प्रशासननामा/रोटी, कपडा और मकान!

रोटी, कपडा और मकान !

 ‘तीन दिवस झाले, साहेब, बेरोजगार युवक मंचाचे तरुण उपोषणाला बसले आहेत; तुम्ही अजून त्यांची साधी दखलही घेतली नाही.'

 कार्यकर्ते व पत्रकार यांच्यासह जोशामध्ये चंद्रकांतच्या दालनामध्ये येऊन तावातावानं एक नगरसेवक विचारत होता.

 चंद्रकांतने शांतपणे गंभीर चेहऱ्या ने म्हटले,

 'तुम्ही असं कसं म्हणता ? उपोषणाच्या नोटिसीबरोबर आलेलं त्यांचं निवेदन मी शासनाकडे त्याच दिवशी फॅक्स केलं आहे, झालंच तर, त्यांना पत्र देऊन उपोषणाला बसू नका अशी विनंती केली आहे. कारण हा प्रश्न शासनाच्या अखत्यारीतला आहे.'

 इनसायडर चंद्रकांतच्या बाजूला बसून हा प्रकार पाहत होता. सकाळी घरी चंद्रकांत त्याला म्हणाला होता, 'चल माझ्यासोबत ऑफिसला आज! मला दोन उपोषणांना आणि एका मोर्चाला सामोरे जायचे आहे. सवयीनं हे सार अंगवळणी पडलं असलं तरी उपोषणामागची समस्या अनेकदा खरी व दाहक असते. त्यावर आमच्यामार्फत केवळ मलमपट्टीच केली जाते. अशावेळी एक प्रकारची मजबुरी, अगतिकता जाणवते आणि मी मनोमन सुन्न होऊन जात असतो; पण शो मस्ट गो ऑन या तत्त्वाप्रमाणे आम्हा प्रशासकांनाही नित्य नव्या समस्यांना सामोरे जावं लागतं. त्या सुटोत वा न सुटोत, किमान चिघळणार नाहीत. याची काळजी घ्यावी लागते.'

 कलेक्टर कचेरीच्या भव्य प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना दोन तंबू उभे राहिल होते. त्यात दोन उपोषणे चालू होती. तेथे बऱ्यापैकी गर्दी होती.

 चंद्रकांतची लाल दिव्याची मारुती जिप्सी दिसताच घसा खरवडत दोन्ही बाजूनी जोरदार घोषणा ठोकल्या.

 ‘न्याय द्या. न्याय द्या. बेकारांना रोजगार द्या.'

 ‘बी.पी.एल. ची यादी रद्द करा. रद्द करा.'  चंद्रकांत म्हणाला, 'हे रोजचं आहे. आमचे कलेक्टर तर गमतीनं म्हणतात, ज्या दिवशी ऑफिसला येताना उपोषणासारखे प्रकार व तंबू दिसत नाहीत, त्यादिवशी चुकल्यासारखं होतं!'

 ऑफिसला आल्याआल्या चंद्रकांतने गृहशाखा सांभाळणाऱ्या पेशकरांना बोलावून विचारले, “आज सर्व उपोषणकर्त्यांची वैद्यकीय तपासणी झालीय ना? काल दोघांचा बी.पी. वाढला होता. ते कसे आहेत? गुड! त्यांना दवाखान्यात भरती केलं ते ठीक झालं. होम डी.वाय.एस.पी.ला सांगून पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवा. त्यांना सांगून तंबूत बसवलेली माईक सिस्टिम काढून टाका. उगीच दिवसभर घोषणांच्या मोठ्या आवाजानं ध्वनिप्रदूषण तेवढे वाढत जातं आणि काम डिस्टर्ब होतं.'

 साडे अकराच्या सुमाराला एक स्थानिक नगरसेवक आला. पन्नास बेरोजगार तरुण उपोषणाला बसून तीन दिवस झाले तरी दखल का घेत नाही, असा जाब निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत याला विचारू लागला. चंद्रकांतच्या उत्तराने तो क्षणभर हतबुद्ध झाला, काय करावे हे त्याला उमगेना!

 स्वर खाली आणून तो म्हणाला, 'साहेब, काहीतरी तडजोड करून उपोषण मिटवलं पाहिजे, नाहीतर नस्ती आफत ओढवेल.'

 'ठीक आहे. तुम्ही त्यांच्या नेत्यांना दालनात घेऊन या. आपण चर्चा करून मार्ग काढू या!'

 नगरसेवकाचा चेहरा उजळला. मी त्यांच्याशी बातचीत करून त्यांना राजी करतो व अर्ध्या तासात त्यांना इथे चर्चेला घेऊन येतो.'

 तो बाहेर गेल्यावर चंद्रकांत इनसायडरला म्हणाला, 'तुला कदाचित वाटत असेल, प्रशासन एवढं असं संवेदनाहीन कसं? तीन दिवस झाले उपोषण चालू आहे, तरी आम्ही दखल का घेत नाही? मी राजकी बात सांगतो. कोणतेही उपोषण पहिल्या दिवशी कधीच समाप्त होत नाही. तसं ते झालं तर त्याला पुरेशी प्रसिद्धी मिळत नाही. त्याचं महत्त्व राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही. आणि सुरवातीला उपोषणकर्ते पण जोशात असतात. त्यामुळे ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसतात. म्हणून त्यावेळी चर्चा करून काही उपयोग नसतो.

 'लोखंडावर ते तापल्यावरच घाव घालायचा असतो, तरच तुकडा पडतो, या न्यायानं थोडी प्रसिद्धी झाल्यावर आणि भुकेचे चटके बसू लागल्यावर सारे हबकतात. कोणीतरी स्वयंभू पुढारी मध्यस्थीसाठी येतो. मग मी उपोषण मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू करतो. कारण तीच अनुकूल वेळ असते. अनुभवाने उपोषण मिटवण्याचा हा मंत्र शिकलो आहे.'  चंद्रकांत इनसायडरला प्रशासनाचे मंत्र सांगत होता.

 ‘प्रशासनाला भिन्न भिन्न प्रकारचे प्रश्न हाताळावे लागतात व त्यासाठी पब्लिकची मानसिकता अचूकपणे जाणून घेण्याची गरज असते.'

 'हे बेरोजगार युवकमंचाचे उपोषण घे. शहराच्या हद्दी वाढल्यामुळे नव्या विभागात नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी नवीन शंभर पदे शासनाने मंजूर करावीत, म्हणून नगरपालिकेने ठराव केला आणि तो आमच्यामार्फत शासनाकडे पाठविला. त्यामुळे बेकार युवकांच्या आशा जागृत झाल्या आहेत. पण शासन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर करणार नाही. कारण नगरपालिकेचा आस्थापनेचा खर्च आताच सत्तर टक्के झाला आहे, ही शंभर पदे मंजूर होऊन भरली गेली तो त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत पंचाहत्तर टक्के होईल. त्यामुळे तो मंजूर होणे केवळ अशक्य आहे.'

 'ही बाब नगरसेवकाला माहीत नाही का?'

 ‘नसायला काय झालं? तरीही अशाप्रकारे बेरोजगारांना उचकावून देत शासनावर दबाव आणणे व पदे मंजूर करून घेणे, हा उद्देश या मागे आहे. माझ्या माहीतीप्रमाणे हा नगरसेवकच या उपोषणामागे आहे.'

 'आय सी! पण चंद्रकांत, आज तर हा प्रश्न सुटणारा नाही. मग उपोषण मागे घेतील?'

 'नक्की. तू पाहाच. कारण कोणतेही उपोषण हे कधीच खऱ्या अर्थान आमरण नसते. ते एक राजकीय शस्त्र आहे. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचे व प्रश्न धसास लावण्याचं.' चंद्रकांत शांतपणे म्हणाला, 'हा नगरसेवकच मध्यस्थी करून उपोषण मागे घ्यायला लावेल. त्यासाठी मला थातूरमातूर आश्वासन द्यावं लागेल. तेवढीच त्याला तोंड दाखवायला जागा.'

 नगरसेवकासोबत पाच उपोषणकर्ते आले. पाऊणतास चर्चा झाला. कमालीच्या संयमाने व शांतपणे चंद्रकांत हे नाजूक प्रकार हाताळत होता. सुरुवातीला उपोषणकर्ते जोशात होते. त्यांना त्यांच्या तोंडातील वाफ पुरेशा दवडू दिल्यानंतर चंद्रकांतने नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती व आस्थापनेचा खर्च वाढला तर विकासकामांना खीळ बसेल, यासाठी खर्चावर शासनाने घातलेला मर्यादा वगैरे सांगून ही मागणी कशी अवाजवी आहे हे समजावून सांगितले. त्याच्या बौद्धिक प्रवचनाने तीन दिवसांच्या उपाशी तरुणाचं समाधान होणे शक्य नव्हते; पण तरीही त्यांना उपोषण संपविण्याची घाई झाली होती. यातून थातूरमातूर का होईना आश्वासन हवं होतं. ते देण्याची चंद्रकांतची तयारी होती. पण त्यांना तडजोडीच्या बिंदूपर्यंत खेचणं भाग होतं. त्यासाठी अनावश्यक वेळकाढू चर्चा चालू होती.  ‘तुमचा प्रश्न खरा आहे. मित्रांनो, मी शासनाला पुन्हा एकवार तुमच्या तीव्र भावना कळवीन; पण आज उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. दोघांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना दवाखान्यात ॲडमिट केलं आहे. तेव्हा माझी विनंती आहे की, आपण उपोषण मागे घ्यावं.'

 ‘पण त्यांच्या मागण्यांचं काय साहेब?' नगरसेवकानं विचारलं.

 'त्या प्रामुख्याने शासनाच्या अखत्यारीतल्या आहेत. मला त्याबाबत काही सांगता येणार नाही; पण अंशत: हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटू शकेल. त्यासाठी नगरसेवक व सत्तारूढ आघाडीचे नेते म्हणून तुमची तयारी असेल तरं.'

 ‘पूर्ण तयारी आहे साहेब.' आपल्याला आर.डी.सी.नी महत्त्व दिल्यामुळे संतुष्ट झालेला नगरसेवक आपला रुंद चेहरा अधिकच रुंद करीत म्हणाला,

 ‘आपली पोरं आहेत. त्यांच्यासाठी जीव कळवळतो बघा. तुम्ही सांगाआपण ते करू.'

 ‘सध्या नगरपरिषदेमध्ये काही पदे सेवानिवृत्तीनं रिक्त झाली आहेत. त्यातील 'ओपन' ची पदे तुम्हाला प्रकल्पग्रस्त व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांमधून भरता येतील. तसे शासनाचे आदेश आहेत. ही पदे अर्ज मागवून, केवळ इंटरव्ह्यू घेऊन इतर कोणते सोपस्कार न करता भरण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना व मुख्य अधिकाऱ्याना आहेत. मी कलेक्टरसाहेबांच्या सहीनं तसे निर्देश देऊ शकतो.'

 नगरसेवकाला ही तडजोड पसंत पडली. थोडी चर्चा होऊन, चंद्रकांतच्या हस्ते लिंबूपाणी देऊन उपोषणाची 'यशस्वी' सांगता झाली.

 'चंद्रकांत, हे असं उपोषणकर्त्यांच्या नेत्यांना आमिष दाखवून उपोषण समाप्त करणे अनैतिक नाही वाटत? दोन-चार जणांना नोकऱ्या मिळून का हा प्रश्न सुटणार आहे?'

 'मी इथं प्रशासकाच्या भूमिकेत आहे. प्रश्न चिघळू नयेत व त्यांना विपरीत वळण लागू नये म्हणून प्रयत्न करणे माझे आद्य कर्तव्य आहे. नोकऱ्या देणे व बेरोजगारीचे निर्मूलन करणे हे शासनाचे धोरणात्मक अधिकार आहेत.' चंद्रकांतच्या स्वरातून विषाद टपकत होता.

 ‘मजबूर हम-मजबूर तुम अशी आपली अवस्था आहे. उपोषणकर्त्यांना का हे माहीत नाही? उपोषण करून नोकऱ्या मिळत नसतात. पण वाढती लोकसंख्या, कुंठित अर्थव्यवस्था आणि संगणकीकरणाच्या जमान्यात नव्या नोकऱ्या कमी कमी होताहेत. या प्रश्नाचं उत्तर स्वयंरोजगारात आहे, हेही पटवून देण्याचा माझा प्रयत्न आहे, पण उपोषणकर्त्यांना ते समजून कुठे घ्यायचं असतं?'  शहरात ‘अग्रणी बँके'च्या वतीने एक ‘स्वंयरोजगार परिषद' घेण्याची कल्पना त्याने बोलून दाखवली होती. 'आपण पूर्वतयारी करून महिन्याच्या आत स्वयंरोजगार परिषद घेऊ. जिल्हा उद्योगकेंद्राच्या वतीने स्वयंरोजगाराच्या विविध योजना आणि त्यासाठी मिळणारे कर्ज व अनुदाने याची माहिती देऊ. स्वत:चा छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करा, असं मोटीव्हेट करू. आज केवळ थातूरमातूर आश्वासन दिलं, पण असं काम करता जरूर येईल. त्यांना ही उमेद द्यायची की, आज तुम्ही नोकरी मागत आहात, उद्या तुम्ही इतरांना नोकरी देणारे लघु उद्योजक व व्यापारी व्हाल.'

 वास्तविक अशी स्वयंरोजगार परिषद घेणे हे निवासी उपजिल्हाधिकारी असलेल्या चंद्रकांतचे काम नव्हते; पण तो खऱ्या अर्थाने सामाजिक बांधिलकी मानणारा व प्राप्त अधिकाराने प्रश्न सोडविण्याची उमेद बाळगणारा संवेदनक्षम अधिकारी होता. म्हणून अशा त्याला 'आऊट ऑफ बॉक्स' कल्पना सुचायच्या. इनसायडरनं त्याला मनोमन सलाम केला.

 एका बंद पडलेल्या सूत गिरणीच्या कामगारांचे पगार थकले होते, आज त्यांनी मोर्चा आणला होता. कापूस उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा. त्यामुळे इथे सूतगिरणीला चांगला वाव होता. म्हणून एका सहकार महर्षीनी त्याची उभारणी करून तो अल्पावधीतच नावारूपाला आणला होता; पण आजच्या जमान्याच्या एका करिअरिस्ट नेत्याने कामगार संघटनेला आपल्या जाळ्यात ओढून, अवास्तव पगारवाढीची मागणी करून ती मंजूर करून घेतली. आपलं पुढारीपणाच बस्तान बसवलं. पुढच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत त्याचे पॅनेल निवडून आले. तो चेअरमन बनला. त्याने अवाजवी नोकरभरती केली. वाढता बोनस दिला. त्याचा परिणाम अवघ्या तीन वर्षातच जाणवला. एकेकाळी नफ्यातली ही सूत गिरणी डबघाईला आली. बंद पडली. गेल्या आठ महिन्यांपासून कामगाराचा पगार थकला होता. दोन वर्षाचा जाहीर झालेला बोनस थकला होता.

 चंद्रकांतला सूतगिरणीचा हा इतिहास माहीत होता. दोन वर्षापूर्वी अशाच एका उपोषणातून मार्ग काढताना कलेक्टरांनी सूत गिरणीचं आर्थिक प्रशासन पाहून घसरलेली गाडी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करू, असे जाहीर करून उपोषण सोडवले होते. कलेक्टरांच्या आश्वासनाप्रमाणे चंद्रकांतने लक्षही घातलं पण कामगार नेत्यांच्या बेफाम मागण्या व कामगारांची काम न करण्याची वृत्त यामुळे त्यात यश आले नव्हते.

 ‘मित्रहो, नियमाप्रमाणे मी तुमचं हे निवेदन शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून शासनाकडे पाठवीन असे सांगून हात झटकू शकतो; पण मला तसे करावेसे वाटत नाही. कारण तुमच्या सूतगिरणीचा प्रश्न मला माहीत आहे. म्हणून स्पष्टपणे सांगावेसे वाटते की, तुम्हाला आपल्या पोटापाण्याची चिंता असेल तर काही दिवस अर्ध्या वा पाऊण पगारात काम करून अधिक उत्पादन दिले पाहिजे. बोनसची मागणी सोडून दिली पाहिजे. हे मान्य असेल तर मी पुन्हा प्रयत्न करायला तयार आहे.'

 चंद्रकांतचे हे परखड अंजन घालणारे मत समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत मोर्चेकरी नव्हते. 'तुम्ही शासनाला आमचे निवेदन पाठवा, सूत गिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने पाच कोटी रुपये द्यावे. अशा मागणीची शिफारस करा.' असेच ते पुन्हा पुन्हा सांगत राहिले. चंद्रकांतने तसे अखेरीस नाईलाजानं तोंडभरून आश्वासन दिले, तेव्हा ते कामगार विजय प्राप्त केल्याच्या दिमाखात परत गेले.

 'आय हेट पॉलिटिक्स- प्रिसाईजली फॉर धिस. या पुढाऱ्यांनीच सूतगिरणीची वाट लावली. कामगारांना अवाजवी वेतनवाढ देऊन लाडावून ठेवलं. परिणाम काय झाला? शेतकऱ्यांच्या कापसाला बाजारपेठ मिळवून देणारी एक चांगली नफ्यातली गिरणी बंद पडली. मला या कामगारांचे कळत नाही. ते त्यांची जिंदगी बदबाद करणाच्या नादान पुढाऱ्यांकडेच जादा पगाराच्या आशेने पुन्हा जातातच कसे? उत्पादकतेशी निगडित वेतनवाढीची अट मान्य करीत नाहीत. अर्थात त्यांचाही दोष नाही. त्यांना पुढाऱ्यांनी केवळ हक्कच शिकवले आहेत. कर्तव्ये नाहीत.'

 त्यादिवशी दुपारी चंद्रकांतने दुसरे उपोषणही असेच प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून सोडवले. ते उपोषण ‘इंदिरा आवास योजने' खाली घर मिळावे म्हणून. बेघर, दारिद्रय रेषेखालील लोकांच्या यादीमध्ये त्यांची नावे समाविष्ट झाली नव्हती, त्यामुळे त्यांना शासनातर्फे मोफत घरकुले मिळाली नव्हती. पुनर्सर्वेक्षण करून पुढील वर्षी त्यांना घरकुले दिली जातील, असे आश्वासन चंद्रकांतने देऊन त्यांचेही उपोषण लिंबू पाणी पाजवून सोडवले.

 सायंकाळी बंगल्याबाहेरील लॉनवर चहा घेत चंद्रकांतने इनसायडरला म्हटले, 'मित्रा, आजची दोन उपोषणे व एक मोर्चा म्हणजे जनतेच्या रोटी, कपड़ा और मकान या मूलभूत समस्येचे दर्शन घडविणारे होते. या गरजा न भागणाऱ्या लोकांची आगतिकता व क्षुब्धावस्था मला समजते. त्यांच्याजवळ उपोषण व मोर्चाखेरीज मागणी प्रगट करण्याचे दुसरे हत्यार नाही. हे हत्यारही अतिवापराने बोथट झाले आहे. हे त्यांना माहीत नसते असे नाही; पण काहीतरी केले पाहिजे म्हणून त्यांचे आयोजन होत असते. ही त्यांची मजबूरी असते. तशीच मजबूरी आम्हा प्रशासकांची असते. उपोषण सोडवणे व मोर्चा कौशल्याने हाताळणे यातच आमची सारी शक्ती खर्ची पडत असते. त्यांच्या समस्येवर विचार करून काही ठोस कृती करण्यासाठी वेळ व सवड मिळत नाही. तसेच, चिंतन नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांना काही नव्या योजना सुचवताही येत नाहीत. चाकोरीबाहेर जाऊन याबाबत काही करू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन व लोकप्रतिनिधी साथ देतातच असे नाही. ही आमची मजबूरी आहे.'

 इनसायडर विचार करीत होता. जनतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य धोरणे आखणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे, तर त्या धोरणांची प्रामाणिक व जनहितार्थ नीटपणे अंमलबजावणी करणे हे नोकरशाहीचे -प्रशासकांचे काम. पण लोकप्रतिनिधी व प्रशासक ही देशप्रशासनाची दोन चाके समांतर का चालत नाहीत? एक चाक बेगुमानपणे नको त्या दिशेने का धावते ? आणि दुसन्या चाकाला नियमाच्या बद्धतेने त्याच्या गतीशी गती मिळवत जे चाललंय ते योग्य नाही असे वाटत असलं तरी चालावे लागते किंवा आपली बुद्धी गहाण ठेवून वागावे लागते.

 त्यामुळे अन्न, वस्त्र निवारादी मूलभूत प्रश्नही सुटत नाहीत. त्याचे नेमके वर्णन मनोजकुमारच्या सिनेमातील या गीतानं किती प्रभावीपणे केले आहे.

'जीवन के बस तीन निशान

रोटी कपडा और मकान ।

मांग मांग के हर इन्सान

हो रहा है बस परेशान ।'

☐