पोशिंद्याची लोकशाही/स्त्रियांसाठी राखीव जागा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ४)
स्त्रियांचं जे काही शोषण होतं, त्याची एक वेगळी रचना आहे. ब्राह्मण हा हरिजनांवर अत्याचार करतो; पण त्याबरोबरच आपल्या घरात ब्राह्मणीवरही अत्याचार करतो आणि ब्राह्मण हरिजनांवर जो अत्याचार करतो, त्या अत्याचारात ब्राह्मणीचाही थोडाफार हात असतो. हरिजन पुन्हा आपल्या घरामधल्या दलित स्त्रीवर म्हणजे बायकोवर अत्याचार करतो. अशी ही विचित्र रचना आहे. त्यामुळं राखीव जागांची कल्पना स्त्रियांच्या बाबतीत विशेष अप्रस्तुत आहे. कारण इतिहासामध्ये सर्व स्त्रिया एका बाजूला आणि सर्व पुरुष दुसऱ्या बाजूला असा कुठलाही संघर्ष झालेला नाही. १९२० ते १९४० या काळातील स्त्रीमुक्तीवादी अमेरिकन महिला पुढाऱ्यांनी एका बाजूला सगळ्या शोषित स्त्रिया आणि दुसऱ्या बाजूला पुरुषसत्ताक व्यवस्था अशी मांडणी केलेली आहे. सगळे पुरुष मिळून सगळ्या स्त्रियांना पायदळी तुडवतात, त्यांना गुलाम बनवतात, अशी त्यांची मांडणी आहे. त्यांचा आधार मार्क्स, एंगल्स होता. एकदा सगळ्या स्त्रियांना वर्ग म्हटलं, की मग भांडवलदारांच्या ऐवजी पुरुष आणि मजुरांच्या ऐवजी स्त्रिया म्हटलं, की झालं शास्त्र तयार! प्रत्यक्षात इतिहासामध्ये स्त्रिया विरुद्ध पुरुष असा संघर्ष कधी झाला नाही. कारण सगळा इतिहास नाही, तर जीवशास्त्राचाही इतिहास आहे. अर्थशास्त्रीय संबंधांपेक्षा स्त्री-पुरुषांतील जीवशास्त्रीय संबंध अधिक प्रभावी असल्यामुळे समाजामध्ये त्या संबंधांना जास्त महत्त्व मिळतं. जेव्हाजेव्हा स्त्रियांचे हितसंबंध आणि पुरुषांचे हितसंबंध यांच्यामध्ये संघर्ष झाला, तेव्हा तेव्हा स्त्रीप्रधान व्यवस्था विरुद्ध पुरुषप्रधान व्यवस्था असं त्याचं स्वरूप होतं.
कॉ. शरद पाटील यांनी असं म्हटलेलं आहे, की 'रावण' ही श्रीलंकेतील स्त्रीप्रधान व्यवस्था होती आणि 'राम' ही भारतातील पुरुषप्रधान व्यवस्था होती. म्हणून तर रामाचं एवढं कौतुक! आणि सीतेनं त्याच्यापुढे हात जोडून उभं राहायचं! पण जर असं गृहीत धरलं, तर या दोघांच्या राज्यातल्या स्त्रिया एकत्र झाल्या आणि राम-रावण एकत्र येऊन, त्यांच्याशी लढले, असं कधी झालं नाही. राम हा सीतेवर अन्याय करीत असला, तरी सीता त्याच्या बाजूलाच राहते. युद्ध राम व रावण यांचंच होतं. चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनामध्ये आपण अशी मांडणी केली, "जितांच्या व जेत्यांच्या - दोघांच्याही स्त्रिया सारख्याच दुःखी असतात. म्हणून 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यात जरी संघर्ष असला, तरी इंडिया व भारतामधल्या स्त्रिया या एकमेकांच्या सख्या असू शकतात." अशी आपण मांडणी केली; पण ती चुकीची ठरली. जे जिंकलेले असतात, तेही आपल्या बायांना भरडतात; मग दोन्हीकडच्या दुःखी बायकांनी एकत्र यायला काय हरकत आहे ? यात चूक अशी आहे, की जीवशास्त्रीय संबंध हे अधिक महत्त्वाचे असतात. स्त्री ही वेगळी जात नाही हे लक्षात घेतलं तर मग स्त्रियांसाठी मांडलेल्या राखीव जागांच्या तर्कशास्त्राला काहीच अर्थ उरत नाही; तरीही आपण चांदवडच्या अधिवेशनामध्ये स्त्रियांनी पंचायत राजच्या शंभर टक्के जागांवर उभे राहावे असा ठराव संमत केला; वीस टक्के राखीव जागांची मागणी नाही केली. याचं कारण असं, की स्त्रियांनी वीस टक्के राखीव जागा मागण्याऐवजी शंभर टक्के जागा लढवणं, हे अधिक क्रांतिकारी पाऊल ठरतं. चांदवडची मागणी अशी आहे, की स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ व्हायचं नाही. त्यांना माणसासारखं वागवलं गेलं पाहिजे, अशी आपली मागणी आहे. मुलगी म्हणून जन्माला आली म्हणून तिच्यावर काही विशिष्ट जीवनशैली लादली जाऊ नये, अशी आपली मागणी आहे.
स्त्रियांमध्ये हजारो वर्षांपासून नसलेलं धाडस कसं आणता येईल, हा प्रश्न आहे. फक्त महिला आघाडीच्या नेत्या व कार्यकर्त्यांकरिता आंबेठाणला एक शिबिर घ्यायचा माझा विचार आहे. या शिबिरामध्ये काय-काय विषय असणार आहेत? पहिली गोष्ट अशी, की सगळ्यांना महिनाभरात कामचलाऊ का होईना; पण इंग्रजी बोलता आलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी, की सर्वांना मोटारगाडी चालवता आली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टींचा माणसाच्या आत्मविश्वासावर मोठा परिणाम होतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे मी सर्वांकडून सॉमरसेट मॉमच्या किमान दहा कथा वाचून घेईन. शेतकरी महिला आघाडीची महिला चळवळ ही जनआंदोलनाची चळवळ आहे. कुणाला सासूनं मारलं, कुणी आत्महत्या केली, कुणी जळाली असे वैयक्तिक प्रश्न सोडवण्यात शक्ती वाया जाते आणि आंदोलनावर त्याचा वाईट परिणाम होतो. त्यापेक्षा, महिलांना संघटित करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. दारूबंदीवर माझा विश्वास नाही. माणसाची काय नैतिकता असेल, ती त्याची त्यानं बघावी. दारूबंदी करणं हे काही सरकारचं काम नाही; पण त्या रागाचा उपयोग करून, त्यांना बाहेर येऊन दारूदुकानाला कुलूप लावण्याचं काम करू द्या. काही येत नसलं, तरी तुम्ही लाऊडस्पीकरसमोर उभं राहून, चार ओळी बोला. निवडणुकीला उभं राहा. जिंकणं-हारणं ही गोष्ट महत्त्वाची नाही, उभं राहणं ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
स्त्रियांना निवडणुकांमध्ये तीस टक्के राखीव जागा दिल्या, की जो प्रश्न दलितांच्या बाबतीत निर्माण झाला, तोच प्रश्न स्त्रियांच्या बाबतीतही निर्माण होईल. पाणी भरायचं काम पुरुष करीत नसल्यामुळे गावातल्या पाणीपुरवठा योजना मागे राहतात. धुरानं भरलेल्या स्वयंपाकघरात डोळे झोंबत असताना स्वयंपाक करावा लागत नसल्यामुळं पुरुषांना इंधनाचा प्रश्न सोडवण्यात स्वारस्य नसतं. आपण या ज्या तीस टक्के राखीव जागांमधून महिला निवडून देत आहोत, त्या या प्रश्नांकडे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून पाहतील अशी माझी अपेक्षा होती; मी अजूनही तो नाद सोडलेला नाही. अलीकडेच मी महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यामध्ये जाऊन, स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांबद्दल स्त्रियांचा काही वेगळा दृष्टिकोन आहे का, ते विचारीत फिरलो. तसा काही वेगळा दृष्टिकोन असावा, असं मला वाटतं. मी अजून त्याचा शोध घेत आहे. माझ्या असं लक्षात आलं, की स्त्रियांच्या चळवळीमध्ये काम केलेल्यांचे काही किरकोळ अपवाद वगळता निवडून गेलेल्या स्त्रिया 'सासू' बनतात; अगदी पैसे खाण्यातसुद्धा कमी नाहीत, भ्रष्टाचारातही मागं नाहीत.
थोडक्यात, राखीव जागा ही काही महत्त्वाची गोष्ट नाही. त्याऐवजी, स्त्रियांना शंभर टक्के जागांवर निवडणूक लढवायला लावणं महत्त्वाचं आहे. राखीव जागांचा परिणाम असा झाला, की पुढारी आपल्याच घरातल्या स्त्रियांना निवडणुकीमध्ये उभे करू लागले. दुर्दैवानं, अनेक ठिकाणी असं झालं, की स्त्रिया अध्यक्ष-सभापती झाल्या, तरी त्यांचे नवरे शेजारी बसतात आणि कारभार चालवतात. त्या स्त्रिया फक्त बसलेल्या असतात. याबाबतीत आपण राबडीदेवींना अगदी वाकून नमस्कार केला पाहिजे! राबडीदेवी ही सबंध हिंदुस्थानातली सर्वाधिक कर्तबगार बाई आहे! या बाईनं संसारातून बाहेर पडून, बिहारचं राज्य जितकं व्यवस्थित चालवलं, तितकं लालूप्रसाद यादव यांनासुद्धा चालवता आलं नाही. ही गोष्ट सगळेजण मान्य करतात. म्हणजे सत्तेकडं जाताना मुळातली स्त्री ही पुरुष बनून जाते आणि त्यामुळं तिचा स्त्रियांसाठी काही उपयोग राहत नाही. दलित हा सत्तेच्या खुर्चीवर पोहोचेपर्यंत 'ब्राह्मण' बनत असेल, तर त्याचा दलितांसाठी काही उपयोग होत नाही. राखीव जागांमुळं, कदाचित, दलितांचं थोडंफार भलं होत असेल; ज्यांच्या घरात कधीच सत्ता आली नाही, त्यांना कदाचित सत्तेचा स्पर्श होत असेल; पण स्त्रियांचा तेवढाही फायदा होत नाही. कारण ज्यांच्या हाती सत्ता येते, त्यांच्या कुटुंबाला आधीच सत्तेचा संपर्क झालेला असतो. त्याचा परिणाम असा होतो, की सत्तेचं विकेंद्रीकरण होत नाही. हे सगळं खरं असलं, तरी 'स्वतंत्र भारत पक्ष' दलितांच्या राखीव जागांप्रमाणेच स्त्रियांच्याही राखीव जागांना विरोध करू इच्छीत नाही.
जे दलितांच्या बाबतीत झालं, तेच स्त्रियांच्याही बाबतीत. ज्या शिकल्या, ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, ज्यांना परिसंवाद-परिषद घेण्यासाठी निधी मिळाले त्या नेत्या बनल्या आणि स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळणं महत्त्वाचं नाही असं म्हणू लागल्या किंवा एकूणच स्वातंत्र्य येणं महत्त्वाचं नाही, असं म्हणू लागल्या. कृत्रिमरीत्या वर चढवलेली महिला शेवटी सुनेपासून सासू होते आणि सासू झाल्यानंतर काही तिला सुनेचे दिवस आठवत नाहीत.
स्वतंत्र भारत पक्षानं स्त्रियांच्या राखीव जागांबद्दल एक भूमिका घेतली. त्यासंदर्भात निवेदनं केली, पंचवीस-तीस पानांचा एक दस्तऐवज तयार केला आणि गीता मुखर्जीपासून प्रमिला दंडवतेंपर्यंत सर्व मोठमोठ्या नेत्यांपर्यंत पोचवला. आमच्या असं लक्षात आलं, की या सर्व भारतीय पातळीवरच्या नेत्यांना ज्या तऱ्हेनं राखीव जागांची अंमलबजावणी होणार आहे, त्याच्या भयानक परिणामांची कल्पनासुद्धा नाही. गीता मुखर्जीना मी स्वतः समजावून सांगितलं आणि मला असं वाटलं, की त्यांना ते समजलं; पण त्या म्हणाल्या, की चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरवण्याची तरतूदच त्या बिलामध्ये नाही. जिथं एकूण मतदारसंघांना तिनानं भाग जात नसल्यामुळं काही अवशेष उरतो, त्या जागांसाठीच फक्त चिठ्या टाकण्यात येणार आहेत. सुदैवाने, त्या समितीचे सदस्य असलेले दुसरे खासदार जयंत मल्होत्रा शेजारीच बसले होते. ते म्हणाले, "नाही, तशी तरतूद आहे. सर्वच राखीव जागा चिठ्या टाकून ठरवण्यात येणार आहेत."
दलितांकरिता राखीव मतदारसंघ ठरवताना कोणत्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त दलित, आदिवासी आहेत ते पाहून निर्णय घेण्यात आला; पण बायकांचं तसं काही नाही. सर्वच मतदारसंघांमध्ये बायका ४८-४९ टक्के आहेत. हिंदुस्थानसारख्या देशात पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असतात. काही मतदारसंघात स्त्रिया कमी आहेत अशी काही परिस्थिती नाही; मग स्त्रियांसाठी कोणते मतदारसंघ राखीव करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा महाराष्ट्राचे (तत्कालीन) मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी एक युक्ती काढली. त्यांच्या कल्पनेला तेव्हाही आम्ही विरोध केला होता. त्यांनी अशी कल्पना काढली, की १/३ जागा येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये राखीव ठेवल्या जातील, उरलेल्या २/३ जागांपैकी निम्म्या जागा पुढच्या निवडणुकीमध्ये आणि उरलेल्या जागा त्याच्या पुढील निवडणुकीमध्ये राखीव राहतील. अशा तऱ्हेनं हे चक्र चालू राहील.
या पद्धतीला स्वतंत्र भारत पक्षानं कडाडून विरोध केला. ज्यांना निवडणुकीचा अनुभव आहे, त्यांना फार काही सांगायची गरज नाही. या पद्धतीमुळे ज्या ठिकाणी लायक स्त्रिया आहेत, ते मतदारसंघ राखीव नाहीत असं होऊ शकतं आणि जे मतदारसंघ राखीव आहेत त्या मतदारसंघात लायक स्त्रिया नाहीत, असंही होऊ शकतं. मतदारसंघ राखीव झाला, की पुरुष पुढारी आपल्याच घरातील स्त्रियांना तिथं नेमतात, असाही आपला अनुभव आहेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची एक गोष्ट आहे- समजा, एका मतदारसंघात एक चांगला पुरुष कार्यकर्ता आहे. त्यानं पाच-दहा वर्षे चांगलं काम केलं आणि नेमका त्याचाच मतदारसंघ स्त्रियांसाठी राखीव झाला, तर त्याची उमेदीची पाच-दहा वर्षे फुकट जाणार. कारण तो काही दुसऱ्या मतदारसंघातून उभा राहू शकणार नाही. आम्ही अलीकडेच मुलताईला गेलो होतो. तिथं शेतकरी आंदोलन करणारे डॉ. सुनीलम् म्हणाले, की त्यांनी निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी २०२ शेतकरी संघर्ष समित्या तयार केल्या. आंदोलन चालवलं. मी त्यांना म्हणालो, तुम्ही एवढं सगळं केल्यानंतर पुढच्या वर्षी तुमचा मतदारसंघ राखीव केला तर? ते काही निवडणूक लढवू शकले नसते. या गोष्टीमुळे स्त्रियांविषयी, त्यांच्या चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगणारे पुरुषसुद्धा त्यांचा द्वेष करू लागले आहेत. शरद यादव असं म्हणाले, "स्त्रियांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचं काही कारण नाही. कारण आजही लांडे केस कापणाऱ्या स्त्रियांचं लोकसभेतलं प्रमाण त्यांच्या जनसंख्येच्या प्रमाणात जास्त आहे." म्हणजे लांडे केस कापणाऱ्या स्त्रिया हा सायीच्या थराचाच भाग झाला. बरं, मुळात आपल्या देशात पुरुषांच्या मनात स्त्रियांबद्दल राग आहे अशातलाही काही भाग नाही. अटलबिहारी वाजपेयी कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आहेत आणि त्यांच्या मते, जी काही देशसेवा आहे, ते ती करताहेत; तरीही सोनिया गांधी यांच्या सभेला जेवढी गर्दी होते, तेवढी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सभेला जमत नाही. यावरून, राजकारणामध्ये लोकांच्या मनात स्त्रियांच्या विरुद्ध फार मोठा राग आहे, असं दिसत नाही.
आणखी एक गोष्ट अशी, की समजा एका राखीव मतदारसंघातून एक बाई निवडून आली, तर तिला माहीत असेल, की आपला मतदारसंघ पुढच्या वेळी राखीव असणार नाही. मग कशाला लोकांची कामं करायची? कशीतरी पाच वर्षे काढायची आणि त्यातल्या त्यात काही कमाई करता आली, तर करायची असाच तिचा दृष्टिकोन असणार. दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची म्हटलं, तर कोणता मतदारसंघ राखीव होईल ते सांगता येत नाही! पुरुष लोकप्रतिनिधींचीही मनःस्थिती अशीच असणार. तोही विचार करणार, की पुढच्या वेळी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येण्याची शक्यता फक्त पन्नास टक्के आहे. पन्नास टक्के तर राखीव होण्याची शक्यता आहे. मग मी कशासाठी काम करू? जुन्या आमदार आणि खासदारांपैकी फक्त १/३ लोकच पूर्वीच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतील. त्यांच्यातले निम्मे लोक विजयी झाले असं गृहीत धरलं; तरी कोणत्याही लोकसभेमध्ये फक्त १/६ म्हणजे १६% खासदार जुने असतील. म्हणजे अनुभवी, अभ्यासू खासदार ही गोष्टच संपुष्टात येणार. गीता मुखर्जी या कम्युनिस्ट आहेत. त्यांनी एक पत्रक काढलंय. त्यात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, की चिठ्या टाकून मतदारसंघ निवडण्याच्या पद्धतीमुळे आपल्या मतदारसंघात कुणी काम करणार नाही आणि जुने १/६ लोकच पुन्हा निवडून येतील. हा युक्तिवाद वावदूक आहे. त्या पुढे असं म्हणतात, "लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघाची सेवा काही पुन्हा निवडून येण्यासाठी करीत नाहीत; तर आपल्या देशाकरिता, कर्तव्याच्या भावनेपोटी ते आपापल्या मतदारसंघाची सेवा करतात." असला बाष्कळ युक्तिवाद करणाराला उत्तर देण्याचं काही कारण आहे, असं मला वाटत नाही. याच्यापलीकडे जाऊन गीताबाई म्हणतात, "लोक फक्त आपल्याच मतदारसंघातून निवडून येतात असं थोडंच आहे; दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडून येणारे काय थोडे आहेत? इंदिरा गांधी कर्नाटकात जाऊन चिक्कमंगळूर मतदारसंघातून निवडून आल्याच ना?"
मला असं वाटतं, की अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद करणाऱ्या स्त्रिया या स्त्रीचळवळीच्या शत्रू आहेत. स्त्रियांसाठी आपण काही बोलत नाही; पण चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरणार असतील, तर ते केवळ स्त्रीचळवळीलाच नव्हे, तर सबंध देशाला आणि लोकशाहीलाच विनाशक ठरणार आहे. त्यामुळे मला चिठ्या टाकून राखीव जागा ठरवण्याची पद्धत मान्य नाही. यावर ते असा युक्तिवाद करतात, "तुमचा स्त्रियांना राखीव जागा द्यायलाच विरोध आहे; पण तुम्ही सरळ सरळ तसं न करता, वेगळ्या मार्गानं विरोध करता; पण खरंच यातून काही मार्ग निघू शकतो का?"
आम्ही एक मार्ग सुचवला. तो असा, की प्रत्येक मतदारसंघातून तीन प्रतिनिधी निवडले जावेत. प्रत्येक मतदाराला तीन मतांचा अधिकार असावा. मतदारांनं एक मत स्त्री उमेदवारालाच द्यावं. बाकीची दोन मतं कुणाला द्यायची ती द्यावीत; पण एक मत स्त्री उमेदवाराला दिलंच पाहिजे. मतमोजणीत ज्यांना सर्वांत जास्त मतं मिळतील ते पहिले दोघे पुरुष असोत, स्त्री असोत जनरल सीटवर निवडून आलेत असं समजावं. त्यानंतर महिला उमेदवारांमध्ये सर्वांत जास्त मतं ज्या महिलेला मिळाली असतील, ती राखीव जागेवर निवडून आली असं समजावं.
याचा फायदा बराच होईल. १/३ मतदारसंघ राखीव केले, की स्त्रियांना मतं मिळण्याची शक्यताही १/३ च निर्माण होईल. संयुक्त मतदारसंघ तयार केले तर स्त्रियांना ५० टक्क्यांपर्यंत जागा मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. ही अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीची वैकल्पिक मांडणी आहे. पाळीपाळीने राखीव जागा ठरवण्याच्या पद्धतीतील साऱ्या दोषांपासून ही पद्धत मुक्त आहे. या पद्धतीत मतदारसंघ फारच मोठ्या आकाराचे होतील हे खरे; पण विस्तृत मतदारसंघ हा अप्रत्यक्षपणे फायद्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. उमेदवाराचे आजपर्यंतचे काम व गुणवत्ता, त्याने ऐनवेळी उठवलेल्या प्रचाराच्या धुमाळीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे ठरतील. एका मतदारसंघातून अनेक प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या पद्धतीमुळे मतदारांना आपल्या मताचा अधिकार अधिक चांगल्या तऱ्हेने वापरता येईल. सध्याच्या पद्धतीत मतदारांना उमेदवार किंवा पक्ष स्वीकारणे किंवा नाकारणे यापलीकडे काही मार्ग राहत नाही. नव्या पद्धतीत तो आपली तीन मते वेगळे पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार यांत वाटून देऊ शकेल.
स्त्रियांसाठी राखीव जागांची मागणी आहे ना? मग, केंद्रानेही, शरद पवारांनी पंचायत राज्यसाठी वापरलेलं 'मॉडेल' उचललं!
तीन उमेदवार निवडून येतील असे संयुक्त मतदारसंघ तयार करावयाच्या शेतकरी महिला आघाडीच्या सूचनेच्या संदर्भात एक आक्षेप असा घेण्यात आला, की लोकसभेचे तीन मतदारसंघ एकत्र केले, तर तो फार मोठा मतदारसंघ होईल. अवाढव्य मतदारसंघ होईल. प्रचार करायला सर्व गावांमध्ये जाता येणार नाही. खरं आहे; पण मला काही हा तोटा आहे असे वाटत नाही. उलट त्यामुळं निवडणुकीवर होणारा खर्च कमी होईल.
किंबहुना स्वतंत्र भारत पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 'निवडणुकीच्या सुधारणा' या भागात निवडणुकीच्या खर्चासंबंधी आपली सूचना अशी आहे, की निवडणूक जाहीर झाली आणि उमेदवारांनी अर्ज भरले, की प्रचार बंद. मग त्यानंतर १४ दिवसांच्या ऐवजी ८ दिवसांत तुम्ही जाहीर करा, की अमुक उमेदवार आहेत, वैयक्तिक भेटीगाठी घ्या; पण सार्वजनिक प्रचारसभा, लाऊडस्पीकर हे सगळं बंद करायचं. म्हणजे ५ वर्षे तुम्ही काय काय करता, या आधाराने निवडणूक होईल आणि दुसरे म्हणजे निवडणुकीला पैसे लागतात म्हणून होणारा भ्रष्टाचार थांबेल. तेव्हा, जर मोठा मतदारसंघ झाला, तर सगळ्या गावांना जाण्याचा प्रयत्नही कुणी करणार नाही.
तीन मतदारसंघ एकत्र झाल्यामुळे मतदारसंघ मोठा होतो; म्हणून अडचण होणार असेल तर त्यावरही पर्याय आहे.
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना घटनेमध्ये एक दुरुस्ती करण्यात आली. चर्चा अशी झाली, की लोकसंख्या वाढते आहे, काही राज्यांची जास्त जोरात तर काही राज्यांची कमी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर खासदारांची संख्या ठेवली गेली, तर काही राज्यांच्या खासदारांचे लोकसभेत प्रमाण वाढेल आणि जे बेजबाबादारीने लोकसंख्या वाढू देतात, त्यांचेच प्रभुत्व राजकारणात वाढेल. तेव्हा इंदिरा गांधींनी घटना दुरुस्ती सुचवली, ती अशी, की २००१ सालापर्यंत लोकसंख्या कितीही आणि कशीही वाढो सध्याची जी खासदारांची संख्या आहे, ती कायम राहील. आता २००१ साल जवळ आलं, तेव्हा आता काय करता? त्या वेळी ३-४ लाखांचे जे मतदारसंघ असायचे, ते आता १४- १५ लाखांपर्यंत गेलेले आहेत. तेव्हा २००१ साली ५४२ च्या ऐवजी त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निदान १२०० खासदारांची लोकसभा तयार करायला लागणार आहे. सध्या अडचण करायला लागणार आहे. सध्या अडचण अशी आहे, की दिल्लीच्या सभागृहात ५४८ पेक्षा जास्त सभासद बसू शकत नाहीत. हे तिथल्या लोकांनी सांगितल्यामुळे इंदिरा गांधींनी हे बंधन आणलंय, नाहीतर नवीन पार्लमेंट बांधावं लागेल ! १२०० हा काही फार मोठा आकडा नाही; चीनमध्ये २४०० खासदार बसतील असं सभागृह आहे. तेव्हा, जर मतदारसंघ वाढणार अशी भीती वाटत असेल, तर सध्याचे मतदारसंघ कायम ठेवून त्याच्यात तीन जागा देता येतील. म्हणजे मतदारसंघाची भौगोलिक व्याप्ती न वाढवता, चिठ्या न टाकता स्त्रियांना राखीव जागा देण्याची व्यवस्था करता
येते.
महत्त्वाचं म्हणजे, लोकसभा व विधानसभांमये प्रतिनिधित्व मिळाले यासाठी स्त्रियांना राखीव जागा देण्याचा प्रश्न आहे, मतदारसंघ देण्याचा नाही. प्रत्येक मतदारसंघातल्या तीन जागांपैकी एक जागा ही महिलांकरिता राखीव; पण बाकीच्या दोन जनरल जागांवर त्या निवडून येऊ शकतात.
संयुक्त मतदारसंघात प्रत्येक मतदार तीन, ट्रान्स्फरेबल मतांचा अधिकार देऊन या प्रश्नावर अशा तऱ्हेने समाधानकारक तोडगा निघू शकतो.
(शब्दांकन : श्री. रमेश राऊत, औरंगाबाद.)
(२१ ऑगस्ट २०००)
◆◆