आहे सर.'

आयुक्त व कलेक्टर मोठ्याने हसले. त्यांच्यात चंद्रकांतही सामील झाला; पण त्याच्या हास्यात एक विषाद दाटलेला होता.

जाता-जाता, त्यानंतर वर्षभराने तो आमदार मंत्री झाला, त्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद त्याला मिळालं आणि आठच दिवसात चंद्रकांतची तेथून बदली झाली.