बळीचे राज्य येणार आहे!/अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या तो जगाला पोटभर खाऊ घालील
अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या,
तो जगाला पोटभर खाऊ घालील
औद्योगिकीकरणाला युरोपमध्ये सुरुवात झाली आणि त्यावेळी इंग्लंडमधले जमीनदार आणि उगवता कारखानदार वर्ग यांच्या हितसंबंधामध्ये एक संघर्ष निर्माण झाला. इंग्लंडमधील या औद्योगिकीकरणाच्या आधी तिथे तुकडेबंदीची चळवळ झाली होती. विशेषतः लोकरीचा धंदा किफायतशीर होतो आहे असं दिसल्यानंतर तिथल्या जमीनदारांनी कुळांकडून अगदी पिढ्यान्पिढ्या त्यांना दिलेल्या जमिनी परत घेतल्या आणि त्या लांबरुंद पसरलेल्या जमिनींना कुंपण घालून शेती व्यापारीदृष्ट्या, प्रामुख्याने लोकरीच्या धंद्याची चालू केली. इंग्लंडमध्ये जेव्हा कारखानदारीला सुरुवात झाली तेव्हा, तुकडेबंदीच्या चळवळीनंतर प्रस्थापित झालेला हा जमीनदार वर्ग तसा देशामधला प्रबळ घटक होता. इंग्लंडमधल्या उच्च सभागृहांपैकी 'हाऊस ऑफ लॉर्डस्'वर त्याचं प्रभुत्व होतं. त्याचवेळी, नव्याने उदयास येणाऱ्या कारखानदार वर्गाचं प्रभुत्व 'हाऊस ऑफ कॉमन्स्' वर होतं. धान्यधुन्य परदेशातून आणणं स्वस्त पडत असेल तर ते आणायला परवानगी पाहिजे असं कारखानदारांचं म्हणणं तर अशाप्रकारे धान्य आयात केलं की संपूर्ण देशावर परिणाम होतो असं जमीनदारांचं म्हणणं. दोन्ही गट प्रबळ असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मोठा वादविवाद झाल. या वादविवाद अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत 'धान्याच्या आयातीसंबंधीचे कायदे (Corn
Laws) करण्यासंबंधीचा वादविाद' असे म्हटले जाते. या वादाच्या निमित्ताने विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतीचं स्थान काय, शेतीतलं उत्पादन कसं वाढवता येईल यासंबंधी चर्चा झाली.
त्यानंतर जवळजवळ २०० वर्षानंतर पहिली समाजवादी क्रांती जेव्हा झाली तेव्हा रशियामध्ये अशाच प्रकारचा वादविाद झाला. इंग्लंडमध्ये भांडवलशाही पद्धतीची कारखानदारी सुरू झाली तेव्हा शेतीतून तयार होणारी बचत कशी वापरावी यावर ऊहापोह झाला होता. रशियामध्ये समाजवादी औद्योगिकीकरणाची क्रांती झाली तेव्हाही तशाच तऱ्हेने वादविवाद झाला. रशियामधील या वादविवादाला काही वेगळं महत्त्व आहे. रशिया स्वतःला मार्क्सवादी देश म्हणवत होता. आणि मार्क्स ने स्वच्छ पणे सांगितलं आहे की औद्योगिकीकरणाकरिता लागणारं भांडवल हे कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या, श्रमिकांच्या शोषणातून तयार होतं. शेतीचा भांडवलनिर्मितीशी काही संबंध नाही. शेती ही अडाणी, प्राचीन (Primititive) अवस्था आहे आणि अशा अडाणी क्षेत्रातून भांडवल निर्मिती होऊच शकत नाही. त्यामुळे कामगारांच्या शोषणातून तयार होणारी ही बचत कामगाराच्या हाती ठेवली तरच भांडवलशाही औद्योगिकीकरण देशांपेक्षा अधिक वेगाने होऊ शकेल आणि समाजवादी औद्योगिकीकरणही होऊ शकेल. कामगारांच्या शोषणातूनच भांडवल निर्मिती होते असं आग्रहाने मांडणाऱ्या मार्क्सने आणि मार्क्सवाद्यांनी, कारखानदारी उभी राहिल्याशिवाय कामगार होत नाही आणि कारखानदारीसाठी जे भांडवल लागतं ते कामगारांशिवाय कुठून आणले असेल या प्रश्नाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले.
तर अशा या मार्क्सवादी रशियामध्ये जेव्हा समाजवादी औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा बुखारीन आणि प्रियाब्रेझेन्स्कीचं या दोन अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये मोठा वादविवाद लेखी स्वरूपात झाला. प्रियाब्रेझेन्स्कीचं असं म्हणणं होतं की कोणत्याही औद्योगिकीकरणाचा पाया हा शेतीच्या शोषणातच असतो आणि रशियामध्ये जर औद्योगिक क्रांती व्हायची असेल तर शेतीचं शोषण होणं आवश्यकच आहे; पण समाजवादी देशामध्ये, शेतकऱ्यांचं शोषण करावं असं म्हणणं तसं कठीणचं आहे. पण रशियामध्ये त्यावेळी जमीनदारी पद्धत होती. बड्या जमीनदारांना लेनिनने 'कुलक' असा शब्द वापरला होता. तेव्हा शेतीवर हा जो हल्ला झाला तो शेतकऱ्यांवर, शेतावर काम करणाऱ्या कुळांवर न करता या 'कुलका'वर करण्यात आला. या दोघा अर्थशास्त्रज्ञांचा जाहीर वादविवाद होत होता; पण राज्यकर्त्यांना, शेतकऱ्यांना पिळलं पाहिजे, लुटलं पाहिजे असं म्हणणं थोडंच परवडणार आहे? त्यांना निदान म्हणताना, कागदोपत्री, जाहीर सभांतून शेतकरी हा देशाचं कल्याण करणारा आहे, शेतकरी सुखी तर जग सुखी अशीच वाक्यं वापरावी लागतात. मग प्रत्यक्ष अवलंबिलं जाणारं धोरण वेगळं का असेना! राज्यकर्त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका बैठकीत स्टॅलिननं या दोन्ही अर्थशास्त्रज्ञांचा तीव्र विरोध केला. बुखारीनला अटक करण्यात आली, प्रियाब्रेझेन्स्कीला फाशी देण्यात आले. अर्थशास्त्राचा गाढा व्यासंगी असलेल्या बुखारीनलाही नंतर कोर्टामध्ये माफीची आशा दाखवून त्याच्याकडून काहीही कबूल करवून घेऊन हास्यास्पद बनवले आणि नंतर मारून टाकण्यात आले. या दोघांनाही मारल्यानंतर स्टॅलिनने आपली शेतकऱ्यांविरुद्धची आघाडी उघडली. देशामध्ये दुष्काळ पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती, गव्हाची वसुली व्यवस्थित होत नव्हती आणि शेतकऱ्यांनी गव्हाची किंमत वाढवून मागितली. स्टॅलिनने म्हटलं की, शेतकऱ्यांना जर आज गव्हाच्या किमती वाढवून दिल्या तर उद्या हे शेतकरी सोन्याची घड्याळं मागतील आणि स्टॅलिनने रणगाडे पाठवून जमीनदारांचा बीमोड केला. त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आणि आता एक समाजवादी प्रयोग शेतीमध्ये होतो आहे, आम्ही सामुदायिक शेती करणार आहोत, आता हजारो, लाखो हेक्टर जमिनीची लागवड यंत्राच्या साहाय्याने कुळं किंवा मजूर करणार नाहीत; सहकारी संस्थांचे सदस्य करतील अशी मोठी जाहिरात करून आपल्या कृतीचं समर्थन केलं. आज आपल्याला दिसतं आहे की हा शेतीतला समाजवादी प्रयोग फसला आहे, तो बासनात गुंडाळण्याचं काम चालू आहे. हा प्रयोग फसण्याचं कारण स्पष्ट आहे. १९३० मध्ये जेव्हा स्टॅलिननं शेतीकऱ्यांवर रणगाडे पाठवले तेव्हाच मार्क्सवाद हा खोटा आहे, मार्क्सवादाचा पराभव झाला आहे हे सिद्ध झालं. कामगारांच्या शोषणातून भांडवलनिर्मिती होत नाही. ती होते शेतकऱ्याच्या शोषणातून हे सिद्ध झाल्यामुळे मार्क्सवादी अर्थशास्त्राला काही स्थान राहिलंच नाही. मार्क्सवादाचा पराभव १९३० मध्येच झाला. कापं गेली, भोकं राहिली होती ती बुजवण्याचं काम आता १९९० मध्ये सुरू झालं आहे.
पाश्चिमात्य देशांचं औद्योगिकीकरण हे त्यांच्या साम्राज्यवादावर आधारलेलं होतं. युरोपमधले चिमूटभर देश, पण या चिमूटभर देशांतील लोकसंख्या वाढता वाढता त्यांनी जगातले सगळे खंड व्यापून टाकले होते. आज आपल्याला लोकसंख्येवर मर्यादा ठेवण्याचा शहाणपणा सागंणाऱ्या युरोपीय लोकांनी दोनशे तीनशे वर्षांपूर्वी सगळं जग व्यापून टाकलं, अमेरिका पाहावी तर त्याच गोऱ्या लोकांनी भरलेली, दक्षिण अमेरिका पाहावी तर ती निम्मी त्यांनी भरलेली, आफ्रिकेमध्ये त्यांच्या मोठ्या वसाहती, आशियावर त्यांचंच साम्राज्य ऑस्ट्रेलियासारखा सबंध खंड त्यांनी ताब्यात घेतलेला. अमेरिका, कॅनडा या त्यांच्या वसाहती आणि हिंदुस्थानसारखे देश म्हणजे साम्राज्याचा भाग. या वसाहती आणि साम्राज्यातल्या देशातल्या शेतकऱ्यांचं शोषण करून पश्चिमात्य देशांनी आपल्या औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला.
वसाहती हळूहळू स्वतंत्र झाल्या. अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध होऊन गेले होतं, त्याच्यानंतर कॅनडाही स्वतंत्र झाला; ऑस्ट्रेलियातही, तो राणीला मानणारा देश असला तरी, इंग्लंडची अधिसत्ता राहिली नव्हती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, हिटलर आणि जपानने काय गोंधळ घातला असेल तो असो पण जोपर्यंत सूर्य आहे तोपर्यंत साम्राज्ये हटायची नाहीत अशी जी काही भावना लोकांच्या मनात होती ती नक्की गेली. वसाहती आणि साम्राज्ये सांभाळायची असतील तर केवळ प्रचंड फौजा आणि बंदुकींच्या साहाय्यानेच सांभाळता येतील अशी
परिस्थिती तयार झाली.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या धगीमधे पोळून निघालेल्या साम्राज्यवादी देशांना हे परवडण्यासारखं नव्हतं आणि ते करण्याची त्यांची तयारीही नव्हती. म्हणून दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर १९४५ते ५२ या आठ वर्षांमध्ये मोठ्या संख्येने देश साम्राज्यातून मोकळे झाले, स्वतंत्र झाले. जुन्या वसाहती, हिंदुस्थानसारखे नव्याने स्वतंत्र झालेले देश सोडताना साम्राज्यवाद्यांची काही युक्त्या केल्या. एकाचे दोन देश, तीन देश, चार देश असे तुकडे केले. ज्याला आपण आज तिसरं जग म्हणतो त्या तिसऱ्या जगातील देश राजकीयदृष्ट्या का होईना १९४७ नंतर स्वतंत्र होऊ लागले.
या स्वतंत्र झालेल्या देशांनी आर्थिक विकास करण्याकरिता, प्रगती करण्याकरिता १९४७ पासूनच प्रयत्न चालू केले. कुणी आपल्याला समाजवादी म्हणवलं, काही जणांनी समाजवादी पद्धती आहे म्हटलं, काहींनी स्वतःला अगदी कम्युनिस्ट म्हणवलं, काहींनी खुल्या बाजारपेठच्या व्यवस्थेचा पुरस्कार केला; पण प्रत्येक देशात काही ना काही नियोजनाची पद्धती उभी राहिली आणि गेली ४० वर्षे या पद्धतींनी काम चालू आहे.
इंग्लंडमध्ये भांडवलशाही औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हा विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतीचं स्थान काय, भूमिका काय याविषयी प्रचंड वादविवाद झाला. रशियामधील समाजवादी औद्योगिक क्रांतीच्या सुरुवातीला पुन्हा तसाच वादविवाद झाला, संघर्ष झाले; पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या तिसऱ्या जगामध्ये औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हा तशा प्रकारचा वादविवाद निदान शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चालू होईपर्यंत कुठेही चालू झाला नव्हता. शेतीची आर्थिक विकासातली भूमिका काय, नियोजनाच्या पद्धतीने शेतीचं काय होणार असे प्रश्नही मांडले गेले नाहीत ही मोठी चमत्काराची गोष्ट होती. काहीतरी वादविवाद व्हायला हवा होत. वादविवाद का झाला नाही?
वादविवाद का झाला नाही याला दोन-तीन कारणं दिसतात. पहिली गोष्ट म्हणजे वादविवादाला दोन पक्ष लागतात. या सर्व साम्राज्यांमध्ये जे जमीनदार होते त्यांचं स्वतःचंच जमीनदारीतलं स्वारस्य संपलेलं होतं. त्याच्याकडे जी संपत्ती होती ती जमिनीतून आली नव्हती, त्यांच्याकडची संपत्ती ही त्यांच्या व्यापारी कारभारामुळे कारखानदारी कारभारामुळे आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारी, शेतीत स्वार्थ असलेली अशी माणसं कुणी नव्हती. जे कुणी होते ते जमीनदाराची बाजू मांडणारे होते. हिंदुस्थानातील जमीनदारांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची भूमिका या दोघांत मोठा फरक आहे. शेती आणि आर्थिक विकास यांचा परस्परसंबंध काय यांचा ऊहापोह करण्यापेक्षा नवीन विकासामध्ये आपल्या हाती काय पडेल ते पाडून घ्यावं या दृष्टीने या जमीनदारांनी नव्या शासनव्यवस्थेशी हातमिळवणी केली. कुणाला साखर कारखाना मिळाला, कुणाला सहकारी सोसायटी मिळाली आणि काय, काय! हे सगळे जमीनदार कारखानदारांचे साथीदार झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारं कुणी उरलं नाही म्हणून वादविवाद झाले नाहीत.
दुसरी गोष्ट. वादविवाद करण्याची गरजच काय होती ? जर काही बदल घडवून आणायचा असेल तर त्याच्याबद्दल वादविवाद होईल. इंग्रज साम्राज्यवाद्यांनी हिंदुस्थानच्या शरीरामध्ये रक्त शोषून घेण्याकरिता दीडशे वर्षे नळ्या खुपसूनच ठेवल्या होत्या. शोषणाची यंत्रणा तयारच होती आणि स्वातंत्र्य चळवळीवर ज्या जमीनदार, व्यापारी आणि कारखानदारांचंच प्रभुत्व होतं त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर हाती सत्ता घेतली आणि इंग्रजांनी आयती तयार ठेवलेली यंत्रणाच ते चालवू लागले. सत्ता हाती आल्यावर त्यांचं काम एवढंच होतं की आतापर्यंत दुसऱ्याच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं यंत्र ते चालवत होते ते आता स्वतःच्या नावाखाली ते चालवायला लागले. यासाठी वादविवाद करण्याची गरज ती काय? देशाच्या विकासात शेतीचं आणि खेडेगावाचं स्थान काय आणि शहराचं स्थानं काय या प्रश्नावर महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यामधे फार प्रचंड मतभेद होते. म. गांधींनी याबद्दल नेहरूंना स्पष्ट म्हटलं होते की, 'जवाहरलाल, याविषयी तुमची जी काही मतं आहे त्यांविरुद्ध तुमच्याशी मला लढणं भाग पडेल' पण तरीही म. गांधींना अशा जवाहरलाल नेहरूंनाच आपला राजकीय वारसदार नेमावं लागलं आणि स्वातंत्र्य आल्यानंतर अंगावर पंचा नेसून हिंदुस्थानातील दरिद्रीनारायणाची बाजू मांडणाऱ्या म. गांधींच छोट्या उद्योगधंद्याच्या साहाय्याने खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत, देशातील सर्वात जास्त खंगलेल्या, लुटल्या गेलेल्या माणसाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक नियोजन झालं पाहिजे असं मानणारं स्वातंत्र्य लढ्याचं तत्त्वज्ञान फेकून दिलं गेलं आणि सहा महिन्यांच्या आता गांधीवादाचा पराभव होऊन नेहरूवादाचा जय झाला. एका अर्थाने, हा वादविवाद झाला, स्वातंत्र्याआधी झाला; पण स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत नेहरू -अर्थवादाची अनभिषिक्त सत्ता आली आणि ती गेली ४३ वर्षे चालू आहे.
वादविवाद झाला नाही कारण शेतकऱ्यांत वादविवाद करायची ताकद नव्हती; पण शेतकऱ्यांविरुद्ध बाजू मात्र मांडली गेली, इतकेच नव्हे तर ती अत्यंत क्रूरपणे, अत्यंत भयानकपणे मांडली गेली. उदाहरणार्थ, शेतीमालाची किंमत जर का वाढली तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार आहे. ग्रामीण भागातल्या गरिबांचं तर फारच नुकसान होणार आहे; जर लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवायचा असेल तर धान्य स्वस्तच मिळायला पाहिजे अशा तऱ्हेची अत्यंत विपरीत भूमिका बहुतेक सर्व जाणत्या अर्थशास्त्राज्ञांनी मांडली आणि ती मांडताना अर्थशास्त्राला अजिबात मान्य होणार नाहीत अशा प्रचंड गफलती त्यांनी केल्या. एक उदाहरण पाहा. किमती वाढल्या म्हणजे शेतमजुरांचं नुकसान होतं हे दाखविण्याकरिता त्यांनी किमतीचा कोणता निर्देशांक घ्यावा ? त्यांनी शेतकऱ्याला काय किमती मिळतात हे नाही लक्षात घेतलं तर whole sale price Index म्हणजे घाऊक व्यापारी ज्या किमतीने विकतात त्या किमती लक्षात घेतल्या आणि मग किमती वाढत्या की शेतमजुराचं नुकसान होतं असा त्यांनी निष्कर्ष काढून दाखविला. घाऊक किमतींचा निर्देशांक आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमती यांचा तसा काही संबंध नाही; पण हे लक्षात न घेता शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमती आणि शेतमजुरीची परिस्थिती या दोघांतील संबंध जुळवून दाखविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी घाऊक किमतीचा निर्देशांक आणि शेतमजुरांची परिस्थिती यांची तुलना करून शेतीमालाच्या किमती जितक्या वाढतील तितकी शेतमजुराची उपासमार जास्त होते असं हिंदुस्थातल्या अत्यंत मान्यवर आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळालेल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडलं आहे.
देशामध्ये काय दिसतं? एका बाजूला शहरामध्ये उंच उंच, मजल्यांच्या इमारती तर दुसऱ्या बाजूला, शेतीमध्ये जगणाऱ्या लोकांच्या झोपड्या ढासळताहेत. हजारो, लाखो लोकांची रांगच्या रांग शहरांकडे लागली आहे. ज्या कुणाचा तर्क जागा आहे तो सांगू शकेल की या दोघांमध्ये ज्या काही देवघेवीच्या अटी आहे त्या उघड उघड ग्रामीण भागाच्या विरुद्ध आहेत; पण या अर्थशास्त्रज्ञांनी खोटी आकडेवारी तयार केली. मी मुद्दाम 'खोटी' ह शब्द वापरतो. कारण व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञांनी ज्या चुका करू नयेत, ज्या चुका केल्याबद्दल साध्या पदवीच्या परीक्षेच्या विद्यार्थ्याला नापास करण्यात येईल असल्या चुका करून, प्रत्यक्षामध्ये देवघेवीच्या अटी या शेतकऱ्यांना बाजूने आहेत असे सांगणारे विद्वत्ताप्रचूर प्रबंध या अर्थशास्त्रज्ञांनी अनेक लिहिले. त्यात त्यांनी युक्त्याही तशाच प्रकारच्या वापरल्या. शेतकऱ्यांच्या देवघेवीच्या अटींचा ऊहापोह करताना, शेतकरी कोणत्या वस्तू विकत घेतो त्याची यादी आणि त्या यादीमधील वेगवेगळ्या वस्तूंचे प्रमाण काय आहे याच्याशी जरा जरी खेळ केला की आपल्याला पाहिजे ते सोयीस्कार निष्कर्ष काढता येतात. त्याचबरोबर, देवघेवीच्या अटी बिघडल्या का सुधारल्या हे पाहताना आधार म्हणून कोणतं वर्ष घ्यायचं? एखादं वर्ष असं असू शकतं की त्यावेळी शेतीची परिस्थिती फारच वाईट होते आणि ते जर पायाभूत वर्ष धरलं गेलं तर त्यांच्यानंतर शेतीमध्ये सुधारणाच झाली असं दिसून येतं. समाजवादी देशांनी धान्याच्या उत्पादनाने प्रत्यक्ष आकडे कधी दिले नाहीत. जी भाषा केली ती नेहमी टक्केवारीची केली. आधी एक पोतं धान्य तयार होत असलं आणि दुसऱ्या वर्षी ४ पोती तयार झाली तर ४०० टक्के धान्यात वाढ झाली; पण ४ पोत्यांनी काही देशांच पोट भरू शकत नाही. अशा टक्केवारीच्या खेळाचा अवलंब करून हिंदुस्थानमधल्या अर्थशास्त्रज्ञांनीसुद्धा शेतकऱ्यांना बनवलं.
आजपर्यत, १९९० सालापर्यंत अर्थशास्त्रज्ञांची हिंदुस्थानात जी काही अधिकृत फळी आहे ती जवळजवळ यच्चयावत् शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध एका बाजूने घोषणा करणारी, दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांवर आरोप करणारी अशा तऱ्हेची प्रचंड फळी उभी आहे. म्हणजे तिसऱ्या जगात वादविवाद झाले नाहीत कारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलायला कोणी नाही. वादविवाद जो काही झाला तो गांधी - नेहरूंत होऊन गेला आणि गांधीना कधीच फेकून देण्यात आलं, नेहरूवादानं जिंकलं. आणि त्यानंतर जुनं सगळं गांधीवादाचं अर्थशास्त्र फेकून देऊन शहराची बाजू मांडणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी एकतर्फी शेतकऱ्यांच्याविरुद्ध धोशाच चालवला आहे.
ही काही केवळ हिंदुस्थानातलीच स्थिती आहे असं नाही. तिसऱ्या जगातल्या सगळ्याच देशांची ही स्थिती आहे. आपण नेहमीच्या आपल्या शब्दात म्हणतो की गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला. हीच स्थिती तिसऱ्या जगातील जवळजवळ सगळ्या देशांची आहे. स्वातंत्र मिळाले म्हणजे प्रत्येक देशातून कुठं गोरा इंग्रज , कुठं गोरा फ्रेंच,कुठं गोरा डच, कुठं काळा गोरा जर्मन, कुठं स्पॅनिश यांच्याऐवजी काळा इंग्रज, कुठं काळा फ्रेच कुठं काळा डच, कुठं काळा जर्मन, कुठं काळा स्पॅनिश आला आणि त्या त्या देशामध्ये जो काही व्यापारी, उद्योगधंदा करणारा एक समाज साम्राज्यवादाच्या काळामध्ये साम्राज्यवाद्यांनीच उभा केला होता त्यांच्याच हाती सत्ता आली. शोषित हा क्रांती करीत नाही, शोषक क्रमाक २ हाच क्रांती करतो आणि या सगळ्या साम्राज्यांमध्ये शोषक क्रमांक २ हा स्वातंत्र्यानंतर हाती सत्ता घेऊन पुढे आला. हिंदुस्थानात स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे नेताना गांधींना पुढे करण्यात आलं. कारण जर का ही चळवळ कारखानदारांची, व्यापाऱ्यांची झाली असती तर गांधींच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या मागे जी काही कोट्यवधी माणसं उभी राहिली होती ती उभी राहिली नसती. पूर्वीच्या काळी किल्ल्याचे दरवाजे फोडायचे झाले तर त्याच्यावर हत्ती नेऊन धडक मारत असत आणि हत्ती घाबरायचा म्हणून मध्ये उंट उभा करायचा आणि हत्ती त्याला टक्कर मारायचा. या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये दरवाजा फोडण्याकरिता गांधीवादाचा उपयोग फक्त उंट म्हणून करण्यात आला. दादाभाई नौरोजी, रानडे किंवा गोखले बोलत होते शेतकऱ्यांविषयी; पण ज्या काही मागण्या ते करीत त्या मागण्या सगळ्या शहरातल्या नवीन व्यापारी वर्गाकरिता, नवीन कारखानदार वर्गाकरिता केलेल्या दिसून येतात. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं नेतृत्व जर काही दादाभाई, रानडे, गोखले यांच्या हाती राहिलं असतं आणि अशा जर मागण्या ठेवल्या असत्या तर त्याला सर्वसामान्य लाकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो मिळणं शक्य नव्हतं. गांधींचा मुखवटा चळवळीनं घेतला, लोकांना वाटलं गांधीवाद जिंकला. प्रत्यक्षामध्ये नेहरूवाद्यांनी, कारखानदारांनी गांधीवादाला वापरून घेतलं. विचार गांधीवादाचा दाखवला; पण त्या चळवळीची खरी प्रेरणा ही गांधीवादाची नव्हती, ती नवीन कारखानदार, नवीन व्यापारीवर्गाचीच प्रेरणा होती.
४० वर्षांनंतर पाहिलं तर काय झालं? ४० वर्षांमध्ये या सगळ्या देशामध्ये काही समान गोष्टी आहेत. नियोजन करायचं म्हणजे काय ? नियोजन करायचं म्हणजे आपल्या देशातली जी साधनसंपत्ती असेल त्याचा वापर जास्तीत जास्त शहाणपणाने, देशातली सर्व लोकांच्या कल्याणाकरिता करणे, यांच्याऐवजी आपापल्या देशामध्ये इंग्लंड, अमेरिकेची मॉडेल्स् तयार करणे, तिथं कारखाने झाले म्हणजे तीच काय ती सुधारणा, शेतीप्रधान मानून आपण जर काही करायला गेलो तर मग त्याला अडाणीपणा म्हणायचा असाच विचार हा जवळ जवळ सगळया देशात राहिला. सुधारणा म्हणजे शेतीच्या अडाणीपणापासून दूर जाणे आणि लवकरात लवकर जाणे आणि त्याकरिता सगळ्या शेतकऱ्यांना घेऊन जायचा प्रयत्न नाही झाला, उलट त्याकरिता जुन्या गोऱ्या इंग्रजांनी ज्या तऱ्हेने संबंध देशाचं शोषण केलं, त्याच तऱ्हेने शोषण करून हिंदुस्थानमध्ये काळे इंग्रज बनले आणि त्यांनी देशाच्या बाकीच्या भागाचं शोषण चालू ठेवलं.
हिंदुस्थानाच्या बाबतीत दुष्काळ कायमचे पडत आले आहेत. अगदी तुकारामाच्या काळापासून दुष्काळ पडलेले आहेत. हिंदुस्थान हा सोन्याचा धूर निघणारा देश हे त्याचं वर्णन फक्त काही 'ब्राह्मण' लेखकांनी केलेलं आहे. सर्वसामान्य लेखकांच्या दृष्टीनं हा देश कधी सोन्याचा होता हे दिसत नाही. १९३७ मध्ये इंग्रजांनी आपल्या सोयीकरिता ब्रह्मदेश (म्यानमार) वेगळा केला. ब्रह्मदेशात होणारं भाताचं उत्पादन हे सगळ्या हिंदुस्थानातल्या एकूण बाजारपेठेकरिता महत्त्वाचं होतं. हा भात यायचा थांबला. ब्रह्मदेशातला हा भात मिळायचा थांबल्यावर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये इंग्रज सरकारने आपल्याच देशामध्ये वसुलीची जी व्यवस्था सगळ्या दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्यांना धान्य पुरविण्याकरिता अवलंबिली त्यामुळे लक्षावधी माणसे दुष्काळामध्ये मेली. बंगालमध्ये मेली, बिहारमध्ये मेली. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्य आलं. स्वातंत्र्याच्या वेळी जी काही फाळणी झाली त्या विभागणीमध्ये शेतीची जमीन पाकिस्तानात गेली त्या मानाने माणसं कमी गेली. पश्चिम पंजाब हा सगळ्यात जुना बागायती प्रदेश. इंग्रजांनी पहिल्यांदा जिथे कालवे आणले आणि शेतीला सुरुवात केली असा पहिला भाग, सगळ्यात संपन्न. तो पाकिस्तानमध्ये गेला आणि त्यामुळे गव्हाचाही पुरवठा कमी पडला. १९३७ मध्ये भात गेला, ४७ मध्ये गहू गेला. ४२ मध्ये इंग्रजांनी लढाईच्या काळामध्ये धान्याच्या तुटवड्याला तोंड देण्याकरिता रेशनिंगची व्यवस्था पहिल्यांदा आणली आणि परदेशामध्ये हिंदुस्थानातलं धान्य गेलं, तरी मग कुठे मिळेल तिथून तांबडी ज्वारी, पिवळा मका, काही वेळा अमेरिकेतून बटाटे असं सगळं आणून काही ना काही करत ही रेशनिंग पद्धत चालू ठेवली. १९४७ पर्यंत रेशनिंग किंवा धान्य वाटपाची पद्धत ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. प्रत्येकाला रेशन कार्ड आणि त्या रेशन व्यस्थेमध्ये धान्य पुरेसं देता येणं ही एक शासनाची जबाबदारी झाली. गेल्या ४० वर्षांमध्ये ही जबाबदारी पुरी करण्याकरिता वेगळेवेगळे खेळ करण्यात आले. १९४९ मध्ये रफी अहमद किडवाईनी असं सांगितलं की, 'युद्धाच्या वेळी आपल्या अंगावर पडलेलं हे घोंगडं काढून टाका. माझा हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांवर विश्वास आहे. जर का तुम्ही इथं खुली बाजारपेठ चालू दिली तर रेशनिंगचीही व्यवस्था आवश्यक राहणार नाही आणि उत्पादनही वाढेल,' रेशनिंग दूर करण्यात आलं आणि खरोखरच काही काळ बाजारपेठमध्ये युद्धाच्या काळी जे काही भडकलेले भाव होते ते खाली आले. पण सरकारने धान्याचा साठा तयार करण्याऐवजी आता आपला धान्याचा प्रश्न सुटला आता आपल्याला कारखानदारीकडे वळायला हरकत नाही अशा आनंदामध्ये ते राहिले आणि त्यांच्यानंतर दोनच वर्षांनी पाऊस व्यवस्थित न पडल्यामुळे एकदम तुटवडा तयार झाला आणि धान्याचे भाव इतके कडाडले की सरकारही घाबरून गेलं आणि दोन वर्षांच्या आत रेशनिंगची व्यवस्था पुन्हा चालू करण्यात आली. एवढंच नाही तर त्यावेळी एक समिती सरकारनं नेमली. त्या समितीनं शिफारस केली की हिंदुस्थानामध्ये धान्याची स्वतंत्र अशी खुली बाजारपेठ असूच शकत नाही; सर्व धान्यांच्या सर्व बाजारांचं राष्ट्रीयीकरण करावं. त्या समितीच्या अहवालातील यासंबंधी जो काही भाग आहे तो आजही जर का शेतकऱ्यांनी वाचला तर हिदुस्थानातले शेतकरी बंड करून उभं राहायला तयार होतील. अशा तऱ्हेचा अहवाल सरकारला सर्वस्वी मान्य करणं काही शक्य नव्हतं. मग त्यांनी दुसरा मार्ग अवलंबिला. तो असा की परदेशामधून धान्य आयात करणं. त्यावेळी रशिया आणि अमेरिका यांच्यामध्ये मोठा वादविवाद चालू होता. नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांना आपापल्या ताब्यात घेण्यासाठी दोन्ही देश धावफळ करत होते. हिंदुस्थानला सगळ्यात मोठी गरज होती ती धान्याची आणि रशियामधून धान्य मिळायची काही शक्यता नव्हती. त्यामुळे तटस्थतेची घोषणा करत करत का होईना हिंदुस्थानात अमेरिकेकडून धान्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागली. धान्याच्या मोठ्या देणग्या स्वीकाराव्या लागल्या, PL 480 योजना चालू झाली. पुन्हा एकदा धान्य चांगले मुबलक मिळतं असं म्हटल्यानंतर अशोक मेहतांसारख्या विचारवंतानीसुद्धा काय वाक्य वापरलं ? त्यांनी असं म्हटलं की, 'हिंदुस्थानाच्या बाहेर जर आपल्याला इतक्या स्वस्त धान्य मिळणार असेल तर शेतीकडे आपण काही काळ दुर्लक्ष करायला हरकत नाही आणि आपल्याला जेव्हा जेव्हा लागेल तेव्हा तेव्हा आपण परदेशातून धान्य आणत जाऊ, हिंदुस्थानातली शेती सुधारायचं काय कारण आहे आपल्याला?' यावरून तथाकथित समाजवादी म्हणवणाऱ्या माणसांचीसुद्धा संबंध देशातल्या नियोजनाबद्दल काय प्रवृती होती हे दिसून येतं; पण त्यानंतर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातली परिरिस्थती जशी बदलत गेली जॉन फॉस्टर डग्लस् चा काळ संपला आणि वाटेल तितके पैसे देऊन धान्यधुन्य पुरवून तिसऱ्या जगातल्या देशांना आपल्या कह्यात आणण्याची आवश्यकता राहिली नाही आणि सतत आयातीवरती राहणं हे हिंदुस्थानसारख्या देशांनासुद्धा काही प्रमाणावर अपमानास्पद वाटायला लागलं त्यावेळी या धोरणामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता तयार झाली. आर. के. लक्ष्मणचं व्यंगचित्र आहे. एक पुढारी-गलेलठ्ठ- खिडकीतून पाहतो आहे-आकाशामध्ये चांगले ढग आलेले आहेत- पाऊस येताना दिसतो तो म्हणतो की, '..आमच्या देशात लक्ष घालायचं कारण नाही' असं यंदा आपण अमेरिकेला सांगू शकू बरं का? ' जर का पाऊस आला नाही तर मग मात्र अमेरिकेकडे जाऊन शरणागती घेणं आवश्यक आहे अशा तऱ्हेचं हे धोरण चालवणं हिंदुस्थानसारख्या देशाला सतत काही शक्य नव्हतं.
यात फरक झाला. उत्पादन वाढवलं पाहिजे असं बोललं जात होतं PL 480 च्या या पहिल्या काळामध्येसुद्धा, देशामध्ये उत्पादन झालं तर उत्तम पण ते उत्पादन कसं करावं, देशातली उत्पादनवाढ कशी घडवून आणावी याच्याबद्दल नेहरूंचं एक वाक्य आहे. त्यांनी असं म्हटलं होतं की, 'देशाच्या विकासाकरिता शेतीचं अत्यंत महत्त्व आहे. शेतीइतक्या महत्त्वाचं क्षेत्र दुसरं कोणतंही नाही. शेतीवरती सगळ्या देश अवलंबून आहे. पण शेती म्हणजेच विकास काय? आपल्याला विकास घडवून आणायचा असेल तर त्याकरिता कारखानदारीची वाढ आवश्यक आहे, शेतीच्या विकासाकरितासुद्धा कारखानदारीची वाढ आवश्यक आहे; पण शेतीची वाढ ही आपल्याला घडवून आणली पाहिजे आणि दुर्मिळ भांडवल कमीतकमी शेतामध्ये वापरून आपल्याला हा विकास घडवून आणला पाहिजे.' जे म्हणायचं त्याच्या अगदी उलट सुरुवात करायची ही खास नेहरूशैली. मग शेतीमध्ये उत्पादन कसं काय वाढवून आणायचं? रशियन क्रांतीच्या आधी झारचा रासपुतीन नावाचा सल्लागार त्याला वेडेवाकडे सिद्धांत सांगत असे आणि त्यांची अंमलबजावणी झार अत्यंत क्रूरपणे करीत असे. हर्षमन हा नेहरू सरकारचा सल्लागार. त्या हर्षमनचं सबंध अर्थशास्त्रच असं की, असंतुलित विकासामुळेच विकास होऊ शकतो, संतुलित विकास अशी काही गोष्टच नसते. म्हणजे काही लोकांना तुम्ही एकदम खूप चढवून दिलं तर ते आपल्या मागोमाग बाकीच्या लोकांना ओढत नेतात आणि सगळ्या देशाचा विकास होतो.
फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आधी अशाच तऱ्हेचं तत्त्वज्ञान मार्केस् द सेंटने मांडलं होतं; की काही लोक प्रचंड श्रीमंतीत असले तर बाकीचा देश हा श्रीमंत होऊ शकतो. हर्षमनने असं मत मांडलं की शेतकरी हा अडाणीच असतो, त्याच्या शेतीमालाला भाव देण्याची काही आवश्यकता नाही. शेतीमालाला भाव दिल्यानं तो आपलं उत्पादन वाढवत नाही का कमी करत नाही. एखादं गाढव जसं त्याच्यासमोर गूळ ठेवला काय किंवा चिंधी ठेवली काय ते सारख्याच चवीनं चघळतं तसं कमी किमती द्या का जास्त किमती द्या, प्रत्येक शेतकरी त्याच्याकडे जी काही शेती असेल, त्याच्याकडे जी काही खतं असतील, मुतं असतील, औषधं असतील, बियाणी असतील ती साधनं वापरून जितकं जास्तीत जास्त उत्पादन काढता येईल तितकं तो काढतोच. त्याला काही मिळो का न मिळो आणि जर का विकास घडवून आणायचा असेल तर अशा शेतकऱ्याला शेतीमालाचा भाव देण्यापेक्षा त्याला आपण जमीन देऊ, पाणी देऊ, बियाणी देऊ, खतं देऊ, औषधं देऊ आणि शेतीमालाचे भाव कमी ठेवू. शेतीमालाचे भाव कमी ठेवले म्हणजे कारखान्यात कच्चा माल स्वस्त मिळेल, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जास्त मजुरी देण्याची गरज पडणार नाही आणि एका बाजूला उत्पादनही वाढेल आणि दुसऱ्या बाजूला कारखानदारीकरता लागणारे भांडवल स्वस्त कच्चा माल आणि स्वस्त धान्य या स्वरूपात उपलब्ध होईल. हर्षमन हा भारत सरकारचा नियोजनाचा अधिकृत सल्लागार होता आणि नेहरू काळामध्ये धरणं बांधावीत, त्याचं पाणी उपलब्ध करून द्यावं पण फारसं काही आधुनिक तंत्रज्ञानात जाऊ नये. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानात जायचं म्हणजे शेतीमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे, मग सहकारी शेती करावी, अशी मांडणी केली गेली. हिंदुस्थानातला भांडवली व्यापारी वर्ग आणि तथाकथित समाजवादी तत्त्वज्ञान यांची गाठ कशी पडली. पाहा! सगळ्या हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये समाजवादाचं नाव कुणी काढलेलं नव्हतं. गांधीजींनी ४२ मध्ये येरवड्याच्या तुरुंगामध्ये मार्क्सचं पुस्तक पहिल्यांदा वाचलं. त्यांनी मत दिलं, 'जर हे पुस्तक मी लिहिलं असतं तर जास्त चांगलं लिहिलं असतं.' स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या नेत्याची मार्क्सवादविषयी किंवा समाजवादाविषयीची ही भूमिका.
गांधीवाद टाकून दिल्यानंतर मग हिंदुस्थानातल्या कारखानदारांना समाजवादी हे खरे दोस्त झाले. समाजवादी आणि भांडवलदार यांची ही दोस्ती. नाव समाजवादाचं घ्यायचं आणि कामं जी करायची ती कारखानदारांची करायची आणि वर अशोक मेहतांसारखे पैशाला पासरी समाजवादी, ज्यांना समाजवादाची कल्पना नाही अशी माणसं त्यांच्या बाजूला उभं रहायला पहिल्यापासून तयार झाली. म्हणजे नेहरूंचा प्रयत्न पाणी पुरवा, जमीन लागवडीखाली आणा आणि धान्य पिकवा याच काळामध्ये देशाचं फार मोठं नुकसान झालं. ज्या जमिनी कुरणाखाली होत्या, ज्या जमिनी जंगलाखाली होत्या तिथं अधिक जमीन लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न झाला. कारण नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याची काही शक्यता नसल्यामुळे अधिक जमीन तितकं अधिक पीक हे समीकरण.
१९६५ ते ६७ या काळामध्ये लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि १८ महिन्यांमध्ये पहिल्यांदा शेतीक्षेत्राविषयी धोरण तयार होऊ लागलं. त्याचं श्रेय लालबहादूर शास्त्रींना ते शेतकरी घरातले होते, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची थोडी जाणीव होती म्हणून त्याला द्यावं, का पाकिस्तानशी त्याच काळामध्ये जी लढाई झाली आणि धान्यधुन्याचा जो प्रश्न तयार झाला त्याला द्यावं? मला वाटतं, माणसं धोरण ठरवत नाहीत. १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी लढाई झाल्यानंतर अमेरिकेने हिंदुस्थानवर फार मोठा दबाव आणला आणि त्या दबावाचा सगळ्यात जास्त परिणाम कशावर झाला असेल तर तो हिंदुस्थानातल्या धान्यव्यवस्थेवर. त्यावेळी शास्त्रीजीनी 'जय जवान जय किसान' ही घोषणा केली. एवढंच नव्हे तर आपला अन्नधान्याचा पुरवठा कमी असल्यामुळे रात्रीचं जेवण घेऊ नये, एक जेवण सोडून द्यावं इतकी भूमिका त्यांना घ्यावी लागली. त्यांच्या लक्षात आलं की याच्यापुढे कधी पाकिस्तानशी निर्णायक लढाई करायचा प्रसंग आला तर हिंदुस्थानला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी असण्याखेरीज पाकिस्तानशी लढता येणे शक्य नाही. कदाचित् त्या जाणिवेतून हा नवीन बदल घडून आला असावा; पण पहिल्यांदा नवीन तंत्रज्ञान, संकरित बियाणं, वाणं, नवीन औषधं, नवीन खतं आणि त्याच्याबरोबर शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशा तऱ्हेची किमती देण्याकरिता कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली. या सगळ्या गोष्टी या १८ महिन्यांत घडल्या.
लालबहादूर गेले आणि त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी आल्या. इंदिरा गांधींनी नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाची काही पीछेहाट केली नाही कारण ते शक्यही नव्हतं; पण कृषिमूल्य आयोग नेमल्यानंतर शेतकऱ्यांना उत्साह वाटेल अशा किमती मिळण्याचं जे काही धोरण होतं त्यामध्ये मात्र कुणालाही न सांगता, काहीही घोषणा न करता हळूहळू बदल करण्यात आला. कृषिमूल्य आयोगावर अध्यक्ष म्हणून कुणाकुणाला नेमलं गेल त्यांची यादी जर आपण पाहिली तर शेतकऱ्यांविरूद्धचा कट किती भयानक आहे हे लक्षात येतं. पहिले अध्यक्ष दातवाला, दुसरे अध्यक्ष लकडावाला, तिसरे अध्यक्ष धर्मनारायण, चौथे अध्यक्ष अशोक मित्रा आणि सगळ्यांचं साहित्य उपलब्ध आहे. धर्मनारायण आणि अशोक मित्रा यांनी उघड उघड शेतीमालाला जितका जास्त भाव मिळेल तितके देशातल्या गरिबांचे अधिक हाल होतील, अशी भूमिका मांडली. नेमकी निवडून निवडून शेतकरीविरोधी माणसं कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना किमतीच्या बाबतीत काय न्याय मिळणार हे उघड आहे. एवढंच नव्हे तर काही योजना अशा आखण्यात आल्या की शेतकऱ्यांना पाहिजे तर काही सोयी- सवलती देऊ, त्यांच्याकरिता रस्ते बांधायचे असले तर रस्ते बांधू, सहकारी संस्था उभ्या करायच्या असल्या तर त्या उभ्या करू, बँका उभ्या करू, बाजारपेठा तयार करू, नवीन तंत्रज्ञानातील बियाणी देऊ, त्या तंत्रज्ञानाला लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू देऊ, प्रशिक्षण देऊ, प्रशिक्षण योजना काढू. म्हणजे पायाभूत बांधणी (Infrastructure)आणि तंत्रज्ञान आम्ही तुम्हाला किती हवं तितकं देऊ. का देऊ? तर हर्षमनने असं म्हटलं आहे की शेतकरी हा जितका त्याला व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान मिळेल तितकं उत्पादन काढतो, त्याला किमत देण्याची आवश्यकता नाही. किंमत न देतासुद्धा तो उत्पादन वाढवतो किंबहुना त्याचं उत्पादन आणि त्याच्या किमती यांचा काही संबंध नाही.
या सगळ्या वादामधे तीन घटक स्पष्ट दिसतात. शेतीच्या विकासाकरिता काय काय आवयश्क आहे? एक तर व्यवस्था असली पाहिजे- शेती नुसत्या जमिनीत होत नाही. शेतीसाठी लागणारा माल. शेतीपासून तयार होणारा माल आला पाहिजे, गेला पाहिजे, रस्ते असले पाहिजेत. रेल्वे असली पाहिजे, बाजारपेठ असली पाहिजे, पतपुरवठ्याची व्यवस्था असली पाहिजे. ही सगळी व्यवस्था लागतेच. त्याच्याबरोबर एक तंत्रज्ञानही लागतं. जुन्या गावठी पद्धतीनं काही फार उत्पादन वाढू शकत नाही; पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान याच्याबरोबर शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशी जर किंमत मिळाली नाही तर उत्पादन वाढतं किंवा नाही ? हर्षमन आणि बाकीचे जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्या मते जमीनबिमीन द्या, व्यवस्था द्या, तंत्रज्ञान द्या म्हणजे शेतकरी गाढवासारखं पिकवतोय. याला पहिला विरोध विचाराच्या पातळीवर शेतकरी संघटनेने केला. शेतकरी संघटनेने व्यवस्था किंवा तंत्रज्ञान यांचं महत्त्व मानलं नाही; पण व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान विकणारी मंडळी बाजारात पुष्काळ होती. व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती यांच्यातली निवड करायची झाली तर कशाची निवड करायची? खरं तर हा प्रश्न मूर्खासारखा आहे; पण व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि किमती यांच्यापैकी कुणाला वाचवायचं असा जर प्रश्न आला तर त्यांच्यापैकी किमती वाचवणं हेच महत्त्वाचं आहे. तुम्ही फक्त व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिली तर ती भाकड राहतील. गोदामं बांधून दिली, भाकड राहिलील. पण जर का शेतकऱ्याला उत्साह वाटेल अशा तऱ्हेच्या किमती मिळाल्या तर तो उत्पादन वाढवेल, एवढंच नव्हे तर उत्पादन वाढविण्याकरिता जी काही व्यवस्था, जे काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे तेसुद्धा स्वतः तयार करून घेईल. त्याच्याकरिता बाहेरून कुणीतरी व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान देण्याची आवश्यकता नाही.
मग हा जो जगापुढचा अन्नधान्याचा प्रश्न आहे तो कसा काय सोडवायचा? ४० वर्षे तिसऱ्या जगातल्या देशांमध्ये अन्नधान्याचा आणि विकासाचा प्रश्न समोर आहे. सर्व देशांनी व्यवस्था वाढविण्याचं प्रयत्न केले, तंत्रज्ञान वाढवण्याचे प्रयत्न केले, व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवलं हे एका दृष्टीनं सोयीचं. व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवलं म्हणजे शेतकरी उत्पादन वाढवतो. त्याचबरोबर व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान वाढवताना जो काही पैशाचा खर्च होतो त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा हा मुळी पुन्हा कारखानदार आणि शहरातील लोक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना संबंधितांनाच होतो. पाणी आम्ही शेतकऱ्याला देतो म्हणायचं पण काँट्रॅक्ट हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शनला. त्यामुळे त्याच्यामधला प्रत्यक्ष सगळ्यात मोठा फायदा हा 'इंडिया'तल्याच लोकांना होतो. खतं, औषधं आम्ही तुम्हाला पुरवतो पण ONGC मध्ये काम करणारी माणसं काही शेतकरी नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर जी गुंतवणूक होते, रस्त्याची म्हणा, बांधकामाची म्हणा किंवा बँका ज्या तयार होतात, बाजारव्यवस्था जी तयार होते त्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये शेवटी प्रत्यक्षात सगळ्यात जास्त फायदा कुणाला होत असेल तर तो बिगरशेतकरी समाजालाच होतो. त्यामुळे, शेतकरी वर्गाचं नाव घ्यायचं, शेतकऱ्याचं कल्याण करतो म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात कार्यक्रम असे हाती घ्यायचे की ज्याचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याऐवजी बिगरशेतकरी समाजालाच मिळेल आणि शेतकऱ्याला व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान दिलं म्हणजे तो उत्पादन वाढवेल असं म्हणत राहायचं. पण या प्रयोगाचा ४० वर्षांमध्ये पराभव झाला आहे.
सगळ्या जगाला जर पुरेसं खाऊ घालायचं असेल तर काय करावं? विकासाचा प्रश्न, औद्योगिकीकरण, भांडवल वगैरे सोडून द्या; पण सगळ्या जगाला खाऊ घालण्याइतकं पुरेसं धान्य तयार व्हायचं असेल तर त्यात मोठी अडचण काय? त्यात मोठी अडचण अशी आहे की सोन्याची अंडी घालणारी कोंबडी कापून खाण्याचा प्रयत्न चालला आहे. तो थांबला पाहिजे. तिच्या पोटात खूप अंडी आहेत असं म्हणून ती कापून खाल्लीत तर ती अंडीही मिळायची नाहीत आणि काहीच मिळायचं नाही. या अंडी घालणाऱ्या कोंबडीला जर खाऊ घालण्याची तुम्ही व्यवस्था केली, जो अन्नधान्य पिकवतो त्याला उपाशी राहावे लागणार नाही अशी जर व्यवस्था असली तर तो उत्साहाने अधिक पिकवेल. अधिक पिकवल्यांनर आपल्या हाती काही बचत राहते असं म्हटल्यानंतर तो स्वतः व्यवस्थाही वाढवेल, संशोधनही करेल, नव्यानव्या पद्धतीही अवलंबेल, नवनवं तंत्रज्ञानही शोधून काढेल. जग उपाशी राहातं आहे याचं प्रमुख कारण आपण अन्नदात्याला उपाशी ठेवतो आहोत, अन्नदात्याला जर उपाशी ठेवलं नाही तर जगाला खाऊ कसं घालावं हा प्रश्न काही फारसा राहणार नाही.
(जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात पॅरिस येथे जगातील ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ आणि नियोजनकारांची जगापुढे उभ्या ठाकलेल्या अन्नधान्य तुटवड्याच्या समस्येतून मार्ग काढण्यावर विचार करण्यासाठी एक परिषद झाली. शेतकरी संघटनेचे नेते श्री. शरद जोशी यांना या परिषदेत आपले विचार मांडण्यासाठी बोलावले होते. परंतु ऐनवळी दिल्लीतील कामकाजामुळे त्यांना जाता येणार नाही असे लक्षात आल्याने "How to feed the world?" या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भरलेल्या या परिषदेत आपले विचार "Feed the feeder to feed the world" या निबंधाद्वारे पाठविल. या निबंधाचा आशय श्री. शरद जोशी यांनी कृषी अर्थ प्रबोधिनीतील शिबिरार्थीना समजावून सांगितला. त्यावर आधारीत हा लेख.)
(शेतकरी संघटक, ६ जुलै १९९०)
■