राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान/पाकिस्तानची चळवळ

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).







. ३ .


पाकिस्तानची चळवळ
१९३५ ते १९४७

तिसऱ्या गोलमेज परिषदेसाठी इंग्लंडला गेल्यानंतर जीना १९३४ पर्यंत तेथेच राहिले. ते निराश झाले होते आणि त्याची कारणे उघड होती. त्यांच्या अलग राष्ट्रवादाच्या कल्पनेवर आधारलेला समझोता होत नव्हता. मुस्लिम लीगमधील त्यांचे स्थानही तितकेसे सुरक्षित राहिले नव्हते. मुस्लिम लीगचे तेव्हाचे अध्यक्ष श्री. लियाकत अलीखान यांनी लीगची धुरा हाती घेण्याची विनंती केल्यावरून ते परत आले. १९३५ चा फेडरल कायदा याच सुमाराला प्रसिद्ध झाला: १९३५ मध्ये काँग्रेस-लीग यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीतील किरकोळ तपशील जीनांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकण्यासाठी येथे देणे योग्य ठरेल. राजेंद्रबाबू तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. जीना आणि राजेंद्रबाबू यांच्यात कराराचा एक मसुदा तयार झाला होता. परंतु या कराराला हिंदुमहासभेचीदेखील संमती घेण्याची जीनांनी ऐनवेळी अट घातली. हिंदुमहासभा या कराराला मान्यता देणे शक्यच नव्हते, कारण मुसलमानांना एकदेखील जादा सीट दिली जाता कामा नये अशी तिची अधिकृत भूमिका होती. शिवाय धर्मनिरपेक्ष राज्याची कल्पना तिने मान्य केली नव्हती. जीनांना हे माहीत नव्हते असे नव्हे. राजेंद्रबाबूंनी हे जीनांच्या निदर्शनास आणले. हिंदुमहासभा राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ असलेला पक्ष आहे, त्याला फारसे महत्त्व देण्यात अर्थ नाही हेही त्यांनी जीनांच्या निदर्शनास आणले. काँग्रेस हिंदुमहासभेच्या उमेदवारांना निवडणुकीत विरोध करील असेही त्यांनी आश्वासन देऊ केले. परंतु जीनांनी आपला हट्ट सोडला नाही. जीनांना स्वत:ला करारात अडकून पडायचे नव्हते, याखेरीज त्यांच्या या वर्तनाचा खुलासा मिळू शकत नाही. त्यांच्या दुटप्पीपणाचा पुढच्याच वर्षी काँग्रेसच्या नेत्यांना अनुभव आला. पुन्हा एकदा त्यांच्यात बोलणी झाली. यावेळी राजेंद्रबाबूंनी इतर मुस्लिम नेत्यांची आणि संघटनांची संमती कराराला असली पाहिजे अशी अट घातली. यावेळी जीनांनी म्हटले आहे, “इतरांची संमती मी कशी मिळविणार? मी फक्त लीगतर्फे संमती देऊ शकतो." (पहा - 'Recent Statements and Speeches of Mr. Jinnah')
 या भूमिकेचा अर्थ लावणे कठीण नाही. त्यांना करारात अडकायचे नव्हते आणि वेळ मारून न्यावयाची होती. १९३५ चा कायदा अंमलात येणार होता. प्रथमच राज्यांना मर्यादित अधिकार वापरावयास मिळणार होते. मर्यादित मतदारसंघावर आधारित निवडणुका होणार होत्या. जीनांचे या आगामी घटनांकडे लक्ष होते. या निवडणुकीत लीगला किती यश मिळते यावर त्यांनी आपले राजकीय डावपेच अवलंबून ठेवले होते.
 अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात १९३७ च्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत ... मुस्लिम लीगला एकूण मुस्लिम मतांपैकी ३,२१,७७२ (एकूण मुस्लिम मते ७३,१९,४४५) म्हणजे ४.४ टक्के पडली. जीना या अपयशामुळे निराश बनले असले तरी आश्चर्य नाही. तथापि सत्तेत भागीदार होण्याची त्यांची आकांक्षा होती. काँग्रेसने लीगबरोबर संयुक्त मंत्रिमंडळे बनवावी अशी त्यांनी जाहीर सूचना केली. या सूचनेला काँग्रेस प्रतिसाद देणे शक्यच नव्हते. मात्र उत्तर प्रदेशात तिला वेगळाच अर्थ प्राप्त झाला.
 उत्तर प्रदेशात लीगला मंत्रिमंडळात घेतले असते तर लीगने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वाटचाल केली नसती असे काही टीकाकारांचे मत आहे. लीगला मंत्रिमंडळात न घेतल्याचा दोष बराचसा नेहरूंवर टाकला जातो. नेहरूंच्या टीकाकारांचे एकूण तीन वर्ग आहेत. त्यातील पहिला मुस्लिमवर्ग आहे, त्याच्या मते मुस्लिम लीगची भूमिका न्याय्य होती. नेहरूंच्या जातीयवादी भूमिकेमुळे जीना नाईलाजाने पाकिस्तानच्या मागणीकडे वळले. दुसरा वर्ग मुस्लिम लीगची मागणी न्याय्य होती असे मानीत नाही. तथापि काँग्रेसने ही मागणी अमान्य करून लीगला वाढायची संधी देण्याची तांत्रिक चूक केली, असे मानतो. मौ. आझाद याच वर्गात मोडतात. तिसरा टीकाकारांचा वर्ग डॉ. राम मनोहर लोहियांसारख्या नेहरूंच्याप्रत्येक कृतीला हेतू चिकटविणाऱ्या नेहरूद्वेष्ट्यांचा आहे. या वर्गाच्या टीकेची गंभीर दखल घेण्याचे कारण नाही.
 लीगची भूमिका या प्रकारात न्याय्य होती असे फक्त मुसलमानच मानतात आपली कुठलीही मागणी न्याय्यच असते असे मानण्याच्या त्यांच्या परंपरेला हे धरूनच आहे. लीगने . उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात एकूण तीन जागा मागितल्या. काँग्रेसने दोन देऊ केल्या. काँग्रेसबरोबर जमायते-उलेमा ही मुस्लिम संघटना होती. जमायते-उलेमा व काँग्रेस यांच्यात निवडणूक समझोता झाला होता. मात्र मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी लीगने आपल्याच पक्षाची नावे सुचविली. जमायते-उलेमासारख्या आपल्याबरोबर असलेल्या संघटनेला मंत्रिमंडळातून वगळणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. मुस्लिम लीगला तीन जागांऐवजी दोन जागा देण्याचे काँग्रेसचे हे कृत्य मुस्लिमविरोधी कसे काय ठरते? ते मुस्लिमविरोधीही नव्हते आणि मुस्लिम-लीगविरोधीही नव्हते. लीगला सत्तेत भागीदार करून घेण्याची काँग्रेसची इच्छा नाही हा मुस्लिम टीकाकारांनी काँग्रेसवर केलेला आरोप मुळातच खोटा होता, हे दोन जागा लीगला देण्याचे काँग्रेसने मान्य केल्यामुळे सिद्ध झालेले आहे. एखाद्या पक्षाच्या सामर्थ्यावरूनच त्याला किती जागा द्यायच्या हे ठरविण्यात येते. (१९७१ च्या लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत महाराष्ट्र काँग्रेसने महाराष्ट्र प्र. स. पक्षाला किंवा रिपब्लिकन पक्षाला (खोब्रागडे गट) कमी जागा देऊ केल्या, म्हणून त्यांच्यात समझोता होऊ शकला नाही. याचा अर्थ काँग्रेस समाजवादाच्या विरोधी किंवा हरिजनांच्या विरोधी आहे असा लावायचा काय ? रिपब्लिकन पक्षाने या वाटाघाटी मोडल्यानंतर देखील हा आरोप केलेला नाही, हे येथे लक्षात येते.) आणि समजा, मुस्लिम लीगला काँग्रेसचा विरोध होता असे मानले तर त्याचा अर्थ काँग्रेस मुसलमानविरोधी भमिका घेत होती असा कसा काय होतो? काँग्रेस मुसलमानांचे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात घेतच होती. वस्तुस्थिती ही आहे की सत्तेच्या भागीदारीच्या मुस्लिम लीगच्या कल्पनेशी जुळते घेणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. उत्तर प्रदेशातील १९३७ सालचा हा बेबनाव म्हणजे लीगची आणि पर्यायाने जीनांची Group equality ची कल्पना आणि काँग्रेसची व्यक्तींच्या समानतेची कल्पना यांच्यातील झगडा होता. लीग आपले अधिक प्रतिनिधी घेण्याची मागणी करून सत्तेतील समान भागीदारी मागत होती. आपल्या चौदा मागण्यांच्या मसुद्यात जीनांनी प्रत्येक राज्यातील मंत्रिमंडळात एकतृतीयांश मुस्लिम प्रतिनिधी घेतले जावेत अशी मागणी केली होती. तेच तत्त्व काँग्रेसने आपल्याला अधिक जागा देऊन अंमलात आणावे अशी त्यांची इच्छा होती. हे तत्त्व काँग्रेसने मान्य केले नव्हते आणि त्यामुळे ते पाळण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नव्हता.
 मौलाना आझाद आणि त्यांच्यासारखे इतर टीकाकार यांची भूमिका वेगळी आहे. लीगची मागणी न्याय्य होती असे ते मानीत नाहीत, त्याचबरोबर काँग्रेस मुस्लिमविरोधी होती हेही त्यांना मान्य नाही. काँग्रेसने लीगला काही सवलती न देण्याच्या तांत्रिक चुका करायला नको होत्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापैकी मौ. आझाद यांच्या टीकेवर फारसे विसंबून राहता येत नाही. कारण त्यांनी अनेक असत्य विधाने केली आहेत. (उत्तर प्रदेशात मुस्लिम लीगने काँग्रेसचा कार्यक्रम मान्य करण्याची तयारी दर्शविली होती असे मौ. आझाद आपल्या India Wins. Freedom' (१९६९ पृ. १६०) मध्ये सांगतात. परंतु उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीगचे तेव्हाचे नेते 'चौधरी खलिकुझ्झमान' यांनी '(आम्ही) काँग्रेसचा कार्यक्रम मान्य केला नव्हता' हे नेहरूंनी आझादांच्या पुस्तकावर भारतीय संसदेत केलेले विधान बरोबर आहे असे जाहीर केले. (पहा - Islam in India's Transition to Modernity, करंदीकर, पृ. २४८) लीगतर्फे वाटाघाटी करणाऱ्या नेत्यांचे विधान अधिक विश्वसनीय मानणे भाग आहे. मौ. आझादांना 'आपण समझोता घडवून आणला असता, नेहरूंमुळे तो घडन आला नाही.' असे सुचवायचे असावे असे दिसते. इतिहासाचे प्रवाह आपण बदलू शकलो असतो असे सांगण्याचा खोटा अहंकार त्यामागे आहे. नाही तर आपल्या भूमिकेच्या समर्थनाकरिता असत्य विधाने करण्याची त्यांना गरज का वाटली असती? (नगरकर : 'Genesis of Pakistan, Allied, 1975, pp. 263-266, खलिकुझ्झमान : 'Pathway to Pakistan, 1961, Longmans, Pakistan, pp. 160 - 163) त्यांच्यासारखे इतर टीकाकार असे समजतात की लीगला सत्तेत

वाटा दिला असता तर लीगचे महत्त्व वाढले नसते. जीनाही पुढे अतिरेकी बनले नसते. हे समज मुस्लिम राजकारणाच्या अज्ञानातून बनलेले आहेत. इतक्या सहजासहजी मुस्लिम राजकारणाला वळण लागले असते असे मानणे हे हास्यास्पद आहे. लीगला सत्तेत भागीदारी दिल्यामुळे ती मजबूत झालीच असती. दुसरे असे की काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर सौदेबाजी करण्यासाठी अतिरेकी मागण्या करून मुस्लिम जनमत आपल्याकडे वळविण्याचा आणि लीगला प्रबळ पक्ष बनविण्याचा प्रयत्न जीनांनी केला असता. मुस्लिम जनमताशी संपर्क साधण्याच्या नेहरूंच्या घोषणेवर जीना बिथरण्याची कारणे याकरिताच समजून घेतली पाहिजेत. लीग मंत्रिमंडळात असती तरी काँग्रेसच्या मुस्लिम जनमत आपल्याकडे वळविण्याच्या प्रयत्नांस तिने विरोधच केला असता. नेहरूंनी काँग्रेसचा निवडणूक कार्यक्रम मान्य करण्याची अट लीगला घालायला नको होती असेही काही टीकाकारांना वाटते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात उत्तर प्रदेशातील जमीनदारी नष्ट करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. लीगला हा कार्यक्रम मान्य करावयास न लावता मंत्रिमंडळात घेतल्यानंतर काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कशी करावयाची हाही एक प्रश्न होता. कारभार चालवावयास काही एक साधर्म्य दोन्ही पक्षांत असायला हवे होते. काँग्रेस आणि लीगमध्ये असे कोणतेच साधर्म्य नव्हते. काँग्रेसने लीगला मंत्रिमंडळात घेतले असते तर पुढील घटना काही काळ पुढे ढकलल्या गेल्या असत्या-टळू शकल्या नसत्या.
 जीनांनी या घटनेपासून काँग्रेसविरुद्ध गलिच्छ जातीय प्रचाराला सुरुवात केली. आठ राज्यांतील काँग्रेस मंत्रिमंडळात मुसलमानांवर अत्याचार होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. आपल्या भावी मागण्यांच्या डावपेचांचा भाग म्हणून त्यांनी असत्य भडक प्रचार हे आपले हत्यार बनविले. हिंदू आणि मुसलमानांत काहीच समान नाही असे सांगू लागले. आमची भाषा वेगळी आहे, संस्कृती वेगळी आहे, वीर पुरुष वेगळे आहेत, इतिहास वेगळा आहे. आम्ही सर्व दृष्टिंनी वेगळे आहोत असे ते सांगू लागले. १९३९ साली काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी मुसलमानांना 'मुक्तिदिन' पाळण्याचे आवाहन केले. त्यांना विरोध करणाऱ्या मुसलमानांना ते 'इस्लामचे शत्रू' म्हणून संबोधू लागले. नेहरूंच्या शब्दांत सांगायचे तर असत्य प्रचारात त्यांनी गोबेल्सलाही मागे टाकले. तेव्हाच्या मध्यप्रदेशात वर्धा येथे विद्यामंदिर या नावाने एक सरकारी शाळा निघाली. या शाळेच्या नावाला लीगवाल्यांनी आक्षेप घेतला आणि मुसलमानांना सक्तीने हिंदुधर्माची दीक्षा दिली जात आहे असा खोटा प्रचार सरू केला. काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर जीनांनी वीरपूरच्या नबाबाच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस मंत्रिमंडळाच्या काळात झालेल्या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने अतिशय खोटा, भडक आणि काल्पनिक अत्याचारांनी भरलेला असा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. अत्याचारांच्या चौकशीसाठी एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक करावी ही काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबू राजेंद्रप्रसाद यांनी केलेली सूचनाही जीनांनी फेटाळून लावली. कारण अत्याचाराचे बरेचसे आरोप खोटे होते हे जीनांना माहीत होते.  मुसलमानांना हिंदूंच्या वर्चस्वाची भीती दाखवून आणि त्यांच्या धार्मिक प्रेरणांना आवाहन करून आपल्यामागे संघटित करणे हे जीनांनी आपले उद्दिष्ट ठरविले होते. मुसलमानांचे आपण एकमुखी नेते व्हावे ही त्यांची इच्छा जुनीच होती. परंतु तेव्हा हिंदुवर्चस्वाची भीती ते दाखवीत. मुसलमानांच्या मागण्यांना उचलून धरले की आपल्याकडे एकमुखी नेतृत्व येईल अशी त्यांची पूर्वी अटकळ होती. म्हणून कधी काँग्रेसबरोबर करार करून तर कधी करार करण्याचे टाळून आपण मुसलमानांच्या हितसंबंधाचे रक्षणकर्ते आहोत अशी भूमिका ते घेत. परंतु त्यांच्यामागे मुस्लिम समाज एकवटला नाही. १९३७ च्या निवडणुकीत लीगला आलेल्या प्रचंड अपयशामुळे ते हादरले. नेहरूंच्या मुस्लिम जनसंपर्काच्या घोषणेने आपले उरलेसुरले पाठबळ कमी होईल अशी भीती त्यांना वाटणे स्वाभाविक होते. हिंदुवर्चस्वाची भीती आणि धर्मवादाचे आवाहन या दोन हत्यारांनी त्यांनी आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना त्यात कमालीचे यश लाभले.
 दरम्यान त्यांच्या मागण्यांची कमान वाढतच होती. १९३८ साली नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपल्या चौदा मुद्यांच्या मसुद्यात आणखी भर घातली. आता त्यांना उर्दू ही भारताची राष्ट्रभाषा व्हायला हवी होती. मुसलमानांना गोहत्येचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असे दुसरे मागणे होते. काँग्रेसने तिरंगी ध्वज बदलावा आणि मुस्लिम लीगच्या ध्वजाचा आपल्या ध्वजात फेरबदल करून अंतर्भाव करावा अशी त्यांनी मागणी केली. 'वंदे मातरम्' हे काँग्रेसने राष्ट्रगीत म्हणून म्हणू नये. मुस्लिम सामाजिक कायद्याला घटनेत संरक्षण मिळावे इत्यादी इतर मागण्या होत्या. या मागण्या काँग्रेस मान्य करणे काँग्रेसला शक्यच नव्हते. पिरपूर अहवालाच्या प्रसिद्धीनंतर मुस्लिम जनमत प्रक्षुब्ध झाले आणि मे १९४० मध्ये लोहोर येथे भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र मागणारा ठराव मंजूर झाला. या ठरावानंतर केलेल्या भाषणात जीनांनी मुस्लिम वेगळेपणावर भर दिला.
 भारतीय मुसलमान एक राष्ट्र आहेत असे ते म्हणतच होते. ही भूमिका शाह वलिऊल्ला याने धार्मिक परिभाषेत आणि सर सय्यद अहमदखान यांनी आधुनिक परिभाषेत मांडली. स्वातंत्र्य मिळण्याची सर सय्यद अहमदखान यांच्या काळात काहीच शक्यता नव्हती आणि म्हणून वेगळे राष्ट्र निर्माण करण्याची भाषा ते बोलले नाहीत. तथापि, हिंदू आणि मुसलमान एका राष्ट्रात एकत्र नांदू शकणार नाहीत, याचा अर्थ हा देश स्वतंत्र होईल तेव्हा ते वेगळे झालेले बरे, असाच होता. १९४० साली स्वातंत्र्य नजीक येऊन ठेपले होते आणि म्हणून ते राष्ट्र मागण्याची मुस्लिम मनोभूमी तयार झाली होती. क्रमाक्रमाने मुस्लिम समाज समान भागीदारीच्या मागण्यांकडे वळत होता. मुस्लिम समाज हे एक राष्ट्र आहे असे मानणाऱ्या जीनांनी प्रथम तेहतीस टक्के आणि ते न मिळाल्यास वेगळे राष्ट्र अशी भूमिका घेतलेली आहे. तेहतीस टक्के वेळीच दिले असते तरीही वेगळ्या राष्ट्राच्या सुप्त आकांक्षा बाळगणारा समाज त्या मागणीपर्यंत जाऊन पोहोचलाच असता. ते न दिले गेल्यामुळे अखेरीला पोहोचलाच हा एक केवळ ऐतिहासिक योगायोग आहे आणि मुस्लिम सुशिक्षितांनी आपल्या हेतुपूर्तीसाठी युक्तिवादात वापरलेला बहाणा आहे. 

 भारतीय मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राची मागणी याआधी होऊन चुकली होती. सरहद्द प्रांतात राजकीय सुधारणांचा विचार करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या एका समितीपुढे साक्ष देताना डेरा इस्माइलखान मुस्लिम अंजुमनचे अध्यक्ष सरदार महमद गुलखान यांनी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र केले जावे असे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, “हिंदूमुस्लिम ऐक्य प्रस्थापित होणेच शक्य नाही... त्यांना (हिंदूंना) कन्याकुमारी ते आग्रा हा दक्षिणेचा सर्व भाग देऊन टाका आणि आग्रा ते पेशावर हा प्रदेश आम्हाला (मुसलमानांना) द्या. मला असे म्हणताना लोकसंख्येची अदलाबदल अभिप्रेत आहे. मी अदलाबदल सुचवितो आहे, कत्तली नव्हेत.” (पहा - 'Islam in Indian Transition to Modernity' ले. म. अ. करंदीकर, पृ. १७२)
 १९३० साली अलाहाबाद येथे भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना मुसलमानांचे भारताच्या वायव्य भागात स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे अशी इच्छा इक्बाल यांनी व्यक्त केली. इक्बाल यांच्यासंबंधीदेखील जीनांप्रमाणेच बराच गोंधळ राजकीय टीकाकारांच्या मनात राहिला आहे. त्यांनी आरंभी 'सारे जहाँसे अच्छा' सारखी देशभक्तीपर गाणी लिहिली हे त्याचे कारण आहे. देशभक्तीपर गाणी लिहिणाऱ्या इक्बाल यांची मनाची पहिली अपरिपक्व अवस्था होती. तेव्हा 'इस्लामचे भाष्यकार' म्हणून ते मिरवत नव्हते. परंतु ते युरोपला जाऊन आले आणि पाश्चात्त्यांचा भौतिकवाद आणि पौर्वात्यांचा (म्हणजेच हिंदूचा) अतिरिक्त अध्यात्मवाद दोन्हीही मानवजातीला घातक असल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला. इस्लाम हा मानवजातीच्या सर्व दुःखांवर रामबाण उपाय आहे असे त्यांचे मत बनले. राजकारण आणि धर्म यांची मुसलमान फारकत करू शकत नाहीत, अशी त्यांची भूमिका होती. वेगळ्या राष्ट्राची कल्पना मानणाऱ्या १९३० च्या भाषणातच त्यांनी पुढे म्हटले आहे. - "Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a policy in favour of national politics in which religious attitude is not permitted to play any part? This question becomes of special importance in India where the Muslim happen to be in a minority."
 धर्मकायद्याबाबतीत इक्बालनी इज्तिहादचा ('Reconstruction of Religious Thruoght in Islam,' 1934, pp. 153-56, 173-76) पुरस्कार केला आहे. परंतु बिगर मुस्लिम कायदेमंडळाला मुसलमानांच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले आहे. मुसलमानांबाबत इतरांना कायदे करण्याचा अधिकार नाही, मुसलमानांच्या सत्तेलाच आहे, ही भूमिका घेतल्यानंतर मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र मागणे ओघानेच येते. मुसलमानांच्या राष्ट्रात इतरांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल असे त्यांनी म्हटले आहे. या बिगर मुसलमानांबाबत कायदे करण्याचा मुस्लिम बहुसंख्यांक कायदेमंडळाला अधिकार आहे का? शिवाय वायव्य भागात मुस्लिम राष्ट्र बनल्याने उपखंडातील इक्बालना सतावणारे मुसलमानांचे प्रश्न सुटत नव्हतेच. उदाहरणार्थ, उरलेल्या भारतात कायदेमंडळ हिंदू बहुसंख्यांकांचेच राहणार होते. तेथील मुसलमानांबाबतीत कायदे करण्याचा त्या कायदेमंडळाला अधिकार आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न इक्बाल यांच्या धार्मिक दृष्टिकोनातून निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.
 इक्बाल आधुनिक होते असे म्हटले जाते. इस्लामचे आधुनिक भाष्यकार म्हणून भारतीय आणि पाकिस्तानी मुस्लिम लेखक त्यांचा उदोउदो करीत असतात. इक्बाल यांच्यातील नेमकी आधुनिकता त्यांच्या पाश्चात्त्य वेषाखेरीज कोणती होती हे या मुस्लिम लेखकांनी एकदा सांगितले तर बरे होईल. त्यांनी बुरख्याचे समर्थन केले आहे. पाश्चात्त्य संस्कृतीची निंदा केली आहे आणि जमाते-इस्लामचे संस्थापक मौ. मौदुदी यांचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रवादाची त्यांनी निर्भर्त्सना केली, परंतु त्याचबरोबर मुस्लिम राष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला आहे.
 वेषाने आधुनिक असलेले इक्बाल मनाने कमालीचे संकुचित आणि सनातनी कसे होते हे त्यांनी अहमदियाविरोधी घेतलेल्या भूमिकेत दिसून येते. अहमदिया पंथाचे संस्थापक मिा बशीर अहमद यांनी आपण पैगंबर असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी 'जेहादची घोषणा आता रद्द झाली आहे' असे म्हटले. अहमदियांविरुद्ध इक्बालने लाहोर येथून प्रचंड आघाडी उघडली. अहमदिया पंथाचे कडवे विरोधक आणि जमाते-इस्लामीचे संस्थापक मौ. मौददी यांना त्यांनी लाहोरला बोलावून आपल्या कॉलेजात आश्रय दिला. इक्बालनी अहमदियाविरोधी वातावरण असे तापविले की मुसलमान व अहमदिया यांच्यात तंग वातावरण निर्माण झाले. नेहरुनी इक्बालना पत्र लिहून या प्रकरणी हस्तक्षेप केला आणि प्रक्षोभक लिखाण न. करण्याची विनंती केली. (पहा - मुनीर अहवाल, पृ. २५९., Selected Works of Jawaharlal Nehru, Vol. VI, S Gopal (Ed), pp468 - 479. Report of the Court of Enquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to enquire into the Punjab Disturbances of 1953, Govt. Printing Press, Lahore, 1954.)
 मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या कल्पनेला अधिक आकार चौधरी रहिमतअली या इंग्लंडमध्ये शिकत असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांने दिला. पाकिस्तान हा शब्ददेखील त्यानेच प्रथम वापरला. पंजाब, सरहद्द (अफगाण प्रांत) काश्मीर, सिंध इत्यादी प्रांतांच्या आद्याक्षरांवरून पाकिस्तान हे नाव त्यांनी प्रचारात आणले. 'नाऊ ऑर नेव्हर' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या एका पुस्तिकेत पाकिस्तानची कल्पना त्यांनी १९३४ साली मांडली. मुसलमान नेहमी करीत असलेला युक्तिवाद त्यात होता. भारत हे एक राष्ट्र नाही. भारतीय मुसलमान हे सर्वार्थाने वेगळे राष्ट्र आहे इत्यादी विधाने त्यात करण्यात आलेली आहेत. जीनांनी १९४० मध्ये या योजनेत थोडी भर घातली. त्यांनी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र मागितले. त्यामळे संकल्पित मुस्लिम राष्ट्रात आता बंगालचाही समावेश झाला.
 सरदार महमद गुलखान यांनी प्रथम केलेल्या मागणीपासून वेगळ्या राष्ट्राच्या ह्या मागणीत एक निश्चित सूत्र दिसून येते. ही मागणी करताना त्यांची हिंदंबद्दल काही तक्रार नव्हती. हिंदू आणि आम्ही एकत्र नांदू शकणार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. इक्बाल यांनीदेखील हिंदूंबद्दल तक्रारी केलेल्या नाहीत. मुसलमानांचे कायदे मुसलमानच करू शकतात, मुसलमानांवर सत्ता मुसलमानच गाजवू शकतो. राज्य आणि धर्म यांची मुसलमान फारकत करू शकत नाहीत. म्हणून त्यांचे वेगळे राष्ट्र होणे आवश्यक आहे, असे इक्बाल यांचे म्हणणे होते. चौधरी रहिमतअलींनी प्रथमच हिंदू वर्चस्वाचा आपल्या पुस्तिकेत बागुलबोवा उभा केला. हाच मुद्दा पुन्हा पुन्हा जीनांनी भर देऊन सांगितला. इक्बालांची धार्मिक भूमिका आणि जीनांची भूमिका यांच्यात तसा फरक नाही. बहुसंख्यांक हिंदू कायदेमंडळाला मुस्लिम सभासदांच्या संमतीनेच कायदे करता येतील हा जीनांचा आग्रह होताच. मुस्लिम राज्याच्या कल्पनेचेच हे आधुनिक स्वरूप होते. सत्तेत हिंदूंबरोबर भागीदारी करायची त्यांची तयारी होती, इक्बालांची नव्हती. इतकाच काय तो दोघांच्या कल्पनेतील फरक होता. जीना समान, भागीदारीची भाषा करीत होते. इक्बालांनी ती कधी केली नाही. त्यांची विभक्तवादी भूमिका प्रथमपासून स्पष्ट होती. सरदार गुलख़ान, चौधरी रहिमतअली आणि इक्बाल ही माणसे अधिक प्रामाणिक आहेत. जीना हळूहळू त्यांच्या भूमिळेपर्यंत १९४० साली आलेच. परंतु त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी हिंदूंच्या अन्यायाचा बागुलबुवा उभा केला.
 हा बागुलबुवा खोटा होता हे त्यांनीच एके ठिकाणी वेगळे विधान करून मान्य केले आहे. बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र झाल्यानंतर उरलेल्या भारतातील मुसलमानांचे भवितव्य काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "मी देखील अल्पसंख्यांक प्रांतातीलच आहे. मुसलमान आपल्या धर्मनिष्ठेच्या बळावर कोठेही सुरक्षित राहू शकतात." याहीपेक्षा लियाकतअली खानांनी दिलेली कबुली अधिक महत्त्वाची आहे. "हिंदूंच्या वर्चस्वाच्या भीतीमुळे आम्ही वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केलेली नाही. आम्हाला आमच्या कल्पनेनुसार आमचे सामाजिक जीवन घडविण्यासाठी वेगळे राष्ट्र हवे आहे." असे त्यांनी म्हटले आहे. (१४ - १५ डिसेंबर १९४७ ला भरलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौन्सिलच्या कराची । येथील बैठकीत जीना म्हणाले, “६ कोटी जनतेचे प्रबळ व सार्वभौम पाकिस्तान दिले पाहिजे. भारतातील मुसलमानांना वाईट दिवस आले त्यामुळे माझे मन भरून आले आहे:माझा त्यांना असा सल्ला आहे की त्यांनी आपली संघटना उभारून सामर्थ्यवान व्हावे, म्हणजे त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील. अल्पसंख्य असले तरी चांगले संघटित झाले तर आपल्या राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांच्या संरक्षणाचे सामर्थ्य त्यांना लाभेलच. पाकिस्तानची स्थापना हे लक्षावधी मुसलमानांच्या श्रमाचे फळ आहे. ज्यांना पाकिस्तानमुळे आता प्रगतीचा रस्ता सापडला आहे अशांची व जे आता भारतात आहेत त्या सर्वांनी मेहनत घेतली ह्याची पूर्ण जाणीव मला आहे.").
 आणि तरीही जीना आणि मुस्लिम लीगचे इतर नेते हिंदू वर्चस्वाची भीती दाखवीत राहिले, कारण त्याखेरीज मुस्लिम जनमत त्यांना आपल्या पाठीशी संघटित करणे शक्य नव्हते. पाकिस्तानची मागणी जीना मनापासून करीत नव्हते-त्यांना ही मागणी सतत पुढे करून अखंड हिंदुस्थानात जास्तीत जास्त सत्ता मिळविण्याचा सौदा करावयाचा होता, असा एक समज आहे. त्याला फारसा आधार नाहीच. अखंड भारतात पन्नास टक्के सत्ता मिळत असेल तर त्यांना वेगळे पाकिस्तान नको होते. इतकाचं जीनांच्या भूमिकेचा खरा अर्थ आहे. कारण अखंड भारतातील पन्नास टक्के भागीदारी वेगळे पाकिस्तान मिळण्यापेक्षा अधिक फायद्याची होती. या भागीदारीत मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांवर मुस्लिम वर्चस्व तर राहत होतेच, परंतु उरलेल्या हिंदू बहसंख्यांक प्रांतांवर देखील आयते वर्चस्व गाजविता येत होते. पाकिस्तानला पर्याय म्हणून जीनांनी हे स्वीकारले असते तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नव्हते. पन्नास टक्के भागीदारी मिळत नसेल तर मात्र त्यांना पाकिस्तानचे वेगळे राष्ट्र हवे होते आणि हे पाकिस्तान शक्य तितके मोठे असावे अशीही त्यांची आकांक्षा होती. त्यांच्या पाकिस्तानच्या योजनेत सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत हेच काय ते निर्भेळ मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत होते. पंजाब आणि बंगाल येथे अनुक्रमे ५४ टक्के आणि ५१ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या होती आणि पूर्व पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या जिल्ह्यातून हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक होते. आसामात मुस्लिम बहुसंख्यांक नव्हते. परंतु जीनांच्या पाकिस्तानात या सर्व प्रांतांचा समावेश केलेला होता. इतकेच नव्हे तर या पाकिस्तानच्या पूर्व व पश्चिम विभागांना जोडणारी आठशे मैल लांब व वीस मैल रुंद अशी भूपट्टीही त्यांना हवी होती. ही भूपट्टी बिहार आणि उत्तर प्रदेशा वरून जात होती. गंगा-यमुनांच्या खोऱ्यातील या प्रदेशात मुस्लिम वस्ती फारशी नव्हती आणि तरीही जीना मुसलमानांच्या राष्ट्राकरिता या प्रदेशावर हक्क सांगत होते. जीनांची मुसलमानांच्या हक्कासंबंधीची व्याख्या लोकविलक्षण होती. या भौगोलिक पट्टीची मागणी करताना त्यांनी म्हटले आहे – “पाकिस्तानच्या दोन विभागांतील मुस्लिमांना एकमेकांशी संबंध ठेवण्याबाबतीत भारताने केलेले अडथळे आम्ही सहन करणार नाही.” थोडक्यात जीनांच्या मुसलमानांच्या न्याय्य हक्कांच्या व्याख्येत बिगर-मुस्लिम बहुसंख्याकांचे प्रदेशही बसत होते
 आपले हे उद्दिष्ट कठोरपणे कोणत्याही मार्गाने साध्य करण्याचे जीनांनी ठरविले होते. १९४२ च्या लढ्यात काँग्रेस वनवासात गेली याचा मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांत आपले आसन बळकट करण्यासाठी त्यांनी उपयोग करून घेतला. वस्तुत: पाकिस्तानच्या मागणीनंतर या प्रांतांत लीगचे सामर्थ्य वाढू लागलेच होते. कारण अखेरीला याच प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र होणार होते. अजूनपर्यंतच्या मुस्लिम लीगच्या मागण्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षण वाटावे असे काही नव्हते. या मागण्या मुसलमानांना काही हक्क मिळवून देण्याच्या स्वरूपाच्या होत्या. या हक्कांचे त्यांना सोयरसुतक वाटत नव्हते. कारण आपल्या राज्यात त्यांना हिंदु वर्चस्वाची भीती नव्हती. जीना मागत असलेले हक्क ते उपभोगीत होतेच. या आधीच्या मागण्यांत केंद्र सरकारला कमी अधिकार असावेत ही मागणी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षित करणारी होती. परंतु पाकिस्तानच्या मागणीमुळे प्रथमच स्वत:चेच वेगळे सार्वभौम केंद्र सरकार स्थापन होण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर ठेवले गेले. आपल्या भाग्याचे आपणच नियंते होण्याचे स्वप्न बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रांतांतील जनतेला आकर्षित करावयास पुरे होते. दुसरे महायुद्ध संपले, काँग्रेसच्या नेत्यांची सुटका झाली आणि नव्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत मुस्लिम लीगने ७५ टक्के मुस्लिम मते मिळविली. फक्त सरहद्द प्रांतात लीगला बहुमत लाभले नाही.
 या विजयानंतर भरलेल्या सर्व विधिमंडळांतील मुस्लिम लीग सदस्यांच्या परिषदेत लीगच्या नेत्यांनी आधीच ठरविले होते हे सिद्ध करावयास पुरेशी आहेत. मुंबई मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष इस्माईल चुंद्रिगर म्हणाले, ज्या हिंदूंवर आम्ही पाचशे वर्षे राज्य केले त्यांना सत्ता देण्याचा ब्रिटिशांना अधिकार नाही. श्री. महमद इस्माईल म्हणाले, भारतीय मुसलमानांनी पाकिस्तानसाठी हिंदूंविरुद्ध जेहाद आरंभिले आहे. (हेच महमद इस्माईल सध्याच्या भारतीय मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष आहेत आणि भारतात अधूनमधून होणाऱ्या दंगलींच्या वेळी 'बहुसंख्यांक हिंदू दंगली करीत असतात आणि मुसलमान हे दंगलींचे निर्दोष बळी आहेत' असे म्हणत असतात.) सर फिरोजखान नून म्हणाले, आम्ही अशा कत्तली करू की चेंगीजखानालाही लाज वाटेल. ही प्रक्षोभक भाषणे झाली तेव्हा जीना उपस्थित होते. त्यांनी एका शब्दाने कुणालाही आवरले नाही हे पुरेसे सूचक आहे.
 भारतातील हिंदू-मुसलमानांनी आपसात तडजोड केल्याखेरीज आम्ही स्वातंत्र्य देणार नाही ही मुस्लिम समाजाला व्हेटो देण्याची ब्रिटिश भूमिका प्रथमपासून होतीच ती शेवटपर्यंत कायम राहिलेली आहे. महायुद्ध सुरू होताना भारतीय नेत्यांबरोबर तडजोड घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाने सर स्टॅफर्ड क्रिप्स् यांना ब्रिटिश सरकारने भारतात पाठविले होते. त्यांनी सुचविलेल्या योजनेत प्रांतांना फुटून निघण्याचे स्वातंत्र्य देऊन ब्रिटिश सरकारने तत्त्वत: पाकिस्तानची मागणी मान्य केली होती. येथे ब्रिटिशांच्या धोरणाची चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. हिंदूमुस्लिम प्रश्नासंबंधी ब्रिटिशांनी पक्षपाती भूमिका बजावली हे आता गुपित राहिलेले नाही. परंतु त्यांच्या भेदनीतीमुळे हिंदू-मुस्लिम प्रश्न निर्माण झाला असे मानण्याएवढा मी स्वप्नाळू, आदर्शवादी नाही. कुठलीही परकीय सत्ता आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भेदनीती वापरते. ब्रिटिश याला अपवाद ठरणे शक्य नव्हते. भारताचे एक राष्ट्र घडवून आणण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडायला ब्रिटिश येथे आले नव्हते. ते उघड उघड शोषण करायला आले होते. आणि शोषणाचा काळ अधिकाधिक लांबविणे हे त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे कर्तव्य होते. शिवाय ब्रिटिशांनी हिंदू-मुसलमानांबाबतच भेदनीती वापरली असे नव्हे. हरिजनांना हिंदूंपासून . वेगळे करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाच. शिखांना चुचकारून पाकिस्तानला अनुकूल बनविण्याचे प्रयत्नही ते करीत होतेच. याकरिता आपले खास दूत ते शीख नेत्यांकडे पाठवीत होतेच. (पहा - Divide and Quit) आणि गिरिजनांना एका वेगळेपणाची जाणीव निर्माण करून देण्याचे त्यांचे प्रयत्नही चालूच होते. गिरिजन एखाद्या विशिष्ट विभागात एकवटलेले नव्हते म्हणून ब्रिटिशांचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. वेगळे मतदारसंघ देऊन हरिजनांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न गांधीजींच्या उपोषणाच्या धमकीने आणि आंबेडकरांनी गांधीजींना . सुज्ञपणे दिलेल्या प्रतिसादामुळे हाणून पाडला गेला. शिखांना चुचकारण्यात ब्रिटिशांना यश आले नाही. वस्तुतः शिखांनी कुठल्या पक्षात राहावे हे सांगण्याचे ब्रिटिशांना काही कारण नव्हते. पंजाबची फाळणी टाळावी हा ब्रिटिश सरकारचा हेतू होता असे बरेच प्रवक्ते सांगतात. पंजाबची शेती आणि अर्थव्यवस्था फाळणीत उद्ध्वस्त होईल याची ब्रिटिशांना काळजी लागून राहिली होती. वस्तुत: त्यांची खरी चिंता सबंध पंजाबचा पाकिस्तानात समावेश कसा होईल आणि पर्यायाने पाकिस्तानचा आकार मोठा कसा होईल ही होती. भारताच्या फाळणीचेदेखील असे अनेक अनर्थ होणार होते. ते मुस्लिम नेत्यांना समजावून सांगण्याचे आणि त्यांना एकत्र राहण्यास अनुकूल बनविण्याचे कार्य ब्रिटिशांनी केल्याचे दिसत नाही. या बाबतीत त्यांनी मुसलमानांना स्वातंत्र्याच्या मार्गात अडसर आणण्याचा व्हेटो दिला होता. मात्र पंजाब अखंड ठेवण्यासाठी शिखांना असा व्हेटो देण्यास ते तयार नव्हते. आपण जीनांशी जुळते घ्या असा अनाहूत सल्ला ते शिखांना देत होते. शीख या सापळ्यात अडकले नाहीत आणि त्यांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेऊन पंजाबची फाळणी अटळ ठरविली. आता तेवीस वर्षांनंतर पाकिस्तानात सामील होण्याबाबतीतील शीखांची भीती बरोबर होती आणि त्यांनी अखेरीला भारतात सामील होण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता असे म्हणावे लागते. कारण पाकिस्तान स्थापन होताच पाकिस्तानी पंजाबमधून महिन्याभरातच त्यांची हकालपट्टी झाली. सबंध पंजाब पाकिस्तानात गेल्यानंतर तर ते देशोधडीला लागले असते. पंजाबच्या फाळणीमुळे स्वत:ची भूमी तरी त्यांच्यापाशी राहिली.
 जूर मंत्रिमंडळाने तीन-सदस्य शिष्टमंडळ भारतात पाठविताना प्रथमच ॲटलीनी अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांकांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा आणण्याचा व्हेटो दिला जाणार नाही असे म्हटले, परंतु ब्रिटिश सरकार या भूमिकेला चिकटून राहिले असे नाही. तीन सदस्यांचे शिष्टमंडळ १९४६च्या मार्चमध्ये भारतात आले. शिष्टमंडळाने मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या पुढाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन दुबळे केंद्र सरकार असलेल्या भारतीय संघराज्याची योजना मांडली. देशाचे विभाजन टाळण्यासाठी ही योजना सुचविण्यात आली होती. या योजनेनुसार भारताचे तीन गट करण्यात आले होते. एका गटात पंजाब, सरहद्द प्रांत, सिंध आणि बलुचिस्तान ही मुस्लिम बहुसंख्यांक राज्ये एकत्र आणण्यात आली होती. या गटातील मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे ८० टक्के होत होते. दुसरा गट आसाम आणि बंगाल या राज्यांचा बनविला होता, ज्यात जेमतेम ५० टक्केच मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण होते. तिसरा गट इतर सर्व राज्यांचा मिळून बनविलेला होता, ज्यातील हिंद लोकसंख्येचे प्रमाण ८५ टक्के होते. या तीन राज्यगटांचे मिळून भारतीय संघराज्य होणार होते आणि संघराज्याच्या सरकारला परराष्ट्र, दळणवळण आणि संरक्षण इतकेच अधिकार देण्यात आले होते. याखेरीज सर्व संस्थाने मिळून चौथा गट कल्पिण्यात आला होता. याखेरीज दहा वर्षांनंतर यातील कोणत्याही राज्याला फुटून निघण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता. हा अधिकार दहा वर्षांनी अखंडपणे बजावण्याची तरतूदही त्यात केली होती.
 वस्तुत: काँग्रेसने ही योजना का मंजूर केली ते कळत नाही. बहधा कोणतीही किंमत देऊन भारत एकत्र ठेवण्याच्या ईष्येने काँग्रेसचे नेते झपाटले होते असे दिसते. परंतु या योजनेने भारत एकत्र राहू शकणार नव्हता हे त्यांच्या लक्षात आधी आले नाही असे दिसते. ही योजना जीनांनी आणि लीगने आधी मान्य केली होती. जीनांनी ती मान्य करणे स्वाभाविक होते, कारण ताबडतोब सबंध भारतावर हुकूमत गाजविण्याची एक सुसंधी मुस्लिम समाजाला प्राप्त होत होती. इतकेच नव्हे तर दहा वर्षांनी अधिक मोठ्या आकाराच्या पाकिस्तानच्या निर्मितीची बीजेही तीत होती. वस्तुत: आसाममध्ये मुस्लिम अल्पसंख्यांक होते. परंतु जीनांच्या समाधानासाठी या योजनेत आसाम आणि बंगालला एका गटात एकत्र आणले गेले. ही योजना राबविली गेली नाही म्हणून पुढे फाळणी झाली आणि आताचे पाकिस्तान अस्तित्वात आले. परंतु ती राबविली गेली असती तर भारताचा आजचा नकाशा कसा असता याची आता कल्पना करणे अशक्य नाही. आसाम आजच्या भारतात राहिला नसता. सबंध बंगाल, सबंध पंजाब आपण गमावून बसलो असतो. काश्मीर गेला असता आणि हैदराबाद, जुनागड आणि भोपाळसारख्या मुस्लिम संस्थानिक असलेल्या राज्यांनी स्वातंत्र्य जाहीर केले असते. भारताची पुरी शकले झाली असती. आजच्या आकाराचा एकसंध भारत आकाराला आलाच नसता.
ही योजना फेटाळून लावल्याबद्दल नेहरूंना दोष दिला जातो. काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईला झालेल्या पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी संकल्पित गटात राज्यांनी सामील होण्याच्या प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, “गटात सामील व्हायचे की नाही हे त्या त्या राज्यांनी ठरवायचे आहे. त्रिमंत्री योजनेप्रमाणे प्रत्येक राज्याने संकल्पित गटात सामील व्हावे आणि मग वाटल्यास फुटून निघावे असे नाही." नेहरूंच्या या उद्गाराचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांना आसाम बंगालपासून वेगळा काढायचा होता. तसेच सरहद्द प्रांत वेगळा व्हावा आणि अशा रीतीने तीन गटांच्या संघराज्याची ही योजना मोडून काढावी हा नेहरूंचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी आपल्या अधिऱ्या स्वभावानुसार ही विधाने केली आणि त्यामुळे मुस्लिम लीगने आधी स्वीकारलेली ही योजना मागाहून फेटाळून लावली असे मौ. आझाद सांगतात. (पहा - "India Wins Freedom" pp.180 - 189) परंतु त्यांच्या विधानाला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. या पत्रकार परिषदेपूर्वीच दि. ६ जून १९४६ रोजी ही योजना फेटाळल्याचे मुस्लिम लीगने भारतमंत्र्यांना कळविले होते. आणि दुसरे असे की नेहरूंनी पत्रकार परिषदेत बेसावधपणे विधाने केलेली नसून हेतुपूर्वक केलेली आहेत. लिओनॉर्ड मोस्ले यांच्या लास्ट डेज् ऑफ ब्रिटिश राज' या पुस्तकाच्या शेवटी तेव्हाचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल आणि गांधीजी व नेहरू यांच्या मुलाखतीचे संभाषण दिलेले आहे. ते नुसते नजरेखालून घातले तरी पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेला ते स्वतः आणि गांधीजी कसे आग्रहीपणे चिकटून राहिले होते हे दिसून येते.
 मस्लिम लीगने ही योजना आधी स्वीकारून नंतर फेटाळण्याची कारणे अधिक खोलात जाऊन शोधावी लागतील. राज्यांचे गट स्थापन करण्याबाबत योजनेतील कलमांचा आमचा आम्ही अर्थ लावू हे नेहरूंचे विधान आणि योजना स्वीकारण्यासंबंधी काँग्रेसने चालविलेली दिरंगाई हेच केवळ लीगने योजना फेटाळण्याचे कारण नव्हे. जून १९४६ मध्ये भरलेल्या मस्लिम कौन्सिलच्या बैठकीत योजना स्वीकारायच्या जीनांच्या भूमिकेलाच अनेक सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मुस्लिम वृत्तपत्रांनीदेखील या योजनेला विरोध जाहीर केला आणि संपूर्ण वेगळे सार्वभौम पाकिस्तान हे मुस्लिमांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे असे प्रतिपादन केले. दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या मोठ्या पाकिस्तानात त्यांना स्वारस्य नव्हते. त्याकरिता काही काळदेखीलं एकत्र राहण्याची मुस्लिम जनमनाची आणि मुस्लिम लीगची तयारी नव्हती. दहा वर्षांनंतर इतिहासाचा क्रम कसा वाहात जाईल याची शाश्वती नव्हती. मुस्लिम जनमत हळूहळू प्रक्षुब्ध झाले होते. जीनांना जनमताच्या या दडपणामुळे आणि वृत्तपत्रांच्या टीकेमुळे आपली भूमिका बदलावी लागली. मात्र नेहरूंचे उद्गार आणि काँग्रेसची भूमिका यांचा त्यांनी आपली भूमिका बदलण्यासाठी आणि मुस्लिम जनमतातील स्थान कायम राहण्यासाठी सोयिस्कर वापर करून घेतला.
 ही योजना राबविण्याच्या वाटाघाटी चालू असतानाच ती फेटाळल्यानंतर लीगने प्रत्यक्ष कृतिदिन १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी पाळावयाचे जाहीर केले. दंगलींच्या मार्गांनी हिंदूंना भेडसावण्याचे तंत्र जीनांनी आता अंमलात आणण्याचे ठरविले. प्रत्यक्ष कृती कोणाविरुद्ध' • या प्रश्नाला उत्तर देताना वरकरणी 'ही कृती हिंदूंविरुद्ध नाही' असे सांगत असतानाच ते म्हणाले, “तुम्हाला युद्ध हवे असेल तर आम्ही तुमचे आव्हान बिनशर्तपणे स्वीकारतो." .. (पहा - "Times of India" जीनांची पत्रकार परिषद, दि. १ ऑगस्ट, १९४६)
 दंगली करण्याची जीनांनी आता पुरती तयारी केली होती. १९४६ च्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी यादवी युद्धाच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्यांच्या या निवेदनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे, "Jinnah left no doubt that he was first and . last Muslim." २२ मार्चला पाकिस्तानदिनाचा संदेश देताना त्यांनी कोणत्याही मार्गाने का होईना, (by all means) पाकिस्तान मिळविण्याची घोषणा केली. आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या आधी ३१ जुलै १९४६ ला झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी युद्धाची वल्गना केली. एका पत्रकाराने विचारले, "तुमची कृती अहिंसक राहील काय?" जीना उत्तरले, “मी हिंसाअहिंसेची इथे चर्चा करणार नाही.” "मग ती कोणत्या स्वरूपात राहील?" असा प्रश्न दुसऱ्या पत्रकाराने विचारला, तेव्हा “मी माझी योजना आत्ता जाहीर करू इच्छित नाही." असे जीनांनी सांगितले. दंगलीची योजना दंगलखोरदेखील जाहीर करीत नाही हे खरेच आहे. या पत्रकार परिषदेत "आम्ही आजपासून सनदशीर मार्ग सोडून दिले आहेत" असे त्यांनी जाहीर करून टाकले. लियाकतअली खान असोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकेच्या प्रतिनिधीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, “प्रत्यक्ष कृतीचा कार्यक्रम कोणताही असेल. प्रत्यक्ष कृती म्हणजे कायद्याविरुद्ध कोणतीही कृती असा अर्थ होतो." कलकत्ता मुस्लिम लीगच्या चिटणीसांनी प्रत्यक्ष कृतिदिनाचे आवाहन करताना काढलेल्या पत्रकातील उतारा येथे देणे उचित ठरेल. या पत्रकात म्हटले आहे -
 "मुसलमानांनी हे लक्षात ठेवावे की रमजान महिन्यात कुराण अवतरले आहे आणि . रमजान महिन्यात जेहादची परवानगी ईश्वराने मुस्लिमांना दिली आहे. रमजान महिन्यातच इस्लामची पहिली लढाई बदर येथे केवळ ३१३ मुसलमानांनी जिंकली आहे. आमचे जेहादही. रमजान महिन्यात सुरू होत आहे. ईश्वरा, आम्हाला काफिराविरुद्ध लढाईत विजयी कर. अरे काफिरा, तुझा शेवट आता जवळ आला आहे. आता कत्तली होणार आहेत."
 सरदार अब्दुल रब निस्सार म्हणाले, “पाकिस्तान रक्त सांडूनच आणि ते देखील बिगरमुसलमानांचे रक्त सांडून मिळवता येईल." (वरील बहतेक सर्व उतारे भारत सरकारच्या प्रकाशन विभागाच्या "Let Pakistan speak for herself" या पुस्तिकेतून घेतले आहेत.)
 ही प्रक्षोभक भाषणे म्हणजे मुसलमानांना हिंदूविरुद्ध उठाव करावयास सांगणारा इशारा होता आणि बंगालमध्ये मुस्लिम लीग मंत्रिमंडळाने त्याचा योग्य अर्थ घेतला. बंगालचे तेव्हाचे लीगचे मुख्यमंत्री श्री. सुम्हावर्दी यांनी गुंडांना हाताशी धरले आणि दंगलींची सरकारीरीत्या सिद्धता केली. सिंधमध्येदेखील दंगलींचा घाट लीगवाल्यांनी घातला होता असे दिसते. अल्वाहिद या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत लीग मंत्रिमंडळाचे दोन मंत्री मीर गुलामअली कालपूर व पीर इलाहीबक्ष यांनी हिंदूंना धमक्या देणारी वक्तव्ये केली. ते म्हणाले, हिंदू अल्पसंख्यांकांना गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. परंतु सिंधच्या गव्हर्नरांनी आणि व्हाईसरॉयनी या दोन मंत्र्यांना समज दिली आणि सिंधमध्ये कृतिदिनाच्या दिवशी शांतताभंग होता कामा नये असे बजाविले. कलकत्त्यात मात्र लीगने हिंदूंच्या रक्ताने कृतिदिन साजरा करावयाचा निश्चय केला होता. सकाळीच हिंदूंवर हल्ले सुरू झाले. काय होते आहे हेच त्यांना आधी कळले नाही. निरपराध बायका-मुलेही या हत्याकांडातून वगळली गेली नाहीत. दुपारनंतर शीख संघटित झाले आणि त्यांनी प्रतिप्रहार करायला सुरुवात केली. मग हिंदूंनीही संघटितपणे प्रतिकार सुरू केला. राज्ययंत्रणा लीगच्याच ताब्यात होती. सुहावर्दी गृहमंत्रीदेखील होते. पोलिस कंट्रोल रूममध्ये जाऊन त्यांनी कंट्रोलरूमचा ताबा घेतला आणि पोलिसांना निष्प्रभ करून ठेवले. पूर्व विभागाचे सैनिकी अधिकारी सर फॅन्सिस टकर यांना ते “परिस्थिती ताब्यात आहे, सैन्य बोलावण्याची जरूरी नाही" असे सांगत होते. मात्र दुसऱ्या दिवसापासून हिंदूंनी मुसलमानांवर हल्ले सुरू करताच सुहावीची राज्ययंत्रणा खडबडून जागी झाली. सैन्याला त्यांनी पाचारण केले. (पहा - Sir Francis Tucker यांचे पुस्तक व बंगाल सरकारच्या गृहखात्याचा दंगलीच्या चौकशीचा अहवाल, "Note on the causes of Calcutta ' Distarbance, August 1946) एकूण ६००० स्त्रिया, मुले आणि पुरुष या दंगलीत ठार झाली. दोन्ही जमातींची मृत्युसंख्या जवळजवळ सारखीच होती. जीनांनी या दंगलींनंतर काढलेले पत्रक मासलेवाईक आहे. आम्हाला बदनाम करण्यासाठी इतरांनी ह्या दंगली घडविल्या असाव्यात असे त्यांनी म्हटले. पाकिस्तानचे एक कट्टर पुरस्कर्ते ब्रिटिश पत्रकार आर्यन. स्टीफन हे तेव्हा 'स्टेट्समन' या कलकत्त्याच्या दैनिकाचे संपादक होते. लीगला आणि विशेषत: बंगालच्या लीग मंत्रिमंडळाला तेसुद्धा दोषमुक्त ठरवू शकले नाहीत. (पहा -Statesman', 20 August, 1946) लीगच्या या तंत्राची 'गँगस्टर्स मेथड' या शब्दांत नेहरूंनी निर्भर्त्सना केली. जीनांच्या या 'गँगस्टर्स मेथड'चा हिंदूंना यापुढे आणखी अनुभव येणारच होता. पाकिस्तानात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याची लीगवाल्यांनी बंगालच्या हिंदूंना दाखविलेली ही चुणूक होती.
 दंगलींचे हे लोण नौआखली आणि टिपेरा या भागात पसरले. नौआखलीत लीगवाल्यांच्या पुढाकाराने हिंदूंवर हल्ले झाले. शेकडोंची हत्या झाली. स्त्रियांवर बलात्कार झाले. असंख्य स्त्रियांना पळवून त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करण्यात आले. (या सक्तीच्या धर्मांतराबद्दल जीनांनी 'ब्र' देखील काढल्याचे ऐकिवात नाही. उलट दंगलींच्या बातम्या हिंदू वृत्तपत्रांनी अतिरंजित छापल्या अशी त्यांनी मागाहून माउंटबॅटन यांचे खासगी चिटणीस अॅलन कॅम्बेल जॉन्सन यांच्यापाशी तक्रार केली. त्यांची प्रतिक्रिया त्यांच्या निष्ठुर पद्धतीची आणि मानवी जीवनाविषयीच्या बेदरकारीची साक्ष देतात. ते जॉन्सनना म्हणाले, “नौआखलीत फक्त शंभरच हिंदू मेले. हिंदू वृत्तपत्रांनी मनुष्यहत्येच्या अतिरंजित बातम्या छापल्या. 'मनुष्यहत्या' शंभराच्या आतच होती असे मानले तरी त्या प्रकाराचे अमानुषत्व कसे काय कमी होते? पहा - 'Mission with Mountbatten.)
 जीनांनी अथवा इतर लीगवाल्यांनी या सक्तीच्या धर्मातराचा निषेध केलेला नाही आणि या दुर्दैवी जीवांना पुन्हा त्यांच्या धर्मात सामील होऊ द्यावे असे मुसलमानांना आवाहनही केले नाही. स्त्रियांचे अपहरण करण्याच्या प्रकारालाही जीनांनी उत्तेजन दिले. सरहद्द प्रांतात १९४७ साली झालेल्या दंगलीत एक शीख ठार झाला आणि त्याची बायको पळविली गेली. तिच्या नातेवाईकांनी तेव्हाचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री डॉ. खानसाहेब यांच्याकडे तक्रार केली. डॉ. खानसाहेबांनी तिला हुडकून तिच्या नातेवाईकांच्या हवाली करण्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांना हुकूम दिले. त्याप्रमाणे तिचा शोध लावून तिला तिच्या नातेवाईकांच्या हवाली करण्यात आले. सरहद्द प्रांत मुस्लिम लीगने अब्दुल कयुमखान यांच्या नेतृत्वाखाली खानसाहेबांच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी प्रचंड निदर्शने केली. (कयुमखान याच्या आधी सहा महिनेच काँग्रेसमधून फुटून लीगमध्ये सामील झाले होते. मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांना मुस्लिम लीगच्या वेगळ्या राष्ट्रवादाची मतप्रणाली मान्य होणे समजू शकते. स्त्रियांच्या अपहरणाचे समर्थन काँग्रेसचा त्याग करताच ते कसा काय करू शकतात? की काँग्रेसमध्ये असतानादेखील ते अन्याय मानीत नव्हते असे समजायचे?) जीनांनी अशा प्रकारच्या लीगवाल्यांच्या निदर्शनांचा. धिक्कार केलेला नाही किंवा त्यांना आवरलेही नाही. नौआखलीत गुलाम सर्वर हा लीगचा कार्यकर्ता पद्धतशीरपणे दंगली घडवून आणीत होता. मुंबईला काळबादेवी रोडवर भर रस्त्याने मोटारमधून एका लीगवाल्याने ब्रेनगन चालविली आणि अनेक हिंदूंना ठार केले. कलकत्ता आणि नौआखली येथील दंगलींची तीव्र प्रतिक्रिया बिहारमध्ये उमटली आणि.१९४७ च्या आरंभी तेथे हिंदू मुसलमानांवर तुटून पडले. दंगलीत हिंदूच मार खातील असा दंगलींना उत्तेजन देताना जीनांनी आपला समज केला असावा असे दिसते. बिहारमधील प्रतिप्रहारामुळे जीना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची भाषा बोलायला लागले. बिहारच्या दंगलीनंतर त्यांनी काढलेली पत्रके आणि कलकत्ता आणि नौआखली दंगलींच्या नंतरची त्यांची प्रतिक्रिया यांत महदंतर आहे. उठल्यासुटल्या यादवी युद्धाची धमकी देण्याचा त्यांचा सूर बिहारच्या दंगलीनंतर बदललेला आहे. दंगलींच्या या क्रूर खेळात मुसलमानांची जीवितहानी अधिक होणार हे लक्षात आल्यानंतर त्यांचा सूर बदलावा हे स्वाभाविक आहे. बिहारच्या दंगलीनंतर त्यांनी फाळणीची ठाम भूमिका घेतली. आता आपल्याला हिंदूंबरोबर एकत्र रहावयाचे नाही. आपल्याला अखंड भारतात पन्नास टक्के सत्तादेखील नको असे त्यांनी नॉर्मन क्लिफ् या न्यूज क्रॉनिकल' च्या प्रतिनिधीला सांगितले.
 त्रिमंत्री शिष्टमंडळ भारतात पाठविताना केलेल्या भाषणात ब्रिटिश पंतप्रधान श्री. ॲटली यांनी अल्पसंख्यांकांना बहसंख्यांकांच्या प्रगतीच्या मार्गात व्हेटो दिला जाणार नाही असे म्हटले होते. परंतु तीन-सदस्य शिष्टमंडळाने सुचविलेली संघराज्याची योजना अल्पसंख्यांकांच्या हातात व्हेटो देण्याचाच प्रकार होता. संघराज्याची योजना बारगळल्यानंतर आणि जीनांनी फाळणीचे इतर पर्याय फेटाळून लावल्यानंतर ब्रिटिश राजनीती पुन्हा फाळणीच्या निर्णयाकडे वळली. तत्पूर्वी संघराज्य योजना काँग्रेसने जशीच्या तशी स्वीकारावी म्हणून लॉर्ड वेव्हेलनी गांधीजी आणि नेहरू यांना धमक्या देऊन पाहिले. या धमक्यांना ते बळी पडत

नाहीत हे पाहताच ब्रिटिश सरकारने वेव्हेल यांना बदलून लॉर्ड माउंटबॅटन यांना आणले आणि त्यांनी ३ जून १९४७ रोजी फाळणीची योजना जाहीर केली. या योजनेने बंगाल आणि पंजाबची फाळणी करायचे ठरले. आसाम पाकिस्तानातून वगळण्यात आला आणि त्याच्या सिल्हेट या मुस्लिम-बहसंख्य जिल्ह्याला सार्वमताने भारत वा पाकिस्तानात सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला. हाच पर्याय काँग्रेसचे तोपर्यंत बहुमत असलेल्या सरहद्द प्रांताला देण्यात आला. अशा रीतीने डावपेचांच्या अखेरीस संकल्पित पाकिस्तानात अर्धा पंजाब, अर्धा बंगाल आणि सबंध आसामवरील हक्क सोडणे जीनांना भाग पडले.
 वस्तुत: १९४२ सालीच राजाजींनी सुचविलेल्या मसुद्यात माउंटबॅटन यांच्या योजनेतील पाकिस्तान जीनांना देऊ करण्यात आले होते. १९४३ साली आपल्या मसुद्याला राजाजींनी गांधीजींची संमती घेतली होती. या मसुद्यात बंगाल आणि पंजाबची फाळणी करण्याचे तत्त्व मान्य केले होते. त्याचबरोबर निर्भेळ मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रदेशात अल्पसंख्यांकांसकट सर्वांच्या सार्वमताने भारतात राहावयाचे की वेगळे राष्ट्र स्थापन करावयाचे हे ठरविण्याचा पर्यायही मान्य करण्यात आला होता. हा मसुदा जीनांनी मान्य केला नाही. हे मोडकेतोडके पाकिस्तान आहे, असा त्यांचा आक्षेप होता.
 अखेर माउंटबॅटन-योजनेप्रमाणे राजाजींच्या मसुद्यात अंतर्भूत असलेले मोडकेतोडके पाकिस्तानच जीनांना मिळाले. हीच भौगोलिक मर्यादा असलेले पाकिस्तान त्यांनी राजाजींच्या सूचनेप्रमाणे सदिच्छेने का मिळविले नाही? जीनांचे व्यक्तित्व आणि मुस्लिम समाजाच्या इच्छा-आकांक्षा समजून घेतल्यानेच या प्रश्नाचे उत्तर सापडेल.
 एक तर जीनांना मोठे पाकिस्तान हवे होते. यादवी युद्धाच्या धमक्या आणि हजारो निरपराध माणसांची कत्तल करण्याचे धोरण विशाल पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी त्यांनी जाणूनबुजून अवलंबिले होते. आपल्या धमक्या व ब्रिटिश सत्तेचे दडपण या दोघांच्या संयुक्त दबावापुढे काँग्रेसचे नेते नमतील असा त्यांचा समज होता. पंजाबात शीख हा तिसरा संख्येने लहान परंतु वृत्तीने मुसलमानांइतकाच कणखर असलेला समाज अस्तित्वात आहे आणि त्यालाही त्याच्या नुकत्याच घडलेल्या वैभवशाली शीख साम्राज्याचा विसर पडलेला नाही हे कळण्याची जीनांच्यात पात्रताच नव्हती. (पेन्डे रल मून म्हणतात, चेंबलेंनना झेकोस्लोव्हाकियाची जेवढी माहिती होती तेवढीच जीनांना पंजाबची होती.) आपल्या धमक्यांपुढे शीखदेखील शरणागती पत्करतील असा त्यांचा समज होता. या धमक्यांमुळे उलट शीख भयभीत झाले आणि सुरुवातीला वेगळ्या राज्याचा पुकारा करीत राहिले, तरी अखेरीला त्यांना पंजाबातील हिंदूंबरोबर हातमिळवणी करावी लागली. पंजाब आणि बंगालची फाळणी केली गेली तरच भारताच्या फाळणीला काँग्रेसचे नेते मान्यता देतील हे माउंटबॅटन यांच्या लक्षात आले. आणि मग धमक्या देण्याची जीनांची सद्दी संपली. उलट त्यांनाच धमक्या देऊन या मोडक्यातोडक्या पाकिस्तानला तयार करण्याची भूमिका माउंटबॅटननी स्वत:कडे घेतली.
 जीना अर्थातच सहजासहजी बंगाल आणि पंजाबच्या फाळणीला तयार झाले नाहीत. उद्या लोकसंख्येची अदलाबदल झाल्यानंतर मुसलमानांना पुरेशी भूमी असली पाहिजे असे

म्हणून बंगाल व पंजाबच्या फाळणीला त्यांनी विरोध केला. (लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची मागणी न करण्याचा सल्ला त्यांना सर फॉन्सिन मूडी यांनी दिला असे कृपलानी आपल्या पुस्तकात म्हणतात.) परंतु हा विरोध माउंटबॅटन यांच्या दडपणापुढे चालला नाही. ब्रिटिश सरकार जिथे संपूर्ण त्यांना साथ देईल तिथेच त्यांच्या मागण्या मान्य होत, हे त्यांच्या लवकर लक्षात आले नाही.
 राजाजींच्या योजनेनुसार सध्याचे पाकिस्तान आधीच सदिच्छेने जीनांनी न मिळविण्याचे कारण त्यांच्या स्वभावात आणि व्यक्तित्त्वातही आहे. सदिच्छा त्यांच्या स्वभावात बसत नव्हती. ते स्वभावतःच भांडखोर होते. आपण गांधी-नेहरूंशी भांडून, त्यांना नामोहरम करून पाकिस्तान मिळविले आहे हे एरवी ते मुस्लिम समाजाला दाखवूच शकत नव्हते. पाकिस्ताननिर्मितीचे जरादेखील श्रेय त्यांना इतरांना, विशेषत: गांधी-नेहरूंना, द्यायचे नव्हते. सध्याचे पाकिस्तान सदिच्छेने जीनांनी मान्य केले असते, तर आपण मुसलमानांचे मित्र आहोत ही गांधी-नेहरूंची भूमिका मान्य केल्यासारखे झाले असते. तसे मान्य केले असते तर उपखंडातील हिंदू-मुसलमानांतील हा ऐतिहासिक संघर्षच कदाचित संपुष्टात आला असता. निदान संघर्षाला मुसलमान नेत्यांना निमित्त राहत नव्हते. पाकिस्तान काँग्रेसच्या नेत्यांनी नाईलाजाने दिले. त्यांनी मनापासून मुसलमानांच्या वेगळ्या राष्ट्राचे अस्तित्व मान्य केलेले नाही, त्यांना पुन्हा पाकिस्तान नष्ट करून अखंड भारत स्थापन करावयाचा आहे ही जीनांनी नंतर घेतलेली भूमिका त्यांना एरवी घेता येणे शक्य नव्हते.
 माउंटबॅटन यांची ३ जून १९४७ ची म्हणजे सध्याच्या फाळणीची योजना उधळून लावण्याचे जीना प्रयत्न करीतच होते. परंतु यावेळी नेहरूंनी दिलेल्या अंतिमोत्तराने आणि माउंटबॅटननी दिलेल्या धमकीने त्यांनी शरणागती पत्करली. “तुम्ही ही योजना स्वीकारल्याचे जाहीर केल्याखेरीज आपली संमती गृहीत धरू नये असे काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याला सांगितले आहे. मी तुम्हाला मोठ्या कष्टाने मान्य करीत आणलेली ही योजना उधळू देणार नाही आणि मग तुम्हाला सध्याचे पाकिस्तानही मिळणार नाही" असे माउंटबॅटननी त्यांना सांगितले. ब्रिटिशांच्या पाठिंब्याचा आधार गेल्यानंतर संमती दिल्याखेरीज जीनांपुढे पर्याय उरला नव्हता. त्यांनी ही योजना मान्य केली आणि 'डॉन' या लीगच्या मुखपत्राकरवी दोन पाकिस्तानी विभागांना जोडणाऱ्या जोडपट्टीची मागणी करायला सुरुवात केली. जेव्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस शंकरराव देव यांनी या मागणीला विरोध करणारे पत्रक काढले, तेव्हा 'डॉन' ने 'वेडपट' अशी त्यांची संभावना केली. अखेरीला जीनांच्या या तंत्राला कंटाळून नेहरूंनी लीगने ही योजना मान्य न केल्यास ती रद्द झाली असे समजून अखंड भारताची घटना बनवायच्या आम्ही मार्गाला लागू' असा इशारा दिल्यानंतर, आता अधिक प्रदेश मिळणे शक्य नाही याची जाणीव होऊन जीनांनी ही फाळणीची योजना स्वीकारली.
 नाईलाजाने छोट्या आकाराचे पाकिस्तान स्वीकारल्यानंतर वरकरणी जीनांनी मित्र म्हणून आपण वेगळे होत आहोत अशा अर्थाचे निवेदन केले आणि कराचीला गेल्यानंतर मोठ्या पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी भारताशी संघर्ष कायम ठेवण्याच्या तयारीला ते लागले.
 येथे एक वेगळा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. फाळणी अपरिहार्यच होती का? काँग्रेसच्या नेत्यांनी ती आधीच का स्वीकारली नाही? असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. दुसरा प्रश्न, लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा, अनेकांच्या मनात येतो. काँग्रेसच्या नेत्यांनी फाळणी स्वीकारताना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा आग्रह का धरला नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांचे हिंदू विरोधक विचारताना दिसतात. फाळणी आधी न स्वीकारण्याचे काँग्रेस नेत्यांचे धोरण त्यांच्या लक्षात येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. फाळणी आधी स्वीकारली असती तर अंतिम तडजोड करताना जीनांना अधिक मुलुख सोडावे लागले असते हे कळण्याएवढे ज्ञान गांधी-नेहरूंना होते. अखेरपर्यंत फाळणीला विरोध केल्यामुळेच जीनांना हल्लीचे छोटे पाकिस्तान नाइलाजाने घ्यावे लागले. जीना लोकसंख्येच्या अदलाबदलीला अनुकूल होते असा एक पद्धतशीर खोटा समज गांधींच्या हिंदुत्ववादी विरोधकांनी पसरविला आहे. लोकसंख्येच्या अदलाबदलीतून न्याय्यतेचा आणि व्यवहार्यतेचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी सध्याचे पाकिस्तान मिळाल्यानंतर पाकिस्तानातील तेव्हाच्या पावणेदोन कोटी हिंदू लोकसंख्येच्या अदलाबदलीत भारतातील साडेचार कोटी मुसलमानांना घ्यायची तयारी दाखविली होती असे या मंडळींना सुचवावयाचे आहे काय? (फाळणीच्या वेळची जीनांची सर्व वक्तव्ये पाहिली तर जीनांना लोकसंख्येची अदलाबदल खऱ्या अर्थाने हवी होती असे वाटत नाही. ती होणारच असेल तर पाकिस्तानला अधिक प्रदेश मिळाला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीला आधी विरोध करताना लोकसंख्येची अदलाबदल घडून आल्यास पाकिस्तानला अधिक प्रदेश मिळेल असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ दंगलींनी मुसलमानांना भारत सोडावा लागल्यास त्यांना सामावता यावे म्हणून अधिक प्रदेश आधीच घेऊन ठेवावा हे त्यांचे धोरण होते. जीनांना कोणत्याही उच्च धर्मनिरपेक्ष आदांकरिता लोकसंख्येची अदलाबदल हवी होती असे अर्थातच समजण्याचे कारण नाही. भारतातून मुस्लिम लोकसंख्या बाहेर निघणे म्हणजे तेथील ऐतिहासिक मुस्लिम संस्कृतीचा आणि वारशाचा अंत होणे आहे हे जीनांना कळत होते आणि तसे होण्याची कल्पनाच जीनांना असह्य होणारी होती. दुसरे असे की भारतीय राजकारणात मुस्लिम एक प्रभावी शक्ती म्हणून वावरावे आणि भारतीय राजकारणावर पाकिस्तानला अनुकूल असा परिणाम घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहता यावे अशी त्यांची मनापासून भूमिका होती. पाकिस्तानातील हिंदू येथील राजकारणात प्रभावी शक्ती म्हणून वावरणार नाहीत असे त्यांना वाटत होते. त्यांना शीखांची काळजी वाटत होती. त्यांच्या बाबतीत त्यांनी त्यांना घालवून देणारा 'अंतिम सोडवणुकीचा' (Final Solution) उपाय कसा अवलंबिला याची या प्रकरणात पुढे चर्चा केलेली आहे.) जीना एवढे समंजस होते असे या मंडळींना सुचवायचे असेल तर त्यांनीच अशी सूचना का केली नाही? लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची ही भूमिका मांडणाऱ्यांना खरे तर दंगली अभिप्रेत आहेत. पाकिस्तानातून ज्या पद्धतीने हिंदूंची हकालपट्टी करण्यात आली तशी येथील मुसलमानांची करावी असे त्यांना म्हणावयाचे आहे. त्यांना लोकसंख्येची अदलाबदल अभिप्रेत · असेल तर ते ती भूमिका मांडू शकतात. त्याच्यासाठी गांधी-नेहरूंना खोटे दोष देण्याचे काही कारण नाही.
 लोकसंख्येच्या अदलाबदलीच्या सूचनेमागे फाळणीने हिंदू-मुस्लिम प्रश्न सुटला नाही हे ध्वनित करण्याचा एक प्रयत्न असतो. फाळणीने जातीय प्रश्न मिटला नाही हे खरेच आहे. परंतु फाळणी न होता तो मिटला असता असे म्हणणे ही एक महाभयंकर चूक आहे. फाळणीनंतरदेखील प्रश्न उरला असेल तर त्याची कारणे मुस्लिम समाजाच्या ऐतिहासिक अणि धार्मिक प्रेरणांत शोधून काढावी लागतील. या प्रेरणा हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तरी आणि फाळणी होऊन लोकसंख्येची अदलाबदल झाली असती तरीही प्रबळ राहणार होत्या. लोकसंख्येच्या अदलाबदलीनंतर पाकिस्तानच्या रूपाने त्या अधिक प्रबळ बनणार होत्या. कदाचित अधिक मोठे पाकिस्तान आणि आताचा भारतीय उपखंडातील एकूण सोळा कोटी मुस्लिम समाज या दोघांच्या संयुक्त बळाने धार्मिक प्रेरणांच्या आधारावरील लष्करी धर्मवादाच्या संकटाला भारताला तोंड द्यावे लागले असते. हे चित्र जर्मनीच्या लष्करी ध्येयवादाने युरोपला निर्माण केलेल्या समस्येसारखेच दिसले असते. फार थोड्या भारतीयांनी हे सर्व नीट समजावून घेतले आहे.