बळीचे राज्य येणार आहे!/खतांच्या भाववाढीबाबत
खतांच्या भाववाढीबाबत
ऑगस्ट महिन्यात शेवटी केंद्र शासनाने स्फुरद आणि पालाश खतांवरील सर्व नियंत्रणे रद्द केली आणि केवळ युरियावर नियंत्रण चालू ठेवून त्याची किमत १० टक्यांनी कमी केली. परिणामी स्फुरद खतांच्या किमती दुपटीने वाढल्या तर पालाश खतांच्या किमती त्याहीपेक्षा जास्त भडकल्या.
या किंमतवाढीमुळे जागोजागी शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण व्हावा हे साहजिक आहे. शेतकरी, किंबहुना ज्यांनी शेतकरी आंदोलनाचा दुस्वास केला असे तालुका पुढारी 'शेतकरी संघटना आता काय करते आहे?' अशी आरडाओरड करू लागले आहेत. ज्या शासनाने हे निर्णय घेतले त्याच शासनातले संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री महाराष्ट्रात आले म्हणजे त्यांच्यासमोर हा प्रश्न उठवण्याची कोणी हिंमत केली नाही; पण शेतकरी संघटनेने व शरद जोशींनी मात्र हा प्रश्न उठवला पाहिजे, आवश्यक तर आंदोलन केले पाहिजे असा कल्लोळ होत आहे. जळगांव, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक इत्यादी जिल्ह्यांतील संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना या सगळ्या प्रकाराचा बराच त्रास होऊ लागला आहे. एक वर्षापूर्वी छोटे शेतकरी सोडता इतरांसाठी वरखतांच्या भावात ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर, पुन्हा एकदा ही भाववाढ. आणि सर्व कार्यकत्यांना स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
संघटनेची या विषयावरील भूमिका काय आहे?
१) सूट सबसिडीच्या अर्थकारणाला संघटनेचा विरोध आहे. वरखतांवरील सबसिडी शेतकऱ्याला मिळत नव्हती. तिचा फायदा खत कारखाने, त्यांना कच्चा माल पुरवणारे आणि शेतीमालाचे सर्व ग्राहक यांना होतो. सबसिडीच्या भावात खते घेऊनही शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघत नसेल तर या सबसिडीचा लाभ शेतकऱ्याला नाही हे उघड आहे. खतावरील सबसिडी रद्द झाली पाहिजे आणि या रूपाने शासकीय तिजोरीची होणारी लूट थांबली पाहिजे ही संघटनेची स्पष्ट भूमिका आहे. नरसिंह राव सरकारने सबसिडी कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे टाकले; पण ते अर्धवट टाकले आणि आता काढता पाय घेऊन ते पुन्हा एकदा जुन्या व्यवस्थेकडे जात आहे, याला संघटनेचा विरोध आहे.
युरियावरील सबसिडी वाढवून त्याची किमत १० टक्क्यांनी कमी केली यालाही संघटनेचा विरोध आहे. खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्वज्ञान संघटनेने मांडले आहे, शासनानेही त्याला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, शेतीच्या क्षेत्रात त्याला अपवाद केल्यामुळे विपरीत परिणाम होतील.
युरिया स्वस्त आणि इतर खते महाग अशा धोरणाने वरखतांच्या वापरातील संतुलन बिघडेल. केवळ युरियाच वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल होईल व जमिनीचे नुकसान होईल.
याखेरीज, खतांच्या भावाच्या बाबतीत छोटेमोठे शेतकरी हा सरकारने केलेल्या भेदभाव निरर्थक आहे. बहुतेक राज्यांत शासनाने तो अमलात आणलेलाच नाही आणि आता स्फुरद, पालाश खतांवरील सर्व नियंत्रण काढल्यानंतर या भेदभावाला फारसा काही अर्थ राहत नाही.. तेव्हा वरखतांची दुहेरी किमतीची पद्धत रद्द करावी.
शेतीमालाला रास्त किमत मिळाली पाहिजे हा शेतकरी संघटनेचा आग्रह कायम राहिला आहे, पण त्यासाठी शेतीत लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कृत्रिमरीत्या कमी कराव्यात अशी भूमिका संघटनेने कधीही घेतली नाही. युरियाचा भाव वाढवायचा आहे वाढवा, विजेचा दर चढवायचा आहे चढवा, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना या चढत्या किमती हिशेबात घ्या म्हणजे झाले अशी संघटनेची कायमची भूमिका आहे. गेल्या वर्षात वाढलेल्या किमती १९९२-९३ च्या खरीप पिकांच्या आधारभूत किमती हिशेबात घेतल्या गेल्या नाहीत असं, म्हणायला आज तरी जागा दिसत नाही. जोपर्यंत बहुतेक अर्थव्यवस्था खुली होत नाही तोपर्यंत आधारभूत किमतीच्या व्यवस्थेला धान्य राहणारच आहे. शेतीच्या निविष्ठांच्या किमती त्यात पूर्णपणे धरल्या जाणे आज महत्त्वाचे आहे. उद्या देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापार खुला झाला तर मग या सगळ्या हिशेबाला काही उरणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
थोडक्यात, संघटनेचे टीकाकार सबसिडी बाढावी, नियंत्रण वाढावी आणि खतांच्या किमती उतराव्यात अशा मताचे आहेत. सरकारने उचलेली पावले मागे घ्यावीत अशी त्यांची मागणी आहे. तर शेतकरी संघटनेची भूमिका याच्या नेमकी उलट आहे. म्हणजे, सबसिडी संपवावी, नियंत्रण उठवावी, वरखतांच्या किमती खुल्या बाजारात ठरू द्याव्या, सरकारी धोरणाची दिशा योग्य आहे; पण त्यांची अंमलबजावणी अधिक गतीने आणि तर्कशुद्धतेने व्हावी अशी संघटनेची भूमिका आहे. थोडक्यात, संघटनेचे टीकाकार सरकारला म्हणतात मागे हटा, संघटना सरकारला म्हणते अधिक वेगाने पुढे चला.
वरखतांचे सगळेच अर्थकारण आणि राजकारण अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे आहे. त्याचा सगळा इतिहास-भूगोल आणि अर्थशास्त्र मांडण्याकरिता प्रबंध लिहावे लागतील, ते येथे काही शक्य नाही. तिथे काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाच परामर्श घेता येईल.
आपल्या देशतील वरखतांचा वापर, वरखतांचा पुरवठा व त्यांच्या किमती यांचा सखोल अभ्यास केला तर काय दिसते?
शेतीवरील परिणाम
अकार्यक्षम कारखाने, भ्रष्टाचार, महागडी वरखते आणि वर शेतकऱ्यावर भले उपकार करत असल्याचा आव अशी ही सध्याची व्यवस्था आहे, शेतकऱ्यांना वरखतांच्या वापराची चटक लागली त्याबरोबर संकरित आणि इतर विकतचे बियाणे तो येऊ लागला. सुरवातीच्या कारळात उत्पादन चांगली वाढही झाली. देश तथाकथित स्वयंपूर्णतेच्या आसपास पोचला. उत्पादनाच्या या वाढीचे मोठे श्रेय वरखतांमुळे झालेल्या उत्पादकतेला नाही. वरखते उपलब्ध झाल्यामुळे पूर्वीची पाळीपाळीने वावरे पडीत ठेवण्याची व त्यातून जैविक खते तयार करून घेण्याची पद्धत मागे पडली आणि सगळे शेतकरी सरसकट सगळी जमीन प्रत्येक वर्षी आणि प्रत्येक हंगामात वापरात आणण्याचा शक्यतो प्रयत्न करू लागले. वरखतांमुळे अधिक जमीन लागवडीखाली आली आणि उत्पादन वाढले.
याउलट वरखतांचा मोठा वापर करणाऱ्या पाचसहा राज्यांत गहू, भात आणि ऊस यांचे उत्पादन अशा पातळीस पोचले की १९७५-७६ च्या सुमारास उत्पादन वाढवल्याने पैशातील उत्पन्न कमी होते अशी व्यस्त परिस्थिती निर्माण झाली.
वरखतांच्या सहज उपलब्धीमुळे आणखी भयानक दुष्परिणाम घडला आहे. रासायनिक शेतीला पर्यायी तंत्रज्ञान उभे करण्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष झाले आणि उद्या पेट्रोलियम पदार्थाचा पुरवठा कमी किंवा बंद पडला तर शेती करायची कशी या प्रश्नाचे समर्पक आणि व्यापक उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही.
खत पुरवठ्याच्या एकूण व्यवस्थेतील दलदल संपवणे, या व्यवस्थेचा सरकारी तिजोरीवरील बोजा काढून टाकणे, शेतीमालाला रास्त भाव मिळवून देणे आणि दूरवरच्या भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थाच्या अभावातही स्वयंभू शेती होऊ शकेल या उद्दिष्टांसाठी काही तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहे.
१) कारखान्यांतील गैरकारभार दूर करण्यासाठी कारखान्यांना बाजारपेठतील स्पर्धेला तोंड द्यावयास लावले पाहिजे. त्यासाठी सर्व नियंत्रण दूर केली पाहिजेत.
२) नियंत्रण दूर करणे याचा परिणाम देशी वरखतांच्या बाबतीच्या तरी किमती भडकण्यात होईल असे मुळीच नव्हे. लक्षणे अशी दिसतात की नियंत्रण काढून घेतल्यास भाव प्रत्यक्षात खाली येतील.
३) भाव उतरोत किंवा भडकोत वरखतांच्या नैसर्गिक किमती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी वरखते वापरायची किंवा नाही. किती वापरायची आणि काय प्रमाणात वापरायची त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. वरखते महाग झाली तर आपला शेतजमिनीतील एका हिश्श्याचा वापर पर्यायी खते शेतावर तयार करण्याकरिता केला पाहिजे, तसेच, गहू, भात, ऊस यासारखी, वरखते ओरपणारी पिके घेण्याबद्दल फेरविचार केला पाहिजे तरच उद्याच्या पेट्रोलियमविरहित जगाला तोंड देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी होऊ शकेल.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने केंद्र शासनाच्या खुल्या धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. त्या सरकारचे पाय आज डगमगू लागले आहेत. शेतीचे अर्थकारण ज्यांना कधी समजलेच नाही असे संधिसाधू काहीही हाकाटी करोत, संघटनेची भूमिका अगदी स्पष्ट आणि शुद्ध आहे.
(शेतकरी संघटक, २१ सप्टेंबर १९९२)
■