माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा -
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा
नेहरू आणि त्यांच्या वंशावळीचे पाप
नेहरू आणि त्यांच्या वंशावळीचे पाप
शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावरून भाषण करताना मी 'शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो' अशी सुरुवात करतो तेव्हा सर्व शेतकरी पुरुष माझे भाऊ आणि सर्व शेतकरी महिला माझ्या मायबहिणी आहेत याचे सूचक म्हणून केलेली असते; पण साताऱ्याच्या या व्यासपीठावरून जेव्हा मी तशी सुरुवात करतो आहे तेव्हा त्याला एक विशेष अर्थ आहे. माझा जन्म साताऱ्यातला असल्याने, माझे बालपणही साताऱ्यातच गेलेले असल्यामुळे साताऱ्यातील सर्व शेतकरी स्त्रीपुरुष अधिक अर्थाने माझे बहीणभाऊ आहेत. माझ्या सुदैवाने म्हणा की दुर्दैवाने, माझे वडील शेतकरी नव्हते, सरकारी नोकरदार होते. त्यामुळे मला शिकण्याची संधी मिळाली. माझे वडीलही शेतकरीच असते तर मलाही शेतीवरच रहावे लागले असते आणि आज या सभेच्या सुरुवातीला माझ्या ज्या भावाबहिणींनी आपल्या कर्जव्यथांच्या कैफियती सांगितल्या त्यांच्यातलाच एक म्हणून मलाही माझ्या कर्जव्यथांची कैफियत मांडावी लागली असती.
शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या या कर्जमुक्ती अभियान यात्रेची सुरुवात ५ एप्रिल २००६ रोजी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे जन्मगाव येडे मच्छिंद्र येथून झाली. काही पत्रकारांच्या मनात प्रश्न उभा राहिला की या कर्जमुक्ती यात्रेची सुरुवात नाना पाटलांच्या गावापासून सुरू करण्याचे प्रयोजन काय? तसा काही फार जुना इतिहास नाही. इंग्रज राजवटीच्या काळात क्रांतिसिंह नाना पाटलांनी प्रतिसरकारच्या स्थापनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती जाहीर केली आणि शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या सावकारांना आणि त्या सावकारांना पाठबळ देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना पकडून त्यांच्या पायांना पत्र्या मारण्याचे आंदोलन चालवले. बऱ्याच लोकांची कल्पना अशी की पायांना पत्र्या मारीत म्हणजे घोड्याबैलांच्या पायांना जसे पत्र्याचे नाल मारतात तसे नाल मारीत असावेत. नाना पाटील काही असे हिंसक नव्हते. नानांचे सैनिक जुलमी सावकारांना आणि अधिकाऱ्यांना पकडून खुर्चीवर जखडून बांधीत आणि समोरच्या स्टूलावर त्यांचे पाय ठेवून त्यांच्या पायांच्या उघड्या तळव्यावर वेताच्या छडीने मार देत. या प्रकारालाच पत्र्या मारणे म्हणतात. नाना पाटलांच्या प्रति सरकारला, त्यामुळे काही लोक 'पत्री सरकार' म्हणून ओळखत. शेतकरी संघटनेची ही कर्जमुक्ती प्रचारयात्रा सावकारांना पत्र्या मारणाऱ्या नाना पाटलांच्या गावाहून सुरू होते आहे म्हणजे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्तेही बँकांच्या अधिकाऱ्यापदाधिकाऱ्यांच्या पायांना नाल ठोकणार की काय अशी या काही पत्रकारांना धास्ती होती. नाना पाटलांनी कोणाला नाल ठोकले नाही आणि शेतकरी संघटनेलाही तसे करण्याची जरूरी वाटत नाही आणि ती संघटनेची कार्यपद्धतीही नाही; पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे वाढलेल्या कर्जबाजारीपणाच्या बोजामुळे आत्महत्येच्या कड्याकडे ढकलला जाणारा शेतकरी, सरकार आपले चुकीचे धोरण बदलायला अजूनही तयार होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर पुढे काय करील हेही सांगता येत नाही.
कालपरवाच नाशिक जिल्ह्यात झालेला प्रकार या दृष्टीने पुरेसा बोलका आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या देवळा तालुक्यातील विठेवाडी येथे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा भरवला होता. नाशिक जिल्हा म्हणजे कांदा उत्पादक भाग. कांद्याचे भाव पार पडलेले आहेत. शेतकऱ्यांचे जाणते नेते आणि केंद्रीय कृषिमंत्री कांद्याच्या या परिस्थितीवर काही तोडगा काढतील या अपेक्षेने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने या मेळाव्याला गेले. त्यात शेतकरी संघटनेचे सर्वसाधारण पाईकही होते. सभेतले सत्कार झाले, नेतेमंडळींचे स्वागत झाले, पोवाडे गायले गेले, एकेक मंत्र्यांची भाषणे होऊ लागली पण कांद्याच्या प्रश्नावर कोणीच बोलेनात आणि मग महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे जाणते नेते खुद्द कृषिमंत्रीही जेव्हा कांद्याचा प्रश्न डावलूनच बोलू लागले तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपल्या या जाणत्या राजाची मोठी फजिती केली आणि त्यांना आपल्या लवाजम्यासहित पळ काढायला लावला. या ठिकाणी शेतकरी संघटनेचा कोणी मोठा नेता हजर नव्हता की आधी कोणी या शेतकऱ्यांना तशी दिशाही दिली नव्हती. या फटक्यामुळे पुढाऱ्यांच्या असे ध्यानात आले आहे की शेतकरी संघटना म्हणजे शरद जोशी किंवा शेतकरी संघटना म्हणजे सरोज काशीकर, वामनराव चटप असे चित्र राहिलेले नाही. गेली पंचवीस वर्षे शरद जोशी, सरोज काशीकर, वामनराव चटप आणि त्यांच्या सर्व ज्येष्ठ-कनिष्ठ सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्रभरच्या शेतकऱ्यांच्या मनात ज्या स्वातंत्र्यबीजाची पेरणी केली त्यातून उगवलेल्या रोपट्यांचे आता वृक्ष बनले आहेत आणि त्याला फळे येऊ लागल्याचे हे उदाहरण आहे. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आता दृढ झाला आहे आणि शेतकऱ्यावर जर अन्याय झाला तर, शेपटीवर कोणी पाय दिल्यानंतर नाग जसा फणा काढून उभा राहतो तसा फणा काढून शेतकरी अन्यायकाला धडा शिकवण्याइतका सज्ज झाला आहे. याची भीती आता राजकारणातल्या सगळ्या लोकांना पडली आहे.
येडे मच्छिंद्र येथे या प्रचारयात्रेचा प्रारंभ करण्यासाठी केलेल्या भाषणात मी नाना पाटलांच्या वेळची शेतकऱ्यांच्या कर्जाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यांची तुलना केली. जेव्हा नाना पाटलांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करायचं ठरवले आणि त्यासाठी प्रतिसरकार स्थापन केल्याची घोषणा केली त्यावेळी आपल्या देशात सरकार होते गोऱ्या साहेबाचे म्हणजे परक्यांचे; बाहेरून व्यापाराकरिता आलेल्या आणि आपल्यावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांचे सरकार होते. त्यावेळी सावकाराच्या जाचापायी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नव्हत्या. शेतकऱ्यांनीच सावकारांचे कान नाक कापायला सुरुवात केली, त्यांच्या कर्जाच्या वह्या, कागदपत्रे, गहाणपत्रे जाळायला सुरुवात केली. तेव्हा इंग्रज सरकारने तीन महिन्यांत दक्षिणेतील शेतकऱ्यांसाठी एक आयोग नेमला आणि त्याबरोबरच सावकारी कर्जव्यवहारांतील व्याजखोरीला आणि जुलुमाला आळा घालण्यासाठी १९१८ साली युझुरिअस लोन्स् ॲक्ट (Usurious Loans Act) नावाचा कायदा केला. (युझुरिअस लोन म्हणजे कायद्याने ठरविलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक दराने दिलेले कर्ज). या कायद्यात पहिली तरतूद अशी होती की शेतकऱ्यांना दर साल दर शेकडा साडेपाचपेक्षा जास्त दराने व्याज लावता कामा नये. आज २००६ साली, दिल्लीतील आपल्याच देशातील लोकांनी चालविलेले, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करून ७ टक्क्यांवर आणल्याची घोषणा करून आपण शेतकऱ्यांवर मोठी मेहेरबानी केल्याचा डांगोरा पिटीत आहे. सरकारने ७ टक्के व्याजदाराची घोषणा केली असली तरी अजून काही त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. अजूनही सहकारी बँका १०, ११, १२,१४ टक्क्यांनी व्याज आकारणी करीतच आहेत. आमच्याच लोकांचे सरकार व्याज कमी करून ७ टक्क्यांवर आणण्याची नुसती घोषणाच करते, पण परक्या इंग्रजांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना साडेपाच टक्क्यांच्यावर व्याज लावता कामा नये असा कायदा केला.
इंग्रजांच्या त्या १९१८ सालच्या कायद्यात अशीही तरतूद आहे की शेतकऱ्यांच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही. चक्रवाढ व्याज म्हणजे काय सर्वांनाच माहीत आहे. आज बँका काय करतात? तुम्ही जर कर्ज घेतले असेल तर त्यावर महिन्याने, दोन महिन्यांनी, तीन महिन्यांनी व्याज आकारणी करतात आणि ही व्याजाची रक्कम पुढील काळासाठी मुद्दलात जमा करतात. म्हणजे पुढच्या मुदतीसाठी मागील मुदतीतील व्याजावरही व्याज आकारले जाते. अशा तऱ्हेने व्याजावर व्याज आकारू नये अशी तरतूद इंग्रजांनी आपल्या १९१८ सालच्या कायद्यात करून ठेवली आहे. त्याखेरीज, सावकाराने वसूल केलेल्या कर्जव्याजाच्या बाबतीतही जर शेतकऱ्याने न्यायालयात अर्ज करून हरकत घेतली आणि आपल्यावरील कर्जाच्या हिशोबात चूक झाल्याची शंका व्यक्त केली तर ते प्रकरण न्यायालयाने पुन्हा उघडून हिशोब करून व्याज आकारणीबाबत फसवणूक झाली असेल तर सावकाराने जादा वसूल केलेली रक्कम शेतकऱ्याला परत मिळवून देण्याची तरतूदही या कायद्यात होती. हा तर केंद्राचा, व्हाइसरायचा कायदा झाला. पण त्यापुढे जाऊन मद्रास आणि म्हैसूर इलाख्यांच्या सरकारांनी त्या कायद्यात आणखी सुधारणा करून आणखी एक तरतूद केली की शेतकऱ्यांच्या कर्जावरची व्याज आकारणी कर्जाची दामदुप्पट होणार नाही येथपर्यंतच करता येईल. म्हणजे व्याजाची रक्कम मुद्दलाइतकी झाली की व्याज आकारणी बंद करायची. हे इंग्रजांच्या राज्यातील धोरण.
आज आपल्याच लोकांनी चालवलेल्या राज्यात काय अनुभव येतात. नांदेडमधील एका शेतकऱ्याने ९६ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ८ वर्षांनी त्याच्यावर त्या कर्जापोटी देणे झाले १८ लाख रुपये. माझ्यासमोर सातऱ्यातल्या एका शेतकऱ्याची चिठ्ठी आहे. नाव : मारोती केसू सावंत. २००० साली ४७ हजार रुपये कर्ज काढले. त्या कर्जापोटी आतापर्यंत २ लाख ९१ हजार रुपये भरले आहेत. तरीही बँक म्हणते आहे की तुम्ही आमचे अजून ५ लाख रुपये देणे लागता. ही काही एक-दोन उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील प्रत्येक प्रामाणिक शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या बाबतीत जवळपास अशीच परिस्थिती सापडेल. त्या दिवशी येडे मच्छिंद्र येथेही पाच-सहा शेतकऱ्यांनी अशाच कैफियती मांडल्या. त्यावेळी भाषण करताना मी म्हटले, 'नानासाहेब, शेतकऱ्यांना जाच करणाऱ्या सावकार, अधिकाऱ्यांना तुमच्या काळी तुम्ही पत्र्या मारल्या, तुमच्यावेळी असे सवाई सावकार सहकार महर्षी असते तर तुम्ही त्यांचे काय केले असते? तुम्ही जे काही केले असते ते करण्याची बुद्धी आणि धैर्य, तुम्ही ज्या मातीत जन्मलात त्याच मातीत जन्मलेल्या लोकांना द्या.'
१९८१ साली निपाणीला आम्ही तंबाखू शेतकऱ्यांबरोबर तंबाखूला फक्त १० रुपये किलो भाव मिळावा म्हणून २३ दिवस रस्त्यावर बसलो होतो. पण २४व्या दिवशी मध्यरात्री पोलिसांनी तिथे येऊन आम्हा प्रमुख माणसांना अटक केली. अटक करायला हरकत नाही, पण तिथे बसलेल्या चाळीस हजारांवर शेतकरी स्त्री-पुरुषांना शांत ठेवण्याच्या दृष्टीने आम्हाला तिथेच ठेवा, दूर नेऊ नका अशी विनंती केली तरी त्यांनी आम्हाला दूर बल्लारीच्या तुरुंगात नेले. दुसऱ्या फळीच्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ता रोको चालूच होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ६ एप्रिल १९८१ रोजी काही बसगाड्या आणून आणखी काही सत्याग्रहींना अटक केली. सर्वांना अटक करून नेणे शक्य नाही हे शेतकऱ्यांना समजत होते आणि पोलिसांनाही. २३ दिवसांच्या सरावाने धीट झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपला शांततामय सत्याग्रह सुरूच ठेवला होता. पण मग, भर मध्याह्नी पोलिसांनी शांतपणे बसलेल्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराची नळकांडी फेकली, ती शेतकऱ्यांनी पोलिसांकडेच परतवली; मग थोडे लाठीमाराचे नाटक करून पोलिसांनी शांतपणे बसलेल्या, घामाचे दाम मागणाऱ्या त्या शेतकऱ्यांवर अंदाधुंद गोळीबार केला आणि अर्ध्या तासाच्या आत १२ शेतकरी भावांचे बळी घेतले.
५ एप्रिलला क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे जन्मगाव येडे मच्छिंद्र येथून निघालेली ही प्रचारयात्रा ६ एप्रिल रोजी निपाणी येथे तेथील हुतात्मा स्मारकाला वंदन करण्यासाठी गेली. शेतकरी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून आम्ही, सिनेमाच्या भाषेत बोलायचे तर, डोक्याला कफन बांधून या प्रचार यात्रेला निघालो आहोत. शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून जर का १२ शेतकऱ्यांनी या भूमीवर रक्त सांडले आहे तर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याकरिता त्यांच्या पायाची शपथ घेऊन आम्ही पुढे निघालो आहोत.
निपाणीच्या हुतात्म्यांचे स्मरण, गेल्या दोन-तीन दिवसांत ऐकलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या कर्जव्यथांच्या कैफियती या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेच्या गेल्या पंचवीस वर्षांच्या विचारप्रवाहाचा आढावा घेणे उचित होईल.
व्यासपीठावरून कैफियत मांडणारे आणि समोर बसून ऐकणारे – दोघांच्याही चेहऱ्यांवर दिसत होते की आपण कर्ज घेतले की चूक केली. काही चमत्कार होऊन - लॉटरी लागून म्हणा किंवा आणखी कोण्या मार्गाने - आपल्या हाती पैसे आले तर आधी हे कर्ज देऊन टाकू असेच जणू ते चेहरे बोलत होते. कोणाचे पैसे बुडवावे ही कोणाही सर्वसामान्य शेतकऱ्याची इच्छा असत नाही. ज्योतिबा फुल्यांनी म्हटले आहे की, 'शेतकरी हा अन्नदाता आहे. सगळ्या जगाची तो सेवा करतो; शेतीव्यतिरिक्त कारागिरी करून समाजाची सेवा करणारे बळिराजाकडे येऊन सुपासुपांनी धान्य घेऊन जातात अशी आमची वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे.'
शेतकरी एक दाणा पेरतो आणि त्यातून हजार दाण्यांची निर्मिती करतो. एखाद्या यंत्रामध्ये एक किलो म्हणजे हजार ग्रॅम लोखंड घातले आणि दुसऱ्या बाजूने दोन हजार सोडा हजार आणि एक ग्रॅम लोखंड बाहेर आले असे कोठे होत नाही. हे फक्त शेतकऱ्याच्या शेतीच्या कारखान्यातच होते. मग, ज्याच्या शेतामध्ये एका दाण्याचे शंभर, हजार दाणे होतात असा शेतकरी गरिबीत, बुडीत, कर्जात आणि ज्याच्या कारखान्यामध्ये हजार ग्रॅमचे हजार आणि एक ग्रॅमसुद्धा होत नाहीत तो मात्र हवेल्या बांधून मोठ्या थाटात राहतो हे काय गौडबंगाल आहे, ते समजून घ्यायला हवे. निसर्गामध्ये उत्पादन करणारा, गुणाकार करणारा फक्त शेतकरी आहे, दुसरा कोणी नाही आणि तरीही तो गरीब राहत असेल तर त्याचा अर्थ असा की, तुमच्या शेतीमध्ये झालेला गुणाकार पळवून नेण्याचा धंदा होतो आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, उत्पादन करणारा फक्त शेतकरी आहे, बाकी सगळे लोक त्या उत्पादनाचे रूप बदलतात. शेतकरी एका दाण्याचे शंभर, हजार दाणे बनवतो तो गरीबच राहतो. पण त्याच दाण्याचे पीठ बनवणारा ब्रेड बनवणारा, बिस्किटे बनवणारा अशांना पैसा मिळतो; दाणा पिकवणाराला मिळत नाही. हे काय प्रकरण आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर मी १९८० सालापासून अनेकवेळा दिले आहे, त्याची इथे उजळणी करतो.
शेती तोट्यात आहे, शेतकरी गरीब आहे, शेतकरी कर्जबाजारी आहे याचे कारण शेतकरी आळशी आहे असे नाही; शेतकरी निरक्षर आहे, शेती कशी करायची हे त्याला कळत नाही असे नाही; शेतकरी व्यसनी आहे हेही खोटे. शेतकरी लग्नासारख्या प्रसंगी, सणासुदीला जास्त खर्च करतो म्हणून कर्जात बुडतो हेही खोटे. शेतकरी कर्जात जातो, शेतकरी गरीब आहे याचे खरे कारण हे की शेतीमध्ये माल पिकवण्याचा जितका खर्च येतो, एक दाण्याचे हजार दाणे करण्याकरिता जे काही श्रम करावे लागतात, कष्ट करावे लागतात, भांडवल गुंतवावे लागते ते सर्व शेतीमालाला बाजारात मिळणाऱ्या किमतीतून भरून येत नाही. शेतीमालाला अशी किंमत मिळत नाही याचे कारण सरकारने शेतीमालाला रास्त भाव मिळू नये असे धोरण ठरवले आहे. कारखाने जोरात चालावे, कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना भाकरी स्वस्त मिळावी, कारखान्याला लागणारा कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त मिळावा म्हणून शेतीमालाचा भाव पाडण्याचे धोरण या देशाच्या सरकारने आखले. गोऱ्या इंग्रजाच्या काळात हेच धोरण होते; स्वातंत्र्य आले, तिरंगा फडकला आणि गोऱ्या इंग्रजाच्या ऐवजी आमचा साहेब तिथे येऊन बसला पण धोरण तेच राहिले - शेतकऱ्याला लुटणे आणि कारखानदारीची भर करणे. गोऱ्या इंग्रजाच्या ऐवजी काळा इंग्रज आला एवढाच फरक पडला. या पापाचे पहिले धनी आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू. पांढरे कपडे घातले, खिशाला गुलाबाचे फूल लावले आणि राजबिंडे दिसले म्हणजे काही तो मनुष्य निरपराध झाला असे नाही - शेतीमालाला भाव मिळता कामा नये कारण समाजवादी कारखानदारी वाढायची असेल तर शेतीमध्ये तयार झालेले वरकड (Surplus) उत्पादन हे कारखानदारीकडे वळवले पाहिजे असे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रास्ताविकात व्ही.टी. कृष्णम्माचारी यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे आणि हे काही पं. नेहरूंपाशी थांबले नाही, हे धोरण कायम चालू राहिले. हे धोरण पहिल्यांदाच हिंदुस्थानात सुरू झाले असे नाही. हे धोरण पहिल्यांदा स्टॅलिनने रशियात राबवले - समाजवादी कारखानदारी उभी करण्यासाठी शेतकरी एक दाणा पेरून जे हजार दाणे निर्माण करतो त्यातले नऊशे नव्याण्णव दाणे त्याच्याकडून काढून घेणे. याचा परिणाम असा झाला की समाजवादी रशियामध्ये लक्षावधी शेतकरीच नव्हे तर इतर नागरिकही भुकेने मेले. नेहरूंनी १९४७ साली केलेल्या पापाचे फळ हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या रूपाने आज पुढे येत आहे. जर का नागपूरच्या काँग्रेसमध्ये सामूहिक शेती करण्याचा नेहरूंचा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर रशियात ज्या प्रकारची सामूहिक शेती झाली त्याच प्रकारची सामूहिक शेती हिंदुस्थानात झाली असती आणि शेतकरी भुकेने मेले असते आणि लोकही भुकेने मेले असते. सुदैवाने, नेहरूंनी मांडलेल्या त्या ठरावाला स्वतंत्र पक्षाचे निर्माते चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चौधरी चरणसिंग आणि पंजाबराब देशमुखांनी विरोध केला म्हणून आज आपण शेतकरी आहोत आणि ही जमीन माझी आहे असे, निदान जमीन संपादन होईपर्यंत तरी म्हणू शकतो. नेहरूंचा तो ठराव मंजूर झाला असता तर सगळ्या हिंदुस्थानचे केव्हाच वाटोळे झाले असते.
शेतीमालाला भाव न देण्याचे धोरण राबविण्याचे पाप फक्त नेहरूंनीच केले असे नाही; इंदिरा गांधींनी तेच धोरण राबवले, राजीव गांधींनी तेच धोरण चालवले. मी हे जेव्हा १९८० साली सांगायचो तेव्हा काँग्रेसचे सगळे पुढारी म्हणायचे, "काय शरद जोशी सांगतात? नेहरूंसारखा राजबिंडा मनुष्य शेतकऱ्याला डुबवेल?"
आता याच्याबद्दल काही वाद राहिलेला नाही. १९८६-८९ या वर्षांसाठी जागतिक व्यापार संघटनेने सगळ्या देशांकडून आकडेवारी मागवली की तुमच्या देशातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेने काय भाव मिळतात? जपानचे उत्तर होते की १०० रुपये उत्पादनखर्च असेल तर आमच्या शेतकऱ्याला १९० रुपये मिळतात. युरोपमधील देशांनी सांगितले की १०० रुपये उत्पादनखर्च असेल तर आमच्या शेतकऱ्याला १६५ रुपये मिळतात आणि अमेरिकेमध्ये १३५ मिळतात. १९८६ साली त्यावेळचे व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या सहीने हिंदुस्थान सरकारने जागतिक व्यापार संस्थेला उत्तर दिले की आमच्या शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च १७२ रुपये असेल तर त्याला १०० रुपयेच मिळावेत त्यापेक्षा जास्त मिळता कामा नये असे आमचे धोरण आहे. सगळ्या देशांमध्ये, शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा असे धोरण आणि आमच्याकडे मात्र त्याचे नुकसान व्हावे असे धोरण. मी त्याला पहिल्यांदा उणे सबसिडी हा शब्द वापरला. मोठमोठे अर्थशास्त्री तेव्हा म्हणत हे 'उणे सबसिडी' म्हणजे काय ते आम्हाला समजत नाही. मी म्हटले, तुम्हाला समजणारच नाही. पुण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ वि. म. दांडेकरांनी मला एकदा विचारले होते की, 'हे तुम्ही शेतकऱ्यांना कसे काय समजावून सांगता?' मी त्यांना म्हटले की हे शेतकऱ्यांनाच समजण्यासारखे आहे, बाकीच्यांना समजणे अवघड आहे. मी त्यांना माझा शेतकरी म्हणून अनुभव सांगितला.
मी शेतकरी झाल्यानंतर पहिले पीक खिरा काकडीचे घेतले. पहिल्यांदा मुंबईला काकडी पाठवली – दोन-तीन पोती असतील. काही दिवसांनी माझ्या अडत्याचे पत्र आले की आम्ही तुमची काकडी विकली, खर्चवेच वजा जाता उरलेले १८३ रुपये मनिऑर्डरने पाठवीत आहोत. शेतकरी म्हणून पहिली कमाई झाली म्हणून मोठा आनंद झाला. दुसऱ्या वेळी असेच काही दीडदोनशे रुपये आले आणि तिसऱ्या वेळी अडत्याचे पत्र आले की आम्ही मोठ्या कसोशीने तुमचा माल विकला; पण जी काही रक्कम हाती आली त्यातून वाहतूक आणि हमालीचाही खर्च निघत नसल्यामुळे आपणच आम्हाला १२३ रुपये पाठवून द्यावे. ही उलटी पट्टी. उलटी पट्टी म्हणजे काय हे सगळ्या शेतकऱ्यांना व्यवस्थित समजते. मी दांडेकरांना सांगितले की ज्यांना शेतीमालाची उलटी पट्टी घ्यावी लागते त्यांना 'उणे सबसिडी' म्हणजे काय हे समजण्यात अडचण येत नाही.
'उणे सबसिडी' म्हणजे काय हे समजण्यात अडचण येते ती 'शरद पवारां'ना आणि 'आर.आर. पाटलां'ना. हाँगकाँगला जागतिक व्यापार संस्थेच्या मंत्रिपरिषदेची बैठक होणार होती तेव्हा मी तीनतीनदा विचारले शरद पवारांना की हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याला सध्या उणे सबसिडी किती आहे ते सांगा. त्यांनी तीनही वेळा तो विषय टाळला. शेवटी, व्यापारमंत्री कमलनाथ यांनी हाँगकाँगला जाण्याआधी मान्य केले की, आजही हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे.
शरद पवार अजूनही हे म्हणायला तयार नाहीत, म्हणून कांदे खावे लागले.
या ओघातच तुम्हाला सांगतो की ज्यांच्या ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज आहे त्यांनी कर्ज असण्याचा अपमान बाळगणे सोडून द्या. ज्याच्या ज्याच्या डोक्यावर कर्ज आहे त्या शेतकऱ्यांना मी सांगतो की तुम्ही यापुढे 'गर्व से कहो की हम कर्जे में हैं।' कारण, जो जो शेतकरी प्रामाणिक आहे तो तो कर्जात आहे. जो जो शेतकरी भामटेपणा करतो, कोठेतरी राजकारणात जातो, लांड्यालबाड्या करून सबसिड्या मिळवतो, कुठेतरी गोंधळ घालतो, काही नाही तरी हातभट्टी लावतो तोच शेतकरी फक्त कर्ज फेडू शकतो; बाकीचे सर्व फक्त शेतीवर जगणारे प्रामाणिक शेतकरी कर्जातच राहतात. तेव्हा 'गर्व से कहो हम कर्जे में हैं।' मी कर्जात आहोत याचा अर्थ मी प्रामाणिक आहे, माझा बाप प्रामाणिक आहे आणि माझे आजोबासुद्धा प्रामाणिक आहेत/होते आणि जे कर्जात नसतील आणि त्यांच्या १८ एकर जमिनीतून १८ लाख रुपये उत्पन्न निघत असेल तर ते भामटे आहेत, त्यांचा बाप भामटा आहे, त्यांचा आजोबासुद्धा भामटा आहे. कर्जात असणे हा आपला दोष नसून तो सरकारी धोरणाचा परिणाम आहे. तेंव्हा, कर्जाबद्दलचा हीनगंड सोडून द्या.
दुसरा मुद्दा, ही सर्व कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहेत. कर्जाचा व्यवहार म्हणजे एक करार आहे आणि कराराला कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट लागू असतो. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टनुसार जर 'अ' आणि 'ब' मध्ये एक करार झाला; पण 'अ' ने जर 'ब'ला करार पाळता येणार नाही असे कृत्य केले तर तो करार रद्दबातल धरला पाहिजे अशी या कायद्याची तरतूद आहे. हिंदू कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टनुसार, आपण लग्न हा एक संस्कार धरीत असलो तरीसुद्धा, तो करार मानला जातो. त्यामुळे लग्नाने एकत्र आलेल्या दोघांपैकी एकाने काहीतरी वाह्यात वागून किंवा बाहेरख्यालीपणा करून दुसऱ्याला नांदणे कठीण केले तर तो करारभंग होतो आणि तो करार रद्दबातल करता येतो. शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या बाबतीतही असाच करारभंग होत असतो. सहकारी/सरकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जे दिली आणि त्याचबरोबर शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी सरकारने व्यवस्था केली. म्हणजे, शेतकऱ्यांना सरकारकडून घेतलेले कर्ज फेडता येऊ नये अशी व्यवस्था सरकारनेच केली. तेव्हा सरकारच्या आधिपत्याखालील कोणत्याही संस्थेने शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे ही बेकायदेशीर आहेत.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांना नेहमी मनातून खात असते की आपण कर्ज घेतले आहे तर फेडून टाकावे, नाहीतर आपल्याला पाप लागेल. मानवी स्वभाव आहे, त्याला मरणानंतर आपण स्वर्गात जाऊ की नरकात अशी धास्ती असते. आणीबाणीच्या काळातील एक प्रसंग आठवतो. त्या काळात बँकांचे लोक आदिवासींना कर्ज देण्यासाठी धावत होते. आंबेठाण गावाजवळील एका आदिवासीस असेच दहा का किती हजाराचे कर्ज दिले होते. वर्षभराने बँकेचा अधिकारी परत आला आणि म्हणाला, आम्ही तुम्हाला कर्ज दिले होते ते परत द्या. त्या आदिवासीने आपल्या झोपडीच्या वळचणीला वर्षभरापूर्वी लावलेले त्याच नोटांचे पुडके जसेच्या तसे काढले आणि त्या अधिकाऱ्याच्या हाती दिले. कर्जाचे वाटप हे असे नेमून दिलेले उद्दिष्ट पुरे करणे एवढ्याच बुद्धीने होते. कर्जाची गरज आहे का, कर्जपरतफेडीची शक्यता आहे की नाही याचा तपास न करता हे वाटप केले जाते. तेव्हा ही कर्जे बुडवण्यात कोणतेही पाप नाही कारण ही कर्जे अनैतिक आहेत.
शेतकऱ्यांकडे कर्जाची थकबाकी प्रचंड आहे अशी हाकाटी केली जाते. वस्तुस्थिती काय आहे, पाहू या.
आज संपूर्ण हिंदुस्थानातील सर्व शेतकऱ्यांकडे मुद्दल, व्याज, चक्रवाढ व्याज, दंडव्याज आणि इतर सर्व खर्चासहित थकबाकी साधारणपणे ३३ हजार कोटी रुपयांची आहे. राष्ट्रीय कृषि कार्यबलाचा अध्यक्ष या नात्याने मी जो अहवाल सादर केला आहे त्यात उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याचा अभ्यासपूर्वक आकडा दिला आहे. १९९६-९७ या एकच आर्थिक वर्षात सरकारच्या उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे देशातील १८ प्रमुख पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे १ लाख १३ हजार ७४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे सरकारने जागतिक व्यापार संस्थेला सादर केलेल्या सरकारी दस्तावेजामध्ये दिले आहे. कृषि कार्यबलाच्या अहवालासाठी आम्ही वीस वर्षांचा हिशोब काढला. तेव्हा, १९८० ते २००० चा दोन दशकांच्या काळात सरकारी धोरणामुळे - नेहरूंमुळे, इंदिरा गांधींमुळे, राजीव गांधींमुळे, यशवंतराव चव्हाणांमुळे, शरद पवारांमुळे आणि हे धोरण राबविणाऱ्या सगळ्या नेत्यांमुळे- हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांचे ३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकार शेतकऱ्यांना सबसिडी देते, वीज स्वस्त देते, कर्ज स्वस्त देणे, खतामध्ये काही मदत करते, असे म्हटले जाते. वादासाठी हे खरे आहे असे मानले तरी सरकारी आकडेवारीनुसर या सर्वांची गोळाबेरीज २८ हजार कोटी रुपये इतकीच होते. म्हणजे, ३ लाख कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांचे बुडवले आहेत आणि शेतकऱ्यांकडे सरकारचे देणे आहे फक्त ३३ हजार कोटी रुपयांचे. म्हणजे शेतकरी सरकारला एक पैसाही देणे लागत नाहीत. उलट, सरकारकडूनच शेतकऱ्यांचे २ लाख ६७ हजार कोटी रुपये येणे आहे. ज्यांना कोणाला युक्तिवाद करायचा असेल त्यांनी सगळे कागदपत्र सोबत घेऊन समोरासमोर यावे. नेहरू शेतकऱ्यांचे गुन्हेगार होते, त्यांची सगळी वंशावळ शेतकऱ्यांची गुन्हेगार आहे हे कागदोपत्री सिद्ध होईल.
मग, जो काही देणे लागतच नाही त्याने काही दिले नाही तर पाप कसले लागायचे? एखाद्या सावकाराकडून काहीच घेतले नसेल किंवा काही कर्ज घेतले होते पण त्याच्यापेक्षा जास्त परतफेड केली असेल तरीही तो मागणी करतो आहे म्हणून जर तुम्ही पैसे दिले तर तुम्ही पापी माणसाला उत्तेजन दिल्यासारखे होईल आणि तुम्हीच गुन्हेगार ठराल.
म्हणून, तुम्ही कर्जात आहात याचा अभिमान बाळगायला लागा. कारण, तुम्ही प्रामाणिक आहात म्हणून तुम्ही कर्जात आहात. तुम्ही कर्जात आहात हा तुमच्या प्रामाणिकपणाचा पुरावा आहे.
या देशामध्ये स्वातंत्र्यानंतर एक मोठा बदल झाला. एके काळी उत्कृष्ट शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी स्थिती होती. स्वातंत्र्यानंतर आता नोकरी सर्वश्रेष्ठ झाली असून आता मोठमोठे शेतकरी आपली दोन-तीन, तीनतीन एकर शेती विकून अगदी चपराश्याच्या नोकरीसाठी धावपळ करतात. स्वातंत्र्यानंतर काळ्या इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये शेती अशा तऱ्हेने बुडवण्यात आली की शेतकरी कितीही कष्ट करीत असला तरी तो तोट्यात जातो, काहीही पीक घेतले तरी तो कर्जात जातो; पण त्याच्या घरचा एक भाऊ जर शाळामास्तर असेल तर त्याचे घर नीट चालते. ही उलटी गती स्वातंत्र्यानंतर समाजवादाच्या नावाखाली नेहरू घराण्याने आणली.
शेतकरी संघटनेने अनेक आंदोलने केली. पहिल्यांदा कांद्याचे आंदोलन केले मग उसाचे, नंतर तंबाखूचे, दुधाचे, कापसाचे अशी आंदोलने केली. त्या वेळी एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, 'हे तुमचे असे किती दिवस चालणार? एका मागोमाग दुसरं पीक?' पहिल्या बाजीरावाचे वाक्य होते की, दिल्लीच्या बादशहावर हल्ला करायचा असेल तर फांद्या तोडत बसू नका मुळावर घाव घाला. तेव्हाआता मुळावर घाव घालायचा काही कार्यक्रम काढा."
मग एका बैठकीत विचारविनिमय चालू असताना लक्षात आले की, सगळेच शेतकरी- कोणी ऊस पिकवतो, कोणी कांदा, कोणी कापूस, कोणी ज्वारी, तर कोणी तंबाखू, कोणी भात, तर कोणी गहू पिकवतो. आणखी काय काय; पण ही सगळी नावे खोटी आहेत. तुमचा प्रांत कोणताही असो, तुमची भाषा कोणतीही असो, तुमचे बियाणे कोणतेही असो सगळ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये एकच पीक येते आणि त्या पिकाचे नाव आहे 'कर्ज'. गेल्या पंचवीस वर्षांत मला एकही शेतकरी असा भेटला नाही की त्याने कर्ज काढले, मेहनत करून शेती केली, पिकलेला माल बाजारात विकला आणि मिळालेल्या पैशांतून व्याजासहीत कर्ज फेडले आणि म्हणाला की आता मी सुखाने मरू शकेन.
तेव्हा कोणतेही बियाणे पेरले तरी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक येते ते कर्जाचेच. पाऊसपाणी चांगले असेल तर येतेच येते, पण दुष्काळात अधिकच जोमाने येते.
मग शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्तीचा कार्यक्रम काढला. कर्ज फेडता येत नाही अशी अवस्था आली की व्यापारी/कारखानदार काय करतात? दिवाळखोरी जाहीर करतात. तसे आम्ही नादारीच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करून सगळ्या शेतकऱ्यांना नादारीचे अर्ज भरायला सांगितले. लोकांना मोठे वाईट वाटले की शेतकऱ्यांना नादार करायला निघालेत; पण खरेच कर्ज फेडता येणार नव्हते आणि 'सरकार नादान म्हणून शेतकरी नादार' हे पटल्यामुळे शेतकऱ्यांनी लाखोंनी नादारीचे अर्ज भरले; कोर्टामध्ये अर्ज ठेवायला जागा नाही अशी परिस्थिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून आम्ही निकाल मिळवला की ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी नादारीचे अर्ज भरलेले आहेत त्यांच्या नादारीच्या अर्जावर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारे जप्तीसारखी कारवाई होऊ नये. हा नादारीचा कायदा मोठा जबरदस्त आहे. आजही, कर्जामुळे ज्यांना आत्महत्येच्या मानसिकतेकडे जाण्याची भीती वाटते त्यांनी कोण्या हेल्पलाईनपेक्षा किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजपेक्षा नादारीच्या कायद्याचा आधार घेणे फायद्याचे ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी १० डिसेंबरला विदर्भाच्या ५ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले त्यानंतर ढवदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वेग तिप्पट झाला आहे, तेव्हा ते पॅकेज काय कामाचे? १० डिसेंबरनंतर एकट्या विदर्भामध्ये साडेतीनशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कृपा करून आपला मोलाचा जीव धोक्यात घालू नका. तुमची शेती तोट्याची झाली हा तुमचा दोष नाही, सरकारच्या धोरणाचा तो परिणाम आहे. त्यापेक्षा, कोर्टाकडे १५ रुपये स्टँप फी भरून नादारीच्या अर्जामध्ये आपल्या कर्जाची माहिती भरून तो सादर करा; तुमच्याकडे कोणीही जप्तीला येऊ शकणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. तेव्हा, सावकारांच्याही कर्जामुळे ज्यांना आत्महत्या करावीशी वाटत असेल त्यांनीही तो विचार सोडून नादारीचा अर्ज भरणे हा सोपा उपाय आहे.
शेतकरी संघटनेच्या कर्जमुक्ती आंदोलनातील नादारीचे अर्ज निकालात काढण्यात न्यायालयाची दिरंगाई होऊ लागली, तसे सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना नवीन कर्जे देण्यात हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली; पण सुदैवाने केंद्रशासनात सत्तांतर होऊन, काही काळ का होईना, शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सहानुभूतीच्या नजरेने पहाणाऱ्या व्ही. पी. सिंगांचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते; पण त्यावेळी राजकीय परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीची होती. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट १० हजार रुपयांच्या कर्जमाफीवर समाधान मानावे लागले; न्यायालयातील नादारीचे अर्ज मागे घेण्यात आले.
१९९१ नंतर डंकेल प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान देशाच्या व्यापारमंत्र्यांनी १९८६ ते १९८९ या तीन वर्षांच्या काळात भारतीय शेतकऱ्यांना ७२% उणे सबसिडी दिली जाते अशी लेखी कबुली दिल्यानंतर शेतकरी संघटनेने 'लेखा जोखा' आंदोलन उभे केले आणि सरकारी आकडेवारीच्या आधाराने प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या १९८० ते १९९० या दहा वर्षांच्या शेतीमालाच्या किमतीत सरकारने त्याला किती रुपयांना डुबवले याचे प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रांचा उपयोग अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जप्रकरणी न्यायालयाकडून वसुलीला स्थगिती मिळविण्यासाठी केला.
आता, कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडू लागल्या आहेत आणि वाढू लागल्या आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमुक्तीचे आंदोलन कशा मार्गाने चालवावे यावर शेतकरी संघटनेने विचार चालवला आहे. आपले परभणीचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते ॲड. अनंत उमरीकर यांनी शेतकऱ्यांची सहकारी बँकांची कर्जे आणि बँकांनी केलेली व्याजआकारणी यांचा सखोल अभ्यास करून त्यासंबंधी थोडक्यात गोषवारा असा आहे -
कर्नाटक राज्यात शेती कर्जाच्या बाबतीत बँक ऑफ इंडियाने करनाम रंगाराव या शेतकऱ्याविरुद्ध कर्जवसुलीसाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. १०,००० रुपये मुद्दलापोटी बँकेने ३०,५६४ रुपयांचा दावा दाखल करताना व्याजाची आकारणी सहा महिन्यांच्या मुदतबंदीने चक्क दर साल १७% दराने केली. शेती कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करता येणार नाही या मुद्द्यावर कोर्टाने बँकेविरुद्ध निकाल दिला. बँकेने वर अपील केले, प्रत्येक ठिकाणी बँकेची हार होत दावा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेथेही न्यायालयाने बँकेचे अपील फेटाळून बँकांनी शेतीकर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारू नये असे सर्व बँकांना आदेश द्यावेत असे रिझर्व्ह बँकेला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की
१. शेतीसाठी किंवा शेतीसंबंधित कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर मासिक, तिमाही किंवा सहामाही असे व्याज आकारू नये. शेतकऱ्याच्या हाती पीक आल्यानंतर म्हणजे वर्षातून एकदाच पैसा येतो. त्यामुळे शेतीकर्जावरील व्याज आकारणी तसेच वसुलीचा हप्ता वार्षिकच असावा.
२. शेती कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये. शेतीकर्ज थकीत झाले तरच व्याजाची रक्कम पुढील काळासाठी मुद्दलात मिळवली जावी.
रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला अनुषंगून सर्व बँकांना परिपत्रके पाठवली, पण त्यांना केराची टोपली दाखवून, विशेषतः, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी स्थापन केल्या असल्याचे सांगण्यात येत असलेल्या सहकारी बँकांनी मनमानी करीत शेतकऱ्यांच्या कर्जावर तिमाही, सहामाही मुदतबंदीने चक्रवाढ व्याजाची आकारणी केली आणि शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा भरमसाट वाढवला.
बँकांची बेकायदेशीर कारवाई प्रकाशात आणून त्यांना योग्य ते शासन व्हावे आणि स्वतःची काहीही चूक नसताना आत्महत्येचा मार्ग जवळ करणाऱ्या शेतकऱ्याला या मार्गातून बाहेर काढणे यासाठी शेतकरी संघटनेचे हे कर्जमुक्ती अभियान सरू झाले आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त आपल्या कर्जदार बँकांकडून आपल्या कर्जखात्याची माहिती मिळावी असे अर्ज त्यांना देऊन ती माहिती शेतकरी संघटनेकडे दाखल करावयाची आहे. त्यापुढील काम शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष शेतकऱ्यांच्या वतीने करणार आहे. तेव्हा या अभियानात, १९८८च्या नादारीचे अर्ज दाखल करण्याच्या कर्जमुक्ती आंदोलनापेक्षाही अधिक संख्येने आणि 'मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे याचा मला अभिमान आहे' असे ताठ मानाने गरजत सामील व्हा असे आवाहन करतो. बँका माहिती देत नाही म्हणाल्या तर ठणकावून सांगा – 'जवा पिकलं तवा लुटलं तरी कसं नाही फिटलं?'
(५ एप्रिल २००६ - कर्जमुक्ती अभियान, येडे मच्छिंद्र)
(शेतकरी संघटक २१ एप्रिल २००६)
◼◼