माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../सांगली-मिरज अधिवेशनाची विषयपत्रिका
सांगली-मिरज अधिवेशनाची विषयपत्रिका
अधिवेशन : निर्णयप्रक्रियेची सर्वोच्च संस्था
शेतकरी संघटनेसमोर एखादा प्रश्न उभा राहिला, शेतकऱ्यांच्या एखाद्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा झाला म्हणजे आपण उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतो. उच्चाधिकार समितीला जर वाटले की आपल्याला अधिकार दिलेले असले तरी निर्णय घेण्याआधी अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी तर कार्यकारिणीची किंवा विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक बोलावली जाते. प्रश्न त्याहीपेक्षा गंभीर असेल आणि कार्यकारिणीला वाटले की शेतकऱ्यांची व्यापक मान्यता मिळेल अशा तऱ्हेने विस्तृत चर्चा होऊनच निर्णय व्हायला पाहिजे इतका गंभीर प्रश्न पुढे आहे तर मग त्या विषयावर अधिवेशन बोलावले जाते. ही शेतकरी संघटनेची वर्षानुवर्षे चालत आलेली रीत आहे. अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रभरच्या जिल्ह्याजिल्ह्यातून शेतकरी संघटनेचे पाईक स्त्री-पुरुष जमतात, इतर राज्यांचे प्रतिनिधीही जमतात. या सर्वांसमोर विषयपत्रिकेतील विषयांवर सविस्तर चर्चा होते. त्यानंतर निर्णय घेतला जातो. निर्णय घेताना आपण मतदान घेत नसलो तरी इतक्या मोठ्या जनसमुदायाच्या साक्षीने झालेल्या चर्चेचे सार काढून, चर्चेच्या वेळी समुदायाने दिलेल्या अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिसादाची नोंद घेऊन, निर्णय घेतले जातात आणि ते अधिवेशनाच्या अखेरी होणाऱ्या खुल्या अधिवेशनात जाहीर केले जातात.
शेतकरी संघटनेच्या आजपर्यंतच्या अधिवेशनांकडे मागे वळून पाहिलं तर शेतकरी संघटनेने हा रिवाज किती काटेकोरपणे पाळला आहे आणि त्या त्या वेळी घेतलेले निर्णय आणि आखलेले कार्यक्रम त्या त्या काळच्या परिस्थितीशी किती अनुरूप होते हे ध्यानात येईल.
शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन १९८२ मध्ये सटाणा येथे झाले. त्या आधी दोन वर्षे शेतकरी संघटनेची आंदोलने सुरू होती. चाकणच्या कांदा आंदोलनाने शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्रात नाव झाले, पाठोपाठ नाशिकचे कांदा- ऊस आंदोलन झाले, त्यातील रास्ता रोको, रेल रोको यामुळे शेतकरी संघटनेचे नाव साऱ्या देशभर पोहोचले. सगळीकडे चर्चा सुरू झाली. कोण करतं हे आंदोलन? शेतकरी संघटनेचे नेमके स्वरूप काय आहे? यात फक्त बागायतदार शेतकरी आहेत का छोटे शेतकरीही आहेत? यांची नेमकी मागणी काय आहे - नुसती रास्त भावांची आहे का आणखी काही उद्देश आहे? काही सामाजिक बांधिलकी आहे का? या संघटनेची राजकीय भूमिका काय असेल? असे एक ना अनेक - नाना प्रश्न चर्चेत येऊ लागले. साहजिकच कार्यकर्त्यांना या प्रश्नांची मुद्देसूद उत्तरे देण्याची तयारी होण्याची आवश्यकता भासू लागली. त्यामुळे, सटाण्याला झालेले पहिले अधिवेशन हे शेतकरी संघटनेचे स्वरूप अधिकृतपणे स्पष्ट करणारे अधिवेशन ठरले. मोठे अद्भुत अधिवेशन झाले. दहा हजार प्रतिनिधींसमोर चर्चा झाली आणि शेवटी प्रचंड खुले अधिवेशन झाले. अधिवेशन इतके परिणामकारक झाले की महाराष्ट्रातले कित्येक कार्यकर्ते अधिवेशनातून परतल्यानंतर स्वतःला मोठ्या अभिमानाने 'सटाणा पागल' म्हणवून घेऊ लागले; इतके ते सटाणा अधिवेशनातील चर्चा ऐकून प्रभावित झाले होते. इतकी वर्षे शेतात राबून भरभरून पिकं काढली, वाढत्या मानानं काढली, वाणं बदलून काढली तरी वर्षावर्षाला कर्जाचा बोजा वाढतच जातो याची उकल होत नव्हती ती सटाणा अधिवेशनाच्या चर्चांतून अनेकांना झाली.
पुढे मग, कांदा-ऊस आंदोलनानंतर 'दूधभात' आंदोलन झालं आणि शेतकरी संघटनेने मोठी उडी मारली आणि महाराष्ट्राबाहेर जाऊन मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाना, कर्नाटक या राज्यांतसुद्धा तेथील शेतकऱ्यांच्या प्रमुख संघटनांनी शेतकरी संघटनेचा अर्थविचार स्वीकारला. त्यांची एक आंतरराज्य समन्वय समिती तयार झाली. त्यावेळी एक मुद्दा पुढे आला की कांद्याचं आंदोलन झालं, उसाचं आंदोलन झालं, दुधाचं झालं, भाताचं झालं. हे असं किती दिवस चालायचं? कारण, भारतभरचे शेतकरी कितीतरी वेगळीवेगळी पिकं काढतात. त्यावेळी एक गोष्ट प्रकाशात आली की देशातले शेतकरी विविध प्रकारची पिकं घेतात असं दिसतं; कुणी ऊस लावतो, कुणी गहू पेरतो, कुणी भात पेरतो, कुणी कांदा काढतो असं दिसायला वेगवेगळी पिकं दिसतात. वेगवेगळ्या भागातल्या शेतकऱ्यांची पेरणी किंवा लागवड वेगळी वेगळी पण शेवटी सगळ्यांच्या हाती खऱ्या अर्थी जे पीक येतं ते एकच असतं - कर्ज. त्यामुळे मग, परभणी येथील अधिवेशनात (१९८४) एक वर्षभर सर्व सरकारी देणी न देण्याचा ठराव झाला, पुढारी आणि कर्जवसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला आणि एक अर्थाने, कर्जमुक्ती आंदोलनाची सुरुवात झाली.
धुळ्याला तिसरे अधिवेशन (१९८५) झाले. महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, त्यावेळी शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका ठरविण्यासाठी ते आंदोलन झालं.
नागपूरचं अधिवेशन (१९९४) खुली अर्थव्यवस्था सुरू झाल्यानंतर आलेल्या निवडणुकांसाठी शेतकरी संघटनेची भूमिका ठरविण्याकरिता झालं. त्याआधी नांदेड येथे झालेले चौथे अधिवेशन (१९८९) आणि औरंगाबाद येथे झालेले पाचवे अधिवेशन (१९९३) ही दोन्ही, नेहरूप्रणीत समाजवादी बंदिस्त अर्थव्यवस्था आणि खुली अर्थव्यवस्था यांच्या उंबरठ्यावर झाली. अधिवेशन हे निर्णय घेणारं सर्वोच्च व्यासपीठ आहे.
अशा तऱ्हेनं, शेतकरी संघटनेचं प्रत्येक अधिवेशन हे विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर निर्णयप्रक्रियेत व्यापकता यावी यासाठीच भरवले गेले आणि त्यादृष्टीने ते यशस्वीही झाले आहे.
सांगली-मिरजमध्ये शेतकरी संघटनेचे आठवे अधिवेशन ११ व १२ नोव्हेंबर २००० रोजी होत आहे. या अधिवेशनाची विषयपत्रिका काय असावी? आज भारतीय शेतकऱ्यासमोर कोणते गंभीर प्रश्न उभे आहेत?
शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका
आज सगळीकडे चर्चा सुरू आहे की या अधिवेशनाच्या वेळी शेतकरी संघटना कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन होऊन जाणार आहे. वर्तमानपत्रातून चर्चा सुरू आहे की १९८० साली मोठ्या जोशात सुरू झालेली शेतकरी संघटना आता ओंफस झाली आहे. ती कोणत्यातरी पक्षात विलीन होणे आता अपरिहार्य आहे. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की शेतकरी संघटना इतर कोणत्या पक्षामध्ये सामील करण्याविषयी चर्चा करण्याचा मसुदा असण्याची काहीही शक्यता नाही. शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका सटाण्याच्या पहिल्याच अधिवेशनातील ठरावाने पक्की झाली आहे आणि आजतागायत ती त्या ठरावाशी नेहमीच सुसंगत राहिली आहे. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो, ते शेतकऱ्याच्या बाजूचं कधी असत नाही - काँग्रेसचं असो, भाजपाचं असो, शिवसेनेचं असो की आणखी दुसऱ्या कोणत्या पक्षआघाडीचं असो. आज दिल्लीमध्ये ज्या पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला मान देऊन मी कृषि कार्यदलाचं अध्यक्षपद स्वीकारलं आहे त्यांच्या पक्षाची धोरणंसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूची आहेत असं म्हणणं अशक्य आहे. आज पंजाबहरयानामध्ये सरकार भाताची खरेदी करीत नाही, भात गुणवत्तेत कमी आहे असं हे सरकार त्यासाठी कारण पुढे करीत आहे. महाराष्ट्रातही सोयाबीन, सूर्यफूलबी यांची हीच परिस्थिती आहे. मी त्या सरकारबरोबर कृषिकार्यदलाचं काम करतो म्हणून त्यांच्या धोरणाची वाखाणणी करण्याचं काही कारण नाही. युद्धात काही लोक सैन्यात राहून काम करतात, काहींना तुरुंगात जाऊन काम करावं लागतं तसं मी कृषिकार्यदलाचा अध्यक्ष होऊन शेतकरी संघटनेचा पाईक म्हणूनच काम करीत आहे. तेव्हा आपला जो सटाण्याचा ठराव आहे – "शेतकरी आंदोलन अधिक प्रभावी होईल अशा प्रकारचं धोरणं त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून ठरवावं." त्यानुसार या अधिवेशनात पुढील काळासाठी राजकीय धोरण ठरवावं लागेल. हे ठरवत असताना शेतकरी संघटनेची ताकद काय आहे याचाही आढावा घ्यावा लागेल. आजच्या बैठकीत वेगवेगळ्या भागातील कार्यकर्त्यांनी जो आढावा घेतला त्यावरून, कोणी कितीही म्हणत असले की शेतकरी संघटना संपली तरी विदर्भातील नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये आणि सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पूर्वीच्या काळीही जितक्या उत्साहाने माणसे आंदोलनात आली नाहीत तितक्या उत्साहाने आज येत आहेत, नवीन नवीन माणसे येत आहेत, तरुण येत आहेत. म्हणजे शेतकरी संघटनेची आंदोलनाची ताकद दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही ताकद दुसऱ्या कोणाच्या हाती देण्याचा काहीच प्रश्न उद्भवत नाही.
कापूस, कांदा, ऊस - परिस्थिती
काही पिकांच्याबद्दल या अधिवेशनात आपल्याला विशेष चर्चा करावी लागेल. महाराष्ट्राचा विचार करता कापूस, कांदा आणि ऊस या तीन पिकांबद्दल विशेष चर्चा करून त्यावेळी जी काही परिस्थिती असेल त्यानुसार आंदोलनाचा कार्यक्रम आखावा लागेल.
पन्नास वर्षे झाली देश स्वतंत्र होऊन. या पन्नास वर्षात शेतकऱ्याचं शोषण झालं. जमिनी नापीक झाल्या, जमिनीतील पाणी खोल खोल गेलं, शेतीची जनावरंसुद्धा पूर्वीच्या ताकदीची राहिली नाहीत, कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि शेतकऱ्यांना विष पिऊन मरण्यापलीकडे गत्यंतर राहिलं नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांची अशी परिस्थिती झाली असताना ही परिस्थिती ज्या समाजवादी व्यवस्थेने केली ती व्यवस्थाही जगभर कोसळून पडली आहे. सगळं जग नियोजनाच्या ऐवजी 'ज्याचा त्याचा माल ज्याला त्याला पाहिजे तेथे, पाहिजे तसा विकण्याची मुभा असेल' अशा खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेचा स्वीकार करू लागलं आहे. आपल्याकडे या परिस्थिती संदर्भात महत्त्वाचा फरक जाणवतो. आपण १९८० साली लढाई सुरू केली. आम्ही मांडणी केली की, "आम्हाला देणारा 'वर' आहे, एका दाण्याचे शंभर दाणे 'तो' करतो, आम्हाला कोणाकडूनही सूट सब्सिडीची गरज नाही; आम्ही शिवारातून बाजारात जाताना आम्हाला जे वाटेत लुटता ते लुटणं बंद करा, बाजार मोकळे करा, बाजारात जी किंमत मिळेल ती फक्त आम्हाला मान्य असेल, बाजारात किंमत ठरवताना सरकारने हात घातलेला असता कामा नये." गेली वीस वर्षे आपण अशी मागणी करीत आहोत.
आपल्या या मागणीचा, समाजवादी नियोजनव्यवस्थेच्या पतनाच्या रूपाने, जगभर विजय झाला; पण आपली भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था अशी झाली आहे की 'दात होते तेव्हा चणे नव्हते आणि आता चणे मिळताहेत पण दात नाहीत!' सगळ्या भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती आज अतिशय विचित्र झाली आहे. आतापर्यंत भारतातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे भाव जगातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या भावांपेक्षा कमी होते; म्हणजे, हिंदुस्थान सरकार शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी देत होते. आता, जगात नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधाराने शेती होऊ लागल्याने इतिहासात पहिल्यांदा असे घडते आहे की भारतातील शेतीमालाचे भाव जगातील इतर देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालांच्या भावांपेक्षा जास्त होऊ लागले आहेत. न्यूझीलंडमधील शेतकऱ्याला त्यांच्याकडील उत्कृष्ट प्रतीची सफरचंदे हिंदुस्थानातील बाजारात आणून विकणे शक्य होत आहे आणि आपल्याकडील सफरचंदे त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. परदेशात कपाशीची उत्पादकता वाढली, प्रत सुधारली, खर्च कमी झाला. हा कापूस जर का हिंदुस्थानात येऊ लागला तर येथील कापूसउत्पादकांची परिस्थिती अधिकच बिकट होईल. म्हणजे, आम्ही जी खुली बाजारपेठ मागत होतो ती येते आहे, पण त्या खुल्या बाजारपेठेच्या स्पर्धेत आम्ही भाग घेऊ शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या स्पर्धेत आम्ही भाग घेऊ शकत नाही याला काही अडचणी कारणीभूत आहे. या अडचणी कायमच्या नाहीत, तात्पुरत्या आहेत, दूर करता येण्याजोग्या आहेत. आपल्या देशात सूर्यप्रकाश नसता तर ती कायमची अडचण झाली असती, आपल्या देशात पाणी कमी असतं तर ती कायमची अडचण झाली असती, आपल्या देशातील शेतकरी बिनडोक असता तर ती कायमची अडचण झाली असती; पण ज्या देशात सूर्यप्रकाश अमाप आहे, ज्या देशातील अनेक नद्या पाण्याने भरभरून वाहत आहेत आणि ज्या देशातील शेतकऱ्यांनी इतकं शोषण सोसूनसुद्धा देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी केलं त्या देशाला कायमची अडचण कोणतीही असू शकत नाही. अखेरचा विजय हा हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याचाच होणार आहे.खुल्या बाजारपेठेचं तत्त्वज्ञान आणि भारतीय शेतकऱ्याचं सामर्थ्य यांचा मिलाफ एक दिवस होणार आहे. तो दिवस येईपर्यंत काही काळ आपल्याला वनवासात काढावा लागणार आहे.
या वनवासाच्या काळात आपण काय भूमिका ठेवायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या काळात खुल्या व्यवस्थेचे विरोधक ओरड करणार आहेत की खुली बाजारपेठ आली तर परदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपन्या येतील आणि शेतकरी बुडून जाईल. याच विरोधकांनी, गेली पन्नास वर्षे हिंदुस्थान सरकार शेतकऱ्यांना लुटत आहे याबद्दल कधी अवाक्षरही काढलं नाही. आमची एका गोष्टीबद्दल खात्री आहे कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी बाहेरून महाग किमतीचा गहू घेऊन तो हिंदुस्थानात आणून स्वस्तात विकण्याचा 'अव्यापारेषु व्यापार' करणार नाही; असला मूर्खपणा फक्त हिंदुस्थान सरकारच करू जाणे! तेव्हा, काही झालं तरी, खुलेपणाची व्यवस्था ही सरकारी नियोजनाइतकी वाईट असू शकत नाही. खुल्या बाजारामध्ये कधी पैसे मिळतील, कधी मिळणार नाहीत ही गोष्ट खरी. ज्या वर्षी कमी पैसे मिळतील त्यावर्षी खुली बाजारपेठ वाईट आणि जेव्हा पैसे चांगले मिळतील तेव्हा ती चांगली असे म्हणण्याची बुद्धी खोटी. खुल्या बाजारपेठेत कधी फायदा तर कधी तोटा होणारच आहे; पण समाजवादी नियोजनव्यवस्थेत 'ओली पडो, का सुकी पडो' शेतकऱ्यांचा आणि उद्योजकांचा तोटाच तोटा होतो, तूट असेल तर लेव्हीच्या रूपाने लूट होणार आणि मुबलक पिकलं तर लिलावाच्या बाजारात वाऱ्यावर सोडलं जाणार हा अनुभव आपण गेली पन्नास वर्षे अनुभवतच आहोत. तेव्हा या अधिवेशनात आपल्याला या विषयावर चर्चा करायला हवी की हिंदुस्थानातील शेतकरी सध्याच्या परिस्थितीत, सगळ्या अडचणी लक्षात घेता खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाला चिकटून राहणार का त्याबद्दल काही फेरविचार करणार आहे? फेरविचार करायला काही हरकत नाही, पण त्यालाही काही मर्यादा हव्यात. आपद्धर्म म्हणून काही तडजोडी कराव्या लागणार असल्या तरी तो काही मनुष्याचा कायमचा धर्म ठरत नाही.
भारतीय शेतकऱ्यापुढे, खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेत उतरण्याच्या आड ज्या काही अडचणी आहेत त्या ओलांडून जाण्यासाठी काही तरी मार्ग काढला पाहिजे. तिरुपती येथे गेल्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मेळाव्यात आपण मांडणी केली की गेल्या पन्नास वर्षांत 'इंडिया'ने भारताची जी काही लूट केली तिची भरपाई करण्याकरिता, शेतकऱ्याला जागतिक खुल्या बाजारपेठेत उतरता यावे या दृष्टीने संरचना उभी करण्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे. किंबहुना, सरकारने बाजारपेठेतील आपला हस्तक्षेप थांबवला तरी अशा संरचना आपल्या आपण उभ्या करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल; पण काही गोष्टी सरकारच करू शकतं. उदाहरणार्थ, सोयाबीनचं किंवा अन्य चांगल्या प्रतीचं खाद्यतेल किंवा डाळी वगैरे माल स्वस्तात आयात होत असला आणि ग्रहकाला तो स्वस्तात मिळणार असेल तर शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध करणे चूकच होणार आहे. कारण, शेतकऱ्याला ग्रहकांवर अन्याय करण्याचा अधिकार नाही. 'ग्रहक नाडला गेला तरी चालेल पण आमचा फायदा झाला पाहिजे' असं म्हणणाऱ्या कारखानदारांप्रमाणे शेतकरी काही दुष्ट नाही. ग्रहकांना आम्ही विनंती करू की गेली पन्नास वर्षे आम्ही तुमच्यासाठी सहन केलं, आता फक्त पाच वर्षे आम्हाला संधी द्या आणि पाहा आम्ही काय चमत्कार करून दाखवतो ते!
तेव्हा शेतकरी संघटनेचा 'शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे याकरिता शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी कार्यक्रम' यात काही फरक नाही. कोणासमोर तोंड वेंगाडणार नाही, कोणासमोर भीक मागणार नाही, कोणाकडे सब्सिडी मागणार नाही; पण संधी मिळाली म्हणजे भारतातील शेतकरी इतर राष्ट्रांतील शेतकऱ्यांपेक्षा काही कमी नाही हे सिद्ध करून दाखवील, भले त्याच्याकडे आधुनिक हत्यारे नसतील, आधुनिक तंत्रज्ञान नसेल. आमच्याकडे काही कमी असेल तर तो कमीपणा लपवून ठेवणार नाही; जे काही आमच्याकडे नाही ते आम्ही दुसऱ्यांकडून शिकून घेऊ. इंग्रज जेव्हा आले तेव्हा जोतिबा फुल्यांनी म्हटले होते की त्यांच्या येण्यामुळे या देशातील सर्व जातिजमातींच्या मुलांना शिकण्याची पहिल्यांदा संधी मिळाली. आज भारतीय शेतकऱ्यांची मागणीही तशीच आहे. आपल्या देशातील जे कोणी विद्वान आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत ते भाकड झाले आहेत. ते काही स्वतंत्र संशोधन करीत नाहीत. जे काही संशोधन होतं ते तिकडं परदेशात होतं - मग ते संशोधन औषधाचं असो, बियाण्यांचं असो का काँप्युटरचं. आमच्या देशातले शास्त्रज्ञ फक्त झारीतील शुक्राचार्याप्रमाणे हे संशोधन आम रयतेपर्यंत पोहोचू नये म्हणून अडवून धरतात आणि अगदीच नाईलाज झाला म्हणजे त्या संशोधनाची 'इंडियन' नक्कल भारतीय रयतेच्या माथी मारतात. आमची मागणी अशी आहे की दरवाजे उघडा आणि मूळ अस्सल संशोधनाशी, तंत्रज्ञानाशी आम्हाला संपर्क साधू द्या.
नव्या बियाण्यांचे शास्त्र
बियाण्यांच्या शास्त्रामध्ये एक क्रांती घडत आहे. बियाण्यांच्या या नवीन शास्त्राबद्दल ज्यांचा काहीही अभ्यास नाही अशी माणसं या बियाण्यांबाबतही मोठा ओरडा करीत आहेत. या बियाण्यांचे भाव भयंकर आहेत, या बियाण्यांबरोबर काय रोगराई येईल सांगता येत नाही, मागे जसं काँग्रेस गवत आलं तसं याबरोबर काय येईल सांगता येत नाही असं म्हणत या नवीन बियाण्यांबद्दल ही मंडळी मोठा बागुलबुवा उभा करीत आहेत. पण बियाण्यांचं हे नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी स्वीकारले नाही तर येत्या वीस वर्षांमध्ये मनुष्यजातीला जेवू घालणं अशक्य होईल. २०२० साली जी काही लोकसंख्या होईल तिला पुरेसं अन्नधान्य तयार करायचं असलं तर 'देवा'नं दिलेल्या बियाण्याच्या वाणानं हे काम होणार नाही. तेव्हा हे जे काही नवीन बियाणं तयार होत आहे ते वापरण्याची तयारी करावी लागेल; ते काही आंधळेपणाने घ्यायचं नाही; तपासून, पारखून स्वीकारायचं आहे. असं तपासून पारखून घेण्याचा अधिकारसुद्धा शेतकऱ्याला पाहिजे; कुणीतरी दिल्लीतल्या वातानुकूलित खोलीमध्ये बसून हे ठरवून चालणार नाही. या नवीन तंत्रज्ञानाची तपासणी करून त्याचा लाभ कसा घेता येईल यावरही या अधिवेशनात विचार करावा लागेल.
सारांश, सद्यःस्थितीत शेतकरी संघटनाची राजकीय भूमिका, महाराष्ट्रातील कापूस, कांदा, ऊस या पिकांची परिस्थिती आणि गेल्या पन्नास वर्षांच्या शोषणानंतर समोर आलेल्या जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान यांच्या आवाहनाबद्दल शेतकरी चळवळीची भूमिका काय असावी यावर सांगलीच्या या अधिवेशनात विस्ताराने चर्चा व्हायला हवी.
(१४ ऑक्टोबर २०००- शेतकरी संघटना विस्तारित कार्यकारिणी, सांगली.)
(शेतकरी संघटक २१ ऑक्टोबर २०००)
◼◼