राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान.pdf

राष्ट्रीय एकात्मता

आणि

भारतीय मुसलमान




हमीद दलवाई







सुगावा प्रकाशन, पुणे

राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान

 हमीद दलवाई

आवृत्ती पहिली - १ मे २००२
 आवृत्ती दुसरी - १५ ऑगस्ट २०१२

प्रकाशक/मुद्रक
 उषा वाघ
 सुगावा प्रकाशन
 ५६२ सदाशिव पेठ,
 पुणे ४११ ०३०
 दूरध्वनी : (०२०) २४४७८२६३
 फॅक्स : (०२०) २४४७९२२८
 E-mail: vilaswaghpune@gmail.com

मुद्रणस्थळ
 स्वरूप मुद्रणालय
 नारायण पेठ,पुणे ४११ ०३०

० ISBN : 978-93-80166-55-1


किंमत : २००/- रू.

प्रथम आवृत्तीचे

प्रकाशकाचे निवेदन

 तीस वर्षांपूर्वी माझे मित्र आणि थोर समाजसुधारक हमीद दलवाई मला म्हणाले होते की, 'राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान' या विषयावर त्यांनी पुस्तक लिहायला घेतले आहे. मला हे ऐकून फार आनंद वाटला. कारण, भारतीय समाजाच्या परिवर्तनासंबंधीचे हमीद दलवाईंचे विचार मराठी वाचकांपर्यंत गेले पाहिजेत असे मला तीव्रतेने वाटे. नंतर राजकारणाला खूप गती आली आणि कामाच्या व्यापात मी ते विसरूनही गेलो. त्यानंतर हमीद आजारी पडले आणि त्यांचे निधन झाले. त्या वेळी, हे संकल्पित पुस्तक त्यांच्या हातून लिहून झाले नसावे असे मला वाटले.
 चार महिन्यांपूर्वी मेहरुन्निसा दलवाई माझ्याकडे हमीद दलवाईंचे एक हस्तलिखित घेऊन आल्या, त्या वेळी मला हे सारे आठवले. हस्तलिखिताची काही पाने हरवलेली होती. मी आणि भाई वैद्य यांनी ते वाचले आणि मी मेहरुन्निसांना म्हणालों, “हे पुस्तक पूर्वीच प्रसिद्ध व्हावयास हवे होते. ते का घडले नाही या वादात मला रस नाही. 'साधना'चे आणि हमीद दलवाईचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. हमीद दलवाईचे विचार मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हे साधना ट्रस्टचे नैतिक कर्तव्यच आहे. 'साधना प्रकाशन' हे लवकरात लवकर प्रसिद्ध करील." मी मेहरुन्निसांना म्हणालो, 'जी पाने हरवली आहेत ती सुरुवातीच्या प्रकरणातील आहेत आणि ती नसली तरी पुस्तकाच्या पुढील विवेचनात अपूर्णता येत नाही. या विषयावर सरिता पदकी, भाई वैद्य, मेहरुन्निसा दलवाई आणि मी एकत्र बसून चर्चा केली. लेखकाच्या मूळ हस्तलिखितात एक शब्दाचाही फरक करावयाचा नाही ही नैतिक भूमिका 'साधना प्रकाशना'ला मान्यच आहे. जी पाने नव्हती त्यातील मजकुराचा आशय काय असावा हे सहज लक्षात येण्याजोगे होते. इस्लामचा प्रसार युरोपच्या कोणत्या भागात कसा झाला आणि तो कोठे थांबला हे हमीद दलवाईंनी लिहिले आहे. त्यापुढील पाने हरवली आहेत आणि नंतर एकदम, 'औरंगजेबाचा अस्त होईपर्यंत (इ. स. १७०७) भारतात अव्याहत मुसलमानांची सत्ता अस्तित्वात होती.' अशी सुरुवात झाली आहे. त्यावरून हमीद दलवाई यांनी भारतात मुसलमानी आक्रमण प्रथम केव्हा झाले तेव्हापासून औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंतच्या घटनांची माहिती या भागात दिली असावी हे स्पष्ट होते. या घटनांचा केवळ वस्तुनिष्ठ उल्लेख करणारी दोन पाने कंसात टाकली तर वाचकाला ती उपयुक्त वाटतील याबद्दल आम्हा चौघांचे एकमत झाले. दलवाई यांच्या निवेदनाशी विसंगत असा एखादा शब्दही येता कामा नये अशी खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करून हा दोन पानांचा मजकूर कंसात टाकला आहे. तो हमीद दलवाईंनी लिहिलेला नाही, परंतु वाचकांना उपयुक्त व्हावा म्हणून तटस्थ भूमिकेतून केवळ काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. इतके स्पष्टीकरण दिल्यावर त्यावर आक्षेप येणार नाही अशी आम्ही आशा करतो. हमीद दलवाई हे त्यांचे लेखन प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्याच्या पहिल्या मसुद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करीत. या पुस्तकाचे लेखन झाल्यावर हमीद दलवाई हे फार आजारी पडले. त्यामुळे या पुस्तकातील लेखनावर त्यांचा अखेरचा हात फिरलेला नाही. त्यामुळे काही त्रुटी राहिल्या आहेत, हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे ही विनंती. विशेषत: ‘समारोप' हे अखेरचे प्रकरण घाईने संपविल्यासारखे वाटते. हमीद दलवाई यांच्या निधनामुळे ही अपूर्णता राहिली आहे. असे असले तरी हमीद दलवाई यांचे विचार आहेत तसे देणे हेच प्रकाशकाचे नैतिक कर्तव्य आहे असे मी मानतो. म्हणून हमीद दलवाई यांचे अप्रकाशित लेखन उपलब्ध झाले. ते जसे आहे तसे 'साधना प्रकाशन' प्रसिद्ध करीत आहे. मेहरुन्निस्सा दलवाई यांच्या विनंतीवरून या पुस्तकाला भाई वैद्य यांनी प्रस्तावना लिहिली याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक आभार. तसेच या पुस्तकाच्या निर्मितीस ज्या सर्व मित्रांचे साहाय्य झाले त्यांचे आणि मुखपृष्ठकार शेखर गोडबोले व अमीर शेख यांचेही मनःपूर्वक आभार.

ग. प्र. प्रधान

१ मे २००२

प्रथम आवृत्तीची

प्रस्तावना

 कोणतीही विचारधारा असो, त्यात सुरुवातीला जो प्रवाहीपणा असतो तो नंतर राहात नाही. त्यात साचलेपण येऊन साचेबंदपणा वाढत जातो; सुरुवातीचा ताजेपणा नष्ट होऊन त्याला एक तं-हेचे घनरूप प्राप्त होते, व त्याचे तेज लुप्त होऊ लागते. कम्युनिझमबद्दल ही गोष्ट आपल्या सहज ध्यानी येऊ शकते. मार्क्सच्या विचाराचा ताजेपणा, आवेश व जोश जसा १८४८ साली प्रसिद्ध झालेल्या कम्युनिस्ट मॅनेफॅस्टोमध्ये प्रत्ययास येतो तसा तो लेनिनच्याही लिखाणात पुरेसा येत नाही. स्टॅलिनची राजवट ही तर मार्क्सवादाचे एक साचलेले डबके बनली व तिची दुर्गंधी जगभर पसरली! विसाव्या काँग्रेसमध्ये क्रुश्चेवने आणि नंतर गोब्राचेव्हने स्टॅलिनची सर्व दुष्कृत्ये मांडून मार्क्सवादाला कसे विकृत वळण लागले त्याचे स्पष्टीकरण सर्व जगापुढे सादर केले. जी गोष्ट कम्युनिझमबद्दल तीच 'व्यक्तिवाद' या विचारधारेबद्दल म्हणता येईल. एकछत्री अंमल असलेला राजा, दैवी अधिकार प्राप्त झाला असा दावा करून, अनियंत्रितं सत्ता उपभोगू लागला व त्याने प्रजेचे जीवन साधनरूप बनविले. त्याप्रमाणेच पोपची अनियंत्रित अशी सत्ता सबंध युरोप व त्यामार्फत जगावर वर्चस्व गाजवू लागली. याप्रमाणे राजा व धर्माधिकारी सर्वंकष सत्ता उपभोगीत असताना त्यांच्या सत्तेला व्यक्तिवादाने जबरदस्त टक्कर दिली. 'निरंकुश सत्तेपुढे उभी ठाकलेली समर्थ व्यक्ती' असा त्याचा उल्लेख केला गेला. परंतु हाच सुरुवातीचा प्रमाथी व्यक्तिवाद भांडवलशाहीचा आधार बनला आणि त्या व्यक्तिवादाचे रूपांतर स्पर्धायुक्त समाजातील निखळ व्यक्तिकेंद्री व स्वार्थी माणसाच्या समाजात झाले आणि व्यक्तिवादी विचारसरणी घातक बनली.
  जी गोष्ट विचारधारेची तीच विविध धर्मांची. आर्य प्रथम भारतात आले असताना वेदकाळात दिसणारे त्यांचे विजिगीषु व प्रवाही रूप स्मृतीच्या कालखंडात पार भ्रष्ट बनले आणि हिंदुसमाज चातुर्वर्ण्य पद्धतीचा गुलाम बनला. ब्राह्मणवर्णाने ज्ञानाची मक्तेदारी प्राप्त करून 'वेदोऽखिलं जगत् सर्वम्' असा नारा देऊन हिंदू समाज साचलेल्या डबक्याप्रमाणे बनवला आणि स्त्रीशूद्रातिशूद्र यांच्या बहुजन समाजाला गुलाम बनविले. येशूच्या काळातील ख्रिश्चन धर्माचे तजेलदार तेजस्वी व अखिल मानवतेला व्यापणारे रूप राजेशाहीसारख्या बनलेल्या पोपशाहीमध्ये उरले नाही. म्हणूनच शॉने म्हटले की, "Nearer the Church, further from the God." पोपशाहीने ख्रिश्चॅनिटीचे रूपांतर चर्च्यानिटीमध्ये केले. महावीरांचा जैन धर्म अपरिग्रहवादी होता तर आता जैन धर्म परिग्रहवादी बनला. चातुर्वर्ण्यविरोधी असलेल्या जैन व बौद्ध धर्मांत जातीयता शिरली व साधूंचे महत्त्व प्रस्थापित झाले. तीच गोष्ट इस्लामबाबतही घडली. म्हणून मुस्लिम समाजात धर्मसुधारणा व प्रबोधन या चळवळींची नितांत गरज आहे व त्यातील साचेबंदपणा नष्ट करायला हवा असे मत हमीद दलवाईंनी केवळ निर्भीडपणेच नव्हे तर जिवावर उदार होऊन मांडले आहे.

::::

 हमीद दलवाई हे माझे फार घनिष्ठ मित्र होते. लेखक, कार्यकर्ता, पट्टीचा वक्ता, इतकेच नव्हे तर मित्र म्हणून ते फार मोठे होते. केवळ सत्तेचाळीस वर्षांच्या आपल्या आयुष्यामध्ये त्यांनी जे महान कार्य केले ते मुस्लिम समाज व एकूण भारतीय समाज यांच्या दृष्टीने चिरंतन मूल्य असलेले होते याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही. कार्यकर्ता म्हणून त्यांचा कार्यकाल १९६० ते १९७७ असा केवळ सतरा वर्षांचा होता. या काळात 'मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया' आणि 'मुस्लिम जातीयतेचे स्वरूप : कारणे व उपाय' हे दोन ग्रंथ लिहून आणि भारतभर प्रबोधनावरील असंख्य व्याख्याने देऊन त्यांनी मुस्लिम समाजात एक नवीन प्रखर अशी लाटच निर्माण केली. १९७० मध्ये स्थापन केलेले 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ' म्हणजे चौदाशे वर्षांच्या मुस्लिम इतिहासातील एक नवीन ऊर्जस्वल असा प्रारंभ मानावा लागेल. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्याची गंगोत्री गुरुवार पेठेतील माझ्या घरामध्ये प्रवाही बनली याचा मला मनापासून अभिमान आहे. १९६६ साली तलाकपीडित अशा सात स्त्रियांचा मोर्चा, सनातन्यांच्या धमकावण्यांना भीक न घालता, मुंबई येथे त्यांनी काढला आणि अखेरीस, अहले हदीसपासून अनेक संघटनांना जबानी तलाकच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागली ही गोष्ट असामान्यच मानावी लागेल. काहीजण असा प्रश्न विचारतील की स्वत:ला ईहवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मानणाऱ्या व आपले अंत्यसंस्कार मुस्लिम रिवाजाप्रमाणे न करणाऱ्या हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम समाजातच कार्य करण्याचे का ठरविले? जन्माने मुस्लिम असल्यामुळे हमीद दलवाई यांना स्वाभाविकपणे असे वाटले की भारतीय एकात्मतेचा प्रवाह दृढमूल करण्यासाठी मुस्लिम समाजात आधुनिक बदलाव अत्यावश्यक आहेत आणि म्हणूनच त्यांनी हा निर्णय बेडरपणे घेतला. हमीद दलवाई यांच्यावर जे अनेक आरोप करण्यात आले त्यांमध्ये ते हिंदुत्ववादी विचारांचे हस्तक होते असाही एक आरोप होता. परंतु हमीद दलवाई हे सर्व धर्मीयांतील कट्टर पंथीयांच्या विरोधात प्रखरपणे झुंज घेत असत. त्यामुळेच पुण्यातील टिळक स्मारक मंदिरातील त्यांच्या सभेत हिंदुत्ववाद्यांनी आरडाओरडा केला आणि अमरावती येथील त्यांची एक सभा दगड मारून हिंदुत्ववाद्यांनी बंद पाडली. मुस्लिम समाजातील ज्या मंडळींना हमीद दलवाई आपले विरोधक वाटत असत, त्यांनी निर्माण केलेला हा एक चुकीचा आरोप आहे. आता प्रसिद्ध होत असलेल्या पुस्तकातील 'हिंदुत्ववादी' हे प्रकरण निदान मुस्लिम वाचकांनी प्रथम वाचावे असा माझा त्यांना सल्ला राहील. त्यामुळे आधीच विकृत दृष्टीने हमीद दलवाई यांच्याकडे पाहण्याचे टळेल व त्यांचे विचार निर्लेप मनाने समजावून घेता येतील.

::::

 हमीद दलवाईंना जाऊन पाव शतक पूर्ण झालेले आहे. त्यांच्या हयातीतील कट्टरता कितीतरी पटींनी वाढलेली आहे. हिंदुत्ववादी तर, अधिक आक्रमक नव्हे तर अधिक हिंसक बनले आहेत. आज संघ परिवार हिंदू राष्ट्राची जोरकस तरफदारी करू लागला आहे. संघपरिवाराचे नवीन सरसंघचालक श्री. सुदर्शन यांनी पदभार स्वीकारताच जे व्यक्तव्य केले ते महाभयंकर, विकृत व विनाशकारी होते. सरसंघचालक झाल्यावर व संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी मंडळाच्या विशेष बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही पहिलीच मुलाखत होती. त्यात त्यांनी हिंदू व बिगरहिंदू यांच्यामध्ये महाभारतकालीन युद्धाप्रमाणे महायुद्ध भडकेल असे मत मांडलेले होते. संघपरिवाराने यादवीचाच शंख फुंंकला. ही मुलाखत १९ मार्च २००० च्या 'पांचजन्य' व 'ऑर्गनायझर' या त्यांच्या पत्रांतून आलेली आहे. नंतर त्यांनी हे विधान मागे घेतले असल्याचे जाहीर केलेले असले तरी ती माघार संघ स्वयंसेवकांसाठी नाही हे ते खचितच जाणून असतील. संघाच्या ठरावामध्ये १९८८ पर्यंत अयोध्या हा विषय नव्हता, परंतु संघपरिवाराने विश्व हिंदू परिषदेच्या आडून किती धुमाकूळ घातला आहे हे आपण अनुभवतच आहोत. १९६० पासून जातीय दंग्यांचे प्रमाण वाढीस लागले असून रांची, जमशेदपूर, मोरादाबाद, बिहार शरीफ, हजारीबाग, नेली, जळगाव, अहमदाबाद, मुंबई आणि आता गुजरात येथे झालेले दंगे पाहता हिंदू-मुस्लिम समाजांतील दरी रुंदावत आहे याचा प्रत्यय येतो. गुजरातमधील दंगल ही केवळ गोध्राची प्रतिक्रिया आहे हे मुख्यमंत्री मोदी यांचे विधान माणुसकी व संवेदनशीलता नाकारणारे आहे. सत्ताधारीच भारतीयांमध्ये धर्मावरून फरक करू लागले तर ते यादवीला पाचारणच ठरेल. विश्व हिंदू परिषदेचे गिरिराज किशोर तर 'इंदिरा गांधींचा खून झाल्यावर चार हजार शिखांच्या हत्या झाल्या' अशी माणसुकीहीन आकडेवारी मांडू लागले आहेत. डॉ. रफीक झकेरिया यांनी १९९५ साली 'दि वायडनिंग डिव्हाईड' असे पुस्तक लिहिले आहे, त्या पुस्तकात त्यांनी दिल्लीतील आपले १९७१ मधील भाषणही छापलेले आहे. त्या भाषणातील त्यांची वाढती निराशा मनावर एक त-हेचे मळभ निर्माण करते. आफ्रिकेतील टोळीयुद्धाचे स्वरूप आजकालच्या दंग्यांना येऊ लागलेले आहे. गुजरातमधील दंग्यांबाबत विद्या सुब्रह्मण्यम् या पत्रकर्तीचा लेख, श्री. हर्ष मंदेर या आय.ए.एस. अधिकाऱ्याचा 'टाईम्स ऑफ इंडिया'तील लेख आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार समितीने गुजरात सरकारवर ठेवलेला ठपका पाहता संघ परिवार कोणत्या थराला गेलेला आहे याची जाणीव होते. संघ परिवाराचे महान गुरू गोळवलकर यांनी 'वुई:दि नेशनहूड डिफाईंड' व 'बंच ऑफ थॉट्स' यामध्ये हिटलरने ज्यूंचे जे शिरकाण केले त्यापासून धडा शिकला पाहिजे अशी मांडणी केलेली आहे. आता हिटलरच्या शिष्यांनी आपला कार्यक्रम सुरू केला आहे काय, असा विचार आपल्या मनापुढे उपस्थित होतो. सामाजिक दुरावा दिवसेंदिवस वाढीस लागलेला असून त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताकापुढे एक महान संकट उभे राहिलेले आहे. यामध्ये हिंदू जमातवाद्यांचा वाटा फार मोठा आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.

::::

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची हिंदुमहासभा संपुष्टात आल्यानंतर व विशेषत: सावरकर यांच्या निधनानंतर संघ परिवार हाच हिंदुत्वाचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. सावरकरांच्या हयातीत गुरू गोळवलकरांचे व त्यांचे कधीही पटले नाही. ज्या काळी सावरकर ‘संघाने राजकारणात सहभागी व्हावे' असा आग्रह धरीत होते, तेव्हा संघ परिवाराने आपली कार्यक्रमपत्रिका वेगळी आखलेली होती. सामाजिक प्रश्नांबाबत तर त्यांचे तीव्र मतभेद होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना १९२५ साली झाली आणि तेव्हापासून त्यांनी मुस्लिम जातीयवाद्यांप्रमाणेच स्वत:ला स्वातंत्र्यलढ्यापासून कटाक्षाने दूर ठेवले. त्याचे कारणही उघड आहे. महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यलढ्याने काही मूल्ये उराशी बाळगलेली होती. त्यामध्ये लोकशाही प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, भारतातील संमिश्र संस्कृतीचा विकास व समाजवाद ही मूल्ये प्रमुख होती. स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये सामील होणे म्हणजे ही मूल्यव्यवस्था स्वीकारणे असा त्याचा अर्थ होता. या मूल्यव्यवस्थेला संघजनांचा किती विरोध होता, हे त्यांच्या अलीकडील वक्तव्यावरूनही कळून येते. पूर्वीचे संघप्रचारक व विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख नेते अशोक सिंघल म्हणाले की, “आम्ही समाजवाद संपविला, आता आम्हाला धर्मनिरपेक्षता संपवायची आहे." संघाने आपल्या स्थापनेपासून हिंदुराष्ट्रसंस्थापनेचे अत्यंत चुकीचे उद्दिष्ट आपल्या डोळ्यांपुढे ठेवले असून गेली पंचाहत्तर वर्षे येनकेन प्रकारे, वेळप्रसंगी लांड्या-लबाड्या, अफवाप्रसार, आक्रमकता व हिंसाचार करूनही ते त्या दिशेने पुढेपुढे सरकू पाहत आहेत. लोकशाही प्रणालीमध्ये हे उद्दिष्ट साध्य होणे शक्य नाही हे लक्षात घेऊन ते लोकसंसदेपुढे धर्मसंसदेचे आव्हान उभे करू पाहत आहेत. त्यांच्या हाती बहुमताची सत्ता मिळताच लोकशाही प्रणाली नष्ट करण्यास त्यांना यत्किंचितही दिक्कत वाटणार नाही. त्यासाठीही हिटलरचा धडा त्यांच्यापुढे आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आम्ही मानणार नाही, अयोध्या हा भावनेचा प्रश्न आहे, असे पूर्वी सरसंघचालक देवरस यांनी मांडलेलेही होते. या बाबतीत पाकिस्तान निर्मितीचा प्रयत्न कोणत्याही मार्गांची तमा न बाळगता करणाऱ्या बॅ. जीनांशीच त्यांची तुलना होऊ शकते. किंबहना बॅ. जीना यांचे शिष्यत्व पत्करूनच त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती-कार्यक्रमाप्रमाणे श्री. सुदर्शन यांनी हिंदू व गैरहिंद यांच्यातील महायुद्धाची कल्पना मांडलेली आहे. हिंदू समाज एकच विशिष्ट ग्रंथ मानणारा नसल्याने, अनेक देवदेवतांचे संप्रदाय त्यात असल्याने आणि अनेक नास्तिक दर्शनांचा त्यात सहभाग असल्याने आक्रमक बनण्यात अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळेच अन्य धार्मिक समूहांना आपल्यामध्ये गुण्यागोविंदाने सामावून घेण्याची परंपरा हिंदू समाजात निर्माण झालेली होती. परंतु हा समाज सहनशील न राहता आक्रमक बनावा या हेतूनेच संघपरिवाराने हिंदू जमातवादाची कास धरलेली आहे. त्यातूनच बजरंग दल व त्यांचा त्रिशूल पुढे आलेला आहे. हिंदू जमातवाद्यांना हिंदू धर्मापेक्षा हिंदू राष्ट्र अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळेच सद्य:परिस्थितीत अधिक दाहकता निर्माण झाली आहे. त्या दाहकतेत या देशाचे काय होईल याची पर्वा हिंदू जमातवाद्यांना दिसत नाही. त्यांच्याबाबत हमीद दलवाई यांनी लिहिलेले प्रकरण अत्यंत उद्बोधक आहे.

::::

 हमीद दलवाई यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असे की, ते अत्यंत प्रखर असे पुरोगामी व धर्मनिरपेक्षवादी राष्ट्रभक्त होते.थोर समाजवादी नेते एसेम जोशी यांनी १९४१ मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्र सेवादलामध्ये ते १९४६ साली सामील झाले. त्यातून त्यांनी जो समाजवादी विचारांचा अंगीकार केला तो आयुष्याच्या अंतापर्यंत कायम टिकला. समाजवादी आंदोलनातील डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण व एसेम जोशी यांच्याबद्दल त्यांना विशेष आदरभाव वाटत आला. गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यलढ्याला त्यांनी मनःपूर्वक साथ दिली आणि त्या स्वातंत्र्य लढ्यातून उदित झालेल्या संविधानातील मूल्यांना त्यांनी.आपली अव्यभिचारी निष्ठा अर्पण केली. ते मनाने पूर्णपणे ईहवादी असले व इंडियन सेक्युलर सोसायटीचे सदस्य असले तरीही संविधानात ग्रथित केलेल्या व व्यक्तीला अर्पण केलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. स्वत: धर्म न मानताही इतर व्यक्तींच्या धर्मस्वातंत्र्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला असता याची मला खात्री आहे. भारताची फाळणी झाली याबद्दल मुस्लिम जमातवादाचे नेते बॅ.जीना यांच्यावर तसेच संविधान न मानणाऱ्या मंडळींवर त्यांचा अत्यंत राग असे. भारतीय संस्कृती ही बहुरंगी व संमिश्र आहे, याबद्दल त्यांना नितांत अभिमान होता. या राष्ट्रामध्ये व्यापक संस्कृतीच्या मागे अनेकविध जाणिवा व उपसंस्कृती आहेत ही गोष्ट ते आग्रहपूर्वक मांडत असत. अशा या प्राचीन, प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि बहुविधतेने नटलेल्या राष्ट्रामध्ये एकात्मता कशी निर्माण होईल याची चिंता त्यांना रात्रंदिवस वाटत असे. यासाठी बहुसंख्य तसेच अल्पसंख्य समाजाने राज्य व धर्म अलग अलग ठेवले पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. किंबहुना भारतीय इतिहासात, काही अपवाद वगळले तर, बहुसंख्य राजांनी स्वत:चा धर्म व राज्य यांच्यात कधी भेसळ होऊ दिली नाही. अशोक, अकबर व शिवाजी ही फार मोठी उदाहरणे आहेत. हिंदुराष्ट्र स्थापनेची भूमिका घेणाऱ्या संघपरिवारातील वाजपेयी व अडवाणी यांना सत्तेवर आल्यावर; वरकरणी का होईना; या भूमिका झकत घ्याव्या लागत आहेत ही गोष्ट ध्यानी घेतली पाहिजे. हमीद दलवाई यांच्या मते भारतामध्ये आधुनिकतेवर भर दिला गेला, नागरी स्वातंत्र्य व कायद्याचे राज्य कटाक्षाने पाळले गेले, लोकशाही प्रणालीला निष्ठा अर्पण केली व नागरिकांनी धर्मस्वातंत्र्य पाळूनही राज्य व धर्म अलग ठेवले तर बहुसंख्य-अल्पसंख्य हा प्रश्न निश्चित संपेल.
 या प्रक्रियेत जर कोणाचा अडथळा असेल तर तो विविध धर्मीयांतील कट्टर पंथीयांचाच आहे. धर्मांध जमातवादी व त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुल्ला-मौलवी व साधुसंत यांच्यामुळेच अस्पृश्यता, गोवधबंदी, कुटुंबनियोजन, समान नागरी कायदा, स्त्रियांना समान अधिकार व राष्ट्रीय सार्वभौमत्व इत्यादी प्रश्नांना बाधा येते हे स्पष्ट आहे. भारतात कायद्याने जाती, धर्म, वंश, लिंग व भाषा या पलीकडे जाऊन सर्वांना समान नागरिकत्व व अधिकार आहे. परंतु बेरोजगारी, शिक्षण व आरोग्य यांचा अभाव, गरिबी, कुपोषण इत्यादी दैनंदिन प्रश्नांमुळे नागरिकांना समान अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते आणि धर्माने राजकारणात लुडबूड केल्यामुळे दैनंदिन प्रश्न दुर्लक्षिले जातात. वंचित व शोषित समाजाचा वापर करून समाजात तंटे-बखेडे माजविण्यासाठी कट्टरपंथीय सर्व त-हेचा प्रयत्न करतात असे दिसून येते. हमीद दलवाई हे अशा सर्व कट्टरपंथीयांविरुद्ध दंड थोपटून उभे असल्याचे दृश्य दिसते. विशेषतः आपण ज्या समाजात जन्मलो त्या समाजातील कट्टरपंथीयांविरुद्ध आपण सर्व बाजूंनी हल्ला करण्याची गरज आहे असे हमीद दलवाई अखेरपर्यंत मानीत होते. त्यांचे 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ' त्याच दिशेने आजही प्रयत्नशील आहे.

::::

 ईहवादी विचारांच्या हमीद दलवाई यांनी 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ' का स्थापले हे समजावून घेतले पाहिजे. मुस्लिम समाजाच्या कृतज्ञभावनेने मुस्लिम समाजात प्रबोधन कसे सुरू होईल याबद्दलची घोर चिंता त्यांना सतावीत होती.त्या कार्यासाठी वेळप्रसंगी प्राणार्पण करण्याची मानसिक तयारीही त्यांनी केलेली होती. कारण मुस्लिम समाजात प्रबोधनपर्व सुरू झाल्याशिवाय राष्ट्रीय ऐक्य सुकर होणार नाही अशी त्यांची खात्री होती. ख्रिश्चन समाजात मार्टीन ल्यूथरच्या सुधारणेमुळे आणि युरोपातील महाझंझावाती प्रबोधनयुगामुळे युरोपीय समाज आमूलाग्र बदलला आणि त्या समाजात आधुनिकतेचे मोकळे वारे वाहू लागले होते. त्यातूनच पुढे औद्योगिक क्रांतीला चालना मिळाली. भारतातील हिंदू समाजातही तेराव्या शतकापासून सुरू झालेली बहुजनवादी संतपरंपरा निर्माण झाली व समाज बदलू लागला. “वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, येरांनी वहावा भार माथा" असे रोखठोक उद्गार संत तुकारामांनी सतराव्या शतकात काढले. अठराव्या शतकात राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथेविरुद्ध चळवळ सुरू करून आधुनिक शिक्षणालाही चालना दिली. एकोणिसाव्या शतकात तर महात्मा फुले यांनी मुलींसाठी आणि महार-मांगांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा सुरू करून आणि भटशाहीविरुद्ध तुतारी फुकून समाजक्रांतीला चालना दिली. त्या पार्श्वभूमीवरच लोकहितवादी व न्यायमूर्ती रानडे यांचे कार्य पाहावे लागेल. मुस्लिम समाजाने मात्र, सर सय्यद अहमद यांनी सुरू केलेल्या अलीगढ चळवळीला कालांतराने जातीय वळण देऊन प्रबोधनाची ज्योत मंद केली होती. इकबालही पाकिस्तानवादी बनले व जीनांनी विनाशकारी अतिरेकी टोक गाठले. हमीद दलवाई यांच्या मते मुस्लिम समाजाने अलगता किंवा स्वत्व विसरणे या दोन मार्गाऐवजी आपले स्वत्व टिकवून व आपल्यात प्रबोधन घडवून राष्ट्रीय ऐक्याची कास धरण्याची गरज आहे. परंपरानिष्ठ अस्मितेऐवजी आधुनिक व राष्ट्रीय ऐक्याला पूरक अशी अस्मिता प्रबोधनाच्या साहाय्याने निर्माण केली पाहिजे. अमेरिकेमध्ये पूर्वी 'कढई सिद्धांत' प्रचलित होता. सर्व वंशीयांनी उकळत्या कढईत आपल्या अलग जाणिवा विसर्जित कराव्यात अशी कल्पना होती. आता त्याऐवजी 'फ्रूट सॅलडचा वाडगा' असा नवा सिद्धांत निर्माण झालेला आहे. फ्रूट सॅलडमध्ये प्रत्येक फळाची वेगळी चव राहूनही सर्व मिळून एक संमिश्र स्वादिष्ट रस तयार होतो. याला काहीजण 'इंद्रधनुष्य सिद्धांत' ही म्हणतात. हमीद दलवाई यांच्या मते अशा त-हेचे आधुनिक पद्धतीने राष्ट्रीय ऐक्य तयार व्हावे असे होते.
 या प्रबोधनासाठी विवेकनिष्ठ आचाराची गरज आहे. त्याबरोबरच वैज्ञानिकतेचा आधार आचाराच्या बुडाशी असावा. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे म्हणणाऱ्या कोपर्निकस, गॅलिलिओ आदी शास्त्रज्ञांचा युरोपमध्ये छळ झाला, कारण त्यांचे संशोधन बायबलविरोधी मानले गेले. सृष्टीच्या व्युत्पत्तीचे सिद्धांत पुराण, कुराण व बायबल येथे ईश्वरी अस्तित्व गृहीत धरून आलेले आहेत. परंतु आधुनिक विज्ञान असे उत्पत्तिशास्त्र मान्य करीत नसतानाही कट्टरवादी व मूलतत्त्ववादी मात्र अट्टाहासाने शब्दप्रामाण्याची कास धरतात. शब्दप्रामाण्याऐवजी प्रयोगशीलतेचा आधार प्रबोधनासाठी आवश्यक आहे. इतिहास, परंपरा आदींबाबतची विचक्षण वृत्ती हे प्रबोधन घडवते आणि आत्मटीकेमुळे ते काम अधिक सोपे होते. आत्मटीकेबरोबरच धर्मचिकित्सा तितकीच महत्त्वाची आहे. जोपर्यंत मानवाला पूर्ण अधिकार दिला जात नाही व त्याचे भाग्य शब्दप्रामाण्याच्या खुंटीवर अडकविले जाते, तोपर्यंत धर्मचिकित्सा अवघड आहे याचा विचार आधुनिक मनाने करण्याची गरज आहे.
 हमीद दलवाई यांच्या मते मुस्लिम मन हे कुराण, हदीस, पैगंबरांचे जीवन व इस्लामिक परंपरा यांच्या आधारेच बनते. सनातनी व मूलतत्त्ववादी हे इस्लाममध्ये पूर्ण धर्म व परिपूर्ण समाज आहे असे मानतात. त्यांच्या दृष्टीने पैगंबर साहेबांनी जो प्रयोग केला त्याचे फक्त अनुकरण करणे व कोठल्याही परिस्थितीत चिकित्सा न करणे हे आपले काम आहे. या भूमिकेतूनच जे मुस्लिम मन बनते ते धर्मसुधारणेस व समाज प्रबोधनास कसे तयार होणार? हमीद दलवाई यांचे वैशिष्टय बरोबर या ठिकाणी आहे. मुस्लिम मन या शब्दप्रामाण्यातून व धर्मांधतेतून मुक्त व्हावे असा त्यांचा अत्यंत निकराचा प्रयत्न होता. असा प्रयत्न यापूर्वी कोणी केल्याचे अजिबात दाखविता येणार नाही. परंपरागत चौकटीत जुजबी बदल सुचविण्याचे धाडस अनेकांनी केले. परंतु 'मूले कुठारः' ही भूमिका मात्र हमीद दलवाईंनी घेतली हे मान्यच करावे लागेल.
 आज जगभर पाश्चात्त्यांच्या विरोधात अनेक कारणांमुळे आक्रोश केला जात आहे. पाश्चात्त्य संस्कृतीची निखळ व्यक्तिकेंद्री भूमिका, पाश्चात्त्यांनी लादलेला साम्राज्यवाद आणि चुकीच्या अर्थव्यवस्थेतून जगाची केलेली लूटमार ही त्यामागील कारणे आहेत. पाश्चात्त्यांनी आधुनिकतावाद मांडल्यामुळे आधुनिकतेलाही विरोध केला जात आहे. आधुनिकोत्तर विचारसरणी निर्माण झालेली असून त्याला कित्येकजण 'उत्तर आधुनिकतावाद' असेही म्हणतात. आधुतिकतेला विरोध म्हणजे पुनरुज्जीवनवाद नव्हे व परंपरावाद नव्हे हे प्रथम ध्यानी ठेवले पाहिजे. उत्तर आधुनिकतावाद हा समरसतावाद विरोधी, केंद्रीकरण विरोधी व परिपूर्ण दर्शनवाद विरोधी आहे हे विसरून भागणार नाही. सध्या जे पुनरुज्जीवनवादी व मूलतत्त्ववादी आधुनिकतेला विरोध करीत आहेत, तो विरोध मूलत: मानवविरोधी आहे. उत्तर आधुनिकतावादामध्ये राष्ट्रांतर्गत अनेकविध जाणिवांना महत्त्व देण्यात आलेले आहे. मात्र याचा अर्थ राष्ट्रवाद निरर्थक ठरला असे म्हणून भागणार नाही. अलीकडेच श्री. आंद्रे बेतेले यांनी लिहिलेल्या लेखाप्रमाणे व्यक्तीचे अनेकविध संबंध असतात. कुटुंबापासून ते संबंध वाढत वाढत विश्वापर्यंत जातात. मात्र सध्या तरी जगभर राष्ट्रवादाचे संबंध अनुल्लंघनीय आहेत. राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना कोणालाही टाळता येणार नाही. आधुनिकताविरोध म्हणजे राष्ट्रवाद संकल्पनेला विरोध ही कल्पना अयोग्य ठरेल. अशा स्थितीत पॅन इस्लामीझम ही राष्ट्रवादापलीकडे जाणारी व मिल्लतचा आधार मानणारी कल्पना अवास्तव ठरते. आज जगात जी पन्नासपेक्षा अधिक मुस्लिम राष्ट्रे आहेत ती काही वेळा एकत्र येत असली तरी त्यांपैकी कोणीही आपला राष्ट्रवाद सोडलेला नाही. किंबहुना इराण-इराक, इजिप्त-सीरिया, जॉर्डन-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्रांतील झगडे, राष्ट्रवाद किती प्रबळ आहे हेच दाखवितात. म्हणूनच हमीद दलवाई हे भारतीय राष्ट्रवादाशी संपूर्ण निष्ठा ठेवून तो राष्ट्रवाद बलवान करण्याचा प्रयत्न करीत राहिले व मुस्लिम समाजाने त्या राष्ट्रवादाची कास धरावी असा त्यांचा आग्रह राहिला.
 हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम समाजापुढे जे प्रश्न उपस्थित केले ते माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. मुस्लिम मनाने अकबर व दाराशिकोह या संमिश्र संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्यांपेक्षा औरंगजेबाला अधिक महत्त्व का दिले? बॅ. जीना हे परंपरागत धर्मवादी नसतानाही त्यांच्या मुस्लिम धर्म-जमातवादावर भाळून मौलाना आझादांसारख्या प्रकांड पंडिताला मुस्लिम समाजाने का डावलले? असाही प्रश्न उपस्थित करता येईल की, संत कबीर, सावित्रीबाई फुले यांची सहकारी व पहिली मुस्लिम शिक्षिका फातिमाबी शेख, परमवीर चक्राचे मानकरी अब्दुल हमीद, डॉ. झाकीर हुसेन, न्या. छागला, न्या. हिदायतुल्ला यांची मुस्लिम समाजाने उपेक्षा का केली? इराणच्या खोमेनीला, अफगाणिस्तानमधील तालिबानला व दहशतवादी लादेनला का पाठिंबा दिला? तालिबानचा पराभव होताच अफगाणिस्तानमध्ये जो विजयोत्सव, विशेषतः स्त्रियांकडून केला गेला तो विसरून कसे चालेल? वास्तविक अनेक ख्रिस्ती व बौद्ध राष्ट्र असताना त्यांच्या धर्माधिष्ठित राष्ट्रसंघटना नाहीत. मग 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज' (ओआयसी) का बरे निर्माण होते? गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानला व १९७१ ला बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान या झगड्यात पाकिस्तानला सहानुभूती का बरे दाखवली गेली? उत्पत्तिशास्त्र, उत्क्रांतिशास्त्र, सात स्वर्गांच्या कल्पना, चंद्राबाबतची मिथके, पृथ्वीकेंद्रित अवकाशशास्त्र या कल्पना आधुनिक विज्ञानाने कालविसंगत ठरविल्यावरही मुस्लिम मन अजूनही त्या कल्पनांभोवती का बरे घोटाळत राहते? याउलट हमीद दलवाई यांनी स्त्रीविषयक नोकरी, तलाक, शिक्षण, पडदा, पोटगी, कुटुंबनियोजन आदी प्रश्न उपस्थित केले. उर्दू भाषेच्या अट्टाहासापायी मुस्लिम तरुणांना नोकरीला वंचित राहावे लागते, त्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. उर्दू भाषा धार्मिक समाजाची भाषा बनवणे व प्रादेशिक भाषांची उपेक्षा करणे याला त्यांचा प्रखर विरोध होता. त्याला ते अलगतावादी व तरुणांचे नुकसान करणारे कृत्य मानीत. बहुसंख्य समाजाकडून मुस्लिम तरुणांना जो दुजाभाव दाखविला जातो, त्याबद्दल सवाल निर्माण करताना ते कधीही कचरले नाहीत. आज मुस्लिम समाज मागासलेला आहे, कारण त्यातील अशरफ फक्त दोन टक्के आहेत. उलट ९७% असलेल्या अजलफ या परंपरागत धंदे करणाऱ्या समाजाची जागतिकीकरणामुळे पूर्ण उपेक्षा होत आहे व त्या विरोधात आवाज उठविण्याचे काम अशरफ समाज करीत नाही. एक टक्का असलेला हीन-दीन स्थितीतला अर्जाल समाज तर पूर्णपणे उपेक्षितच आहे. अन्य मागासवर्गीय मुस्लिमांनी सध्या संघटित होण्याचा चंग बांधलेला आहे. परंतु प्रस्थापित नेतृत्वाला असे संघटित होणे मान्य नाही. मंडल आयोगाला संघपरिवाराने ज्या पद्धतीने विरोध केला तसाच विरोध मुस्लिम समाजातही धार्मिक ऐक्याच्या नावाखाली होत आहे. हमीद दलवाई यांच्या मते मुस्लिम समाजाने आपल्या कोषातून बाहेर पडून या दैनंदिन प्रश्नांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. श्रमिकांच्या चळवळीत सामील होऊन आर्थिक व सामाजिक समतेसाठी व सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष केले पाहिजेत अशी दलवाई यांची अपेक्षा होती. मुस्लिमांनी मुख्य प्रवाहात यावे याचा अर्थ हिंदू धर्माच्या प्रवाहात गौणत्वाची भूमिका घेऊन सामील व्हावे असा नाही, असे दलवाई सतत सांगत. भारतातील मुख्य प्रवाह लोकशाही समाजवादी चळवळ हा व्हावा आणि त्या प्रवाहात न्यायासाठी लढताना मुस्लिम समाजाने इस्लामच्या समतेच्या मूल्याची भर भारतीय संस्कृतीत घालावी अशी त्यांची भूमिका होती.
 स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर राजकारणावर-प्रामुख्याने मुस्लिम राजकारणावर हमीद दलवाई यांनी लिखाण केले आहे. त्यांच्या मते स्वातंत्र्यपूर्व मुस्लिम राजकारण बॅ. जीना यांनी व्यापलेले होते. पाकिस्ताननिर्मिती व त्यासाठीचे सर्व डावपेच, प्रत्यक्ष कृती, ओलीस सिद्धांत यात बहुसंख्य मुस्लिमांचे मन पूर्णपणे अडकून गेले होते. आजही बॅ. जीना यांनी भारतीय राजकारणात केलेल्या घोडचुका मुस्लिम मनाने समजून घेतल्या असतील असे मानायला फारशी जागा नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही मुस्लिम समाजासाठीच निर्माण झालेल्या पक्षाचा अगर संस्थांचा तो आश्रय घेताना दिसून येतो. मतदानाच्या वेळी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष अगर बहुजन समाजवादी पक्ष यांच्यासारख्या, हिंदू जातीयवादी भाजपला पराभूत करू शकणाऱ्या, पक्षाला त्या त्या वेळी मतदान करतो, मात्र मोठ्या संख्येने बिगर मुस्लिम पक्षात तो दिसत नाही. मुस्लिम संस्थांमध्ये बहुसंख्य संस्था अत्यंत कट्टरतावादी वा अलगतावादी असल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये जमाते इस्लामी, जमाते तुलबा, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, अखिल भारतीय मुस्लिम कायदा बोर्ड, तबलीग जमात, मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुस्लेमीन, तामीरे मिल्लत, मशावरत, मुस्लिम मजलीस इत्यादी राजकीय व धार्मिक संघटना अत्यंत कट्टरतावादी आहेत. जमाते उलेमा ही संघटना स्वातंत्र्यकाळात काँग्रेसबरोबर होती, परंतु सध्या तिच्यात व जमाते इस्लामीमध्ये फारसा फरक आढळत नाही. हमीद दलवाई यांनी तथाकथित राष्ट्रीय मुस्लिम व कम्युनिस्ट मुस्लिम यांची चांगलीच खिल्ली उडवलेली आहे. त्यांचे राजकारण अखेरीस कट्टरतावादाकडे जाते, कट्टरतावाद्यांच्या मूळ धार्मिक बैठकीत त्यांचा कसा मिलाफ होतो, हे त्यांनी घणाघाती पद्धतीने मांडलेले आहे. अखेरीस न्या. छागला, प्रो. हबीब, प्रो. रशिदुद्दीन खान, डॉ. झकेरिया व ए. ए. ए. फैजी यांसारख्या उदारमतवदी व धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेत्यांकडे मुस्लिम समाज ढुंकूनही पाहात नाही ही खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. हमीद दलवाई पुन्हा पुन्हा असे मांडतात की 'मुस्लिम समाजात गांधींसारखी मानवतावादी व्यक्ती कोण आहे? मी त्याच्या शोधात आहे.' मुस्लिम समाजात पंडित नेहरूंसारखे स्वतःच्या सांस्कृतिक परिघापलीकडे जाणारे व्यक्तित्व निर्माण होत नाही, याचा त्यांना विषाद वाटतो. 'गमख्वार हमारे कायदेआझम, गांधीकी पर्वा कौन करे' अशी भूमिका मुस्लिम मनोमनात आहे काय, अशी त्यांना शंका वाटते. मला मात्र असे वाटते की संघपरिवाराप्रमाणे गांधी नेहरूद्वेष मुस्लिम समाजाने कधी दाखवला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात तर त्यांनी गांधी-नेहरू परंपरेचा आधारच मानला.
 हमीद दलवाई यांचा सर्वांत मोठा विशेष हा आहे की मुस्लिम समाजावर टीका करूनही, मुस्लिम मन बदलू शकते याबद्दल मात्र त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. त्यांचा हा आशावाद अत्यंत प्रेरणादायी आहे. श्री. शेषराव मोरे या लेखकाने 'मुस्लिम मनाचा शोध' ह्या नावाने जंगी पुस्तक लिहिलेले आहे. त्यांनी प्रेषितांचा जीवनादर्श, ईश्वरी ग्रंथाचा संदेश व हदीसची साक्ष यांबाबत लिहिलेले आहे. कुराण व हदीसच्या त्यांच्या अध्ययनाबद्दल जमातेइस्लामीच्या मुस्लिम पंडितांनी शिफारस पत्र दिलेले आहे. परंतु शेषराव मोरे यांचा निष्कर्ष पूर्णपणे नकारार्थी आहे. उलट हमीद दलवाई यांनी जामिया-मिलिया, अबीद हुसेन, प्रो. यासीन दलाल, प्रो. जहानआरा बेगम, केरळची 'इस्लाम अँन्ड मॉर्डन एज सोसायटी' यांचा उल्लेख करून मुस्लिम मन कसे बदलत आहे ते मांडले आहे. राजकारण, मतदान कायदे, दैनंदिन जीवन, जातिप्रथा, शिक्षण व आर्थिक धोरणे इत्यादी अनेक शक्ती धर्माबाहेरही कार्यरत असून त्यांचा परिणाम मुस्लिम मनावर झाल्याशिवाय राहत नाही. स्त्रियांना शिक्षणाची ओढ किती आहे हे आपण तालिबानमुक्त अफगाणिस्तानमध्ये पाहिले आहे. भारतात तर लाखो मुस्लिम स्त्रिया शिक्षण, नोकरी, प्रवास व संस्थात्मक कार्यक्रमांत मग्न आहेत. फातिमाबीबी राज्यपाल असून नजमा हेप्तुल्ला राज्यसभेच्या उपाध्यक्षा व शबाना आझमी खासदार आहेत. मुस्लिम मन सनातन्यांच्या पकडीत कायम बंदिस्त राहील असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. हमीद दलवाई हे जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या आशेने प्रयत्न करीत राहिले.

::::

 आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेच्या वर्तणुकीमुळे मुस्लिम प्रश्नाबाबत अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमधून रशियनांना हुसकून लावण्यासाठी अमेरिकेने ज्या तालिबानला व लादेनला अल कायदाला शस्त्रे, पैसा व प्रशिक्षण देऊन सुसज्ज केले, त्यांच्यावरच अमेरिकेने हल्ला करून त्यांचा पाडावही केला. इतकेच नाही तर राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी 'क्रुसेड' हा शब्द वापरून धर्मयुद्धाचे आवाहनही केले व मध्य आशियात दोनशे वर्षांचे जे धर्मयुद्ध झाले त्याचे स्मरण करून दिले. जो आमच्या बाजूला नाही तो दहशतवाद्यांच्या बाजूस आहे, अशी भूमिकाही अमेरिकेने बेमुर्वतखोरपणाने घेतली. जगातील दहशतवाद्यांची यादी जाहीर केली आणि त्यात बहुसंख्य मुस्लिम संस्था गोवल्या. अलीकडे दुष्टशक्ती म्हणून इराक, इराण, सुदान व लिबिया यांचा नामोल्लेख केला. नावाला त्यात उत्तर कोरियाचाही समावेश करण्यात आला. यामागे अमेरिकेची भूमिका काय आहे हे समजावून घेण्याची जरुरी आहे. अमेरिकेच्या धोरणाच्या मागे संस्कृतिसंघर्षाची भूमिका आहे. प्रो. सॅम्युएल हटिंग्टन यांनी 'क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स' हे पुस्तक लिहून शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगातील भावी संघर्ष सांस्कृतिक असतील व अखेरचा संघर्ष पाश्चिमात्य जग व इस्लाम यांत असेल अशी मांडणी केलेली आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिम राष्ट्रे एकमेकाला धरून अमेरिकेविरुद्ध प्रयत्न करणे स्वाभाविकच आहे. वास्तविक सांस्कृतिक संघर्षाचा हा सिद्धांतच मुळी चुकीच्या पद्धतीने मांडलेला, गैरलागू सिद्धांत आहे. 'एन्ड ऑफ हिस्टरी' चा लेखक फ्रेंन्सिस फुकुयामा हा सिद्धांत अमान्य करतो. अमेरिकेतील इस्लामी अध्ययन संस्थेच्या प्रो. शिरीन हंटर यांनी 'दि फ्यूचर ऑफ इस्लाम अँन्ड दि वर्ल्ड' हे पुस्तक लिहून संस्कृती-संघर्षाचा मुद्दा खोडून काढलेला आहे. जगात मुस्लिम देशांतील राष्ट्रवाद बलवान असून ते एकमेकांविरुद्ध लढत असतात. इतकेच नव्हे, तर पैगंबर साहेबांच्या मृत्यूनंतर लगेच वारसायुद्ध व झगडे सुरू झाले होते. तेव्हा मुस्लिम जगत हे एकसंध आहे असे मानून संस्कृती-संघर्षाचा हा सिद्धांत मांडणे चुकीचे आहे असे त्यांचे मत आहे. मात्र अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे मुस्लिम मन काहीसे भयग्रस्त आहे हे कबूल केले पाहिजे. अशा परिस्थितीत आपली परराष्ट्रीय धोरणे अमेरिकेच्या दबावाखाली आखणे अत्यंत घातक ठरेल. विकसित देशांच्या जागतिकीकरणाच्या मोहिमेचे नेतृत्व अमेरिकेकडे असून विश्व बँक, नाणेनिधी व विश्वव्यापार संघटना यांचे लगाम अमेरिकेने आपल्या हातात ठेवले असून सर्व मागास देश बहुउद्देशीय कंपन्यांच्या उदरात ढकलण्याचे पाप अमेरिका करीत आहे. भारतातील भाजपाचे सरकार संस्कृतीसंघर्ष आणि जागतिकीकरण या दोन्ही प्रश्नांबाबत पूर्णपणे अमेरिकेच्या मांडलीक राष्ट्राप्रमाणे वागत आहे, त्याचेही दुष्परिणाम भारतीय समाजावर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
 आज जगामध्ये जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यांमध्ये, जागतिकीकरणामुळे मागास देशांचा होणारा विनाश आणि तेथे वाढणारा असंतोष हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याबरोबरच धार्मिक मूलतत्त्ववाद, दहशतवाद, अस्मितेचे प्रश्न, बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांकांचे वाद आणि उत्तर-आधुनिकतावादाने पुढे मांडलेले अनेकविध प्रश्न यांचा विचार आपणांस करावा लागणार आहे. मुस्लिम समाजाला स्वरचित कोषाबाहेर येऊनच खुलेपणाने या प्रश्नांचा विचार करावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने हमीद दलवाई यांनी मांडलेली भूमिका ही अत्यंत मोलाची व उपयुक्त आहे.

::::

 डॉ. रफिक झकेरिया यांनी नुकताच १५ मार्च २००२ रोजी टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये एक लेख लिहिला असून जगभराच्या मुस्लिमांपुढे ज्या गंभीर समस्या पैदा झाल्या आहेत त्यांचे विवरण केले आहे. त्यांच्या भाषेत 'लिबरल इस्लाम इज बेस्ट डिफेन्स.' इस्लामी धर्मशास्त्रात उदारपणा आणल्याशिवाय अमेरिकेने निर्माण केलेला धोका टळणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्यासाठी कालविसंगत गोष्टी सोडून आधुनिकता स्वीकारावी लागेल. हमीद दलवाई यांनी इस्लामी धर्मशास्त्राच्या उदारीकरणाची मागणी केलेली नाही. कदाचित त्यांना जे काम अवघड वाटत असेल. मात्र मुस्लिम समाजात अपवाद म्हणून ते उदारमतवादी मुसलमान आहेत त्यांच्याऐवजी उदारमतवादी मुसलमानांचा, अन्य धर्मीयांत आहे असा वर्ग बनावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यासाठी मात्र जिद्दीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
 परिस्थिती फार निराशाजनक नाही. १९८८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम स्त्री कार्यकर्ता परिषद भरली होती. त्या परिषदला रझिया पटेल उपस्थित होत्या. त्या परिषदेचा जो अहवाल रझिया पटेल यांनी सादर केला आहे तो अत्यंत आशादायक आहे. "The International Solidarity, Network of Women Living Under Muslim Laws" यांच्या वतीने मुस्लिम स्त्रियांच्या लेखांचे Dossiers प्रसिद्ध होत असते. डेल आयकेलमन यांचे 'The Coming Tranformation in the Muslim World' तसेच दिलीप पाडगावकर यांनी १५/३/१९९३ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लिहिलेला आणि ९/१०/१९९६ रोजी 'आऊटलुक' मध्ये सागरिका घोष यांनी लिहिलेला लेख यांवरून हमीद दलवाई यांच्याप्रमाणेच अनेक मंडळी आपापल्या देशात उदारमतवादी प्रभाव वाढावा म्हणून प्रयत्नशील आहेत असे दिसते. त्यांतील कित्येक आजही तुरुंगात आहेत. सर्वजण सर्व मुद्यांवर हमीद दलवाई यांच्याबरोबर सहमत झाले असतेच असे म्हणण्याचे कारण नाही. परंतु हा उदारमतवादी प्रवाह सर्वत्र जिवंत आहे ही गोष्ट मोलाची मानली पाहिजे. नेदरलँडच्या संसदसदस्या औसाना चेरीवी, इराणच्या प्रो. फरीबा अडेहका, 'द बुक अॅन्ड द कुराण' लिहिणारे सीरियाचे मोहम्मद शहरूर, सीरियाचे धर्मनिरपेक्ष विचारवंत सादिक जलाल अल् अझम, तुर्कस्तानच्या फतुल्लाह गुलेन, इराणचे अब्दोल करीमसोरौश, पाकिस्तानचे नझीर अहमद, इजिप्तचे नोबेल पारितोषिक विजेते नगीब महफूज, इजिप्तच्या कादंबरीकार नावल एल् सादवी, व्यंजनकार फुराग फौउदा, कादंबरीकार अल् हमीद, पाकिस्तानचे अख्तर हमीद खान, इराणची लेखिका मरियम फिराैज, कुवेतचे पत्रकार फौद अल् हशेम, पटन्याचे प्रो. ए. आर. बेदर, सौदी अरेबियाचे अ. रहमान मुनीफ, बांगलादेशचे दाऊद हैदर व तस्लीमा नसरीन, पाकिस्तानच्या रिफात हसन, इंग्लंडचे सलमान रश्दी इत्यादी अनेक लोक मुस्लिम समाजात उदारमतवाद रुजवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रातही सदा-ए-निसवाँ, बोहरा सुधारणावादी, तरक्की पसंद मुस्लेमीन, मुस्लिम मराठी साहित्य परिषद, प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्स, मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन अशा अनेक संघटना कार्यरत आहेत. हमीद दलवाई संपले असे मानण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्या मागे गेले पाव शतक मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ व हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट काम करीत आहे, ही सामान्य गोष्ट नाही.
 हमीद दलवाई यांच्या पुस्तकाच्या वाचकांना माझी अशी आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी हमीद दलवाई यांचे विचार व तळमळ नीट समजून घ्यावी. विश्व हिंदू परिषदेचे लोक अयोध्येचा प्रश्न उपस्थित करून जसे हिंदू मनाला भडकावीत आहेत तसे मुस्लिम समाजाने करू नये. पैगंबरसाहेबांचा विवाह, विविध युद्धे, करार इत्यादी अनेक मुद्यांबाबत हमीद दलवाई यांनी जरूर लिहिले आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना पैगंबरसाहेबांचे कर्तृत्व मान्य नव्हते. उलट त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल हमीद दलवाईंच्या लेखनात गौरवपूर्ण उल्लेख आहेत. तथापि कराण असो, हदीस असो अगर पैगंबर साहेबांचे जीवन असो, त्याबद्दलही उलटसुलट चर्चा करण्याची उदारता मुस्लिम समाजात निर्माण होवो, असे हमीद दलवाई यांना वाटते. अशा आत्मटीकेच्या प्रथेमुळेच ख्रिश्चन व हिंदू धर्मीयांत प्रबोधनाचे प्रवाह निर्माण होऊ शकले. तसा प्रवाह मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण व्हावा यासाठी तर हमीद दलवाई यांनी आपले पुरे आयुष्य वेचले.
 दलवाईभाभी यांनी गेली पंचवीस वर्षे या पुस्तकाचा पाठपुरावा केला. हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यावर त्या पुन्हा एकदा मनापासून म्हणतील की 'मी भरून पावले.' त्यांनी या प्रस्तावना लिखाणाचे काम, माझा अधिकार असल्यामुळे नव्हे तर, हमीद दलवाई व त्यांच्यानंतर दलवाईभाभी यांच्या स्नेहामुळेच माझ्यावर सोपवले. हे काम त्यांनी माझ्या खांद्यावर टाकले हे मी माझे भाग्य समजतो. हमीद दलवाई यांच्या प्रेरणादायी व्यक्तित्वाला नम्र अभिवादन करून ही प्रस्तावना पुरी करतो.

-भाई वैद्य

◼️

अनुक्रमणिका


१. भारतीय इस्लाम .......................................१९
२. मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी ..................२७
३. पाकिस्तानची चळवळ.................................६१
४. भारत-पाक संबंध ......................................८०
५. पाकिस्तानची उद्दिष्टे.................................१०९
६. भारतीय मुसलमान...................................१२२
७. हिंदुत्ववाद ..............................................१६८
८. समारोप .................................................१८५

..

भारतीय इस्लाम

 भारतातील इस्लामचे स्वरूप, भारतात इस्लामचे आगमन ज्या प्रकारे झाले आणि ज्याप्रकारे त्याचा विस्तार झाला त्या संदर्भात समजून घेतले पाहिजे. इस्लामचे आगमन येथे शांततापूर्ण मार्गाने झालेले नाही. ते हिंसक पद्धतीने झाले. शिवाय मुसलमान उपखंडात सर्वसाधारणपणे अल्पसंख्यांक राहिले आहेत.
 इस्लामच्या इतिहासातील ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तुस्थिती आहे असे म्हटले पाहिजे, कारण मुसलमान जेथे विजेते म्हणून गेले तेथील बहुसंख्य किंवा सगळीच्या सगळी प्रजा कालांतराने मुसलमान बनली आहे. इस्लामच्या स्थापनेच्या इतिहासाशी आपल्याला काहीच कर्तव्य नाही. परंतु या स्थापनेनंतर अत्यंत अल्पावधीत इस्लामी साम्राज्याचा आणि पर्यायाने धर्माचा जो प्रचंड विस्तार झाला त्याची कारणे इस्लामच्या स्थापनेच्या इतिहासात शोधावी लागतील. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की प्रेषित महंमद हे इस्लामचे केवळ धर्मसंस्थापक नसून राज्यसंस्थापकही आहेत आणि राज्य (स्टेट) आणि धर्म यांची सांगड इस्लामच्या प्रस्थापनेपासून घातली गेली आहे. आपल्याला नव्या धर्माचा प्रसार करता येत नाही. (किंवा नवा धर्म पाळता येत नाही) म्हणून महमद मदिनेला गेले. परंतु मदिनेला त्यांनी केवळ धर्मप्रसाराचेच कार्य केलेले नाही, त्यांनी आपले राज्य स्थापन केले.
 या घटनेने इस्लामच्या चळवळीला एक विशिष्ट दिशा-सत्तासंपादनाची दिशा-दाखवून दिली. धर्मसंस्थापनेबरोबरच राज्य स्थापन झाले. परंतु राज्यविस्तार धर्मविस्तारावर आधारलेला राहिला नाही. किंबहुना राज्यसत्तेने धर्मविस्तार घडवून आणलेला आहे. इ. स. ६३२ साली प्रेषित महंमद मृत्यू पावले तेव्हा अरबस्तानचा बराच भाग मुसलमानांच्या सत्तेखाली आला होता. त्याच वर्षी झैदच्या नेतृत्वाखाली सिरियावर स्वारी करण्यात आली. या मोहिमेत अपयश आले. परंतु हा इस्लामी साम्राज्यविस्ताराचा आरंभ आहे.
 या साम्राज्यविस्ताराची गती आश्चर्यजनक राहिली. इ. स. ६४० मध्ये इजिप्तवर हल्ला करण्यात आला. पुढील सात वर्षांत इजिप्त ते खोरासन एवढा प्रदेश जिंकला. इ.स. ६४० पासून इ.स. ६७१ पर्यंतच्या एकतीस वर्षांच्या अवधीत अरबांनी पूर्वेला काबूल तर पश्चिमेला कॉन्स्टॅन्टिनोपलपर्यंतचा प्रदेश जिंकला!
 या विजयाची समाप्ती येथे झालेली नाही. महंमदाच्या मृत्यूनंतर सुमारे ५० वर्षांच्या अवधीत अरबस्तानातील लोक मुसलमान बनले. मुसलमान न बनलेल्या ज्यू आणि ख्रिश्चनांना उमर खलिफाच्या काळात (इ.स. ६३४ - ६४४) अरबस्तानातून हाकलून देण्यात आले. मक्केतून बिगरमुसलमानांना प्रेषित महंमद यांनी आधीच हाकलून दिले होते. तथापि एवढे मोठे साम्राज्य कमावल्यानंतर प्रचंड बिगरमुस्लिम लोकसंख्येचे काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला. मदिनेत प्रेषितांनी जेव्हा पहिले राज्य प्रस्थापित केले होते तेव्हा ज्यूंना आणि ख्रिश्चनांना धर्मस्वातंत्र्याची हमी दिली होती. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मदिनेत प्रेषित महंमद परके होते. मुसलमान जेथे अल्पसंख्यांक होते तेथे महंमद यांना आरंभी तडजोड करावी लागली आहे. (ज्यू येसरबकडे (जेरूसलेम) तोंड करून प्रार्थना करीत. मुसलमानांनी आपण मक्केकडे तोंड करून नमाज पढू असे सांगितले. ज्यूंनी याला विरोध केला. मुसलमानांनीदेखील येसरबकडे तोंड करून नमाज पढली पाहिजे असा आग्रह धरला आणि ज्यू येसरबकडे तोंड करून प्रार्थना म्हणत असतील तर आम्हीदेखील तिकडेच तोंड करून नमाज पढू असे महंमद यांनी सांगितले.) पुढे साम्राज्यविस्तार झाल्यानंतर तडजोड करण्याची आवश्यकता संपली होती. उमर खलीफाच्या काळात साम्राज्यविस्तार सुरू झाला आणि बिगरमुसलमानांबरोबर वागण्याचे नीतिनियम तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. ह्या संबंधातील राज्याच्या धोरणाला विशिष्ट दिशा द्यावी लागली. या धोरणाचा पाया कुराण आणि प्रेषित यांनी आरंभी घालून दिलेले नियम हा होता. या नियमांत गरजेनुसार वेळोवेळी भर घालण्यात आली किंवा बदल करण्यात आले.
 बिगर-मुसलमानांकडून जिझिया घेण्याचा आदेश कुराणानेच मुसलमानांना दिला आहे. इस्लामी धर्मशास्त्राचे पुढे चार विभाग झाले आणि त्यांना मानणारे हन्नफी, शाफी, मालिकी आणि हंबली असे चार पंथ झाले. (तुर्क (मोगल आणि अफगाण) हन्नफी होते. भारतात त्यामुळेच बहुसंख्य मुसलमान हन्नफी आहेत.) बिगर-मुसलमानांनी मुसलमानांशी व बिगरमुसलमानांशी वागण्याबाबतच्या प्रत्येक पंथाच्या नियमांत फरक पडत गेला. मात्र मुसलमान व बिगरमुसलमान यांच्यात फरक केला पाहिजे व बिगरमुसलमानांना मुसलमानांप्रमाणे समान वागणूक देता कामा नये यावर सर्व पंथांचे एकमत आहे. बिगरमुसलमान (काफिर) कुणाला म्हणावे याबद्दल या चारही धर्मपंथांचे एकमत आहे. इस्लामी धर्मशास्त्राप्रमाणे (१) ज्यांना ईश्वरी संदेशाचा धर्मग्रंथ प्राप्त झाला आहे असे (अहले किताब), (२) ज्यांचे धर्मग्रंथ ईश्वरी संदेशाशी जुळत आहेत असे व (३) इतर काफिर. हे सर्व बिगरमुसलमान अथवा काफिर म्हणून गणले जातात.
 शाफी पंथाच्या धर्मनियमानुसार ज्यांना ईश्वरी ग्रंथ प्राप्त झाले आहेत असे ज्यू, ख्रिश्चन आणि झोरोस्ट्रियन्स यांनाच धर्मस्वातंत्र्य उपभोगता येते. तथापि इमाम हानिफाने (यांच्या धर्मनियमांना मानणारे हन्नफी म्हणून ओळखले जाऊ लागले.) अरबस्तानातील मूर्तिपूजक वगळून इतर सर्वांनाच धर्मस्वातंत्र्याच्या कक्षेत आणले.
 हे धर्मस्वातंत्र्य विशिष्ट मर्यादेतच पाळता येत असे. या नागरिकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व प्राप्त झाले. झिम्मी या नावाने ते ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्यावर जिझिया कर लादला गेला. परंतु ज्यांना झिम्मीचा दर्जा दिला गेला नाही अशांपुढे इस्लामचा स्वीकार किंवा मृत्यू असा पर्याय ठेवण्यात आला.
 बिगर-मुसलमानी प्रजेला वागवण्याशी या नियमांचा संबंध आहे. ईश्वरी धर्मग्रंथ कुठले आणि कुणाचे हे मुसलमान सत्ताधीशांनीच (एकतर्फी) ठरविले आणि ज्यांना मुसलमान करून घेणे आवश्यक वाटले आणि ज्यांना करणे शक्य झाले त्यांच्यापुढे इस्लाम किंवा मृत्यू असा पर्याय ठेवण्यात आला. इतरांना झिम्मीचा दर्जा देऊन त्यांच्यावर जिझिया कर लादण्यात आला. प्रथम तो माणशी आकारला जाई. पुढे उस्मान खलिफाच्या काळापासून तो (बिगरमुस्लिम) घरांवर बसविला जाऊ लागला. (घरातील माणसे कमी झाली किंवा उत्पन्न कमी झाले तरी जिझिया कराची आकारणी पूर्वीच्याच प्रमाणात केली जात असे.)
 झिम्मींवर लादलेल्या इतर अटी मानहानिकारक होत्या. उमर खलिफाने यासंबंधी काही नियम करून दिले. ते पुढीलप्रमाणे आहेत:
 १. झिम्मींनी नवीन प्रार्थनामंदिरे बांधता कामा नये.
 २. जुनी प्रार्थनास्थळे पडल्यास किंवा पाडल्यास नवीन बांधता कामा नये.
 ३. मुसलमान प्रवाशांना प्रवासात या प्रार्थनामंदिरांची उतरण्यासाठी गरज भासल्यास अडथळा करता कामा नये.
 ४. कारण न सांगता एखादा मुसलमान झिम्मींचे घरी तीन दिवसपर्यंत राहू शकतो.कारण असल्यास ते कारण संपेपर्यंत राहू शकतो.
 ५. झिम्मींपैकी कुणी मुसलमान होत असल्यास त्याला अडथळा करता कामा नये.
 ६. झिम्मी कोणत्याही कारणासाठी एकत्र जमले असल्यास तेथे उपस्थित राहण्याचा मुसलमानांना हक्क आहे. या हक्काला अडथळा आणता कामा नये.
 ७. झिम्मींनी मुसलमानांसारखा पोशाख करता कामा नये. मुसलमानी नावे (अपत्यांना) ठेवता कामा नयेत. लगाम व जिन बांधलेल्या घोड्यावर फिरू नये. त्यांनी धनुष्यबाण व तलवार बाळगू नये. त्यांनी बोटात मोहरेच्या अगर खड्यांच्या अंगठ्या घालू नयेत.
 ८. आपल्या धर्माचे समर्थन किंवा प्रचार त्यांनी करता कामा नये.
 ९. मुसलमानांच्या शेजारी घरे बांधता कामा नयेत.
 १०. मृतांविषयी मोठ्याने शोक करता कामा नये.
 ११. मुसलमानाला गुलाम म्हणून ठेवता कामा नये.  आणखीही काही नियमांचा ह्यांत समावेश होता. ते न पाळणाऱ्यांना संरक्षित म्हणून वागवले जाणार नाही व त्यांना ठार करण्याचा राजाला अधिकार प्राप्त होईल असे या नियमांचे सर्वसाधारण स्वरूप होते.
 धर्मांतरे सक्तीने झाली, तसेच या अपमानित अवस्थेतून मुक्त होण्यासाठीही लोक धर्म बाळगू लागले. अरबस्तानमधून ज्यू आणि ख्रिश्चन यांची हकालपट्टी झाली. परंतु एवढ्या प्रचंड साम्राज्यातील बहुसंख्येची हकालपट्टी करणे शक्य नव्हते. त्यांना मुसलमान करून घेणे हाच मार्ग उरला. सिरिया, इराक, जॉर्डन, येमेन, इत्यादी प्रदेशांत धर्मांतर थोड्या काळात पार पडले. एक तर तेथील अरब टोळ्या वंशाने मुसलमान अरबांना जवळच्या होत्या. शिवाय या प्रदेशावर रोमन आणि बायझान्टाइन या परक्या लोकांची जुलमी सत्ता होती. पश्चिम आफ्रिकेतही धर्मविस्तार झपाट्याने झाला. इराणमध्ये बहुसंख्यांक लोक मुसलमान बनावयास तीन-चारशे वर्षे लागली. पश्चिम आफ्रिकेतील बर्बर टोळ्यांनी (आताचा ट्यूनिशिया) इस्लामला कडवा प्रतिकार केला. त्यांना पुन्हापुन्हा जबरदस्तीने मुसलमान करण्यात येई आणि पुन्हापुन्हा ते आपल्या मूळच्या ख्रिश्चन किंवा ज्यू धर्माकडे वळत! अनेकदा जिझिया अतिशय निष्ठूरपणे वसूल केला जाई. आताच्या मोरोक्कोमधील एका ठिकाणी जिझिया देण्यासाठी तेथील बिगरमुसलमानांना आपली मुले विकावी लागली. मुसलमान सैन्याला प्रतिकार झाल्यास जिंकलेल्या प्रदेशातील सर्व बिगर-मुसलमानांची मालमत्ता जप्त करण्यात येई! अशा परिस्थितीत जिंकलेल्या प्रदेशातील लोक मुसलमान झाले नसते तरच आश्चर्य! एकदा जिंकलेला हा सारा प्रदेश बहुसंख्य लोक मुसलमान झाल्यामुळे कायमचाच मुसलमानी सत्तेखाली राहिला.
 परंतु इस्लामच्या या इतिहासाला एक दुसरीही बाजू आहे आणि ती पराभवाची आहे. इ.स. ७११ मध्ये तारिकने जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी ओलांडून स्पेनमध्ये प्रवेश केला. इ.स. ७१३ मध्ये, म्हणजे केवळ दोन वर्षांच्या अवधीत, सर्व स्पेन ताब्यात आला आणि थोड्याच वर्षांच्या अवधीत आयबेरियन भूशिर अरबांच्या टाचेखाली आले. अरब सैन्य पुढेपुढे, फ्रान्सच्या रोखाने घुसू लागले. इ.स. ७२१ मध्ये फ्रान्समधील तुलो येथे अरबांचा पहिला पराभव झाला. परंतु त्यामुळे या घोडदौडीला पायबंद बसला नाही. इ.स. ७३० साली ऐव्हिग्वॉन सर झाले आणि सर्व गॉल प्रदेश ताब्यात आला. गॉलचा गव्हर्नर अब्दुल रहेमान याने विजयाची ही परंपरा पुढे चालविण्याचा निश्चय केला. त्याने बोर्दो जिंकले आणि लॉयरे व तूरच्या दिशेने फ्रान्समध्ये पुढे घुसत असताना प्रथमच इ.स. ७३२ साली चार्लस दि हॅमरने अब्दुल रेहमानचा पराभव केला. या पराभवानंतर अरबांची घोडदौड थांबली. इ.स. ७११ मध्ये तारिकने जिब्राल्टर सामुद्रधुनी ओलांडल्यानंतर इ.स. ७३२ मध्ये म्हणजे केवळ २१ वर्षांच्या अवधीत सुमारे एक हजार मैल (स्पेन ते तूर हे अंतर १००० मैल आहे.) ते पुढे घुसले होते. (तूरच्या या विजयाबद्दल युरोपात थेंक्सगिव्हिंग डे पाळला जातो.)
 तूरची ही लढाई निर्णायक ठरली आहे. इस्लामच्या स्पेनकडून होणाऱ्या विस्ताराला तेथे कायमचा पायबंद घातला गेला. इतकेच नव्हे तर त्याची लाट परतविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ही परतविण्याची प्रक्रिया मात्र तेवढी नेत्रदीपक नाही. ख्रिश्चनांनी हळूहळू डोके वर काढले. इ.स९१० पर्यंत उत्तर स्पेनमधून अरबांना मागे रेटण्यात ख्रिश्चनांनी यश मिळविले. इ.स. १०८५ मध्ये अल्फान्सो सहावा (लिओं) याच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी तोलेदो जिंकले.परंतु इ.स. १०९० मध्ये सत्ता बळकावलेल्या युसूफ अल्मुराविदने आपले आसन पुन्हा बळकट केले आणि तोलेदो वगळता बाकीचा सर्व स्पेन पुन्हा आपल्या टाचेखाली आणला. परंतु अल्मुराविद राजघराण्याला उखडून काढण्यासाठी उत्तर आफ्रिकेतून अल्मुशदीस राजांनी पुन्हापुन्हा स्पेनवर हल्ले केले. त्यांनी अल्मुराविद घराण्याला पदच्युत केलेच, परंतु आपला राज्यविस्तार करावयास प्रारंभ केला. पोप इनोसन्स (तिसरा) याने या राजवटीविरुद्ध धर्मयुद्ध पुकारले. इ.स. १२१२ मध्ये संयुक्त ख्रिश्चन सैन्याने अरब सैन्याचा पराभव करून बार्सिलोना ते लिस्बनपर्यंतचा आयबेरियन भूशिराचा उत्तर भाग मुक्त केला. इ.स. १२३८ ते १२६० या बावीस वर्षांच्या काळात ख्रिश्चनांनी ग्रानदाचा प्रांत सोडून बाकी सर्व प्रदेश पुन्हा घेतला आणि इ.स. १४९२ साली फर्डिनन्ड आणि इसाबेला यांच्या लग्नानंतर एकत्र आलेल्या अॅरेग्नॉन आणि कॅस्टाईलच्या सैन्याने ग्रानदा जिंकले. ग्रानदाच्या या पराभवाने इस्लामच्या इतिहासातील दुसरे पर्व संपले. स्पेनमधील उरलेल्या मुसलमानांना ख्रिश्चनांनी बळाने ख्रिश्चन केले. वरकरणी ख्रिश्चन धर्म पाळून इस्लामच्या निष्ठा गुप्तपणे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न काही काळ मुसलमानांनी केला खरा, पण अखेर इ.स. १६१० मध्ये त्यांना स्पेनमधून बाहेर हुसकावण्यात आले.
 (भारतात मुसलमान प्रथम आठव्या शतकाच्या प्रारंभी आले. त्यांच्यापूर्वी आलेले शक, हूण आदी परकीय लोक येथे कालांतराने स्थायिक होऊन त्यांनी हिंदु धर्माचा स्वीकार केला, परंतु मुसलमान लोकांनी मात्र येथे स्थायिक होताना त्यांचा धर्म कायम ठेवला, इतकेच नव्हे तर राज्यविस्तार करताना इस्लामचा सतत प्रसार करण्याचाही प्रयत्न केला. इ.स. ७११ साली महमद कासीमने सिंध प्रांतावर स्वारी करून दाहर राजाचा पराभव केला. महंमद कासीम हा अरब होता. त्याच्यानंतर मात्र अरब हिंदुस्थानात आले नाहीत. ह्यानंतरच्या काळात आलेल्या मुसलमानांमध्ये तुर्क, अफगाण आणि मोगल लोक होते. गजनीच्या महंंमूद या अफगाण सरदाराने १००१ पासून १०३० पर्यंत हिंदुस्थानवर सतरा स्वाऱ्या केल्या. शेवटच्या काठेवाडवरील स्वारीमध्ये त्याने सोरटी सोमनाथ येथील सोमनाथाचे मंदिर लुटले आणि तेथील सोमनाथाची मूर्तीही फोडली.
 यानंतर महंमद घोरी याने हिंदुस्थानवर ११९१ मध्ये स्वारी केली आणि मुलतान, पेशावर, लाहोर हा भोवतालचा प्रदेश जिंकून त्याने रजपूत राजाचा पराभव केला. इ.स. १२०५ पासून दिल्लीच्या तख्तावर मुसलमानांचा अंमल सुरू झाला तो १८५७ अखेरीपर्यंत चालू होता. महंमद घोरीनंतर अल्लाउद्दीन खिलजी याने प्रथम विंध्य पर्वत ओलांडून दक्षिणेस स्वाऱ्या करून मुसलमानी साम्राज्याचा विस्तार केला. त्याच्या मृत्यूनंतर तुघलक, सय्यद व लोदी घराण्यांच्या काळात मुसलमानी साम्राज्यास उतरती कळा लागली.
 यानंतर भारतावर बाबराने १५१९ मध्ये स्वारी करून पंजाब प्रांत जिंकला. बाबर हा मोगल साम्राज्याचा संस्थापक. तो बापाच्या बाजूने तुर्क आणि आईच्या बाजूने मोगल होता. बाबराने पानिपतच्या लढाईत इब्राहिमखान लोदीचा पराभव करून आग्रा शहर जिंकले आणि नंतर दिल्लीच्या तख्तावर मोगल राजवट प्रस्थापित केली. बाबरानंतर हुमायून आणि नंतर अकबर हा १५५६ मध्ये मोगल साम्राज्याचा अधिपती झाला. अकबराने पन्नास वर्षे राज्य केले. इतिहासकार सरदेसाई यांनी अकबराचे वर्णन 'थोर राज्यकर्ता' असे करताना त्याने केलेल्या सुधारणांचा, रजपूत राजांना जिंकल्यावर त्याने अवलंबिलेल्या सहिष्णू धोरणाचा आणि त्याच्या गुणग्राहक वृत्तीचा गौरव केला आहे.
 उत्तर हिंदुस्थानात मोगल साम्राज्य असताना दक्षिणेकडे एके काळच्या सरदारांनी आपापली राज्ये स्थापन केली. यांपैकी बहामनी राज्य इ.स. १३४६ ते इ.स. १५२६ पर्यंत अस्तित्वात होते. या राज्याचा विस्तार उत्तरेस नर्मदा नदी, पश्चिमेस सह्याद्री, दक्षिणेस तुंगभद्रा आणि पूर्वेस तेलंगण इतका होता. नंतर या राज्यातील सरदारांनी आपापली राज्ये स्थापन केली आणि अहमदनगरची निजामशाही, विजापूरची आदिलशाही, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही आणि बिदरची बरीदशाही अशा राजवटी अस्तित्वात आल्या. त्यावेळी विजयनगर येथे १३३६ मध्ये हरिहराने आपले राज्य स्थापन केले आणि नंतर विजयनगरच्या हिंदू साम्राज्याचा खूप मोठा विस्तार झाला. १६७४ मध्ये बहामनी राज्यातून निर्माण झालेल्या सर्व मुसलमान राजवटी एकत्र येऊन त्यांनी विजयनगरचे हिंदू साम्राज्य उद्ध्वस्त केले.
 अकबराने दक्षिणेकडील या मुसलमान राजवटी जिंकण्यासाठी स्वाऱ्या केल्या. १५९६ मध्ये त्याने अहमदनगरच्या राज्यावर स्वारी केली. चांदबिबीने प्रतिकार केला. परंतु १६०० मध्ये मोगलांनी तिचा पराभव केला. अकबरानंतर त्याचा मुलगा जहांगीर हा राजा झाला. त्यानेही या मुसलमान सरदारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी दक्षिणेवर स्वाऱ्या केल्या. जहांगीरने उत्तरेस काश्मीरपर्यंत त्याच्या राज्याच्या सीमा भिडवल्या. जहांगीरमुळेच काश्मीर मोगल अंमलाखाली आला. जहांगीरनंतर शहाजहान आणि त्याच्या नंतर औरंगजेब हा मोगल बादशहा बनला. तीन भाऊ आणि बाप यांची वाट लावून औरंगजेब ४० व्या वर्षी दिल्लीच्या गादीवर बसला. औरंगजेब हा कडवा मुसलमान होता आणि त्याने आपल्या ५० वर्षांच्या कारकिर्दीत इस्लामचा सबंध हिंदुस्थानात प्रसार व्हावा आणि पगडा बसावा यासाठी अविश्रांत धडपड केली. १६७९ मध्ये त्याने मुसलमानांखेरीज इतर सर्वांवर जिझिया कर लादला. औरंगजेबाने त्याच्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात १६८१ मध्ये दक्षिणेवर जंगी स्वारी केली. विजापूरची आदिलशाही आणि गोवळकोंड्याची कुतुबशाही नेस्तनाबूत केल्यावर औरंगजेबाने मराठ्यांची राजवट उद्ध्वस्त करावयाचे ठरवले. संभाजीला त्याने क्रूरपणे ठार मारले. औरंगजेबास अशी खात्री वाटत होती की त्याचे प्रचंड सैन्य मराठ्यांचा पराभव करील आणि त्यांना जिंकल्यावर इस्लामचा प्रसार झपाट्याने होऊ शकेल. परंतु मराठे सरदारांनी चिवटपणे गनिमी काव्याने औरंगजेबाशी लढा दिला आणि जुन्नरपासून जिंजीपर्यंतच्या विशाल मुलूखात औरंगजेबाच्या शाही सैन्याला जेरीस आणले. औरंगजेब अत्यंत निराश झाला. इस्लामचा हिंदस्थानभर प्रसार करण्याचे त्याचे स्वप्न भग्न झाले. मोगल साम्राज्य मोडकळीस आले. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचे निधन झाले.)
 औरंगजेबाचा अस्त होईपर्यंत (इ.स. १७०७) भारतात अव्याहत मुसलमानांची सत्ता अस्तित्वात होती. हा काळ ५३२ वर्षांचा आहे. मुसलमानांच्या सत्तेच्या प्रभावाचा एकूण काळ ८०० वर्षांचा आहे. एवढ्या प्रदीर्घ काळात अखंड भारतातील मुसलमान लोकसंख्येचे प्रमाण फक्त २५ टक्क्यांएवढे राहिले आहे. एवढा प्रदीर्घ काळ सत्ता असताना देशातील बहुसंख्यांक लोक मुसलमान न झालेला भारत हाच एक अपवाद असलेला देश आहे.
 याची कारणे अनेक होती. एक तर भारतातील मुसलमानांची सत्ता क्रमाक्रमाने विस्तार पावली. अकबराच्या उदयापर्यंत सर्व भारत मुसलमानी सत्ताधीशांच्या एकछत्री अंमलाखाली आलाच नव्हता. मोरोक्को ते अफगाणिस्तान एवढ्या प्रचंड प्रदेशात तेव्हा असलेल्या लोकसंख्येहून कितीतरी अधिक लोकसंख्या मुसलमानी राजवटीच्या अंमलाखाली आली. तिचे वेगाने धर्मांतर करून घेणे ही जवळजवळ अशक्य बाब होती. या बाबतीत अल्तमशच्या वजिराने हिंदूंचे धर्मांतर करून घेण्याच्या उलेमांच्या मागणीला दिलेले उत्तर सूचक आहे. तो म्हणतो;
 "हा देश नुकताच आपण जिंकला आहे आणि मुसलमानांची संख्या एका मोठ्या भांड्यात टाकलेल्या चिमूटभर मिठाएवढी आहे. हिंदूंना'इस्लाम स्वीकारा किंवा मृत्यूला तयार व्हा' हा हुकूम आत्ता दिल्यास भयंकर परिस्थिती उद्भवेल आणि मुसलमान एवढे थोडे आहेत की ते हिंदूंना दडपू शकणार नाहीत. मात्र काही वर्षांनी राजधानीत, इतर प्रदेशात मुसलमान चांगले स्थायिक झाले आणि सैन्याची संख्या वाढविली की हिंदूंना इस्लाम स्वीकारा किंवा मृत्यूला तयार व्हा असे सांगणे शक्य होईल.” (उतारा : निझामींचे पुस्तक.)
 अकबराच्या काळात खऱ्या अर्थाने राज्यविस्तार झाला. राज्याच्या विस्ताराबरोबरच सरकारी नोकरवर्ग आणि सैन्य प्रचंड प्रमाणात वाढले. फार मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचा सैन्यात आणि सरकारी राज्ययंत्रणेत शिरकाव झाला. अकबराचे उदारमतवादी धोरणही याला बऱ्याच प्रमाणात साहाय्यभूत ठरले. (या काळातदेखील हिंदूं अधिकाऱ्यांचे राज्ययंत्रणेतील प्रमाण १५% एवढे होते. भारतीय मुसलमान अधिकाऱ्यांचेदेखील प्रमाण १५% च होते. सत्तर टक्के वरिष्ठ अधिकारी वर्ग इराण आणि मध्य आशिया येथून आयात केला जाई.) (प्रा. महंमद यासीन यांचे पुस्तक.) त्याने जिझिया रद्द केले आणि हिंदूंना कारभारात स्थान दिले. त्यामुळे, तसेच धर्माकडे पहावयाच्या त्याच्या विशाल दृष्टीमुळे इस्लामच्या विस्ताराची प्रक्रिया मंदावली. पुढे औरंगजेबाने हा क्रम पुढे रेटण्याच्या अट्टहासाने प्रयत्न केला तरी त्याला यश आले नाही. एकतर अकबराचे धोरण संपूर्णपणे बदलणे सैन्य-दलातील आणि कारभारातील हिंदूंच्या अस्तित्वाने शक्य झाले नाही. (औरंगजेबाबरोबर दक्षिणेच्या स्वारीवर आलेल्या मोगलांच्या सैन्यातील हिंदूंचे प्रमाण पंचाहत्तर टक्के तरी असावे.) अनेक ठिकाणी त्याच्या दरबारातील सामर्थ्यवान राजपूत आणि इतर सरदारांनी आपल्या आधिपत्याखालील राज्यांत जिझिया न लादण्याची सवलत मिळविली. या सरदारांना काढून टाकणे शक्य नव्हते. त्यांच्यावाचून एवढे प्रचंड सैन्य उभेच राहू शकले नसते.
 दुसरे असे की हिंदूंचा प्रतिकार सुरू झाला. येथे एक गोष्ट चटकन लक्षात येते ती अशी की, बहुसंख्यांक हिंदूंनी अत्याचार सहजासहजी सहन केलेले नाहीत. अकबराच्या सहिष्णू धोरणांशी त्यांनी जुळते घेतले, तर औरंगजेबाच्या धार्मिक असहिष्णुतेला आव्हान दिले. या प्रतिकाराची नीट दखल घेतल्यास धर्मविस्तार अधिक का झाला नाही हे समजून येते. मराठे,जाट आणि शीख यांच्या कडव्या प्रतिकाराला याच काळात भारतातील मुसलमानी सत्तेला तोंड द्यावे लागले. आसाममध्ये अनेकदा अहोमराजांनी मोगलांचे पराभव केले. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुसलमानी सत्ता इतकी दुबळी ठरली होती की धर्मप्रसाराचे उद्दिष्ट साधणे अशक्य होऊन बसले. भारताचा स्पेन झाला नाही, तथापि अफगाणिस्तानही होऊ शकला नाही. या विशिष्ट इतिहासाचे खोल ठसे हिंदू आणि मुसलमान या दोन्ही समाजांच्या मनांवर उमटलेले राहिले. भारत इस्लाममय करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली. या जाणिवेने धर्मनिष्ठ मुसलमानी मने भारली गेली. या जाणिवेतूनच पुढे आधुनिक इतिहासातदेखील मुसलमानी धार्मिक चळवळींनी जन्म घेतला, तर स्पेनप्रमाणे इस्लामची ही लाट आपण परतवू शकलो नाही ही खंत हिंदुत्ववादी चळवळींना जन्म देणारी ठरली.

◼️

.२.

मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी

भारतातील इस्लामीकरणाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याच्या जाणिवेतून शाह वलिऊल्लाचा इ.स. १७६५ मध्ये उदय झाला. वलिऊल्लापूर्वी सिरहिंदीसारखे धार्मिक नेते इस्लामच्या प्रसारासाठी सत्तेचा वापर करण्याची हाक देत होते. (म्हणून तर अकबराच्या मृत्यूनंतर 'बरे झाले, इस्लामच्या दिव्यावरील झाकण दूर झाले' असे उद्गार सिरहिंदीने काढले.) आता तर सत्ता हातातून निसटू पाहत होती. ह्या परिस्थितीत खरा प्रश्न धर्मविस्ताराचादेखील नव्हता. ही सत्ता कशी टिकून राहणार हा होता. या दृष्टीने भारताच्या मुसलमानी पुनरुत्थानवादी चळवळीतील वलिऊल्लांचे स्थान फार महत्त्वाचे आहे. त्यांनी प्रथमच धार्मिक पायावर मुसलमानांना संघटित होण्याचे आवाहन केले. भारतातील अल्पसंख्यांक मुसलमान समाजाच्या भल्यासाठी या देशात मुसलमानांची सत्ता असली पाहिजे असाही त्यांचा आग्रह होता. मराठ्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी अहमदशहा अब्दालीला पाचारण करणारे जे पत्र त्यांनी लिहिले त्यात ते म्हणतात;
 "We appeal in the name of God to divert your attention to this affair and earn the glory of waging a holy war (जिहाद - ए - फिसबिलिल्ला) and rescue the Muslims from the hands of Non - believers.
 If predominance of Kufr (काफिर) continues at the same place, Muslim nation will disown Islam and Muslim will become such that it will not be possible for them to differentiate between Islam and Non - Islam."  नादीरशहाने मुसलमानांचीही कत्तल केली, तसे करू नये असेही वलिऊल्लाने अब्दालीला आवर्जून सांगितले आहे. अब्दालीच्या स्वारीमागे वलिऊल्लाचा आग्रह होता की काय हे सांगणे कठीण आहे. काही ऐतिहासिक माहितीवरून तसे वाटत नाही. कारण भारतात आल्यानंतर युद्ध शक्यतो टाळण्याचेच प्रयत्न अब्दाली करीत होता. सिरहिंदपर्यंतच्या प्रदेशावरील त्याची अधिसत्ता मराठ्यांनी मान्य केल्यास अलीकडील प्रदेशावर मोगलांचे वतीने मराठ्यांनी कारभार करावयास त्याची हरकत नव्हती आणि युद्धानंतर जाटांच्या दरबारातील पेशव्यांच्या वकिलापाशी नानासाहेबांना त्याने सांत्वनाचा निरोपही पाठविला. (“आपल्या पुत्राला आणि बंधूंना ठार करण्याचे माझ्या मनात कधीच नव्हते. युद्ध करण्याखेरीज त्यांनी माझ्यापुढे दुसरा पर्याय ठेवला नाही." - यदुनाथ सरकार यांचे पुस्तक.)त्याच्या स्वारीमुळे भारतातील मुसलमानी सत्ता सावरली तर नाहीच, उलट अधिक खिळखिळी झाली. तो येथे राज्य करायलाही राहिला नाही. मोगल साम्राज्याची शकले झाली. उत्तर भारतात, विशेषत: पंजाबात, शिखांची सत्ता उदयाला आली आणि ब्रिटिश सत्तेचे आगमन झाले. वलिऊल्लासारख्या धार्मिक नेत्याच्या दृष्टीने सत्ता हिंदूंच्या हातात जाणे किंवा ब्रिटिशांच्या हाती जाणे सारखेचा होते. १८०५ साली ब्रिटिशांनी शिंद्यांचा पराभव केला. मोगलांच्या वतीने शिंदे तेव्हा कारभार करीत असल्यामुळे दिल्लीच्या बादशहावर ब्रिटिशांचा अंकित होण्याची पाळी आली. वकिऊल्लाचा पुत्र शाह अब्दुल अझिज यांनी 'हा देश आता दारूल हर्ब (काफिरांचा प्रदेश) झाला आहे' असा फतवा काढला. (शिंदे कारभार करीत असताना हा प्रदेश दारेसलाम (इस्लामचा प्रदेश) होता असे शहा अब्दुल अझिज मानत होता. याचे कारण त्यानेच फतव्यात दिले आहे. तो म्हणतो, "दिल्ली या राजधानीत मुसलमानांना काफिरांच्या (म्हणजे ब्रिटिशांच्या) परवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही. त्यांना लवून नमस्कार करावा लागतो. असे अजूनपर्यंत कधीच घडले नव्हते." झेड. एच. फारूखी : पुस्तक.) मुसलमानी धर्मनेत्यांच्यानुसार या देशाला पुन्हा दारेसलाम बनविण्याचे कार्य आता सुरू झाले. १८५७च्या बंडात मुसलमानांनी जो प्रचंड प्रमाणात भाग घेतला. त्याची प्रेरणा ही अशी धर्मनिष्ठ होती. त्यापूर्वी सय्यद अहमद बरेलवीने शिखांच्या विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित केलेच होते. बरेलवीने शिखांच्या विरुद्ध लढणे ब्रिटिशांना सोयीचे होते आणि म्हणून त्यांनी त्याला गुप्तपणे साहाय्यही केले. बरेलवीने पेशावरला जाऊन सैन्य जमविले आणि आपण खलिफा असल्याचे घोषित केले. परंतु १८३१ साली पेशावरनजीक बालाकोट येथे झालेल्या युद्धात शिखांनी त्याचा पराभव केला. या युद्धात बरेलवी ठार झाला. पुन्हा इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे धार्मिक नेत्यांचे सशस्त्र प्रयत्न येथेच संपले. १८५७ मधील उठावाचे स्वरूप अधिक व्यापक राहिले. बरेलवीच्या मृत्यूनंतर धार्मिक नेत्यांनी आपला मोहरा बदलला. सशस्त्र उठाव करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी सोडून दिले आणि मुसलमानी समाजाला संघटित आणि शिक्षित करण्याकडे आपले लक्ष वेधले. याच प्रयत्नातून देवबंद येथील इस्लामी धर्मपीठाची स्थापना (इ.स. १८६७) झाली.
 या धार्मिक नेत्यांनी सांगितलेली भारतातील मुसलमानी सत्तेची अस्त होण्यामागील कारणपरंपरा एकदा नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. या कारणपरंपरेतूनच मुसलमानी पुनरुत्थानवादी चळवळींचा जन्म झालेला आहे. या कारणपरंपरेनुसार भारतीय मुसलमान इस्लामचे शुद्ध स्वरूपात आचरण करीत नसल्यामुळे त्यांची अवनती झाली. इस्लामची आदर्श समाजव्यवस्था प्रेषित महंमद आणि त्यानंतरचे चार खलिफा यांच्या काळातच होती. भारतीय मुसलमानांची इस्लामवरील निष्ठा अधिक बळकट केल्याने आणि पैगंबरकालीन समाजव्यवस्थेचे आदर्श त्यांनी पुन्हा अंगी बाणवल्यानेच या दास्यमुक्तीतून बाहेर पडण्याचे सामर्थ्य त्यांना लाभू शकेल. हा आदर्श न सोडण्याचा इशारा सिरहिंदीने राज्यसत्ता असताना दिलाच होता. राज्यसत्ता गेल्यानंतर वलिऊल्लाने त्याला मूलभूतवादी सिद्धांताचे अधिष्ठान मिळवून दिले. अरबस्तानात याच कारणासाठी अब्दुल वहाबने आपली मूलभूतवादी चळवळ सुरू केली. हिला पुढे वहाबी चळवळ म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. अरबस्तानातील चळवळीचा रोख दर्गे आणि पीरांची पूजा करणे यांच्याविरुद्ध अधिक होता. भारतातील धार्मिक नेत्यांनाही दर्ग्यांची पूजा नापसंत होती. परंतु त्याहूनदेखील येथील विशिष्ट राजकीय आणि ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे येथील मूलभूतवादी चळवळींचा हिंदूविरोधी वृत्ती जोपासण्यावर त्यांचा भर होता. अरबस्तानात बिगरमुसलमानच नसल्यामुळे त्या चळवळीचे स्वरूप समाजांतर्गत राहिले. येथे ते समाजांतर्गत होतेच, परंतु येथील राज्यसत्ता आणि बहुसंख्यांक हिंदू समाज ह्यांच्याविरोधी पवित्रा ह्या चळवळीने घेतला होता.
 भारतीय इस्लामला अशा रीतीने एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी प्राप्त झाली. येथील बहुसंख्यांक हिंदूंपासून मुसलमान समाजाचे स्वरूप वेगळे ठेवण्याचा अट्टाहास या धार्मिक भूमिकेत होताच. परंतु हे वेगळेपण टिकणे हातात सत्ता आल्यानंतरच शक्य आहे हीही भारतीय इस्लामच्या प्रवक्त्यांची अधिकृत भूमिका बनली.
 हे धार्मिक मन कमालीचे ब्रिटिशविरोधी होते. हिंदूविरोधी तर होतेच होते. परंतु ब्रिटिशांनी मुसलमानांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेतली हे ही मंडळी विसरू शकत नव्हती. तूर्त ब्रिटिशांचे जू मानेवर बसले होते. ते झुगारून कसे लावायचे हा एक यक्षप्रश्नच त्यांच्यापुढे उभा होता. १८५७ पर्यंत ब्रिटिशांशी लढा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. १८५७ मध्ये झालेल्या उठावात हिंदूंनी स्वतःहून भाग घेतला. भारतीय उलेमांच्या राजकीय विचारसरणीत या घटनेमुळे मूलगामी परिवर्तन झालेले आहे. आपला पहिला आणि महत्त्वाचा शत्रू ब्रिटिश आहे. हे धर्मनेत्यांनी ठामपणे आता ठरविले आणि ब्रिटिशांच्या सर्वच धोरणांना आणि सुधारणांनादेखील त्यांनी प्रखर विरोध सुरू केला. पुढे पाश्चात्त्य शिक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या सर सय्यद अहमदखानांना आणि अलीगढ विद्यापीठाला, देवबंदच्या परंपरागत उलेमांनी याच भूमिकेतून विरोध केला. अखेर अलीकडच्या मुसलमानांतील आधुनिकतेच्या प्रवाहातूनच पाकिस्तानच्या मुसलमानी राष्ट्रवादाचा उदय झाला असल्यामुळे त्या राष्ट्रवादाला शेवटपर्यंत विरोध करण्याची भूमिका या धर्मनेत्यांनी घेणे त्यांच्या सैद्धांतिक भूमिकेशी सुसंगतच होते.
 आधुनिक शिक्षणाला विरोध करण्याच्या उलेमांच्या या भूमिकेमुळे मुसलमानी समाज सर्व क्षेत्रांत मागासलेला राहणे अपरिहार्यच होते. एक तर हिंदू समाजात सुधारणेच्या चळवळीला सत्तर वर्षे आधीच आरंभ झाला होता. झपाट्याने हिंदू आधुनिक शिक्षण घेत होते. सत्तावन्नच्या बंडात प्रचंड प्रमाणात भाग घेतल्याबद्दल ब्रिटिशांनी कठोर दडपशाही केल्यामुळे मुसलमानी

समाजाची अवस्था अधिकच असहाय बनली होती आणि मुसलमान जनमनावर धर्मनेत्यांचा प्रचंड प्रभाव होता. त्यामुळे हिंदू-मुसलमानांतील शैक्षणिक दरी अधिक वाढली असल्यास नवल नव्हते. अलीगढ विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर हळूहळू एक शिक्षित मुसलमान वर्ग निर्माण होऊ लागला. सर सय्यद अहमदखान यांच्या उदयानंतर व त्यांनी घेतलेल्या ब्रिटिशधार्जिण्या भूमिकेमुळे ब्रिटिशांची मुसलमान समाजाबाबतची भूमिकाही बदलू लागली. १८८५ साली। काँग्रेस स्थापन झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेत पुढाकार हिंदूंचाच होता. हिंदू समाजात निर्माण .. झालेल्या या राजकीय जागृतीने ब्रिटिश सत्ताधारी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. ब्रिटिशांचे धोरण आता हिंदूविरोधी आणि मुसलमानांना चुचकारणारे बनले.
 १८५७ ते १९१८ या काळात मुसलमान समाज राजकीय आंदोलनापासून अलिप्तचं राहिला. १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. मुस्लिम लीगच्या स्थापनेकडे मुसलमान समाज आकर्षिला गेला नाही. १९१८ साली खिलाफत चळवळीच्या निमित्ताने मुसलमान समाजाने राजकीय आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला.
 खिलाफत चळवळीचे नेतृत्व धार्मिक नेतेच करीत होते. मात्र मौलाना महंमद अली आणि मौलाना शौकत अली हे नेते ही अलीगढची निर्मिती होती. देवबंदच्या परंपरागत धर्मनेत्यांत त्यांचा समावेश होत नव्हता. आधुनिक शिक्षण घेतलेले हे दोघेही बंधू मनाने उलेमांप्रमाणेच कर्मठ आणि परंपरागत विचारांचे होते.
 खिलाफत चळवळीच्या संदर्भात गांधीजींना बराच दोष देण्यात येतो. पहिली गोष्ट अशी की गांधीजींनी खिलाफत चळवळ सुरू केली नाही. चळवळ अलीबंधूंनी सुरू केली. त्यांनी चळवळीला काँग्रेसचा पाठिंबा मागितला आणि गांधीजींनी तो विनाशर्त दिला. (पहा - India Wins Freedom' - Maulana Azad. भारताचे माजी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, श्री. एम. आर. बेग यांनी असा युक्तिवाद केला आहे. Humanist Reviews च्या जुलै-सप्टेंबर १९६९ च्या अंकात त्यांनी केलेल्या Islam in India's Transition to Modernity या पुस्तकाच्या परीक्षणात मलबारमधील हिंदू जमीनदारांनी ब्रिटिशांशी सहकार्य केल्यामुळे त्यांच्याविरोधी दंगे झाले, असे म्हटले आहे. हे मुसलमान प्रवक्त्यांच्या मुसलमान समाजाला दोष न देण्याच्या परंपरेला धरूनच आहे.) गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तरी खिलाफत चळवळ होणारच होती आणि मुसलमानांचा तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळणारच होता. मुसलमान कडव्या धर्मनिष्ठेची आणि हिंदूविरोधाची धार गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कशी काय बोथट झाली असती हे कळणे कठीण आहे. हिंदूंनी खिलाफतप्रकरणी मुसलमान समाजाच्या भावनांशी सहयोगी होऊनदेखील खिलाफतीच्या आंदोलनात मलबार आणि सरहद्द प्रांतातील कोहार येथे हिंदविरोधी दंगे झालेच. मग गांधीजींनी आणि हिंदंनी विरोध केला असता तर दंगे व्हायचे कसे काय टळले असते? कोठल्याही अशा प्रकारच्या अन्याय्य कृत्याबद्दल मुसलमान प्रवक्त्यांची नेहमीची प्रवृत्ती पाहता हिंदूच्या आणि गांधीजींच्या खिलाफतविरोधामुळे हिंदूविरोधी दंगली झाल्या असे दंगलींचे समर्थन मुसलमान नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी केले नसते तर आश्चर्य. गांधीजींनी खिलाफतला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे इतिहासाच्या प्रवाहाने वेडेवाकडे वळण घेतले असे नाही. त्यांनी पाठिंबा दिला नसता तरीही त्याला इष्ट ते वळण लागणे शक्य नव्हते. गांधीजींनी पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित तेव्हा हिंदू-मुसलमान समाजात मोठी दरी निर्माण झाली असती. सर्व मुसलमान समाज तेव्हाच मुस्लिम लीगच्या मागे कदाचित गेला असता. कदाचित तेव्हाच सुशिक्षित मुसलमान आणि धर्मनिष्ठ मुसलमान यांची एक अभेद्य फळी हिंदूंच्या विरुद्ध आणि काँग्रेसच्या विरुद्ध उभी राहिली असती. अखेरीला पाकिस्तानची मागणी पुढे येताच ती होण्याचे टळले नाही ही गोष्ट वेगळी. किंबहुना, अशी फळी निर्माणच झाली नाही. तिची आवश्यकताच उरली नाही. पाकिस्तानच्या मागणीने भारावलेला मुसलमान समाज धर्मनिष्ठांचे नेतृत्व झुगारून सुशिक्षित मुसलमानांकडे वळला. तो आधीच वळला असता तर पाकिस्तानचा आकार आजच्याहून कदाचित मोठा दिसला असता. गांधीजींना निदान एवढे श्रेय तरी दिले गेले पाहिजे. त्यांच्या टीकाकारांनी याकरिता तरी गांधीजींविषयी कृतज्ञता दाखविली पाहिजे.
 मात्र (अर्थात येथे) खिलाफतीचे समर्थन करता येणार नाही. ती उघडउघड धर्मनिष्ठ चळवळ होती. अरबांच्या न्याय्य राष्ट्रीय आकांक्षांचेविरुद्ध तुर्की साम्राज्यवादाला पाठिंबा देण्याची चुकीची भूमिका या चळवळीमागे होती. गांधीजींना हे अवगत झाले नव्हते असे नव्हे. या निमित्ताने मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय आंदोलनात सहभागी करून घेता येईल अशी त्यांची अटकळ होती. गांधीजींनी मुसलमानांतील धार्मिक नेतृत्व बळकट केले आणि पर्यायाने आधुनिक सुशिक्षित मुसलमानी नेतृत्व कमकुवत केले हा आरोपही अडाणीपणाचा द्योतक आहे. खऱ्या अर्थाने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व मुसलमान समाजात तेव्हा अस्तित्वातच नव्हते. (आजदेखील नाही.) जे तथाकथित सुशिक्षित नेतृत्व करीत होते, त्यांच्यामागे मुसलमान समाज नव्हता. तसेच हे सुशिक्षित काँग्रेसमागे नव्हते हे कुणी समजूनच घेत नाही.
 मुसलमान समाजाला राष्ट्रीय आंदोलनात आणण्याचा गांधीजींचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. खलिफाचे उच्चाटन झाले. आणि खिलाफत चळवळ थंडावली. मुसलमान समाजाला हा जबरदस्त धक्का होता. पुन्हा राजकीय चळवळीपासून तो अलिप्त राहू लागला आणि खिलाफतीच्या काळात झालेल्या दंगलीने हिंदू-मुसलमान संबंध सुधारण्याऐवजी अधिक ताणले गेले.
 गांधीजींची अटकळ चुकीची ठरण्याला काही विशिष्ट ऐतिहासिक कारणे होती. उत्तर . भारतातील सुन्नी उलेमांची मुसलमानी इतिहासातून निर्माण झालेली धर्मनिष्ठ मने गांधीजींना तोपर्यंत ज्ञात नव्हती. याआधीचे त्यांचे आयुष्य दक्षिण आफ्रिकेंत भारतीयांचे नेतृत्व करण्यात गेले होते. तेथील मुसलमान प्रामुख्याने गुजरातेतील खोजा, मेमन आणि बोहरा या व्यापारी वर्गातील होते. उत्तर भारतातील मुसलमानांप्रमाणे या वर्गाला दारेसलामचे स्वप्न भेडसावीत नव्हते. शिवाय दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार सर्वच भारतीयांना सापत्नभावाने वागवीत होते. आपल्या सत्तेचा तराजू ब्रिटिशांप्रमाणे मुसलमानांच्या बाजूने झुकता ठेवीत नव्हते. यामुळे गांधींजींच्याबरोबर सहकार्य केल्याने तेथील मुसलमानांना काही गमवावे लागत नव्हते. भारतातील या वेगळ्या ऐतिहासिक परिस्थितीची जाणीव गांधीजींना खिलाफत चळवळीतील हिंदुविरोधी दंगलींनी प्रथम झाली. कोहार येथे झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेसने गांधी व मौलाना शौकत अली यांची एक चौकशीसमिती नेमली. गांधीजींना न विचारताच शौकतअलींनी अहवाल लिहून दंगलीचे खापर हिंदूंच्या माथ्यावर फोडले. गांधीजी यामुळे दिङ्मूढ झाले. (गांधीजींनी धर्मनिरपेक्ष मुसलमानी नेतृत्व दुबळे केले असे म्हणणाऱ्यांनी या दंगलींचा निषेध या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुसलमान नेत्यांनी केल्याचे उदाहरण दाखवले तर बरे होईल. जीनांनीदेखील या दंगलींचा निषेध केलेला नाही. ते तेव्हा मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष होते. या दंगलींसंबंधी काँग्रेस, हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीग या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकारिणीने केलेले ठराव या पक्षांच्या जातीय प्रश्नाकडे पाहण्याच्या प्रवृत्तीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहेत. काँग्रेसने दोन्ही जमातींना दोष दिला. हिंदू महासभेने झाल्या प्रकाराबाबत कोहारच्या मुसलमानांना अधिक जबाबदार धरले आहे. तथापि हिंदुना दोषातून मुक्त केलेले नाही. मुस्लिम लीगने मात्र मुसलमानांचा काहीच दोष नाही असा निर्वाळा दिला असून दंगलींचे खापर सर्वस्वी हिंदूंवर फोडले आहे. (पहा - Indian Muslims' by Ram Gopal.)
 मलबार आणि कोहार येथे दंगलींतून सक्तीची धर्मांतरे झाली होती. या दुर्दैवी लोकांना पुन्हा हिंदू धर्मात आणण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. आर्य समाजाने आणि विशेषत: पं. मदनमोहन मालवीय यांनी याकरिता शद्धीचळवळ हाती घेतली. परंतु जवळजवळ सर्व मुसलमान नेत्यांनी शुद्धीचळवळीस विरोध केला. मुसलमान समाजात तबलीग आणि तन्झिम या 'शुद्धी' आणि 'संघटन' ह्या चळवळींसारख्याच चळवळी अस्तित्वात होत्या. या दोन्ही चळवळींत तणाव निर्माण होणे अपरिहार्य होते. शुद्धी आणि तबलीगचे प्रश्नावर दोन्ही समाजांच्या नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या दिसून येतात. तबलीग आणि तन्झिमचे आंदोलन मुस्लिम समाज करणार नसेल तर शुद्धीचळवळ आपण करणार नाही अशी समंजस भूमिका सावरकरांसारख्या । हिंदुत्ववादी नेत्याने घेतली होती. (पहा - सावरकर वाङ्मय) तथापि मुसलमान नेत्यांच्या मते तबलीग हा मुसलमानांचा हक्क आहे आणि हिंदूंनी त्यांना विरोध करणे चूक आहे. डॉ. सैफुद्दिन किचलू यांनी तर १९२५ साली लाहोर येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत "हिंदंनी तन्झिम चळवळीला विरोध केल्यास आम्ही अफगाणिस्तानसारख्या इस्लामी देशाचे साहाय्य घेऊन भारतावर मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित करू" अशी धमकी दिली. (पहा - Indian. Muslims':by Ram Gopal. पृष्ठ १६५ - १६६) जमायत-ए-उलेमा ही. उलेमांची संघटना खिलाफत चळवळीतून स्थापन केली. १९१९ साली अमृतसर काँग्रेसबरोबर जमायतए-उलेमाचे अधिवेशन झाले. धार्मिक भूमिकेतून ब्रिटिशविरोध पुढे संघटितपणे चालविण्याचे कार्य आता सुरू झाले. काँग्रेसबरोबर जे मुस्लिम गट अखेरपर्यंत राहिले त्यांतील जमायत-एउलेमा ही संघटना एक प्रमुख होय. अहरार हा असा दुसरा गट होता. अहरार प्रथम जमायतए-उलेमामध्येच होते. मागाहून ते फुटून बाहेर पडले व अहरार या नावाने त्यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला. मौ. अताऊल्लाशहरा बुखारी हे अहरारांचे नेते होते. जमात-एइस्लामचे मौलाना मौदुदी हेदेखील प्रथम जमायत-ए-उलेमा या संघटनेतच होते. मतभेद होऊन ते बाहेर पडले व मागाहून त्यांनी जमात-ए-इस्लामीची स्थापना केली. धर्मप्रेरणांच्या आधारे राजकारणात उतरलेला 'खाकसार' हा आणखी एक गट होता.
 खाकसार संघटनेची विचारसरणी थोडी वेगळी आहे. या संस्थेचे संस्थापक डॉ.

अल्लामा मश्रीकी हे जर्मनीत शिकून आलेले होते. पहिल्या युद्धानंतर युरोपात आणि विशेषतः जर्मनीत लष्करी धर्तीच्या स्वयंसेवक संघटना स्थापन होत होत्या. अल्लामा मश्रीकी यांची खाकसार चळवळ (डॉ. हेडगेवार यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील) युरोपमधील या घटनांचा भारतातील पडसाद होता युरोपातील राष्ट्रवाद हा अशा चळवळींना प्रेरणा देणारा ठरला. भारतात राष्ट्रवादाच्याऐवजी धर्मवाद ही अशा प्रकारच्या फॅसिस्ट चळवळींची प्रेरणा ठरली.
 या चारही धार्मिक संघटनांची धार्मिक आणि राजकीय विचारसरणी समजून घेणे . आवश्यक ठरेल. जमायत-ए-उलेमा, अहरार आणि जमात-ए-इस्लाम या तिन्ही संघटनांना शरियतवर राज्य हवे होते. भारतासारख्या देशात जेथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तेथे शरियतवर आधारलेली राज्यव्यवस्था स्थापन होणे शक्य नाही याची त्यांना जाणीव होती. यांतील कोणताच गट राष्ट्रवाद मानीत नव्हता आणि सर्वधर्मीय समानता त्यांना मान्य नव्हती. किंबहुना राष्ट्रवाद ही संकुचित भावना आहे ही भूमिका या गटांची होती. भारतातील इतर समाज त्यांच्या दृष्टीने मुसलमानांना जवळचे होते. परंपरागत धर्मनिष्ठ मुसलमान जगाचे 'इस्लामी जग' आणि 'बिगर-इस्लामी जग' असे काल्पनिक विभाग मानतात, तेच हे गट मानीत होते. भारत ही मुसलमानांनी जिंकलेली भूमी आहे आणि आता ती पुन्हा ब्रिटिशांकडून जिंकून घेणे आवश्यक आहे ही सर्वांची, सिरहिंदी आणि वलिऊल्लाच्या ऐतिहासिक परंपरेतून आलेली, सैद्धांतिक भूमिका होती. ती जिंकण्याचे कार्य करण्याच्या मार्गांबाबत मात्र त्यांच्यात मतभेद होते. भारत इस्लाममय करणे हे या सर्व गटांचे अंतिम उद्दिष्ट होते, अजूनही आहे.
 हे उद्दिष्ट सिद्ध करण्याच्या मार्गाबाबत मात्र त्यांचे मतभेद होते. एक तर ब्रिटिश राजवट हटविली जाणे आवश्यक होते. ती हटविली गेल्यानंतर सत्ता आपोआप मुसलमानांच्या हातात येणे शक्यच नव्हते. ब्रिटिशांकडून भारतीयांना क्रमाक्रमाने देण्यात येत असलेल्या अधिकारांमुळे बहसंख्यांक या नात्याने सत्तेवर हिंदूंचा प्रभाव राहणे अपरिहार्य होते. येथे एक चमत्कारिक पेचप्रसंग, शृंगापत्ती या मंडळींपुढे उभी होती. प्रत्येक गटाने त्यातून वेगवेगळा मार्ग शोधला.
 जमायत-ए-उलेमाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याचे ठरविले. या उलेमांचे मत असे होते की काफिरांचे नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची लढाई लढावयास काहीच हरकत नाही. ब्रिटिश आणि हिंदू या दोघांशी एकाच वेळी मुसलमान लढू शकत नाहीत. मुसलमानांची तेवढी ताकद नाही. संख्याही नाही. याकरिता प्रथम हिंदूंशी सहकार्य करून, नव्हे हिंदंच्याच नेतृत्वाखाली, ब्रिटिश सत्ता आधी उखडून काढली पाहिजे. दरम्यान हिंदंबरोबर होणाऱ्या कोणत्याही राजकीय समझोत्यात अधिक सत्ता मिळविली पाहिजे. मुसलमानांच्या परंपरागत धार्मिक जीवनात कसलाच हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन घेतले पाहिजे आणि धर्मप्रसाराने मुसलमानांची संख्या वाढविली पाहिजे, असे जमायत-ए-उलेमांचे थोडक्यात धोरण सांगता येईल.
 धर्मप्रसाराने भारत इस्लाममय करण्याची कल्पना वरवर निरुपद्रवी वाटते हा ख्रिश्चनधर्मीय बाळगत असलेल्या आदर्शासारखाच आदर्श होता असे वाटण्याचा संभव आहे. धर्मप्रसाराच्या हक्काची ही कल्पना इतकी निरुपद्रवी नव्हती. ख्रिश्चनधर्मीय आपल्याला श्रेष्ठ समजतात आणि

फक्त ख्रिश्चन माणसाला मुक्ती मिळते अशी त्यांची श्रद्धा आहे. किंबहुना प्रत्येक धर्मीय आपला धर्म श्रेष्ठ आहे.असेच म्हणतात. तथापि ख्रिश्चनधर्मीयांनी धर्माला राजकीय विचारसरणी बनविलेले नाही. राज्य आणि धर्म यांच्यात ते फरक करतात. आपले नागरिकत्व आणि आपला धर्म या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत असे ते मानतात. आज ते सक्तीच्या धर्मांतराचे समर्थन करीत नाहीत आणि धर्मयुद्धाने धर्म फैलावण्याची आकांक्षा त्यांनी बाळगलेली नाही. ख्रिश्चनांच्या दृष्टीने धर्मयुद्धाचे युग संपलेले आहे. मुसलमानांच्या दृष्टीने ते अजून संपलेले नाही.
 या दोन धर्मीय परंपरांचा अधिक सविस्तर विचार करणे येथे योग्य ठरेल. ख्रिश्चन धर्माला युरोपच्या आधुनिकतेची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ही आधुनिकतादेखील ख्रिश्चनांनी सहजासहजी कमावलेली नाही. अरबांच्या आणि तुर्काच्या हातून अनेक धर्मयुद्धांत झालेल्या पराभवांचे तीव्र पडसाद युरोपातील ख्रिश्चन समाजावर उमटले. इ.स. १४५३ साली कॉन्स्टॅन्टिनोपल तुर्कानी जिंकल्याचा धक्का ख्रिश्चन समाजाला जबरदस्त जाणवला. पोपची सत्ता झुगारून देऊन पर्यायाने धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता यांची फारकत झाली. रेनेसाँने प्रॉटेस्टन्ट पंथाला जन्म दिला आणि ख्रिश्चन धर्माचे स्वरूप पालटून टाकले.
 या ऐतिहासिक प्रक्रिया जागतिक इस्लाममध्ये होऊ शकल्या नाहीत. इस्लामी सत्तेला विजयाची जशी परंपरा आहे अशी पराभवाची नाही. इस्लामची मध्यवर्ती सत्ता कधी उखडली गेली नाही आणि जेव्हा कधी उखडली गेली तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी दुसरी (इस्लामी सत्ता) उभी राहिलीच. प्रतिकूल काळात मुसलमानांच्या धर्मश्रद्धा अतिशय चिवट ठरल्या. सक्तीच्या धर्मांतरानंतरदेखील ते प्रचंड संख्येने इस्लामच्या श्रद्धा गुप्तपणे बाळगत राहिले. (स्पेनमधील पराभवानंतर तेथे राहिलेल्या मुसलमानांवर ख्रिश्चन धर्म ख्रिश्चन राज्यसत्तेने लादला. तथापि सुमारे ४० ते ५० वर्षे हा समाज गुप्तपणे इस्लाम मानीत होता. अखेरीला त्यांना मोरोक्कोत हद्दपार करण्यात आले.) मुसलमानांची मक्का-मदिना ही पवित्र धर्मक्षेत्रे इस्लामच्या स्थापनेपासून कधी परधर्मीयांच्या ताब्यात गेली नाहीत किंवा त्यांच्यावर हल्लाही झाला नाही. समाज अंतर्बाह्य ढवळून निघावा असे काही घडलेच नाही. पराभवाच्या धक्क्यापासून हा समाज अलिप्तच राहिला.
 एक प्रकारे हा समाज पराभूत झालाच आहे. इस्लामचा राज्यविस्तार हळूहळू खंडित ' झाला. धर्मविस्तार खुंटला. म्हणजे एक प्रकारे एक ज्योत पेटली आणि आपोआपच विझून गेली असे मुसलमानांना वाटते. (स्पेनमधील पराभव हा इस्लामच्या मध्यवर्ती सत्तेचा पराभव नव्हता. ती अपवादाने घडलेली घटना आहे असे मुसलमान मानतात.) इस्लामला पायबंद बसण्याची ही प्रक्रिया अशाप्रकारे घडली आहे की आपल्या धर्मश्रद्धाच हे आव्हान स्वीकारण्यास अपुऱ्या पडल्या, अडथळा ठरल्या हे मुसलमानांनी कधी जाणलेच नाही. (नेपोलियनने - . तुर्कस्तानच्या सुलतानाकडे रशियाविरोधी सहकार्य मागताना तुर्कस्तानचे सैन्य आधुनिक कवायती सैन्य बनविण्यासाठी मदत देऊ केली होती. तुर्की सुलतानाने उत्तर पाठविताना म्हटले आहे : "आपल्या मदतीबद्दल मी दरबारातील उलेमांचा सल्ला घेतला. मुसलमान काफीरांच्या (फ्रेंचांच्या) आज्ञा पाळू शकत नाही, म्हणून फ्रेंच कवायत शिकविणारे फ्रेंच शिक्षक बोलावू नयेत असा त्यांनी मला सल्ला दिला आहे.") उलट इस्लामच्या विस्ताराची

प्रक्रिया मुसलमान समाज इस्लामच्या आदर्शापासून ढळल्यामुळे थंडावली असे धर्मनिष्ठ मुसलमानांनी मानले. सामाजिक अध:पतनाचा हा परंपरागत मुसलमान लावीत असलेला अर्थ मात्र सर्वसामान्य अर्थाहून अगदीच वेगळा आहे. आधुनिक काळाच्या आव्हानानुसार बदलण्याचे सामर्थ्य न दाखविल्यामुळे समाज अध:पतित होतात. मुसलमानांच्या मते आधुनिक काळात जुन्या श्रद्धांना चिकटून राहण्याची कुवत न दाखवल्यामुळे समाज अध:पतित होतो. आदर्श अवस्था पुन्हा यावी असे वाटत असल्यास जुने आदर्श पुन्हा बाणवण्याची कोशिश केली पाहिजे, म्हणजेच इतिहासात मागे गेले पाहिजे. थोडक्यात प्रबोधनाऐवजी पुनरुत्थानाची कास धरली पाहिजे. म्हणून इस्लाममध्ये पुनरुत्थानवादी चळवळींचा इतर धर्मांच्या तुलनेने अधिक प्रभाव आहे.
 इतिहासाची ही वेगळी प्रक्रिया हेच मुसलमान समाजातील पुनरुत्थानवादी शक्ती प्रबळ असण्याचे एकमेव कारण नव्हे. इस्लामच्या स्थापनेच्या इतिहासाचा आणि धर्मशास्त्राच्या स्वरूपाचादेखील त्याच्याशी संबंध आहे. प्रेषित महंमद हे धर्माबरोबर राज्याचीदेखील स्थापना करणारे पहिले प्रेषित आहेत. आपल्या मृत्यूनंतर इस्लामचे हे राज्य कसे चालावे, धर्म आणि राज्य यांचे संबंध कसे असावेत यासंबंधी कोणतेच मार्गदर्शन त्यांनी केलेले नाही. त्यांच्या हयातीत राज्याचे नियम बदलत गेलेले आहेत. ते मदिनेला आल्यानंतर मदिनेमधील ख्रिश्चन आणि ज्यू यांजबरोबर त्यांनी 'महिदा' या नावाने करार केला आणि त्यांना धर्म पाळण्याचे अभय दिले. (हा करार 'महिदा' या नावाने ओळखला जातो. या वेळी ज्यूंनी आपल्या पद्धतीप्रमाणे जेरूसलेमकडे तोंड करून नमाज पढावी आणि आम्ही मुसलमान मक्केकडे तोंड करू असे प्रेषितांनी म्हटले. परंतु ज्यूंनी ते मानले नाही. मुसलमानांनीदेखील आमच्याप्रमाणेच प्रार्थना करताना जेरूसलेमकडे तोंड केले पाहिजे असा त्यांनी आग्रह धरला आणि प्रेषितांनी तो मान्य केला. आपण जेरूसलेमकडे तोंड करणार असाल तर आम्हीही तिकडेच तोंड करू असे त्यांनी म्हटले. मुसलमान या राज्यात अल्पसंख्यांक होते आणि स्वत: प्रेषित तेथे परके होते. प्रेषितांच्या या दूरदर्शीपणाची भारतीय मुसलमानांच्या वर्तनाशी तुलना करणे मनोरंजक ठरेल. भारतीय मुसलमान बहुसंख्यांकांशी जुळते घेत नाहीत. उलट बहुसंख्यांकांनी त्यांच्या इच्छाआकांक्षांशी जुळते घेतले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे आणि म्हणून आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपले रीतिरिवाज आणि आपली राष्ट्रीय इच्छा-आकांक्षा यांच्याशी बहुसंख्यांक हिंदूंनी समरस व्हावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.) "तुमचा धर्म तुम्हाला प्यारा आणि माझा धर्म मला प्यारा' हे कुराणातील वचन मदिना येथे 'अवतरले' आहे. परंतु इस्लामला संख्याबळ प्राप्त झाल्यानंतर आणि ते मक्केत गेल्यानंतर बिगरमुसलमानांना अवमानित करण्यासाठी जिझिया कर लादला. (पहा - पवित्र कुराण, सुरा ९, आयत २९.) बिगर मुसलमानांविरुद्ध जेहाद (धर्मयुद्ध) करण्याचा आदेश, प्रेषित मक्का येथे असताना, पवित्र कुराणात आलेला आहे. (पहा - पवित्र कुराण.)
 मदिना येथे झालेल्या करारात ज्यू आणि ख्रिश्चनधर्मीयांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले होते. याचा अर्थ ते इस्लामच्या या पहिल्या राज्याचे सन्माननीय समान नागरिक नव्हते. जिझिया त्यांना द्यावा लागत होता आणि जीवित व मालमत्तेची हा कर देऊन हमी मिळाली होती.

सत्ता आणि धर्म यांच्या संयुक्त स्थापनेचे सखोल परिणाम मुसलमान मनावरून आजदेखील पुसले गेलेले नाहीत. मुसलमान समाज सतत सत्ताभिमुख असण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. मुसलमान मनाची ही ठेवण बदलताना धर्मशास्त्र फारसे उपयोगी पडत नाही आणि तसा फरक दाखविणारे वचनदेखील अस्तित्वात नाही. ('जे सीझरचे आहे ते सीझरला द्या आणि जे ईश्वराचे आहे ते ईश्वराला द्या.' हे ख्रिस्ताचे वचन धार्मिक मूल्यात बदल घडवून आणण्यासाठी ख्रिश्चनांना उपयोगी पडले. प्रेषितांचे असे एक वचन अस्तित्वात आहे. परंतु ते हादीसमधील आहे आणि त्याच्या विश्वसनीयतेबद्दल परंपरागत उलेमांनी शंकाच बाळगली आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या वचनांपेक्षा इतिहासातील आदर्श आणि कुराणातील जिझिया लादण्याची वचने अधिक बलवत्तर ठरली आहेत.) पुढे उमर खलिफाच्या काळात, तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या इस्लामी राज्याच्या प्रदेशातून, ज्यू आणि ख्रिश्चनांची हकालपट्टी झालेली आहे. (पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथील हिंदू अल्पसंख्यांकांविरुद्ध झालेले क्रौर्य आणि त्यांची एकजात भारतात करण्यात आलेली हकालपट्टी यांच्यामागे उपखंडातील मुसलमान मनापुढे असलेला उमर खलिफाचा हा आदर्श आहे.) मागाहून खलिफांची सद्दी संपली आणि वेगवेगळी मुसलमानी राज्ये अस्तित्वात आली. सर्व अरब जगदेखील एका राष्ट्रात गुंफून राहिलेले नाही. तथापि आजच्या आधुनिक राष्ट्रवादाच्या काळातदेखील प्रत्येक इस्लामी (जगातील) देशातील राष्ट्रवादाला इस्लामचे अधिष्ठान लाभलेले आहे आणि मुसलमान समाज धार्मिक राष्ट्रवादच मानीत आलेला आहे. इंडोनेशिया आणि तुर्कस्तान वगळता कोणत्याच देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था अस्तित्वात नाही आणि इतरधर्मीय नागरिकांना संपूर्ण समान नागरिकत्व बहाल केलेले नाही. तुर्कस्तानातदेखील राष्ट्रीयत्वाला तुर्की वंशाचा आधार दिलेला आहे आणि तेथील धर्माऐवजी वंशावर दिलेला भर चलाख आहे, कारण तुर्की वंशाचेच नागरिक तेवढे मुसलमान आहेत.
 तुर्कस्तानमधील धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रयोगाचे बरेच कौतुक केले जाते आणि तुर्की मुसलमान समाजाला जुनाट धर्मश्रद्धेतून बाहेर काढण्याच्या आणि आधुनिक बनविण्याच्या संदर्भात ते बरोबरही आहे. परंतु परस्परसमान मानवी संबंधाच्या आणि आधुनिक मानवी मूल्यांच्या कसोटीला तुर्की धर्मनिरपेक्षतेचा हा प्रयोग लावला असता निराशाच पदरी येते. तुर्कस्तानातील हा बदल केवळ आधुनिक सामर्थ्यवान समाज बनविण्यासाठीच झालेला आहे. त्याला उदार मानवतावादी स्वरूप कधीच नव्हते. केमाल पाशाने ग्रीक ख्रिश्चनांची कत्तल केली. अनातोलियामधील ख्रिश्चन वस्ती साफ नष्ट करण्यात आली. उरलेल्यांची ग्रीसबरोबरील लोकसंख्येच्या अदलाबदलीत रवानगी करण्यात आली. जे काही थोडे आता राहिले आहेत त्यांना सामावून घेतलेले नाही. अदनान मेंदेरिस पंतप्रधान असताना या ग्रीकांविरुद्ध प्रचंड दंगली झाल्या. या दंगली मेंदेरीस यांनी घडवून आणल्या असे मागाहन लष्करी राजवटीने त्यांच्यावर भरलेले खटल्याच्या चौकशीत सिद्ध झाले. (जीनांचा आदर्श केमाल पाशा होता हे या संदर्भात लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यांनाही धर्मशास्त्रावर आधारलेले राज्य नकोच होते. पाकिस्तानातील जीनांपासून आजवरच्या मुसलमान राज्यकर्त्यांच्या वर्तनाची या दृष्टीने चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. ती पाकिस्तानवरील प्रकरणात मागाहून पाहू.)

 खऱ्या अर्थाने समान नागरिकत्वावर आधारलेली बहुधर्मीय समाजव्यवस्था इंडोनेशियात अस्तित्वात आहे. याचे श्रेय इंडोनेशियाच्या इतिहासातील इस्लामीकरणाच्या शांततामय प्रक्रियेला द्यावे लागेल. या प्रक्रियेत एकही देऊळ फोडले गेलेले नाही. आणि इंडोनेशियाच्या संस्कृतीत सखोल रुजलेल्या हिंदू परंपरांचा त्याग करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. धर्म लादला गेला नाही त्यामुळे वेगळी संस्कृती लादली जाण्याचा प्रश्न नव्हता. त्याचबरोबर इंडोनेशियातील इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेत मुस्लिम बहसंख्यांक झाले आहेत हेही इंडोनेशियन इस्लामचे हिंदू धर्मावर कलम यशस्वी होण्याचे एक कारण आहे. त्या देशात प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगणारा तोच एक प्रचंड समाज बनला. त्याला आपले वेगळे स्वरूप निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली नाही. (इराण किंवा इजिप्त या देशांतील मुसलमान आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगतातच. भारतात प्राचीन परंपरेपासून अलग होण्याची मुसलमानांची धडपड आहे. ते अल्पसंख्यांक आहेत आणि प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांगणारा हिंदू समाज बहुसंख्यांक म्हणून अस्तित्वात आहे. इंडोनेशिया आणि भारत यांच्यामधील मुसलमानांच्या वेगळ्या सांस्कृतिक परंपरांमागे ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे.)
 जवळजवळ सर्वच मुसलमान प्रजासत्ताकांच्या घटनेनुसार राष्ट्रप्रमुख मुसलमानच होऊ शकतो. इस्लामच्या आदर्श तत्त्वांनुसार कारभार करण्याची किंवा समाजव्यवस्था निर्माण करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे या प्रत्येक घटनेत नमूद केलेली आहेत. (मुस्लिम राष्ट्रातील राष्ट्रवादाच्या स्वरूपाविषयी अधिक विवेचन रोझेन्थॉल यांच्या "Islant in Modern National State" या पुस्तकात.) बिगरमुसलमानांना धर्मप्रसार करण्याची बंदी आहे. (फक्त पाकिस्तानच्या घटनेने सर्वधर्मीयांना धर्मप्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पाकिस्तानच्या घटनेतील या उदार दृष्टिकोनाचे रहस्य समजणे कठीण नाही. कारण तेथे प्रमुख अल्पसंख्यांक हिंदू समाज आहे आणि तो धर्मांतर करून घेत नाही. जेथे ख्रिश्चनांसारख्या प्रसरणवादी समाजाशी स्पर्धा करावी लागते तेथे इतरांना बंदी आहे. त्याचबराबेर पाकिस्तानमध्ये आदर्श इस्लामी समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्वही घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले आहे.) मलेशियात भिन्नधर्मीय विवाहाला कायद्याने बंदी आहे. दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना विवाह करावयाचा असल्यास त्यापैकी एका व्यक्तीला आपला धर्म बदलावा लागणे अपरिहार्य आहे आणि कायद्याने मुसलमानांच्या धर्मांतराला बंदी असल्यामुळे बिगर मुसलमान व्यक्तीला मुसलमानाशी विवाह करावयाचा असल्यास त्याने किंवा तिने मुसलमान होणे आवश्यक आहे. थोडक्यात धर्मप्रसार कायद्याने करण्याची मलेशियाच्या घटनेतील तरतूद खास इस्लामी आहे. अल्जेरियाच्या साम्यवादाला इस्लामचे रूप राहिले असे बेन बेला यांनी घोषित केले होते.
 असली तरी पाकिस्तानपासून मोरोक्कोपर्यंत पसरलेला हा प्रदेश सलग आहे आणि एवढ्या प्रदेशात पसरलेला हा समाज आपण जणू एकाच इस्लामी राज्याचे समान नागरिक आहोत असे मानसिकदृष्ट्या मानतो. (अल् अक्सा मशिद जळाल्याच्या प्रकरणावरून सर्व इस्लामी जगतात उठलेली प्रक्षोभाची लाट, नायजेरियातून बायफ्राने फुटून निघावयास सर्व

मुस्लिम राष्ट्रांनी केलेला विरोध आणि मुस्लिम समाज जिथे अल्पसंख्यांक आहे तिथे, विशेषत: फिलिपाईन्स आणि इथिओपिया येथील, फुटीरपणाच्या चळवळीला आणि बंडाळीला अनेक मुस्लिम राष्ट्रे धार्मिक भूमिकेतून देत असलेला पाठिंबा ही या मानसिक प्रवृत्तीची काही ठळक उदाहरणे आहेत. जागतिक मुसलमान राष्ट्रांचे राजकीय संघटन करण्याचे इस्लामी परिषदेचे अगदी अलीकडे चालू असलेले प्रयत्न याच भावनेतून होत आहेत. खिलाफतीच्या काळात हजारो भारतीय मुसलमानांनी देशत्याग करून अफगाणिस्तानात प्रवेश केला तो याच भावनेने. अफगाण सरकारने त्यांना घेतले नाही ही गोष्ट वेगळी.) ज्या देशात मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तेथे त्या राष्ट्रांच्या राष्ट्रजीवनात ते समरस होऊ शकलेले नाहीत. अशा जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांपुढे मुसलमानांच्या एकात्मतेचा प्रश्न डोकेदुखीचा होऊन बसला आहे. जेथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत परंतु त्या देशाच्या विशिष्ट प्रदेशात दाटलेले आहेत, तेथे त्यांनी बंडाचे निशाण उभारले आहे आणि आपली वेगळ्या राष्ट्राची चळवळ चालविली आहे. फिलिपाईन्स आणि इथिओपिया ही याची उदाहरणे आहेत. फिलिपाईन्समध्ये मुसलमान लोकसंख्येचे प्रमाण चार टक्के आहे, परंतु ते एका बेटात बहुसंख्यांक असल्यामुळे तेथे फुटून निघण्यासाठी सशस्त्र उठाव करण्यात आला आहे आणि काही मुसलमान राष्ट्र फुटीरवादी मुसलमान तरुणांना घातपाताचे शिक्षण देत आहेत व शस्त्रपुरवठा करीत आहेत, असा जाहीर आरोप काही महिन्यांपूर्वीच फिलिपाईन्सच्या सरकारने केला आहे. इथिओपियाच्या सोमालियाला लागून असलेल्या एरिटेरियाच्या प्रदेशात मुसलमान बहुसंख्यांक आहेत. एरिटेरियाचे स्वतंत्र राष्ट्र करण्यासाठी तेथील मुसलमानांनी सशस्त्र उठाव केलेला आहे. (इथिओपियातील मुस्लिम प्रश्न भारताप्रमाणे फाळणी करून सोडवावा अशा सूचना मुस्लिम नियतकालिके करीत आहेत, हे सूचक आहे.) काही महिन्यांपूर्वी या घातपात्यांनी पाकिस्तानच्या कराची विमानतळावर इथिओपियन एअरवेजच्या विमानाची मोडतोड केली. सोव्हिएत रशिया आणि चीन या देशांत कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि तेथे धार्मिक उठाव करणे एका पक्षाच्या शासनावरील अनियंत्रित सत्तेमुळे कोणत्याही गटाला अवघड आहे. परंतु साम्यवादाच्या प्रयोगाला पन्नास वर्षे उलटून गेली तरी सोव्हिएत रशियातील मुसलमान समाजाची एकात्मता आपण अजून घडवून आणू शकलेलो नाही याची जाणीव रशियन राज्यकर्त्यांना आता झालेली दिसते. रशियन कार्यकर्ते ख्रिश्चन आणि अन्य धर्मीयांच्या मनावरील धर्माचा प्रभाव काहीसा कमी करू शकले, परंतु मुसलमान समाजाबाबत त्यांना तेवढे यश आलेले नाही. दुसऱ्या महायुद्धात आक्रमक जर्मन सैन्याला कॉकेशस आणि क्रिमियामधील तार्तार आणि इंगोची या मुसलमान जमाती उघडपणे सामील झाल्या. इंगोची जमातीचे तर एक डिव्हिजन सैन्य उभे केले आणि ते जर्मनांच्या बाजूने रशियनांशी लढले. (जर्मन सैन्याला मागे रेटल्यानंतर स्टॅलिनने या जमातीवर कठोर सूड घेतला. इंगोची जमात संपूर्णपणे निर्वंश करण्यात आली आणि क्रिमियामधील तात्र जमातीचे बायकामुलांसह सैबेरियात स्थलांतर करण्यात आले. क्रुश्चेव्हने यातील काही जमातींना पुन्हा त्यांच्या प्रदेशात वसवले. मात्र तारिना अद्यापही क्रिमियातील त्यांच्या मायदेशात जाऊ दिलेले नाही. लेनिनच्या जन्मशताब्दिनिमित्ताने आपल्याला क्रिमियात वसविण्याची मागणी निदर्शनाने करण्यासाठी काही तार्तार गटागटाने मास्कोकडे येण्यास निघाले होते. परंतु रशियन सरकारला या निदर्शनाची चाहूल लागली आणि रस्त्यात वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनांवर गुप्त पोलिसांनी त्यांना उतरवून सैबेरियात परत पाठविले.) चीनमध्येदेखील सिंक्यांग या मुसलमान बहुसंख्यांक वस्तीच्या प्रदेशातील ऊहूर जमातींनी बंड केलेच आहे. खुद्द चीनमध्ये मुसलमानांची संख्या आठ टक्के आहे आणि तेथील मुसलमानांचा धर्मवाद चीनच्या आधुनिक राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेत अडथळा बनलेला आहे. (चीनमधील मुसलमान प्रश्नाच्या अधिक विवेचनासाठी पहा - 'माणूस')

 अनेक मुसलमानी राष्ट्रांत अल्पसंख्यांक जमाती फारशा नाहीतच. जेथे त्या बऱ्याच संख्येने आहेत तेथे सहजीवन पुरते साध्य झालेले नाही. सुदानमधील दक्षिण विभागातील ख्रिश्चनांविरुद्ध सुदानी सरकारने गेली कित्येक वर्षे लष्करी कारवाई चालविलेली आहे. लेबॅननमध्ये ख्रिश्चन आणि मुसलमान जवळजवळ सारख्याच प्रमाणात आहेत आणि १९५६ साली त्यांच्यात यादवी युद्ध झाले होते. इराकमधील कुरदी बंडखोरांचे बंड कठोरपणे दडपण्याचे प्रयत्न इराकने चालविले आहेत आणि नायजेरियातून फुटून निघालेल्या बायाफ्राला नुकतेच चिरडून टाकण्यात आले आहे. थोडक्यात, मुसलमान जिथे अल्पसंख्यांक आहेत तिथे ते बहुसंख्यांकांशी जुळते घेत नाहीत आणि जिथे बहुसंख्यांक आहेत तिथे इतरांना सामावून घेऊ शकत नाहीत, असे हे दृश्य आहे. इस्लामचे वेगळेपणाचे स्वरूप नष्ट झाल्याखेरीज या परिस्थितीत बदल होणार नाही.

 हा वेगळेपणा धर्मशास्त्राच्या भूमिकेतून आला आहे आणि धर्मशास्त्र टीकेपासून, चिकित्सेपासून अद्याप सुरक्षित राहिले आहे. प्रेषित, त्यांचे आयुष्य आणि इस्लामचा इतिहास यांच्याबद्दल निरपेक्ष भावनेने बोलणारा मुसलमान विचारवंत मी अजून पाहिलेला नाही; चिकित्सा तर दूरच राहिली. मुसलमानांची मने इतिहासाने अद्याप विलक्षण भारलेली आहेत. ती इतिहासात एवढी डुंबलेली असतात की ती प्रदेशाची आणि भूगोलाची क्वचितच जाणीव बाळगतात. यामुळेच भारतातील मुसलमानांनी बहुसंख्यांक मुसलमान प्रदेशात होणाऱ्या 'पाकिस्तान' या राष्ट्राच्या निर्मितीच्या आंदोलनात भाग घेतला. वेगळ्या प्रदेशात राष्ट्रनिर्मितीचे कार्य, जे त्या राष्ट्राचे नागरिक भूगोलाच्या मर्यादेने करू शकत नाहीत अशांनी करण्याचे हे जगातील एकमेव उदाहरण असेल. (इस्रायलची निर्मितीदेखील बाहेरील ज्यूंनी केली आहे. परंतु या दोन भूमिकांत बराच फरक आहे. पॅलेस्टाइन ही मायभूमी ते मानत होते आणि तेथे स्थायिक होण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी बाळगले होते. भारतीय मुसलमान भारतात राहणार हे त्यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाला आपला राष्ट्रवाद मानताना गृहीत धरले होते.)

 इस्लामी धर्मशास्त्राचे स्वरूप नीट पाहिल्याखेरीज मुसलमानांच्या मनाची ही अवस्था समजू शकणार नाही. इस्लाम हा अखेरचा आणि खरा धर्म आहे असे मुसलमान मानतात. प्रेषित महंमद ‘हिरजा' पैगंबर आहे अशीही मुसलमानांची धार्मिक श्रद्धा आहे. सर्वच धर्म आपापल्या परीने श्रेष्ठ आहेत अशी त्या त्या धर्मीयांची श्रद्धा असते. त्यामुळे ऐहिकदृष्ट्या समानतेने वागताना अडथळा येण्याचे कारण नाही. परंतु कुराण एवढेच म्हणून थांबत नाही. इतर धर्म अपूर्ण आहेत, अशुद्ध स्वरूपात आले आहेत, अशी कुराणात वचने आली आहेत.

त्याचबरोबर प्रेषित महंमदाचे आधी अज्ञानयुग होते. इस्लामच्या प्रस्थापनेने ज्ञानाचे युग सुरू झाले. याचाच अर्थ इतिहास सुरू झाला. यामुळेच मुसलमानांच्या दृष्टीने इतिहासाचा आरंभ इस्लामपासून झालेला आहे. मुसलमानांचे इतिहासाचे आकलन त्यांच्या या वेडगळ समजुतीत आहे आणि म्हणून कुठल्याही मुसलमान विचारवंताला आणि इतिहासकाराला इस्लामच्या इतिहासात काही अन्याय्य घडले असे वाटतच नाही. यामुळेच हिंदूंना इतिहास नाही, संस्कृती नाही असे सुशिक्षित मुसलमानदेखील मानत असतात. त्यामुळे क्वचित कोणी मुसलमान विद्वानाने भारताच्या प्राचीन इतिहासात रस घेतल्याचे, त्या इतिहासाचा अभ्यास केल्याचे आढळून येते. मुस्लिम इतिहास कसा वैभवसंपन्न होता, हे सांगण्यात मुस्लिम विद्वानांचे सगळे बुद्धिकौशल्य खर्ची पडत असते.
 भारतात हा प्रकार प्रकर्षाने जाणवतो. भारतातील मुसलमान राजवटीवर भारतीय मुसलमानांनी लिहिलेली पुस्तके वाचली की भारतातील प्रत्येक मुसलमानी राज्यकर्ता गौतम बुद्ध आणि नेहरू या दोघांच्या धर्मसहिष्णु आणि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष असा संयुक्त व्यक्तिमत्त्वाचा घडलेला होता असे वाटू लागते! प्रा. महंमद हबीब यांच्यासारखे उदारमतवादी आणि प्रगल्भ वृत्तीचे इतिहासकारदेखील या सापेक्ष ऐतिहासिक दृष्टीपासून अलग झालेले नाहीत. 'पोलिटिकल थिअरी ऑफ दिल्ली सल्तनत्' या आपल्या पुस्तकात प्रा. हबीब यांनी तुर्की राजवट धर्मनिरपेक्ष असल्याचा शोध लावला आहे. त्यांच्या मते व्यक्तीच्या समानतेवर आधारलेली शहरी समाजव्यवस्था तुर्कानी येथे प्रस्थापित केली. प्रा. हबीब यांना अभिप्रेत असलेल्या समानतेचा अर्थ येथे मर्यादित आहे. हिंदु जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात त्यांनी आपले निष्कर्ष बसविले आहेत. परंतु तुर्षांच्या काळात धर्मनिरपेक्ष समानता अस्तित्वात नव्हती. अलीगढ विद्यापीठातील एक प्राध्यापक श्री. निझामी यांनीदेखील तुर्की राजवट धर्मनिरपेक्ष असल्याचा निर्वाळा आपल्या ‘सम् अॅस्पेक्टस ऑफ रिलिजन ॲन्ड पोलिटिक्स इन् १३ न्थ सेंच्युरी' या पुस्तकात दिला आहे. त्यांच्या मते देवळांचा विध्वंस झालेला नाही. त्याचा पुरावा म्हणून ते "तसे असते तर उत्तर भारतात एवढी देवळे कशी उरली असती?' असा प्रश्न विचारतात. उत्तर भारतात एकही देऊळ उरले नसते तरच तुर्की सुलतान अन्याय करीत होते असे निझामींनी मान्य केले असते. बहानी या इतिहासकाराने तुर्की राजवटीच्या हिंदूंच्यावरील अत्याचाराचे नमुने आपल्या लिखाणात दिले आहेत. निझामींना हा पुरावा मान्य नाही. त्यांच्या मते बहानींचा हा कल्पनाविलास आहे. प्रा. इर्फान हबीब (पहा - 'Secular Democracy' मोइस शाकीर यांचे करंदीकरांच्या पुस्तकावरील परीक्षण.) अब्दालीला वलिऊल्लाने लिहिलेल्या पत्राच्या खरेपणाबद्दल शंका व्यक्त करतात. हे पत्र वलिऊल्लाचे नव्हे, कुणीतरी धर्मवेड्या उलेमाने मागाहन लिहिले असावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या या विधानाला पुरावा देण्याची त्यांच्या ऐतिहासिक दृष्टीला काहीच आवश्यकता वाटलेली नाही, तर भारताचे माजी चीफ प्रोटोकोल-श्री. एम. आर. ए. बेग-(पहा 'Humanist Review' जुलैसप्टेंबर १९६९ चा अंक.) हे “अब्दालीला वलिऊल्लाने बोलाविले तेव्हा राष्ट्रवादाची जाणीव होती काय?" असा अडाणी प्रश्न उपस्थित करतात. खरा प्रश्न वलिऊल्लाचे पत्र खरे की खोटे, किंवा तेव्हा भारतीय राष्ट्रवादाची जाणीव होती की नाही हा नाही. वलिऊल्लाने इस्लामी

धर्मशास्त्राची हिंदूविरोधी दिशा बनविली, हिंदूंना कनिष्ठ लेखण्याचे, त्यांचा द्वेष करण्याचे मुसलमानांना शिकविले हा खरा वलिऊल्लाविरुद्ध आरोप आहे. त्याकरिता अब्दालीला लिहिलेल्या पत्राचा पुरावा देण्यात येतो. हा पुरावा सबळ नसला तरी वलिऊल्ला हिंदूंना समान लेखण्याचे मुसलमानांना शिकवीत होता असे काही सिद्ध होत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की वलिऊल्ला हिंदूविरोधी होता हे मान्य करण्याचे टाळण्यासाठी ह्या मंडळींनी हा चमत्कारिक कायदेबाज युक्तिवाद केला आहे.
 जिझियाचे जवळजवळ सर्वच मुसलमान विचारवंत आणि इतिहासकार समर्थन करीत असतात. या समर्थनाकरिता ते करीत असलेला युक्तिवाद मोठा अजब असतो. जिझिया हा महसूल कर होता असा शोध निझामींनी आपल्या वरील पुस्तकात नमूद केला आहे: त्याचबरोबर फिरोजशहा तुघलखच्या फतव्यात हिंदू कलिमा पढले (म्हणजे मुसलमान झाले) तर त्यांच्याकडून जिझिया वसूल करू नये असे म्हटल्याचेही नमूद करतात. हिंदू-मुस्लिम सामाजिक संबंधाचा विचार करताना त्यांनी मुसलमानांनी हिंदू स्त्रियांशी लग्ने केल्याचा दाखला दिला आहे. मुस्लिम स्त्रियांनी हिंदूंशी लग्ने केल्याचा पुरावा ते देत नाहीत. विजेता समजणारा समाज गुलाम प्रजेच्या बायकांशी लग्ने लावतोच. त्यात सामाजिक समता कुठे येते हे कळणे कठीण आहे. भुत्तो यांनी आपल्या Myth of Independence या पुस्तकातदेखील हाच युक्तिवाद केला आहे. प्रा. मुजिद यांच्यासारखा अतिशय उदारमतवादी विचारवंत औरंगजेबाच्या दुष्कृत्यांवर पांघरूण घालण्याची केविलवाणी धडपड करतो तेव्हा इतिहासातून बाहेर पडणे, आपल्या इतिहासाकडे निरपेक्ष तटस्थ दृष्टीने पाहणे मुसलमानांना अजून कसे शक्य नाही याची विदारक जाणीव होते. (पहा - 'Indian Muslims' लेखक प्रा. ए. ए. मुजिद. औरंगजेबाने हिंदूंवर जिझिया लादला तरी इतर कर कमी केले असे हास्यास्पद विधान त्यांनी केले आहे, तर इतर काही मुसलमान लेखक जिझिया कर देऊन सैन्याच्या नोकरीतून वगळले जाण्याचे स्वातंत्र्य हिंदूंना होते असे म्हणतात. वस्तुतः याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत. हिंदूंना समान नागरिकत्वाचे अधिकार नसल्याचे हे द्योतक आहे. गुलामांना सैन्यात न घेण्याची नेहमीच खबरदारी घेतली जाते. मुजिद यांचे विधान तर अधिक हास्यास्पद आहे. हा प्रश्न धार्मिक पायावर केल्या गेलेल्या अन्यायाचा आहे, आर्थिक नव्हे भारतीय मुसलमानांना इतर सगळे कर माफ केले आणि ते केवळ मुसलमान असल्याबद्दल. त्यांच्यावर एक वेगळा कर लादला तर मुजिद यांची प्रतिक्रिया काय होईल, हे समजून घेणे मनोरंजक ठरेल.)
 मुसलमान लेखकांच्या युक्तिवादाचे प्रकार ठरून गेले आहेत. आधी ऐतिहासिक सत्य नाकारावयाचे, अधिकृत पुराव्याबद्दल शंका घ्यावयाची, आपण तो पुरावा सादर केला तर त्याच्या अस्सलपणाबद्दल शंका घ्यायची आणि हे शक्य झाले नाही तर तो पुरावा अपवादात्मक आहे, विशिष्ट काळाच्या वस्तुस्थितीचा निदर्शक नाही, अशी भूमिका घ्यावयाची आणि तीही घेता आली नाही तर तसे घडण्याची काही कारणे होती असे म्हणून आपली एक काल्पनिक कारणपरंपरा सांगणारी बचावात्मक भूमिका घ्यायची; मात्र मुसलमान इतिहासावरील टीकाकारांचा एकही आक्षेप मान्य करावयाचा नाही. (यालाच प्रा. महेश्वर करंदीकर आपल्या 'Islam in India's Transirion to Modernity' या पुस्तकात 'कलाम' म्हणतात.)

 शतकांपूर्वीच्या इतिहासाविषयी अंधभक्ती बाळगणारे मुसलमानी मन गेल्या शंभर वर्षांतील हिंदू-मुस्लिम संबंधाच्या इतिहासाकडे निरपेक्ष दृष्टीने पाहू शकेल ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे. म्हणूनच सर सय्यद अहमदखान यांची नंतरची हिंदूविरोधी वक्तव्ये मुसलमान लेखक उद्धृत करीत असतात. खिलाफतच्या दंगलीत हिंदूवर झालेल्या अत्याचारांचा निषेध तर राहिलाच, त्यांची कबूल द्यायलाही ते तयार नसतात. (बेग यांनी तर मलबारमधील खिलाफत दंगलीचे खापर हिंदूंच्या माथ्यावर फोडले आहे. हिंदू जमीनदारांनी ब्रिटिशांशी सहकार्य केले म्हणून तेथे हिंदूविरोधी दंगली झाल्या अशी त्यांनी दंगलींची उपपत्ती लावली आहे. (पहा - बेग - करंदीकर पत्रव्यवहार - 'Humanist Review' जुलै - सप्टेंबर १९६९) खरा प्रश्न दंगलीत झालेल्या अत्याचारांचा आहे. बेग यांनी गृहीत धरलेले कारण खरे मानले तरी या अत्याचाराचे समर्थन कसे काय होते? मुसलमान नेत्यांनी या अत्याचारांबाबत मुसलमान समाजाला दोष दिला नाही, आवरले नाही. उलट मुसलमानांनी आपले पवित्र कर्तव्य केले असा युक्तिवाद मुस्लिम पुढाऱ्यांनी केला हा टीकाकारांचा आक्षेप आहे. बेग या मुद्याला सफाईने बगल देतात.) मुजिद यांच्या पुस्तकात खिलाफत चळवळीतील अत्याचारांची चर्चा टाळण्यात आलेली आहे. (पाकिस्तानचे श्री. कुरेशी आणि अझिज अहमद यांचा दृष्टिकोन अधिक मानवतावादी आहे. हे मान्य केले पाहिजे. कुरेशी यांनी दंगलीबाबत मुसलमान समाजाला दोष दिला आहे, तर अझिज अहमद यांनी दंगलींचे प्रकार लज्जास्पद होते असे स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र गंमत अशी की फाळणीनंतर पाकिस्तानात झालेल्या हिंदू-विरोधी प्रचंड दंगलींचा त्यांच्या पुस्तकात कुठे उल्लेख नाही. पश्चिम पाकिस्तानातून जवळजवळ साऱ्याच हिंदूशिखांच्या झालेल्या स्थलांतराबद्दल खेदाचा एक शब्दही त्यांच्या विवेचनात आढळत नाही.) फाळणीच्या काळात झालेल्या अत्याचारांचे एकतर्फी विवेचन जवळजवळ सर्वच मुसलमान लेखकांनी केले. भारतात झालेल्या मुसलमानविरोधी दंगलींबद्दल दुःख व्यक्त करताना हिंदूविरोधी दंगलींची आणि पाकिस्तानात घडलेल्या क्रौर्याचा साधा उल्लेखही न करण्याची जवळजवळ सर्वच मुसलमान लेखकांनी 'खबरदारी' घेतली आहे. आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांबाबत आणि विशेषतः हिंदू अल्पसंख्यांकांबाबत साधे विवेचनही पाकिस्तानातील मुसलमान लेखकांच्या पुस्तकात सापडत नाही. (In Diferent Saddle's या आपल्या पुस्तकात (पृ. १४७ - ४८) जीनांचे एके काळचे चिटणीस एम. आर. ए. बेग यांनी फाळणीच्या वेळी झालेल्या हत्याकांडासाठी आणि हिंदूंना पाकिस्तानातून हुसकून काढले, या दुर्दैवी घटनेसाठी जीनांच्या 'ओलीस' कल्पनेला किंवा हॉस्टेज थियरीला दोष दिला आहे. पाकिस्तान होणार असे दिसू लागल्यावर हिंदू बहसंख्य असलेल्या प्रांतातील मुसलमानांमध्ये घबराट उत्पन्न झाली. त्यांना धीर देऊन त्यांचा राजकीय पाठिंबा टिकविण्यासाठी पाकिस्तानात हिंदू सुखासमाधानाने राहिले तर भारतातल्या मुसलमानांनाही चांगली वागणूक मिळेल ही भाषा सुरू केली. पण या 'निर्विकार' भूमिकेचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. त्यांनी स्वतः मुसलमानांमध्ये हिंदूविरुद्ध एवढे विष पेरले होते की मुसलमान हिंदूंबरोबर राहण्याससुद्धा तयार नव्हते. अनेकांनी भारत सोडला आणि पाकिस्तानात स्थलांतर केले. आणि काँग्रेस व हिंदू जेवढे मुस्लिमद्वेष्टे आहेत असा जीनांनी प्रचार केला त्याच्या एकदशांश जरी ते असते तर

फाळणीमुळे त्यांचा मुस्लिमद्वेष कमी झाला असता असे मानण्याइतके जीना खासच दुधखुळे नव्हते. परिणाम असा झाला की पाकिस्तानातून हिंदूना हाकलून तरी दिले जात आहे किंवा जबरीने धर्मांतरित करण्यात येत आहे आणि भारतातसुद्धा लोकांना वाटते त्याहून अधिक जातीय दंगली होत आहेत. पाकिस्तानात हिंदू ओलीस आणि भारतात मुसलमान ओलीस या ओलीस कल्पनेला दोन्ही बळी पडले असतील याची कल्पनाच करवत नाही.) अयूबखान यांच्या Friends not Masters ह्या पुस्तकात पाकिस्तानी अल्पसंख्यांकाचा साधा उल्लेखही नाही. अझिज अहमद आणि खलिद बिन सईद या पाकिस्तानच्या दोन उदरमतवादी लेखकांच्या पुस्तकांतदेखील पाकिस्तानी अल्पसंख्यांकांच्या स्थानांबाबत कोणतेही विवेचन आढळत नाही.
 ही काही उदाहरणे आहेत. मी मुद्दामच त्यात धर्मवादी विचारांच्या लेखकांचा उल्लेख केलेला नाही. मुसलमानांतील धर्मवादी नसलेले मनदेखील आपल्या समाजाखेरीज इतरांचा विचार करण्यास अजून शिकलेले नाही. फाळणीच्या दुष्परिणामांवर लिहिताना तर सर्वच लेखकांनी मुसलमानांचे भले किंवा बुरे काय झाले याचीच चर्चा केली आहे. पाकिस्तानातील मुसलमान लेखकांबाबत मी समजू शकतो. परंतु भारतातील प्रा. मुजिद आणि मौ. आझाद यांच्या लिखाणात फाळणीमुळे उपखंडातील मुसलमान समाजावर होणाऱ्या दूरगामी संभाव्य दुष्परिणामांची चर्चा केली गेली आहे. या संदर्भात हिंदू समाजाच्या विघटनेची साधी दखलदेखील घेण्यात आलेली नाही.
 या मंडळींची इतिहासाबद्दलची दृष्टी ही अशी आहे. मग धर्माबाबत या मंडळींचा दृष्टिकोन काय असेल याचा विचार करणे कठीण नाही. भारतातील आणि इस्लामी जगतातील कोणत्याच मुसलमान विचारवंताने धर्मावर आणि धार्मिक नेत्यांवर टीका करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. येथे पुन्हा एकदा इस्लामी धर्मशास्त्राची बैठक समजून घेणे योग्य होईल. इस्लाम धर्म परिपूर्ण आहे अशी श्रद्धा व्यक्त करूनच मुसलमान सुधारकांनी सामाजिक बदलाचा प्रयत्न केलेला आहे. धर्म आणि धर्मशास्त्र परिपूर्ण आहेत ही भूमिका घेतल्यानंतर फक्त समाज बदलण्याचा प्रश्न उरतो आणि बदलदेखील परिपूर्णतेच्या धार्मिक मर्यादेत करावा लागतो. काही मुसलमानी देशांत मुस्लिम कायद्यात क्रांतिकारक बदल झाल्याचे सांगण्यात येते. या बदलांचे स्वरूप फार मर्यादित आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तुर्कस्तानमध्ये शरियत कायदा संपूर्णपणे डावलला गेला आणि इतर ठिकाणी त्यात क्रमाक्रमाने बदल होत आहेत. हे बदल बंधनात्मक स्वरूपाचे आहेत. उदाहरणार्थ, बहुपत्नीत्वाला आळा घालण्यात आला आहे. या बाबतीत करण्यात आलेला युक्तिवाद असा आहे की इस्लामच्या कायद्यातील सवलती मर्यादित करता येतात. तथापि मुसलमान स्त्रीला बिगर मुसलमानाशी लग्न करण्याचा अधिकार देणारा बदल अजून मुस्लिम कायद्यात कुणी केलेला नाही. कारण त्यामुळे धर्मकायद्यात घातलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होते. (पाकिस्तानसारख्या काही देशांत मुसलमानांना धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे तेथे मुसलमान स्त्री धर्मांतर करून बिगरमुसलमानाशी लग्न करू शकेल. मात्र मुसलमान राहून तिला बिगरमुसलमानाशी लग्न करता येणार नाही.) कारण कुराणात या बाबतीत स्पष्ट आदेश आहे आणि त्यानुसार बिगरमुसलमान स्त्रीने किंवा पुरुषाने

इस्लामचा स्वीकार केल्याखेरीज त्यांना मुसलमान व्यक्तीशी लग्न करता येत नाही. चिकित्सेच्या परंपरेचा अभाव हे या अवस्थेचे मुख्य कारण आहे. चिकित्सा कॅथलिक धर्मीयांनीदेखील अद्याप टाळलेलीच आहे. परंतु ख्रिश्चनांत प्रॉटेस्टन्ट पंथ जन्माला आला. हिंदू धर्मात चिकित्सेला नेहमीच वाव राहिला आहे. इस्लाममध्ये प्रॉटेस्टंट चळवळ होऊच शकलेली नाही आणि म्हणून धर्मशास्त्र टीकेपासून बचावले आहे. त्यामुळेच सुधारणावादी मुसलमानी मनही अंतर्यामी सनातनीच राहिले आहे. म्हणूनच प्रेषित महंमदांबद्दल काही टीकात्मक मजकूर कुठे प्रसिद्ध झाल्यानंतर धार्मिक न म्हणविणाऱ्या सुशिक्षित मुसलमानांनीदेखील नापसंती व्यक्त करावी याचे आश्चर्य वाटत नाही.
 मुसलमानांच्या सगळ्याच धर्मश्रद्धा प्रेषित महंमदांभोवती एकवटलेल्या आहेत हे हास्यास्पद आहे. व्यक्तिपूजेचा हा एक विचित्र आविष्कार आहे. प्रेषित महंमद कितीही थोर असले तरी ते मनुष्य होते आणि माणसातले गुणदोष त्यांच्यात असणे स्वाभाविक आहे. (त्यांच्या स्वभावाचे, कर्तृत्वाचे आणि दोषांचेदेखील विवेचन का करता येऊ नये?) उदाहरणार्थ, अरबस्तानात इस्लामपूर्व काळात बहुपतित्व नव्हते, बहुपत्नीत्व होते असे मॉन्टगोमेरी वॅट सांगतात. (पहा - 'Propheted in Mecca') वस्तुत: हे खरे मानले तर प्रेषित महंमदांनी बहुपत्नीत्वाची चाल चारांपर्यंत मर्यादित केली हे खरे ठरत नाही. उलट बहुपतित्वाचे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य त्याने हिसकावून घेतले आणि पुरुषांना अनेक बायकांची लालूच दाखविली असा याचा अर्थ होत नाही का? वस्तुस्थिती काहीही असो. मुसलमान विचारवंतांनी वास्तविक हे आव्हान स्वीकारायला हवे होते आणि तत्कालीन अरब सामाजिक परिस्थितीबाबत संशोधन करणे आवश्यक होते. मॉन्टगोमेरी वॅट यांचे प्रतिपादन खरे ठरल्यास ते स्वीकारण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. कुठल्याही मुसलमान समाजशास्त्रज्ञाने हा प्रयत्न केल्याचे अजून ऐकिवात नाही. उलट ही प्रेषित महंमदांची निंदा आहे. अशी टीका करताना ते दिसतात.
 प्रेषित महंमदांच्या वैवाहिक आयुष्याविषयीदेखील मुसलमान अतिशय संवेदनाक्षम बनतात. त्यांनी एकूण अकरा लने केली. मुसलमानांनी एकाच वेळी जास्तीत जास्त चार विवाह करावेत या आदेशाशी त्यांचे वर्तन विसंगत होते. प्रेषित महंमदांच्या जैनबशी झालेल्या लग्नाच्या संबंधात एक वेगळाच प्रवाह आहे. जैनब ही झैद त्यांच्या गुलामाची पत्नी होती. झैद गुलामीतून मुक्त झाल्यानंतर प्रेषित महंमदांकडेच राहिला. प्रेषित महंमदांनी त्याला आपला मानीव पुत्र मानले. पुढे झैद आणि जैनब यांचा घटस्फोट झाला आणि प्रेषित महंमदाने जैनबशी लग्न केले. वस्तुत: आपल्या लेकीसुनांशी लग्न करू नका असा आदेश कुराणात आलेला आहे. प्रेषित महंमदांच्या या लग्नानंतर काही लोकांनी टीका केली. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात विरोधक असणे स्वाभाविक होते. प्रेषित महंमद आज कोट्यवधी जनतेला पूज्य आणि आदरणीय वाटतात. तेव्हा काहींना तसे वाटत नव्हते. सर्व थोर व्यक्तींना तत्कालीन काळात विरोधक किंवा निंदक असतातच. केवळ प्रेषित महंमदच नव्हे तर ख्रिस्त, श्रीकृष्ण, राम या सर्वांबाबत हे म्हणता येईल. तेव्हा जैनबशी लग्न केल्यानंतर प्रेषित महंमदांवर टीका होणे अपरिहार्य होते. परंतु या लग्नानंतर कुराणात दुसरा आदेश आला आणि प्रेषिताला सुन 

नाहींत असे जाहीर झाले. पहिला आदेश प्रेषितांच्या लग्नाआधी येतो आणि दुसरा आदेश लग्नानंतर येतो यातील विसंगती मुसलमान बुद्धिवाद्यांनी कधीच मान्य केलेली नाही. आयेशा ही प्रेषितांची आवडती पत्नी होती. प्रेषितांशी लग्न झाले तेव्हा ती नऊ वर्षांची होती. त्यामुळे मुलीचे वय नऊ वर्षांचे झाल्यानंतर ती वयात आली असे मुसलमान मानतात. (भाषावार पुनर्रचना समितीचे प्रमुख कै. न्या. मू. फाजलअली यांच्या एका न्यायाधीश मित्राने मला पुढील गोष्ट सांगितली. हे न्यायाधीश फाजलअलींच्या शेजारी राहत असत. फाजलअलींची लहान मुलगी या न्यायाधीशांच्या घरी यायची. ती नऊ वर्षांची होताच एकाएकी यायची बंद झाली. या न्यायाधीशांनी 'मुलगी हल्ली येत का नाही' असे विचारले असता ती आता वयात आली आहे, बाहेर हिंडणार नाही असे फाजलअलींनी सांगितले.) वस्तुत: स्त्री वयात येणे ही एक शारीरिक आणि स्वाभाविक क्रिया आहे. परंतु आयेशा ही प्रेषितांची पत्नी असल्यामुळे तिचे ज्या वयात लग्न झाले ते मुसलमानांनी मुसलमान स्त्रियांना ऋतुप्राप्ती होण्याचे वय मानले.
 आयेशाच्या जीवनाविषयी असेच प्रवाद आहेत. प्रेषितांचा जावई आणि मागाहून चौथा खलिफा झालेला अली आणि आयेशा यांच्यात जबरदस्त हाडवैर होते. या वैराचे कारण गंमतीदार आहे. एकदा प्रेषित आयेशाला बरोबर घेऊन एका मोहिमेवर गेले होते. तेथून परतताना आयेशाचा दागिना हरवला म्हणून तिने आपला उंट थांबविला. ती दागिना शोधीत असता गफलतीने तो उंट आणि काफिला पुढे गेला. मागाहन तीनचार दिवसांनी तिला कोणीतरी प्रेषितांपाशी आणून पोचविले. या प्रकरणी चर्चा चालली असता अली म्हणाला, ती नेहमीच असे करते. आयेशा आणि अली यांच्या वैराला यापासून आरंभ झालेला आहे. पुढे अली खलिफा झाल्यानंतर वैधव्यात असतानादेखील ती उंटावर स्वार होऊन अलीविरुद्ध लढाईला ठाकली. (म्हणूनच या लढाईला उंटांची लढाई म्हणतात.) (पैगंबरांच्या) पत्नींनी त्यांच्या मृत्युनंतर घराबाहेर पडू नये असा कुराणाचा आदेश आहे. तो आयेशाने धुडकावला असेच येथे म्हटले पाहिजे. शिवाय आयेशा आणि अली किंवा मागान अली आणि मुआविया यांच्यातील युद्धे केवळ सत्तेपायीच झाली. ही मंडळी इस्लामच्या कोणत्या उच्च आदर्शासाठी लढली याची चर्चा मुसलमान विचारवंतांनी, इतिहासकारांनी एकदा केलेली बरी.
 या सर्वच प्रकारांबाबत मुसलमान विचारवंतांनी काहीही (टीकात्मक) भाष्य केलेले नाही. खलिफांच्या काळात मुसलमानांची आपसांत यादवी युद्धे झाली. त्यात कुरेशी जमात सत्ता आपल्या हाती ठेवण्यासाठी धडपडे. प्रेषितांनंतर झालेल्या चार खलिफांपैकी तीन त्यांचे सासरे किंवा जावईच कसे झाले? उस्मानच्या काळात वेगवेगळ्या अर्थांची अनेक कराणे सांगण्यात येऊ लागली. हा गोंधळ नष्ट करण्यासाठी उस्मानने हफसा या पैगंबरांची पत्नी असलेल्या त्यांच्या मुलीने सांगितलेले कुराण तेवढे ग्राह्य मानले आणि बाकीची नष्ट केली. हफसाने सांगितलेले कुराणच खरे का मानावे? प्रेषिताचा नातू हसन याने असंख्य बायका करण्याचा उच्चांक गाठला. याला विनोदाने लोक 'अनेक घटस्फोट देणारा थोर पुरुष' म्हणत. या सद्गृहस्थांनी किरकोळ पेन्शन घेऊन मुआवियाला खलिफापद बहाल केले. दसरा नातू हुसेन याच्या शोकान्त मृत्यूमुळे त्याच्याभोवती हौतात्म्याचे वलय पसरले गेलेले आहे. परंतु

करबलाच्या लढाईकडे ऐतिहासिक दृष्टीने पाहिले तर हुसेन हा अकर्तृत्ववान सेनापती होता असे दिसून येते. आपल्याली अडचणीच्या जागी कोणताही सेनानी मूठभर सैन्यासह बलाढ्य सैन्याशी लढा देत नाही. परंतु तो प्रेषितांचा नातू होता म्हणून त्याच्यात सर्व कर्तृत्व आणि गुण एकवटले होते असेच मुसलमान मानतात.
 स्वत: प्रेषितांनीही मक्कावासियांशी केलेल्या कराराचा भंग केलेला आहे. मक्कावासियांच्या व्यापारी काफिल्यांवर हल्ले न करण्याचे आश्वासन प्रेषितांनी मदिनेत असताना दिले होते. परंतु अबू सुफियानच्या काफिल्यावर त्याने हल्ला केला आणि त्यातून बदरची लढाई उद्भावली. कुराणात कुरेश स्त्रिया उत्कृष्ट माता आहेत असा उल्लेख आहे. इस्लामच्या वंशभेदातीत समानतेच्या कल्पनेशी हे कसे काय सुसंगत ठरते? इस्लाम हा वैश्विक धर्म आहे असे मानले जाते. परंतु कुरेश स्त्रियांची स्तुती कुराणात येणे, अनेक अरबी चालीरीतींचे त्यात प्रतिबिंब उमटणे हे इस्लामचे आवाहन वैश्विक आहे असे सिद्ध करीत नाही. कुराणातील स्वर्गाचे वर्णन ओअॅसिसशी जुळते आणि स्वर्गातील पऱ्या आणि सुंदर चेहऱ्यांचे पुरुष यांचे प्रलोभन अरबस्तानातील समसंभोगाच्या चालीचे प्रतिबिंब दर्शविते.
 उमर खलिफाने अरबस्तानातून ज्यू आणि ख्रिश्चनांची हकालपट्टी केली. याविषयी मुसलमान विचारवंतांनी उमर खलिफावर टीका केल्याचे पाहण्यात नाही. ख्रिश्चन आणि ज्यू पुन्हा पुन्हा बंड करीत होते, राज्याशी एकनिष्ठ नव्हते हे कारण हकालपट्टीला कसे काय समर्थनीय ठरते? परंतु मुसलमान विचारवंतांनी उमरच्या वर्तनाबाबत बचावात्मक भूमिका घेतली आहे. हे कारण समर्थनीय मानले तर भारतीय मुसलमानांची हकालपट्टी करता येईल. कारण ते या राज्याशी एकनिष्ठ नाहीत असे काही हिंदूंचे म्हणणे आहेच.
 मुसलमान विचारवंतांच्या आणि लेखकांच्या या बचावात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन आणि हिंदू विचारवंतांची धर्म, इतिहास या संबंधीची चिकित्सक भूमिका प्रकर्षाने जाणवते. मेरीला पुत्र कसा झाला? पुरुषाच्या समागमावाचून गर्भधारणा होऊच शकत नाही, असे ख्रिश्चन मूलभूत धर्मश्रद्धेला हादरा देणारे विधान मार्टिन ल्यूथरने केले. ख्रिश्चनांनी इन्क्विझिशनस् केली, इतरांवर अनन्वित अत्याचार केले, हे ख्रिश्चन इतिहासकारांनीच सांगितले. इतकेच नव्हे तर, स्वतः संशोधन करून इन्क्विझिशनचे अत्याचार उजेडात आणले आहेत. हिटलरच्या ज्यूविरोधी प्रवृत्तीचे मूळ विल्यम शिररनी 'राईज अॅन्ड फॉल ऑफ थर्ड राइश'मध्ये मार्टिन ल्यूथरच्या ज्यूविरोधी शिकवणुकीपर्यंत नेऊन भिडवले आहे आणि काही शंका राहू नयेत म्हणून आपण स्वत: प्रॉटेस्टन्ट आहोत हे तळटीपेत सांगून टाकले आहे. सीतेच्या त्यागाच्या कृत्यावर अनेक हिंदू लेखकांनी रामावर टीका केली आहे. श्रीकृष्णाची गोपींबरोबरील रासक्रीडा हिंदू लेखकांची टीकाविषय बनलेली आहे. कौरव-पांडव युद्धातील श्रीकृष्णाचे वागणे नि:पक्षपाती नव्हते. अनेकदा, विशेषत: भीष्माविरूद्ध, द्रोणाचार्याविरुद्ध आणि कर्णाविरुद्ध त्याने अधर्मानेच युद्ध जिंकण्यास पांडवांना साहाय्य केले असे हिंदू लेखकांनी म्हटले आहे. मुसलमानांबरोबर झालेल्या धर्मयुद्धात ख्रिश्चनांनी केलेल्या अत्याचाराची वर्णने ख्रिश्चन इतिहासकारांच्या इतिहासात वाचावयास सापडतात. आणि आठशे वर्षे मुसलमान राजवटीत अन्याय सहन केलेले हिंदू समाजातील बहुसंख्यांक इतिहासकार आणि लेखक मुसलमान

इतिहासाचा गौरवशाली भाग मान्य करण्याइतके निरपेक्ष मन बाळगून असतात. अकबर आणि औरंगजेब यांच्यात ते फरक करू शकतात. पानिपतच्या लढाईत अब्दालीचे सेनाकुशलत्व मराठी लेखक मोकळ्या मनाने मान्य करू शकतो. औरंगजेबाच्या टाचेखाली पंचवीस वर्षे भरडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील एक इतिहासकार प्रा. न. र. फाटक औरंगजेबाची धार्मिक असहिष्णुता आणि त्याचे कर्तृत्व यांच्यात फरक करायला मराठी समाजाला सांगू शकतो. अफजलखानाने शिवाजीला ठार मारण्याचा कट केला आणि शिवाजी बेसावध होता हा समज चुकीचा आहे. शिवाजीने ठरवून अफजलखानाला ठार मारले असे महाराष्ट्रातील एक लेखक प्रा. नरहर कुरुंदकर सांगू शकतात. (पहा - 'स्वामी' या रणजित देसाई यांनी लिहिलेल्या कादंबरीची प्रस्तावना.) शिवाजीविषयींचा त्यांचा आदर इतिहासाचा विपर्यास करण्याकडे कल घेत नाही.
 'Continent of Circe' या निराद चौधरी यांच्या पुस्तकातील एका विवेचनाचा येथे उल्लेख करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. 'भारतीय उपखंड शापित आहे' ही निराद चौधरी यांची आपल्या सिद्धांतामागील मध्यवर्ती कल्पना आहे. या उपखंडात आर्य आले आणि असेच शापित, अध:पतित आणि भ्रष्ट बनले. आसाममधील बंगाल्यांविरोधी झालेल्या दंगलीबद्दल लिहिताना ते म्हणतात, 'एक दिवस आसाम उठले आणि बंगाल्यांवर तुटून पडले. त्यांनी 'बंगाल खेडा' (बंगाल्यांनो, चालते व्हा) अशी ललकारी दिली.' वस्तुत: 'बंगाल खेडा' ही बंगालीची आसामीमधील भ्रष्ट शब्दयोजना होती. बंगाली भाषेतूनच आसामी भाषा निर्माण झाली. आसाम्यांनी माणसे ठार केली, स्त्रियांवर अत्याचार केले, घरेदारे जाळली. ते हिंदू होण्यापूर्वी असे वागत नव्हते. 'जगा आणि जगू द्या' असे अहोम राजांच्या काळी त्यांचे वागणे होते. 'बंगाली हिंदूंनीच आसाम्यांना जरी संस्कृतीत आणले नसले तरी हिंदू संस्कृतीत खचित आणले.' या शेवटच्या वाक्यातील खोच महत्त्वाची आहे. निराद चौधरी 'संस्कृती' आणि 'हिंदू संस्कृती' यांत फरक करतात. कारण हिंदू संस्कृती अध:पतित, भ्रष्ट आहे, ती काही संस्कृती नव्हे असे ते प्रतिपादन करतात. हे प्रतिपादन बरोबर की चूक हा मुद्दा नव्हे. हिंदू मन कसे अंतर्मुख बनू शकते याचे हे निदर्शक आहे. ते आपल्या दोषांकडे पाहत असते. दोष घालविण्याचा अट्टाहास ते करीत असते. केवळ चिकित्सक आणि निबंधमुक्त समाजातच हे शक्य आहे.
 हिंदू समाजाला हे स्वरूप सहजासहजी लाभलेले नाही. हिंदू धर्मश्रद्धा आणि चातुर्वर्ण्याची समाजव्यवस्था यांच्याविरुद्ध गेले एक शतक हिंदू विचारवंत आणि बुद्धिवादी यांनी घनघोर युद्ध चालविले आहे. या युद्धातूनच हिंदू उदारमतवादाची निर्मिती झालेली आहे. या उदारमतवादाला मानव्याचे स्वरूप लाभले आहे आणि म्हणून अमेरिकन 'टाइम, साप्ताहिकाने म्हटल्याप्रमाणे इतिहासाच्या पूर्वग्रहांपासून संपूर्ण अलिप्त असलेले नेहरू त्या समाजात निर्माण होऊ शकले आणि अतिरिक्त, अनेकदा आपल्या समाजाच्या हिताला तिलांजली देणाऱ्या, मानवतावादी भूमिकेचा आविष्कार गांधीजींच्या रूपाने होऊ शकला. “पाकिस्तानात काय होते आहे हे मला सांगू नका. भारतात एकाही मुसलमानाला मान खाली घालून चालण्याची पाळी येता कामा नये. त्यांची बळकावलेली प्रार्थनास्थळे त्यांना परत मिळाली पाहिजेत. बळजबरीने धर्मांतर केलेल्यांना परत सन्मानपूर्वक मुसलमान म्हणून जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे." असा आग्रह फाळणीच्या त्या वादळी, माणसाच्या मूलभूत निष्ठा हादरवून टाकणाऱ्या घटनांच्या काळातून, ते म्हणत राहिले. अखेरीला त्यांनी मुसलमानांच्या संरक्षणासाठी प्राणांची बाजी लावली. मुसलमान समाजात अशी मानवतावादी व्यक्ती कोणती दाखवायची? मी तिच्या शोधात आहे.
 या उदारमतवादाचा मुसलमान समाजाने आपल्या टोळीच्या राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला आहे. मुसलमान समाजात निराद चौधरी नाहीत, नेहरू नाहीत, यदुनाथ सरकारदेखील नाहीत, मार्टिन ल्यूथर नाहीत आणि विल्यम् शिररही नाहीत. मात्र त्यांच्या स्वत:कडे पाहावयाच्या चिकित्सक दृष्टीचा आपल्या टोळीवाल्या ध्येयप्रणालीच्या प्रचारयंत्रणेसाठी वापर करण्याचे कौशल्य मुसलमान विचारवंतांनी दाखविले आहे. मुसलमान लेखक स्वत:च्या धर्माची चिकित्सा करीत नाहीत, ती इतरांनी करू नये अशीही त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र इतरांच्या धर्मश्रद्धेवर टीका करण्याचा आपल्याला हक्क आहे अशीही त्यांची भूमिका असते आणि हा हक्क हिंदू आणि ख्रिश्चन लेखकांनी केलेल्या आपल्या समाजावरील टीकेचा दाखला देऊन ते बजावीत असतात. जी. ई. व्हॉन ग्रुनबॉम यांनी आपल्या 'मॉडर्न इस्लाम' या पुस्तकात दिलेली एक तळटीप मुसलमानांच्या या मनोवृत्तीवर नेमका प्रकाश टाकते. १८६० साली कायरो येथे झालेले जुरजी झैदान आणि सलमा मुसा यांच्यातील संभाषण त्यांनी उद्धृत केले आहे. सलमा मुसा हे जुरजी झैदानला विचारतात, "आपण ख्रिश्चन धर्मावर टीका करू शकतो का?" जुरजी झैदान उत्तर देतात, “होय, कारण ख्रिश्चनांनीच ख्रिश्चन धर्मावर टीका केलेली आहे." सलमा मुसा पुढे विचारतात, “आपण इस्लामवर टीका करू शकतो का?" जुरजी झैदान यावर उत्तर देतात, “नाही. कारण कोणीही मुसलमानाने इस्लामवर अजून टीका केलेली नाही."
 आपल्या 'Acculturation and Literature' या प्रकरणात गुनबॉम पुढे विचारतात,
 "Is it a matter of phrasing, or of a permanently different orientation of the individual to himself and his society, which has so far deprived the Arab world of works like Nehru's Autobiography (1936) or, more charecteristic still; the Autobiography of an Unknown Indian (1951) by the Bengali Nirad C. Chaudhari (b. 1898)? Nehru, and especially Chaudhari, who has no political public to hold, know who they are and how they have, as it weres acquired their present selves. Neither obscures his psychological finesse by literary mannerisms, Chaudhari refrains completely from pleading a cause or preaching a gospel. Both are aware that their society is in transition and that, in a sense, they are walking on quicksand. Yet they are certain of their identity, certain also of its elements, their origin and growth and the aspirations that give them cohesiveness and unity. Could it be that a touch of doubt about their cultural identity is still preventing the Arabs from realising the collective self - perception, the analytical plausibility of the Indians, whose sensibilities, too, had been sharp ened by a confrontation with the West?"
 अरब जगताविषयी ब्रुनबॉम जे विधान करतात ते मुसलमान जगताला आणि विशेषत: उपखंडातील मुसलमान समाजाला लागू पडते. आपल्या सांस्कृतिक ठशाविषयी (identity) साशंक असल्यामुळे अरबांत चिकित्सेचा अभाव आहे की काय अशी शंका ते व्यक्त करतात. चिकित्सेचा हा अभाव स्वत:च्या सांस्कृतिक ओळखीच्या अभावातून आलेला आहे की जगाला आपल्या संस्कृतीची ओळख देण्याच्या धर्मयोद्ध्याच्या ईर्षेचा तो द्योतक आहे?

पाकिस्तानची चळवळ : सुशिक्षित मुसलमानांचे आंदोलन


 "What is this nation of ours? We are those who ruled India for 600 or 700 years. Our nation is of the blood of those who made not only Arabia but Asia and Europe to tremble. It is our nation which conquered with its sword the whole of India, although its people were all of one religion."
 "If the Government wants to give over the internal rule of the country from its own hands into those of the people of India, then we will present a petition that, before doing so, she pass a law of competitive examinations, namely, that the nation which passes first in this competition be allowed to use the pen of our ancestors, which is in truth a true pen for writing the decrees of sovereignty. Then he who passes first in this shall rule the country.
 मुसलमान समाज एक राष्ट्र आहे. आम्ही आठशे वर्षे या देशावर राज्य केले आहे आणि हिंदूंबरोबर आमच्या पूर्वजांच्या शस्त्रांनी स्पर्धा करून या देशावर कुणी राज्य करावे हे ठरू द्या, ही वर उद्धृत केलेल्या उताऱ्यातील विधाने कुणा कडव्या धर्मनिष्ठ मुसलमानाने केलेली नाहीत. मुस्लिम सुधारणांचा आरंभ करणारे तथाकथित उदारमतवादी नेते सर सय्यद अहमद खान यांची डिसेंबर १८८७ मध्ये लखनौ येथे जाहीर सभेत केलेली ही विधाने आहेत, १९४० साली लाहोरला वेगळ्या राष्ट्राचा मुस्लिम लीगने ठराव केला आणि १९४६ साली SIHAT FEUTTA, "Why do you expect me alone to sit with folded hands? I also am going to make trouble." ".... We will either have a divided India or a destroyed India." (पहा - "Half Way to Freedom." लेखक - Margaret Bourk - White, पृ. १५)
 सर सय्यद अहमदखान (१८८७) ते जीना (१९४६) हा भारतीय मुसलमान समाजातील सुधारणावादाचा टप्पा आहे आणि त्या सुधारणावादाचे प्रवक्ते बहुसंख्यांक हिंदू समाजाला यादवीचे आव्हान देत असल्याचे दिसून येते. सर सय्यद अहमदखान मुसलमान सुशिक्षितांच्या आशा-आकांक्षांचे आरंभकर्ते आहेत. जीना त्याचे प्रतीक आहेत. सर सय्यद अहमदखान ज्या वेगळ्या राष्ट्रवादाचे प्रवक्ते बनले त्याचे जीना प्रतीक बनणे ही मुसलमान सुशिक्षित वर्गाच्या राष्ट्रीय प्रेरणांची ऐतिहासिक आणि स्वाभाविक परिणती होय.
 सर सय्यद अहमदखान आणि जीना यांच्या वरील विधानांना विशिष्ट अर्थ आहे. फाळणीवर या देशात बरीच उलटसुलट चर्चा चाललेली असते. मुसलमान समाजाने काँग्रेसप्रणीत भारतीय राष्ट्रवादाशी का जुळते घेतले नाही हा प्रश्न या देशाच्या राजकीय इतिहासकारांना अजून भेडसावितो आहे. या देशाच्या राष्ट्रवादात अखेर मुसलमान आलेच नाहीत ही खंत हिंदू सतत बाळगीत राहिलेले आहेत. आणि अंतर्मुख बनण्याच्या हिंदू परंपरेनुसार आपलेच कुठे तरी चुकले असले पाहिजे या भूमिकेतून हिंदू विचारवंतांनी हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे विवेचन सतत केले आहे. गांधीजी आणि नेहरू यांच्याबद्दल दुहेरी आरोप करण्यात येतो. त्यांनी मुसलमानांचा अनुनय केला म्हणून फाळणी झाली असे हिंदूतील एक वर्ग मानतो; तर मुस्लिम लीगशी आणि विशेषत: जीनांशी समझोता करण्यात गांधीजी आणि नेहरू असफल बनले म्हणून फाळणी झाली असे म्हणून फाळणीचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फोडण्याचा उद्योग इतर विवेचक करीत असतात. मुसलमान सुशिक्षितांच्या राजकीय प्रेरणांबाबत या विवेचनांचे अमाप अज्ञानच त्यातून प्रकट होते.
 याचा अर्थ हिंदूंचा दोष होता असे नव्हे. या देशाच्या सर्वधर्मीय राष्ट्रवादाची प्रतीके सतत हिंदू धर्मावर आधारित राहिली. भारताची अखंडत्वाची कल्पना हिंदूंच्या पवित्र भूमीच्या कल्पनेवर आधारलेली आहे. एक प्रकारे हे अपरिहार्यही होते. भारत म्हणजे अमेरिकेसारखा मागचा इतिहास नसलेला आणि हिंदूंनी नुकताच व्यापलेला ओसाड प्रदेश नव्हता. ऐतिहासिकण आणि धार्मिक परंपरांचे सातत्य हिंदू समाज मानीत आला यात आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. जगातला कुठलाही समाज ते मानतोच. खरा प्रश्न हिंदूंचा राष्ट्रवाद सर्वसमावेशक होता की नाही हा आहे. या राष्ट्रवादाची हिंदू प्रतीके हळूहळू गळून पडत होती आणि एक आधुनिक राष्ट्रवाद आकार घेत होता. नेहरू हे या धार्मिक प्रतीकांपासून अलग असलेल्या हिंदूंच्या आधुनिकतेच्या प्रवाहाचीच निर्मिती होती. मुसलमान सुशिक्षितांचा त्यांच्या आधुनिक राष्ट्रवादी कल्पनांना प्रतिसाद का मिळाला नाही?
 हिंदू जर आपल्या परंपरांचे सातत्य मानतात तर मुसलमानांनी ते मानणे हे अस्वाभाविक नव्हते. गेल्या सात-आठशे वर्षांच्या इतिहासात त्यांची मने रेंगाळत होती. या भूतकाळापासून संपूर्ण अलग होणे त्यांनाही शक्य नव्हते. परंतु नेहरूंच्या रूपाने आपल्या धर्मकल्पनांपासून ऐतिहासिक पुनरूत्थापनाच्या जाणिवेतून अलग झालेला जसा हिंदू धर्म अस्तित्वात आला तसा मुसलमानांत का निर्माण होऊ शकला नाही?
 याबाबत गांधीजींना दोष देण्याची एक फॅशनच हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाकडे हळव्या प्रेमभावनेने पाहणाऱ्या टीकाकारांत पडली आहे. गांधीजींनी हिंदू धार्मिक प्रतीके वापरली. आधुनिक मुसलमान सुशिक्षित त्यामुळे दुरावले असा टीकाकारांचा एक आक्षेप असतो. परंतु धार्मिक प्रतीके वापरणाऱ्या गांधींकडे मुसलमानांच्या धार्मिक प्रतीकांचा आधार घेणारे मौ. आझाद आकृष्ट झाले. धार्मिक प्रतीके फेकून दिलेले नेहरू आणि धर्मवादी नसलेले ज्यू एकत्र का येऊ शकले नाहीत? हिंदमुस्लिम प्रश्नांचे स्वरूप नीट समजण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल आणि मुसलमान सुशिक्षितांच्या ऐतिहासिक मनोवृत्तीत शोधूनच ते सापडेल.
 मुसलमान समाजाच्या आधुनिकतेचा आरंभ अलीगढ चळवळीने झाला. मुसलमानांचा मागासलेपणा हे अलीगढच्या आंदोलनाचे कारण होते. ते मुसलमानी आधुनिकतेचा आरंभ करणारेही होते. त्याचबरोबर या आंदोलनाला असलेल्या ऐतिहासिक अहंगंडाने ते पाकिस्तानच्या निर्मितीचे कारण झाले. अलीगढ पाकिस्तानच्या चळवळीचा पाया आहे आणि पाकिस्तानची निर्मिती हे अलीगढ चळवळीचे अपयश आहे.
 धार्मिकदृष्ट्या उदारमतवादी असलेले तर सय्यद अहमदखान इतिहासाच्या पूर्वग्रहातून बाहेर पडले नाहीत. मुसलमानांना आधुनिक करणे एवढेच ते आपले जीवितकार्य मानीत नव्हते, त्यांना भारतीय राष्ट्रवादाच्या प्रवाहापासून अलिप्त ठेवण्याची भूमिकाही ते बजावीत होते. ते धर्मदृष्ट्या हिंदूंना काफीर लेखीत नव्हते. त्यांच्या मते मुसलमान जेते आणि हिंदू जित आहेत. धर्मदृष्ट्या ख्रिश्चन काफीर नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे. ख्रिश्चन धर्मदेखील ईश्वरी आहे. त्यांनाही ईश्वराने धर्मग्रंथ पाठविला आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. (पहा - (i) "Sayyid Ahmad Khan : A Reinterpretation of Muslim Theology" Christian W Troll - Vikas Delhi, 1978. pp. 73 to 85. (ii) "Tabyun-ul-Kalam" Sayyid Ahmad Khan, Ghazipur (India) 1862. (“एका मुसलमानाचे बायबलवरचे भाष्य" सर सय्यद अहमद खान, १८६२) (iii) "Sir Syed Ahmad Khan : A Political Biography" - Shah Muhammad, Meenakshi Publications, Meerut, 1969, p. 147) मात्र असे हिंदू धर्माविषयी म्हणावयाचे टाळले आहे. याची कारणे स्पष्ट आहेत. आपल्या ब्रिटिशधार्जिण्या धोरणाला अनुसरून मुसलमानांच्या मनात ख्रिश्चन धर्माविषयी आदर निर्माण करणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. हिंदूंबाबत ती आवश्यकता त्यांना वाटत नव्हती. कारण हिंदूंबरोबरच्या समान संबंधाची, समान नागरिकत्वाची कल्पना त्यांना मान्य नव्हती. अखेर भारतीय अखंडत्वाचे तारू मुसलमानांनी अमान्य केलेल्या समान नागरिकत्वाच्या खडकावर आदळून फुटले आहे.
 त्यांना मुसलमानांकरिता खास हक्क हवे होते. ते खास हक्क ब्रिटिश जितके काळ राहतील तितका काळ मिळणे शक्य आहे असे त्यांनी मानले आणि यदाकदाचित ब्रिटिश गेलेच तर मुसलमानांतून पठाण, सय्यद, हाशमी आणि कुरेशी या मंडळींनी भारतावर पुन्हा राज्य करावे अशी त्यांची सुप्त आकांक्षा होती. ब्रिटिशांचा विश्वास संपादन करा आणि योग्य संधीची धीराने वाट पहा, असा सल्ला त्यांनी मुस्लिम बांधवांना १८८७ च्या डिसेंबरबमध्ये लखनौ येथे केलेल्या वरील भाषणात दिला आहे. (सर सय्यद अहमदखान यांच्या आधीच्या भाषणाचा हवाला देऊन ते हिंदू - मुस्लिम ऐक्याचे पुरस्कर्ते होते असे भासविण्याचा खटाटोप मुस्लिम प्रवक्ते करीत असतात. जीनांविषयीदेखील असाच युक्तिवाद केला जातो. खरे म्हणजे कुणाही व्यक्तीच्या विशिष्ट आणि आधीच्या उद्गारांवरून वा कृतीवरून त्यांच्या व्यक्तित्वाचे मूल्यमापन करावयाचे नसते. व्यक्तीचे सारे कार्य, कृती आणि उक्ती यांचे परिणाम यांवरून ते अजमावयाचे असते. मुस्लिम प्रवक्ते मात्र आपल्या नेत्यांचे आधीचे साळसूद उद्गार उद्धृत करून त्यांना गौतमबुद्धाच्या पंक्तीला बसवीत असतात. मात्र इतरांबाबत ते ही पद्धत अमलात आणीत नाहीत. सावरकर शेवटी जातीयवादी राजकारण करू लागले तेव्हा ते मात्र जातीयवादी होते किंवा वल्लभभाई १९४६ च्या जयपूर काँग्रेसमध्ये लीगच्या दंगलीच्या धमकावणीला 'तलवारीला तलवारीने उत्तर मिळेल' असे म्हणाले म्हणून ते मुस्लिमद्वेष्टे होते असे म्हणावयाचे हा मुस्लिम प्रवक्त्यांचा खाक्या असतो. त्यांनी इतरांबाबत 'नंतरचा आदेश आणि आधीचा

आदेश परस्परविरोधी असतील तर नंतरचा आदेश आधीचा आदेश रद्द करतो,' हा कुराणाचा अर्थ लावावयाचा नियम पाळलेला दिसतो. सर सय्यद अहमदखान किंवा जीना यांना मात्र ते या पद्धतीने का अजमावीत नाहीत?)
 सर सय्यद अहमदखान हिंदूंविरुद्ध यादवीच्या पवित्र्यात उभे राहिले तेव्हा गांधीजी आणि नेहरू यांचे राजकारणातले युग नव्हते. काँग्रेस नुकतीच स्थापन झाली होती आणि सर सय्यद अहमदखानांनी यादवी युद्धाची भाषा करावी असे काहीच हिंदू नेत्यांच्या हातून घडले नव्हते. सर सय्यद अहमदखानांसारख्या मुसलमानांच्या आणि विशेषतः सुशिक्षितांच्या मनाची ठेवण कशी होती याची ही भाषा निदर्शक आहे. काँग्रेसचे एक अध्यक्ष श्री. बद्रद्दिन तय्यबजी आणि सर सय्यद अहमदखान यांच्यातील पत्रव्यवहार पहा. ((i) Sir Syed Ahmad Khan : A Political Biography - Shah Muhammad op.cit. pp. - 147 - 49. (ii) Badruddin Tyabji, A. G. Noorani, Publications Division, 1969, pp. 82 - 88, 177 - 179) त्यावरून राष्ट्रीय जागृतीच्या या आरंभीच्या काळात सुशिक्षित मुसलमानांच्या मनातील दोन प्रवाहांची कल्पना येते. बद्रुद्दिन तय्यबजी समान नागरिकत्वावर आधारलेल्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करतात, हिंदूंशी सहकार्य करण्याचे प्रतिपादन करतात आणि सर सय्यद अहमदखानांना या राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन मुसलमानांचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन करतात, परंतु सुशिक्षित मुसलमान काँग्रेसकडे आकर्षित होत नाहीत, ते सर सय्यद अहमदखान यांनीसुचविलेल्या विभक्तवादाच्या मार्गाने वाटचाल करू लागतात.
 १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. स्थापनेनंतर तीनच महिन्यांनी नवाब वाकीरूल मुल्क यांनी अलीगढला विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या भाषणात 'ब्रिटिश सत्ता भारतात राहणे मुसलमानांच्या हिताचे आहे' असे उघड प्रतिपादन केले. काँग्रेस म्हणून हिणवण्याचा उद्योग सर सय्यद अहमदखान यांनी सुरू केला. स्पर्धा परीक्षांना सर सय्यद अहमदखान यांनी विरोध केला. मुस्लिम लीग केवळ मुसलमानांना संख्यावार प्रतिनिधित्व मागून थांबलेली नाही. सिमला येथे व्हाईसरॉयला १९०६ साली सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मुसलमानांचे राजकीय स्थान ओळखून त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. शंभर वर्षांपूर्वी त्यांचे जे स्थान होते त्याची या मागणीचा विचार करताना आठवण ठेवावी असेही त्यात म्हटले आहे. थोडक्यात, मुसलमान एकेकाळी या देशाचे राज्यकर्ते होते आणि म्हणून त्यांना त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व पाहिजे असा दावा करण्यात आला. हिंदूंच्यात फूट पाडण्याचा उद्योग प्रथमपासून करण्यात येत होता. जनगणनेत आदिवासी आणि हरिजनांना हिंदू म्हणून संबोधले गेले आहे. अशीही तक्रार या निवेदनात करण्यात आली. ते वगळले तर मुसलमानांची संख्या हिंदूंहून फारशी कमी राहणार नाही असा दावा त्यात करण्यात आला. सत्तेच्या समान भागीदारीची कल्पना सुशिक्षित मुस्लिम मनात कशी रुजून बसली होती, याचे हे निदर्शक आहे.
 लोकशाहीच्या चौकटीत एका माणसाला एक मत या प्रौढ मतदानाच्या पद्धतीनुसार मुसलमानांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभले नसते यासाठी या मागण्या होत नव्हत्या. लोकशाही राज्ययंत्रणेत मुसलमान अल्पसंख्यांक ठरत होते आणि त्यांना सत्ता गाजविता येत नव्हती ही त्यांची तक्रार होती. मुसलमानांची अवस्था बंगालमध्ये तेव्हा खालावलेली होती, याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. परंतु सर विल्यम हंटरनी (पहा - त्यांचे पुस्तक "Indian Musalmans") बंगालचे चित्र भारतभर रंगविले आहे. आपल्या मागण्या दामटण्यासाठी सुशिक्षित मुसलमानांनी हंटर यांच्या या पुस्तकाचा सतत आधार घेतला आहे. हंटर यांचे हे विवेचन फसवे होते. उदाहरणार्थ - उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांचे चित्र वेगळे होते. ते जवळजवळ सर्वच बाबतीत हिंदूंहून पुढे होते. (पहा - पॉल ब्रॉस यांचा लेख 'Economical and Political Review' वर्षारंभ अंक, १९७०) संयुक्त मतदारसंघ असताना अनेक नगरपालिकांतून ते त्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक प्रमाणात आणि अनेक ठिकाणी हिंदूंच्या पाठिंब्याने निवडून येत होते. असे असताना ते वेगळा मतदारसंघ का मागत होते? कारण उघड आहे. या मागणीमागे आपण एक राष्ट्र आहोत ही जाणीव होती. मागासलेपणा हे त्याचे कारण नव्हते.
 मुसलमान सुशिक्षितांचे मनोगत या संदर्भात अधिक समजून घेणे आवश्यक ठरेल. अमीर अलींनी मुसलमानांनी बंगाली शिकू नये असा प्रचार केला. अमीर अलींची धार्मिक दृष्टी उदार होती. अर्थात इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे हे ते मानीतच होते. (पहा -'Spirit of Islam' लेखक -अमीर अली.) परंतु सत्तेच्या समान भागीदारीची कल्पना त्यांच्याही मनात घट्ट बसली होती. १९०९ साली लंडनला भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये दोन भारतीय प्रतिनिधी घेतले गेल्यास त्यातील एक मुसलमान असावा अशी मागणी केली. (निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात अमीर अली यांच्याखेरीज आगा खान व सय्यद हसन बिलग्रामी हे होते. या शिष्टमंडळाने लॉर्ड मोर्ले यांना तीन मागण्या सादर केल्या. १) मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ, २) लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व, ३) व्हाइसरॉय एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलवर ५०% प्रतिनिधित्व. थोड्याच दिवसांनी लॉर्ड मोर्ले यांनी पार्लमेंटमध्ये या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांचा व भूमिकेचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की पहिल्या दोन मागण्या मान्य होण्यासारख्या आहेत, पण तिसरी मात्र नाही.') भारतात राजकीय सुधारणा घडवून आणताना हिंदू आणि मुसलमान या दोन जमातींचे हितसंबंध वेगळे आहेत असे मानावे आणि त्याप्रमाणे कृती करावी ही त्यांची आणखी एक मागणी होती.
 भारतीय मुसलमानांच्या मागण्या कसकशा क्रमाने वाढत गेल्या हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. मोर्ले - मिन्टो सुधारणा, माँटेग्यू - चेम्सफर्ड सुधारणा, १९३५ चा फेडरल कायदा आणि १९४७ चे भारतीय स्वातंत्र्याचे विधेयक अशा क्रमाने सत्तांतर झालेले आहे. या प्रत्येक सुधारणांच्या टप्प्याला अधिकाधिक अधिकार भारतीय जनतेला मिळत गेले आहेत. 'काँग्रेसच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रिटिश निघून गेले तर हिंदू व मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे एका सिंहासनावर बसन समान सत्ता उपभोगू शकणार नाहीत. एका राष्ट्राने दुसऱ्याला जिंकणे व त्याला टाचेखाली ठेवणे अपरिहार्य आहे.' असे सर सय्यद अहमद यांनी आधीच सांगून टाकले होते. (मोर्ले - मिन्टो सुधारणांच्या वेळी ना. गोखले काँग्रेसचे नेतृत्व करीत होते. पुढे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत गांधीजींनी मुसलमानांच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळातील ३३% प्रतिनिधित्वाला विरोध

केला तेव्हा लेडी मिन्टो त्यांना म्हणाल्या, 'तुम्ही ३३ टक्क्यांना का विरोध करता आहात? ४०% देऊ केले होते.” गांधीजी उत्तरले, "Gokhale was a big man. He could afford to commit big mistakes. I am too sinall. I can't do it." (लेडी मिन्टो डायरी.)) १९४० साली पाकिस्तानची मागणी पुढे आली. कारण स्वातंत्र्य दृष्टीच्या टप्प्यात आले होते. प्रत्येक राजकीय सुधारणेनंतर मुसलमानांच्या मागण्यांची कमान वाढत गेली आहे. वेगळे राष्ट्र मागण्यापूर्वी असलेल्या मागण्यांचे स्वरूप राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र म्हणून मुस्लिम समाजाला दर्जा मिळवून देण्याचे राहिले आहे आणि जीनांच्या बदलत्या भूमिकेचे स्वरूप या राजकीय सुधारणांच्या संदर्भात चटकन लक्षात येते.
 पाकिस्तानची मागणी त्यांनी १९४० साली केली. त्याआधी १९३९ पासून मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे असे ते म्हणू लागले होते. जीनांच्यात बदल कसा होत गेला? भारतीय एकतेचे ते आधी पुरस्कर्ते होते. मागाहून फाळणीचे पुरस्कर्ते का बनले? जीनांच्या या बदललेल्या भूमिकेभोवतीच हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे आणि फाळणीच्या कारणांचे राजकीय विवेचन नेहमी होत राहिले आहे. जीनांच्या आधीच्या 'मामुली' मागण्या मान्य केल्या गेल्या असत्या तर फाळणी झाली नसती असे अनेक राजकीय टीकाकारांना सुचवावयाचे असते. ते हे लक्षातच घेत नाहीत की ऐतिहासिक संघर्षांच्या संदर्भात व्यक्तींच्या भूमिकांना फारसा अर्थ नसतो. जीना दुखावले म्हणून पाकिस्तान झाले, असे म्हणणारे हे समजून घेत नाहीत की जीना काँग्रेसमध्ये असताना आणि नंतर १९३८ पर्यंत लीगचे नेतृत्व करताना मुसलमान त्याच्या मागे नव्हते. जीना दुखावले गेले असे म्हणणाऱ्यांनी कोणताही पुरावा दिलेला नाही. जाना मुसलमान असल्यामुळे त्यांची चुकीची भूमिकादेखील मान्य करावयाला हवी होती असा याचा दुसरा अर्थ होतो. हे हास्यास्पद आहे. कारण त्यांच्यापेक्षा अतिरेकी भूमिका घणारा दुसरा नेता निर्माण झालाच असता. जीना दुखावले गेले आणि त्यांनी फाळणीचा पुरस्कार केला असे मानले तर जीना हे क्षुद्र होते असेच त्यामुळे सिद्ध होते. कारण जीनांना दुखावणे म्हणजे मुसलमान समाजाला दुखावणे नव्हे. शिवाय जीना मुसलमानांचे तेव्हा एकमुखी नेतेही नव्हते आणि काँग्रेसचे नेते मुसलमान समाजाविरुद्ध नव्हते. राजकारणात अनकाच अनेकांशी पटत नाही. सर्वांशी जुळवून घेणे शक्यच नसते. काही माणसे सकारण कला अकारण दुखावली जातातच. सुभाषबाबू दुखावले गेले, डॉ. खरे दुखावले गेले, डॉ. आंबेडकर दुखावले होतेच आणि अगदी अलीकडचे राजाजी नेहरूंकडून दुखावले गेल्याच्या वदंता प्रचलित होत्या. यांपैकी डॉ.खऱ्यांनी काँग्रेसमधून काढून टाकल्यानंतर हिंदू जातीयवादी कारण केले, परंतु हिंदू त्यांच्यामागे गेले नाहीत. सुभाषबाबूंनी बंगाली प्रदेशवादी राजकारण माधाजीशी आपले मतभेद तत्त्वांबाबतचे आहेत असे ते सांगत राहिले. गांधीजी आहत अशी असत्य संकचित भूमिका त्यांनी कधी घेतली नाही. आंबेडकरांनी कराराला मान्यता देऊन गांधींजींना उपोषणाच्या दिव्यातून बाहेर काढले. त्यांनी काँग्रेसप्रणीत राष्ट्रवादाविरूद्ध लढाई खेळण्याचे कधी मनात आणले नाही आणि राजाजींनी हिंदीचा प्रश्न पता सकुचित प्रातवादी भूमिका घेतली नाही. या साऱ्यांच्या वागण्याच्या आणि त्याच्या परिणामांच्या संदर्भात जीनांचे वर्तन आणि त्याचे परिणाम वेगळे दिसतात. जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्याबरोबर मुसलमान नव्हतेच, परंतु ते फुटूनही निघाले नाहीत. जीनांच्या बदलत्या भूमिकेला काँग्रेसचे नेते जबाबदार होते असे म्हणणे म्हणजे आरंभापासून अखेरपर्यंत जीनांना मुसलमानांनी आपला एकमेव नेता मानले होते असे गृहीत धरणे आहे. डॉ. खऱ्यांनी जातीयवादी भूमिका घेतली. रत्नागिरीच्या तुरुंगातून सुटल्यानंतर सावरकरांनीही उघडपणे हिंदुवादी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. त्यांच्यामागे हिंदू का गोळा झाले नाहीत? जीनांनी हिंदूविरोधी भूमिका घेताच त्यांच्यामागे मुसलमान का गोळा झाले? आणि सुभाषबाबूंनी बंगाल्यांविरुद्ध अन्याय होतो अशी भूमिका का घेतली नाही? मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे अशी भूमिका जीनांनी का घेतली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याखेरीज फाळणीची ऐतिहासिक कारणपरंपरा समजू शकणार नाही.
 आणि कारणे स्पष्ट आहेत. हिंदूंना डॉ. खऱ्यांच्या किंवा सावरकरांच्या मुस्लिमविरोधाचे आवाहन मान्य झाले नाही. मुसलमान जीनांच्या हिंदूविरोधाकडे आकर्षित झाले. सुभाषबाबूंना या देशाचा राष्ट्रवाद आणि अखंडत्व नेहमी प्रिय होते. या प्रश्नावर त्यांचे गांधीजींशी कधीच मतभेद नव्हते. स्वतंत्र भारताचा त्या दोघांच्या मनातील आराखडा एकच होता. त्यातील बंगालच्या स्थानाबद्दल काही मतभेद नव्हते. जीनांना समान नागरिकत्वावर आधारलेला राष्ट्रवाद कधीच मान्य नव्हता आणि मुसलमानांच्या स्वतंत्र भारतातील स्थानाबाबत काँग्रेस नेत्यांबरोबर नेहमीच मतभेद होते. गांधीजी आणि नेहरू यांच्या मनातील स्वतंत्र भारताचा आराखडा आणि जीनांच्या मनातील स्वतंत्र भारताची कल्पना यांच्यात नेहमीच तफावत राहिली होती.
 हे मतभेद फक्त एकदाच मिटले होते आणि तेव्हा गांधी-नेहरूंचा उदय झाला नव्हता. हा जमाना टिळकांच्या नेतृत्वाचा होता आणि या देशाचा राष्ट्रीय प्रवाह आणि जीनांच्या स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पना यांतील अंतर नष्ट करण्याचा प्रयत्न १९१६ साली लो. टिळकांनी त्यांच्याबरोबर लखनौ कराराने केला. लखनौ-करार हे जीनांनी समान. नागरिकत्वाचा प्रवाह मान्य केल्याचे निदर्शक नव्हते. काँग्रेसने, मुख्यत: टिळकांनी, जीनाप्रणीत मुस्लिम राष्ट्रवादाशी तडजोड केल्याची ती निशाणी होती. लखनौ-कराराने मुसलमानांच्या वेगळ्या मतदारसंघांना केवळ मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे फारसे काही बिघडले नसते. मुसलमानांना या करारात ते अल्पसंख्यांक होते तिथे संख्येहन अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. केंद्रात ते आठ टक्के अधिक म्हणजे तेहतीस टक्के ठरविण्यात आले. इतकेच नव्हे तर एखादे बिगरसरकारी विधेयक उभय जमातींच्या तीन चतुर्थांश सभासदांची मान्यता नसल्यास कायदेमंडळात मंजूर केले जाऊ नये असेही ठरविण्यात आले. या तडजोडीत मुसलमान बहुसंख्यांक प्रांतांतील हिंदूंना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व मात्र देण्यात आले नव्हते. उत्तर प्रदेशात जेथे मुसलमानांची संख्या सोळा टक्के होती तेथे त्यांना तीस टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
 लखनौ कराराच्या या कलमावरून जीनांच्या राष्ट्रवादाच्या कलमांची कल्पना येते. दोन जमाती समान सार्वभौम आहेत आणि म्हणून त्यांच्या समान सामुदायिक भागीदारीची राज्यव्यवस्था हवी असे थोडक्यात जीनांच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेविषयी म्हणता येईल. कोणतेही विधेयक तीन चतुर्थांश मुस्लिम सभासदांच्या संमतीविना कायदेमंडळात मंजूर होणार नाही, हे कलम अल्पसंख्यांक जमातीची बहुसंख्यांकांबरोबर राज्यकारभारात, सर्वच क्षेत्रांत समान भागीदारी प्रस्थापित करणारे होते. मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतात मुसलमानांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व दिल्यावर हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांत तेथील हिंदूंनाही तसे दिले जाणे आवश्यक होते. पण तसे देण्याची तरतूद लखनौ करारात नव्हती. जीनांच्या तथाकथित उदारमतवादाची आणि भारतीय राष्ट्रवादाशी जुळवून घेण्याच्या तयारीची मजल येथपर्यंतच गेली होती. त्यात मुसलमान समाज हे एक राष्ट्र आहे ही कल्पना अभिप्रेत होतीच. एरवी पंचवीस टक्के जमातीला पॅरिटीचे आणि व्हेटोचे (धर्मप्रश्नांबाबत मुस्लिम बहुसंख्यांक सभासदांची संमती आवश्यक आहे असा आग्रह मी समजू शकलो असतो. लखनौ करारातील कलम तेवढे मर्यादित नाही. शिवाय हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतांतील हिंदूंबाबत जीनांची बेपर्वाई आणि टिळकांचा धरसोडपणा अक्षम्य आहे.) अधिकार मागण्याच्या जीनांच्या या भूमिकेचे समर्थन करताच येत नाही.
 हा करार झाल्यानंतर त्याच वर्षीच्या मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरून जीनांनी. काढलेले उद्गार अर्थपूर्ण आहेत. मुसलमानांना त्यांचा वेगळा खलिफा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. आपण आणि मुस्लिम लीगचे इतर पुढारी भारतीय मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी आहोत असाही त्यांनी या भाषणात दावा केला आहे. येथे जीनांच्या कल्पना स्पष्ट होतात. आपण मुसलमानांचे एकमेव नेते व्हावे अशी त्यांची आकांक्षा होती. आपल्याला मुसलमानांत गोखल्यांसारखे स्थान लाभावे असे त्यांना वाटत असे. गोखले आणि काही प्रमाणात टिळक यांच्या राजकीय वर्तनावर जीनांनी कधी टीका केलेली नाही. गोखल्यांविषयी ते आदराने बोलत. गांधी-नेहरूंवर टीका करतानादेखील 'गोखल्यांचा मोठेपणा ते दाखवीत नाहीत' असे म्हणत. जीनांनी हा फरक करण्याची कारणे स्पष्ट आहेत. गोखले उदारतेने मुसलमानांना केंद्रात चाळीस टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला तयार झाले होते. टिळक वेगळा मतदारसंघ देत होते, मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतात संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देत होते आणि मुख्य म्हणजे मुस्लिम लीगशी करार करून ही संघटना मुसलमानांची प्रतिनिधी आहे आणि पर्यायाने काँग्रेस ही हिंदूंची प्रतिनिधी आहे असे मान्य करीत होते. "तुम्ही माझ्याशी टिळकांप्रमाणे बोलणी का करीत नाही? ते हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी बोलत होते." असे जीनांनी एकदा गांधी-नेहरूंना म्हटलेच होते. गांधीजी आणि नेहरू सर्वच जनतेचे आपण प्रतिनिधी आहोत असे म्हणवून घेत होते ही जीनांची खरी तक्रार होती. काँग्रेस हिंदू संघटना आहे, गांधी-नेहरू हिंदू आहेत, हे सगळे जीनांनी म्हणायला सुरूवात केली तेव्हा त्याचा अर्थ काँग्रेस हिंदू संघटना राहावी आणि गांधी-नेहरुंनी हिंदूंचेच प्रतिनिधित्व करावे असे जीनांना सुचवायचे होते. ते हिंदूंपुरता विचार करीत नाहीत हा जीनांचा त्यांच्यावर राग होता. जीनांची या संदर्भातील जातीयवादाची व्याख्या अजब होती. गांधी-नेहरू जातीयवादी विचार करीत नाहीत म्हणून ते जातीयवादी आहेत असे ते म्हणायचे.
 गांधीजींचा द्वेष जीनांनी करणे अगदी स्वाभाविक आहे. भारतीय राजकारणात प्रवेश करताच गांधीजींनी सूत्रे आपल्या हातात घेतली. जीनांना याचे वैषम्य वाटणे स्वाभाविकच होते. जीना काँग्रेसचे पहिल्या दर्जाचे नेते कधीच बनले नाहीत. त्यांचे स्थान दुय्यम राहिले. गांधीजींच्या उदयानंतर आधीच्या ज्या नेत्यांचा प्रभाव कमी झाला त्यांतील जीना हे एक होते. तोपर्यंतदेखील जीनांनी राष्ट्रीय चळवळीत कोणती महत्त्वाची कामगिरी केली हे ऐकिवात नाही. मुंबईला टाउन हॉलमधील चार खुर्ध्या फेकण्यापलीकडे जीनांची राष्ट्रीय चळवळीतील नेमकी कामगिरी कोणती हे सांगणे कठीण आहे. याबद्दलच त्यांच्या नावे मुंबईला हॉल बांधण्यात आला. यात पुढाकार सरोजिनी नायडूंचा होता. सरोजिनी नायडू कवयित्री होत्या. पण म्हणून राजकारणातील ऐतिहासिक प्रवाहांचे त्यांना ज्ञान होते असे मानायला काही आधार नाही. हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवरील त्यांची भूमिका स्वप्नाळू व भावनाशील होती. या प्रश्नांमागील कठोर वस्तुस्थितीबद्दल त्यांनी नेहमी अगाध अज्ञान बागळलेले आहे. स्वप्नाळूपणाने इच्छित गोष्टी घडून आल्या असत्या तर शेख महंमदाची लाथ त्याच्या मडक्यांना लागली नसती.
 टिळकांची तर जीना स्तुती करायचे. टिळकांनी जीनांना संभाळून घेण्याची मुत्सद्देगिरी दाखविली असा डांगोरा महाराष्ट्रातील अनेक गांधीविरोधी विद्वान पिटीत असतात. टिळकांच्या या चतुराईचा नेमका फायदा काय झाला हे सांगायचे मात्र ही मंडळी शिताफीने टाळतात. १९१६ ला लखनौ करार झाला. त्यानंतर १९२० साली गांधीजींनी कायदेभंगाची चळवळ संघटित केली. परंतु मुसलमानांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आम्ही ब्रिटिशांविरुद्ध लढायला तयार आहोत असे सांगणारे जीना लढाईच्या मैदानात कुठे उतरलेले दिसत नाहीत. उलट १९२० साली जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले. ('आमच्याशी तडजोड करा, मग आपण दोघे परकी साम्राज्याशी लढू' ही भूमिका जीनांसह अनेक लीग नेत्यांनी वेळोवेळी घेतली. तडजोड झाल्यावर मात्र ब्रिटिश सरकारशी दोन हात करायला ही मंडळी कधीच तयार नसत. केवळ असहकार आंदोलनात भाग घ्यावा लागू नये म्हणून जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले, गांधीजींनी त्यांना दुखावले म्हणून नव्हे. ही गोष्ट जीनांचे हिंदू-मुस्लिम समर्थक सोयिस्करपणे विसरतात. याच कारणासाठी पुढे जीनांनी केन्द्रीय विधिमंडळातील स्वराज्य पक्षाची साथ सोडली. त्यांना ब्रिटिश सरकारशी विशिष्ट मर्यादेपलीकडे भांडायचेच नव्हते.) हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवर मतभेद होऊन ते काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांचा गांधीजींच्या असहकारितेच्या चळवळीला विरोध होता आणि नागपूर काँग्रेसमध्ये १९२० साली सारीच काँग्रेस गांधीजींच्या मागे उभी राहिलेली आहे आणि आपण अल्पमतात आहोत हे दिसून आल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. त्यानंतर थोड्याच वर्षांत मुस्लिम लीगनेच लखनौ-कराराच्या काही तरतुदींचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. लखनौ-करारानुसार पंजाब आणि बंगालमध्ये मुसलमानांना कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, आणि म्हणून ते मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढवून मिळावे अशी मुस्लिम लीगने मागणी करावयास सुरुवात केली. त्याचबरोबर मुस्लिम अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात मिळालेले जादा प्रतिनिधित्व कायम ठेवावे असाही तिचा आग्रह होता. १९२८ साली मोतीलाल नेहरू अहवाल येईपर्यंत हे मतभेदांचे भिजत घोंगडे तसेच पडले होते.
 मोतीलाल नेहरू अहवाल १९२८ साली प्रसिद्ध झाला. भारताच्या भावी राज्यघटनेचा पाया या अहवालाने घातला आहे. संयुक्त मतदारसंघांमुळे मुसलमानांना केंद्रात तेहतीस टक्क्यांहून अधिक टक्के प्रतिनिधित्व निश्चित मिळू शकेल, वेगळे मतदारसंघ रद्द करावेत, प्रौढ मतदानपद्धती अंमलात यावी, मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार दहा वर्षे राखीव जागा ठेवाव्यात अशा काही महत्त्वाच्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यात एक महत्त्वाचे कलमही होते. भारतीय राज्याचे भावी स्वरूप संपूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष राहील अशी निःसंदिग्ध घोषणा या अहवालात करण्यात आली.
 मोतीलाल नेहरू अहवाल हा हिंदू-मुस्लिम संबंधाला वेगळे वळण देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. १९२५ साली मुस्लिम प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक भरली होती. या बैठकीत संयुक्त मतदारसंघाला जीनांनी आपली संमती असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर १९२७ साली जीनांच्या अध्यक्षतेखाली लीगच्या पुढाऱ्यांची एक बैठक भरून तिथे नवी योजना मांडण्यात आली. त्याच वर्षी या योजनेतील शिफारशी मान्य केल्यास राखीव जागांसकट संयुक्त मतदारसंघ असावेत, अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, सिंध प्रांत वेगळा करावा आणि बलुचिस्तान व सरहद्द प्रांतात राजकीय सुधारणा घडवून आणाव्यात असे या शिफारशींचे थोडक्यात स्वरूप होते. काँग्रेसने सिंध प्रांत अलग करण्याच्या प्रश्नाला भाषिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला व आंध्र आणि कर्नाटक हेदेखील वेगळे प्रांत व्हावेत असे सुचविले. यातूनच सर्वपक्षीय परिषदेची कल्पना निघाली. तिने सर्वसंमत शिफारशीसाठी मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. मोतीलाल नेहरू अहवालाचा जन्म असा झाला आहे.
 जीनांची प्रतिक्रिया या अहवालाला प्रथम अनुकूल होती हे येथे समजून घेणे आवश्यक ठरेल. विरोध इतर सर्व मुस्लिम नेत्यांचा होता आणि काँग्रेसचे मुसलमान अग्रभागी होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगमधील बहुसंख्यांक सहकाऱ्यांचादेखील विरोधच होता. याच काळात मुस्लिम लीग दुभंगली आणि सर महंमद शफी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी मुस्लिम लीग स्थापन झाली. १९२८ डिसेंबरमध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेला जीना उपस्थित राहिले. त्यांनी नेहरू अहवालाला काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यानुसार सिंध ताबडतोब अलग करण्याची सूचना होती. पंजाब आणि बंगालच्या मुसलमानांना केंद्रात मिळणारे जादा प्रतिनिधित्व कमी करून तेवढे इतर मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतातील मुसलमानांना वाढवून द्यावे अशीही एक सूचना होती. त्याचबरोबर प्रौढ मतदारसंघ निर्माण न झाल्यास पंजाब व बंगाल येथील मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे अशा तरतुदींचाही त्यात समावेश होता आणि मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारकडे कमी सत्ता असावी असाही बदल त्यांनी सुचविला होता. या दुरुस्त्या मान्य झाल्या नाहीत. या परिषदेवर बहिष्कार घातलेल्या महमद शफी यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगने दिल्ली येथे मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप ठरविण्यासाठी वेगळी सर्वपक्षीय मुस्लिम परिषद भरविली. या परिषदेचे स्वरूप राणा भीमदेवी थाटाचे होते. काँग्रेसच्याबरोबर असलेली जमायत-उलेमा ही संघटना त्यावेळी हजर राहिली. आगाखान तिचे अध्यक्ष होते 'भारतातील मुसलमान हे जमात नसून अनेक जमातींचे मिळून बनलेले एक राष्ट्र आहे' अशी घोषणा त्यांनी अध्यक्षीय भाषणातून केली. सर महमद शफी यांनी या परिषदेत मांडलेल्या ठरावात केंद्रीय विधिमंडळात तेहतीस टक्के प्रतिनिधित्व वेगळे मतदारसंघ, मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतात बहुसंख्य प्रतिनिधित्व आणि अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतात त्यांना त्यांच्या संख्येहून अधिक लखनौ करारात नमूद केल्याइतके प्रतिनिधित्व, धार्मिक प्रश्नावरील विधेयक पास होण्यास पंचाहत्तर टक्के मुस्लिम सभासदांची अनुमती आवश्यक धरावी इत्यादी मागण्या होत्या. महत्त्वाची आणखी एक मागणी अशी होती की भारतीय घटक राज्यातील सर्व प्रांत केंद्राला सुपूर्द करतील तेवढेच अधिकार केंद्र सरकारला असावेत; तसेच सर्व प्रांतांची संमती असल्याखेरीज घटनेत बदल होता कामा नये. या ठरावाला मौ. महमदअलींनी अनुमोदन दिले.
 मुसलमान जनमत याच मागण्यांच्या मागे जाणार हे जीनांनी हेरले असावे. आपण मुसलमान राजकीय प्रवाहापासून अलग पडलो आहोत हे लक्षात येताच त्यांनी सफाईदारपणे कोलांटी उडी मारली. कलकत्ता येथील सर्वपक्षीय परिषदेतून ते बाहेर पडले आणि आपला वेगळा चौदा मागण्यांचा मसुदा त्यांनी जाहीर केला. या मसुद्याचा तोंडावळा दिल्ली येथील शफी लीगने भरविलेल्या परिषदेतील मागण्यांसारखाच आहे हे सूचक आहे. आता नेहरू अहवालाच्या दुरुस्तीला त्यांनी या मागण्यानुसार पुढील पुस्ती जोडली - वेगळे मतदारसंघ राहावेत. कोणतेही विधेयक आपल्या धार्मिक हक्कांना बाधा आणीत आहे असे एखाद्या धार्मिक जमातीला वाटल्यास त्या जमातीच्या पंचाहत्तर टक्के प्रतिनिधींच्या अनुमतीशिवाय ते पास होता कामा नये. केंद्रीय अथवा राज्यमंत्रिमंडळात तेहतीस टक्के मुस्लिम मंत्री असावेत. मुसलमानांना सर्व सरकारी क्षेत्रांत पुरेशा जागा मिळाव्यात अशी घटनेतच तरतूद करावी. सर्व राज्यांच्या संमतीखेरीज घटनेत बदल होऊ नये.
 दिल्ली येथील मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप याहून वेगळे नाही. नेहरू अहवालाला मामुली दुरुस्त्या सुचविणाऱ्या जीनांनी आपली भूमिका का बदलली? मुस्लिम समाजाचा आपल्याला पाठिंबा नाही या जाणिवेने त्यांची भूमिका बदललेली आहे हे स्पष्ट आहे आणि तरीही गांधी-नेहरूंचे टीकाकार 'नेहरू अहवालाला जीनांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या असत्या तर जीना दुखावले गेले नसते आणि पर्यायाने हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाला इष्ट वळण लागले असते' असे म्हणतात, याचे आश्चर्य वाटते. समजा जीनांच्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या असत्या तर काय झाले असते? लीगमधील दुफळी कायम राहिली असती, वेगळ्या व्यासपीठावर मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप वाढत गेलेच असते आणि मग जीना मुस्लिम राष्ट्रीय प्रवाहापासून अलग पडले असते. समझोता झाला असता असे नव्हे. हळूहळू अतिरेकी मागण्या करणाऱ्या दुसऱ्या मुस्लिम नेत्यांच्या मागे मुसलमान गेले असते आणि एक तर मुसलमान पुढारी म्हणून जीनांचे राजकीय आयुष्य संपुष्टात आले असते किंवा आपल्याकडे नेतृत्व यावे म्हणून जीनांनीच मुस्लिम जनमताचा अंदाज घेऊन नवा करार करण्याची मागणी केली असती. हा प्रश्न सुटला असता असे समजणे चूक ठरेल. कारण जीनांनी आपल्या राजकीय चारित्र्याचे काही नियम बनविले होते. मुसलमानांना आपण अर्ध्या वाटेवर जाऊन भेटल्याखेरीज ते अर्धी वाट आपल्याकडे चालून येणार नाहीत असे त्यांनी एकेकाळचे त्यांचे खासगी चिटणीस श्री. एम. आर. ए. बेग यांना ऐकविले आहे. (पहा - 'In Different Saddles' - पृ. १२९,

लेखक - एम. आर. ए. बेग) आणि जीनांच्या चढत्या मागण्यांचा इतिहास हा या दृष्टिकोनातून घडलेला आहे. मुसलमानांच्या मागण्या न्याय्य आहेत की अतिरेकी आहेत याचा विचार जीनांना करावयाचा नव्हता. मुसलमानांच्या मागण्यांपैकी पन्नास टक्के मागण्या त्यांचे नेतृत्व मिळण्यासाठी आपण उचलून धरल्या पाहिजेत असे त्यांनी ढोबळ मानाने ठरवून ठेवले होते. म्हणजे मुसलमानांनी सबंध भारत मागितला तर जीना अधी भारत त्यांना द्यावा अशी घोषणा करणार असा त्याचा अर्थ होता. आणि शेवटी तसेच झाले. सर्व भारत हा आम्ही जिंकलेला मुलूख आहे ही मुसलमानांची मनोधारणा होती. तिला तोंड देण्यासाठी भारतीय मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र आहे ही जीनांनी मुसलमानांना अर्ध्या वाटेवर सामोरे जाण्यासाठी केलेली तडजोडवजा घोषणा होती
 मुस्लिम प्रश्नाचा हा घोळ पुन्हा गोलमेज परिषदेत चालू राहिला. पहिल्या गोलमेज परिषदेवर काँग्रेसने बहिष्कार पुकारला होता. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहन अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे अशी जीनांनी मागणी केली होतीच. गांधीजींनी काँग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. तिच्यात अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, संस्कृती, लिपी, सण, धर्मस्वातंत्र्य यांची मूल-हक्कांच्या स्वरूपात हमी दिलेली होती. अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक कायद्यांचे घटनेतील खास तरतुदीने रक्षण करण्याची, तसेच केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांच्या राजकीय आणि इतर अधिकारांचे रक्षण करण्याची हमीदेखील त्यात होती. पंचवीस टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रांतातील अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या संख्येनुसार जागा राखीव ठेवण्याची, तसेच त्याहून अधिक जागा लढविण्याची तरतूदही त्यात होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणून ब्रिटिशांनी आपला जातीय निवाडा ४ ऑगस्ट १९३२ रोजी जाहीर केला. या निवाड्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या, सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि अशा रीतीने पुढील मागण्यांची संधी मुसलमान नेते शोधू लागले.







. ३ .



पाकिस्तानची चळवळ

१९३५ ते १९४७

तिसऱ्या गोलमेज परिषदेसाठी इंग्लंडला गेल्यानंतर जीना १९३४ पर्यंत तेथेच राहिले. ते निराश झाले होते आणि त्याची कारणे उघड होती. त्यांच्या अलग राष्ट्रवादाच्या कल्पनेवर आधारलेला समझोता होत नव्हता. मुस्लिम लीगमधील त्यांचे स्थानही तितकेसे सुरक्षित राहिले नव्हते. मुस्लिम लीगचे तेव्हाचे अध्यक्ष श्री. लियाकत अलीखान यांनी लीगची धुरा हाती घेण्याची विनंती केल्यावरून ते परत आले. १९३५ चा फेडरल कायदा याच सुमाराला प्रसिद्ध झाला: १९३५ मध्ये काँग्रेस-लीग यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीतील किरकोळ तपशील जीनांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकण्यासाठी येथे देणे योग्य ठरेल. राजेंद्रबाबू तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. जीना आणि राजेंद्रबाबू यांच्यात कराराचा एक मसुदा तयार झाला होता. परंतु या कराराला हिंदुमहासभेचीदेखील संमती घेण्याची जीनांनी ऐनवेळी अट घातली. हिंदुमहासभा या कराराला मान्यता देणे शक्यच नव्हते, कारण मुसलमानांना एकदेखील जादा सीट दिली जाता कामा नये अशी तिची अधिकृत भूमिका होती. शिवाय धर्मनिरपेक्ष राज्याची कल्पना तिने मान्य केली नव्हती. जीनांना हे माहीत नव्हते असे नव्हे. राजेंद्रबाबूंनी हे जीनांच्या निदर्शनास आणले. हिंदुमहासभा राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ असलेला पक्ष आहे, त्याला फारसे महत्त्व देण्यात अर्थ नाही हेही त्यांनी जीनांच्या निदर्शनास आणले. काँग्रेस हिंदुमहासभेच्या उमेदवारांना निवडणुकीत विरोध करील असेही त्यांनी आश्वासन देऊ केले. परंतु जीनांनी आपला हट्ट सोडला नाही. जीनांना स्वत:ला करारात अडकून पडायचे नव्हते, याखेरीज त्यांच्या या वर्तनाचा खुलासा मिळू शकत नाही. त्यांच्या दुटप्पीपणाचा पुढच्याच वर्षी काँग्रेसच्या नेत्यांना अनुभव आला. पुन्हा एकदा त्यांच्यात बोलणी झाली. यावेळी राजेंद्रबाबूंनी इतर मुस्लिम नेत्यांची आणि संघटनांची संमती कराराला असली पाहिजे अशी अट घातली. यावेळी जीनांनी म्हटले आहे, “इतरांची संमती मी कशी मिळविणार? मी फक्त लीगतर्फे संमती देऊ शकतो." (पहा - 'Recent Statements and Speeches of Mr. Jinnah')
 या भूमिकेचा अर्थ लावणे कठीण नाही. त्यांना करारात अडकायचे नव्हते आणि वेळ मारून न्यावयाची होती. १९३५ चा कायदा अंमलात येणार होता. प्रथमच राज्यांना मर्यादित अधिकार वापरावयास मिळणार होते. मर्यादित मतदारसंघावर आधारित निवडणुका होणार होत्या. जीनांचे या आगामी घटनांकडे लक्ष होते. या निवडणुकीत लीगला किती यश मिळते यावर त्यांनी आपले राजकीय डावपेच अवलंबून ठेवले होते.
 अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात १९३७ च्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत ... मुस्लिम लीगला एकूण मुस्लिम मतांपैकी ३,२१,७७२ (एकूण मुस्लिम मते ७३,१९,४४५) म्हणजे ४.४ टक्के पडली. जीना या अपयशामुळे निराश बनले असले तरी आश्चर्य नाही. तथापि सत्तेत भागीदार होण्याची त्यांची आकांक्षा होती. काँग्रेसने लीगबरोबर संयुक्त मंत्रिमंडळे बनवावी अशी त्यांनी जाहीर सूचना केली. या सूचनेला काँग्रेस प्रतिसाद देणे शक्यच नव्हते. मात्र उत्तर प्रदेशात तिला वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला.
 उत्तर प्रदेशात लीगला मंत्रिमंडळात घेतले असते तर लीगने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वाटचाल केली नसती असे काही टीकाकारांचे मत आहे. लीगला मंत्रिमंडळात न घेतल्याचा दोष बराचसा नेहरूंवर टाकला जातो. नेहरूंच्या टीकाकारांचे एकूण तीन वर्ग आहेत. त्यातील पहिला मुस्लिमवर्ग आहे, त्याच्या मते मुस्लिम लीगची भूमिका न्याय्य होती. नेहरूंच्या जातीयवादी भूमिकेमुळे जीना नाईलाजाने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वळले. दुसरा वर्ग मुस्लिम लीगची मागणी न्याय्य होती असे मानीत नाही. तथापि काँग्रेसने ही मागणी अमान्य करून लीगला वाढायची संधी देण्याची तांत्रिक चूक केली, असे मानतो. मौ. आझाद याच वर्गात मोडतात. तिसरा टीकाकारांचा वर्ग डॉ. राम मनोहर लोहियांसारख्या नेहरूंच्याप्रत्येक कृतीला हेतू चिकटविणाऱ्या नेहरूद्वेष्ट्यांचा आहे. या वर्गाच्या टीकेची गंभीर दखल घेण्याचे कारण नाही.
 लीगची भूमिका या प्रकारात न्याय्य होती असे फक्त मुसलमानच मानतात आपली कुठलीही मागणी न्याय्यच असते असे मानण्याच्या त्यांच्या परंपरेला हे धरूनच आहे. लीगने . उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात एकूण तीन जागा मागितल्या. काँग्रेसने दोन देऊ केल्या. काँग्रेसबरोबर जमायते-उलेमा ही मुस्लिम संघटना होती. जमायते-उलेमा व काँग्रेस यांच्यात निवडणूक समझोता झाला होता. मात्र मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी लीगने आपल्याच पक्षाची नावे सुचविली. जमायते-उलेमासारख्या आपल्याबरोबर असलेल्या संघटनेला मंत्रिमंडळातून वगळणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. मुस्लिम लीगला तीन जागांऐवजी दोन जागा देण्याचे काँग्रेसचे हे कृत्य मुस्लिमविरोधी कसे काय ठरते? ते मुस्लिमविरोधीही नव्हते आणि मुस्लिम-लीगविरोधीही नव्हते. लीगला सत्तेत भागीदार करून घेण्याची काँग्रेसची इच्छा नाही हा मुस्लिम टीकाकारांनी काँग्रेसवर केलेला आरोप मुळातच खोटा होता, हे दोन जागा लीगला देण्याचे काँग्रेसने मान्य केल्यामुळे सिद्ध झालेले आहे. एखाद्या पक्षाच्या सामर्थ्यावरूनच त्याला किती जागा द्यायच्या हे ठरविण्यात येते. (१९७१ च्या लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत महाराष्ट्र काँग्रेसने महाराष्ट्र प्र. स. पक्षाला किंवा रिपब्लिकन पक्षाला (खोब्रागडे गट) कमी जागा देऊ केल्या, म्हणून त्यांच्यात समझोता होऊ शकला नाही. याचा अर्थ काँग्रेस समाजवादाच्या विरोधी किंवा हरिजनांच्या विरोधी आहे असा लावायचा काय ? रिपब्लिकन पक्षाने या वाटाघाटी मोडल्यानंतर देखील हा आरोप केलेला नाही, हे येथे लक्षात येते.) आणि समजा, मुस्लिम लीगला काँग्रेसचा विरोध होता असे मानले तर त्याचा अर्थ काँग्रेस मुसलमानविरोधी भमिका घेत होती असा कसा काय होतो? काँग्रेस मुसलमानांचे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात घेतच होती. वस्तुस्थिती ही आहे की सत्तेच्या भागीदारीच्या मुस्लिम लीगच्या कल्पनेशी जुळते घेणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. उत्तर प्रदेशातील १९३७ सालचा हा बेबनाव म्हणजे लीगची आणि पर्यायाने जीनांची Group equality ची कल्पना आणि काँग्रेसची व्यक्तींच्या समानतेची कल्पना यांच्यातील झगडा होता. लीग आपले अधिक प्रतिनिधी घेण्याची मागणी करून सत्तेतील समान भागीदारी मागत होती. आपल्या चौदा मागण्यांच्या मसुद्यात जीनांनी प्रत्येक राज्यातील मंत्रिमंडळात एकतृतीयांश मुस्लिम प्रतिनिधी घेतले जावेत अशी मागणी केली होती. तेच तत्त्व काँग्रेसने आपल्याला अधिक जागा देऊन अंमलात आणावे अशी त्यांची इच्छा होती. हे तत्त्व काँग्रेसने मान्य केले नव्हते आणि त्यामुळे ते पाळण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नव्हता.
 मौलाना आझाद आणि त्यांच्यासारखे इतर टीकाकार यांची भूमिका वेगळी आहे. लीगची मागणी न्याय्य होती असे ते मानीत नाहीत, त्याचबरोबर काँग्रेस मुस्लिमविरोधी होती हेही त्यांना मान्य नाही. काँग्रेसने लीगला काही सवलती न देण्याच्या तांत्रिक चुका करायला नको होत्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापैकी मौ. आझाद यांच्या टीकेवर फारसे विसंबून राहता येत नाही. कारण त्यांनी अनेक असत्य विधाने केली आहेत. (उत्तर प्रदेशात मुस्लिम लीगने काँग्रेसचा कार्यक्रम मान्य करण्याची तयारी दर्शविली होती असे मौ. आझाद आपल्या India Wins. Freedom' (१९६९ पृ. १६०) मध्ये सांगतात. परंतु उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीगचे तेव्हाचे नेते 'चौधरी खलिकुझ्झमान' यांनी '(आम्ही) काँग्रेसचा कार्यक्रम मान्य केला नव्हता' हे नेहरूंनी आझादांच्या पुस्तकावर भारतीय संसदेत केलेले विधान बरोबर आहे असे जाहीर केले. (पहा - Islam in India's Transition to Modernity, करंदीकर, पृ. २४८) लीगतर्फे वाटाघाटी करणाऱ्या नेत्यांचे विधान अधिक विश्वसनीय मानणे भाग आहे. मौ. आझादांना 'आपण समझोता घडवून आणला असता, नेहरूंमुळे तो घडन आला नाही.' असे सुचवायचे असावे असे दिसते. इतिहासाचे प्रवाह आपण बदलू शकलो असतो असे सांगण्याचा खोटा अहंकार त्यामागे आहे. नाही तर आपल्या भूमिकेच्या समर्थनाकरिता असत्य विधाने करण्याची त्यांना गरज का वाटली असती? (नगरकर : 'Genesis of Pakistan, Allied, 1975, pp. 263-266, खलिकुझ्झमान : 'Pathway to Pakistan, 1961, Longmans, Pakistan, pp. 160 - 163) त्यांच्यासारखे इतर टीकाकार असे समजतात की लीगला सत्तेत

वाटा दिला असता तर लीगचे महत्त्व वाढले नसते. जीनाही पुढे अतिरेकी बनले नसते. हे समज मुस्लिम राजकारणाच्या अज्ञानातून बनलेले आहेत. इतक्या सहजासहजी मुस्लिम राजकारणाला वळण लागले असते असे मानणे हे हास्यास्पद आहे. लीगला सत्तेत भागीदारी दिल्यामुळे ती मजबूत झालीच असती. दुसरे असे की काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर सौदेबाजी करण्यासाठी अतिरेकी मागण्या करून मुस्लिम जनमत आपल्याकडे वळविण्याचा आणि लीगला प्रबळ पक्ष बनविण्याचा प्रयत्न जीनांनी केला असता. मुस्लिम जनमताशी संपर्क साधण्याच्या नेहरूंच्या घोषणेवर जीना बिथरण्याची कारणे याकरिताच समजून घेतली पाहिजेत. लीग मंत्रिमंडळात असती तरी काँग्रेसच्या मुस्लिम जनमत आपल्याकडे वळविण्याच्या प्रयत्नांस तिने विरोधच केला असता. नेहरूंनी काँग्रेसचा निवडणूक कार्यक्रम मान्य करण्याची अट लीगला घालायला नको होती असेही काही टीकाकारांना वाटते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात उत्तर प्रदेशातील जमीनदारी नष्ट करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. लीगला हा कार्यक्रम मान्य करावयास न लावता मंत्रिमंडळात घेतल्यानंतर काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कशी करावयाची हाही एक प्रश्न होता. कारभार चालवावयास काही एक साधर्म्य दोन्ही पक्षांत असायला हवे होते. काँग्रेस आणि लीगमध्ये असे कोणतेच साधर्म्य नव्हते. काँग्रेसने लीगला मंत्रिमंडळात घेतले असते तर पुढील घटना काही काळ पुढे ढकलल्या गेल्या असत्या-टळू शकल्या नसत्या.
 जीनांनी या घटनेपासून काँग्रेसविरुद्ध गलिच्छ जातीय प्रचाराला सुरुवात केली. आठ राज्यांतील काँग्रेस मंत्रिमंडळात मुसलमानांवर अत्याचार होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. आपल्या भावी मागण्यांच्या डावपेचांचा भाग म्हणून त्यांनी असत्य भडक प्रचार हे आपले हत्यार बनविले. हिंदू आणि मुसलमानांत काहीच समान नाही असे सांगू लागले. आमची भाषा वेगळी आहे, संस्कृती वेगळी आहे, वीर पुरुष वेगळे आहेत, इतिहास वेगळा आहे. आम्ही सर्व दृष्टिंनी वेगळे आहोत असे ते सांगू लागले. १९३९ साली काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी मुसलमानांना 'मुक्तिदिन' पाळण्याचे आवाहन केले. त्यांना विरोध करणाऱ्या मुसलमानांना ते 'इस्लामचे शत्रू' म्हणून संबोधू लागले. नेहरूंच्या शब्दांत सांगायचे तर असत्य प्रचारात त्यांनी गोबेल्सलाही मागे टाकले. तेव्हाच्या मध्यप्रदेशात वर्धा येथे विद्यामंदिर या नावाने एक सरकारी शाळा निघाली. या शाळेच्या नावाला लीगवाल्यांनी आक्षेप घेतला आणि मुसलमानांना सक्तीने हिंदुधर्माची दीक्षा दिली जात आहे असा खोटा प्रचार सरू केला. काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर जीनांनी वीरपूरच्या नबाबाच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस मंत्रिमंडळाच्या काळात झालेल्या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने अतिशय खोटा, भडक आणि काल्पनिक अत्याचारांनी भरलेला असा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. अत्याचारांच्या चौकशीसाठी एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक करावी ही काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबू राजेंद्रप्रसाद यांनी केलेली सूचनाही जीनांनी फेटाळून लावली. कारण अत्याचाराचे बरेचसे आरोप खोटे होते हे जीनांना माहीत होते.  मुसलमानांना हिंदूंच्या वर्चस्वाची भीती दाखवून आणि त्यांच्या धार्मिक प्रेरणांना आवाहन करून आपल्यामागे संघटित करणे हे जीनांनी आपले उद्दिष्ट ठरविले होते. मुसलमानांचे आपण एकमुखी नेते व्हावे ही त्यांची इच्छा जुनीच होती. परंतु तेव्हा हिंदुवर्चस्वाची भीती ते दाखवीत. मुसलमानांच्या मागण्यांना उचलून धरले की आपल्याकडे एकमुखी नेतृत्व येईल अशी त्यांची पूर्वी अटकळ होती. म्हणून कधी काँग्रेसबरोबर करार करून तर कधी करार करण्याचे टाळून आपण मुसलमानांच्या हितसंबंधाचे रक्षणकर्ते आहोत अशी भूमिका ते घेत. परंतु त्यांच्यामागे मुस्लिम समाज एकवटला नाही. १९३७ च्या निवडणुकीत लीगला आलेल्या प्रचंड अपयशामुळे ते हादरले. नेहरूंच्या मुस्लिम जनसंपर्काच्या घोषणेने आपले उरलेसुरले पाठबळ कमी होईल अशी भीती त्यांना वाटणे स्वाभाविक होते. हिंदुवर्चस्वाची भीती आणि धर्मवादाचे आवाहन या दोन हत्यारांनी त्यांनी आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना त्यात कमालीचे यश लाभले.
 दरम्यान त्यांच्या मागण्यांची कमान वाढतच होती. १९३८ साली नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपल्या चौदा मुद्यांच्या मसुद्यात आणखी भर घातली. आता त्यांना उर्दू ही भारताची राष्ट्रभाषा व्हायला हवी होती. मुसलमानांना गोहत्येचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असे दुसरे मागणे होते. काँग्रेसने तिरंगी ध्वज बदलावा आणि मुस्लिम लीगच्या ध्वजाचा आपल्या ध्वजात फेरबदल करून अंतर्भाव करावा अशी त्यांनी मागणी केली. 'वंदे मातरम्' हे काँग्रेसने राष्ट्रगीत म्हणून म्हणू नये. मुस्लिम सामाजिक कायद्याला घटनेत संरक्षण मिळावे इत्यादी इतर मागण्या होत्या. या मागण्या काँग्रेस मान्य करणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. पिरपूर अहवालाच्या प्रसिद्धीनंतर मुस्लिम जनमत प्रक्षुब्ध झाले आणि मे १९४० मध्ये लोहोर येथे भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र मागणारा ठराव मंजूर झाला. या ठरावानंतर केलेल्या भाषणात जीनांनी मुस्लिम वेगळेपणावर भर दिला.
 भारतीय मुसलमान एक राष्ट्र आहेत असे ते म्हणतच होते. ही भूमिका शाह वलिऊल्ला याने धार्मिक परिभाषेत आणि सर सय्यद अहमदखान यांनी आधुनिक परिभाषेत मांडली. स्वातंत्र्य मिळण्याची सर सय्यद अहमदखान यांच्या काळात काहीच शक्यता नव्हती आणि म्हणून वेगळे राष्ट्र निर्माण करण्याची भाषा ते बोलले नाहीत. तथापि, हिंदू आणि मुसलमान एका राष्ट्रात एकत्र नांदू शकणार नाहीत, याचा अर्थ हा देश स्वतंत्र होईल तेव्हा ते वेगळे झालेले बरे, असाच होता. १९४० साली स्वातंत्र्य नजीक येऊन ठेपले होते आणि म्हणून ते राष्ट्र मागण्याची मुस्लिम मनोभूमी तयार झाली होती. क्रमाक्रमाने मुस्लिम समाज समान भागीदारीच्या मागण्यांकडे वळत होता. मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे असे मानणाऱ्या जीनांनी प्रथम तेहतीस टक्के आणि ते न मिळाल्यास वेगळे राष्ट्र अशी भूमिका घेतलेली आहे. तेहतीस टक्के वेळीच दिले असते तरीही वेगळ्या राष्ट्राच्या सुप्त आकांक्षा बाळगणारा समाज त्या मागणीपर्यंत जाऊन पोहोचलाच असता. ते न दिले गेल्यामुळे अखेरीला पोहोचलाच हा एक केवळ ऐतिहासिक योगायोग आहे आणि मुस्लिम सुशिक्षितांनी आपल्या हेतुपूर्तीसाठी युक्तिवादात वापरलेला बहाणा आहे. 

 भारतीय मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राची मागणी याआधी होऊन चुकली होती. सरहद्द प्रांतात राजकीय सुधारणांचा विचार करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या एका समितीपुढे साक्ष देताना डेरा इस्माइलखान मुस्लिम अंजुमनचे अध्यक्ष सरदार महमद गुलखान यांनी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र केले जावे असे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, “हिंदूमुस्लिम ऐक्य प्रस्थापित होणेच शक्य नाही... त्यांना (हिंदूंना) कन्याकुमारी ते आग्रा हा दक्षिणेचा सर्व भाग देऊन टाका आणि आग्रा ते पेशावर हा प्रदेश आम्हाला (मुसलमानांना) द्या. मला असे म्हणताना लोकसंख्येची अदलाबदल अभिप्रेत आहे. मी अदलाबदल सुचवितो आहे, कत्तली नव्हेत.” (पहा - 'Islam in Indian Transition to Modernity' ले. म. अ. करंदीकर, पृ. १७२)
 १९३० साली अलाहाबाद येथे भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना मुसलमानांचे भारताच्या वायव्य भागात स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे अशी इच्छा इक्बाल यांनी व्यक्त केली. इक्बाल यांच्यासंबंधीदेखील जीनांप्रमाणेच बराच गोंधळ राजकीय टीकाकारांच्या मनात राहिला आहे. त्यांनी आरंभी 'सारे जहाँसे अच्छा' सारखी देशभक्तीपर गाणी लिहिली हे त्याचे कारण आहे. देशभक्तीपर गाणी लिहिणाऱ्या इक्बाल यांची मनाची पहिली अपरिपक्व अवस्था होती. तेव्हा 'इस्लामचे भाष्यकार' म्हणून ते मिरवत नव्हते. परंतु ते युरोपला जाऊन आले आणि पाश्चात्त्यांचा भौतिकवाद आणि पौर्वात्यांचा (म्हणजेच हिंदूचा) अतिरिक्त अध्यात्मवाद दोन्हीही मानवजातीला घातक असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला. इस्लाम हा मानवजातीच्या सर्व दुःखांवर रामबाण उपाय आहे असे त्यांचे मत बनले. राजकारण आणि धर्म यांची मुसलमान फारकत करू शकत नाहीत, अशी त्यांची भूमिका होती. वेगळ्या राष्ट्राची कल्पना मानणाऱ्या १९३० च्या भाषणातच त्यांनी पुढे म्हटले आहे. - "Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a policy in favour of national politics in which religious attitude is not permitted to play any part? This question becomes of special importance in India where the Muslim happen to be in a minority."
 धर्मकायद्याबाबतीत इक्बालनी इज्तिहादचा ('Reconstruction of Religious Thruoght in Islam,' 1934, pp. 153-56, 173-76) पुरस्कार केला आहे. परंतु बिगर मुस्लिम कायदेमंडळाला मुसलमानांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले आहे. मुसलमानांबाबत इतरांना कायदे करण्याचा अधिकार नाही, मुसलमानांच्या सत्तेलाच आहे, ही भूमिका घेतल्यानंतर मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र मागणे ओघानेच येते. मुसलमानांच्या राष्ट्रात इतरांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल असे त्यांनी म्हटले आहे. या बिगर मुसलमानांबाबत कायदे करण्याचा मुस्लिम बहुसंख्यांक कायदेमंडळाला अधिकार आहे का? शिवाय वायव्य भागात मुस्लिम राष्ट्र बनल्याने उपखंडातील इक्बालना सतावणारे मुसलमानांचे प्रश्न सुटत नव्हतेच. उदाहरणार्थ, उरलेल्या भारतात कायदेमंडळ हिंदू बहुसंख्यांकांचेच राहणार होते. तेथील मुसलमानांबाबतीत कायदे करण्याचा त्या कायदेमंडळाला अधिकार आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न इक्बाल यांच्या धार्मिक दृष्टिकोनातून निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.
 इक्बाल आधुनिक होते असे म्हटले जाते. इस्लामचे आधुनिक भाष्यकार म्हणून भारतीय आणि पाकिस्तानी मुस्लिम लेखक त्यांचा उदोउदो करीत असतात. इक्बाल यांच्यातील नेमकी आधुनिकता त्यांच्या पाश्चात्त्य वेषाखेरीज कोणती होती हे या मुस्लिम लेखकांनी एकदा सांगितले तर बरे होईल. त्यांनी बुरख्याचे समर्थन केले आहे. पाश्चात्त्य संस्कृतीची निंदा केली आहे आणि जमाते-इस्लामचे संस्थापक मौ. मौदुदी यांचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रवादाची त्यांनी निर्भर्त्सना केली, परंतु त्याचबरोबर मुस्लिम राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला आहे.
 वेषाने आधुनिक असलेले इक्बाल मनाने कमालीचे संकुचित आणि सनातनी कसे होते हे त्यांनी अहमदियाविरोधी घेतलेल्या भूमिकेत दिसून येते. अहमदिया पंथाचे संस्थापक मिा बशीर अहमद यांनी आपण पैगंबर असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी 'जेहादची घोषणा आता रद्द झाली आहे' असे म्हटले. अहमदियांविरुद्ध इक्बालने लाहोर येथून प्रचंड आघाडी उघडली. अहमदिया पंथाचे कडवे विरोधक आणि जमाते-इस्लामीचे संस्थापक मौ. मौददी यांना त्यांनी लाहोरला बोलावून आपल्या कॉलेजात आश्रय दिला. इक्बालनी अहमदियाविरोधी वातावरण असे तापविले की मुसलमान व अहमदिया यांच्यात तंग वातावरण निर्माण झाले. नेहरुनी इक्बालना पत्र लिहून या प्रकरणी हस्तक्षेप केला आणि प्रक्षोभक लिखाण न. करण्याची विनंती केली. (पहा - मुनीर अहवाल, पृ. २५९., Selected Works of Jawaharlal Nehru, Vol. VI, S Gopal (Ed), pp468 - 479. Report of the Court of Enquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to enquire into the Punjab Disturbances of 1953, Govt. Printing Press, Lahore, 1954.)
 मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या कल्पनेला अधिक आकार चौधरी रहिमतअली या इंग्लंडमध्ये शिकत असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांने दिला. पाकिस्तान हा शब्ददेखील त्यानेच प्रथम वापरला. पंजाब, सरहद्द (अफगाण प्रांत) काश्मीर, सिंध इत्यादी प्रांतांच्या आद्याक्षरांवरून पाकिस्तान हे नाव त्यांनी प्रचारात आणले. 'नाऊ ऑर नेव्हर' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या एका पुस्तिकेत पाकिस्तानची कल्पना त्यांनी १९३४ साली मांडली. मुसलमान नेहमी करीत असलेला युक्तिवाद त्यात होता. भारत हे एक राष्ट्र नाही. भारतीय मुसलमान हे सर्वार्थाने वेगळे राष्ट्र आहे इत्यादी विधाने त्यात करण्यात आलेली आहेत. जीनांनी १९४० मध्ये या योजनेत थोडी भर घातली. त्यांनी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र मागितले. त्यामळे संकल्पित मुस्लिम राष्ट्रात आता बंगालचाही समावेश झाला.
 सरदार महमद गुलखान यांनी प्रथम केलेल्या मागणीपासून वेगळ्या राष्ट्राच्या ह्या मागणीत एक निश्चित सूत्र दिसून येते. ही मागणी करताना त्यांची हिंदंबद्दल काही तक्रार नव्हती. हिंदू आणि आम्ही एकत्र नांदू शकणार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. इक्बाल यांनीदेखील हिंदूंबद्दल तक्रारी केलेल्या नाहीत. मुसलमानांचे कायदे मुसलमानच करू शकतात, मुसलमानांवर सत्ता मुसलमानच गाजवू शकतो. राज्य आणि धर्म यांची मुसलमान फारकत करू शकत नाहीत. म्हणून त्यांचे वेगळे राष्ट्र होणे आवश्यक आहे, असे इक्बाल यांचे म्हणणे होते. चौधरी रहिमतअलींनी प्रथमच हिंदू वर्चस्वाचा आपल्या पुस्तिकेत बागुलबोवा उभा केला. हाच मुद्दा पुन्हा पुन्हा जीनांनी भर देऊन सांगितला. इक्बालांची धार्मिक भूमिका आणि जीनांची भूमिका यांच्यात तसा फरक नाही. बहुसंख्यांक हिंदू कायदेमंडळाला मुस्लिम सभासदांच्या संमतीनेच कायदे करता येतील हा जीनांचा आग्रह होताच. मुस्लिम राज्याच्या कल्पनेचेच हे आधुनिक स्वरूप होते. सत्तेत हिंदूंबरोबर भागीदारी करायची त्यांची तयारी होती, इक्बालांची नव्हती. इतकाच काय तो दोघांच्या कल्पनेतील फरक होता. जीना समान, भागीदारीची भाषा करीत होते. इक्बालांनी ती कधी केली नाही. त्यांची विभक्तवादी भूमिका प्रथमपासून स्पष्ट होती. सरदार गुलख़ान, चौधरी रहिमतअली आणि इक्बाल ही माणसे अधिक प्रामाणिक आहेत. जीना हळूहळू त्यांच्या भूमिळेपर्यंत १९४० साली आलेच. परंतु त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी हिंदूंच्या अन्यायाचा बागुलबुवा उभा केला.
 हा बागुलबुवा खोटा होता हे त्यांनीच एके ठिकाणी वेगळे विधान करून मान्य केले आहे. बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र झाल्यानंतर उरलेल्या भारतातील मुसलमानांचे भवितव्य काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "मी देखील अल्पसंख्यांक प्रांतातीलच आहे. मुसलमान आपल्या धर्मनिष्ठेच्या बळावर कोठेही सुरक्षित राहू शकतात." याहीपेक्षा लियाकतअली खानांनी दिलेली कबुली अधिक महत्त्वाची आहे. "हिंदूंच्या वर्चस्वाच्या भीतीमुळे आम्ही वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केलेली नाही. आम्हाला आमच्या कल्पनेनुसार आमचे सामाजिक जीवन घडविण्यासाठी वेगळे राष्ट्र हवे आहे." असे त्यांनी म्हटले आहे. (१४ - १५ डिसेंबर १९४७ ला भरलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन्सिलच्या कराची । येथील बैठकीत जीना म्हणाले, “६ कोटी जनतेचे प्रबळ व सार्वभौम पाकिस्तान दिले पाहिजे. भारतातील मुसलमानांना वाईट दिवस आले त्यामुळे माझे मन भरून आले आहे:माझा त्यांना असा सल्ला आहे की त्यांनी आपली संघटना उभारून सामर्थ्यवान व्हावे, म्हणजे त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील. अल्पसंख्य असले तरी चांगले संघटित झाले तर आपल्या राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांच्या संरक्षणाचे सामर्थ्य त्यांना लाभेलच. पाकिस्तानची स्थापना हे लक्षावधी मुसलमानांच्या श्रमाचे फळ आहे. ज्यांना पाकिस्तानमुळे आता प्रगतीचा रस्ता सापडला आहे अशांची व जे आता भारतात आहेत त्या सर्वांनी मेहनत घेतली ह्याची पूर्ण जाणीव मला आहे.").
 आणि तरीही जीना आणि मुस्लिम लीगचे इतर नेते हिंदू वर्चस्वाची भीती दाखवीत राहिले, कारण त्याखेरीज मुस्लिम जनमत त्यांना आपल्या पाठीशी संघटित करणे शक्य नव्हते. पाकिस्तानची मागणी जीना मनापासून करीत नव्हते-त्यांना ही मागणी सतत पुढे करून अखंड हिंदुस्थानात जास्तीत जास्त सत्ता मिळविण्याचा सौदा करावयाचा होता, असा एक समज आहे. त्याला फारसा आधार नाहीच. अखंड भारतात पन्नास टक्के सत्ता मिळत असेल तर त्यांना वेगळे पाकिस्तान नको होते. इतकाचं जीनांच्या भूमिकेचा खरा अर्थ आहे. कारण अखंड भारतातील पन्नास टक्के भागीदारी वेगळे पाकिस्तान मिळण्यापेक्षा अधिक फायद्याची होती. या भागीदारीत मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांवर मुस्लिम वर्चस्व तर राहत होतेच, परंतु उरलेल्या हिंदू बहसंख्यांक प्रांतांवर देखील आयते वर्चस्व गाजविता येत होते. पाकिस्तानला पर्याय म्हणून जीनांनी हे स्वीकारले असते तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नव्हते. पन्नास टक्के भागीदारी मिळत नसेल तर मात्र त्यांना पाकिस्तानचे वेगळे राष्ट्र हवे होते आणि हे पाकिस्तान शक्य तितके मोठे असावे अशीही त्यांची आकांक्षा होती. त्यांच्या पाकिस्तानच्या योजनेत सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत हेच काय ते निर्भेळ मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत होते. पंजाब आणि बंगाल येथे अनुक्रमे ५४ टक्के आणि ५१ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या होती आणि पूर्व पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या जिल्ह्यातून हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक होते. आसामात मुस्लिम बहुसंख्यांक नव्हते. परंतु जीनांच्या पाकिस्तानात या सर्व प्रांतांचा समावेश केलेला होता. इतकेच नव्हे तर या पाकिस्तानच्या पूर्व व पश्चिम विभागांना जोडणारी आठशे मैल लांब व वीस मैल रुंद अशी भूपट्टीही त्यांना हवी होती. ही भूपट्टी बिहार आणि उत्तर प्रदेशा वरून जात होती. गंगा-यमुनांच्या खोऱ्यातील या प्रदेशात मुस्लिम वस्ती फारशी नव्हती आणि तरीही जीना मुसलमानांच्या राष्ट्राकरिता या प्रदेशावर हक्क सांगत होते. जीनांची मुसलमानांच्या हक्कासंबंधीची व्याख्या लोकविलक्षण होती. या भौगोलिक पट्टीची मागणी करताना त्यांनी म्हटले आहे – “पाकिस्तानच्या दोन विभागांतील मुस्लिमांना एकमेकांशी संबंध ठेवण्याबाबतीत भारताने केलेले अडथळे आम्ही सहन करणार नाही.” थोडक्यात जीनांच्या मुसलमानांच्या न्याय्य हक्कांच्या व्याख्येत बिगर-मुस्लिम बहुसंख्याकांचे प्रदेशही बसत होते
 आपले हे उद्दिष्ट कठोरपणे कोणत्याही मार्गाने साध्य करण्याचे जीनांनी ठरविले होते. १९४२ च्या लढ्यात काँग्रेस वनवासात गेली याचा मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांत आपले आसन बळकट करण्यासाठी त्यांनी उपयोग करून घेतला. वस्तुत: पाकिस्तानच्या मागणीनंतर या प्रांतांत लीगचे सामर्थ्य वाढू लागलेच होते. कारण अखेरीला याच प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र होणार होते. अजूनपर्यंतच्या मुस्लिम लीगच्या मागण्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षण वाटावे असे काही नव्हते. या मागण्या मुसलमानांना काही हक्क मिळवून देण्याच्या स्वरूपाच्या होत्या. या हक्कांचे त्यांना सोयरसुतक वाटत नव्हते. कारण आपल्या राज्यात त्यांना हिंदु वर्चस्वाची भीती नव्हती. जीना मागत असलेले हक्क ते उपभोगीत होतेच. या आधीच्या मागण्यांत केंद्र सरकारला कमी अधिकार असावेत ही मागणी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षित करणारी होती. परंतु पाकिस्तानच्या मागणीमुळे प्रथमच स्वत:चेच वेगळे सार्वभौम केंद्र सरकार स्थापन होण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर ठेवले गेले. आपल्या भाग्याचे आपणच नियंते होण्याचे स्वप्न बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रांतांतील जनतेला आकर्षित करावयास पुरे होते. दुसरे महायुद्ध संपले, काँग्रेसच्या नेत्यांची सुटका झाली आणि नव्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत मुस्लिम लीगने ७५ टक्के मुस्लिम मते मिळविली. फक्त सरहद्द प्रांतात लीगला बहुमत लाभले नाही.
 या विजयानंतर भरलेल्या सर्व विधिमंडळांतील मुस्लिम लीग सदस्यांच्या परिषदेत लीगच्या नेत्यांनी आधीच ठरविले होते हे सिद्ध करावयास पुरेशी आहेत. मुंबई मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष इस्माईल चुंद्रिगर म्हणाले, ज्या हिंदूंवर आम्ही पाचशे वर्षे राज्य केले त्यांना सत्ता देण्याचा ब्रिटिशांना अधिकार नाही. श्री. महमद इस्माईल म्हणाले, भारतीय मुसलमानांनी पाकिस्तानसाठी हिंदूंविरुद्ध जेहाद आरंभिले आहे. (हेच महमद इस्माईल सध्याच्या भारतीय मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष आहेत आणि भारतात अधूनमधून होणाऱ्या दंगलींच्या वेळी 'बहुसंख्यांक हिंदू दंगली करीत असतात आणि मुसलमान हे दंगलींचे निर्दोष बळी आहेत' असे म्हणत असतात.) सर फिरोजखान नून म्हणाले, आम्ही अशा कत्तली करू की चेंगीजखानालाही लाज वाटेल. ही प्रक्षोभक भाषणे झाली तेव्हा जीना उपस्थित होते. त्यांनी एका शब्दाने कुणालाही आवरले नाही हे पुरेसे सूचक आहे.
 भारतातील हिंदू-मुसलमानांनी आपसात तडजोड केल्याखेरीज आम्ही स्वातंत्र्य देणार नाही ही मुस्लिम समाजाला व्हेटो देण्याची ब्रिटिश भूमिका प्रथमपासून होतीच ती शेवटपर्यंत कायम राहिलेली आहे. महायुद्ध सुरू होताना भारतीय नेत्यांबरोबर तडजोड घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाने सर स्टॅफर्ड क्रिप्स् यांना ब्रिटिश सरकारने भारतात पाठविले होते. त्यांनी सुचविलेल्या योजनेत प्रांतांना फुटून निघण्याचे स्वातंत्र्य देऊन ब्रिटिश सरकारने तत्त्वत: पाकिस्तानची मागणी मान्य केली होती. येथे ब्रिटिशांच्या धोरणाची चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. हिंदूमुस्लिम प्रश्नासंबंधी ब्रिटिशांनी पक्षपाती भूमिका बजावली हे आता गुपित राहिलेले नाही. परंतु त्यांच्या भेदनीतीमुळे हिंदू-मुस्लिम प्रश्न निर्माण झाला असे मानण्याएवढा मी स्वप्नाळू, आदर्शवादी नाही. कुठलीही परकीय सत्ता आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भेदनीती वापरते. ब्रिटिश याला अपवाद ठरणे शक्य नव्हते. भारताचे एक राष्ट्र घडवून आणण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडायला ब्रिटिश येथे आले नव्हते. ते उघड उघड शोषण करायला आले होते. आणि शोषणाचा काळ अधिकाधिक लांबविणे हे त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे कर्तव्य होते. शिवाय ब्रिटिशांनी हिंदू-मुसलमानांबाबतच भेदनीती वापरली असे नव्हे. हरिजनांना हिंदूंपासून . वेगळे करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाच. शिखांना चुचकारून पाकिस्तानला अनुकूल बनविण्याचे प्रयत्नही ते करीत होतेच. याकरिता आपले खास दूत ते शीख नेत्यांकडे पाठवीत होतेच. (पहा - Divide and Quit) आणि गिरिजनांना एका वेगळेपणाची जाणीव निर्माण करून देण्याचे त्यांचे प्रयत्नही चालूच होते. गिरिजन एखाद्या विशिष्ट विभागात एकवटलेले नव्हते म्हणून ब्रिटिशांचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. वेगळे मतदारसंघ देऊन हरिजनांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न गांधीजींच्या उपोषणाच्या धमकीने आणि आंबेडकरांनी गांधीजींना . सुज्ञपणे दिलेल्या प्रतिसादामुळे हाणून पाडला गेला. शिखांना चुचकारण्यात ब्रिटिशांना यश आले नाही. वस्तुतः शिखांनी कुठल्या पक्षात राहावे हे सांगण्याचे ब्रिटिशांना काही कारण नव्हते. पंजाबची फाळणी टाळावी हा ब्रिटिश सरकारचा हेतू होता असे बरेच प्रवक्ते सांगतात. पंजाबची शेती आणि अर्थव्यवस्था फाळणीत उद्ध्वस्त होईल याची ब्रिटिशांना काळजी लागून राहिली होती. वस्तुत: त्यांची खरी चिंता सबंध पंजाबचा पाकिस्तानात समावेश कसा होईल आणि पर्यायाने पाकिस्तानचा आकार मोठा कसा होईल ही होती. भारताच्या फाळणीचेदेखील असे अनेक अनर्थ होणार होते. ते मुस्लिम नेत्यांना समजावून सांगण्याचे आणि त्यांना एकत्र राहण्यास अनुकूल बनविण्याचे कार्य ब्रिटिशांनी केल्याचे दिसत नाही. या बाबतीत त्यांनी मुसलमानांना स्वातंत्र्याच्या मार्गात अडसर आणण्याचा व्हेटो दिला होता. मात्र पंजाब अखंड ठेवण्यासाठी शिखांना असा व्हेटो देण्यास ते तयार नव्हते. आपण जीनांशी जुळते घ्या असा अनाहूत सल्ला ते शिखांना देत होते. शीख या सापळ्यात अडकले नाहीत आणि त्यांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेऊन पंजाबची फाळणी अटळ ठरविली. आता तेवीस वर्षांनंतर पाकिस्तानात सामील होण्याबाबतीतील शीखांची भीती बरोबर होती आणि त्यांनी अखेरीला भारतात सामील होण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता असे म्हणावे लागते. कारण पाकिस्तान स्थापन होताच पाकिस्तानी पंजाबमधून महिन्याभरातच त्यांची हकालपट्टी झाली. सबंध पंजाब पाकिस्तानात गेल्यानंतर तर ते देशोधडीला लागले असते. पंजाबच्या फाळणीमुळे स्वत:ची भूमी तरी त्यांच्यापाशी राहिली.
 जूर मंत्रिमंडळाने तीन-सदस्य शिष्टमंडळ भारतात पाठविताना प्रथमच ॲटलीनी अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांकांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा व्हेटो दिला जाणार नाही असे म्हटले, परंतु ब्रिटिश सरकार या भूमिकेला चिकटून राहिले असे नाही. तीन सदस्यांचे शिष्टमंडळ १९४६च्या मार्चमध्ये भारतात आले. शिष्टमंडळाने मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या पुढाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन दुबळे केंद्र सरकार असलेल्या भारतीय संघराज्याची योजना मांडली. देशाचे विभाजन टाळण्यासाठी ही योजना सुचविण्यात आली होती. या योजनेनुसार भारताचे तीन गट करण्यात आले होते. एका गटात पंजाब, सरहद्द प्रांत, सिंध आणि बलुचिस्तान ही मुस्लिम बहुसंख्यांक राज्ये एकत्र आणण्यात आली होती. या गटातील मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के होत होते. दुसरा गट आसाम आणि बंगाल या राज्यांचा बनविला होता, ज्यात जेमतेम ५० टक्केच मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण होते. तिसरा गट इतर सर्व राज्यांचा मिळून बनविलेला होता, ज्यातील हिंद लोकसंख्येचे प्रमाण ८५ टक्के होते. या तीन राज्यगटांचे मिळून भारतीय संघराज्य होणार होते आणि संघराज्याच्या सरकारला परराष्ट्र, दळणवळण आणि संरक्षण इतकेच अधिकार देण्यात आले होते. याखेरीज सर्व संस्थाने मिळून चौथा गट कल्पिण्यात आला होता. याखेरीज दहा वर्षांनंतर यातील कोणत्याही राज्याला फुटून निघण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता. हा अधिकार दहा वर्षांनी अखंडपणे बजावण्याची तरतूदही त्यात केली होती.
 वस्तुत: काँग्रेसने ही योजना का मंजूर केली ते कळत नाही. बहधा कोणतीही किंमत देऊन भारत एकत्र ठेवण्याच्या ईष्येने काँग्रेसचे नेते झपाटले होते असे दिसते. परंतु या योजनेने भारत एकत्र राहू शकणार नव्हता हे त्यांच्या लक्षात आधी आले नाही असे दिसते. ही योजना जीनांनी आणि लीगने आधी मान्य केली होती. जीनांनी ती मान्य करणे स्वाभाविक होते, कारण ताबडतोब सबंध भारतावर हुकूमत गाजविण्याची एक सुसंधी मुस्लिम समाजाला प्राप्त होत होती. इतकेच नव्हे तर दहा वर्षांनी अधिक मोठ्या आकाराच्या पाकिस्तानच्या निर्मितीची बीजेही तीत होती. वस्तुत: आसाममध्ये मुस्लिम अल्पसंख्यांक होते. परंतु जीनांच्या समाधानासाठी या योजनेत आसाम आणि बंगालला एका गटात एकत्र आणले गेले. ही योजना राबविली गेली नाही म्हणून पुढे फाळणी झाली आणि आताचे पाकिस्तान अस्तित्वात आले. परंतु ती राबविली गेली असती तर भारताचा आजचा नकाशा कसा असता याची आता कल्पना करणे अशक्य नाही. आसाम आजच्या भारतात राहिला नसता. सबंध बंगाल, सबंध पंजाब आपण गमावून बसलो असतो. काश्मीर गेला असता आणि हैदराबाद, जुनागड आणि भोपाळसारख्या मुस्लिम संस्थानिक असलेल्या राज्यांनी स्वातंत्र्य जाहीर केले असते. भारताची पुरी शकले झाली असती. आजच्या आकाराचा एकसंध भारत आकाराला आलाच नसता.
ही योजना फेटाळून लावल्याबद्दल नेहरूंना दोष दिला जातो. काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईला झालेल्या पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी संकल्पित गटात राज्यांनी सामील होण्याच्या प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, “गटात सामील व्हायचे की नाही हे त्या त्या राज्यांनी ठरवायचे आहे. त्रिमंत्री योजनेप्रमाणे प्रत्येक राज्याने संकल्पित गटात सामील व्हावे आणि मग वाटल्यास फुटून निघावे असे नाही." नेहरूंच्या या उद्गाराचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांना आसाम बंगालपासून वेगळा काढायचा होता. तसेच सरहद्द प्रांत वेगळा व्हावा आणि अशा रीतीने तीन गटांच्या संघराज्याची ही योजना मोडून काढावी हा नेहरूंचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी आपल्या अधिऱ्या स्वभावानुसार ही विधाने केली आणि त्यामुळे मुस्लिम लीगने आधी स्वीकारलेली ही योजना मागाहून फेटाळून लावली असे मौ. आझाद सांगतात. (पहा - "India Wins Freedom" pp.180 - 189) परंतु त्यांच्या विधानाला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. या पत्रकार परिषदेपूर्वीच दि. ६ जून १९४६ रोजी ही योजना फेटाळल्याचे मुस्लिम लीगने भारतमंत्र्यांना कळविले होते. आणि दुसरे असे की नेहरूंनी पत्रकार परिषदेत बेसावधपणे विधाने केलेली नसून हेतुपूर्वक केलेली आहेत. लिओनॉर्ड मोस्ले यांच्या लास्ट डेज् ऑफ ब्रिटिश राज' या पुस्तकाच्या शेवटी तेव्हाचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल आणि गांधीजी व नेहरू यांच्या मुलाखतीचे संभाषण दिलेले आहे. ते नुसते नजरेखालून घातले तरी पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेला ते स्वतः आणि गांधीजी कसे आग्रहीपणे चिकटून राहिले होते हे दिसून येते.
 मस्लिम लीगने ही योजना आधी स्वीकारून नंतर फेटाळण्याची कारणे अधिक खोलात जाऊन शोधावी लागतील. राज्यांचे गट स्थापन करण्याबाबत योजनेतील कलमांचा आमचा आम्ही अर्थ लावू हे नेहरूंचे विधान आणि योजना स्वीकारण्यासंबंधी काँग्रेसने चालविलेली दिरंगाई हेच केवळ लीगने योजना फेटाळण्याचे कारण नव्हे. जून १९४६ मध्ये भरलेल्या मस्लिम कौन्सिलच्या बैठकीत योजना स्वीकारायच्या जीनांच्या भूमिकेलाच अनेक सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मुस्लिम वृत्तपत्रांनीदेखील या योजनेला विरोध जाहीर केला आणि संपूर्ण वेगळे सार्वभौम पाकिस्तान हे मुस्लिमांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे असे प्रतिपादन केले. दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या मोठ्या पाकिस्तानात त्यांना स्वारस्य नव्हते. त्याकरिता काही काळदेखीलं एकत्र राहण्याची मुस्लिम जनमनाची आणि मुस्लिम लीगची तयारी नव्हती. दहा वर्षांनंतर इतिहासाचा क्रम कसा वाहात जाईल याची शाश्वती नव्हती. मुस्लिम जनमत हळूहळू प्रक्षुब्ध झाले होते. जीनांना जनमताच्या या दडपणामुळे आणि वृत्तपत्रांच्या टीकेमुळे आपली भूमिका बदलावी लागली. मात्र नेहरूंचे उद्गार आणि काँग्रेसची भूमिका यांचा त्यांनी आपली भूमिका बदलण्यासाठी आणि मुस्लिम जनमतातील स्थान कायम राहण्यासाठी सोयिस्कर वापर करून घेतला.
 ही योजना राबविण्याच्या वाटाघाटी चालू असतानाच ती फेटाळल्यानंतर लीगने प्रत्यक्ष कृतिदिन १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी पाळावयाचे जाहीर केले. दंगलींच्या मार्गांनी हिंदूंना भेडसावण्याचे तंत्र जीनांनी आता अंमलात आणण्याचे ठरविले. प्रत्यक्ष कृती कोणाविरुद्ध' • या प्रश्नाला उत्तर देताना वरकरणी 'ही कृती हिंदूंविरुद्ध नाही' असे सांगत असतानाच ते म्हणाले, “तुम्हाला युद्ध हवे असेल तर आम्ही तुमचे आव्हान बिनशर्तपणे स्वीकारतो." .. (पहा - "Times of India" जीनांची पत्रकार परिषद, दि. १ ऑगस्ट, १९४६)
 दंगली करण्याची जीनांनी आता पुरती तयारी केली होती. १९४६ च्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी यादवी युद्धाच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्यांच्या या निवेदनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, "Jinnah left no doubt that he was first and . last Muslim." २२ मार्चला पाकिस्तानदिनाचा संदेश देताना त्यांनी कोणत्याही मार्गाने का होईना, (by all means) पाकिस्तान मिळविण्याची घोषणा केली. आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या आधी ३१ जुलै १९४६ ला झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी युद्धाची वल्गना केली. एका पत्रकाराने विचारले, "तुमची कृती अहिंसक राहील काय?" जीना उत्तरले, “मी हिंसाअहिंसेची इथे चर्चा करणार नाही.” "मग ती कोणत्या स्वरूपात राहील?" असा प्रश्न दुसऱ्या पत्रकाराने विचारला, तेव्हा “मी माझी योजना आत्ता जाहीर करू इच्छित नाही." असे जीनांनी सांगितले. दंगलीची योजना दंगलखोरदेखील जाहीर करीत नाही हे खरेच आहे. या पत्रकार परिषदेत "आम्ही आजपासून सनदशीर मार्ग सोडून दिले आहेत" असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. लियाकतअली खान असोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकेच्या प्रतिनिधीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, “प्रत्यक्ष कृतीचा कार्यक्रम कोणताही असेल. प्रत्यक्ष कृती म्हणजे कायद्याविरुद्ध कोणतीही कृती असा अर्थ होतो." कलकत्ता मुस्लिम लीगच्या चिटणीसांनी प्रत्यक्ष कृतिदिनाचे आवाहन करताना काढलेल्या पत्रकातील उतारा येथे देणे उचित ठरेल. या पत्रकात म्हटले आहे -
 "मुसलमानांनी हे लक्षात ठेवावे की रमजान महिन्यात कुराण अवतरले आहे आणि . रमजान महिन्यात जेहादची परवानगी ईश्वराने मुस्लिमांना दिली आहे. रमजान महिन्यातच इस्लामची पहिली लढाई बदर येथे केवळ ३१३ मुसलमानांनी जिंकली आहे. आमचे जेहादही. रमजान महिन्यात सुरू होत आहे. ईश्वरा, आम्हाला काफिराविरुद्ध लढाईत विजयी कर. अरे काफिरा, तुझा शेवट आता जवळ आला आहे. आता कत्तली होणार आहेत."
 सरदार अब्दुल रब निस्सार म्हणाले, “पाकिस्तान रक्त सांडूनच आणि ते देखील बिगरमुसलमानांचे रक्त सांडून मिळवता येईल." (वरील बहतेक सर्व उतारे भारत सरकारच्या प्रकाशन विभागाच्या "Let Pakistan speak for herself" या पुस्तिकेतून घेतले आहेत.)
 ही प्रक्षोभक भाषणे म्हणजे मुसलमानांना हिंदूविरुद्ध उठाव करावयास सांगणारा इशारा होता आणि बंगालमध्ये मुस्लिम लीग मंत्रिमंडळाने त्याचा योग्य अर्थ घेतला. बंगालचे तेव्हाचे लीगचे मुख्यमंत्री श्री. सुम्हावर्दी यांनी गुंडांना हाताशी धरले आणि दंगलींची सरकारीरीत्या सिद्धता केली. सिंधमध्येदेखील दंगलींचा घाट लीगवाल्यांनी घातला होता असे दिसते. अल्वाहिद या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत लीग मंत्रिमंडळाचे दोन मंत्री मीर गुलामअली कालपूर व पीर इलाहीबक्ष यांनी हिंदूंना धमक्या देणारी वक्तव्ये केली. ते म्हणाले, हिंदू अल्पसंख्यांकांना गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. परंतु सिंधच्या गव्हर्नरांनी आणि व्हाईसरॉयनी या दोन मंत्र्यांना समज दिली आणि सिंधमध्ये कृतिदिनाच्या दिवशी शांतताभंग होता कामा नये असे बजाविले. कलकत्त्यात मात्र लीगने हिंदूंच्या रक्ताने कृतिदिन साजरा करावयाचा निश्चय केला होता. सकाळीच हिंदूंवर हल्ले सुरू झाले. काय होते आहे हेच त्यांना आधी कळले नाही. निरपराध बायका-मुलेही या हत्याकांडातून वगळली गेली नाहीत. दुपारनंतर शीख संघटित झाले आणि त्यांनी प्रतिप्रहार करायला सुरुवात केली. मग हिंदूंनीही संघटितपणे प्रतिकार सुरू केला. राज्ययंत्रणा लीगच्याच ताब्यात होती. सुहावर्दी गृहमंत्रीदेखील होते. पोलिस कंट्रोल रूममध्ये जाऊन त्यांनी कंट्रोलरूमचा ताबा घेतला आणि पोलिसांना निष्प्रभ करून ठेवले. पूर्व विभागाचे सैनिकी अधिकारी सर फॅन्सिस टकर यांना ते “परिस्थिती ताब्यात आहे, सैन्य बोलावण्याची जरूरी नाही" असे सांगत होते. मात्र दुसऱ्या दिवसापासून हिंदूंनी मुसलमानांवर हल्ले सुरू करताच सुहावीची राज्ययंत्रणा खडबडून जागी झाली. सैन्याला त्यांनी पाचारण केले. (पहा - Sir Francis Tucker यांचे पुस्तक व बंगाल सरकारच्या गृहखात्याचा दंगलीच्या चौकशीचा अहवाल, "Note on the causes of Calcutta ' Distarbance, August 1946) एकूण ६००० स्त्रिया, मुले आणि पुरुष या दंगलीत ठार झाली. दोन्ही जमातींची मृत्युसंख्या जवळजवळ सारखीच होती. जीनांनी या दंगलींनंतर काढलेले पत्रक मासलेवाईक आहे. आम्हाला बदनाम करण्यासाठी इतरांनी ह्या दंगली घडविल्या असाव्यात असे त्यांनी म्हटले. पाकिस्तानचे एक कट्टर पुरस्कर्ते ब्रिटिश पत्रकार आर्यन. स्टीफन हे तेव्हा 'स्टेट्समन' या कलकत्त्याच्या दैनिकाचे संपादक होते. लीगला आणि विशेषत: बंगालच्या लीग मंत्रिमंडळाला तेसुद्धा दोषमुक्त ठरवू शकले नाहीत. (पहा -Statesman', 20 August, 1946) लीगच्या या तंत्राची 'गँगस्टर्स मेथड' या शब्दांत नेहरूंनी निर्भर्त्सना केली. जीनांच्या या 'गँगस्टर्स मेथड'चा हिंदूंना यापुढे आणखी अनुभव येणारच होता. पाकिस्तानात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची लीगवाल्यांनी बंगालच्या हिंदूंना दाखविलेली ही चुणूक होती.
 दंगलींचे हे लोण नौआखली आणि टिपेरा या भागात पसरले. नौआखलीत लीगवाल्यांच्या पुढाकाराने हिंदूंवर हल्ले झाले. शेकडोंची हत्या झाली. स्त्रियांवर बलात्कार झाले. असंख्य स्त्रियांना पळवून त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करण्यात आले. (या सक्तीच्या धर्मांतराबद्दल जीनांनी 'ब्र' देखील काढल्याचे ऐकिवात नाही. उलट दंगलींच्या बातम्या हिंदू वृत्तपत्रांनी अतिरंजित छापल्या अशी त्यांनी मागाहून माउंटबॅटन यांचे खासगी चिटणीस अॅलन कॅम्बेल जॉन्सन यांच्यापाशी तक्रार केली. त्यांची प्रतिक्रिया त्यांच्या निष्ठुर पद्धतीची आणि मानवी जीवनाविषयीच्या बेदरकारीची साक्ष देतात. ते जॉन्सनना म्हणाले, “नौआखलीत फक्त शंभरच हिंदू मेले. हिंदू वृत्तपत्रांनी मनुष्यहत्येच्या अतिरंजित बातम्या छापल्या. 'मनुष्यहत्या' शंभराच्या आतच होती असे मानले तरी त्या प्रकाराचे अमानुषत्व कसे काय कमी होते? पहा - 'Mission with Mountbatten.)
 जीनांनी अथवा इतर लीगवाल्यांनी या सक्तीच्या धर्मातराचा निषेध केलेला नाही आणि या दुर्दैवी जीवांना पुन्हा त्यांच्या धर्मात सामील होऊ द्यावे असे मुसलमानांना आवाहनही केले नाही. स्त्रियांचे अपहरण करण्याच्या प्रकारालाही जीनांनी उत्तेजन दिले. सरहद्द प्रांतात १९४७ साली झालेल्या दंगलीत एक शीख ठार झाला आणि त्याची बायको पळविली गेली. तिच्या नातेवाईकांनी तेव्हाचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री डॉ. खानसाहेब यांच्याकडे तक्रार केली. डॉ. खानसाहेबांनी तिला हुडकून तिच्या नातेवाईकांच्या हवाली करण्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांना हुकूम दिले. त्याप्रमाणे तिचा शोध लावून तिला तिच्या नातेवाईकांच्या हवाली करण्यात आले. सरहद्द प्रांत मुस्लिम लीगने अब्दुल कयुमखान यांच्या नेतृत्वाखाली खानसाहेबांच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी प्रचंड निदर्शने केली. (कयुमखान याच्या आधी सहा महिनेच काँग्रेसमधून फुटून लीगमध्ये सामील झाले होते. मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांना मुस्लिम लीगच्या वेगळ्या राष्ट्रवादाची मतप्रणाली मान्य होणे समजू शकते. स्त्रियांच्या अपहरणाचे समर्थन काँग्रेसचा त्याग करताच ते कसा काय करू शकतात? की काँग्रेसमध्ये असतानादेखील ते अन्याय मानीत नव्हते असे समजायचे?) जीनांनी अशा प्रकारच्या लीगवाल्यांच्या निदर्शनांचा. धिक्कार केलेला नाही किंवा त्यांना आवरलेही नाही. नौआखलीत गुलाम सर्वर हा लीगचा कार्यकर्ता पद्धतशीरपणे दंगली घडवून आणीत होता. मुंबईला काळबादेवी रोडवर भर रस्त्याने मोटारमधून एका लीगवाल्याने ब्रेनगन चालविली आणि अनेक हिंदूंना ठार केले. कलकत्ता आणि नौआखली येथील दंगलींची तीव्र प्रतिक्रिया बिहारमध्ये उमटली आणि.१९४७ च्या आरंभी तेथे हिंदू मुसलमानांवर तुटून पडले. दंगलीत हिंदूच मार खातील असा दंगलींना उत्तेजन देताना जीनांनी आपला समज केला असावा असे दिसते. बिहारमधील प्रतिप्रहारामुळे जीना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची भाषा बोलायला लागले. बिहारच्या दंगलीनंतर त्यांनी काढलेली पत्रके आणि कलकत्ता आणि नौआखली दंगलींच्या नंतरची त्यांची प्रतिक्रिया यांत महदंतर आहे. उठल्यासुटल्या यादवी युद्धाची धमकी देण्याचा त्यांचा सूर बिहारच्या दंगलीनंतर बदललेला आहे. दंगलींच्या या क्रूर खेळात मुसलमानांची जीवितहानी अधिक होणार हे लक्षात आल्यानंतर त्यांचा सूर बदलावा हे स्वाभाविक आहे. बिहारच्या दंगलीनंतर त्यांनी फाळणीची ठाम भूमिका घेतली. आता आपल्याला हिंदूंबरोबर एकत्र रहावयाचे नाही. आपल्याला अखंड भारतात पन्नास टक्के सत्तादेखील नको असे त्यांनी नॉर्मन क्लिफ् या न्यूज क्रॉनिकल' च्या प्रतिनिधीला सांगितले.
 त्रिमंत्री शिष्टमंडळ भारतात पाठविताना केलेल्या भाषणात ब्रिटिश पंतप्रधान श्री. ॲटली यांनी अल्पसंख्यांकांना बहसंख्यांकांच्या प्रगतीच्या मार्गात व्हेटो दिला जाणार नाही असे म्हटले होते. परंतु तीन-सदस्य शिष्टमंडळाने सुचविलेली संघराज्याची योजना अल्पसंख्यांकांच्या हातात व्हेटो देण्याचाच प्रकार होता. संघराज्याची योजना बारगळल्यानंतर आणि जीनांनी फाळणीचे इतर पर्याय फेटाळून लावल्यानंतर ब्रिटिश राजनीती पुन्हा फाळणीच्या निर्णयाकडे वळली. तत्पूर्वी संघराज्य योजना काँग्रेसने जशीच्या तशी स्वीकारावी म्हणून लॉर्ड वेव्हेलनी गांधीजी आणि नेहरू यांना धमक्या देऊन पाहिले. या धमक्यांना ते बळी पडत

नाहीत हे पाहताच ब्रिटिश सरकारने वेव्हेल यांना बदलून लॉर्ड माउंटबॅटन यांना आणले आणि त्यांनी ३ जून १९४७ रोजी फाळणीची योजना जाहीर केली. या योजनेने बंगाल आणि पंजाबची फाळणी करायचे ठरले. आसाम पाकिस्तानातून वगळण्यात आला आणि त्याच्या सिल्हेट या मुस्लिम-बहसंख्य जिल्ह्याला सार्वमताने भारत वा पाकिस्तानात सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला. हाच पर्याय काँग्रेसचे तोपर्यंत बहुमत असलेल्या सरहद्द प्रांताला देण्यात आला. अशा रीतीने डावपेचांच्या अखेरीस संकल्पित पाकिस्तानात अर्धा पंजाब, अर्धा बंगाल आणि सबंध आसामवरील हक्क सोडणे जीनांना भाग पडले.
 वस्तुत: १९४२ सालीच राजाजींनी सुचविलेल्या मसुद्यात माउंटबॅटन यांच्या योजनेतील पाकिस्तान जीनांना देऊ करण्यात आले होते. १९४३ साली आपल्या मसुद्याला राजाजींनी गांधीजींची संमती घेतली होती. या मसुद्यात बंगाल आणि पंजाबची फाळणी करण्याचे तत्त्व मान्य केले होते. त्याचबरोबर निर्भेळ मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रदेशात अल्पसंख्यांकांसकट सर्वांच्या सार्वमताने भारतात राहावयाचे की वेगळे राष्ट्र स्थापन करावयाचे हे ठरविण्याचा पर्यायही मान्य करण्यात आला होता. हा मसुदा जीनांनी मान्य केला नाही. हे मोडकेतोडके पाकिस्तान आहे, असा त्यांचा आक्षेप होता.
 अखेर माउंटबॅटन-योजनेप्रमाणे राजाजींच्या मसुद्यात अंतर्भूत असलेले मोडकेतोडके पाकिस्तानच जीनांना मिळाले. हीच भौगोलिक मर्यादा असलेले पाकिस्तान त्यांनी राजाजींच्या सूचनेप्रमाणे सदिच्छेने का मिळविले नाही? जीनांचे व्यक्तित्व आणि मुस्लिम समाजाच्या इच्छा-आकांक्षा समजून घेतल्यानेच या प्रश्नाचे उत्तर सापडेल.
 एक तर जीनांना मोठे पाकिस्तान हवे होते. यादवी युद्धाच्या धमक्या आणि हजारो निरपराध माणसांची कत्तल करण्याचे धोरण विशाल पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी त्यांनी जाणूनबुजून अवलंबिले होते. आपल्या धमक्या व ब्रिटिश सत्तेचे दडपण या दोघांच्या संयुक्त दबावापुढे काँग्रेसचे नेते नमतील असा त्यांचा समज होता. पंजाबात शीख हा तिसरा संख्येने लहान परंतु वृत्तीने मुसलमानांइतकाच कणखर असलेला समाज अस्तित्वात आहे आणि त्यालाही त्याच्या नुकत्याच घडलेल्या वैभवशाली शीख साम्राज्याचा विसर पडलेला नाही हे कळण्याची जीनांच्यात पात्रताच नव्हती. (पेन्डे रल मून म्हणतात, चेंबलेंनना झेकोस्लोव्हाकियाची जेवढी माहिती होती तेवढीच जीनांना पंजाबची होती.) आपल्या धमक्यांपुढे शीखदेखील शरणागती पत्करतील असा त्यांचा समज होता. या धमक्यांमुळे उलट शीख भयभीत झाले आणि सुरुवातीला वेगळ्या राज्याचा पुकारा करीत राहिले, तरी अखेरीला त्यांना पंजाबातील हिंदूंबरोबर हातमिळवणी करावी लागली. पंजाब आणि बंगालची फाळणी केली गेली तरच भारताच्या फाळणीला काँग्रेसचे नेते मान्यता देतील हे माउंटबॅटन यांच्या लक्षात आले. आणि मग धमक्या देण्याची जीनांची सद्दी संपली. उलट त्यांनाच धमक्या देऊन या मोडक्यातोडक्या पाकिस्तानला तयार करण्याची भूमिका माउंटबॅटननी स्वत:कडे घेतली.
 जीना अर्थातच सहजासहजी बंगाल आणि पंजाबच्या फाळणीला तयार झाले नाहीत. उद्या लोकसंख्येची अदलाबदल झाल्यानंतर मुसलमानांना पुरेशी भूमी असली पाहिजे असे

म्हणून बंगाल व पंजाबच्या फाळणीला त्यांनी विरोध केला. (लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची मागणी न करण्याचा सल्ला त्यांना सर फॉन्सिन मूडी यांनी दिला असे कृपलानी आपल्या पुस्तकात म्हणतात.) परंतु हा विरोध माउंटबॅटन यांच्या दडपणापुढे चालला नाही. ब्रिटिश सरकार जिथे संपूर्ण त्यांना साथ देईल तिथेच त्यांच्या मागण्या मान्य होत, हे त्यांच्या लवकर लक्षात आले नाही.
 राजाजींच्या योजनेनुसार सध्याचे पाकिस्तान आधीच सदिच्छेने जीनांनी न मिळविण्याचे कारण त्यांच्या स्वभावात आणि व्यक्तित्त्वातही आहे. सदिच्छा त्यांच्या स्वभावात बसत नव्हती. ते स्वभावतःच भांडखोर होते. आपण गांधी-नेहरूंशी भांडून, त्यांना नामोहरम करून पाकिस्तान मिळविले आहे हे एरवी ते मुस्लिम समाजाला दाखवूच शकत नव्हते. पाकिस्ताननिर्मितीचे जरादेखील श्रेय त्यांना इतरांना, विशेषत: गांधी-नेहरूंना, द्यायचे नव्हते. सध्याचे पाकिस्तान सदिच्छेने जीनांनी मान्य केले असते, तर आपण मुसलमानांचे मित्र आहोत ही गांधी-नेहरूंची भूमिका मान्य केल्यासारखे झाले असते. तसे मान्य केले असते तर उपखंडातील हिंदू-मुसलमानांतील हा ऐतिहासिक संघर्षच कदाचित संपुष्टात आला असता. निदान संघर्षाला मुसलमान नेत्यांना निमित्त राहत नव्हते. पाकिस्तान काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाईलाजाने दिले. त्यांनी मनापासून मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राचे अस्तित्व मान्य केलेले नाही, त्यांना पुन्हा पाकिस्तान नष्ट करून अखंड भारत स्थापन करावयाचा आहे ही जीनांनी नंतर घेतलेली भूमिका त्यांना एरवी घेता येणे शक्य नव्हते.
 माउंटबॅटन यांची ३ जून १९४७ ची म्हणजे सध्याच्या फाळणीची योजना उधळून लावण्याचे जीना प्रयत्न करीतच होते. परंतु यावेळी नेहरूंनी दिलेल्या अंतिमोत्तराने आणि माउंटबॅटननी दिलेल्या धमकीने त्यांनी शरणागती पत्करली. “तुम्ही ही योजना स्वीकारल्याचे जाहीर केल्याखेरीज आपली संमती गृहीत धरू नये असे काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याला सांगितले आहे. मी तुम्हाला मोठ्या कष्टाने मान्य करीत आणलेली ही योजना उधळू देणार नाही आणि मग तुम्हाला सध्याचे पाकिस्तानही मिळणार नाही" असे माउंटबॅटननी त्यांना सांगितले. ब्रिटिशांच्या पाठिंब्याचा आधार गेल्यानंतर संमती दिल्याखेरीज जीनांपुढे पर्याय उरला नव्हता. त्यांनी ही योजना मान्य केली आणि 'डॉन' या लीगच्या मुखपत्राकरवी दोन पाकिस्तानी विभागांना जोडणाऱ्या जोडपट्टीची मागणी करायला सुरुवात केली. जेव्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस शंकरराव देव यांनी या मागणीला विरोध करणारे पत्रक काढले, तेव्हा 'डॉन' ने 'वेडपट' अशी त्यांची संभावना केली. अखेरीला जीनांच्या या तंत्राला कंटाळून नेहरूंनी लीगने ही योजना मान्य न केल्यास ती रद्द झाली असे समजून अखंड भारताची घटना बनवायच्या आम्ही मार्गाला लागू' असा इशारा दिल्यानंतर, आता अधिक प्रदेश मिळणे शक्य नाही याची जाणीव होऊन जीनांनी ही फाळणीची योजना स्वीकारली.
 नाईलाजाने छोट्या आकाराचे पाकिस्तान स्वीकारल्यानंतर वरकरणी जीनांनी मित्र म्हणून आपण वेगळे होत आहोत अशा अर्थाचे निवेदन केले आणि कराचीला गेल्यानंतर मोठ्या पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी भारताशी संघर्ष कायम ठेवण्याच्या तयारीला ते लागले.
 येथे एक वेगळा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. फाळणी अपरिहार्यच होती का? काँग्रेसच्या नेत्यांनी ती आधीच का स्वीकारली नाही? असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. दुसरा प्रश्न, लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा, अनेकांच्या मनात येतो. काँग्रेसच्या नेत्यांनी फाळणी स्वीकारताना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा आग्रह का धरला नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांचे हिंदू विरोधक विचारताना दिसतात. फाळणी आधी न स्वीकारण्याचे काँग्रेस नेत्यांचे धोरण त्यांच्या लक्षात येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. फाळणी आधी स्वीकारली असती तर अंतिम तडजोड करताना जीनांना अधिक मुलुख सोडावे लागले असते हे कळण्याएवढे ज्ञान गांधी-नेहरूंना होते. अखेरपर्यंत फाळणीला विरोध केल्यामुळेच जीनांना हल्लीचे छोटे पाकिस्तान नाइलाजाने घ्यावे लागले. जीना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला अनुकूल होते असा एक पद्धतशीर खोटा समज गांधींच्या हिंदुत्ववादी विरोधकांनी पसरविला आहे. लोकसंख्येच्या अदलाबदलीतून न्याय्यतेचा आणि व्यवहार्यतेचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी सध्याचे पाकिस्तान मिळाल्यानंतर पाकिस्तानातील तेव्हाच्या पावणेदोन कोटी हिंदू लोकसंख्येच्या अदलाबदलीत भारतातील साडेचार कोटी मुसलमानांना घ्यायची तयारी दाखविली होती असे या मंडळींना सुचवावयाचे आहे काय? (फाळणीच्या वेळची जीनांची सर्व वक्तव्ये पाहिली तर जीनांना लोकसंख्येची अदलाबदल खऱ्या अर्थाने हवी होती असे वाटत नाही. ती होणारच असेल तर पाकिस्तानला अधिक प्रदेश मिळाला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीला आधी विरोध करताना लोकसंख्येची अदलाबदल घडून आल्यास पाकिस्तानला अधिक प्रदेश मिळेल असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ दंगलींनी मुसलमानांना भारत सोडावा लागल्यास त्यांना सामावता यावे म्हणून अधिक प्रदेश आधीच घेऊन ठेवावा हे त्यांचे धोरण होते. जीनांना कोणत्याही उच्च धर्मनिरपेक्ष आदांकरिता लोकसंख्येची अदलाबदल हवी होती असे अर्थातच समजण्याचे कारण नाही. भारतातून मुस्लिम लोकसंख्या बाहेर निघणे म्हणजे तेथील ऐतिहासिक मुस्लिम संस्कृतीचा आणि वारशाचा अंत होणे आहे हे जीनांना कळत होते आणि तसे होण्याची कल्पनाच जीनांना असह्य होणारी होती. दुसरे असे की भारतीय राजकारणात मुस्लिम एक प्रभावी शक्ती म्हणून वावरावे आणि भारतीय राजकारणावर पाकिस्तानला अनुकूल असा परिणाम घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहता यावे अशी त्यांची मनापासून भूमिका होती. पाकिस्तानातील हिंदू येथील राजकारणात प्रभावी शक्ती म्हणून वावरणार नाहीत असे त्यांना वाटत होते. त्यांना शीखांची काळजी वाटत होती. त्यांच्या बाबतीत त्यांनी त्यांना घालवून देणारा 'अंतिम सोडवणुकीचा' (Final Solution) उपाय कसा अवलंबिला याची या प्रकरणात पुढे चर्चा केलेली आहे.) जीना एवढे समंजस होते असे या मंडळींना सुचवायचे असेल तर त्यांनीच अशी सूचना का केली नाही? लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची ही भूमिका मांडणाऱ्यांना खरे तर दंगली अभिप्रेत आहेत. पाकिस्तानातून ज्या पद्धतीने हिंदूंची हकालपट्टी करण्यात आली तशी येथील मुसलमानांची करावी असे त्यांना म्हणावयाचे आहे. त्यांना लोकसंख्येची अदलाबदल अभिप्रेत · असेल तर ते ती भूमिका मांडू शकतात. त्याच्यासाठी गांधी-नेहरूंना खोटे दोष देण्याचे काही कारण नाही.
 लोकसंख्येच्या अदलाबदलीच्या सूचनेमागे फाळणीने हिंदू-मुस्लिम प्रश्न सुटला नाही हे ध्वनित करण्याचा एक प्रयत्न असतो. फाळणीने जातीय प्रश्न मिटला नाही हे खरेच आहे. परंतु फाळणी न होता तो मिटला असता असे म्हणणे ही एक महाभयंकर चूक आहे. फाळणीनंतरदेखील प्रश्न उरला असेल तर त्याची कारणे मुस्लिम समाजाच्या ऐतिहासिक अणि धार्मिक प्रेरणांत शोधून काढावी लागतील. या प्रेरणा हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तरी आणि फाळणी होऊन लोकसंख्येची अदलाबदल झाली असती तरीही प्रबळ राहणार होत्या. लोकसंख्येच्या अदलाबदलीनंतर पाकिस्तानच्या रूपाने त्या अधिक प्रबळ बनणार होत्या. कदाचित अधिक मोठे पाकिस्तान आणि आताचा भारतीय उपखंडातील एकूण सोळा कोटी मुस्लिम समाज या दोघांच्या संयुक्त बळाने धार्मिक प्रेरणांच्या आधारावरील लष्करी धर्मवादाच्या संकटाला भारताला तोंड द्यावे लागले असते. हे चित्र जर्मनीच्या लष्करी ध्येयवादाने युरोपला निर्माण केलेल्या समस्येसारखेच दिसले असते. फार थोड्या भारतीयांनी हे सर्व नीट समजावून घेतले आहे.

.४.


भारत-पाक संबंध



 पाकिस्तानच्या घटनासमितीत पाकिस्तानच्या ध्येयधोरणाविषयी भाषण करताना - ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी जीनांनी पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होणार ही ग्वाही दिली. (पहा - जीनांचे भाषण : Times of India' दि. १२ ऑगस्ट १९४७, संपूर्ण भाषण, पृ. २०१ - २०३ - Report of the Court of Enquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to enquire into the Punjab Disturbances of 1953, (Munir Report), Superintendent, Govt. Printing Press, Lahore, 1954) तत्पूर्वी १३ जुलै १९४७ रोजी मुंबईला पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात समान नागरिकत्व लाभेल असे सांगितले. जोपर्यंत मी सत्तेवर आहे तोपर्यंत त्यांना काळजीचे काही कारण नाही असेही ते म्हणाले. “पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र होणार काय?" या प्रश्नाला सरळ उत्तर देण्याचेही त्यांनी टाळले आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्र म्हणजे काय ते मला माहीत नाही, असे ते म्हणाले. एका वार्ताहराने पुन्हा म्हटले, धर्माधिष्ठित राष्ट्र म्हणजे मुस्लिम धर्मपंडितांनी चालविलेले राज्य. या पत्रकाराला धर्माशास्त्रानुसार चालणारे राज्य असे म्हणावयाचे होते. जीनांनी मुद्दामच प्रश्नाला बगल दिली. ते म्हणाले, “भारतात तर हिंदू पंडित राज्य करीत आहेत, त्याचे काय?" समजा भारतात मौ. आझाद पंतप्रधान झाले असते तर जीना भारताला मुस्लिमांचे राष्ट्र म्हणाले असते काय ? या वार्ताहर परिषदेत त्यांनी एक मुद्दा मुद्दामच मांडला आहे आणि जीनांची भलावण करणारांनी त्याचा उल्लेख करण्याचे सतत टाळले आहे. जीना पत्रकारांना म्हणतात. “I am afraid, you have not studied Islam. We learnt democracy 1300 years ago." (पहा - जीनांची पत्रकार परिषद, 'Times of India' दि.

१४ जुलै, १९४७)
 इस्लामने लोकशाही प्रथम आणली हा मुद्दा जीनांनी पुन्हापुन्हा मांडलेला आहे. 'प्रत्यक्ष कृती' कार्यक्रम जाहीर करताना झालेल्या पत्रकार परिषदेतही ते म्हणाले आहेत - 'Muslims have learnt democracy 13 centuries ago.' (YET – 'Time of India, 1st August, १९४७) याहीपूर्वी पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचे काय?" या प्रश्नाला उत्तर देताना मुसलमान नेहमी अल्पसंख्यांकांशी उदारतेने वागले असल्याची इतिहासाची साक्ष आहे अशी त्यांनी उत्तरे दिली आहेत. (पहा - "Modern Islam in India" Smith.)
 जीनांच्या या उद्गारांच्या संदर्भातच त्यांनी जाहीर केलेल्या पाकिस्तानच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष धोरणाची शहानिशा करता येणे शक्य आहे. त्याचबरोबर मागाहून त्यांनी कोलांटी उडीही मारली आहे. सिंध बार असोसिएशनपुढे पैगंबर दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात ते म्हणतात - काही मंडळींनी हे राज्य शरियतवर आधारलेले असावे असा आग्रह धरला आहे, तर काही मंडळी शरियतचा राज्याशी काहीही संबंध असता कामा नये असे म्हणतात. (पहा - Religion & Politics in Pakistan - Leonard Birden, University of California Press, Los Angeles, १९६३. पृ. १००) वरील जीनांच्या भाषणाच्या उताऱ्याचे भाषांतर - “पाकिस्तानची भावी घटना शरियतविरोधी असेल अशी चिंता का पसरली आहे ते मला समजू शकत नाही. काही जण पाकिस्तानची भावी राज्यघटना शरियतवर आधारलेली असावी असे आग्रहाने सांगतात, तर इतर काही जण निव्वळ गोंधळ माजवून देण्याच्या दुष्ट हेतूने (deliberately want to create mischif) शरियत कायदाच रद्द करा असा प्रचार करतात." २५ जानेवारी १९४८ रोजी पाकिस्तान दिनानिमित्त सिंध बार असोसिएशनपुढे केलेले भाषण - डॉन, २६ जानेवारी, १९४८.) जीनांच्या या सगळ्या निवेदनांचा आणि वर्तनाचा नीट अर्थ लावण्याची जरुरी आहे. ते धर्मनिरपेक्ष राज्याची घोषणा करतात. परंतु हे राज्य इस्लामच्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत त्यांना बसवायचे होते, इस्लामने लोकशाही प्रथम अंमलात आणली किंवा मुसलमानांनी इतरांना नेहमी उदारतेने वागविले आहे असल्या हास्यास्पद सिद्धांतांवर त्यांनी जो सतत भर दिलेला आहे त्यावरून हे लक्षात येते. ही विधाने पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतरचे त्यांचे भारतविरोधी धोरण, आधीची अखंड भारतात काही अटींसह राहण्याची त्यांनी घेतलेली भूमिका, वेगळ्या मतदारसंघांचा आग्रह, मुस्लिम सभासदांच्या बहुमतानेच मुसलमानविषयक कायदा होऊ शकेल हा आग्रह, त्यानंतर मागितलेली समान भागीदारी आणि मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे या भूमिकेतून मागितलेले मुस्लिम बहसंख्यांक प्रदेशाचे वेगळे राष्ट्र ह्या गोष्टींशी सुसंगत आहे. त्या राष्ट्रात इस्लामी सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत सर्वांना समान नागरिकत्व लाभेल ही त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्याचबरोबर इस्लामने नेहमीच इतरांना उदारतेने वागविले आहे, मुसलमान कधी इतरांवर अन्याय करीतच नाहीत, त्यांचा इतिहास हा न्यायाचा आणि सहिष्णुतेचा आहे ही धर्मनिष्ठा असलेले आणि धर्मनिष्ठ नसलेले, सुशिक्षित आणि अज्ञानी, धर्मवेडे आणि उदारमतवादी, या सर्वच प्रकारच्या मुसलमानांनी आजवर नेहमी घेतलेल्या उर्मट आणि नैतिक अहंकाराने माखलेल्या भूमिकेचा त्यांनी वारंवार केलेला पुनरुच्चार यातून जीनांचे एक चित्र

तयार होते. ते चित्र निर्भेळ धर्मनिरपेक्षवाद्याचे आणि मानवी मूल्ये जोपासणाऱ्याचे निश्चितपणे नव्हे. हे चित्र धर्मवाद्याचेही नव्हे. कारण रूढ अर्थाने ते धर्मवादी नव्हते, त्यांच्या अनेकविध भूमिकांतून प्रकट होणारे हे चित्र धर्मसमुदायवाद्याचे आहे. पण धर्मसमुदायवाद्याला रूढ अर्थाने धर्म मानण्याची गरज असतेच असे नाही. त्यामुळेच जीना नमाज पढत नव्हते. पाश्चात्त्य वेष करीत होते, काट्या-चमच्याने जेवत होते, अनेक हिंदू त्यांचे मित्र होते आणि अखेरीला : पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होईल असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे ते जातीयवादी नव्हते हे सांगण्याची फॅशनच आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. जीनांनी पारशी स्त्रीशी लग्न केले यावरून जीना जातीयवादी नव्हते असा हास्यास्पद निर्वाळा जीनांची भलावण करणारे देतात. औरंगजेबानेदेखील अनेक हिंदू स्त्रियांशी लग्ने केली आणि काही देवळांना दाने दिली. त्यामुळे तोदेखील धर्मनिरपेक्ष होता असे म्हणायचे काय? पारशी स्त्रीशी लग्न करणाऱ्या जीनांनी आपल्या मुलीने पारशाशी लग्न केले म्हणून मरेपर्यंत तिचे तोंडदेखील पाहिले नाही. (पारशीं पत्नीपासून झालेल्या जीनांच्या मुलीने नेव्हल वाडिया या ख्रिश्चन झालेल्या पारशी सद्गृहस्थाशी विवाह केला. 'मी धर्म सोडला हा माझ्या पित्याचा माझ्यावर रोष होता,' असे तिने म्हटले आहे. पहा - Radiance.) ही गोष्ट जीनांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटणाऱ्या त्यांच्या स्तुतिपाठकांनी नेहमी लपवून ठेवली आहे. (गांधीजीदेखील आंतरधर्मीय लग्नांना विरोध करीत, असे यावर कोणी म्हणेल. परंतु आपण परधर्मीय स्त्रीशी लग्न करायचे आणि आपल्या मुलीला परधर्मीयाशी लग्न करायला विरोध करायचा असला दुटप्पीपणा गांधींनी केलेला नाही. ते सनातनी होते, परंतु त्यांचा सनातनीपणा समान मानवी मूल्ये जोपासण्याच्या आड त्यांनी येऊ दिलेला नाही. आपल्या धर्मनिष्ठा मानवी मूल्यांशी जुळत्या घेण्याची अजब आणि आश्चर्यकारक पात्रता त्यांच्या ठायी होती. त्यांच्यामध्ये हळूहळू बदल होत गेला आहे. सनातनत्व गळून पडले आहे. आणि उच्च मानवी आदीकडे त्यांनी वाटचाल केली आहे. गांधीजींच्या या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जीनांच्या (आणि सावरकरांच्याही) जीवनात झालेला बदल तुलनेने पारखता येईल. आरंभी धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणारे हे दोघे नंतर धर्मसमुदायवादी भूमिका घेऊ लागले. आरंभी सनातनी भूमिका घेणारे गांधीजी नंतर आदर्श मानवतावादी भूमिकेला पोहोचले. नेहरूंच्या कन्येचे, इंदिरेचे फिरोज गांधी या पारशी तरुणाशी १९४० साली लग्न ठरले तेव्हा गांधीजींनी पत्रक काढून आपला पाठिंबा व्यक्त केला, हे गांधीजींच्या बदलत्या व्यापक दृष्टीचे द्योतक आहे.) याचा अर्थ असा की धर्माच्या जपणुकीची जीनांची कल्पना धर्मसमुदायाचे हितसंबंध सांभाळण्याची होती. जीना धर्मशास्त्राचा विचार करीत नव्हते. मुस्लिम धर्मसमुदायाच्या हिताचा विचार करीत होते. हा समुदाय सत्तेत अर्धा वाटा मिळत असेल तर अखंड भारतात आपले हितसंबंध सुरक्षित राखू शकेल असे त्यांना वाटत होते. आपल्या धर्मसमुदायाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे जातीयवादी कसे? असे कोणी म्हणेल. पंचवीस टक्के मुस्लिम समाजाला पंचवीस टक्के अधिकार जीनांनी मागितले असते तर त्यांना जातीयवादी लेखता आले नसते. दुसऱ्याचे हितसंबंध न दुखावता आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारा जातीयवाद निरुपद्रवी असतो. जीनांच्या जातीयवादाच्या बाबतीत तसे म्हणता यावयाचे नाही. त्यांना पंचवीस टक्क्यांकरिता पन्नास टक्के अधिकार हवे होते. थोडक्यात हिंदूंनी आपले पंचवीस टक्के अधिकार स्वखुशीने मुसलमानांना बहाल करावेत आणि आपले नुकसान करून घ्यावे अशी जीनांची अपेक्षा होती. असे त्यांनी केले असते तरच जीना त्यांना सहिष्णू आणि उदारमतवादी म्हणायला तयार होते, मुस्लिम उदारमतवादाचा हा पल्ला एकदा नीट समजावून घेतला पाहिजे. कारण जीना मुस्लिम उदारमतवादी म्हणून ओळखले जातात, पण लोकशाहीच्या चौकटीत आपले अल्पसंख्यांक हे स्थान न स्वीकारण्याची त्यांची भूमिका होती. कारण सत्ता मुसलमानांच्याच हातात असली पाहिजे ही सुशिक्षित मुसलमानांची धारणा नेहमीच होती व आहे. जीना त्याला अपवाद नव्हते. भारतात जिथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तिथे ती मुसलमानांच्या हाती येणे शक्य नाही हे जीनांना कळत होते. याकरिताच त्यांनी सत्तेच्या भागीदारीची. कल्पना मांडली. ती मिळत नाही असे पाहताच, मुस्लिम बहुसंख्यांक वस्तीचे वेगळे राज्य मागितले. कारण मुसलमान बहुसंख्यांक असलेल्या प्रदेशातच मुसलमानांच्याच हातात सत्ता येणे शक्य होते. धर्मनिष्ठ मंडळीप्रमाणे भारताची सत्ता मुसलमानांच्याच हाती असली पाहिजे असे ते म्हणू शकत नव्हते. तसे म्हणूनदेखील आजच्या लोकशाहीच्या आधुनिक जगात ती मिळणेही शक्य नाही हे त्यांना समजत होते. ते उदार होते, धर्मसहिष्णू होते, म्हणून त्यांनी मुस्लिम धर्मवाद्यांप्रमाणे सबंध भारतावर दावा केला नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. सबंध हिंदुस्थान मुसलमानांच्या सत्तेच्या टाचेखाली यावयास तो मुस्लिम बहुसंख्यांक होणे आवश्यक होते. याकरिता हिंदूंच्या धर्मांतराची प्रचंड प्रक्रिया चालू करणे आवश्यक होते. परंतु सातशे वर्षांच्या मुस्लिम सत्तेने जे साध्य झाले नाही ते आधुनिक काळात भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शक्य होऊ शकणार नाही हे त्यांना कळत होते. कारण आता सत्तेत हिंदूचा वाटा अधिक राहणार होता. या दृष्टीने ते कठोर वास्तववादी होते. मुस्लिम उलेमाप्रमाणे स्वप्नदर्शी नव्हते. एक तर आधुनिक काळातील सत्तेचे महत्त्व ते ओळखत होते. तिच्याखेरीज जगाचे नकाशे बदलता येत नाहीत याचे त्यांना ज्ञान होते. दुसरे असे की सर्व सुशिक्षित मुसलमानांत असलेला ताबडतोब सत्ता हस्तगत करण्याचा हव्यास त्यांना होता. कधी काळी भारत इस्लाममय करण्याच्या ईर्येसाठी मुसलमानांनी आज त्याग करावा अशी उलेमांची धारणा होती, तर कधी काळी भारत इस्लाममय करण्याचे स्वप्न बाळगण्याचे टाकून आता मिळेल ती सत्ता मुसलमानांनी घ्यावी आणि मग तिचा आपल्या सामर्थ्यावर विकास करावा ही जीनांची धारणा होती.
 मुसलमानांची वेगळी सत्ता ह्या घडीलाच प्रस्थापित करावी एवढ्यापुरते जीनांचे स्वप्न मर्यादित नव्हते. त्यांना बहुसंख्येने मुसलमानांच्या हातात सत्ता राहील असे राज्य तर हवेच होते, परंतु फाळणीआधी हिंदूंबरोबर समान भागीदारीच्या त्यांनी उराशी बाळगलेल्या सिद्धांताचे रूपांतर त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात समान प्रादेशिक भागीदारी झाली पाहिजे या सिद्धांतात केले. पाकिस्तान होईपर्यंत ते मुसलमानांत हिंदूविरोध वाढवीत राहिले. पाकिस्तान होताच पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंबाबतचा त्यांचा विरोध मावळला आणि भारतातील बहसंख्यांक हिंदंविरुद्ध तो पुढे चालू राहीला. पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिल ही त्यांनी पाकिस्तानच्या जन्मानंतर घेतलेली भूमिका आणि भारताबरोबर चालू ठेवलेला संघर्ष या दोन परस्परविरोधी भूमिकांचा नीट अर्थ लावला पाहिजे. हा संघर्ष हिंदू जमातीविरुद्ध म्हणून त्यांनी उघड दाखविला नाही. परंतु उरलेला भारत हे हिंदूंचे राष्ट्र आहे असे जेव्हा ते म्हणत होते तेव्हा, या भारताविरुद्ध त्यांनी पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर जे शत्रुत्व चालविले होते. ते या देशातील बहुसंख्यांक हिंदुविरुद्ध नव्हते तर कोणाविरुद्ध होते? ते भारताविरुद्ध होते म्हणजे भारतातील मुसलमानांविरुद्ध होते असे समजायचे काय?
 जीनांच्या वक्तव्यातच या प्रश्नांची उत्तरे सापडतात. पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करण्याची आपली भूमिका मांडणारे जे भाषण त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनासमितीत केले आहे ते वरवर दिसते तेवढे निरुपद्रवी नाही. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आणि भारतातील जीनावाद्यांनी संदर्भ टाळून या भाषणांचे उतारे छापले आहेत आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने त्यांच्या भाषणाचा जो वृत्तांत छापला आहे त्यात "तुम्ही मागचे विसरून कार्य केलेत" या त्यांच्या वाक्याच्या आधी. कंसात “अल्पसंख्यांकांना उद्देशून" असा संदर्भ दिला आहे. कंसातील “अल्पसंख्यांकांना उद्देशून" हा भाग पाकिस्तानची पाकिस्तानात आणि भारतात जी प्रचारयंत्रणा कार्यरत असते तिने नेमका हाच गाळला आहे. याचा अर्थ असा की, मागचे विसरा असे ते पाकिस्तानातील हिंदूंना सांगत आहेत. 'आपण सगळ्यांनी झाले गेले विसरून जाऊया' अशी ही भूमिका नाही. 'तुम्ही मागचे विसरला तर तुम्हाला समान नागरिकत्व उपभोगिता येईल.' असा या विधानाचा अर्थ आहे. तुम्ही मागचे विसरा' या वाक्यात अनेक अर्थ दडलेले आहेत. आता येथे हिंदू बहुमताचे केंद्रीय सरकार नाही, मुस्लिम बहुसंख्यांकांचे सरकार आहे. मुस्लिमांच्या इच्छा-आकांक्षांशी जुळते घेऊनच तुम्हाला या देशात समान अधिकार लाभू शकतील, अशी ही गर्भित धमकी आहे. (टाइम्सचा वृत्तांतही अचूक नाही. कारण जीनांचे उद्गार केवळ हिंदूंना उद्देशून नव्हते. मराठी भाषांतर : जुने वैर गाडून टाकून, भूतकाळ विसरून तुम्ही सहकार्याने काम केलेत तर यश निश्चित मिळेल. तुम्ही तुमची भूतकाळातली भूमिका बदललीत आणि आपली जातपात कोणतीही असो, पूर्वी तुमचे एकमेकांशी संबंध कसेही असोत, तुमचा वर्ण, जात किंवा धर्म काहीही असला तरी, या राज्याचे तुम्ही समान नागरिक आहात, तुमचे हक्क आणि कर्तव्ये एकसारखीच आहेत या भावनेने तुम्ही सर्वांनी मिळून काम केलेत तर : तुमच्या प्रगतीला अंतच राहणार नाही.... आज इंग्लंडमध्ये पूर्वीच्या रोमन कॅथॉलिक आणि प्रॉटेस्टंट जमातीच अस्तित्वात नाहीत असे म्हणता येईल. आज प्रत्येक जण ग्रेट ब्रिटनचा नागरिक आहे आणि तेथे सर्व नागरिक समान आहेत अशी परिस्थिती आहे. हा आदर्श आपण डोळ्यांसमोर ठेवावा असे मला वाटते. तसे झाले तर कालांतराने हिंदू लोक हिंदू राहणार नाहीत आणि मुसलमान लोक मुसलमान राहणार नाहीत. ते राजकीय दृष्ट्या हिंदू किंवा मुसलमान असणार नाहीत, तर या देशाचे राष्ट्रीय नागरिक म्हणून फक्त उरतील.")
 जीनांनी या निवेदनाने द्विराष्ट्रवादाचा त्याग केला असे म्हटले जाते. हेही विधान बरोबर नाही. मुसलमानांचे वेगळे प्रादेशिक राष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व भारतातील मुसलमान हे एक वेगळे राष्ट्र आहे ही भूमिका त्यांना पुढे चालविता येणे शक्य नव्हते. द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर दोन वेगळी राष्ट्रे झाल्यानंतर या सिद्धांताची गरजही संपली. शिवाय भारतीय मुसलमानांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी जीनांना हा सिद्धांत बदलणे आवश्यक होते.
 "We are not only different and distinct, but antagonistic. No amount of statemanship can remove the fundamental antagonism between Hindus and Muslims."
 जीनांनी ३० मार्च १९४७ रोजी नॉर्मन क्लिफ यांना दिलेल्या मुलाखतीतील हा वरील उतारा आहे. जीनांची मनोभूमिका त्यातून प्रकट होतेच, परंतु पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर जीनांचे काँग्रेसच्या नेत्यांविरुद्धचे आणि भारताविरुद्धचे पुढे चालू राहिलेले शत्रुत्वाचे धोरण आणि भारत व पाकिस्तान यांच्या गेल्या तेवीस वर्षांच्या तणावांचा इतिहास आणि त्याची कारणे आपल्याला या उताऱ्यात सापडतात. 'आम्ही केवळ वेगळे नाहीत, परस्परविरोधी आहेत.' हे त्यांचे उद्गार सूचक आहोत. फाळणीनंतर प्रश्न मिटला नाही. कारण मुसलमान समाज आणि त्या समाजाचे नेतृत्व केवळ विभक्तवादी नव्हते, ते हिंदविरोधी होते, याचा जीनांचे हे उद्गार हा पुरावा आहे. याचा अर्थ हिंदू समाजात मुस्लिमविरोधी भावना नव्हत्या असेही नव्हे. परंतु जीना दर्शवितात तेवढ्या त्या खचित नव्हत्या. हिंदू आणि मुस्लिम समाज परस्परविरोधी आहेत असे गांधी-नेहरू कधी म्हणाले नाहीत. याचा अर्थ हिंदू – मुसलमानांतील तणाव ते अमान्य करीत होते असाही नव्हे. त्यांना हे तणाव राह नयेत असे अभिप्रेत होते. त्या तणावाचे हिंदंतर्फे ते प्रतिनिधीत्व करीत नव्हते; हे तणाव नष्ट करू पाहणाऱ्या प्रवाहाचे ते नेतृत्व करीत होते. जीनांना वरील मुलाखतीत हे दोन्ही समाज परस्परविरोधी आहेत एवढेच निदर्शनास आणावयाचे नाही. "No amount of statesmanship can remove the fundamental antagonism betwenn Hindus and Muslims" असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा त्याचा अर्थ हे तणाव चालू राहावे, हे त्यांना अभिप्रेत आहे आणि मुस्लिम समाजातर्फे या ऐतिहासिक संघर्षाचे नेतृत्व करण्याची तयारी त्यांनी केलेली आहे असा होतो.
 फाळणीची योजना मान्य केल्यानंतर मुंबईला वार्ताहरांना दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत 'पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राज्य होणार का?' असा एक प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला. या प्रश्नाचे सरळ उत्तर जीनांनी टाळले आहे आणि त्यानंतर ११ ऑगस्टला पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होणार असल्याची घोषणा त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनासमितीत केली. या घोषणेची आरंभी चर्चा केली आहे. जीनांनी या काळात भारताबरोबर संबंध सुधारण्याच्याही अनेक घोषणा केल्या. या घोषणांचे अर्थही एकदा नीट समजावून घेतले पाहिजेत. ते म्हणाले आहेत, “पाकिस्तान व भारत ही दोन स्वतंत्र, सार्वभौम आणि समान राज्ये आहेत, म्हणून भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी करार करण्याची आमची नेहमीच तयारी आहे." जीनांच्या आधीच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पना जशा त्यांनी स्वत:च ठरविलेल्या होत्या तशाच दोन राष्ट्रांच्या समानतेच्या त्यांच्या कल्पनादेखील त्यांनीच ठरवलेल्या होत्या. जीनांच्या घोषणेतील 'समान' यामागे Parity चा अर्थ दडलेला आहे. 'पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होईल' आणि 'भारताबरोबर समानतेच्या पायावर आम्ही मैत्री करू' या दोन घोषणांचे अर्थ त्यांच्या वर्तनातून लावावे लागतील.  जीनांना धर्माधिष्ठित राष्ट्र नको होते याचा अर्थ इतकाच होतो की त्यांना शरियतवर आधारलेले राष्ट्र नको होते. पाकिस्तानात सर्व नागरिकांना समान अधिकार राहतील, कोणत्याही धर्मगटाचे वर्चस्व राहणार नाही असा होतो. परंतु मुस्लिम समाजाचे वर्चस्व राहील असे राज्य निर्माण करण्यासाठी जीना धडपडतात आणि ते निर्माण झाल्यानंतर धर्मनिरपेक्षतेची घोषणा करतात त्याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. या घोषणेबरोबरच इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वी लोकशाही आणली आणि इस्लामने अल्पसंख्यांकांना नेहमी उदारतेनेच वागविले आहे अशी हास्यास्पद, अडाणी विधाने करतात. या दोन परस्परविरोधी विधानांतून जीनांचे जे चित्र उभे राहते ते नीट समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या मते इस्लाम धर्मानेच धर्मनिरपेक्षतेचा सिद्धांत जगात आणला इस्लामने अल्पसंख्यांकांना उदारतेने वागविले आहे असे ते सांगतात तेव्हा त्यांना पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या हकालपट्टीच्या जबाबदारीतून स्वत:ला आणि मुस्लिम समाजाला मुक्त करून घ्यावयाचे होते हे स्पष्ट आहे.
 येथे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांना वाचविण्यासाठी, नव्हे त्यांना समान स्थान लाभावे म्हणून, जीनांनी कोणते नवे प्रवाह निर्माण केले? आणि भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी कोणते प्रामाणिक प्रयत्न केले? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधली. तर राजकारणी म्हणून ते खेळत असलेल्या डावपेचातील त्यांच्या या घोषणा काही टप्पे आहेत असे दिसून येईल.
 पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्हावे असे जीनांना खरोखर वाटत होते तर जीनांनी पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सर्वधर्मीयांचा समावेश केला असता, (जोगेन्द्रनाथ मंडल हे हरिजनांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्रिमंडळांत होते, हिंदू म्हणून नव्हे. हिंदूंत फूट पाडण्याच्या. जीनांच्या उद्योगातील मंडल हे एक प्यादे होते. आपण लीगवाल्यांच्या जातीयवादाला बळी पडल्याची जाणीव मंडल यांना फार उशिरा झाली आणि अखेरीला १९५० साली ते राजीनामा देऊन भारतात निघून आले.) तसा तो केलेला नाही. कारभार मुस्लिम लीग पाहत होती आणि ती मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करीत होती, सर्व पाकिस्तान्यांचे नव्हे. पाकिस्तानच्या नव्या स्वरूपात जीनांनी धर्मनिरपेक्ष पक्ष स्थापन करण्याबाबत पुढाकार घेतला असता. फाळणीपूर्वी अल्पसंख्यांक मुसलमानांचे हित पाहणारी मुस्लिम लीग ही संघटना.फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या बहुसंख्यांक मुसलमानांचे हित पाहू लागली. पाकिस्तानची ध्येयप्रणाली धर्मनिरपेक्ष असल्याच्या जीनांनी कितीही घोषणा केल्या तरी मुस्लिम लीगची ध्येयप्रणाली जातीयवादीच होती आणि जीना किंवा लियाकतअली खान हेच लीगचे सूत्रधार होते. तिच्या व्यासपीठावरून फाळणीनंतरही भडक हिंदूविरोधी भाषणे होतच होती. अशा जातीयवादी संघटनेद्वारे जीना पाकिस्तानच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया घालणार होते, असे येथे राहिलेले एम.आर.ए.बेग, ए.जी. नुराणी यांच्यासारखे जीनावादी सांगतात. आणि यावर भारतातील चिमणलाल सेटलवाड व त्यांच्या पंथातील भोळसट हिंदू विश्वास ठेवतात ह्याचे आश्चर्य वाटते. सुमारे चौदा महिन्यांच्या जीनांच्या गव्हर्नर जनरलच्या कारकीर्दीत त्यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या किती कार्यक्रमांना उपस्थित राहून धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श घालून दिला आहे याची वरील महाभागांनी आम्हा पामरांना माहिती मिळवून दिली तर ते फार उपयुक्त

ठरेल. किती दंगलग्रस्त भागांना जीनांनी व लियाकतअली खानांनी भेटी दिल्या याचीही एकदा नोंद झाली तर बरे होईल. (जीनांचे अधिकृत चरित्रकार - Hecter Bolleth हे आपल्या 'Creator of Pakistan' या पुस्तकात पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना मुसलमानांनी उदारतेने वागविले नाही म्हणून जीना व्यथित झाले असे एके ठिकाणी सांगतात. जीना आदर्श मानवतावादी होते असे सिद्ध करण्याची पाकिस्तानची धडपड आपण समजू शकतो. बोलेथोसारख्या कंत्राटी चरित्रकाराने पाकिस्तानच्या प्रचारयंत्रणेची तामिली करावी - यात अर्थातच आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. परंतु जीनांची अल्पसंख्यांकांविषयीची व्यथा . त्यांच्या जाहीर वक्तव्यात कुठेच कशी प्रगट झाली नाही हे बोलेथो आणि जीनांचे इतर समर्थक सांगायला सोयीस्करपणे विसरतात. कारण जीनांची ही व्यथा खासगी संभाषणात व्यक्त झालेली आहे. खासगी संभाषणातून व्यक्त होणाऱ्या मतांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची . राजकीय मतप्रणाली अजमाविण्याची ही फार अजब पद्धत आहे. जीनांच्या दुष्कृत्यांवर रंगसफेती करणे याखेरीज त्याला वेगळा अधिक अर्थ नाही.)
 वस्तुस्थिती उलट आहे. फाळणीच्या काही दिवस आधी लियाकतअली खानांनी पूर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथे दंगली होत आहेत असे निवेदन काढले. या निवेदनातील लबाडी स्पष्ट आहे. नेमके संकल्पित पाकिस्तानचे प्रदेश वगळून 'दंगली हिंदू करीत आहेत' असे लियाकतअली खानांना सुचवायचे आहे. वस्तुत: पंजाबच्या दोन्ही भागांत दंगली होत होत्या, सरहद्द प्रांतात दंगली होत होत्या. बलुचिस्तानात दंगलींना सुरुवात होत होती. पाकिस्तानात दंगली होत नाहीत असे सांगणे म्हणजे एक प्रकारे दंगलींचे समर्थन करणे आहे. जीनांनी याच युक्त्यांचा अवलंब केला होता. फाळणीनंतर पंजाबमध्ये दंगली उसळल्या, त्या दंगलींचा आरंभ कुणी केला हा एक वादाचा विषय आहे. पंजाबच्या फाळणीमुळे कडवट बनलेल्या शीखांनी प्रथम हत्यार उचलले असे म्हटले जाते. ते खरे आहे असे मानले तरी त्याआधी पंजाबात लीगवाल्यांनी जीनांच्या आशीर्वादाने आणि येथे गव्हर्नर असलेल्या सर आयव्हान जेन्किन्स यांच्या पाठिंब्याने संघटित दंगली घडवून आणल्याच होत्या. त्यामुळे शीख कडवट बनले तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही.
 तथापि पहिली गोळी कुणी झाडली हा वाद बाजूला ठेवला तरी पंजाबच्या दोन्ही भागांत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध दंगली झाल्या आणि दोन्ही दिशांनी निर्वासितांचा लोंढा वाहू लागला. पश्चिम पंजाबमध्ये शीखांनी पूर्व पंजाबमध्ये सुरू केलेल्या दंगलींची प्रतिक्रिया झाली असे वादाकरिता मानले तरी सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत येथील दंगली कशाची प्रतिक्रिया होती? जीनांना या दंगलीबाबत कुणावरच खापर फोडता येणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांनी ते तेथील हिंदूंच्या डोक्यावर फोडले. सिंधमधून हिंदू बाहेर पडू लागले तेव्हा, त्यांना भारताने बोलावले म्हणून ते बाहेर जात आहेत असे जीनांनी उद्गार काढले. निर्लज्ज हृदयशून्यतेचे याहून दुसरे ढळढळीत उदाहरण सापडणार नाही. (जीनांनी हे म्हटल्यानंतर पाकिस्तानचे राज्यकर्ते आणि भारतीय मुसलमानांचे प्रवक्ते यांनी नेहमी या असत्याचा पुनरुच्चार केला आहे. गांधीजींच्या सांगण्यावरून अनेक काँग्रेसनेते तेव्हा पश्चिम पाकिस्तानात जाऊन तेथील हिंदूंना स्थलांतर करू नका असे सांगत होते. पेन्डेरल मून यांच्या 'Divide and Quit' 

या पुस्तकात सुशीला नायर भावलपूर संस्थानात हिंदूंनी 'स्थलांतर करू नये' म्हणून सांगण्यासाठी गेल्या होत्या असा सविस्तर उल्लेख आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंना बोलावण्यात भारत सरकारचा हेतू तरी काय असावा? पाकिस्तानी व भारतीय मुसलमानांच्या मते सिंधी हिंदूंना बोलावून पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणणे हा भारत सरकारचा हेतू होता. पाकिस्तान मोडावयाचे ठरविल्यास भारतातून मुसलमान पाठविले असते तर मोडले असते-आताही मोडता येईल. तसे न करता भारतीय मुस्लिम समाजाला संरक्षण देण्यासाठी गांधी-नेहरू धडपडत होते असे दृश्य दिसते. पाकिस्तानी आणि भारतीय मुसलमानांचे प्रवक्ते थोडे जरी . प्रामाणिक असते तरी त्यांनी अशी असत्य विधाने केली नसती. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या जातीयवादी भूमिकेचे समर्थन करावयाचे म्हटल्यानंतर प्रामाणिकपणा बाळगण्याचा प्रश्नच उरत नाही आणि प्रामाणिकपणा हा मुस्लिम राजकारणाचा खास गुण बनलेला नाही.) जीनांनी कुठेही मुसलमानांना दंगली केल्याबद्दल दोष दिलेला नाही. त्यांनी फक्त 'शांतता पाळा' अशी आवाहने केली आहेत. ज्या आग्रहाने गांधी आणि नेहरू हिंदूंना दंगलींपासून परावृत्त करीत होते तो आग्रह जीनांच्या वक्तव्यात आणि कृतीत कधीही प्रकट झाला नाही. पंजाबमध्ये दंगली उसळल्यानंतर त्यांनी केलेले शांततेचे आवाहन अल्पसंख्यांकांना येथे समानतेने राहण्याचा अधिकार आहे या भूमिकेवरून केले नाही. २५ ऑगस्टला केलेल्या भाषणात त्यांनी 'जे पाकिस्तान आपण लेखणीने मिळविले ते दंगलीने घालवू नका' असे म्हटले आहे. दंगलींनी पाकिस्तान नष्ट होईल ही त्यांची भीती होती. ते नष्ट होणार नसेल तर दंगली झाल्या तरी हरकत नाही, अशी ही भूमिका आहे. ही भूमिका मानवी मूल्यांची कदर करणाऱ्या व्यक्तींची नव्हे, निष्ठर व्यवहारवादी राजकारण्याची आहे. याच भाषणात त्यांनी म्हटले आहे - “मुसलमानांनी दुःख विसरून (पूर्व पंजाबमधील मुस्लिमविरोधी दंगलींचे) पाकिस्तान उभारण्याच्या कामी लागावे. त्यायोगे जगातील सर्वात मोठे इस्लामिक राज्य ते उभे करतील." जीनांनी ११ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याची घोषणा केली आहे आणि २५ ऑगस्ट रोजी ते मुसलमानांना इस्लामिक राज्यासाठी शांतता बाळगण्याचे आवाहन करीत आहेत. आणि तरीही जीनांना धर्मनिरपेक्ष राज्य अपेक्षित होते असे भारतातील त्यांच्या समर्थकांचे आणि चाहत्यांचे म्हणणे आहे.
 फाळणीनंतर दोन्ही देशांत दंगे उसळले. बंगालमध्ये सुदैवाने तेव्हा फारसे दंगे झाले नाहीत. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना तेथील अल्पसंख्यांकांची सरळ हकालपट्टी करावयाची होती असाही याचा अर्थ होऊ शकतो. पण त्यांना बहुधा सरळ हकालपट्टी करावयाची नव्हती; अल्पसंख्यांक राहिले तर राहू द्यायला त्यांची हरकत नव्हती आणि गेले तरी त्याचे त्यांना काही सोयरसुतक नव्हते. हिंदू स्वत:हून गेले तरीही त्यांचे काही बिघडत नव्हते. मुसलमानांनी दंगली करून त्यांना घालविले तर त्या दंगली मोडून काढून अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितपणे राहण्यासाठी वातावरण निर्मिण्याची आपल्यावर काही जबाबदारी आहे असेही जीना, लियाकतअली खान यांना वाटत नव्हते. कराचीमध्ये दंगली सुरू होताच जीनांनी लष्कराला दंगलखोरांवर गोळ्या घालण्याचे हुकूम दिले. परंतु मुसलमान जमावावर गोळ्या घालावयास मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी विरोध दर्शविला आणि म्हणून जीनांचा नाईलाज झाला,

अशा भाकडकथा जीनांचे समर्थक पसरवीत असतात. जीना धर्मवेडे नव्हते-हिंदुद्वेष्टे तर नव्हतेच नव्हते-त्यांना फक्त मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र हवे होते. ते मिळविण्यासाठी त्यांनी दंगलींच्या साधनाचा वापर केला असेल, परंतु पाकिस्तानचे ध्येय साध्य होताच त्यांनी दंगलींच्या साधनाचा वापर करणे सोडून दिले आणि पाकिस्तानातील हिंदूंचा बचाव करण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला. परंतु पाकिस्तान साध्य करण्यासाठी त्यांनी ज्या धर्मवादी शक्तींना उत्तेजन दिले त्यांच्यावर त्यांना मागाहून नियंत्रण ठेवता आले नाही, असे थोडक्यात जीनांचे एक चित्र ही मंडळी रंगवीत असतात. जीनांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी दंगलींना उत्तेजन दिले असे म्हणून जीना जातीयवादी असल्याची कबुली या मंडळींच्या समर्थनातूनच दिसते. परंतु ही भूमिका आपण मान्य केली तरी काही प्रश्न उपस्थित होतातच. जीनांनी दंगलीबाबत 'मुसलमानांना दोष देण्याचे का टाळले? यामुळे दंगली अधिक होत राहतील हे त्यांना कळले नाही असे समजावयाचे काय? सिंधी हिंदूंना भारताने बोलावले या असत्याचा उच्चार का केला? यामुळे दंगली घडवून आणून अल्पसंख्यांकांना घालवून देण्याची प्रवृत्ती मुसलमानांत वाढेल हे त्यांना कळत नव्हते असे समजावयाचे काय? कुठेही दंगलग्रस्त विभागाला भेट देऊन त्यांनी हिंदूं-शीखांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न का केला नाही? (श्रीप्रकाश हे आपल्या 'Pakistan : Birth and Early Days' मीनाक्षी प्रकाशन, मीरत, १९६५, या पुस्तकात वेगळीच माहिती पुरवितात. सिंधी हिंदू भारताकडे येण्यासाठी निघाले तेव्हा भारतीय हायकमिशनच्या कचेरीने कराचीत त्यांच्याकरिता तात्पुरता स्थलांतरित (transit) कॅम्प उघडला होता. हा कॅम्प गव्हर्नर जनरलच्या बंगल्यापासून सुमारे तीन मैल अंतरावर होता. परंतु एक दिवस अचानक तीन मैल अंतरावर असलेल्या या कॅम्पचा जीनांना त्रास होतो असे सांगून त्यांच्या ए.डी.सी. ने तो कॅम्प तेथून हलवायला लावला. "This was his love for minorities" असे उद्गार श्रीप्रकाशांनी ही माहिती देऊन पुढे काढले आहेत)त्यांचे धर्मवाद्यांपुढे - काही चालले नाही या म्हणण्यातही काही अर्थ नाही. धर्मवाद्यांपुढे गांधी नेहरूंचेही काही चालले नसते. परंतु त्यांनी धर्मवाद्यांचे काही चालवून घ्यायचे नाही असे ठरविले होते. आणि म्हणून येथे एकाही मुसलमानाला मान खाली घालून वावरावे लागेल अशी परिस्थिती राहता क़ामा नये असे गांधीजी सारखे प्रतिपादन करीत होते. ते फक्त हे म्हणून थांबले नाहीत. ही परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी प्राणांची बाजी लावली. जीनांना खरोखर अल्पसंख्यांकांना मुसलमानांनी हाकलून लावू नये असे वाटत होते. तर त्यांनी तसे दृश्य प्रयत्न केल्याचे दिसायला हवे होते. मुस्लिम जनमतावर त्यांचा तेव्हा विलक्षण प्रभाव होता. "हिंदूंना जोपर्यंत मुसलमान सन्मानाने वागवीत नाहीत तोपर्यंत मी पाकिस्तानचे नेतृत्व करणार नाही" असे म्हणून गव्हर्नर जनरलच्या पदाच्या राजीनाम्याची धमकी जरी त्यांनी दिली असती तरी दंगली खाडकन् बंद झाल्या असत्या. एक तर त्यांना घडणाऱ्या घटना रोखायच्या नव्हत्या किंवा रोखायची इच्छाशक्ती त्यांच्यापाशी उरली नव्हती. काँग्रेसविरोधाने आणि गांधीविरोधाने त्यांना असे पछाडले होते की आता फाळणीनंतर हिंदू-मुस्लिम संबंधांना एक संपूर्ण नवे वळण देण्याची आवश्यकता आहे आणि या बाबतीत आपण पुढाकार घेतला पाहिजे, नाहीतर दोन्ही देशांच्या संबंधांना वाईट वळण लागेल आणि दोन्ही देशांतील अल्पसंख्यांकांचे

भवितव्य अंधकारमय होईल ही जाणीव त्यांनी कुठे ही बाळगलेली दिसत नाही.
 शीखांच्या बाबतीत तर त्यांनी सूडबुद्धी दाखविली असे मानावयास आधार आहे. एक तर त्यांच्या धमक्यांना शीखांनी भीक घातली नाही, त्यामुळे त्यांना संपूर्ण पंजाब गिळंकृत करता आला नाही. आणि नंतर शीखांनी मुसलमानांविरुद्ध हत्यार उगारले. जाहीररीत्या 'पाकिस्तानातून कोणी जाऊ नये' असे ते सांगत होते तेव्हा पंजाबचे गव्हर्नर सर फ्रान्सिस मूडी “शीखांना शक्य तितक्या लवकर सीमेबाहेर ढकललेले बरे" (पहा- “स्टर्न रेकनींग" ले. जी. डी. खोसला, या पुस्तकात मूडींचे संपूर्ण पत्र उद्धृत केलेले आहे. एक शीख लेखक मला एकदा म्हणाले, “जीना माझ्या वडिलांच्या परिचयाचे होते. त्यांनी मी लाहोर सोडू नये असा वडिलांकरवी मला निरोप पाठवला होता. मी त्यांना विचारले. “आपल्याला काय सुचवायचे आहे? जीनांना हिंदू शीखांना घालवावयाचे नव्हते असेच ना?" त्यांनी होय म्हणून मान डोलवली. यावर मी त्यांना सर फ्रान्सिस मूडीचे पत्र वाचून दाखवले आणि विचारले, “याचा अर्थ काय होतो?" यावर थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, “पश्चिम पंजाबात शीखांची संख्या ११% होती आणि त्यांच्या मालकीची जमीन ३०% होती. शीखांना घालवल्याखेरीज पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र बनू शकत नव्हते. पाकिस्तानातून शीखांना घालविण्यात आले असावे." याची त्यांनी अशी कबुली दिली. गंमत अशी की काश्मिरपासून फराक्का धरणाच्या प्रश्नापर्यंत आणि अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या वागणुकीच्या संदर्भात हे सद्गृहस्थ जाहिररीत्या सतत पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. दुटप्पीपणालाही काही मर्यादा असते. हे सद्गृहस्थ तीही कुठे पाळताना दिसत नाहीत.) असे जीनांना सुचवीत होते. जीनांच्या मनाचा कल कोणीकडे आहे याचा अंदाज असल्याखेरीज सर फ्रेंन्सिस मूडी त्यांना ही सूचना करतील हे संभवनीय वाटत नाही. अशी सूचना नेहरूंना एखाद्या गव्हर्नरने केली असती काय? आणि केली असती तर नेहरूंची प्रतिक्रिया काय झाली असती याचा अंदाज करणे कठीण नाही.
 वस्तुत: दंगली दोन्ही देशांत होत असताना भारतात भीषण दंगली होत आहेत हा प्रचार जीनांनी आणि पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी सतत चालू ठेवला. याचा परिणाम पाकिस्तानात अधिक दंगली होण्यात होईल हे जीनांना कळत नव्हते असे मानावयाचे काय? दंगली दोन्ही देशांत होत आहेत, दोन्ही देशांत अल्पसंख्यांकांना सुरक्षित राहता आले पाहिजे, दोन्ही देशातल्या सरकारांनी दंगली आटोक्यात आणल्या पाहिजेत अशी भूमिका जीनांनी घेतलेली कुठेही दिसत नाही. भारतात दंगली होत आहेत, मुसलमानांचे शिरकाण होत आहे, तेथून निर्वासितांचे लोंढे येत आहेत, मुसलमानांचे तेथे निर्वशीकरण होत आहे असे म्हणत असतानाच पाकिस्तानात मात्र दंगली होत नाहीत, भारत सरकारने बोलावल्यामुळे येथील हिंदू भारतात जात आहेत असे ते भासवीत होते. दोन्ही देशांतील सरकारांनी अल्पसंख्यांकांबाबत समान धोरण आखावे व गांधीजींनी आणि जीनांनी शांततेचे संयुक्त आवाहन करावे अशी एक सूचना श्री. हसन शरीफ सुहावर्दी आणि चौधरी खलिकुतझमान यांनी गांधीजींना केली. सुहावींनी मसुदा तयार केला. परंतु जीना याला तयार होतील का, असे त्या मसुद्याच्या कागदावर लिहून शंका प्रदर्शित केली. हा मसुदा घेऊन सुहावर्दी आणि खलिकुत्झमान कराचीला जीनांकडे गेले तेव्हा जीनांनी त्यावर नजर टाकून तसाच तो कागद सु-हावर्दीखलिकुत्झमान यांच्याकडे परत केला. (पहा - 'Pathway to Pakistan' by Choudhary Khalikutzaman, pp.410) जीनांना खरोखर फाळणीनंतर हिंदू-मुस्लिम संबंधांना आणि भारत-पाक संबंधाना इष्ट वळण लावावयाची इच्छा होती हे त्यांच्या या कृतीत अभावानेच दिसून येते.
 या प्रकरणाच्या आरंभीच जीनांच्या पत्रकार परिषदेतील मुलाखतीचा उल्लेख आला आहे. “अल्पसंख्यांकाना मी सत्तेवर असेपर्यंत काळजीचे कारण नाही" असे सांगताना 'I mean what I said and what I said I mean' अशी त्यांनी पुस्ती जोडली होती. आत्तापर्यंत सांगितलेल्या घटनांवरून त्यांनी आपले शब्द किती खरे केले हे अजमावणे कठीण नाही. पुढे त्याच मुलाखतीत ‘इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वीच लोकशाही आणली' असे त्यांनी म्हटले आणि नंतर 'पाकिस्तानातून भारताने हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते गेले' असे विधान केल्यावर 'मी माझ्या शब्दाप्रमाणे वागलो' असे म्हणायला ते नामानिराळे राहिले. समान नागरिकत्वाची त्यांनी दिलेली आश्वासने, इस्लामच्या न्यायावर परंपरागत पद्धतीने दिलेला भर, आणि अखेरीला पाकिस्तानातील हिंदूंच्या हकालपट्टीबद्दल त्यांना बोलावले म्हणून ते गेले' असा निर्लज्ज, जखमेवर मीठ चोळणारा त्यांना दिलेला दोष यातून जे जीना दिसतात ते इस्लामच्या परंपरागत चौकटीतील आहेत. मुस्लिम समाजाच्या वर्तनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी आहे असे मुसलमान कधीही मानत नाहीत. न्याय, समता, लोकशाही इत्यादी सर्व आधुनिक कल्पना माणसांच्या वर्तनाच्या संदर्भात नव्हे तर इस्लामच्या परंपरागत वैचारिक चौकटीच्या संदर्भात ते सांगत असतात. 'आम्ही इतरांना समानतेने वागवू' या जीनांच्या वाक्याचा अर्थ 'इस्लामने नेहमीच सर्वांना न्यायाने वागविले आहे' या त्यांच्याच उद्गारांच्या संदर्भात वाचला पाहिजे. आणि मग जर मुसलमानांनी हिंदूंना हाकलले असेल तर इस्लाम हा न्यायीच आहे असे जीनांचे म्हणणे असल्यामुळे हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते गेले हे त्यांचे विधान इस्लामिक न्यायाच्या वैचारिक कल्पनेच्या चौकटीत समजावून घ्यायला पाहिजे. वैचारिक न्यायाची कल्पना आणि मुसलमानांचे वर्तन यांच्यात विसंगती दिसत असेल तर ती विसंगती नाकारणे आणि मुसलमानांचे वर्तन चुकीचे आहे हे अमान्य करणे ही भूमिका सर्वच मुसलमान घेतात. ही स्वत:च्या वर्तनातील विसंगती दिसून आली असता आपल्या वर्तनाला वळण लावण्याची जबाबदारी ते कधी घेत नाहीत. जीना याला अपवाद नव्हते. या अर्थाने ते परंपरावादीच होते आणि जीनांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने तर या परंपरावादाचे स्वरूप श्री. श्रीप्रकाश यांना दाखविले. कराचीतील एका देवळावर मुस्लिम जमाव हल्ला करीत असताना श्रीप्रकाश यांना एका सरकारी समारंभाला जाताना पाहिले, त्या समारंभास एक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. श्रीप्रकाशांनी त्यांना दंगल होत असल्याचे सांगितले आणि पोलिस पाठविण्याची विनंती केली. यावर ते मंत्री उद्गारले, “पाकिस्तान हे इस्लामिक राज्य आहे. या राज्यात असे होऊच शकत नाही." या उत्तराने श्रीप्रकाश हतबुद्ध झाले. खरे म्हणजे इस्लामी राज्याची बदनामी करण्यासाठी हिंदूंच आपल्या देवळांचा विध्वंस करीत आहेत असे उत्तर ह्या मंत्रीमहाशयांनी दिले नाही याबद्दल श्रीप्रकाशांनी त्यांचे आभार मानणे आवश्यक होते. बहुधा

'हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते भारतात गेले' असे म्हणणाऱ्या जीनांच्या इस्लामिक न्यायाची कल्पना त्यांच्या या मंत्र्याने अजून पुरेशी अंगी बाणविली नव्हती.
 १३ जुलै १९४७ ला पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत दोन्ही देशांतल्या अल्पसंख्यांकांनी त्या त्या देशांशी एकनिष्ठ असले पाहिजे असेही जीनांनी म्हटले होते. परंतु भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ राहावे असे जीनांना खरोखर वाटत होते का? चौधरी खलिकतझमान यांच्या पुस्तकात वेगळीच माहिती पुरविलेली आहे. ती त्यांच्याच शब्दांत देणे अधिक उपयुक्त ठरेल. ते आणि सुहावर्दी जेव्हा शांततेच्या आवाहनाचा मसुदा होऊन कराचीला जीनांना भेटायला गेले तेव्हा जीनांनी तीन दिवस त्यांना भेटच दिली नाही आणि जेव्हा भेट दिली तेव्हा, “भारतात मुसलमानांचे निर्वंशीकरण होत आहे" या पाकिस्तानचे तेव्हाच परराष्ट्रमंत्री जाफरूल्लाखान यांच्या संयुक्त राष्ट्रातील आरोपाला उत्तर देणारे जे निवेदन विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून चौधरी खलिकुत्झमान यांनी केले होते त्याची प्रत जीनांनी त्यांच्यासमोर ठेवून विचारले, "हे निवेदन तुम्ही कसे दिलेत? दोन्ही देशांत दंगली झाल्या आहेत, या तुमच्या निवेदनाने आम्हाला दुःख झाले आहे." खलिकुत्झमान म्हणतात.... “मी भारतीय मुसलमानांचा नेता होतो. जाफरूल्लाखानांच्या निवेदनाला भारतीय मुस्लिम नेता म्हणून उत्तर देणे माझे कर्तव्य होते, हे जीनांनी समजून घेतले नाही." ते पुढे म्हणतात.... “जीनांच्या हेही निदर्शनाला आणले की लियाकत अली खान दिल्लीला नेहरूंबरोबर बोलणी करायला गेले आहेत आणि युद्ध करणे कोणालाच पसंत पडणार नाही असे दोन्ही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. मीही दोन्ही देशांत चुका झाल्या आहेत एवढेच म्हटले आहे. शिवाय मी एक भारतीय मुसलमान म्हणून घेतलेल्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानचे हित कसे काय धोक्यात येते? परंतु जीनांना मी ही भूमिका पटवू शकलो नाही." जीनांनी केवळ त्यांची भूमिकाच समजून घेतली नाही इतकेच नव्हे, तर त्यांना पुन्हा भारतात येऊही दिले नाही. जितक्या सहजपणे मनुष्य झोपेत कूस बदलतो तितक्या सहजपणे चौधरीसाहेबही भारतीय मुस्लिम लीगऐवजी पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करू लागले.
 जीनांची भूमिका चौधरी खलिकुत्झमानना का समजू शकली नाही याचे आश्चर्य वाटते. लियाकतअली खानांनी त्यावेळी नेहरूंशी चालविलेल्या वाटाघाटींचा ते उल्लेख करतात. लियाकत-नेहरू वाटाघाटी आणि शांततेची आवाहने हा जीनांच्या राजकारणातील डावपेचाचा एक भाग होता. ते ज्या घोषणा जाहीरपणे करीत त्या त्यांच्या अंतिम उद्दिष्टांची साधने असत. जीनांच्या राजकारणाची अंतिम उद्दिष्टे चौधरी-खलिकुत्झमानना वाटतात तेवढी साळसूद नव्हती. भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ असावे असे जाहीरपणे सांगणारे जीना भारतीय मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या हिताचा विचार करावा ही त्यांना खासगी शिकवण देत होते. चौधरी - खलिकुत्झमाननी वरवर भारतावर निष्ठा जाहीर करून पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली नाही, हे जीनांचे त्यांच्यावरील रागाचे कारण होते. जीनांना संघर्ष टाळावयाचे होते, दोन्ही देशांत अल्पसंख्यांकांबाबत विश्वास निर्माण व्हावा असे त्यांना वाटत होते, तर पाकिस्तानातील दंगलींकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून भारतातच दंगली होत आहेत अशी प्रचारकी असत्य भूमिका त्यांनी घेतलीच नसती. त्यांना भारतीय

मुसलमानांनी पाकिस्तानचे पंचमस्तंभ म्हणून भारतात वावरावे असे वाटत होते आणि तरीही भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे अशी जाहीर भूमिका घेतल्यावाचून त्यांना गत्यंतरच नव्हते. एक तर माउन्टबॅटननी त्यांच्या काँग्रेसबरोबर दोन्ही देशांतील अल्पसंख्यांकांच्याबाबत समान सूडबुद्धिरहित धोरण आखण्याबाबतीत करार करायला प्रवृत्त केले होते. दुसरे असे की पाकिस्तानातही अल्पसंख्यांक होते. भारतीय मुसलमानांच्या निष्ठेप्रमाणे त्यांच्याही निष्ठेचा प्रश्न उपस्थित होत होता आणि तिसरी गोष्ट अशी की एकदा वेगळे राष्ट्र झाल्यानंतर जीनांच्या आधीच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नैतिक पाठिंबा मिळणे शक्य नव्हते. जीनांची १३ जुलै १९४७ पासूनची सगळी निवेदने आणि उद्दिष्टांचे डावपेच यांच्यातील विसंगती एकदा नजरेखालून घातली की त्यांचे राजकीय हेतू स्पष्ट होतात. सुरुवातीला पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होणार किंवा पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांना समान अधिकार मिळतील अथवा भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ असले पाहिजे ही निवेदने त्यांनी त्यांची राजकीय उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली आहेत. फाळणीमुळे हिंदू जनमत प्रक्षुब्ध झाले होते. लीगने पद्धतशीरपणे केलेल्या हिंदूविरोधी दंगलींमुळे हिंदूंच्या कट्तेत भरच पडली होती. फाळणीनंतर हिंद भारतीय मुसलमानांवर तुटून पडतील ही जीनांची भीती होती. हिंदूंचे हे संभाव्य प्रतिप्रहार सौम्य करणे हे जीनांच्या वरील अनेक घोषणांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. (खलिकुत्झमान या तर्काला दुजोरा देतात. पहा - पृ. ३९३) आणि ही निवेदने करीत असतानाच भारताचे विघटन करण्याच्या उद्दिष्टाने जीना पावले टाकीत होते.
 प्रथम त्यांनी काँग्रेस आणि लीग यांचा अलिखित करार मोडून जुनागड पाकिस्तानात सामील करून घेतले. संस्थानांच्या सामिलीकरणाबाबत माऊन्टबॅटन यांच्या मध्यस्थीने काही समान धोरणाला काँग्रेसने लीगबरोबर मान्यता दिली होती आणि हंगामी सरकारातील मुस्लिम मंत्री सरदार अब्दुल रब निस्तार यांनी लीगतर्फे कराराला संमती दिली होती. एकमेकांच्या प्रदेशातील संस्थानांना आपल्यात सामील न करून घेणे हे एक त्या करारातील कलम होते. तसेच लोकसंख्येचे धार्मिक स्वरूप सामिलीकरणाबाबत विचारात घ्यावे असेही ठरले होते. जुनागड सामील करून घेताना जीनांनी करारातील दोन्हीही कलमे धुडकावून लावली आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या जुनागड भारतीय प्रदेशांनी वेढलेले होते आणि तेथील ८०% प्रजा हिंदू होती. या बाबतीत जीनांनी आणि लियाकतअली खानांनी काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर वाटाघाटी करण्याचेही नाकारले. (पहा - 'Mission with Mountbatten' by Allan Johnson Campbell.') मागाहून काश्मीर भारतात सामील झाले तेव्हा स्वतः धुडकावून लावलेल्या कराराच्या कलमांची त्यांना आठवण झाली. 'जुनागडचे सामिलीकरण आपण का करून घेतलेत' या माउंटबॅटन यांच्या प्रश्नाला 'मला या सामिलीकरणाची कल्पना देण्यात आली नाही' असे जीनांनी उत्तर दिले. (पहा - 'Mission with Mountbatten') जुनागड घेण्यात जीनांचे विविध हेतू होते. भारतीय नेत्यांचा भारत एकसंध करण्याचा निश्चय किती कणखर आहे. याची त्यांना जुनागडच्या निमित्ताने चाचणी घ्यायची होती. जुनागड ही जीनांनी एक टेस्ट केस बनविली होती. जुनागड आपल्याकडे राहील आणि काश्मीर, टोळीवाल्यांच्या मदतीने, भारतापासून आपण हिसकावून घेऊ शकू असे त्यांना वाटत होते. त्याचबरोबर जुनागड आणि काश्मीर येथे भारताला लढत ठेवून त्याचे लक्ष या दोन परस्परविरोधी दिशांकडे वेधले असता मध्ये पंजाबची सीमा शस्त्रबळाने वाढवावयाची असेही डावपेच ते लढवीत होते. (नेहरूंनाही ही शंका तेव्हा आली होती. पहा - 'Mission with Mountsbatten' आणि Wilcox आपल्या 'Pakistan : The Consolidation of a Nation' या पुस्तकात हाच तर्क मांडतात. पहा-पृ.३३,३४,४७,४८) कारण पाकिस्तानात तेव्हा पाकिस्तानचा जो एक नकाशा प्रसिद्ध झाला आहे त्यात पश्चिम पाकिस्तानची सीमा दिल्लीपर्यंत भिडलेली दाखविली गेली आहे. (Wilcox यांच्या पुस्तकात हा नकाशा प्रसिद्ध केलेला आहे. पृ. ३४, ५५) दिल्लीच्या सभोवताली पतौडी, बहादूरगड, कुंजपुरा, नजफगड अशी छोटी - मोठी मुस्लिम संस्थानिक असलेली संस्थाने होती आणि ही पाकिस्तानात सामील करून घेतली असती तर पाकिस्तानच्या सीमा दिल्लीला भिडणे सहज शक्य होते.
 येथे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन संघटनांच्या भारतीय संस्थानांविषयीच्या धोरणांचा विचार केला पाहिजे. काँग्रेसने संस्थानातील जनता नेहमी आपली मानली आणि जनतेच्या न्याय्य हक्कांना पाठिंबा दिला. मुस्लिम लीगने शक्यतो संस्थानातील जनतेच्या न्याय्य हक्कासंबंधी बोलायचे टाळले. याची कारणे स्पष्ट होती. जनतेच्या हक्कांवर बोलायचे तर हैदराबाद, जुनागड, भोपाळ इत्यादी मुस्लिम संस्थानांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यावी लागली असती. लीगच्या भूमिकेशी ते जळणारे नव्हते. फाळणी करताना ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना सार्वभौम हक्क दिल्याची घोषणा केली व स्वतंत्र रहावयाचे की भारत किंवा पाकिस्तान या राज्यात सामील व्हावयाचे हे ठरविण्याची त्यांना मुभा दिली. ब्रिटिशांनी हा जो सार्वभौमत्वाचा अधिकार संस्थानिकांना दिला तो त्यांचा नसून प्रजेचा आहे, कारण जनता सार्वभौम असते, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. जीनांनी मात्र संस्थानिक सार्वभौम आहेत, त्यांनी स्वतंत्र रहायचे की भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावयाचे हे ठरवायचे आहे असे लीगच्या वतीने १७ जून १९४७ रोजी सांगितले. (पहा - Kashmir : A Study in India - Pakistan Relations, ले. शिशिर गुप्ता, पृ. ४८ एशिया पब्लिकेशन्स.) त्रावणकोरने आपले स्वातंत्र्य जाहीर केले आणि पाकिस्तानबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली. जीनांनी या घटनेचे स्वागत केले. वस्तुत: मनापासून जीनांनी फाळणी स्वीकारली असती तर काही संस्थानिकांबरोबर कारस्थाने करून भारताचे विघटन करण्याची पावले त्यांनी टाकली नसती. परंतु भारताच्या केंद्रीय राजवटीखाली कमीत कमी प्रदेश यावा, पाकिस्तानचा जास्तीत जास्त व्हावा आणि हैदराबाद - भोपाळसारखी मोठी मुस्लिम संस्थाने स्वतंत्र राहावीत असे त्यांनी पवित्रे टाकले. याकरिता संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही भूमिका घेणे त्यांना क्रमप्राप्तच होते. ही भूमिका त्यांना अनेक प्रकारे सोयीची होती. पाकिस्तानी प्रदेशात असलेल्या प्रजा आणि संस्थानिक दोन्ही मुसलमान होती. त्यामुळे ती संस्थाने पाकिस्तानात सामील होणारच अशी त्यांना खात्री होती. प्रश्न फक्त काश्मीरचा होता. हे संस्थान पाकिस्तानला लागून होते. तेथील बहुसंख्यांक प्रजा मुसलमान व संस्थानिक हिंदू होता. संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही भूमिका काश्मीरच्या बाबतीत पाकिस्तानला अडचणीत टाकणारी होती हे जीनांना कळत होते. तथापि भारतीय प्रदेशातील मुस्लिम

संस्थानिकांना स्वातंत्र्य घोषित करावयास लावावयाचे, त्यांच्याबरोबर संरक्षणाचे करार करून त्यांना संरक्षणाची हमी द्यावयाची, काही सरळ सामील करून घ्यायची आणि काश्मीरवर सरळ टोळीवाल्यांचा हल्ला करून ते जिंकून घ्यावयाचे अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. जुनागड सामील करून त्यांनी पहिला पवित्रा टाकला.
 परंतु पुढचा इतिहास जीनांच्या अपेक्षेप्रमाणे घडला नाही. प्रथमच जीनांना अपयश पदरी घ्यावे लागले. जुनागड भारताने हिसकावून परत घेतले. काश्मीरमध्ये सैन्य घालून टोळीवाल्यांना रेटले. त्रावणकोर, जोधपूर यांसारखी बंडखोर संस्थाने वठणीला आणली. भोपाळच्या नबाबांनी काळाची पावले ओळखून संस्थान भारतात सामील केले आणि जीनांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याच दिवशी भारतीय सेना हैदराबादमध्ये घुसल्या. भारताचे विघटन करण्याच्या पवित्र्यात जीनांना काश्मीर गमवावे लागले. भारताचे विघटन झाले नाही. या अखेरच्या संघर्षात एकसंध भारत उदयाला आला.
 हे असे का झाले हे मात्र आपण नीटपणे समजून घेतलेले नाही. संस्थानिक सार्वभौम आहेत असे म्हणून भारताच्या विघटनाच्या जीनांनी घेतलेल्या पवित्र्यापुढे जनता सार्वभौम आहे ही ढाल नेहरूंनी पुढे केलेली आहे आणि जीनांचे सारे मनसुबे धुळीला मिळविलेले आहेत. येथे नेहरूंनी जी भूमिका घेतली ती काँग्रेसच्या उच्च आदर्शाशी सुसंगत होती. त्याचबरोबर ही भूमिका घेऊनच भारताचे विघटन टाळता येणार होते. भारतांतर्गत प्रदेशातील बहतेक संस्थानांत बहुतांशक प्रजा हिंदू होती आणि ती भारतात सामील व्हायला उत्सुक होती. प्रश्न काश्मीरचाच होता, जिथे प्रजा मुसलमान होती. आणि म्हणून काश्मीरच्या सामिलीकरणाच्या करारावर तेथील जनतेच्या नेत्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि सार्वमताचे आश्वासन दिले गेले. काश्मीरच्या महाराजांच्या कायदेशीर सामिलीकरणावर आपण भर दिला असता तर हैदराबाद, भोपाळ, जुनागड आणि इतर असंख्य मुस्लिम संस्थानिक पाकिस्तानात सामील झाले असते आणि भारताचे विघटन करण्याचे जीनांचे मनसबे आयतेच सफल झाले असते हे नेहरूंचे टीकाकार लक्षात घेत नाहीत व सार्वमताच्या आश्वासनावर चुकीची टीका करतात.
 काश्मीरमध्ये भारताच्या फौजा जाईपर्यंत संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही जीनांची भूमिका कायम होती. मग मात्र ते सार्वमताची भाषा बोलायला लागले. काश्मीरमध्ये हल्लेखोर आपण घातलेले नाहीत असे म्हणत असतानाच काश्मीरातून भारताने सैन्य मागे घेतले तर आपण हल्लेखोरांना परत बोलावू असे माउंटबॅटनना सांगून आपण हल्लेखोर पाठविल्याची कबुलीही दिली. भारताच्या विघटनाच्या प्रयत्नात काश्मीर हातचे गमवावे लागेल याची त्यांना कल्पना नव्हती. त्यामुळे पुढे जुनागड सोडण्याची त्यांनी मनाची तयारी केली. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. जीनांच्या हयातीतच जुनागड परत घेण्यात आले आणि काश्मीरमध्ये उरीपर्यंत टोळीवाल्यांना मागे हटविण्यात आले. हैदराबादची तेव्हा नाकेबंदी करण्यात आली होती. जीना भग्न मन:स्थितीत आजाराने ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी निधन पावले.
 पाकिस्थानच्या निर्मितीनंतर जीनांचे हे अपयश भारतीय जनतेने कधी समजून घेतले नाही. कारण फाळणीच्या धक्क्यामुळे पुढील घटना निर्विकारपणे समजून घेण्याइतका विवेक राहिला नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीचे जीनांचे यश नेहमी नजरेत भरते. हे यश ब्रिटिश बागनेटांचे होते हे आपल्याला आणि जीनांनाही जाणवलेले नाही. जीनांना आपल्या यशाची नशा चढली. स्वत:च्या कर्तृत्वाच्या मर्यादा त्यांना समजल्या नाहीत. म्हणून. सत्तांतर होताच जीनांनी टाकलेला प्रत्येक पवित्रा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे एकामागून एक कोसळला.
 भारतातील सुशिक्षित धर्मसमुदायवादी मुसलमान आणि पुनरुत्थानवादी धार्मिक मुसलमान अशा दोन विचारप्रणालींचा मी मागेच उल्लेख केला आहे. जीना धर्मसमुदायवादी होते असेही .. म्हटले आहे. धर्मसमुदायवादी व पुनरुत्थानवादी यांच्यातील विरोधाची चर्चा सविस्तर केली आहे. परंतु भाबडे टीकाकार जीनांसारखे धर्मसमुदायवादी आणि पुनरुत्थानवादी यांच्यात उगाच फार फरक करतात आणि या जणू दोन परस्परविरोधी विचारसरणी आहेत असे मानतात. वस्तुत: धर्मसमुदायवादी जीना व पुनरुत्थानवादी मौ. मौदुदी अथवा मौ. मदनी यांची उद्दिष्टे फारशी वेगळी नव्हती. दोघांनाही मुस्लिम समाजाचे उपखंडात प्रभुत्व हवे होते. हिंदूंची सामर्थ्यवान मध्यवर्ती सत्ता उदयाला येऊ नये असे या दोन्ही विचारप्रवर्तकांना वाटत होते. मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र स्थापून मुस्लिम प्रभुत्व उपखंडात साध्य करता येईल असे जीनांना वाटत होते, तर संयुक्त भारतात इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेने आपण ते साध्य करू असे पुनरुत्थानवाद्यांचे मत होते. मतभेद इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेसंबंधी होते. जीनांचा भर मुस्लिम समाजावर होता, पुनरुत्थानवाद्यांचा धर्माची चौकट कायम ठेवण्यावर होता. मुस्लिम जिथे बहुसंख्यांक आहेत तेथे हिंदूंना समान अधिकार द्यावयास जीनांची हरकत नव्हती. पुनरुत्थानवाद्यांची त्यालाही तयारी नव्हती. थोडक्यात मुस्लिम समाजाला आधुनिकतेने बळकट करून त्याचे प्रभुत्व उपखंडात प्रस्थापित करण्याचा जीनांचा मार्ग होता, तर भारत इस्लाममय करण्याच्या प्रक्रियेने ते प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे पुनरुत्थानवाद्यांनी रचले होते आणि म्हणून जीना हे एका दृष्टीने आधुनिक वेषातील पुनरुत्थानवादीच होते. ते आधुनिक भाषेत मध्ययुगीन राजकारण करीत होते. जीनांचे हे चित्र खरे म्हणजे पाश्चात्त्य सुसंस्कृत वेषातील गोरिला माकडाचे चित्र आहे. यावरून आफ्रिकन टोळीवाल्यांना सुसंस्कृत करायला गेलेल्या एका युरोपियन मिशनऱ्याच्या अनुभवाची आठवण येते. नरमांसभक्षक टोळीवाल्यांत काम करायला गेलेल्या ह्या मिशनऱ्याला त्याच्या आईवडिलांनी दहा वर्षांनी पत्र पाठवून आफ्रिकन टोळीवाले गेल्या दहा वर्षांत किती सुसंस्कृत झाले याची माहिती विचारली. मुलाने उत्तर लिहिले, “आता त्यांच्यात खूपच सुधारणा झाली आहे. पूर्वी ते जमिनीवर बसून माणसांना हाताने फाडून नरमांसभक्षण करीत. आता ते टेबलावर बसून काट्या-चमच्याने नरमांसभक्षण करतात." मौ. मौदुदी आणि जीना यांच्या 'मुस्लिम मनातील' फरक आफ्रिकन टोळीवाल्यातील फरकाएवढाच आहे. भारतातील मुस्लिम सुधारणावादाने जमिनीवर बसून नरमांसभक्षण करण्याऐवजी टेबलावर बसून काट्या-चमच्याने नरमांस खाण्यापर्यंत पल्ला गाठला आहे. जीना हे इस्लामच्या परंपरागत सुधारणावादाच्या शोकांतिकेचे प्रतीक आहे.
 जीनांच्या मृत्यूपर्यंत पश्चिम पाकिस्तानातून हिंदू-शीखांची हाकालपट्टी होऊन चुकली होती. (पंजाबमध्ये दंगलीच्या काळात सुमारे एक लाख हिंदू-मुसलमान व शीख स्त्रिया

पळविल्या गेल्या. या स्त्रियांची सोडवणूक करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबात परत पाठविण्यासाठी भारत व पाकिस्तान यामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा स्थापन झाली होती. पळविलेल्या स्त्रिया शोधून परत करण्याचे भारतीय नेत्यांनी आणि गांधीजींनी पुन्हा पुन्हा हिंदू-शीखांना आवाहन केले. असे आवाहन जीना व लियाकत अली खानांनी एकदाही केलेले नाही. उलट भारतातून जेवढ्या स्त्रिया परत येतील तेवढ्याच आम्ही परत पाठवू असे पाकिस्तान सरकारच्या प्रवक्त्याने एकदा निवेदन केले. (पहा - Last Phase, ले. प्यारेलाल) गझनपरअलीखान "स्त्रियांचे अपहरण हा दोन्ही देशांना कलंक आहे. त्यांना सन्मानाने परत पाठविले पाहिजे" असे म्हणाले आहेत.) आणि भारत-पाकसंबंधांना कटू वळण लागलेले होते. ही घसरगुंडी सावरण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न कधीच केला नाही. जीनांचे भारतातील समर्थक 'जीना शेवटी आजारीच होते, राज्ययंत्रणेवर त्यांचे नियंत्रण राहिलेच नव्हते,' अशा भाकडकथा सांगून जीनांच्या भारतविरोधी कृत्यावर पांघरूण घालायचा प्रयत्न करतात. यात फारसे तथ्य नाही. जीना सुदृढ असताना जे धोरण आखले गेले त्याचीच 'री' पुढे त्यांच्या आजारपणात आणि मृत्यूनंतर ही ओढली गेली. जीनांच्या आजाराने आधीचे भारताबरोबरचे मैत्रीचे धोरण बदलले असे जीनांच्या भारतीय समर्थकांनी भासवू नये.
 पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरचा भारत-पाकसंबंधाचा इतिहास हा जीनांनी घालून दिलेल्या धोरणाच्या चौकटीत घडत गेलेला आहे. लियाकतअली खान जीनांचे सहाध्यायी होते आणि पाकिस्तानला भारताच्या जवळ आणण्याचा ते प्रयत्न करतील ही कल्पना करणेच अवास्तव होते. जीना ते याह्याखान या पाक राज्यकर्त्यांच्या काळात पाकिस्तान सतत जागतिक राजकारणात भारताची कोंडी करण्याच्या, भारतीय प्रदेश शक्तीने जिंकण्याच्या आणि भारताचे विघटन घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत गर्क राहिले. पाकिस्तानच्या या धोरणाचा येथे विस्ताराने आढावा घेणे आवश्यक आहे.
 लियाकतअली खानांच्या काळात दोन्ही देशांतील तणाव कायम राहिले. एक तर निर्वासितांची मालमत्ता परत द्यायला पाकिस्तानने नकार दिला. भारतातून (विशेषत: पंजाबमधून) पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिम निर्वासितांची मालमत्ता सुमारे चाळीस कोटींची राहिली. पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू शीख निर्वासितांची सुमारे चारशे कोटींची मालमत्ता पाकिस्तानात राहिली. अशा रीतीने निदान साडेतीनशे कोटी रुपये पाकिस्तानकडे पडून राहिले. मालमत्तेचा हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्यास पाकिस्तानने कधीही संमती दर्शविली नाही. भारताला आर्थिक अडचणीत आणण्याची ही आयती संधी दवडतील तर ते पाकिस्तानी राज्यकर्ते कसले? दोन्ही देशांत टाकून दिलेली मालमत्ता बेकायदा व्यापली जाऊ नये याबद्दल प्रयत्न करण्यात आले. याकरिता दोन्ही देशांनी ही मालमत्ता कस्टोडियननी ताब्यात घ्यावी व मागाहून मूळ मालकांना परत द्यावी असे ठरले. बहुधा दंगली शमल्यानंतर पुन्हा लोक परतू लागतील अशी कल्पना भारत सरकारने करून घेतली होती. परंतु पश्चिम पंजाब सरकारने ९ ऑक्टोबर १९४७ रोजी एक वटहुकूम काढून टाकून दिलेली मालमत्ता भारतातून आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. दरम्यान पाकिस्तानचे नेते भारतीय नेत्यांना भेटत राहिले आणि दोन्ही देशांनी मिळून या प्रश्नावर समान धोरण ठेवले

पाहिजे असे म्हणत राहिले. तथापि ही मालमत्ता गिळंकृत करण्यासाठी पुढची पावले टाकीत राहिले. १ डिसेंबर १९४७ रोजी वटहुकूम काढून स्थलांतरितांना आपल्या मालमत्तेवर दावा करणे वा ती विकणे जवळजवळ अशक्य करून टाकले. भारत सरकारने यासंबंधी विचारणा केली असताना 'हव्या तर भारतानेदेखील अशा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात' असे पाकिस्तानने उत्तर दिले. भारताने अखेरीस पूर्व पंजाबमध्ये पाकिस्तानप्रमाणेच वटहुकूम जारी केला. येथे दोन्ही सरकारे कशी वेगळ्या भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत होती हे दिसून येते. पाकिस्तानातून निर्वासित झालेल्या हिंदू-शीखांची मालमत्ता भारतातून पाकिस्तानात आलेल्या मुस्लिम निर्वासितांना देण्याच्या पाकिस्तान सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावरून पाकिस्तानला हे हिंदू शीख निर्वासित परत यायला नको होते हे स्पष्ट होते. ही मालमत्ता तूर्त वर्षभर निर्वासितांना द्यावी, असे पाकिस्तानी वटहुकुमात म्हटले होते. या वर्षभरात पाकिस्तानने निर्वासितांनी परत आपापल्या प्रदेशात जावे म्हणून कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. दरम्यान पाकिस्तानने पूर्व बंगालमध्ये हिंदूंची मालमत्ता ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली. पूर्व पाकिस्तानात ३० जून १९५० पर्यंत हिंदूंनी टाकून दिलेल्या मालमत्तेची किंमत सत्त्याऐंशी कोटी रुपये भरली. (निर्वासित मालमत्तेविषयीच्या माहितीसाठी पहा - 'Partition of Punjab' ले. सत्या. एम.राय आणि 'Indo - Pak Relations' ले. डॉ. जे. डी. गुप्ता.) दोन्ही बंगालमध्ये टाकून दिलेल्या मालमत्तेसंबंधी भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये तडजोड होऊ शकली. मात्र पंजाबमधील मालमत्तेबद्दल होऊ शकलेली नाही. अशा रीतीने पाकिस्तानने प्रथम भारताचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये गडप केले. लक्षावधी माणसांच्या जीवनाशी खेळ खेळणाऱ्या जीना-लियाकतअली खानासारख्या असंस्कृत राज्यकर्त्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करणे व्यर्थच होते.
 मी येथे पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या पंचावन्न कोटी रुपयांचा उल्लेख मुद्दामच केलेला नाही. या पंचावन्न कोटींपायी गांधीजींचा बळी गेला असे समजले जाते, हा समाज तितकासा बरोबर नाही. गांधींचा बळी हा हिंदत्ववाद्यांच्या पिसाट आणि खुनशी मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. वस्तुत: हे पंचावन्न कोटी रुपये पाकिस्तानला द्यायचे आधीच ठरले होते. काश्मीरमध्ये टोळीवाले घुसल्यानंतर पाकिस्तानने भारताबरोबर युद्ध सुरू केल्यामुळे ही रक्कम अडवून ठवावी अशी भूमिका वल्लभभाईंनी घेतली. यासंबंधी मंत्रिमंडळात चर्चा झाली तेव्हा माउंटबॅटननी हा रकम अडविणे चुकीचे ठरेल असा सल्ला दिला. नेहरूंनी माउंटबॅटन यांच्याप्रमाणेच मत व्यक्त केले. नेहरू आणि माउंटबॅटन यांचे थोडक्यात म्हणणे असे होते की, फाळणीनंतर तिजोरीचे जे वाटप झाले त्याच्यातील पाकिस्तानचा हा वाटा आहे आणि काश्मीरच्या युद्धाशी या रकमेचा संबंध जोडला जाऊ नये. कारण ही रक्कम न देणे म्हणजे फाळणीनुसार मालमत्तेचे आणि आर्थिक व्यवहाराचे जे वाटप करण्याचे ठरले त्याचा भंग करणे होते आणि म्हणून वल्लभभाईंची भूमिका चुकीची होती. अशाकरिता चुकीची, की पाकिस्तानच्या आक्रमणाला व भारतविरोधी धोरणाला वेगळ्या पातळीवर उत्तर देता येत होते. त्याकरिता पाकिस्तानला दिली गेलेली रक्कम अडविण्याचे कारण नव्हते. कारण भारताने ही रक्कम अडवताच भारताच्या वाट्याला आलेले परंतु लाहोर कॅन्टोनमेंटमध्ये असलेले कोट्यवधी रुपयांचे लष्करी सामान पाकिस्तानने अडविले. याच्यामुळे हे पैसे अडवून भारताला नेमका कोणता लाभ होणार होता हे कळणे कठीण आहे. गांधीजींची भूमिका हे पैसे अडवू नयेत ही होती. पाकिस्तानचा अनुनय करण्याची गांधीजींची भूमिका असल्याचा जो अर्थ हिंदुत्ववादी लावतात तो खरा नाही. कारण पंचावन्न कोटींचा आग्रह धरण्यापूर्वीच काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य पाठविण्याचे समर्थन करून गांधीजींचा देशातील तथाकथित राजकीय पंडितांना आणि जीनांनादेखील चकित केले होते, ही बाब हिंदुत्ववादी सोईस्करपणे दडवून ठेवतात. पंचावन्न कोटी देण्याचा गांधीजींनी आग्रह धरला नसता तरी हिंदुत्ववाद्यांनी गांधीजींचा खून केलाच असता. गांधीजींचा खून हा हिंदुत्ववाद्यांच्या हिंसेवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या आणि क्रूरतेचे अवडंबर माजविणाऱ्या राजकीय विचारप्रणालीचा बळी आहे. या प्रकरणात त्याची अधिक चर्चा मी करीत नाही.
 भारत-पाक संबंधांना दोन प्रकारे सतत कटुता येत राहिली. एक म्हणजे पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा छळ, दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे भारताबरोबरचे शत्रुत्वाचे वागणे. छळ करायला पश्चिम पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक फारसे राहिलेच नाहीत हे आपण पाहिले. पश्चिम पाकिस्तानातून एकूण चाळीस लाख हिंदू-शीख भारतात आले. दंगलीत किमान पाच लाख ठार झाले. किमान दोन लाखांचे सक्तीने धर्मांतर करण्यात आले. (पाकिस्तानातील दंगलीविषयी अधिक माहिती पुढील पुस्तकांत वाचा : 1. 'Divide and Quit'. 2. "Stern Reckoning', 3. 'Partition of Punjab') फार तर एक लाख हिंदू पश्चिम पाकिस्तानात राहिले आणि ते प्रामुख्याने सिंधमध्ये हैदराबादच्या आसपास राहू शकले. पूर्व बंगालमध्ये फाळणीच्या वेळी मोठ्या दंगली झाल्या नाहीत. त्यामुळे तेथे हिंदूचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले नाही. याचे श्रेय जीनांकडे जात नाही-गांधींजींकडे जाते. फाळणी होणार असे दिसून येताच कलकत्त्याचे मुसलमान गर्भगळित झाले. जीनांच्या प्रत्यक्ष कृतिदिनादिवशी केलेल्या क्रूर कृत्यांची पापे लीगवाल्यांना भेडसावू लागली. सुम्हावर्दीसकट सर्वांनी गांधीजींकडे धाव ठोकली. फाळणीनंतर कलकत्त्यातील हिंदू कृतिदिनादिवशी केलेल्या दंगलींचा सूड उगवतील त्यांना तुम्ही आवरू शकाल असे सांगून गांधीजींना त्यांनी कलकत्त्याला राहण्याची विनंती केली. गांधीजींनी एका अटीसकट ही विनंती मान्य केली. पूर्व बंगालमध्ये आणि विशेषतः नौआखली जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्याची हमी आपण देत असाल तर मी कलकत्त्यात राहतो, असे गांधीजींनी सांगितले आणि जर तेथे दंगली झाल्या तर मला येथे हिंदूंना तोंड दाखविता येणार नाही, उपोषणाने आत्मसमर्पण करावे लागेल, असे म्हणून सु-हावींना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दंगली न घडविण्याची प्रच्छन्न धमकीही दिली. (पहा - 'Last Phase' by Pyarelal.) गांधीजींच्या या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून बंगालमध्ये तेव्हा मोठाल्या दंगली झाल्या नाहीत. पुढे पाकिस्तानात ज्या दंगली झाल्या त्या प्रामुख्याने पूर्व बंगालमध्ये होत राहिल्या. १९५० साली पूर्व बंगालमध्ये प्रचंड दंगली झाल्या आणि सुमारे पंधरा लाख हिंदू भारतात आले. या दंगलींची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालमध्येही उमटली आणि तेथे मुस्लिमविरोधी दंगली झाल्या. १९५० च्या दंगलींची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि पूर्व बंगालमध्ये सैन्य पाठविण्याची मागणी झाली. भारतातील. या प्रक्षोभामुळे लियाकतअली खानांनी दिल्लीला येऊन पं. नेहरूंशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि वेळ मारून नेली. हाच तो

नेहरू-लियाकत करार होय.
 या कराराची पार्श्वभूमी म्हणजे पूर्व बंगालमध्ये झालेल्या भयानक दंगली होत्या हे मी आधी म्हटले आहे. या दंगलींचे स्वरूप केवढे प्रचंड होते याची कल्पना पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळात तेव्हा असलेले एकमेव हरिजन हिंदू मंत्री श्री. जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी लियाकतअली खान यांना लिहिलेल्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याच्या पत्रावरून दिसून येते. हिंदंना नोकऱ्या देऊ नयेत असे पूर्व बंगाल सरकारने परिपत्रक काढले होते, ही माहितीही या पत्रात उजेडात येते. (पहा - 'Jurists' Commission Report') केवळ याच दंगलीत सुमारे वीस लाख हिंदू भारतात आले. नेहमीप्रमाणे सक्तीची धर्मांतरे झाली.
 नेहरू-लियाकत करारात निर्वासितांना परत यायला अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, त्यांची मालमत्ता परत करणे, सक्तीची धर्मांतरे बेकायदा ठरविणे इत्यादी तरतुदी होत्या. अशा प्रकारचा, धर्मस्वातंत्र्याची घोषणा करणारा हा पहिला करार नव्हता. फाळणी झाल्यानंतर वरकरणी समानतेचे आणि स्वतंत्रतेचे युग आणण्याच्या घोषणा जीना आणि लियाकतअली नेहमी करीत आले. निर्वासितांच्या मालमत्तेसंबंधी त्यांनी कशी फसवणुकीची भूमिका घेतली हे आपण पाहिलेच. सक्तीच्या धर्मांतराचा प्रश्नदेखील या संदर्भात पाकिस्तानी नेत्यांच्या अंतरंगावर प्रकाश टाकतो. पाकिस्तानात तसेच भारतातही सक्तीची धर्मांतरे झाली. भारतात अलवार आणि भरतपूर राज्यांत मेयो मुसलमानांना सक्तीने हिंदू करण्यात आले. परंतु अनेक काँग्रेसजनांनी, तसेच गांधीवाद्यांनी, त्यांतील बहुसंख्यांक मेयोंना त्यांच्या जुन्या धर्मनिष्ठा पुन्हा बाळगता याव्यात असे अनुकूल वातावरण तयार केले. परंतु पाकिस्तानात धर्मांतरित हिंदूंना पुन्हा हिंदू धर्म पाळता यावा म्हणून कोणतेच प्रयत्न सरकारी व बिनसरकारी पातळीवर करण्यात आलेले ऐकिवात नाही. जीनांच्या घटना समितीतील घोषणांचे पुढे या दुर्दैवी हिदूच्या संदर्भात काय झाले? ही धर्मांतरे झाली तेव्हा जीना हयात होते. परंतु जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी आपल्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे पाश्चात्त्य विद्यापीठात शिक्षण घेतलेले जीना आणि लियाकतअली खान मनाने धर्मवादीच राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून इतर धर्मीयांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा भारतातील भोळसट धर्मनिरपेक्षतावादीच बाळगत होते. उलट लियाकतअली खानांचे पाकिस्तानातील हरिजन आणि खालच्या वर्गाबाबतचे धोरण अनुदार होते. हिंदू निर्वासितांचा भारताकडे ओघ लागला तेव्हा भंग्यांना जाऊ देण्यात आले नाही. श्रीप्रकाश म्हणतात, “मी लियाकतअली खानांना यासंबंधी सांगितले असता ते म्हणाले, “त्यांना मुद्दामच अडविण्यात आले आहे. हिंदू भंगी गेल्यानंतर आमचा मैला कोण उपसणार?" (पहा - 'Birth of Pakistan and After' by Shri Prakash, pp.75 - 76) पूर्वी दंगली नसतानाही बंगालमधून अधूनमधून हिंदू येतच. १९५१ साली दोन लाख आले. असा भारताकडे हिंदू निर्वासितांचा ओघ वाहत राहिला. पाकिस्तानने आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता वाटावी असे कोणते उपाय केले? त्यांना सन्मानाने राहता यावे म्हणून राजकीय पातळीवर कधीच अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आले नाही. एकतर पाकिस्तानचे सरकारी नेते, वृत्तपत्रे आणि सरकारी प्रचारयंत्रणा सतत केवळ भारताविरुद्धच प्रचार करीत राहिली असे नव्हे, तर हिंदू समाज आणि हिंदू धर्म यांची यथेच्छ निंदानालस्ती करीत राहिली. याचा परिणाम

पाकिस्तानातील बहुसंख्यांक मुस्लिम समाजाच्या हिंदूविरोधी भावना अधिक प्रज्वलित करण्यात झाला नाही तरच आश्चर्य. गंमत अशी की सर्वधर्मीय लोक पाकिस्तानचे समान नागरिक आहेत या जीनांच्या घटनासमितीतील उद्गारांच्या ढालीखालीच हा हिंदूविरोधी प्रचार चालू राहिला आणि पाकिस्तान हिंदूविरोधी आहे या आरोपाला “छे छे - कायदेआझमनी पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होईल असे जाहीर केल्याचे तुम्हाला माहीत नाही?" असे हिंदूविरोधी प्रचार करणारे नेतेच उत्तर देऊ लागले. या दुटप्पी वागण्याचा संबंध इस्लामच्या पारंपारिक जडणघडणीशी आहे. इस्लामची वैचारिक भूमिका न्याय्य आहे असे सिद्ध करून मुस्लिम समाज जणू त्या भूमिकेनुसार योग्य वर्तणूक करतो असे भासविण्याच्या परंपरेतीलच हा प्रकार आहे. स्वत: जीनांनी 'इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वीच लोकशाही अंमलात आणली' असे (मूर्ख) उद्गार काढून पारंपारिक मुस्लिम मनाचे आपण प्रतिनिधी आहोत हे सिद्ध केलेच होते. आता त्यांचे अनुयायी त्यांचीच परंपरा, त्यांच्याच उद्गारांच्या ढालीचा आश्रय घेऊन, पुढे चालवू लागले. काश्मीरमध्ये टोळीवाले घुसल्यानंतर जीना आणि लियाकतअली खान यांनी टोळीवाल्यांना भडकविण्यासाठी जेहादच्या घोषणा केल्याच. मौ. मौदूदी यांनी तेव्हा हे जेहाद नाही' असे म्हटले म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. धर्मनिरपेक्षतेचा जीनांनी उसना आणलेला मुखवटा त्यांनीच जेहादच्या घोषणा देऊन फाडून टाकलेला आहे. हा दुटप्पीपणाचा आदर्श पाकिस्तानचा प्रत्येक राज्यकर्ता पुढे पाळीत राहिला.
 १९४७ नंतर पूर्व बंगालमध्ये तीन मोठाल्या दंगली झाल्या. किरकोळ दंगली किती झाल्या याची मोजदाद करणे शक्य नाही. १९५० च्या दंगलीचा उल्लेख येथे येऊन चुकलाच आहे. १९५६ साली पुन्हा मोठाल्या दंगली झाल्या आणि १९६४ साली त्याहूनही मोठ्या झाल्या. १९५६ आणि १९६४ साली या दंगलीत अनुक्रमे तीन लाख आणि दहा लाख हिंदू निर्वासित बनून भारतात आले. दरवेळी हिंदूंना परत घेण्याची, त्यांची मालमत्ता परत देण्याची, त्यांच्याविरुद्ध पक्षपात न करण्याची हमी पाकिस्तान देत राहिले. परंतु तसे निश्चित पाऊल उचलण्याचे ते सारखे टाळीत राहिले आणि म्हणून पाकिस्तानमधील हिंदूंची लोकसंख्या फाळणीच्या वेळी अंदाजे एक कोटी साठ लाख होती ती १९७० मध्ये नव्वद लाखावर येऊन ठेपली. या काळातील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेता हिंदूंची लोकसंख्या सव्वादोन कोटी असायला हवी होती. फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानात झालेल्या भयानक दंगली पाकिस्तान सरकारला आवरता आल्या नाहीत, त्या दंगलींमागे सरकारचा हात नव्हता असे वादाकरिता मानले, तर तेथून आलेले चाळीस लाख निर्वासित वजा जाता एक कोटी वीस लाख हिंदू पाकिस्तानात उरत होते आणि त्यांची संख्या लोकसंख्यावाढीनुसार आता एक कोटी साठ लाख एवढी व्हायला हवी होती. आता पाकिस्तानात केवळ नव्वद लाख हिंदू उरले. १९४७ ते १९६५ या काळात जे प्रचंड स्थलांतर झाले त्याचा सर्व दोष पाकिस्तानी राज्ययंत्रणा आणि पाकिस्तानचे सरकारी आणि बिनसरकारी सुशिक्षित नेतृत्व यांच्याकडे जातो. या सरकारी नेतृत्वाने प्रथम हिंदूंची नोकऱ्यांतून हकालपट्टी केली, सतत दंगलींना उत्तेजन दिले, भारताबरोबरच्या वादाला सतत धार्मिक अधिष्ठान दिले. अशा वातावरणात हिंदू अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात राहणे कठीण होऊन गेले. एखादा अपवाद वगळता पाकिस्तानच्या कोणत्याच राज्यकर्त्याने अल्पसंख्यांकांना समान स्थान देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. इस्कंदर मिऱ्या गव्हर्नर जनरल असताना १९५५ साली दंगली झाल्या. त्यांनी मात्र हिंदूंना परत येण्याचे जाहीर आवाहन केले. त्यांची सत्ता तेव्हा इतकी दुबळी झाली होती की ते प्रभावी उपाय योजू शकत नव्हते ही गोष्ट वेगळी. १९६४ साली झालेल्या दंगलीचे निमित्त साधून आयूबखानांनी अल्पसंख्यांकांना आपली मालमत्ता विकण्यास बंदी करणारा वटहुकूम जारी केला. वरकरणी अल्पसंख्यांकांची मालमत्ता इतरांनी बेकायदा बळकावू नये म्हणून हा कायदा केला आहे असे आयूबखान सांगत राहिले परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने झाली त्यावरून अल्पसंख्याकांची मालमत्ता बळकावण्यासाठीच तो कायदा केला असावा असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, जे हिंदू भारतात निघून गेले त्यांना निर्वासितविषयक मालमत्ता कायदा जारी होता आणि सरकार त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेई. ते निर्वासित मालमत्ता विकून भारतात येऊ शकत नव्हते. कारण मालमत्ता विकायला कायद्याने बंदी होती. अशा रीतीने निर्वासितांच्या भल्यासाठी केलेल्या कायद्यानुसार आयूबखानांनी भारतात आलेल्या सुमारे दहा लाख निर्वासितांची दहा कोटी रुपयांची मालमत्ता विनासायास हस्तगत केली.
 १९६४ चा हा दंगा काश्मीरमधील हजरतबाल प्रकरणावरून सुरू झाला. खुलना येथे अ. साबूरखान या केंद्रीय मंत्र्याने हिंदूविरूद्ध मिरवणुका काढून दंगलींना प्रारंभ केला आणि अल्पावधीत सर्व पूर्व बंगालभर दंगली भडकल्या. दंगली चालू असताना पहिले काही दिवस आयूबखानांनी सर्व सैन्याला स्वस्थ राहण्याचे आदेश दिले. “हजरतबाल येथील हजरतांचा पवित्र केस मुसलमान पळविणे शक्य नाही. हे हिंदूंचे कृत्य असले पाहिजे” असे उद्गार काढून पाकिस्तानातील मुसलमानांच्या भावना हेतुपूर्वक भडकावल्या. पूर्व बंगालमधील दंगलींची तीव्र प्रतिक्रिया भारतात उमटली आणि येथे मुस्लिमविरोधी दंगली सुरू झाल्या, तेव्हा भारतातील मुस्लिमविरोधी दंगली आटोक्यात आणण्याचा उपदेश ते नेहरुंना पत्र लिहून करू लागले. भारतातील दंगलीमुळे सुमारे एक लाख मुसलमान पूर्व बंगालमध्ये गेले आणि त्यातील बहुतेक सर्व शांतता प्रस्थापित होताच परत आले. पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित परत गेलेच नाहीत.
 या दंगलीनंतर दिल्ली येथे दोन्ही देशांच्या गृहमंत्र्यांची बैठक झाली. तिच्यात लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला पाकिस्तानने विरोध केल्याचे वृत्त जाहीर झाले. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचा आता लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला असलेला विरोध सहज समजू शकतो. हिंदूंची लोकसंख्या पाकिस्तानातून अनायासे खूपच कमी झाली होती. लोकसंख्येच्या अदलाबदली मान्य करून पूर्व बंगाल मधील ८० लाख हिंदूंच्या जागी पश्चिम बंगालमधील अधिक संख्येचे मुसलमान घ्यावे लागणार होते. शिवाय अदलाबदलीची ही सूचना केवळ दोन्ही बंगालपुरतीच मर्यादित करण्यात आली होती असे दिसते. (भारताने अशी सूचना केल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाही.) येथे पाकिस्तानच्या धोरणावर अधिक प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. दोन्ही बंगालपुरती लोकसंख्येची अदलाबदल केल्यास पाकिस्तानात हिंदू राहिलेच नसते. भारतात मात्र बंगाल वगळता मुस्लिम लोकसंख्या उरत होती. आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीचा

ओलीस धरण्याचा सुशिक्षित मुसलमानांचा मध्ययुगीन सिद्धांत कोलमडून पडला असता. कारण ओलीस धरायला पाकिस्तानात हिंदूच उरले नसते. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना हेही नको होते. थोडक्यात पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे धोरण पाकिस्तानातून हिंदूंची संपूर्ण हकालपट्टी करण्याचे नसून अंशतः हकालपट्टी करण्याचे होते. 'शो पीसेस' म्हणून काही हिंदू राहणेही आवश्यक होते. आपण मध्ययुगीन नसल्याचा डांगोरा पिटण्यासाठी पाकिस्तानी प्रचारयंत्रणेला त्यांची जरुरी होती. मात्र त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या राजकीय जीवनात ते प्रभावी होऊ नयेत याचीही पुरेशी खबरदारी सगळे पाकिस्तानी राज्यकर्ते घेत होते. पूर्व बंगालमधून हिंदू मध्यमवर्गीयांना हसकावून लावण्यामागे हिंदूंचे नेतृत्व नेस्तनाबूत करणे हा एक हेतू होता. वेगळा मतदारसंघ १९६० पर्यंत कायम ठेवण्यामागेदेखील हिंदू अल्पसंख्यांकांना न्याय देण्याचा हेतू नव्हता. राष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांना समाविष्ट करून न घेण्याच्या सुशिक्षित मुसलमानांच्या निर्धाराचे ते प्रतीक होते. पाकिस्तानची घटना इस्लामी असेल असे प्रथम लियाकतअली खान यांनी जाहीर केले आहे. त्याआधीच जीनांनी कोलांटउडी मारली होती.
 जीनांच्या मृत्यूने पाकिस्तानातील त्यांनी रुजू घातलेल्या धर्मनिरपेक्षतावादाचे रोपटे उखडले गेले असे मानण्यात येते. हा समज बरोबर नाही. जीना जिवंत असते तरी त्यांनी घटनेला इस्लामी चौकट दिली असती आणि इस्लामने जगात प्रथम सेक्युलॅरिझम आणला असल्यामुळे घटनासमितीत आपण केलेल्या राज्याच्या धोरणविषयक निवेदनाशी ही घटना अजिबात विसंगत नाही अशी ग्वाही दिली असती. यात लियाकतअली खान जीनांचे सहकारी होते. त्यांना जर धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना खरोखर हवी होती तर मग त्यांनी घटनासमितीच्या धोरणविषयक निवेदनात इस्लामचे तत्त्व कसे काय अंतर्भूत केले? जनमताच्या दडपणामुळे लियाकतअली खानांना जीनांच्या उच्च आदशांना मुरड घालावी लागली असे म्हणायचे तर जीनादेखील हयात असते तर अशी मुरड घालावी लागली असती असेही म्हणावे लागेल. वस्तुत: जीनांच्या कल्पना त्यांचे अनुयायी कोणत्या पद्धतीने अंमलात आणीत होते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. पाकिस्तानचे शिक्षणमंत्री महमूद हुसेन यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेवर अधिक प्रकाश टाकलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदू आणि मुसलमान पाकिस्तानचे समान नागरिक आहेत. त्यांचे एक राष्ट्र नाही. मुस्लिम राष्ट्र वेगळेच आहे. (पहा-'Indo-Pakrelations' by Dr. Jyoti. Bhusan Dasgupta, Jaico Publishing House, Bombay, 1959,pp.218) याचा अर्थ द्विराष्ट्रवाद पाकिस्तानने सोडलेला नाही असा होतो. याचा अर्थ युरोपात पूर्वी काही अल्पसंख्यांक जमातींना वेगळ्या राष्ट्रीय जमाती म्हणून मानण्यात येई तसे पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्रात इतरांना मानण्यात येईल, मात्र सर्वांना नागरिक म्हणून समान अधिकार राहतील असा होतो. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानी राष्ट्राची जडणघडण पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकांनीच करावयाची आहे. ती त्यांच्या कल्पनांनुसार होणारी आहे. या जडणघडणीत इतरांचा हिस्सा असणार नाही. मात्र त्यांना नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार उपभोगता येतील. थोडक्यात, याला 'इस्लॅमिक सेक्युलॅरिझम' म्हणायला हरकत नाही. जगाच्या इतिहासात इस्लामने अनेक बऱ्यावाईट गोष्टींची भर टाकली आहे. जीनांनी या अशा 'इस्लॅमिक सेक्युलॅरिझम'ची अशीच भर टाकली आहे.
 पाकिस्तानात गेल्या पंचवीस वर्षांत अल्पसंख्यांकांच्या संघटित चळवळी झालेल्या आपल्याला दिसत नाहीत. पाकिस्तानी हिंदूंना या काळात सामुदायिक सांस्कृतिक जीवन काय होते, असा प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याचे 'काहीही नाही' असे उत्तर द्यावे लागेल. एकाही हिंदू सणाला राष्ट्रीय पातळीवर सार्वत्रिक सुट्टी देण्यात आली नाही - येत नाही. सैन्यदलातून हिंदूंची भरती करणे पद्धतशीरपणे टाळले गेले. भारतीय मुसलमानांच्या संदर्भात हा प्रश्न उपस्थित करण्यात चूक ठरणार नाही. परंतु भारतीय मुसलमानांच्या स्थानाचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी पाकिस्तानात हिंदूंना राष्ट्रीय जीवनात स्थान देण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न कोणते झाले, असा प्रश्न विचारणे गैर ठरणार नाही. सरकारी नोकऱ्यांत, व्यापारात, शिक्षणात हिंदूंचे प्रमाण किती राहिले? किती हिंदूंना मंत्रिपदे देण्यात आली? आणि ज्यांना देण्यात आली त्यांना कसे वागविण्यात आले?
 जोगेंद्रनाथ मंडल केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते. जीनांच्या मृत्यूनंतर नवा गव्हर्नर जनरल नेमण्याचा निर्णय घेण्यासाठी जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तिला मंडल यांना बोलावण्यातच आले नाही. जेव्हा १९५५ साली पाकिस्तानच्या घटनासमितीत हिंदू सभासदांनी घटनेला इस्लामिक स्वरूप देण्यास विरोध केला तेव्हा 'डॉन' दैनिकाने त्यांच्यावर हल्ला चढविताना म्हटले, “नेहमी भारतात मुसलमानांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले आहे, पाकिस्तानात मात्र हिंदूंना मंत्रिमंडळात घेतले जात नाही, अशी एक टीका पाकिस्तानवर केली जाते. ही टीका चुकीची आहे. पाकिस्तानला विरोध करणारे मौ. आझाद अथवा रफी अहमद किडवाई हिंदूंबरोबर राजकीयदृष्ट्या सहभागी झालेले होते. पाकिस्तानच्या आंदोलनात सहभागी झालेला एकतरी हिंदू आढळेल का?" (पहा - 'Dawn' Karachi, 12th Dec. 1995) 'डॉन' चे संपादक अल्ताफ हुसेन जीनांचे सहकारी होते आणि ते 'पाकिस्तानातील हिंदू पाकिस्तानाच्या चळवळीशी सहभागी झाले नव्हते, म्हणून त्यांना राज्यकारभारात स्थान असता कामा नये' असे १९५५ साली उघड प्रतिपादन करीत होते.
 हा प्रश्न दोन पातळ्यांवर समजावून घेतला पाहिजे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेच्या संदर्भात, तसेच प्रत्यक्ष व्यवहारात समान संधी देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या संदर्भात आणि या दोन पातळ्यांचा परस्परांशी असलेला संबंधही नज़रेआड करता कामा नये. राष्ट्रवदाच्या कल्पनेच्या स्वरूपावरच व्यवहारातील वागणे अवलंबून राहते. 'राष्ट्रवाद इस्लामिक आहे.', 'मुसलमानांनी आपल्याला हिंदूंच्या जोखडातून मुक्त करून घेण्यासाठी आपले वेगळे राष्ट्र घडविले.', 'पाकिस्तानची नवी समाजव्यवस्था उच्च इस्लामी आदर्शावर उभारली जाईल.', 'पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक ही आमच्यावर सोपविण्यात आलेली पवित्र जबाबदारी आहे.' या व अशाच प्रकारच्या वक्तव्यांची गोळाबेरीज केली तर पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादावर आणि इतर जमातींना त्या राष्ट्रवादात स्थान न देण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रकाश पडतो. परंतु त्याहूनही पाकिस्तानच्या जनतेच्या मनावर या संकुचित विचारांचे प्रहार सतत होत राहिल्याने व्यवहारात तेथील अल्पसंख्यांकांवर किती विपरीत परिणाम होत असेल याची कल्पना करता येणे अशक्य नाही. जनतेसमोर संकुचित राष्ट्रवादाची उद्दिष्टे सतत ठेवून विशाल समाजरचना

स्थापन करण्याचा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न होता असे पाकिस्तानचे भारतातील भाटच सांगू शकतात. उद्दिष्टांप्रत जाण्याकडे समाजाची धडपड असते. जशी उद्दिष्टे तसा समाज घडविण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे उद्दिष्टे आणि व्यवहार यांत फारकत करता येत नाही. म्हणूनच पाकिस्तानातील विचारवंतांच्या आणि लेखकांच्या पाकिस्तानी राष्ट्रवादावर लिहिलेल्या असंख्य पुस्तकांत पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा अथवा राष्ट्रीय जीवनातील त्यांच्या स्थानाचा किंवा ते स्थान मिळविण्याच्या त्यांच्या अडथळ्यांचा कुठेच उल्लेख आपल्याला आढळत नाही. इश्तेहाक अहमद कुरेशीपासून अझीझ अहमदपर्यंत सर्वच तथाकथित उदारमतवाद्यांच्या पुस्तकांतदेखील आपल्याला पाकिस्तानातील हिंदूंची दखलही घेण्यात आलेली दिसत नाही. इतरांना काही अस्तित्व असते, त्यांना काही हक्क असतात, याची अगदी उदारमतवादी मुसलमानाला ही जाणीव कशी नसते याचे हे निदर्शक आहे. (या संदर्भात भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांवर, त्यांच्या एकात्मतेच्या मार्गातील अडथळ्यांवर आणि त्यांच्या अडचणींवर प्रसिद्ध होत असलेल्या लिखाणांवरून भारत आणि पाकिस्तान या देशांतील विरोध नजरेत भरतो.) पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांच्या भाषणात आणि निवेदनातही तेथील अल्पसंख्यांकांचा क्वचितच उल्लेख केलेला असेल. आयूबखान यांनी लिहिलेल्या 'फ्रेन्डस्, नॉट मास्टर्स' या पुस्तकातदेखील पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा उल्लेख आढळत नाही. त्याचबरोबर या सर्व लेखकांनी भारतातील मुस्लिमांच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे रकानेच्या रकाने लिहिले आहेत.
 पाकिस्तानात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांकांच्या एकात्मतेचा प्रश्न आणि भारतीय मुसलमानांच्या एकात्मतेचा प्रश्न यांच्यातील फरक समजावून घेतला पाहिजे. भारतीय राष्ट्रवादाने सर्व भारतीय घटकजमातींना सहभागी होण्याइतकी विशालता आधीच धारण केली आहे. या विशाल प्रवाहात सामील व्हायचे नाकारल्याने आणि आपला वेगळा समांतर राष्ट्रवाद मुसलमानांनी कायम ठेवल्याने त्यांच्या एकात्मतेचा प्रश्न किंवा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न भारतात निर्माण झाला आहे. भारतीय मुसलमानांनी या राष्ट्रवादात सहभागी व्हायचे ठरविले तरी त्यांना काही अडथळे जरूर राहतील. परंतु ते अडथळे हेच केवळ भारतातील मुस्लिम प्रश्नांना कारणीभूत आहेत असे मानणे भ्रामक ठरेल. भारतीय मुसलमानांच्या जमाते-इस्लामीसारख्या इस्लामिक निष्ठांवर आधारलेल्या आणि राज्याच्या निष्ठांना आव्हान देणाऱ्या संघटना अस्तित्वात आहेत. मुस्लिम लीगही आहे. या प्रकरणात भारतीय मुसलमानांच्या प्रश्नांची चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरेल. ही उदाहरणे इतक्यासाठीच दिली की पाकिस्तानातील हिंदू आणि भारतातील मुसलमान या दोन्ही जमातींच्या भूमिकेतील आणि प्रवृत्तीतील फरक नीट समजून घेतला जाणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात हिंदूंच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्यसमाज, हिंदुमहासभा या संस्था फाळणीनंतर अस्तित्वात नाहीत. काँग्रेस ही एकमेव राजकीय संस्था तेथे अस्तित्वात राहिली आणि तिने हिंदूंपुरता विचार करण्याचे टाळलेले आहे. तथापि या काँग्रेसला सतत हिंदू काँग्रेस म्हणून हिणवण्यात आले. काँग्रेसने फाळणीला विरोध केला आणि म्हणून पाकिस्तानातील हिंदू जनता फाळणीला आणि पाकिस्तानला विरोध करीत होती याचा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना राग असणे आपण समजू शकतो. प्रश्न तेथील हिंदूंना नव्या राष्ट्रवादाशी जुळते घेण्यासाठी

अनुकूल राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा होता. ही संधी त्यांना कधीही देण्यात आली नाही. त्यांची मागणी साधी होती. आपल्यालादेखील या राष्ट्रवादाचे सन्माननीय घटक म्हणून वागता यावे असे पाकिस्तानी राष्ट्रवादाचे स्वरूप विशाल बनवा एवढेच त्यांचे म्हणणे होते. याकरिता आपले वेगळे मतदारसंघ रद्द करून घेण्याची किंमत देण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली. (आपल्याला वेगळे मतदारसंघ हवेत अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय मुसलमानांचा अलगपणा येथे नजरेत भरतो. त्यांच्या दृष्टीने त्यांना कसलीही किंमत द्यायची नव्हती. फाळणीपूर्व भूमिकेप्रमाणेच सवलती मागण्याची जबाबदारी तेवढीच आपली आहे असे ते मानीत राहिले.) त्यांनी सवलती मागण्याचे राजकारण केले नाही आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी निदर्शने व आंदोलने करून दडपण आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आणि झालेल्या असंख्य दंगलीत त्यांनी एकदादेखील आगळीक केल्याचे दिसून आलेले नाही. परंतु पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाचे अधिष्ठान मुस्लिम समाजापुरते मर्यादित असल्याने जुळते घेण्याच्या हिंदूंच्या या प्रयत्नांना कोणतेच यश येऊ शकले नाही. आयूबखान १९६४ च्या ऑगस्टमध्ये डाक्का येथे केलेल्या भाषणात म्हणाले, “हिंदू आणि मुसलमान यांच्या श्रद्धा इतक्या भिन्न आहेत की त्यांचे एक राष्ट्र बनविणे अशक्य आहे." डाक्का येथील 'अमरदेश' या हिंदू मालकीच्या पत्राने या भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, "बऱ्याच दिवसांनी आम्ही इतके मोकळे निवेदन ऐकले. आम्हाला ते अप्रिय वाटले असले तरी त्यात संदिग्धता नाही, ही आम्ही स्वागतार्ह बाब मानतो. देशातील ८० टक्के लोक उरलेल्या २० टक्क्यांना असे सांगत असतील की त्यांचे वेगळे राष्ट्र आहे, तर मग अल्पसंख्यांकांपुढे ते मान्य केल्याशिवाय, स्वतःला वेगळे संघटित केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर आम्ही एवढीच मागणी केली की आम्हाला अल्पसंख्यांक म्हणून नव्हे तर पाकिस्तानी म्हणून समजण्यात यावे. आम्हाला फक्त नागरिकत्वाचे आणि घटनात्मक अधिकार पाहिजे होते आणि राष्ट्रीय एकात्मता घडून यायला हवी होती. परंतु पाकिस्तानात संयुक्त राष्ट्र निर्माण करणे अशक्य आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. आमच्यासमोर वेगळ्या इस्लामिक राष्ट्रवादाचे आणि वेगळ्या हिंदू राष्ट्रवादाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे." (पहा - "Let Pakistan speak for herself, Publication Division, Govt. of India, pp.17.)
 तरीही पाकिस्तान आपण हिंदू अल्पसंख्यांकांना न्यायाने वागवितो असे सांगत आले. हे सांगणे पाकिस्तानला सोपे गेले याचे कारण हिंदूंचा आवाजच पाकिस्तानात उठत नव्हता. त्यांना राजकीयदृष्ट्या संघटित होऊ न देण्याची सरकारने खबरदारी घेतली होती आणि अखेर पाकिस्तानातून किती हिंदूंनी स्थलांतर केले यावरून जग पाकिस्तानच्या बहुसंख्यांक जनतेचे आणि राज्यकर्त्यांचे वागणे कसे होते हे ठरवीत नव्हते. दंगली अनेकदा दोन्ही देशांत एकदमच व्हायच्या आणि भारतातील दंगलींवर, मग त्या जातीय असोत वा भाषिक असोत, जगाच्या वृत्तपत्रांतून चिंता व्यक्त केली जायची. पाकिस्तानातून हिंदूंची संख्या जशी घटत गेली तसे दंगलींचे प्रमाणही कमी होत गेले. जवळजवळ ९० टक्के उच्चवर्णीय हिंदू पूर्व बंगालमधून भारतात आले. उरलेले कनिष्ठ जातींचे पाकिस्तानच्या मुसलमानांचे मैले उपसण्यासाठी राहणे पाकिस्तानला आवश्यकच होते. पाकिस्तानने सर्व हिंदूंना घालविलेले नाही, कारण तसे

करणे पाकिस्तानच्या उपखंडातील उद्दिष्टांना हानिकारक ठरले असते हे आहे. सर्वच निघून गेल्यानंतर भारताविरुद्ध आणि भारतीय मुसलमानांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वापरण्यासाठी एकमेव हत्यार हाती राहिले नसते.
 १९६४ ला झालेल्या दोन्ही देशांतील दंगलीत प्रथमच भारतात पाकिस्तानपेक्षा अधिक मोठ्या दंगली झाल्या. प्रथमच भारतात हिंदूंनी बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या ठिकाणी जबरदस्त प्रतिप्रहार केले. बहुधा दंगलींचा हा खेळ आपल्यावर उलटणार असे वाटल्याने या दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी थोड्या प्रतिबंधक उपाययोजना आयूबखानांनी केल्या. १९६४ नंतर पाकिस्तानात दंगली झाल्या नाहीत याचा अर्थ प्रचंड दंगली झाल्या नाहीत इतकाच होतो. आता अधिक दंगली होणे म्हणजे भारतात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे आहे हे कदाचित पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना कळून आले असावे. शिवाय पूर्व बंगालमधील हिंदूंची लोकसंख्या आधीच्या दंगलींनी पुरेशी मर्यादित करण्यात आली होती. परंतु पूर्व बंगालमध्ये १९७१ साली स्वातंत्र्याचा उठाव झाला तेव्हा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आणि सैन्याने पुन्हा हिंदूंची लांडगेतोड केली. हिटलरने ज्या पद्धतीने ज्यूंना नष्ट करून त्यांचा प्रश्न निकालात काढण्याचा घाट घातला होता, तसाच पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी पूर्व बंगालमधून हिंदूंच्या कत्तली करून आणि त्यांना भारतात पाठवून हिंदूंचा प्रश्न निकालात काढण्याचा बेत केला होता. बांगलादेशच्या या स्वातंत्र्यलढ्यात प्रथमच हिंदू अल्पसंख्यांकांवर केलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या जगात प्रसृत झाल्या. 'स्पेक्टॅटर' या ब्रिटिश साप्ताहिकाने तर 'फायनल सोल्यूशन ऑफ दि हिंदू प्रॉब्लेम' असेच या कत्तलीचे वर्णन करताना शीर्षक दिले आहे.
 या स्वातंत्र्यलढ्यत भारतात आश्रयाला आलेल्या ९३ लाख निर्वासितांपैकी सुमारे ६३ लाख निर्वासित हिंदू होते. याचा अर्थ बांगला देशमध्ये तेव्हा फक्त सतरा-अठरा लाख हिंदू उरले होते असा होतो. पाकिस्तानामधून भारतात फारसे निर्वासित गेलेलेच नाहीत असे जे पाकिस्तानचे राज्यकर्ते सांगत होते याचे कारण त्यांनी हिंदू निर्वासितांना परत घ्यायचे नव्हते हे आहे. (श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या ऑक्टोबर १९७१ मध्ये दिलेल्या पाश्चात्त्य देशांच्या भेटीनंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याचे चिटणीस सुलतान अहमद यांनीही काही पाश्चात्य राष्ट्रांचा दौरा केला. पॅरिस येथे एका भारतीय पत्रकारापाशी. 'निर्वासित केवळ वीस लाखच आहेत' असे त्यांनी प्रतिपादन केले. भारतीय पत्रकाराने जनगणना करावयाची सूचना केली व १९६१ च्या जनगणनेनुसार आता बंगालची लोकसंख्या साडेसात कोटी असली पाहिजे असे म्हटले. परंतु सुलतान अहमद यांनी ही लोकसंख्या ६ कोटी ८० लाख आहे असे सांगितले. त्यांनी शिताफीने हिंदू लोकसंख्या या आकड्यातून वगळली होती. भारतीय पत्रकारांनी हे त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले तेव्हा त्यांनी नुसतेच स्मित केले.)
 हे क्रूर अत्याचार या वेळेला तरी केवळ धर्मवादी सनातनी लोकांनी केलेले नाहीत, धर्माबद्दल फारसे आकर्षण नसलेल्या सैन्यातील सुशिक्षित मुसलमानांनी केलेले आहेत. या सुशिक्षित सैन्याधिकाऱ्यांनी जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांना हाताशी धरले. परंतु अत्याचारांची सर्वस्वी जबाबदारी धर्मांध मुसलमानांवर व मुल्ला मौलवींवर टाकणे बरोबर नाही. पाकिस्तानातील सुशिक्षित मुसलमानांचे मन कमालीचे हिंदूविरोधी कसे आहे आणि हिंदूंना नामशेष करायला ते कुठल्या क्रूर थराला जातात याचे हे निदर्शक आहे.
 पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या स्वरूपावर बरेच बोलले जाते. पाकिस्तानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असती तर तेथे अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता लाभली असती असे म्हटले जाते. या युक्तिवादाला विशिष्ट मर्यादेतच अर्थ आहे. अफगाणिस्तान आणि नेपाळ धर्मनिरपेक्ष नाहीत, परंतु तेथे अल्पसंख्य जमातींचे छळ होत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना समानता लाभली आहे असेही नव्हे. पाकिस्तानात घटनेने अल्पसंख्यांकांना काही प्रमाणात समानता दिली, परंतु व्यवहारात मात्र तेथील बहुसंख्य समाज कमालीचा हिंदूविरोधी राहिला. पाकिस्तानात सुशिक्षितांवर धर्माचे प्राबल्य फारसे नाही, आणि पाकिस्तानातील सुशिक्षित वर्गाइतका प्रभावी सुशिक्षित वर्ग अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्वात नाही. अफगाणिस्तानात कडवा सनातनीपणा आढळतो आणि हिंदूविरोध दिसत नाही. पाकिस्तानात तुलनेने सनातनीपणा कमी असून हिंदूविरोध सतत उफाळून येतो याची कारणे इतिहासात शोधली पाहिजेत. धर्माचे आकर्षण नसलेला मनुष्य धर्मनिरपेक्षतावादीच असतो हे मानण्याची चूक याकरिताच आपण करता कामा नये. पाकिस्तानात नेतृत्व करणारे सुशिक्षित मुसलमान धर्मवादी नव्हते, परंतु धर्मसमुदायवादी खचित आहेत. इतिहासाचे ओरखडे त्यांच्या मनांवरून पुसले गेलेले नाहीत. भारतात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत आणि ते प्रबळ संघराज्य म्हणून हळूहळू उदयाला येत आहे, ही गोष्ट इतिहासाचे ओरखडे मनावर बाळगणाऱ्या सुशिक्षित मुसलमानांना (यात भारतीय सुशिक्षित मुसलमानांचादेखील समावेश होतो) मानवलेली नाही. इतिहासकालीन राज्यकर्ते असल्याचा अहंकार त्यांना भारताशी चांगले संबंध जोडून देण्याच्या जसा आड येतो तसाच पाकिस्तानातील हिंदूंना समान वागणूक देण्याच्याही आड येत होता. एरवी निरपराध हिंदूंना बांगलादेशच्या खेड्यापाड्यांतून निघृणपणे मारण्याच्या सुशिक्षित मुसलमान सैन्याधिकाऱ्यांच्या कृत्याचे कारण समजूच शकत नाही. (पाकिस्तानी सुशिक्षित लष्करी अधिकाऱ्यांनी मुस्लिम जनतेवरही अत्याचार केले, परंतु त्यांचा रोख हिंदूवर अधिक होता हे आता सिद्ध झाले आहे. वरील विवेचन त्या संदर्भात केलेले आहे.) आता बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यामुळे निदान पाकिस्तानपुरता तरी अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. पश्चिम पाकिस्तानात सुमारे चार ते पाच लाख हिंदू आता राहिले आहेत आणि ते बहुतेक सिंधमध्ये विखुरले गेले आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न फारसा उपस्थित होणार नाही. संख्येनेच ते इतके कमी आहेत, की त्यांची पद्धतशीर हकालपट्टी करण्याची पाकिस्तान सरकारला फारशी गरज नाही. त्यापैकी काहींच्या जमिनी आहेत, काही किरकोळ धंदे करतात आणि राजकीय आकांक्षा सहसा बाळगीत नाहीत. यामुळे कदाचित ते तेथे राहतील. पाकिस्तानने अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न अशा रीतीने 'सोडवला' आहे आणि हे जे घडून आले आहे ते इस्लामच्या ऐतिहासिक परंपरेला साजेसेच आहे.


.५.


पाकिस्तानची उद्दिष्टे


 पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून भारतविषयक धोरणाचे एक सुसंगत सूत्र पाकिस्तानच्या वागण्यात दिसून येते. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे भारत-पाक-संबंधांचा इतिहास जीनांनी घालून दिलेल्या चौकटीत घडत गेलेला आहे. वरवर भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या अटी घालावयाच्या आणि या 'सन्माननीय' पातळीवर भारत तडजोड करायला तयार नाही म्हणून वाद चालू आहे असे भासवावयाचे, हे पाकिस्तानी राजनीतीचे प्रमुख सूत्र होते व आहे. हिटलरचे वर्तन आणि सदिच्छेची निवेदने यांचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्याला पाकिस्तानच्या प्रचारयंत्रणेने भारताबरोबर सदिच्छेचे संबंध ठेवण्याच्या वारंवार व्यक्त केलेल्या निवेदनांचा अर्थ नीट लागू शकतो. हिटलर ब्रिटिशांना एकीकडे सदिच्छेचे आवाहन करीत होता, त्याच दिवशी त्याने आपल्या सैन्यदलाला इंग्लंडवर हल्ला करण्याचा आदेश दिला होता. सोव्हिएत रशियाशी मैत्रीचा करार करीत असतानाच 'बोल्शेव्हिक रशिया नष्ट करणे माझे कर्तव्य आहे' असे तो मुसोलिनीला पत्र लिहून गुप्तपणे कळवीत होता. जीनांपासून लियाकत अलीखान, आयूबखान किंवा याह्याखान यांचे भारतविषयक राजकारणाच्या डावपेचाचे प्रयत्न समजून घेण्यासाठी हिटलरच्या तंत्राचा अभ्यास उपयोगी पडतो. (आगाखानांनी आपल्या आत्मचरित्रात जीनांची मुसोलिनीशी तुलना केली आहे आणि जीनांचे एकेकाळचे खासगी चिटणीस एम.आर.ए. बेग आपल्या "In Different Saddles" या पुस्तकात जीनांना नेहमी सर्वाधिकार हवे असत, मी करीन ते झाले पाहिजे असा त्यांचा खाक्या होता असे म्हटले आहे. (पृ. १५४.)) भारताबरोबर मैत्रीचे धोरण आम्ही ठेवणार आहोत असे जाहीर निवेदन केल्याच्या दिवशीच भारतातील संस्थानांना फुटून निघण्यास उत्तेजन देऊन जीना

भारताचे राजकीय संघटन होऊ नये या प्रयत्नाला लागले हे आधी चर्चिले गेलेच आहे. पाकिस्तानच्या आततायी भारताविरोधी वागण्याला काश्मीर प्रश्न कारणीभूत आहे असे भारतातील पाकिस्तानचे समर्थक नेहमी सांगत राहिले. वस्तुत: जीनांनी जुनागड सामील करून घेतले त्यावेळी काश्मीर प्रश्न अस्तित्वात नव्हता. त्रावणकोरला स्वतंत्र व्हायला उत्तेजन दिले त्यावेळीही तो अस्तित्वात नव्हता आणि हैदराबादची इत्तेहाद-उल-मुसलमीन ही संघटना बळकट करा असा त्या संघटनेचे नेते बहादुर नवाब जंग आणि कासिम रझवी यांना संदेश दिला. पुढे हैदराबाद स्वतंत्र ठेवायला सिडने कॉटन या अमेरिकनामार्फत विमानाने शस्त्रे पाठविली तेंव्हाही काश्मीर-प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. ही बहुतेक संस्थाने जीनांच्या हयातीतच भारतात सामील झाली, तेंव्हा भारतीय नेत्यांना पाकिस्तान नष्ट करावयाचे आहे ही जीनांनी भूमिका घेतली. (पहा - Mission with Mountbatten.) याचा अर्थ एवढाच होतो की भारतीय नेत्यांनी जीनांच्या डावपेचावर मात करून भारताचे राजकीय संघटन घडवून आणले आणि म्हणून जीना या कृत्याला पाकिस्तान नष्ट करण्याचे कृत्य मानू लागले. थोडक्यात, जीनांच्या डावपेचांना मोकळी वाट करून देणे आणि त्यांच्या इच्छेनुसार भारताचे विघटन होऊ देणे म्हणजेच पाकिस्तानचे अस्तित्व मान्य करणे असा होतो. किमान दोनदा त्यांनी भारताबरोबर राजनैतिक संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला होता आणि काश्मीरप्रकरणी भारताबरोबर युद्ध करण्याचा त्यांचा बेत त्यांच्या ब्रिटिश सरसेनापतीने राजीनाम्याची धमकी दिल्यामुळे अंमलात येऊ शकला नाही. जीनांच्या मृत्यूनंतर वरकरणी भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध व्यक्त करणारी निवेदने लियाकत अलीखान करीत राहिले. त्याचबरोबर पाकिस्तानी जनतेच्या भावना भारताविरुद्ध प्रक्षुब्धही करू लागले. १९५१ मध्ये कराची येथे त्यांच्या घरासमोर झालेल्या एका प्रचंड निदर्शनात त्यांनी भारताविरुद्ध वळलेली मूठ दाखविली आणि यापुढे आमचे हे प्रतीक राहणार आहे असे जाहीर केले.
 किमान दोनदा तरी त्यांच्या कारकीर्दीत भारत-पाकिस्तान तणाव विलक्षण वाढले. १९५० साली दंगलीमुळे निर्माण झालेल्या तणावाची चर्चा आधी आली आहे. नेहरूलियाकत करारात त्याचे पर्यवसान झाले. परंतु तणाव कधीच कमी झाले नाहीत. भारताने १९५१ च्या आरंभी पंजाबच्या सीमेवर सैन्य आणले या सबबीवर पाकिस्तानी प्रचारयंत्रणेने भारताच्या विरुद्ध जेहादचा प्रचार सुरू केला. यावेळी काश्मीर हे या तणावाचे कारण होते. भारताने पंजाबच्या सीमेवर सैन्य आणण्याची कारणे स्पष्ट होती. सुरक्षा समितीतर्फे काश्मीरवादात मध्यस्थी करायला ग्रॅहॅम हे भारतात आले आणि मुख्यतः काश्मीरमध्ये घटनासमिती बोलाविली गेली. (काश्मीर प्रश्नावर वेगळी सविस्तर चर्चा पुढे पहा. काश्मीरात शस्त्रसंधी आधीच जाहीर होऊन चुकला होती.) शस्त्रसंधी-रेषेचा पाकिस्तानने या काळात अनेकदा भंग केला. काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टोळीवाले आणि आपले स्वत:चे सैन्य पाठवून तेथे पुन्हा उपद्रव निर्माण करावा असा पाकिस्तानचा बेत असावा. नेहरूंनी प्रथमच काश्मीरवर हल्ला हा भारतावर हल्ला समजला जाईल असे जाहीर केले, यावरून पंजाब सीमेवर सैन्य नेऊन उभे करण्याच्या नेहरूंच्या धोरणाचा अर्थ लागतो. लियाकत अलीखान यांच्या मृत्यूनंतर काही दिवस नाझीमुद्दीन पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. पुढे आयूबखानांनी १९५८ मध्ये सत्ता हस्तगत करीपर्यंतचा काळ पाकिस्तानला कमालीचा अस्थिरतेचा गेला. म्हणून बहुधा गुलाम गव्हर्नर जनरल असताना भारताबरोबरील वाद मिटविण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. नेहरूंनी १९५६ च्या प्रजासत्ताकदिनी त्यांना पाचारण केले. शाही इतमामाने त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि शस्त्रसंधी-रेषेत काही बदल करून आंतरराष्ट्रीय सीमा ठरवावी या नेहरूंनी सुचविलेल्या योजनेला ते प्रथम कबूल झाले. परंतु पाकिस्तानमध्ये ही तडजोड मान्य केली जाणार नाही असे म्हणून त्यांनी या वाटाघाटी अयशस्वीपणे संपविल्या. (पहा - अजितप्रसाद जैन यांचा लेख, टाइम्स ऑफ इंडिया.)
 पुढे महंमदअली बोगरा पंतप्रधान झाल्यानंतर काश्मीर प्रश्नावर तडजोडीचे प्रयत्न केले गेले तेव्हा भारत-पाक-संबंध बरेचसे निवळले होते. गंमत अशी की हे प्रयत्न चालू असतानाच अमेरिकेबरोबर लष्करी करार करण्याच्या गुप्त वाटाघाटी महंमदअली करीत होते. या कराराचा सुगावा लागताच नेहरूंनी ताठर भूमिका स्वीकारली. भारताबरोबर दोन हात करण्याखेरीज इतर कारणासाठी पाकिस्तानला आपल्या सैन्यदलात प्रचंड वाढ करण्याची जरुरी नव्हती हे शाळकरी पोरदेखील सांगू शकेल. पुढे आपल्या लष्करी सामर्थ्यात वाढ करीत राहणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात राजकीय पातळीवर भारताला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करणे आणि या दुहेरी दडपणाने मिळतील त्या सवलती घेत राहणे आणि नव्या मागण्या करणे हे पाकिस्तानचे भारत-पाक संबंधातील प्रमुख सूत्र आहे.
 आयूबखानांनी हे सूत्र अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणले. ते प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी त्यांना अनुकूल गोष्टींचा लाभ झाला. एक तर राजकीय अस्थिरतेला कंटाळलेली पाकिस्तानी जनता त्यांच्यामागे उभी राहिली. राजकीय स्थिरतेमुळे आर्थिक विकासाला गती मिळाली आणि लष्करी सामर्थ्यात भर पडू लागली. १९६० ते १९६५ या काळात भारतपाकमधील तणावांचा आणि त्यांच्यामध्ये झालेल्या करारांचा ओझरता आढावा घेतला तर पाकिस्तानला या पवित्र्याने भरघोस लाभ झाल्याचे दिसून येते. या काळात पंजाब आणि बंगालच्या सीमेवर सीमा आखणी झाली. त्यात प्रत्यक्ष आखणीनुसार प्रदेशांची जी देवघेव झाली त्यात पाकिस्तानला भारतापेक्षा अधिक प्रदेश गेला आहे. (पश्चिम बंगालमधील बेरूबारीचा प्रदेश याच करारानुसार दिला गेला. तथापि तेथील राजकीय विरोधामुळे आणि बेरूबारी देण्याविरुद्ध भारताने कोर्टात अर्ज केल्यामुळे तो प्रदेश अद्याप दिला गेलेला नाही.) दुसरा करार सिंधू नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा झाला. या करारानुसार भारताने पाकिस्तानला ८० कोटी रुपये दिले.
 आयूबखान स्वत:ला फायदेशीर ठरणाऱ्या या प्रत्येक करारावर भारताची प्रशंसा करीत राहिले आणि दरवेळी कराराची शाई वाळताच पिस्तूल हातात घेतलेल्या दरोडेखोराप्रमाणे धमकावणीची भाषा करीत राहिले. सिंधू-पाण्याचा करार १९६० साली झाला. या करारावर सह्या करण्याच्या लाहोर येथील समारंभात बोलताना आयूबखानांनी भारताने हा करार करून उदारता दाखविली असे उद्गार काढले. यानंतर दोन दिवसांनी तथाकथित आझाद काश्मीरमध्ये जाऊन त्यांनी 'काश्मीर प्रश्न सुटल्याखेरीज पाकिस्तानचे भारताबरोबरील संबंध सुधारणार नाहीत' असे म्हणून धमक्या देण्याच्या तंत्राचा अवलंब करायला सुरुवात केली. त्यानंतर १९५६ पर्यंत पाकिस्तान सरकारचे धोरण सतत भारताबरोबर संघर्ष करण्याच्या मनोवृत्तीने भारून गेले होते. काश्मीर हे भांडणाचे केवळ निमित्त होते. काश्मीर प्रश्न नसता तर संबंध सुधारले असते असे समजणे हास्यास्पद आहे. अखेरीला युद्धोन्माद निर्माण करण्याच्या या धोरणाचे पर्यवसान १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात झाले आहे.
 हा उन्माद पाकिस्तानच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याच्या आणि आर्थिक ताकदीच्या आधारे प्रकट होत होता. भारतातील या काळातील परिस्थिती नीट समजावून घेतली पाहिजे. १९६२ ला भारत-चीन युद्ध झाले. या युद्धात भारताची पीछेहाट आणि नामुष्की झाली. पाकिस्तानने तेंव्हाच हल्ला केला असता. परंतु चीनला कोंडीत पकडण्याच्या तेंव्हाच्या धोरणानुसार अँग्लो-अमेरिकनांनी आयूबखानांना आवरले. (प्रा. जे. एच. गॅलब्रेथ यांच्या "Ambassador's Journal" या पुस्तकात याचे काही पुरावे सापडतात.) पाकिस्तानने तेंव्हा भारताच्या अडचणींचा फायदा घेऊन अँग्लो-अमेरिकनांच्या दडपणाने काश्मीर प्रश्नावर भारताला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडले. या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत. (भुतोस्वर्णसिंग वाटाघाटी) त्या यशस्वी होणे शक्यच नव्हते. सबंध जम्मू आणि काश्मीर दिल्याखेरीज पाकिस्तानचे समाधान होणे शक्यच नव्हते आणि तो सबंध देणे हा देशातील कुठल्याही सरकारला शक्य नव्हते. वाटाघाटी फिसकटल्यावर पाकिस्तान पुढील संधीची वाट बघत बसले.
 नेहरूंच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानने युद्धाचे पवित्रे टाकायला सुरुवात केली. याच्यामागील पाकिस्तानचे लोक व त्यांचे राज्यकर्ते यांची मनोवृत्ती समजून घेणे आवश्यक आहे. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर भारतात अस्थिरता माजेल आणि त्याचा आपण पुरेपुर फायदा घेऊ असे पाकिस्तानला वाटत होते. (मी ऑगस्ट १९६२ मध्ये पश्चिम पाकिस्तानला भेट दिली होती. पाकिस्तानच्या सामाजिक क्षेत्रातील तसेच अन्य विविध थरांतील अनेक व्यक्तींशी माझे भारत-पाक प्रश्नावर स्वाभाविकच बोलणे झाले. त्यातील ९०% व्यक्तींनी नेहरूंच्या मृत्युनंतर आम्ही भारताचे बरेच लचके तोडून दाखवू असे मला सुनावले. असे म्हणणाऱ्यांत केवळ अशिक्षित सामान्य व्यक्ती नव्हत्या. सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनिअर्स इत्यादी समाजातील नेतृत्व करणाऱ्या वर्गाचा त्यात प्रामुख्याने भरणा होता. माझ्यापाशी व्यक्त केलेल्या या मतांचा सुगावा आपल्याला 'पाकिस्तान टाइम्स'च्या २६ नोव्हेंबर १९५५ च्या अग्रलेखात सापडतो. 'पाकिस्तान टाइम्स' ने म्हटले आहे, “भारताला एकत्र ठेवणारे नेहरूंचे व्यक्तिमत्त्व लोप पावल्यानंतर भारतातील फुटीर प्रवृत्ती वाढत जाणार आहे आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर भारतात जो गोंधळ माजणार आहे त्याचा आम्ही फायदा घेतला नाही तर आम्ही मूर्ख ठरू. आम्ही भारताचे शत्रू आहोत हे तेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल.") कच्छचा हल्ला ही पुढील युद्धाची नांदी होती. पाकिस्तानच्या दृष्टीने ती भारताबरोबरील युद्धाची रंगीत तालीम होती. कच्छमध्ये पाकिस्तानने हल्ला केल्यानंतर भारतीय नेतृत्वाने प्रत्युत्तर दिले नाही. भारताचे नेतृत्व कचखाऊ आहे ही अटकळ आयुबखानांनी बांधली आणि ती बरोबरही होती. या हल्ल्याला सार्वत्रिक युद्धाने उत्तर देण्याच्याऐवजी पंतप्रधान शास्त्रींनी सार्वत्रिक युद्धाचा एक इशारा देण्यावर वेळ मारून नेली. रशियासकट बड्या राष्ट्रांचे दडपण आणि

कचखाऊ नेतृत्व यांचा जो व्हायचा तोच परिणाम झाला. ब्रिटिशांच्या मध्यस्थीने शास्त्रींनी कच्छवर आंतरराष्ट्रीय लवाद मान्य केला. या लवादाच्या निर्णयानुसार पुढे कच्छचा काही भाग भारताला पाकिस्तानला द्यावा लागला. परंतु तेव्हा तरी भारताची राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर मानहानी करण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाले.
 १९६५ चे युद्ध या पार्श्वभूमीतून झाले आहे. कच्छवर हल्ला झाल्यावर पोकळ इशारे न देता आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून जाण्याचे व सार्वत्रिक युद्ध करण्याचे आदेश भारतीय सैन्याला देण्यात आले असते तर सप्टेंबर १९६५ मध्ये युद्ध झाले नसते. कारण पाकिस्तान मग काश्मीरात घुसखोर पाठविण्यास धजावले नसते. किंवा सप्टेंबर १९६५ चे युद्ध मे १९६५ लाच झाले असते असे फार तर म्हणता येईल. परंतु भारतीय नेतृत्व भारतीय प्रदेशावर "आक्रमण केले असतानाही युद्ध करावयाचे टाळते आहे असे जेव्हा दिसले तेव्हा पाकिस्तानची उमेद बळावली. काश्मीरमध्ये घुसखोर पाठवून तेथे अराजक माजवायचे व मग सरळ सैन्य घुसवून भारतीय सैन्याला तेथे कोंडीत पकडायचे हा आयूबखान यांचा मनसुबा होता. भारत सरकार काश्मीरखेरीज इतरत्र आघाडी उघडणार नाही अशी कच्छच्या अनुभवावरून त्यांनी अटकळ बांधली होती. तथापि काश्मीर हातचा जात असता पाहणे भारतातील दुबळ्या नेतृत्वालाही शक्य नव्हते. १९६२ च्या मानहानीनंतर सैन्यदलाने अधिक मानहानी पत्करली नसती आणि सरकार कदाचित टिकलेही नसते. सरकारला अखेर लाहोरवर धडक मारावी लागली आणि काश्मीरमधील मर्यादित लढाईला व्यापक युद्धाचे स्वरूप आले.
 या युद्धाची सविस्तर माहिती देण्याचे प्रयोजन नाही. काश्मीर या युद्धात भारताने जाऊ दिला नाही हे खरे भारताचे यश होते. पंजाबमध्ये भारतीय सैन्य पाकिस्तानी प्रदेशात घुसून राहिले. ताश्कंद करार झाला नसता तर भारताचे काही बिघडले नसते. भारताच्या राजस्थानमधील काही चौक्या तेवढ्या पाकिस्तानने व्यापल्या होत्या. त्याच्या मोबदल्यात पाकिस्तानचा अधिक प्रदेश भारताच्या ताब्यात आला होता. परंतु रशियाने मध्यस्थी करून दोन्ही देशांना सैन्य मागे घ्यावयास भाग पाडले.
 ताश्कंद कराराने भारताने एवढेच गमावले नाही. आंतरराष्ट्रीय सीमेपलीकडील प्रदेश कधी ना कधी सोडावा लागलाच असता. परंतु पाकव्याप्त काश्मीरमधील जिंकलेली मोक्याची ठाणीही भारताला गमवावी लागली. ताश्कंद कराराने भारत-पाक संबंधाला चांगले वळण लागले असते तर याबद्दलची तक्रार केली गेली नसती. एक तर थोडी देवघेव करून शस्त्रसंधीरेषेचे आंतरराष्ट्रीय सीमेत रूपांतर करण्याचा आग्रह भारतीय नेत्यांनी धरावयास हवा होता. रशियनांना वाद मिटविण्यात स्वारस्य नव्हते. हे मानले तरी सैन्य मागे घेण्यापूर्वी युद्ध सुरू होण्यापूर्वीची जैसे थे परिस्थिती दोन्ही देशांनी आधी निर्माण करून मग अखेरीला सैन्य मागे घेण्याची तरतूद करारात करण्याचा आग्रह तरी भारतीय नेत्यांनी धरावयास हवा होता. परंतु सैन्य मागे घेण्याला करारात रशियनांच्या दडपणामुळे प्राधान्य दिले गेले. रशियनांना आपले पाकिस्तानातील प्रभावाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाकिस्तानला अडचणीतून बाहेर काढावयाचे होते. तथापि सैन्य मागे घेण्यापूर्वी 'जैसे थे' परिस्थिती निर्माण करावयाच्या आग्रहाला त्यांनाही विरोध करता आला नसता. परंतु भारतीय नेत्यांनी दाखविलेल्या धरसोडीच्या धोरणामुळे पाकिस्तानी

प्रदेशातून भारताचे सैन्य मागे हटले आणि एकमेकांची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याच्या आणि दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत् करण्याच्या भारताच्या वारंवार केलेल्या सूचनांना पाकिस्तानने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. परकीय जहाज कंपन्यांच्या जहाजांतून कराचीला सुमारे शंभर कोटींचा भारताचा आयात केलेला माल पाकिस्तानने युद्धकाळात उतरवून घेतला होता. भारतीय नागरिकांचे काही उद्योग ताब्यात घेतले होते. पूर्वी बंगालमार्गे आसामशी जलवाहतूक करणाऱ्या भारतीय जहाजकंपनीच्या असंख्य बोटी अडकवून ठेवल्या होत्या. याच्या मोबदल्यात भारताकडे पाकिस्तानच्या जप्त केलेल्या मालाची किंमत जेमतेम पाच कोटी भरत होती. अशा रीतीने ताश्कंद करारानुसार भारताने बरेच काही गमावले. १९६५ मधील २२ दिवसांच्या युद्धाला सुमारे १०० कोटी रुपये दोन्ही देशांना खर्च आला असे गृहीत धरले तर पाकिस्तानने भारताचा माल जप्त करून आपला युद्धाचा खर्च भरून काढला आणि भारतीय नेत्यांच्या वेंधळ्या मुत्सद्देगिरीने युद्धाच्या खर्चाबरोबर देशाचे १०० कोटी रुपयेही घालविले असा याचा अर्थ होतो.
 तथापि भारताच्या दृष्टीने युद्धाचे इतर काही दूरगामी फायदे निश्चित झाले. गंभीर आक्रमण भारत सहन करणार नाही हे पाकच्या राज्यकर्त्यांना कळून चुकले. नेहमी वादग्रस्त भागातच युद्धक्षेत्र मर्यादित ठेवून भारताला अडचणीत आणणारे तंत्र उपयोगी पडणार नाही. युद्ध नेहमी सर्वंकष राहील व पाकिस्तानवर कुठेही हल्ला केला जाईल हेही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी ओळखले. पाकचे बरेचसे युद्धयंत्रही खिळखिळे झाले आणि सर्वात महत्त्वाच्या दोन गोष्टी म्हणजे काश्मीर प्रश्न कायमचाच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कचेरीतून बाद झाला. त्याचबरोबर भारताचे ऐक्य आणि राष्ट्रीय संघटन नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती गुंफलेले नाही, किंबहुना भारताच्या मूलभूत ऐक्याचे नेहरू हे एक प्रतीक होते हे पाकिस्तानला जाणवले. भारत हा कृत्रिमरीत्या एकत्र आणलेला देश नाही, पेचप्रसंगात त्या देशाचे ऐक्य तावूनसुलाखून निघाले आहे हा पाकिस्तानला या युद्धाने शिकवलेला धडा होता.
 या युद्धाच्या धक्क्यातून पाकिस्तान पुढे कधी सावरलेच नाही. शस्त्रबळाने भारतावर मात करू शकत नसल्याच्या जाणिवेने आलेले नैराश्य, सैन्यदलाच्या प्रतिष्ठेला बसलेला धक्का, औद्योगिक व आर्थिक प्रगतीत आलेला खंड आणि वाढता असंतोष यामुळे आयूबखानांचे आसन डळमळीत झाले. पुढे त्यांना जो सत्तात्याग करावा लागला त्याची बीजे १९६५ च्या युद्धाच्या अपयशात आहेत. किंबहना पाकिस्तानच्या विघटनाची आणि पर्यायाने बांगला देशाच्या उदयाची बीजेदेखील १९६५ च्या युद्धाच्या अपयशात शोधावी लागतील.
 या युद्धाने पाकिस्तानच्या तथाकथित राष्ट्रीय ऐक्याचे भ्रम दूर झाले. पाकिस्तानच्या पूर्व आणि पश्चिम या दोन विभागांतील ऐक्य भारतविरोधाच्या धाग्यावर गुंफण्यात आले होते. हे ऐक्य इस्लामच्या सैद्धांतिक एकतेचा पुरस्कार करून अंतर्गत बाबतीत साधण्याचे प्रयत्न एकीकडे करत असतानाच या दोन्ही प्रदेशांना भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आणल्याखेरीज त्यांना एकत्र ठेवता येणार नाही याची जाणीव पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना निश्चित होती. जीनांनी याचकरिता 'कॉरिडॉर' ची मागणी केली होती. ती न मिळाल्याने दोन्ही दिशांकडून प्रदेश विस्तार करूनच हे ऐक्य टिकवता येणे शक्य आहे हेही पाकराज्यकर्ते जाणीत होते. परंतु

अशा रीतीने या दोन्ही प्रदेशांमधील भारतीय प्रदेश जिंकण्याची शक्यता भारतात फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाल्याखेरीज निर्माण झाली नसती. राजकीयदृष्ट्या भारत दुबळा झाल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दडपणाने कॉरिडॉरची सवलत मिळविणे नजीकच्या काळात शक्य नव्हते. राजनैतिकदृष्ट्या भारत दुबळा करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवून, पाकिस्तानच्या दोन्ही विभागांना सलग असे काहीच भारतीय प्रदेश मिळविण्याची आकांक्षा धरणे हा एक तात्पुरता मार्ग होता. पश्चिम पाकिस्तानला सलग असलेला गुरुदासपूर जिल्हा, राजस्थान सीमेजवळचा काही भाग ही पाकिस्तानची लक्ष्ये होती. पूर्व विभागाला याकरिताच आसामचे आमिष दाखविण्यात आले होते. या सर्व प्रदेशांपैकी जम्मू आणि काश्मीर यांच्यावर तेवढा उघड दावा केला जात होता. असा उघड दावा लोकसंख्येच्या आधारे इतर प्रदेशांवर पाकिस्तानला करता येणे शक्य नव्हते. पण आसाममध्ये घुसखोर पाठवून व मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण वाढवून पुढेमागे दावा करता येण्याची योजना पाकिस्तानने आखून ठेवली होती. घुसखोरांना परत पाठविण्याची कारवाई सुरू झाली आणि १९६४ च्या दंग्यात सुमारे दहा लाख हिंदू भारतात पाठवून 'घुसखोरांना परत पाठविल्यामुळे पूर्व बंगालमध्ये दंगली झाल्या' अशी सबब आयूबखानांनी सांगितली. दरम्यान पूर्व बंगालमध्ये वेगळ्या राष्ट्रवादाच्या निष्ठा एवढ्या फोफावल्या की प्रथमच पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत प्रश्नांत गुंतून पडले. ते एवढे गुंतून पडले की भारताला त्रास देण्याची त्याची ताकद खच्ची झाली.
 'बांगला देश' च्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास इथे सांगण्याची आवश्यकता नाही. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी धोरणातील काही मुद्यांची या प्रश्नाच्या संबंधात फक्त येथे चर्चा करावीशी वाटते. भारतात सुमारे एक कोटी निर्वासित आले. यातील सुमारे ८० लाख हिंदू होते हेही आता सर्वांना माहीत झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्वासित पाठविण्याचे मुख्य कारण होते. (पूर्व बंगाल संपूर्ण निहिंदूमय करणे व पूर्व बंगालच्या लोकसंख्येचे प्रमाण पश्चिम पाकिस्तानच्या लोकसंख्येएवढे कमी करणे ही दुसरी दोन कारणे होती.) एरवी या निर्वासितांचे अस्तित्वच नाकारण्याचे पाकिस्तानला प्रयोजन नव्हते. प्रथम अस्तित्व नाकारणे, नंतर केवळ वीसच लाख आहेत असा प्रचार करणे (८०.लाख हिंदूच या संख्येतून वगळले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कारण २० लाख मुस्लिम निर्वासित होते.) आणि अखेरीला सर्वच खऱ्याखुऱ्या पाकिस्तानी निर्वासितांना आम्ही आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली परत घ्यायला तयार आहोत असे जाहीर करणे, या बदलत्या भूमिका आंतरराष्ट्रीय जनमताच्या दडपणाच्याच द्योतक होत्या. सर्वच निर्वासितांना परत घ्यायला तयार आहोत असे म्हटले तरी सर्व निर्वासित पाकिस्तानात जाणार नाहीत हे पाकिस्तानला माहीत होते. अत्याचाराचे ताट आपल्यापुढे वाढून ठेवले आहे ह्या जाणिवेमुळे हिंदू तरी परत जाणे शक्यच नव्हते आणि अशा रीतीने आम्ही सर्वांना परत घ्यायला तयार आहोत, सर्व आले नाहीत हा आमचा दोष ठरू शकत नाही असे म्हणून भारतावर ८० लाख माणसांचा बोजा टाकून मोकळे होण्याची युक्ती पाकिस्तान शोधीत होते.
 या युक्त्या न ओळखण्याइतके भारतीय नेतृत्व दूधखुळे नव्हते. पाकिस्तानच्या या अरेरावीला, अमानुष अत्याचाराला सर्वच बड्या राष्ट्रांनी सतत पाठिंबा दिला. (यात सोव्हिएत रशियाचाही अंतर्भाव होतो. सोव्हिएत रशियाने ताश्कंद करारानंतर पाकिस्तानला शस्त्रे पुरविलीच. निरपराध बंगाल्यांविरुद्ध अमेरिकन आणि चिनी शस्त्रांबरोबर रशियन शस्त्रेही वापरली गेली नाहीत काय?) ही राष्ट्रे भारताला संयम शिकवीत राहिली. सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष श्री. पोदगोर्नी यांनी २५ मार्च १९७१ ला पाकिस्तानी सैन्याने दडपशाहीला सुरुवात केल्यानंतर चिंता व्यक्त करणारे एक पत्रक काढले. ते वगळता पुढे भारत-पाक मैत्रीकरार होईपर्यंत रशियन नेते भारताला संयम शिकवीत होते आणि पाकिस्तानला अखंडत्वाचे आश्वासन देत राहिले होते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना खूष करण्याचे दुटप्पी राजकारण फार काळ चालू देण्यात येणार नाही अशी समज मैत्रीकरारानंतर मॉस्कोला दिलेल्या भेटीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी रशियन नेत्यांना बहुधा दिल्यामुळे रशियाचे धोरण पुढे बदललेले दिसते. कोणत्याही परिस्थितीत भारताने या एक कोटी निर्वासितांची परत पाठवणी करण्याचा निर्धार केला असल्याचे रशियन नेत्यांच्या तेव्हा लक्षात आले असावे. भारतामध्ये अप्रियता पत्करणे रशियनांना शक्यही नव्हते. अरब जगतात आणि पूर्वेला इंडोनेशियात रशियन परराष्ट्रधोरणाला आलेल्या प्रचंड अपयशानंतर उपखंडात अपयश पदरी देणारा दुटप्पीपणा पुढे चालू ठेवण्यात अर्थ नाही हे रशियनांनी वेळीच ओळखले. कारण चीनचे प्रभावक्षेत्र प्रचंड वाढले असते आणि रशियन हितसंबंधांना उपखंडात अधिक प्रभावीपणे आव्हान दिले गेले असते. अखेर सोव्हिएत रशियाने भारताला राजनैतिक पाठिंबा दिला. भारताची लष्करी कारवाई यशस्वी होण्यामागे रशियाने दिलेल्या राजनैतिक पाठिंब्याचे महत्त्व त्यामुळे कमी लेखता येणार नाही.
 ३ डिसेंबरला पाकिस्तानने पश्चिम आघाडीवर विमानहल्ले केले आणि पुन्हा सर्वंकष युद्ध झाले. नेहमीप्रमाणे यावेळी पाकिस्तानला परिस्थिती कमी अनुकूल राहिली. अंतर्गत दुफळी, पूर्व विभागात अडकून पडलेले सुमारे एक लाख सैन्य, सततच्या नऊ महिन्यांच्या गनिमी युद्धामुळे तेथील पाकिस्तानी सैन्याचे खचलेले नीतिधैर्य आणि याउलट भारतातील उच्च नीतिधैर्य, सैन्यदलांची वाढलेली ताकद आणि परिस्थितीचा फायदा घेण्याची पात्रता असलेले राजकीय नेतृत्व यामुळे अवघ्या बारा दिवसांत या युद्धाचा भारताच्या बाजूने निर्णायक निकाल लागला. प्रथमच पंचवीस वर्षांनी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची (आणि जनतेचीही) संपूर्ण मानहानी झाली. असा जिव्हारी झोंबणारा पराभव उपखंडातील मुस्लिम जनतेने आणि मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी कधी अनुभवला नव्हता. याचा अर्थ गेल्या पंचवीस वर्षांत पाकिस्तानची कधी मानहानी झालीच नाही असेही नाही. आपला कधी पराभवच होत नाही, मुस्लिम हा नेहमी अजिंक्यच असतो, ही भाकडकथा (Myth) जिवंत ठेवणे इतके दिवस शक्य झाले. १९६५ च्या युद्धाच्या वेळी आपण भारताचा अधिक प्रदेश जिंकला असे सांगून आयूबखानांनी ही भाकडकथा जिवंत ठेवली होती. वस्तुत: जुनागड, हैदराबाद आणि काश्मीर या सर्वच ठिकाणी पाकिस्तानला पराभव आणि अपयश पदरी घ्यावे लागले आहे. तथापि ते जाणवणारे ठरले नाही आणि एक मुसलमान दहा हिंदूंना पुरून उरतो या भ्रमानुसार पाकिस्तानचे छोटे सैन्य भारताच्या अवाढव्य परंतु भेकड सैन्याची धूळधाण उडवील असे पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि सेनाधिकारी ३ डिसेंबर १९७१ पर्यंत उघडपणे सांगत होते.

(१९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर डाक्याला दिलेल्या भेटीत श्री. आयूबखान म्हणाले, “भारताएवढे आमचे सैन्य मोठे असते तर आम्ही काय चमत्कार केले असते हे मी आपणास सांगू इच्छितो." अर्थ असा की एवढे मोठे सैन्य असूनही भारत आमचा पराभव करू शकला नाही. पूर्व बंगालमधील पाक सैन्याधिकारी ले. ज. नियाझी यांनी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी काही दिवसांपूर्वी एका अमेरिकन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले - “आम्ही लढाऊ जमात आहोत. या उपखंडात शिस्तबद्ध सैन्य आम्ही उभे केले. भारताच्या अडीच लाख सैन्याशी आमचे ५० हजार सैनिक सहज मुकाबला करतील.") आता या निर्णायक पराभवानंतरदेखील मुस्लिम श्रेष्ठत्वाचे भ्रम कायम ठेवण्यासाठी काही भाकडकथा सांगण्यात येत आहेत. उदा. कराची बंदरावर हल्ला करणाऱ्या भारतीय नौदलाचे नेतृत्व रशियनांकडे होते. राजकीय नेतृत्वाने लष्कराला पश्चिम आघाडीवर भारतीय प्रदेश जिंकू दिले नाहीत. राजकीय नेतृत्वानेच भारताकडून पैसे घेऊन मुद्दाम पराभव घडवून आणला. (म्हणजे कुणी? याह्याखानांनी पैसे खाल्ले असे म्हणायचे तर ते भारताचे हस्तक होते असा अर्थ होतो.) पाकिस्तानात इतकी मूर्ख कारणमीमांसा होऊ शकते आणि सर्वसामान्य मुस्लिम त्याच्यावर विश्वासही ठेवू शकतो, कारण त्याच्या इस्लामी श्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराला गोंजारणारी कुठलीही कारणमीमांसा शोधण्यासाठी तो धडपडत असतो. श्रेष्ठत्वाचा हा अहंकार दीर्घकाळ अस्तित्वात राहणार असल्यामुळे असल्या मूर्ख कारणपरंपरा ऐकण्याचा आपल्याला यापुढेही प्रसंग येईल.
 या प्रश्नाच्या गुंतावळ्याची एक निरगाठ बांगलादेशच्या निर्मितीने सुटली असे म्हणता येईल. तथापि शेष पाकिस्तानचे भारतविषयक धोरण लगेच बदलेल असे समजणे चुकीचे ठरेल. उरलेल्या पाकिस्तानचेदेखील राजकीय विघटन होईल असे समजणेही घातक ठरेल, ठरले आहे. आहे त्या पाकिस्तानात समानतेच्या आधारावर एकसंध राष्ट्र निर्माण करणे शक्य नाही. अफगाणिस्तानकडून, पख्तुनिस्तानकडून फारसे दडपणही आता येणे शक्य नाही. अफगाणिस्तानची भूमिका गेल्या काही वर्षांत बदलली असल्याचे दिसून येते. पख्तुनिस्तानला शाब्दिक पाठिंबा देत राहण्याने पाकिस्तानवर दडपण येऊन त्यातून आपल्याला व्यापाराकरिता बंदराच्या सोयी मिळाल्यावर अफगाणिस्तान पाकिस्तानबरोबर समझौता करील. इराणचे आणि पाकिस्तानचे संबंध तूर्त तरी मैत्रीचे आहेत. बलुची विभागातील फुटीर चळवळींना पायबंद घालण्यासाठी इराणच्या सीमेपलीकडील उभे असलेले सैन्य पाकिस्तानला उपयोगी पडेल. तूर्त इराण व तुर्कस्तान यांच्याबरोबर आर्थिक व व्यापारी कराराने पाकिस्तान बांधला गेला आहे. या तीन प्रदेशांची सलगता पहाता त्यांचे बंध अधिक निकट बनण्याची येत्या नजीकच्या काळात शक्यता वाटते. या गटात अफगाणिस्तानलाही सामील करून घेण्याचे प्रयत्न केले जातील आणि हळूहळू अफगाणिस्तान या राष्ट्रगटात सामील होण्याचीही शक्यता वाटते.
 भारत-पाक संबंधाना नवे वळण लागण्याच्या दृष्टीने दोन पर्याय या ठिकाणी उभे राहतात. भारत आणि पाकिस्तान यांनी शांततामय सहजीवनाचे तत्त्व मान्य करणे आणि त्याच्याआधारे उपखंडात भारत, पाकिस्तान व बांगला देश असा एक गट निर्माण करणे. सध्या तरी भारत-पाकिस्तान सहजीवनाची कामचलाऊ व्यवस्थादेखील निर्माण करता येणार नाही. हा प्रश्न नेहमी 'भारताने पाकिस्तानच्या अस्तित्वाला मान्यता दिलेली आहे का?' अशा स्वरूपात पाकिस्तानकडून विचारला गेला आहे. वस्तुत: तो 'भारतासारख्या मोठ्या शेजाऱ्याचे अस्तित्व पाकिस्तानला मान्य आहे का?' या स्वरूपात विचारला गेला पाहिजे. कारण गेल्या पंचवीस वर्षांच्या इतिहासात वेगळ्या पाकिस्तानचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा कुठलाही प्रयत्न भारताने केल्याचा पुरावा पाकिस्तानने कधी दाखविला नाही. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानच्या ज्या सीमा बनल्या त्या मागे हटविण्याचे भारताने कधी प्रयत्न केले नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा भारताने प्रयत्न केल्याचे एकही उदाहरण दाखविण्यासारखे नाही. उलट भारताच्या सीमा धोक्यात आणण्याचे पाकिस्तानने अनेकदा प्रयत्न केले. भारतातील नागा, मिझो यांच्यासारख्या फुटीर प्रवृत्तींना उघड उत्तेजन दिले. (अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात वादग्रस्त ठरलेली ड्यूरान्ड रेषा ही पाकिस्तानची सरहद्द भारत मानतो अशी घोषणा करून नेहरूंनी पख्तुनिस्तानच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचे नाकारले. या उलट मॅकमोहन रेषेसंबंधी भारतचीन वादात पाकिस्तानने घेतलेली भूमिका आता सर्वांच्या परिचयाची आहे.) तरीही भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण केले आहे असा कांगावा पाकिस्तान करीतच राहिले. या संदर्भात पाकिस्तान्यांची मनोवृत्ती एकदा समजून घेतली पाहिजे. त्यांच्या मते भारताने मुस्लिम बहसंख्यांक काश्मीर आपल्या ताब्यात ठेवून पाकिस्तानवर आक्रमण केले आहे. थोडक्यात भारताने आपले राजकीय संघटन करणे म्हणजे पाकिस्तान्यांच्या मते पाकिस्तानचे अस्तित्व नाकारणे आहे. याचा अर्थ असा की भारताचे अस्तित्व आहे, हाच भारत पाकिस्तानचे अस्तित्व नाकारीत असल्याचा पाकिस्तान्यांच्या मते पुरावा आहे. पाकिस्तानची मनोवृत्ती बांगला देशाच्या उदयाने आणि या निर्णायक पराभवाने एकाएकी बदलेल असे समजणे चुकीचे ठरेल आणि म्हणूनच तूर्त तरी उपखंडात पाकिस्तान शांततामय सहजीवन मान्य करण्याची काही शक्यता नाही. दुसरा पर्याय, मग पाकिस्तानने मध्य आशियाकडे वळणे हा होतो आणि इराण आणि तुर्कस्तान यांच्या बरोबरची जवळीक ही पाकिस्तान्यांच्या मनात मध्य आशियाविषयी जी धारणा आहे तिच्या आणि ऐतिहासिक वारशाच्या संबंधात समजून घेतली पाहिजे. हा प्रदेश नेहमी इतिहासात अनेकदा मध्य आशियाई सत्तेच्या वर्चस्वाखाली राहिला आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या तेथील जनता आपल्याला तुर्की संस्कृतीचा वारसदार मानते आणि फरगणा प्रांतातून आलेल्या बाबरने पाकिस्तानचा पाया घातला हा सिद्धांत या प्रदेशातील जनतेने उराशी बाळगला आहे. भारताकडे ते वळले तर तूर्त तरी बाबराप्रमाणे विजेते म्हणून जिंकण्याच्या ईष्येने वळतील - सहअस्तित्वासाठी नव्हे.... हे भारतीयांनी ओळखणे आवश्यक आहे. इतिहासाचे हे ओरखडे पाकिस्तानच्या जनतेच्या मनावरून जेव्हा पुसट बनत जातील आणि त्या ओरखड्यांना धर्मवादी प्रेरणांची बेलबुट्टी देण्याचा मोह आणि त्यामागील वैयर्थ्य जेंव्हा लक्षात येईल तेव्हा हे सहजीवन शक्य आहे. इतिहासाचे ओरखडे मुस्लिम समाजाच्या मतावरून लवकर पुसले जात नाहीत ही एक कटू वस्तुस्थिती आहे.
 याचा अर्थ इतकाच की भारताला उपद्रव देण्याची पाकिस्तानची ताकद सध्या कमी झाली आहे एवढेच. घुसखोर पाठवून आसाम गिळंकृत करण्याचा धोका टळला आहे. नागा,

मिझो यांच्या बंडखोरीला उत्तेजन देणे बंद झाल्यामुळे भारताची पूर्व सीमा अधिक सुरक्षित बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीर प्रश्नावर दडपण आणणे आता पाकिस्तानला कठीण होणार आहे आणि युद्ध करून काश्मीर जिंकण्याची भाषा आता तो दीर्घकाळ करू शकणार नाही. मध्य आशियाई राष्ट्रगटात गेल्याने पाकिस्तानला फार तर त्याच्या अस्तित्वाची हमी मिळेल. भारताविरुद्ध त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तो प्रभावही पाडू शकणार नाही. जिव्हारी झोंबणाऱ्या पराभवाचे शल्य दीर्घकाळ पाकिस्तानची जनता आणि राज्यकर्ते बाळगत राहतील आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याविरुद्ध आपण काही करू शकत नाही हेही त्यांना जाणवत राहील आणि तरीही हे सामर्थ्य भारताच्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचे आहे उजव्या हिंदू राष्ट्रवाद्यांचे नाही, हे ते दीर्घ काळ मान्य करणार नाहीत. असंख्य भाषिक, धार्मिक आणि वांशिक गटांना एकत्र बांधण्याची किमया करणाऱ्या या राष्ट्रवादाने भारतात धर्म हा हळूहळू राजकारणात तरी विसरला जाण्याकडे काही पावले निश्चित टाकली गेली आहेत हे मनापासून मान्य केल्यानेच पाकिस्तान सहजीवनाच्या रस्त्याकडे वळू शकेल. भारताच्या दृष्टीने तरी ही वाटचाल करीत राहणे हेच उत्तर ठरते.
 हे पुस्तक प्रकाशित होईपर्यंत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कदाचित वाटाघाटी झालेल्या असतील. आज तरी पाकिस्तानचे एक लाख कैदी भारताच्या ताब्यात आहेत. पश्चिम सीमेवर सिंध आणि पंजाबमध्ये भारताने काही प्रदेश जिंकलेला आहे. काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाल करण्याच्या हेतूने वाटाघाटी करण्यात येतील. भारताच्या दृष्टीने शस्त्रसंधी रेषा काही फेरफार करून कायमची सीमा बनवणे हानिकारक ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत काश्मीरची जनता आणि आपण असे फार तर प्रश्नाचे स्वरूप राहील. पाकिस्तान अशा तडजोडीला तयार होईल असे वाटत नाही. आणि शक्यता ही आहे की रशिया पुन्हा भारतावर दडपण आणून जिंकलेला प्रदेश सोडायला लावील.
 पाकिस्तानच्या भारतविरोधी धोरणाची ही मीमांसा करीत असताना बड्या राष्ट्रांच्य पाकिस्तानच्या संदर्भातील भारतविषयक धोरणाची येथे चर्चा करणे उपयुक्त ठरेल. कधीकधी व्यक्तींना, आंदोलनांना आणि समुदायांना आपल्या मानसिक समाधानासाठी 'शत्-प्रतीक' लागत असते. हिंदू हे जीनांचे शत्रू-प्रतीक होते. पुढे भारत हे त्यांचे व पाकिस्तानचे शत्रू-प्रतीक बनले. भारताला राष्ट्रवादाची जडणघडण करण्यासाठी शत्रू-प्रतीकाची जरूरी भासलेली नाही. पाकिस्तानच्या या शत्रू-प्रतीक मनोवृत्तीचा बड्या राष्ट्रांनी उपयोग करून घेणे स्वाभाविक होते.
 सर्वच बडी राष्ट्रे पाकिस्तानला मदत करतात, भारत-पाक वादात पाकिस्तानला पाठिंबा देतात याचे आपणाला आश्चर्य वाटायचे. वस्तुत: यात आश्चर्य वाटायचे काही कारण नव्हते. जगात यापुढे चार प्रबळ राष्ट्रे होतील आणि त्यातील भारत हे एक असेल असे नेहरूंनी 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' मध्ये लिहून ठेवले आहे, ते बड्या राष्ट्रांच्या भारतविरोधी धोरणाबद्दल आश्चर्य वाटणाऱ्या लोकांनी कधी वाचलेले दिसत नाही. जगाचा सत्तासमतोल यापुढे या चार राष्ट्रांत (अमेरिका, रशिया व चीन ही इतर तीन बडी राष्ट्रे आहेत) विभागला जाईल, असे नेहरू म्हणतात. तेव्हा नेहरूंना भारताने मोठे राष्ट्र व्हावे आणि बड्या राष्ट्राची

भूमिका पार पाडावी असे वाटते हे बड्या राष्ट्रांच्या नेत्यांनी ओळखलेले आहे. भारत बडे राष्ट्र होणार याचा अर्थ आजच्या बड्या राष्ट्रांच्या सत्तेच्या प्रभावाचे क्षेत्र मर्यादित होणार असा होतो. आजची बडी राष्ट्रे हे कशाकरिता सहन करतील? भारताला हळूहळू सामर्थ्यवान करण्याची नेहरूंची धडपड आणि भारताने सामर्थ्यवान होऊ नये म्हणून बड्यांनी चालविलेली धडपड या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच बड्या राष्ट्रांचे पाकिस्तान-प्रेम समजावून घेतले पाहिजे. भारताच्या छातीवर पाकिस्तान हे रोखून ठेवलेले पिस्तूल राहणे आवश्यक आहे असे भारताचे माजी ब्रिटिश सरसेनापती सर आचिन्लेक यांनी लिहून ठेवल्याचे आता ज्ञात झाले. आहे. अमेरिका तर आधीपासूनच भारताबद्दल संशयी भूमिका बाळगून होती. भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले यामुळे नाराज होऊन अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करीदृष्ट्या बलवान करावयाचे ठरविले ही नेहरूंच्या विरोधकांनी रचलेली भाकडकथा आहे. भारत बलवान होऊ नये ह्या अमेरिकेच्या मूलभूत धोरणातूनच अमेरिका-पाकिस्तान जवळीक निर्माण झाली होती व आहे. एरवी १९४३ साली दक्षिण आफ्रिकेने भारतीयांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रश्नांवर अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील तेव्हाचे उपमंत्री श्री. जॉन फॉस्टर डल्लेस सांनी भारतविरोधी मतदान करताना भारत रशियन कम्युनिझमच्या प्रभावक्षेत्राखाली गेला आहे' असे उद्गार काढण्याचे काही प्रयोजन नव्हते. रशियाने या प्रश्नावर भारताच्या बाजूने मतदान केले हे डल्लेस यांना निमित्त मिळाले होते. पुढे पाकिस्तानने चीनशी चुंबाचुंबी सुरू केल्यानंतर पाकिस्तान चिनी कम्युनिझमच्या प्रभावाखाली गेला आहे असे म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानविरोधी धोरण स्वीकारल्याचे आपल्याला दिसत नाही. चीन तर भारताकडे आशियातील आपला प्रतिस्पर्धी म्हणूनच पाहत होता आणि सोव्हिएत रशियाचे सुरुवातीचे धोरण सावधतेचे आणि तुच्छतेचेच होते. 'साम्राज्यवाद्यांच्या पायाशी लोळण घातलेला कुत्रा' या शब्दातच मॉस्को नभोवाणी सुरुवातीच्या काळात नेहरूंची संभावना करीत होती. लष्करी करारांनी रशियाला वेढण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाचा पाकिस्तान हा जेव्हा दुवा बनला तेव्हाच रशियाने भारतानुकूल धोरण अवलंबिले आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारताला रशियाचा मिळालेला पाठिंबा शीतयुद्ध ऐन भरात असतानाच होता. शीतयुद्धाचा भर ओसरताच रशियाचा काश्मीरवरील पाठिंबा संदिग्ध बनला आणि अमेरिकेप्रमाणे पाकिस्तानला उपखंडात भारताच्या बरोबरीने लेखण्याचे रशियन धोरण उदयाला आले. ताश्कंद करार हा ह्या धोरणाची फलश्रुती आहे. पुढे रशिया आणि चीन यांच्या ताणलेल्या संबंधांच्या संदर्भात व अमेरिका आणि चीन यांच्या जवळिकेच्या आणि पाकिस्तान हा त्या जवळिकेतील दुवा बनल्याच्या संदर्भात रशियाने पुन्हा आपला मोहरा बदलला आहे. परंतु दरम्यान भारत-रशियन मैत्रीकरारही होऊन चुकला आहे हेही विसरता कामा नये.
 येथे पाकिस्तान आणि या तीन बड्या राष्ट्रांच्या भारतविषयक उद्दिष्टांतील साम्यस्थळे शोधून काढणे आवश्यक आहे. भारत दुबळा राहावा येथपर्यंत या चारही राष्ट्रांचे एकमत होते अथवा आहे. परंतु तो केवळ दुबळा राहण्याने पाकिस्तानचे समाधान होणारे नव्हते. पाकिस्तानच्या मनोवृत्तीशी पोलंडसारख्या छोट्या राष्ट्राला शेजारच्या सोव्हिएत रशियासारख्या बड्या राष्ट्राविषयी वाटणाऱ्या भीतियुक्त मनोवृत्तीचे काही साम्य नाही. पाकिस्तानच्या आक्रमक

विस्तारवादी धोरणाशी त्या राष्ट्राची मनोवृत्ती जखडली गेली आहे. त्याला भारताचे विघटन व्हायला हवे होते. त्याखेरीज प्रदेशविस्ताराची त्याची आकांक्षा पुरी होऊ शकतच नव्हती आणि येथे बड्या राष्ट्रांची आणि पाकिस्तानची उद्दिष्टे यांत भिन्नता आढळते. कारण भारत मोडूही नये आणि बळकट होऊही नये हे बड्या राष्ट्रांचे नेमके धोरण होते. याकरिता भारतालाही थोडी मदत द्यायची, थोडी शस्त्रे पुरवायची, सर्वच बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ द्यायचे नाही. त्याचबरोबर भारताच्या दुप्पट तिप्पट प्रमाणात पाकिस्तानला आर्थिक मदत द्यायची हे धोरण त्यांनी स्वीकारले होते. म्हणूनच अमेरिकेने भारताला अवजड उद्योगधंदे उभे करण्यात कधी मदत केली नाही आणि रशियाने भारताच्या अणुशक्ती विकासाकडे फारसे सहानुभूतीने पाहिलेले नाही. अण्वस्त्रस्फोटबंदी करारावर सही करण्याचे नाकारण्याच्या कृत्याबद्दल नापसंती व्यक्त करायला रशिया आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्ट्रे एकत्र आली याचा अर्थ आम्ही समजून घेतला पाहिजे.
 भारताचे विघटन करण्याचे पाकिस्तानचे धोरण आणि भारताला मोडू न देण्याचे बड्या राष्ट्रांचे धोरण ही परस्परविरोधी धोरणे होती, हे विधान एका मर्यादित अर्थानेच मला अभिप्रेत आहे. भारतात अराजक माजू नये हे बड्या राष्ट्रांचे उद्दिष्ट आहे. या अराजकाच्या लोंढ्यातून जी उलथापालथ होईल ती नेमकी कोणत्या राष्ट्राला फायदेशीर पडेल हे एकमेकांच्या प्रभावक्षेत्राला काटशह देणाऱ्या बड्या राष्ट्रांना माहीत नसल्यामुळे त्यांना संपूर्ण अराजक नको होते इतकाच त्यांचा अर्थ आहे. भारतातील केंद्रसत्ता दुबळी राहावी आणि या खंडप्राय देशाचे तीनचार तुकडे व्हावेत आणि त्याची सार्वभौम राष्ट्रे अस्तित्वात यावीत अशी पर्यायी धोरणे बड्या राष्ट्रांची असावीत असे मानायला आधार आहे. भारताच्या धार्मिक फाळणीला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तो हिरिरीने पाठिंबा दिला जो हा उपखंड एका मध्यवर्ती सत्तेखाली येऊ न देण्याच्या सोव्हिएत रशियाच्या प्रयत्नाचाच एक भाग होता. एरवी उघड उघड आक्रमक आणि दहशतवादी धार्मिक चळवळीला ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे' असे रात्रंदिवस ओरडून सांगणाऱ्या कम्युनिस्टांनी पाठिंबा द्यावा यामागील विसंगती समजूच शकत नाही. भारताच्या पूर्व भागात डोंगरी जमातींनी केलेल्या बंडाला चीनने शस्त्रे पुरविणे हे चीनच्या या धोरणाचेच निदर्शक होते. भारताचा हा पूर्व विभाग भारतापासून अलग करण्याच्या शक्ती परकीय ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकरवी अमेरिकन्स आणि कम्युनिस्टांकरवी रशियन्सही बळकट करीत होते.
 बांगला देशच्या उदयाने तिन्ही बड्या राष्ट्रांच्या भारतविषयक धोरणाचे धिंडवडे निघाले आहेत. रशियाने झटकन पवित्रा बदलला आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याशी आणि स्थानाशी जुळती अशी भूमिका घेतली. नजीकच्या भविष्यकाळात चीन आणि अमेरिकादेखील जुळते घेतील. चीनला बलवान होऊ न देण्याचे प्रयत्न फसल्यानंतर चीनशी अमेरिकेने जुळते घेतलेच. रशियन क्रांतीनंतर रशियाला वेढण्याचे प्रयत्नही केले गेले. भारताला या प्रयत्नांना तोंड देऊनच मार्ग काढावा लागणार आहे. पाकिस्तानची शकले उडाल्याने आपले स्थान प्राप्त करून घेण्याच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा भारताने दूर केला आहे.

.६.


भारतीय मुसलमान


 फाळणीपासून बांगला देशच्या उदयापर्यंत भारतीय मुसलमानांच्या राजकारणाची दिशा समजून घेणे अगत्याचे आहे. ही दिशा हसन शहीद सुहावर्दी १० सप्टेंबर १९४७ रोजी चौधरी खलिकुत्झमान यांना लिहिलेल्या एका पत्रात आखून दिलेल्या मार्गाने ठरून गेली आहे. सुहावर्दीनी पाकिस्तान ही आमची अखेरची मागणी नव्हे-सध्याची मागणी आहे असे म्हटल्याचे आपण मागे वाचले आहे. (पहा. 'Genesis of Pakistan' by Nagarkar, pp.402.) खलिकुत्झमान यांना लिहिलेल्या या पत्रात सुहावींनी भारतीय मुसलमानांनी कोणते धोरण स्वीकारावे हे सूचित केले आहे. ते म्हणतात, “आपल्यापुढे तीन पर्याय आहेत. एक तर मुस्लिम लीगच्या धोरणाला चिकटून राहणे आणि द्विराष्ट्रवादावर श्रद्धा ठेवणे किंवा मुसलमान राहून भारताच्या समान नागरिकत्वाच्या आधारे हिंदू शेजाऱ्यांबरोबर मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करणे. परंतु यात काही अडथळे आहेत. मुस्लिम ऐक्याचे सामर्थ्य असल्याखेरीज हिंदू मुसलमानांबाबत आदर दाखवणार नाहीत. तिसरा पर्याय आहे हिंदूंच्या पुढे मुसलमानांनी संपूर्णपणे शरणागती पत्करणे हे टाळण्यासाठी इतर तीन पर्याय दिसतात. मुसलमानांनी त्यांच्या बहुसंख्यांक वस्तीचे प्रदेश भारतात निर्माण करणे, लोकसंख्येची अदलाबदल करणे किंवा त्यांचे संपूर्ण शिरकाण होणे. त्यांच्या मते सर्वांत चांगला पर्याय दोन्ही देशांतील बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांच्या मनात सुरक्षितता आणि विश्वास निर्माण करणे.
 सु-हावदींच्या पत्राचा उल्लेख भारतीय मुसलमानांच्या पुढील धोरणाची दिशा पुरेशी सूचित करण्यासाठी केला आहे. त्यातील अनेक पर्यायांतील काही सूचना घेऊन त्यांनी स्वतंत्र भारतात आपली वाटचाल सुरू केली आहे. या वाटचालीची चर्चा करण्यापूर्वी १९४७ च्या परिस्थितीवर ओझरती नजर टाकणे उपयुक्त ठरेल.

 फाळणी होणार हे लक्षात येताच भारतीय मुसलमानांना आपल्या सुरक्षिततेची काळजी वाटू लागली आणि आजवरच्या राजकारणाच्या चुकलेल्या दिशेची त्यांना जाणीव झाली असे अनेक राजकीय भाष्यकारांनी सूचित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्तुत लेखकाला ही जाणीव फाळणीच्या वेळी मुस्लिम समाजाला झाल्याचा दाखला कुठेही आढळलेला नाही. जिथे प्रचंड दंगली झाल्या अशा उत्तरेतील पंजाब, बिहार आणि उत्तर प्रदेशचा उत्तर विभाग येथे फाळणीच्या मागणीचे वैयर्थ्य कदाचित मुस्लिम समाजाला जाणवले असेल. इतरत्र भारतातील मुसलमान पाकिस्तान मिळाल्याचा विजयोत्सव बेभानपणे साजरा करण्यात मश्गुल झाले होते. 'हँसके लिया पाकिस्तान, लडके लेंगे हिंदुस्थान' ही घोषणा याच काळात मुस्लिम समाजात लोकप्रिय झालेली होती. (युसुफ आझाद कव्वाल - “गमख्वार हमारे कायदेआझम, गांधीकी पर्वा कौन करें" ही कव्वाली फाळणीनंतरदेखील अनेक ठिकाणी म्हणाले आहेत आणि हजारो मुसलमानांनी टाळ्या वाजवल्या आहेत.) मनाने ते मुसलमान तेव्हा पाकिस्तानमय झालेले होते. बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रदेशातून ते मानसिकदृष्ट्या अलग होऊच शकलेले नाहीत. पाकिस्तानच्या इच्छा-आकांक्षा, पाकिस्तानचे यश आणि पाकिस्तानची उद्दिष्टे यांच्याशी ते मनाने पूर्वीइतकेच समरस राहिले. एका प्रकारे हे स्वाभाविकच होते. वेगळ्या धर्मराष्ट्रवादावर आधारलेल्या निष्ठा १५ ऑगस्ट १९४७ ला मध्यरात्री भारतीय झेंड्याला प्रणाम केल्याने आणि 'जय हिंद' च्या घोषणा केल्याने बदलल्या जातील असे कोणी मानीतही नाही.
 परंतु खरा प्रश्न तो नव्हता. खरा प्रश्न आपले अल्पसंख्यांक हे स्थान मान्य करण्याचा आणि वस्तुस्थितीला सामोरे जाण्याचा होता. मुस्लिम समाजाच्या स्वत:चे संरक्षण आणि इच्छा आकांक्षांची पूर्ती करण्याच्या कल्पना जगातील इतर अल्पसंख्य समाजाच्या कल्पनांपेक्षा और होत्या. इतर समाजांप्रमाणे बहुसंख्यांक समाजाच्या बरोबर त्याने सदिच्छेने राजकीय तडजोड केलेली आहे. जेथे मुसलमान बहुसंख्यांक होते अशा प्रदेशातील मुसलमानांबरोबर तडजोड केलेली आहे. माझे हे विधान अधिक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. याकरिता इतिहासात थोडे मागे जावे लागेल. १९४० पर्यंत मुस्लिम लीगच्या आणि मुसलमानांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या हिंदूंबरोबर करार करण्याच्या स्वरूपाच्या होत्या. १९४० ला पाकिस्तानची मागणी आली. ही मागणी बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रदेशातील मुसलमानांचे प्रश्न सोडविण्यापुरती प्रादेशिक अर्थाने मर्यादित बनली. त्या क्षणी मुसलमान जेथे अल्पसंख्यांक होते अशा प्रदेशातील मुसलमानांनी फाळणीच्या मागणीला विरोध करायला हवा होता. कारण फाळणीच्या तडजोडीतून सर्व मुसलमानांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकत नव्हती. मग भारतीय मुसलमानांनी जणू आपणच ह्या नवजात मुस्लिम राष्ट्राचे नागरिक बनणार आहोत अशा भावनेने पाकिस्तानच्या मागणीला शेवटपर्यंत पाठिंबा का दिला? अल्पसंख्यांक प्रांतातील कोणताही मुस्लिम नेता १९४७ पर्यंत हा प्रश्न उपस्थित करताना दिसत नाही. किंबहुना अल्पसंख्यांक प्रांतातील मुसलमानांनी फाळणीच्या मार्गात पुढाकार घेतलेला दिसतो. याचा संबंध भावनात्मकदृष्ट्या अल्पसंख्यांक हे स्थान नाकारण्याच्या मुस्लिम मनोवृत्तीशी आहे. हे स्थान नाकारण्यासाठी फाळणीच्या मागे धावल्यानंतर ते अधिक अल्पसंख्यांक म्हणून भारतात राहिले आहेत असे आज दृश्य दिसते.
 जे नाकारण्याचा त्यांनी भावनात्कदृष्ट्या अट्टाहास केला ते सत्य फाळणीनंतर दारुणपणे त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. हे सत्य नाकारण्याच्या प्रयत्नातच ओलीस धरण्याचा सिद्धांत मांडला गेला. त्याच्यावर प्रतियुक्तिवाद केला गेला की 'कुर्बानी' सिद्धांत सांगितला जाऊ लागला. आपण त्याच्यावर तर्कशुद्ध प्रतियुक्तिवाद केला तर मग मुस्लिम कदाचित आणखी एखादा नवा सिद्धांत मांडेलही. तो असे म्हणेल की फाळणीने झाली नाही त्याहून अधिक वाईट स्थिती मुसलमानांची अखंड भारतात झाली असती. आता ओलीस ठेवणे, कुर्बानी देणे. आणि अखंड भारताच्या वाईट पर्यायापेक्षा फाळणीचा कमी वाईट ठरणारा पर्याय स्वीकारणे इत्यादी सिद्धांताबरोबरच दुसरी भाषा आणि दुसरे सिद्धांत मांडतानाही आपल्याला मुस्लिम दिसतात. हिंदूंना राज्य करण्याचे माहीत नाही हा मुसलमानांचा एक आवडता सिद्धांत आहे. 'हँसके लिया पाकिस्तान, लडके लेंगे हिंदुस्थान' ही घोषणा याच संदर्भात दिली गेली आहे. मुसलमानांनी एक हजार वर्षे राज्य केले आहे राज्य कसे करावे हे त्यांनाच कळते असे ते नेहमी सांगतात. यात सुमारे सात-आठशे वर्षे भारतात मुस्लिम राज्य होते. एवढेच ऐतिहासिक सत्य आहे. इतिहासाकडे विकृतीने पाहण्याचा जो मुस्लिम मूर्खपणा ह्या विधानातून व्यक्त होतो त्यावर येथे भाष्य करण्याचे प्रयोजन नाही. हे दोन परस्परविरोधी सिद्धांत एकाच वेळी मुसलमान मांडताना दिसतात. मुसलमान हिंदूंपेक्षा शूर आहेत किंवा लढून हिंदुस्थान मिळवणार आहेत असे जर मानायचे तर मग त्यांनी हिंदू वर्चस्वाच्या भीतीने पाकिस्तान का मागितले? किंवा अखंड भारतात त्यांची परिस्थिती वाईट असती असे ते का मानत होते? असे प्रश्न स्वाभाविकपणे आपल्या मनात उभे राहतात. मुसलमानांना ही विसगंती अजूनदेखील जाणवलेली मला कधी दिसलेली नाही. आपण त्याच्याशी तर्काने युक्तिवाद करायला गेलो तर आपल्या - पदरी निराशा पडेल. तर्कशुद्धता हा गुण मुस्लिम समाजाने अजून स्वीकारलेला नाही आणि तर्काला धरून बोलणारा सुशिक्षित मुसलमान मी अजून पाहिलेला नाही.
 त्याच्या या विसंगत परस्परविरोधी भूमिका त्याच्या मनाच्या ठेवणीकडे मानसशास्त्रदृष्ट्या पाहिल्यासच समजून येतात. एकीकडे त्याला धर्मश्रेष्ठत्वाचा अहंकार डिवचत असतो. हे ‘श्रेष्ठत्व केवळ आपला धर्म श्रेष्ठ आहे इतक्या पारमार्थिक मर्यादित अर्थाने त्याने मनाशी. बाळगलेले नाही. इस्लाम धर्म श्रेष्ठ आहे याचा त्याचा अर्थ 'बिगर मुस्लिम व्यक्तीच्या तुलनेने वैयक्तिक मुसलमान आणि बिगर मुस्लिम समाजाच्या तुलनेने मुस्लिम समाज श्रेष्ठ आहे' असा होतो. परंतु हे त्याने आपल्या तर्कदुष्ट कल्पनेने निर्माण केलेले स्वतःचे एक विश्व असते. वस्तुस्थिती त्याने निर्माण केलेल्या विश्वाच्या अगदी विरुद्ध आहे हेही त्याला जाणवत असते. त्याचा हा मनाचा गोंधळ त्याच्या या परस्परविरोधी श्रद्धांतून मग प्रकट होत असतो आणि म्हणून स्वत:चा अहंकार गोंजारण्यासाठी आणि आपल्या कल्पनेतील विश्वावरच्या श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी तो मुस्लिम श्रेष्ठत्वाच्या बढाया मारीत असतो. आपल्या दुर्बलतेची जाणीव लपविण्यासाठीही त्याला याचा उपयोग होतो. हे तो आपले समाधान करण्यासाठी बोलत असतो आणि प्रत्यक्षात या बकवासाचा काही उपयोग होण्यासारखा नाही हे माहीत असूनही व्यवहारातले प्रश्न सोडविण्यासाठी तो दुसरी विसंगत भूमिका घेताना आढळतो.

 मुस्लिम मनाचा हा गोंधळ हैदराबाद संस्थानाच्या बाबतीत दिसून आला. दिल्लीवर असफजाही झेंडा फडकविण्याच्या वल्गना कासिम रझवीने केल्या तेव्हा त्याच्यामागे हैदराबाद राज्यातील सर्वच मुस्लिम जनमत संघटित झाले. हैदराबादचे सैन्य अजिंक्य आहे असे तेव्हा मुसलमानांत बोलले जाई. पुढे ‘पोलिस अॅक्शन' नंतर हैदराबाद राज्यात मुसलमानांच्या कत्तली झाल्याचा आक्रोश भारतातील मुसलमानांनी सुरू केला. दुबळ्या मुसलमानांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत असे सांगण्यात येऊ लागले. एकाच वेळी मुसलमान अजिंक्यही असतो व दुबळाही असतो असे मानण्याच्या मुस्लिम प्रवृत्तीचे हे एक उदाहरण आहे. हैदराबाद राज्यात पोलिस अॅक्शननंतर मुसलमानांवर अत्याचार झाले नाहीत असे मात्र नव्हे. अनेक ठिकाणी रझाकारांनी आधी केलेल्या अत्याचारांचा सूड उगविला गेला. पूर्वीच्या या रझाकारी अत्याचारांबद्दल मुस्लिम वृत्तपत्रे, मुस्लिम नेते आणि संघटना यांनी निषेधाचा आवाज जराही उठविला नाही. हीच पत्रे आणि नेते पोलिस अॅक्शननंतर सूडाच्या भावनेने हिंदूंच्या हातून झालेल्या कृत्याची अतिरंजित वर्णने सांगू लागले. हैदराबाद राज्यातील मुस्लिम अल्पसंख्यांकांनी तेथील बहुसंख्यांकांच्या इच्छेनुसार हैदराबाद राज्याच्या भवितव्याबद्दल आपला निर्णय घ्यावा अशी भूमिका भारतातील मुस्लिम पत्रांनी, संघटनांनी व नेत्यांनी व्यक्त केलेली नाही. हैदराबाद राज्यातील मुसलमानांपुढेदेखील हिंदू-मुस्लिम संबंधांना वळण देण्याची एक सुसंधी तेव्हा उभी राहिली होती. हैदराबाद राज्यातील बहुसंख्यांकाच्या इच्छेनुसार आपले भवितव्य ठरावे अशी भूमिका त्यांनी घेतली असती तर जातीय वातावरण निवळण्यास फार मदत झाली असती.
 हैदराबाद राज्यात सैन्य पाठवून ते ताब्यात घेतले गेले, जुनागड संस्थानही पुन्हा भारतात आले आणि काश्मीरमध्ये लढाई चालू राहिली. या काळात भारतीय मुस्लिम जनमताच्या प्रतिक्रिया हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे तुटलेले दुवे जोडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या खचित नव्हत्या. नेहमी दोन पातळ्यांवर मुस्लिम जनमत कसे व्यक्त होते याची मी येथे चर्चा करणार आहे. राजकीय पातळीवर, राजकीय संघटनांच्या स्वरूपात मुस्लिम जनमताची गेल्या पंचवीस वर्षांत एक प्रतिक्रिया राहिली आहे. या मुस्लिम राजकारणाच्या संदर्भात आणि मुस्लिम समाजाच्या मानसिक प्रतिक्रियातून व्यक्त होणाऱ्या त्याच्या इच्छाआकांक्षा यांच्या स्वरुपात मुस्लिम जनमताची दिशा येथे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 आधी मुस्लिम राजकारणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. देशाच्या फाळणीबरोबर मुस्लिम लीगचीही फाळणी झाली भारतातील मुस्लिम लीगचे चौधरी खलिखुझ्झमान हे अध्यक्ष बनले. या सद्गृहस्थांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय घटनासमितीत देशनिष्ठेची शपथ घेतली. त्यानंतर चौथ्याच दिवशी पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी ते लाहोरलाही जाऊन आले आणि नंतर जातीय सलोख्याविषयीच्या गांधीजींच्या आवाहनाचा मसुदा घेऊन ते कराचीला गेले. जीनांनी भारतीय मुसलमानांनी कोणती भूमिका घ्यावी हे पाकिस्तानच्या हिताच्या दृष्टीने ठरवावे असे त्यांना सांगितले. त्यामुळे आपल्यावर जीनांचा विश्वास राहिलेला नाही, यामुळे आपण भारतीय मुसलमानांचे नेतृत्व करण्यात काहीच अर्थ नाही असे वाटून ते कायमचेच पाकिस्तानात राहिले. (पहा - 'Pathway to

Pakistan', pp.410 - 11.) थोडक्यात, भारतीय मुसलमानांचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांचा विश्वास कमाविण्याऐवजी जीनांचा विश्वास कमाविणे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. भारतीय निष्ठेची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांनी पाकिस्तानच्या चरणी आपली सेवा रुजू करण्याच्या या सद्गृहस्थांच्या कृत्यामुळे भारतीय मुसलमानांपुढे कोणते आदर्श ठेवले होते याची कल्पना येते. देशनिष्ठेच्या शपथा ह्या देखाव्याकरिता घ्यावयाच्या असतात - आंतरिक निष्ठा वेगळ्या बाळगावयाच्या असतात हे भारतीय मुसलमानांनी चौधरी खलिखुझ्झमान यांच्या या कृत्यापासून ओळखले.
 मुस्लिम लीग त्यानंतर भारतात निष्प्रभ झाली. तथापि तिची ध्येय धोरणे सुरुवातीपासून कोणती होती हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. घटनासमितीत वेगळ्या मतदारसंघाचा आग्रह मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी धरत राहिले. घटनेतील समान नागरी विधेयकाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला मुस्लिम लीगच्या तसेच इतर पक्षाच्याही मुस्लिम सभासदांनी कडवा विरोध केला. सरकारी नोकऱ्यांत, संरक्षणदलात मुसलमानांचे राखीव प्रतिनिधित्व असले पाहिजे हाही आग्रह लीगने धरला. लीगची ही भूमिका तिच्या आधीच्या भूमिकेशी सुसंगत होती. नेमक्या शब्दांत सांगायचे तर मुस्लिम लीग पाकिस्तानची मागणी करण्याच्या आधी भारताच्या एकतेसाठी जी किंमत मागत होती ती किंमत आता स्वतंत्र भारतात नागरिक म्हणून राहण्यासाठी आताची लीग मागू लागली. त्याबरोबर मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व आपणच करीत आहोत हा दावाही ती सोडायला तयार नव्हती. मुसलमानांचे खरेखुरे प्रतिनिधी विधिमंडळात निवडून जाण्यासाठी वेगळे मतदारसंघ हवे आहेत असे मुस्लिम लीगचे घटनासमितीतील प्रतिनिधी महंमद इस्माईल यांनी प्रतिपादन केले. (पहा - 'Constituent Assembly Debates' - खंड आठवा, पृ. २६९ - ७०.)
 वेगळे मतदारसंघ, मुस्लिम कायदा आणि राष्ट्रभाषा या तीन विषयांवर मुस्लिम लीगने घटनासमितीत जुनी द्विराष्ट्रवादी भूमिका घेतलेली आहे. अर्थात बदलत्या परिस्थितीनुसार लीगला तडजोड करावयाची लबाडीही करावी लागली आहे. उदा. भाषेच्या प्रश्नावर हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा असावी असा ठराव मौ. हफिजुल रहिमान यांनी घटनासमितीत मांडला. या ठरावाला लीगच्या सदस्यांनी एक दुरुस्ती सुचवून पाठिंबा दर्शविला. लीगची भाषेसंबंधीची आधीची भूमिका हिंदुस्तानीला विरोधी होती. आता हिंदुस्तानीला पाठिंबा देण्याचे कारण हिंदीला विरोध करणे हे होते. तडजोडीच्या स्वरूपातील या लबाड भूमिका हे मुस्लिम राजकारणाचे प्रमुख सूत्र बनले आहे.
 घटनासमितीतील प्रयत्न सोडले तर फाळणीनंतर काही काळ तरी मुस्लिम राजकारणाने आक्रमक धोरणाऐवजी बचावात्मक धोरण स्वीकारले होते. लीग मृतप्राय झाली. लीगचे भारतातील सुशिक्षित नेतृत्व पाकिस्तानात निघून गेले. हिंदू प्रतिप्रहाराच्या भीतीने मुस्लिम समाजाची राजकीय आंदोलने बंद झाली. १९४७ ते १९५४, १९५४ ते १९६० आणि १९६० ते १९७० असे मुस्लिम राजकारणाचे तीन टप्पे होते. अनुक्रमे, पराभूत मनोवृत्तीचा निष्क्रिय काळ, मुस्लिम जनमनाला संघटित करण्याचा काळ आणि संघटित जनमत बळकट करण्याचा काळ असे त्यांचे वर्णन करता येईल. भारतीय मुस्लिमांच्या या तीन कालखंडांतल्या राजकारणाचे स्वरूप भारतातील राजकीय परिस्थिती व पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती यांच्या संदर्भात ठरत गेले आहे. भारताचे राजकीय संघटन झाले. हैदराबाद, जुनागड यांसारखी संस्थाने शक्तीचा वापर करून विलीन करण्यात आली. पाकिस्तान काश्मीर जिंकू शकला नाही, असा हा काळ गेलेला आहे. गांधीजींच्या खुनानंतर हिंदू जातीवादी शक्तीही निष्प्रभ झाल्या. तथापि मुस्लिम समाजाला पुन्हा राजकीयदृष्ट्या संघटित झाल्यास हिंदू प्रतिहाराला तोंड द्यावे लागेल हे जाणवले होते. १९५४ साली भारत सरकारने प्रचलित नोंदणीविवाह कायद्यात एक दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार नोंदणीविवाह करणाऱ्या वधूवरांना कोणताही धर्म पाळण्याची मुभा देण्यात आली. याविरुद्ध मुस्लिम लीगने आणि धर्मवादी गटाने निषेध व्यक्त केला. अर्थात निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे आणि काही पत्रांतून विरोधी मजकूर लिहिण्यापलीकडे संघटित विरोधाची मजल जाऊ शकत नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले मुस्लिम आंदोलन १९५४ साली 'रिलीजस रीडर्स' या भारतीय विद्याभवनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील प्रेषित महंमदाविषयींच्या काही मजकुराबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या स्वरूपाचे होते. हे पुस्तक मुळात 'थॉमस अॅन्ड थॉमस' या अमेरिकन कंपनीने प्रकाशित केलेले होते. त्याच्या अनेक प्रती भारतात आधीही उपलब्ध होत्या. भारतीय विद्याभवनच्या या पुस्तकाकडे नेमके कोणाचे लक्ष गेले हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु या आंदोलनामागे पाकिस्तानचादेखील हात होता, हे मानावयास आधार आहे. कारण याच दरम्यान काही मौलवी आणि मुस्लिम नेते यांच्या पाकिस्तानच्या उच्च आयुक्तांबरोबर दिल्ली येथे अनेक भेटी झाल्या. मुस्लिम जनमनाने आंदोलनाचे वळण घेताच नेहरूंनी विद्याभवनचे चालक श्री. कन्हयालाल मुनशी यांना पुस्तकांची विक्री थांबविण्यास सांगितले. नेहरूंनी पुस्तकातील मुसलमानांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या मजकुराबद्दल नापसंती व्यक्त केली. परंतु त्याचबरोबर एखाद्याला आदरणीय व्यक्तीबद्दलदेखील वेगळे विचार मांडता आले पाहिजेत असेही प्रतिपादन केले. या पहिल्या यशाने मुस्लिम नेते आणि संघटना यांना नवा आत्मविश्वास आला. काही प्रमाणात नीतिधैर्य सावरले.
 याचा अर्थ १९४७-१९५४ या काळात मुस्लिम जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न झाला नाही असे नव्हे. दोन पातळ्यांवर अशा प्रकारचे प्रयत्न दरम्यानच्या काळात करण्यात आले. मौ. आझादांच्या प्रेरणेने १९४७ मध्ये दिल्ली येथे भारतीय मुस्लिमांची एक परिषद घेण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिम समाजाला धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गाकडे नेण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता. डिसेंबर १९४७ मध्ये लखनौ येथे मोठी परिषद झाली आणि मौ. आझादांनी सर्व जातीय संस्था आणि विशेषतः मुसलमानांच्या जातीय संस्था बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश कोणी पाळला नाही हे सांगायची गरज नाही. मुस्लिम जातीय संस्था अस्तित्वात राहिल्या, पण त्या निष्क्रिय होत्या. तथापि जातीय पत्रे आणि भाषणे यांच्याद्वारा असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुस्लिम जातीयवादी पक्ष आणि नेते करीतच होते. भवनच्या पुस्तकाचे त्यांना निमित्त मिळाले. त्याच्या आधी १९५३ मध्ये सय्यद बद्रद्दया यांनी अलीगढ येथे अल्पसंख्यांकांचे अधिवेशन घेऊन मुसलमानांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आधी उल्लेख केलेल्या सुव्हावी यांच्या खलिखुझ्झमान यांना लिहिलेल्या पत्रातील सूचनेप्रमाणे मुस्लिम बहुसंख्याक असलेली काही केंद्रे निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालच्या सीमेवरील जिल्ह्यांकडे इतर जिल्ह्यांतून मुसलमानांना नेऊन बसविण्याचेही प्रयत्न त्यांनी केले.
 मुसलमानांना नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, सैन्यदलात त्याला घेतले जात नाही, त्यांच्या भारतात कत्तली होत आहेत, निर्वासित मालमत्तेच्या कायद्याखाली त्यांच्या जमिनी आणि मालमत्ता हिरावून घेतली जात आहे, आणि त्यांच्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत आहे या तक्रारी अधूनमधून मुस्लिम पत्रे आणि नेते करीतच होते. केरळमध्ये याच सुमारास मुस्लिम लीगचा उदय झाला आणि १९५७ च्या निवडणुकांमध्ये प्रजासमाजवादी व काँग्रेस या पक्षांनी कम्युनिस्टांविरुद्ध मुस्लिम लीगशी निवडणूक करार केला. "मुस्लिम लीगची आवश्यकता नाही, हा पक्ष पाकिस्तानातदेखील राहिला नाही, मग तो येथे कशाला?" असे तोपर्यंत नेहरू म्हणत होते. परंतु केरळमध्ये तेथील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केल्यानंतर कम्युनिस्टांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी नेहरूंनी लीगशी समझोता करावयास परवानगी दिली. मात्र निवडणुका आटोपताच व विजय मिळताच 'मला या कराराचे स्वरूप माहीत नव्हते' असे म्हणून लीगशी झालेला करार संपुष्टात आणण्यास केरळ शाखेला भाग पाडले. यामुळे केरळमध्ये हातपाय पसरायला लीगला संधी मिळाली. हळूहळू लीगने इतर राज्यांतून हातपाय पसरायला सुरुवात केली.
 या काळात भारतात फार महत्त्वाच्या घटना घडून आलेल्या आहेत. दोन सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. दोन्ही निवडणुकांत मुसलमानांनी प्रचंड प्रमाणात काँग्रेसला मतदान केले. भाषिक पुनर्रचनेचा एक प्रचंड कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी भाषावार प्रांतरचनेचे आंदोलन झाले, भारताची भाषिक पुनर्रचनाही झाली. आणि हैदराबाद राज्याचे तीन भाषिक विभागांत विभाजन झाले. निवडणुका वगळता या राष्ट्रीय घडामोडीत मुसलमान कुठे भाग घेताना दिसले नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून मुस्लिम समाज अलिप्त राहिला. हैदराबादच्या विभाजनाला मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला. तथापि त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची हिंमत कोणी केली नाही. एक तर मुस्लिम संघटनांना तेवढे धैर्य प्राप्त झाले नव्हते. संघटित चळवळ होऊ शकेल की नाही याविषयी साशंकता होती. तेलगु, मराठी आणि कन्नड या हैदराबाद संस्थानांतील भाषिक गटांना आपल्या समभाषिक राज्यात सामील व्हायचे होते. त्यांच्या भावना दुखावण्याएवढे आणि पर्यायाने प्रक्षोभ ओढवून घेण्याएवढे नीतिधैर्य मुस्लिम समाजाने धारण केले नव्हते. पोलिस अॅक्शनच्या आठवणी अजून बुजल्या नव्हत्या.
 मुस्लिम नेते सांगत असलेल्या गा-हाण्यांची चर्चा करणे येथे जरूर आहे. सर्व सरकारी क्षेत्रांत स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम समाजाला नोकऱ्यांत त्यांच्या संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. घटनेने ही टक्केवारी आणि अधिक प्रतिनिधित्व (Weightage) शिल्लक ठेवले नाही. हरिजन आणि मागासलेले वर्ग यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. यानुसार मुसलमानांची अधिक टक्केवारी कमी करण्यासाठी नवीन भरती करणे थांबवावे लागले किंवा भरतीचे प्रमाण कमी करावे लागले. हैदराबाद आणि भोपाळ यांच्यासारखी मुस्लिम संस्थाने नष्ट झाल्यामुळे मिरासदार वर्ग संपुष्टात आले आणि त्यांचे असंख्य आश्रित रोजगाराला वंचित

झाले. उत्तर प्रदेशात जमीनदारी नष्ट झाल्यामुळे मुसलमान जमीनदार वर्गाला आणि त्याच्या आश्रित वर्गाला हादरा बसला. सुशिक्षित वर्ग मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानात गेल्यामुळेही नोकऱ्यांच्या आणि उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात मुसलमानांचे प्रमाण कमी झाले. या साऱ्यांचा संबंध पक्षपाताशी नव्हता. दंगे होतात हीही एक तक्रार या काळात केलेली आहे. वस्तुतः गांधीजींच्या खुनानंतर १९६० पर्यंत भारतात दंगे असे झालेलेच नाहीत, तरीही दंगे होतात असे सांगितले जाई. वस्तुत: ही गा-हाणी मांडण्यामागे या मुस्लिम नेत्यांना असे सुचवायचे होते की मुसलमानांचे नोकरीधंद्यातील पूर्वीचे प्रमाण कायम राहिले पाहिजे आणि भारताची सरंजामशाही अर्थव्यवस्था त्यांना पसंत आहे म्हणून बदलता कामा नये. मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे, या संदिग्ध वाक्यात खरे म्हणजे उत्तर प्रदेशातील जमीनदारी नष्ट झाली हा मुसलमानांवर अन्याय आहे, हैदराबाद संस्थान भारताने सैन्य घालून ताब्यात घेतले हा मुसलमानांवर अन्याय झालेला आहे आणि पाकिस्तान हिंस्र दंगलींचा मार्ग अनुसरून मिळविल्यानंतरदेखील मुसलमानांचे वेगळे मतदारसंघ आणि सर्व क्षेत्रातील त्यांचे अतिरिक्त प्रमाण नष्ट करण्यात आले हा तर त्यांच्यावर मोठाच अन्याय आहे, असे सूचित करायचे असते.
 या काळात जे प्रश्न मुसलमान समाजापुढे निर्माण झाले ते अशा विशिष्ट परिस्थितीत दुसऱ्या कोणत्याही जमातीपुढे उभे राहणे स्वाभाविक होते. प्रौढ मतदारसंघ निर्माण झाल्यानंतर आणि शिक्षणाचे लोण सर्व जाती-जमातींत पसरल्यानंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मणांपुढे नेमके हेच प्रश्न निर्माण झाले; अजूनही शिल्लक आहेत. सर्वच भारतात या नव्या सामाजिक शक्ती उदयाला येत असल्याने जुने हितसंबंध ढासळून पडणे अपरिहार्य आहे. मुसलमानांच्या बाबतीत म्हणायचे तर त्यांना इतरांहून अधिक अडचणी सोसाव्या लागण्याची शक्यता नजरेआड करता येणार नाही. आपल्याला संशयामुळे सरकारी नोकरीधंद्यातून आणि सुरक्षा दलातून वगळण्यात येते असे मुस्लिम समाजाचे प्रवक्ते या काळात म्हणू लागले होते. येथे मुस्लिम समाजावर आणि त्या समाजाच्या धुरीणांवर दुसरीही एक जबाबदारी येऊन पडत होती. आणि ती म्हणजे राजकारणाची नवी वाट निर्माण करणे आणि पर्यायाने विश्वास आणि सदिच्छा कमावणे. परंतु स्वत:ला प्रवक्ते मानणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांनी असे कोणते प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. या पहिल्या दशकात नेहरूंची स्तुती करणे आणि काँग्रेसला भरघोस मते देणे हे एक मुस्लिम नेत्यांचे नैमित्तिक कार्य होऊन बसले होते. अर्थात नेहरूंची स्तुती केल्याखेरीज गत्यंतरच नव्हते आणि काँग्रेसला मते देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. नेहरूंच्या छत्राखाली राहण्यामागे अथवा काँग्रेसला मते देण्यामागे नेहरूंचा आणि काँग्रेसचा राष्ट्रीय दृष्टिकोन मान्य केला गेला असे मानणे हास्यास्पद ठरेल. नेहरू हीच मुस्लिम नेत्यांना रक्षणाची हमी वाटत होती. मुस्लिमांच्या मतदानाच्या आणि राजकीय नेतृत्वाच्या निष्ठेच्यादेखील साधारणत: तीन अवस्था दिसून येतात. काँग्रेसला मत देण्याचा सुमारे पहिल्या तीन निवडणुकांचा काळ, नेहरूंच्या स्तुतीचा १९५८ पर्यंतचा काळ, आडपडदा बाळगून नेहरूंवर टीका करण्याचा काळ अशा ह्या अवस्था होत. तरीही देशाला लाभलेली राजकीय स्थिरता लक्षात घेता मुस्लिम समाजाचे धार्मिक पातळीवरील राजकीय संघटन करण्यात मुस्लिम नेते गुंतलेले दिसत

नाहीत. हिंदू प्रतिप्रहाराची अजूनही त्यांना भीती वाटत होती. साधारणत: १९६० नंतर मुस्लिम समाज संघटित करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू झाले आणि खऱ्या-खोट्या गा-हाण्यांचा आवाज जोरात ऐकू येऊ लागला. हा काळ तसा फार महत्त्वाचा आहे. १९५७ पर्यंत पाकिस्तानच्या राजकारणात विलक्षण अस्थिरता राहिली. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली होती. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नेहरूंचा प्रभाव आणि दबदबा विलक्षण वाढला होता आणि पाकिस्तानची अवस्था शोचनीय बनली होती. भारतीय मुसलमानांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय चळवळींचा चढउतार आणि पाकिस्तानच्या राजकीय भवितव्याचा चढउतार यांच्यात एक विलक्षण दुवा दिसून येतो. १९६० साली आयूबखान सत्तेवर आले आणि पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थिरतेचा शेवट झाला. अमेरिकेबरोबर लष्करी करार जरी १९५४ मध्ये झाला असला तरी राजकीय अस्थिरतेमुळे करारातून निर्माण होणाऱ्या सामर्थ्याचा प्रभाव जाणवत नव्हता. आयूबखानांनी राजकीय स्थिरता आणली. आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचे थबकलेले गतिचक्र पुन्हा सुरू केले आणि अमेरिकन लष्करी मदतीचा नीट विनियोग करून लष्करी दलाचे सामर्थ्य वाढवायला सुरुवात केली. पाकिस्तान हळूहळू भारताविरुद्ध संघर्षाच्या पवित्र्यात उभे राहत आहे, संघर्ष करण्याचे पवित्रे घेत आहे, त्याची ताकद वाढत आहे हे दिसून येताच भारतीय मुस्लिम जातीयवादी राजकारणाच्या हालचाली वाढू लागल्या. ज्या तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या मागणीला विरोध केला होता, त्यांच्यावर मुस्लिम समाजाला वळण देण्याची एक मोठी जबाबदारी होती. मौ. आझादांचा प्रयत्न अपयशी ठरला हे आपण पाहिले. तो अपयशी ठरणारच होता. त्यांना मुस्लिम समाजाला वळण लावावयाचे होते की मुसलमानांना काँग्रेसमागे उभे करून आपण मुसलमानांचे नेते आहोत हे सिद्ध करावयाचे होते हे सांगणे कठीण आहे. त्यांना स्वातंत्र्य मिळेपर्यंतच्या काळात हे स्थान मिळालेच नाही. आता मुसलमानांपुढे दुसरा पर्याय न उरल्यानंतर कातडीबचावासाठी त्यांनी मौ. आझादांना नेता मानले. परंतु या कृत्यामागे उत्स्फूर्त भावना नव्हती. ज्या उत्कटतेने मुस्लिम समाज जीनांना आपला नेता मानत होता त्या उत्कटतेने त्यांनी आझादांना कधीच मानले नाही. आझादांचा जयजयकार राजकीय कारणासाठी करत असता मनातल्या मनात ते निराश, चिडलेले आणि अस्वस्थच राहिले होते. आणि आता १९६० साली अचानक पाकिस्तानच्या क्षितिजावर नवा तारा चमकू लागला. त्यांनी स्वत:ला फील्ड मार्शल ही उपाधीदेखील लावून घेतली! आझादांचा आणि नेहरूंचा राजकीयदृष्ट्या बाहेरून जयजयकार करीत असताना सामान्य मुस्लिमजनांच्या इच्छाआकांक्षा पाकिस्तानच्या क्षितिजावर उगवलेल्या या नव्या चांदताऱ्याकडे आकर्षित झाल्या यात आश्चर्य नव्हते.
 या इच्छाआकांक्षांना संघटित स्वरूप देण्याचे पहिले प्रयत्न १९६१ साली करण्यात आले. आणि तेही तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानांनी केले. पुढाकार जमायते उलेमाचे मौ. हफिज-उल-रहिमान यांनी घेतला. दिल्लीला ११व १२ जूनला त्यांनी एक राष्ट्रीय मुस्लिम अधिवेशन आयोजित केले. मुस्लिम जातीयवादी चळवळीचे राष्ट्रीय मुसलमान नेत्यांनी नेतृत्व करावे यात आश्चर्य काहीच नव्हते. धर्मनिष्ठांचा जो गट काँग्रेसकडे वळला त्याची पूर्वपीठिका

आणि ध्येयधोरण यांच्यावर (मागल्या एका प्रकरणात) मी पुरेसा प्रकाश टाकला आहे. या अधिवेशनाला काँग्रेसच्या काही मुसलमानांनी विरोध केला हे नमूद केले पाहिजे. काँग्रेसजनांनी असे अधिवेशन भरवावे की नाही याच्यावर काँग्रेसमध्ये वाद झाला. परंतु अखेरीला काँग्रेसने हे अधिवेशन होऊ द्यावयाचे असे ठरविलेले दिसते. डॉ. सय्यद महमूद या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. नोकऱ्यांत कमी जागा मिळत असलेल्या तक्रारीखेरीज नेहमीच्या इतर मागण्यांची यादीही या अधिवेशनात सादर केली गेली. उर्दूला दुय्यम राज्यभाषेचा आणि प्रादेशिक भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच उर्दू विद्यापीठ स्थापन करावे हीही एक मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्या आणि गा-हाणी यांचे स्वरूप स्वातंत्र्यपूर्व मागण्या आणि गा-हाणी यांच्याहून मूलत: वेगळे नव्हते. ज्या मौ. हफिझुल रहिमान यांनी अधिवेशन भरविण्यात पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या मते भारतात समानतेवर आधारलेला नवीन राष्ट्रवाद उदयाला येत नव्हता; तो येणे आवश्यक होते. त्यांच्या मते भारतीय घटनेनुसार मुसलमानांनी हिंदूंबरोबर महिदा (करार) केला आहे. (पहा. 'Islam in Modern History', by W. E. Smith, Mentor Book, 1959, Princeton University Press, pp.285-86.) ही 'महिदा'ची कल्पना येथे समजावून घेणे आवश्यक आहे. प्रेषित महंमदांनी मदिन्याला राज्य स्थापिले तेव्हा तेथील इतर धर्मीयांबरोबर जो करार केला त्याला 'महिदा' म्हणतात. या कराराने इतर धर्मीयांना धर्म-स्वातंत्र्याची हमी दिली गेली, त्याचबरोबर त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे वचन दिले गेले. मदिन्याच्या राज्यात राहणारे सर्वधर्मीय लोक त्या राज्याचे समान नागरिक आहेत असे ह्या करारात अभिप्रेत नव्हते. मौ. हफिझुल रहिमान यांना भारतात 'महिदा' अस्तित्वात आहे असे वाटावे याच्यामागील त्यांची मनोवृत्ती स्पष्ट केली पाहिजे. त्यांना असे म्हणावयाचे आहे, हिंदूंनी राज्य करावे. आम्हाला आमच्या धर्मव्यवस्थेप्रमाणे जगू द्यावे, मुस्लिम समाज हा एक स्वायत्त समाज आहे ही भूमिका मान्य करावी आणि त्या समाजाचे प्रश्न त्या समाजावर सोपवावे. थोडक्यात, मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नाला विरोध राहील असे सांगण्याचा हा त्यांचा पवित्रा होता. आधुनिक अर्थाने राष्ट्रवादाची जडणघडणच ते नाकारीत होते. एक प्रकारे धिम्मीचे स्थान ते मुस्लिम समाजाला मागत होते. परंतु यातही एक विलक्षण लबाडी दडलेली आहे. इस्लामी राज्यात धिम्मींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर नसते. नोकऱ्यांत त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारीही शासनाने घेतलेली नाही. धिम्मींना सैन्यात घ्यावयाचे नाही हे तर ठरलेलेच होते. मौ. हफिझुल रहिमान यांच्या तर्कटाप्रमाणे भारतातील हिंदु-मुस्लिम संबंधांचे स्वरूप मोठे गंमतीदार होते. मुसलमानांना नोकऱ्या आणि इतर सर्व सवलती मिळण्याच्या संदर्भात ते मुसलमानांना धिम्मी मानत नव्हते. सवलतींच्या संदर्भात देशाचे संपूर्ण समान नागरिक आणि राजकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याच्या संदर्भात धिम्मी (संरक्षित नागरिक) अशी ही लबाडीची भूमिका होती. या अधिवेशनात इतर राष्ट्रीय विषयांवर कोणतेही ठराव वा चर्चा झालेल्या नाहीत हे फार सूचक आहे आणि अधिवेशनाची सांगता राष्ट्रगीताने न होता इक्बाल यांच्या 'सारे जहाँसे अच्छा' या गीताने होते हे मुस्लिम वैचारिक प्रवाहाचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी नमूद करणे आवश्यक आहे.

काश्मीर प्रश्नावर या अधिवेशनात चर्चा झालेली नाही. भारत-पाक संबंधावरदेखील मौन पाळण्यात आलेले आहे. भारत-चीन वाद हळूहळू तीव्र बनत चालला होता. या वादाच्या अनुषंगाने कसलीही चर्चा, एकही ठराव या अधिवेशनात झालेला नाही.
 स्वातंत्र्यापासून या अधिवेशनाच्या काळापर्यंत म्हणजे १९६१ पर्यंत मुस्लिम समाजात मुस्लिम संघटना हळूहळू पुन्हा पसरू लागल्या होत्या. तबलीग जमातचे जाळे अधिक पसरले. स्वातंत्र्य चळवळीत असल्यामुळे जमायते उलेमाची प्रतिमा सुरुवातीला उजळ होती. त्यामुळे पहिल्या दीड दशकात जमायते उलेमाचा प्रभाव जमाते इस्लामीपेक्षा अधिक होता. तथापि हळूहळू जमाते इस्लामीचा प्रभाव वाढू लागला. वरील अधिवेशनात जमाते इस्लामीला प्रवेश मिळू न देण्यात जमायते उलेमा यशस्वी झाली होती. शासनाबरोबर जमायते उलेमाचे संबंध होते. मुसलमान समाजात हळूहळू जी अस्वस्थता निर्माण होत होती आणि जी बरीचशी काल्पनिक गा-हाण्यांवर आधारली गेली होती तिला जमायते उला उलेमा व राष्ट्रीय मानले गेलेले इतर नेते योग्य वळण देऊ शकले असते. ह्यासाठी थोडी दूरदृष्टी आवश्यक होती. परंतु जे ठोकताळे त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात उराशी बाळगले होते ते धर्मनिरपेक्ष वातावरणातील समाजनिर्मितीच्या प्रयोगासाठी बदलण्याची हिम्मत आणि दृष्टी ही मंडळी दाखवू शकली नाही. जमायते उल् उलेमाच्या धर्मनेत्यांचा मानसिक पिंडच मुळी हे आव्हान स्वीकारण्यास अनुकूल नव्हता. परंतु त्यांच्याखेरीज जे इतर मुसलमान राष्ट्रीय चळवळीत होते त्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. त्यातील काही मंडळी मुस्लिम राजकारणाचे जातीयवादी स्वरूप मान्य करतात; परंतु ते बदलण्यासाठी मुस्लिम समाजाला धर्मनिरपेक्ष वळण लावण्याची भूमिका घेत नाहीत. उलट या जातीयवादी भूमिकेतून मुसलमानांना अतिरिक्त सवलती मागण्याची सवय लागली आहे. त्या सवलती त्यांना द्याव्यात म्हणजे त्यांचा जातीयवाद कमी होईल असा विचित्र युक्तिवाद करतात आणि पर्यायाने आपल्या कृत्याने कळत नकळत ते मुस्लिम जातीयवाद बळकट करीत असतात. तथापि अशांची संख्या फार कमी आहे. काँग्रेसमध्ये आणि इतर पक्षात जे सगळे मुसलमान होते त्यांच्या ध्येयनिष्ठा वेगवेगळ्या पातळीच्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांचे नेतृत्व आपण केले पाहिजे असे या सर्व मंडळींना वाटणे स्वाभाविक होते. तथापि जसजशी मुसलमानांची अस्वस्थता वाढू लागली तसतसे हे नेते व कार्यकर्ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लीगची जातीयवादी भूमिका पार पाडू लागले असल्याचे दृश्य दिसू लागले. डॉ. सय्यद महमूद हे स्वातंत्र्यलढ्यातील एक नावाजलेले नेते होते. १९६१ च्या या अधिवेशनातील या भयानक जातीयवादी मागण्यांचे त्यांनी समर्थन केले. काँग्रेसमधील अथवा समाजवादी पक्षातील जे निर्लेप, हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे निरपेक्ष मुस्लिम नेते होते त्यांच्यात किडवाई, मेहेरअली आणि असफअली यांचा समावेश केला पाहिजे. मेहेरअली स्वातंत्र्य मिळताच निधन पावले. असफअलींचा त्यांच्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे राजकारणात प्रभाव राहिला नव्हता. क्रियाशील राजकारणातून ते जवळजवळ निवृत्तही झाले होते. किडवाई जिवंत असेपर्यंत मुस्लिम जातीयवादी राजकारणाला फारसा आकार आला नव्हता. परंतु ते जिवंत राहते तर जातीय पातळीवर मुसलमानांना संघटित करण्याच्या या प्रयत्नांना त्यांनी कडवा विरोध केला असता. इतर ज्या काही मुसलमानांनी विरोध केला त्यांचा

आवाज आणि प्रभाव फारसा नव्हता. आझादांचे निधन होऊन चुकले होते. हीही बाब या नवीन घडलेल्या घटनांच्या बाबतीत लक्षात घेतली पाहिजे. ते जिवंत होते तोपर्यंत दबल्या गेलेल्या मुस्लिम जातीयवादी शक्ती उफाळून येऊ न देण्याची काळजी ते घेत होते. मुस्लिम समाजाच्या प्रवक्त्याची कामगिरी विद्यमान महनीय नेता या नात्याने आपोआप त्यांच्यावर येऊन पडत होती. आणि ती ते कुशलतेने, कधी मुसलमानांना चार शब्द सुनावून तर कधी स्वत:च मुस्लिम गा-हाण्यांना वाचा फोडून, पार पाडीत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर ज्याचा सल्ला मुस्लिम समाजाला धुडकावणे शक्य नाही अशा दर्जाचा कोणी विचारी मुस्लिम नेता उरला नाही. १९६० नंतर झपाट्याने बदलत जाणाऱ्या राजकीय परिस्थितीत जेव्हा मुस्लिम जातीय शक्ती पुन्हा उफाळून येऊ लागल्या तेव्हा नेतृत्वाची ही अशी पोकळी अस्तित्वात होतीच.
 उत्तर प्रदेशात तर या काळात अनेक छोट्या-मोठ्या मुस्लिम संघटना अस्तित्वात आल्या होत्या. मुस्लिम लीग कागदावर तरी अखिल भारतीय संघटना म्हणून वावरत होती. जमाते इस्लामीने आपले कार्यक्षेत्र वाढविले होते. १९४८ ला मौ. मौदुदी पाकिस्तानात निघून गेले. त्यांच्या जाण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. एक म्हणजे पाकिस्तानचे नवे राज्य इस्लामी बनविण्याच्या ईर्ष्येने ते निघून गेले असे सांगण्यात आले. मुस्लिम अल्पसंख्यांक असलेल्या भारतापेक्षा मुस्लिम बहुसंख्यांक असलेल्या पाकिस्तानात इस्लामी राज्याचा प्रयोग करता येणे त्यांना अधिक अनुकूल वाटले तर त्यात आश्चर्य नाही. परंतु एक तर्क असाही आहे की भारत सरकारने त्यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले होते आणि केंद्रीय गृहखात्यातील एका वरिष्ठ मुस्लिम अधिकाऱ्याने याची त्यांना माहिती दिल्यामुळे ते बिनबोभाट पाकिस्तानात जाऊ शकले. त्यांच्या प्रयाणानंतर मौ. अबू लईस हे जमाते इस्लामीचे प्रमुख बनले. स्वातंत्र्योत्तर बदलत्या परिस्थितीत जमाते इस्लामीच्या उद्दिष्टांत तांत्रिक बदल करण्याचा चाणाक्षपणा करण्यात आला. पूर्वी, हुकूमते आलिया (ईश्वराचे राज्य) स्थापन करणे हे उद्दिष्ट होते. आता हुकूमते दिन (धर्माचे राज्य) हे उद्दिष्ट बनले. ईश्वराच्या राज्याऐवजी (ईश्वराचे राज्य म्हणजे मुसलमानांचे राज्य असा अर्थ होतो) धर्माचे राज्य हा बदल केवळ तांत्रिक आहे, त्याला फारसा अर्थ नाही, जमाते इस्लामीची उद्दिष्टे पूर्वीचीच आहेत, अशी निवेदने जमाते इस्लामीच्याच प्रवक्त्यांनी केली आहेत. तथापि उद्दिष्टांतील हा बदल खरा आहे असे मानले तरी धर्माचे राज्य म्हणजे काय? कोणत्या धर्माचे राज्य याचे नीट स्पष्टीकरण जमाते इस्लामीच्या प्रवक्त्यांनी कधीच केले नाही. या बाबतीतील त्यांचा युक्तिवाद थोडक्यात असा की धर्माचे राज्य म्हणजे धर्मावर श्रद्धा असणाऱ्यांचे राज्य. धर्मावर श्रद्धा असणाऱ्यांनी धर्माच्या कायद्यानुसार शासनव्यवस्था अंमलात आणली पाहिजे. याचा अर्थ असा की हिंदूंनी हवे तर मनुस्मृतीनुसार भारताचे राज्य करावे. जर हिंदूंना हे शक्य नसेल तर त्याचा अर्थ हिंदू धर्मात धर्म-राज्यव्यवस्था अंमलात आणण्याची शक्ती नाही असा होतो. तसे असल्यास त्यांनी आमच्यावर ही कामगिरी सोपवावी. आमच्या धर्मात ही पात्रता आहे. (पहा - मौ. मौदुदी यांचे भाषण.) आम्ही ही कामगिरी पार पाडू शकतो.
 जमाते इस्लामीच्या या धोरणानुसार स्वातंत्र्योत्तर काळातील मुस्लिम राजकारणाची दिशा समजता येण्याजोगी आहे. जमाते इस्लामी किंवा जमायते उल् उलेमा यांची

पाकिस्तानविरोधी भूमिका मी आधीच्या एका प्रकरणात सविस्तर चर्चिली आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर या संघटनांनी उघडउघड पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली यात आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. अखेरीला आपल्या इच्छेच्या आणि धोरणाच्या विरुद्ध पाकिस्तान झालेच आहे आणि शेवटी ते मुसलमानांचे राज्य आहे. ज्यांनी पाकिस्तान निर्मिले ते चांगले मुसलमान नसले आणि आदर्श इस्लामी राज्य स्थापन करण्याची त्यांच्यात पात्रता नसली तरी हिंदू भारतापेक्षा मुस्लिम पाकिस्तान आपल्याला जवळचे आहे आणि आदर्श इस्लामी राज्यव्यवस्था आज तेथे नसली तरी ती अमंलात आणण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ही थोडक्यात जमायते इस्लामी, जमाती उलेमा आणि तबलिक जमात यांची भूमिका आहे.
 पाकिस्तानचे माजी सरन्यायाधीश श्री. महंमद मुनीर यांनी धर्मवाद्यांच्या या भूमिकेचा अधिक ऊहापोह केला आहे. येथे त्यांची थोडक्यात दखल घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात १९५३ साली अहमदिया पंथाविरुद्ध धर्मवादी गटाने आंदोलन केले. या आंदोलनाचे पर्यवसान लाहोर येथे अहमदियाविरोधी क्रूर दंगली होण्यात झाले. या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने न्यायमूर्ती महंमद मुनीर आणि न्यायमूर्ती कयानी यांची नियुक्ती केली.पाकिस्तानातील धार्मिक नेत्यांना श्री. मुनीर यांनी भारतीय मुसलमानांसंबंधी एक प्रश्न विचारला.भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तर भारतीय मुसलमानांनी कसे वागावे असा हा प्रश्न होता. सर्व धर्मपुढाऱ्यांनी भारतीय मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या हिताच्या विरुद्ध वागता कामा नये असे उत्तर दिलेले आहे. मौ. मौदुदी म्हणाले, भारतीय मुसलमानांनी कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानच्या हिताच्या विरुद्ध वर्तन करता कामा नये. त्यांची निष्ठा पाकिस्तानलाच असली पाहिजे. (पहा-Munir Report, pp.218, 227-30.)जे मौदुदी कालपर्यंत जमाते इस्लामीचे नेतृत्व करीत होते आणि ज्यांचे सर्व लिखाण भारतीय जमाते इस्लामी मार्गदर्शनासाठी मानत असते त्यांचे हे मत भारतीय जमाते इस्लामीला मान्य नाही याच्यावर भारतीय जनतेने विश्वास ठेवावा अशी भारतातील जमाते इस्लामी लोकांची मात्र भाबडी कल्पना आहे.
 जमायते उल् उलेमा फाळणीनंतर मोठ्या द्विधा मन:स्थितीत सापडली आहे. त्यांच्या राजकारणाला आणि राजकीय उद्दिष्टांना पाकिस्तानच्या निर्मितीने जबरदस्त अपयश प्राप्त झाले. पाकिस्ताननिर्मितीला कडवा विरोध केल्यामुळे पाकिस्तानात त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले जाणे अशक्य होते. भारतातील सर्वसाधारण मुसलमानांनाही त्यांची लबाडीची धर्मनिष्ठ भूमिका नीटशी कळू शकली नव्हती. तथापि भारतीय मुसलमानांच्या जातीयवादी भूमिकेचे समर्थन ते करू लागले आणि मूलतः जमाते इस्लामीच्या भूमिकेशी त्यांचे मतभेद नसल्यामुळे त्यांना सुरुवातीला पाय रोवून बसणे सहज शक्य झाले. जमाते इस्लामीइतकी उघड भारतविरोधी भूमिका आरंभी जमायते उल् उलेमा घेत नव्हती. याचे कारण स्वातंत्र्यकाळात काँग्रेसशी त्यांचा संबंध आल्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांचा त्यांच्यावर थोडासा प्रभाव राहिला होता आणि काँग्रेसचे नेतृत्व त्यांना लगाम घालू शकत होते. शिवाय जमाते इस्लामीला ते प्रतिस्पर्धी संघटना मानत असल्यामुळे तिच्याविरुद्ध भूमिका घेणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. त्यांच्या दृष्टीने जमाते इस्लामी त्यांचे नेतृत्व हिरावून घ्यायला टपलेली होती. त्यामुळे जमाते इस्लामीच्या एकूण उद्दिष्टांशी सहमत होत असताना जमाते इस्लामीवर टीका करणे अथवा त्या संघटनेला विरोध करणे हे कार्य जमायते-उल्-उलेमा करीत राहिली.
 तबलीग जमातीमध्ये सर्वच प्रकारच्या धर्मनिष्ठांचा समावेश झालेला आहे. आपण राजकारण करीत नाही, असा तबलीगच्या लोकांचा दावा आहे. हा दावा तसा खोटा आहे हे सांगण्यापूर्वी तबलीगच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती सध्या कुठे कुठे पसरली आहे हे सांगणे उपयुक्त ठरेल. उत्तर प्रदेश हा नेहमीप्रमाणे तबलीगचा मोठा तळ आहे. बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांत तबलीगचा जबरदस्त प्रभाव पसरलेला आहे. आपण मुसलमानांना त्यांचा धर्म पाळायला सांगतो असे वरकरणी सांगणारे तबलीगचे मौलवी अतिशय पिसाट मनोवृत्तीचे आहेत. गुजरातमध्ये पाकिस्तानलगतच्या सीमा भागात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करण्याकडे दरम्यानच्या काळात त्यांनी आपली शक्ती केंद्रित केली होती. राजकारणाशी आपल्याला काही कर्तव्य नाही असे सांगणाऱ्या तबलीगचा मला आलेला अनुभव मी येथे नमूद करतो. सुमारे चार वर्षांपूर्वी मी बडोदाला गेलो होतो. तेव्हा भारतभर हिंडून अनेक थरांतील, अनेक विचारांच्या मुस्लिम व्यक्तींना भेटून त्यांचे मनोगत समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करीत होतो. बडोदे येथे एका मुस्लिम मित्राने मला त्याच्या हॉटेलात बोलावले. तेथे तबलीग जमातीचे बरेचसे मौलाना उपस्थित होते. माझी या मित्राने त्यांच्याशी ओळख करून दिली आणि आमचे संभाषण सुरू झाले....

मी     :-तबलीग जमातीच्या अधिवेशनाला पाकिस्तानातून प्रतिनिधी येऊ देण्यात येतात का?

एक मौलाना :-. मला माहीत नाही.
तेथे एक तरुण मौलाना उभा होता. तो मला उत्तरे देत असलेल्या मौलानाला म्हणाला, “आम्हाला राजकीय प्रश्न विचारू नका.आम्ही राजकारणात भाग घेत नाही."

मी      :-राजकीय प्रश्न विचारत नाही. मी माहिती विचारीत आहे. भारत सरकार पाकिस्तानी प्रतिनिधीं भारतात यायला परवानगी देते की नाही? ही माहिती तुम्ही द्यावयाची आहे.

पहिला मौलाना :-कधी ते येतात. सुरतच्या अधिवेशनात दोन प्रतिनिधी आले होते.दरम्यान त्या दोघांनी मला राजकारणावर प्रश्न विचारू नयेत असे पुन्हा निक्षून सांगितले.

मी      :-सारडा कायद्याबद्दल पब्लिकची भूमिका काय आहे?

पहिला मौलाना :-आमचा विरोध आहे. गेली चाळीस वर्षे आम्ही विरोध करीत आहोत.

मी      :-त्याचा काही उपयोग नाही. तुमच्या मते तो कायदा धर्मविरोधी आहे.तर मग मुसलमानांनी तोकायदा पाळावा की नाही?

पहिला मौलाना :-पाळू नये.

मी      :-म्हणजे काय करावे? समजा एका अल्पवयीन मुलीशी एका मुसलमानाने लग्न केले आणि त्याविरुद्ध कोर्टात केस झाली तर त्याने आपला बचाव काय करावा?



पहिला मौलाना :- माझ्या कायद्याप्रमाणे मी वागलो आहे असे सांगावे आणि होईल ती शिक्षा भोगावी.

मी   :- यातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. मुसलमानांना त्यांच्या धर्माचे कायदे सध्याच्या राज्यात पाळता येत नाहीत असे तुमचे म्हणणे दिसते. मुसलमानांनी यातून मार्ग कसा काढावा हे आपण सांगाल काय?

पहिला मौलाना :- प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुसलमान जेहादचा मार्ग अवलंबतात. आम्हीही तेच करू.

मी   :- मी आता आपले लक्ष आपण सुरुवातीला घेतलेल्या भूमिकेकडे वळवितो. आपण म्हटलेत की तबलीग जमात राजकारण करीत नाही. मग जेहाद कसे काय करणार?

पहिला मौलाना :- तुम्हाला काही समजत नाही. सांगून उपयोगाचेही नाही. राजकारण करीत नाही हे सांगणे हेच तबलीगचे मोठे राजकारण आहे. आम्ही काहीही न बोलता हिंदुस्थानचा नकाशा बदलण्याचे कार्य तबलीगमार्फत करीत आहोत.

 तबलीग जमातीच्या मौलानांचे मनोगत समजण्यासाठी मी हे संभाषण जसेच्या तसे दिले आहे. वस्तुत: तबलीगमध्ये जमाते इस्लामी, जमायते उलेमा, अहरार अशा सर्वच वहाबी धार्मिक संघटनांचे मौलाना सामील झालेले आहेत. ते तेथे आपले कडवे वहाबी धर्मकारण करीत नाहीत हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. केवळ धर्म शिकविणे किंवा मुसलमानांना त्यांचा धर्म समजावून देणे या तबलीगच्या मौलानांच्या उद्दिष्टांचा अर्थ एका विशिष्ट संदर्भात समजावून घेतला पाहिजे. धर्माची व्याप्ती कोणती? या धर्माचा तबलीगच्या नेत्यांना कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे? कुराणाचा मौ. आझाद यांनी लावलेला व्यापक अर्थ तबलीगच्या नेत्यांना मान्य नाही. त्यातील बहतेक सगळे मौ. हसेन अहमद मदनी आणि मौ. मौदुदी यांची धार्मिक विचारप्रणाली मानतात. गुजरातेत फार मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम तरूण वर्ग आकर्षित करण्यात तबलीगने वश मिळविले आहे.
 कडव्या धर्मनिष्ठेवर आधारलेल्या इतर काही संघटनाही ह्या काळात निर्माण झाल्या किंवा पुनरुज्जीवित करण्यात आल्या. फाळणीनंतर पंजाबातील दंगलीमुळे अहरार पक्षाचे सर्व नेते व कार्यकर्ते पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे तो पक्ष येथे राहिला नाही. हैदराबादच्या पोलिस अॅक्शननंतर इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेच्या रझाकार या स्वयंसेवक संघटनेवर बंदी घालण्यात आली. तिचे प्रणेते श्री. कासिम रझवी यांची कैदेतून सुटका झाल्यानंतर ते पाकिस्तानात घूिन गेले. परंतु जाण्यापूर्वी इत्तेहादुल मुसलमीनचे त्यांनी पुनरुज्जीवन केले. इत्तेहादुल मुसलमीन हळूहळू हैदराबादच्या राजकारणात संघटित होऊ लागली. हैदराबाद येथे इत्तेहादुल मुसलमीनच्या काही कडव्या अनुयायांनी तामिरे-मिल्लत ही संघटना काढली. या संघटनेचे प्रणेते खलिलुल्ला हुसेन यांनी तर एकदा मुसलमानांच्या संरक्षणाकरिता आपण अलिसेना काढणार आहोत असे जाहीर केले. १९६८ साली तामिरे मिल्लतचे औरंगाबाद येथे एक अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात खलिलुल्ला हुसेन यांनी केलेल्या भाषणाच्या वृत्तपत्रातील

वृत्तांताने महाराष्ट्रात प्रचंड खळबळ माजली. आपल्या भाषणात ते म्हणाले, “आम्ही हिंदूंना संस्कृती दिली. हिंदू स्त्रियांना चोळी घालायला आणि पुरुषांना शेरवाणी घालायला व बिर्याणी खायला आम्ही शिकविले – 'गंगाजमुनाके जोबन हमने लूटे हैं।' (पहा - 'Sectlarist', Bimonthly.) या भाषणात त्यांनी तेव्हाचे गृहमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण आणि पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यावरही असभ्य टीका केली. या प्रक्षोभक भाषणामुळे पुढे महिन्याभरातच औरंगाबाद येथे जातीय दंगल उसळली.
 १९६४ साली हजरत बाल प्रकरणावरून तेंव्हाचे पूर्व पाकिस्तान व भारत येथे भयानक जातीय दंगली झाल्या. या दंगलींमुळे मुस्लिम जातीयवादी राजकारणाला पुन्हा ऊत आला. पुन्हा डॉ. सय्यद महमूद यांनी मुस्लिम नेत्यांची एक परिषद लखनौ येथे बोलाविली. या बैठकीला जमाते इस्लामीलादेखील आमंत्रण देण्यात आले. सर्व जातीय मुस्लिम संघटनांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांची संयुक्त आघाडी स्थापन करण्याचा डॉ. सय्यद महमूद यांचा मनसुबा होता हे आता उघड झाले आहे. एरवी जमाते इस्लामीचा समावेश करण्याची त्यांनी केलेली धडपड समजूच शकत नाही. लखनौ अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात डॉ. सय्यद महमूद यांनी मुसलमानांच्या नेहमीच्या तक्रारींचे गा-हाणे लाविले तरी कुठेतरी मुस्लिम नेत्यांना आणि जनतेला ते धर्मनिरपेक्ष प्रवाहाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे दिसले. याच भाषणात त्यांनी पूर्व बंगालमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू निर्वासितांकरिता निधी गोळा करण्याचे मुस्लिमांना आवाहन केले. अर्थात हे आवाहन कागदावरच राहिले. आपल्या व्यापक आवाहनाचा जमाते इस्लामी, जमायते उलेमा आणि मुस्लिम लीग यांसारख्या संघटनांवर काही परिणाम होणार नाही हे डॉ. सय्यद महमूद यांना कळले नाही याचे आश्चर्य वाटते. अनेक वर्षांच्या काँग्रेसच्या सेवेनंतर मुसलमानांचा नेता बनण्याची डॉ. सय्यद महमूद यांनी सुप्त आशा बाळगली तर त्यात आश्चर्य काही नाही. म्हणूनच हिंदू निर्वासितांना आर्थिक साहाय्य करण्याच्या धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तीबरोबरच जमाते इस्लामी आणि मुस्लिम लीग यांसारख्या जातीयवादी व धर्मनिष्ठ संघटनांना देशभक्तीचे आणि धर्मनिरपेक्षतेचे प्रशस्तिपत्र देण्याच्य विसंगत भूमिका ते घेऊ लागले.
 डॉ. सय्यद महमूद यांचे हे द्विधा व्यक्तिमत्त्व नवे नाही.एकदा त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीचे सभासद असताना, जीनांशी तडजोड करण्याचे जाहीर आवाहन, काँग्रेसच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याशी विचारविनिमय न करताच केले आणि याकरिता नेहरूंनी त्यांची कानउघडणी केली. १९४२ च्या चळवळीत अटक झाल्यानंतर माफी मागून त्यांनी तुरुंगातून सुटका करून घेतली असा प्रवाद आहे. मौ. आझाद यांच्या 'इंडिया विन्स फ्रीडम' या पुस्तकात याला पुष्टी मिळते. त्यांचे इंग्लंडमध्ये शिक्षण झाले. परंतु मनाने ते सनातनीच राहिले. आपल्या मुलींना त्यांनी (मुस्लिम परंपरेनुसार) शिक्षण दिले नाही. सय्यद महमद यांच्या व्यक्तित्वावर अधिक प्रकाश टाकण्यासाठीच मी या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. एरवी त्यांनी ब्रिटिशांपुढे कितीदा लोटांगणे घातली याच्याशी या पुस्तकाचा विषयाच्या संदर्भात काही संबंध नाही.
 मजलिस-ए-मुशावरतचे ते नेतृत्व करीत असताना १९६८ साली मी त्यांना दिल्ली येथे

भेटायला गेलो होतो. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका संपल्या होत्या आणि मजलिस-एमुशावरतचा नऊ कलमी कार्यक्रम तेव्हा चर्चिला गेला होता. मशावरतच्या या कार्यक्रमाच्या आधारेच आमचे संभाषण सुरू झाले. त्यांनी अर्थातच मशावरतच्या नऊ मुद्यांचे समर्थन केले. मी त्यांना विचारले, “आपण आयुष्यभर जातीय संघटनांच्या, विशेषतः मुस्लिम जातीयवादी संघटनांच्या विरुद्ध राहिलात. जातीय संघटनांमुळे राष्ट्रीय ऐक्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतील ही आपली श्रद्धा होती. आता एकाएकी आपले मतपरिवर्तन कसे होणार?" त्यांचे उत्तर मासलेवाईक होते. भारताच्या प्राप्त परिस्थितीत मुस्लिमांनी आपल्या गा-हाण्यांची दाद लावून घेण्यासाठी एकत्र येणे चूक नाही. त्यामुळे नुकसान न होता फायदाच होईल." मुस्लिमांची गा-हाणी कोणती असा प्रश्न मी विचारला नाही. याचे कारण मुसलमान जी म्हणून आपली गा-हाणी मांडतात ती सगळी खरी आहेत अशीच मुळी त्यांची भूमिका असल्यामुळे या मुद्यावर चर्चा निरर्थक होती. परंतु मुस्लिमांनी संघटित राजकारण करण्याचे समर्थन करताना त्यांनी दिलेले कारण ऐकून मी आश्चर्यचकित झालो. ते म्हणाले, “मुस्लिमांनी गेली एक हजार वर्षे भारतावर राज्य केले आहे. त्यांना राज्यकारभाराचा अनुभव आहे. हिंदूंना राज्यकारभार करावयाचे माहीत नाही. देशात सध्या जी दुरवस्था माजली आहे तिचे कारण शासनात मुसलमानांचा वाटा नाही हे आहे. मुसलमान हे संघटित होत आहेत ते स्वतःच्याच भल्याकरिता नव्हे. त्यांना राज्यकारभारात वाटा मिळाल्यामुळे देशाचेच भले होणार आहे. मजलिस-ए-मुशावरत त्यासाठी धडपडत आहे." डॉ. सय्यद महमूद हे आता हयात नाहीत आणि मृत्यूपूर्वी तीन वर्षे आधीच ते राजकारणातून निवृत्त झाले. मजलिस-एमुशावरत फाळणीपूर्वी जुन्या जातीयवादी राजकारणाची कास धरीत आहे असे म्हणून त्यांनी मुशावरतच्या राजकारणातून अंग काढून घेतले. ते अलीगढला कायमचे राहायला आले होते आणि त्यांच्या मृत्यूच्या वर्षभर आधी मी अलीगढला गेलो असताना ते तेथेच राहत आहेत असे कळल्यामुळे मी त्यांना भेटायला गेलो. त्यांनी माझ्यापाशी काढलेल्या उद्गारांची आठवण त्यांना मला द्यावयाची नव्हती. ते मनाने आणि शरीराने थकलेले व निराश दिसले. भारताचे भवितव्य त्यांना या अवस्थेतही धड दिसत नव्हते. बहुधा मुसलमानांना जिथे राज्य करता येत नाही त्या राज्याचे भवितव्य धड असू शकत नाही असे, त्यांचा मृत्यू जवळ आला असतानाही, त्यांना वाटत होते. त्यांनी तसे मानायला माझी हरकत नव्हती. खर म्हणजे त्यांच्याबद्दल तेव्हा मला राग न येता कीव वाटू लागली. मुस्लिम धर्मवादाच्या प्रभावात पाश्चात्त्य, सुशिक्षित आणि नेहरूंसारख्या प्रगल्भ सुसंस्कृत व्यक्तीचा दीर्घकाल सहवासदेखील कसा निष्प्रभ ठरला याचे हे विदारक उदाहरण पाहून मी खिन्न झालो!
 भारतीय मुस्लिम जातीयवादी संघटनांना प्रचाराला दोन विषय या काळात आयतेच मिळाले. १९६१ च्या जनगणना-अहवालावरून तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या आसामच्या काही जिल्ह्यांत पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात बंगाली स्थलांतरित घुसून येऊन राहिले असल्याचे निदर्शनास आले. वस्तुत: गेल्या पन्नास ते साठ वर्षांत पूर्व बंगालच्या उत्तरेकडील जिल्ह्यांतून मुसलमान स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे आसामात येत राहिले आहेत. याला अनेक कारणे होती. एकतर आसामच्या विरळ लोकसंख्येमुळे तेथे पडीक जमीन विपुल होती. मेमनसिंग जिल्ह्याचे मुसलमान शेतकरी अतिशय कष्टाळू आणि मेहनती होते आणि सुरुवातीला तरी आसामच्या हिंदू जमीनदारांनी मेमनसिंगच्या या मुसलमान शेतकऱ्यांना बोलावून उत्तेजन दिले. मग जमिनीकरिता भुकेल्या बंगाली शेतकऱ्यांच्या लाटाच्या लाटा येऊन थडकल्या. आसाममध्ये पहिल्या प्रथम या बंगाली शेतकऱ्यांनी रोख पैसा मिळणारी पिके काढायला सुरुवात केली आणि झपाट्याने आसाममधील मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण वाढू लागले. गंमत अशी की आसाममध्ये मूळचे असे आसामी मुस्लिम फारच थोडे आहेत. एक तर आसाम प्रांत मुस्लिम सत्तेच्या प्रभावाखाली कधी ही आला नाही. औरंगजेबाच्या काळात जेव्हा दोन-तीन स्वाऱ्या करण्यात आल्या तेव्हा मोगलांच्या सैन्याचा आसामच्या अहोम राजांनी पराभव केला आणि ब्रह्मपुत्रेच्या लढाईत मीर जुमलाच्या नौदलाचा पाडाव केल्यानंतर जे हजारो मोगल सैन्यातील शिपाई अहोम सेनापती लछित बरफुकुन याने कैदी केले, त्यांना आसामच्या अंतर्भागात पाठवून देण्यात आले. हे आसामचे पहिले मुस्लिम नागरिक समजले पाहिजेत. (पहा - 'History of Assan') यांनी पुढे आसामी स्त्रियांशी लग्ने केली आणि आसामी नावे धारण केली. पुढे बंगालच्या उत्तर भागातून येणाऱ्या मुसलमान शेतकऱ्यांची त्यात भर पडू लागली. याविरुद्ध आसामी जनतेत हळूहळू असंतोष निर्माण होतच होता. पाकिस्तान योजनेत मुस्लिम लीगने आसामचा समावेश केल्यानंतर आसामात पद्धतशीरपणे मुस्लिम लोकसंख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. युद्धकाळात काँग्रेस वनवासात असताना सर महमद सादुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम लीगचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात होते. सर सादुल्लांनी गाड्या भरभरून बंगाली मुसलमान आसामात आणून वसविण्याची पद्धतशीर मोहीमच चालवली. पुढे सादुल्ला मंत्रिमंडळ गेले आणि काँग्रेसचे बार्डोलाई यांचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले तेव्हा त्यांनी हा ओघ थांबविण्याचा प्रयत्न केला. संकल्पित पाकिस्तानात आसामचा समावेश होत नाही हे दिसताच मुस्लिम लीगने आसाममध्ये पद्धतशीरपणे घुसण्याचा सत्याग्रह १९४६ साली आरंभिला. परंतु बार्डोलाई यांच्या खंबीरपणामुळे व गांधीजींनी त्यांना पाठिंबा दर्शविल्यामुळे मुस्लिम लीगची दंडेली चालली नाही. (मंत्रिमंडळ योजना या नावाने ओळखली जाणारी त्रिसूत्री योजना हाणून पाडण्यात बार्डोलाई यांचा फार मोठा वाटा आहे. आसामला या योजनेत बंगालला जोडले जाता कामा नये ही त्यांनी भूमिका घेतली आणि गांधीजींनी त्यांना पाठिंबा दिला. गांधीजी अखेरपर्यंत विरोध करीत राहिले तरी भारत एकत्र राहण्यासाठी पुढे आलेल्या या त्रिसूत्री योजनेबाबत त्यांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही.) अखेरीला फक्त सिल्हेट जिल्ह्यावर पाकिस्तानला समाधान मानावे लागले.
 परंतु आसाम न मिळाल्याचे शल्य पाकिस्तानच्या नेत्यांना आणि आपला पाकिस्तानात समावेश न झाल्याचे दु:ख आसामच्या मुसलमानांना बोचत राहिले आहे. फाळणीपूर्वी बंगालमधील मुसलमानांच्या आसाममध्ये येऊन स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेला आता आपोआपच राजकीय स्वरूप येऊ लागले. १९४७ पूर्वी ज्या सहजतेने ते बंगाल राज्याची हद्द ओलांडून येऊन आसाम राज्यात राहात होते, तितक्याच सहजतेने १९४७ नंतर आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून आसामात येऊन राहू लागले. पूर्वी निदान त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न तरी केला गेला. ब्रिटिशांनी व बार्डोलाई मंत्रिमंडळाने या घुसखोरांवर निर्बंध घातले होते. परंतु

१९४७ नंतर असे कोणतेच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, आणि १९६१ च्या जनगणना अहवालात आसाममध्ये निदान ३ लाख घुसखोर घुसले असल्याचे दिसून आले. त्यातल्या त्यात गोलपाडा, नौगाव आणि काचर या जिल्ह्यांत घुसखोरीचे प्रमाण एवढे होते की गोलपाडाची पन्नास टक्के लोकसंख्या आता मुस्लिम बनली. (सविस्तर माहितीसाठी पहा - 'Census Report', 1961) यामुळे आसाम सरकार सावध झाले आणि घुसखोरांना हाकलून देण्याची त्या सरकारने कारवाई सुरू केली.
 या कारवाईला विरोध करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि भारतीय मुस्लिमांच्या सर्व संघटना पुढे सरसावल्या. पाकिस्तानचा विरोध समजता येतो, मुस्लिम बहुमताच्या आधारे पाकिस्तानला अधिक प्रदेश मिळविणे शक्य आहे. घुसखोरीच्या मार्गाने आसामात जर मुस्लिम लोकसंख्या वाढत असेल तर पुढेमागे आसाममध्ये मुसलमानांची स्वयंनिर्णयाची चळवळ उभारता येईल आणि आसामचा तेंव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात समावेश करता येईल असा पाकिस्तानचा हिशोब होता. यामुळे पूर्व पाकिस्तानातून बंगाली जनतेच्या असंतोषालाही पाकिस्तानी राज्यकर्ते वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करीत होते. भारतीय मुस्लिम संघटनांचा या मुसलमानांना घालवून लावू नये हा आरडाओरडाही समजण्यासारखा आहे. येनकेन प्रकारेण मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली पाहिजे असे उद्दिष्ट असलेल्या जमायते उल्-उलेमा आणि मुस्लिम लीग यांसारख्या संघटनांनी मुस्लिमांना हुसकावून लावण्यास विरोध करणे अपरिहार्यच होते. तथापि आसामचे मुख्यमंत्री श्री. चलिहा यांनी घुसखोरांना हुसकावून न लावण्याची कारवाई चालू ठेवली. घुसखोर नसलेले भारतीय नागरिक अन्यायीपणे हसकावून लावले जाऊ नयेत म्हणून खास न्यायमंडळे नेमली. घुसखोर ठरविण्याच्या आणि त्याला हुसकावून लावण्याच्या काही पद्धती ठरविण्यात आल्या. त्यानुसार काही न्यायमंडळे नेमण्यात आली. या न्यायमंडळांविरुद्ध कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवण्यात आली होती. तरीही मुसलमानांना जाणूनबुजून हुसकावून लावण्यात येत आहे अशी हाकाटी सर्व मुस्लिम संघटनांनी चालूच ठेवली.
 मुस्लिम नेते, वृत्तपत्रे आणि संघटना यांनी या प्रकरणी घेतलेली भूमिका अनेकदा परस्परविसंगत आहे. घुसखोर आलेले नाहीत ही भूमिका घेत असतानाच आलेले घुसखोर आर्थिक कारणामुळे येत आहेत आणि फाळणीपूर्वीपासून येत आहेत असे म्हटले गेले. (पहा - Radiance, dated 27.10.1963) आलेले घुसखोर भारतीय नागरिकच कसे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी मुस्लिम नेते व वृत्तपत्रे पुढे प्रयत्न करू लागली. त्यातले काही मासलेवाईक असल्यामुळे त्यांचा उल्लेख करणे येथे उचित ठरेल. या मुसलमानांजवळ रेशनकार्डे आहेत आणि म्हणून ते भारतीय आहेत, त्यांची नावे मतदारसंघाच्या यादीत आहेत म्हणून ते भारतीय आहेत, त्यांची मुले गेली अनेक वर्षे शाळेत जात आहेत म्हणून ते भारतीय आहेत, मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ इतरांहून अधिक आहे आणि म्हणून मुस्लिम लोकसंख्या वाढणे म्हणजे घुसखोर येणे असे मानले जाऊ नये, १९५० च्या दंगलीत सीमेवरील असंख्य मुसलमान गाव सोडून पूर्व बंगालला आश्रयाला गेले, पुढे नेहरू-लियाकत अली कराराच्या आवाहनानुसार दोन्ही देशांतून आलेले अल्पसंख्य परत आपापल्या देशात गेले. दरम्यान १९५१ ची जनगणना

येऊन चुकली होती, म्हणून सीमेवरील हजारो मुसलमानांची नावे वगळली गेली, १९६१ ला ती समाविष्ट केली गेली, म्हणून १९६१ मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या एकदम वाढलेली दिसते, असाही युक्तिवाद केला गेला. हा सगळा युक्तिवाद चुकीचा आणि कांगावखोर आहे हे सिद्ध करण्याची जरुरी नाही. भारतात रेशनकार्डे देताना, मतदार म्हणून नाव नोंदवताना आणि मुले शाळेत घेताना नागरिकत्वाचे शिफारसपत्र दाखवावे लागत नाही. त्यामुळे वरील बाजू भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करायला पुरेशा नाहीत. १९५१ च्या जनगणनेत अनेक नावे समाविष्ट झाली नव्हती हेही कारण सबळ नाही. तसे असेल तर १९५१ च्या जनगणनेच्या वेळी मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण कमी असायला हवे होते, तसे ते कमी दिसत नाही. साधारणत: वाढीचे प्रमाण सारखेच आहे. शिवाय मुस्लिम वाढीव लोकसंख्येत पुरुषांचे प्रमाण अधिक आहे. मेमनसिंग जिल्ह्यातून पुरुष शेतकरीच मोठ्या प्रमाणात यावयाचे. यामुळे पुरुषांचे प्रमाण अधिक असणे स्वाभाविक होते. आता ज्या घुसखोरांना सीमेपलीकडे घालवून देण्यात आले त्यात काही निरपराध चुकीने घालवून दिले गेले असल्याची शक्यता आहे. परंतु यावरून भारतीय मुस्लिम नागरिक जाणूनबुजून पाकिस्तानात घालविले जात आहेत असे सिद्ध होत नाही. आसाम सरकारने खंबीरपणे घुसखोरांना घालवून देण्याचे धोरण अवलंबिल्यामुळे आसाम गिळंकृत करण्याच्या पाकिस्तानच्या महत्त्वाकांक्षेला पायबंद बसणे स्वाभाविक आहे. मुस्लिम राजकीय संघटनांच्या आणि नेत्यांच्या धोरणाचा येथे अंदाज लागतो. भारतात बहुसंख्यांक मुस्लिम वस्तीची केंद्रे निर्माण करून राहण्याची सूचना सुहावदींनी केल्याचा उल्लेख मागे आला आहे. (पहा - 'Pathway to Pakistan' खलिकुझ्झमन, पृ.३९७-९९) आसामच्या घुसखोरांच्या संदर्भात मुस्लिम जनमनाची प्रतिक्रिया सुम्हावर्दीनी घालून दिलेल्या या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.
 अलीगढ विद्यापीठाचे स्वरूप हा मुस्लिम संघटनांना जातीयवादी राजकारणाला मिळालेला या काळातील आणखी एक विषय आहे. अलीगढ विद्यापीठाच्या जातीयवादी स्वरूपाबद्दल मी नवे काही लिहिण्याची जरुरी नाही. मुस्लिम जातीयवादाला राष्ट्रवादाचे वैचारिक स्वरूप देण्यामागे अलीगढच्या शिक्षकवर्गाचा फार मोठा वाटा आहे. तेथील नव्वद टक्के शिक्षकवर्ग . स्वातंत्र्यपूर्व काळात लीगवादी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळी पाकिस्तानवादी राहिला.आहे. डॉ. झाकिर हुसेन हे विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना तेथील जातीय वातावरणाला कंटाळून त्यांनी जाहीरपणे टीका केली होती. फाळणी झाली तेव्हा नबाब महमद इस्माईल हे अलीगढ विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. या विद्यापीठाचे काय करावयाचे ते सरकारनेच ठरवावे असे उद्गार त्यांनी फाळणीनंतर काढले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काढलेले हे उद्गार तेंव्हाच्या खचलेल्या मुस्लिम मनोधैर्याचे प्रतिबिंब होते. परंतु हळूहळू मुस्लिम समाजाच्या असे लक्षात आले की आपण मनोधैर्य गमावण्यात काही अर्थ नाही. भारतातील परिस्थिती तेवढी वाईट नाही. जातीयवादी राजकारण करावयास भारतात पुरेशी अनुकूल संधी आहे. उलट गांधीजींच्या मृत्यूनंतर हिंदू जातीयवादीच खचलेल्या मनोवृत्तीत वावरत आहेत, हे पाहिल्यानंतर अलीगढला पुन्हा मुस्लिम जातीयवादाचा अड्डा बनविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. काही जुने शिक्षक अलीगढमधून पाकिस्तानात निघून गेले. उरलेले १४ ऑगस्टच्या रात्री १२ वाजता

आपण ‘एकनिष्ठ भारतीय नागरिक' असल्याचे घोषित करते झाले. नवीन जातीयवाद्यांची भरती होत राहिली. जमाते इस्लामी, तबलीग ज