माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../रणनीती एकारलेली नव्हे, चौफेर हवी
रणनीती एकारलेली नव्हे, चौफेर हवी
गेल्या २५ वर्षांची परंपरा आहे की दसरा जवळ येऊ लागला आणि साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम जवळ येऊ लागला म्हणजे सरकार मुंबईला बसून उसाच्या काहीतरी किमती जाहीर करते आणि त्यांनी त्या किमती जाहीर केल्या की शेतकरी संघटनेची सभा किंवा मेळावा किंवा एखादी परिषद जाहीर होते आणि सगळ्या लोकांचे डोळे लागतात ते शेतकरी संघटना उसाला आता कोणता भाव जाहीर करते याकडे. सरकारने दिलेला भाव नावापुरता असतो, कारखान्यांना नाही नाही म्हणता म्हणता शेवटी भाव द्यावा लागतो तो शेतकरी संघटनेने जाहीर केलेलाच - नाही म्हटल्यानंतर एक-दोन कारखान्यांचे गाळप बंद पडल्यामुळे. गेल्या वर्षापासून या परिषदेला एक भौगोलिक स्थान मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून दरवर्षी पैसे गोळा करून बांधलेले हे पुण्याचे साखर संकुल; या संकुलाच्या प्रांगणातच शेतकरी संघटनेने आपली उसाच्या भावाची घोषणा करणारी परिषद घ्यावी ही परंपरा गेल्या वर्षी सुरू झाली. गेल्या वर्षी उसाला १५०० रुपये प्रति टन भावाची मागणी करताना मी साखर आयुक्तांना आव्हान दिले होती की तुम्ही कितीही म्हटले की, 'उसाला ८५० पेक्षा जास्त भाव देऊ नका, जे कारखाने जास्त भाव देतील त्यांना पॅकेज मिळणार नाही तरी आम्ही हा भाव घेणार आहोत आणि 'आम्ही तो मिळवला' आहे हे सांगण्यासाठी तुमच्यासमोर जमणार आहोत.' भाव मिळाला म्हणून सांगायला यायला आजवर सवड झाली नाही पण पुन्हा गेल्या वर्षीचाच प्रश्न पुढे आला म्हणून आज जमावे लागले आहे. मी साखर आयुक्तांना येथे जमलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या साक्षीने सांगतो की, आपण सरकारी अधिकारी आहात, जवानाला जसा आपल्या गणवेशाचा अभिमान असतो तसा आपल्यालासुद्धा आपल्या पदाचा अभिमान असला पाहिजे. पैसे खाणारे, शेतकऱ्यांना लुटणारे पुढारी एका निवडणुकीत येतील, दुसऱ्या निवडणुकीत निघून जातील; पण आपण या पदावर फार जबाबदारीने वागले पाहिजे आणि केवळ मंत्री म्हणतात म्हणून शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे धोरण आपण मांडत गेलात तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी केवळ मंत्री, प्रधानमंत्रीच नव्हे तर अधिकारीसुद्धा गुन्हेगार ठरतील.'
यंदा पुन्हा एकदा दसरा येऊन ठेपला आहे. मराठ्यांची जुनी परंपरा आहे की दसऱ्यापर्यंत खरिपाची पिके एकदा हाताशी आली की त्या पिकांची लुटालूट करण्यासाठी टपलेल्या शत्रूवर चाल करून जायचे आणि त्यांचा बंदोबस्त करायचा. पुन्हा एकदा दसरा आला आहे आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या फौजा जमा झाल्या आहेत. त्यांना फक्त पुढच्या लढाईचा आराखडा सांगायचा आहे.
तो सांगण्याआधी मी शेतकऱ्यांना एका गोष्टीची आठवण करून देऊ इच्छितो. ढशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी अफजलखानाच्या वधाची कथा फार चांगल्या रीतीने मांडली आहे. ती ऐकताना माझ्या असे लक्षात आले की इतिहास वाचणाऱ्या सगळ्या लोकांची कल्पना अशी की शिवाजी महाराज अफजलखानाच्या भेटीसाठी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी गेले तेव्हा महाराजांच्या मनामध्ये अफजलखानाचे पारिपत्य करायचे एवढाच काय तो एकमेव विचार असावा. बाबासाहेब पुरंदऱ्यांनी साक्षीपुराव्यांनी दाखवून दिले आहे की शिवाजी महाराज प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जायला निघण्यापूर्वी त्यांनी किमान तीन चढायांची योजना तयार केली होती. त्यात कोकणामधील सिद्दी जोहारावर फौज पाठविण्याची एक योजना आखली होती. शिवनेरीला खानाचा त्रास होत होता तिकडे फौज पाठविण्याची योजना होती आणि दक्षिणेकडेसुद्धा पन्हाळ्यापर्यंत कूच करण्याची तयारी करण्यात आली होती. शिवाजी महाराजांची राज्यकारणपटुता यातून लक्षात येते. समोर अफजलखान चालून येत आहे म्हटल्यामुळे भयभीत होऊन न जाता, अफजलखानाच्या भेटीसाठी भवानीमातेचा आशीर्वाद घेतला असला तरी, आपण या भेटीतून जिवंत परत येवो न येवो, या तीन मोहिमा झाल्या पाहिजेत अशी तयारी महाराजांनी केली होती.
दसऱ्यानंतर आपण अफजलखानाला म्हणजे साखरसम्राटांना भेटायला जाणार आहोत; पण तेवढ्यानेच भागणार नाही. त्याखेरीज काही चढायांची कामे आपल्याला आखणे भाग आहे. यातील प्रत्येक चढाई तितकीच महत्त्वाची आहे. शेतकरी संघटना जर फक्त उसापुरती, फक्त कापसापुरती आणि फक्त महाराष्ट्रापुरतीच लढत आणि जिंकतही राहिली तरी आपल्याला अंतिम विजय मिळणे कठीण राहील. या दुसऱ्या लढायाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
विदर्भामध्ये शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहेत हे गंभीर आहे; पण त्याबरोबर आंध्रातील, कर्नाटकातील कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत आहे त्यांच्याकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे. केरळ राज्यातदेखील दोनेक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तेतर कापूसही पिकवत नाहीत आणि ऊसही नाही. त्यांची पिके आहेत काळी मिरी, हळद, सुपारी, नारळ, इ. कापसाचा शेतकरी आत्महत्या करतो याचे कारण आपल्याला समजू शकते. पण ज्या पिकांना सरकारी निर्बंधांचा जाच नाही अशी मिरी, हळद, सुपारी पिकवणारे शेतकरी आत्महत्या का करतात हे समजेना म्हणून मी पंधरा दिवसांपूर्वी केरळात गेलो आणि ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्यापैकी काहींच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाईकांना भेटून तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केला. एका गावी गेलो तर तेथील सुपारीची झाडे सुरुवातीला शेंड्याला पिवळी पडू लागतात आणि मग त्यांच्या आधाराने वाढणाऱ्या मिरीच्या वेलींना घेऊन मुळापासून कोसळतात असे समजले. ज्या सुपाऱ्यांकरिता आणि मसाल्याच्या पदार्थांकरिता सात समुद्र पार करीत वास्को द गामा पहिल्यांदा कालिकतला उतरला ते मसाल्याचे आणि सुपारीचे पीक केरळातून हळूहळू नष्ट होत चालले आहे. सुपारी नाही, मिरी नाही मग शेतकऱ्याच्या हाती पैसा कसा येणार? शेतकऱ्यांना कर्जे फेडता येत नाहीत. मग बँकांनी वेगळाच मार्ग वापरायला सुरुवात केली. जमिनीचा लिलाव वगैरे करायचा नाही; भारत सरकारने दोनतीन वर्षांपूर्वी केलेल्या सिक्युरिटायझेशन ॲक्टचा वापर करून बँकांनी शेतकऱ्यांची जमीन आपल्या नावावर करून टाकली आणि पोलिसांची मदत घेऊन त्या शेतकऱ्यांना त्या जमिनीतून हुसकावून लावणेच नव्हे तर त्यांनी बांधलेल्या घरातूनही काढून लावायला सुरुवात केली. तिथे शंभरेक शेतकरी सत्याग्रह करीत बसले होते. केरळमध्ये शेतकऱ्यांची मजबूत संघटना नाही. मी आलो म्हटल्यानंतर त्यांना मोठा आधार वाटला, त्यांनी त्यांची सगळी कहाणी मला सांगितली. मी त्यांना शब्द दिला की कर्ज फेडता येत नाही म्हणून बँका शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून आणि जमिनीतून काढून लावत असतील तर त्याविरुद्ध आंदोलन उभे करणे ही माझी जबाबदारी आहे. १९८० साली महाराष्ट्रातील उसाला भाव मिळत नाही म्हणून उसाचे आंदोलन उभे करण्याची माझी जितकी नैतिक जबाबदारी होती तितकीच नैतिक जबाबदारी सुपारीमिरीच्या शेतकऱ्यांकरिता उभे राहण्याची आहे.
त्या उपोषणकर्त्यांच्या वतीने आम्ही तिथे ठराव केला की २९ ऑक्टोबरनंतर, एक दिवस जाहीर करण्यात येईल आणि त्या दिवशी तेथे केरळातील पाच ते दहा हजार शेतकरी जमा होतील. केरळमध्ये शेतकऱ्यांची संघटना नाही. पण त्या उपोषणाच्या जागी हजर असलेल्या शेतकऱ्यांनी 'कर्षक कोट्टायामा' या नावाने त्यांची संघटना झाल्याचे घोषित केले आणि, मी त्यांना आश्वासन दिले आहे की, "तुम्ही पहिल्यांदाच आंदोलनाला उतरत आहात, तुमच्या मदतीला येणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यात, आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे म्हणणाऱ्या कम्युनिस्टांची सत्ता तुमच्या राज्यात आहे, त्यांचा 'शेतकरी कैवारा'चा बुरखा फाडणे आवश्यक आहे म्हणूनही तुमच्या मदतीला येणे हे माझे कर्तव्य आहे." त्याहीपलीकडे, आपण तिरुपतीला जसे मोठ्या संख्येने गेलो होतो त्याच प्रकारे किमान २० हजार शेतकरी स्त्रीपुरुष पाईक शेतकरी संघटनेचा झेंडा घेऊन केरळातील आयाबहिणींच्या या आंदोलनाला येतील असेही आश्वासन मी त्यांना दिले आहे.
अफजलखान समोरासमोर असतानाही, शिवाजी महाराजांची एक फौज कोकणात गेली तसेच उसाच्या अफजलखानाशी सामना असताना आपलीही एक फौज केरळात जाणे आवश्यक आहे. कम्युनिस्टांची, त्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र कळते ही वल्गना, वल्गनाच आहे हे सिद्ध करून त्यांचे पितळ उघडे पाडण्याची ही संधी आहे.
दुसरी लढाईची आघाडी आहे, SEZ म्हणजे 'विशेष आर्थिक विभागा'च्या (Special Economic Zones) संबंधात. आठवड्यापूर्वी औरंगाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून, त्यांना किरकोळ नुकसानभरपाई (भाव) देऊन ती SEZ उभारण्यासाठी विकासक उद्योगपतींच्या हवाली करण्याचे कारस्थान उभे राहत होते. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या नावाने एक नवा राक्षस भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या मागे लागला आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणजे कारखानदारांचे कौतुक करणे, त्यांना सर्व काही सोयीसवलती देणे, त्यांना सर्व ते स्वातंत्र्य देणे आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेकरिता तयार करणे. हे तर शेतकरी संघटनेचे तंत्र आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे. राज्यसभेमध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोनबद्दल मी बोललो आहे; पण कारखानदारांना सर्व तऱ्हेच्या सूटसवलती आणि स्वातंत्र्य देत असताना ज्यांच्या जमिनी त्यासाठी घेतल्या जाणार आहेत त्या जमिनीमात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जमीन संपादन करण्याच्या कायद्याखाली संपादन करायच्या आणि कारखानदारांकडून त्या जमिनीची जी किंमत घ्यायची त्याच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकायची हा अन्याय चालणार नाही. मी औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांना एक आश्वासन आणि एक सूत्र दिले आहे आणि हे सर्व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण ही स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची धाड सगळ्या जिल्ह्यांवर येणार आहे. आपले सूत्र असे :
१) ज्यांना शेती करीत राहण्याची इच्छा आहे त्यांची जमीन कोणालाही काढून घेता येणार नाही.
२) ज्यांना आता शेती करणे नको असे कोणत्याही कारणाने वाटत असेल - कर्ज वाढते म्हणून वाटत असेल, जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत टिकाव धरता येणार नाही असे वाटून वाटत असेल किंवा जैविक तंत्रज्ञानातील बियाणे घेऊन शेती कशी करावी या चिंतेने वाटत असेल – अगदी टोकाला जाऊन शेती करण्यापेक्षा आत्महत्या हा एकच पर्याय राहिला आहे असे वाटत असेल त्यांना शेती सोडण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे आणि हा शेती सोडण्याचा हक्क बजावताना त्यांनी कोणाला जमीन विकायची आणि केवढ्या भावाने विकायची हे सांगण्याचा सरकारला काहीही अधिकार नाही. (पंधरवड्यापूर्वी पुण्याजवळच्या पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, 'मी सरकारला आता सांगणार आहे की पुण्याच्या जवळच्या जमिनी घेणे आता तुम्ही बंद करा; शेतकऱ्यांना काय भूमिहीन करून टाकायचे का?' आहे की नाही गंमत?)
तेव्हा, ज्याला शेती करीत राहण्याची इच्छा आहे त्याची जमीन कोणालाही घेता येणार नाही आणि ज्याची शेतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा आहे तो आपली जमीन ज्याला पाहिजे त्याला आणि पाहिजे त्या किमतीत विकेल. कोणाला जर का स्पेशल इकॉनॉमिक झोनकरिता जमीन हवी असेल तर ती जमीन त्याला शेतकऱ्याला बाजारात जो जास्तीत जास्त भाव मिळत असेल त्यापेक्षा वरची बोली करून घ्यावी लागेल. औरंगाबादला शेतकऱ्यांचा खूप मोठा मोर्चा निघाला, त्याचा घाव त्या व्यवहारातील लोण्याच्या गोळ्यावर टपलेल्या बोक्यांच्या वर्मी बसला, सत्तरऐंशी शेतकऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत तुरुंगात डांबले; पण ४८ तास उलटायच्या आत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आदेश दिले आहेत की 'शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचे थांबवा.' म्हणजे आपला विजय आधीच झाला आहे. तरीही या विषयातही सतत सजग राहिले पाहिजे.
आता मी उसाच्या प्रश्नाकडे वळतो. उसाच्या फक्त भावासंबंधी बोलून पुरायचे नाही. मी १९८० सालापासून ठिकठिकाणी म्हटले आहे की केवळ सहकारी साखरसम्राटच नव्हे तर सहकारातील सगळेच नेते हे शेतकऱ्याच्या जिवावर उठले आहेत आणि शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घातल्याशिवाय त्यांना पुढारीपण मिळत नाही म्हणून त्यांची ही सर्व खटपट चालू असते. माझे हे म्हणणे पटवून देण्यासाठी मी वेगळी वेगळी उदाहरणे दिली. १९८० साली माधवराव बोरस्ते, माधवराव मोरे यांच्यासारख्या मातबर शेतकऱ्यांसमोर मी सहकारातील पुढाऱ्यांच्या शेतकऱ्यांना लुटण्याच्या युक्त्या सांगितल्या. माधवराव बोरस्ते साखर संघाचे अध्यक्ष होते. त्यांना विचारले की, "एके वर्षी फ्रीसेल साखरेचा भाव जास्त असेल तर दुसऱ्या वर्षी लेव्ही साखरेचा भाव आपोआप कमी होतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे?" ते म्हणाले, "नाही बुवा! आमच्या हे कोणी लक्षात आणूनच दिले नाही." पण, वेळोवेळी या सहकारमहर्षीनी शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरल्या; अजूनही त्या वापरणे सुरूच आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी कोणत्या युक्त्या वापरल्या पाहा. शरद पवारांनी दिल्लीत बसून साखरेची निर्यात बंद करण्याचे धोरण जाहीर केले. साखर निर्यात होणार नाही म्हणजे देशातील साखरेचे भाव कोसळणार आणि त्या कारणाने साखर कारखाने उसाला कमी भाव देणार अशी शेतकऱ्याची कोंडी झाली. तरी बरे, शेतकरी संघटनेच्या पराक्रमामुळे उसावरील झोनबंदी उठली; त्यामुळे अधिक दर देणाऱ्या कारखान्याला ऊस घालण्याची संधीतरी शिल्लक राहिली; पण शेतकरी अडला म्हणजे अधिक भाव देणाऱ्याचाही हात आखडता होतो. शेतीमंत्रालयाचे, शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे दुसरे धोरण म्हणजे गुऱ्हाळबंदी. कारखाने चांगला भाव देत नाहीत तर मग आपणच गुऱ्हाळ मांडून गूळ बनविण्याचे शेतकऱ्याने ठरवले तर त्यावर बंदी. एकीकडे, शेतीमालावर प्रक्रिया करत नाही तर मग तुम्हाला कसा भाव मिळणार म्हणून सरकार ओरडत असते आणि दुसरीकडे गुऱ्हाळावर बंदी घालते असा हा दुटप्पीपणा आहे.
ही ऊस परिषद निर्णय घेत आहे की ज्या शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांना ऊस न घालता स्वतःचे गुऱ्हाळ लावायचे असेल त्यांनी ते सरकारची गुऱ्हाबंदी मोडून अवश्य घालावे. सरकारला काय खटला लावायचा असेल तो लावू द्या. माझ्या परवानगीने तुम्ही हे गुऱ्हाळ लावले आहे म्हणून आरोपी क्रमांक एक म्हणून माझे नाव त्यात घाला. तुमचे गुऱ्हाळ बंद करायला कोणी आले तर, अगदी पोलिस बरोबर घेऊन आले तरी त्यांची सर्व माहिती लिहून ठेवा आणि त्यांना परतवून लावा; एवढ्याने ते ऐकत नसतील तर आपल्या घरात शिरलेले, गणवेशातील का असेना, चोरदरोडेखारे आहेत असे म्हणून आपल्या घरात शिरलेल्या दरोडेखोरांचे पारिपत्य करण्याचा जो अधिकार कायद्याने दिला आहे त्याचा वापर करून त्यांचे पारिपत्य करा. त्यामुळे जर तुम्हाला कोणी पकडले तर जबाबात सांगा की आम्ही हे शरद जोशींच्या सांगण्यावरून केले आहे त्यांना आरोपी नंबर एक करा.
निर्यातीवर बंदी, गुऱ्हाळावर बंदी आणि उसाला भाव देणार फक्त ८६० रुपये टनाला; हा काय व्यवहार झाला? गेल्या वर्षी याच जागी उसाच्या भावासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला त्याप्रमाणे कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील पाईकांनी चांगली लढाई केली; निसर्गानेही साथ दिली; पण हे आंदोलन महाराष्ट्रात सर्वदूर झाले नाही, शेतकरी संघटनेने तयार केलेल्या 'शेतकरी तितका एक एक' या जाणिवेत थोडी ढील पडल्यासारखे झाले. मराठवाडा, विदर्भच नव्हे तर नाशिक भागातही या आंदोलनाला म्हणावी तितकी धार आली नाही. कदाचित् या भागांतील उसउत्पादक शेतकऱ्यांना आपण घोषित केलेला १५०० रुपयांचा भाव जवळिकीचा वाटला नसावा. आपण भाव ठरवला १२% साखर उतारा धरून. १०% च्या खाली साखर उतारा असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना तो आपला वाटला नसावा, त्यामुळे लढाईत ढील पडली असावी.
कोणत्याही मालाचे भाव काढण्याचे मार्ग दोन आहेत. शेतकरी संघटनेची मुळातील मागणी, उत्पादनखर्च भरून देणारा भाव मिळाला पाहिजे, ही आहे. सरकारने जर निर्यातबंदी केली नाही, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासारखी बंधने आणली नाहीत तर असा भाव खुल्या बाजारात शेतकऱ्याला मिळतो. सरकार शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते म्हणून शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नाही. तेव्हा सरकारी हस्तक्षेपातून मुक्त बाजारपेठेत काय भाव मिळू शकेल याचा हिशोब करणे ही भाव काढण्याची एक पद्धती झाली.
दुसरी पद्धत म्हणजे शेतकऱ्याला शेतामध्ये माल पिकवायला उत्पादनखर्च किती येतो याचा हिशोब काढणे. कोणी काहीही म्हणो, शेतकऱ्याला ऊस पिकवायला जितका खर्च येतो तितका भाव मिळू नये असे सांगण्याचा अधिकार कोणा अफजलखानाला नाही आणि त्याच्या आदिलशहालाही नाही.
आपण या परिषदेच्या निमित्ताने उसाच्या उत्पादनखर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. 'कृषी उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगा'ने उसाचा उत्पादनखर्च काढताना वेगवेगळ्या कामांवरील खर्चाचे जे आकडे घेतले आहेत ते प्रत्यक्षात होणाऱ्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी आणि वास्तविकतेची पातळी सोडणारे असल्याचे आपल्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे, या आयोगावर बंधन घातले पाहिजे, त्याच्या अध्यक्षावर आणि सदस्यांवर जबाबदारी टाकली पाहिजे की तुम्ही जी आकडेवारी फेकून उत्पादन खर्च जाहीर करता त्या खर्चात तुम्ही पिकवून दाखविले पाहिजे. तसे करताना नुकसान सोसावे लागले की अशा वेड्यावाकड्या शिफारशी ते करणार नाहीत असे वाटते.
उत्पादनखर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी ऊस आंदोलनाच्या सेनापतींनी जो हिशोब मांडला आहे तो मी बारकाईने पाहिला. शेतकरी संघटनेचा उत्पादनखर्चाचा व भावाचा आकडा ठरविण्यासाठी त्यांनी खर्चातील आकडे मोठ्या काटकसरीने धरले आहेत आणि २१४९ ची मागणी केली आहे. माझ्या Synthetic Model (विश्लेषक नमुना) पद्धतीने उसउत्पादनाचा हिशोब केला तर या काटकसरीच्या आकडेवारीत किमान २०% अधिक धरावे लागतील आणि मग सेनापतींनी काढलेल्या २१४९ रुपये उत्पादनखर्चात किमान ४० ते ५० रुपये अधिक धरावे लागतील आपण तो प्रति टनाला २२०० रुपये धरायला हरकत नाही. तेव्हा, शेतकऱ्यांना उसाला अंतिम भाव हा किमान २२०० पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. खरे तर, आपण २२०० रुपये खर्च केल्यानंतर साधारण वर्षभराने ते भरून निघत असतात हे पाहिले तर अंतिम भाव २३०० किंवा २४०० मिळायला हवा; पण सध्या आपण २२०० वर थांबून राहू या; पण लढाई ही काही अंतिम भावावर - लबाडांघरच्या आवतनावर – होत नाही. शेवटी काय मिळणार काय भरवसा? त्यादरम्यान निवडणुका झाल्या तर सगळे संचालक मंडळच बदलून जाईल अशी अनिश्चितता. म्हणून, परंपरेने आपली लढाई झाली आहे ती कारखान्याला ऊस घातल्या घातल्या मिळणाऱ्या पहिल्या हप्त्यासाठी. माझ्यासमोर ठेवलेल्या आकडेवारीचा मी बारकाईने अभ्यास केला आहे. ८% साखर उतारा असेल तर त्या उसाला अंतिम किंमत १४५० रुपये मिळायला हवी. १०% उताऱ्याच्या उसाला ती १९५० किंवा २००० असायला हवी आणि १२% उतारा असेल तर २१७० पेक्षा कमी असता कामा नये; पण लढाईचा मुद्दा म्हणून पहिल्या हप्त्याची मागणी करताना गेल्या हंगामात ११०० रुपयेसुद्धा भाव मिळाला नाही अशा नाशिक, नगर आणि विदर्भमराठवाड्यातील ऊस शेतकऱ्यांनासुद्धा कारखाने बंद पाडायचा उत्साह आला पाहिजे, एवढेच नव्हे तर १९८० सालाप्रमाणे आवश्यकता तर सर्व रेल्वेगाड्या आणि रस्तेसुद्धा बंद पाडण्याचा उत्साह आला पाहिजे.
म्हणून सगळ्या भागांतील ऊस उत्पादकांकरिता मी एक सूत्र मांडतो. ते ज्यांनी त्यांनी आपापल्या भागाला लावावे, आपल्या भागातील कारखान्याला लावावे. उसातील शर्करांशाच्या प्रत्येक टक्क्याला किमान १५० रुपये पहिला हप्ता मिळाला पाहिजे अशी आपल्या लढाईची मागणी राहील. म्हणजे जर कारखान्यांतील साखरउतारा १०% आहे तिथे उसाला १५०० रुपये आणि जेथे १२% साखर उतारा आहे तेथे १८०० रुपये प्रतिटन पहिला हप्ता मिळाला पाहिजे. यात अवाजवी काही नाही.
गेल्या वर्षी आपण १५०० रुपयांची मागणी केली, त्यावेळी अवाजवी मागणी म्हणून सर्वांनी त्याची हेटाळणी केली; पण गेल्या वर्षी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या तरी, एका कारखान्याने का होईना, १७०० रुपये उचल दिली. त्यामुळे, या वेळेचा आपला निर्धार असणार आहे की पहिली उचल १८०० रुपये मिळाल्याशिवाय आम्ही कारखाने चालू होऊ देणार नाही.
यामुळे, विशेषतः कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील उसउत्पादकांवर एक जबाबदारी येणार आहे. आपल्या मागणीप्रमाणे १८०० रुपये मिळायला लागले की थांबायचे नाही; १८०० रुपये मिळाले ते फक्त उसाला कोयता लावून देण्यासाठी; शेवटी २२०० रुपये मिळेपर्यंत आंदोलन चालू ठेवायचे आहे.
परिषदेचे निर्णय -
१) नोव्हेंबरमध्ये केरळ राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात जाण्याची तयारी ठेवा.
२) स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या रूपाने एक राक्षस शेतकऱ्याच्या मागे लागला आहे. सतत सजग राहून त्याचा बंदोबस्त करा.
३) एक टक्का शर्करांशासाठी १५० रुपयेप्रमाणे प्रतिटन १८०० रुपये पहिला हप्ता मिळेपर्यंत ऊस तोड करू द्यायची नाही. २२०० रुपये अंतिम भावासाठी लढत राहायचे.
लक्षात ठेवा, आपल्या हाती दिल्लीची सत्ता नसेल, आपल्या हाती महाराष्ट्राची सत्ता नसेल; पण, आपल्या आंदोलनात आजपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी त्याचे रक्त सांडले आहे, अनेकांनी लाठ्यांचा मार खाल्ला आहे, तुरुंगवास भोगला आहे आणि शेतकऱ्याचे दुःख वेशीवर टांगण्याकरिता दुर्दैवाने ज्या हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडण्याला मोठे नैतिक बळ मिळालेले आहे. आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यालासुद्धा शेतकरी आंदोलनातील हुतात्मा म्हटले पाहिजे.
यापुढे शेतकऱ्यावर कोठेही अन्याय होतो आहे असे दिसले तर तुमच्यात जी काही क्षमता आहे तिचा पुरेपूर वापर करून त्या अन्यायाचे निवारण करण्याचा वसा घ्या.
(२४ सप्टेंबर २००६ - ऊस परिषद, पुणे)
(शेतकरी संघटक ६ ऑक्टोबर २००६)
◼◼