बळीचे राज्य येणार आहे!/खते आणि खातेरे
खते आणि खातेरे
फेब्रुवारी १९९७ च्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र शासनाने युरियाची किंमत १० टक्क्यांनी वाढवली का तर म्हणे, वेगवेगळ्या रासायनिक खतांच्या वापरात संतुलन आणावे. युरियाच्या किमतीतील वाढीमुळे शेतकरी फॉस्फेट (P)युक्त आणि पोटॅशियम(K)युक्त खंताच्या वापराकडे अधिक वळतील अशी अपेक्षा!
अजून महिनाही नाही उलटला, शासनाने युरियावरील सबसिडीचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चधिकार समिती स्थापन केली. मंत्रालयाच्या तबेल्यातील ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. एच. हनुमंतराव हे त्या समितीचे अध्यक्ष असून या समितीने सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करावयाचा होता, या समितीचा अहवाल हाती पडण्याची वाट न पाहता युरियाच्या किमतीत वाढ करण्याची निकड का वाटली हे काही कळले नाही.
खतांवरील सबसिडी आणि खतांच्या प्रतिधारण retention (प्रतिधारण किंमत : = renetion price = खत विक्रीसाठी कारखान्याबाहेर येईपर्यंत आलेला एकूण खर्च = उत्पादनखर्च + साठवणूक + व्याज इत्यादी.) किमतीची पद्धती याबद्दल बरेच काही लिहिले आणि बोलले गेले आहे. केंद्राच्या खजिन्यातून 'खतांवरील सबसिडी' या नावाखाली तो काही प्रचंड खर्च केला जातो त्यांच्या शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळत नाही हे आता सर्वचजण मान्य करू लागले आहेत. वास्तवात, देशांतर्गत खतांच्या किमती पैशाच्या रूपात आणि प्रतिकिलो भात किंवा गहू यांच्या रूपातही शेजारी देशांच्या तुलनेने फारच जास्त आहेत. सबसिडीचा खरा फायदा, गुंतवणूक गिळंकृत करून उत्पादनखर्चाच्या १६ टक्के हमखास नफ्यावर डोळा ठेवून उत्पादनखर्च अवाच्यासव्वा वाढवून सांगणाऱ्या खतकारखानदारांनाच झाला. एकेका कारखान्याची जागा. त्यातील तंत्रज्ञान आणि तो चालविण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीची जुळणी यासंबंधी सर्व ठरवाठरव रसायन व खत मंत्रालयात होते. खत कारखान्याला मंजुरी म्हणजे एक उच्चपदस्थांचा राजकीय खेळ आहे. आपल्या देशातील खत कारखान्याचा भांडवली खर्च इतर कोणत्याही सुसंस्कृत देशातील खर्चाच्या जवजवळ दुप्पट असतो!
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे काही विक्षिप्तपणा येतो. उदाहरणार्थ बिहारमधील कोळसा वीजर्निमितीसाठी गुजरातची वाट चालतो, तर गुजरातेतील खनिज वायू भल्यामोठ्या पाईपलाईनमधून पार उत्तर प्रदेशातील अमेठीकडे युरिया उत्पादनासाठी वाहवला जातो.
भारतीय शेतीमधील रासायनिक पोषणद्रव्यांच्या परस्परपूरक वापराच्या परिस्थितीसंबंधी त्या मानाने फारच थोडे लिहिले जाते. खरं तर, खत म्हणजे सगळीकडे सर्व एकच एक वस्तू अशी बऱ्याच जणांची कल्पना असते वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक अशी मुख्यत :तीन पोषणद्रव्ये असतातः नत्र(N), स्फुरद(P)आणि पालाश (पोटॅशिअम K) पिकांना त्यांच्या वाढीसाठी ही तीन पोषणद्रव्ये वाढीच्या वेगवेळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळया प्रमाणात आवश्यक असतात. १९६० मध्ये जेव्हा अधिक उत्पादन जातींच्या (high yielding varities) बियाण्यांचा वापर करून सुयोग्य सिंचन व खतांच्या आधारे धान्योत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला तेव्हा मंत्रालयातील बाबू लोकांनी इतर दोन पोषणद्रव्यांकडे दुर्लक्ष करून फक्त नत्रयुक्त खतांच्या उत्पादनावरच सगळा भर दिला. भारतातील जमिनीत पालाश (K)आणि स्फुरद (P)यांचे प्रमाण निसर्गतःच बऱ्यापैकी आहे, असा युक्तिवाद सहजपणे केला गेला. याखेरीज, एकदोन अपवाद वगळले तर पालाशयुक्त आणि स्फुरदयुक्त खतांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल परदेशातून आयात करावा लागत असे. अजूनही लागतो. नत्रेतर पोषणद्रव्यांनी युक्त खतांच्या निर्मितीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या या धोरणाच्या निषेधार्थ किमान एका कृषिअर्थतज्ज्ञाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे सर्वांना ठाऊक आहे. पोषणद्रव्यांच्या असंतुलित वापरामुळे जमिनीचा पोत झपाट्याने ऱ्हास पावतो हे काही कोणाला समजावून देण्याची गरज नाही.
आजवरचा अनुभव लक्षात घेता वरील धोक्यांचे कंदील बरोबर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतातील रासायनिक खतांच्या वापराचे प्रमाण इतर देशातील वापराच्या तुलनेने खूपच कमी आहे. खतांच्या कमी वापरामुळे गेल्या केवळ तीस वर्षांत जमिनीच्या पोताचा झालेला ऱ्हास तर प्रचंडच आहे. आधुनिक पर्यावरणवादी 'रासायनिक' शेतीला झोडपण्यासाठी जमिनीच्या खालावलेल्या पोताच्या बाबतीत प्रचंड आकडेवारी गोळा करीत; पण ते करताना आपल्या देशातील जमिनीत भरपूर खते वापरली नसून जी खते वापरली त्यातील पोषणद्रव्यांचे (N.P.K.)अयोग्य गुणोत्तर आहे या गोष्टीकडे ते सोयीस्करपणे काणा डोळा करताना. खतांचा त्यांच्यातील पोषणद्रव्यांच्या प्रमाणानुसार कसा वापर करावा हा खरेतर शेतकऱ्याच्या अखत्यारीतला विषय, शासनाने युरियाच्या भाववाढीच्या कृतीने उगीचच या विषयात नाक खुपसले आहे.
सरकारच्या या 'अव्यापारेषु व्यापारा'ने १९९० पर्यंतच या समस्येचे स्वरूप बरेच गंभीर बनले होते. कृषितंत्राच्या बाबतीत विकसित देशांमध्ये नत्र(N), स्फुरद(P), पालाश(K) या पोषणद्रव्यांची ४:२:१ या प्रमाणात शिफारस केली जाते. भारतात हेच प्रमाण ६:२:५:१ असे आहे.
ऑगस्ट १९९१ च्या शेवटी नरसिंह राव सरकारने सबसिडीची रक्कम कमी करण्याच्या अंतस्थ हेतूने रासायनिक खतांच्या किमती एकदम ३० टक्क्यांनी वाढवल्या. एकाच ठोक्यात एवढी मोठी वाढ करण्यात चूक झाली हे लक्षात येताच सरकारने या विषयासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापना केली स्फुरदयुक्त व पालाशयुक्त खतांवरील किमती, वितरण व वाहतूक विषयक सर्व निर्बंध उठवून टाकले; यूरियाची किमत १० टक्क्यांनी उतरवली. परिणामत: नत्रेतर खतांच्या किमती २०० ते ३०० टक्क्यांपर्यत चढल्या. विद्यमान सरकारने, शपथग्रहण केल्याबरोबर किमती कमी केल्या आणि केलेल्या चुकीमुळे बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्याच्या नावाचे आता युरियाच्या किमतीत वाढ केली. साखर कारखानदारीप्रमाणेच खत कारखानदारीमध्येही वरच्या पातळीवरील राजकारण आहे. युरिया उत्पादकांच्या लॉबीचे प्रश्न प्रचंड आहे, हे काही असले तरी भारतातील जमिनीला स्फुरदयुक्त आणि पालाशयुक्त खतांची गरज आहे; भरपूर गरज आहे. शेतकऱ्यांना हवी असलेली, हवी तितक्या प्रमाणात खतांचे उत्पादन करण्यास सरकार असमर्थ आहे; त्यामुळे सरकारने खतांमध्ये आणि खातेऱ्यांमध्ये हात घालून बसण्याचे थांबवावे.
तात्पर्य, 'साधाभोळा शेतकरी सुद्धा खातेऱ्यात नुसताच हात घालून बसला तर तोही खातेऱ्यात लोळणाऱ्या इतरांइतकाच ओंगळ दिसतो.
(शेतकरी संघटक २१ मार्च १९९७)
■