माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../भक्ती, युक्ती, शक्ती आणि तीन वर्षांत मुक्ती
कांदा आणि उसाचे आंदोलन होऊन पुष्कळ दिवस होऊन गेले, तुम्हा सर्वांची आणि माझी भेट अशी नाही. शेवटची जी भेट झाली ती 'शेतकरी आंदोलनाचा विजय झाला आहे' अशा वातावरणात झाली. उसाला टनाला ८०० रुपये भाव हातात पडला आहे, कांद्याची खरेदी ६० ते ७५ रुपये प्रतिक्विटलच्या भावाने सुरू झाली आहे, अशा परिस्थितीत आपण शेवटचे भेटलो होतो आणि पहिल्यांदाच शेतकरी आंदोलन उभे राहिले ते विजय घेऊनच या आनंदाच्या भरात आपण शेतकरी परत औत धरायला गेलो.
पण, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळविण्याचा हा लढा इतका सोपा नाही. एका वर्षात ४० ते ५० हजार किंवा दोनदोन लाख माणसे रस्त्यावर बसून हा प्रश्न सुटला असता तर तो इतकी शेकडो वर्षे रेंगाळत राहिला नसता. हा प्रश्न त्याहून कठीण आहे याची जाणीव मला होती, तुम्हाला होती. पिंपळगावच्या शेवटच्या मेळाव्यात मी आपल्याला एक धोक्याचा इशारा दिला होता, माधवराव खंडेरावांनीही तुम्हाला सांगितले होते की, 'एक वेळेस आपण या शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला हातच घातला नसता तरी चालले असते. आपले आजोबा अशाच दारिद्र्यात मेले, वडीलही तसेच खपले, आपणही तसेच खपून गेलो असतो. पण -
पण आता आपण या सापाला हात लावलाय. सापाला हात लावून आणि तसाच सोडून दिला तर तो येऊन आपला सूड उगवल्याशिवाय राहणार नाही.'
आणि जी परिस्थिती तुमच्यापुढे सांगायला मी उभा राहिलो आहे ती नेमकी हीच आहे की हा दुखवून पळालेला साप परत आला आहे. त्यावर काय करायचे आहे ते आपण इथे सगळ्यांनी एकत्र बसून ठरवायचे आहे. माझे काम एवढेच आहे, की शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत जी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे ती तुम्हाला समजावून सांगणे; एवढेच नव्हे तर, या परिस्थितीवर आणि तीमुळे येणाऱ्या नव्या संकटावर काय उपाययोजना करायला पाहिजे त्याबद्दल तुम्हाला काही सल्ला देणे. हा साप पुन्हा आपला फणा काढू पाहत असेल तर त्याला कसा ठेचायचा हे आपल्याला एकमताने ठरवायचे आहे. तुम्हाला सल्ला देण्याचा अधिकार मला आहे असे मी समजतो कारण गेल्या वर्षी नाशिक जिल्ह्यात, विदर्भात, मराठवाड्यात महाराष्ट्रभर आम्ही सगळे फिरलो. माधवराव खंडेरावांनी सगळ्यांना सांगितले, "गेली तीस वर्षे तुमच्याकडे सगळे पुढारी येऊन गेले. त्यांनी तुम्हाला काय काय सांगितलं आणि तुम्ही वेड्यासारखं ऐकलं. शेतकरी संघटनेचा जो कार्यक्रम आहे - शेतीमालाला रास्त भाव - फक्त एककलमी कार्यक्रम-त्याला फक्त एक वर्ष तुम्ही वापरून बघा. जर का हा कार्यक्रम तुम्हाला पटला तर कार्यक्रमात राहा नाही तर तुम्ही आपले नेहमीप्रमाणे आपापल्या पुढाऱ्यांच्या मागे जा."
हा कार्यक्रम आपण गेल्या वर्षी राबवला; लाठ्या झेलून राबवला, गोळ्या खाऊन राबवला. आजच्या या सभेत समोर बसलेल्यांपैकी जवळ जवळ पंचवीसतीस हजार शेतकरी तुरुंगात जाऊन आले. हा कार्यक्रम राबविल्यामुळे लाठीमार, गोळीबार, तुरुंगवास यांना सामोरे जावे लागूनसुद्धा आज ज्या प्रचंड संख्येने आपण इथे पिंपळगावात जमा झाला आहात ती तुम्ही शेतकरी संघटनेला दिलेली पावती मानतो की, "तुमचा हा एककलमी कार्यक्रम आम्हाला पटला, शेतकरी संघटनेच्या मागे यायला आम्ही तयार आहोत."
गेल्या वर्षीची आंदोलने - चाकणमधील कांद्याचे, नाशिक-धुळ्यामधील कांदा आणि उसाचे त्याच्याबरोबर विदर्भातील कपाशीचे आणि निपाणीतील तंबाखूचे - यांनी सबंध देश इतका हलून गेला की, कोणी उठून ८०-९० कोटी रुपये खर्च करून दिल्लीला शेतकऱ्यांचा मेळावा भरविला. जायला गाडी फुकट, बस फुकट, ट्रक फुकट; तेथे राहण्याची सोय फुकट, वरून काही पैसेही फुकट ! या देशात शेतकऱ्यांचा भाव इतका कधीच वाढला नव्हता. मला कोणीतरी विचारले, 'मेळावा कसा झाला? तुमचे काय मत आहे?' मी त्यांना सांगितले, 'हा मेळावा झाला, कोट्यवधी रुपये खर्चुन झाला; हा मेळावा म्हणजे जी मंडळी आपल्या शेतीमालाच्या रास्त भावासाठी मुंबई-आग्रा हमरस्त्यावर बसून राहिली, रेल्वेच्या रूळांवर बसून राहिली त्यांना सरकारने ठोकलेला सलाम आहे.'
सलाम बरा होता, थोडं गोड वाटलं; पण सरकार काही गप्प बसून राहिलेले नव्हते. शेतकऱ्यांनी आपल्याला नमवले असे त्याच्या मनाला टोचून राहिले होते.
शेतकऱ्यांनी उसाला टनाला ३०० रुपये भाव मागितला तेव्हा या लोकांनी हसून दाखवलं, ३०० रुपये भाव मागतात काय? वेडे काय? कोणी लेख लिहायला लागला, '१७५ म्हणजे फार झाले. ३०० रुपये म्हणजे काय वाट्टेल ते मागतात!'
आपण ३०० रुपये भाव मिळवून दाखविला. निफाड सहकारी साखर कारखाना आपल्या जवळचा आहे. ३० जून १९८१ ला साखरेची जी परिस्थिती होती ती पाहता १२ टक्के साखर उताऱ्याकरिता इथल्या शेतकऱ्याला उसाला प्रतिटन ३६७ रुपये भाव मिळाला असता. हे लोक गेल्या वर्षी सांगत होते की ३०० रुपये भाव शक्यच नाही, आपण ३६७ रुपये मिळवून दाखवला.
कांद्याची खरेदी ६० ते ७५ रुपये क्विटलच्या भावाने झाली. गेल्या सात वर्षांत कपाशीला भाव वाढवून मिळाला नव्हता तो आंदोलनामुळे यंदा क्विंटलमागे १३० रुपये वाढवून मिळाला आणि क्विंटलमागे ५० रुपये बोनसही मिळणार आहे.
तंबाखूची परिस्थितीही अशीच
गेल्या वर्षी निपाणीच्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले होते. आपल्याला वाटते की शेतकऱ्यांचे आंदोलन नाशिक आणि पुण्यातच होते. १९७८ साली निपाणीच्या शेतकऱ्यांनी पुणे-बंगलोर रस्ता अडवून धरला होता. त्यात भाग घेतलेले कार्यकर्ते येथे हजर आहेत. तंबाखूचा भाव बाजारात किलोला ५-६ रुपये होता, शेतकऱ्यांनी मागितला होता किलोला १० ते १२ रुपये. सरकारने सत्याग्रहाच्या पुढाऱ्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. बाजारात भाव ५ ते ६ रुपये, शेतकरी मागतात १० ते १२ रुपये आणि सरकारने दिल्लीहून भाव किती जाहीर केला? कोणाचा कानावर विश्वासही बसणार नाही, सरकारने जाहीर केला १ रु. ते १ रुपये ४० पैसे! आज याच तंबाखूला शेतकरी, अगदी भिजका तंबाखू असला तरी, दर किलोला ३ रुपये उचल घेऊन राहिला आहे. चांगल्या तंबाखूला १२ रुपयांपर्यंत उचल घेऊन विक्रीनंतर येईल तो बोनस मिळणार. आता तंबाखूचे वजन करताना त्यातून काडीसूट, मातीसूट, हवासूट अशी कोणतीही वजावट केली जात नाही. आजपर्यंत तंबाखूउत्पादक शेतकऱ्याची परिस्थिती अशी होती की तंबाखूखरेदीनंतर व्यापारी सगळे पैसे सहसा देत नसत. वर व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचे पैसे सगळे दिले नसले आणि जर हजार दोन हजार रुपये शेतकऱ्याचे व्यापाऱ्याकडे राहिले असतील 'तुझे पैसे सांभाळायला खर्च येतो' म्हणून तो खर्च व्यापारी शेतकऱ्याच्या माथी मारत असे; पण व्यापाऱ्याकडून जर शेतकऱ्याने काही अधिकचे पैसे घेतले तर मात्र त्याचे व्याज द्यावे लागे. अशा तऱ्हेने, छापा पडो की काटा, दोन्ही बाजूने शेतकरी मेलाच!
शेतकरी संघटनेच्या निपाणी आंदोलनानंतर आता तिथे शेतकरी आपल्या तंबाखूचे पैसे वाजवून घेतो आहे. निपाणी परिसरातील शेतकऱ्यांची मला पत्रे आली आहेत, की शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनामुळे पंधरा-पंधरा वर्षांची दहा-दहा, बारा-बारा हजारांची कर्जे आता आम्ही पार फेडून टाकली आहेत. एका शेतकऱ्याने तर मला लिहिले आहे की, 'माझ्या मुलीचे लग्न तीन वर्षांपासून होत नव्हते, आज मी तिचे थाटाने लग्न केले; केवळ शेतकरी आंदोलनामुळे हे शक्य झाले.'
एवढे लांब कशाला जायला पाहिजे? माझ्याआधी बोलताना माधवराव म्हणाले की, 'आमचा हा निफाड तालुका, केवढी सुपीक जमीन, धरणांचे पाणी पाच कालव्यांनी सगळ्यांना मिळते; पण इथला एकतरी शेतकरी असा दाखवा की ज्याने सर्व कर्ज आणि सोसायटी फेडली आणि मग मेला. आजपर्यंत असा एकही शेतकरी झाला नाही; पण उसाला भाव मिळाल्यामुळे यंदा सगळ्यांनी सोसायट्या फेडल्या, बऱ्याच जणांच्या निल झाल्या.'
अशा सर्व आनंदाच्या वातावरणात आपण गेल्या वेळी भेटलो. पावसाळा आला, कुठे कमी पाऊस झाला, कुठे जास्त पाऊस झाला. आपली ही नेहमीचीच रडकथा आहे. पण पावसानं इतकं मारलं नाही हो! सरकारने जितके आज आम्हाला मारायला काढले आहे तितका पाऊस कधीच मारणार नाही. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनांचा अभ्यास सरकारने फार काळजीपूर्वक केला. सगळे शेतकरी उठतात आणि भाव मागून घेतात हे त्यांनी पाहिले. तुम्ही शेतकऱ्यांनीच माझी भाषणे ऐकली असे नाही, तुम्हीच माधवरावांची, प्रल्हादरावांची भाषणे ऐकली असे नाही; आज जसे दोनचार ठिकाणी टेपरेकॉर्डर लावून बसले आहेत तसेच सरकारी लोक गेल्या वर्षीही बसले होतेच. सरकारने ती सगळी भाषणे मोठ्या काळजीपूर्वक ऐकली आहेत.
गेल्या वर्षी आंदोलनाच्या आधी सरकारने सांगितले होते की २३ ऑक्टोबरपर्यंत साखर कारखाने चालू करावेत, शेतकऱ्यांनी त्यांना ऊस घालावा. तेव्हा आम्ही म्हणत होतो की उसाला भाव पाहिजे ना मग फक्त १५ नोव्हेंबरपर्यंत ऊस घालायचे थांबा. फक्त तीन आठवडे. तीन आठवड्यांत कोणाचाही ऊस जळून जाणार नाही आणि तीन आठवडे जर कारखाने चालू झाले नाहीत तर साखरेचा इतका तुटवडा येणार आहे की बाजारातील साखरेची किंमत किलोला ५० रुपये होईल आणि सरकारला तुमची मागणी मान्य करावी लागेल.
दिल्लीतील लोकांनी हे बरोबर ऐकले आणि यंदा त्यांनी किती चोख व्यवस्था केली आहे पाहा. त्यांनी या गाळप हंगामाआधी जवळजवळ २१ लाख टन
साखर परदेशातून आयात करून ठेवली आहे. आता त्यांना कारखाने चालू करायची घाई नाही. लक्षात घ्या, गेल्या वर्षी जे लोक साखर कारखान्यांच्या मागे लागले होते की २३ ऑक्टोबरला गाळप चालू करा त्या मंडळींना यंदा घाई नाही कारण, आपल्या देशातील शेतकऱ्याच्या उसाला भाव मिळू नये म्हणून आपल्याच सरकारने परदेशातून साखर आयात केली आहे.
गव्हाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. इथे बरेच शेतकरी ऊस आणि कांदा पिकविणारे आहेत; पण ऊस, कांद्याखेरीज दुसऱ्याही पिकांचे प्रश्न आहेत. तेव्हा ऊसकांद्याच्या प्रश्नांकडे शेवटी वळू.
गेल्या वर्षी आम्ही महाराष्ट्रभर सांगत हिंडलो की, 'शेतकऱ्यांचा प्रश्न अगदी सोपा आहे. आम्हाला सरकारचे फुकटाचे दवाखाने नकोत; फुकटाच्या शाळा नकोत; घरावर सोन्याची कौले घालून देतो म्हणाल तरी नकोत, फक्त आमच्या शेतीमालाला रास्त भाव द्या.'
यंदा सरकारने सध्याच्या परिस्थितीची नेमकी कोंडी कशी केली आहे पाहा. मी तुम्हाला हे अशाकरिता सांगतो आहे की, मी गेल्या वर्षी जे भाकीत केले होते त्याचा हा पुरावा आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला कोणत्याही परिस्थितीत भाव मिळू नये म्हणून सरकार काय काय करते आहे!
पहिला शेतीमाल मी उदाहरणाकरिता घेणार आहे तो कपाशी. कपाशीचे उत्पादन करणारे विदर्भातील शेतकरी प्रतिनिधी येथे हजर आहेत.
आपल्या देशात शेतकऱ्यांनी पिकवलेला आठ लाख गाठी लांब धाग्याचा कापूस पडून आहे. कारण, आपल्याकडील कापडगिरण्यांना लांब धाग्याचा कापूस वापरता येत नाही. आम्ही अशी विनंती केली की, हा आठ लाख गाठी कापूस निर्यात करा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल. दिल्लीतील अधिकारी आम्हाला म्हणाले, “नाही नाही, तुम्हाला काही माहीत नाही. कापूस निर्यात करायची गोष्टच काढू नका. देशात कापसाचा फार तोटा आहे. कापसाचा तोटा असल्यामुळे निर्यात करता येणार नाही." त्यावर मी म्हणालो, “ठीक आहे. कापसाची निर्यात करता येत नसेल, कापसाचा तुटवडा असेल तर आमच्या कपाशीला भाव मिळाला पाहिजे."
दिल्लीहून आम्ही मुंबईला आलो आणि मुंबईच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “कापसाचा फार तुटवडा आहे असे दिल्लीचे अधिकारी म्हणतात. तुम्ही कापूस एकाधिकाराने खरेदी केलेला २० लाख गाठी कापूस तुमच्याकडे आहे. तो तुम्ही दाबून ठेवा आणि शेतकऱ्याला ७०० रुपये क्विटलला भाव मिळेपर्यंत विकूच नका." तेव्हा मुंबईचे हे अधिकारी तिडकेसाहेबांच्या देखत म्हणाले, “नाही,
नाही, नाही ! असे म्हणू नका. देशात फार कापूस आहे. आम्ही जर असा कापूस दाबून ठेवायचे म्हटले जर आमच्या २० लाख गाठी आमच्या अंगावर पडतील."
हे सरकारी अधिकारी, पगार घेणारे. असा पगार घेऊन घेऊन किती घेतात हो! कापूस मंडळातील या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या बोटांवर हिऱ्याच्या अंगठ्या होत्या; हिऱ्याच्या अंगठ्या! गिरणीमालकांशी सूत असल्याशिवाय या पगारदारांकडे हिऱ्याच्या अंगठ्या येतात काय? कापूस काय भावाने विकायचा हे आमच्या आधी ते गिरणीमालकांना कळवतात. प्रल्हादराव पाटील त्यांना म्हणाले, “तिडकेसाहेब! आम्ही इथून बाहेर पडल्यावर येथून ताबडतोब गिरणीमालकाच्या घरी फोन होणार आहेत हे आम्हाला माहीत आहे."
आमच्या कापसाच्या आठ लाख गाठी पडून राहिल्या आहेत. त्यातील किती गाठींच्या निर्यातीला परवानगी मिळावी? एकदा सात हजार गाठी, एकदा आठ हजार गाठी, एकदा दहा हजार गाठी; अशा सगळ्या मिळून २५ हजार गाठी आणि आजही कापसाच्या साडेसात लाख गाठींच्या वर गाठी पडून आहेत आणि तिकडे एके दिवशी गिरणीमालकांनी तक्रार केली की, आम्हाला कापूस कमी पडून राहिला आहे. त्यांना आखूड धाग्याचा कापूस लागतो. ताबडतोब १५ दिवसांत ४ लाख गाठी कापूस पाकिस्तानातून आयात करायचा हुकूम झाला. इकडे आपल्या कपाशीला भाव नाही, आठ लाख गाठी पडून आहेत आणि परदेशातून ४ लाख गाठी कापसाची आयात केली जाते आणि त्याच्या समर्थनासाठी आमचे अर्थमंत्री व्यंकटरामन म्हणतात की, “कपाशीचा भाव वाढू देणार नाही." __ अरे, सध्या युरियाचा भाव चारशेचा दोन हजार आणि दोन हजारावरून चोवीस हजार झाला टनाला आणि तुम्ही म्हणता भाव वाढून देणार नाही? हे दिल्लीत बसून सांगता? तर मग इथे सगळे शेतकरी झोपून राहणार आहे काय? आणि पाहा ना, कापूस कोठून आणला! पाकिस्तानातून! भारताच्या शेतकऱ्यांना भाव मिळू नये म्हणून इंडिया मदत कोणाची घेते? पाकिस्तानची. इंडिया आणि भारताची लढाई आणि इंडिया मदत घेते आहे पाकिस्तानची अशी परिस्थिती झाली.
आता गव्हाचे उदाहरण पाहू. हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाला सरकार किलोला १ रुपया ३० पैसे देते. मग, शेतकऱ्यांनी सरकारला गहू घातला नाही. तर, सरकारने काय केले? सरकारने आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकेतून जवळजवळ १५ लाख टन गहू विकत आणला. भाव किती दिला? आपले अन्नमंत्री म्हणतात की क्विटलला १९० रुपये देऊन म्हणजे किलोला १ रुपया ९० पैसे दराने गहू आणला. पण विरोधी पक्षांच्या
खासदारांनी दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारला हा गहू दर क्विटलला २०० रुपयांप्रमाणे पडला. म्हणजे पाहा, आपले सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना १३० रुपयांच्या वर द्यायला तयार नाही पण, अमेरिकेतील शेतकऱ्याला मात्र १९० च नव्हे २०० सुद्धा द्यायला तयार आहे. ही चालू परिस्थितीची उदाहरणे आहेत. अर्थ स्पष्ट आहे की आपल्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही हे आपल्या दुर्दैवाने किंवा अपघाताने घडत नाही तर शेतीमालाला मुद्दामहून भाव मिळू दिला जात नाही. हे आपल्या लक्षात यायला हवे म्हणून मी ही उदाहरणे देत आहे.
भुईमुगाचीही अशीच परिस्थिती आहे. भुईमुगाचा उत्पादनखर्च किलोला ४ रुपये ३० पैसे आहे. तरीसुद्धा, वाटाघाटींच्या वेळी आम्ही अंतुलेसाहेबांना विनंती केली की, 'किलोला ४ रुपये ३० पैसे हा हिशोब मागे सोडून द्या, फक्त ४ रुपये द्या; म्हणजे, वाळलेल्या शेंगेला क्विटलला ४०० रुपये द्या. शेतकऱ्याला भुईमुगाच्या क्विटलला ४०० रुपये मिळण्याची हमी मिळाली तर आम्ही महाराष्ट्रात भुईमुगाचे डोंगर उभे करून दाखवतो. शेतकऱ्याला भुईमुगाला किलोला ४ रुपये मिळाले तर गोडेतेलाचा उत्पादनखर्च किलोला १० रुपये ५० पैसे येतो असा आमचा हिशोब आहे. सध्या ग्राहकाला तेल सोळासतरा रुपये किलोने विकत घ्यावे लागते.' आमचे हे बोलणे चालू असताना तेथे महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री भगवंतराव गायकवाड होते ते मध्येच म्हणाले, 'नाही, नाही! तुमचा हिशोब चूक आहे. गोडेतेलाचा उत्पादनखर्च साडेदहा नव्हे, दहाच रुपये किलो पडेल.' मी म्हणालो, 'फारच आनंद आहे. शेतकऱ्याला ४ रुपये भुईमुगाला आणि ग्राहकाला १० रुपये किलोने गोडेतेल. ग्राहकही खुष आणि शेतकरीही खुष. चला, झटकन करून टाका. ही बोलणी १० जून १९८० रोजी झाली. त्यानंतर अनेक चर्चा, बैठका झाल्या; पण अजूनही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भुईमुगाचा भाव जाहीर केलेला नाही; पण याच सरकारने मुंबईतील व्यापाऱ्यांना मात्र विनंती केली की कृपा करून गोडेतेलाचा भाव १५ रुपयांच्या वर जाऊ देऊ नका. आम्हाला ४रुपये द्या, आम्ही साडेदहाने गोडेतेल देतो असे आम्ही म्हणतो ते सरकार ऐकत नाही, पण व्यापाऱ्यांकडे मात्र भीक मागते की तुम्ही भाव १५ च्या वर जाऊ देऊ नका. आज भुईमुगाचा भाव बरा आहे, पण दहाएक दिवसांनी भुईमूग उपटणी चालू झाली की भाव अडीच रुपये, दोन रुपये असा घसरणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांना ४ रुपये भावाची हमी द्यायला तयार नाही पण व्यापाऱ्यांशी मात्र १५ रुपयांचा करार करते कारण शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळू नये हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे.
भाताचीही हीच स्थिती. आज भाताच्या शेतकऱ्याइतकी वाईट स्थिती दुसऱ्या
कोणत्याही शेतकऱ्याची नाही. इथे जमलेल्या शेतकरी मंडळींत पेठ, इगतपुरी इत्यादी ठिकाणची मंडळी आहेतच, पण रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील भाताच्या भागातील अभ्यास केलेली मंडळीही हजर आहेत. भाताचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो २ रुपये ५० पैशांच्या खाली नाही आणि सरकारने भाव जाहीर केला आहे प्रतिकिलो १ रुपया १५ पैसे. भात विकत घेऊन खाणे परवडते असा तेथील शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे; पण करणार काय? शेत आहे म्हणून भात पिकवायचा, एवढेच. आम्हाला, वाटाघाटींच्या वेळी तिडके साहेबांनी सांगितले की, 'महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे भाताला १७६ रुपये क्विटल भाव मिळावा अशी शिफारस केली आहे. लगेचच दुसरे दिवशी दिल्लीला केंद्रीय कृषीमंत्री राव वीरेंद्र म्हणाले की, 'महाराष्ट्र सरकारकडून भाताच्या भावाबद्दल आम्हाला काहीही शिफारस आलेली नाही.' त्यांनी ११५ चाच भाव जाहीर केला. आता महाराष्ट्र सरकार काय भाव देणार आहे, कोणास ठाऊक.
दुधाची परिस्थितीही अशीच. दूधभाताचा लढा आम्ही गेल्या वर्षी स्थगित केला. आपल्याला गेल्या वर्षी दोन वेळा भाववाढ मिळाली. जवळजवळ ६० ते ८० पैशांचा दर लिटरमागे फरक झाला. यंदा दुधाच्या बाबतीत पावसाने थोडा दगा दिला. दूधभाताच्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला विनंती केली की, 'सध्या जरी थोडा कमी भाव मिळाला तरी चालेल. आज दोन पैसे मिळाले तर ते आम्हाला हवे आहेत. म्हणून आम्ही भावाची ती तडजोड मान्य केली; पण २९ जुलैला अंतुले सरकारने आम्हाला आश्वासन दिले होते की, 'दुधाचा भाव ठरवण्याकरिता एक समिती नेमणार आहोत आणि त्या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत दिला जाईल.' आज दोन महिने उलटून गेले तरी अजून त्यांनी ती समिती नेमली नाही. आता आमच्या असे लक्षात आले आहे की आपण इथे शासनाला गेल्या डिसेंबरमध्ये जी चपराक दिली तिचा परिणाम कमी झाला आहे; ते विसरलेत.
आज एकाने शिवनेरी नावाच्या दैनिकातील लेख दाखवला. लिहिणाऱ्याने त्यामध्ये असे लिहिले आहे की, 'अंतुलेंनी आपल्या कार्यक्षमतेने शेतकरी संघटना भुईसपाट करून टाकली. शेतकरी संघटना किती भुईसपाट झाली त्याचा पुरावा इथे तुमच्या विराट उपस्थितीने दिला आहे आणि येत्या दोन महिन्यांत ते जगालाही दिसणार आहे. सपाट कोण झाले ते त्या दैनिकाच्या संपादकांनी निदान आज सकाळची वर्तमानपत्रे उघडून तरी पाहायला हवे.
आता मी कांदा आणि ऊस या विषयाकडे येतो. कांदा आणि ऊस ही आपल्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाची पिके आहेत. आता मी जे बोलणार आहे ते अत्यंत जबाबदारीने बोलणार आहे. माझी ही माहिती खोटी आहे असे ज्यांना
वाटेल त्यांनी अवश्य माझ्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करावा.
आज सगळीकडे कांद्याचा भाव ११७ ते १३० रुपये क्विटल आहे. महाराष्ट्र फेडरेशन मात्र ६० रुपयांनी घेतलेला कांदा सरसकट ६० ते ६५ रुपयांच्या भावाने विकते आहे. कोणी म्हणेल की त्यांचा कांदा खराब असेल म्हणून ते कमी भावाने विकत असतील; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. व्यापाऱ्यांना कांदा निवडून घ्यायची मुभा आहे. असा निवडून घेतलेला कांदा ६० ते ६५ च्या भावाने विकला जात आहे. कांदा खराब झाला म्हणून हे भाव उतरलेले नाहीत. कांदा विकत घेणारे व्यापारी फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक ट्रकमागे किमान १००० रुपये लाच देत आहेत आणि अधिकारी म्हणत आहेत की फेडरेशनला कांदा खरेदीविक्रीच्या व्यवहारात १६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. आज फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांचा पगार ८०० ते १००० रुपयांच्या वर नाही आणि या मंडळींनी एकएक लाख रुपयांची घरे विकत घेतली. कोठून आले हे पैसे? फेडरेशनला नुकसान नाही होणार तर काय होईल?
तिडके साहेब आम्हाला म्हणाले की, 'शेतकरी कांद्याचे उत्पादन फार करून राहिले आहेत. इतका कांदा पिकला तर आम्ही खरेदीची योजना चालवू शकणार नाही.' मी तिडके साहेबांना तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने सांगितले की, 'कांद्याची खरेदीची किंमत देता येणार नाही ही भाषाच काढू नका. कांदा ही गोष्ट आम्हाला इतकी महत्त्वाची आहे की कांदा ही शेतकरी संघटनेची खूण म्हणून घ्यावी या विचारात आम्ही आहोत. कांद्याची खरेदी करायची नाही असे जर सरकारने ठरवले तर सरकारच टिकणार नाही; पण तुमचे विनाकारण नुकसान व्हावे अशी आमची इच्छा नाही. शेतकऱ्यांनी कांदा कमी पिकवावा असे जर सरकारला वाटत असेल तर तसा प्रयत्न करायला आम्ही तयार आहोत. कांद्याची खरेदी कशा रीतीने चांगली करावी याकरिता सूचना करायला तयार आहोत. भ्रष्टाचार कमी कसा करावा हे आम्ही तुम्हाला सांगावे अशी तुमची इच्छा आहे काय? कांदा खरेदीतील भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर खरेदीसाठी तुम्ही जी आमदारांची समिती नेमली आहे ती पहिल्यांदा बंद करून टाका.' जोपर्यंत आमदारांची ही कांदा खरेदी समिती आहे तोपर्यंत भ्रष्टाचार थांबू शकत नाही. कांदा खरेदीविक्रीमध्ये खरेदीविक्री संघाच्या मध्यस्थाची काही गरज नाही. चाकणच्या बाजारात अशी परिस्थिती आहे की, या खरेदीविक्री संघाने ४०-५० हजार रुपयांचे बारदान हरवल्याची जबाबदारी सगळ्या आडत्यांवर टाकून दिली आहे. त्या निमित्ताने 'पैसे टाका तरच शेवटचे पेमेंट करतो' असा दबावही संघ या आडत्यांवर टाकतो. हाही भ्रष्टाचाराचाच एक मार्ग आहे.
कांद्याचे उत्पादन कमी करण्याच्या दृष्टीने आम्ही सरकारला एक योजनाही लेखी द्यायला तयार आहोत. कांद्याचे आंदोलन करता येते कारण ते करणे सोयीचे आहे. ते सोयीचे आहे म्हणून आम्ही ते केले आणि सरकार असे वेडे की त्यांनी फक्त कांद्याचेच भाव वाढवून दिले. म्हणजे, आम्ही कुत्र्याला दगड मारला आणि कुत्रे गेले दगडाच्या मागे अशी गत झाली. कांद्याचे उत्पादन कमी व्हावे अशी सरकारची खरोखरीच इच्छा असेल तर कांद्याबरोबर सरकारने भुईमूग, हरभरा, मिरची इत्यादी इतर कोरडवाहू पिकांच्या किंमतीही बांधून दिल्या पाहिजेत. आज जर सरकारने भुईमुगाला ४५० रुपये, हरभऱ्याला ४०० रुपये आणि वाळलेल्या मिरचीला १००० रुपये भाव दर क्विटलला बांधून दिला तर शेतकरी कांदा आपोआपच कमी घेतील. या फेडरेशनकडे कांदा घेऊन जायचा म्हणजे शेतकऱ्याला मोठी डोकेदुखी आहे; पण इतर पिकांनाही भाव नाही त्यामुळे काही करता येत नाही म्हणून शेतकरी कांदा करतो. सरकारला कांद्याचे उत्पादन खरोखरी कमी करायचे असेल तर किमान या तीन पिकांना भाव बांधून मिळाले पाहिजेत.
पण, परिस्थिती अशी आहे की आम्ही भाताला (२५० रुपये), गाईच्या दुधाला (४ रुपये), म्हशीच्या दुधाला (५ रुपये), भुईमुगाला, हरभऱ्याला, मिरचीला भाव बांधून द्या म्हटले त्याला सरकारकडून काही प्रतिसाद नाही. मग, कांदा कमी करा असे नुसते ओरडून काय उपयोग? कांदा कमी कसा होणार? यांना शेतकऱ्याचे काम करायला वेळ नाही आणि दिल्लीच्या वाऱ्या करायला मात्र वेळ आहे. गावोगाव जाऊन 'आमचं सरकार गरिबांचं आहे', 'आम्ही गरिबांचं कल्याण करतो आहोत', 'आम्ही गरिबांसाठी पैसे गोळा करतो आहोत', इतरही काही अनेक गोष्टी करतो आहोत अशा टिमक्या वाजवून काय होणार?
उसाचा प्रश्न तर सर्वात भीषण आहे. ३० जून १९८१ रोजी निफाड सहकारी साखर कारखाना उसाला ३६० रुपयांचा अंतिम भाव जाहीर करील असे वाटले होते. प्रल्हाद पाटलांनी सकाळी सांगितले की तिकडे कोल्हापूर जिल्ह्यात गडहिंग्लज कारखान्यात ४२२ रुपयांपर्यंत भाव मिळण्यासारखी परिस्थिती आहे. पण शेतकऱ्यांना भाव मिळू नये म्हणून सरकारने मोठा डाव टाकला. पहिली गोष्ट सरकारने केली ती म्हणजे सगळ्या साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांच्या शेपट्या पिरगाळल्या. या अध्यक्षांची आणि संचालकांची, काही तुरळक अपवाद वगळता, इतकी लफडी असतात की त्यांच्या शेपट्या पिरगाळणे सोपे असते. आपणसुद्धा आपला उसाचा बांधावरचा लढा उभारताना याच अध्यक्षांच्या शेपट्या पिरगाळल्या होत्या. तर, अंतुल्यांनी काय केले? त्यांनी फर्मान सोडले की, काढा इतके इतके रुपये मुख्यमंत्री निधीसाठी. मला मोठा प्रश्न पडतो की आमचे अध्यक्ष शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून परस्पर कपात करून धावतपळत हा चेक घेऊन का गेले? मागच्या वर्षी माधवराव (तात्या) बोरस्ते साखर संघाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ठराव झाला की उसाच्या भावासाठी झालेल्या लढ्यात जे शेतकरी हुतात्मा झाले, ज्यांनी आपले प्राण वेचले त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी उसाच्या टनामागे ५ पैसे द्यावे. किती कारखान्यांचे अध्यक्ष पैसे पाठवायला तयार झाले? जेमतेम आठ? अरे, शेतकऱ्यांच्या पोरांनी जीव टाकले, त्यांच्यासाठी ५ पैसे मागितले तर जी मंडळी धावत आली नाही ती, अंतुल्यांनी युऽ युऽ म्हणताच चेक घेऊन धावत सुटली! काय म्हणावे? कोणी २५ लाख दिले, कोणी ३० लाख. रेडिओवर बातम्या, टीव्हीवर फोटोसहित बातम्या.
काही लोकांच्या मनात गैरसमजूत असेल की हे अध्यक्ष त्यांच्या मनात नसताना, कळत न कळत गेले असतील. पण त्यांनी मोठी युक्ती केली. अंतुल्यांनी पैसे मागताच साखर संघाने शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून प्रति टन २ रुपये ५० पैसे कपातीचा ठराव केला आणि तो राज्याच्या साखर संचालकांकडे पाठवून दिला. साखरसंचालकांनी सगळ्या कारखान्यांना पत्र लिहिले की, 'टनामागे २ रुपये ५० पैसे द्यायचे ठरले आहे त्याला माझी परवानगी आहे' आणि मग सगळ्या अध्यक्षांनी 'साखरसंचालकच सांगत आहे पैसे कापा' असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून पैसे कापले आणि अंतुल्यांकडे पोहोचते केले. या अध्यक्षांनी शेतकरी संघटनेविरुद्ध गुन्हा केला आहे. काहीजणांच्या हातून कळत झाला असेल काहींच्या हातून न कळत झाला असेल इतकेच. गुन्हा कसा झाला?
गेल्या वर्षी पिंपळगाव बसवंतला ऊसभावासाठी सभा झाली तेव्हा आणि मुंबईला महाराष्ट्र सरकारबरोबर आमच्या वाटाघाटी झाल्या तेव्हा शेतकरी संघटनेने जाहीर केले होते की, 'यंदा आम्हाला उसाला ३०० रुपये प्रतिटन भाव मिळेल असे दिसते आहे म्हणून आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत. तसा अजून आमचा खरा विजय झालेला नाही. उसाचा भाव ठरवताना वाहतुकीचा, साठवणुकीचा खर्च सरकार अजून विचारात घेत नाही. हा खर्च सरकार जोपर्यंत लक्षात घ्यायला तयार नाही तोपर्यंत ऊसबिलातून अशा कपाती करायला शेतकरी संघटना कबूल नाही.' त्यावेळी आम्ही असं जाहीर केले होते; पण नंतर सरकारला असे वाटायला लागले असेल की आता शेतकरी संघटना दमली; आता अध्यक्षांच्या शेपट्या पिरगाळल्याबरोबर टनामागे अडीच रुपये मिळतील.
काही का असेना, वाटाघाटीसाठी तयार असतात म्हणून आम्ही आजपर्यंत
अंतुल्यांच्या बाजूनेही बोललो नाही आणि विरोधातही बोललो नाही; पण ऊसभावासंबंधी आमच्या वाटाघाटी झाल्या त्या वाटाघाटीत आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते, की आमच्या उसाच्या भावासंबंधी मागण्या केंद्र सरकारकडून मान्य करून आणल्याखेरीज आम्ही ऊसबिलातून कोणतीही कपात मान्य करणार नाही. तेव्हा, अंतुल्यांनी आणि साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी केलेली कपात आम्हाला मान्य नाही, आमचे पैसे आम्हाला परत करा. आज उसाच्या एकेका टनामागे ५ रुपये हिशोबात धरलेलेच नाहीत. कोणी म्हणे, उसाच्या वाहतुकीचा खर्च लक्षात घ्यायचे आम्ही विसरूनच गेलो आणि हे चेअरमन म्हणे! आमच्या वाटाघाटींच्या शेवटी अंतुले मला म्हणाले की, 'शेतीमालाच्या भावावर तुमचं माझं एकमत आहे. मी दिल्लीला जातो, वेळ पडली तर पंतप्रधानांशी बोलतो आणि सगळं काही मंजूर करून आणतो. म्हणजे अंतुल्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे, त्यांनी शेकऱ्यांचे म्हणणे मानले; पण दिल्लीला त्यांच्या हाती काही लागले नाही. याचा अर्थ काय? अर्थ सरळ आहे की अंतुले शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा बाळगतात पण इंदिराबाई बाळगत नाहीत. हे खरे असेल तर अंतुल्यांनी जाहीर कबुली द्यावी की मी शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आहे; पण बाई नाहीत. असे ते म्हणाले तर एक दिवससुद्धा खुर्चीवर राहणार नाहीत. दिल्लीहून काही आणले नाही आणि ऊसबिलांतून कपात करायला मात्र सुरुवात! हे आम्ही कदापि मानणार नाही.
आपल्या गेल्या वर्षीच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन सरकारने आणखी एक युक्ती केली. सरकारने साखर आयात केली. आयात साखर बाजारात आल्यामुळे साखरेचे भाव खाली आले. जी साखर ७ रुपये किलोने जात होती ती आता साडेचार साडेपाच रुपये किलोने विकली जाऊ लागली. साखरेचा भाव एक रुपयाने खाली गेला म्हणजे शेतकऱ्याचे टनाला २५ ते ३० रुपयांनी नुकसान होऊ लागले आहे. अशीच परिस्थिती जर राहिली तर तुम्ही ३०० रुपयांचा भाव विसरा, १० टक्के उताऱ्याला २५० रुपयेसुद्धा मिळायचे नाहीत. उसाची एवढी भयानक परिस्थिती आहे.
एवढेच नव्हे तर, दिल्लीच्या अन्न मंत्रालयाचे अधिकारी साखर संघाकडे गेले आणि त्यांना म्हणाले की, रेशनवर वाटायला आमच्याकडे पुरेशी साखर नाही. तुमच्याकडे फ्री सेलची साखर जास्त आहे ती आम्हाला उसनी द्या.' साखर संघाचे लोक त्यांना म्हणाले की, 'अहो तुम्ही गेल्या वर्षीही अशीच साखर घेतली होती; ९५ हजार टन. तुम्ही उसनी घेता भाव जास्त असेल तेव्हा आणि परत करता भाव कमी असेल तेव्हा. असं आम्हाला नुकसानीत टाकू नका. असं केलं तर आम्हाला बँकांकडून कर्ज घ्यावी लागतील.' अन्नखात्याचे ते अधिकारी
म्हणाले, 'सरकारपुढे फक्त दोन पर्याय आहेत. एक तर तुम्ही आम्हाला उसनी
साखर द्यायची. न द्याल तर सरकार लेव्ही साखर ६५ टक्क्यांच्या जागी ७५ टक्के
वसूल करणार.' म्हणजे तुम्ही स्वखुशीने द्या, नाही तर आम्ही सक्तीने घेऊ. हा
चक्क दरोडेखोरी बाणा झाला.
केंद्र सरकार आपल्याकडून ६५ टक्के साखर २ रुपये ७२ पैसे किलोने घेऊन
जाते. आयात साखरेमुळे बाजारातील भाव ६ रुपयांवरून साडेचार रुपयांवर
घसरला. त्या साडेचार रुपयांतले फक्त २ रुपये ७२ पैसे शेतकऱ्याला मिळाले.
मग आमचे वसंतदादा पाटील साखरसंघातर्फे दिल्लीला भेटायला गेले. वसंतदादा
पाटलांना आपण तळ्यात आहोत का मळ्यात हेच समजेनासे झाले आहे.
शेतकऱ्यांनी इथे जेव्हा उसाच्या भावाचे आंदोलन चालू केले तेव्हा ते म्हणाले
की, 'शेतकऱ्यांचा माझ्या या मागणीला पाठिंबा आहे; पण आंदोलनाचा मार्ग ज्या
त-हेने चालला आहे ते मला मान्य नाही.' मग तुमच्या तऱ्हेने आंदोलन करा ना?
तिकडे कसली आंदोलने करता दिल्लीत बसून! शेतकऱ्याला ३०० रुपये भाव
मिळाला पाहिजे आणि तो मिळाला नाही तर शेतकरी मरणार आहे हे जर
तुम्हाला पटत असेल तर दिल्लीमध्ये राहण्याचा तुम्हाला काही अधिकार नाही;
काय करायचे असेल ते इथे येऊन करा; पण ज्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांकरिता
वसंतदादांनी आपले एवढे आयुष्य वेचले त्यांच्याकरिता काहीही न करता
वसंतदादांनी त्यांचा गळा कापला आहे. एक महिन्यापूर्वी दिल्लीला वसंतदादा
म्हणाले की, 'फ्री सेल साखरेचा भाव ६ रुपयांच्या खाली येता कामा नये.'
म्हणजे वसंतदादांनी दिल्लीत बसून नुसते बोलायचे आणि बाकीच्या शेतकऱ्यांनी
लाठ्या खायच्या आणि वर दिल्लीत बसून त्यांनी असेही म्हणायचे की हे आंदोलन
मला पसंत नाही. असले ढोंगी पुढारी आम्हाला नकोत. ६ रुपये भाव मिळावा
असे वाटत असेल तर ६ रुपये भावाकरिता प्रसंगी लाठ्या झेलायला तयार
असतील तेच आमचे पुढारी, बाकीचे लोक आमचे पुढारी नाहीत.
तेव्हा, आपल्याला आपला लढा आपल्याच ताकदीवर चालू ठेवायला पाहिजे.
म्हणजे, सरकारने गेल्या वर्षीसारखे आंदोलन मोडून काढण्याची जय्यत तयारी केली आहे; पण यंदा आपल्या आंदोलनाचा मार्ग वेगळा राहणार आहे. या आंदोलनाच्या पायऱ्या मी आपल्याला समजावून देणार आहे.
त्या आधी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. मागच्या वर्षी पिंपळगाव बसवंतला झालेल्या विजय मेळाव्यात माधव खंडेरावांनी सांगितले होते की, 'शेतकरी आंदोलनाचा विजय झाला आहे. शेतकरी आता निव्वळ लंगोट्या लावणारा किंवा धोतया राहिला नाही. याचा अर्थ, शेतकरी आता वरच्या पातळीवर गेला आहे. आता दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचा मेळावा असेल तर तेथे जाताना विचारायचे - खुर्ची आहे का? मांडव घातलेला आहे का? तिथे काही चहापाण्याची व्यवस्था आहे का? शेतकरी संघटनेच्या मेळाव्याला मात्र आपल्या घरच्यासारखे येऊन मांडी घालून बसायचे.
आता शेतकरी एका वेगळ्या इभ्रतीला आला आहे आणि या इभ्रतीला आल्यानंतर आता लाठ्या खाण्याची किंवा तुरुंगात जाण्याचीसुद्धा गरज नाही. काही न करता, केवळ डरकाळी फोडून आपण आपला भाग मिळवू शकतो. तुम्ही एक वर्षाचा अनुभव घेतला आणि शेतकरी संघटनेवर विश्वास व्यक्त केला. या विश्वासाच्या बळावर आम्ही आज इथे घोषणा करतो की शेतकरी संघटना तुम्हाला तीन वर्षांचा कार्यक्रम देत आहे. या तीन वर्षांत शेतकरी मुक्त झाल्याखेरीज राहणार नाही.
महात्मा गांधींनी एक वर्षात स्वराज्याची हमी दिली होती. गेल्या आंदोलनात आणि वर्षानंतर आज तुम्ही जी ताकद दाखवली आहे ती लक्षात घेता तीन वर्षांत शेतकरी मुक्त झाल्याखेरीज राहत नाही. त्यासाठी अर्थात् तुमच्याकडून मला तीन गोष्टी पाहिजेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे तुमची शेतकरी संघटनेवर निष्ठा पाहिजे, शेतकरी संघटनेवर भक्ती पाहिजे. या तीन वर्षांपुरते तरी इतर ठिकाणच्या भक्तीभावना सोडून द्या. निवडणुका यायला अजून तीन वर्षे आहेत. त्या आल्यानंतर तुमच्यातुमच्या पुढाऱ्यांचे काय बघायचे असेल ते बघा; पण येत्या तीन वर्षांत त्यांच्याकडे काही बघू नका. शेतकरी संघटनेवरील इतकी भक्ती तुमच्याकडून हवी आहे. तुमची शेतकरी संघटनेवरील भक्ती, मी तुम्हाला सांगेन ती युक्ती आणि मागच्या आंदोलनात प्रत्ययाला आलेली शेतकऱ्यांची शक्ती यांचा समन्वय येत्या तीन वर्षांत होऊ द्या आणि चमत्कार पाहा. 'भक्ती, युक्ती, शक्ती आणि तीन वर्षांत मुक्ती'.
या लढाईच्या वेगवेगळ्या आघाड्या असतील.
पहिली आघाडी आहे कायद्याच्या लढ्याची. ती कोर्टदरबारी लढायची आहे. त्याकरिता नाशिकमधील वकील मंडळींची एक समिती नेमण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही खटले लढवणार आहोत. या खटल्यात हिंदुस्थानातील चांगले चांगले नावाजलेले वकील शेतकऱ्यांची बाजू मांडतील अशी व्यवस्था आपण करणार आहोत - अगदी त्यांची फी देऊन.
सगळे अधिकारी, मंत्री जरी 'इंडिया'चे असले तरी दिल्लीच्या न्यायालयाला 'भारता'विषयी काही भावना आहे असे वाटते. कोर्टदरबारात जाण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
पहिला खटला आपण लावणार आहोत तो फ्री सेल साखरेसंबंधात. साडेचार लाख टन साखर 'फ्री सेल' मधून लेव्हीमध्ये जावी असा जो सरकारी आदेश देण्यात आलेला आहे तो आदेशच बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारा आहे. तेव्हा तो रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात येईल. त्याचबरोबर कांदा, कपाशी व इतर काही शेतीमाल यांच्या निर्यातीवरील बंधनेही बेकायदेशीर व शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारी आहेत. ही बंधनेही रद्द करण्याची मागणी कोर्टापुढे करण्यात येईल.
दुसरा खटला लावायचा आहे लेव्ही साखरेबद्दल. आपल्याकडून ६५% साखर लेव्ही म्हणून कमी दराने नेली जाते. ही पद्धतच बेकायदेशीर आहे. औषध मिळाले नाही म्हणून ज्या देशात लहानलहान पोरे पटापट मरतात त्या औषधांवर लेव्ही नाही, पण तो देश साखरेवर मात्र लेव्ही लावतो हे अन्यायकारक आहे. तेव्हा लेव्ही पद्धत बंद करावी यासाठीही खटला लावला जाणार आहे.
गहू, कपाशी, साखर यांची परदेशातून आयात केली तीसुद्धा अन्यायकारक आहे. सरकारला देशातल्या शेतकऱ्याला गव्हाकरता १३० रुपयेच भाव द्यायचा असेल तर त्याला अमेरिकेतील शेतकऱ्याला १९४ रुपये देता यायचे नाहीत. देशातील उसाला टनाला ३०० रुपये भाव मिळत नसेल तर परदेशातील उसाला ३०० पेक्षा जास्त भाव देता येणार नाही. आमच्या कपाशीला ७०० रुपये देणार नसाल तर पाकिस्तानातल्या शेतकऱ्याला ९०० रुपये देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तेव्हा अशाप्रकारे केलेली आयात ही अन्यायकारक असून ती करण्यास सरकारला बंदी करावी अशी मागणी करणारा खटलाही लावण्यात येईल.
आपण हे खटले देशातील नामांकित कायदेतज्ज्ञ वकील नेमून लढवणार आहोत. तेव्हा लढाईची ही पहिली आघाडी ती वकील मंडळी सांभाळणार आहेत. त्यावेळी आपण त्यांच्याकडे डोळे लावून नुसते बसायचे नाही. आपणही आपल्या पातळीवरील आघाडी लढवायची आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटना आदेश देते की :
१. जिल्ह्याजिल्ह्यात सहकाराचे जी लवाद कोर्टे आहेत त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांविरुद्ध, त्यांनी ऊसबिलातून प्रतिटन अडीच रुपयांची परस्पर कपात केल्याबद्दल फिर्याद दाखल करावी.
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या राज्यपातळीवरील लवादाने यापूर्वी निर्णय दिला आहे की साखर कारखान्याला अशी कोणतीही कपात करता येणार नाही. कारखान्याचे काही नियमपोटनियम असतात. त्यानुसार, कारखान्याच्या परिसरामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, विकास करण्याकरिता, रस्ते बांधण्याकरिता, शाळा बांधण्याकरता काही पैसे कापून घेण्याचा अधिकार कारखान्यांना आहे, पण तोसुद्धा त्यांच्या सर्वसाधारण सभेने संमती दिली तरच.
तेव्हा आपण ठरवून टाकू या की यापुढे कोणत्याही अध्यक्षाला ऑफिसमध्ये बसल्याबसल्या आज २ रुपये कापा, उद्या ५ रुपये कापा; इतकेच नव्हे तर पैसासुद्धा कापायला परवानगी नाही आणि कोणी अध्यक्ष जर पैसे कापू म्हणेल तर त्या क्षेत्रातील किमान एकतरी शेतकऱ्याने सहकार लवादाकडे फिर्याद करण्याची तयारी ठेवावी. ही फिर्याद कशी करावी त्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी व नमुना अर्ज तयार करण्यासाठी आपली कायदा समिती तयार आहे. हा झाला ऊसकरी शेतकऱ्यांचा लढाईच्या कायदेशीर आघाडीवरील सहभाग.
हे हत्यार किरकोळ समजू नका. हे फार भयानक मोठे हत्यार आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर सबंध देशात हे राजकारणी पुढारी ज्यांच्याकडे आधी काहीच नव्हते - एकेका निवडणुकीत कित्येक लाख रुपये खर्च करतात ते येतात कोठून? हे तुमच्या उसातून कपातीतील, तुमचेच चोरलेले पैसे असतात. यापुढे तुमच्या उसातील एक तांबडा पैसासुद्धा देऊ नका की यांचे सगळे राजकारण कोसळते, बघा. तुम्ही इतके करू शकलात तर या देशातल्या सरकारला एवढा धक्का द्याल की हे पुढारी पुन्हा राजकारणात राहणार नाहीत.
२. सगळ्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी ताबडतोब आपापल्या सहकारी कारखान्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी. एक पंचमांश सभासदांनी सह्या करून अशी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची तरतूद सहकारी कायद्यामध्ये आहे. या सभेत पहिला ठराव संचालक मंडळाला आदेश देणारा की तुम्ही आमचे कापलेले प्रति टन अडीच रुपये परत करा. दुसऱ्या ठरावाने आदेश द्यायचा की सरकारने फ्री सेल मधील साडेचार लाख टन साखर लेव्हीत टाकण्याचा जो आदेश दिला आहे तो आदेश संचालक मंडळाने मान नये.
हेही मोठे परिणामकारक हत्यार आहे. कारण कोणत्याही सहकारी कारखान्यात कोणी अध्यक्ष मोठा असत नाही, तर सर्वसाधारण सभा हीच सार्वभौम असते. त्या सभेचे आदेश मानणे अध्यक्षांना व संचालक मंडळाला भाग आहे. त्याउपर, जर सर्वसाधारण सभेचे आदेश डावलून त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने फ्री सेलची साखर लेव्हीत घातलीच तर ती कशी अडवायची ते आपण ठरवू.
आणि या विशेष सर्वसाधारण सभेत तिसरा ठराव करून संचालक मंडळाला आदेश द्यायचा की शेतकरी संघटनेने उसाच्या भावाच्या बाबतीत केलेल्या मागण्या जर का केंद्र सरकारने या वर्षी मान्य केल्या नाहीत तर येत्या हंगामामध्ये संचालक मंडळाने सरकाला लेव्हीची साखर देऊ नये. त्यासाठी त्यांना जर काही शिक्षा होणार असेल तर ती भोगण्याची त्यांनी तयारी ठेवावी आणि त्यांना हे झेपत नसेल तर त्यांनी संचालकपदांचे राजीनामे देऊन निघून जावे, आम्ही दुसरे संचालक मंडळ नेमू.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कोणी कारखान्यावर प्रशासक नेमू पाहील किंवा कारखानाच बंद करू पाहील तर कारखान्याचे कामगार आपल्या बाजूने उभे राहतील.
पुढच्या लढाईतल्या दोन आघाड्या - एक कोर्टाची आघाडी वकिलांनी सांभाळायची आणि दुसरी, लवादापुढे जाऊन आणि विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून शेतकऱ्यांनी लढवायची - आपण पाहिल्या.
तिसऱ्या आघाडीवर संपूर्ण राज्यभर जिल्ह्याजिल्ह्यात, तालुक्यातालुक्यात शेतकरी संघटना विचाराच्या प्रसारासाठी आणि प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे तसेच शेतकऱ्यांच्या सभा घेतल्या जातील. या कार्यक्रमादरम्यान त्या त्या भागातील शेतीच्या समस्यांचा अभ्यास केला जाईल.
लढाईची चौथी आघाडी १० नोव्हेंबर १९८१ रोजीची. हा दिवस म्हणजे आपल्या गेल्या वर्षीच्या विजयी आंदोलनाचा वाढदिवस. १० नोव्हेंबर १९८१ रोजी सगळ्या महाराष्ट्रभरच्या शेतकऱ्यांनी सगळे रस्ते, रेल्वे, पूर्ण दिवस बंद ठेवायचे आणि आपली ताकद दाखवायची. ज्यांना वाटते आहे की शेतकरी संघटना सपाट झाली त्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन पडू द्या; जी मंडळी कोर्टात आपल्यासाठी लढत आहेत त्यांनासुद्धा शेतकरी संघटना म्हणजे काय ताकद आहे हे कळून अभिमान वाटला पाहिजे. शासनाला असे वाटले की शेतकरी संघटनेची ताकद संपली आहे, त्या शासनाला कळायला पाहिजे की, '१० नोव्हेंबर १९८१ रोजी महाराष्ट्रातला एकही रस्ता चालू राहणार नाही.'
आजच्या मेळाव्याला नाशिक, अहमदनगर, धुळे या ऊसउत्पादक जिल्ह्यांच्या बरोबर विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण अशा महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून शेतकरी प्रतिनिधी हजर आहेत. ते या मेळाव्यातील निर्णय आपापल्या भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. शिवाय, उद्यापासून प्रचार दौराही सुरू होणार आहे. तेव्हा १० नोव्हेंबर १९८१ चा निरोप राज्याच्या कोनाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचून त्यादिवशी राज्यातील एकूणएक रस्ते बंद राहतील याबद्दल माझी खात्री आहे.
आणि आमच्या ताकदीचा एकदा पुरावा घेऊनसुद्धा आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि शेतकऱ्याच्या विरुद्ध धोरण चालूच राहिले तर डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर महाराष्ट्राबरोबरच तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांतील शेतकरी एकाच वेळी आंदोलनात उतरतील.
शेतकरी संघटनेची घटना काय असावी, बांधणी कशी असावी, कार्यप्रणाली कशी असावी इत्यादीसंबंधी एक एक लेखी धोरण बनविण्याच्या दृष्टीने चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी २१ व २२ ऑक्टोबर १९८१ रोजी सर्व जिल्ह्यांतील, तालुक्यांतील कार्यकर्त्यांचे अधिवेशन मांगीतुंगी येथे भरविण्यात येईल. या अधिवेशनास वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रतिनिधीही हजर राहणार आहेत. या अधिवेशनाचे यजमानपद बागलाण तालुक्याकडे असणार आहे. आपापल्या भागातील जास्तीत जास्त शेतकरी कार्यकर्त्यांना या अधिवेशनास येण्यास उद्युक्त करा.
२० सप्टेंबर १९८१ रोजी पिंपळगांव बसवंत (जि. नाशिक) येथे जमलेल्या लाखभर शेतकऱ्यांसमोर केलेल्या भाषणाचे शब्दांकन.
(शेतकरी संघटक २१ मार्च २००५)
◼◼