बळीचे राज्य येणार आहे!/राजकारण पुरे, साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा
राजकारण पुरे,
साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा
अशा घोषणा सहसा कृषिमंत्री करतात; काही वेळा तो मान राज्यमंत्र्यांनाही दिला जातो; पण १९ डिसेंबर २००२ रोजी लोकसभेमध्ये स्वत: पंतप्रधान उभे राहिले आणि त्यांनी उसाची किमान वैधानिक किमत दर क्विंटलला ६४.५० रुपयांवरून ६९.५० रुपयांपर्यंत म्हणजे ५ रुपयांनी वाढविण्यात येत असल्याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या ऊसउत्पादकांच्या आंदोलनासंदर्भात लोकसभेत चाललेल्या चर्चेमध्ये हस्तक्षेप करीत पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली असली तरी ही वाढ देशातील सर्व राज्यांतील उसाला लागू राहील; उत्तर प्रदेशातील ऊसउत्पादकांना प्रतिक्विंटल आणखी ४ रुपये जादा देण्यात येईल. उसाला जाहीर झालेल्या किमान वैधानिक किमती या ८.५ टक्के साखर उताऱ्याच्या उसासाठी असतात.
नर्मदा परिक्रमेच्या निमित्ताने सध्या मी ज्या भागांतून भ्रमंती करीत आहे तेथे इंग्रजी भाषेतील गुलाबी वर्तमानपत्रांचे दर्शन दुर्लभ आहे. या भागांतील जनतेला वाचायला मिळतात ती हिंदी भाषेतील वर्तमानपत्रे. आर्थिक बातम्यांच्या बारकाव्यांच्या तपशहलात ही वर्तमानपत्रे शिरतच नाहीत. त्या दिवशी माझ्या वाचनात आले ते 'नई दुनिया' हे वर्तमानपत्र सर्वदूर पोहोचणारे आणि मान्यताप्राप्त. पंतप्रधानांनी केलेल्या वरील घोषणेचे वृत्त देताना त्यात म्हटले होते की 'किमान वैधानिक किमती'तील ही वाढ ६ टक्के साखर उताऱ्याच्या उसासाठी आहे. कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे याबद्दल माझ्या मनात खात्री होती. दशकानुदशके उसाची किमान वैधानिक किमत ही ८.५ साखर उताऱ्याच्या उसाच्या संदर्भाने ठरविली जात आहे. पंतप्रधानांनी खरोखरीच ६ टक्के उताऱ्यासाठी ६९.५० रुपये (उत्तर प्रदेशसाठी ७३.५० रु.) किमान वैधानिक किमतीची घोषणा केली असेल तर उसाच्या किमती फारच मोठ्या प्रमाणात वाढविल्यासारखे होईल, ज्या आजच्या परिस्थितीत उत्पादकाच्या हाती पडणे केवळ अशक्य आहे. 'नई दुनिया' मध्ये त्याबद्दल काही उल्लेख नसला तरी वाढीव साखर उताऱ्यासाठी दिली जाणारी वाढीव किमत (प्रिमियम) जुनीच म्हणजे उताऱ्यातील पुढील प्रत्यकि ०.१ टक्क्यासाठी प्रति क्विंटल ७६ पैसे ठेवली आहे असे गृहीत धरले तरी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेतील वाढ केवळ ५ रुपये न राहता ती प्रतिक्विंटल २३ रुपये (उत्तर प्रदेशसाठी २७ रुपये) येईल. सध्या इंग्रजी गुलाबी वर्तमानपत्रे किंवा इंटरनेटच्या माहितीजालाशी संपर्क नसल्यामुळे पंतप्रधानांनी उसाची किमान वैधानिक किमत क्विंटलला ५ रुपयांनी वाढविली आहे का २३ रुपयांनी हे मला कळणे कठीण आहे! उत्तर प्रदेशासाठी ही वाढ प्रतिक्विंटल २७ रु. म्हणजे प्रतिटन २७० रुपये होईल. सरळ सरळ ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. हे मुद्राराक्षसाची चूक किंवा उपसंपादकाची डुलकी यामुळे झाले असावे याची खात्री असूनही मी या गोष्टीचा इतका ऊहापोह केला तो एवढ्याचसाठी की, अगदी महत्त्वाच्या आर्थिक घटनांच्या वार्तांकनाच्या बाबतीत आपल्या देशात किती पराकोटीचे दारिद्रय आहे हे निदर्शनास यावे. या विषयावर नंतर काही पत्रव्यवहारावरही प्रसिद्ध झालेला दिसत नाही.
पंतप्रधानांनी घोषित केलेली वाढ सर्व राज्यांत प्रतिक्विंटल ५ रुपये आणि उत्तर प्रदेशासाठी ९ रुपये असली तरीही काही गंभीर प्रश्न तयार होऊ शकतात.
आपापल्या कारखान्याचा गेल्या हंगामातील साखर उतारा आणि तोडणी व वाहतूक खर्च यांच्या आधाराने २० डिसेंबरच्या घोषणेच्या आधीच्या किमान वैधानिक किमतीतील पहिली उचल न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्याही कित्येक आठवडे आधीपासून आंदोलन चालविले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्याचा साखर उतारा वेगवेगळा आहे. कारखानानिहाय लागवड, मशागत व गाळपाचे व्यवस्थापन यांची कार्यक्षमता यांसह अनेक घटकांचा विचार करून हा उतारा ठरविला जातो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कारखान्याचा तोडणी व वाहतूक खर्चही अलग अलग असतो. 'किमान वैधानिक किमत' या संकल्पनेची व्याख्या तंतोतंत लक्षात घेतली तर शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या उसाच्या किमतीपोटी पुढील सूत्राप्रमाणे पहिली उचल ऊस घेतल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
पहिली उचल = किमान वैधानिक किमत + (८.५%) ह्न ७६ ह्न (तोडणी
व वाहतूक खर्च)
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा २००१-२००२ साखर हंगामातील सरासरी साखर उतारा ११.८६ टक्के तर तोडणी व वाहतुकीचा सरासरी खर्च १८० रुपये प्रतिटन आहे. म्हणजे, महाराष्ट्रातील उसाची सरासरी किमान वैधानिक किमत जुन्या दराने ८८० रुपये प्रति टन होते. (नवीन दराप्रमाणे, अर्थातच, ९३० रुपये). त्यातून तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केला तर उसाच्या किमतीची पहिली उचल सरासरी ७०० रुपये प्रतिटन होते. कारखानानिहाय पहिली उचल सुमारे ६५० ते १००० रुपये प्रतिटन होईल. महाराष्ट्र सरकारने आदेश काढला आहे की कोणत्याही साखर कारखान्याने साखर संचालकांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय उसाची पहिली उचल प्रति टन ५६० रुपयांपेक्षा जास्त देऊ नये. हा आदेशच मुळात गुन्हा करण्यास फूस लावणारा आहे. साहजिकच, शेतकरी चिडून उठले. शेतकऱ्यांच्या मते केंद्र सरकारने किमान वैधानिक किमतीत वाढ करण्याऐवजी कारखान्यांनी मुळातील किमान वैधानिक किमत ऊसउत्पादकांना प्रत्यक्षात द्यावी यासाठी पावले उचलायला हवी आणि जे कारखाने तशी किमत न देता साखर आदेश १९६६ चा भंग करीत आहेत व तसे करण्यास जी राज्य सरकारे त्यांना फूस लावीत आहेत त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करायला हवी होती.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली आंदोलन करून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणे परिणामकारकरीत्या थांबविले. कारखानदारांनी गुंडांकरवी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारने बळाचा वापर मौजे डिग्रजवर ऐन मध्यरात्री गणवेशधारी 'गुंडां'च्या हल्ल्याच्या अतिरेकापर्यंत आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासकीय यंत्रणेनेही बौद्धिक युक्तिवादांमध्ये आंदोलनाच्या नेत्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला. या आणि अशा कोणत्याही दबावापुढे न नमता ऊसउत्पादकांनी शेतकरी संघटनेवरील निष्ठा कायम ठेवून आंदोलन चालूच ठेवले आणि एकापाठोपाठ एक साखर कारखान्यांना तडजोडीचा दर म्हणून पहिली उचल सरसकट ७५० रुपये प्रतिटन देणे भाग पाडले. त्यातील बऱ्याच कारखान्यांच्या बाबतीत किमान कायदेशीर किमत ७५० रुपयांपेक्षा बरीच जास्त होते. आता पुणे जिल्ह्यातील ऊसउत्पादकांनी आंदोलन पुढे चालू केले आहे.
गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवावर ठिकठिकाणी उभ्या राहिलेल्या साखरसाम्राज्यांचे अध्वर्यू म्हणतात की, साखर कारखान्यांकडे न विकलेल्या साखरेचे मोठे साठे पडून आहेत. ते साठे निकालात काढणे जगभरच्या सध्याच्या मंदीमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे उसाला किमान वैधानिक किंमत कारखाने देऊ शकत नाहीत. हे साठे कमी करण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की कायदेशीर किमतीपेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करण्याचा बेकायदेशीर कारभार करण्यापेक्षा कायदेशीर किमान किमत देऊ न शकणारे कारखाने बंद पडणेच चांगले.
पहिला प्रश्न उभा राहतो की किमान वैधानिक किमतीतील वाढीसंबंधी घोषणेमागे परिस्थितीमध्ये काही फरक पडावा असा खरेच काही हेतू आहे का? सरकारने २० लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा करण्याचीही घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे, ऊसउत्पादकांची देणे बाकी भागविता यावी यासाठी ७८६ कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले आहेत. या जुजबी उपाययोजनांनी साखरसमस्येच्या सोडवणुकीची सुरुवातसुद्धा होणार नाही.
फार काळापासून महाराष्ट्रातील साखरधंदा सरकारकडून मिळणाऱ्या खिरापतीवरच तगून आहे. आता साखर उद्योगाने आपले बस्तान व्यवस्थित बसविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. प्रत्येक कारखान्याच्या परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे. जे कारखाने काही उपाययोजना करून वाचविता येण्यासारखे आहेत ते वाचविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न व्हायला हवेत. राजकीय लागेबांधे व सोय या पलीकडे ज्यांच्या अस्तित्वाला काही समर्थन नाही असे कारखाने खुशाल बंद झाले पाहिजेत. शेवटी लाख मोलाचा प्रश्न उरतोच: किमान वैधानिक किंमत देण्यासंबंधी ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत त्यांचा किमान वैधानिक किंमत देण्याचे नाकारून भंग करणारांविरुद्ध आणि तसे करण्याची त्यांना फूस लावणारांविरुद्ध कडक कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची दिल्ली सरकारची तयारी आहे का? तसे नसेल तर समस्या निवारणाच्या नावाखाली अतिरिक्त निधी देण्याच्या आणि साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार करण्याच्या प्रस्तावामुळे समस्या प्रत्यक्षात आणखीनच जटील बनण्याची शक्यता आहे. कारण, अशा आयत्या मदतीची शक्यता समोर दिसली तर कार्यक्षमता वाढवून आणि कारभार सुधारून कारखान्याला समस्येतून बाहेर काढण्याची कोणी धडपडच करणार नाहीत.
पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणांमुळे सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला थोडीफार उसंत मिळण्याखेरीज दुसरे काही साधणार नाही हे समजायला फारसे कठीण जाऊ नये. साखरसाठा वाढविण्याने साखर कारखान्यांमध्ये पडून असलेल्या साठ्यातील वरचा थरही हलणार नाही. ७८६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद फक्त उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांची देणी भागविण्याच्या उद्देशाने केली असल्याचे सरळसरळ दिसते आहे. त्यामुळे, या निधीमुळे महाराष्ट्रातील साखर समस्येच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही.
तसे पाहिले तर उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन त्या मानाने कमी तीव्रतेचे आणि थोड्या कच्च्या पायावरचे आहे. उसाची तेथील राज्य प्रशासित किमत किमान वैधानिक किमतीपेक्षा बरीच अधिक आहे. ऊसउत्पादकांना त्याहून अधिक किमत हवी आहे त्यासाठी हे आंदोलन आहे; पण शेवटी उत्तर प्रदेश हा उत्तर प्रदेश आहे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तेथील ऊस उत्पादकांची बाजू बऱ्यापैकी मांडली जाते. उत्तर प्रदेश राजधानीपासून बराच जवळ असल्यामुळे दिल्ली ही किसान मोर्चाच्या फटक्याच्या अंतरात आहे आणि महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांपेक्षा उत्तर प्रदेशातील निदर्शनांनी धास्तावून जाण्याची दिल्लीश्वरांची परंपराच आहे. त्यात आणि सध्या तर उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांचे नेते संसद भवनालाच धडका देत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्णयावर महाराष्ट्रातील आंदोलनापेक्षा उत्तर प्रदेशातील आंदोलनाची छाप आहे हे समजण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात
काँग्रेसची सत्ता आहे आणि उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या मित्रपक्षाची हे आणखीही एक कारण असू शकते.
सध्या सुरू असलेले हे ऊस आंदोलन शमायला अजून खूप अवधी आहे. आतापर्यंत झाले ती नुसती सलामी होती. उत्तर प्रदेश पुढील चढाईची आखणी करीत आहे. गुजरातसुद्धा फार मागे राहील असे वाटत नाही. हिंदुस्थानातील एकूणच साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारायला लागण्याआधीच आणखी बिघडण्याची भीती आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ जानेवारी २००३)
■