माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो.../औरंगाबाद ज्ञानयज्ञायी फलनिष्पत्ती

---

औरंगाबाद ज्ञानयज्ञायी फलनिष्पत्ती

 ८ नोव्हेंबरपासून चाललेल्या, शेतकरी संघटनेच्या तीन दिवसांच्या अधिवेशनातील या समारोपाच्या खुल्या अधिवेशनाच्या व्यासपीठावरून बोलण्यासाठी उभे राहताना माझ्या मनात फार जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. माझ्या समोर जमलेल्या, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड संख्येने आलेल्या तुम्हा शेतकरी भावाबहिणींपैकी अनेकांचा जन्मही झाला नव्हता त्या वेळी म्हणजे ५१ वर्षांपूर्वी मी मुंबईला महाविद्यालयात अर्थशास्त्र हा विषय शिकवायला सुरुवात केली. महाविद्यालय मान्यवर होते, तेथील विद्यार्थी उच्चविद्याविभूषित होण्याच्या आकांक्षेने आलेले, मोठ्या संख्येने बड्या, सुसंस्कृत घरातून आलेले. माझीही शिकवण्यामध्ये थोडीफार ख्याती झालेली त्यामुळे इतर महाविद्यालयांतील काही विद्यार्थीसुद्धा मी शिकवीत असलेले अर्थशास्त्र ऐकण्यासाठी नाही तरी माझे इंग्रजी कानी पडावे यासाठी वर्गात येऊन बसत असत; पण आज ५१ वर्षांनंतर ३ दिवसांच्या या अधिवेशनामध्ये मी जो अनुभव घेतला तो ५१ वर्षांपूर्वीच्या अध्यापकीमध्ये मला कधीही आला नव्हता हे मी प्रामाणिकपणे कबूल करतो. माझ्या कॉलेजमधील अध्यापकीच्या वेळी मला नियम करावा लागला होता की, एकदा का माझे शिकवणे सुरू झाले की त्यानंतर वर्गामध्ये कोणी आत येऊ नये. कारण माझ्या बोलण्यामध्ये खंड पडतो, व्यत्यय येतो. तेथे नियम करावा लागला पण येथे गेले तीन दिवस आपल्या अधिवेशनाचा वर्ग २७ तास चालला आणि त्या २७ तासांतील किमान पाच तासतरी मी स्वतः बोललो; पण या पाच तासांमध्ये एकदाही कोणी आता आत प्रवेश करू नये असे सांगावे लागले नाही, कोणी आता गडबड करू नये असे सांगावे लागले नाही. शहरांतील सुसंस्कृत आणि बड्या घरांतून उच्चविद्या संपादनाच्या आकांक्षेने आलेल्या विद्यार्थ्यांना जे जमले नाही ते या सगळ्या सातवीआठवी पास किंवा नापासही अशा माझ्या या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवले आणि म्हणून मी तुम्हा सगळ्यांचे अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला धन्यवाद देतो.
 तीन दिवसांच्या या अधिवेशनातील चर्चेचे विषयही काही साधे नव्हते. उदाहरणार्थ, 'जागतिक हवामान बदला'च्या विषयांत माहिती देण्यासाठी जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ आले, त्यांनी संगणकाच्या साहाय्याने विषयपरिचय (Presentation) करून दिला, आकडेवारी दाखवली; तसेच 'ऊर्जास्वातंत्र्या'च्या चर्चेत इथेनॉल कसे तयार करायचे यासंबंधी तज्ज्ञांनी भाषणे केली आणि ज्या अतृप्त आतुरतेने माझे सर्व शेतकरी भाऊबहिणी ते ज्ञान पीत होते ते पाहून मला असे वाटले की माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले.
 अनेक लोकांना आजचे हे अधिवेशन पाहून त्यासंबंधी ऐकून आश्चर्य वाटले असेल. शेतकरी संघटनेचे अधिवेशन तीन दिवस चालले. अधिवेशन किंवा सभा म्हणजे दोनचार लोकांनी मांडीवर शड्डू ठोकून राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे करायची, विरोधकांना किंवा शासनाला शिव्या द्यायच्या, आग लावायची भाषा करायची, दंगाधोपे करायची भाषा करायची असे इथे काहीच झाले नाही. जी काही भाषणे झाली, विचारविनिमय झाला ते सगळ्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले प्रश्न विचारून, अत्यंत बुद्धिमान प्रश्न विचारले. आपले शंकानिरसन करून घेतले. या गोष्टींमध्ये एका क्रांतीची बीजे लपलेली आहेत ते मी तुम्हाला उलगडून सांगणार आहे.
 अधिवेशनाचे प्रयोजन
 हे अधिवेशन मी कशाकरिता बोलावले? मी मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत केलेल्या निमंत्रणाच्या भाषणात आणि शेतकरी संघटकाच्या (२१ ऑक्टोबर २००८) अंकातून दिलेल्या निमंत्रणात म्हटले की, "२००४ साली केंद्रातील सरकार बदलले, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ)चे सरकार आले आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे फेरे चालू झाले. २००५ सालापासून ते २००७ सालापर्यंत हिंदुस्थानातील एक लक्ष साठ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील सगळ्यात मोठी संख्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागातील शेतकऱ्यांची आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात त्यामागचे कारण सगळ्यांना माहीत आहे. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या घरचा इतिहास पाहिला तर असे आढळून येते, की त्यातील ९९ टक्के शेतकरी कर्जात बुडलेले होते, कर्जाची परतफेड करता येत नाही म्हणून वसुलीसाठी अधिकारी आले तर आपली बेअब्रू होऊ नये, घरदार बदनाम होऊ नये म्हणून कोठेतरी कोपऱ्यात जाऊन गळ्याला फास लावून घेतात किंवा पिकावर फवारायला आणलेली औषधाची बाटलीच पिऊन टाकतात आणि आपले आयुष्य संपवतात. कर्जबाजारीपणा हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. कापसाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळ्यात जास्त होतात. कारण, शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून सरकारने शेतीमालाच्या 'उलट्या पट्टी'चे म्हणजे उणे सबसिडीचे जे धोरण राबवले त्यात कापूस शेतकऱ्यांवर सगळ्यात जास्त अन्याय झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेव्हा कापसाची प्रति क्विंटल किंमत २१०० रुपये होती, तेव्हा भारतात सरकारचा हमी भाव फक्त ११०० रुपये प्रतिक्विटल होता आणि महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत तर शेतकऱ्यांना फक्त ६०० रुपयेच मिळत होते. म्हणजेच महाराष्ट्रातील कापसाच्या शेतकऱ्यांना क्विटलमागे १५०० रुपयांचा तोटा होत होता म्हणून कापूस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा मोठा झाला. हे मी आकडेवारीने सर्व पुराव्यानिशी दाखवून दिले होते.
 आपल्या विपरीत धोरणांमुळे १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर तरी सरकारने डोळे उघडावेत! पण, नाही. राजकीय नाटक म्हणून संपुआ सरकारने जी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली त्याने शेतकऱ्यांची सरकारने फसवणूक केली आहे एवढेच नव्हे तर घोर अपमान केला आहे. आम्हाला कर्जमाफी नको, कर्जमुक्ती हवी कारण आमच्यावर दाखवली जाणारी सर्व कर्जे खोटी आहेत, आम्ही सरकारचे काही देणे लागतच नाही, सरकारच्या धोरणामुळे सगळेच प्रामाणिक शेतकरी कर्जात आहेत; जे शेतकरी अप्रामाणिक आहेत, कोणी आमदार झाले, खासदार झाले, चेअरमन झाले, संचालक झाले तेच इतर मिळकतीतून कर्जफेड करून कर्जाबाहेर राहू शकतात असे सर्व शेतकरी गेली पंचवीस वर्षे जाहीरपणे सांगत आहेत आणि सरकार ऐकत नाही म्हणून जीव देत आहेत. आता अति झाले म्हणून सरकारने एवढ्यावर थांबावे का नाही?
 नाही. दिल्लीमध्ये, मुंबईमध्ये महागाईची आरडाओरड चालू झाली आणि महागाईची कारणे शोधता शोधता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारातील सगळ्यांनी बोट दाखवले भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे. महागाईच्या तपासकामात शरद पवारांना मंत्रिमंडळासमोर आरोपीसारखे उभे राहावे लागले आणि 'तुमच्यामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढत आहेत' असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. मी जर शरद पवारांच्या जागी असतो तर सांगितले असते की, "जर का शेतीमालाचा भाव वाढल्यामुळे महागाई वाढत असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे. त्याकरिता काय शिक्षा करायची ती करा." पण, शेतकऱ्यांच्या या 'जाणत्या नेत्या'ने तसे काही केले नाही. उलट, शेतीमालाचे भाव कसे पाडता येतील त्याकरिता पंजाबमधील गव्हाला भाव मिळू नयेत अशी व्यवस्था केली. पंजाबमधील गव्हाला १००० रुपये क्विटलचा भाव काचकूच करत देणाऱ्या सरकारने परदेशातून १८०० रुपये क्विटलने गहू आयात करण्याचे धोरण राबवले. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देणाऱ्या वायदेबाजारावर निर्बंध लादले. पंडित नेहरूंच्या काळापासून सुरू झालेला, शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा धंदाच शरद पवारांनी पुन्हा एकदा चालू केला. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कर माफ केला. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मक्याच्या निर्यातीला बंदी केली, दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीला बंदी केली. वायदेबाजारामुळे सोयाबीनच्या शेतकऱ्याला २७००२८०० प्रति क्विटल भाव मिळायला लागला होता त्या वायदेबाजारावर बंदी घालून सोयाबीनचे भाव २००० रुपयांच्याही खाली पाडले आणि 'शेतकऱ्याचं मरण, हेच सरकारचं धोरण' हे कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
 अनैतिक आणि बेकायदेशीर कर्जामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येणे, शेतीमालाचे भाव पाडण्याची सरकारी धोरणे, शेतीमालाच्या वायदेबाजारावर बंदी ही शेतकऱ्यांसमोर उभी ठाकलेली 'सुलतानी' संकटे आहेत.
 आता शेतकऱ्यांचे दुर्दैव असे की आता 'आसमानी' संकटांचेही ढग आकाशात जमू लागले आहेत. जागतिक हवामानामध्ये बदल घडू लागला आहे. हिंदुस्थानामध्येसुद्धा तापमान ४८ अंशांपर्यंत जाईल की काय आणि थंड झाले तर ते २-३ अंशांपर्यंत उतरेल की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. अशी स्थिती झाली तर शेती करायची कशी, या स्थितीत बियाणे कोणती चालतील, कोणती तग धरतील असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. त्यापलीकडे शेतीमध्ये घालायला पाणी नाही, पाणी असेल तर ते उचलून शेतात टाकायला वीज नाही, वीज नाही तर डिझेल इंजिन वापरावे तर डिझेलचा तुटवडा अशा कचाट्यात शेतकरी सापडला आहे.
 या काळात सर्वदूर आणखी एक मोठा बदल घडून आला आहे. ३२ वर्षांपूर्वी मी जेव्हा शेतकरी झालो तेव्हा ज्या जमिनीची किंमत २ ते ५ हजार रुपये होती त्या जमिनीच्या किमती आता ३० लाख, ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत आणि सर्वसाधारण शेतकऱ्याच्या मनातसुद्धा, केवळ थकल्यामुळे असा विचार येऊ लागला की, आजवर आम्ही पुष्कळ सोसले, बापाचे नाव चालवावे म्हणून आम्ही शेती केली, 'सौ के साठ करना, और बाप का नाम चलाना' असे दिसत असले तरी शेती केली; पण, स्वतः जीव द्यावा अशी आता वेळ आली असेल तर आमच्याच्याने शेती निभणार नाही. आईबापांची क्षमा मागून, आजोबापणजोबांची क्षमा मागून की त्यांच्या खानदानाची जमीन आम्हाला चालवता आली नाही, आत्महत्या करून आमच्या परिवाराला अनाथ करण्यापेक्षा ही जमीन विकून बरे पैसे येण्याची ही संधी साधून आयुष्याचे शेवटचे दिवस परिवारासह सुखाने घालवू या.
 या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपण शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनाची घोषणा केली आणि तुम्हा सर्व शेतकऱ्यांना निमंत्रण दिले.
 अधिवेशनाचे विषयसूत्र
  आणि या अधिवेशनाचे घोषवाक्य ठरले, 'पुन्हा एकदा उत्तम शेती'
 शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करू नका. आपल्या कुटुंबाला अनाथ करू नका? अशा तहेची नकारात्मक भाषा मी वापरली नाही. शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये उत्साह तयार करणारे हे घोषवाक्य आहे - 'पुन्हा एकदा उत्तम शेती'
 स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा इतिहास थोडक्यात असा सांगता येईल. स्वातंत्र्याच्या आधी हिंदी असो, पंजाबी असो, मराठी असो - हिंदुस्थानातल्या सगळ्या भाषांमध्ये, बोलींमध्ये एक म्हण होती – 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी'. नोकरी करणाऱ्या माणसाला एकेकाळी लग्नासाठी मुलगी मिळणे अवघड होते. स्वातंत्र्य मिळाले, पंडित नेहरूंचे राज्य आले आणि परिस्थिती बदलत बदलत अशी झाली की आता चांगले चांगले शेतकरी, त्यांना जर जगायचे असेल तर शेतीवर जगता येत नाही याचा कटू अनुभव घेतल्यामुळे आपला मुलगा चपराशी व्हावा याकरिता एकदोन एकर जमीन विकून साहेबाला मलिदा चारतात. पंडित नेहरूंच्याबद्दल आता कितीही गोडवे गाईले जावोत पण इतिहासात त्यांची नोंद करायची झाली तर ती 'ज्या एका पंतप्रधानाने उत्तम शेतीला कनिष्ठ केली आणि जी नोकरी कनिष्ठ होती तिला उत्तम स्थानी आणली अशी व्यक्ती' अशीच करावी लागेल.
 आपण या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना बोलवले ते 'आत्महत्या करू नका, आज नाही उद्या कर्जफेड होईल' असा धीर देण्यासाठी नाही तर शेती ही इतर कोणत्याही व्यवसायापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे आपल्याला पुन्हा एकदा दाखवून द्यायचे आहे' असे आवाहन करून बोलावले. शेतीला सर्वश्रेष्ठ कसे बनवायचे याबद्दल गेल्या तीन दिवसांत तब्बल २७ तास चर्चा झाली. त्यासंबंधी ठराव झाले त्यांना तुम्ही सर्वांना घोषणांच्या गजरात आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात मान्यताही दिली.
 ठरावांचे महत्त्व
 सगळ्या ठरावांचे सार एका वाक्यात सांगता येईल, 'शेतकऱ्यांनो, जगायचे असेल तर एकच मंत्र जपा - एटी, ईटी, बीटी, आयटी.
 एटी म्हणजे एरोपोनिक्स् तंत्रज्ञान अर्थात 'विना माती शेती'
 ईटी म्हणजे इथेनॉल तंत्रज्ञान अर्थात 'शेततेल उत्पादन'
 बीटी म्हणजे जैविक तंत्रज्ञान आणि

 आयटी म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान.
 या चारही विषयांवर गेल्या तीन दिवसात विस्ताराने चर्चा झाली; पण अधिवेशन आणि अधिवेशनाची विषयसूची जाहीर झाल्यानंतर जगामध्ये आणखी एक गंभीर घटना घडली त्याची चर्चाही या तीन दिवसांत गांभीर्याने झाली.
 आतापर्यंत आंदोलन कापसाचे असो, उसाचे असो का गव्हाचे असो. शेतकरी संघटनेला म्हणता येत असे की, विदर्भातील कापसाला भाव मिळत नाही कारण सरकार विदर्भातील कापूस आंध्रात जाऊ देत नाही, मध्यप्रदेशात जाऊ देत नाही, परदेशात जाऊ देत नाही; बाहेरच्या बाजारातील किमती नेहमी चांगल्या असतात आणि आमच्याकडेच कमी असतात. सरकारने बंधने काढावीत म्हणजे सगळे काही ठीक होईल.
 गेल्या महिनाभरात सगळ्या जगामध्ये एक आर्थिक अरिष्ट आले आहे. त्यामुळे बँका बंद पडत आहेत. एवढेच नव्हे तर अमेरिका, युरोप, आइसलँड सारख्या विकसित राष्ट्रसमूहांमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक बेकार होत आहेत. हा मोठा धक्का आहे. कारण शेतकरी संघटनेने मांडणी केली की व्यवस्था खुली करा म्हणजे शेतकऱ्यांना भाव आपोआप मिळेल; पण सध्याच्या आर्थिक अरिष्ट्यामुळे आज हिंदुस्थानात मिळणारा भावही आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळेलच याची शाश्वती न राहिल्यामुळे शेतकरी संघटनेने पुढची वाट कोणती काढायची हा यक्ष प्रश्न तयार झाला आहे.
 ज्या शेतकरी नेत्यांचा अभ्यास नाही, व्यासंग नाही ती मंडळी अजूनही शेतकऱ्यांच्या नावाने कोणत्या कोणत्या कोपऱ्यामध्ये, १९८० साली शेतकरी संघटनेने वापरलेली वाक्ये आणि वापरलेल्या घोषणा अजूनही वापरतात; पण जग बदलले आहे याची त्यांना कल्पनाही नाही; पण गेल्या तीन दिवसांत मला मोठा सुखद अनुभव आला. प्रतिनिधी मंडपात हजारो प्रतिनिधी होते, माझ्या महाविद्यालयाच्या वर्गात कधीही शंभरच्यावर विद्यार्थी नव्हते. या हजारो प्रतिनिधीतील एक शेतकरी माझ्याकडे आला. तो जगातल्या आर्थिक मंदीने घाबरलेला नव्हता. या आर्थिक मंदीवर वर्तमानपत्रांत भरभरून लिहिले जात आहे. मीही थोडेफार लिहिले आहे. पण माझ्याकडे आलेल्या त्या अ(र्ध)शिक्षित शेतकऱ्याने मला जगाच्या अर्थशास्त्रातले एक तत्त्वज्ञान सांगितले. तो म्हणाला, "साहेब, आपण शेतकरी आहे. जे झाड आपण लावतो त्या झाडाची पानगळ होतच असते. ज्या झाडाची पानगळ होत नाही ते झाड संपले आहे असे समजायचे."
 आजच्या सकाळच्या वर्तमानपत्रात अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान मनमोहन सिंगांचे एक विधान आले आहे; ते म्हणतात की, 'आपण इतक्या वेगाने विकासाचा दर वाढवला आहे की आता काही काळ थोडा विश्राम घेण्याची गरज आहे.'
 पंतप्रधानांचे विधान आणि माझ्या शेतकरी विद्यार्थ्याने दिलेले पानगळीचे उदाहरण किती जुळणारी आहेत!
 समाजवादाच्या काळात सगळीकडे कायमचीच बेकारी होती, नोकरीतून कोणाला काढून टाकीत होते असे नाही, बेकारीच होती आणि समाजवादाच्या काळात काही केले तरी विकासाचा दर ३ टक्क्यांच्या वर कधी गेला नाही. काही का असेना, खुल्या व्यवस्थेमुळे, एकदा का होईना, आम्हाला आकाशात भरारी मारून, दोन्ही पंख हलवून ८ टक्के, ९ टक्के, १० टक्के विकासदराच्या स्वच्छ वाऱ्याचा अनुभव घ्यायला मिळाला. आता एखादा दिवस थोडे खाली उतरून एखाद्या पक्ष्याप्रमाणे झाडावर बसून विश्रांती घेऊ. हे माझ्या त्या अशिक्षित शेतकरी विद्यार्थ्याच्या बोलण्यातील सार होते. संपूर्ण जगातील मंदीला 'पानगळी'ची उपमा देणे हे प्रतिभेचेच द्योतक आहे.
 अधिवेशनाचे निमंत्रण देऊन झाल्यानंतर आणखी एक समस्या उभी राहिली. मी महाराष्ट्रातीलच आहे. जन्मभर एका गोष्टीवर मी विश्वास ठेवला. मी शेतकरी घरातला नाही, शेतकरी जातीचा नाही तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या कामाकरिता मी माझे सगळे आयुष्य झोकून दिले आणि शेतकऱ्यांनीही मला त्यांच्या पोटच्या पुढारी पोरांपेक्षा भरभरून प्रेम दिले. जो मनुष्य, जन्माच्या अपघाताने जे मिळते त्याचा अभिमान बाळगतो त्याला मी 'क्षुद्र' हा शब्द वापरतो. माणसाचा जन्म म्हणजे एखादा अर्ज करून मिळविण्याची गोष्ट आहे काय? मी ब्राह्मण घरात जन्मलो म्हणून ब्राह्मण्याचा अभिमान बाळगणे क्षुद्रपणाचे ठरले असते. ब्राह्मण जन्मलो तरी ब्राह्मण्याचा अभिमान न बाळगता शेतकरी बनलो तसेच पुरुष म्हणून जन्माला आल्याचा अभिमान न बाळगता शेतकरी महिला आघाडीच्या सेवेकरिता आयुष्य दिले. मग, महाराष्ट्रात जन्मला आहात म्हणून मराठी भाषेचाच अभिमान बाळगा असे जर मला कोणी सांगू लागले तर माझे उत्तर मी आधीच दिले आहे की, "मला माझ्या अनुभवांची अभिव्यक्ती साऱ्या जगासमोर करायची आहे; ज्या भाषेमध्ये मला जगाशी संवाद साधता येईल, जी भाषा वापरल्यानंतर माझा शब्द त्याच्यापर्यंत पोहोचल्याची पावती समोरच्याच्या डोळ्यात मला दिसेल ती भाषा मी वापरीन. वेगवेगळ्या विषयांनुसार आणि समोरच्या श्रोत्यांनुसार कोणती भाषा वापरायची हे ठरवण्यास माझा मी स्वतंत्र आहे. माझ्या आत्म्याच्या आविष्काराच्या आड येण्याचा कोणालाही अधिकार नाही."
 तुमची भाषा अवश्य वापरा, तिचा अभिमानही बाळगा. पण त्याच्याकरिता दुसऱ्या भाषेच्या लोकांचा राग करण्याचे कारण काय? महाराष्ट्राच्या लोकांचे आणि हरयाणातल्या लोकांचे किंवा अन्य कोणत्याही राज्यातील लोकांचे दुःख काही वेगळे नाही. मी हरयाणात गेलो तर ते काही असे म्हणत नाहीत की तुम्ही आमच्या भाषेत बोलले पाहिजे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करतात की हरयाणातल्या मराठी माणसाचे संरक्षण कसे व्हावे ही गोष्ट आकलनाच्या पलीकडची आहे. ज्या राज्याने सबंध देशात राष्ट्रभक्तीची ज्योत चेतवली, ज्या राज्याने स्वातंत्र्यलढ्यात सगळ्यात जास्त हुतात्मे दिले, ज्या राज्याने सगळ्यात थोर नेते दिले त्या महाराष्ट्र राज्याने जर का मराठी भाषक आणि बिगरमराठी भाषक असे वाद घालायला सुरुवात केली तर असे वाद घालणाऱ्या नेत्यांनी विचार करायला पाहिजे, की आपला महाराष्ट्र भारत देशात ठेवायचा आहे का वेगळा करायचा आहे. असा विचार करून मग मराठी, बिहारी, उत्तर प्रदेशी असे वाद घाला. गेल्या सव्वीस वर्षांत आपली शेतकरी चळवळ देशभर पसरली, प्रत्येक राज्यात आपल्याला सख्ख्या भावांसारखे शेतकरी नेते आणि कार्यकर्ते मिळाले. त्यांचे आणि आपले शत्रुत्व कसे काय होऊ शकते? या वादाचाही सोक्षमोक्ष लावायची आवश्यकता आहे.
 आणखी एक वाद सुरू झाला आहे. मालेगावला बाँबहल्ला झाला. त्याचा पोलिस तपास ज्या तऱ्हेने होतो आहे त्यावरून असे वाटू लागते की बाँबहल्ल्यांचा शोध लावताना काही वेळा जाणीवपूर्वक आपल्याला यावेळी सूत्रधार मुसलमानच शोधायचा आहे असे ठरवून शोध केला जात असावा आणि मुसलमान आतंकवाद्यांची यादी खूप मोठी झाली आता आपण हिंदू शोधून काढू या असाही विचार केला जात असावा. हे खरे का खोटे हे इतिहासच ठरवील; पण असा राजकारण्यांचा डाव असावा अशी शंका मनात डोकावतेच.
 पण, त्याहूनही धोक्याची गोष्ट जी शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे की जर का लष्करातील उच्च अधिकारी आतंकवादाकडे वळत असतील, आणि लष्करातील साधेसुधे जवान काश्मीरच्या आघाडीवर लष्कराची नोकरी करण्यापेक्षा जीव दिलेला बरा म्हणून आत्महत्या करीत असतील तर सरकारने नीट विचार केला पाहिजे की त्यांचे जे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे धोरण आहे; त्याहीपुढे बहुसंख्याक शेतकरी मेले तरी चालेल, बहुसंख्याक हिंदू मेले तरी चालेल पण दलित, आदिवासी आणि मुसलमान हे अल्पसंख्याक घटक असंतुष्ट राहता कामा नये असे जे धोरण आहे त्यामुळे बहुसंख्याकांमध्ये असंतोष पसरून तर असे होत नाही ना? हे असे चालत राहिले तर याचा धोका संपूर्ण देशाला होऊ शकतो त्यावर सरकारने गंभीरपणे विचार करायला पाहिजे.
 पोशिंदा अतिरेकी बनत नाही
 सबंध देशामध्ये - महाराष्ट्रात, काश्मिरात, आसाममध्ये, दिल्लीमध्ये - बाँब फुटत आहेत. हातामध्ये बाँब घ्यावा आणि आपल्यावर पिढ्यान्पिढ्या अन्याय करणाऱ्या घटकांवर बाँब टाकावा असा नैतिक अधिकार सबंध देशामध्ये फक्त एकाच समाजाला आहे आणि तो समाज आहे शेतकरी समाज. या शोषणकर्त्यांनी दीड लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावली; शेतकरी समाजाने या शोषणकर्त्यांवर टाकण्यासाठी बाँब हातात घेतला तर समजण्यासारखे आहे; पण इतका अन्याय सोसूनही शेतकऱ्यांनी हाती बाँब घेतला नाही याबद्दल शेतकरी समाजाचे अभिनंदन करायला हवे. कारण जे बंदुकीच्या जोरावर जगतात ते बंदुकीनेच मरतात; आम्ही शेतकरी बंदुकीने जगणारे नाही. आम्ही आंदोलने केली, पण शांततापूर्ण मार्गानी केली.
 मला पत्रकारांनी विचारले की आता तुमचे वय झाले म्हणून तुमची भाषा जळजळीत आंदोलनाची नाही असे वाटते. माझे वय झाले हे खरे आणि वय लपवण्याची मला गरजही नाही.
 आंदोलने का?
  १९८० साली मी आंदोलने केली. का केली? आंदोलने केली कारण मी चांगला अध्यापक होतो. चांगला शिक्षक केवळ शब्दांनी शिकवत नाही, शब्दांनी शिकवता शिकवता तो प्रात्यक्षिके करून घेतो. हे सर्वांना माहीत आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रत्येक आंदोलन हे एक एक प्रात्यक्षिक होते. १९८२ साली एक प्रश्न उपस्थित झाला, की शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव पाडण्याकरिता सरकार पाकिस्तानकडूनसुद्धा तांदळाची आयात करते, असे का? त्याचे उत्तर मी दिले, की हिंदुस्थान सरकार पाकिस्तानला शत्रूराष्ट्र मानीत असले तरी शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडण्यासाठी पाकिस्तानातून तांदळाची आयात करते, जास्त भाव देऊन आयात करते हे 'हे सरकार शेतकऱ्याचे नाही; शेतकऱ्याचे मरण, हेच सरकारचे धोरण आहे' याचा प्रात्यक्षिक पुरावा आहे. प्रत्येक आंदोलनात, शेतीमालाच्या भावाचे अर्थशास्त्र प्रात्यक्षिकाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना समजावले. १९७८ साली दिल्लीमध्ये कांद्याचा भाव वाढून तो फक्त १ रुपया किलो झाला आणि सरकारने लगेच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यावेळी दिल्लीच्या सिनेमागृहातील बाल्कनीचे तिकीट अडीच रुपये होते; आज ते अडीचशे रुपये झाले आहे. बाल्कनीचे तिकीट अडीच रुपये असताना दिल्लीकरांना कांद्याचा भाव एक रुपयापर्यंत चालत होता. साधे त्रैराशिक मांडले तर अडीचशे रुपये बाल्कनीच्या तिकिटाच्या काळात कांद्याचे भाव शंभर रुपये क्विटल होईपर्यंत कांद्यावर निर्यातबंदी घालण्याचे काहीच कारण नाही. हेही एक प्रात्यक्षिकच आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे शत्रू कसे आहे हे शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिकांद्वारे समजावून देण्यासाठी मी आंदोलने केली. मला आंदोलने करण्याची हौस नाही, अटक करवून घेण्याचीही हौस नाही. केवळ एक चांगला शिक्षक म्हणून मी या शेतकरी आंदोलनात पडलो. माझा हा ज्ञानयज्ञच आहे असे मी मानतो.
 तीन दिवसांचा ज्ञानयज्ञ
 अधिवेशनाच्या या तीन दिवसांत ज्या चर्चा झाल्या त्या या ज्ञानयज्ञाचाच भाग आहे. या चर्चांतून तयार झालेले ठराव सर्व मिळून फक्त सहा पानांवर उतरवून काढलेले आहेत. वरवर वाचताना एखाद्याला वाटेल की काय हे रटाळ लिहिले आहे! पण एक एक ओळ विज्ञानबुद्धीच्या भिंगाखाली धरून वाचा म्हणजे मग तुम्हाला त्या ठरावांचे महत्त्व कळेल. या काही केवळ भीमगर्जनी बाष्कळ घोषणा नाहीत. या ठरावांत काय काय आहे?
 शेतकरी संघटना सर्वच शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करणार आहे. तोपर्यंत धीर धरा; एकानेही एका पैशाचीसुद्धा कर्जफेड करू नये. तुमच्या गावामधील जी विविध सहकारी सेवा संस्था आहे त्या संस्थेतून तुमच्या कर्जवसुलीच्या नोटिसा निघत असतात आणि वसुलीची अंमलबजावणी होते. या विविध सहकारी सेवा संस्थेला अशी अन्याय्य कारवाई करता येऊ नये त्यासाठी तुम्हाला जे सुचेल ते करा.
 शेतकरी संघटनेच्या ११व्या अधिवेशनाच्या या ठरावांमध्ये एरोपोनिक्स्, जैविक तंत्रज्ञान, इथेनॉल तंत्रज्ञान एवढेच नव्हे तर वायदा बाजारामध्ये भाग घेण्याकरिता गणकयंत्राधारित माहिती तंत्रज्ञान यांची माहिती आहे.
 इथेनॉल 'चरखा'
 ठराव झाल्याप्रमाणे चारपाच शेतकऱ्यांनी मिळून इथेनॉल बनवण्याची यंत्रणा चालू केली तर कदाचित पोलिस येऊन छापा घालतील; पण शेतकरी महिला आघाडीनेही कंबर कसली आहे की ज्या स्वयंपाक घरात आपण आमटीभात शिजवतो त्याच स्वयंपाकघरात इथेनॉलही बनवू शकतो, ते आपण करून दाखविणार आहोत. तिथे काही पोलिस येऊ धजणार नाही. जर का शेतकऱ्याच्या शेतात तयार होणाऱ्या शेततेलाला फक्त २१ रुपये ५० पैसे भाव आणि अरबांच्या देशांतून आयात केलेल्या तेलाला ५६ रुपये भाव असेच जर सरकारचे धोरण चालणार असेल तर स्वयंपाकघरातील चुलीवर घरोघर इथेनॉल बनविण्याचा शेतकरी महिला आघाडीने केलेला निर्धार महाराष्ट्रभर आंदोलन म्हणून चालवला जाईल. इथेनॉल कसे बनवायचे ते या अधिवेशनानिमित्त भरवलेल्या प्रदर्शनात प्रात्यक्षिकासह समजावून दिले आहे. तुम्ही शेतकरी अशिक्षित असलात तरी अडाणी नाही; तुम्ही शहाणे आहात आणि शहाण्यांनी शब्दांनी शिकायचे असते. आतंकवादी जसे बाँब कसे बनवायचे याच्या बारीकसारीक सूचना देतात तशा इथेनॉल बनवण्याच्या सूचना तुम्हाला देण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमचे तुमचे यंत्र आणि तंत्र बनविण्यास समर्थ आहात. तुम्हाला ज्या ताकदीने शक्य असेल त्या ताकदीने इथेनॉल तयार करा. शेततेलाचे उत्पादन हा शेती उत्तम करण्याचा राजमार्ग आहे. त्यामध्ये सरकारने अडथळा तयार केला आहे. शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जे जे काही तयार होते - हिरवा पाला, केळीची सालेसुद्धा - त्या सर्वांपासून इथेनॉल तयार होऊ शकते.
 पण सरकार म्हणते तुम्हाला इथेनॉल तयार करायचे असेल तर आमच्याकडून परमिट घेतले पाहिजे; तुम्ही इथेनॉल तयार केले तरी तुम्हाला ते विकता येणार नाही, तुम्हाला ते वापरता येणार नाही, कोणाच्या गाडीमध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल किती प्रमाणात मिसळायचे तेही सरकारच ठरवणार; इथेनॉलची किंमत पेट्रोल कंपन्या ठरवणार. म्हणजे तुम्ही इथेनॉल तयार केले तरी त्यातून निर्माण होणारी लक्ष्मी तुमच्या हाती राहू नये असा सरकारने चंग बांधला आहे.
 म्हणजे इथेही समरप्रसंग आहे; पण घाबरण्याचे कारण नाही. अशा प्रकारची लढाई आपण दहा वर्षापूर्वी लढून जिंकली आहे. ज्यावेळी जैविक बियाणे आले त्यावेळी आपण त्याच्या बाजूने उभे राहिलो. तेव्हा जैविक तंत्रज्ञानाचे विरोधक म्हणाले की जैविक बियाणे आले तर हिंदुस्थानातील बियाणे उत्पादक कोठे जातील? पण आज हिंदुस्थानातील डझनांनी बियाणे उत्पादक नवीन नवीन जैविक बियाणी - अधिक उत्पादन देणारी, किडींना प्रतिकार करणारी - तयार करून शेतकऱ्यांना पुरवू लागले आहेत. पूर्वी ज्या जमिनीत दोनचार क्विटल कापूस पिकण्याची मारामार होती तिथे आज वीसवीस क्विटल कापूस पिकू लागला आणि हिंदुस्थान दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश बनला याचे सारे श्रेय कापसाच्या जैविक बियाण्याला BT ला आहे. सरकार जैविक बियाण्याला परवानगी द्यायला तयार नव्हते, पण आपण त्या तंत्रज्ञानाच्या बाजूने उभे राहून प्रसंगी कायदेभंगाची तयारी ठेवली म्हणून सरकारला माघार घ्यावी लागली. आज पुन्हा एकदा आपली परीक्षा होणार आहे.
 स्वातंत्र्य आंदोलनात महात्मा गांधी म्हणायचे की मला स्वदेशीच्या चळवळीकरिता कापडाच्या गिरण्या काढायच्या नाहीत, मला लोकांच्या हाती चरखा द्यायचा आहे; गिरण्यांवर बंदी येऊ शकते, चरख्यांवर बंदी येऊ शकत नाही. आपल्या प्रतिनिधी अधिवेशनात इथेनॉल निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाची माहिती द्यायला एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ज्ञ आले होते त्यांना मी म्हटले की इथेनॉलची फॅक्टरी कशी काढायची यापेक्षा इथेनॉलसाठी 'चरखा' कसा बनवायचा ते मला सांगा. हा चरखा शेतकऱ्याच्या हाती देण्याचे काम गेल्या २७ तासांच्या ज्ञानयज्ञाने केलेले आहे.
 वसा उत्तमशेतीचा
 शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये लक्ष्मी आली आहे. देशातल्या इतर लोकांची दिवाळी पंधरा दिवसांपूर्वी झाली. शेतकऱ्याच्या शेतात आलेल्या लक्ष्मीच्या पूजनाचे काम आपण गेले तीन दिवस येथे केले. या खुल्या अधिवेशनाच्या शेवटी तुम्हा सर्वांच्या बरोबरीने मी एकत्र प्रार्थना करेन की शेतकऱ्याच्या शेतात आलेल्या या नव्या अवतारातील लक्ष्मीचे पूजन भक्तिभावाने करू या, निष्ठेने करू या आणि संपूर्ण शेतीव्यवसायाचा चेहरामोहरा बदलवून, स्वातंत्र्य मिळण्याआधी आणि नेहरूंचे काळेकुट्ट राज्य येण्याआधी शेती जशी उत्तम होती तशी शेती पुन्हा एकदा उत्तम झाल्याचे पाहू या.

(१० नोव्हेंबर २००८ - शेतकरी संघटना ११वे अधिवेशन, औरंगाबाद.)
(शेतकरी संघटक २१ डिसेंबर २००८)

◼◼