राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान/ भारत-पाक संबंध
पाकिस्तानच्या घटनासमितीत पाकिस्तानच्या ध्येयधोरणाविषयी भाषण करताना - ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी जीनांनी पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होणार ही ग्वाही दिली. (पहा - जीनांचे भाषण : Times of India' दि. १२ ऑगस्ट १९४७, संपूर्ण भाषण, पृ. २०१ - २०३ - Report of the Court of Enquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to enquire into the Punjab Disturbances of 1953, (Munir Report), Superintendent, Govt. Printing Press, Lahore, 1954) तत्पूर्वी १३ जुलै १९४७ रोजी मुंबईला पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात समान नागरिकत्व लाभेल असे सांगितले. जोपर्यंत मी सत्तेवर आहे तोपर्यंत त्यांना काळजीचे काही कारण नाही असेही ते म्हणाले. “पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र होणार काय?" या प्रश्नाला सरळ उत्तर देण्याचेही त्यांनी टाळले आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्र म्हणजे काय ते मला माहीत नाही, असे ते म्हणाले. एका वार्ताहराने पुन्हा म्हटले, धर्माधिष्ठित राष्ट्र म्हणजे मुस्लिम धर्मपंडितांनी चालविलेले राज्य. या पत्रकाराला धर्माशास्त्रानुसार चालणारे राज्य असे म्हणावयाचे होते. जीनांनी मुद्दामच प्रश्नाला बगल दिली. ते म्हणाले, “भारतात तर हिंदू पंडित राज्य करीत आहेत, त्याचे काय?" समजा भारतात मौ. आझाद पंतप्रधान झाले असते तर जीना भारताला मुस्लिमांचे राष्ट्र म्हणाले असते काय ? या वार्ताहर परिषदेत त्यांनी एक मुद्दा मुद्दामच मांडला आहे आणि जीनांची भलावण करणारांनी त्याचा उल्लेख करण्याचे सतत टाळले आहे. जीना पत्रकारांना म्हणतात. “I am afraid, you have not studied Islam. We learnt democracy 1300 years ago." (पहा - जीनांची पत्रकार परिषद, 'Times of India' दि.
१४ जुलै, १९४७)
इस्लामने लोकशाही प्रथम आणली हा मुद्दा जीनांनी पुन्हापुन्हा मांडलेला आहे. 'प्रत्यक्ष कृती' कार्यक्रम जाहीर करताना झालेल्या पत्रकार परिषदेतही ते म्हणाले आहेत - 'Muslims have learnt democracy 13 centuries ago.' (YET – 'Time of India, 1st August, १९४७) याहीपूर्वी पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचे काय?" या प्रश्नाला उत्तर देताना मुसलमान नेहमी अल्पसंख्यांकांशी उदारतेने वागले असल्याची इतिहासाची साक्ष आहे अशी त्यांनी उत्तरे दिली आहेत. (पहा - "Modern Islam in India" Smith.)
जीनांच्या या उद्गारांच्या संदर्भातच त्यांनी जाहीर केलेल्या पाकिस्तानच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष धोरणाची शहानिशा करता येणे शक्य आहे. त्याचबरोबर मागाहून त्यांनी कोलांटी उडीही मारली आहे. सिंध बार असोसिएशनपुढे पैगंबर दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात ते म्हणतात - काही मंडळींनी हे राज्य शरियतवर आधारलेले असावे असा आग्रह धरला आहे, तर काही मंडळी शरियतचा राज्याशी काहीही संबंध असता कामा नये असे म्हणतात. (पहा - Religion & Politics in Pakistan - Leonard Birden, University of California Press, Los Angeles, १९६३. पृ. १००) वरील जीनांच्या भाषणाच्या उताऱ्याचे भाषांतर - “पाकिस्तानची भावी घटना शरियतविरोधी असेल अशी चिंता का पसरली आहे ते मला समजू शकत नाही. काही जण पाकिस्तानची भावी राज्यघटना शरियतवर आधारलेली असावी असे आग्रहाने सांगतात, तर इतर काही जण निव्वळ गोंधळ माजवून देण्याच्या दुष्ट हेतूने (deliberately want to create mischif) शरियत कायदाच रद्द करा असा प्रचार करतात." २५ जानेवारी १९४८ रोजी पाकिस्तान दिनानिमित्त सिंध बार असोसिएशनपुढे केलेले भाषण - डॉन, २६ जानेवारी, १९४८.) जीनांच्या या सगळ्या निवेदनांचा आणि वर्तनाचा नीट अर्थ लावण्याची जरुरी आहे. ते धर्मनिरपेक्ष राज्याची घोषणा करतात. परंतु हे राज्य इस्लामच्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत त्यांना बसवायचे होते, इस्लामने लोकशाही प्रथम अंमलात आणली किंवा मुसलमानांनी इतरांना नेहमी उदारतेने वागविले आहे असल्या हास्यास्पद सिद्धांतांवर त्यांनी जो सतत भर दिलेला आहे त्यावरून हे लक्षात येते. ही विधाने पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतरचे त्यांचे भारतविरोधी धोरण, आधीची अखंड भारतात काही अटींसह राहण्याची त्यांनी घेतलेली भूमिका, वेगळ्या मतदारसंघांचा आग्रह, मुस्लिम सभासदांच्या बहुमतानेच मुसलमानविषयक कायदा होऊ शकेल हा आग्रह, त्यानंतर मागितलेली समान भागीदारी आणि मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे या भूमिकेतून मागितलेले मुस्लिम बहसंख्यांक प्रदेशाचे वेगळे राष्ट्र ह्या गोष्टींशी सुसंगत आहे. त्या राष्ट्रात इस्लामी सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत सर्वांना समान नागरिकत्व लाभेल ही त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्याचबरोबर इस्लामने नेहमीच इतरांना उदारतेने वागविले आहे, मुसलमान कधी इतरांवर अन्याय करीतच नाहीत, त्यांचा इतिहास हा न्यायाचा आणि सहिष्णुतेचा आहे ही धर्मनिष्ठा असलेले आणि धर्मनिष्ठ नसलेले, सुशिक्षित आणि अज्ञानी, धर्मवेडे आणि उदारमतवादी, या सर्वच प्रकारच्या मुसलमानांनी आजवर नेहमी घेतलेल्या उर्मट आणि नैतिक अहंकाराने माखलेल्या भूमिकेचा त्यांनी वारंवार केलेला पुनरुच्चार यातून जीनांचे एक चित्र
तयार होते. ते चित्र निर्भेळ धर्मनिरपेक्षवाद्याचे आणि मानवी मूल्ये जोपासणाऱ्याचे निश्चितपणे नव्हे. हे चित्र धर्मवाद्याचेही नव्हे. कारण रूढ अर्थाने ते धर्मवादी नव्हते, त्यांच्या अनेकविध भूमिकांतून प्रकट होणारे हे चित्र धर्मसमुदायवाद्याचे आहे. पण धर्मसमुदायवाद्याला रूढ अर्थाने धर्म मानण्याची गरज असतेच असे नाही. त्यामुळेच जीना नमाज पढत नव्हते. पाश्चात्त्य वेष करीत होते, काट्या-चमच्याने जेवत होते, अनेक हिंदू त्यांचे मित्र होते आणि अखेरीला : पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होईल असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे ते जातीयवादी नव्हते हे सांगण्याची फॅशनच आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. जीनांनी पारशी स्त्रीशी लग्न केले यावरून जीना जातीयवादी नव्हते असा हास्यास्पद निर्वाळा जीनांची भलावण करणारे देतात. औरंगजेबानेदेखील अनेक हिंदू स्त्रियांशी लग्ने केली आणि काही देवळांना दाने दिली. त्यामुळे तोदेखील धर्मनिरपेक्ष होता असे म्हणायचे काय? पारशी स्त्रीशी लग्न करणाऱ्या जीनांनी आपल्या मुलीने पारशाशी लग्न केले म्हणून मरेपर्यंत तिचे तोंडदेखील पाहिले नाही. (पारशीं पत्नीपासून झालेल्या जीनांच्या मुलीने नेव्हल वाडिया या ख्रिश्चन झालेल्या पारशी सद्गृहस्थाशी विवाह केला. 'मी धर्म सोडला हा माझ्या पित्याचा माझ्यावर रोष होता,' असे तिने म्हटले आहे. पहा - Radiance.) ही गोष्ट जीनांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा डांगोरा पिटणाऱ्या त्यांच्या स्तुतिपाठकांनी नेहमी लपवून ठेवली आहे. (गांधीजीदेखील आंतरधर्मीय लग्नांना विरोध करीत, असे यावर कोणी म्हणेल. परंतु आपण परधर्मीय स्त्रीशी लग्न करायचे आणि आपल्या मुलीला परधर्मीयाशी लग्न करायला विरोध करायचा असला दुटप्पीपणा गांधींनी केलेला नाही. ते सनातनी होते, परंतु त्यांचा सनातनीपणा समान मानवी मूल्ये जोपासण्याच्या आड त्यांनी येऊ दिलेला नाही. आपल्या धर्मनिष्ठा मानवी मूल्यांशी जुळत्या घेण्याची अजब आणि आश्चर्यकारक पात्रता त्यांच्या ठायी होती. त्यांच्यामध्ये हळूहळू बदल होत गेला आहे. सनातनत्व गळून पडले आहे. आणि उच्च मानवी आदीकडे त्यांनी वाटचाल केली आहे. गांधीजींच्या या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जीनांच्या (आणि सावरकरांच्याही) जीवनात झालेला बदल तुलनेने पारखता येईल. आरंभी धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणारे हे दोघे नंतर धर्मसमुदायवादी भूमिका घेऊ लागले. आरंभी सनातनी भूमिका घेणारे गांधीजी नंतर आदर्श मानवतावादी भूमिकेला पोहोचले. नेहरूंच्या कन्येचे, इंदिरेचे फिरोज गांधी या पारशी तरुणाशी १९४० साली लग्न ठरले तेव्हा गांधीजींनी पत्रक काढून आपला पाठिंबा व्यक्त केला, हे गांधीजींच्या बदलत्या व्यापक दृष्टीचे द्योतक आहे.) याचा अर्थ असा की धर्माच्या जपणुकीची जीनांची कल्पना धर्मसमुदायाचे हितसंबंध सांभाळण्याची होती. जीना धर्मशास्त्राचा विचार करीत नव्हते. मुस्लिम धर्मसमुदायाच्या हिताचा विचार करीत होते. हा समुदाय सत्तेत अर्धा वाटा मिळत असेल तर अखंड भारतात आपले हितसंबंध सुरक्षित राखू शकेल असे त्यांना वाटत होते. आपल्या धर्मसमुदायाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवणे जातीयवादी कसे? असे कोणी म्हणेल. पंचवीस टक्के मुस्लिम समाजाला पंचवीस टक्के अधिकार जीनांनी मागितले असते तर त्यांना जातीयवादी लेखता आले नसते. दुसऱ्याचे हितसंबंध न दुखावता आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारा जातीयवाद निरुपद्रवी असतो. जीनांच्या जातीयवादाच्या बाबतीत तसे म्हणता यावयाचे नाही. त्यांना पंचवीस टक्क्यांकरिता पन्नास टक्के अधिकार हवे होते. थोडक्यात
हिंदूंनी आपले पंचवीस टक्के अधिकार स्वखुशीने मुसलमानांना बहाल करावेत आणि आपले नुकसान करून घ्यावे अशी जीनांची अपेक्षा होती. असे त्यांनी केले असते तरच जीना त्यांना सहिष्णू आणि उदारमतवादी म्हणायला तयार होते, मुस्लिम उदारमतवादाचा हा पल्ला एकदा नीट समजावून घेतला पाहिजे. कारण जीना मुस्लिम उदारमतवादी म्हणून ओळखले जातात, पण लोकशाहीच्या चौकटीत आपले अल्पसंख्यांक हे स्थान न स्वीकारण्याची त्यांची भूमिका होती. कारण सत्ता मुसलमानांच्याच हातात असली पाहिजे ही सुशिक्षित मुसलमानांची धारणा नेहमीच होती व आहे. जीना त्याला अपवाद नव्हते. भारतात जिथे मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत तिथे ती मुसलमानांच्या हाती येणे शक्य नाही हे जीनांना कळत होते. याकरिताच त्यांनी सत्तेच्या भागीदारीची. कल्पना मांडली. ती मिळत नाही असे पाहताच, मुस्लिम बहुसंख्यांक वस्तीचे वेगळे राज्य मागितले. कारण मुसलमान बहुसंख्यांक असलेल्या प्रदेशातच मुसलमानांच्याच हातात सत्ता येणे शक्य होते. धर्मनिष्ठ मंडळीप्रमाणे भारताची सत्ता मुसलमानांच्याच हाती असली पाहिजे असे ते म्हणू शकत नव्हते. तसे म्हणूनदेखील आजच्या लोकशाहीच्या आधुनिक जगात ती मिळणेही शक्य नाही हे त्यांना समजत होते. ते उदार होते, धर्मसहिष्णू होते, म्हणून त्यांनी मुस्लिम धर्मवाद्यांप्रमाणे सबंध भारतावर दावा केला नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. सबंध हिंदुस्थान मुसलमानांच्या सत्तेच्या टाचेखाली यावयास तो मुस्लिम बहुसंख्यांक होणे आवश्यक होते. याकरिता हिंदूंच्या धर्मांतराची प्रचंड प्रक्रिया चालू करणे आवश्यक होते. परंतु सातशे वर्षांच्या मुस्लिम सत्तेने जे साध्य झाले नाही ते आधुनिक काळात भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शक्य होऊ शकणार नाही हे त्यांना कळत होते. कारण आता सत्तेत हिंदूचा वाटा अधिक राहणार होता. या दृष्टीने ते कठोर वास्तववादी होते. मुस्लिम उलेमाप्रमाणे स्वप्नदर्शी नव्हते. एक तर आधुनिक काळातील सत्तेचे महत्त्व ते ओळखत होते. तिच्याखेरीज जगाचे नकाशे बदलता येत नाहीत याचे त्यांना ज्ञान होते. दुसरे असे की सर्व सुशिक्षित मुसलमानांत असलेला ताबडतोब सत्ता हस्तगत करण्याचा हव्यास त्यांना होता. कधी काळी भारत इस्लाममय करण्याच्या ईर्येसाठी मुसलमानांनी आज त्याग करावा अशी उलेमांची धारणा होती, तर कधी काळी भारत इस्लाममय करण्याचे स्वप्न बाळगण्याचे टाकून आता मिळेल ती सत्ता मुसलमानांनी घ्यावी आणि मग तिचा आपल्या सामर्थ्यावर विकास करावा ही जीनांची धारणा होती.
मुसलमानांची वेगळी सत्ता ह्या घडीलाच प्रस्थापित करावी एवढ्यापुरते जीनांचे स्वप्न मर्यादित नव्हते. त्यांना बहुसंख्येने मुसलमानांच्या हातात सत्ता राहील असे राज्य तर हवेच होते, परंतु फाळणीआधी हिंदूंबरोबर समान भागीदारीच्या त्यांनी उराशी बाळगलेल्या सिद्धांताचे रूपांतर त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात समान प्रादेशिक भागीदारी झाली पाहिजे या सिद्धांतात केले. पाकिस्तान होईपर्यंत ते मुसलमानांत हिंदूविरोध वाढवीत राहिले. पाकिस्तान होताच पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंबाबतचा त्यांचा विरोध मावळला आणि भारतातील बहसंख्यांक हिंदंविरुद्ध तो पुढे चालू राहीला. पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिल ही त्यांनी पाकिस्तानच्या जन्मानंतर घेतलेली भूमिका आणि भारताबरोबर चालू ठेवलेला संघर्ष या दोन परस्परविरोधी भूमिकांचा नीट अर्थ लावला पाहिजे. हा संघर्ष हिंदू जमातीविरुद्ध म्हणून
त्यांनी उघड दाखविला नाही. परंतु उरलेला भारत हे हिंदूंचे राष्ट्र आहे असे जेव्हा ते म्हणत होते तेव्हा, या भारताविरुद्ध त्यांनी पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर जे शत्रुत्व चालविले होते. ते या देशातील बहुसंख्यांक हिंदुविरुद्ध नव्हते तर कोणाविरुद्ध होते? ते भारताविरुद्ध होते म्हणजे भारतातील मुसलमानांविरुद्ध होते असे समजायचे काय?
जीनांच्या वक्तव्यातच या प्रश्नांची उत्तरे सापडतात. पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करण्याची आपली भूमिका मांडणारे जे भाषण त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनासमितीत केले आहे ते वरवर दिसते तेवढे निरुपद्रवी नाही. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आणि भारतातील जीनावाद्यांनी संदर्भ टाळून या भाषणांचे उतारे छापले आहेत आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने त्यांच्या भाषणाचा जो वृत्तांत छापला आहे त्यात "तुम्ही मागचे विसरून कार्य केलेत" या त्यांच्या वाक्याच्या आधी. कंसात “अल्पसंख्यांकांना उद्देशून" असा संदर्भ दिला आहे. कंसातील “अल्पसंख्यांकांना उद्देशून" हा भाग पाकिस्तानची पाकिस्तानात आणि भारतात जी प्रचारयंत्रणा कार्यरत असते तिने नेमका हाच गाळला आहे. याचा अर्थ असा की, मागचे विसरा असे ते पाकिस्तानातील हिंदूंना सांगत आहेत. 'आपण सगळ्यांनी झाले गेले विसरून जाऊया' अशी ही भूमिका नाही. 'तुम्ही मागचे विसरला तर तुम्हाला समान नागरिकत्व उपभोगिता येईल.' असा या विधानाचा अर्थ आहे. तुम्ही मागचे विसरा' या वाक्यात अनेक अर्थ दडलेले आहेत. आता येथे हिंदू बहुमताचे केंद्रीय सरकार नाही, मुस्लिम बहुसंख्यांकांचे सरकार आहे. मुस्लिमांच्या इच्छा-आकांक्षांशी जुळते घेऊनच तुम्हाला या देशात समान अधिकार लाभू शकतील, अशी ही गर्भित धमकी आहे. (टाइम्सचा वृत्तांतही अचूक नाही. कारण जीनांचे उद्गार केवळ हिंदूंना उद्देशून नव्हते. मराठी भाषांतर : जुने वैर गाडून टाकून, भूतकाळ विसरून तुम्ही सहकार्याने काम केलेत तर यश निश्चित मिळेल. तुम्ही तुमची भूतकाळातली भूमिका बदललीत आणि आपली जातपात कोणतीही असो, पूर्वी तुमचे एकमेकांशी संबंध कसेही असोत, तुमचा वर्ण, जात किंवा धर्म काहीही असला तरी, या राज्याचे तुम्ही समान नागरिक आहात, तुमचे हक्क आणि कर्तव्ये एकसारखीच आहेत या भावनेने तुम्ही सर्वांनी मिळून काम केलेत तर : तुमच्या प्रगतीला अंतच राहणार नाही.... आज इंग्लंडमध्ये पूर्वीच्या रोमन कॅथॉलिक आणि प्रॉटेस्टंट जमातीच अस्तित्वात नाहीत असे म्हणता येईल. आज प्रत्येक जण ग्रेट ब्रिटनचा नागरिक आहे आणि तेथे सर्व नागरिक समान आहेत अशी परिस्थिती आहे. हा आदर्श आपण डोळ्यांसमोर ठेवावा असे मला वाटते. तसे झाले तर कालांतराने हिंदू लोक हिंदू राहणार नाहीत आणि मुसलमान लोक मुसलमान राहणार नाहीत. ते राजकीय दृष्ट्या हिंदू किंवा मुसलमान असणार नाहीत, तर या देशाचे राष्ट्रीय नागरिक म्हणून फक्त उरतील.")
जीनांनी या निवेदनाने द्विराष्ट्रवादाचा त्याग केला असे म्हटले जाते. हेही विधान बरोबर नाही. मुसलमानांचे वेगळे प्रादेशिक राष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व भारतातील मुसलमान हे एक वेगळे राष्ट्र आहे ही भूमिका त्यांना पुढे चालविता येणे शक्य नव्हते. द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर दोन वेगळी राष्ट्रे झाल्यानंतर या सिद्धांताची गरजही संपली.
शिवाय भारतीय मुसलमानांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी जीनांना हा सिद्धांत बदलणे आवश्यक होते.
"We are not only different and distinct, but antagonistic. No amount of statemanship can remove the fundamental antagonism between Hindus and Muslims."
जीनांनी ३० मार्च १९४७ रोजी नॉर्मन क्लिफ यांना दिलेल्या मुलाखतीतील हा वरील उतारा आहे. जीनांची मनोभूमिका त्यातून प्रकट होतेच, परंतु पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर जीनांचे काँग्रेसच्या नेत्यांविरुद्धचे आणि भारताविरुद्धचे पुढे चालू राहिलेले शत्रुत्वाचे धोरण आणि भारत व पाकिस्तान यांच्या गेल्या तेवीस वर्षांच्या तणावांचा इतिहास आणि त्याची कारणे आपल्याला या उताऱ्यात सापडतात. 'आम्ही केवळ वेगळे नाहीत, परस्परविरोधी आहेत.' हे त्यांचे उद्गार सूचक आहोत. फाळणीनंतर प्रश्न मिटला नाही. कारण मुसलमान समाज आणि त्या समाजाचे नेतृत्व केवळ विभक्तवादी नव्हते, ते हिंदविरोधी होते, याचा जीनांचे हे उद्गार हा पुरावा आहे. याचा अर्थ हिंदू समाजात मुस्लिमविरोधी भावना नव्हत्या असेही नव्हे. परंतु जीना दर्शवितात तेवढ्या त्या खचित नव्हत्या. हिंदू आणि मुस्लिम समाज परस्परविरोधी आहेत असे गांधी-नेहरू कधी म्हणाले नाहीत. याचा अर्थ हिंदू – मुसलमानांतील तणाव ते अमान्य करीत होते असाही नव्हे. त्यांना हे तणाव राह नयेत असे अभिप्रेत होते. त्या तणावाचे हिंदंतर्फे ते प्रतिनिधीत्व करीत नव्हते; हे तणाव नष्ट करू पाहणाऱ्या प्रवाहाचे ते नेतृत्व करीत होते. जीनांना वरील मुलाखतीत हे दोन्ही समाज परस्परविरोधी आहेत एवढेच निदर्शनास आणावयाचे नाही. "No amount of statesmanship can remove the fundamental antagonism betwenn Hindus and Muslims" असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा त्याचा अर्थ हे तणाव चालू राहावे, हे त्यांना अभिप्रेत आहे आणि मुस्लिम समाजातर्फे या ऐतिहासिक संघर्षाचे नेतृत्व करण्याची तयारी त्यांनी केलेली आहे असा होतो.
फाळणीची योजना मान्य केल्यानंतर मुंबईला वार्ताहरांना दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत 'पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राज्य होणार का?' असा एक प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला. या प्रश्नाचे सरळ उत्तर जीनांनी टाळले आहे आणि त्यानंतर ११ ऑगस्टला पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होणार असल्याची घोषणा त्यांनी पाकिस्तानच्या घटनासमितीत केली. या घोषणेची आरंभी चर्चा केली आहे. जीनांनी या काळात भारताबरोबर संबंध सुधारण्याच्याही अनेक घोषणा केल्या. या घोषणांचे अर्थही एकदा नीट समजावून घेतले पाहिजेत. ते म्हणाले आहेत, “पाकिस्तान व भारत ही दोन स्वतंत्र, सार्वभौम आणि समान राज्ये आहेत, म्हणून भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी करार करण्याची आमची नेहमीच तयारी आहे." जीनांच्या आधीच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पना जशा त्यांनी स्वत:च ठरविलेल्या होत्या तशाच दोन राष्ट्रांच्या समानतेच्या त्यांच्या कल्पनादेखील त्यांनीच ठरवलेल्या होत्या. जीनांच्या घोषणेतील 'समान' यामागे Parity चा अर्थ दडलेला आहे. 'पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होईल' आणि 'भारताबरोबर समानतेच्या पायावर आम्ही मैत्री करू' या दोन घोषणांचे अर्थ त्यांच्या वर्तनातून लावावे लागतील.
जीनांना धर्माधिष्ठित राष्ट्र नको होते याचा अर्थ इतकाच होतो की त्यांना शरियतवर आधारलेले राष्ट्र नको होते. पाकिस्तानात सर्व नागरिकांना समान अधिकार राहतील, कोणत्याही धर्मगटाचे वर्चस्व राहणार नाही असा होतो. परंतु मुस्लिम समाजाचे वर्चस्व राहील असे राज्य निर्माण करण्यासाठी जीना धडपडतात आणि ते निर्माण झाल्यानंतर धर्मनिरपेक्षतेची घोषणा करतात त्याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. या घोषणेबरोबरच इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वी लोकशाही आणली आणि इस्लामने अल्पसंख्यांकांना नेहमी उदारतेनेच वागविले आहे अशी हास्यास्पद, अडाणी विधाने करतात. या दोन परस्परविरोधी विधानांतून जीनांचे जे चित्र उभे राहते ते नीट समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या मते इस्लाम धर्मानेच धर्मनिरपेक्षतेचा सिद्धांत जगात आणला इस्लामने अल्पसंख्यांकांना उदारतेने वागविले आहे असे ते सांगतात तेव्हा त्यांना पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या हकालपट्टीच्या जबाबदारीतून स्वत:ला आणि मुस्लिम समाजाला मुक्त करून घ्यावयाचे होते हे स्पष्ट आहे.
येथे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांना वाचविण्यासाठी, नव्हे त्यांना समान स्थान लाभावे म्हणून, जीनांनी कोणते नवे प्रवाह निर्माण केले? आणि भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी कोणते प्रामाणिक प्रयत्न केले? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधली. तर राजकारणी म्हणून ते खेळत असलेल्या डावपेचातील त्यांच्या या घोषणा काही टप्पे आहेत असे दिसून येईल.
पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र व्हावे असे जीनांना खरोखर वाटत होते तर जीनांनी पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सर्वधर्मीयांचा समावेश केला असता, (जोगेन्द्रनाथ मंडल हे हरिजनांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्रिमंडळांत होते, हिंदू म्हणून नव्हे. हिंदूंत फूट पाडण्याच्या. जीनांच्या उद्योगातील मंडल हे एक प्यादे होते. आपण लीगवाल्यांच्या जातीयवादाला बळी पडल्याची जाणीव मंडल यांना फार उशिरा झाली आणि अखेरीला १९५० साली ते राजीनामा देऊन भारतात निघून आले.) तसा तो केलेला नाही. कारभार मुस्लिम लीग पाहत होती आणि ती मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करीत होती, सर्व पाकिस्तान्यांचे नव्हे. पाकिस्तानच्या नव्या स्वरूपात जीनांनी धर्मनिरपेक्ष पक्ष स्थापन करण्याबाबत पुढाकार घेतला असता. फाळणीपूर्वी अल्पसंख्यांक मुसलमानांचे हित पाहणारी मुस्लिम लीग ही संघटना.फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या बहुसंख्यांक मुसलमानांचे हित पाहू लागली. पाकिस्तानची ध्येयप्रणाली धर्मनिरपेक्ष असल्याच्या जीनांनी कितीही घोषणा केल्या तरी मुस्लिम लीगची ध्येयप्रणाली जातीयवादीच होती आणि जीना किंवा लियाकतअली खान हेच लीगचे सूत्रधार होते. तिच्या व्यासपीठावरून फाळणीनंतरही भडक हिंदूविरोधी भाषणे होतच होती. अशा जातीयवादी संघटनेद्वारे जीना पाकिस्तानच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया घालणार होते, असे येथे राहिलेले एम.आर.ए.बेग, ए.जी. नुराणी यांच्यासारखे जीनावादी सांगतात. आणि यावर भारतातील चिमणलाल सेटलवाड व त्यांच्या पंथातील भोळसट हिंदू विश्वास ठेवतात ह्याचे आश्चर्य वाटते. सुमारे चौदा महिन्यांच्या जीनांच्या गव्हर्नर जनरलच्या कारकीर्दीत त्यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांच्या किती कार्यक्रमांना उपस्थित राहून धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श घालून दिला आहे याची वरील महाभागांनी आम्हा पामरांना माहिती मिळवून दिली तर ते फार उपयुक्त
ठरेल. किती दंगलग्रस्त भागांना जीनांनी व लियाकतअली खानांनी भेटी दिल्या याचीही एकदा नोंद झाली तर बरे होईल. (जीनांचे अधिकृत चरित्रकार - Hecter Bolleth हे आपल्या 'Creator of Pakistan' या पुस्तकात पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना मुसलमानांनी उदारतेने वागविले नाही म्हणून जीना व्यथित झाले असे एके ठिकाणी सांगतात. जीना आदर्श मानवतावादी होते असे सिद्ध करण्याची पाकिस्तानची धडपड आपण समजू शकतो. बोलेथोसारख्या कंत्राटी चरित्रकाराने पाकिस्तानच्या प्रचारयंत्रणेची तामिली करावी - यात अर्थातच आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. परंतु जीनांची अल्पसंख्यांकांविषयीची व्यथा . त्यांच्या जाहीर वक्तव्यात कुठेच कशी प्रगट झाली नाही हे बोलेथो आणि जीनांचे इतर समर्थक सांगायला सोयीस्करपणे विसरतात. कारण जीनांची ही व्यथा खासगी संभाषणात व्यक्त झालेली आहे. खासगी संभाषणातून व्यक्त होणाऱ्या मतांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची . राजकीय मतप्रणाली अजमाविण्याची ही फार अजब पद्धत आहे. जीनांच्या दुष्कृत्यांवर रंगसफेती करणे याखेरीज त्याला वेगळा अधिक अर्थ नाही.)
वस्तुस्थिती उलट आहे. फाळणीच्या काही दिवस आधी लियाकतअली खानांनी पूर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथे दंगली होत आहेत असे निवेदन काढले. या निवेदनातील लबाडी स्पष्ट आहे. नेमके संकल्पित पाकिस्तानचे प्रदेश वगळून 'दंगली हिंदू करीत आहेत' असे लियाकतअली खानांना सुचवायचे आहे. वस्तुत: पंजाबच्या दोन्ही भागांत दंगली होत होत्या, सरहद्द प्रांतात दंगली होत होत्या. बलुचिस्तानात दंगलींना सुरुवात होत होती. पाकिस्तानात दंगली होत नाहीत असे सांगणे म्हणजे एक प्रकारे दंगलींचे समर्थन करणे आहे. जीनांनी याच युक्त्यांचा अवलंब केला होता. फाळणीनंतर पंजाबमध्ये दंगली उसळल्या, त्या दंगलींचा आरंभ कुणी केला हा एक वादाचा विषय आहे. पंजाबच्या फाळणीमुळे कडवट बनलेल्या शीखांनी प्रथम हत्यार उचलले असे म्हटले जाते. ते खरे आहे असे मानले तरी त्याआधी पंजाबात लीगवाल्यांनी जीनांच्या आशीर्वादाने आणि येथे गव्हर्नर असलेल्या सर आयव्हान जेन्किन्स यांच्या पाठिंब्याने संघटित दंगली घडवून आणल्याच होत्या. त्यामुळे शीख कडवट बनले तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही.
तथापि पहिली गोळी कुणी झाडली हा वाद बाजूला ठेवला तरी पंजाबच्या दोन्ही भागांत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध दंगली झाल्या आणि दोन्ही दिशांनी निर्वासितांचा लोंढा वाहू लागला. पश्चिम पंजाबमध्ये शीखांनी पूर्व पंजाबमध्ये सुरू केलेल्या दंगलींची प्रतिक्रिया झाली असे वादाकरिता मानले तरी सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत येथील दंगली कशाची प्रतिक्रिया होती? जीनांना या दंगलीबाबत कुणावरच खापर फोडता येणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांनी ते तेथील हिंदूंच्या डोक्यावर फोडले. सिंधमधून हिंदू बाहेर पडू लागले तेव्हा, त्यांना भारताने बोलावले म्हणून ते बाहेर जात आहेत असे जीनांनी उद्गार काढले. निर्लज्ज हृदयशून्यतेचे याहून दुसरे ढळढळीत उदाहरण सापडणार नाही. (जीनांनी हे म्हटल्यानंतर पाकिस्तानचे राज्यकर्ते आणि भारतीय मुसलमानांचे प्रवक्ते यांनी नेहमी या असत्याचा पुनरुच्चार केला आहे. गांधीजींच्या सांगण्यावरून अनेक काँग्रेसनेते तेव्हा पश्चिम पाकिस्तानात जाऊन तेथील हिंदूंना स्थलांतर करू नका असे सांगत होते. पेन्डेरल मून यांच्या 'Divide and Quit'
या पुस्तकात सुशीला नायर भावलपूर संस्थानात हिंदूंनी 'स्थलांतर करू नये' म्हणून सांगण्यासाठी गेल्या होत्या असा सविस्तर उल्लेख आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंना बोलावण्यात भारत सरकारचा हेतू तरी काय असावा? पाकिस्तानी व भारतीय मुसलमानांच्या मते सिंधी हिंदूंना बोलावून पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणणे हा भारत सरकारचा हेतू होता. पाकिस्तान मोडावयाचे ठरविल्यास भारतातून मुसलमान पाठविले असते तर मोडले असते-आताही मोडता येईल. तसे न करता भारतीय मुस्लिम समाजाला संरक्षण देण्यासाठी गांधी-नेहरू धडपडत होते असे दृश्य दिसते. पाकिस्तानी आणि भारतीय मुसलमानांचे प्रवक्ते थोडे जरी . प्रामाणिक असते तरी त्यांनी अशी असत्य विधाने केली नसती. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपल्या जातीयवादी भूमिकेचे समर्थन करावयाचे म्हटल्यानंतर प्रामाणिकपणा बाळगण्याचा प्रश्नच उरत नाही आणि प्रामाणिकपणा हा मुस्लिम राजकारणाचा खास गुण बनलेला नाही.) जीनांनी कुठेही मुसलमानांना दंगली केल्याबद्दल दोष दिलेला नाही. त्यांनी फक्त 'शांतता पाळा' अशी आवाहने केली आहेत. ज्या आग्रहाने गांधी आणि नेहरू हिंदूंना दंगलींपासून परावृत्त करीत होते तो आग्रह जीनांच्या वक्तव्यात आणि कृतीत कधीही प्रकट झाला नाही. पंजाबमध्ये दंगली उसळल्यानंतर त्यांनी केलेले शांततेचे आवाहन अल्पसंख्यांकांना येथे समानतेने राहण्याचा अधिकार आहे या भूमिकेवरून केले नाही. २५ ऑगस्टला केलेल्या भाषणात त्यांनी 'जे पाकिस्तान आपण लेखणीने मिळविले ते दंगलीने घालवू नका' असे म्हटले आहे. दंगलींनी पाकिस्तान नष्ट होईल ही त्यांची भीती होती. ते नष्ट होणार नसेल तर दंगली झाल्या तरी हरकत नाही, अशी ही भूमिका आहे. ही भूमिका मानवी मूल्यांची कदर करणाऱ्या व्यक्तींची नव्हे, निष्ठर व्यवहारवादी राजकारण्याची आहे. याच भाषणात त्यांनी म्हटले आहे - “मुसलमानांनी दुःख विसरून (पूर्व पंजाबमधील मुस्लिमविरोधी दंगलींचे) पाकिस्तान उभारण्याच्या कामी लागावे. त्यायोगे जगातील सर्वात मोठे इस्लामिक राज्य ते उभे करतील." जीनांनी ११ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याची घोषणा केली आहे आणि २५ ऑगस्ट रोजी ते मुसलमानांना इस्लामिक राज्यासाठी शांतता बाळगण्याचे आवाहन करीत आहेत. आणि तरीही जीनांना धर्मनिरपेक्ष राज्य अपेक्षित होते असे भारतातील त्यांच्या समर्थकांचे आणि चाहत्यांचे म्हणणे आहे.
फाळणीनंतर दोन्ही देशांत दंगे उसळले. बंगालमध्ये सुदैवाने तेव्हा फारसे दंगे झाले नाहीत. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना तेथील अल्पसंख्यांकांची सरळ हकालपट्टी करावयाची होती असाही याचा अर्थ होऊ शकतो. पण त्यांना बहुधा सरळ हकालपट्टी करावयाची नव्हती; अल्पसंख्यांक राहिले तर राहू द्यायला त्यांची हरकत नव्हती आणि गेले तरी त्याचे त्यांना काही सोयरसुतक नव्हते. हिंदू स्वत:हून गेले तरीही त्यांचे काही बिघडत नव्हते. मुसलमानांनी दंगली करून त्यांना घालविले तर त्या दंगली मोडून काढून अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितपणे राहण्यासाठी वातावरण निर्मिण्याची आपल्यावर काही जबाबदारी आहे असेही जीना, लियाकतअली खान यांना वाटत नव्हते. कराचीमध्ये दंगली सुरू होताच जीनांनी लष्कराला दंगलखोरांवर गोळ्या घालण्याचे हुकूम दिले. परंतु मुसलमान जमावावर गोळ्या घालावयास मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी विरोध दर्शविला आणि म्हणून जीनांचा नाईलाज झाला,
अशा भाकडकथा जीनांचे समर्थक पसरवीत असतात. जीना धर्मवेडे नव्हते-हिंदुद्वेष्टे तर नव्हतेच नव्हते-त्यांना फक्त मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र हवे होते. ते मिळविण्यासाठी त्यांनी दंगलींच्या साधनाचा वापर केला असेल, परंतु पाकिस्तानचे ध्येय साध्य होताच त्यांनी दंगलींच्या साधनाचा वापर करणे सोडून दिले आणि पाकिस्तानातील हिंदूंचा बचाव करण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला. परंतु पाकिस्तान साध्य करण्यासाठी त्यांनी ज्या धर्मवादी शक्तींना उत्तेजन दिले त्यांच्यावर त्यांना मागाहून नियंत्रण ठेवता आले नाही, असे थोडक्यात जीनांचे एक चित्र ही मंडळी रंगवीत असतात. जीनांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी दंगलींना उत्तेजन दिले असे म्हणून जीना जातीयवादी असल्याची कबुली या मंडळींच्या समर्थनातूनच दिसते. परंतु ही भूमिका आपण मान्य केली तरी काही प्रश्न उपस्थित होतातच. जीनांनी दंगलीबाबत 'मुसलमानांना दोष देण्याचे का टाळले? यामुळे दंगली अधिक होत राहतील हे त्यांना कळले नाही असे समजावयाचे काय? सिंधी हिंदूंना भारताने बोलावले या असत्याचा उच्चार का केला? यामुळे दंगली घडवून आणून अल्पसंख्यांकांना घालवून देण्याची प्रवृत्ती मुसलमानांत वाढेल हे त्यांना कळत नव्हते असे समजावयाचे काय? कुठेही दंगलग्रस्त विभागाला भेट देऊन त्यांनी हिंदूं-शीखांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न का केला नाही? (श्रीप्रकाश हे आपल्या 'Pakistan : Birth and Early Days' मीनाक्षी प्रकाशन, मीरत, १९६५, या पुस्तकात वेगळीच माहिती पुरवितात. सिंधी हिंदू भारताकडे येण्यासाठी निघाले तेव्हा भारतीय हायकमिशनच्या कचेरीने कराचीत त्यांच्याकरिता तात्पुरता स्थलांतरित (transit) कॅम्प उघडला होता. हा कॅम्प गव्हर्नर जनरलच्या बंगल्यापासून सुमारे तीन मैल अंतरावर होता. परंतु एक दिवस अचानक तीन मैल अंतरावर असलेल्या या कॅम्पचा जीनांना त्रास होतो असे सांगून त्यांच्या ए.डी.सी. ने तो कॅम्प तेथून हलवायला लावला. "This was his love for minorities" असे उद्गार श्रीप्रकाशांनी ही माहिती देऊन पुढे काढले आहेत)त्यांचे धर्मवाद्यांपुढे - काही चालले नाही या म्हणण्यातही काही अर्थ नाही. धर्मवाद्यांपुढे गांधी नेहरूंचेही काही चालले नसते. परंतु त्यांनी धर्मवाद्यांचे काही चालवून घ्यायचे नाही असे ठरविले होते. आणि म्हणून येथे एकाही मुसलमानाला मान खाली घालून वावरावे लागेल अशी परिस्थिती राहता क़ामा नये असे गांधीजी सारखे प्रतिपादन करीत होते. ते फक्त हे म्हणून थांबले नाहीत. ही परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी प्राणांची बाजी लावली. जीनांना खरोखर अल्पसंख्यांकांना मुसलमानांनी हाकलून लावू नये असे वाटत होते. तर त्यांनी तसे दृश्य प्रयत्न केल्याचे दिसायला हवे होते. मुस्लिम जनमतावर त्यांचा तेव्हा विलक्षण प्रभाव होता. "हिंदूंना जोपर्यंत मुसलमान सन्मानाने वागवीत नाहीत तोपर्यंत मी पाकिस्तानचे नेतृत्व करणार नाही" असे म्हणून गव्हर्नर जनरलच्या पदाच्या राजीनाम्याची धमकी जरी त्यांनी दिली असती तरी दंगली खाडकन् बंद झाल्या असत्या. एक तर त्यांना घडणाऱ्या घटना रोखायच्या नव्हत्या किंवा रोखायची इच्छाशक्ती त्यांच्यापाशी उरली नव्हती. काँग्रेसविरोधाने आणि गांधीविरोधाने त्यांना असे पछाडले होते की आता फाळणीनंतर हिंदू-मुस्लिम संबंधांना एक संपूर्ण नवे वळण देण्याची आवश्यकता आहे आणि या बाबतीत आपण पुढाकार घेतला पाहिजे, नाहीतर दोन्ही देशांच्या संबंधांना वाईट वळण लागेल आणि दोन्ही देशांतील अल्पसंख्यांकांचे
भवितव्य अंधकारमय होईल ही जाणीव त्यांनी कुठे ही बाळगलेली दिसत नाही.
शीखांच्या बाबतीत तर त्यांनी सूडबुद्धी दाखविली असे मानावयास आधार आहे. एक तर त्यांच्या धमक्यांना शीखांनी भीक घातली नाही, त्यामुळे त्यांना संपूर्ण पंजाब गिळंकृत करता आला नाही. आणि नंतर शीखांनी मुसलमानांविरुद्ध हत्यार उगारले. जाहीररीत्या 'पाकिस्तानातून कोणी जाऊ नये' असे ते सांगत होते तेव्हा पंजाबचे गव्हर्नर सर फ्रान्सिस मूडी “शीखांना शक्य तितक्या लवकर सीमेबाहेर ढकललेले बरे" (पहा- “स्टर्न रेकनींग" ले. जी. डी. खोसला, या पुस्तकात मूडींचे संपूर्ण पत्र उद्धृत केलेले आहे. एक शीख लेखक मला एकदा म्हणाले, “जीना माझ्या वडिलांच्या परिचयाचे होते. त्यांनी मी लाहोर सोडू नये असा वडिलांकरवी मला निरोप पाठवला होता. मी त्यांना विचारले. “आपल्याला काय सुचवायचे आहे? जीनांना हिंदू शीखांना घालवावयाचे नव्हते असेच ना?" त्यांनी होय म्हणून मान डोलवली. यावर मी त्यांना सर फ्रान्सिस मूडीचे पत्र वाचून दाखवले आणि विचारले, “याचा अर्थ काय होतो?" यावर थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, “पश्चिम पंजाबात शीखांची संख्या ११% होती आणि त्यांच्या मालकीची जमीन ३०% होती. शीखांना घालवल्याखेरीज पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र बनू शकत नव्हते. पाकिस्तानातून शीखांना घालविण्यात आले असावे." याची त्यांनी अशी कबुली दिली. गंमत अशी की काश्मिरपासून फराक्का धरणाच्या प्रश्नापर्यंत आणि अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या वागणुकीच्या संदर्भात हे सद्गृहस्थ जाहिररीत्या सतत पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. दुटप्पीपणालाही काही मर्यादा असते. हे सद्गृहस्थ तीही कुठे पाळताना दिसत नाहीत.) असे जीनांना सुचवीत होते. जीनांच्या मनाचा कल कोणीकडे आहे याचा अंदाज असल्याखेरीज सर फ्रेंन्सिस मूडी त्यांना ही सूचना करतील हे संभवनीय वाटत नाही. अशी सूचना नेहरूंना एखाद्या गव्हर्नरने केली असती काय? आणि केली असती तर नेहरूंची प्रतिक्रिया काय झाली असती याचा अंदाज करणे कठीण नाही.
वस्तुत: दंगली दोन्ही देशांत होत असताना भारतात भीषण दंगली होत आहेत हा प्रचार जीनांनी आणि पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी सतत चालू ठेवला. याचा परिणाम पाकिस्तानात अधिक दंगली होण्यात होईल हे जीनांना कळत नव्हते असे मानावयाचे काय? दंगली दोन्ही देशांत होत आहेत, दोन्ही देशांत अल्पसंख्यांकांना सुरक्षित राहता आले पाहिजे, दोन्ही देशातल्या सरकारांनी दंगली आटोक्यात आणल्या पाहिजेत अशी भूमिका जीनांनी घेतलेली कुठेही दिसत नाही. भारतात दंगली होत आहेत, मुसलमानांचे शिरकाण होत आहे, तेथून निर्वासितांचे लोंढे येत आहेत, मुसलमानांचे तेथे निर्वशीकरण होत आहे असे म्हणत असतानाच पाकिस्तानात मात्र दंगली होत नाहीत, भारत सरकारने बोलावल्यामुळे येथील हिंदू भारतात जात आहेत असे ते भासवीत होते. दोन्ही देशांतील सरकारांनी अल्पसंख्यांकांबाबत समान धोरण आखावे व गांधीजींनी आणि जीनांनी शांततेचे संयुक्त आवाहन करावे अशी एक सूचना श्री. हसन शरीफ सुहावर्दी आणि चौधरी खलिकुतझमान यांनी गांधीजींना केली. सुहावींनी मसुदा तयार केला. परंतु जीना याला तयार होतील का, असे त्या मसुद्याच्या कागदावर लिहून शंका प्रदर्शित केली. हा मसुदा घेऊन सुहावर्दी आणि खलिकुत्झमान
कराचीला जीनांकडे गेले तेव्हा जीनांनी त्यावर नजर टाकून तसाच तो कागद सु-हावर्दीखलिकुत्झमान यांच्याकडे परत केला. (पहा - 'Pathway to Pakistan' by Choudhary Khalikutzaman, pp.410) जीनांना खरोखर फाळणीनंतर हिंदू-मुस्लिम संबंधांना आणि भारत-पाक संबंधाना इष्ट वळण लावावयाची इच्छा होती हे त्यांच्या या कृतीत अभावानेच दिसून येते.
या प्रकरणाच्या आरंभीच जीनांच्या पत्रकार परिषदेतील मुलाखतीचा उल्लेख आला आहे. “अल्पसंख्यांकाना मी सत्तेवर असेपर्यंत काळजीचे कारण नाही" असे सांगताना 'I mean what I said and what I said I mean' अशी त्यांनी पुस्ती जोडली होती. आत्तापर्यंत सांगितलेल्या घटनांवरून त्यांनी आपले शब्द किती खरे केले हे अजमावणे कठीण नाही. पुढे त्याच मुलाखतीत ‘इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वीच लोकशाही आणली' असे त्यांनी म्हटले आणि नंतर 'पाकिस्तानातून भारताने हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते गेले' असे विधान केल्यावर 'मी माझ्या शब्दाप्रमाणे वागलो' असे म्हणायला ते नामानिराळे राहिले. समान नागरिकत्वाची त्यांनी दिलेली आश्वासने, इस्लामच्या न्यायावर परंपरागत पद्धतीने दिलेला भर, आणि अखेरीला पाकिस्तानातील हिंदूंच्या हकालपट्टीबद्दल त्यांना बोलावले म्हणून ते गेले' असा निर्लज्ज, जखमेवर मीठ चोळणारा त्यांना दिलेला दोष यातून जे जीना दिसतात ते इस्लामच्या परंपरागत चौकटीतील आहेत. मुस्लिम समाजाच्या वर्तनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी आहे असे मुसलमान कधीही मानत नाहीत. न्याय, समता, लोकशाही इत्यादी सर्व आधुनिक कल्पना माणसांच्या वर्तनाच्या संदर्भात नव्हे तर इस्लामच्या परंपरागत वैचारिक चौकटीच्या संदर्भात ते सांगत असतात. 'आम्ही इतरांना समानतेने वागवू' या जीनांच्या वाक्याचा अर्थ 'इस्लामने नेहमीच सर्वांना न्यायाने वागविले आहे' या त्यांच्याच उद्गारांच्या संदर्भात वाचला पाहिजे. आणि मग जर मुसलमानांनी हिंदूंना हाकलले असेल तर इस्लाम हा न्यायीच आहे असे जीनांचे म्हणणे असल्यामुळे हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते गेले हे त्यांचे विधान इस्लामिक न्यायाच्या वैचारिक कल्पनेच्या चौकटीत समजावून घ्यायला पाहिजे. वैचारिक न्यायाची कल्पना आणि मुसलमानांचे वर्तन यांच्यात विसंगती दिसत असेल तर ती विसंगती नाकारणे आणि मुसलमानांचे वर्तन चुकीचे आहे हे अमान्य करणे ही भूमिका सर्वच मुसलमान घेतात. ही स्वत:च्या वर्तनातील विसंगती दिसून आली असता आपल्या वर्तनाला वळण लावण्याची जबाबदारी ते कधी घेत नाहीत. जीना याला अपवाद नव्हते. या अर्थाने ते परंपरावादीच होते आणि जीनांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने तर या परंपरावादाचे स्वरूप श्री. श्रीप्रकाश यांना दाखविले. कराचीतील एका देवळावर मुस्लिम जमाव हल्ला करीत असताना श्रीप्रकाश यांना एका सरकारी समारंभाला जाताना पाहिले, त्या समारंभास एक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. श्रीप्रकाशांनी त्यांना दंगल होत असल्याचे सांगितले आणि पोलिस पाठविण्याची विनंती केली. यावर ते मंत्री उद्गारले, “पाकिस्तान हे इस्लामिक राज्य आहे. या राज्यात असे होऊच शकत नाही." या उत्तराने श्रीप्रकाश हतबुद्ध झाले. खरे म्हणजे इस्लामी राज्याची बदनामी करण्यासाठी हिंदूंच आपल्या देवळांचा विध्वंस करीत आहेत असे उत्तर ह्या मंत्रीमहाशयांनी दिले नाही याबद्दल श्रीप्रकाशांनी त्यांचे आभार मानणे आवश्यक होते. बहुधा
'हिंदूंना बोलावल्यामुळे ते भारतात गेले' असे म्हणणाऱ्या जीनांच्या इस्लामिक न्यायाची कल्पना त्यांच्या या मंत्र्याने अजून पुरेशी अंगी बाणविली नव्हती.
१३ जुलै १९४७ ला पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत दोन्ही देशांतल्या अल्पसंख्यांकांनी त्या त्या देशांशी एकनिष्ठ असले पाहिजे असेही जीनांनी म्हटले होते. परंतु भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ राहावे असे जीनांना खरोखर वाटत होते का? चौधरी खलिकतझमान यांच्या पुस्तकात वेगळीच माहिती पुरविलेली आहे. ती त्यांच्याच शब्दांत देणे अधिक उपयुक्त ठरेल. ते आणि सुहावर्दी जेव्हा शांततेच्या आवाहनाचा मसुदा होऊन कराचीला जीनांना भेटायला गेले तेव्हा जीनांनी तीन दिवस त्यांना भेटच दिली नाही आणि जेव्हा भेट दिली तेव्हा, “भारतात मुसलमानांचे निर्वंशीकरण होत आहे" या पाकिस्तानचे तेव्हाच परराष्ट्रमंत्री जाफरूल्लाखान यांच्या संयुक्त राष्ट्रातील आरोपाला उत्तर देणारे जे निवेदन विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून चौधरी खलिकुत्झमान यांनी केले होते त्याची प्रत जीनांनी त्यांच्यासमोर ठेवून विचारले, "हे निवेदन तुम्ही कसे दिलेत? दोन्ही देशांत दंगली झाल्या आहेत, या तुमच्या निवेदनाने आम्हाला दुःख झाले आहे." खलिकुत्झमान म्हणतात.... “मी भारतीय मुसलमानांचा नेता होतो. जाफरूल्लाखानांच्या निवेदनाला भारतीय मुस्लिम नेता म्हणून उत्तर देणे माझे कर्तव्य होते, हे जीनांनी समजून घेतले नाही." ते पुढे म्हणतात.... “जीनांच्या हेही निदर्शनाला आणले की लियाकत अली खान दिल्लीला नेहरूंबरोबर बोलणी करायला गेले आहेत आणि युद्ध करणे कोणालाच पसंत पडणार नाही असे दोन्ही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. मीही दोन्ही देशांत चुका झाल्या आहेत एवढेच म्हटले आहे. शिवाय मी एक भारतीय मुसलमान म्हणून घेतलेल्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानचे हित कसे काय धोक्यात येते? परंतु जीनांना मी ही भूमिका पटवू शकलो नाही." जीनांनी केवळ त्यांची भूमिकाच समजून घेतली नाही इतकेच नव्हे, तर त्यांना पुन्हा भारतात येऊही दिले नाही. जितक्या सहजपणे मनुष्य झोपेत कूस बदलतो तितक्या सहजपणे चौधरीसाहेबही भारतीय मुस्लिम लीगऐवजी पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करू लागले.
जीनांची भूमिका चौधरी खलिकुत्झमानना का समजू शकली नाही याचे आश्चर्य वाटते. लियाकतअली खानांनी त्यावेळी नेहरूंशी चालविलेल्या वाटाघाटींचा ते उल्लेख करतात. लियाकत-नेहरू वाटाघाटी आणि शांततेची आवाहने हा जीनांच्या राजकारणातील डावपेचाचा एक भाग होता. ते ज्या घोषणा जाहीरपणे करीत त्या त्यांच्या अंतिम उद्दिष्टांची साधने असत. जीनांच्या राजकारणाची अंतिम उद्दिष्टे चौधरी-खलिकुत्झमानना वाटतात तेवढी साळसूद नव्हती. भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ असावे असे जाहीरपणे सांगणारे जीना भारतीय मुसलमानांनी पाकिस्तानच्या हिताचा विचार करावा ही त्यांना खासगी शिकवण देत होते. चौधरी - खलिकुत्झमाननी वरवर भारतावर निष्ठा जाहीर करून पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली नाही, हे जीनांचे त्यांच्यावरील रागाचे कारण होते. जीनांना संघर्ष टाळावयाचे होते, दोन्ही देशांत अल्पसंख्यांकांबाबत विश्वास निर्माण व्हावा असे त्यांना वाटत होते, तर पाकिस्तानातील दंगलींकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून भारतातच दंगली होत आहेत अशी प्रचारकी असत्य भूमिका त्यांनी घेतलीच नसती. त्यांना भारतीय
मुसलमानांनी पाकिस्तानचे पंचमस्तंभ म्हणून भारतात वावरावे असे वाटत होते आणि तरीही भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे अशी जाहीर भूमिका घेतल्यावाचून त्यांना गत्यंतरच नव्हते. एक तर माउन्टबॅटननी त्यांच्या काँग्रेसबरोबर दोन्ही देशांतील अल्पसंख्यांकांच्याबाबत समान सूडबुद्धिरहित धोरण आखण्याबाबतीत करार करायला प्रवृत्त केले होते. दुसरे असे की पाकिस्तानातही अल्पसंख्यांक होते. भारतीय मुसलमानांच्या निष्ठेप्रमाणे त्यांच्याही निष्ठेचा प्रश्न उपस्थित होत होता आणि तिसरी गोष्ट अशी की एकदा वेगळे राष्ट्र झाल्यानंतर जीनांच्या आधीच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नैतिक पाठिंबा मिळणे शक्य नव्हते. जीनांची १३ जुलै १९४७ पासूनची सगळी निवेदने आणि उद्दिष्टांचे डावपेच यांच्यातील विसंगती एकदा नजरेखालून घातली की त्यांचे राजकीय हेतू स्पष्ट होतात. सुरुवातीला पाकिस्तान हे धर्मनिरपेक्ष राज्य होणार किंवा पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांना समान अधिकार मिळतील अथवा भारतीय मुसलमानांनी भारताशी एकनिष्ठ असले पाहिजे ही निवेदने त्यांनी त्यांची राजकीय उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली आहेत. फाळणीमुळे हिंदू जनमत प्रक्षुब्ध झाले होते. लीगने पद्धतशीरपणे केलेल्या हिंदूविरोधी दंगलींमुळे हिंदूंच्या कट्तेत भरच पडली होती. फाळणीनंतर हिंद भारतीय मुसलमानांवर तुटून पडतील ही जीनांची भीती होती. हिंदूंचे हे संभाव्य प्रतिप्रहार सौम्य करणे हे जीनांच्या वरील अनेक घोषणांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. (खलिकुत्झमान या तर्काला दुजोरा देतात. पहा - पृ. ३९३) आणि ही निवेदने करीत असतानाच भारताचे विघटन करण्याच्या उद्दिष्टाने जीना पावले टाकीत होते.
प्रथम त्यांनी काँग्रेस आणि लीग यांचा अलिखित करार मोडून जुनागड पाकिस्तानात सामील करून घेतले. संस्थानांच्या सामिलीकरणाबाबत माऊन्टबॅटन यांच्या मध्यस्थीने काही समान धोरणाला काँग्रेसने लीगबरोबर मान्यता दिली होती आणि हंगामी सरकारातील मुस्लिम मंत्री सरदार अब्दुल रब निस्तार यांनी लीगतर्फे कराराला संमती दिली होती. एकमेकांच्या प्रदेशातील संस्थानांना आपल्यात सामील न करून घेणे हे एक त्या करारातील कलम होते. तसेच लोकसंख्येचे धार्मिक स्वरूप सामिलीकरणाबाबत विचारात घ्यावे असेही ठरले होते. जुनागड सामील करून घेताना जीनांनी करारातील दोन्हीही कलमे धुडकावून लावली आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या जुनागड भारतीय प्रदेशांनी वेढलेले होते आणि तेथील ८०% प्रजा हिंदू होती. या बाबतीत जीनांनी आणि लियाकतअली खानांनी काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर वाटाघाटी करण्याचेही नाकारले. (पहा - 'Mission with Mountbatten' by Allan Johnson Campbell.') मागाहून काश्मीर भारतात सामील झाले तेव्हा स्वतः धुडकावून लावलेल्या कराराच्या कलमांची त्यांना आठवण झाली. 'जुनागडचे सामिलीकरण आपण का करून घेतलेत' या माउंटबॅटन यांच्या प्रश्नाला 'मला या सामिलीकरणाची कल्पना देण्यात आली नाही' असे जीनांनी उत्तर दिले. (पहा - 'Mission with Mountbatten') जुनागड घेण्यात जीनांचे विविध हेतू होते. भारतीय नेत्यांचा भारत एकसंध करण्याचा निश्चय किती कणखर आहे. याची त्यांना जुनागडच्या निमित्ताने चाचणी घ्यायची होती. जुनागड ही जीनांनी एक टेस्ट केस बनविली होती. जुनागड आपल्याकडे राहील आणि काश्मीर, टोळीवाल्यांच्या मदतीने, भारतापासून आपण हिसकावून घेऊ शकू असे त्यांना वाटत होते. त्याचबरोबर
जुनागड आणि काश्मीर येथे भारताला लढत ठेवून त्याचे लक्ष या दोन परस्परविरोधी दिशांकडे वेधले असता मध्ये पंजाबची सीमा शस्त्रबळाने वाढवावयाची असेही डावपेच ते लढवीत होते. (नेहरूंनाही ही शंका तेव्हा आली होती. पहा - 'Mission with Mountsbatten' आणि Wilcox आपल्या 'Pakistan : The Consolidation of a Nation' या पुस्तकात हाच तर्क मांडतात. पहा-पृ.३३,३४,४७,४८) कारण पाकिस्तानात तेव्हा पाकिस्तानचा जो एक नकाशा प्रसिद्ध झाला आहे त्यात पश्चिम पाकिस्तानची सीमा दिल्लीपर्यंत भिडलेली दाखविली गेली आहे. (Wilcox यांच्या पुस्तकात हा नकाशा प्रसिद्ध केलेला आहे. पृ. ३४, ५५) दिल्लीच्या सभोवताली पतौडी, बहादूरगड, कुंजपुरा, नजफगड अशी छोटी - मोठी मुस्लिम संस्थानिक असलेली संस्थाने होती आणि ही पाकिस्तानात सामील करून घेतली असती तर पाकिस्तानच्या सीमा दिल्लीला भिडणे सहज शक्य होते.
येथे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन संघटनांच्या भारतीय संस्थानांविषयीच्या धोरणांचा विचार केला पाहिजे. काँग्रेसने संस्थानातील जनता नेहमी आपली मानली आणि जनतेच्या न्याय्य हक्कांना पाठिंबा दिला. मुस्लिम लीगने शक्यतो संस्थानातील जनतेच्या न्याय्य हक्कासंबंधी बोलायचे टाळले. याची कारणे स्पष्ट होती. जनतेच्या हक्कांवर बोलायचे तर हैदराबाद, जुनागड, भोपाळ इत्यादी मुस्लिम संस्थानांच्या विरुद्ध भूमिका घ्यावी लागली असती. लीगच्या भूमिकेशी ते जळणारे नव्हते. फाळणी करताना ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना सार्वभौम हक्क दिल्याची घोषणा केली व स्वतंत्र रहावयाचे की भारत किंवा पाकिस्तान या राज्यात सामील व्हावयाचे हे ठरविण्याची त्यांना मुभा दिली. ब्रिटिशांनी हा जो सार्वभौमत्वाचा अधिकार संस्थानिकांना दिला तो त्यांचा नसून प्रजेचा आहे, कारण जनता सार्वभौम असते, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. जीनांनी मात्र संस्थानिक सार्वभौम आहेत, त्यांनी स्वतंत्र रहायचे की भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावयाचे हे ठरवायचे आहे असे लीगच्या वतीने १७ जून १९४७ रोजी सांगितले. (पहा - Kashmir : A Study in India - Pakistan Relations, ले. शिशिर गुप्ता, पृ. ४८ एशिया पब्लिकेशन्स.) त्रावणकोरने आपले स्वातंत्र्य जाहीर केले आणि पाकिस्तानबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली. जीनांनी या घटनेचे स्वागत केले. वस्तुत: मनापासून जीनांनी फाळणी स्वीकारली असती तर काही संस्थानिकांबरोबर कारस्थाने करून भारताचे विघटन करण्याची पावले त्यांनी टाकली नसती. परंतु भारताच्या केंद्रीय राजवटीखाली कमीत कमी प्रदेश यावा, पाकिस्तानचा जास्तीत जास्त व्हावा आणि हैदराबाद - भोपाळसारखी मोठी मुस्लिम संस्थाने स्वतंत्र राहावीत असे त्यांनी पवित्रे टाकले. याकरिता संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही भूमिका घेणे त्यांना क्रमप्राप्तच होते. ही भूमिका त्यांना अनेक प्रकारे सोयीची होती. पाकिस्तानी प्रदेशात असलेल्या प्रजा आणि संस्थानिक दोन्ही मुसलमान होती. त्यामुळे ती संस्थाने पाकिस्तानात सामील होणारच अशी त्यांना खात्री होती. प्रश्न फक्त काश्मीरचा होता. हे संस्थान पाकिस्तानला लागून होते. तेथील बहुसंख्यांक प्रजा मुसलमान व संस्थानिक हिंदू होता. संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही भूमिका काश्मीरच्या बाबतीत पाकिस्तानला अडचणीत टाकणारी होती हे जीनांना कळत होते. तथापि भारतीय प्रदेशातील मुस्लिम
संस्थानिकांना स्वातंत्र्य घोषित करावयास लावावयाचे, त्यांच्याबरोबर संरक्षणाचे करार करून त्यांना संरक्षणाची हमी द्यावयाची, काही सरळ सामील करून घ्यायची आणि काश्मीरवर सरळ टोळीवाल्यांचा हल्ला करून ते जिंकून घ्यावयाचे अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. जुनागड सामील करून त्यांनी पहिला पवित्रा टाकला.
परंतु पुढचा इतिहास जीनांच्या अपेक्षेप्रमाणे घडला नाही. प्रथमच जीनांना अपयश पदरी घ्यावे लागले. जुनागड भारताने हिसकावून परत घेतले. काश्मीरमध्ये सैन्य घालून टोळीवाल्यांना रेटले. त्रावणकोर, जोधपूर यांसारखी बंडखोर संस्थाने वठणीला आणली. भोपाळच्या नबाबांनी काळाची पावले ओळखून संस्थान भारतात सामील केले आणि जीनांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याच दिवशी भारतीय सेना हैदराबादमध्ये घुसल्या. भारताचे विघटन करण्याच्या पवित्र्यात जीनांना काश्मीर गमवावे लागले. भारताचे विघटन झाले नाही. या अखेरच्या संघर्षात एकसंध भारत उदयाला आला.
हे असे का झाले हे मात्र आपण नीटपणे समजून घेतलेले नाही. संस्थानिक सार्वभौम आहेत असे म्हणून भारताच्या विघटनाच्या जीनांनी घेतलेल्या पवित्र्यापुढे जनता सार्वभौम आहे ही ढाल नेहरूंनी पुढे केलेली आहे आणि जीनांचे सारे मनसुबे धुळीला मिळविलेले आहेत. येथे नेहरूंनी जी भूमिका घेतली ती काँग्रेसच्या उच्च आदर्शाशी सुसंगत होती. त्याचबरोबर ही भूमिका घेऊनच भारताचे विघटन टाळता येणार होते. भारतांतर्गत प्रदेशातील बहतेक संस्थानांत बहुतांशक प्रजा हिंदू होती आणि ती भारतात सामील व्हायला उत्सुक होती. प्रश्न काश्मीरचाच होता, जिथे प्रजा मुसलमान होती. आणि म्हणून काश्मीरच्या सामिलीकरणाच्या करारावर तेथील जनतेच्या नेत्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि सार्वमताचे आश्वासन दिले गेले. काश्मीरच्या महाराजांच्या कायदेशीर सामिलीकरणावर आपण भर दिला असता तर हैदराबाद, भोपाळ, जुनागड आणि इतर असंख्य मुस्लिम संस्थानिक पाकिस्तानात सामील झाले असते आणि भारताचे विघटन करण्याचे जीनांचे मनसबे आयतेच सफल झाले असते हे नेहरूंचे टीकाकार लक्षात घेत नाहीत व सार्वमताच्या आश्वासनावर चुकीची टीका करतात.
काश्मीरमध्ये भारताच्या फौजा जाईपर्यंत संस्थानिक सार्वभौम आहेत ही जीनांची भूमिका कायम होती. मग मात्र ते सार्वमताची भाषा बोलायला लागले. काश्मीरमध्ये हल्लेखोर आपण घातलेले नाहीत असे म्हणत असतानाच काश्मीरातून भारताने सैन्य मागे घेतले तर आपण हल्लेखोरांना परत बोलावू असे माउंटबॅटनना सांगून आपण हल्लेखोर पाठविल्याची कबुलीही दिली. भारताच्या विघटनाच्या प्रयत्नात काश्मीर हातचे गमवावे लागेल याची त्यांना कल्पना नव्हती. त्यामुळे पुढे जुनागड सोडण्याची त्यांनी मनाची तयारी केली. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. जीनांच्या हयातीतच जुनागड परत घेण्यात आले आणि काश्मीरमध्ये उरीपर्यंत टोळीवाल्यांना मागे हटविण्यात आले. हैदराबादची तेव्हा नाकेबंदी करण्यात आली होती. जीना भग्न मन:स्थितीत आजाराने ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी निधन पावले.
पाकिस्थानच्या निर्मितीनंतर जीनांचे हे अपयश भारतीय जनतेने कधी समजून घेतले
नाही. कारण फाळणीच्या धक्क्यामुळे पुढील घटना निर्विकारपणे समजून घेण्याइतका विवेक राहिला नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीचे जीनांचे यश नेहमी नजरेत भरते. हे यश ब्रिटिश बागनेटांचे होते हे आपल्याला आणि जीनांनाही जाणवलेले नाही. जीनांना आपल्या यशाची नशा चढली. स्वत:च्या कर्तृत्वाच्या मर्यादा त्यांना समजल्या नाहीत. म्हणून. सत्तांतर होताच जीनांनी टाकलेला प्रत्येक पवित्रा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे एकामागून एक कोसळला.
भारतातील सुशिक्षित धर्मसमुदायवादी मुसलमान आणि पुनरुत्थानवादी धार्मिक मुसलमान अशा दोन विचारप्रणालींचा मी मागेच उल्लेख केला आहे. जीना धर्मसमुदायवादी होते असेही .. म्हटले आहे. धर्मसमुदायवादी व पुनरुत्थानवादी यांच्यातील विरोधाची चर्चा सविस्तर केली आहे. परंतु भाबडे टीकाकार जीनांसारखे धर्मसमुदायवादी आणि पुनरुत्थानवादी यांच्यात उगाच फार फरक करतात आणि या जणू दोन परस्परविरोधी विचारसरणी आहेत असे मानतात. वस्तुत: धर्मसमुदायवादी जीना व पुनरुत्थानवादी मौ. मौदुदी अथवा मौ. मदनी यांची उद्दिष्टे फारशी वेगळी नव्हती. दोघांनाही मुस्लिम समाजाचे उपखंडात प्रभुत्व हवे होते. हिंदूंची सामर्थ्यवान मध्यवर्ती सत्ता उदयाला येऊ नये असे या दोन्ही विचारप्रवर्तकांना वाटत होते. मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र स्थापून मुस्लिम प्रभुत्व उपखंडात साध्य करता येईल असे जीनांना वाटत होते, तर संयुक्त भारतात इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेने आपण ते साध्य करू असे पुनरुत्थानवाद्यांचे मत होते. मतभेद इस्लामीकरणाच्या प्रक्रियेसंबंधी होते. जीनांचा भर मुस्लिम समाजावर होता, पुनरुत्थानवाद्यांचा धर्माची चौकट कायम ठेवण्यावर होता. मुस्लिम जिथे बहुसंख्यांक आहेत तेथे हिंदूंना समान अधिकार द्यावयास जीनांची हरकत नव्हती. पुनरुत्थानवाद्यांची त्यालाही तयारी नव्हती. थोडक्यात मुस्लिम समाजाला आधुनिकतेने बळकट करून त्याचे प्रभुत्व उपखंडात प्रस्थापित करण्याचा जीनांचा मार्ग होता, तर भारत इस्लाममय करण्याच्या प्रक्रियेने ते प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे पुनरुत्थानवाद्यांनी रचले होते आणि म्हणून जीना हे एका दृष्टीने आधुनिक वेषातील पुनरुत्थानवादीच होते. ते आधुनिक भाषेत मध्ययुगीन राजकारण करीत होते. जीनांचे हे चित्र खरे म्हणजे पाश्चात्त्य सुसंस्कृत वेषातील गोरिला माकडाचे चित्र आहे. यावरून आफ्रिकन टोळीवाल्यांना सुसंस्कृत करायला गेलेल्या एका युरोपियन मिशनऱ्याच्या अनुभवाची आठवण येते. नरमांसभक्षक टोळीवाल्यांत काम करायला गेलेल्या ह्या मिशनऱ्याला त्याच्या आईवडिलांनी दहा वर्षांनी पत्र पाठवून आफ्रिकन टोळीवाले गेल्या दहा वर्षांत किती सुसंस्कृत झाले याची माहिती विचारली. मुलाने उत्तर लिहिले, “आता त्यांच्यात खूपच सुधारणा झाली आहे. पूर्वी ते जमिनीवर बसून माणसांना हाताने फाडून नरमांसभक्षण करीत. आता ते टेबलावर बसून काट्या-चमच्याने नरमांसभक्षण करतात." मौ. मौदुदी आणि जीना यांच्या 'मुस्लिम मनातील' फरक आफ्रिकन टोळीवाल्यातील फरकाएवढाच आहे. भारतातील मुस्लिम सुधारणावादाने जमिनीवर बसून नरमांसभक्षण करण्याऐवजी टेबलावर बसून काट्या-चमच्याने नरमांस खाण्यापर्यंत पल्ला गाठला आहे. जीना हे इस्लामच्या परंपरागत सुधारणावादाच्या शोकांतिकेचे प्रतीक आहे.
जीनांच्या मृत्यूपर्यंत पश्चिम पाकिस्तानातून हिंदू-शीखांची हाकालपट्टी होऊन चुकली होती. (पंजाबमध्ये दंगलीच्या काळात सुमारे एक लाख हिंदू-मुसलमान व शीख स्त्रिया
पळविल्या गेल्या. या स्त्रियांची सोडवणूक करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबात परत पाठविण्यासाठी भारत व पाकिस्तान यामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा स्थापन झाली होती. पळविलेल्या स्त्रिया शोधून परत करण्याचे भारतीय नेत्यांनी आणि गांधीजींनी पुन्हा पुन्हा हिंदू-शीखांना आवाहन केले. असे आवाहन जीना व लियाकत अली खानांनी एकदाही केलेले नाही. उलट भारतातून जेवढ्या स्त्रिया परत येतील तेवढ्याच आम्ही परत पाठवू असे पाकिस्तान सरकारच्या प्रवक्त्याने एकदा निवेदन केले. (पहा - Last Phase, ले. प्यारेलाल) गझनपरअलीखान "स्त्रियांचे अपहरण हा दोन्ही देशांना कलंक आहे. त्यांना सन्मानाने परत पाठविले पाहिजे" असे म्हणाले आहेत.) आणि भारत-पाकसंबंधांना कटू वळण लागलेले होते. ही घसरगुंडी सावरण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न कधीच केला नाही. जीनांचे भारतातील समर्थक 'जीना शेवटी आजारीच होते, राज्ययंत्रणेवर त्यांचे नियंत्रण राहिलेच नव्हते,' अशा भाकडकथा सांगून जीनांच्या भारतविरोधी कृत्यावर पांघरूण घालायचा प्रयत्न करतात. यात फारसे तथ्य नाही. जीना सुदृढ असताना जे धोरण आखले गेले त्याचीच 'री' पुढे त्यांच्या आजारपणात आणि मृत्यूनंतर ही ओढली गेली. जीनांच्या आजाराने आधीचे भारताबरोबरचे मैत्रीचे धोरण बदलले असे जीनांच्या भारतीय समर्थकांनी भासवू नये.
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरचा भारत-पाकसंबंधाचा इतिहास हा जीनांनी घालून दिलेल्या धोरणाच्या चौकटीत घडत गेलेला आहे. लियाकतअली खान जीनांचे सहाध्यायी होते आणि पाकिस्तानला भारताच्या जवळ आणण्याचा ते प्रयत्न करतील ही कल्पना करणेच अवास्तव होते. जीना ते याह्याखान या पाक राज्यकर्त्यांच्या काळात पाकिस्तान सतत जागतिक राजकारणात भारताची कोंडी करण्याच्या, भारतीय प्रदेश शक्तीने जिंकण्याच्या आणि भारताचे विघटन घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत गर्क राहिले. पाकिस्तानच्या या धोरणाचा येथे विस्ताराने आढावा घेणे आवश्यक आहे.
लियाकतअली खानांच्या काळात दोन्ही देशांतील तणाव कायम राहिले. एक तर निर्वासितांची मालमत्ता परत द्यायला पाकिस्तानने नकार दिला. भारतातून (विशेषत: पंजाबमधून) पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिम निर्वासितांची मालमत्ता सुमारे चाळीस कोटींची राहिली. पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू शीख निर्वासितांची सुमारे चारशे कोटींची मालमत्ता पाकिस्तानात राहिली. अशा रीतीने निदान साडेतीनशे कोटी रुपये पाकिस्तानकडे पडून राहिले. मालमत्तेचा हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्यास पाकिस्तानने कधीही संमती दर्शविली नाही. भारताला आर्थिक अडचणीत आणण्याची ही आयती संधी दवडतील तर ते पाकिस्तानी राज्यकर्ते कसले? दोन्ही देशांत टाकून दिलेली मालमत्ता बेकायदा व्यापली जाऊ नये याबद्दल प्रयत्न करण्यात आले. याकरिता दोन्ही देशांनी ही मालमत्ता कस्टोडियननी ताब्यात घ्यावी व मागाहून मूळ मालकांना परत द्यावी असे ठरले. बहुधा दंगली शमल्यानंतर पुन्हा लोक परतू लागतील अशी कल्पना भारत सरकारने करून घेतली होती. परंतु पश्चिम पंजाब सरकारने ९ ऑक्टोबर १९४७ रोजी एक वटहुकूम काढून टाकून दिलेली मालमत्ता भारतातून आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. दरम्यान पाकिस्तानचे नेते भारतीय नेत्यांना भेटत राहिले आणि दोन्ही देशांनी मिळून या प्रश्नावर समान धोरण ठेवले
पाहिजे असे म्हणत राहिले. तथापि ही मालमत्ता गिळंकृत करण्यासाठी पुढची पावले टाकीत राहिले. १ डिसेंबर १९४७ रोजी वटहुकूम काढून स्थलांतरितांना आपल्या मालमत्तेवर दावा करणे वा ती विकणे जवळजवळ अशक्य करून टाकले. भारत सरकारने यासंबंधी विचारणा केली असताना 'हव्या तर भारतानेदेखील अशा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात' असे पाकिस्तानने उत्तर दिले. भारताने अखेरीस पूर्व पंजाबमध्ये पाकिस्तानप्रमाणेच वटहुकूम जारी केला. येथे दोन्ही सरकारे कशी वेगळ्या भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत होती हे दिसून येते. पाकिस्तानातून निर्वासित झालेल्या हिंदू-शीखांची मालमत्ता भारतातून पाकिस्तानात आलेल्या मुस्लिम निर्वासितांना देण्याच्या पाकिस्तान सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावरून पाकिस्तानला हे हिंदू शीख निर्वासित परत यायला नको होते हे स्पष्ट होते. ही मालमत्ता तूर्त वर्षभर निर्वासितांना द्यावी, असे पाकिस्तानी वटहुकुमात म्हटले होते. या वर्षभरात पाकिस्तानने निर्वासितांनी परत आपापल्या प्रदेशात जावे म्हणून कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. दरम्यान पाकिस्तानने पूर्व बंगालमध्ये हिंदूंची मालमत्ता ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली. पूर्व पाकिस्तानात ३० जून १९५० पर्यंत हिंदूंनी टाकून दिलेल्या मालमत्तेची किंमत सत्त्याऐंशी कोटी रुपये भरली. (निर्वासित मालमत्तेविषयीच्या माहितीसाठी पहा - 'Partition of Punjab' ले. सत्या. एम.राय आणि 'Indo - Pak Relations' ले. डॉ. जे. डी. गुप्ता.) दोन्ही बंगालमध्ये टाकून दिलेल्या मालमत्तेसंबंधी भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये तडजोड होऊ शकली. मात्र पंजाबमधील मालमत्तेबद्दल होऊ शकलेली नाही. अशा रीतीने पाकिस्तानने प्रथम भारताचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये गडप केले. लक्षावधी माणसांच्या जीवनाशी खेळ खेळणाऱ्या जीना-लियाकतअली खानासारख्या असंस्कृत राज्यकर्त्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करणे व्यर्थच होते.
मी येथे पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या पंचावन्न कोटी रुपयांचा उल्लेख मुद्दामच केलेला नाही. या पंचावन्न कोटींपायी गांधीजींचा बळी गेला असे समजले जाते, हा समाज तितकासा बरोबर नाही. गांधींचा बळी हा हिंदत्ववाद्यांच्या पिसाट आणि खुनशी मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. वस्तुत: हे पंचावन्न कोटी रुपये पाकिस्तानला द्यायचे आधीच ठरले होते. काश्मीरमध्ये टोळीवाले घुसल्यानंतर पाकिस्तानने भारताबरोबर युद्ध सुरू केल्यामुळे ही रक्कम अडवून ठवावी अशी भूमिका वल्लभभाईंनी घेतली. यासंबंधी मंत्रिमंडळात चर्चा झाली तेव्हा माउंटबॅटननी हा रकम अडविणे चुकीचे ठरेल असा सल्ला दिला. नेहरूंनी माउंटबॅटन यांच्याप्रमाणेच मत व्यक्त केले. नेहरू आणि माउंटबॅटन यांचे थोडक्यात म्हणणे असे होते की, फाळणीनंतर तिजोरीचे जे वाटप झाले त्याच्यातील पाकिस्तानचा हा वाटा आहे आणि काश्मीरच्या युद्धाशी या रकमेचा संबंध जोडला जाऊ नये. कारण ही रक्कम न देणे म्हणजे फाळणीनुसार मालमत्तेचे आणि आर्थिक व्यवहाराचे जे वाटप करण्याचे ठरले त्याचा भंग करणे होते आणि म्हणून वल्लभभाईंची भूमिका चुकीची होती. अशाकरिता चुकीची, की पाकिस्तानच्या आक्रमणाला व भारतविरोधी धोरणाला वेगळ्या पातळीवर उत्तर देता येत होते. त्याकरिता पाकिस्तानला दिली गेलेली रक्कम अडविण्याचे कारण नव्हते. कारण भारताने ही रक्कम अडवताच भारताच्या वाट्याला आलेले परंतु लाहोर कॅन्टोनमेंटमध्ये असलेले कोट्यवधी रुपयांचे लष्करी सामान पाकिस्तानने अडविले. याच्यामुळे हे पैसे अडवून भारताला नेमका
कोणता लाभ होणार होता हे कळणे कठीण आहे. गांधीजींची भूमिका हे पैसे अडवू नयेत ही होती. पाकिस्तानचा अनुनय करण्याची गांधीजींची भूमिका असल्याचा जो अर्थ हिंदुत्ववादी लावतात तो खरा नाही. कारण पंचावन्न कोटींचा आग्रह धरण्यापूर्वीच काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य पाठविण्याचे समर्थन करून गांधीजींचा देशातील तथाकथित राजकीय पंडितांना आणि जीनांनादेखील चकित केले होते, ही बाब हिंदुत्ववादी सोईस्करपणे दडवून ठेवतात. पंचावन्न कोटी देण्याचा गांधीजींनी आग्रह धरला नसता तरी हिंदुत्ववाद्यांनी गांधीजींचा खून केलाच असता. गांधीजींचा खून हा हिंदुत्ववाद्यांच्या हिंसेवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या आणि क्रूरतेचे अवडंबर माजविणाऱ्या राजकीय विचारप्रणालीचा बळी आहे. या प्रकरणात त्याची अधिक चर्चा मी करीत नाही.
भारत-पाक संबंधांना दोन प्रकारे सतत कटुता येत राहिली. एक म्हणजे पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा छळ, दुसरी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे भारताबरोबरचे शत्रुत्वाचे वागणे. छळ करायला पश्चिम पाकिस्तानात अल्पसंख्यांक फारसे राहिलेच नाहीत हे आपण पाहिले. पश्चिम पाकिस्तानातून एकूण चाळीस लाख हिंदू-शीख भारतात आले. दंगलीत किमान पाच लाख ठार झाले. किमान दोन लाखांचे सक्तीने धर्मांतर करण्यात आले. (पाकिस्तानातील दंगलीविषयी अधिक माहिती पुढील पुस्तकांत वाचा : 1. 'Divide and Quit'. 2. "Stern Reckoning', 3. 'Partition of Punjab') फार तर एक लाख हिंदू पश्चिम पाकिस्तानात राहिले आणि ते प्रामुख्याने सिंधमध्ये हैदराबादच्या आसपास राहू शकले. पूर्व बंगालमध्ये फाळणीच्या वेळी मोठ्या दंगली झाल्या नाहीत. त्यामुळे तेथे हिंदूचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले नाही. याचे श्रेय जीनांकडे जात नाही-गांधींजींकडे जाते. फाळणी होणार असे दिसून येताच कलकत्त्याचे मुसलमान गर्भगळित झाले. जीनांच्या प्रत्यक्ष कृतिदिनादिवशी केलेल्या क्रूर कृत्यांची पापे लीगवाल्यांना भेडसावू लागली. सुम्हावर्दीसकट सर्वांनी गांधीजींकडे धाव ठोकली. फाळणीनंतर कलकत्त्यातील हिंदू कृतिदिनादिवशी केलेल्या दंगलींचा सूड उगवतील त्यांना तुम्ही आवरू शकाल असे सांगून गांधीजींना त्यांनी कलकत्त्याला राहण्याची विनंती केली. गांधीजींनी एका अटीसकट ही विनंती मान्य केली. पूर्व बंगालमध्ये आणि विशेषतः नौआखली जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्याची हमी आपण देत असाल तर मी कलकत्त्यात राहतो, असे गांधीजींनी सांगितले आणि जर तेथे दंगली झाल्या तर मला येथे हिंदूंना तोंड दाखविता येणार नाही, उपोषणाने आत्मसमर्पण करावे लागेल, असे म्हणून सु-हावींना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दंगली न घडविण्याची प्रच्छन्न धमकीही दिली. (पहा - 'Last Phase' by Pyarelal.) गांधीजींच्या या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून बंगालमध्ये तेव्हा मोठाल्या दंगली झाल्या नाहीत. पुढे पाकिस्तानात ज्या दंगली झाल्या त्या प्रामुख्याने पूर्व बंगालमध्ये होत राहिल्या. १९५० साली पूर्व बंगालमध्ये प्रचंड दंगली झाल्या आणि सुमारे पंधरा लाख हिंदू भारतात आले. या दंगलींची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालमध्येही उमटली आणि तेथे मुस्लिमविरोधी दंगली झाल्या. १९५० च्या दंगलींची भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि पूर्व बंगालमध्ये सैन्य पाठविण्याची मागणी झाली. भारतातील. या प्रक्षोभामुळे लियाकतअली खानांनी दिल्लीला येऊन पं. नेहरूंशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि वेळ मारून नेली. हाच तो
नेहरू-लियाकत करार होय.
या कराराची पार्श्वभूमी म्हणजे पूर्व बंगालमध्ये झालेल्या भयानक दंगली होत्या हे मी आधी म्हटले आहे. या दंगलींचे स्वरूप केवढे प्रचंड होते याची कल्पना पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळात तेव्हा असलेले एकमेव हरिजन हिंदू मंत्री श्री. जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी लियाकतअली खान यांना लिहिलेल्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याच्या पत्रावरून दिसून येते. हिंदंना नोकऱ्या देऊ नयेत असे पूर्व बंगाल सरकारने परिपत्रक काढले होते, ही माहितीही या पत्रात उजेडात येते. (पहा - 'Jurists' Commission Report') केवळ याच दंगलीत सुमारे वीस लाख हिंदू भारतात आले. नेहमीप्रमाणे सक्तीची धर्मांतरे झाली.
नेहरू-लियाकत करारात निर्वासितांना परत यायला अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, त्यांची मालमत्ता परत करणे, सक्तीची धर्मांतरे बेकायदा ठरविणे इत्यादी तरतुदी होत्या. अशा प्रकारचा, धर्मस्वातंत्र्याची घोषणा करणारा हा पहिला करार नव्हता. फाळणी झाल्यानंतर वरकरणी समानतेचे आणि स्वतंत्रतेचे युग आणण्याच्या घोषणा जीना आणि लियाकतअली नेहमी करीत आले. निर्वासितांच्या मालमत्तेसंबंधी त्यांनी कशी फसवणुकीची भूमिका घेतली हे आपण पाहिलेच. सक्तीच्या धर्मांतराचा प्रश्नदेखील या संदर्भात पाकिस्तानी नेत्यांच्या अंतरंगावर प्रकाश टाकतो. पाकिस्तानात तसेच भारतातही सक्तीची धर्मांतरे झाली. भारतात अलवार आणि भरतपूर राज्यांत मेयो मुसलमानांना सक्तीने हिंदू करण्यात आले. परंतु अनेक काँग्रेसजनांनी, तसेच गांधीवाद्यांनी, त्यांतील बहुसंख्यांक मेयोंना त्यांच्या जुन्या धर्मनिष्ठा पुन्हा बाळगता याव्यात असे अनुकूल वातावरण तयार केले. परंतु पाकिस्तानात धर्मांतरित हिंदूंना पुन्हा हिंदू धर्म पाळता यावा म्हणून कोणतेच प्रयत्न सरकारी व बिनसरकारी पातळीवर करण्यात आलेले ऐकिवात नाही. जीनांच्या घटना समितीतील घोषणांचे पुढे या दुर्दैवी हिदूच्या संदर्भात काय झाले? ही धर्मांतरे झाली तेव्हा जीना हयात होते. परंतु जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी आपल्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे पाश्चात्त्य विद्यापीठात शिक्षण घेतलेले जीना आणि लियाकतअली खान मनाने धर्मवादीच राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून इतर धर्मीयांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा भारतातील भोळसट धर्मनिरपेक्षतावादीच बाळगत होते. उलट लियाकतअली खानांचे पाकिस्तानातील हरिजन आणि खालच्या वर्गाबाबतचे धोरण अनुदार होते. हिंदू निर्वासितांचा भारताकडे ओघ लागला तेव्हा भंग्यांना जाऊ देण्यात आले नाही. श्रीप्रकाश म्हणतात, “मी लियाकतअली खानांना यासंबंधी सांगितले असता ते म्हणाले, “त्यांना मुद्दामच अडविण्यात आले आहे. हिंदू भंगी गेल्यानंतर आमचा मैला कोण उपसणार?" (पहा - 'Birth of Pakistan and After' by Shri Prakash, pp.75 - 76) पूर्वी दंगली नसतानाही बंगालमधून अधूनमधून हिंदू येतच. १९५१ साली दोन लाख आले. असा भारताकडे हिंदू निर्वासितांचा ओघ वाहत राहिला. पाकिस्तानने आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता वाटावी असे कोणते उपाय केले? त्यांना सन्मानाने राहता यावे म्हणून राजकीय पातळीवर कधीच अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आले नाही. एकतर पाकिस्तानचे सरकारी नेते, वृत्तपत्रे आणि सरकारी प्रचारयंत्रणा सतत केवळ भारताविरुद्धच प्रचार करीत राहिली असे नव्हे, तर हिंदू समाज आणि हिंदू धर्म यांची यथेच्छ निंदानालस्ती करीत राहिली. याचा परिणाम
पाकिस्तानातील बहुसंख्यांक मुस्लिम समाजाच्या हिंदूविरोधी भावना अधिक प्रज्वलित करण्यात झाला नाही तरच आश्चर्य. गंमत अशी की सर्वधर्मीय लोक पाकिस्तानचे समान नागरिक आहेत या जीनांच्या घटनासमितीतील उद्गारांच्या ढालीखालीच हा हिंदूविरोधी प्रचार चालू राहिला आणि पाकिस्तान हिंदूविरोधी आहे या आरोपाला “छे छे - कायदेआझमनी पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होईल असे जाहीर केल्याचे तुम्हाला माहीत नाही?" असे हिंदूविरोधी प्रचार करणारे नेतेच उत्तर देऊ लागले. या दुटप्पी वागण्याचा संबंध इस्लामच्या पारंपारिक जडणघडणीशी आहे. इस्लामची वैचारिक भूमिका न्याय्य आहे असे सिद्ध करून मुस्लिम समाज जणू त्या भूमिकेनुसार योग्य वर्तणूक करतो असे भासविण्याच्या परंपरेतीलच हा प्रकार आहे. स्वत: जीनांनी 'इस्लामने तेराशे वर्षांपूर्वीच लोकशाही अंमलात आणली' असे (मूर्ख) उद्गार काढून पारंपारिक मुस्लिम मनाचे आपण प्रतिनिधी आहोत हे सिद्ध केलेच होते. आता त्यांचे अनुयायी त्यांचीच परंपरा, त्यांच्याच उद्गारांच्या ढालीचा आश्रय घेऊन, पुढे चालवू लागले. काश्मीरमध्ये टोळीवाले घुसल्यानंतर जीना आणि लियाकतअली खान यांनी टोळीवाल्यांना भडकविण्यासाठी जेहादच्या घोषणा केल्याच. मौ. मौदूदी यांनी तेव्हा हे जेहाद नाही' असे म्हटले म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. धर्मनिरपेक्षतेचा जीनांनी उसना आणलेला मुखवटा त्यांनीच जेहादच्या घोषणा देऊन फाडून टाकलेला आहे. हा दुटप्पीपणाचा आदर्श पाकिस्तानचा प्रत्येक राज्यकर्ता पुढे पाळीत राहिला.
१९४७ नंतर पूर्व बंगालमध्ये तीन मोठाल्या दंगली झाल्या. किरकोळ दंगली किती झाल्या याची मोजदाद करणे शक्य नाही. १९५० च्या दंगलीचा उल्लेख येथे येऊन चुकलाच आहे. १९५६ साली पुन्हा मोठाल्या दंगली झाल्या आणि १९६४ साली त्याहूनही मोठ्या झाल्या. १९५६ आणि १९६४ साली या दंगलीत अनुक्रमे तीन लाख आणि दहा लाख हिंदू निर्वासित बनून भारतात आले. दरवेळी हिंदूंना परत घेण्याची, त्यांची मालमत्ता परत देण्याची, त्यांच्याविरुद्ध पक्षपात न करण्याची हमी पाकिस्तान देत राहिले. परंतु तसे निश्चित पाऊल उचलण्याचे ते सारखे टाळीत राहिले आणि म्हणून पाकिस्तानमधील हिंदूंची लोकसंख्या फाळणीच्या वेळी अंदाजे एक कोटी साठ लाख होती ती १९७० मध्ये नव्वद लाखावर येऊन ठेपली. या काळातील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेता हिंदूंची लोकसंख्या सव्वादोन कोटी असायला हवी होती. फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानात झालेल्या भयानक दंगली पाकिस्तान सरकारला आवरता आल्या नाहीत, त्या दंगलींमागे सरकारचा हात नव्हता असे वादाकरिता मानले, तर तेथून आलेले चाळीस लाख निर्वासित वजा जाता एक कोटी वीस लाख हिंदू पाकिस्तानात उरत होते आणि त्यांची संख्या लोकसंख्यावाढीनुसार आता एक कोटी साठ लाख एवढी व्हायला हवी होती. आता पाकिस्तानात केवळ नव्वद लाख हिंदू उरले. १९४७ ते १९६५ या काळात जे प्रचंड स्थलांतर झाले त्याचा सर्व दोष पाकिस्तानी राज्ययंत्रणा आणि पाकिस्तानचे सरकारी आणि बिनसरकारी सुशिक्षित नेतृत्व यांच्याकडे जातो. या सरकारी नेतृत्वाने प्रथम हिंदूंची नोकऱ्यांतून हकालपट्टी केली, सतत दंगलींना उत्तेजन दिले, भारताबरोबरच्या वादाला सतत धार्मिक अधिष्ठान दिले. अशा वातावरणात हिंदू अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात राहणे कठीण होऊन गेले. एखादा अपवाद वगळता
पाकिस्तानच्या कोणत्याच राज्यकर्त्याने अल्पसंख्यांकांना समान स्थान देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. इस्कंदर मिऱ्या गव्हर्नर जनरल असताना १९५५ साली दंगली झाल्या. त्यांनी मात्र हिंदूंना परत येण्याचे जाहीर आवाहन केले. त्यांची सत्ता तेव्हा इतकी दुबळी झाली होती की ते प्रभावी उपाय योजू शकत नव्हते ही गोष्ट वेगळी. १९६४ साली झालेल्या दंगलीचे निमित्त साधून आयूबखानांनी अल्पसंख्यांकांना आपली मालमत्ता विकण्यास बंदी करणारा वटहुकूम जारी केला. वरकरणी अल्पसंख्यांकांची मालमत्ता इतरांनी बेकायदा बळकावू नये म्हणून हा कायदा केला आहे असे आयूबखान सांगत राहिले परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने झाली त्यावरून अल्पसंख्याकांची मालमत्ता बळकावण्यासाठीच तो कायदा केला असावा असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, जे हिंदू भारतात निघून गेले त्यांना निर्वासितविषयक मालमत्ता कायदा जारी होता आणि सरकार त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेई. ते निर्वासित मालमत्ता विकून भारतात येऊ शकत नव्हते. कारण मालमत्ता विकायला कायद्याने बंदी होती. अशा रीतीने निर्वासितांच्या भल्यासाठी केलेल्या कायद्यानुसार आयूबखानांनी भारतात आलेल्या सुमारे दहा लाख निर्वासितांची दहा कोटी रुपयांची मालमत्ता विनासायास हस्तगत केली.
१९६४ चा हा दंगा काश्मीरमधील हजरतबाल प्रकरणावरून सुरू झाला. खुलना येथे अ. साबूरखान या केंद्रीय मंत्र्याने हिंदूविरूद्ध मिरवणुका काढून दंगलींना प्रारंभ केला आणि अल्पावधीत सर्व पूर्व बंगालभर दंगली भडकल्या. दंगली चालू असताना पहिले काही दिवस आयूबखानांनी सर्व सैन्याला स्वस्थ राहण्याचे आदेश दिले. “हजरतबाल येथील हजरतांचा पवित्र केस मुसलमान पळविणे शक्य नाही. हे हिंदूंचे कृत्य असले पाहिजे” असे उद्गार काढून पाकिस्तानातील मुसलमानांच्या भावना हेतुपूर्वक भडकावल्या. पूर्व बंगालमधील दंगलींची तीव्र प्रतिक्रिया भारतात उमटली आणि येथे मुस्लिमविरोधी दंगली सुरू झाल्या, तेव्हा भारतातील मुस्लिमविरोधी दंगली आटोक्यात आणण्याचा उपदेश ते नेहरुंना पत्र लिहून करू लागले. भारतातील दंगलीमुळे सुमारे एक लाख मुसलमान पूर्व बंगालमध्ये गेले आणि त्यातील बहुतेक सर्व शांतता प्रस्थापित होताच परत आले. पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित परत गेलेच नाहीत.
या दंगलीनंतर दिल्ली येथे दोन्ही देशांच्या गृहमंत्र्यांची बैठक झाली. तिच्यात लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला पाकिस्तानने विरोध केल्याचे वृत्त जाहीर झाले. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचा आता लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला असलेला विरोध सहज समजू शकतो. हिंदूंची लोकसंख्या पाकिस्तानातून अनायासे खूपच कमी झाली होती. लोकसंख्येच्या अदलाबदली मान्य करून पूर्व बंगाल मधील ८० लाख हिंदूंच्या जागी पश्चिम बंगालमधील अधिक संख्येचे मुसलमान घ्यावे लागणार होते. शिवाय अदलाबदलीची ही सूचना केवळ दोन्ही बंगालपुरतीच मर्यादित करण्यात आली होती असे दिसते. (भारताने अशी सूचना केल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाही.) येथे पाकिस्तानच्या धोरणावर अधिक प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. दोन्ही बंगालपुरती लोकसंख्येची अदलाबदल केल्यास पाकिस्तानात हिंदू राहिलेच नसते. भारतात मात्र बंगाल वगळता मुस्लिम लोकसंख्या उरत होती. आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीचा
ओलीस धरण्याचा सुशिक्षित मुसलमानांचा मध्ययुगीन सिद्धांत कोलमडून पडला असता. कारण ओलीस धरायला पाकिस्तानात हिंदूच उरले नसते. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना हेही नको होते. थोडक्यात पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे धोरण पाकिस्तानातून हिंदूंची संपूर्ण हकालपट्टी करण्याचे नसून अंशतः हकालपट्टी करण्याचे होते. 'शो पीसेस' म्हणून काही हिंदू राहणेही आवश्यक होते. आपण मध्ययुगीन नसल्याचा डांगोरा पिटण्यासाठी पाकिस्तानी प्रचारयंत्रणेला त्यांची जरुरी होती. मात्र त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या राजकीय जीवनात ते प्रभावी होऊ नयेत याचीही पुरेशी खबरदारी सगळे पाकिस्तानी राज्यकर्ते घेत होते. पूर्व बंगालमधून हिंदू मध्यमवर्गीयांना हसकावून लावण्यामागे हिंदूंचे नेतृत्व नेस्तनाबूत करणे हा एक हेतू होता. वेगळा मतदारसंघ १९६० पर्यंत कायम ठेवण्यामागेदेखील हिंदू अल्पसंख्यांकांना न्याय देण्याचा हेतू नव्हता. राष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांना समाविष्ट करून न घेण्याच्या सुशिक्षित मुसलमानांच्या निर्धाराचे ते प्रतीक होते. पाकिस्तानची घटना इस्लामी असेल असे प्रथम लियाकतअली खान यांनी जाहीर केले आहे. त्याआधीच जीनांनी कोलांटउडी मारली होती.
जीनांच्या मृत्यूने पाकिस्तानातील त्यांनी रुजू घातलेल्या धर्मनिरपेक्षतावादाचे रोपटे उखडले गेले असे मानण्यात येते. हा समज बरोबर नाही. जीना जिवंत असते तरी त्यांनी घटनेला इस्लामी चौकट दिली असती आणि इस्लामने जगात प्रथम सेक्युलॅरिझम आणला असल्यामुळे घटनासमितीत आपण केलेल्या राज्याच्या धोरणविषयक निवेदनाशी ही घटना अजिबात विसंगत नाही अशी ग्वाही दिली असती. यात लियाकतअली खान जीनांचे सहकारी होते. त्यांना जर धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना खरोखर हवी होती तर मग त्यांनी घटनासमितीच्या धोरणविषयक निवेदनात इस्लामचे तत्त्व कसे काय अंतर्भूत केले? जनमताच्या दडपणामुळे लियाकतअली खानांना जीनांच्या उच्च आदशांना मुरड घालावी लागली असे म्हणायचे तर जीनादेखील हयात असते तर अशी मुरड घालावी लागली असती असेही म्हणावे लागेल. वस्तुत: जीनांच्या कल्पना त्यांचे अनुयायी कोणत्या पद्धतीने अंमलात आणीत होते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. पाकिस्तानचे शिक्षणमंत्री महमूद हुसेन यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेवर अधिक प्रकाश टाकलेला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदू आणि मुसलमान पाकिस्तानचे समान नागरिक आहेत. त्यांचे एक राष्ट्र नाही. मुस्लिम राष्ट्र वेगळेच आहे. (पहा-'Indo-Pakrelations' by Dr. Jyoti. Bhusan Dasgupta, Jaico Publishing House, Bombay, 1959,pp.218) याचा अर्थ द्विराष्ट्रवाद पाकिस्तानने सोडलेला नाही असा होतो. याचा अर्थ युरोपात पूर्वी काही अल्पसंख्यांक जमातींना वेगळ्या राष्ट्रीय जमाती म्हणून मानण्यात येई तसे पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्रात इतरांना मानण्यात येईल, मात्र सर्वांना नागरिक म्हणून समान अधिकार राहतील असा होतो. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानी राष्ट्राची जडणघडण पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकांनीच करावयाची आहे. ती त्यांच्या कल्पनांनुसार होणारी आहे. या जडणघडणीत इतरांचा हिस्सा असणार नाही. मात्र त्यांना नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार उपभोगता येतील. थोडक्यात, याला 'इस्लॅमिक सेक्युलॅरिझम' म्हणायला हरकत नाही. जगाच्या इतिहासात इस्लामने अनेक बऱ्यावाईट गोष्टींची भर टाकली आहे. जीनांनी या अशा 'इस्लॅमिक सेक्युलॅरिझम'ची अशीच भर
टाकली आहे.
पाकिस्तानात गेल्या पंचवीस वर्षांत अल्पसंख्यांकांच्या संघटित चळवळी झालेल्या आपल्याला दिसत नाहीत. पाकिस्तानी हिंदूंना या काळात सामुदायिक सांस्कृतिक जीवन काय होते, असा प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याचे 'काहीही नाही' असे उत्तर द्यावे लागेल. एकाही हिंदू सणाला राष्ट्रीय पातळीवर सार्वत्रिक सुट्टी देण्यात आली नाही - येत नाही. सैन्यदलातून हिंदूंची भरती करणे पद्धतशीरपणे टाळले गेले. भारतीय मुसलमानांच्या संदर्भात हा प्रश्न उपस्थित करण्यात चूक ठरणार नाही. परंतु भारतीय मुसलमानांच्या स्थानाचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी पाकिस्तानात हिंदूंना राष्ट्रीय जीवनात स्थान देण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न कोणते झाले, असा प्रश्न विचारणे गैर ठरणार नाही. सरकारी नोकऱ्यांत, व्यापारात, शिक्षणात हिंदूंचे प्रमाण किती राहिले? किती हिंदूंना मंत्रिपदे देण्यात आली? आणि ज्यांना देण्यात आली त्यांना कसे वागविण्यात आले?
जोगेंद्रनाथ मंडल केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते. जीनांच्या मृत्यूनंतर नवा गव्हर्नर जनरल नेमण्याचा निर्णय घेण्यासाठी जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तिला मंडल यांना बोलावण्यातच आले नाही. जेव्हा १९५५ साली पाकिस्तानच्या घटनासमितीत हिंदू सभासदांनी घटनेला इस्लामिक स्वरूप देण्यास विरोध केला तेव्हा 'डॉन' दैनिकाने त्यांच्यावर हल्ला चढविताना म्हटले, “नेहमी भारतात मुसलमानांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले आहे, पाकिस्तानात मात्र हिंदूंना मंत्रिमंडळात घेतले जात नाही, अशी एक टीका पाकिस्तानवर केली जाते. ही टीका चुकीची आहे. पाकिस्तानला विरोध करणारे मौ. आझाद अथवा रफी अहमद किडवाई हिंदूंबरोबर राजकीयदृष्ट्या सहभागी झालेले होते. पाकिस्तानच्या आंदोलनात सहभागी झालेला एकतरी हिंदू आढळेल का?" (पहा - 'Dawn' Karachi, 12th Dec. 1995) 'डॉन' चे संपादक अल्ताफ हुसेन जीनांचे सहकारी होते आणि ते 'पाकिस्तानातील हिंदू पाकिस्तानाच्या चळवळीशी सहभागी झाले नव्हते, म्हणून त्यांना राज्यकारभारात स्थान असता कामा नये' असे १९५५ साली उघड प्रतिपादन करीत होते.
हा प्रश्न दोन पातळ्यांवर समजावून घेतला पाहिजे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेच्या संदर्भात, तसेच प्रत्यक्ष व्यवहारात समान संधी देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या संदर्भात आणि या दोन पातळ्यांचा परस्परांशी असलेला संबंधही नज़रेआड करता कामा नये. राष्ट्रवदाच्या कल्पनेच्या स्वरूपावरच व्यवहारातील वागणे अवलंबून राहते. 'राष्ट्रवाद इस्लामिक आहे.', 'मुसलमानांनी आपल्याला हिंदूंच्या जोखडातून मुक्त करून घेण्यासाठी आपले वेगळे राष्ट्र घडविले.', 'पाकिस्तानची नवी समाजव्यवस्था उच्च इस्लामी आदर्शावर उभारली जाईल.', 'पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक ही आमच्यावर सोपविण्यात आलेली पवित्र जबाबदारी आहे.' या व अशाच प्रकारच्या वक्तव्यांची गोळाबेरीज केली तर पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादावर आणि इतर जमातींना त्या राष्ट्रवादात स्थान न देण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रकाश पडतो. परंतु त्याहूनही पाकिस्तानच्या जनतेच्या मनावर या संकुचित विचारांचे प्रहार सतत होत राहिल्याने व्यवहारात तेथील अल्पसंख्यांकांवर किती विपरीत परिणाम होत असेल याची कल्पना करता येणे अशक्य नाही. जनतेसमोर संकुचित राष्ट्रवादाची उद्दिष्टे सतत ठेवून विशाल समाजरचना
स्थापन करण्याचा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न होता असे पाकिस्तानचे भारतातील भाटच सांगू शकतात. उद्दिष्टांप्रत जाण्याकडे समाजाची धडपड असते. जशी उद्दिष्टे तसा समाज घडविण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यामुळे उद्दिष्टे आणि व्यवहार यांत फारकत करता येत नाही. म्हणूनच पाकिस्तानातील विचारवंतांच्या आणि लेखकांच्या पाकिस्तानी राष्ट्रवादावर लिहिलेल्या असंख्य पुस्तकांत पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा अथवा राष्ट्रीय जीवनातील त्यांच्या स्थानाचा किंवा ते स्थान मिळविण्याच्या त्यांच्या अडथळ्यांचा कुठेच उल्लेख आपल्याला आढळत नाही. इश्तेहाक अहमद कुरेशीपासून अझीझ अहमदपर्यंत सर्वच तथाकथित उदारमतवाद्यांच्या पुस्तकांतदेखील आपल्याला पाकिस्तानातील हिंदूंची दखलही घेण्यात आलेली दिसत नाही. इतरांना काही अस्तित्व असते, त्यांना काही हक्क असतात, याची अगदी उदारमतवादी मुसलमानाला ही जाणीव कशी नसते याचे हे निदर्शक आहे. (या संदर्भात भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांवर, त्यांच्या एकात्मतेच्या मार्गातील अडथळ्यांवर आणि त्यांच्या अडचणींवर प्रसिद्ध होत असलेल्या लिखाणांवरून भारत आणि पाकिस्तान या देशांतील विरोध नजरेत भरतो.) पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांच्या भाषणात आणि निवेदनातही तेथील अल्पसंख्यांकांचा क्वचितच उल्लेख केलेला असेल. आयूबखान यांनी लिहिलेल्या 'फ्रेन्डस्, नॉट मास्टर्स' या पुस्तकातदेखील पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांचा उल्लेख आढळत नाही. त्याचबरोबर या सर्व लेखकांनी भारतातील मुस्लिमांच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे रकानेच्या रकाने लिहिले आहेत.
पाकिस्तानात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्यांकांच्या एकात्मतेचा प्रश्न आणि भारतीय मुसलमानांच्या एकात्मतेचा प्रश्न यांच्यातील फरक समजावून घेतला पाहिजे. भारतीय राष्ट्रवादाने सर्व भारतीय घटकजमातींना सहभागी होण्याइतकी विशालता आधीच धारण केली आहे. या विशाल प्रवाहात सामील व्हायचे नाकारल्याने आणि आपला वेगळा समांतर राष्ट्रवाद मुसलमानांनी कायम ठेवल्याने त्यांच्या एकात्मतेचा प्रश्न किंवा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न भारतात निर्माण झाला आहे. भारतीय मुसलमानांनी या राष्ट्रवादात सहभागी व्हायचे ठरविले तरी त्यांना काही अडथळे जरूर राहतील. परंतु ते अडथळे हेच केवळ भारतातील मुस्लिम प्रश्नांना कारणीभूत आहेत असे मानणे भ्रामक ठरेल. भारतीय मुसलमानांच्या जमाते-इस्लामीसारख्या इस्लामिक निष्ठांवर आधारलेल्या आणि राज्याच्या निष्ठांना आव्हान देणाऱ्या संघटना अस्तित्वात आहेत. मुस्लिम लीगही आहे. या प्रकरणात भारतीय मुसलमानांच्या प्रश्नांची चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरेल. ही उदाहरणे इतक्यासाठीच दिली की पाकिस्तानातील हिंदू आणि भारतातील मुसलमान या दोन्ही जमातींच्या भूमिकेतील आणि प्रवृत्तीतील फरक नीट समजून घेतला जाणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात हिंदूंच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्यसमाज, हिंदुमहासभा या संस्था फाळणीनंतर अस्तित्वात नाहीत. काँग्रेस ही एकमेव राजकीय संस्था तेथे अस्तित्वात राहिली आणि तिने हिंदूंपुरता विचार करण्याचे टाळलेले आहे. तथापि या काँग्रेसला सतत हिंदू काँग्रेस म्हणून हिणवण्यात आले. काँग्रेसने फाळणीला विरोध केला आणि म्हणून पाकिस्तानातील हिंदू जनता फाळणीला आणि पाकिस्तानला विरोध करीत होती याचा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना राग असणे आपण समजू शकतो. प्रश्न तेथील हिंदूंना नव्या राष्ट्रवादाशी जुळते घेण्यासाठी
अनुकूल राजकीय वातावरण निर्माण करण्याचा होता. ही संधी त्यांना कधीही देण्यात आली नाही. त्यांची मागणी साधी होती. आपल्यालादेखील या राष्ट्रवादाचे सन्माननीय घटक म्हणून वागता यावे असे पाकिस्तानी राष्ट्रवादाचे स्वरूप विशाल बनवा एवढेच त्यांचे म्हणणे होते. याकरिता आपले वेगळे मतदारसंघ रद्द करून घेण्याची किंमत देण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली. (आपल्याला वेगळे मतदारसंघ हवेत अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय मुसलमानांचा अलगपणा येथे नजरेत भरतो. त्यांच्या दृष्टीने त्यांना कसलीही किंमत द्यायची नव्हती. फाळणीपूर्व भूमिकेप्रमाणेच सवलती मागण्याची जबाबदारी तेवढीच आपली आहे असे ते मानीत राहिले.) त्यांनी सवलती मागण्याचे राजकारण केले नाही आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी निदर्शने व आंदोलने करून दडपण आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आणि झालेल्या असंख्य दंगलीत त्यांनी एकदादेखील आगळीक केल्याचे दिसून आलेले नाही. परंतु पाकिस्तानच्या राष्ट्रवादाचे अधिष्ठान मुस्लिम समाजापुरते मर्यादित असल्याने जुळते घेण्याच्या हिंदूंच्या या प्रयत्नांना कोणतेच यश येऊ शकले नाही. आयूबखान १९६४ च्या ऑगस्टमध्ये डाक्का येथे केलेल्या भाषणात म्हणाले, “हिंदू आणि मुसलमान यांच्या श्रद्धा इतक्या भिन्न आहेत की त्यांचे एक राष्ट्र बनविणे अशक्य आहे." डाक्का येथील 'अमरदेश' या हिंदू मालकीच्या पत्राने या भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, "बऱ्याच दिवसांनी आम्ही इतके मोकळे निवेदन ऐकले. आम्हाला ते अप्रिय वाटले असले तरी त्यात संदिग्धता नाही, ही आम्ही स्वागतार्ह बाब मानतो. देशातील ८० टक्के लोक उरलेल्या २० टक्क्यांना असे सांगत असतील की त्यांचे वेगळे राष्ट्र आहे, तर मग अल्पसंख्यांकांपुढे ते मान्य केल्याशिवाय, स्वतःला वेगळे संघटित केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर आम्ही एवढीच मागणी केली की आम्हाला अल्पसंख्यांक म्हणून नव्हे तर पाकिस्तानी म्हणून समजण्यात यावे. आम्हाला फक्त नागरिकत्वाचे आणि घटनात्मक अधिकार पाहिजे होते आणि राष्ट्रीय एकात्मता घडून यायला हवी होती. परंतु पाकिस्तानात संयुक्त राष्ट्र निर्माण करणे अशक्य आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. आमच्यासमोर वेगळ्या इस्लामिक राष्ट्रवादाचे आणि वेगळ्या हिंदू राष्ट्रवादाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे." (पहा - "Let Pakistan speak for herself, Publication Division, Govt. of India, pp.17.)
तरीही पाकिस्तान आपण हिंदू अल्पसंख्यांकांना न्यायाने वागवितो असे सांगत आले. हे सांगणे पाकिस्तानला सोपे गेले याचे कारण हिंदूंचा आवाजच पाकिस्तानात उठत नव्हता. त्यांना राजकीयदृष्ट्या संघटित होऊ न देण्याची सरकारने खबरदारी घेतली होती आणि अखेर पाकिस्तानातून किती हिंदूंनी स्थलांतर केले यावरून जग पाकिस्तानच्या बहुसंख्यांक जनतेचे आणि राज्यकर्त्यांचे वागणे कसे होते हे ठरवीत नव्हते. दंगली अनेकदा दोन्ही देशांत एकदमच व्हायच्या आणि भारतातील दंगलींवर, मग त्या जातीय असोत वा भाषिक असोत, जगाच्या वृत्तपत्रांतून चिंता व्यक्त केली जायची. पाकिस्तानातून हिंदूंची संख्या जशी घटत गेली तसे दंगलींचे प्रमाणही कमी होत गेले. जवळजवळ ९० टक्के उच्चवर्णीय हिंदू पूर्व बंगालमधून भारतात आले. उरलेले कनिष्ठ जातींचे पाकिस्तानच्या मुसलमानांचे मैले उपसण्यासाठी राहणे पाकिस्तानला आवश्यकच होते. पाकिस्तानने सर्व हिंदूंना घालविलेले नाही, कारण तसे
करणे पाकिस्तानच्या उपखंडातील उद्दिष्टांना हानिकारक ठरले असते हे आहे. सर्वच निघून गेल्यानंतर भारताविरुद्ध आणि भारतीय मुसलमानांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वापरण्यासाठी एकमेव हत्यार हाती राहिले नसते.
१९६४ ला झालेल्या दोन्ही देशांतील दंगलीत प्रथमच भारतात पाकिस्तानपेक्षा अधिक मोठ्या दंगली झाल्या. प्रथमच भारतात हिंदूंनी बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या ठिकाणी जबरदस्त प्रतिप्रहार केले. बहुधा दंगलींचा हा खेळ आपल्यावर उलटणार असे वाटल्याने या दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी थोड्या प्रतिबंधक उपाययोजना आयूबखानांनी केल्या. १९६४ नंतर पाकिस्तानात दंगली झाल्या नाहीत याचा अर्थ प्रचंड दंगली झाल्या नाहीत इतकाच होतो. आता अधिक दंगली होणे म्हणजे भारतात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे आहे हे कदाचित पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना कळून आले असावे. शिवाय पूर्व बंगालमधील हिंदूंची लोकसंख्या आधीच्या दंगलींनी पुरेशी मर्यादित करण्यात आली होती. परंतु पूर्व बंगालमध्ये १९७१ साली स्वातंत्र्याचा उठाव झाला तेव्हा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आणि सैन्याने पुन्हा हिंदूंची लांडगेतोड केली. हिटलरने ज्या पद्धतीने ज्यूंना नष्ट करून त्यांचा प्रश्न निकालात काढण्याचा घाट घातला होता, तसाच पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी पूर्व बंगालमधून हिंदूंच्या कत्तली करून आणि त्यांना भारतात पाठवून हिंदूंचा प्रश्न निकालात काढण्याचा बेत केला होता. बांगलादेशच्या या स्वातंत्र्यलढ्यात प्रथमच हिंदू अल्पसंख्यांकांवर केलेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या जगात प्रसृत झाल्या. 'स्पेक्टॅटर' या ब्रिटिश साप्ताहिकाने तर 'फायनल सोल्यूशन ऑफ दि हिंदू प्रॉब्लेम' असेच या कत्तलीचे वर्णन करताना शीर्षक दिले आहे.
या स्वातंत्र्यलढ्यत भारतात आश्रयाला आलेल्या ९३ लाख निर्वासितांपैकी सुमारे ६३ लाख निर्वासित हिंदू होते. याचा अर्थ बांगला देशमध्ये तेव्हा फक्त सतरा-अठरा लाख हिंदू उरले होते असा होतो. पाकिस्तानामधून भारतात फारसे निर्वासित गेलेलेच नाहीत असे जे पाकिस्तानचे राज्यकर्ते सांगत होते याचे कारण त्यांनी हिंदू निर्वासितांना परत घ्यायचे नव्हते हे आहे. (श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या ऑक्टोबर १९७१ मध्ये दिलेल्या पाश्चात्त्य देशांच्या भेटीनंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याचे चिटणीस सुलतान अहमद यांनीही काही पाश्चात्य राष्ट्रांचा दौरा केला. पॅरिस येथे एका भारतीय पत्रकारापाशी. 'निर्वासित केवळ वीस लाखच आहेत' असे त्यांनी प्रतिपादन केले. भारतीय पत्रकाराने जनगणना करावयाची सूचना केली व १९६१ च्या जनगणनेनुसार आता बंगालची लोकसंख्या साडेसात कोटी असली पाहिजे असे म्हटले. परंतु सुलतान अहमद यांनी ही लोकसंख्या ६ कोटी ८० लाख आहे असे सांगितले. त्यांनी शिताफीने हिंदू लोकसंख्या या आकड्यातून वगळली होती. भारतीय पत्रकारांनी हे त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले तेव्हा त्यांनी नुसतेच स्मित केले.)
हे क्रूर अत्याचार या वेळेला तरी केवळ धर्मवादी सनातनी लोकांनी केलेले नाहीत, धर्माबद्दल फारसे आकर्षण नसलेल्या सैन्यातील सुशिक्षित मुसलमानांनी केलेले आहेत. या सुशिक्षित सैन्याधिकाऱ्यांनी जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांना हाताशी धरले. परंतु अत्याचारांची सर्वस्वी जबाबदारी धर्मांध मुसलमानांवर व मुल्ला मौलवींवर टाकणे बरोबर नाही. पाकिस्तानातील सुशिक्षित मुसलमानांचे मन कमालीचे हिंदूविरोधी कसे आहे आणि हिंदूंना नामशेष करायला
ते कुठल्या क्रूर थराला जातात याचे हे निदर्शक आहे.
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या स्वरूपावर बरेच बोलले जाते. पाकिस्तानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असती तर तेथे अल्पसंख्यांकांना सुरक्षितता लाभली असती असे म्हटले जाते. या युक्तिवादाला विशिष्ट मर्यादेतच अर्थ आहे. अफगाणिस्तान आणि नेपाळ धर्मनिरपेक्ष नाहीत, परंतु तेथे अल्पसंख्य जमातींचे छळ होत नाहीत. याचा अर्थ त्यांना समानता लाभली आहे असेही नव्हे. पाकिस्तानात घटनेने अल्पसंख्यांकांना काही प्रमाणात समानता दिली, परंतु व्यवहारात मात्र तेथील बहुसंख्य समाज कमालीचा हिंदूविरोधी राहिला. पाकिस्तानात सुशिक्षितांवर धर्माचे प्राबल्य फारसे नाही, आणि पाकिस्तानातील सुशिक्षित वर्गाइतका प्रभावी सुशिक्षित वर्ग अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्वात नाही. अफगाणिस्तानात कडवा सनातनीपणा आढळतो आणि हिंदूविरोध दिसत नाही. पाकिस्तानात तुलनेने सनातनीपणा कमी असून हिंदूविरोध सतत उफाळून येतो याची कारणे इतिहासात शोधली पाहिजेत. धर्माचे आकर्षण नसलेला मनुष्य धर्मनिरपेक्षतावादीच असतो हे मानण्याची चूक याकरिताच आपण करता कामा नये. पाकिस्तानात नेतृत्व करणारे सुशिक्षित मुसलमान धर्मवादी नव्हते, परंतु धर्मसमुदायवादी खचित आहेत. इतिहासाचे ओरखडे त्यांच्या मनांवरून पुसले गेलेले नाहीत. भारतात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत आणि ते प्रबळ संघराज्य म्हणून हळूहळू उदयाला येत आहे, ही गोष्ट इतिहासाचे ओरखडे मनावर बाळगणाऱ्या सुशिक्षित मुसलमानांना (यात भारतीय सुशिक्षित मुसलमानांचादेखील समावेश होतो) मानवलेली नाही. इतिहासकालीन राज्यकर्ते असल्याचा अहंकार त्यांना भारताशी चांगले संबंध जोडून देण्याच्या जसा आड येतो तसाच पाकिस्तानातील हिंदूंना समान वागणूक देण्याच्याही आड येत होता. एरवी निरपराध हिंदूंना बांगलादेशच्या खेड्यापाड्यांतून निघृणपणे मारण्याच्या सुशिक्षित मुसलमान सैन्याधिकाऱ्यांच्या कृत्याचे कारण समजूच शकत नाही. (पाकिस्तानी सुशिक्षित लष्करी अधिकाऱ्यांनी मुस्लिम जनतेवरही अत्याचार केले, परंतु त्यांचा रोख हिंदूवर अधिक होता हे आता सिद्ध झाले आहे. वरील विवेचन त्या संदर्भात केलेले आहे.) आता बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यामुळे निदान पाकिस्तानपुरता तरी अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. पश्चिम पाकिस्तानात सुमारे चार ते पाच लाख हिंदू आता राहिले आहेत आणि ते बहुतेक सिंधमध्ये विखुरले गेले आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न फारसा उपस्थित होणार नाही. संख्येनेच ते इतके कमी आहेत, की त्यांची पद्धतशीर हकालपट्टी करण्याची पाकिस्तान सरकारला फारशी गरज नाही. त्यापैकी काहींच्या जमिनी आहेत, काही किरकोळ धंदे करतात आणि राजकीय आकांक्षा सहसा बाळगीत नाहीत. यामुळे कदाचित ते तेथे राहतील. पाकिस्तानने अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न अशा रीतीने 'सोडवला' आहे आणि हे जे घडून आले आहे ते इस्लामच्या ऐतिहासिक परंपरेला साजेसेच आहे.
■