बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव'

विकिस्रोत कडून

शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव'



 'सोडा' या शब्दामुळे असेल; पण पवारसाहेबांचा 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' हा सल्ला ऐकून मला आठवण झाली ती पु. ल. देशपांडे यांच्या 'बटाट्याची चाळ'मधील उपवासाच्या कथेची. उपवास करायला बसलेल्या पंतांना कोणी काही तर कोणी काही सोडा असा सल्ला देतो. कोणी म्हणे भात सोडा, कोणी म्हणे बटाटे सोडा, कोणी म्हणे साखर सोडा, कोणी म्हणे नोकरी सोडा आणि शेवटी, 'नोकरी सोडा'. या सल्ल्यामागे पंतांच्या हिताचा विचार नसून पंतांनी नोकरी सोडल्यास चाळीतील त्यांची जागा खाली होऊन ती जागा आपल्याला मिळण्याची शक्यता आहे असा सल्ला देणाऱ्याचा हेतू असावा अशी टिपणी स्वत: पु. ल. देशपांडे करतात.
 पवारसाहेब काही मनात येईल तसे बोलणारे नाहीत; मोठे धोरणी, राजकारणधुरंधर नेते म्हणून त्यांची ख्याती आहे. ते बोलतात ते त्यांच्या मनातूनच बोलतात, बुद्धीला पटलेले असते म्हणूनच बोलतात असेही नाही. इतिहास असे सांगतो की, त्याच्या मागे त्यांचे काही निश्चित धोरण असते. आजही त्यांच्या बोलण्यात काही लेचेपेचेपणा दिसला तरी तो त्यांनी जाणीवपूर्वक ठेवलेला असतो आणि पुढेमागे, राजकारणाच्या खेळीत त्याचा उपयोग आपल्याला व्हावा याची अटकळ त्यांनी बांधून ठेवलेली असते.
 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' या सल्ल्यामागे त्यांचे काय धोरण असू शकते ? शेतकरी, शेती परवडत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करीत आहेत आणि त्याचे सर्व किटाळ आपल्या अंगावर येत आहे; शेतकऱ्यांनी शेती करायचे सोडून दिल्यास त्यंनी केलेल्या आत्महत्या या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ठरणार नाहीत आणि त्याचे बालंट शेतकीखात्यावर किंवा मंत्रालयावर येणार नाही या धोरणाने कदाचित त्यांनी 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' असा सल्ला दिला असेल; पण 'मुळात शेती तोट्याची आहे' असे वाक्य काही त्यांच्या मुखातून निघाले नाही. याउलट, काही काळापूर्वी, त्यांनी 'शेती फायद्याची असते; आपल्या बारामतीच्या शेतीत आपण अठरा एकरांत अठरा लाखाचे उत्पन्न काढतो' असे सांगितले होते. त्यांचे हे म्हणणे खरे असेल तर शेती कशी करावी याबद्दल शेतकऱ्यांना सल्ला देऊन बारामतीला आपण आपल्या शेतीत कोणती आणि किती खते औषधे वापरतो, कोणती बियाणी वापरतो आणि काय किमया करतो की ज्यामुळे आपल्याला दर एकरी एक लाख रुपये फायदा मिळू शकतो याचे रहस्य शेतकऱ्यांना उलगडून दाखविले असते तर, 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' असा सल्ला देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती.
 बरे, 'शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी' असा सल्ला देताना किती शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी याचा काही त्यांनी उल्लेख केलेला नाही. सर्वच शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी असे सांगितले तरी ते ऐकणार नाहीत आणि त्यांनी ते ऐकले तर देशातील सर्व लोकांचे पोट कसे भरावे यासंबंधीची काही तरतूद त्यांनी योजिली असेल तर त्यांनी सांगायला पाहिजे होती. तसे त्यांनी काही सांगितलेले नाही.
 यापलीकडे, शेतकऱ्यांनी शेती सोडून द्यावी तर मग शेतकी मंत्रालयाचे प्रयोजन काय उरते? शेतकऱ्यांनी शेतकी जशी गुंडाळून ठेवायची तसेच शेतकी मंत्रालयही गुंडाळून ठेवले पाहिजे असा काही उल्लेख त्यांनी केलेला नाही. उलट, शेतकी मंत्रालयाचे अंदाजपत्रकी स्थान टिकून कसे राहील एवढेच नव्हे तर, ते वाढेल कसे याचाच विचार ते करताना दिसतात.
 पवारसाहेब शेतकीमंत्री झाले तेव्हा महाराष्ट्रातील शहरोशहरी, गावोगावी, रस्तोरस्ती खांबाखांबांवर 'शेतकऱ्यांचा जाणता नेता शेतकीमंत्री झाला' अशा जाहिराती फडकल्या होत्या. शेतकऱ्यांचा जाणता नेता शेतकीमंत्री झाला आणि गेल्या तीन वर्षांत, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांमध्ये, नैराश्यापोटी वैफल्याने आत्महत्या करण्याची एकच लाट उसळली आणि शेवटी, साहेबच आता 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' असा सल्ला देऊ लागले आहेत; पण हे सांगताना ही अशी वेळ का आली, शेती तोट्याची का झाली, शेतकरी कर्जबाजारी का झाला हे सांगायची तसदी काही त्यांनी घेतलेली नाही.
 तसे, 'शेती सोडा' हा सल्ला शरद पवार आणि त्यांचे साथीदार शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे देतच आहेत. पहिल्यांदा, शेती जमत नसेल तर शेतकऱ्यांनी गाई पाळाव्या, म्हशी पाळाव्या, दुग्धव्यवसाय करावा असा सल्ला देऊन झाला. एवढ्याने जमले नाही, कारण दुधाला भाव नाही, तर मग शेतकऱ्यांनी कोंबड्या पाळाव्या असे सांगून झाले. गाईम्हशी पाळून, कोंबड्या पाळूनही जमले नाही तर बकऱ्या पाळा, डुकरे पाळा, शेवटी फळबागा करा असे सगळे काही सांगून झाले; पण शेतकऱ्याचा मुख्य धंदा आणि देशाची सर्वात मोठी गरज म्हणजे अन्नधान्य उत्पादन करणे, ते करून शेतकरी जगू का शकत नाही याचा उलगडामात्र त्यांनी कधी केला नाही.
 शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी या सल्ल्यामागे आणखी एक धोरण असू शकते. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी व्हावा, परदेशातून आयात फारशी करू नये, शक्यतो निर्यातही करू नये अशा तऱ्हेचे धोरण नेहरूंच्या समाजवादी काळात राबवण्यात आले. त्यामुळे, देश अधिकाधिक गरिबीतच बुडत गेला. याउलट, आपल्या कर्तृत्वाला इथे काही वाव नाही हे पाहून देश सोडून परदेशात गेलेल्या भारतीयांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने, धडाडीने आणि ज्ञानाच्या ताकदीवर सगळ्या जगात स्थान मिळवले. एवढेच नव्हे तर, ते हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन बनले. हे लक्षात घेता, देशात राहून देशाचे भले होण्यापेक्षा देशाच्या बाहेर जाऊन देशाचे जास्त भले होऊ शकते असा सर्वांचाच अनुभव आहे. त्याच उदाहराणाप्रमाणे शेतकऱ्यांनी शेती सोडल्यास, कदाचित, शेतीचे जास्त भले होण्याची शक्यता आहे अशी पवारसाहेबांच्या मनातील कल्पना असू शकते. या कल्पनेमागेही काही तथ्य आहे.
 हिंदुस्थानातील जवळजवळ सर्वच शेतकरी हे केवळ त्यांच्या वाडवडिलांनी त्यांच्या डोक्यावर जमीन सोडली म्हणून बळजबरीने शेती कशीबशी ओढत आयुष्य कंठतात. दिवसेंदिवस शेतीचे स्वरूप बदलत गेले. घरचे बियाणे, घरची खतेमुते, घरची औषधे, गावातीलच औजारे हे संपून बाहेरची विकत घेतलेली बियाणी, विकत घेतलेली रासायनिक खते व औषधे, कारखानदारीतील यंत्रे यांची शेती आली. केवळ स्वावलंबनी शेती न राहता हिंदुस्थानच्या जनतेला अन्नधान्य, जळण यांचा पुरवठा व्हावा याकरिता शेती होऊ लागली आणि तरीदेखील, शेतकरी तोच राहिला.
 आता नवीन जैविक बियाणी आली आहेत. केवळ देशाकरिता शेती करायची नाही तर जगामध्ये ज्या ज्या मालाचे उत्पादन आपला देश अधिक किफायतशीरपणे करू शकतो त्या त्या मालाचे उत्पादन करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर, जागतिक उष्णतामानाच्या वाढीमुळे हिंदुस्थानसारख्या उष्ण कटिबंधातील देशामध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन किती काळ चालू शकेल याबद्दलही शंका निर्माण झाली आहे. कदाचित, काही दशकांत अन्नधान्याचे उत्पादन हे केवळ मध्यम उष्णतामानाच्या प्रदेशात किंवा त्याहीपेक्षा सैबेरियासारख्या थंड प्रदेशातच होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना वाढत्या उष्णतामानाच्या संकटाला तोंड देण्याकरिता लागणारी वैज्ञानिक तयारी येथील शेतीशास्त्रज्ञ करू शकतील अशी काही लक्षणे दिसत नाहीत. 'अन्नधान्यावर प्रक्रिया होत नाही, होत नाही; प्रक्रिया झाली पाहिजे, शेतीउद्योग वाढले पाहिजेत' असे म्हणता म्हणता अर्धे शतक उलटले आणि वेळ अशी आली की, शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्याची साठवणूक करण्याकरिता जे काही शीतकरणाचे तंत्रज्ञान आजपर्यंत उपलब्ध होते तेही आता कालबाह्य होऊ लागले आहे. यापुढे शेती व्हावी कशी? दुधाची क्रांती संकरित गाईंच्या आधाराने झाली आणि त्यामुळे मणिभाईंसारख्यांची खूप हवाही झाली; पण या संकरित गाई दोनचार अंशांनी उष्णतामान वाढले तरी टिकून राहत नाहीत; त्यांचे दुग्धोत्पादन थंडावते. अशा परिस्थितीत, जगाच्या वाढत्या उष्णतामानामुळे, दुधाच्या क्रांतीलाही मोठा अडथळा येणार आहे. तेव्हा आता शेतकऱ्यांनी करावे कसे याचे उत्तरही सरकारकडे नाही. त्यामुळे, हे उत्तर सापडेपर्यंत शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी हे जास्त चांगले असाही सुज्ञपणाचा विचार साहेबांना सुचला असावा.
 'शेतकऱ्यांनो, शेती सोडा' असे सांगताना शेतकी मंत्रालय बंद करा असे साहेबांनी सांगितले नाही. तसेच, आता शेतीशी संबंधित सहकारी संस्थाही बंद करा, सहकारी बँकाही बंद करा असाही सल्ला साहेबांनी दिलेला नाही. त्यातही एक मोठे धोरण आहे. शेतीत जरी काही निघत नसले तरीसुद्धा सहकाराच्या धंद्यामध्ये उदंड काही मिळते आणि त्यातूनच पुढाऱ्यांची पैदास होते हे साहेबांना चांगले ठाऊक आहे आणि सहकाराचे क्षेत्र जर कमजोर झाले तर मग आपल्या राजकारणाला महाराष्ट्रात स्थान राहणार नाही आणि आपल्यालाही सबंध देशात काही स्थान राहणार नाही याचीही साहेबांना चांगल्यापैकी जाणीव आहे. त्यामुळे साहजिकच एका बाजूला 'शेती सोडा' असा सल्ला शेतकऱ्यांना देताना सहकाराच्या पुनर्बाधणीकरिता आणि मजबुतीकरिता हजारो कोटी रुपयांची दौलत, दिल्ली खजिना लुटून, साहेब महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या मदतीकरिता वाहून आणत आहेत.
 शेती सोडा आणि करा काय याचा सल्ला मात्र साहेबांनी अजून नेमका दिलेला नाही. त्यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सर्वत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना चालू केली आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी आता यापुढे रोजगार हमीच्या कामावर जावे असे त्यांच्या मनात असले तरी तसे साहेबांनी बोलून दाखविलेले नाही. यापलीकडे, संपुआ सरकारचा 'भारत निर्माण'चा जो काही व्यापक आणि भव्य कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाचे काय होणार, शेतकऱ्यांनी शेती सोडली तर 'भारत निर्माण' कोणाकरिता करायचा याचाही खुलासा साहेबांच्या वचनात कोठेही येत नाही.
 शेतकऱ्यांनी काय करावे हे सांगितले नाही, त्यापेक्षा 'शेती सोडा' हे सांगणे सोपे आहे; पण शेती बंद पडली किंवा बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी शेती पिकविण्याचे बंद केले, विशेषत: अन्नधान्याच्या शेतकऱ्यांनी शेती पिकविणे बंद केले तर मग आम नागरिकांनी खायचे काय, ल्यायचे काय, चुलीत जाळायचे काय याचे उत्तर साहेबांनी द्यायचे टाळले आहे. त्याचे कारणही समजण्यासारखे आहे. कारण असो किंवा नसो, ग्राहकांच्या सोयीसाठी आयात करणे सरकारचे कर्तव्य आहे हे साहेबांनी अनेकवेळा निक्षून जाहीर केलेले आहे. तेव्हा, अन्नधान्याची आयाततर आपण करतोच आहोत; त्यापलीकडे, दुधाची, कापसाची, फळफळावळीची सगळ्यासगळ्याची आयात करणे काही अशक्य नाही. अशा परिस्थितीमध्ये, हरित क्रांतीच्या आधी, अशोक मेहता यांनी अमेरिकेला भेट देऊन सगळ्या जगामध्ये अन्नधान्य किती स्वस्त आणि मुबलक उपलब्ध आहे हे पाहून हिंदुस्थानला आपल्या शेतीकडे काही काळ सद्बुद्धीने दुर्लक्ष (Benign neglect) केल्यास चालण्यासारखे आहे असे त्यांच्या अहवालात म्हटले होते. अशोक मेहतांनंतर साहेब हे दुसरे शहाणे! 'शेती सोडा' हे सांगणे काय आणि अशोक मेहतांच्या शब्दांत (Benign neglect) करा म्हणून सांगणे काय दोघांचा तथ्यांश तोच.
 शेतकऱ्यांना शेतीतून काढण्यात साहेबांचा खरा हेतू काय आहे ? साहेबांच्या आसपासचे त्यांच्या पक्षातील लोक महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतींनी जमिनी ताब्यात घेत आहेत हे सर्वश्रुतच आहे. कोणत्या ना कोणत्या नियमाखाली जमिनी अडवायच्या, त्या अडलेल्या जमिनींचे भाव पडले की मग त्या जमिनी विकत घ्यायच्या आणि नंतर आपले सरकारी, राजकीय वजन वापरून त्या अडचणी व अडथळे दूर करून आपल्या जमिनींची किमत वाढवून घ्यायची हा 'भूखंड' उद्योग काँग्रेसचे लोक आणि, त्यातल्या त्यात साहेबांच्या पक्षाचे लोक फार मोठ्या प्रमाणावर केव्हापासून करीत आहेत. आता सगळ्या शेतकऱ्यांना 'शेती सोडा' म्हणून सांगितले म्हणजे साहजिकच शेतकऱ्यांच्या मनात एक घबराट तयार होणार आणि चांगली पिकतीफळती शेतीची जमीन मिळेल त्या किमतीत विकून टाकायची त्यांची तयारी होणार. अशा तऱ्हेने शेती बंद झाल्याने मोकळी पडलेली जमीन मोठ्या प्रमाणावर आपण ताब्यात घेऊ शकू आणि आता आहे त्याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात, प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो एकर जमीन आपल्या सहकाऱ्यांच्या मालकीची झाली किंवा त्यांच्या ताब्यात आली म्हणजे मग दिल्लीला राज्य कोण करतो आणि मुंबईला राज्य कोण करतो याला महत्त्व न राहता ही जमीनदारी कोणाकडे आहे यावरच शेवटी राजकारणाचे रंग ठरू लागतील.
 'शेती सोडा' हे सांगण्यात साहेबांचा हेतू काय होता हे सांगणे खरोखर कठीण आहे. शेतकरी हा वाडवडिलार्जित जमीन मिळाल्यामुळे जबरदस्तीने शेतकरी झाला आहे. शेती परवडत नाही, कर्जबाजारीपणा येतो आणि त्यातून प्राण देण्याची वेळ येते. त्यामुळे, त्याला या शेतीच्या पाशातून सोडविल्यास आणि ज्या इतर कोणाला, जे शेतकरी घरात जन्मलेले नाहीत पण ज्यांना शेती करण्याची हौस आहे, आवड आहे, ज्यांच्या ठायी व्यवस्थापनाचे कौशल्य आहे, आजच्या शेतीच्या तंत्रज्ञानाची मोठी जाणकारी आहे आणि आवश्यक तेवढा भांडवलाचा पुरवठाही आहे अशी मंडळी शेतीत आल्यास हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याची 'फाटके धोतर नेसलेला, कंगाल, निरक्षर, आजारी' अशी प्रतिमा न राहता आधुनिक शेतकरी हिंदुस्थानातील शेती राबवू शकेल हा भाग वेगळा; परंतु शेतकऱ्यांना 'शेती सोडा' असा सल्ला देताना अशी कल्पना साहेबांच्या मनात असेल असे काही दिसत नाही. तसे असते तर ते त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले असते. त्यांच्या मांडणीमध्ये कोणती स्पष्टता असण्यापेक्षा गोंधळ अधिक आहे. त्यातून निष्पन्न काय व्हायचे ते होवो. एवढे मात्र नक्की की, सध्या विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि जमीन संपादनाच्या कचाट्यात आधीच सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठी जखम होईल आणि त्या जखमेमुळे साहेबांच्या सहकाऱ्यांना जमिनी घशात घालणे अधिक सोपे होईल.

(शेतकरी संघटक, २१ ऑगस्ट २००७)