भारतीय लोकसत्ता/भारतीय जीवनाची पुनर्घटना
'भारतीय जीवनाची पुनर्घटना'
प्रास्ताविक
१५ ऑगस्ट १९४७ या शुभदिनीं भरतभूमि स्वतंत्र झाली आणि स्वतःचा ललाटलेख स्वतःच लिहिण्याची, शेंकडों वर्षांत न मिळालेली, अपूर्व संधि तिच्या नागरिकांना प्राप्त झाली. त्याच्या आधींच्या शंभर वर्षांत होऊन गेलेल्या राममोहन, रानडे, टिळक, आगरकर, महात्माजी, सुभाषचंद्र या थोर विभूतींनी भारतीयांना हा ललाटलेख लिहिण्यास शिकविण्यासाठी कोणचे परिश्रम केले, कोणती तपश्चर्या केली, आणि वारसा म्हणून कोणचे धन मागें ठेविलें, याचे विवेचन मागील प्रकरणांतून केले. आतां पूर्वसूरींनीं शिकविलेली ही अद्भुत लेखनकला गेल्या सहा वर्षांत आम्हीं भारतीयांनी कितपत हस्तगत केली आहे, त्याचा विचार करावयाचा आहे.
भारतीय लोकसत्तेचा प्रयोग हा जगाच्या इतिहासांतील एक अलौकिक, अभूतपूर्व व पराकाष्ठेचा दुःसाध्य असा प्रयोग आहे, हें आरंभींच्या प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. इतक्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर, इतकी अफाट लोकसंख्या असलेल्या समाजांत जगांत अजूनपर्यंतच्या इतिहासांत कोठेंहि लोकसत्ता प्रस्थापित झालेली नाहीं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला हा पहिलाच प्रयोग आहे. त्यांतूनहि हा प्रयोग करणारे जे भारतीय नागरिक त्यांना पूर्वपरंपरेचा कांहीं आधार व पाठबळ असतें तर गोष्ट निराळी होती. पण तसेंहि नाहीं. इंग्रज येण्यापूर्वीच्या दोन हजार वर्षांचा काळांत लोकसत्ता या शब्दाचा या भूमीत कोणी उच्चार तरी केला असेल की नाही याचीच शंका आहे. मग तिच्या प्रस्थापनेसाठी अवश्य तो मनोवृत्तीचा पालट हा लांबच राहिला. पहिल्या हजार वर्षांत लोकसत्ता नसली तरी निदान या भूमित स्वातंत्र्य तरी नांदत होते. दुसऱ्या हजार वर्षात ते धनहि येथून हरपले आणि पारतंत्र्य, दास्य व त्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अज्ञान, दारिद्रय, कलह, अंधधर्म, अविवेक इत्यादि अनेक रोगांनीं भारतीय जनता जर्जर होऊन गेली. येथल्या बहुतेक प्रांतांत ही दुरवस्था इंग्रज येईपर्यंत कायम होती. अशा तऱ्हेच्या लोकायत्त शासनाची अल्पहि कल्पना व अनुभव नसलेल्या समाजांत शंभर एक वर्षांत जी काय मनःक्रान्ति झाली असेल तेवढीच जमेस धरून लोकसत्ता प्रस्थापित करण्याचें व ती यशस्वी करून दाखविण्याचे अत्यंत दुर्घट कार्य भारतीयांनी शिरावर घेतले आहे. त्यांनीं प्रारंभिलेल्या या महान् प्रयोगांत त्यांना कितपत यश आलें, त्याचें मोजमाप आतां करावयाचे आहे.
एका दृष्टीने या प्रयोगांतील भारतीयांचे यशापयश म्हणजे भारतीय राष्ट्रसभेचें यशापयश होय, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. भरतभूमि स्वतंत्र झाली त्यावेळी येथे अत्यंत प्रबळ अशी ही एकच संघटना होती आणि बहुसंख्य जनतेचा तिला मन:पूर्वक पाठिंबा होता. राष्ट्रसभेच्या कर्तृत्वावर आणि चारित्र्यावर भारतीयांची दृढ अशी श्रद्धा होती. तिच्या नेतृत्वाखाली वाटेल ती झुंज करण्यास ते सिद्ध होते. व नव्या राज्यकारभारांत कोणत्याहि क्षेत्रांत तिच्याशीं संपूर्ण सहकार्य करण्याची त्यांची तयारी होती. याचा अर्थ असा कीं, लोकशाहीला अवश्य असे समाजाचे संघटित, सामर्थ्य राष्ट्रसभेला प्राप्त झाले होते. नवीनच प्रस्थापित झालेल्या लोकसत्तेला; ब्रिटन व अमेरिका हे दोन देश सोडले तर, जगांतल्या कोणच्याहि देशांत अशा तऱ्हेचे जनतेच्या अविभक्त सामर्थ्याचें पाठबळ मिळालेले नाहीं. हा चमत्कार, भरतभूमीतच घडलेला आहे. आणि तो टिळक व महात्माजी यांनी घडवून आणलेला आहे हे मागें सांगितलेच आहे. तेव्हां इतरांना सर्वथा दुष्प्राप्य असें जनतेच्या पुण्याईचें सामर्थ्य राष्ट्रसभेच्या मागें उभें होते. म्हणून या लोकशासनाच्या प्रयोगांत जे कांहीं यशापयश आले असेल त्यावर सर्वस्वी तिचॆंच स्वामित्व आहे, असे म्हटले तर एका दृष्टीने ते सयुक्तिकच आहे.
पण हे सर्व एका दृष्टीनें, आणि ती दृष्टि माझ्या मतें गौण होय. कारण राष्ट्रसभा किंवा तिनें निर्माण केलेले अधिकारी-मंडळ लक्षावधि सामान्यजनांच्या साह्यानेच कारभार हाकीत आहे. ते अधिकारी जनतेतून निर्माण झालेले आहेत. आणि प्रत्येक क्षणीं ते जे कांहीं बरेवाईट कृत्य करतात ते म्हणजे जनतेच्या कार्यक्षमतेचा आविष्कार असतो. एखाद्या झाडाची फळे सडलेली असली किंवा उत्तम, मधुर, रसपूर्ण असली तर त्याचे श्रेय त्या झाडाचीं मुळे, खोड, फांद्या, पाने, फुलोरा, या सर्वांना असते. कारण त्या फळांचें प्रत्येक क्षणाचें जीवन वरीलपैकी प्रत्येक घटकावर अवलंबून रहाते. लोकायत्त राज्यकारभाराची स्थिति अशीच असते. अर्थात् याचा अर्थ असा नव्हे की, फळांचा आणि वृक्षांचा पृथकूपणें विचार करूं नये. अभिप्राय एवढाच आहे की, फळाचा निषेध करतांना किंवा गौरव करतांना, आपण आपणाहून सर्वस्वी भिन्न अशा एका पदार्थाचा निषेध वा गौरव करीत आहोत, अशी भूमिका वृक्षानें घेणें युक्त नाही. आपल्याच जीवनाचे हे अपरिहार्य फल आहे ही जाणीव वृक्षानें कधींहि मनाआड होऊं देता कामा नये. सध्यां काँग्रेसच्या राज्यकारभारावर टीका करीत असतांना या तत्त्वाचे अवधान बाळगले जाते असे वाटत नाही. राजकारणाच्या आखाड्यांत सत्तेच्या स्पर्धेसाठी उतरलेले लोक असे करतील यांत नवल नाहीं. पण ज्यांना या स्पर्धेच्या क्षेत्रांत पाऊल टाकावयाचें नाहीं ते लोकहिं, काँग्रेस ही कोणी आभाळांतून पडलेली संस्था आहे, तिच्या राज्यकारभारांतील यशापयशाशी आपला कांही संबंध पोचत नाहीं, अशा वृत्तीने टीका करतात ! लोकायत्त शासनाच्या दृष्टीने ही वृत्ति घातुक आहे. पण या विषयाचा तपशिलानें जो विचार करावयाचा तो आपण पुढे करूं, प्रथमतः गेल्या सहा वर्षांतल्या आपल्या कर्तृत्वांचें मोजमाप घेणें अवश्य आहे. म्हणून त्या विषयाकडे आतां वळू.
काँग्रेसच्या सहा वर्षाच्या राजवटींत लोकशाहीच्या दृष्टीने भारताची प्रगति झाली की परागति झाली, याविषयींचे जे मूल्यमापन आतां करावयाचे आहे, त्याचे विवेचनाच्या सोयीसाठी चार भाग केले आहेत. राजकीय पुनर्घटना, आर्थिक पुनर्घटना, सामाजिक पुनर्घटना व मानव पुनर्घटना या चार दृष्टींनी काँग्रेसच्या कर्तृत्वांचे परीक्षण करावयाचे आहे. भारतीय जीवनाच्या या चारहि अंगांची पुनर्घटना झाल्यावांचून येथे लोकशाही यशस्वी होणे शक्य नाहीं याबद्दल फारसें दुमत होणार नाहीं. हजार दोन हजार वर्षे भारतीय समाजाने जीवनाच्या क्षेत्रांत अंगीकारलेली तत्त्वें लोकशाहीस सर्वस्वीं विघातक अशीं होतीं, वतनदारी, मिरासदारी, जमीनदारी, सरदारी, सरंजामदारी; चातुर्वण्य, जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता; शब्दप्रामाण्य, प्रपंचाची असारता, व तज्जन्य निवृत्तिधर्मं आणि दैववाद; अनियंत्रित राजसत्ता, सरदार सत्ता, व्यक्तिनिष्ठ जीवन, अखिल सामाजिक वा अखिल राष्ट्रीय प्रपंचाच्या चिंतनाचा अभाव- हा भारतीय जीवनाच्या पायाभूत तत्त्वज्ञानाचा सारार्थ आहे. यांतले कोणचेंहि तत्त्व लोकसत्तेस अनुकूल वा पोषक नाही. इतकेच नव्हे तर ते निश्चयाने विघातक आहे. गेल्या शंभर वर्षात जे प्रयत्न झाले ते मुख्यतः हे तत्त्वज्ञान पालटून टाकण्याचे झाले. हाती सत्ता नसल्यामुळे त्या तत्त्वान्वयें पुनर्घटना करणे कोणासच शक्य नव्हते. १९४७ साली ती सत्ता– स्वतःचा ललाटलेख स्वतः लिहिण्याचे साधन- आपल्याला प्राप्त झाली. अर्थात् ही सत्ता येतांक्षणींच गेल्या शंभर वर्षात चिंतन करून सिद्ध केलेल्या नव्या तत्त्वज्ञानान्वयें समाजाची पुनर्घटना करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील हीच कोणाहि भारतीयांची अपेक्षा असणार. ती अपेक्षा काँग्रेसच्या सत्ताधारी सरकारनें कितपत पुरी केली तें आतां पहावयाचे आहे.
समाजाच्या पुनर्घटनेच्या प्रयत्नांचें परीक्षण करतांना जीवनाच्या वर सांगितलेल्या चारहि अंगांत कोणच्या पुनर्घटनेची अपेक्षा होती व आहे, कोणच्या नव्या तत्त्वज्ञानान्वयें ही पुनर्घटना होणे लोकशाहीच्या दृष्टीनें इष्ट आहे याची आपल्याला स्थूल मानाने कल्पना असणे अवश्य आहे. म्हणून राजकीय पुनर्घटना, आर्थिक पुनर्घटना, सामाजिक पुनर्घटना व मानवपुनर्घटना या शब्दातील विवक्षा प्रथम स्पष्ट करतो.
लोकसत्ता याचा राजकीय लोकसत्ता असा प्राधान्यानें अर्थ आहे. देशांतील शासनावर म्हणजेच राजकीय कारभारावर लोकांचे नियंत्रण किती आहे, राजकीय सत्ताधरांना पदाधिष्ठित वा पदच्युत करण्याचे सामर्थ्य लोकांना कितपत आहे ते पाहूनच त्या देशांत लोकसत्ता आहे की नाहीं हें निश्चित करावे लागते. तेव्हां राजकीय पुनर्घटनेचा आपणांस प्रथम विचार, केला पाहिजे. या क्षेत्रांतले प्रश्न सर्वश्रुतच आहेत. काँग्रेसने भारतीय, लोकराज्याची जी घटना केली आहे ती मानवाच्या मूलभूत हक्काची ग्वाही कितपत देते, अधिकारी वर्ग त्या हक्कांचे संरक्षण कितपत करतो, त्यानें तें व्यवस्थित केले नाहीं तर न्यायालये त्यास जाब विचारण्यास समर्थ आहेत, की नाहीत, आणि या सर्वांनाच जाब विचारणारी जी जनता तिला संघटन, भाषण, मुद्रण याचें कितपत स्वातंत्र्य आहे या प्रश्नांच्या उत्तरावर भारतीय समाजाच्या राजकीय जीवनाची पुनर्घटना कशी झाली याचें उत्तर अवलंबून राहील,
आर्थिक दृष्टीने पहातां येथें पूर्वी संस्थानिक, जमीनदार व भांडवलदार यांचे वर्चस्व होते व त्यामुळे भारतीय समाजांत पराकाष्ठेची विषमता होती. या एकारलेल्या संपत्तीचा निचरा करून काँग्रेसनें आर्थिक समता कांहीं अंशीं तरी आणण्यासाठी कोणचे प्रयत्न केले, आणि त्यामुळे दुसऱ्या टोकाचे जे शेतकरी व कामकरी वर्ग त्यांच्या जीवनांत सुखाची भर कितपत पडली, याचा विचार प्रथम झाला पाहिजे. राज्यकारभाराच्या यशाचा हा फार मोठा निकष आहे. त्याचप्रमाणे या देशांत अन्नधान्याचा जो तुटवडा आहे. तो नाहींसा करण्यासाठी येथली भूमि सुपीक व समृद्ध करण्याचे सरकारनें कोणते प्रयत्न केले, शास्त्रीय शेतीची पद्धत आणली काय, पाटबंधारे बांधले काय, सहकारी वा सामुदायिक शेतीचे प्रयोग केले काय, इ. अनेक प्रश्न विचारांत घेतले पाहिजेत. समृद्ध जीवनावांचून लोकशाही यशस्वी होणे अशक्य आहे हे मागे अनेकवार सांगितले आहे. त्या दृष्टीने अन्नधान्याखेरीज इतर जीवनावश्यक धनाचे उत्पादन किती वाढले, त्यामुळे महागाई किती कमी झाली, चलनवाढीस आळा बसला काय, नियंत्रणे कोणच्या हेतून बसविली, त्यांचा परिणाम काय झाला, या सर्वांचा हिशोब झाला पाहिजे. आणि सर्वांच्या शेवटीं, काँग्रेसच्या नेत्यांनी जे आर्थिक धोरण व तत्त्वज्ञान स्वीकारलेले आहे ते मूलतःच कितपत समर्थनीय आहे, याचीहि चिकित्सा आपणांस केली पाहिजे.
सामाजिक संघटनेच्या दृष्टीनेंहि असेच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अर्थिक विषमतेमुळे समाजाच्या भिन्न गटांत दूरीभाव निर्माण होऊन त्याच्या जशा अनेक चिरफळ्या झालेल्या असतात, त्याचप्रमाणे सामाजिक व धार्मिक भेदामुळेहि समाज भंगलेला असतो. आणि समाजाची ही भग्नावस्था लोकशाहीला आर्थिक विषमतेइतकीच विघातक असते. म्हणून सामाजिक दृष्टीनेंहि समाजाची पुनर्घटना करणें अवश्य असते. भारतीय समाजांत हिंदु व मुसलमान या समाजांचे भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृति व भिन्न आकांक्षा हे पहिले भेदकारण आहे. अस्पृश्यता हे जवळजवळ तितकेच मोठे असें दुसरें भेदकारण आहे. मागासलेल्या व रानटी जाति यांची पराकाष्ठेची सांस्कृतिक हीनता हें तिसरें कारण आहे. सवर्ण हिंदुसमाजांतहि, ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर कायस्थकायस्थेतर, उच्चवर्णीयहीनवर्णीय असे अनेक भेद आहेत. यापैकी एक वा अनेक कारणांनी दूर असलेल्या व्यक्ति आतां थोडेंस तरी अंतर कापून परस्परांच्या जवळ आल्या काय, असा लोकशाहीचा प्रश्न आहे. धर्म, जन्म व संस्कृति यांनी भिन्न असलेले समानघटक, आपण सर्व भारताचे नागरिक आहो या उच्च भूमिकेवर येऊन, परस्परांच्या जवळ यावे यासाठी काँग्रेसने या चार वर्षांत कोणते प्रयत्न केले व त्यांना कितपत यश आलॆ, हा सामाजिक पुनर्घटनेच्या दृष्टीनें मुख्य प्रश्न आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न मानवाच्या पुनर्घटनेचा आहे. व्यक्ति या दृष्टीने मनुष्य कितपत उन्नत झाला आहे, त्याग, सार्वजनिक हितबुद्धि, ध्येयनिष्ठा, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव, कार्यक्षमता, प्रजासत्ताकाची सर्व प्रकारची जबाबदारी अंगावर घेण्याइतकी गुणसंपन्नता- म्हणजेच योजकता, दूरदृष्टि, सहकार्यवृत्ति, व्यापक आकलन, कार्यकुशलता, दक्षता, तळमळ इ. गुणांची परिपुष्टि, त्याच्या ठायीं कितपत झाली आहे, यावर लोकसत्ताक शासनाचें भवितव्य अवलंबून आहे. या गुणांच्या अभावीं आर्थिक क्षेत्रांतल्या कोणत्याहि योजना यशस्वी होणार नाहीत; समाजसंघटना होणार नाहीं; आणि राजकीय क्षेत्रांत कितीहि मूलभूत हक्क मिळाले असले तरी ते असून नसल्यासारखेच होणार. कारण जे कांहीं नवीन घडवावयाचे ते हा मानवच घडविणार असल्यामुळे, भारतीय लोकसत्तेचे खरें धन ते आहे. हे धन काँग्रेसने किती प्रमाणांत प्राप्त करून घेतले हा प्रश्न म्हणजे सर्व प्रश्नांचे सारभूत तात्पर्य आहे.
भारतीय लोकसत्ताकाच्या गेल्या चार वर्षातील कारभाराचें इतक्या बहुविध दृष्टींनीं परीक्षण केलें, तरच लोकसत्तेच्या दृष्टीनें आपली प्रगति होत आहे की परागति होत आहे, हे कळून येईल. लोकसत्ता ही केवळ राजकीय क्षेत्रांतल्या कारभारापुरती मर्यादित नसते, तर जीवनाचें प्रत्येक अंगोपांग तिने व्यापलेले असतें, हे मागल्या अनेक प्रकरणांतील विवेचनावरून वाचकांच्या ध्यानांत आलेच असेल. आणि हें जर खरे आहे, तर जीवनाचीं सर्व अंगोपांगें तपासून पाहिल्यावांचून लोकसत्तेचें यशापयश अजमावितां येणार नाहीं किंवा पुढील काळांतील निश्चित आंखणीहि करतां येणार नाहीं. म्हणून त्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षणास आतां प्रारंभ करूं.
प्रकरण नववें
राजकीय पुनर्घटना
लोकजागृति व लोकसंघटना
या भूमीला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर येथील लोकसत्ता सुदृढं करण्यासाठीं भारतीय जीवनाची सर्वागीण पुनर्घटना करण्याचे काँग्रेसने व जनतेनें जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्यांच्या यशापयशाचे मूल्यमापन आपण करीत आहोत. लोकशाहीच्या विकासासाठी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक इ. सर्व अंगांची पुनर्घटना होणे म्हणजे एका परीने या सनातन भूमीचा पुनर्जन्मच होणें अवश्य आहे. या सर्व अंगांना आपापल्या दृष्टीनें महत्त्व असले तरी त्या सर्वांत राजकीय पुनर्घटना ही अधिक महत्त्वाची आहे, याबद्दल फार दुमत होणार नाहीं. आर्थिक समतेवांचून राजकीय क्षेत्रांतील समतेला वा स्वातंत्र्याला फारसा अर्थ नाहीं हें कितीहि खरे असले तरी, राजकीय क्षेत्रांतील जनतेची प्रबुद्धता, त्या क्षेत्रांतील समता व स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, हा विचार आपण कधीहि दृष्टिआड होऊं देतां कामा नये. मार्क्सवादाच्या व सोव्हिएट रशियाच्या प्रचारामुळे आज लोकशाहीसंबंधीं अनेक प्रकारचे भ्रम निर्माण होत आहेत. राजकीय स्वातंत्र्याचा बळी देऊनहि आर्थिक समता प्रस्थापित करावी, असे रशियाचे धोरण आहे आणि हीच खरी लोकसत्ता होय, अशी अत्यंत विपरीत कल्पनाहि प्रसृत करून रशिया धूळफेंक करूं पहात आहे. या सर्व गोंधळांत एक विचार आपण दृढपणें पकडून ठेवला पाहिजे. तो हा की, राजकीय स्वातंत्र्यांतूनच इतर स्वातंत्र्यें व समता निर्माण होत असतात व त्याच्या