बळीचे राज्य येणार आहे!/यवतमाळचे दुखणे
यवतमाळचे दुखणे
महाराष्ट्राच्या विदर्भ विभागात निसर्गाचे अफाट देणे लाभलेल्या जिल्ह्यांपैकी यवतमाळ हा एक जिल्हा आहे. विपुल पर्जन्यवृष्टीच्या कृपेने या जिल्ह्यातील बरेच भूभाग हिरव्यागर्द वनराईने नटलेले आहेत. यवतमाळ हा महत्त्वाचा कापूस उत्पादक जिल्हा आहे. इतका महत्त्वाचा की ब्रिटिश राजवटीत ब्रिटिश कंपन्यांनी मोठा खर्च करून कापसाच्या वाहतुकीसाठी जिल्ह्यातून स्वतंत्र रेल्वेमार्ग तयार केले. रस्ते आणि जंगले यांतून नागमोडी वाटा काढीत हा मीटरगेज रेल्वेमार्ग अख्ख्या जिल्हाभर फिरला आहे. स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी यवतमाळ जिल्ह्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनावर 'इजारदारां'चा पगडा होता. 'इजारदार' याचा शब्दश: अर्थ 'जो इजार म्हणजे पँटपायजमा घालू शकतो' असा. व्यवहारात त्याचा अर्थ तीनशे ते पाचशे एकराच्या आसपास जमीन बाळगणारा छोटा जमीनदार. उदार समृद्ध निसर्गाच्या कृपेने या इजारदारांचा वर्ग संपन्न जीवन जगत होता. अवर्षण, उपासमार यांच्याशी त्यांची गाठ कधी पडली नाही.
आज स्वातंत्र्यानंतर पंचावन्न वर्षांनंतर, यवतमाळचे चित्र पूर्णपणे पालटून गेले आहे. अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार २००१ सालापासून या जिल्ह्यातील १५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत - २००१ मध्ये १७, २००२ मध्ये ३८, २००३ मध्ये ५२ आणि २००४ मध्ये जुलै महिनाअखेर ४७. आत्महत्या करणाऱ्या या १५४ शेतकऱ्यांपैकी ९ जणांचा अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व शेतकरी वेगवेगळ्या कर्जपुरवठा संस्था किंवा सावकार यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बोजाखाली होते. थकित कर्जाच्या रकमा सर्वसाधारणपणे पाच आकडी होत्या ; ज्यांची शेतीमालाची उलाढाल बहुतेकदा सहा आकडी रकमेत व्हायची त्यांच्या दृष्टीने हा कर्जाचा बोजा 'अगदी असह्य' या सदरात नक्कीच मोडणार नाही.
मराठवाड्यातील, यवतमाळलगतच्या जिल्ह्यांतही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मोठी संख्या आहे; पण यवतमाळइतकी मोठी नाही. सातारा, पुणे, सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यांत पहिल्या आत्महत्या २००४ च्या जुलै महिनाअखेरी झाल्याचे नोंदले गेले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यवतमाळ जिल्ह्यात सख्या अधिक आहे याचा अन्वयार्थ कसा लावणार?
सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरच ही पाळी आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असणाऱ्या आंध्र प्रदेशातही बळी गेले ते मुख्यतः कापूस उत्पादकच. आंध्र प्रदेशातील आत्महत्या सत्रातील बळी हे भूमिहीन शेतकरी होते. उलट, विदर्भातील बळी शेतकरी हे जमीनधारक शेतकरी होते. आंध्रातील शेतकऱ्यांना नकली कीटकनाशके, निकृष्ट बियाणी यानी दगा दिला; महाराष्ट्रात असे अगदी अपवादाने घडते. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने आत्महत्यांचे कारण त्यांनीच पिकविलेल्या कापसासंबंधानेच असणार. किमत अनुदान (Aggregate Measureme of Support - AMS) अर्थात् सब्सिडी. (म्हणजे सरकारी नियंत्रणाखाली शेतकऱ्यांना मिळालेली किमत) उणे (नियंत्रणमुक्त खुल्या बाजारपेठेत मिळाली असती ती किमत) कापसाच्या बाबतीत सर्वात नीच आहे. सरकारने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार १९९६९७ या वर्षात कापसासाठी अनुदान उणे २५८.५१ टक्के होते. म्हणजे त्यावर्षी खुल्या बाजारात ज्या कापसाला ३५८.५१ रुपये मिळाले असते त्याला फक्त १०० रुपये व्हावे अशी सरकारने व्यवस्था केली. तेव्हा, उणे किमत अनुदान किंवा उणे सबसिडी हेच भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागचे मूळ कारण आहे.
शेजारच्या अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासींना ज्या उपासमारीचा आणि दुष्काळाचा नेहमीच सामना करावा लागतो त्याची ओळखसुद्धा यवतमाळमधील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना नव्हती; त्यांना तोंड देण्याचे दूरच. चालू वर्षी अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा परिसरातील सुमारे ९००० बालके कुपोषण किंवा उपासमारीच्या तडाख्यात सापडल्याचे उघडकीस आले आहे. विदर्भातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना, त्यांच्या जित्याजागत्या आठवणीत, कधी दगड फोडण्याच्या आणि माती वाहण्याच्या 'रोजगार हमी' च्या कामांवर जावे लागले नाही; पण यंदाचा दुष्काळ त्यांच्यासाठी वज्रघातासारखा ठरला. त्यात लहरी पावसाने त्यांच्या दोनदोन पेरण्या वाया घालवल्या - आजपर्यंत अशा परिस्थितीला तोंड देण्याची त्यांच्यावर कधी वेळ आली नव्हती.
मोसमी पावसाच्या आगमनाच्या कितीतरी आधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था तसेच अन्य कर्जपुरवठा संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वसुली मोहिमा सुरू केल्या होत्या. त्यात समजुतीने कर्जफेड करण्यास प्रवृत्त करणे, धमक्या देणे, मानखंडना करणे, राहत्या घरातील भांडीकुंडी, पंखे, सायकली, घरावरील पत्रे जप्त करणे तसेच जमिनींचे लिलाव करणे अशा मार्गांचा ते अवलंब करीत होते. यावर्षी वसुलीची मोहीम राबवताना वसुली अधिकारी विशेष कठोर आणि निष्ठूर बनले होते. २००३-२००४ हे वर्ष विदर्भातील कापूस उत्पादकांसाठी विशेष चांगले गेले होते. एक म्हणजे कपाशीचे पीक भरघोस आले होते आणि महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेचा कारभार स्थगित राहून खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्याची मुभा मिळाल्यामुळे कापसाला भावही चांगले मिळाले. सोयाबीनच्या बाबतीतही तेच घडले. फारा वर्षांनी शेतकऱ्यांच्या हाती नेहमीपेक्षा कितीतरी अधिक पैसा आला. कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँका, सहकारी सोसायट्या, राष्ट्रीयीकृत बँका यांना आणि खासगी सावकारांनाही त्याचा वास लगेच आला. वसुली करून कर्जखाती 'निल' करण्यास आणि हिशोब पुरे करण्यास ही नामी संधी आहे आणि ती दवडता नये असा त्यांनी निश्चय केला. परिणामी, वसुलीची तऱ्हा शोषणाच्या पातळीपर्यंत कठोर आणि सक्तीची बनली. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तर शेतकऱ्यांच्या राहत्या घरात दरवाजाची कुलुपे तोडून जे जे हाताला लागेल ते वसुलीच्या नावाने उचलायला सुरुवात केली. अनेक प्रकरणात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वसुली अधिकाऱ्यांच्या या भुरटेपणाला अटकाव केला. काही बाबींत तर वसुली अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांत घरफोडी आणि दरोडेखोरीचे खटलेही नोंदविले. एका गावात तर वसुली अधिकाऱ्यांनी फोडलेल्या घरातून टेम्पोत भरलेला माल, शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस खटल्याचा धाक दाखवताच, अधिकाऱ्यांनी पाट्या भरभरून डोक्यावरून वाहून पुन्हा त्या घरात नेऊन ठेवला. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे हे विरोधाचे प्रयत्न, प्रस्थापित सत्तेच्या ताकदीपुढे अरण्यरुदनच ठरले. वसुली अधिकाऱ्यांचे गाढवांचे नांगर गावागावात बेमूर्वतपणे फिरतच राहिले.
परिणामी, शेतकरी आत्महत्या करू लागले. पहिल्यांदा फुटकळ फुटकळ घटना घडल्या; पण या अपमानास्पद जिण्यातून सुटण्याचा हा बरा आणि एकमेव मार्ग आहे अशी धारणा मनात रुजू लागली आणि शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची साथ आल्यासारख्या पटापट वाढत्या संख्येने आत्महत्या घडू लागल्या.
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे हिशेब पाहिले तर यावर्षी झालेली कर्जवसुली, दुष्काळ असूनही, गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक वसुली आहे ही याबाबतीत पुरेशी बोलकी बाब आहे.
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अधिक गंभीर झाली ती महाराष्ट्र शासनाने १९७१ पासून राबविलेल्या एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेमुळे. या योजनेखाली शेतकऱ्यांना मिळालेल्या किमती शेजारील मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात या राज्यांतील कापसाच्या किमतींपेक्षा कितीतरी कमी होत्या. परिणामी, विदर्भातील कापूस उत्पादक वर्षागणिक अधिकाधिक कर्जात बुडत आला. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत म्हणून एकच खलनायक शोधायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेकडेच बोट दाखवावे लागेल.
(शेतकरी संघटक, ६ ऑगस्ट २००४)
■