माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../वाघाचा जन्म वाघासारखं जगा
वाघाचा जन्म वाघासारखं जगा
शेतकरी संघटनेच्या ताकदीच्या दृष्टीने सगळा महाराष्ट्र थोडा मागे पडू लागला आहे की काय असे वाटत असताना सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जोमाने आंदोलने सुरू केली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनाची जबाबदारी स्वीकारली ही एक विशेष बाब आहे. या भागातील आंदोलनांचे वृत्तांत आणि अधिवेशनाच्या तयारीचा अहवाल पाहता मला एका योगायोगाचा मोठा आनंद वाटतो आहे. १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या प्रदेशाने प्रतिकार स्थापन करून गोऱ्या इंग्रजांना टक्कर दिली त्याच प्रदेशात, काळ्या इंग्रजांच्या शोषणातून मुक्त होण्यासाठी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात प्रतिसरकार स्थापन होते आहे. ही शेतकरी आंदोलनातल्या नवीन युगाची सुरुवात आहे.
पुष्कळदा काय होते? समोर येणारे जे प्रश्न असतात, अडचणी असतात त्यांनी कार्यकर्ते थोडे गांगरून जातात. आता शेतकऱ्यांना संघटनेचा विचार सांगून पहिल्यासारखा उत्साह त्यांच्यात निर्माण होत नाही, आता कसं काय पुढं जायचं असा प्रश्न मनात येऊन मग कोणता एखादा पक्ष आपल्याला निदान पायरीपाशीतरी बसवून घेतो का याचा तपास करण्याची बुद्धी तयार होते. अशावेळी कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या इतिहासाची मनोमन उजळणी केली पाहिजे. शेतकरी संघटनेचे इतिहासात स्थान काय आहे याचा अभ्यास आंबेठाणच्या प्रशिक्षण शिबिरात आवर्जुन केला जातो. त्याचा सारांश समस्त मानवजातीची प्रगती उत्क्रांतीतून होते; उत्क्रांती साधनांतून होते, साधने शेतीमालाच्या वरकड उत्पादनातून म्हणजे शेतीतील बचतीतून तयार होतात आणि शेतीतील बचत लुटारूंनी लुटून नेली तर मानव जातीची प्रगती थांबते असा आहे. आज आपल्या देशातील प्रगती खुंटली आहे. प्रगतीच्या प्रवाहाला जे बांध पडले आहे ते बांध तोडून टाळून तुंबलेला हा प्रवाह वाहता करणे हे शेतकरी संघटनेचे काम आहे. शेतकरी संघटनेचे काम करताना जेव्हा जेव्हा मनावर मळभ येईल की आता कसं करावे, आपल्या हाती काहीच साधनं नाही, सामनेवाल्यांकडे पैसा आहे, सत्ता आहे, वर्तमानपत्रांसारखी साधनं आहेत; आपल्याकडे काहीच नाही, आपण लढावं कसं आणि किती? तेव्हा कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनाला खात्री द्यावी की आपल्याजवळ काही नसलं तरी आपल्यामागे इतिहास उभा आहे आणि ज्याप्रमाणे महाभारतात श्रीकृष्ण मागे असताना विजय जितका अटळ होता तितकाच आपला विजय अटळ आहे. आपली ही जी ताकद आहे तिची प्रचीती घेण्याकरिता कार्यकर्त्यांनी सांगली, मिरजेच्या येत्या अधिवेशात आपापल्या जिल्ह्याचे दालन उभे करून त्यात शेतकरी आंदोलनातील आपल्या सहभागाचे, कामगिरीचे प्रदर्शन करावे. शेतकरी संघटनेकडे काहीच नाही, जे काय आहे ते इतर पक्षांकडेच आहे. अशी जी काही भावना लोकांच्या मनात तयार होऊ लागली आहे ती या वैभवाच्या दर्शनाने निश्चितपणे दूर होईल. शेवटी, आपली आई फाटकं लुगडं नेसत असली तर 'ही काही आपली आई नाही, जरीचं लुगडं नेसलेली दुसरी कुणीतरी आपली आई आहे' असं कुणी म्हणत नाही, तसंच आपलीही काही वैभवशाली परंपरा आहे हे अशा प्रदर्शनाने स्पष्ट होईल आणि कार्यकर्त्यांच्या मनातील न्यूनतेची भावना नष्ट होईल.
'भूजल विधेयक' विरोधी आंदोलन
९ ऑगस्ट २००० रोजी महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र सरकारच्या भूजल विधेयकाविरुद्ध आंदोलनाची सुरुवात म्हणून राज्याच्या सत्तारूढ पक्षांच्या आमदारांच्या घरांना घेराव घालण्याचा यशस्वी कार्यक्रम झाला. त्याने शेतकरी संघटनेच्या अस्तित्वाविषयी कोल्हेकुई करणारांची तोंडे बंद झाली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या विधेयकाविरुद्ध आपले जाहीर मतप्रदर्शन केल्यानंतर आणि सरकारपक्षाच्या बऱ्याच आमदारांनी आंदोलकांना सामोरे जाऊन शेतकऱ्यांची या विधेयकाबाबतीची भूमिका रास्त असल्याचे मान्य केल्यानंतरसुद्धा महाराष्ट्र सरकार त्यावर फेरविचार करण्याऐवजी हे 'तुघलकी' विधेयक विधानसभेत आणण्याचा हट्ट कायम ठेवून आहे. त्यामुळे हे आंदोलन चालू ठेवणे भाग आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा ९ ऑगस्टचाच कार्यक्रम चालू ठेवण्याने त्यात काही उत्साह राहणार नाही; त्याशिवाय, सगळ्या लोकांनी आमदारांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गावी जाऊन आंदोलन करणे म्हणजे मगरीने पाण्याबाहेर येऊन लढाई करण्यासारखे होईल, त्याऐवजी, आपले जुने शस्त्र बाहेर काढून २ ऑक्टोबर २००० पासून सरकारपक्षाच्या आमदारांना गावबंदीचा कार्यक्रम सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना व शेतकऱ्यांना आपल्याला गावात राहून किंवा सवडीनुसार शेजारच्या गावातील भावाबहिणींच्या मदतीला जाऊन जेव्हा केव्हा सरकारपक्षाच्या आमदारनामदारांचा कार्यक्रम ठरेल तेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या या 'तुघलकी' मनसुब्याला विरोध करता येईल. हा 'गावबंदी'चा कार्यक्रम १० नोव्हेंबर २००० पर्यंत म्हणजे सांगली-मिरजचे अधिवेशन सुरू होईपर्यंत चालू राहील. या अधिवेशनात, आवश्यक वाटल्यास आंदोलनाचे पुढील टप्प्यातील स्वरूप ठरविता येईल.
आठव्या अधिवेशनाची विषयपत्रिका
शेतकरी संघटनेचे सांगली-मिरज येथे भरणारे अधिवेशन आठवे अधिवेशन असेल. 'आठवे' या शब्दाशी अनेक कथा जुळलेल्या आहेत. देवकीचा आठवा पुत्र श्रीकृष्ण हा युगंधर ठरला. हे आठवे अधिवेशनही युग बदलणारे ठरणार आहे. विषयपत्रिकेवर चर्चा करण्याआधी या अधिवेशनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊ.
इंग्रजांनी देश लुटला, इंग्रज देश सोडून निघून गेले, गोऱ्या इंग्रजाची जागा काळ्या इंग्रजाने घेतली पण शेतकऱ्याचं शोषण गेली पन्नास वर्षे चालूच राहिले; शेतकरी कर्जबाजारी झाला, निरक्षर राहिला, त्याच्या आरोग्याची हेळसांड झाली, जमिनीची उत्पादकता गेली, कामाची जनावरे कमी झाली. जी काही यंत्रसामग्री होती तीही संपत गेली, भांडवल संपत आले. अशा तऱ्हेने एखाद्या शत्रूने देश लुटावा तसं 'इंडिया' आणि 'भारत' यांच्या या संघर्षात इंडियावाल्यांनी भारताला लुटून खाल्लं. इतकं की, शेतकऱ्याला जगणं अशक्य झालं. विष पिऊन आत्महत्या करणे बरे पण आपल्या घराण्याची बदनामी झालेली पाहायला लागू नये. अशा तऱ्हेची भावना एका वर्षी दीड हजारांवर शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झाली. यापेक्षा त्याला वेगळा पुरावा असण्याची आवश्यकता नाही. दुसऱ्या महायुद्धात पाडाव झालेल्या जर्मनीची जशी परिस्थिती झाली तशी परिस्थिती एका अर्थाने आपल्या 'भारता'ची झाली; या लढाईत 'इंडिया' विरुद्ध आपण टिकू शकलो नाही, अनेक कारणांनी आपण हरलो आणि समस्त 'भारता'ची धूळधाण झाली. हा झाला एक मुद्दा.
'भारता'ची 'इंडिया'बरोबरच्या युद्धात जी धूळधाण झाली ती समाजवादाच्या नावाखाली झाली. या समाजवादाविरुद्ध शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा आवाज उठवला. आज, समाजवाद ही विषाची कुपी आहे हे जगमान्य झाले आहे; समाजवादाची कास धरलेला कोणताही समाज टिकू शकत नाही हे रशियाच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे आणि हिंदुस्थानही आता समाजवाद सोडून ज्याने त्याने आपल्या ताकदीने उभे राहण्याच्या खुल्या बाजारपेठव्यवस्थेची भाषा करू लागला आहे.
खुल्या व्यवस्थेची नवी पहाट येते आहे आणि शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने ही एक आनंदाची आणि उत्सवाची गोष्ट आहे. कारण, शेतकरी संघटनेची लढाई याच एका उद्दिष्टाने चालू आहे. आता आपल्यातून उठून गेलेल्या कार्यकर्त्यांतील जे 'शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळाली पाहिजे' म्हणू लागले आहे त्यांच्यातीलच एकाने शेतकरी संघटनेच्या सुरुवातीच्या काळात घोषणा दिली आहे की, "सूटसबसिडीचे नाही काम, आम्हाला हवे घामाचे दाम" या विचाराला आज जागतिक मान्यता मिळाली आहे आणि शेतकऱ्याला आता चांगले दिवस येण्याची संधी प्रथमच मिळत आहे. कारण, जमिनीत एक दाणा टाकून त्यातून शंभर दाणे काढण्याचा चमत्कार शेतकरी करू शकतो. करीत आला आहे आणि करीत राहणार आहे. हे कोणा 'टाटा'ना जमणार नाही, कोणा 'बिर्ला'ना जमणार नाही. एक किलोच काय एक टन लोखंड टाकलं तर त्यात त्यांना एक ग्रॅमचीही वाढ करण्याची शक्यता नाही. शेतकरी हा एका दाण्याचे शंभर दाणे करणारा भूमिपुत्र आहे. मग, हा चमत्कार हाती असलेला भूमिपुत्र हरतो कोठे? शिवारातून बाजारात जाताना वाटेत जे कोणी अडते, दलाल, व्यापारी, पुढारी, सहकारवाले, सरकारवाले मध्ये येतात ते सरकारी व्यवस्थेच्या आधाराने या भूमिपुत्राच्या हाती काही राहूच देत नाहीत आणि म्हणून परिस्थिती अशी तयार होते की, दुष्काळ पडला म्हणजे दाणे पिकवणारा खडे फोडायला जातो आणि शहरात राहून दाणे खाणारा मात्र आरामात राहतो. जर वाटेवरची ही लूट थांबली तर शेतकऱ्याला कोणाकडेही भीक मागायला जावे लागणार नाही. वाटेवरच्या लुटारूंचा काळ आता संपला आहे, बळिराज्य येत आहे.
पन्नस वर्षांचं काळ्या इंग्रजांनी केलेलं शोषण, त्यामुळे आलेली भणंग अवस्था यानंतर आता नव्या पहाटेची चाहूल लागत आहे. सबंध जगामध्ये खुलेपणाचं वारं वाहात आहे. जागतिक व्यापार परिषदेच्या पुढाकाराने देशादेशांतील भिंती काढून टाकून संपूर्ण जागाचं एकच विश्व व्हावं अशा तऱ्हेचे नवे वारे वाहात आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा फरक घडला आहे. इतके दिवस शेतकऱ्यांच्या शेतीचं जे मुख्य साधन बियाणं हे निसर्गात मिळणाऱ्या बियाण्यांतून घेतलेलं असायचं. जरा मोठा दाणा पाहिजे असेल, विशिष्ट चवीचा हवा असेल तर आलेल्या उत्पादनातून निवडून वेचून बियाणं शेतकरी ठेवायला लागले आणि याच प्रक्रियेतून नवीन नवीन बियाणं तयार करीत गेले. कोणी हायब्रीड बियाण्यांची निर्मिती केली, कोणी कलमांची पद्धती वापरली. एकूणात, बियाण्यांचा विकास हा निसर्गाने निर्माण केलेल्या मालाच्या निवडीने किंवा मिश्रणानंच होत होता. आता मनुष्य या मर्यादेतून सुटतो आहे आणि विश्वामित्राची प्रतिसृष्टी तयार करण्याची, नवीन जीवाचीच उत्पती करण्याची ताकद त्याच्या हाती आली आहे. समजा, आपल्या ज्वारीमध्ये दुसऱ्या ज्वारीमधील एखादा विशिष्ट गुण आणावयाचा असेल तर त्याचे मिश्रण करण्यासाठी जो खटाटोप आणि वेळ लागतो त्याची आता गरज पडणार नाही. आता ज्वारीच्या 'जीवसूत्रा'मध्ये आवश्यक ते बदल करून हव्या त्या गुणधर्मांच्या ज्वारीचं बियाणं विकसित करण्याची किमया मनुष्यानं हस्तगत केली आहे. यालाच जैविक तंत्रज्ञानाची क्रांती म्हणतात.
तेव्हा, गोऱ्या इंग्रजांनी केलेलं शोषण, त्यानंतर पन्नास वर्षे काळ्या इंग्रजांनी केलेलं शोषण, त्यामुळे आलेली विपन्नावस्था, त्यानंतर खुलीकरण व जागतिकीकरणाच्या वाऱ्यामुळे येऊ घातलेली खुल्या व्यवस्थेची पहाट आणि तिच्या स्वागतास तयार राहाण्याचे बळ देणारी जैविक तंत्रज्ञानातील क्रांती अशा तीन क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर 'देवकीचं हे आठवं बाळ' जन्माला येत आहे. म्हणजे शेतकरी संघटनेचे आठवं अधिवेशन भरते आहे.
या अधिवेशनात चर्चा करताना, पन्नास वर्षांत देशाची जी काही हलाखीची स्थिती झाली तिचा विचार करावा लागेल. त्याबरोबर, 'मरता क्या न करता' या उक्तीप्रमाणे समाजवादाला अखरेची घरघर लागल्यामुळे, या समाजवादी व्यवस्थेवर पुष्ट झालेले ऐतखाऊ घटक - नेता, तस्कर, गुंडा अफसर - व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर ताबा ठेवण्याचे प्रयत्न आता निकराने करू लागले आहेत. गूळ काळा झाला तरी बंदी आणि पिवळा झाला तर त्यात रसायनांची भेसळ केली म्हणून बंदी हे सरकारचं धोरण किंवा भूजल विधेयक, २००० हे त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे, कर्नाटकातील आम जनतेच्या गळ्यातील ताईत असलेल्या राजकुमारला चंदनतस्कर वीरप्पन पळवून नेतो आणि या सरकारच्या पोलिसांना त्याची सुटका करता येत नाही. मात्र तेच पोलिस शेतकऱ्यांकडील वीजबिलांच्या वसुलीसाठी मोठ्या ताकदीने येतात, कर्जवसुलीसाठी घरावरील पत्रे उचकटून नेण्याची मर्दुमकी गाजवतात. याचा अर्थ आपल्याला आपल्या या आठव्या अधिवेशनात शोधावा लागेल. गुलामी आणू पाहाणारे लोक मोठ्या तडफेने काम करतात. दूरसंचार खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी खुलीकरणाच्या विरोधात सरकारला नमवले, बँक कर्मचारी असोत की सरकारी नोकरदार असोत, त्यांनी संप केला तर सरकारला त्यांच्यासमोर नाक घासत जावे लागते आणि एक संप संपला की ते पुन्हा पुढच्या संपाच्या धमक्या देतच असतात. दुर्दैवाने, गुलामगिरीचे भोक्ते जितकी तडफ दाखवतात तितकी तडफ स्वातंत्र्याचे भोक्ते दाखवीत नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे यावरही या अधिवेशनात विचार करावा लागेल. आज, हातात 'लकडी' घेतल्याशिवाय सरकारची 'मकडी' वळत नाही असे सर्वत्र दिसत असताना आपल्यातला एखाद्या तरुण रक्ताच्या स्वातंत्र्याच्या भोक्त्याने हातात 'लकडी' घेण्याचा प्रस्ताव मांडला तर त्याला दोष देता येणार नाही. आपल्याला आतंकवाद्यांचे मार्ग अनुसरायचे नाहीत, तरीही आपले इप्तित, मग ते भले असो वा बुरे, साध्य करण्यासाठी ते ज्या हौतात्म्याची तयारी ठेवतात तशी तयारी शेतकऱ्यांनी ठेवली नाही तर शेतकऱ्यांच्या अजून कित्येक पिढ्या गुलामगिरीतच राहतील, त्यांना स्वातंत्र्य मिळण्याची काही शक्यता नाही.
या अधिवेशनात या साऱ्या गोष्टीवर चर्चा करताना शेतकरी संघटनेच्या मूळ विचाराला विसरून चालणार नाही. शेतकरी संघटनेने सुरुवातीला जेव्हा शेतीमालाच्या रास्त भावाची संकल्पना मांडली तेव्हा सर्व प्रस्थापित आणि इतर पक्षांच्या नेते मंडळींनी शेतकऱ्यांना फुकट बियाणी, खतांवर सबसिडी, कमी दरात कर्जे, वीज अशी विविध प्रलोभने दाखवून शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटनेपासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. अगदी "तुमच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवून देऊ फक्त शेतीमालाचा भाव मागू नका." इथपर्यंतही त्यांची मजल गेली असती तरी आश्चर्य वाटले नसते. "घरावर सोन्याची कौलं जरी घालून दिली तरी शेतीमालाला रास्त भाव न देणाऱ्या व्यवस्थेत ती कौलं तीन वर्षांच्या आत सावकाराच्या घरी गहाण पडतील." एवढेच सांगायचे त्यांनी टाळले. उलट, "आम्हाला कोणतीही मेहेरबानी नको, आम्हाला आमच्या घामाचं दाम मिळू द्या." अशी मांडणी करणारी आपली शेतकरी संघटना आहे. "शेतीमालाच्या भावात लूट करून आमची जितकी रक्कम घेऊन जाता तितकी तरी सबसिडी द्या." अशी विनवणी करणारी आपली शेतकरी संघटना नाही. "शेतकरी कर्जात बुडाला तरी चालेल, पण शेतकऱ्याच्या मुलाला दिल्लीच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवण स्वस्तात मिळू द्या." अशी अचरट मागणी करणारीही आपली शेतकरी संघटना नाही. शेतकरी संघटनेने शेतीत फायदा करून देऊ असं आश्वासनं कधीही दिलेलं नाही. शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन शेतकरी संघटनेच्या शपथेत आहे."...शेतकऱ्यांना सन्मानाने जिणे जगता यावे याकरिता शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी कार्यक्रम..." शेतीमालाला भाव हा उद्देश नसून 'शेतकऱ्यांना माणूस म्हणून जगता यावे' याचे ते साधन आहे. शेतकऱ्यांच्या लुटीला सोकावलेले सर्व प्रस्थापित आणि लालचावलेले असंतुष्ट या पिंजऱ्याचा खिळखिळा झालेला डोलारा मोठ्या ताकदीचा आणि गोरगरिबांच्या कल्याणरक्षणाचा आव आणून सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. शेतकरी वाघांनी आणि विशेषतः त्यांच्या तरुण रक्ताच्या बछड्यांनी या पिंजऱ्याला निर्णायक धडक मारून त्यातून बाहेर येण्याची आणि स्वातंत्र्याच्या मोकळ्या हवेत श्वास घेण्याची हीच खरी संधी आहे.
(४ सप्टेंबर २०००- शेतकरी संघटना कार्यकारिणी, सांगली - मिरज.)
(शेतकरी संघटक २१ सप्टेंबर २०००)
◼◼