बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे
शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे
शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे ढग गोळा होऊ लागले आहेत आणि लवकरच ढगफुटी होऊन शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि अनेक वर्षे ते सोसत आलेला जुलूम त्यात वाहून जाणार आहेत. ज्यांचे डोळे उघडे आहेत त्यांना शेतकऱ्यांच्या या अपरिहार्य बंडाची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
जेव्हा सर्व लोक २००८ सालाचे स्वागत करीत होते त्यावेळी देशभरातील लाखभर शेतकरी हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा डाग अंगावर बाळगत अस्त पावणाऱ्या २००७ या घातवर्षाला अखेरचा निरोप देत होते. प्रतीकात्मक निरोप म्हणून त्यांनी आपली कर्जासंबंधी कागदपत्रे समुद्रात बुडवली आणि २००८ सालाचे स्वागत करताना नववर्षाच्या अखेरपर्यंत वर्षानुवर्षांच्या आपल्या कर्जबाजारीपणाचा अंत करण्याची प्रतिज्ञा केली. शेतकऱ्यांना आता मनोमन पटले आहे की त्यांच्यावरील कर्जे ही अनैतिक आणि बेकायदेशीरही आहेत; स्वातंत्र्योत्तर काळातील इंडिया सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळेच त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला आहे.
३१ डिसेंबर २००७ रोजी देशातील शेतकरी संघटनांच्या अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन देशभरातील शेतकरी स्त्री-पुरुष, अरबी समुद्र हिंदी महासागराला जेथे मिळतो, श्रीरामाने रावणावरील चढाई ज्या धनुष्कोडीपासून सुरू केली तेथून जवळच असलेल्या रामेश्वर येथे गोळा झाले आणि त्यांनी आपल्या कर्जासंबंधीचे कागदपत्र समुद्रात बुडविले आणि देशभरातील शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याचे घोषित केले.
रामेश्वर येथे जमा झालेले शेतकरी, अनैतिक व बेकायदेशीर कर्जाविरुद्ध गेली पंचवीस वर्षे चाललेल्या लढ्यात सतत पराभव पत्करावा लागल्याने, हवालदिल झाले होते. पाव शतक त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध केला जाणारा पक्षपात आणि त्यामुळे त्यांची झालेली दुरावस्था देशासमोर व जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गांनी केला. दुर्दैवाने १९९५ पासून दीड लाख शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांनीही सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेची शेखी मिरवणाऱ्या सरकारची सदसद्विवेक बुद्धी जागी झाली नाही.
शेवटी, ३१ डिसेंबर २००७ रोजी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांतील हजारो हवालदिल शेतकरी प्रवासातील अनेक अडचणी, पोलिस आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून झालेला छळ सोसत रामेश्वर येथे पोहोचले, त्यांनी आपले कर्जासंबंधी दस्तावेज समुद्रात बुडवले आणि शेतकऱ्यांना अनैतिक व बेकायदेशीर कर्जाच्या बोजातून मुक्त करण्यासाठी १९८४ पासून सुरू केलेल्या वैध मार्गाच्या लढ्याचा त्यांनी शेवट केला.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या या लढ्यातील ठळक टप्पे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या बोजाच्या प्रश्नाला हात १९८४ सालच्या परभणी अधिवेशनातच घातला; कांदा, ऊस, दूध, भात अशा एकेका शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावांच्या आंदोलनांच्या शृंखलांनी शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचा आणि दु:खाचा अंत होणार नाही. 'शेतकऱ्यांनी शेतात बियाणे कोणतेही पेरले तरी त्याच्या पदरी पीक येते ते सर्वदूर कर्जाचेच' हा सिद्धांत मांडला गेला; शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीरच नव्हे तर अनैतिकही आहेत याचा कागदोपत्री सजड पुरावा देऊन 'कर कर्जा नहीं देंगे' अशी घोषणा देऊन १९८४ मध्येच शेतकऱ्यांची 'कर्जमुक्ती' वास्तवात आणण्याची घोषणा केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १९८४ मध्येच चौऱ्याऐंशी लक्ष योनींच्या बेड्यांतून मुक्त होण्याची प्रतिज्ञा केली.
सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जवसुली अधिकाऱ्यांच्या दडपशाहीस तोंड देता येत नाही. याशिवाय, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारख्या राज्यांत कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील कलम ४८ (अ) अन्वये शेतीमालाच्या विक्रीच्या रकमेतून परस्परच कर्जवसुली केली जाते हे लक्षात घेता 'कर्जा नहीं देंगे' या आंदोलनापलीकडे जाऊन शेतकरी संघटनेने न्यायालयीन लढाईची घोषणा १४ एप्रिल १९८८ रोजी जळगाव येथे भरविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'संयुक्त जयंती मेळाव्या'त करण्यात आली. बुडित धंदा करणारे इतर व्यावसायिक न्यायालयात नादारीचे अर्ज भरून मोकळे होतात आणि पुन्हा दुसऱ्या उद्योगात उभे राहतात. त्याचप्रमाणे, शेती व्यावसायिकांनीही नादारी अर्ज भरावेत आणि सरकारी धोरणामुळेच आमचा धंदा बुडित आहे असे सिद्ध करून घ्यावे असे आंदोलन सुरू करण्यात आले. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव शेतीमालाला मिळत नाही त्यामुळे प्रामाणिकपणे निव्वळ शेती करून कर्जफेड करणे अशक्य आहे, जे शेतकरी म्हणवणारे कर्जफेड करतात ते काही गैरमार्गाने हरामाची कमाई करीत असणार हे मनोमन पटलेल्या लक्षावधी शेतकऱ्यांनी 'मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे याचा मला अभिमान आहे' असे ताठ मानेने म्हणत नादारी अर्ज भरले. त्यांच्या प्रकरणांनी सर्व जिल्हा न्यायालये तुडुंब भरून गेली. जिल्ह्याजिल्ह्यांत प्रकरणे उभी राहू लागली. ती मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'नादारी अर्ज जोपर्यंत प्रलंबित आहेत तोपर्यंत कर्जवसुली करण्यात येऊ नये' असा निर्णय मिळविण्यात शेतकरी संघटनेला यश आले.
१९९० मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाले. शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेल्या फुले-आंबेडकर विचारयात्रेच्या समारोप समारंभात नागपूर येथे स्वत: पंतप्रधानांनी घोषणा केली की, 'सर्व शेतकरी कर्जमुक्त होतील. त्यांच्या कर्जाची रक्कम हजारो कोटीची असेल तर भारताच्या पंतप्रधानाच्या वचनाचीही काही किंमत आहे.' दुर्दैवाने, त्यांच्या आघाडी शासनाच्या राजकारणात हे वचन पुरे झाले नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंग मागासवर्गीयांचे नवे महात्मा होण्याच्या नादी लागले; सर्व शेतकऱ्यांना कर्जातून सरसकट दहा हजार रुपयांची सूट तेवढी मिळाली. त्याच्याही अंमलबजावणीत बँकांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि पुढारी यांनीच आपले हात धुऊन घेतले आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडास पाने पुसली.
१९९० मध्ये जागतिक व्यापार संस्थेसंबंधीच्या दस्तावेजातच, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांना बुडविल्याचा सज्जड पुरावा हाती आला. 'सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक मालावर लादलेल्या उणे सबसिडीच्या कारणाने शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले' असे म्हटल्याने शेतकऱ्यांना फारसा अर्थबोध होत नाही. त्यामुळे, उणे सबसिडीचा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर किती परिणाम झाला याची आकडेवारी संगणकाच्या आधाराने काढून १९८४ ते १९९३ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील त्याच्या नुकसानीचे प्रमाणपत्र त्याला देण्यात आले. ही प्रमाणपत्रे काही ठिकाणी न्यायालयात सादरही झाली; पण कोणत्याही न्यायालयाने शेतकरी संघटनेच्या जबाबदार व्यक्तींना साक्षीसाठी बोलावण्याची तसदी घेतली नाही.
श्री.शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कार्यबलाने आपल्या कार्यकालातील सखोल अभ्यासाअंती आपल्या अहवालात नोंदलेल्या निष्कर्षानुसार शेतीवर उणे सबसिडी लादण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे २० वर्षांत तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडील एकूण थकीत कर्ज अत्यल्प आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. सर्वोच्च न्यायालयाने 'बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली वर्षातून एकदाच करावी, त्यांना चक्रवाढ व्याज लावू नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत कर्जाची रक्कम मूळ मुद्दलाच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक होऊ नये' असा स्पष्ट आदेश देऊनही महाराष्ट्रातील सहकारी बँका सर्रास चक्रवाढ व्याज लावतात आणि मूळ मुद्दलाच्या दुपटीहून अधिक परतफेड केली असतानाही अल्पावधीतच शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जाची रक्कम मूळ मुद्दलाच्या पाच ते दहा पटींनी वाढते. याबद्दल जागोजाग आंदोलने झाली. बँकांकडून कर्जाचे हिशोब फक्त मागून घेऊन त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालू आहे.
जवळजवळ पाव शतक शेतकरी संघटनेचा हा 'कर्जमुक्ती'चा लढा चालू आहे. कर्जाच्या रावणाचे एकएक मुंडके कापले जात आहे आणि आता लवकरच, निवडणुकीतील लाभाकरिता का होईना, संपुआ सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या दिशेने काही ठोस पावले उचलील असे दिसत आहे. याची चाहूल लागल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला केवळ शाब्दिक पाठिंबा देणारे काही पक्षही, कर्जमुक्तीचा मंगलकलश आपणच आणला असे भासवण्याकरिता तिरीमिरीने उठले आहेत.
आपल्या कर्जबाजारीपणाच्या दीर्घकालीन व किचकट आजारावर उपाय शोधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही वैध मार्ग चोखाळलेच नाहीत असे कोणाला म्हणता येणार नाही. आता सर्व वैध उपाय थकल्याची त्यांची भावना झाली आहे आणि तीच त्यांनी रामेश्वर येथे जगासमोर उघड केली.
केंद्र शासनाच्या येत्या अंदाजपत्रकात शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीची तरतूद करून शासनाने शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचे ठोस पाऊल उचलले नाही तर गोऱ्या इंग्रजांच्या राजवटीत उठलेल्या 'दख्खनच्या बंडा'सारखे वादळ उठण्याची मोठी शक्यता आहे.
(शेतकरी संघटक, २१ जानेवारी २००८)
■