माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळेना
रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळेना
देशातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती इतकी गंभीर आणि गुंतागुंतीची झाली आहे की येत्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेने आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने घ्यावयाच्या भूमिकेसंबंधी विचारविनिमय करण्यासाठी बोलाविलेल्या या बैठकीला येताना, अगदी आज सकाळपर्यंत, काय भूमिका घ्यावी यासंबंधी माझ्या मनात काही दिशा स्पष्ट नव्हती. बैठकीला किती लोक येतील अशीही मनात शंका होती. कोणत्या रस्त्याने जावे म्हणजे शेतकऱ्यांचा आपल्याला पुरेसा पाठिंबा मिळेल असा प्रश्नही मनात घुमत होता.
या मनःस्थितीने मला अगदी सुरुवातीच्या काळात नेले. ९ नोव्हेंबर १९८० ला म्हणजे नाशिकचे कांदा-ऊस आंदोलन सुरू व्हायचे होते त्याच्या आदल्या रात्री झोप लागेना. मनात फक्त एकच चिंता दाटली होती की नाशिकच्या रेल्वे लाईनवर शेतकरी खरोखरी येतील ना? पण, मध्यरात्रीनंतर उशिरा बागलाणमधील एका शेतकऱ्याचा फोन आला, तो म्हणाला, "आम्ही शंभरेक बैलगाड्या घेऊन आंदोलनाच्या ठरलेल्या ठिकाणी आलो आहोत. आता रेल्वे लाईनवर बसू की सकाळी ८ वाजेपर्यंत थांबू?" या फोनमुळे माझ्या मनात आंदोलनाविषयी ज्या काही शंका होत्या त्या सगळ्या मिटल्या.
९ नोव्हेंबर १९८० च्या त्या रात्रीप्रमाणेच आज सकाळीही या बैठकीला येण्याआधी माझी मनःस्थिती मोठी शंकाकुल झाली होती. या बैठकीला येऊन फारसे काही काम होईल, काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येतील असे खरेच त्यावेळी माझ्या मनाला वाटत नव्हे; पण या बैठकीत तुम्ही कार्यकर्त्यांनी भाषणे करून जी काही मांडणी केली त्यावरून मला विश्वास वाटू लागला आहे की आपल्याला जी दिशा शोधायची आहे ती, मला सकाळी वाटत होते तितकी काही अंधकारमय नाही. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून जी काही मांडणी केली आहे त्यावरून निर्णय घेणे आता कठीण राहिलेले नाही.
स्वभापचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष वामनराव चटप यांना येण्यास उशीर झाल्यामुळे आपल्याला सवड मिळाली. त्या वेळात आपण, येत्या निवडणुकीत प्रचारासाठी उपयुक्त ठरतील अशा फिल्म्स बनवल्या आहे त्या आपण पाहू शकलो. त्यात आपल्या शेतकरी आंदोलनाच्या गेल्या ३८ वर्षांच्या अनेक घटना आपण पाहिल्या; आपण या काळात काय काय सहन केले त्याचे त्यातून स्मरण झाले.
स्वित्झर्लंडमधील सुखासीन व समृद्ध जीवन सोडून भारतात येऊन मी शेती करायला सुरुवात केली त्यावेळी माझ्या मुली शाळेमध्ये शिकत होत्या. एके दिवशी शाळेतून परत आल्यावर माझ्या मुलीने त्यांची सहल काश्मीरला जाणार असल्याचे सांगून त्यासाठी चारपाचशे रुपयांची मागणी केली. माझी आर्थिक स्थिती आता स्वित्झर्लंडमधील राहिली नव्हती; आधीच्या आयुष्यात जमा केलेली एक एक चीजवस्तू विकीत घरसंसार चालवत होतो. मी मुलीला सांगितले की आता आपल्याला असा खर्च करणे परवडणार नाही. तिला हे सांगितले, पण रात्रभर मला झोप आली नाही. मनात सारखे विचार येऊ लागले, की ज्यामुळे आपल्या मुलींना हौसमौज करता येऊ नये असे जे आपण करतो आहोत ते योग्य आहे का? आपण आपल्या घरातील लोकांना जे दुःख देतो आहोत ते देऊन अखेरी आपल्या अंगीकृत कार्यात काही हाती लागणार आहे का? शेतीच्या अवस्थेत काही बदल होणार आहेत काय?
आणखी एक आठवण, जी मी फारशी कोणाला सांगत नाही, माझ्या मनाला नेहमी डाचत असणारी आहे. शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्रात सुरू केलेली शेतकरी चळवळ देशभरात उभी राहिली तरच शेतकऱ्यांच्या दुःस्थितीत काही फरक पडेल, फक्त महाराष्ट्रातले प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत हे लक्षात घेऊन १९८१ च्या ऑक्टोबरमध्ये देशभरातील समविचारी शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या नेत्यांची आम्ही एक बैठक वाला बोलावली होती. मी तिकडे जाण्याची तयारी करीत असताना माझ्या पत्नीने-लीलाने माझ्याकडे हट्ट धरला की मी वर्ध्याच्या या कार्यक्रमाला जाऊ नये. पण माझा वर्ध्याला जाण्याचा निश्चय पक्का आहे हे लक्षात आल्यानंतर ती माऊली मला मोठ्या तळतळाटाने म्हणाली, "नको म्हणत असतानासुद्धा तुम्ही मला आणि मुलींना सोडून जात आहात; हे शेतकरीसुद्धा एक वेळ तुम्हाला सोडून जातील हे लक्षात ठेवा." शेतकरी संघटनेच्या कुटुंबात आजवर वेळोवेळी जे काही घडले आहे आणि घडते आहे ते पाहिले की मला असे वाटते की माझ्या पत्नीचा शाप खरा ठरला आहे.
मी या बैठकीला येताना आपल्या आंदोलनाच्या इतिहासाचा विचार करीत होतो. ज्यांच्या आधाराने सुरुवातीची आंदोलने उभी राहिली ती मंडळी इतक्या अल्पबुद्धीची आणि हस्वदृष्टीची ठरली की ज्यांची बुद्धी त्यांच्या त्यांच्या गावातालुक्याच्या पलीकडे जात नाही, ज्यांची बुद्धी स्थानिक साखर कारखान्याच्या किंवा सहकारी संस्थेच्या राजकारणाच्या पलीकडे जात नाही. आपला स्वार्थ जरा कोठे साधला जातो आहे असे म्हटल्यानंतर शेतकरी संघटनेला सोडून ते त्या स्वार्थाच्या मागे धावले. अगदी माधवराव खंडेराव मोरेंच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर 'मांजरासमोर तुम्ही किती मिठाई ठेवली तरी ती खात असताना उंदीर दिसला तर मांजर उंदराच्या मागे पळत सुटते' हा अनुभव मी जसा सुरुवातीला घेतला तसा तो पुढेही येत राहिला. ज्यांना मी अत्यंत प्रेमाने मुलासारखे वागवले, वाढवले; माझ्या हाती जी काही देण्यासारखी साधने होती ती त्यांच्या हाती दिली अशी मंडळीही शेतकरी संघटनेपासून दूर गेली एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेपासून दूर गेल्यानंतर 'शेतकरी संघटना आणि प्रामुख्याने शरद जोशी यांना शिव्या देणे' हाच एक कलमी कार्यक्रम त्यांनी राबवला. आता तर आमचीच संघटना खरी म्हणून काही मंडळींनी वेगळी चूल मांडली आहे आणि ते शेतकरी संघटनेचीच भाषा बोलत असल्याने काही भोळेभाबडे पाईक संभ्रमाने त्यांच्यासमोर जाऊन बसतात.
महिनाभरापूर्वी अंबाजोगाईला श्रीरंगराव मोरे यांचा अमृतमहोत्सव सत्कार समारंभ झाला. मी निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकरी संघटकच्या २१ जानेवारी २००९ च्या अंकातील 'आता देश वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती' या लेखातून जो विचार मांडला आहे, तो प्रथम त्यावेळी मांडला. त्यालाही एक औचित्य होते. कारण श्रीरंगनानांच्या याच अंबाजोगाईत त्यांनी आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण शिबिरात मी जी काही शेतकरी संघटनेच्या अर्थशास्त्राची मांडणी केली त्यावरूनच शेतकरी संघटनेचे बायबल म्हटल्या गेलेल्या 'शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती' या पुस्तकाची निर्मिती झाली. त्यावेळी, म्हणजे १९८० साली शेतीक्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती वेगळी होती, आज वेगळी आहे. वेगळी आहे म्हणजे त्या वेळचे प्रश्न सुटले आहेत असे नाही. आजही शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये हे सरकारचे धोरण चालूच आहे. 'शेतकरी संघटना विचार आणि कार्यपद्धती' या पुस्तकात, भाव पाडण्याची एक कारवाई म्हणून मी डाळीच्या आयातीचे उदाहरण दिले आहे. आजही सरकारने दहा हजार टन डाळींची आयात करण्याचा निर्णय घेऊन डाळीचे भाव पाडण्याचे कारस्थान सरकारने आखले आहे. डाळीचे भाव पडले तर शहरातील लोकांवर काही आकाश कोसळणार नाही; अजूनही ते, महागाई वाढली असली तरी, सोन्याचांदीच्या दुकानांत गर्दी करून सोन्याचांदीची खरेदी करतात. या लोकांना डाळी थोड्या महाग किमतीने घ्यायला लागून शेतकऱ्यांना जर दोन पैसे जास्त मिळाले तर सरकारला त्यात दुःख व्हायचे काय कारण आहे? डाळींची आयात, खाद्यतेलाच्या आयातीला मुक्तदार, मक्याच्या, तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी, दूध पावडरच्या निर्यातीवर बंदी, शेतीमालाच्या वायदेबाजारावर बंदी अशी शेतीमालाचे भाव पाडणारी सगळीच धोरणे सुरूच आहेत.
त्याशिवाय, एकेका शेतीमालाचा भाव मागत राहण्याऐवजी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा जो कार्यक्रम शेतकरी संघटनेने ठरवला त्या कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना फसवून बाजूला काढण्याकरिता हजारो कोटी रुपयांची कर्जमाफीची योजना सरकारने जाहीर केली. कर्जमुक्तीच्या मागणीपासून ढळलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात फायदा काहीच झाला नाही. फायदा झाला तो, शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे ज्या सहकारी बँका बुडायला आल्या होत्या त्यांचा झाला. कर्जबाजारी झाले म्हणून शेतकरी कर्ज घ्यायला येत नाहीत, त्यामुळे या सहकारी बँकांची कर्जाची दुकानदारी सुरू राहावी म्हणून केवळ सरकारने शेतकऱ्यांच्या नावाने ही कर्जमाफी जाहीर केली.
१९८० पेक्षा आजची परिस्थिती वेगळी असली तरी जुने प्रश्न सुटलेले नाही. पण त्यांच्याबरोबर, औरंगाबाद अधिवेशनात ज्यांच्यावर चर्चा झाली असे, नवीन प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहेत. हवामान बदलते आहे, उष्णतामान वाढत आहे, थंडी वाढणार आहे, पावसाळा चार महिन्यांचा एकाच महिन्यात कोसळणार आहे, वगैरे वगैरे. या परिस्थितीत आजपर्यंत आपल्या सवयीची झालेली आकाशाखालील शेती, म्हणजे सूर्याला जी दिसते ती शेती यापुढे अशक्य होणार आहे. आता नवीन प्रकारची शेती करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यावर चर्चा करण्याकरिताच शेतकरी संघटनेचे औरंगाबाद येथील अधिवेशन भरवले होते. शेतकऱ्यांना अत्यंत कठीण दिवस येत आहेत.
नानांच्या त्या सत्कारसमारंभात ही मांडणी करीत असताना तेथे, सुदैवाने, आपल्यातून फुटून गेलेले काही मित्रही होते. मी अत्यंत प्रामाणिकपणे म्हटले की तुमच्यापैकी काही जणांना जर असे वाटले असेल की आपल्याला लाडक्या पोराची वागणूक मिळाली नाही, सावत्रपणे वागवले गेले; आपल्याला संघटनेत फारसे महत्त्व मिळाले नाही असे ज्यांना वाटत असेल तर ते माझ्या चुकीमुळे असेल, त्याबद्दल मी सर्वांची माफी मागतो; पण शेतकऱ्यावर इतका कठीण प्रसंग आला असताना शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या राहुट्या टाकू नका; सगळ्या शेतकऱ्यांना एकत्र ठेवा. सगळे शेतकरी जर एकत्र राहिले नाहीत तर शेतकऱ्यांना बरे दिवस कधीच दिसणार नाहीत. कोणतीही चळवळ असो - दलितांची असो, आदिवासींची असो, मुसलमानांची असो - सगळेजण एक होतात. पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न घ्यायचा झाला तर फुटाफूट होते. कोणाला नेता व्हायचे असते, कोणाला आणखी काय व्हायचे असते, कोणाला आणखी काय साधायचे असते. शेतकऱ्यांची एकजूट होऊन, शेतकऱ्यांच्या लुटीवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लागू नये अशी कल्पना बाळगणारे लोक अशा फुटीरांना आधार द्यायला टपलेलेच असतात. ज्या लोकांनी कर्जमाफीचे आणि वीजबिल माफीचे खोटे आश्वासन देऊन सत्ता आल्यानंतरसुद्धा कर्जमाफी केली नाही त्यांच्या मदतीने शेतकरी संघटनेला कमकुवत करू पाहणारी माणसे शेतकरी संघटनेची असूच शकत नाहीत. अशा लोकांचे काय करायचे ते शेतकऱ्यांनी आपले आपण ठरवावे. मला मात्र वाटू लागले आहे की माझ्या पत्नीचा शाप मला भोवतो आहे आणि म्हणून ही सगळी फुटाफूट होते आहे. आज जर का आपण सगळे एकत्र असतो तर आज निवडणुकीचा निर्णय घेणे कठीण गेले नसते आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणेही कठीण राहिले नसते.
स्वातंत्र्य मिळाल्याला पन्नास वर्षे झाल्यानंतर, १९९८ साली आपण अमरावतीला जनसंसद भरवली आणि देशाच्या त्या पन्नास वर्षांच्या कारभाराचा लेखाजोगा काढला. आज त्यालाही दहा वर्षे होऊन गेली आणि भारतीय गणराज्याचीही ६० वर्षे पुरी होत आहेत. तरीसुद्धा, आपल्या देशाची परिस्थिती अधिकाधिक बिकट का होत चालली आहे? इंग्रज गेल्यानंतर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल अशी आशा वाटली होती पण शेतकरी परिस्थितीने हतबल होऊन लाखांच्या संख्येने आत्महत्या करतात असे का व्हावे? शेतकरीच नव्हे तर अगदी सर्वसामान्य माणसालासुद्धा आपल्या घरातील मुलगा किंवा मुलगी घराबाहेर गेली तर संध्याकाळी हातीपायी धड, सुखरूप घरी परत येईल का नाही याबद्दल खात्री वाटत नाही ही परिस्थिती स्वतंत्र हिंदुस्थानात का तयार झाली? वर उल्लेख केलेल्या माझ्या 'आता देशाला वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती' या लेखात मी याची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांनी हा लेख वाचला नसेल त्यांनी तो काळजीपूर्वक वाचा, दोनदा वाचा, तीनदा वाचा आणि विचार करा.
एखाद्या उपाशी माणसासमोर भरलेले ताट येताच तो जसं बकाबका खातो तसे स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर गोऱ्या इंग्रजांनी सोडून दिलेल्या सत्तेवर समाजवादाचा घोष करीत जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या काळ्या इंग्रजांना, त्या सत्तेचा लाभ सर्व जनतेला करून देण्याऐवजी स्वतःच बकाबका खाण्याची दुर्बुद्धी का झाली या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे.
त्यानंतर १९९१ साली खुली व्यवस्था आली आणि आता खुली व्यवस्थाही उपयोगाची नाही की काय अशी भीती तयार होऊ लागली आहे याचा अर्थ काय हे समजावून सांगणारा एकही अर्थशास्त्रज्ञ या देशात नाही ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. आज जी काही मंदी आलेली आहे त्यासंबंधी मी या लेखामध्ये लिहिले आहे. ही मंदीची स्थिती सुधारण्याआधी अजूनही बिघडणार आहे. हा काही खुल्या व्यवस्थेचा दोष नाही. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात सत्तेचे ताट पुढे आल्यानंतर जसे त्यांनी बकाबका खाल्ले तसेच खुली व्यवस्था आल्यानंतर आपल्यामधील 'हर्षद मेहता' किंवा 'राजू आहेर' यांनासुद्धा किती खाऊ आणि किती नको असे झाले आहे आणि त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था ढासळून मंदीची अवस्था आणखी बिकट होणार आहे. आज फक्त कॉम्प्युटरच्या धंद्याला सुरुंग लागला आहे, यापुढे सुरुंग 'मोबाईल'च्या धंद्याला लागणार आहे असा माझा कयास आहे.
१९९१ साली मनमोहनसिंगांनी खुली व्यवस्था आणली, शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे देशाने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सही केली. आता पुन्हा समाजवादी व्यवस्थेचे नाव कोणी घेणार नाही असे तुम्हाला वाटत असेल; पण आजच्या मंदीमुळे बेकार होऊ लागलेले लोक पुन्हा एकदा समाजवादाचा पुकारा करू लागले आहेत. गेल्या महिन्या दोन महिन्यांत समाजवादावरील पुस्तकांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. समाजवादाला पुन्हा हाक घालणारी ही मंडळी पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगाच्या लाभांना चटावलेली मंडळी आहेत, त्यांना शेतकऱ्यांच्या सुखदुःखाशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील समस्या अधिकाधिक बिकट होत जाणार आहेत.
आतंकवादाचा प्रश्न तर सध्याच्या परिस्थितीत कोणालाही सोडवता येण्यासारखा नाही. या देशाला 'भाईभाईवादा'चा रोग झाला आहे. कोणाशी ताठपणे बोलणे म्हणजे आम्ही काहीतरी पाप करतो आहोत, गांधीवादाशी प्रतारणा करतो आहोत अशी सत्ताधारी लोकांनी समजूत करून घेतली आहे. या भाईभाईवादामुळे १९४७ साली पाकिस्तान झाला, १९६२ साली चीन आपल्या दरवाजाशी येऊन ठेपला आणि जर का हे भाईभाईवादी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या सत्तेमध्ये आले तर पुढच्या पाच वर्षांत ईशान्य भारत पाकिस्तानमध्ये जाण्याची आणि वायव्य भारत चीनमध्ये जाण्याची शक्यता मला स्पष्ट दिसते आहे.
१९४४ साली अमेरिकेतील एका विद्यापीठात भाषण करताना चर्चिलने म्हटले होते की, "युद्ध संपले आहे. सगळ्या जगामध्ये एक 'लोखंडी पडदा' खाली येत आहे ज्यामुळे जगाचे दोन भाग होत आहेत. एका भागामध्ये समाजवादी हुकूमशाही राहणार आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याची बूज राखणारी खुली व्यवस्था राहणार आहे."
आज परिस्थिती बदलली आहे. समाजवादी व्यवस्थेचा ऐतिहासिक पाडाव झाला आणि तो 'लोखंडी पडदा' गळून पडून आता जगामध्ये फक्त खुली व्यवस्थाच राहिली आहे; पण व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने लादून सत्ता भोगण्याची चटक लागलेल्या समाजवाद्यांना हे मान्य होणार नाही.
आता जगामध्ये एक नवा पडदा निर्माण होऊ लागला आहे. त्याला नाव ठऊद द्यायचे का अन्य काही हे इतिहास ठरवेल; पण या स्फोटक पडद्याच्या एका बाजूला लोकशाहीला विरोध करणारे सगळे हुकूमशहा तसेच एकाच प्रेषिताला किंवा एकाच व्यक्तीला थोर मानणारे, एकाच ग्रंथाला एकमेव प्रमाण मानणारे आणि दुसऱ्या बाजूला लोकशाहीवादी अशी जगाची विभागणी होणार आहे. यात कम्युनिस्ट विचारसरणीचे देश आणि आतंकवादाला थारा देणारे देश यांची दोस्ती होणार आहे. जगाचा पुढचा इतिहास या दोन महासत्तांच्या संघर्षाचा असणार आहे.
या परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानात येणारे नवीन सरकार कसे असेल, कसे असावे यावर गंभीरपणे चिंतन होणे गरजेचे आहे. आपण आपल्या खुल्या व्यवस्थावादी विचारसरणीपासून जरा बाजूला झालो तरी आपल्याला पैशाची मदत करून भिडस्त बनवायला अनेकजण उत्सुक असतात. त्यांना वश होऊन चालणार नाही. या मंडळींकडे हे सर्व पैसे कोठून येतात?
सगळ्या आतंकवाद्यांचा मुख्य धंदा मादक पदार्थांची वाहतूक करणं हा असतो. आतंकवादी म्हणजे फक्त मुसलमान आतंकवादी असे मला म्हणायचे नाही. अगदी महंत, बाबा, महाराज अशा ज्यांनी मठ स्थापन केले त्यातील जवळजवळ सर्वांचाच धंदा मादक द्रव्यांची वाहतूक हाच असतो. तेही अतिरेक्यांच्या यादीत मोडतात आणि या सर्वांना सक्षम कायदा व सुव्यवस्था नको असते म्हणून ते आतंकवादाचा वापर करतात.
अशा सर्व बाजूंनी घेरलेल्या अवस्थेत आपण स्वतंत्र भारत पक्षाच्या 'मिशन २००९' मधील अंतिम निर्णय घ्यायला जमलो आहोत.
शेतकऱ्यांपुढील हवामानबदल वगैरे समस्या, आतंकवादाचा हैदोस याच्याबरोबरच आणखी एक गोष्ट घडण्याची शक्यता आहे. मी गेल्या सत्रात राज्यसभेत भाषण करताना म्हटले की, '२० जानेवारी २००९ रोजी बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी अमेरिकी फौजा इराकमधून काढून घ्यायला सुरुवात केली की सगळे आतंकवादी उन्मत्त होऊन विजयाच्या आरोळ्या ठोकत सगळीकडे आतंकवादाचा धुडगूस घालणार आहेत. अमेरिकन सिनेटला रँड कॉर्पोरेशनने जो अहवाल दिला आहे त्याप्रमाणे या आतंकवादाचा सगळ्यात मोठा फटका हिंदुस्थानला बसणार आहे. कारण हा देश त्याच्या भाईभाईवादामुळे आपले मूळचे तेज गमावून बसला आहे, पुळचट बनला आहे.'
आपण एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी करू लागलो आहोत पण कदाचित चार-पाच महिन्यांच्या आत तालिबानी लोक काश्मीरमध्ये घुसण्याची शक्यता आहे. मग, निवडणुकाच होतील का नाही अशी शंका येते.
आता प्रश्न उरतो तो निवडणुकीत कोणत्या पक्षाबरोबर जावे? छोट्याछोट्या पक्षांची आघाडी बांधावी अशी काही कार्यकर्त्यांची सूचना आहे; पण मी कोणत्याही छोट्या पक्षाशी दोस्ती करू इच्छीत नाही. कारण, एकवेळ सत्ताधीशांचा अहंकार आणि दर्प परवडतो पण ज्यांच्याकडे सत्ता नाही, येण्याचीही शक्यता कमी त्यांच्या मनाचा हलकेपणा सोसवत नाही. ज्यांच्याकडे सत्ता नाही, शहाणपणही नाही आणि आविर्भाव मात्र अवाढव्य असतो त्यांच्याबद्दल तर बोलायलाच नको. आजकाल गाजणारे मायावती आणि मुलायम यांच्यासारखे लोक अल्पावधीतच इतिहासाच्या उकिरड्यात जाऊन पडतील. त्यांना काय नाचायचे ते नाचू द्या. ज्यांच्याकडे देश वाचवण्याचा काही कार्यक्रम नाही, जे केवळ जातीच्या आधाराने आरक्षणासारखेच मुद्दे घेऊन परिवर्तन घडवून आणण्याच्या बाष्कळ गप्पा मारतात त्यांचा आपण विचारसुद्धा करू नये.
आपल्या बाजूने एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे. आपण कधीही असत्याचा आधार घेतला नाही, जे सत्य दिसले तेच निर्भीडपणे मांडले. निवडणुकीच्या मोहाने जर का आपण आपल्या जाहीरनाम्यात काही आमिषे - उदाहरणार्थ, मराठी माणूसवाद किंवा आरक्षणवाद - दाखवली तर आपण गेल्या पस्तीस वर्षांत कमावलेले सगळे पुण्य नष्ट होऊन जाईल. काही अपवादांचा डाग लावून ही पुण्याई नष्ट करण्याचा विचारसुद्धा करू नका.
महाराष्ट्राची जी परंपरा आपण ओळखतो आणि त्या परंपरेसाठी आपण सर्वांनी इतकी वर्षे जीव ओतला आहे ती परंपरा असे सांगत नाही की महाराष्ट्रातील लोक हे अप्पलपोटे आहेत. मराठी लोक फक्त स्वतःचे पोट भरण्याकरता धडपड करणारे आहेत, बाहेरच्या माणसाला खाऊ घालीत नाहीत अशी अपकीर्ती महाराष्ट्राची व्हावी अशी भूमिका स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटना कदापि घेणार नाही. औरंगाबाद अधिवेशनात आपण स्पष्ट शब्दांत मांडले की जे समाज एकाच प्रदेशात बसून राहिले त्यांचे भले कधीही होत नाही. दैवयोगाने, महाराष्ट्रावर जर का एखादा हल्ला झाला आणि मराठी माणसांना निर्वासित व्हावे लागले तर सिंधी लोकांनी जशी आपली कर्तबगारी दाखवली, त्याहीपेक्षा ज्यू लोकांनी जसे स्वतःला सर्वश्रेष्ठ सिद्ध केले तसे मराठी लोकसुद्धा करतील. जर कोणी त्यांना इथल्या इथे गोंजारत ठेवत असतील तर ते त्यांचे मोठे शत्रू आहेत, ते त्यांना बुडवायचे ठरवीत आहेत. आपण आपला जो शुद्ध विचार आहे तो शेवटपर्यंत धरून ठेवणार आहोत.
पक्षाला मान्यता मिळवून हक्काचे चिन्ह मिळवायचे तर लोकसभेत निदान २ खासदार किंवा सर्व मिळून किमान ६% मतदान मिळवायला हवे. आता विचाराबद्दल इतका सगळा चोखंदळपणा दाखवून हे कसे साधायचे? दोन जागा मिळवणे अवघड असेल तर आपण ज्या सतरा जागा गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विनाअट मिळवून दिल्या त्यावर आपला अधिकार आहे. त्या सगळ्याच्या सगळ्या लढवून ६ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठू शकतो. अजून सत्तेचा अतापता नाही आणि लोकांना पंतप्रधानकीची स्वप्ने पडू लागली आहेत! त्यांना अलीकडचा इतिहासही आठवत नाही. गेल्या निवडणुकीत दिल्ली, राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केले नसते तर दोन्ही राज्यांत रालोआ जिंकली असती हे खरे आहे. रालोआ आजच पंतप्रधानाचे नाव घोषित करते आहे ही घोडचूक आहे.
आपण कोणतेही दरवाजे बंद करीत नाही. पण मागील निवडणुकीत महाराष्ट्रातल्या ज्या १७ जागा भाजप-शिवसेना युतीच्या उमेदवारांना शेतकरी संघटनेच्या आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या प्रभावी प्रचारामुळे मिळाल्या त्या सगळ्या जागा आम्ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे मागणार आहोत; पण आज आम्ही सर्वप्रथम सात जागांची मागणी करीत आहोत.
चंद्रपूर - आ. वामनराव चटप, परभणी - डॉ. मानवेंद्र काचोळे, नांदेड - श्री. गुणवंत पा., बुलडाणा - श्री. वामनराव जाधव, रामटेक - श्री. राजकुमार तिरपुडे, धुळे - श्री. शरद जोशी किंवा श्री. रामचंद्र बापू पाटील, हातकणंगले
असे हे सात मतदारसंघ असून हातकणंगले मतदारसंघातील उमेदवार ठरवण्याचे अधिकार मी वामनराव चटप यांच्याकडे सोपवतो.
१९९८ साली अमरावती येथे भरलेल्या जनसंसदेमध्ये भाषण करताना मी चर्चिलच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख केला होता. चर्चिलने असे म्हटले होते की, 'कृपा करा आणि हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देऊ नका. कारण या तथाकथित अहिंसावादी चळवळीच्या मागे जे नेतृत्व तयार झालेले आहे ते कचकड्याचे आणि मेणाचे आहे. त्याला प्रशासनाची काही माहिती नाही. यांच्या हाती जर राज्य गेले तर जातीजातींमध्ये वैमनस्य माजेल, एकमेकांच्या रक्ताचे पाट वाहातील. हिंदुस्थानातील गरिबांवर कृपा करा आणि त्यांना या नेत्यांच्या हाती सोपवू नका.' चर्चिलच्या तोंडी आले म्हणून लोकांना वाईट वाटले; पण महात्मा जोतिबा फुल्यांनी काय सांगितले होते? ते म्हणाले होते की, 'जोपर्यंत जातीजातीतील वैमनस्य संपत नाही आणि समाजसुधारणा घडून येत नाही त्याआधी जर का देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरूप पेशवाईचे होईल.'
म्हणजे, महात्मा फुले आणि चर्चिल यांच्या म्हणण्यात एकवाक्यता होती. ब्रिटिशांनी चर्चिलचे ऐकले नाही. आपण महात्मा फुल्यांचे ऐकले नाही. आपसूक हातात पडलेल्या स्वातंत्र्याने आम्ही हरखलो. कवि गोविंदांची एक कविता आहे - रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले? आम्ही मात्र रणावीण मिळालेल्या स्वातंत्र्याची फुशारकी मारू लागलो. स्वस्त मिळालेल्या गोष्टीला मोलही नसते. उतावळ्या नवऱ्याला सल्ला दिला जातो की घाईघाईने लग्न करा आणि शांतपणे पश्चात्ताप करा. तसेच, घाईघाईनी मिळवलेल्या स्वातंत्र्याची आपल्याला किंमत मोजावी लागते आहे. आताची हिंदुस्थानची एकूण परिस्थिती पाहिली की मला कविवर्य भा. रा. तांबे यांच्या 'रुद्रास आवाहन' या कवितेची आठवण होते. त्यात त्यांनी देशाच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना म्हटले आहे -
जळ तडागी सडे, बुडबुडे, तडतडे
'शान्ति ही!' बापुडे बडबडति जन-किडे!
सगळ्या हिंदुस्थानभर पाणी तुंबले आहे, त्यात एकमेकांशी भांडत जगणारे किडे वाढले आहेत. दोनचारपाच खुनाचे, दरोड्याचे गुन्हे केलेले लोकच आता इथे निवडून येऊ शकतात. अशा या घाणीला साफ करून, चर्चिलची भविष्यवाणी खोटी ठरवून जोतिबा फुल्यांचे स्वातंत्र्याचे स्वप्न खरे करण्याची जबाबदारी जोतिबा फुल्यांचे शिष्य म्हणून आपल्यावर आहे. दोन जागा मिळोत का ६ टक्के मते मिळोत की काही घडो, हे करताना आतापर्यंत आपण जे विचार आणि मूल्ये जोपासली, ज्या उद्दिष्टांच्या ध्यास घेतला त्याचे विस्मरण होऊ देऊ नका; त्यांच्याशी कोणत्याही तहेची तडजोड करणार नाही हा निर्धार पक्का ठेवा. आपद्धर्म म्हणून काही काळ आपल्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या गुहेचा आसरा घ्यावा लागला असला तरी आपण काही कायम गुहेत बसणारी वटवाघळे नाहीत. नाही पटले तर आम्ही ताठ मानेने बाहेर पडणार आहोत. त्यांना काही सद्बुद्धी सुचली तर आपल्याला काही भांडण करायचे नाही कारण शत्रूही जबरदस्त आहे. समाजवादाचे पुन्हा एकदा राज्य यावे याकरिता ज्याप्रमाणे डावे प्रयत्न करणार आहेत त्या तऱ्हेने आपले मित्र खुली व्यवस्था टिकविण्याचे प्रयत्न करणार असतील तर त्यांना दुखावण्याचा आपला मानस नाही; पण ते जर आपल्या या मऊपणाचा गैरफायदा घेऊ लागले तर त्यांना जाणीव द्यायला हवी की आम्हाला २ खासदार किंवा ६ टक्के मते मिळतील ना मिळतील पण आम्ही वेगळे झालो तर त्यांनाही दिल्लीमध्ये लागणाऱ्या वजनात घट होऊ शकते.
या बैठकीला येताना मी मोठ्या निराश मनाने आलो पण तुम्ही माझ्यामध्ये ही एक वेगळी दृष्टी दिली त्याबद्दल मी तुमच्या ऋणातच राहीन. पण तुम्हाला एक विनंती करतो की निदान शेतकऱ्याची संपूर्ण कर्जमुक्ती होईपर्यंत शेतकरी संघटनेतून जो कोणी फुटून निघेल तो आपला शत्रू आहे असे समजा आणि त्याप्रमाणे त्याच्याशी व्यवहार करा.
(जानेवारी २००९- कार्यकारिणी, परभणी)
(शेतकरी संघटक ६ फेब्रुवारी २००९)
◼◼◼
