पोशिंद्याची लोकशाही/राखीव जागांविषयी भ्रम (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ३)
मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यापासून राखीव जागा हा निवडणुकीमध्ये मोठा वादाचा विषय झालेला आहे. 'स्वतंत्र भारत पार्टी'च्या जाहीरनाम्यामध्ये जातींकरिता केलेल्या नोकऱ्यांमधील राखीव जागांबद्दल काहीही लिहिलेलं नाही. तसेच जातींकरिता केलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जागांबद्दलही काही म्हटलेलं नाही. लोकप्रतिनिधींकरिता राखीव जागा ठेवण्याच्या पद्धतीमुळे मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी निवडून येण्याऐवजी सवर्णांचे चमचे निवडून येण्याची सोय झालेली आहे. जे कोणी चमचे निवडून येतात ते त्या त्या वर्गामधला वरचा थर बनून जातात. दलितांच्या खालच्या वर्गापर्यंत राखीव जागांचा फायदा पोहोचला, असं कधी दिसत नाही. फक्त काही जणांना नोकरीतल्या राखीव जागांचा फायदा मिळतो. काहीजण आमदार-खासदार होतात आणि दुधावर जशी साय तयार होते तशी सबंध मागासलेल्या समाजाच्या भांड्यामध्ये एक वेगळी साय तयार होते. त्या सायीचा फायदा खालच्या वर्गाला मिळतोच असं नाही. मागासवर्गीयांकरिता ठेवलेल्या राखीव जागा आणि सोयीसवलतींचा ज्यांना फायदा मिळाला, ती मंडळी बाकीच्यांकडे जाऊन काही करतात, असं दिसत नाही. उलट, आपण या मागासपणातून सुटलो, आपण जणू काही पहिल्यापासूनच सुधारलेल्या वर्गातच आहोत, असं गृहीत धरून ते वागतात. सुधारलेल्या वर्गामध्ये किंवा सवर्णांमध्ये आपलं काही स्थान असावं म्हणून लहानपणातल्या कष्टमय दिवसांचं, दुःखाचं, त्या जखमांचं प्रदर्शन करणारं आत्मचरित्र किंवा साहित्य लिहून आणखी मोठेपणा मिळवतात; पण या सोयीसवलती घेऊन जे मोठे झाले त्यांच्यामुळे सबंध समाजाचा फायदा झाला असा काही पुरावा दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, राखीव जागा नोकऱ्यांत आणि राजकारणातच कशासाठी ठेवायच्या? म्हणजे फक्त नोकरी आणि राजकारण याच करण्यालायक गोष्टी आहेत का? जी मंडळी गावामध्ये राहून वेगवेगळ्या प्रकारचे हुन्नर करीत होती; बलुतेदारी करीत होती, हातानं काम करीत होती, उत्पादन करीत होती, त्यांना - चांभार, लोहार, सुतार, तांबट - यांना या सगळ्या कामातनं काढून टेबलामागं बसणारे बाबू किंवा कायदेमंडळात बसणारे आमदार-खासदार बनवणं म्हणजे काही त्यांना सामाजिक न्याय देणं नाही आणि बाबूगिरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या जागांवर किती जणांची सोय होईल? फार तर दोन-चार टक्क्यांची सोय होईल आणि मुळात गावोगाव उत्पादक कामं करणाऱ्या लोकांना शहरांकडे चला आणि नोकऱ्या करा, असं सांगणं हे सुबुद्ध दलित चळवळीचं लक्षण असू शकतं का? त्याऐवजी हुन्नरीला काही उत्तेजन मिळालं असतं आणि ते फायदेशीर ठरू लागलं असतं, तर समाजाची दलितांकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलून गेली असती. पूर्वी गावात चांभाराला हीन मानण्यात येत असे, त्याला चावडीसमोरून जाण्याची बंदी असे. आता तसं कुठं होतं का? चांभार जर श्रीमंत होऊन गावात आला तर त्याला कुणी हीनपणानं वागवण्याचा प्रयत्न करीत नाही आणि म्हणूनच शहरांकडं चला आणि नोकऱ्यात-राजकारणात राखीव जागा मिळवा हा काही खऱ्याखुऱ्या दलित चळवळीमधील कार्यक्रम दिसतात. म्हणजे नाव दलित चळवळीचं घ्यायचं; पण हेतू मात्र आपल्याला व्हॉईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळावं असा. अशा रीतीने दलित चळवळीला एका चुकीच्या दिशेने वळवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्यामुळे एक मोठा वाईट परिणाम घडून आला. जे लोक उद्योगधंदे करीत होते त्यांनी आपल्या उद्योजकत्वाचा अभिमान सोडून दिला आणि आपण अनुत्पादक सवर्णांप्रमाणे वागायला लागलो, की आपले सगळे प्रश्न सुटतील असं मानायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे, तर हे हुन्नर करणारे लोक नोकरवर्गीय गेल्यामुळं त्यांना समाजवादात स्वारस्य निर्माण झालं; जितक्यात नोकऱ्या जास्त तितकं बरं असं त्यांना वाटू लागलं.
दलित समाजातून वर आलेल्या लोकांची आत्मचरित्रं बऱ्यापैकी खपतात. निदान त्यांना सरकारी पारितोषिकं भरपूर मिळतात. या आत्मचरित्रांचा पॅटर्न ठरलेला असतो. सर्वसाधारणपणे आई-वडिलांविषयी ज्या काही पवित्र, आदरांच्या कल्पनाअसतात त्यानुसार त्या दलित घरात जन्मलेल्या मुलाला त्याचे आईवडील सांभाळू शकत नाहीत. मग ते पोरगं एखाद्या गुरुजीच्या मदतीनं, मोठ्या कष्टानं थोडी विद्या संपादित करतं. सातवी-आठवी पास होतं आणि शेवटी मास्तर किंवा तत्सम नोकरी मिळाल्यानंतर त्याचा प्रश्न आपोआपच सुटतो. सर्वसाधारणपणे सर्व दलित आत्मचरित्रांचा पॅटर्न असाच असतो. आता सगळ्या दलितांना नोकऱ्या मिळणं तर शक्य नाही. मग ते म्हणणार, की नोकऱ्या वाढल्या पाहिजेत, आम्हाला रोजगाराचा हक्क मिळाला पाहिजे. आम्ही फक्त सातवीपर्यंत शिकलेलो असलो तरी, आम्हाला दोन ओळीही नीट लिहिता येत नाहीत, हे खरं असलं तरी आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत आणि अशा नोकऱ्या फक्त सरकारच तयार करू शकतं.
दलित चळवळ ही शहरअपेक्षी झाली. आंबेडकरांनी दलितांना सांगितलं, "शहरांकडे चला, संघटित व्हा, सुशिक्षित व्हा आणि नोकऱ्या मिळवा," असा त्याचा अर्थ झाल्याबरोबर दलित चळवळीचा पहिला संबंध यांची गाठ घालून द्यायला सुरुवात झाली. त्याचं कारण असं, की गेल्या शंभर वर्षांमध्ये शोषितांचा प्रश्न कुणीही मांडायचा झाला तरी त्याचा सिद्धांत घेण्याकरिता मार्क्सकडे नजर टाकल्याखेरीज काही गत्यंतर आहे, असे कुणाला वाटत नाही. अशा तऱ्हेनं दलित चळवळ ही समाजवादी चळवळीचा एक भाग बनली आणि ती पुढे "खुल्या व्यवस्थेमुळं गरिबांचे-लहान शेतकऱ्यांचे काय होईल?" यापेक्षा "जर सरकारच्या हातातील सत्ता जाऊन नोकऱ्या कमी होतील आणि मागासवर्गीय समाजाच्या 'सोयी'चे प्रश्नही सुटेनासे होतील," या चिंतेत पडली. परिणाम असा झाला, की वर आलेल्या या समाजानं खालच्या समाजापर्यंत राखीव जागांचे फायदे पोहोचू दिले नाहीत. शिवाय, तो खुलेपणाचा विरोधक बनला. खुलेपणामुळं खालच्या समाजातला जो उत्पादक वर्ग आहे त्याच्या उत्पादनांना योग्य किंमत मिळून त्याच्या उन्नतीचा मार्ग खुला झाला असता. ते होण्याऐवजी ठराविक लोकांनाच राखीव जागांचा फायदा मिळून सवर्णांचे चमचे तयार झाले. वीस वर्षांकरिता ठेवलेल्या राखीव जागा चाळीस वर्षांकरिता झाल्या, साठ वर्षांकरिता झाल्या. आता हे कायमचंच आहे, असं सगळे लोक धरून चाललेले आहेत. त्याला काही अंत दिसत नाही. उलट, त्यांच्या नावानं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून जी सर्व दलित समाजाची मागणी असायला पाहिजे होती, त्या मागणीला विरोध करणारे नेते तयार झाले. अशा रीतीने दलित समाजाचं अर्थकारण अस्ताव्यस्त झालं.
सर्व दलित समाजाच्या, गरिबांच्या, पीडितांच्या चळवळी खुलीकरणाच्या विरुद्ध जाताहेत. आदिवासींकरिता काम करणारे-मग त्या मेधा पाटकर असोत, की आणखी कुणी असो खुलेपणाला विरोध करणारेच आहेत. स्त्रियांच्या चळवळीचाही खुलीकरणाला विरोध आहे. बीजिंग परिषदेमध्ये त्यांनी जाहीरच केलं, की आम्हाला हे स्वातंत्र्य-बिंतत्र्य काही नको. आमचा त्याला विरोध आहे, ही मोठी गमतीची गोष्ट आहे ! आता आपण साधं तर्कशास्त्र बघूया. जे आळशी नुसतेच बसून राहतात म्हणून उपाशी राहतात, त्यांना काही आपण शोषित-पीडित म्हणू शकत नाहीत, तर ज्यांना कष्ट करून, उत्पादन करूनही श्रमाचं फळ मिळत नाही ते खरे शोषित-पिडीत. "आम्ही जे उत्पादन करतो, ते आमच्याकडून हिसकावून घेण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे." अशी या वर्गाची मागणी असली पाहिजे. म्हणजे, म्हणजेच खुली व्यवस्था आली पाहिजे. सर्व दलितांची मागणी स्वातंत्र्याची असली पाहिजे. गांधींनी असं म्हटलेलं आहे, की आम्ही गरिबांकरिता अमुक करू, तमुक करू असं पुष्कळ जण म्हणतात; पण त्यांच्या छातीवरून उठायला काही कुणी तयार होत नाही. दलितांचीही हीच मागणी असली पाहिजे.
मी ज्यांना गुरू मानतो असे आमचे एक मित्र आहेत. ते एकदा म्हणाले, की १९४७ ते १९५० या काळात डॉ. आंबेडकरांची घटना तयार झाली. त्या जाती मानणं हे कायदाबाह्य ठरलं. ते म्हणाले, "मी जर आंबेडकरांच्या जागी असतो तर असं कलम घटनेत घातलं नसतं. त्याऐवजी असं कलम घातलं असतं, की जातिव्यवस्था हा या देशाच्या परंपरेचा भाग असून ती चालूच राहिली पाहिजे. याचा अर्थ असा, की धातुशास्त्राच्या कॉलेजेसमध्ये फक्त तांबट, लोहार यांच्याच पोरांना प्रवेश मिळेल, ब्राह्मणांच्या पोरांना मिळणार नाही. त्यांनी त्यांचे परंपरेनुसार चालू असलेले वैद्यकी, ज्योतिषशास्त्र वगैरे व्यवसाय करावेत." माझ्या त्या मित्राचं म्हणणं असं की, "आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चळवळ केली त्यामुळे जातिव्यवस्था नष्ट झाली नाही. तर परंपरेने अब्राह्मणी असलेले व्यवसाय हे किफायतशीर होऊ लागल्यामुळं ब्राह्मणांनी आपले जातिव्यवाय सोडले. आता कत्तलखान्याचे प्रमुख ब्राह्मण आहेत. सवर्णांनी जातिभेद दूर करून बाकीच्यांचे व्यावसाय आपल्याकडे घेतले. आपण असं म्हणायला पाहिजे होते, की आणखी काही काळ लोकांना जातीप्रमाणेच शिक्षण व व्यवसाय संधी मिळेल." तसं झालं असतं तर, कदाचित हा विचार तुम्हाला थोडा अतिरेकी वाटेल; आहेही थोडा अतिरेकी, मला असं वाटतं, की दलितांना शिकवून, नोकऱ्या देऊन, गव्हर्नर जनरलच्या कौंन्सिलमध्ये आणि विधिमंडळात जागा देऊन त्यांच्या चळवळीची धार कमी करण्यात आली. गोविंद तळवलकरांनी दया पवारांना कोर्ड फाऊंडेशनची स्कॉलरशिप देऊन संपवून टाकलं. अशी मागं एकदा चर्चा झाली होती. दलित चळवळीमध्ये एक 'सायी'चा वर्ग तयार करून त्याला आपलंसं केलं, की सवर्णांच्या हिताचं अर्थकारण त्यांच्यावर लादता येतं. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही हेच झालं. सूट-सबसडी देऊन त्यांच्यादेखील एक 'सायी'चा वर्ग तयार करण्यात आला. या 'सायी'च्या वर्गाला खुष केल्यानंतर हा वर्ग शेतकऱ्यांना विकायला तयार झाला! स्त्रियांच्या बाबतीतही हेच झालं. ज्या थोड्या स्त्रिया शिकल्या, ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, ज्यांच्याकडं बोलण्याचं कौशल्य होतं, ज्यांना परिषदा किंवा परिसंवाद आयोजित करण्यासाठी निधी मिळाला त्या पुरुषवर्गाला फितून बनल्या!
राखीव जागा उपयोगी आहेत, की नाहीत याबद्दल आमच्या मनात मोठा संशय आहे. राखीव जागांच्या सवलतीनं एखाद्या गटास सामाजिक न्याय मिळण्यास मदत होते किंवा नाही याबद्दल आमच्या मनात जबरदस्त शंका आहे; तरीही आम्ही त्याला विरोध करीत नाही. मला कुणीतरी विचारलं, की तुम्ही मंडल, शिफारसींना विरोध करता का? मी म्हणालो. मी मंडल शिफारसींना कधीही विरोध केला नाही. कारण मंडल शिफारसींना विरोध करणं हे माझ्या अभिरुचीला सोडून आहे. माझ्या नैतिकतेच्या सौंदर्याच्या कल्पनेला ते सोडून आहे. म्हणून मी विरोध करीत नाही. मंडल शिफारशींचा काहीही उपयोग नाही, हे मला माहीत आहे, तरीसुद्धा मी त्याला विरोध करीत नाही. त्याचं कारण मी एका लहानशा गोष्टीतून समजावून सांगतो.
एका आईला दोन मुले आहेत. त्यापैकी एक लंगडं आहे. पोलिओ झाल्यामुळं त्याला एक पायाने चालता येत नाही. दुसरा मुलगा सशक्त आहे. तो सगळा कारभार बघतो,आईला मदत करतो, त्याला असं वाटतं, की आपली आई अपंग मुलास नेहमी जवळ घेऊन बसते, त्याचंच कौतुक करते. त्याच्या पायाला औषध लावल्यानं तो काही बरा होणार नाही. तरीही तो मुलगा तळमळू लागला, कण्हू लागला, की आई त्याच्या पायाला अमृतांजन किंवा काहीतरी बाम वगैरे लावत बसते. त्यानं काही त्याचा पाय बरा होणार नाही; पण तरीदेखील, "आई, बाम कशाला त्याच्या पायाला लावत बसलीस?" असं सशक्त भावानं म्हणणं हे सदूअभिरुचीला कारणामुळं मी मंडल आयोगाला विरोध करायचं टाळलेलं आहे.
बऱ्याच जणांना कदाचित माहीत नसेल; पण माझे वडील कोल्हापूरमध्ये वार लावून, माधुकरी मागून शिकले. इतक्या गरीब घरात जन्माला येऊनही मला शिक्षण करण्यात जातीचा फायदा मिळाला. जातीचा फायदा म्हणजे माझ्यात काही जीन्स वगैरे आले असा नाही; पण मी घरात लहानपणापासून काय पाहत होतो? माझी आई सोमवारी किंवा एकादशीच्या दिवशी शिवलीलामृताचा काहीतरी पाठ वाचताना दिसत होती. त्यामुळं अभ्यास, वाचन, पाठांतर करणं यात काहीतरी फायद्याचे आहे, अशी जाणीव एक ब्राह्मण मुलगा म्हणून माझ्या मनामध्ये तयार झाली. त्याचा मला जो फायदा मिळाला, तो मागासवर्गातल्या श्रीमंत विद्यार्थ्यालासुद्धा मिळणं शक्य नव्हतं. बाप जे करतो तेच मुलगा करायचा प्रयत्न करतो आणि आई जे करते तेच करायचा प्रयत्न मुलगी करते.
तसं करण्यात काही वाईटही नाही. सुतारीचा धंदा तोट्याचा नसता तर बापाकडनं लहानपणापासून रंधा मारण्याचं, सुतारीचं काम शिकलेला मुलगा कुटुंबपरंपरेनं कदाचित, अधिक कुशल सुतार बनला असता; पण सुतारकामातून काही सुटत नाही, शेतीतून काही सुटत नाही. फक्त नोकरीतच अर्थ आहे, असं लक्षात आल्यानंतर सगळे नोकऱ्यांच्या मागे लागले आणि त्यासाठी आलेल्या शिक्षणपद्धतीत ब्राह्मणेतर मागे पडले. जर शाळेतला पहिला धडा 'ग गणेशाचा' ऐवजी एक लाकूड घ्या आणि रंधा मारून ते सरळ करून दाखवा. असा असता तर मी मागे पडलो असतो आणि बाकीच्या व्यवसायातली मुलं पुढं गेली असती. इथं वापरण्यात आलेली शिक्षणाची पद्धत केवळ सवर्णांच्या सोयीची होती. काहीही झालं तरी ब्राह्मणी विद्येमध्ये वेगळं सामर्थ्य आहे. तर्कशास्त्र, गणित यासाठी लागणारी बौद्धिक तयारी त्यांच्याकडे होती. मी काही शिक्षणशास्त्रात जात नाही; पण ब्राह्मण घरात जन्मल्यामुळं मला मोठा फायदा मिळाला एवढं निश्चित. तो फायदा इतरांना मिळाला नाही. म्हणून त्यांना कृत्रिमरीत्या काही दुसरे फायदे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर ते फायदे नाहीत हे माहीत असूनसुद्धा अपंग नसलेला मोठा भाऊ म्हणून त्यांच्यावर टीका करणं हे सद्अभिरुचीला सोडून आहे, असे मी मानतो.
भटाच्या जागी जर कुणब्याचं पोरगं कारकून म्हणून आलं तर ते चांगलं वागेल, असं महात्मा फुले यांचं म्हणणं होतं; पण आमचा अनुभव असा आहे, की कुणब्याचं पोरगं कारकून झाल्यानंतर भट कारकून परवडला; कुणी नको असं म्हणायची वेळ आली. अशा तऱ्हेनं आपण एखाद्याला खुर्चीवर आणून बसवतो तेव्हा त्या माणसाचं महत्त्व वाढवण्याऐवजी खुर्चीचंच महत्त्व कमी होत जातं.
पूर्वी अमेरिकेमध्ये डाऊनटाऊनमध्ये म्हणजे, शहराच्या मध्यभागी राहाणं प्रतिष्ठेचं मानलं जात असे. वॉशिंग्टनमध्ये सत्तेची स्थानं राहत असतं. वॉशिग्टनच्या मध्यभागी राहणं मोठ्या सन्मानाचं समजलं जात असे. म्हणून मग सरकारनं तिथल्या निग्रो लोकांना शिकवून, अधिकार देऊन, मदत करून, नोकऱ्या देऊन ते प्रतिष्ठितांच्या वस्तीत, डाऊनटाऊनमध्ये जाऊन राहतील अशी व्यवस्था केली. निग्रो मंडळी प्रतिष्ठेसाठी डाऊनटाऊनमध्ये सोडून सबर्बमध्ये जाऊन राहू लागली. आज अमेरिकेमध्ये असं चित्र आहे, की डाऊनटाऊन म्हणजे निग्रो वस्तीचा-बेकार वस्तीचा भाग आणि सगळी मोठी माणसे सबर्बमध्ये राहताहेत. याचा अर्थ असा, की अशा तऱ्हेनं कृत्रिमता तयार केली तर त्यातून खुर्चीचं महत्त्व कमी होत जातं, त्या जागेचं महत्त्व कमी होत जातं.
ज्या दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांचे महत्त्व कमी होण्यास सुरुवात झाली, सरकारचं महत्त्व कमी होण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून सवर्णांनी तिथून बाहेर पडण्यास सुरुवात केली. आता मागासवर्गीय तिथे जाताहेत. आता खरी आर्थिक सत्ता जिथे तयार होते आहे, तिथं सवर्ण जाताहेत. आज परदेशामध्ये जाऊन राहिलेल्यांमध्ये सवर्णांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. ते पुन्हा एकदा सत्ता चालवायला येणार आहेत. दिल्लीला मंत्रालयामध्ये राहून आपल्या हाती सत्ता येईल असं जर दलितांना, मागासवर्गीयांना वाटत असेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. हीच गोष्ट महिला आणि शेतकऱ्यांनाही लागू आहे. आर्थिक प्रश्नाला हात न घालता, कुणाचीही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला, तर सुधारणेचा फक्त भास तयार होतो. त्याचा फायदा एकाच वर्गाला मिळतो. काही वेळा तर ते विपर्यस्त होतं. एक इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या की नाही? हा युक्तिवाद काही स्त्रियांच्या दृष्टीनं मला योग्य वाटत नाही. हेच जर तुमचं उद्दिष्ट असेल, तर मला काही म्हणायचं नाही. काही बायका आमदार-खासदार झाल्यामुळे समस्त स्त्रीवर्गाचं भलं झालं, त्यांनी आपल्या मागं असलेल्या बायकांसाठी काही केलं, अशी जर काही संगती तुम्ही दाखवून दिली, तर ते मानणे शक्य आहे. वर गेलेले शेतकरी बाकीच्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू नये म्हणून प्रयत्न करतात, नोकरीत गेलेले दलित खालच्या वर्गाला मदत करण्याऐवजी त्यांचे धंदे सुधारू नयेत म्हणून प्रयत्न करतात... अशा परिस्थितीत 'काही लोक तरी वर गेले की नाही?' हा युक्तिवाद मला योग्य वाटत नाही.
काँग्रेसची स्थापना पहिल्यांदा कुणी केली? हिंदुस्थानातील शहरांमध्ये उद्योगधंदे करणाऱ्या एतद्देशीय लोकांनी पहिल्यांदा अशी मागणी केली, की आयसीएसमध्ये आमच्या जास्त लोकांची सोय असली पाहिजे, आयसीएसमधल्या अधिकाराच्या जागा हिंदुस्थानातल्या लोकांना मिळाल्या पाहिजेत. तुम्ही कार्यक्षम असला, तरी शेवटी तुम्हाला राज्य आमचं चालवायचंय आणि त्यासाठी तुम्ही आमच्या काही लोकांना घेतलं पाहिजे. या एतद्देशीय लोकांचा हेतू काही राज्य चांगलं चालवावं आणि देशाचं भलं व्हावं, असा नव्हता; आपल्यातल्या काही लोकांना उड्या मारून, सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीनं बसता यावं, एवढाच हेतूनं त्यामागं होता.
आजसुद्धा राखीव जागांचं भांडवल करून, आरडाओरड करणाऱ्यांचा हेतू यापेक्षा काही वेगळा असू शकत नाही.
(शब्दांकन : श्री. रमेश राऊत, औरंगाबाद.)
(६ सप्टेंबर १९९९)
◆◆