Jump to content

बळीचे राज्य येणार आहे!/मारा, मरू नका

विकिस्रोत कडून






■ कर्जबळी ■
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या






मारा, मरू नका!



 दिल्लीत नवे सरकार आले आहे. साऱ्या देशभर चर्चा, नव्या सरकारची जुळवाजुळव, त्याकरिता होणारी देवघेव, धावफळ यांकडे वेधले गेले आहे. आंध्र प्रदेशासंबंधी बातम्या येतात त्या चंद्राबाबू नायडू सत्तेचा खेळ किती चलाखीने खेळत आहेत याबद्दल. कर्नाटकात सत्तेसाठी अशीच रस्सीखेच चालू आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आर्थिक समस्यांनी पीडलेले, विरोधकांनी चेपलेले आणि त्याहीपेक्षा, ताळतंत्र सोडलेल्या — रिमोट कंट्रोल ने भांबावलेले यासंबंधी बातम्या येतात. आंध्र प्रदेशातील वारंगळ जिह्यात २८० (आकडा २८ मार्च ९८ चा) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. कर्नाटकातील २० शेतकऱ्यांनी जीव दिला, महाराष्ट्रातही हा आकडा १६ पर्यंत पोचला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्यने कोणत्याही सुसंस्कृत देशात आत्महत्या झाल्या असत्या तर साऱ्या वर्तमानपत्रांनी आठवडे न आठवडे या एका विषयावरच लिहिले असते. हिंदुस्थानात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विषयात वर्तमानपत्रांच्या वाचकांना रस नाही, त्यामुळे किरकोळ उल्लेखापलीकडे काही छापले जात नाही.
 तीन राज्यांत ३०० च्या वर शेतकऱ्यांनी जीव दिला. जगणे अगदीच असह्य झाले म्हणजे असा कडेलोटाचा निर्णय माणूस घेतो. एकदम ३०० जणांना स्वतःचा अंत करून घेण्यापलीकडे पर्याय नाही असे का वाटले? आंध्र प्रदेशात दहा वर्षांपूर्वी प्रकाशम जिल्ह्यात १२ शेतकऱ्यांनी विष पिऊन जीव दिला होता. त्यानंतर जवळजवळ प्रत्येक वर्षी तेथे काही शेतकरी जीव देतातच. २३ मार्च १९९६ रोजी महाष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील साहेबराव करपे थोरगव्हाणहून निघाले आणि सारे कुटुंब घेऊन वर्ध्याला आले. विजेचे बिल भरता आले नाही म्हणून त्यांचे वीज कनेक्शन विद्युतमंडळाने तोडले होते. पाण्याअभावी पिके वाळून चालली होती. ते सारी उघड्या डोळ्यांनी पाहवले नाही म्हणून साऱ्या करपे कुटुंबाने विष प्राशन करून इहलोक यात्रा संपविली.
 एकट्यादुकट्या आत्महत्येच्या प्रकरणात परिस्थितीचे संपूर्ण निदान कठीण असते. आर्थिक आपत्तीमागे काही वैयक्तिक दुर्दैवाच्याही कथा लपलेल्या असतात; पण ३०० शेतकरी, तीन राज्यांतील, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील, दूरवर विखुरलेल्या खेड्यापाड्यांत-महिन्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत अशा निर्वाणीच्या निर्णयाला येतात; ही अशी आत्महत्यांची लागण कशी झाली?
 काही मानसशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्री म्हणतात की आत्महत्यांची प्रकरणे पुंजक्याने घडतात. जीव जगवावा, त्यासाठी पराकोटीची धडपड करावी अशी साऱ्या जीवमात्रांची प्रेरणा असते; पण कुटुंबातील कोणी जीव दिला, गावात कोणी फाशी लावून घेतली किंवा समाजातही अशा दोनचार हकिकती घडल्याचे कानावर पडले की साऱ्या विपत्तीची अंत करण्याचा आत्महत्या हा एक मार्ग असू शकतो या कल्पनेचा मनात प्रवेश होतो आणि ती कल्पना ठाण मांडून बसते. मंडलप्रकरणी एका गोस्वामीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला याची बातमी पसरताच शंभरावर तरुण विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला पेटवून घेतले. नव्याने लग्न झालेल्या तरुणीस सासरी जाच असला तर तिच्या मनात पटकन जीव देऊन सुटका करून घ्यावी असा विचार येतो; कारण अनेक तरुणींनी असे केल्याचे तिच्या कानी पडलेले असते. आत्महत्येचा निर्णयच नव्हे, तर साधनहा अशाच पद्धतीने ठरते. नवविवाहिता स्वतःला पेटवून घेतात; शेतकरी कीटकनाशके पितात. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात ही कीटकनाशके सहज उपलब्ध असतात हे कारण झाले; पण त्याबरोबर विष पिऊन जीव दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कहाण्या कानावरून गेल्या असल्या म्हणजे जिवाला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांचे हात आपोआपच कीटकनाशकाच्या बाटलीकडे वळतात,
 दहा वर्षांपूर्वी आत्महत्यांची प्रकरणे घडली तेव्हा मी आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम् जिल्ह्यात गेलो होतो. ज्या ज्या कुटुंबांतील माणसांनी जीव दिला त्या साऱ्यांना भेटलो. साऱ्यांची कर्मकथा जवळजवळ एकसारखीच. स्वतःची एकदोन एकर जमीन असलेले छोटे शेतकरी कापसाचे पीक जमले तर एकरी पाचेक हजार रुपये हाती पडतील अशा आशेने पाचसहा एकर जमिनी भाडेपट्टीने घेतात, घरच्या लक्ष्मीचे दागदागिने गहाण टाकतात, बियाणे खरीदतात, खते औषध खरीदतात आणि कापूसशेतीच्या जुगाराला लागतात. त्यावर्षी पावसाने डोळे वटारले, किडींचे असे जबरस्त हल्ल्यावर हल्ले झाले की ते आटोक्यात येईनात. हजार रुपये लिटर दराने कीटकनरशके खरीदून सरहद्दीवर लढणाऱ्या जवानांच्या शर्थाने शेतकऱ्यांनी त्यांच्याशी मुकाबला केला. काहींनी वीसवीस फवारण्या केल्या; पण किडींनी दाद दिली नाही. पिकाचे नुकसान झाले. भाडेपट्टीने घेतलेल्या जमिनीची पट्टी आता द्यावी कोठून ? लक्ष्मीचे दागिने सोडवून आणण्याचा तर प्रश्नच नाही. बायकोचे दागिने गमावणे यापेक्षा पुरुषाला नामुष्कीची गोष्ट ती कोणती ? जीव देऊन सुटणे हा एकच मार्ग. जीव देण्याचा एकतरी फायदा या कुटुंबातील लोक जीवापेक्षा प्रतिष्ठा महत्त्वाची मानतात अशी कीर्ती होते. त्यामुळे. जमिनीचे मालक मृताच्या कुटुंबातील कोणाला पुढच्या वर्षी पुन्हा जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायला तयार होतात. बारा मृतांपैकी फक्त एकच स्त्री होती. कुटुंबप्रमुख असल्याने तिची गत पुरुषांसारखीच झाली. सरकारने काही थातुरमातुर रक्कम कुटुंबांच्या सांत्वनार्थ दिली होती.
 'यापुढे तुम्ही काय करणार ? प्रश्न मी प्रत्येक कुटुंबाला विचारला. सगळ्यांचे उत्तर एकच 'दुसरे काय ? कापूस शेतीखेरीज आम्हाला पर्यायच काय आहे?'
 यंदा हा आकडा दशकातला नाही; तीनशेच्या वरचा आहे. फरक केवळ अंशात्मक नाही, गुणात्मक आहे. इतके शेतकरी जीव का देतात? त्यात सर्वात जास्त प्रमाण आंध्र प्रदेशचे का? आणि कापूस किंवा तूर पिकविणाऱ्यांचे का? हरियाणातील गव्हाचे पीक यंदाच्या गैररमौसमी पावसाने ४०पैसे बुडाल्याची बातमी आहे; पण कोणी हरयाणवी जाट शेतकऱ्याने जीव दिल्याची बातमी नाही. या साऱ्या आत्महत्यांचे अर्थशास्त्र काय आणि त्यांची समाजशास्त्रीय उपपत्ती काय?
 गैरमौसमी पावसाने यंदा देशातील साऱ्याच राज्यांत हाहाकार उडविला. नोव्हेंबर महिन्यात २० दिवस पाऊस आणि डिसेंबर महिन्यात २४ दिवस पाऊस आणि गारा यांचा मारा! अगदी म्हाताऱ्यातील म्हाताऱ्या शेतकऱ्यालादेखील असे पूर्वी कधी घडल्याचे स्मरणात नाही. सोयाबीन, ज्वारी, कापूस आणि तूर यांचे सर्वदूर भयानक नुकसान झाले. पंजाबातील कोरडवाहू प्रदेशात गव्हाचे पीक फारसे येत नाही, तेथे यंदा भरभरून पीक आले आणि मोठ्या प्रमाणात गहू पिकविणाऱ्या जिल्ह्यांत पीकबूड झाली. या पावसाने उसाच्या पिकाचा मोठा फायदा झाला आहे. येत्या हगामात ऊसउत्पादकांना अमाप पिकाचा झटका वसणार आहे. बहुतेक साऱ्या शेतकऱ्यांवर संकट आजच येऊन कोसळले आहे.
ज्यांनी समजूनउमजून डोळे आणि कान बंद केलेले नाहीत त्यांना शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाची आणि रोषाची जाणीव होणे काही कठीण नव्हते.
 हरित क्रांतीचे शेतीची सारी पद्धतच आमूलाग्र बदलली आहे. पिके बुडाली म्हणजे शेतकऱ्यांपुढे पहिले संकट उभे राहते ते, विजेचे बिल रोख भरावे कसे? त्यानंतरचे संकट बी-बियाणे, खते, औषधे यांकरिता घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता फेडावा कसा? विविध राज्यांतील शेतकरी आंदोलने १९७० पासून विजेचे दर आणि कर्जमुक्ती यावर भर देतात ते यामुळे. ही दोन देणी पहिल्यांदा जबडा वासून पुढे येतात. भरणा करता येत नाही म्हणून द्यायची रक्कम फुगत जाते प्रत्येक वर्षी पावसाळा आला म्हणजे शेतकरी पुन्हा एकदा उमेदीने आणि हिमतीने कामाला लागतो. जमेल तसे बियाणे, खते मिळवतो आणि एखाद्या जुगाऱ्याच्या कैफाने जमिनीत घालतो. काही वेळा पिके बुडतात, काही वेळा थोडी कमी बुडतात. काही झाले तरी शेवटी परिणाम एकच. पिके चांगली असली तर किमती पडतात आणि वाईट असली तर वाढत्या किमतीचा शेतकऱ्याला काहीच उपयोग नसतो. वर्षाअखेरीस साऱ्या शेतीच्या हिशेबांचा ताळेबंद एकच गोष्ट दाखवतो-मुद्दल, व्याजावर व्याज, दंडव्याज सारे मिळून देण्याची रक्कम आणखीच फुगली आहे.
 दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यत, शेतकऱ्यांच्या मनात एक सन्मानाची जबरदस्त भावना असते. खोटेपणा त्याला रुचत नाही. हा सारा धार्मिक शिकवणुकीचा परिणाम असेल, कदाचितः पण, कर्ज बुडविणे ही कल्पना त्याला पटत नाही - भले सावकाराने 'आल्गुन फाल्गुन शिमगा' अशी खोटी आकडेमोड केली असो; भले शेतीच्या व्यवसायात हाती काही लागणार नाही अशी व्यवस्था ठरवून झालेली असो.
 हे असे पिढ्यान् पिढ्या चालले आहे. वय झाले, शरीर थकले म्हणजे म्हाताऱ्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात येते की आयुष्यभर खेळलेल्या खेळात ते हरले आहेत. बापाकडून वारशात मिळालेल्या कर्जापेक्षा कितीतरी जास्त कर्जाचा बोजा आपण आपल्या लेकराच्या डोईवर ठेवून जात आहोत या कल्पनेने तो व्याकूळ होतो. वयोमानामुळे हात चालत नाहीत, काम होत नाही. आपण आता केवळ पोराच्या संसारावर भार बनून राहिलो आहोत; हे त्यांच्या लक्षात येते. पिढ्यान्पिढ्या, अशा वयात शेतकरी आई बाप आपल्या पोरांना सांगत, 'पोरांनो, आमचं आता वय झालं, सारा काही संसार पार पडला, तुम्ही कर्तेसवरते झाले. आता एकच इच्छा राहिली आहे; काशीला मरण यावे, म्हणजे देहाचे सोने होईल. एवढी एक इच्छा काही करून पुरी करा.' म्हातारा-म्हातारी काशीला जाण्यास निघत, एक लहानसे गाठोडे बरोबर घेऊन. त्यातली काही काशी म्हणा, काही पंढपूर म्हणा -एखाद्या तीर्थक्षेत्री पोहोचत. अशा क्षेत्रस्थानी धनी लोक 'पुण्याय पापक्षालनार्थ।' येतात; गरीबगुरिबांना, अपंग भिकाऱ्यांना भेजनावळीत जेवू घालतात, काही नाही म्हटले तरी आठवड्याभरात दोनतीन जेवणांची तरी सोय होते. सिंदबाद खलाशाच्या कहाण्यांत, 'एका बेटावरील एका दरीत वयोमानाने थकलेले हत्ती मरण्याआधी येऊन ठाकतात' असे वर्णन आहे. काशीस जावे, नित्य वदावे ।', काशीस जाऊन मरण आले तर सरणाचादेखील खर्च येत नाही. 'काशीस जाणे' हा पिढ्यान्पिढ्या शेतकऱ्यांनी स्वीकारलेला सामूहिक आत्महत्येचा मार्ग आहे.
 हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे बिगरशेतकरी लोकसंख्येला मुबलक अन्नधान्य मिळू लागले हे खरे; पण त्यासाठी लागणारे बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यांचा खर्च मिळणाऱ्या किमतीतून कधीच पुरा भरून आला नाही. शेतकरी गरिबीत आणि कर्जात खचतच गेला. वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण पाहिले तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या आहे त्यापेक्षा कितीतरी पट मोठी असायला पाहिजे होती; पण असे झाले नाही. शेतकऱ्यांची सन्मान आणि प्रतिष्ठेची परंपरा ढासळत आहे. मोठेमोठे जमीनमालक, त्यांची प्रतिष्ठा मोठी, राजकीय सत्ताही त्यांच्याच हाती. कर्ज परत करणे म्हणजे आपल्या इभ्रतीस कमीपणा आणणारी गोष्ट समजात! कर्ज बुडविण्यास एक प्रकारची सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली आहे. याला कोणी 'नीतिमत्ता खालावली' असे म्हणेल; पण या नैतिक अधःपतनामुळेच शेतकऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी कीटकनाशकांच्या बाटलीकडे किंवा जवळच्या विहिरी-डोहांकडे जायच्या थांबल्या आहेत. अन्यथा, ज्यांच्या संसारला 'सांजी' येण्याची काही आशाच नाही त्यांनी आयुष्य कंठावे कोणत्या आधाराने ?
 यंदाचा पहिला उठाव हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केला. विजेच्या दराच्या प्रश्नावर नोव्हेंबर ९७ मध्ये उग्र निदर्शने झाली. लोहमार्गावर बसलेल्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला; ८ ठार, शंभरावर जायबंदी. १२ आणि १३ डिसेंबर रोजी 'शिवशाही' पोलिसांनी, कापसाचा भाव वाढवून मागणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यातील आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला; ३ ठार १७ जखमी. मध्य प्रदेशीतील बैतूल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे पीक साफ बुडाले . खावटीपोटीतरी काही मिळावे या आशेने शेतकरी मुलताईच्या मामलेदाराच्या कचेरीसमोर जमले. पोलिसांनी कचेरीच्या छपरावर उभे राहून, जनरल डायरला लाजवील अशा क्रौर्याने अंदाधुंद गोळीबार केला. २७ जागीच मेले, त्यात तीन स्त्रिया; घायाळ किती झाले याचा नक्की हिशेब आतापर्यंत लागलेला नाही.
 २१ मार्च १९९८ रोजी दिल्लीला किसान समन्वय समितीची बैठक झाली. या साऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला. आंध्र प्रदेशचे एस.पी. शंकररेड्डी डोळ्यांत पाणी आणून म्हणाले, 'आपण दक्षिणेत काही तरी केले पाहिजे' पंजाबहून आलेला एक शेतकरी म्हणाला, 'आमच्यात कोणी जीव दिला नाही एवढेच हो! आमची परिस्थिती मोठी कठीण आहे'.
 महाराष्ट्रातल्या काय, कर्नाटकातल्या काय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दशकानुदशके राबविल्या जाणाऱ्या शेतकरीविरोधी धारेणांचा साहजिक परिणाम आहे. कोणी युगपुरुष अवतरला आणि हिंदुस्थानात शेतकऱ्यांविरुद्ध चाललेल्या अमानुष धोरणासंबंधी साऱ्या जगाला जागविले तर काही आशा आहे. अन्यथा हिंदुस्थानातील शेतकरी मरतच राहतील.आंध्र प्रदेशातील आत्महत्यांकडे थोडे आधिक बारकाव्याने पाहणे आवश्यक आहे.
 पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील उप्पकपाडू गावच्या बी. व्यंकटरामा राव यांच्या आत्महत्येसंबंधी अनेक वर्तमानपत्रांनी सविस्तर वृत्तांत छापले आहेत. व्यंकटरामाच्या बापाने १५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तो दोन वर्षांपूर्वी कॅन्सरने मेला. बँक तगादा लावू लागली. व्याज धरून द्यायची रक्कम आता झाली रुपये २७६९५. कापसाचे पीक बुडाले; देणे थकले; बॅकचे अधिकारी गावात कर्जवसुलीसाठी आले ; बरोबर पोलिस बंदोबस्त आणि ढोल ताशेवाले. ते साऱ्या गावभर दवंडी देत फिरले. "व्यंकटरामा राव याने बँकेचा भरणा केला नाही म्हणून त्याच्या घरातील चीजवस्तू जप्त करण्यात येत आहे. बँकेला बुडवू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनो, याद राखा! शेजाऱ्यापाजाऱ्यांनी दीड हजार रुपये जमा करून बँक अधिकाऱ्यांकडे दिले. व्यंकटरामाने गयावया करून 'दवंडी तेवढी थांबवा आणि माझी अब्रू वाचवा' अशी विनवणी केली. काही परिणाम झाला नाही. त्याने पुन्हा एक विनंती केली, शेजारच्या ताडेपल्लीगुडम गावच्या सावकाराकडे जाऊन येण्यापुरता मला अवधी द्या. तो ६० टक्के व्याजाने पैसे देतो म्हणतात, असू द्या. तुमची भरपाई करतो' सावकाराने पैसे दिले नाहीत. व्यंकटरामा परत आला तेव्हा बँकेचे अधिकारी हसतखिदळत घरातील सामान काढून ट्रकमध्ये भरत होते. त्याची आजारी मुलगी एका खाटेवर पडली होती. तिला उतरवून खाली ठेवून ती खाटसुद्धा उचलून नेण्यात आली. कोणीतरी ठरवून व्यंकटरामाचा सूड उगवत होते. व्यंकटरामा जवळच्या कृषिसेवाकेंद्रात गेला, कीटकनाशकाची एक बाटली उघडून प्याला, घराजवळ पोहोचला. बँक अधिकाऱ्यांचा धिगाणा चालूच होता. लडखडत्या पायांनी तो घरासमोर पोहोचला आणि जमिनीवर कोसळला, थोड्याच वेळात निष्प्राण झाला.
 तेरा वर्षांच्या आपल्या मुलाला त्यांची विधवा आई म्हणाली, 'आता आपलं काही खरं नाही. मी हे औषध पिऊन जीव देणार आहे. तुला सरकारातून काय पैका भेटल त्यातून होईल तितकं कर्ज फेड आणि बाळा तू औक्षवंत हो' तिच्या पोराने आईला समजवायचा प्रयत्न केला, 'तू गेली तर मी काय करू गे! मला सोडून जाऊन नको माये' पण आईचा निश्चय पक्का. तिने तो पार पाडला.
 आणखी एक शेतकरी, थोडा जास्त हिंमतवान. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू एका मोठ्या सभेत भाषण देते होते. तो व्यासपीठावर चढला आणि सगळ्यांदेखत विष घटाघटा प्याला.
 मला एक शेतकरी भेटला, त्याने कीटकनाशक पिऊन जीव देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, औषध निघाले भेसळीचे; तो जिवंत राहिला. ज्या भेसळ औषधांनी शेकड्यांनी शेतकऱ्यांवर जीव देण्याची पाळी आणली त्यांनीच या एकट्याचा जीव राखून ठेवला.
 वारंगळमधल्या आत्महत्यांची निश्चित कारणमीमांसा करणे कठीण आहे; पण तेथील शेतकरी कापसाची शेती कशी करतात ते पाहिले पाहिजे. या साऱ्या मृत्यूंचे रहस्य त्यामागेच दडले असण्याची शक्यता आहे.
 वारंगळमधल्या साऱ्या आत्मघातींनी कापूस पिकविण्याकरिता जमीन भाडेपट्टीने घेतली होती. एका हंगामाचे भाडे मगदुराप्रमाणे एकरी रुपये तीन ते पाच हजार. वारंगलच्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावर खर्चाचा हा एक मोठा बोजा आहे. इतर शेतकऱ्यांना तो फारसा जाणवत नाही. बहुतेक शेतकऱ्यांना जमीन वारसा हक्काने मिळालेली असते. तिचा नगदी खर्च काही नसतो. अर्थशास्त्रातल्या 'पर्यायी खर्च (Opportunity Cost) या संकल्पेची त्यांना जाणीवही नाही. पीक घेण्याऐवजी आपण जमीन विकली असती व आलेली रक्कम व्याजाने ठेवली असती तर दरसाल जे बिनधास्त उत्पन्न मिळाले असते ते आता मिळणार नाही. कापूस पिकविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा पहिला बोजा घेतला तो व्याजाची ही मिळकत सोडून, असे त्यांना कोणी समजावून सांगू लागला तर त्याला मूर्खात काढतात. वारंगळच्या शेतकऱ्यांना जमिनीवरचा खर्च हा काही केवळ संकल्पना नाही, त्यांना तो रोख नोटा टाकून मोजावा लागतो. वारंगळमधील कपाशीचा उत्पादनखर्च देशतील इतर प्रदेशांपेक्षा त्यामुळे जास्त राहाणार. भाडेपट्ट्याची रक्कम आणि पिकांचा उतारा लक्षात घेता वारंगळच्या कापसाचा उत्पादनखर्च प्रती क्विटल रुपये १५० ते ५०० केवळ जमिनीच्या भाडेपट्ट्यापोटी वरचढ असू शकतो.
 दुसरी गोष्ट. आत्महत्यांचे सारे प्रदेश कोरवाहू आहेत. उपसा करून सिंचनाची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी, विहिरी खोदाव्या लागतात, पाईट टाकावे लागतात, वीज घ्यावी लागते. कालव्यावर बागायती होणाऱ्या शेतीपेक्षा हा खर्च कितीतरी पटींनी अधिक असतो. शिवाय, जेथे किमान पाण्याची सोय होईल तेथेच पीक घेतले जाते. कापसाच्या शेतीचे तुकडे दूर दूर विखुरलेले असतात सलग लागोपाठ कापसाची वावरे असू शकत नाहीत. त्यामुळे किडी आणि रोगराईचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका वाढतो. कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा लागतो. एकाच पिकासाठी पंधरा-वीस फवारण्या सहज होतात. आंध्र प्रदश साऱ्या देशात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशक औषधांपैकी २४ टक्के एकटाच वापरतो.
 ही संधी साधण्यासाठी काही व्यापारी आणि कारखानदार टपलेलेच असतात. एकट्या वारंगळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांचे ६० स्थानिक उत्पादक आहेत. त्यांच्या औषधांचा अनेकदा परिणाम होत नाही. कारण, त्यात भेसळ असते किंवा ती अगदीच खोटी असतात. औषधी विकणारे बरोबरीने सावकारीही करतात. ते खात्यावर औषधे देत नाहीत ; खात्यावर कर्ज देतात आणि मुद्दल रोख देण्याऐवजी तितक्या रकमेचा माल देतात. बनावटी औषधांवर कमिशन जास्त, त्यामुळे असला मालच बिनरोखीच्या गिऱ्हाईकांना जास्त करून पुरवला जातो.
 माझ्या ऐकण्यात एक गोष्ट आली. एका शेतकऱ्याची बायको दवाखान्यात होती. त्याला दोन हजार रुपयांची तातडीची गरज होती. पैसे जमा होईनात. तेव्हा त्याने एका दुकानातून ४००० रुपयांचे कर्ज काढले, दोन लिटर कीटकनाशक घेतले. त्यातले थोडे बाजूला ठेवून उरलेले त्याने बाजारात २००० रुपयांना दुसऱ्या एका शेतकऱ्यास विकले ; पैसे दवाखान्यात पोहोचवले आणि निरोशेपोटी, बाजूला ठेवलेले औषध पिऊन टाकले.
 वारंगळ जिल्ह्यात जीव देणारे शेतकरी आयुष्यातील खडतर प्रश्नांना तोंड देण्यास असमर्थ ठरले; ते भेकडे होते का? त्यांनी शौर्य गाजवले, त्याच्या भोवतालच्या आर्थिक परिरिस्थतीचा आणि आईच्या मांडीवर शिकलेल्या नैतिक मूल्यांचा ते बळी होते.
 दहा-वीस वर्षांपूर्वी या भागात कापूस घेण्याचा कार्यक्रम चालू झाला, त्यावेळी जमिनी नव्या होत्या; एकरी पंधरा-वीस क्विंटल पीक येई. आता ते घटत घटत आठ-दहा क्विंटल इतके उतरले आहे. औषधाखतांचा खर्च एकरी बारापंधरा हजार रुपयांपर्यंत वाढला आहे. बऱ्यापैकी पीक आले तरी मजुरीखेरीज काही सुटण्याची शक्यता नाही. पाऊस ठीक पडला नाही, वादळ आले, बियाणे खराब निघाले, कीटकनाशकांत भेसळ असली किंवा नेमक्या पाणी देण्याच्या वेळी वीज गेली की मग तो बुडालाच. सर्कशीतील झोक्याइतकाच हा जीवघेणा खेळ. सर्कशीत खाली संरक्षण जाळे तरी पसरलेले असते; वारंगळच्या कपासशेतीत थोडी चूक झाली तर त्याला क्षमा नाही.
 मुडदे पडले म्हणजे गिधाडे जमतातच. ज्यांनी कधी शेतीच्या अर्थकारणात स्वारस्य दाखविले नाही असे स्वयंसेवी संघटनांचे नेते मुलताई आणि वारंगळभोवती घिरट्या घालत आहेत. शेतकऱ्यांना ते सांगतात, "तुमच्यावर हे संकट कोसळले ते सारे या खुलीकरणाच्या धारेणामुळे. हे असंल स्वातंत्र्य आपल्या काय कामाचं?" बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्यावरचा रागही ते या निमित्ताने काढून घेतात, 'बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता हिंदुस्थानात ८०० रुपये क्विंटल भावाने कापूस पाठवीत आहेत. त्यामुळे कापसाचे भाव पडले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नाहीत, हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बळी आहेत' अशा प्रचाराना त्यांनी धूमधडाका चालविला आहे.
 यात आर्श्र्चय वाटण्यासारखे काही नाही. मनगढंत अफवा पसरविणे ही त्यांची कामाची शैली आहे. डंकेल प्रश्नावर चर्चा चालू होती तेव्हा हीच मंडळी देशभर साऱ्या शेतकऱ्यांना बागुलबुवा दाखवीत फिरत होती, हा डंकेल राक्षस तुमच्या शेतातील बियाणे आणि गोठ्यातील गोऱ्हासुद्धा घेऊ मागतोय' या असल्या बाष्कळ प्रचाराचा प्रतिवाद करावा लागतो हीच मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. कीटकनाशकांचा संबंध आहे म्हणावे तर शेतकऱ्यांचा प्राण घेतला ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या औषधांनी नाही. तर देशी उद्योजकांच्या खोट्या उत्पादनांमुळे. परदेशात कापसाचे भाव हरहमेश येथल्यापेक्षा अधिक चढे राहतात. जागतिक व्यापार संघटनेकडेकडे व्यापार मंत्रालयाने जी आकडेवारी पुरविली त्यानुसार कापसाला १९८६ ते १९८९ या तीन वर्षांच्या काळात २०५.८२ टक्के उणे सबसिडी होती. थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत सांगायचे तर हिदुस्थानातील बाजारपेठेतील कापसाचे भाव देशी कापडगिरण्यांच्या फायद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भावांच्या तुलनेने सतत खाली ठेवण्यात आले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्वार्थी असतात, बाजारपेठेत त्या दयामाया दाखवीत नाहीत हे खरे आहे. पण, दुसऱ्या देशात प्रति क्विंटल रु.४००० मोजून येथे आणण्याचा वाहतुकीचा खर्च करून आठशे रुपये प्रति क्विंटल विकायला त्या काही हिंदुस्थान सरकारइतक्या मूर्ख आणि अधम नाहीत!
 ही सारी शोकांतिका अशीच वर्षानुवर्षे चालू राहणार ? लक्षणे तर सारी अशीच दिसतात. बंगालच्या दुष्काळात लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आपली कुटुंबे घेऊन अन्नाच्या शोधार्थ गावे सोडून कलकत्त्याला पोहोचले. लष्कराच्या उपयोगासाठी ठेवलेली धान्यानी भारलेली कोठारे त्यांच्या नजरेला समोर दिसत होती. कोणी एकानेही गोदाम फोडण्याचा प्रयत्न केला नाही. सारे भरल्या गोदामांच्या समोर भुकेने व्याकूळ होत मेले.
 गांधीजींनी अनेक वेळा म्हटले, "अहिंसा म्हणजे भिरुता नाही. भीतीपोटी शरण जाण्यापेक्षा हिंसाचार केलेला अधिक भला. गांधीजींच्या या वाक्यात साऱ्या शेतकऱ्यांना काही संदेश दिसू शकेल. पिढ्यान्पिढ्यांच्या शोषणाच्या चटक्यांच्या अनुभवाने निराश झालेल्या, आजच्या संकटांपुढे मूकपणे शरण जाऊन आपली पोरेबाळे तशीच उघड्यावर टाकून निघून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना, आज गांधीजी असते तर त्यांनी काय सांगितले असते ? 'शेतकऱ्यांनो, मारा, मरू नका! ' असे नसते सांगितले ?

(शेतकरी संघटक, २१एप्रिल१९९८)