माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../सौराज्य मिळवायचं औंदा

---

सौराज्य मिळवायचं औन्दा

 गेली दोन वर्षे शेतकरी संघटना संघटनेच्या विचार प्रसावरच भर देऊन कार्य करीत आहे. दोन वर्षांत शेतकऱ्यांवर बरेच अन्याय झाले आहेत. कांद्याची खरेदी बंद करण्यात आली, उसाच्या किमती पडल्या, तंबाखू तर साफ ठार झाली आणि तरीसुद्धा शेतकरी संघटनेने मोठ्या आंदोलनाचे नाव काढले नाही. याचा अर्थ असा नव्हे, की शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो याची संघटनेला कल्पना नव्हती. शेतकरी संघटनेच्या रणनीतीचे एक महत्त्वाचे तंत्र आहे. ज्यावेळी अन्याय होतो म्हणून चीड येते, संताप होतो त्यावेळी वरचा ओठ दातांनी दाबून धरायचा आणि सगळा संताप गिळून पोटात घालायचा असतो. आंदोलन अशाच वेळी करायचे जेव्हा आपली आंदोलन करण्याची ताकद असते. आपल्या ताकदीचा अंदाज घेऊनच आंदोलनाची वेळ ठरविली पाहिजे.
 अफझुलखान विजापुराहून निघाल्यापासून त्याच्या फौजेने गावोगाव जाळपोळ, लुटालूट, अत्याचारांचा कळस केला. या सगळ्यांची वर्दी छत्रपतींच्या कानी जात होती. त्यांनाही याची चीड आली नसेल, त्यांचा संताप झाला नसेल असे नाही. आपलं सैन्य किती का थोडं असेना, अफझूलखानाची फौज किती का प्रचंड असेना आपण त्यांच्यावर तुटून पडावं असं त्यांनाही वाटलं असणार. पण त्यांनी तसं केलं नाही. अगदी कुलस्वामिनी भवानीचे तुळजापूरचे देऊळ अफझूलखानाच्या सैन्याने लुटलं तरी महाराज स्वस्थ बसले. त्याला आपल्या राज्यात अगदी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी येऊ दिलं. तोपर्यंत सैन्याची जमवाजमव केली आणि मग हल्ला केला. पुढे घडलेला इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे.
 आपला शत्रू अफझूलखान प्रतापगडाच्या पायथ्याशी येऊन बसला आहे. "सौराज्य मिळवायचं औंदा." तेव्हा आता लढाईला तयार व्हा. आजपर्यंत सगळा संताप जो पोटात साठवला होता त्यानं नुसतं भडकून उठून उपयोगाचं नाही. हृदयात आग असली तरी डोकं शांत ठेवून आपल्याला ही लढाई लढायची आहे. डोकं भडकलं म्हणून रजपुतांसारखा 'केसरिया' करण्यात अर्थ नाही. आपल्या ताकदीचा अंदाज न घेता 'केसरिया' करणाऱ्या रजपुतांच्या रमणींना अखेरी 'जोहार' करावा लागतो.
 लढाईमध्ये जर विजय मिळवायचा असेल तर आपल्याला गनिमी काव्याचीच लढाई करावी लागेल. आपली ताकद कठे आहे, शत्रू कमजोर कोठे आहे, त्याला कोणत्या खिंडीत गाठता येईल याचा विचार करूनच आपण आपली लढाई लढायची आहे.
 परभणी अधिवेशनाच्या तीन दिवसांत चर्चा करून आता आपल्या लढाईची वेळ आलेली आहे हे आपण समजून घेतले आहे. आपल्या अनेक पिढ्यांच्या अपमानाचा बदला घेण्याची वेळ आता आली आहे.
 १९४७ मध्ये गोरा इंग्रज हे राज्य सोडून गेला. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं असं वाटलं होतं; पण त्याच्या जागी काळा इंग्रज बसला. गोऱ्यांचं जे धोरण, शोषण संपलं असं वाटत होतं ते प्रत्यक्षात संपलं नाही आणि म्हणून १९८४ मध्येसुद्धा महात्मा गांधींचाच हा लढा पुन्हा एकदा देण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे.
 १९८० मध्ये कांदा, ऊस या पिकांसाठी आपण आंदोलनं केली. शेतकरी आंदोलन हे मूलतः आर्थिक स्वरूपाचं आहे. ते केवळ झेंडे घेऊन आणि मिरवणुका काढून भागायचे नाही. उसाच्या वेळी आपण बाजारपेठेचा अभ्यास करून ऊस थांबवला पण काही कारणांनी आपली थांबविण्याची ताकद कमी पडते असे दिसताच आपण रास्ता रोको, रेल्वे रोको असे सविनय कायदेभंगाचे मार्ग वापरले. ८१ मध्ये निपाणीला तंबाखूउत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रदीर्घ रास्ता रोको आंदोलन झाले. सविनय कायदेभंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक करण्याचे सोडून शासनाने त्यांच्यावर अमानुष गोळीबार करून शेतकऱ्यांचे बळी घेतले. या दोन्ही वर्षी आंदोलनांमध्ये शेतकऱ्यांना यश मिळाले तरी ते शासनाने टिकू दिले नाही. दध आंदोलनाच्या वेळी तर शासनाने परदेशातून भुकटी आयात करून शेतकऱ्यांचा पराभव केला.
 १९४७ नंतर पुन्हा एकदा क्रांतीची वेळ आलेली आहे. आतापर्यंत आपण वापरलेले सविनय कायदेभंगाचे मार्ग शासनाने नाकारून कर दडपशाहीने आपले आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. आता आपल्याला कायदेभंगाचा नवीन मार्ग अवलंबिला पाहिजे.
 भारतातले ७५ ते ८०% लोक शेती व्यवसाय करून तव्हेत हेचे उत्पादन करतात. पण आपल्या मालाची किंमत ठरवू शकत नाहीत. पाचपन्नास व्यापारी त्या मालाची किंमत ठरवितात. ही स्थिती उलटली पाहिजे. ते करणंही सोपं आहे. आपल्या मालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळेपर्यंत आपण आपला माल विकायचा नाही असे सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून ठरविले पाहिजे. हे या आधीही जमले असते. पण प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात भीती की आपण नाही विकलं तर दुसरा विकील; आपला माल तसाच पडून राहील; आपलं नुकसान होईल. कणी एकानं सांगावं आणि सर्व ५२ कोटी शेतकऱ्यांनी ऐकावं अशा विश्वासाचं कणी नव्हतंच. गेल्या चार वर्षांत आपण सर्वांनी सर्व देशभर हिंडून शेतकरी संघटना, भारतीय किसान युनियन अशी वेगवेगळ्या भाषांतील नावं धारण करून अशी एक संघटना तयार केली आहे जिच्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहील.
  १९८४ मध्ये आपल्याला हे हत्यार वापरावयाचे आहे. यावर्षी आपण बाजारात धान्य अजिबात आणावयाचे नाही. या कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा म्हणजे यंदा रबी हंगामाचे जे पीक हाती आले आहे ते अजिबात बाजारात आणायचे नाही. आता आपल्याला आपली ताकद दाखविणे आवश्यक आहे. आपल्याला त्यांना ठणकावून सांगायला हवे, 'हमसे जो टकरायेगा, भूकसे मर जायेगा।' कारण आपली स्थिती शेषनागासारखी आहे. त्याच्या डोक्यावर सगळ्या पृथ्वीचा भार आहे. पण या शेषनागाने आज ठरविले आहे की अशा त-हेने आम्हाला ठेचू पाहत असाल तर आता आम्ही हा भार वाहायला तयार नाहीत. ही पृथ्वी आता हलायला लागणार आहे.
 धान्य बाजारात न आणण्याच्या आपल्या या आंदोलनाची प्रत्यक्षात सुरुवात १५ एप्रिलपासून पंजाब व हरियानात होणार आहे. भारतीय बाजारपेठेत येणाऱ्या गव्हातील ७०% गहू या राज्यात बनतो. तेथील शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे की एक कणसुद्धा गहू बाजारात येणार नाही. शासनाला किती गहू अमेरिकेतून आणायचा असेल तितका आणा म्हणावे! शासन याबाबतीत कोंडीत सापडणार आहे. कारण यावर्षी शासनाला जागतिक बँकेचे कर्ज फेडायचे आहे.
 अन्नधान्य बाजारात पाठविणे बंद करणे ही तशी कठीण गोष्ट आहे हे मला माहित आहे; पण आपण स्वराज्य मिळवायला निघालो आहोत ना? आपल्याला काय कणी खाटेवर झोपल्या झोपल्या स्वराज्य देणार आहे? त्यासाठी थोडाफार त्रास सहन करावाच लागेल. रब्बी हंगामात तयार झालेले धान्य बाजारात आणायचं नाही ही आपल्या या वर्षीच्या कार्यक्रमाची छोटीशी सुरुवात आहे. मुख्य लढाई पुढेच आणि लांब आहे. ८४ साल आता कठे सुरू झाले आहे. खरा कार्यक्रम खरिपाच्या हंगामात आपल्याला राबवायचा आहे-आखीवपणे, शिस्तबद्धरीतीने आणि प्रामाणिकपणे.
खरिपाच्या हंगामात काय करायचे? खरिपाच्या हंगामात आपण आपल्या पिकांचं नियोजन करायचं आहे. उगीच वेड्यासारखं महामूर धान्य पिकवायचं नाही. अन्नधान्य पिकवायचं आहे, पण किती? आपल्याला, आपल्या शेतावर काम करणाऱ्यांना, आपल्या भावाला पुरेल इतकेच धान्य यंदा आपण पिकवायचं आहे. शेजारच्या गावात कमी पडत असेल तर त्यांना पुरवायचे पण कोणत्याही परिस्थितीत धान्य बाजारात आणायचे नाही. अधिक धान्य पिकवलं तर आपण अधिक कर्जात बुडतो, खड्ड्यात जातो याचा अनुभव आपल्याला वर्षानुवर्षे आला आहे. त्यामागील आर्थिक कारणही आता आपल्या लक्षात आले आहे. तेव्हा किमान एक वर्ष हा कार्यक्रम आपल्याला राबवायचा आहे.
  एखाद्या कारखान्यात प्रचंड यंत्रसामग्री असेल आणि त्यात एका दिवशी दहा हजार वस्तू तयार होत असतील तर मागणी कमी म्हणून जर त्याला किफायतशीर भाव मिळाला नाही तर त्याचं दिवाळं वाजेल. त्यापेक्षा कारखानदार म्हणेल हजारचीच मागणी आहे ना, मग मी हजारच वस्तू तयार करीन आणि किफायतशीर दरात विकीन, राहिनात का काही यंत्र बंद. यालाच शहाणा कारखानदार म्हणतात. शेती व्यवसाय हाही एक कारखानाच आहे. आपले यंत्र फार मोठे आहे. तरीसुद्धा बाजारात किफायतशीर दरात मागणी नसेल तर आम्ही अधिक धान्य पिकवन अधिक नकसानीत जायला आता तयार नाही
 काही लोक तुम्हाला सांगायला येतील की असे करणे चुकीचे आहे. यात देशाचे नुकसान आहे; देशाला अधिक धान्य पिकविण्याची गरज आहे. त्यांना आपण सांगायला पाहिजे, 'अधिक धान्य पिकवायला आम्ही तयार आहोत. आम्ही अधिक धान्य पिकवावे अशी जर तुमची इच्छा असेल तर अन्नधान्याला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळण्याची व्यवस्था करा. आम्ही तर आजपर्यंत धान्याचे डोंगर घालून दिलेत पण तुमचं धोरण आणि किमती पाहता आम्ही अधिक धान्य पिकवू नये अशीच तुमची इच्छा आहे असे दिसते.
 'रब्बीचा हंगाम तर संपत आला आहे. या हंगामात तयार झालेले अन्नधान्य आपण बाजारात बिलकल आणायचे नाही. खरीप हंगामात मात्र योजनाबद्ध आखणी केली पाहिजे. आपल्या या कारखान्याचं यंत्र कसं वापरायचं? आपल्या शेतीचा विचार करा. आपल्या सर्व जमिनीत ज्वारी, बाजरी वगैरे धान्य काढण्याचे थांबवा. आपल्या गावापुरते धान्य तयार होईल इतक्याच जमिनीत धान्यपिकांची लागवड करा. उरलेल्या जमिनीत आपापल्या भागातील हवामान, पाऊसमान यांचा विचार करून फळबागा तयार करा. कडधान्य तयार करा, गळिताचे धान्य घ्या. काही जमीन वनशेतीसाठी ठेवून झाडांची लागवड करा. स्थानिक परिस्थितीनुसार जे काही करता येइल ते करा पण कोणत्याही स्थितीत अन्नधान्याचे पीक आपल्य गावापुरतेच घ्या. अन्नधान्य वाटेल तितके पिकवत सुटलात तर हा लढा चालवताच येणार नाही. उरलेल्या जमिनीत दसरे काहीच करता येत नसेल तर एक वर्षे ती पड ठेवा. इतर कारखान्यातील यंत्र बंद ठेवली तर गंजून जातात पण आपलं हे यंत्र एखाद वर्ष बंद ठेवलं तर अधिक उत्पादनक्षम होतं. जमिनीला थोडा दम खाऊ द्या. हे साधन म्हणणे आपल्या हातातील केवढी मोठी ताकद आहे!
 सरकारने सांगितले अधिक धान्य पिकवा. ते ऐकून आम्ही वर्षानुवर्षे आमच्या काळ्या आईचे शोषण केले, झाडे तोडली, गवताची करणेसुद्धा शेतीखाली आणली. दरवर्षी अधिकाधिक पिकं घेऊन ती सुद्धा दमली. तिला जास्त खत लागायला लागलं, औषधं जास्त लागू लागली त्यामुळे शेतीमालाचा उत्पादनखर्च वाढत राहिला आणि किमती मात्र पडतच राहिल्या, यामुळे या शर्यतीत आपण जिंकणे शक्य नाही. तेव्हा जमिनीतून दसरं काही काढणं शक्य नसेल तर ती वर्षभर पड ठेवा पण गावाच्या जरुरीपेक्षा जास्त धान्य पिकवू नका.
 हा या वर्षाचा कार्यक्रम आहे. सुरुवातीला रब्बीचे हाती आलेले धान्य बाजारात विक्रीसाठी बिलकूल आणावयाचे नाही आणि खरिपाच्या हंगामात फक्त गावापुरते अन्नधान्य पिकवायचे.
 'स्वातंत्र्या'सारखी मौल्यवान गोष्ट मिळविण्यासाठी आपण हे आंदोलन पुकारले आहे. त्यात विनासायास यश मिळेल असे मानणे चूकच आहे. अनेक अडचणी आपल्यापुढे उभ्या राहतील; पण आता आपण 'आपण' आहोत. आपल्यातील कणीही आता 'एकटा नाही. आपण सर्व मिळून संघटनेच्या अडचणींना सामोरे यायला हवे.
 पहिली अडचण बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत निर्माण होईल ती म्हणजे कर्जफेडीची. आपल्याला इंडियाची कर्ज फेडायची नाहीत असे नाही. आम्हाला कर्जमाफीची भीक नको. पण जोपर्यंत शेतकरी स्वतंत्र होत नाही, त्याला आपल्या शेतीमालाचा भाव उत्पादन-खर्चावर अधारित ठेवण्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी कर्ज फेडणार नाहीत. 'पुढाऱ्यांप्रमाणेच कर्जवसुली अधिकाऱ्यांना परवानगीशिवाय गावात प्रवेश करण्यास बंदी आहे.' असा फलक प्रत्येक गावाने आपल्या वेशीवर लावावा. तरीही वसुली अधिकारी गावात आल्यास सर्व गावकऱ्यांनी सत्याग्रहाचा मार्ग वापरून त्यांना वसुली किंवा जप्ती करण्यास बंदी करावी.
 दुसरी अडचण म्हणजे गावामध्ये ज्याची स्वतःची पुरेशी ज्वारी नाही, धान्य नाही अशांच्या पोटाचा प्रश्न येणार. खरे तर आपण आमची संघटना आहे असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा असा प्रश्नच उपस्थित होता कामा नये. शेवटी संघटना म्हणजे तरी काय? गावातला कणीही शेतकरी असो, शेतमजुरी करून पोट भरणारा शेतमजूर असो की अल्पभूधारक असो सर्वजण एकमेकांचे भाऊ आहेत. सबंध आंदोलनाच्या काळात कोणी उपाशी राहणार नाही अशी सर्व गावकऱ्यांनी मिळून काळजी घेतली पाहिजे. शेजारच्या गावाकडेही लक्ष ठेवायला पाहिजे. गावात शिल्लक राहिलेली चतकोर भाकरीसुद्धा सर्वजण वाटून खाऊ अशी स्थिती असेल तरच संघटना झाली असे म्हणता येईल.
 एकदा गावामध्ये संघटनेचे सामर्थ्य निर्माण झाले म्हणजे कोणत्याही स्वरूपाची अडचण ही अनिवार्य राहणार नाही.
 आपल्या या आंदोलनाला पूरक म्हणून आणखीही काही कार्यक्रम आपल्याला हाती घ्यावे लागतील.
 १. पुढाऱ्यांना परवानगीशिवाय गावात प्रवेश करण्यास बंदी करा. शेतीमालाच्या भावाबद्दल नुसती वरवर, फसवी भाषणे करून चालणार नाहीत तर आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची तयारी असेल तरच तुम्हाला गावात प्रवेश मिळेल असे त्यांना ठणकावून सांगा.
 २. गावातील प्रत्येक भिंतीवर शेतकरी संघटनेच्या घोषणा रंगवून काढा. येत्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना प्रचारासाठी एकही भिंत मोकळी ठेवू नका.
 ३. टेरिलीन, टेरिकॉटसारखे कृत्रिम धाग्याचे कापड विकत घेण्याचे बंद करून फक्त सुती कापडच वापरायला सुरुवात करा.
 ४. आपल्याला जीवनावश्यक नाहीत अशा 'इंडियन' वस्तूंची खरेदी एक वर्षापुरती बंद ठेवा.
 आपण निर्धाराने आणि निष्ठेने एक वर्षभर हा कार्यक्रम अमलात आणला तर परभणी अधिवेशनाची घोषणा 'सौराज्य मिळवायचं औंदा' फलद्रूप होऊन भारताचा शतकानुशतकांचा वनवास संपेल इतकेच नव्हे तर जगामधल्या ज्या ज्या देशांमध्ये शेकऱ्यांची लूट करून औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया झाली आहे तिथे हा स्वातंत्र्याचा संदेश पोहोचणार आहे आणि त्या देशातील शेतकरी भावांचीही स्वातंत्र्यवर्षे प्रकाशमान होणार आहेत.

(१७-१९ फेब्रुवारी १९८४ शेतकरी संघटना दुसरे अधिवेशन, परभणी.)

(शेतकरी संघटक २० एप्रिल १९८४)

◼◼