माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../राज्य आले ठग पिंढाऱ्यांचे
राज्य आले ठग पिंढाऱ्यांचे
संकटे समोर पुष्कळ आहेत. उसाचे गाऱ्हाणे आहे, कापसाचे गाऱ्हाणे आहे, पाण्याचे गाऱ्हाणे आहे, विजेचे गाऱ्हाणे आहे, कांद्याचे गाऱ्हाणे आहे आणि शेतकरी कर्जामध्ये असा डुबत चालला आहे की १४ जानेवारी रोजी आंध्र प्रदेशातील वारंगल जिल्ह्यामध्ये तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची या वर्षातील पहिली बातमी वर्तमानपत्रात आली; त्यानंतर विदर्भातही आत्महत्या झाल्याची बातमी आली; पंजाबमध्ये आत्महत्या व्हायला सुरुवात झाली. १९ जानेवारीला दिल्लीमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या किसान समन्वय समितीची बैठक झाली त्यामध्ये या बातम्यावर विचार करण्यात आला.
केंद्रीय वित्तमंत्री श्री. यशवंत सिन्हा यांच्यासमोर अंदाजपत्रकपूर्व चर्चा सुरू होत्या. मी त्या चर्चेच्या वेळी हजर होतो. देशभर शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या अवस्थेत आहेत, वित्तमंत्री म्हणजे साऱ्या देशाच्या तिजोरीच्या किल्ल्या ज्याच्या हाती आहे असे पदाधिकारी; तेव्हा आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभे असलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा वाटावा अशी काहीतरी चर्चा तेथे होईल असे मला वाटले होते; पण तेथे मांडणी मात्र वेगळीच झाली, "कित्येक वर्षे झाली, शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवर काही कर नाहीत. हिंदुस्थानातले इतर सर्व लोक आपापल्या मिळकतीवर कर भरतात. आता शेतकऱ्यांमध्येही श्रीमंत शेतकरी काही थोडे नाहीत. तेव्हा येत्या अंदाजपत्रकामध्ये शेतकऱ्यांवर आयकर (इन्कमटॅक्स) लावावा." अशी मांडणी करून सरकार शेतकऱ्यावर इन्कमटॅक्स लावण्याची जय्यत तयारी करीत आहे.
आणि इकडे शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यात वाढच होत आहे अशी आणीबाणीची परिस्थिती उभी राहिली आहे.
वित्तमंत्र्यासमोर चाललेल्या चर्चेत मी शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतीउत्पन्नावरील इन्कमटॅक्ससंबंधी शेतकरी संघटनेची भूमिका मांडली.
मी वित्तमंत्र्यांना सांगितले की, "या परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरच नव्हे तर कोणावरही कर बसवू नये असा माझा सल्ला आहे. कारण जो जो कोणी धन उत्पन्न करतो त्याच्यावर तुम्ही कर बसवता - कारखानदार असो, व्यापारी असो का शेतकरी असो; त्याच्याकडून जमा केलेला कराचा पैसा खर्च कोठे करता? तो पैसा धरणे बांधण्याकरिता, रस्ते बांधण्याकरिता किंवा रेल्वे बांधण्याकरिता तुम्ही खर्च करीत नाही; १०० रुपये जमा झाले तर त्यातले ७३ रुपये तुम्ही अशा लोकांवर खर्च करता की जे देशाला वाढवायचे सोडा, देशाला बुडवायचेच काम करतात-प्रशासनाच्यासाठी तुम्ही १०० मधील ७३ रुपये खर्च करता. अंदाजपत्रकी तूट भरून काढायची तर सरकारी खर्च कमी करणे याखेरीज सोपा उपाय नाही."
एखाद्या घरच्या गृहिणीच्या लक्षात आले की आपल्या घराला पैसा पुरत नाही, तेव्हा ती काही असे म्हणत नाही की, "आपल्याला पैसे पुरत नाहीत, कोणाच्यातरी घरावर डाका घालून पैसे आणा." सज्जन, प्रामाणिक माणसे काटकसर करू पाहतात. त्याचप्रमाणे, सरकारनेही काटकसर करावी, डाके घालण्याचे प्रयत्न करू नयेत.
मी वित्तमंत्र्यांना पुढे म्हटले, "शेतकऱ्यांवर इन्कमटॅक्स लावणे आवश्यकच असेल तर शेतकऱ्याला ज्या दिवशी करपात्र मिळकत मिळू लागेल त्या दिवशी कर भरण्याचे काम आम्ही शेतकरी अत्यंत आनंदाने आणि अभिमानाने करू; फक्त कर भरण्याची मिळकत कोठे आहे ते दाखवा. कर लावायचाच असेल तर कर ठरविण्याची पद्धती योग्य असली पाहिजे. कोणोतरी दिल्लीत किंवा मुंबईत बसून हा मराठवाड्यातला शेतकरी आहे, कापूस पिकवतो, अमुक एकरात पिकवतो, इतके क्विटल पिकवतो इतका इतका!" असा मुंगी व्याली, शेळी झाली, दूध तिचे ते किती! असला हिशोब मांडलेला चालणार नाही. शेतावर या, खर्च काय झाला त्याचा नीट हिशोब करा, उत्पन्न काय निघाले त्याचा हिशोब करा आणि मग तुम्हाला दिसेल, की आम्हाला फायदा झाला आहे, मिळकत झाली आहे तर आम्ही आनंदाने टॅक्स भरू; पण एक अट आहे. गेली पन्नास वर्षे शेतकरी मिळकतीवर नाही; पण त्याच्या सगळ्या विक्रीवर प्रत्येक वेळी टॅक्स देतो आहे. उणे सबसिडी म्हणजे टॅक्सच. सरकारनेच कबूल केले आहे की, शेतकरी त्याच्या एकूण विक्रीवर ८७ टक्के टॅक्स देतो. मग, निदान गेल्या तीन वर्षात सरकारने जी काही रक्कम शेतकऱ्याकडून उणे सबसिडीच्या मार्गाने घेतली ती रक्कम आमच्याकडून आगाऊ करवसुली केली आहे असे धरून आम्ही शेतकरी इन्कमटॅक्स भरायला तयार आहोत.
मी ही मांडणी केली; पण मला एका गोष्टीचे मोठे नवल वाटले. गेल्या वर्षी शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, यावर्षीही आत्महत्या होऊ लागल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत, पण शेतकऱ्याच्या घरच्या परिस्थितीची जाणीव देशाच्या राजधानीमध्ये, वित्तमंत्र्यांच्या दालनामध्ये, सबंध राष्ट्रपती भवनामध्ये किंवा साऊथ ब्लॉकमध्ये आणि नॉर्थ ब्लॉकमध्ये मला कोठेही दिसली नाही.
याच सुमारास माझी दुसरी मुलाखत झाली ती जागतिक व्यापार संघटनेचे महानिदेशक श्री. माईक मूर यांच्याशी संपूर्ण जगामध्ये खुली व्यवस्था तयार व्हावी याकरिता प्रयत्न करण्यासाठी स्थापन झालेली ही संस्था आहे. ते दिल्लीमध्ये तीन दिवस होते. त्या काळात ते राष्ट्रपतींना भेटले, पंतप्रधानांना भेटले, वित्तमंत्र्यांना भेटले; पण खासगी संस्थापैकी कोणालाही भेटले नाहीत. फक्त, शेतकरी संघटना ही खुल्या व्यवस्थेच्या बाजूने आहे अशी माहिती त्यांना होती, त्यामुळे त्यांनी शेतकरी संघटनेची भेट माझ्या माध्यमातून घेतली. मी त्यांना सांगितले, "संपूर्ण जगामध्ये शेतकऱ्यांना सबसिडी आहे; जपानमधील शेतकऱ्याला ९० टक्के सबसिडी म्हणजे १०० रुपये माल पिकविला तर त्याला १९० रुपये मिळण्याची व्यवस्था आहे; युरोपमधील शेतकऱ्याला ६५ टक्के, तर अमेरिकेतल्या शेतकऱ्याला ३५ टक्के सबसिडी आहे. हे सर्व जागतिक व्यापार संघटनेच्या अहवालात म्हटलेले आहे." मी त्यांना विचारले, "आपल्याला हे माहीत आहे का की, हिंदुस्थान हा असा करंटा देश आहे की ज्या देशामध्ये शेतकऱ्याने १८७ रुपयांचा माल पिकवला तर त्याला जास्तीत जास्त १०० रुपये मिळावे अशी व्यवस्था आहे?" ते आश्चर्यचकित होऊन माझ्याकडे पाहत बसले आणि म्हणाले, "माझा यावर विश्वासच बसत नाही." जागतिक व्यापार संघटनेच्या जवळजवळ १४० सदस्य देशांपैकी एखाद्या देशात शेतकऱ्यावर अशी उलटी पट्टी बसत असेल हे त्यांच्या कल्पनेबाहेरचे होते. मी त्यांना त्यांच्या संस्थेचे अहवाला तपासून पाहण्याची विनंती केली आणि त्यांच्यासमोर, हिंदुस्थान सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने जागतिक व्यापार संघटनेला सादर केलेल्या, आपले सरकार शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडी लादत असल्याचा कबुलीजवाब देणाऱ्या कागदपत्रांच्या प्रती ठेवल्या.
मग प्रश्न आला की याबाबतीत काय करायचे? शेतकरी संघटनेचे असंख्य कार्यकर्ते आपली घरेदारे सोडून या अन्यायाला विरोध करण्याचे काम गेली वीस वर्षे करीत असल्याचे मी त्यांना सांगितले. डंकेल प्रस्तावाच्या रूपाने आमच्या आंदोलनातील, मांडणीतील यथार्थताच सिद्ध झाली. त्यावेळी मी जाहीरपणे म्हटले होते की डंकेल जर कधी भेटले तर माझ्या छातीवरील शेतकरी संघटनेचा बिल्ला मी त्यांच्या छातीवर सन्मानपूर्वक लावेन. माईक मूरना मी म्हटले की, "आता डंकेल यांच्या जागी तुम्ही आहात; तुमच्याही छातीवर हा बिल्ला लावावा अशी माझी इच्छा आहे; पण तो लावून घेण्याची हिम्मत तुमच्यात आहे का हे पाहायचे आहे."
भारतीय शेतकऱ्यांवर हिंदुस्थान सरकार लादत असलेल्या उणे सबसिडीसंबंधात काय कारवाई करता येईल यावर आमची चर्चा झाली. मी काही उपाय सुचविले. ते मला म्हणाले, "हिंदुस्थानात येऊन तुम्हाला भेटून मला आनंद वाटला. कारण, मला असे वाटत होते की हिंदुस्थानात सगळे भीकमागेच असावेत; जो तो आम्हाला काहीतरी द्या, हो. म्हणून हात पुढे करतो, पदर पसरतो. जगभर शेतकऱ्यांच्या संघटनासुद्धा शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळावी, सवली मिळाव्यात म्हणून आरडाओरडा करीत असतात; पण हिंदुस्थानातील शेतकरी 'सूट सबसिडीचे नाही काम, आम्हाला हवे घामाचे दाम' म्हणत आहे याने मला फार आनंद वाटला."
पण, ते पुढे म्हणाले की, "शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडी लादत असले तरी हिंदुस्थान सरकारविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटना काहीच करू शकत नाही." घरात नवरा-बायकोचे भांडण चालू असेल तर बाहेरच्या शहाण्या माणसाने त्या भांडणात पडू नये त्याप्रमाणे, "जागतिक व्यापार संघटनेचा मी महानिदेशक असलो तरी सरकार आणि शेतकरी यांच्या भांडणात मी हस्तक्षेप केलेला तुमच्या सरकारला चालणार नाही. ते म्हणेल, हा आमचा घरगुती मामला आहे. तुमचा अधिकार अधिक सबसिडी कमी करण्यापुरताच आहे." त्यामुळे तुमचा प्रश्न तुम्हालाच सोडवावा लागेल.
१९ जानेवारीला मी किसान समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली. पाकिस्तानातून कापूस येतो आहे त्यावर बंदी घालावी किंवा त्यावरील सीमाशुल्क वाढवावे अशी आमची मागणी होती. कारगिलचे युद्ध चालू असताना पाकिस्तानमधून साखर आयात झाली आणि आता कापूस येत आहे. तशी, पंडित नेहरूंच्या जमान्यापासून शेतीमालाची आयात होतच आहे. त्यावेळी ती समाजवादाच्या नावाखाली होत होती, आता समाजवाद संपला आणि तरीसुद्धा आयात चालू आहे. ही आयात काय कारणाने होते आहे असा प्रश्न पंतप्रधानांना आम्ही विचारला. समाजवादाच्या काळात निदान काही भाकड नियोजनाच्या कल्पना समोर ठेवून, शेतकऱ्याला पिळल्याखेरीज देशाचा औद्योगिक विकास होणार नाही असे मूर्खपणाचे अर्थशास्त्र मांडून शेतकऱ्याला लुटले गेले. आता शेतकऱ्याला जे लुटत आहेत ते निव्वळ चोरटे भुरटे आहेत. स्वतःला मिळणाऱ्या कमिशनच्या फायद्यापोटी देश बुडवू पाहत आहेत. संरक्षणमंत्र्यांनी, १९८५ सालापासून झालेल्या शस्त्रास्त्रांच्या सर्व आयातीची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. कारण चर्चा एकाच बोफार्सची झाली असती तरी शस्त्रास्त्रांच्या प्रत्येक आयातीत 'बोफोर्स' झाले असावे असा त्यांना संशय आहे. संरक्षणाच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत एक बोफोर्स झाले का दहा बोफोर्स झाले असतील; पण अन्नधान्याच्या आयातीमध्ये हिंदुस्थानात जवळजवळ दर महिन्याला एक 'बोफोर्स' होते आहे आणि केवळ आपल्या फायद्यासाठी हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला बुडवून परदेशातून साखर, कापूस, तेल इत्यादींची आयात होत आहे.
म्हणजे १९८० मध्ये शेतकऱ्यांचा दुष्मन समाजवादी अर्थशास्त्र आणि नेहरूंचा समाजवाद होता. आता शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. वित्तमंत्री म्हणतात की, "मलाही समजते, पण काय करणार? तिजोरीत खडखडात झाला आहे. देणेकऱ्यांचे पैसे द्यायला आणायचे कुठून. लावू नये असे वाटत असले तरी शेतकऱ्यावर इन्कमटॅक्स लावणे भाग आहे" आणि राज्य सरकारेही अशाच विचाराची झाली आहेत. त्यांनी जणू सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगून टाकले आहे की तिजोरीत खडखडाट आहे, काही करून पैशाची वसुली करता येईल तितकी करून घ्या, सरकारी नोकरी फार काळ टिकण्याची शक्यता नाही. कारण सरकार आता नादार बनण्याच्या अवस्थेला येऊन पोहोचले आहे आणि मग, अधिकाऱ्यांनी कर्जवसुली, वीजबिल वसुली, पाणीपट्टी वसुली इत्यादी मार्गांनी - त्यांच्या सेवा उपयुक्ततेच्या बाबतीत सर्व दोषांनी परिपूर्ण असूनही - पैसा जमवायला सुरुवात केली आहे.
केंद्र शासनाने आपले सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकायला काढले आहेत; एअर इंडिया, इंडियन एअर लाईन्स, वेगवेगळे कारखाने विकायला काढले. हे काही खाजगीकरण नाही. केंद्रातील उद्योगमंत्री आता कोणते कारखाने विक्रीला काढायचे याची यादी तयार करीत आहेत. नुकसान होते आहे असे दिसल्याबरोबर कारखाने लगेच विक्रीला काढायला पाहिजेत असे नाही. शेतीत नुकसान होते आहे म्हणजे शेतकरी आपली जमीन लगेच विकत नाही. पीकपद्धती बदलून आपली परिस्थिती सुधारायचा प्रयत्न करतो; भरघोस पीक येऊनही शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसेल तर आंदोलने करतो; काही तरी करून आपला धंदा चालवायचा प्रयत्न करतो; पण सरकार मात्र कारखाने नीट चालावेत यासाठी प्रयत्नच करीत नाही; शक्य होईल तितक्या लवकर कारखाने विकण्याची धडपड चालली आहे. उद्देश अगदी सरळ दिसतो आहे. एक कारखाना विकून, समजा, १०००० कोटी रुपये मिळाले तर सरकारी नोकरांचा पगार भागविण्याची एक महिल्याची तरी तजबीज झाली यातच समाधान ! एखादा आळशी शेतकरी जसा थोडी थोडी शेती विकत घर चालवतो तसेच हिंदुस्थान सरकार नादार बनल्यासारखे एक एक कारखाना, उद्योग विकून आपले प्रशासन चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे; आपली नोकरशाही बळकट ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
महाराष्ट्रात पाणीपट्टी एकरी २२५ रुपयांवरून ९१८ रुपयांपर्यंत वाढवली. परवानगी न घेता पाणी घेतले तर आता दंडाची रक्कम १० रुपये प्रति गुंठाऐवजी ५७ रुपये होणार. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्षात पाणी घेतले नाही तरी नदीच्या किंवा पाटाच्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरींना पाझर फुटतात म्हणून त्यांच्याकडून पाझरकरही वसूल करणार! विजेचा दर प्रतिहॉर्सपॉवर ३०० रुपये होता तो आधी ५०० झाला, ५०० चा ७००, आता ७०० चा ९०० झाला.
हे कशासाठी चालले आहे? याचा अर्थ सरळ आहे. नदीच्या किंवा पाटाच्या पाण्यामुळे विहिरींना पाझर फुटतो म्हणून पाझरकर लावला तर लोक मुकाट्याने मान्य करतील असे समजण्याइतके सरकार काही मूर्ख नाही. पण ही पाझरकराची कल्पना या आधीही स्वतःच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना खाली खेचून स्वतः त्या जागी बसण्यासाठी महाराष्ट्रात वापरली गेली आहे.
शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षांनी या मेळाव्याचे निमंत्रण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनाही दिले होते. त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता की शेतकरी आपल्या समस्यांविषयी काय बोलतो हे त्यांनी स्वतःच्या कानांनी ऐकावे आणि त्यावर आपली भूमिका मांडावी; पत्रापत्रीची भानगड नको. पण त्यांनी काही कारणे सांगून निमंत्रण नाकारले; पण ते आले नाहीत म्हणजे शेतकरी इथे कशासाठी जमले आहेत, आंदोलने कशासाठी करीत आहेत वगैरे त्यांना कळणार नाही असे समजण्याचे कारण नाही. दुसऱ्या पक्षाच्या किंवा गटाच्या एखाद्या माणसाने एखाद्या मंत्र्याची भेट घेतली तर तो त्याला विकत घ्यायला आला होता का, असल्यास त्याच्या सूटकेसमध्ये किती रकमेच्या नोटा होत्या याची बित्तबातमी मिळू शकेल अशी यंत्रणा ज्यांच्याजवळ असू शकते त्यांना शेतकरी आंदोलन कशासाठी करीत आहेत हे कळत नाही असे समजायचे काही कारण नाही.
तेव्हा, पाणीपट्टी वाढली आहे, विजेचे दर वाढले आहे, कापसाच्या खरेदीनंतर दिलेले चेक वटत नाहीत या सगळ्यांमागे एकच कारण आहे, की सरकार नादार बनले आहे. दिवाळखोर बनले आहे; देशामध्ये आर्थिक अराजक माजलेले आहे आणि केंद्रीय तसेच राज्य सरकारातून आदेशांवर आदेश सुटतात की काय वाटेल ते करा पण कर वाढवा, वसुली वाढवा आणि या वसुलीच्या वेगवेगळ्या भागातील बातम्या आपल्यासमोर येत आहेत त्यावरून सिद्ध होते की हे सरकार आता लुटारूंचे, ठगांचे, पिंढाऱ्यांचे आणि खिसेकापूंचे झाले आहे आणि जिथे मिळेल तिथे ते पैसा गोळा करीत आहे. सरकार आणि उत्पादक व शेतकरी यांच्यात संघर्ष तयार झाला आहे.
माईक मूर म्हटल्याप्रमाणे हे नवरा-बायकोचे भांडण असले तरी हे नवराबायकोचे साधे भांडण नाही; हे दारूडा नवरा आणि त्याची बायको यांच्यातील वादासारखे भांडण आहे. सरकारला आता दारूड्या नवऱ्याचीच उपमा चपखल बसते. घरी असतील ते स्वतः कमवलेले पैसे उचलून घेऊन जायचे आणि दारू प्यायची, बायकोने मोलमजुरी करून कमावलेले पैसेही काढून घ्यायचे आणि दारू प्यायची, पोरांनी खाऊकरिता साठवून ठेवलेले पैसेही ओरबाडून घ्यायचे आणि दारू प्यायची आणि अख्ख्या घराची नासाडी करायची. याप्रकारे वागणाऱ्या नवऱ्यासारखेच सरकारचे काम चालू आहे. एखाद्या बायकोने समजुतीने नवऱ्याला रोज पाचदहा रुपये दारू पिण्यासाठी दिले आणि त्याच्याशी गोड वागून, बोलून किंवा नवससायास करून त्याची दारू सुटावी म्हणून प्रयत्न केले आणि त्याची दारू सुटली असे उदाहरण कधी सापडणार नाही. तसेच, या सरकारकडूनही आता उधळपट्टीचे व्यसन सुटेल अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. तेव्हा तुम्ही आता पाणीपट्टी म्हणा, वीजबिल म्हणा, कर्जफेड म्हणा - ज्या ज्या मार्गाने सरकारला द्याल त्या सर्व पैशांची सरकार उधळपट्टीच करणार आहे; त्या पैशांनी हा दारूडा नवरा फक्त दारूच पिणार आहे. दारूड्या नवऱ्याला एक पैसासुद्धा देणे म्हणजे घराच्या सत्यानाशाला आमंत्रण आहे. म्हणून, आपले आंदोलन यापुढे सोपे आहे. दारूड्या नवऱ्याला पैसा देण्याचे पाप करायचे नाही.
तेव्हा, शेतकरी संघटनेचा आजपासून आंदोलनाचा कार्यक्रम ठरला आहे. यापुढे पाणीपट्टी असो, वीजबिल असो, कर्जफेड असो की आणखी कोणतेही सरकारी देणे असो - ते सरकारला भरणा करण्यास ठाम नकार देणे; त्यासाठी मग तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल.
हलाखीचीही आपत्ती राष्ट्रीय आहे, केवळ महाराष्ट्रामध्ये होणार नाही. ते पायरी-पायरीने देशव्यापी होणार आहे. आज ७ फेब्रुवारीपासून आपण महाराष्ट्रात ते सुरू केले आहे. आजपासून ४० दिवस हा लढा आपल्याला एकट्याने आपण महाराष्ट्रात चालवायचा आहे. १७ मार्च २००० रोजी शेतकऱ्यांचे अखिल भारतीय संमेलन किसान समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली आंध्र प्रदेशातील तिरूपती येथे होणार आहे. त्या मेळाव्यात 'दारूड्या नवऱ्याला एक पैसाही न देण्याचा' कार्यक्रम अखिल भारतीय पातळीवर जाहीर केला जाईल. १७ मार्चपासून देशभर हे आंदोलन सुरू झाले की त्यानंतर १ महिन्याने म्हणजे १७ एप्रिल २००० रोजी दिल्लीच्या विज्ञानभवनामध्ये जागतिक शेतकरी मंचाच्या भारतीय शाखेच्या परिषदेचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रमतींच्या हस्ते होणार असून त्या समारंभातील उद्घाटनाचे भाषण भारताचे पंतप्रधान करणार आहेत. साऱ्या जगाचे कॅमेरे या परिषदेवर रोखलेले असतील. या परिषदेत भारतातील शेतीक्षेत्रापुढील प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. त्या चर्चेची पार्श्वभूमी कशी असेल ते त्या आधीच्या जालना ते तिरूपती ४० दिवस आणि तिरूपती ते दिल्ली ३० दिवस अशा ७० दिवसांच्या काळात भारतातील शेतकरी 'दारूड्या नवऱ्याच्या हाती पैसाही न देण्याचे' आंदोलन किती प्रकर्षाने करतात त्याने ठरणार आहे आणि जगाच्या व्यासपीठावर भारतीय शेतकऱ्यांचे आणि उद्योजकांचे स्वातंत्र्य आंदोलन पोहोचणार आहे.
फेब्रुवारी २०००- जालना मेळावा.
(शेतकरी संघटक २१ फेब्रुवारी २०००)
◼◼