माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../सरकारला वगळून शेती हाच पर्याय

---

सरकारला वगळून शेती हाच पर्याय

 शेतकरी संघटनेची सुरुवात झाल्याला २५ वर्षे लवकरच पुरी होतील आणि आज या धानउत्पादक शेतकऱ्यांसमोर बोलताना मला वाटायला लागले आहे की संघटनेच्या सुरुवातीच्या दिवसात जे वातावरण तयार झाले होते ते पुन्हा एकदा येथे तयार होते आहे.
 या परिषदेच्या निमित्ताने सर्व कार्यकर्ते जिल्ह्याजिल्ह्यांत, गावागावांत फिरत होते. त्यांच्यापैकी अनेकांना एक प्रश्न हटकून विचारण्यात आला की, 'शेतकरी संघटनेला आताच कुठे धान-शेतकऱ्यांची आठवण आली? इतके दिवस शरद जोशी कोठे गेले होते?'
 हा प्रश्न महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय प्रश्न आहे. येवला-लासलगाव येथे कांद्याचे भाव पडले की मान्यवर वृत्तपत्रांचे संपादकसुद्धा संपादकीयात लिहितात, 'कांद्याचे भाव पडले, शेतकऱ्यांच्या डोळ्याला पाणी आले, आता शरद जोशी कोठे आहेत? शेतकरी संघटना काय करते आहे?' म्हणजे जणू काही, कांद्याचे भाव पडले म्हणजे काहीतरी केलेच पाहिजे आणि तेही शरद जोशींनीच केले पाहिजे, दुसऱ्या कोणी केलेले चालणार नाही! शेतकऱ्यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली तर ती प्रेमाची असेल; पण कांद्याचे भाव वाढू लागले आणि पंचतारांकित ग्रहकांच्या डोळ्याला पाणी आले म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावाने 'टाटाबिर्ला' अशी भाषा वापरणारांनी असे प्रश्न विचारले तर त्यात खोडसाळपणाखेरीज आणखी काय असणार?
 धानाच्या बाबतीत मी उशीर केला असे ऐकायला आले तरी मला फार वाईट वाटते. मी आंदोलने अनेक केली. उसाचे आंदोलन खूप मोठे झाले, जगभर गाजले पण माझ्या शेतामध्ये उसाचे एक कांडूकही पिकत नाही. कापसाच्या आंदोलनात मी चौदा वेळा तुरुंगात गेलो पण माझ्या वावरात वातीइतकाहीसुद्धा कापूस पिकत नाही. मी आंबेठाणचा शेतकरी, म्हणजे मावळातला. मावळाचा भाग पहिल्यापासून प्रसिद्ध आहे तो वरी, नागली आणि भात पिकविण्याकरिता. माझ्या शेतामध्ये भाताच्या पाच वावरांपैकी एक वावर असे आहे की त्या वावरातील आंबेमोहोर धानाच्या सुगंधाने या वावरात वाघीण येऊन बसे अशी जुन्या काळची आख्यायिका वृद्ध शेतकरी सांगतात. मावळाच्या भामनहर खोऱ्यातील शेतकरी अजूनही सांगतात की आमच्या भागात जो तांदूळ पिकतो त्यात स्निग्धांश इतका की त्याच्या पेजेमध्ये वात लावली तर ती तेवत राहते. इतक्या महत्त्वाचा भात पिकविणारा मी शेतकरी आहे.
 मी कांद्याचे आंदोलन केले, उसाचे केले, कापसाचे केले, तंबाखूचे केले, अगदी पंजाबमध्ये जाऊन गव्हाचे आंदोलन केले आणि धानाकडे लक्ष दिले नाही असे होणे शक्य आहे का? या धान परिषदेच्या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की शेतकरी संघटनेच्या संभवाच्या काळात मावळातील खोऱ्यांमध्ये फिरताना, गावागावांमध्ये जाऊन पिंपळाच्याखाली पारावर, देवळांच्या ओट्यांवर बसून शेतकऱ्यांची बोलताना प्रामुख्याने जी चर्चा व्हायची ती धान शेतकऱ्यांच्या हलाखीबद्दल. त्यावेळी आतासारखी माणसे जात नसत; कोणी बोलावणेही धाडत नसे. आपणच बळेबळे जायचे; पारावर, ओट्यावर बसायचे, शेतकऱ्यांना हाका मारून बोलवायचे आणि पाचदहा लोक जमा झाले की त्यांना प्रश्न विचारून बोलते करायचे; अशी चर्चा होत असे.
 त्या चर्चांमध्ये माझ्या लक्षात आले की सगळ्याच शेतकऱ्यांना दुःख आहे, सुखी शेतकरी अशी गोष्ट हिंदुस्थानात तरी अस्तित्वात नाही; पण त्यातल्या त्यात सर्वांत जास्त दुःख धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे आहे. कारण, धानाची शेती मुळात कष्टदायक. घोटाघोटा पाण्यामध्ये उभे राहायचे – रोपे लावण्यापासून ते बेणणीकापणीपर्यंत – आणि त्या चिखलामध्ये असलेला एखादा जुना मुरलेला काटा भिजलेल्या पायात रुतला म्हणजे काय जाणीव होते ती उसाच्या शेतकऱ्यांना कधी कळायची नाही. इतके सोसूनसुद्धा धान शेतकरीच सगळ्यात दरिद्री राहतो. त्यावेळी मी निश्चय केला की एक दिवस धानाचा शेतकरीसुद्धा हिंदुस्थानात सुखाने आणि सन्मानाने जगू लागेल यासाठी आयुष्यभर झटेन. हा निश्चय त्यावेळी केला, तो पुरा करण्याच्या कामाची सुरुवात आज होते आहे - रामटेकला जमलेल्या या धानउत्पादकांच्या मदतीने आणि साक्षीने.
 इतके दिवस हे काम का सुरू झाले नाही? आंदोलन करायचे झाले तर काय लागते? पहिली गोष्ट लोकांचा पाठिंबा. आज पहिल्यांदा इतक्या संख्येने धानाचा शेतकरी फक्त धानाच्या प्रश्नासाठी एकत्र झाले आहेत. आपण सर्वांनी ठरवले की आंदोलन करून धानाला भाव मिळवायचाच तर सरकार फार फार तर तुम्हाला आणि मला उचलून तुरुंगात टाकील. त्यातही अडचण काहीच नाही. तुरुंगात फक्त पहिल्यांदा जाताना भीती वाटेल. एकदा तुरुंगात गेले की आपल्या महिला आघाडीच्या बायासुद्धा म्हणतात, 'तुरुंगात, माहेरीसुद्धा जगायला मिळत नाही इतकं चांगलं जगायला मिळतं. माहेरी गेलं तर भावजयीच्या धाकानं म्हणा ममतेमुळे म्हणा, थोडी भाजीतरी निवडायला लागते, एखाददुसरं काम करायला लागतं. तुरुंगात तसं काही नाही. सकाळी उठल्या उठल्या चहा येतो, पेज येते, दुपारी भाकरी येते. आपल्या घरी आपण थोडंच पंचपक्वान्नं खातो? आपणही भाकरीच खातो. तेव्हा तुरुंगाला काय भ्यायचं.' तेव्हा आतासुद्धा जर का आपण ठरवले की धानाला भाव भेटेपर्यंत आंदोलन करायचे, तोपर्यंत घरी परतायचे नाही तर तुम्हा सर्वांना ठेवण्याइतके तुरुंग शासनाकडे नाहीत. हे मी शेतकरी संघटनेच्या सुरुवातीच्या काळात बोलत होतो आणि आजही बोलत आहे. फरक एवढाच आहे की त्यावेळी मी फक्त शेतकरी होतो, फारतर शेतकरी संघटनेचा नेता होतो; आज पंतप्रधानांच्या निमंत्रणावरून दिल्लीला मंत्रिपदाची जागा घेतलेला मी सांगतो आहे की धानाच्या भावाकरिता, गरज पडली तर तुमच्याबरोबर तुरुंगात यायला तयार आहे.
 पण नुसते तुरुंगात जाण्यानेही काही काम होईल असे नाही. कारण पुढारी आणि प्रशासन हल्ली इतके कोडगे झाले आहेत की तुम्ही तुरुंगात जातो म्हणालात तर म्हणतील, 'जा, जाऊन बसा.' त्यांना हलवण्यासाठी असा कुठेतरी चिमटा काढावा लागतो की त्यामुळे त्यांचे आसन हलायला लागेल. तेव्हा धान शेतकऱ्यांचे आंदोलन करायचे म्हटले तर बाजारामध्ये धान जाता कामा नये, लोकांच्या ताटामध्ये भात पडता कामा नये अशी परिस्थिती तयार करता आली तर ते यशस्वी होईल.
 शेतकरी संघटनेने पहिले आंदोलन केले ते कांद्याचे. कांदा हाच विषय का घेतला? सगळ्या हिंदुस्थानात जो कांदा पिकतो त्यातील ४०% एकट्या महाराष्ट्रात आणि त्यातील ४०% कांदा पुणे आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांत पिकतो. या दोन जिल्ह्यांनी कांदे बंद केले तर संपूर्ण हिंदुस्थानात कांद्याचे भाव ५ रुपये, १० रुपये ते अगदी ६० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत चढतात आणि मग पंतप्रधानांची खुर्चीसुद्धा डळमळायला लागते. मागच्या वर्षी लासलगावच्या कांदा उत्पादकांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटायला गेले तर त्यांना त्यांनी अगत्याने आणि अग्रक्रमाने भेट दिली आणि म्हणाले, 'तुम्ही कांदा उत्पादक म्हणजे मोठे जबरदस्त आहात. तुम्हाला आम्ही फार घाबरतो. तुमच्यामुळे आमची पाच राज्यांतील सरकारे पडली.' अशा तऱ्हेने कांदा थांबवता येतो इतकी ताकद शेतकरी संघटनेकडे होती म्हणून सुरुवातीच्या काळात संघटनेने फक्त कांद्याचाच लढा सुरू केला आणि जिंकला.
 मग शेतकरी संघटनेने उसाचा प्रश्न हाती घेतला. कारण साखरेचेही गणित कांद्यासारखेच आहे. महाराष्ट्राचा हिंदुस्थानातील साखरेचा वाटा असाच परिणामकारक मोठा आहे. म्हणून नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, सातारा अशा तीनचार जिल्ह्यांत ऊस कारखान्यांकडे जायचा थांबला तर सगळ्या देशाच्या (साखर)नाड्या आखडतात. हे लक्षात घेऊन तीनचार जिल्ह्यांच्या ताकदीवर ऊसआंदोलन यशस्वी होऊ शकले.
 ज्वारीचे आंदोलन असे होईल का? ज्वारीचे आंदोलन करायचे असेल तर संघटना किती मोठी पाहिजे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या चारही राज्यांमध्ये पंधरावीस टक्के ज्वारी तयार होते. तेव्हा, आंदोलनासाठी या चारही राज्यांत संघटना मजबूत असल्याशिवाय आंदोलन उभे करून काही उपयोग होणार नाही.
 धानाची परिस्थिती तर त्याहून बिकट. हिंदुस्थानात धान न घेणाऱ्या घरी भात खाल्ला जातो त्याचा तांदूळ प्रामुख्याने पंजाबमध्ये पैदा झालेला असतो. पंजाबचे शेतकरी सगळ्यात जास्त धान पिकवतात, पण स्वतः भात खात नाहीत. हरियाणातही धान पिकते आणि तेथूनही तांदुळाचा पुरवठा देशभर होतो. म्हणजे, धानाच्या भावाचे आंदोलन करायचे तर त्यात पंजाबचे किसान हवेत, हरियाणाचेही हवेत, ओरिसा, बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथील शेतकरीही त्यात पाहिजेत. महाराष्ट्रातसुद्धा भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या बरोबरीने कोकणातील शेतकरी आंदोलनात उतरावे लागतील तरच धानाच्या भावाच्या आंदोलनात कांदा-उसाच्या आंदोलनासारखी परिणामकारकता येऊ शकेल. आपली संघटना एवढी मोठी असती तर धानाचे आंदोलन करता आले असते; पण संघटना नाही म्हणून आंदोलन नाही आणि आंदोलन नाही म्हणून संघटना नाही अशा चक्रात धानाचा शेतकरी अडकला होता. आज केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील किमान दहा राज्यांत शेतकरी संघटनेची ताकद तयार झाली आहे आणि त्या ताकदीच्या भरोशावर शेतकरी संघटना एका अर्थी माहेरी आली आहे, धानाच्या शेतकऱ्यांसाठी केलेला निश्चय पुरा करण्यासाठी धानाचा प्रश्न हाती घेऊन पुढे आली. आता धानाच्या शेतकऱ्यांनी जागे राहून लढायची तयारी ठेवली पाहिजे.
 २ ऑक्टोबर, २००० या गांधी जयंतीच्या दिवशी मी हरियाणामध्ये पानिपतला गेलो. तिथे यंदा पहिली धानाची लढाई झाली. त्यांच्याकडील तांदूळ म्हणजे बासमतीसारखा चांगला लांबसडक. शेतकऱ्यांनी धान पिकवला, बाजारात आणला आणि सरकारी धान्य महामंडळाचे लोक म्हणायला लागले की हे धान काही आम्ही विकत घेणार नाही, घेतले तर कमी भावात घेऊ. कारण, हे धान मोडके आहे, सडके आहे, डागाळलेले आहे. आम्ही त्या सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलणी केली. 'वरच्या तुसाला डाग आहे; पण आतल्या दाण्याला काही डाग नाही. रेशनिंगसाठी धान भरडून तांदूळच देणार आहात तेव्हा डागाचा काही प्रश्न नाही.' असे म्हटल्यावर त्यांनी आणखी सबब सांगितली की दाणा मोडका आहे. मग आम्ही पंजाबमधील कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांना बोलावून त्यांच्याकडून धानाची तपासणी केली. ते म्हणाले, "हा तांदूळ संपूर्ण चोख नाही, खराब आहे; पण पाचदहा टक्केच खराब आहे. एवढं चालतं." मग आम्ही पानिपतला धानाच्या शेतकऱ्यांची परिषद घेतली आणि तेथील मंचावरून मी घोषणा केली, की सरकार जोपर्यंत आमचे हे धान खरेदी करीत नाही तोपर्यंत यापुढे हरियाणा आणि पंजाबमध्ये रस्त्यावर वाहने चालणार नाहीत. दोन्ही राज्यांमध्ये रास्ता रोको असा करू' आणि वेळही न घालवता परिषदेच्या ठिकाणाजवळच दिल्लीकडून अंबाल्याला जाणारा 'ग्रँट ट्रंक रोड' नावाचा इतिहासप्रसिद्ध रस्ता सभा संपल्याबरोबर परिषदेला आलेल्या सर्व किसानांनी अडवला. मॅजिस्ट्रेट आले, पोलिस आले; पण त्यांची थोडी पंचाईत झाली. नुसतेच शेतकरी असते तर त्यांनी पकडापकडी, पांगवापांगवी केली असती; पण मंत्रिपदाच्या पातळीवरील मी दिल्लीहून येऊन आंदोलनात बसलो होतो आणि अशा प्रसंगी अशा व्यक्तीवर काय कारवाई करावी याबद्दल पोलिसांच्या पुस्तकात कुठे काही लिहिलेले नाही. ३ ऑक्टोबरला मी दिल्लीला माझ्या कार्यालयात गेलो आणि भारतीय अन्नमहामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना विचारले, 'धान खरेदी करण्यात तुमची अडचण काय आहे?' त्यांनी हे धान खरेदी केले तर कसे नुकसान होईल वगैरे सांगितले. मी विचारले, 'किती नुकसान होण्याची शक्यता आहे?' ते म्हणाले, 'तीनशे कोटी रुपये!' मी त्यांना म्हटले, "सरकारी नोकरांना पाचवा वेतन आयोग लागू करताना तीन हजार कोटी रुपये उधळायला सरकारला काही वाटत नाही आणि धानाच्या शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकवलेल्या धानावर तीनशे कोटी रुपयांची खोट घ्यायला तुम्हाला जड जाते?" दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या की सरकारने तीनशे कोटी रुपये मंजूर केले आहेत आणि धानाची खरेदी चालू केली आहे.
 धानाची लढाई द्यायची असेल तर महाराष्ट्रातील धानउत्पादकांनी महाराष्ट्रात द्यायची आणि हरियाणातील किसानांनी हरियाणात द्यायची असे करून चालणार नाही. धान सगळ्या हिंदुस्थानभर पिकते, तेव्हा धानाची ही लढाई सगळ्या हिंदुस्थानभरच्या शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे द्यावी लागेल.
 आपण लढाई सुरू केली तर तुम्ही तुरुंगात जायला तयार आहात, मीही तुरुंगात जायला तयार आहे हे खरे आहे. पण एखादे वर्ष लढाई द्यायला चांगले असते. यंदाचे वर्ष कसे आहे. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये गेल्या वर्षीचे खरेदी केलेले धान अजून गोदामात शिल्लक आहे. हिंदुस्थानात अन्नाचा दुष्काळ होता म्हणता म्हणता इतके उदंड धान्य झाले आहे की त्याला बाजारपेठ उपलब्ध नाही. गोदामे भरली आहेत म्हणून सरकारी खरेदी यंत्रणा आता धान घ्यायला कां कू करीत आहे. त्याच गोदामांमध्ये दोन महिन्यांच्या आत गहू भरावा लागणार आहे. तो कोठे ठेवावा असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. लढाई लढवायची असेल तर आपली बाजूही भक्कम असली पाहिजे. तुम्ही जर म्हणालात की आम्ही पाहिजे तितके धान आज पिकवू आणि त्या सगळ्या धानाला आम्ही सांगतो तितका भाव मिळायला पाहिजे तर मिळू शकतो, नाही असे नाही. पण काम तितकं कठीण. जन्मभर तुमच्या धानाला भाव मिळावा, तुमच्या मुलांनी पिकवलेल्या धानाला भाव मिळावा, नातवांनीही पिकविलेल्या धानाला भाव मिळावा अशी जर तुमची अपेक्षा असेल तर तुम्हाला यंदा नाही तरी या आयुष्यामध्ये, या पिढीमध्ये एकदोनदा तरी माझे ऐकायला लागेल आणि आंध्रातल्या शेतकऱ्यांनी जसे ठरवले की तंबाखूला जर इतका कमी भाव मिळत असेल तर आम्ही एकदोन वर्ष तंबाखू पिकवतच नाही, तसे तुम्हाला धान्याच्या बाबतीत करावे लागेल. नोकरदारांचे पाहा. ते जे मागतात ते मिळते. कारण, देत नाही म्हटले तर ते लगेच संपावर जातात. एखाददुसऱ्या वर्षी घरात वापरायला लागतात तेवढी धानाची पोती बाजूला ठेवा आणि नवीन धान पिकवायचेच नाही असे ठरवा. घरात धानाची पोती ठेवली आहेत त्यावर वर्षभर गुजराण सहज होऊ शकेल अशी तयारी ठेवली तरच या लढाईत जिंकायची शक्यता आहे.
 या कार्यक्रमासाठी कसून तयारी करावी लागेल. धानाचा शेतकरी लहान लहान गावांमध्ये विखुरलेला, गावाला जायला रस्ता नाही, गावात वीज नाही, टेलिफोन नाही, एकमेकांशी संपर्क साधायला इतर काही साधन नाही अशा अवस्थेत सगळ्यांना एकत्र करणे जमायला हवे. एकएक काडी मोडता येते, सात काड्या एकत्र झाल्या तर त्यांना मोडता येत नाही हे लक्षात घेतले आणि सगळ्या राज्यांतील धानाचे शेतकरी एकत्र आले तर आपले आपल्या मुलाबाळांचे, नातवंडांचे भविष्य चांगले असेल.
 काळ फार कठीण आहे. आपण मागासलेले आहोत. जगभरची बाजारपेठ खुली होते आहे. जगाच्या बाजारपेठेतसुद्धा भारतातील धान शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. बाकीच्या वस्तूंच्या बाबतीत जगात इतरत्र तयार होणाऱ्या वस्तू चांगल्या आणि आपण त्यांची नक्कल करायची अशी स्थिती आहे. धानाच्या बाबतीत नेमकी उलट परिस्थिती आहे. हिंदुस्थानातील तांदूळ जगामध्ये एक क्रमांकावर आहे. हिंदुस्थानच्या बासमतीला तोड नाही म्हणून अमेरिकेत टेक्समती नावाने त्याची नक्कल करायला पाहतात.
 कसळ कसा आला आहे?
 देशभरात खुल्या व्यवस्थेच्या नावाने कितीही आरडाओरड झाली तरी तिला आपण थोपवू शकत नाही. तेव्हा जे अटळ आहे त्याला घाबरून मागे फिरण्याऐवजी त्याचा सामना करणे केव्हाही सन्मानाचे होईल. मागे आहे ज्या सुरक्षित व्यवस्थेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना लुटणारी कसाई धोरणे राबविणारी सरकारशाही. आपला देश कमकुवत राहिला, अनेक बाबतीत मागास राहिला याला कारण सरकार आहे. हे सरकार आमचे कधी काळी काही भले करील यावर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे, जागतिक व्यापार संघटना ही संकट नसून तिच्या रूपातून सरकारशाहीच्या पिंजऱ्यातून सुटायचा मार्ग आम्हाला दिसतो आहे. पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडा दिसला की वाघ जसा पुढे काय वाढून ठेवले असेल त्याचा विचार न करता बाहेर झेपावतो आणि स्वतंत्र होतो त्याप्रमाणे गुणाकाराची क्षमता बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, विशेषतः त्यांच्या बछड्यांनी खुल्या व्यवस्थेच्या अवकाशात आपल्या बुद्धी आणि ताकदीनिशी झेप घेतली पाहिजे.
  सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी माझ्या मनात जो कार्यक्रम तयार होतो आहे तो काही मी तुमच्यासमोर ठेवणार नाही कारण तो कार्यक्रम मला राष्ट्रीय कृषिकार्यदलाचा अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधानांसमोर मांडायचा आहे.
 आज धानाच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी की डोक्यावर मोठे कर्ज आहे, विजेचे बिल थकले आहे, वीज मंडळाचे लोक वीजजोडणी कापायला आले आहेत. आज रात्री जगायचे कसे इथपासून सुरुवात करायची आहे. काही काळामध्ये, सहा महिन्यांमध्ये, वर्षभरात, पाच वर्षात मनुष्य म्हणून सन्मानाने जगता येईल अशी स्थिती कशी काय आणायची हा आपल्यापुढील प्रश्न आहे.
 देशाच्या संपूर्ण कृषिकार्यक्षेत्रालाच हा आजार झाला आहे. त्यावर औषध सुचवायला म्हणून पंतप्रधानांनी दिल्लीला बोलावले आहे. त्याच धर्तीवर तुम्हा धानउत्पादकांना मी औषधयोजना सांगणार आहे.
 पहिले औषध : तुमच्याकडे वीज मंडळाचा मनुष्य वीज कापायला आला तर त्याला सांगायचे, 'तुमचे मंडळ सध्या घाट्यात आहे काय? आम्ही केव्हाचेच घाट्यात आहोत, तुझ्या सरकारने उणे सबसिडीने सालोसाल लुटल्यामुळे. एका घाट्यातल्या माणसाने दुसऱ्या घाट्यातल्या माणसाकडे येऊन काय फायदा? ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्याकडे जा. दोनदोनशे कोटींची बिले थकलीत ती करा की वसूल. तोपर्यंत तुला वीजबिलाचा पैसासुद्धा इथे मिळणार नाही. वीज कापलीच तर काय करायचे ते आम्ही बघून घेऊ. मी तुझे काहीही देणे लागत नाही असे म्हटल्यानंतरही तू वसुलीचा तगादा लावला किंवा वीज कापायला आला तर तुला मी दरोडेखोर समजेन आणि स्वसंरक्षणासाठी मला कायद्याने जे अधिकार दिलेत त्यांचा वापर करीन.' त्याखेरीज, नव्यानेच वीज महामंडळाचे अध्यक्ष बनलेले श्री. बन्सल यांनी धमकी दिली आहे की वीज बिलांच्या वसुलीसाठी आम्ही सशस्त्र पोलिसांची तुकडी पाठवू. तिकडे लाल किल्ल्यात कडेकोट पहारा असतानासुद्धा पाकिस्तानचे अतिरेकी सरळ सरळ घुसून पहारेकऱ्यांना मारून पळून निघून जातात तिथे सशस्त्र पोलिस पाठविण्याऐवजी धानशेतकऱ्यांवर काय पाठवता? आपण एक लक्षात ठेवायचे. पोलिस असो का लष्करी जवान असो तो गणवेषात असला तरी तो जर का बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल तर त्याला गणवेषातील दरोडेखोर म्हणायला हवे आणि हिंदुस्थानच्या कायद्यामध्ये दरोडेखोरांपासून स्वसंरक्षण करण्यासाठी तुम्हाला जे काही आवश्यक वाटेल ते करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे.
 दुसरे : बँकांची कर्जे थकली आहेत हे खरे. बँकेची माणसे वसुलीसाठी आली तर त्यांना सांगा, 'आपण समोरासमोर बसू या आणि हिशोब कागदावर लिहू या.' मग, बँकवाला लिहील, 'इतके इतके मुद्दल त्यावर इतके इतके व्याज म्हणजे एकूण देणे इतके इतके आपण शेतकरी, अशिक्षित. त्यालाच कागद घेऊन लिहायला सांगा, 'माझ्याकडे पाच एकर जमीन आहे. मी सत्तर क्विटल धान पिकवतो. धान पिकवायचा खर्च येतो क्विटलमागे १२०० रुपये आणि मला मिळतात ५०० ते ६०० रुपये. म्हणजे दरवर्षी ६०० रुपये प्रतिक्विटल सरकारच्या लोकांना मी फुकट खाऊ घालतो. म्हणजे एका वर्षाच्या ७० क्विटलचे ४२००० रुपये. अशी किती वर्षे मी खाऊ घालतो आहे, माझ्या आधी माझा बाप खाऊ घालत होता, त्याच्याआधी माझा आजोबा खाऊ घालत होता. म्हणजे, मी तुम्हाला काही देणे लागत नाही. उलट तुम्हीच मला लाखो रुपये देणे लागता. ते पहिल्यांदा काढा नाहीतर निघा इथून. एकदा का आपण कोणाचे देणे लागत नाही ही कल्पना स्पष्ट झाली की वसुलीसाठी जो कोणी येतो तो बँकेचा अधिकारी नसतो, तर दरोडेखोर असतो. त्याच्याशी कसे वागायचे ते कायद्याने सांगितले आहे.
 तिसरे : सांगली-मिरजच्या अधिवेशनात शेतकरी संघटनेने सगळ्या लोकांना सांगितले - फक्त शेतकऱ्यांना नाही - की सरकार नावाच्या गोष्टीला एक पैसासुद्धा देऊ नका. कारण, सरकार हे दारूड्या नवऱ्याप्रमाणे झाले आहे. दारूड्या नवरा कामधाम काहीच करीत नाही. त्याची बायको बिचारी काबाडकष्ट करून मुलाबाळांना जगवण्याची धडपड करते, कसेबसे घर चालवायचा प्रयत्न करते. नवरा मात्र तलफ आली की बाहेर जाऊन कुठून कुठून पैसे जमवतो, त्याची दारू पितो आणि घरी येऊन वर बायकोपोरांना मारतो. या दारूड्या नवऱ्याला जर का बायकोने पैसे दिले तर तो आणखी दारू पिईल, बायकोपोरांना आणखी मारील. तेव्हा शहाणी बायको दारूड्या नवऱ्याच्या हाती एकही पैसा देत नाही. तसेच, आपल्या देशातले सरकार आहे. त्याला एक रुपया दिला तर त्यातले सत्तर पैसे तो सरकारी नोकरांना देतो - जे काहीही काम करीत नाहीत, काम करायचे म्हटले तर लगेच हात पुढे करतात; कामे होण्यापेक्षा कामे खोळंबून कशी राहतील अशीच धडपड करतात. म्हणजे तुम्ही दिलेल्या रुपयातील सत्तर पैसे देश बुडविणाऱ्या लोकांना देणारे सरकार हे दारूड्या नवऱ्यासारखेच आहे. तेव्हा यापुढे या दारूड्या नवऱ्याला एक पैसाही देऊ नका. बँकांची कर्जे देऊ नका, विजेची बिले देऊ नका, कोणतेही कर देऊ नका, सेस भरू नका. हा कार्यक्रम कठोरपणे राबवला तरच देश सुधारायची आशा आहे.
 ही तीन औषधे दरवाजावर उभ्या राहिलेल्या आजारांसाठी झाली. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटत नाही. आता याच्यापुढे सरकारपुढे जाऊन 'आम्हाला एक क्विंटल धान्य पिकवायला १२०० रुपये खर्च येतो आणि मिळतात फक्त ५४० तर उरलेले ६६० रुपये द्या' म्हणून मागणी केली, तर सरकार म्हणेल वरचे ६६० रुपये कसले मागता, यंदा आम्ही गेल्या वर्षीपेक्षा ६० रुपये कमीच देणार आहोत. ही नुसती कल्पना नाही. गव्हाच्या बाबतीत हे घडते आहे. खरोखरी, पुढच्या वर्षी धानाला ५०० रुपयेसुद्धा भाव मिळणार नाही ही शक्यता लक्षात ठेवूनच पुढची आखणी करायला हवी.
 १२०० रुपये खर्चायचे आणि ५०० रुपये मिळवायचे या घाट्याच्या धंद्यातून मार्ग कसा काढायचा? माझा उपाय असा की आम्हाला आता सरकार नकोच. शेतकरी संघटनेच्या आधीच्या घोषणेत 'हवे घामाचे दाम' असे शब्द होते, आता 'घेऊ घामाचे दाम' असे आहेत. तेव्हा शेतीमालाचे भाव 'घेण्यासाठी काय करायचे हे आपणच ठरवायला हवे, ते सरकारचे काम नाही. आपल्याला आता अशी व्यवस्था करायला हवी की आमची जमीन, आमची माणसे, जरूर भासल्यास कर्ज गोळा करून आमचे भांडवल आणि चांगल्यात चांगले बियाणे, चांगल्यात चांगले पीक, चांगल्यात चांगले उत्पादन काढून खर्च करू, तयार झालेला माल साठवण्याची व्यवस्था करू, त्यावर प्रक्रिया करून कुरमुरे, चुरमुरे, चकल्या जो काही पक्का माल तयार करू, देशभरच्या बाजारपेठेत विकायची व्यवस्था करू आणि परदेशातही पाठवायची व्यवस्था करू. असे जर झाले तर किती भाव मिळेल? भाव किती मिळेल हे आज नाही सांगता येणार. पण आज १२०० खर्च करून ६०० च मिळतात, इतके कमी मिळणार नाहीत याची मला खात्री आहे. अर्थात्, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी एकत्र करून शेतकऱ्यांची कंपनी तयार करायला हवी.
 सध्या जमीन पिकवून काय मिळते? एकरी ७००० रुपये तोटा होतो असा धानाच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. हीच जमीन भाडेपट्टीने द्यायची झाली तर नागविदर्भ भागामधील भाव एकरी १००० रुपये आहे.
 म्हणजे, या भागातील तरुणांना एकत्र येऊन अशी एखादी कंपनी तयार करता येईल की जी शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकत्र करील, ते करताना शेतकऱ्यांना एकरी वार्षिक ११०० रुपये मिळण्याची हमी देईल, या एकत्र शेतीवर जे काही पीक घेतले जाईल त्यात होणाऱ्या कामात जमीनमालक शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य देऊन इतर कंपन्यांच्या धर्तीवर श्रममोबदला दिला जाईल, कंपनीच्या शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागतिक स्पर्धेत उतरेल आणि टिकेल असे उत्पादन काढील, त्याच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची सोय करील आणि त्यातून जो काही निव्वळ नफा होईल तो डिव्हिडंडच्या रूपाने शेतकऱ्यांना त्यांनी कंपनीत गुंतविलेल्या जमिनींच्या प्रमाणात पोहोच करण्याची व्यवस्था करील. अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करण्याचे तरुणांनी ठरवले तर शेतकऱ्यांप्रमाणेच, सरकारशाहीला विटलेले, सरकारशाहीच्या जोखडातून मुक्त होण्यास आतुरलेले अनेक व्यावसायिकही त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील.
 नागविदर्भ परिसरातील या धानउत्पादक शेतकऱ्यांघरच्या तरुणांनी असे धाडस करून 'नागविदर्भ धान कॉर्पोरेशन' सारखी एखादी कंपनी उभी करण्याचा निर्धार केला तर ते खऱ्या अर्थाने पिंजऱ्याच्या उघड्या दारातून बाहेर झेपावून स्वतंत्र होणाऱ्या वाघाचे कृत्य ठरेल.

(१७ जानेवारी २००१ - धान परिषद, रामटेक, जि. नागपूर)
(शेतकरी संघटक ६ फेब्रुवारी २००१)

◼◼