पोशिंद्याची लोकशाही/समान नागरी कायदा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ५)
इस्लाम हा आंतरराष्ट्रीय धर्म आहे; तर हिंदू हा एकराष्ट्रीय धर्म आहे. नेपाळ आणि अनिवासी भारतीय सोडल्यास, हिंदू हा एका राष्ट्राचा धर्म आहे. मुसलमान समाजामध्ये ज्या काही चालीरीती आहेत, त्या त्यांच्या धर्मग्रंथात सांगितल्यानुसार आहेत. मुसलमान समाजात मुलगी कन्यादान किंवा संस्कार म्हणून दिली जात नाही, तर लग्न हा करार आहे. त्या करारामध्ये लग्नाच्या अटी ठरतात. मुलाला काय द्यायचं, बायकोला टाकून दिलं तर तिला काय द्यायचं, अशी कराराची पद्धत आहे. मुलीला वारसाचा हक्क जास्त स्पष्टपणे दिलेला आहे. राष्ट्रीय मुसलमान असं म्हणतात, "राजकीय प्रश्नांच्या बाबतीत आम्ही भारतीय आहोत, या राष्ट्राशी आमची निष्ठा आहे; पण जे प्रश्न राजकीय नाहीत, ज्या प्रश्नांचा सरकारशी संबंध नाही, ज्या प्रश्नांचा संबंध अल्लाशी आहे, त्या संदर्भात तुम्ही नियम करू नका. आम्हाला जे ग्रंथ पवित्र वाटतात त्या ग्रंथांप्रमाणे वागण्याची मुभा आम्हाला असली पाहिजे." आणि हिंदुत्ववाद्यांना या कल्पनेचा मोठा राग आहे. ते असं म्हणतात, "मुसलमान आमचे कायदे का मानत नाहीत? एका राष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांचा समान नागरी कायदा असायला काय हरकत आहे?" याला मुसलमानांचं उत्तर असं आहे, "आम्ही तुमचे बाकीचे सगळे कायदे मानतो; पण नैतिकतेच्या प्रश्नावर आम्हाला अल्लाच्या दरबारात उत्तर द्यायचं आहे. तेव्हा त्याच्या शब्दाप्रमाणे जी काही नीतिमत्ता ठरलेली असेल, त्यानुसार आम्ही वागू."
याच्यात थोडा भामटेपणा आहे. भामटेपणा असा, की कुराणामध्ये काही फक्त नागरी कायदा सांगितलेला नाही. गुन्हेगारी कायदाही सांगितलेला आहे. गुन्हेगारी कायदा असा आहे, "कुणी जर चोरी करताना पहिल्यांदा सापडलं, तर त्याच्या डाव्या हाताची बोटं तोडावीत, मग हात तोडावेत." असं बरंच काही आहे. कुणी म्हणेल, 'हा किती रानटी धर्म आहे बघा!' पण फक्त पुराणातच अशा शिक्षा सांगितलेल्या आहेत असं काही नाही. 'मनुस्मृती'मध्येही चोरीकरिता नेमक्या अशाच शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. शेतकऱ्याच्या घरात तांब्याचा एक पैसा जरी सापडला तरी त्याचे हात कापण्यात यावेत, असं सांगितलेलं आहे. हे सगळे रानटी काळात तयार झालेले धर्मग्रंथ. त्यांचे काय करावे? इंग्रज आल्यापासून हिंदू समाजसुधारकांच्या मनाला एक टोचणी लागलेली होती. ती अशी, की हिंदू समाज एकसंध नाही आणि आम्हाला सामुदायिक प्रार्थना नाही. त्यामुळे आम्ही मुसलमानांच्या हल्ल्यापुढे टिकत नाही आणि इंग्रजांनीही आमचा त्याच कारणाने पराभव केला. त्यामुळे मग सर्वप्रथम, सामुदायिक प्रार्थना सुरू करण्याचा निर्णय समाजसुधारकांनी घेतला. त्यातूनच प्रार्थना समाज उदयाला आला. नंतर गांधींनीही सामुदायिक प्रार्थना सुरू केली. 'भगववद्गीता' हा हिंदूंचा मध्यवर्ती ग्रंथ आहे, अशी जाहिरात करण्यात आली. आर्य समाज, प्रार्थना समाज, विवेकानंद, हेडगेवार या सर्व हिंदू राष्ट्राची बांधणी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींचा प्रयत्न असा होता, की हिंदू धर्मांतील विविधता संपवून, तो ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्मांप्रमाणे एकसंध, एकग्रंथ आणि सामुदायिक प्रार्थना करणारा धर्म बनवावा. आपल्या चालीरीतीसुद्धा सर्वसाधारणपणे एकच असाव्यात, हिंदू धर्म फक्त एकाच राष्ट्रामध्ये असल्यामुळे राष्ट्राने केलेले कायदे मानायला आम्ही तयार आहोत. असं म्हणणं हिंदूंना काही कठीण नाही; पण ज्यांचा धर्म आंतरराष्ट्रीय आहे, ज्यांचे प्रमाणभूत ग्रंथ दुसऱ्या देशात तयार झालेले आहेत, त्यांना जर तुम्ही शरीयतचा कायदा बदलायला सांगितलं, तर ते काही त्यांना सहजच मान्य होणार नाही आणि आम्ही त्यांना असं सांगतो, की तुम्ही या राष्ट्राचे नागरिक आहात ना? मग तुम्हाला हा कायदा मानावाच लागेल, घटनेमध्ये एक मार्गदर्शक तत्त्व असं आहे, की या देशामधल्या सर्व नागरिकांना एकसंध (Uniform) नागरी कायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे. घटनेच्या ४४ व्या कलमात एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून अशी तरतूद आहे. समान नागरी कायदा प्रस्थापित केला पाहिजे, असं काही तत्त्व नाही. प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असं म्हटलेलं आहे. यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीसुद्धा बरेच प्रयत्न केले. तेव्हा असं ठरलं, की समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या आधी वेगवेगळ्या धर्मांचे आणि जातीजमातींचे जे काही कायदे आहेत, रीतीरिवाज आहेत त्यांचा अभ्यास करावा; मग सर्वप्रथम हिंदू समाजाचा अभ्यास त्यांनी सुरू केला. हिंदू कोड बिल तयार करण्याची आंबेडकरांची फार इच्छा होती. सगळ्या सवर्ण हिंदूंना लागू करणारा कायदा करावा, असं त्यांना वाटायचं. कायदेपंडितांना नेहमीच असं वाटत असतं. तुम्ही कोणत्याही वकिलाशी जाऊन बोला, तो सांगेल, की घटनेमध्ये अमुक-अमुक दोष आहे. चंडीगडच्या एका मोठ्या वकिलाशी मी चर्चा करीत होतो. ते म्हणाले, 'मुळात घटनेनुसार सरकारला कोणत्याही व्यवसायात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता. तशी तरतूद घटनेत करण्यात आलेली होती; पण पहिल्या घटना दुरुस्तीत ती तरतूद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे सरकारला आज कोणत्याही व्यवसायात हस्तक्षेप करण्याचा काहीही अधिकार नव्हता. तशी तरतूद घटनेत करण्यात आलेली होती; पण पहिल्या घटना दुरुस्तीत ती तरतूद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे त्यामुळे सरकारला आज कोणत्याही व्यवसायात हस्तक्षेप करता येतो. ते वकील म्हणाले, 'तुम्ही बाकी काहीही करू नका, फक्त अमेंडमेंट वन रद्द करून घ्या! फार भयानक ॲमेंडमेंट आहे. त्याचा आर्टीकल ३१ शी म्हणजे प्रॉपर्टी राइटस्शीसुद्धा संबंध आहे.' गोष्ट खरी आहे; पण मी त्यांना म्हणालो, 'अमेंडमेंट झाली नसती म्हणजे गोंधळ झाला नसता असं थोडंच आहे? घटनेत तरतूद नसतानाही प्लॅनिंग कमीशन झालं की नाही? घटनेत तरतूद नसतानाही प्लॅनिंग कमीशन झालं की नाही? घटनेत नसलेल्या अशा कितीतरी गोष्टी आज झालेल्या आहेत.' लोकांची समजूत असते; पण कायद्याने सुधारणा होत नाहीत. अशी स्वतंत्र भारत पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. समाजसुधारणा करणे हे कायद्याचे काम नसते. संमतिवयाचा कायदा करणे कायद्याचे काम नसते. संमतिवयाचा कायदा होऊन किती वर्षे झाली? पण तरीही आजही माझ्या गावात लग्न करणाऱ्या मुलीचं वय अठरा वर्षांपेक्षा कमीच असतं. हुंडाबंदीचा कायदा झाला, तरीही कुठंही हुंडा थांबलेला नाही. कायद्याने समाजसुधारणा घडून येत नाही. समाजातील पद्धती इतिहासाप्रमाणे, कालमानाप्रमाणे, भौगोलिक गरजांप्रमाणे, सामाजिक गरजांप्रमाणे तयार होत असतात. कोण्या मनूनं सांगितलं म्हणून त्यानुसार समाजरचना ठरत नसते. बाप मोठा जमीनदार असला, हजार-पाचशे एकर जमीन मिळणार असली, तर पोरं बापाच्या समोर बसतसुद्धा नाहीत! बापाविषयी जी पूज्य भावना दाखवली जाते, त्याचा सरळ संबंध बापाकडून अपेक्षित जमीनजुमल्याशी असतो. तेच जर का बापाकडनं काही मिळणार नसेल, तर पोरं बापाला अक्कल शिकवायला मागे पाहत नाहीत. नवराबायकोंचे संबंध काय असावेत तेसुद्धा काळाप्रमाणं ठरत असतं; तर हिंदू धर्माचे रूढ कायदे, रीतीरिवाज पाहून, त्याआधारे हिंदू कोड बिल तयार करण्यात आलं. त्याच्यावर प्रचंड वादविवाद झाला आणि शेवटी आंबेडकरांना हिंदू कोड बिलाचा फक्त छोटासा तुकडा मान्य करून घेता आला आणि त्यानंतर ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले.
हिंदू कोड बिलामध्ये ज्या समान नागरी तरतुदी हिंदू समाजावर लादण्याचा प्रयत्न झाला, त्या सर्व तरतुदी भद्र, सवर्ण, ब्राह्मण समाजजातींच्या आधारावर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांना, विशेषतः आदिवासी स्त्रियांना असलेले हक्क काढून घेण्यात आले. उदा. परंपरेनं आदिवासी स्त्रियांना दत्तक घेण्याचा अधिकार होता. एकट्या बाईलासुद्धा दत्तक घेता येत असे. आता तो राहिलेला नाही; त्यामुळे आदिवासींनी हिंदू कोड बिलाला विरोध केला. तेव्हा हिंदू समाजामध्येही समान नागरी कायदा करणं किती कठीण झालं, याचा अनुभव आपण घेतलेला आहे.
त्यानंतर हिंदू वारसा कायदा झाला. त्या वेळी त्यात बायकांना मालमत्तेचा हक्क मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले; पण या कायद्यानुसार, जी काही पैतृक मालमत्ता असेल, त्यापैकी मुलाला जन्मतःच समान भाग मिळतो. समजा एका माणसाकडं तीस एकर जमीन आहे. त्याला पहिला मुलगा झाला, की त्या मुलाचा जन्मतःच बापाच्या पंधरा एकर जमिनीवर हक्क पोचतो. दुसरी मुलगी झाली-काही फरक पडत नाही. तिला जन्मतः काहीही हक्क नाही. तिसरा मुलगा झाला, की जमीन बाप आणि दोन मुलं यांच्यात दहा-दहा एकर वाटली जाईल. मुलीला काहीही नाही. समजा त्यानंतर बाप मेला, तर तीस एकर जमिनीपैकी दहा-दहा एकर जमीन दोन मुलांना मिळेल. बापाकडं जी दहा एकर जमीन राहिलेली, तिचे अडीच-अडीच एकरांचे चार वाटे होतील. त्या माणसाची बायको, दोन मुलं आणि मुलगी यांना प्रत्येकी अडीच एकर जमीन मिळेल. मुलींसाठी, फक्त एवढीच तरतूद पैतृक मालमत्तेबाबतच्या कायद्यात करता आली. जर मृत्युपत्र केलेलं नसेल, तर स्वकष्टार्जित मालमत्तेमध्ये मात्र मुलाला आणि मुलीला समान हक्क देणारा कायदा कालांतराने आला. विशेष म्हणजे हा कायदा होताच, ज्यांच्याकडं मालमत्ता आहे, अशा हिंदूंनी मृत्युपत्रं करायला सुरुवात केली. तेव्हा कायदा होऊनसुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रात जो कायदा झाला, तो अगदीच आचरट कायदा आहे. त्यांनी मुलीला माहेरच्या आणि सासरच्या - दोन्हीकडच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क असेल असं जाहीर करून टाकलं! निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासारखा कायदा झाला! मी फक्त राष्ट्रीय पातळीवरच्या कायद्याबद्दल बोलत होतो. त्यात सुधारणा करूनसुद्धा फरक पडला नाही.
हिंदूंमध्ये समान नागरी कायदा करायला इतक्या अडचणी आल्या, तर मुसलमानांमध्ये किती अडचणी येतील. मुसलमानांमध्ये मुलीचे दान होत नाही. त्यांच्यात लग्न हा एक करार आहे. वास्तविक पाहता, हिंदुस्थानात आल्यानंतर इस्लाम धर्म फार बिघडला. नाही तर योनीशुचितेची कल्पना पूर्णपणे नष्ट करणे ही इस्लाम धर्माने केलेली सर्वांत मोठी क्रांतिकारक गोष्ट आहे. हिंदूंमध्ये एकदा मुलीचं लग्न झालेलं असेल, तर तिच्याशी पुन्हा कुणी लग्न करीत नाही. या उपभोगवादी कल्पनेला मुसलमान समाजात बिलकूल स्थान नाही. एखाद्या मुलीचं लग्न जरी मोडलं, तरी तिचं दुसरं लग्न होण्यास काहीही अडचण येत नाही. त्यांनी योनीशुचितेची कल्पना समूळ नष्ट केली. ही इस्लाम धर्मातील फार मोठी कर्तबगारीची गोष्ट आहे; पण त्याबरोबरच ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे, की प्रत्येक धर्माच्या आजपर्यंतच्या चालीरीती स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्याच होत्या आणि आहेत. हिंदूंनी आम्ही फार प्रागतिक आहोत, असं मानायची काही गरज नाही. हिंदूंमध्ये विधवांना जाळायची, त्यांचे केस कापायची, त्यांची विटंबना करायची प्रथा होती. काय वाटेल ते करायच्या प्रथा होत्या. मुसलमान नवऱ्याला तीन वेळा 'तलाक, तलाक, तलाक' म्हटलं, की मोकळं होता येतं, याबद्दल अनेक हिंदू नवऱ्यांच्या मनात असूया असते; पण प्रत्यक्षात, हिंदू नवऱ्याला एकदासुद्धा तलाक म्हणायची गरज पडत नाही. फक्त बायकोला घराबाहेर काढून दरवाजा बंद केला, की झालं! हे प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रांनी केलेलं आहे. तेव्हा बाकी हिंदू नवऱ्यांच्या बाबतीत काहीच अडचण नाही! थोडक्यात, एका धर्मातील लोकांनी दुसऱ्या धर्मातील चालीरीतींना हसण्यासारखी कुणाचीही परिस्थिती नाही, याबाबतीत खोटा अभिमान बाळगण्याचं काहीही कारण नाही. आगरकर आणि टिळकांच्या काळात सरकारनं संमतिवयाचा कायदा करायचं ठरवलं. त्या काळी बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर होत आणि प्लेग, देवी वगैरे साथीच्या रोगांमुळं नऊ-दहा वर्षांच्या मुलीसुद्धा विधवा होत असत. त्यांचे सगळे केस कापायचे. मीठ खायचं नाही, गोड खायचं नाही... अशा परिस्थितीत त्यांना सगळं आयुष्य कंठावं लागायचं. यात कायद्यानं बदल करायचा प्रयत्न झाला, तेव्हा लोकमान्य टिळकांचे त्या वेळचे अग्रलेख पाहा. त्यांनी असं लिहिलेलं आहे, "यात सुधारणा व्हायला पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे; पण ती आमची आम्ही करू. आम्ही सुधारणा करण्याचे अधिकार सरकारच्या हाती देऊ इच्छीत नाहीत." आज जे हिंदू मुसलमान मुल्ला-मौलवींच्या विरुद्ध बोलतात त्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की लोकमान्य टिळकांची भूमिका आणि आजच्या मुसलमान मुल्लामौलवींची भूमिका यात काहीही फरक नाही; पण याचा अर्थ असा नाही, की कायद्यात सुधारणाच करायची नाही!
१९८६ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या चांदवडच्या महिला अधिवेशात या प्रश्नाचा अभ्यास झाला होता. चांदवडच्या अधिवेशनात जो पर्याय देण्यात आला होता त्यात एका परिच्छेदाचा अपवाद वगळता, स्वतंत्र भारत पक्षाचीही तीच भूमिका आहे, समान नागरी कायदा नसावा, असं माझं मत आहे. कारण सरकार किमान असावं असं माझं मत आहे. राजकीय सरकारला माझी नैतिक तत्त्वं ठरवण्याचा अधिकार असता कामा नये. माझ्या श्रद्धेच्या भागाला हात लावण्याचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. सरकारची भूमिका मर्यादित असली पाहिजे. समाजसुधारणा करायचा प्रयत्नसुद्धा करू नये. धर्मसंस्था असल्या पाहिजेत; कारण धर्म ही माणसाची एक वेगळी श्रद्धेची जागा आहे. माणसाला बुद्धी आहे, माणसाला श्रद्धा आहे, माणसाला सुखानं जगायचं आहे, पोषण करायचं आहे, माणसाच्या ज्या काही वेगवेगळ्या प्रज्ञा आहेत, त्या वेगवेगळ्या प्रज्ञांची वेगवेगळी सरकारं असली पाहिजेत. मुख्यमंत्री आल्यावर कुलगुरुनं उठून उभं राहायचं आणि सलाम करायचा - मग तो कॉपी करून पास झालेला का असेना! हे असलं सरकार आम्हाला मान्य नाही! विद्वानांचं शासन वेगळं असलं पाहिजे. भर्तृहरीच्या वाङ्मयात एक प्रसंग चित्रित केलेला आहे. राजाच्या दरबारात उभं राहून एक पंडित राजाला म्हणतो, "अरे, तू स्वतःला काय समजतोस? तुझ्याकडं सत्ता-संपत्ती आहे तर माझ्याकडं गुरूची प्रज्ञा, अभ्यास आणि व्यासंग आहे! तुझ्याकडे तुला मान देणारे आहेत, तर माझ्याकडे शिष्य आहेत! तू मला तुच्छ मानत असशील, तर मीसुद्धा तुला तुच्छ मानतो!" आपल्याकडं असं बोलू शकणाऱ्या विद्वानांची एक परंपरा होती. ती समाजवादानं खलास केली आणि कुलगुरूदेखील मुख्यमंत्र्याला सलाम घालू लागले! स्वातंत्र्याचे पोवाडे गाणारे शाहीर जो मुख्यमंत्री असेल, त्याची स्तुतिकवनं रचायला लागले. कलाकार राज्यकर्त्यांपुढे वाकायला लागले. धर्मशाळा न राहिल्यामुळं गरिबांना गरज पडल्यावर सरकारकडे जावं लागू लागलं. ही सगळी परिस्थिती समाजवादामुळं आली.
समजा, मी निधर्मी आहे आणि 'परमेश्वर आहे की नाही,' हा प्रश्न चर्चेला घ्यायच्यासुद्धा लायकीचा नाही, असं माझं मत आहे; तरीही तुमचा जर एखाद्या देवावर विश्वास असला, तर तुमच्या खासगी जीवनात तुमच्या श्रद्धेच्या, तुमच्या प्रिय देवतेची पूजा करण्याचा अधिकार कायम राहावा याकरिता मी जीव टाकायला तयार आहे; पण सार्वजनिक देवासाठी मी काहीही करणार नाही. सार्वजनिक देव हा खोटाच असतो. सार्वजनिक देव ही कल्पनाच मुळात खोटी आहे. मीराबाई जर केवळ कल्पनेनं, प्राण गेला तरी आपल्या गिरिधराला मानत असेल, तर तिच्या भक्तीला आव्हान द्यायचे काही कारण नाही. तुम्ही खासगीमध्ये काय करता, याच्याशी माझा काही संबंध नाही. तुम्हाला तुमचा खासगीपणा जपता यावा; यासाठी मी लढायलाही तयार होईन; पण तुम्ही जर असं म्हणायला लागला, की माझा हा देव सार्वजनिक आहे; तर मग त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारण्याचा मलाही अधिकार प्राप्त होतो. स्वित्झर्लंडमध्ये असताना माझी एक पर्सनल सेक्रेटरी होती. कठोर, कर्मठ कॅथॉलिक ख्रिश्चन. तिनं मला सांगितलं, "माझ्या येशूचा जन्म कुमारी आईच्या पोटी झाला आणि क्रूसावर चढल्यानंतर तो पुन्हा एकदा जिंवत होऊन आला. माझी या गोष्टीवर इतकी अढळ श्रद्धा आहे, की तुम्ही कितीही माझं मन वळवायचा प्रयत्न केला, तरी माझी यावरची श्रद्धा हटत नाही." मी तिला म्हणालो की, "ज्यांची अशी खरी श्रद्धा आहे, त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात आदर आहे."
या सर्व गोष्टीचा विचार केल्यानंतर आमचं असं म्हणणं आहे, की सरकारनं कायदा लादू नये. एक असा समान नागरी कायदा करावा, जो कायदा जन्मतः सर्व नागरिकांना आपोआप लागू होईल; पण जर कुणी असं म्हणालं, की हा कायदा मला नको आहे, मला माझ्या शरीयतप्रमाणे किंवा मनुस्मृतीप्रमाणे वागायचं आहे तर त्याला ते स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. हा 'फ्रीडम ऑफ फेथ-फ्रीडम ऑफ बिलिफ'चा भाग आहे. यातून थोड्याफार त्रासदायक गोष्टी निर्माण होणार असल्या, तरी त्याला तोंड दिलं पाहिजे. कारण हजारो वर्षांची परंपरा तुम्ही सहजासहजी पुसून टाकू शकत नाही. काही ठिकाणच्या रूढींनाही कोर्टानं मान्यता दिलेली आहे; पण त्यांनी त्यासंबंधी निवेदन केलं पाहिजे, की मी या धर्मशास्त्राप्रमाणे चालणार आहे. पालकाला आपल्या जन्मतः अज्ञान मुलाकरिता असं निवेदन करायची परवानगी आहे. वयात आल्यानंतर पाहिजे असेल, तर त्या मुलानं निवेदन बदलून घ्यावं. एकाच धर्मामधल्या, एकाच धर्मशास्त्राचा नागरी कायदा मानणाऱ्या दोन जणांमध्ये जर काही वाद झाला, तर सरकारी कोर्ट त्यात दखल देणार नाही. तुम्ही, तुमचे काजी-मुल्ला काय करायचं ते करून घ्या. तुम्हाला सरकारी संरक्षण मिळणार नाही.
पुढची तरतूद अशी, की एकच धर्मशास्त्र मान्य केलेल्या दोघांपैकी एकाने जरी असं म्हटलं, की मला धर्मशास्त्राप्रमाणे नाही, राष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे वागायचे आहे, तर त्या दोघांनाही राष्ट्रीय कायदा लागू होईल. जिथं 'विवाद' आहे तिथं 'संशयाचा फायदा' हा राष्ट्रीय कायदा जन्मतः किंवा वयात आल्यानंतर जर का कुणी धर्मकायदा मान्य केलेला असेल; पण नंतर कधीतरी असं म्हटलं, की नाही, मला आता राष्ट्रीय कायदा पाहिजे, तरीसुद्धा त्याला ते करता येईल, दोन वेगवेगळ्या धर्मशास्त्रांमधले दोन पक्ष असतील, तर त्यांच्यात नागरी संबंध हे राष्ट्रीय कायद्याने होतील. म्हणजे प्रत्येक वेळी 'संशयाचा फायदा' राष्ट्रीय कायद्याला दिला जाईल. ४४ व्या कलमाची पूर्तता होऊ शकेल. म्हणजे खऱ्या खर्थाने नागरी कायदा सर्व नागरिकांना उपलब्ध व्हावा अशी जी तरतूद आहे, ती पूर्ण करण्याचा हा सगळ्यांत योग्य मार्ग आहे. मुसलमानांची लोकसंख्या फार झपाट्यानं वाढते, असा एक युक्तिवाद करण्यात येतो. कारण म्हणे त्यांना चार-चार बायका करायची परवानगी असते! आणि अशा प्रकारे त्यांची लोकसंख्या झपाट्यानं वाढत गेली, तर सगळा देशच मुसलमान होऊन जाईल! पण त्यात तथ्य नाही.
पहिली गोष्ट अशी, की शिरगणतीच्या आकडेवारीनुसार बहुपत्नीत्वाची सगळ्यांत जास्त प्रथा ही जैन लोकांत आहे. त्यांनतर आदिवासी लोकांत आहे. त्याच्यानंतर मुसलमानांत आहे. तेव्हा चार बायका करायची परवानगी आहे म्हणजे सगळे मुसलमान चार-चार बायका करतात, ही कल्पना बरोबर नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदुत्ववादी प्रचारामुळे बऱ्याच हिंदूंची अशी समजूत असते, की मुसलमान परिवारातील बायको ही, नवरा म्हणजे कसाई असल्यासारखी त्याच्यासमोर घाबरतघाबरत जगणारी असते; पण तसं काही नाही, मुसलमान बायकाही आपल्या नवऱ्याला भांडी फेकून मारतात. प्रत्यक्षात जास्त लग्न करण्याची पद्धत ही मुसलमानांपेक्षाही हिंदू समाजात जास्त आहे. दुसरी गोष्ट अशी, की लोकसंख्यावाढीची गती ही जननक्षम स्त्रियांच्या संख्येवर अवलंबून असते. त्याचा एक माणूस किती स्त्रियांशी लग्न करतो, याच्याशी काहीही संबंध नाही. लोकसंख्यावाढीचा संबंध थेट लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाशी आहे. माणूस किती बायका करतो, याच्याशी नाही. समजा एका माणसानं चार बायका केल्या, तर त्याचा अर्थ असा, की काही पुरुषांना बायका मिळणारच नाहीत. थोडक्यात, जननक्षम वयातल्या स्त्रियांच्या संख्येनुसार लोकसंख्या वाढत असते.
राष्ट्रीय नागरी कायदा
घटनेच्या ४४ व्या कलमात शासनाने देशातील सर्व नागरिकांना समान नागरी कायद्याचा लाभ मिळावा; यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितलेले आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वाचा घटनेत अंतर्भाव झाला, तेव्हा शासन संस्थेविषयीच्या संकल्पना वेगळ्या होत्या. शासन म्हणजे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इत्यादी सर्वच क्षेत्रांत सर्वोच्च अधिकारी आणि दिशा दाखवणारे असेल अशी त्या वेळी कल्पना होती; याउलट, स्वतंत्र भारत पक्ष सरकार किमान असावे आणि शासन व्यवस्था बहुविध असाव्यात, या तत्त्वावर दृढ विश्वास ठेवतो. त्यामुळे शासनाने नैतिक, सामाजिक प्रश्नात ढवळाढवळ करण्यास आमचा सक्त विरोध आहे.
घटनेप्रमाणे भारतीय गणराज्य निधार्मिक आहे. या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ स्पष्ट आहे. सर्व धर्मव्यवस्थांविषयी मनात संशय बाळगणारी राज्यव्यवस्था म्हणजे निधार्मिक व्यवस्था. सर्व धर्मांना सारखे महत्त्व देणारी व्यवस्था.' याकरिता शब्द आहे- 'सर्वधर्मसमावेशक.' संविधानातील शब्द 'निधार्मिक' असा आहे. तरीही, एक सार्वत्रिक नागरी कायदा असावा हे उद्दिष्ट म्हणून योग्य आहे आणि त्या दृष्टीने एक नमुनेदार राष्ट्रीय नागरी कायदा झाला पाहिजे.
१) राष्ट्रीय नागरी कायदा तयार करताना वेगवेगळ्या धर्मपद्धतीतील रिवाज किंवा रूढी यांच्यात वाद घातला जाऊ नये किंवा एका धर्मांतील रिवाज दुसऱ्यांवर लादले जाऊ नयेत आणि इकडचे थोडे तिकडचे थोडे अशी काही वेगवेगळ्या रिवाजांची खिचडीही पकवली जाऊ नये.
२) राष्ट्रीय नागरी कायद्यात समानता, न्याय आणि तर्क यांवर आधारलेल्या एका सुसंगत पद्धतीचा नमुना पुढे आला पाहिजे.
३) गणराज्यातील प्रत्येक नागरिकास जन्मतःच राष्ट्रीय नागरी कायदा लागू होईल; परंतु कोणीही नागरिक किंवा अज्ञानपालक लेखी निवेदन करून, आपण कोणा एका प्रस्थापित धार्मिक नागरी कायद्याचा अंमल स्वीकारावा ते ठरवू शकेल.
४) एकाच धर्मपद्धतीचे नागरी कायदे मान्य करणाऱ्या दोन पक्षांतील विवादामध्ये सरकारी न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
५) अशा एकाच धर्माच्या नागरी कायदा मानणाऱ्या पक्षांपैकी कोणी एकानेही राष्ट्रीय नागरी कायदा मानायचे ठरवले, तर त्याचे प्रकरण शासकीय न्यायव्यस्थेपुढे येऊ शकेल.
६) दोन वेगवेगळ्या धर्मांतील नागरी पद्धती स्वीकारणाऱ्या पक्षांमधील वादविवाद राष्ट्रीय नागरी कायद्याप्रमाणे अधिकृत न्यायव्यवस्थेपुढे निर्णयासाठी येतील.
(६ सप्टेंबर २०००)
◆◆