बळीचे राज्य येणार आहे!/शेतकरी आणि सहकार
शेतकरी आणि सहकार
सहकारी संस्थांविषयी बोलताना काव्याचा वापर भरपूर केला तो. 'विना सहकार नही उद्धार' अशा प्रकारच्या काव्यपंक्ती उद्धृत केल्या जातात. कोणा एका पुढाऱ्याने तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील सहकारी संस्था स्वतःच्या किंवा आपल्या पुठ्यातील लोकांच्या ताब्यात ठेवल्या तर त्याला सहकार महर्षीची पदवी प्राप्त होते. कोणत्या सहकारी संस्थेत कुणाला कसे निवडून आणावे हे एक शास्त्र आहे. या शास्त्रात पारंगत असलेल्यांना सहकारसम्राट म्हटले जाते.
खरे म्हटले तर सहकार ही कोणताही व्यवसाय चालविण्याची एक पद्धती आहे. कोणताही धंदा चालवायचा असला तर तो एकट्याचा खाजगी धंदा म्हणून चालवता येतो, भागीदारीत चालवता येतो, मर्यादित जबाबदारीची खाजगी कंपनी काढून करता येतो किंवा व्यवसाय जास्त व्यापक स्वरुपाचा असेल तर आणि भांडवलाची गरज जास्त असेल तर मर्यादित जबाबदारीची सार्वजनिक कंपनीसुद्धा काढली जाते. अशा कंपन्यांच्या प्रमुखांना उद्योगमहर्षी वगैरेसुद्धा फारसे म्हटले जात नाही. त्या कारखानदाराच्या साठाव्या, सत्तराव्या वाढदिवशी एखादा वक्ता कदाचित अशी विशेषणे वापरतो; पण ती कुणी फारशी गंभीरपणे घेत नाही आणि अमुक अमुक कारखानदार 'प्रायव्हेट लिमिटेड महर्षी' आहे किंवा ‘पब्लिक लिमिटेड सम्राट' आहे अशीही भाषा कधी ऐकू येत नाही.
'सहकारी चळवळ' हा शब्दप्रयोगही असाच गमतीचा आहे. औद्योगिकीकरणाची चळवळ असू शकते, व्यापार वाढविण्याची चळवळ होऊ शकते; पण पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांची चळवळ किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची चळवळ असली भाषा कधी ऐकू येत नाही. या संस्थांप्रमाणेच एक संस्था जी सहकारी संस्था तिच्या नावाचे मात्र चळवळीचे बारसे होते.
या सहकारी संस्थांचे आणखी एक वैशिष्ट्य. शहरांमध्ये सहकारी संस्था नसतात असे नाही, काही किरकोळ बँका, काही ग्राहक सेवा संघ आणि प्रामुख्याने गृहनिर्माण संस्था सोडल्या तर शहरातील आर्थिक उलाढाली प्रामुख्याने खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्या चालवतात. धंदा छोटा असला तर तो खाजगीत किंवा भागीदारीत चालवतात; पण शहरी व्यवस्थेत सहकाराला स्थान कमीच.
याउलट ग्रामीण भागांतील जवळजवळ सर्व आर्थिक व्यवसाय हे सहकाराशी कोठेतरी जोडले गेले आहेत. गावांतील विविध सेवा सहकारी संस्था असो, खरेदी-विक्री संघ असो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती असो, भूविकास बँक असो का दूध, हातमाग, साखर यासारख्या वस्तूंच्या उलाढाली करणाऱ्या संस्था असोत. गावागावातील किरकोळ वाणी आणि बलुतेदारांचे खाजगी व्यवसाय सोडले तर सगळीकडे सहकाराच्याच पाट्या दिसतात. थोडक्यात इंडियाचे व्यवहार सगळे कंपन्यांचे; पण भारतातील व्यवहार तेवढे सहकारी अशी फाळणी दिसते.
खाजगी किंवा सार्वजनिक कंपन्यांचे संचालक किंवा अध्यक्ष हे राजकारणात क्वचितच आढळायचे. ते बिचारे त्यांच्या कंपन्या चालवण्याच्या कामात गर्क राहतात; पण सहकारात मात्र असे नाही. सहकारात आहे आणि राजकारणात नाही असा महर्षी जवळ जवळ अशक्यच. किंबहुना राजकारणात घुसखोरी करता यावी यासाठी उमेदवारी करायचे क्षेत्र म्हणजे सहकार! यादृष्टीनेच होतकरू आणि पोहचलेली पुढारी मंडळी या क्षेत्राकडे पाहत असतात.
कोणताही व्यवसाय चालवण्याचा सहकार हा एक मार्ग किंवा पद्धती आहे असे म्हटले तर सहकार आणि कंपन्या यांच्यात हे जे फरक दिसताहेत ते का दिसावेत ? मी सहकारसम्राटांना अनेकदा धारेवर धरतो. लोक मला विचारतात, "तुम्ही सहकारी चळवळीच्या विरुद्ध आहात काय?" मी सहकारी चळवळीच्या विरुद्ध नाही तसाच प्रा.लि. कंपन्यांच्याही विरुद्ध नाही आणि पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांचेही काही मला प्रेम नाही.
परदेशात असताना मी एका फार मोठ्या सहकारी संस्थेचा सदस्य होतो. पदाधिकारी नव्हतो. केवळ कुतूहल म्हणून मी त्या संस्थेच्या कामकाजाचा अभ्यास केला होता. या संस्थेची एकट्या स्वित्झर्लंडमध्ये हजारो दुकाने होती आणि या सगळ्या दुकानांतून ग्राहकांना ज्या ज्या काही गोष्टींची गरज पडण्याची शक्यता आहे त्या यच्चयावत गोष्टी अगदी रास्त भावात आणि चांगल्या प्रतीच्या मिळू शकतात. या वस्तू खरिदण्याकरिता संस्थेची जगभर जवळजवळ सगळ्या देशांत केंद्रे आहेत. साधा शेंगदाणा तो काय पण ग्राहकाला विविध प्रकारचा शेंगदाणा मिळाला पाहिजे, तो स्वस्तात मिळाला पाहिजे आणि त्याबरोबर न चुकता मिळाला पाहिजे. याकरिता उत्पादकालाही काही उत्साहवर्धक उत्तेजन मिळाले पाहिजे या दृष्टीने त्यांचे व्यवहार चालतात. शेंगदाणा खरेदीचे ते जे व्यवहार आज करत आहेत तो शेंगदाणा एकोणनव्वद साली स्वीस दुकानांत येईल. शेंगदाणा खरेदीचे काम बघणाऱ्या तिथल्या माणसाला चाकण आणि मंचर इथल्या शेंगदाण्यांचे वैशिष्ट्य तोंडपाठ माहीत होते. दर वर्षाच्या शेवटी ग्राहक म्हणून जितकी खरेदी करेल त्या रकमेवर मला बारा ते वीस टक्के डिव्हिडंड मिळत असे; पण एवढ्या जगव्याळ सहकारी संघटनेचे महर्षी किंवा सम्राट म्हणून कुणाचा बोलबाला मी कधी ऐकला नाही. एवढेच नव्हे तर या संस्थेचे पदाधिकारी बनण्याकरिता लक्षावधींची उधळमाधळ झाली असे कधी कानावर आले नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्थ्यांच्या पाठीराख्यांना पळवून नेण्यात आले असे कधी घडले नाही किंवा ज्यात माल ठेवायचा त्या बारदानांच्या कमिशनवर कुणी सहकारमहर्षी कोट्यधीश बनला हे तर असंभवच.
सहकारी चळवळींचा उदोउदो करणारे पुढारी अनेकदा इतर देशांतील सहकारी चळवळींचे उदाहरण देतात; पण ज्या सहकारी चळवळीचा प्रामुख्याने उल्लेख होतो त्या युरोपातील सहकारी पद्धतीचा आणि आपल्या देशातील सहकारी पद्धतीचा काहीही संबंध नाही. आपल्या देशात तयार झालेली पद्धत हे काही एक विचित्रच जनावर आहे. कित्येक वर्षे या सहकारी चळवळीने अपयशाखेरीज काहीच मिळविले नाही आणि तरीही एखादे धनंजयराव गाडगीळ मधूनच 'सहकार अयशस्वी झाला आहे; पण सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे' अशा घोषणा देतात.
सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध सोसायट्या यांच्यामुळे गावोगावी रोजगार तयार झाले, डांबरी सडका झाल्या, विजेचे दिवे आले, मोटारसायकली, जीपगाड्या इकडे तिकडे फिरताना दिसू लागल्या, काही कारखान्यांच्या परिसरांत नमुनेदार गुलाबांच्या बागा उभ्या राहिल्या तर काही ठिकाणी कारखान्यांना जोडून वाद्यवृंद तयार झाले. तांत्रिक शाळा तयार झाल्या याचाच डिण्डिम अनेक सहकार महर्षी वाजवताना दिसतात; पण बैल घेतला तो औताची कामे करायला. औताला जुंपला की बैल बसत असेल तर त्याच्या रंगाच्या आणि रूपाच्या वर्णनाने काय साध्य होणार?
सहकारी संस्था चालल्यामुळे असा काही संपन्नतेचा देखावा जागोजागी तयार झाला हे खरे. काही सहकारसम्राट कोट्यवधींची माया जमवून बसले हेही खरे. काही जणांनी त्यातून राजकारण साधले आणि पार दिल्लीपर्यंत जाऊन पोचले हेही खरे पण ज्या हेतूने सहकारी संस्था सुरू करण्यात आल्या तो हेतू कुठेच सफल झाला नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची, शेतमजुरांची गरिबी दूर करण्यात सहकारी चळवळीचे अपयश भयानक आहे. सहकारी चळवळीने ग्रामीण भागातील गरिबी दूर केली नाही. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागाच्या शोषणाला सहकारी चळवळीने हातभार लावला आणि सहकारातून तयार झालेल्या नेतृत्वाने दिल्लीत शिजणाऱ्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा चुकूनसुद्धा कधी विरोध केला नाही.
सहकारी चळवळीतील श्रेयाचा तोरा मिरवणाऱ्यांना सहकारी चळवळीच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. आयुष्यभर सहकारात घालवून शेतकऱ्यांना बुडवणाऱ्यांच्या हातात हात घालून राजकारण केल्यानंतर जर एखाद्या सहकार महर्षीला जाणीव झाली की देवाच्या आळंदीऐवजी तो चोरांच्या आळंदीला येऊन पोचला आहे, तर शेतकऱ्यांच्या सेवेकरता उतरताना शेतकऱ्यांच्या रक्ताने भरलेली मानवस्त्रे दूर फेकून देण्याची आणि स्वच्छ होऊन शेतकऱ्यांच्या पुढे येण्याची त्याची हिंमत असली पाहिजे.
१. विविध सेवा सहकारी पतपेढी (सोसायट्या)
सहकारी संस्थांचे सर्व शेतकऱ्यांना माहीत असलेले स्वरूप म्हणजे ज्याच्या त्याच्या गावची विविध सेवा सहकारी पतपेढी. एवढे जडबंबाळ नाव घेण्याऐवजी सगळेजण त्याला नुसतेच सोसायटी म्हणतात.
गावातला कोणी शेतकरी सोसायटीचा चेअरमन झाला की काही दिवसांत त्याची तालुका पातळीवरील पुढाऱ्यांकडे, आमदारांकडे, बँकेत ये-जा चालू होते. टोपी अधिकाधिक टोकदार बनत जाते. कपडे दिवसेंदिवस कडक इस्त्रीचे आणि झगझगीत पांढरे बनत जातात.
सोसायटीचा सेक्रेटरी हा पगारदार माणूस असतो. तालुक्याच्या बँकेच्या चेअरमनकडून त्याची नेमणूक होत असते. लागेबांधे असल्याखेरीज सेक्रेटरीची जागा मिळूच शकत नाही. ओळख फार जवळची नसेल तर पाचदहा हजारांवर पाणी सोडूनही जागा मिळवावी लागते. त्यामुळे सेक्रेटरी आपली नोकरी अक्षरश: आपल्या काकाची आहे किंवा आपण ती विकत घेतली आहे आणि आता आपल्याला कमाई करण्याचा पुरा अधिकारच आहे अशा थाटात तो मोगलाईच्या मनसबदाराच्या तोऱ्यात वागत असतो.
शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड तर करता येत नाही आणि नवे कर्ज तर हवे असते. समजा गेल्या वर्षांचे कर्ज आणि व्याज मिळून थकबाकी दीडहजाराची आहे. या कर्जाची परतफेड झाल्याखेरीज नवे कर्ज तर मिळूच शकत नाही. त्या पलीकडे सगळ्या सोसायटीची मिळून काही किमान वसुली झाली नाही तर कर्जवाटपच तहकुब होऊन जाते. सोसयटीला कर्जवाटपाचा अधिकार मिळावा म्हणून आणि नंतर प्रत्येक सदस्याला व्यक्तीश: पीक कर्ज मिळावे म्हणून परतफेडीची घाईगर्दी उडते. खरे म्हणजे हा फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रश्न असतो. म्हणजे जुने कर्ज परत झाले असे कागदोपत्री दाखवायचे आणि नवे कर्ज दिले असे दाखवायचे. नव्या आणि जुन्या कर्जाच्या रकमांतील फरकाची काय ती प्रत्यक्ष देवघेव व्हायची.
पण प्रत्यक्षात व्यवहार खूपच विचित्र असतो. परतफेडीचा दाखला तालुक्याला जावा लागतो. तालुक्याचा दाखला जिल्ह्याला जावा लागतो आणि शेवटी राज्य बँकेकडून मंजुरी आल्यानंतर कर्जवाटपाला सुरूवात होते. ही अशी व्यवस्था म्हणजे सगळ्या सेक्रेटरीना सुवर्णसंधीच असते. याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे खाजगी सावकारीच होते. परतफेड करू न शकणारे शेतकरी गरजू. त्यांच्यावर दटावणी धाकदपटशाचा प्रयोग पहिल्यांदा होतो. शेतकरी ऐकून घेतात. काय करतील, आधीच ओशाळवाणे झालेले असतात. त्यात हा बाबा मनात आणलं तर जीप पाठवून घरातली भांडीकुंडीसुद्धा उचलून आणायचा. चारचौघांत बेअब्रू करायचा ही धास्ती असतेच. मग शेतकरी स्वत:च "सेक्रेटरीसाहेब काहीतरी सोय कराच आमची." अशी गळ घालू लागतात. मग सेक्रेटरी साहेब काही नवीच कल्पना सुचल्याचा अभिनय करतात आणि शेतकऱ्यांपुढे प्रस्ताव मांडतात. "बघा, हे काही माझं काम नाही. हा काही माझा धंदा नाही. मी काही सावकारी करत नाही; पण तुम्ही अगदीच अडला आहात तर एका ओळखीच्या माणसाकडून तुमची पैशाची तात्पुरती सोय करता येईल. बघा पाहिजे असेल तर पण व्याज द्यावं लागेल." शेतकरी नाही म्हणून सांगतो कोणाला? पठाणाच्या व्याजालाही लाजवणाऱ्या दराने तो कर्ज घेतो. म्हणजे त्याचे जुने कर्ज फिटले असे सोसायटीच्या वह्यात दाखविले जाते. सावकाराच्या ऐवजी सहकारी पतपुरवठ्याची व्यवस्था आल्याने, सावकारी संपली असे नाही. फारतर भूमिगत झाली. सोसायटीची ज्यांच्यावर जबाबदारी तीच मंडळी संस्थेच्या छपराखाली बसूनच ही नवी सावकारी चालवायला लागली. नवीन भांडवलाची, पठाणी व्याजाची आणि परतफेडीची हमी असलेली सावकारी.
याखेरीज सोसायटीच्या सेक्रेटरींना हात मारायला आणखी एक सुवर्ण संधी मिळते. पिककर्जापैकी एक भाग पैशाच्या रूपाने देण्याऐवजी वस्तुरूपाने दिला जातो. कर्जाची सगळी रक्कम रोख दिली तर शेतकरी ते पैसे बिडी-काडी, नाच- गाण्यात किंवा बाराव्या-तेराव्याला खर्चुन टाकील अशी शासनाला मोठी धास्ती वाटत असते. म्हणून काही भाग मुख्यतः खताच्या किंवा प्रसंगी बियाण्याच्या रूपामध्ये दिला जातो; पण अशाने काय प्रश्न सुटणार आहे ? शेतकऱ्याची घरची आणि शेतीची परिस्थितीच अशी की आजची निकड तर उद्यावर ढकलता येत नाही. सल्फेट टाकले तर उद्या जास्त चांगले पीक येईल हे खरे; पण आज पोटात घास तर जायला पाहिजे. औषधपाणी तर व्हायला पाहिजे, मग शेतकरी सोसायटीतून खताची चिठ्ठी घेऊन निघतो न् खताच्या दुकानदाराकडे येतो. बहुधा तर दुकानदारच त्याला विचारतो "खत घेणार का पैसे?" खत घेणारे शेतकरी विरळाच. कर्जापैकी पाचशे रुपयांचे खत सोसायटीने प्रत्यक्ष वस्तुरूपात द्यायचे ठरविले तर दुकानदार शेतकऱ्याच्या हातात रोख चारशे रुपयेच टिकवतो. याच शेतीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणावर काय परिणाम होत असेल ते उघड आहे; पण दुकानदारांची चंगळ होते आणि कोणत्या दुकानदारांच्या नावाने चिठ्ठी द्यायची हे सेक्रेटरीच्या हाती असल्यामुळे ज्याला त्याला 'बोफोर्स' घेण्याचा अधिकार आहेच. त्यामुळे सोसायटीचा सेक्रेटरी हा एक मालदार आणि गब्बर आसामी झाला आहे. पुढाऱ्यांशी नातेसंबंध आणि दोन पैसे जवळ असणे यामुळे त्याचे महत्त्व जबरदस्त असते. कोणतीही निवडणूक असो सेक्रेटरीची फौजच्या फौज ग्रामसेवक इ. कर्मचाऱ्यांबरोबर राज्यकर्त्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचाराकरीता धावपळ करीत असते.
सेक्रेटरीच्या कमाईत चेअरमनचा हिस्सा असणारच; पण याखेरीज बँका, बाजार समित्या, असल्या निवडणुका आल्या की चेअरमन लोकांची चंगळ चालू होते. प्रत्येक गावच्या सोसायटीला मत असते. हे मत कोणाला द्यायचे या बद्दल सहसा गावच्या सोसायटीचा ठराव होत नाही. याबद्दल ठराव झाला तरी तो पाळला जाण्याची शक्यता काहीच नाही. सोसायट्याच्या ठरावान्वये सर्वसाधारणपणे चेअरमनलाच मतदान करण्याचा पूर्ण अधिकार दिला जातो. मग काय विचारता? काही दिवस सगळी मौज आणि मजाच. सगळ्या चेअरमनांना आरामगाडीने यात्रेला नेणे, थंड हवेच्या ठिकाणी नेणे, मोठ्या शहरांत नेणे आणि मांस, मटणापासून ते सगळ्याच वरच्या गरजा निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत यथासांग पुर्ण करण्याची जबाबदारी निवडणुकीतील उमेदवारच उचलतात. हे ज्याला जमते त्यांनाच सहकारमहर्षी म्हणतात.
गावातील वि.का.स.सेवा सोसायटीचे शेतकऱ्याला दिसणारे वास्तव रूप हे असे आहे. चेअरमनची चंगळ झाली आणि सेक्रेटरी गब्बर झाला याचे शेतकऱ्यांना फारसे सोयरसुतक नसते. भाग्यवान माणसांची बोटे तुपातच असायची. कधीकाळ आपल्यालाही अशी संधी मिळाली तर भरपेट मजा येईल असा थोडा वाटला तर मत्सरच; पण या संस्था चालविणाऱ्या माणसांना आणि त्यातून महर्षी किंवा सम्राट बनलेल्या पुढाऱ्यांचे एवढ्याने भागत नाही. मालामाल होऊन त्यांची भूक भागत नाही. शेतकऱ्यांचे सलाम घेवून त्यांची तहान भागत नाही. राजकारणातल्या खुर्च्या आणि सत्ता बळकावून त्यांची महत्त्वाकांक्षा संपत नाही. त्यांना आणखी वर आपण संत महात्मे आहोत, शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबांच्या भल्याकरिता आपण देह झीजवित आहोत अस दंभही मिरवायचा असतो.
या सहकारमहर्षींनी पत पुरवठ्याच्या व्यवस्थेत काय काय मिळविले ? किंवा शेतकऱ्यांचे काय भले केले याचा खरोखरच विचार केला तर उत्तर अगदीच निराशाजनक आहे. वि.का.से.स. सोसायटी या नावावरूनच ही काही केवळ पीककर्ज वाटपाची संस्था नाही हे स्पष्ट आहे. तिने विविध प्रकारच्या सेवा शेतकऱ्यांना द्यायच्या आहेत. मूळ तरतुदीप्रमाणे सोसयटीने शेतकऱ्यांना काटकसरीची सवय लावावी व त्यांनी केलेली बचत ठेवीच्या रूपाने स्विकारून राष्ट्रीय गुंतवणुकीत शेतकऱ्यांचा हिस्सा ठेवावा अशी मोठी रोमांचकारी कल्पना मूळ जनकाच्या मनात होती; पण शेतकऱ्यांना दातावर मारायला टिकली नाही तेथे त्यांनी ठेव ठेवायची कसली? जुन्या सावकाराच्या जागी सोसायटी आल्याने काय फरक पडला याचा खरोखरच विचार करण्यासारखा आहे. सावकाराच्या घरी अर्ध्यारात्री गेलं तरी कर्ज मिळू शकत असे आता कर्ज अर्ज केल्यापासून अनेकांच्या मर्जीप्रमाणे जे मिळते ते शेतकऱ्यांची गरज संपल्यानंतरच. कर्ज देण्यापूर्वी सावकार कपाती करायचा- तिजोरी उघडायची की, वही उघडायची की, लक्ष्मीपूजेची दक्षिणा, आणि इतर पन्नास. आजही वेगळ्या नावांनी कपाती होतच आहेत. सावकारांचा व्याजाचा दर जास्त असे कारण त्यांच्या कर्जाला संरक्षणच नव्हते. कर्जबुडव्यांचे प्रमाण मोठे; पण सोसायटीची कर्जे बुडण्याचा धोका काहीच नाही. अगदीच बुडायला आली तर एखादा अंतुले सोसायट्यांचा उद्धार करण्याकरीता कर्जमाफी घेऊन येतोच आणि तरीदेखील सोसायट्यांचे व्याजाचे दर आजही सावकारी व्याजापेक्षा वरचढच आहे.
सावकार म्हणजे घरादारांवर टाच आणणारा, जमिनीची जप्ती करणारा, पोराबाळांना देशोधडी लावणारा, पिके उचलून नेणारा असे चित्र साहित्यात चितारलेले असते. सहकारी सोसायट्या यापेक्षा काही वेगळ्या नाहीत. शेतकऱ्यावर टाच आणायला, जमिनीवर जप्ती आणायला सावकाराला निदान कोर्टात जावे लागे, कोर्ट सावकारांना अनुकूल असले तरी हुकूम काही कोणाच्याही कोर्टात चार-आठ दिवसांत होत नाही. त्याला वेळ लागतो. दगदग करावी लागते आणि खर्च येतो. सोसायटीला असल्या अडचणी नाहीत. केव्हाही, कधीही हुकूम काढावा, शेतकऱ्यांच्या घरची भांडीकुंडी, एक ट्रान्झिस्टर आणि अगदी बेगमीचे धान्यसुद्धा उचलून आणावे. सावकारांचा जुलूम आता टगे चेअरमन चालवितात.
सावकारात आणि सोसायटीत आणखी एक फरक आहे. सावकार कर्जाचा तगादा लावायचा. त्यामुळे शेतकऱ्याला पीक उभे राहता राहताच बाजारात तरी न्यावे लागे किंवा सावकारालाच नेऊन घालावे लागे. सोसायटी काही धान्याच्या रूपाने कर्जाची परतफेड स्वीकारित नाही, म्हणजे शेतकऱ्याला बाजारात जाणे भाग. सगळे शेतकरी एकावेळी माल घेऊन बाजारात आले की भाव कोसळलेच. शेतकऱ्यांकडून लुबाडलेले धान्यधुन्य गावातला सावकार घरच्या कोठारात ठेवायचा आणि जेव्हा त्याला सोयीस्कर असेल म्हणजे जेव्हा भाव चढते असतील तेव्हाच बाजारात नेऊन विकायचा, म्हणजे शेतकऱ्याच्या लुटीत हात घालण्याचा फायदा शहरी माणसांना फारसा मिळायचा नाही. सगळे लोणी गावातला सावकार खायचा. सोसायटी आल्यापासून हे लोणी सगळेच्या सगळे शहरातील लोकांना खायला मिळायला लागले. हा एवढा मात्र फरक झाला. सोसायटीचेच कशाला. दूध, साखर, कापूस वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सहकारी चळवळीचे रहस्य सार्थपणे कशात दिसत असेल तर आधीच दारिद्र्याने पिचलेल्या खेड्यांतून आणखी एक नळी खुपसून शहरांना आणखी मालेमाल करणे यात.
जोपर्यंत शेती हा तोट्यात चालणारा व्यवसाय आहे तोपर्यंत पतपुरवठा सावकारी असो, सहकारी असो की सरकारी असो, शेतकरी मरायचा वाचू शकत नाही. सहकारी ग्रामीण पतपुरवठ्यावर ढिगांनी अहवाल झाले; पण शेती धंद्याच्या आजच्या परिस्थितीत कोणतेही कर्ज परत फेडण्याची ताकद शेती व्यवसायात आहे किंवा नाही याचा विचार कोणत्याच विद्वानाने केला नाही. शेती कर्जपात्र आहे किंवा नाही एवढा एक प्रश्न सोडून सगळ्या काही प्रकांडपंडिती चर्चा झाल्या.
सरकारने कर्ज द्यायचे आणि सरकारनेच शेती बुडवायची असा हा खेळ चालू आहे. शेतकरी बुडला तर पाहिजे पण खलास तर व्हायला नको. उद्यासुद्धा शेती पिकवायला जिवंत राहिला पाहिजे, त्याने शेती पिकविली पाहिजे आणि पीक उभे राहताच धावत जाऊन बाजारात त्याचा लिलाव मांडला पाहिजे. ही या व्यवस्थेची गरज आहे. हे ज्याला समजले नाही तो वेडाखुळाच पतपुरवठ्याच्या सहकारी संस्था काढून शेतकऱ्यांचे भले होऊ शकते असा वेडगळ कांगावा करू शकेल.
सहकारातले आपण कोणी महाज्ञानी आहोत, आपल्याला काय ते सगळे समजते असा आव कोणी कितीही आणो, कोणी त्यांच्यावर टीका केली तर त्यांच्या ज्ञानाबद्दल हे सहकारसम्राट भली शंका घेवोत; सत्य हे आहे की अगदी सरकारी कागदोपत्री सरकारी अहवालांच्या आणि आकडेवारीच्या आधारानेच सहकारी पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेची दिवाळखोरी स्वयंसिद्ध आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी अनेक यंत्रणा रचल्या गेल्या. इंपिरियल बँकेची स्टेट बँक झाली. सोसायट्या वाढल्या. तालुका, जिल्हा बँका आल्या, प्रादेशिक बँका आल्या, खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यांच्यावर ग्रामीण कर्जे वाढविण्याची सक्ती झाली. नाबार्डसारख्या पंचतारांकित संस्था झाल्या आणि तरीदेखील तेवढे करून ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या व्यवस्थेची प्रगती काय झाली? हे पाहण्यासारखे आहे.
एक्कावन्न साली देशात एक लाख पाच हजार सोसायट्या होत्या. पंडित नेहरूंच्या काळात असल्या कामाची खूप भरभराट झाली. सोसायट्यांची संख्या दुप्पट झाली म्हणजे दोन लक्ष बारा हजारावर गेली. यानंतर सोसायट्या बंद पडायला सुरुवात झाली एकाहत्तर मध्ये. त्याऐंशी साली सोसायट्यांची संख्या फक्त चौऱ्याण्णव हजार राहिली. म्हणजे त्र्यांशीपेक्षा संस्थांची संख्या एक्कावन्न सालापेक्षासुद्धा कमी होती. पीक कर्ज मात्र झपाट्याने वाढले. एक्कावन्न मध्ये शेतकऱ्यांना सोसायटीने दिलेले पीककर्ज फक्त तेवीस कोटी रुपये होते. आज ते एकवीसशे कोटींवर पोहोचले आहे. या आकड्यांचा उपयोग करून सहकारी पतपुरवठा हा फार यशस्वी झाला आहे अशी फुशारकी मारली जाते. त्र्याहत्तर ते ब्याऐंशी या काळात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पीककर्जात विशेष वाढ झाली म्हणजे जवळजवळ दरवर्षी पंधरा टक्क्यांनी पीककर्जाची रक्कम वाढत गेली; पण नुसती रक्कम वाढल्याने काय होते? त्या रकमेची खरी किमत काय ? रूपया तर दरवर्षी हलका होतो आहे. मग कर्जाची नुसती रक्कम वाढवून काय उपयोग? मिळणाऱ्या कर्जामध्ये शेतकऱ्याला किती खत विकत घेता आले असते ? याचा जर हिशोब काढला तर दरवर्षीची वाढ फक्त चार टक्क्यांवर येते.
शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कर्जाची रक्कम वाढली असे मान्य केले तरीही त्यात भूषणास्पद असे काहीच नाही. दरवर्षी जुन्याचे नवे करत करत शेतकरी जगत राहील तर कर्जाची रक्कम वाढत जाणे याचा अर्थ एवढाच की चार दशकानंतरसुद्धा शेतकऱ्याला शेतीच्या कष्टातून खत, बियाण्यांचे पैसेसुद्धा फेडण्याची ताकद आलेली नाही. यात मिशीवर ताव मारून फुशारकी मारण्यासारखे काहीच नाही. या कर्जाचा उपयोग कसा झाला? हे पाहण्यासारखे आहे.
प्रती हेक्टरी कर्जपुरवठा दिसायला रुपये पंचेचाळीसपासून रु. दीडशेपर्यंत वाढला; पण किंमतीत झालेली वाढ लक्षात घेतली तर कर्जपुरवठा आजही प्रती हेक्टरी म्हणजे अडीच एकरामागे किती खर्च येतो? बासष्ट रुपयात काहीतरी भागते काय ? आणि या सरासरी बासष्ट रुपयात उसासारख्या पिकांना दहा हजार रु. एकरी मिळणारी कर्जे हिशोबात घेतली तर उरलेल्या पिकांना काय मिळत असेल ? याचा अंदाज सोपा आहे; पण या पैशात शेतकरी काय करीत असतील आणि भागवत असतील हे समजणे कठीण आहे.
शेतीच्या सरासरी उत्पादनखर्चाचा अंदाज सरकारी तज्ज्ञांनी केला आहे. १९८२-८३ मध्ये शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च सतरा हजार सहाशे नऊ कोटी रु. झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी पतपुरवठा दोन हजार पाचशे अठ्याण्णव कोटी रुपयांचा झाला म्हणजे एकूण उत्पादन खर्चाच्या पस्तीस टक्के.
याच वर्षी म्हणजे १९८२-८३ कर्जाचे वाटप दोन कोटी अकरा लाख झाले. एका शेतकऱ्याचे एकच खाते आहे असे गृहीत धरले आणि प्रत्येक शेतकरी कोणा एका संस्थेकडून एकच कर्ज घेतो असे धरले तरीही देशातील एकूण नऊ कोटी छत्तीस लाख खातेदारांपैकी फक्त तेवीस टक्के शेतकऱ्यांना पतपुरवठा झाला आहे.
अशी अवस्था असतानाच सहकारी बँका उतरणीला लागल्या. त्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. कारण सोसायट्या बंद पडताहेत. सोसायट्या बंद पडण्याचे प्रमुख कारण अर्थातच वाढती थकबाकी आहे. नव्याजुन्यांचा सगळा जंजाळ ध्यानात घेऊनही थकबाकी वाढत आहे. एकावन्न मध्ये जेव्हा तेवीस कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते तेव्हा थकबाकी फक्त सहा कोटी रूपयांची होती. म्हणजे कर्जवाटप थकबाकीच्या जवळजवळ चौपट होते. उलट त्र्याऐंशी मध्ये कर्जवाटप एकवीसशे कोटी होते तर थकबाकी सज्जड पंधराशे कोटी रुपयाची म्हणजे कर्जवाटपात थकबाकीच्या १.४ पट होते.
जी काही प्रगती होत आहे त्यातील फार मोठा हिस्सा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आहे. त्र्याऐंशी मध्ये पतपुरवठ्यातील सहकारी संस्थांचा भाग रुपयात नव्वद पैसे होता. तो आज त्र्याहत्तर पैशांपर्यंत घसरला आहे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सहभाग याच काळात दहा टक्क्यांपासून वाढून बावीस टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
शेतीचा धंदा तोट्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे ठेव ठेवायला निव्वळ बचत होण्याची काही शक्यताच नाही. सोसायट्यांना शेतकऱ्यांकडून ठेवी मिळणार नाही म्हटल्यावर त्यांचे काम एकच राहिले ते म्हणजे वरतून येणाऱ्या पैशाचे कर्ज म्हणून वाटप करणे. शेतीच्या स्वत:च्या ताकदीवर या कर्जाची परतफेड होण्याची शक्यता नाही असे म्हटल्यावर मग या सगळ्या कर्ज व्यवहारातून अर्थ व्यवहार निघून जातो. मग उरतो तो केवळ पुढाऱ्यांचा दांडगेपणा, सेक्रेटरीचा स्वार्थ आणि हौसे, नवसे गवसे चेअरमन. या अवस्थेबद्दल अभिमान बाळगण्यासारखे काही नाहीच. आम्ही चांगल्या हेतूने केले पण जमले नाही हे समर्थनही खोटे आणि लंगडे. कारखानदारांना पतपुरवठा मिळतो कारण कारखाने फायद्यात चालतात. त्यामुळे बँका कारखानदारांच्या मागे कर्ज पुरविण्यासाठी धावत असतात. शेती फायद्याची असती तर सहकारी व्यवस्थेतून पतपुरवठ्याचे स्वव्यापसव्य करावेच लागले नसते. बँका शेतकऱ्यांच्या मागे धावल्या असत्या आणि कर्जाचा व्यवहार अर्थकारणाचा झाला असता. हे ज्यांना समजले नाही किंवा समजत नाही त्यांचा हेतू शेतीच्या भल्याचा नव्हता. पतपुरवठा व्हावा असाही नव्हता. आपापल्या पिल्लांना चरायला कुरणे करून देण्याचा होता असे म्हटले तर वस्तुस्थितीला सोडून नक्कीच नाही.
२. कापूस एकाधिकारः शेतकऱ्याला लुटण्याची व वरकमाईची योजना
पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांना जसा त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांचा अभिमान आहे तसाच विदर्भातील पुढाऱ्यांना कापूस एकाधिकार खरेदीबद्दल. कापूस एकाधिकार खरेदी सहकारी व्यवस्था आहे असे निर्भयपणे म्हणणे कठीण आहे. पूर्वी खरेदीची व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन करत असे. आता त्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार करण्यात आले. तरी या योजनेची एकूण रचना सहकारी पद्धतीचीच आहे. शेतकऱ्यांनी कापूस देतांना काही एक रक्कम पहिला हप्ता म्हणून घ्यावी आणि वर्षाच्या शेवटी झालेल्या फायद्या-तोट्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळायची अखेरची रक्कम ठरावी ही वैशिष्ट्ये सहकारी व्यवस्थेचीच आहेत. त्याशिवाय शेतकऱ्यांकडून शेअर भांडवलापोटी भांडवली निधीसाठी किंवा चढउतार निधीसाठी रक्कम गोळा करणे हेही सहकारी पद्धतीशी सुसंगत आहे.
वरकमाईचे साधन
महामंडळ तयार करण्याची योजना तीन-चार वर्षांपूर्वी जाहीर झाली तेव्हा विदर्भातील पुढारी मंडळींचा आनंद स्पष्ट दिसत होता. पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी आहे. त्याला समांतर असे विदर्भात काहीच नाही. त्यामुळे विदर्भात कापसासाठी महामंडळ तयार होणे आवश्यक आहे असा त्यांचा युक्तिवाद होता; पण म्हणण्याचा सूर असा की "पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांची बघा किती मजा आहे. शेतकऱ्यांना लुटायला त्यांच्या हाती साखर कारखान्यांसारखे जबरदस्त साधन आहे. या कारखान्यांमुळे त्यांना वरकमाई कितीतरी करता येते, आम्हाला मात्र असे काहीच मिळत नाही. शेतकऱ्यांना लुटण्याची आणि वरकमाई करण्याची आमचीही काही सोय झाली पाहिजे."
पश्चिम महाराष्ट्रात उसाची लागवड कमी होत चालली व कारखान्यांचा बडेजाव वाढत चालला. तशी काही कारखान्यांची परिस्थिती खूपच वाईट झाली आणि त्या कारखान्यांचे सदस्य शेतकरीसुद्धा हा कारखाना बंद पडला तर बरे म्हणजे निदान दुसऱ्या एखाद्या बरी किंमत देणाऱ्या कारखान्याला ऊस घालता येईल अशा भूमिकेकडे येऊ लागले आहेत; पण विदर्भात राष्ट्रभक्तीच्या तोडीने एकाधिकारभक्ती शेतकऱ्यांत लोकप्रिय करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील बहुतेक मंडळांची एकाधिकार व्यवस्थेत काही ना काही सोय लागली. त्यामुळे एकाधिकार खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली महाप्रचंड विजयश्री आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तिला धक्का लागता कामा नये असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. सेवाग्रामच्या गांधीभक्तांनी कदाचित गोहत्येस संमती दिली असती; पण कापूस एकाधिकाराला धक्का लावण्यस विदर्भातील प्रस्थापित पुढारी तयार झाले नसते.
१९८०-८१ मध्ये मी या विषयावर बोलतांना म्हटले "खरेदी व्यवस्था कोणतीही असो; सरकारी असो सहकारी असो की व्यापाऱ्याची असो, परमेश्वराची असो की सैतानाची असो शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे हे महत्त्वाचे" ताबडतोब चारी बाजूंनी कावकाव चालू झाली. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटना सरकारने चालू केलेल्या या थोर उपक्रमाच्या विरूद्ध आहेत अशी हाकाटी चालू झाली. एकाधिकार ही विदर्भातील कापूस उत्पादकांची 'पवित्र गाय' बनली होती. एकाधिकार हा भावनेचा प्रश्न बनला होता. व्यवहाराचा नाही.
कापूस उत्पादकांच्या हिताचे केवळ नाव
शेतकऱ्यांनी एवढ्या पूज्य मानलेल्या एकाधिकाराची आजपर्यंतची कामगिरी तरी काय आहे? एकूण कपाशीखालील जमिनीपैकी तीस टक्के जमीन महाराष्ट्रात आहे. कापूसउत्पादन मात्र सतरा टक्के आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कापसाखालील चार टक्के जमीनसुद्धा बागायती नाही. देशातील प्रती एकरी सरासरी उत्पादन दोन क्विंटलच्या आसपास आहे तर महाराष्ट्रात ते क्विंटलच्याही खाली आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील कपाशीचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे. कपाशीऐवजी पर्यायी पिके घेण्याचा प्रयत्न निदान कोरडवाहू भागात तरी फारसा यशस्वी झालेला नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना विशेष सहाय्याची गरज आहे हे उघड आहे. सातारा, अहमदनगर या जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापसाची खूप चांगली पिके काढली; पण एकूण खर्च-उत्पन्नाची वजाबाकी करता त्यांनी कापसाचे उत्पादन आटोपतच आणले. आणि ते उसाकडे वळू लागले. वीस टक्के कापूस पिकवणाऱ्या राज्यातील एका महाप्रचंड सहकारी व्यवस्थेस महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष किंमत मिळवून घेणे जमले नाही. ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील उसाची लागवड अशीच अकार्यक्षम आहे; पण तेथील शेतकऱ्यांच्या मुखंडांनी आपापल्या राज्याला खास लेव्ही किंमती मिळवल्या. महाराष्ट्रातील दिग्गज सहकारी पुढाऱ्यांना हे कधीच जमले नाही.
परिणामत: एकाधिकार योजना अंमलात आल्यापासून एखाद दुसऱ्या वर्षाचा अपवाद सोडला तर महाराष्ट्राच्या शेजारच्या राज्यांत कपाशीच्या किंमती एकाधिकारातील किंमतीपेक्षा वरचढ राहिल्या. शेतकऱ्यांना जास्त किंमती देणाऱ्या शेजारच्या राज्यांतील व्यापाऱ्यांनी गडगंज नफा कमावला तर शेतकऱ्यांना कमी किंमत देणाऱ्या एकाधिकार खरेदीस मात्र सतत तोटा होत राहिला.
एकाधिकार खरेदीसंबंधीच्या कायद्याच्या प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे ज्यावेळी ही योजना तयार झाली त्यावेळी रूईच्या गाठींना बाजारात चढा भाव मिळत होता; पण बाजारव्यवस्थेतील दोष आणि मध्यस्थांचा सुळसुळाट यामुळे उत्पादकांना त्यांचा रास्त हिस्सा मिळत नव्हता. असा रास्त हिस्सा मिळवून देणे हे एकाधिकार योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
जवळजवळ पंधरा वर्षे योजना चालल्यानंतर फरक तो एवढाच पडला की आता रूईचा बाजार तेजीत नाही तर मंदीत आहे. तो मंदीत असण्याचे प्रमुख कारण केंद्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरणच आहे. या पडत्या भावांची वासलात एकाधिकार खरेदी आणि सहकारीमार्तंड यांनी लावून टाकली आहे. एकाधिकार खरेदीच्या सुरुवातीच्या तुलनेने उत्पादक शेतकरी आता अधिकच कंगाल झाला आहे. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेने त्याच्यावर अन्याय झाला.
एकाधिकाराच्या अपयशाची कारणे
एकाधिकाराचा पराभव केंद्र शासनाच्या कापूस धोरणाने झाला हे फक्त निम्मेच सत्य आहे. रूईच्या बाजारात मिळणार किंमत एकाधिकार पद्धतीत शेतकऱ्याच्या हाती पडण्याआधी तिला अनेक फाटे फुटू लागले. एकाधिकारची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यामुळे शेतकरी पूर्वीपेक्षाही अधिक नागवला जाऊ लागला.
एकाधिकारात मुख्यत: तीन कामे होतात. कापसाची खरेदी, कापसावरील प्रक्रिया, रूईची विक्री.
कापसाच्या खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार होतो हे काही कुणाला गुपित नाही. ग्रेडिंग, वजनाचा काटा यात इतका गोंधळ होतो की दरवर्षी प्रत्येक विभागात एक तरी आग लागल्याखेरीज कापूस खरेदीचा हिशेब पुरा होऊच शकत नाही असे शेतकरी चेष्टेने म्हणतात.
कापसापासून रूई बनेपर्यंत खाजगी व्यवसायात साधारपणे दीड टक्क्यांची घट होते. काही ठिकाणी उत्पादकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे खरेदी केलेल्या कापसाचे वजन जास्त लावले जाते आणि मग घटीची टक्केवारी सात, आठ किंवा नऊ टक्क्यांपर्यंत जाते ; पण हा प्रकार फार महत्त्वाचा नाही. योग्यपणे खरेदी झालेल्या कापसातही साडेचार टक्के घट होते.
एकाधिकार व्यवस्थेमुळे त्यात नोकरी लागलेल्यांचे चांगले भले झाले आहे. कापूस कधी येवो न येवो. सरकारी खात्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची फौज, त्यांच्या गाड्या, त्यांचे चपराशी, त्यांच्या सरबराया चालूच राहतात. खाजगी व्यापारी एक खंडी रूईमागे सातशे रु. प्रशासन आणि व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खर्च करतो. एकाधिकार खरेदीत हाच खर्च एक खंडी रूईमागे बाराशे पन्नास रुपयाच्यावर जातो.
इतक्या कुतरओढीने तयार झालेली रूई विकायची पाळी आली की मग चंगळ होते गिरणीमालकांची. पूर्वी मुंबईतील गिरणीमालक किमान महिनाभराची कापसाची बेगमी करत असत. एकाधिकार खरेदीमुळे आता असा साठा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. केव्हाही जावे, तयार हजर साठ्यातून कापूस घेऊन यावा. नोकरदार विकणारे, एका बाजूला भोळेभाबडे आणि बाजू आणि दुसऱ्या बाजूला कसलेले मुरब्बी व्यापारी. परिणामतः एकाधिकारातील रूईच्या विक्रीची किंमत बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा चाळीस ते पन्नास रु. प्रति
खंडी कमीच भरते.
खरेदीत भ्रष्टाचार, प्रक्रियेत घट, प्रशासकीय खर्च अवाढव्य आणि विक्रीत सूट या पद्धतीने चालणारी व्यवस्था ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असूच शकत नाही. या व्यवस्थेने फायदा झाला तो त्यात नोकरी मिळालेल्या नोकरदारांचा, कापसाच्या बेगमीच्या ओझ्यातून सुटलेल्या गिरणीमालकांचा आणि गल्लीपासून ते मलबार हिलपर्यंतच्या पुढाऱ्यांचा.
ओल्पाड-शेतकरी हितदक्ष नफ्यातील सहकार
पण सहकार चळवळीतील एका स्वच्छ आणि निरोगी संस्थेचं उदाहरण बघण्यासारखं आहे. सूरत जिल्ह्यातील ओल्पाड गावी पुरूषोत्तम शेतकरी सहकारी कापूस जीनिंग आणि प्रेसिंग सोसायटी आहे. हिच्या कामकाजाचे स्वरूप एकाधिकाराप्रमाणेच आहे. या संस्थेने १९७४ पासून शंकर-४ कापसास दिलेल्या किंमती तक्त्यात दाखवल्या आहेत आणि त्याच्याच शेजारी एकाधिकार खरेदीतील एच-४ कापसाला मिळालेल्या किंमती दाखवल्या आहेत. सुरतच्या संस्थेने दिलेल्या किंमती निव्वळ व्यापारी आहेत. तर एकाधिकारातील किंमतीत सरकारी सहाय्य आणि अनुदान यांचा मोठा हिस्सा आहे. सहकारी चळवळी विषयी गर्व मिरवणाऱ्यांचे नाक उतरवण्यास हा किंमतीचा तक्ता पुरेसा आहे.
| सन | पुरुषोत्तम शेतकरी संस्थेच्या किंमती शंकर-४ |
महाराष्ट्र कापूस एकाधिकारच्या किमती एच-४ |
|---|---|---|
१९७४ |
६१५ | ४५० |
१९७५ |
४२६ | २९९ |
१९७६ |
४९३ | ३५५ |
१९७७ |
६७५ | ५१४ |
१९७८ |
५६८ | ४२० |
१९७९ |
५४५ | ३५२ |
१९८० |
५७२ | --- |
१९८१ |
६८५ | ५२० |
१९८२ |
६०२ | ५२० |
१९८३ |
६५७ | ५२० |
१९८४ |
७४७ | ५८० |
१९८५ |
६७५ | ५९२ |
१९८६ |
६१५ | ५९२ |
१९८७ |
७७४ | --- |
३. सहकारी साखर चळवळीची शोकांतिका
सहकारी चळवळीने शेतकऱ्यांचा उद्धार केला, सहकारी चळवळी म्हणजेच शेतकऱ्यांची एकमेव महत्त्वाची चळवळ हा विचार सहकारी साखर कारखान्यांच्या नेत्यांनी विशेष आग्रहाने मांडला आहे. साखर कारखाना काढावा, त्याच्या आधाराने पाण्याची व्यवस्था करून उसाखालचे क्षेत्र वाढवावे, लागवडीचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करून ऊसशेतीची उत्पादकता आणि उसातील शर्करांश वाढवावा, वाहतूक आणि गळीत पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवून साखरेचे उत्पादन वाढवावे म्हणजे ऊसउत्पादकांचे सर्वतोपरी कल्याण होईल अशी भूमिका सहकारी साखर कारखान्याच्या आद्य प्रणेत्यांनी मांडली होती. कारखान्यांची स्थापना केली आणि ते कार्यक्षमतेने चालवले म्हणजे कारखान्याच्या तिजोरीत जाऊन पडणारा फायदा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडेल आणि त्यामुळे ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची चांगली, एवढेच नव्हे तर आकर्षक किंमत मिळेल ही सहकारी साखर कारखाने काढण्यामागची कल्पना आणि आशा होती.
पद्मश्री विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ इत्यादींनी ही कल्पना बाळगली, राबवली, सहकारी कारखानदारीची सुरूवात झाली. सहकारी कारखानदारीने चांगले बाळसे धरले. महाराष्ट्रात ऐशींच्या आसपास सहकारी साखर कारखाने तयार झाले. महाराष्ट्रातील बागायती प्रदेश साखर कारखान्यांनी नटून गेले. सारा परिसर साखर कारखान्याची प्रचंड इमारत, आसपासच्या प्रदेशात बांधलेल्या गुळगुळीत सडका, विजेच्या दिव्यांची रोषणाई, शोभिवंत झाडांच्या बागा, शाळा, बाजारपेठा, बँका यांनी गजबजून गेला. विकासाची पेठ फुटली आहे अशी भावना तयार व्हावी असा चमचमाट दिसू लागला.
महाराष्ट्रात गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत उदयाला आलेले राजकीय नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखान्यातून उदयाला आले आहे. साखर कारखान्यांच्या एकूण कामगिरीविषयी कुणाचेही काहीही मत असले तरी शेतकऱ्यांच्या कमीजास्त शिकलेल्या पोरांची कारखान्याचा गाडा चालविण्याची कार्यक्षमता आणि ताकद त्यांनी सिद्ध केली यात काही शंका नाही. साखर कारखान्यांच्या बऱ्याच अध्यक्षांची दिनचर्या मी पाहिली आहे. त्यांच्या कामाचा व्याप, त्याची समज, कामाचा उरक, राजकीय हातोटी यांनी जवळ जवळ प्रत्येक वेळी मी विस्मित झालो आहे. सहकारी चळवळीची आणि विशेषतः सहकारी साखर कारखान्याची तालीम शाळा तयार झाली नसती तर मंत्रिपदाची धुरा सांभाळण्याच्या ताकदीची माणसे मिळणे ग्रामीण भागात कठीणच झाले असते. महाराष्ट्र राज्यात बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळापासून ते यशवंतराव चव्हाणांच्या मंत्रिमंडळापर्यंत जो काही फरक घडून येऊ शकला आणि ग्रामीण कर्तृत्वाला मुंबईदरबारी जे स्थान मिळाले त्याचे फार मोठे श्रेय साखर कारखान्यामुळे मिळालेल्या अनुभवाला द्यावे लागेल.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या उदयाबरोबर उसाखालील क्षेत्र वाढले, उसाचा विकास झाला, ऊस उत्पादकांना कर्जपुरवठ्याची सोयीस्कर व्यवस्था झाली याबद्दलही दुमत असण्याचे काही कारण नाही. कारखान्यांच्या परिसरांतील विकास, ऊस आणि साखर उत्पादनात वाढ आणि ग्रामीण भागांत नवीन राजकीय नेतृत्वाचा उदय याबद्दलचे श्रेय निश्चितपणे सहकारी साखर कानखान्यांना दिले पाहिजे.
पण यापलीकडे जाऊन सहकारी चळवळ म्हणजेच शेतकऱ्यांची चळवळ, शेतकऱ्यांना भाव मिळवून देण्यासाठी, त्यांचे दारिद्र्य हटविण्यासाठी हा एकमेव मार्ग आहे असे कुणी सांगू लागला तर मात्र त्याचे म्हणणे मान्य करणे कठीण होईल. सहकारी क्षेत्रांत कर्तबगारी दाखवून नंतर राज्याचे अनेक वेळा मुख्यमंत्री झालेले आणि राजस्थानच्या राज्यपालपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले वसंतदादा पाटील यांनी आयुष्यभर सहकाराचा हिरीरीने पुरस्कार केला आणि आजही करतात ; पण तीन चार दशके सहकाराचे साधन कुशलतेने वापरणाऱ्या वसंतदादा पाटलांना उतरत्या वयात शेतकरी आंदोलनाची भाषा बोलावी लागली ही एकच गोष्ट पुष्कळ काही सांगून जाते. हे आंदोलन राज्यकर्त्या पक्षाच्या चौकटीत आणि पक्षश्रेष्ठींच्या आशीर्वादाने का चालायचे असेना पण शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला आंदोलनाने तोंड द्यावे लागेल अशी स्पष्ट भाषा वसंतदादा वापरू लागले आहेत. सहकारी चळवळीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला काही मदत झाली नाही हा वसंतदादांसारख्या सहकारमहर्षीच्या आयुष्याचा निष्कर्ष आहे. वसंतदादांनी इतक्या वर्षांच्या सहकार कारकीर्दीनंतर आंदोलनाच्या रणभूमीवर उतरण्याची तयारी दाखवली; कारण त्यांची प्रकृती स्वातंत्र्यसैनिकाची आहे. बेचाळीसच्या चळवळीत गोळी झेलणाऱ्या दादांना आपण देवाच्या ऐवजी चोराच्या आळंदीला येऊन पोहोचलो हे समजण्याची जाणीव आणि कुवत आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या इतर वस्तादांना अजून उपरती झाल्याची लक्षणं दिसत नाहीत.
सहकारी साखर कारखान्यांनी काय कामगिरी बजावली? या कारखान्यांच्या उभारणीसाठी आणि प्रशासनासाठी प्रचंड साधनसंपत्ती आणि मनुष्यसंपत्ती गुंतवली गेली त्यातून निष्पन्न काय झाले, त्यातून शेतकऱ्यांना काय मिळाले याचा वस्तुनिष्ठ ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. एकोणीसशे एकाहत्तर साली महाराष्ट्रात दोन लक्ष सतरा हजार हेक्टर जमीन ऊस लागवडीखाली होती. १९८५ मध्ये हा आकडा दोन लक्ष त्र्याण्णव हजारपर्यंत गेला. म्हणजे पंधरा वर्षांच्या काळात झालेली वाढ केवळ पस्तीस टक्क्याची. उसाखालील क्षेत्र कारखान्यांच्या स्थापनेमुळे काही स्थिर झाले असेही चित्र दिसत नाही. एकोणीसशे ब्याऐंशी-त्र्याऐंशी मध्ये उसाखालील क्षेत्र तीन लक्ष सव्वीस हजारापर्यंत वाढले होते. त्याच्या आधी दहा वर्षे म्हणजे १९७२ मध्ये उसाखालील क्षेत्र एक लक्ष सेहेचाळीस हजारापर्यंत उतरले होते. म्हणजे सहकारी कारखान्यांमुळे महाराष्ट्र राज्यात तरी ऊसउत्पादन क्षेत्रात काही फार लक्षणीय वाढ झाली आहे किंवा ऊसउत्पादनात स्थिरता आली असे नाही.
याच काळात उसाचे उत्पादन एकशे अठ्ठेचाळीस लाख टनांवरून दोनशे सदतीस लाख टनांवर गेले म्हणजे उसाच्या उत्पादनात साठ टक्के वाढ झाली. प्रती हेक्टर उत्पादन १९७१ मध्ये अडुसष्ट क्विंटल होते. १९७१-८० या काळात उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न झाले आणि त्याला काही यशही मिळाले असे दिसते. याउलट गेल्या सात वर्षांत उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने काही फार स्पृहणीय प्रगती झाली आहे असे नाही.
उसातील शर्करांशाची महाराष्ट्रातील सरासरी १९७१ मध्ये ११.२५ होता. १९६८ मध्ये तो ११.२०च होता. महाराष्ट्रातील उसातील शर्करांश इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे ही गोष्ट खरी पण त्यात सहकारी साखर काराखानदारीच्या कर्तबगारीचा काही हिस्सा नाही. याउलट पंजाब राज्यात शर्कराशांची टक्केवारी ८.५७ पासून १०.६३ पर्यंत पोहोचली. उसाच्या पिकाबद्दल सहकारी कारखान्यांनी प्रचंड कामगिरी केल्याचा जो गवगवा आहे त्यात फारसे तथ्य नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा.
कारखान्यांची कार्यक्षमताही या काळात वाढली असे म्हणायला काही जागा दिसत नाही. साखर कारखाने हंगामातच चालतात. १९७१ मध्ये महाराष्ट्रातील कारखाने सरासरीने एकशे चौसष्ट दिवस चालले. १९७८ मध्ये कारखान्यांच्या कामाचे दिवस एकशे पंच्याऐंशी पर्यंत वाढले आणि त्यानंतर १९८२ मध्ये कारखान्यांनी दोनशे तीन दिवस काम केले. पण मधल्या वर्षात कामाच्या दिवसांची संख्या एकशे नऊ पर्यंत घसरली. एकोणीसशे शह्यांशी साली कामाच्या दिवसांची संख्या फक्त एकशे तेहतीस होती. कारखान्यात नोकरवर्गाची राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणासाठी केलेली वारेमाप भरती, उधळमाधळ, चोऱ्या, भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता याबद्दल लिहिणे नकोच. महाराष्ट्रात पिकलेल्या उसाचे गळीत करण्याचे कामही सहकारी साखार कारखान्यांनी कार्यक्षमतेने पार पाडलेले नाही. याचा अर्थ असा की शासनाचे साखरविषयक धोरण अगदी शेतकऱ्यांना अनुकून असते तरी सहकारी साखर काराने झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काही विशेष फायदा झाला असता असे नाही. खाजगी कारखान्यांनी कमी खर्चात गळीत केले असते आणि त्याचा फायदा कारखान्याच्या मालकांनी घशात टाकला असता. सहकारी साखर कारखान्यांनी अंदाधुंदीत हा फायदा शेतकऱ्याकडे आला असे नाही. चोराचिलटांनी तो ओरबाडून नेला.
पण सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीची खरी शोकांतिका यापुढेच आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते तरी सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्याची कामगिरी बजावली असती असे नाही; पण शासकीय धोरण शेतकऱ्यांविरूद्ध जाऊ लागले तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची कामगिरी सहकारी साखर कारखान्यांच्या बड्या पुढाऱ्यांची होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या पूर्ण इतिहासात शासनाचे धोरण शेतकरी हिताच्या विरोधी होते. एवढेच नव्हे तर ते शेतकरीद्वेष्टे होते. उसाचे उत्पादन तर वाढावे, साखरेचे उत्पादनही त्याबरोबर वाढावे; परंतु शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च भरून येईल इतकी किंमत तर मिळू नये यासाठी शासनाने मोठ्या क्रूरपणे एक षड्यंत्र रचले. शेतीमालाला भाव मिळू नये म्हणून शासन गहू, कापूस, दूध, तेलबिया आणि डाळी या मालांच्या बाबतीत कसोशीने प्रयत्न करते पण उसाला भाव मिळू नये म्हणून शासनाने जो काही खटाटोप केला त्याची सर दुसऱ्या कोणत्याच क्षेत्राला नाही.
उसाची किमान किंमत अगदी अपुऱ्या पातळीवर ठरवणे, वाहतुकीसारख्या महत्त्वाच्या खर्चाकडे डोळेझाक करणे हे ऊसउत्पादकाविरुद्ध शासनाचे वापरलेले प्रमुख हत्यार. गळिताचा खर्चही शासन अपुऱ्या पातळीवरच ठरवते; पण त्याचा तोटा कारखान्यावर काम करणाऱ्या नोकरवर्गावर होत नाही, त्यांचा पगार-भत्ते द्यावेच लागतात. मग तो बोजा बसतो शेतकऱ्यांच्या बोकांडी. उसाची किमान किंमत आणि गळिताचा खर्च दोन्ही अपुरे धरले म्हणजे साखरेची किंमत आपोआपच अपुरी ठरते. या असल्या अपुऱ्या किंमतीत कारखान्यात तयार झालेली साखर जबरदस्तीने लेव्ही म्हणून घेऊन जायची. साखर खपत नसली तर सरकार लेव्ही घ्यायला येणार नाही. साखरेचा तुटवडा असला तर सरकार लेव्ही तर घेणारच ; पण वर उधारही साखर घेऊन जाणार. देशात सगळ्या शेतीमालाच्या किंमती एकठोक ठरतात. गहू पंजाबचा असो की महाराष्ट्राचा किंमत एकच. महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या कोरडवाहू कापसाचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेने खूपच जास्त आहे. पण महाराष्ट्राच्या कापसाला काही मदत म्हणून जास्त किंमत मिळत नाही. पण महाराष्ट्र उसाच्या उत्पादनात जरा वरचढ आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्राला शिक्षा होते आणि महाराष्ट्रात साखरेची लेव्ही किंमत सगळ्यात कमी ठेवली जाते. लेव्ही देऊन उरलेली साखर खुल्या बाजारात विकायची परवानगी आहे खरी पण ती प्रत्येक महिन्यात किती विकायची हे ठरवायचे सरकारने. ठरवलेल्या आकड्यापेक्षा साखर कमी विकली तर शिक्षा. जास्त विकली तरी शिक्षा. इतक्या जबरदस्त बंधनात सर्व साखर कारखाने जखडलेले आहेत. एवढ्याने भागत नाही म्हणून की काय साखरेचे आयात -निर्यात धोरण असे राबवले जाते ज्यामुळे साखरेचे आणि परिणामतः उसाचे भाव पडावेत. पण या सगळ्या अन्यायाविरूद्ध दंड ठोकून उठणारा एकसुद्धा 'मायेचा पूत' सहकारी चळवळीने दिला नाही. सहकारी तत्त्वाच्या आत्म्याला संपवणारा उसावरील खरेदीकर सरकारने लादला आणि वसूल केला; पण त्याविरुद्ध तोंडातून कुणी ब्रसुद्धा काढला नाही. उसाचे कारखाने केवळ राजकीय कारणासाठीच स्थापन करण्यात आले. अकार्यक्षम कारखान्यांना जगवण्याकरिता शासनाने झोन व्यवस्था काढली. नगद रकमेत उसाची किंमत किती द्यायची यावर कमाल मर्यादा घातली. बिगरपरतीच्या ठेवीसारख्या विलक्षण योजना उपजल्या त्यांच्या विरूद्ध बोलण्याचे तर कोणत्याही साखरसम्राटाला काही कारण नव्हते! मग कोण्या निधीकरीता, मुख्यमंत्र्यांकरिता, पंतप्रधान निधीकरिता पैसे किती कापून नेले तर त्याचा जाब कोण विचारणार? साखरेवर मिळणारा 'ऑनमनी', मद्यार्कावर मिळणारा प्रचंड छुपा पैसा आणि झोनच्या व्यवस्थेमुळे बिगरसदस्यांच्या उसावर सुटणारा पैसा याच गोष्टींवर सगळ्यांचे लक्ष, याच विषयावर सगळी चर्चा. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला लागलेल्या हृदयरोगाकडे लक्ष द्यायला वेळ कुणालाच नाही. सहकारी साखर कारखान्यांनी भले मोठे पुढारी निपजवले, पण त्यांच्यापैकी शेतकऱ्यांच्या मदतीला कुणीच उतरला नाही.
सहकारी साखर चळवळीची ही शोकांतिका बारकाव्याने समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्तृत्वांचा पडदा दूर होणार नाही.
३. दूध सोसायट्या : दूध कमी पाणी जास्त
आपल्या देशात अठरा कोटीच्या वर गायी आणि सहा कोटीच्या वर म्हशी आहेत. म्हणजे जगात असलेल्या एकूण गायींपैकी चौदा टक्के आणि म्हशींपैकी शेहेचाळीस टक्के हिंदुस्थानात आहेत. हे सगळे प्राणी चार कोटी टन दूध देतात. म्हणजे जागतिक उत्पादनापैकी सहा टक्क्यांपेक्षासुद्धा कमी. सरासरीने पाहिले तर एक जपानी गाय पाच हजार आठशे साठ किलो दूध देते तर भारतीय गाय फक्त चारशे शहाऐंशी किलो. गाय पूज्य मानली जात असल्यामुळे त्यांचे कळपच्या कळप गावोगावी फिरत असतात. कोणत्याही शेतात घुसावे. यथेच्छ चरावे, पिकांची नासधूस करावी असा त्यांचा खाक्या असतो.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत शेतकरी दूध ही विक्रीची वस्तू समजतच नसे. गावातून दूध शहराकडे खरवस, खवा, लोणी, तूप याच्या स्वरूपात प्रामुख्याने जाई. दूध घरच्या खाण्यासाठी आणि ताक तर फुकट वाटण्यासाठी अशी बहुतेक दुभती जनावरे पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती होती. जिल्ह्याच्या शहरात वाड्यावाड्यातून कोणी ना कोणी म्हशी पाळी आणि दुधाचा रतीब आसपास घातला जाई. मुंबईसारख्या शहरात रतीबाच्या सोयीने जागोजागी दूध व्यवसाय करणारे म्हशींचे गोठे चालवत असत.
दूध हा व्यवसाय नसल्यामुळे गायी-म्हशींची उपेक्षा अपरिहार्यपणे झाली. देवाला नेवैद्य दाखवून झाला म्हणजे तो पुजाऱ्याच्याच तोंडात जातो. गाय ही देवता खरी; पण भरभरक्कम खायला मागणारी देवता आणि निम्म्या आयुष्यात खात्याच्या बदल्यात काहीच न देणारी देवता. त्यामुळे काही खानदानी गायी सोडल्यास बाकीच्यांची उपेक्षाच झाली. आजही भररस्त्यात वाहतुकीमध्ये फतकल घालून बसलेल्या गायी दिसतात. अगदी भाजी बाजारातील टोपलीत किंवा किराणा दुकानातील डब्यात तोंड घालताना गायी दिसतात; पण ज्यांचे एवढे भाग्य नाही त्या गायींनी काय करावे? आणि सर्वसाधारण वर्षात अशी परिस्थिती, मग दुष्काळाच्या वर्षात काय विचारावे ?
आर्यांच्या टोळ्या पूर्व युरोपातून निघून भारतात उतरल्या. आपल्या गायींचे कळप घेऊन हे गोवंश पालक आले असे म्हणतात. त्यांनी आणलेल्या गायी काही सध्या दिसणाऱ्या गायींप्रमाणे एक वशिंडाच्या असणार नाही तर सध्याच्या संकरित गायीप्रमाणे सपाट पाठीच्या असणार. या गायींची मिजास खूप राखावी लागते. खाणे, पिणे, उष्णतामान यात थोडी हयगय झाली तरी या संकरित गायी कायमच्या निकामी होऊन जातात. म्हणूनच काळाच्या ओघात आर्यांच्या टोळ्यांबरोबर आलेल्या गायी निर्वंश होऊन संपल्या असाव्यात. राहिल्या त्या एक वशिंडाच्या गोमाता आणि नंदी. यांचे बिचाऱ्यांचे एक चांगले आहे. त्या खायला फारसे मागत नाहीत, मिळेल त्यावर गुजराण करतात, अर्धा पाऊण लिटर दूध देतात; पण दुष्काळातही पुष्कळशा जगून राहतात. जमिनीवरती बोटबोट आलेले सुद्धा हिरवे पिवळे कसलेही गवत त्या खुरडून घेतात. जमिनीवरचे गवताचे संरक्षण समूळ संपवूनही टाकतात. तरीही नंदी जातीच्या गोमाता जगात फारश्या देशात नाहीत. बांगला देश, पाकिस्तान, भारत (भारतीय उपखंड) त्याखेरीज इथिओपिआ, टांझानिया एवढाच त्यांचा प्रदेश -योगायोगाने म्हणा का कार्यकारण भावाने म्हणा नेमका हाच प्रदेश जगातील सर्वात भणंग गरीब प्रदेश आहे.
फक्त अर्धा कप दूध
दूध देऊ शकणाऱ्या जनावरांची संख्या प्रचंड असली तरी भारतात दुधाचे उत्पादन आणि वापर अत्यंत कमी आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरदिवशी दर माणशी दुधाचे उत्पन्न केवळ दीडशे ग्रॅम म्हणजे साधारण एक कपभर होते. हा आकडा घसरत घसरत १९७१ मध्ये १०७ ग्रॅम झाला. त्यानंतर पुन्हा चढत चढत १९८४ मध्ये १४० ते १४५ पर्यंत कसाबसा येऊन पोहोचला. दरडोई दरदिवशी दुधाचा वापर फक्त १२४ ग्रॅम. त्यातही बहुतेक मोठ्या शहरातील ग्राहकांच्या तोंडी (२३० ग्रॅम). खेड्यापाड्यातील लोकांचा दुधाचा वापर सरासरीने ६३ ग्रॅम. म्हणजे गावातील त्यातले त्यात गरीब माणूस ओठ ओले होण्यापुरतेसुद्धा दूध वापरत नाही.
स्वातंत्र्यानंतर शहरे झपाट्याने वाढू लागली. एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्वरूपही बदलू लागले. स्वातंत्र्याआधीची मुंबई म्हणजे कुलाबा, फोर्ट, मलबार हिल सोडल्यास एक मोठे खेडेच होते. काळबादेवी, ठाकूरद्वारपासून ते परळ, दादर, माहीमपर्यंत जागोजाग म्हशींचे गोठे होते. पण हे गोठे शहरातील दुधाच्या मागणीला तोंड देण्यास असमर्थ ठरू लागले. शिवाय दुभती जनावरे ठेवणे म्हणजे शेणामुताचे काम आणि शहरातील गोठे म्हणजे काही आधुनिक नमुनेदार गोठे नव्हते. गोठ्यांचा वास आणि आसपासच्या दलदलीत तयार होणारे डास याने मुंबईकर हैराण झाले. मुंबई राज्याच्या अगदी पहिल्याच मंत्रिमंडळाने या प्रश्नाला हात घातला. शहराच्या बाहेर सर्व गोठे हलवण्याची व दुधाचे शीतकरण करून बाटल्यांतून मुंबई शहरभर वाटप करण्याची योजना राबवली. त्याकाळी ते मोठे कौतुकच होते. शाळा-कॉलेजातील मुलांच्या सहली आरे कॉलनीतील गोठे आणि कारखाना बघायला धावत. एवढेच नाही तर त्या काळात अनेक हिंदी सिनेमातील नायक-नायिकांच्या लपाछपीच्या दृश्यात भांबावलेल्या म्हशींचे गोठे स्पष्ट दिसून येत.
पण अशा एकट्या आरे कॉलनीत तयार होणारे दूध पिऊन मुंबईकरांचे भागेना. उलट शासन देत असलेल्या दुधाच्या किंमतीबद्दल गोठेवाल्यांची नाराजी वाढू लागली. त्यांचे संप, आंदोलने वाढत्या प्रमाणात होऊ लागली आणि हळूहळू प्रत्यक्ष उत्पादनाचा हा खटाटोप सोडून द्यावा लागला.
शहरांना पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण भागातून दूध गोळा करून आणणे याखेरीज पर्याय राहिला नाही. काही खाजगी व्यापारी आणि डेअरीवाले यांनी चांगल्या प्रतीचे दूध शहरात पुरवण्याचा व्यवसायही चालू केला. व्यवसाय म्हणून दुधाच्या विक्रीची अशी सुरुवात झाली खरी. पण त्यात एक मोठी अडचण आली. पूर्वी घरच्या वापरासाठी जनावरे ठेवली जात. उरलेले दूध काय मिळेल त्या भावाने देऊन टाकण्याची पद्धत होती. फार काळ दूध विकत घेणाऱ्यांनी दूध अगदी मातीमोलाने विकत घेण्याची सवय अंगात बाणवली होती. त्यांना हे व्यवसायी दूध अतोनात महाग वाटू लागले. आजही मध्यमवर्गीय दूधग्राहकाची प्रवृत्ती बदललेली नाही. १८० ग्रॅ. शीतपेयास साडेतीन रुपये न कुरकुरता देणारे गिऱ्हाईक अर्ध्या लिटर दुधाला तेवढीच किंमत द्यायला नाखूष असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यात राज्य शासनाने गावातून दूध गोळा करून आणण्याच्या आणि ते दूध शहरात पुरविण्याच्या योजना चालू केल्या. दूध गोळा करण्याचे काम ग्रामीण भागांतील दूध संस्थांकडे देण्यात आले. वाटपाचे काम अमूल पद्धतीच्या सहकारी संस्था सोडल्यास शासकीय यंत्रणेकडेच राहिले.
दूध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या जन्माचा हा इतिहास.
हा सगळा इतिहास मुद्दाम एवढ्याकरिता सांगितला की या क्षेत्रातील सहकाराच्या कार्याचे मूल्यमापन यथायोग्य करता यावे. या सहकारी संस्था शेतकऱ्यांनी आपणहून उत्साहाने तयार केल्या नाहीत. शहरांचा दूधपुरवठा नियमितपणे आणि निर्वेधपणे चालू राहण्यासाठी शासनाने या सहकारी संस्था वरून लादल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात सात हजार प्राथमिक दूध सोसायट्या आहेत. त्यांचे नव्वद संघ असून या सोसायट्या एकतीस दूध योजनांना दूध पुरवतात. सोसायटीत दूध जमा झाले की तेथून पुढची सगळी व्यवस्था शासकीय नोकरदार यंत्रणेकडे. याखेरीज शासन दुभती जनावरे घेण्याकरिता कर्ज पुरविणे, जनावरांसाठी खाद्य व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे इत्यादी कामेही वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत चालवते.
गुजरातमध्ये अमूल पद्धतीच्या सहकारी व्यवस्थेत ही सगळी कामे सहकारी संस्थेकडेच असतात. शासनाचा त्याच्याशी काहीच संबंध येत नाही.
या सहकारी संस्था स्थापन होऊ लागल्या त्यावेळी खेड्यात काही गोकुळे होती असे नाही. खेड्यात खपत नसलेल्या दुधाला बाजारपेठ मिळवून देणे हे काही सहकारी संस्थांचे वास्तविक उद्दिष्ट नव्हते. पण आधीच शेतीतील तोट्याने नाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यास कुठूनही दोन पैसे मिळाले तर ब्रह्मांड गवसल्याचा आनंद होतो. दोन पैसे हातात पडण्याची शक्यता दिसली तरी तिचा मोह टाळणे त्याच्या कुवतीबाहेरचे होते. सुरुवातीच्या काळात तर दूध ही मुळी विक्रीची वस्तूच मानली जात नव्हती. त्या वस्तूचा किती का कमी होईना काहीतरी भाव मिळतो आहे याचाच आनंदोत्सव झाला. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या घरच्या अपुऱ्या आणि असंतुलित आहाराला थोडीफार दुधाची जोड होती. आता हे दूध शेतकऱ्याच्या घरातून काढून शहरातल्या ग्राहकाकडे पोचवायचे होते. सुरुवाती सुरुवातीला गावातील दूध शहरात गेले ते शहरातल्या दुधाच्या गरजा भागवण्याकरता. शहरांचे वैभव जसजसे वाढत गेले तसतसे हे दूध श्रीखंड, चीज, आईसक्रीम, लोणी, तूप अशा वस्तू बनवण्याकरिता जाऊ लागले. अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांत आईस्क्रिम हा लोकांचा नवा छंद झाला आहे. चाळीस वर्षापूर्वी देशात जवळजवळ माहित नसलेले चीजचे वेगवेगळे प्रकार पाश्चात्य देशांशी परिचित असलेल्या लोकांच्या आवडी पुरवण्याकरिता तयार होताहेत. ज्यांच्या घरी दूर तयार होते त्या शेतकऱ्यांकडे कदाचित स्वातंत्र्यानंतर कपभर चहा घेण्याची शक्यता तयार झाली असेलही; पण ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेच्या आहाराचा आधार तुटला यात काही शंका नाही. किंबहुना गावातील लोकांच्या हातून दूध काढून घेणे, त्याचे त्यांना पैसे देणे व त्या पैशातून त्यांनी डाळी व इतर स्वस्त प्रथिनांचा वापर करणे यातच त्यांचे कल्याण आहे असे अगदी उघडपणे डॉ. कुरियनसारखे दूधमहर्षी प्रतिपादतात.
दूधाचे संकलन आणि वाटप करण्याच्या या योजनेत एक फार मोठी गोम होती. असलेल्या जनावरांचे दूध जुन्या काहातील पडत्या किंमतींना विकण्यास उत्पादकांना काही फारसा त्रास वाटला नाही. दुधाला काही उत्पादन खर्च असतो आणि तो उत्पादन खर्च भरून येण्याइतकी किंमत मिळाली पाहिजे असा विचार लोकांच्या मनाला शिवतही नसे. गाय, म्हैस ही हौसेपोटी किंवा भावनेपोटी नाही तर चांगलेचुंगले पोटात जावे यासाठी ठेवायचे. आपले भागल्यावर उरेल ते दूध रतीबाने घालणे हासुद्धा कमीपणाच मानला जायचा. मोठ्या घरी लोणी काढून घेतल्यानंतर ताक फुकट वाटायचे हेच खानदानीपणाचे लक्षण मानले जाई; पण घरचे पुरून उरलेल्या दुधाची अशीतशी वासलात लावणे ही गोष्ट वेगळी आणि नियमितपणे व्यवसाय म्हणून दूध पुरवणे ही गोष्ट वेगळी.
घरच्या गायीला काही खास गोठा लागे असे नाही. गृहलक्ष्मी हौसेने गायीचे सगळे काही करी; पण नवीन गायी घ्यायच्या, त्यांची उस्तवार काढायची, माणसं नेमायची आणि बाहेरून विकत घेऊन त्यांना खाऊ घालायचे म्हणजे नगदी खर्च आला आणि नगदी खर्च आला म्हणजे हौशीपणा संपला.
दुधाच्या उत्पादनात वाढ घडवून आणावी आणि गावातील लोकांच्या थाळीतील दूध, तूप कमी न करता शहरातील दुधाचा पुरवठा व्हावा अशी सरकारची इच्छा असती तर सुरूवातीपासून दुधाचा खर्च भरून निघेल इतकी किंमत शासनाने देऊ केली असती.
या सर्व योजना आखण्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे दूध व्यवसाय तज्ज्ञ आर.ओ. व्हाईट यांचा मोठा हातभार होता. व्हाईटसाहेबांनी दुधाचा उत्पादनखर्च १९६४ मध्येच काढला होता. कालवड जन्मल्यापासून आटेपर्यंतचा सर्व खर्च लक्षात घेता म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रति लिटर ५ रू. ४८ पैसे आहे असे त्यांनी १९६४ मध्ये सांगितले. पण इतर सर्व बाबतीत त्यांचे म्हणणे प्रमाण मानले तरी किंमतीच्या बाबतीत मात्र शासनाने जाणीवपूर्वक त्यांच्या शिफारशी बाजूला ठेवल्या व जितक्या कमी भावात दूध मिळणे शक्य होते तितक्या भावात खरेदी चालू केली.
१९७४ मध्ये देवतळे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भाव वाढवण्यात आले. समितीने दिलेले भाव अपुरे असले तरी दूध व्यवसायास त्यामुळे काही काळ आधार मिळाला. १९८२ मध्ये शेतकरी संघटनेने या विषयावर आंदोलन केले. त्या संबंधात प्रतिलिटर १ रू. ४० पैसेपर्यंत भाववाढ शेतकऱ्यांना मिळाली.
एकूण दूध पुरवठ्याविषयी शासनाचा दृष्टिकोन असा की एका बाजूला शेतकऱ्यांना जनावरे घेण्यासाठी कर्जे आणि सवलती उपलब्ध करून दिल्या, वैद्यकीय सेवा पुरवल्यास आणि कोणत्या का होईना भावात दूध खपण्याची हमी तयार केली की फायद्या-तोट्याचा विचार न करता शेतकरी दूध उत्पादन करतील आणि पुरवतील. दूध ही अत्यंत नाशवंत वस्तू असल्यामुळे शहरातील ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंत ते टिकवणे ही एक समस्याच होती आणि त्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे अपरिहार्य होते.
संकलन करण्यासाठी सहकारी संस्था, वाहतुकीसाठी वाहने, शीतकरण केंद्रे, निर्जंतुकीकरण करणे आणि शहरातील वाटप व्यवस्था एवढा पाया घातला आणि त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली की, दूध योजना यशस्वी होण्यात कोणताच अडथळा असू नये अशी एकूण शासनकर्त्यांची धारणा होती. त्यातल्या त्यात काही प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य हेच जास्त व्यापक दृष्टिकोन ठेवून किंमतीचा विचार करणारे. यंदा गुजरात राज्यातील सगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रापेक्षा वरचढ भाव देऊ लागल्या आहेत.
पण एवढे करूनही दुधाच्या उत्पादन वाढीचा कार्यक्रम फारशा उत्साहाने चालू नाही. भूमिहीन, आदिवासी व इतर दुर्बल घटक यांना कर्जावारी गायी मिळतात. पहिल्या वेताच्या दुधाचा काही एक उत्साह असतो; पण त्यानंतर मात्र हौसेने कुणी दूध दुभत्याचा धंदा वाढवतांना दिसत नाही.
या विषयावर तज्ज्ञांनी अनेक अभ्यास केले आहेत. वारणानगर येथील दुभते जनावर ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त बारा टक्के जणांनी दुसरे दुभते जनावर विकत घेण्याचा उत्साह दाखवला.
कालीकत येथे केलेल्या पाहणीतही हाच निष्कर्ष निघाला. पाहणी करणाऱ्या विद्वानाने निष्कर्ष असा काढला की, अधिक जनावरे ठेवल्याने फायदा होण्याची शक्यता आहे याची जाणीव शेतकऱ्यास नसावी आणि म्हणून शेतकरी धंदा वाढवण्यास कचरत असावेत. जळगाव जिल्ह्यातील नसिराबाद येथे केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष अगदी स्पष्ट आहे. दुसरे जनावर विकत घेण्याकरिता बीज भांडवला इतकीसुद्धा नगदी रक्कम जमा करता न येणे हेच दुधाचा धंदा वाढवण्याची इच्छा नसण्याचे कारण आहे असे या पाहणीत स्पष्ट मांडण्यात आले.
महाराष्ट्रात एकूण दूध संकलन १९७४ मध्ये प्रतीदिवशी ४.७ लक्ष लिटर होते. देवतळे समितीने दिलेल्या किंमतीतील वाढीमुळे त्यात झपाट्याने वाढ झाली व १९७७ मध्ये उत्पादन ८.५ लक्ष लिटरपर्यंत पोचले. ७७ सालापासून ते ८२ सालापर्यंत पुन्हा एकदा वाढ खुंटली. ८२ सालापर्यंत दुधाचे उत्पादन ११.६ लक्ष लिटर झाले. आंदोलनानंतर दिलेल्या भाववाढीमुळे दूधउत्पादन झपाट्याने वाढून केवळ चार वर्षांत ते २३ लक्ष लिटर झाले.
महाराष्ट्रातील प्रयोगाने हे दाखवून दिले की दुधाच्या उत्पादनाचा संबंध तंत्रज्ञान आणि पणन व्यवस्थेपेक्षा उत्पादकाला मिळणाऱ्या किंमतीशी आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादनवाढीची तुलना गुजरात राज्याशी करणे उद्बोधक आहे. कारण गुजरात राज्यात डॉ. कुरियन यांच्या व्यवस्थेखाली किंमत हा एक नगण्य घटक समजला जात होता आणि तंत्रज्ञान व पणन व्यवस्था यावरच १९७७ पर्यंत भर दिला जात होता. परिणामी १९७७ पासून देशातील दुधाचे उत्पादन प्रतिवर्षी सहा टक्के या गतीने वाढले. महाराष्ट्र बागायती क्षेत्रात मागासलेला, जमीन जास्त करून भरड तरीही तेथे दूध उत्पादनाच्या वाढीची गती प्रतिवर्षी १० % राहिली. याउलट सुजलाम् सुफलाम् गुजरात राज्यात डॉ. कुरियन यांच्या दुधमहापूर रणनीतीमुळे उत्पादनवाढीची गती प्रतिवर्षी फक्त ४.५ % राहिली. उत्पादनवाढ घडवून आणण्यात शेतीमालाच्या किंमतीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे असे शेतकरी संघटना आग्रहाने मांडते त्याचा हा सज्जड पुरावा आहे.
किंबहुना योग्य किंमती मिळल्या असत्या तर सहकारी संस्थांचे जाळे विणण्याची, पणन व्यवस्था बनवण्याची उठाठेव करणे आवश्यक होते किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका घेण्यास जागा आहे. सोसायटीच्या दरवाजापासून ते शहरातील दूधसरितेपर्यंत महाराष्ट्रातील सगळीच यंत्रणा हकारी आहे. त्यात संकलनाचे काम सहकारी संस्थेला देऊन दूधउत्पादकाचा किंवा व्यवसायाचा कांही लाभ झाला असेल हे संभवत नाही. सहकारी संस्थेऐवजी दूध गोळा करण्यासाठी एखादा सरकारी नोकर नेमला असता तर संकलनाची कार्यक्षमता कमी कार्यक्षम किंवा अधिक खर्चाची झाली असती असेही नाही. दूध चोरणे, मधून मधून ते नासले असे दाखवणे हे तर सरकारी नोकरदारांनीही केले असते. त्याची बिचाऱ्याची एकट्याचीच भूक असल्यामुळे असे प्रकार होण्याचे प्रमाण बहुधा घटलेच असते. आता सोसायटीशी संबंधित इतर घटकांच्या भुका भागवण्यासाठी हे प्रकार अधिक प्रमाणात घडतात आणि त्यातून उत्पादकांचे नुकसान अधिकच होते.
दुभती जनावरे ठेवून एखाद्याचा संसार थोडाफार सावरलाही असेल. त्याचे खरे श्रेय मोजमाप न ठेवता उरफोड काम करणाऱ्या त्याच्या कारभारणीला द्यायला हवे; पण दूधउत्पादन करून कुणी माड्या बांधल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ सभासदत्वापुरते दूध उत्पादन करणाऱ्या चेअरमनचे मात्र घरदार दिवसामासी बाळसे धरताना दिसते.
दुधाला योग्य भाव मिळत असते तर शेतकऱ्यांनी इकडून तिकडून काहीही करून जनावरे संपादन केली असती. त्यांच्या देखभालीची व्यवस्था केली असती. दुध संकलनासाठी यंत्रणा उभी केली असती. वाहतूक प्रक्रिया, वितरण यासाठी सामुदायिक आणि कार्यक्षम व्यवस्थाही बांधली असती. शेतकऱ्यात ही ताकद आणि कर्तबगारी आहे याचा पुरावा त्याने अनेकदा दिला आहे. महाराष्ट्रातील अनुभवाने उत्पादन वाढीसाठी व्यवस्थेपेक्षा किंमतच जास्त प्रभावी ठरते हेही सिद्ध केले आहे.
| वर्ष | दूध संकलनातील वाढ (लक्ष लिटर) |
|---|---|
| १९७४-७५ | ०४.७ |
| १९७५-७६ | ०६.५ |
| १९७६-७७ | ०८.५ |
| १९७७-७८ | ०८.५ |
| १९७८-७९ | ०९.० |
| १९७९-८० | ०९.५९ |
| १९८०-८१ | १०.५८ |
| १९८१-८२ | १०.७० |
| १९८२-८३ | ११.५८ |
| १९८३-८४ | १४.०९ |
| १९८४-८५ | १७.४२ |
| १९८५-८६ | २०.६० |
| १९८६-८७ | २३.०० |
दुधाच्या क्षेत्रातील सहकाराचे मूल्यमापन खऱ्या अर्थाने करायचे झाले तर दुधाला योग्य भाव मिळवून देण्यात या सहकारी व्यवस्थेने काय हातभार लावला याच्या आधारानेच करावे लागेल. दुधाला रास्त भाव मिळवून देण्याच्या बाबतीत सहकारी संस्थेचे अपयश हे भयानक आहे. एवढेच नव्हे तर सहकारी व्यवस्था ही फार कठोरपणे दुधाला भाव नाकारण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.
दुधाला भाव नाकारण्यासाठी सहकारी यंत्रणेच्या साहाय्याने जी दोन हत्यारे प्रामुख्याने वापरण्यात आली त्यातील पहिले म्हणजे शासनाने ठरवायचे दुधाचे भाव. देशात दिले जात असलेले भाव अपुरे आहेत याबद्दल कोठेही मतभेद दिसत नाही. १९७१ ते १९७७ या काळात दुधाच्या किंमती प्रतिवर्षी फक्त २% दराने वाढल्या. १९७७ ते १९८८ या काळांत दुधाच्या भावातील वाढीची गती अधिक तेज झाली (७ %). तरी ती किंमतवाढ इतर वस्तूंच्या किंमत वाढीच्या तुलनेने कमीच होती (९ %). गंमत म्हणजे अन्नधान्यांच्या किंमतीतील वाढीपेक्षाही (८ %) दुधातील भाववाढ कमी होती. १९८४ मध्ये जागतिक अन्न आणि शेती संस्थेने (एफ्.ए.ओ.) भारतातील दूधव्यवसायाचा आढावा घेतला होता. या संघटनेचे मुखपत्र "फुड आऊटलुक" (२७/४/१९८२ पान १५) म्हणते "वाढत्या उत्पादनखर्चानुसार दुधाचे भाव वाढवून देण्यास सरकारने चालवलेली चालढकल हे भारतातील दूधउत्पादन घटण्याचे एक प्रमुख कारण आहे."
दुधाचे भाव ठरवताना उत्पादनखर्च कमी ठेवण्यासाठी शासकीय समित्यांनी अनेक हातचलाख्या केल्या. देवतळे समितीच्या अहवालातील काही उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत.
१. १५०० लि. दूध देणाऱ्या गायीची किंमत केवळ १५०० रू. धरण्यात आली.
२. गायीला आवश्यक असलेल्या पशुखाद्याची मात्रा तज्ज्ञांनी शिफारस केल्यापेक्षा कमी धरण्यात आली.
३. तसेच जमीन, उपकरणे, साधने, मजुरी यांचा खर्च अत्यंत अपुरा धरण्यात आला.
४. ३९० दिवसांत प्रत्येक गाय एक वेत देऊन तीनशे दिवस दूध देते असे गृहित धरले आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेतकरी विद्यापीठात किंवा संशोधन केंद्रातसुद्धा चारशे दिवसापेक्षा कमी काळात एक वेत होत नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या घरी हा काळ ५५० ते ६०० दिवसांपर्यंत वाढतो.
५. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना बैलगाडी मागे शेणखताची किंमत ३ रू. धरणारे शासन दूधउत्पादकाला मात्र बैलगाडीमागे शेणाचेच ३० रू. मिळतात असे दाखवते.
६. एवढी हातचलाखी करून काढलेल्या दुधाचा स्निग्धांश किती याचा काहीही अभ्यास न करता गाईचे दूध ४.५ व म्हशीचे ७.० % स्निग्धांशाचे गृहित धरण्यात आले.
७. महाराष्ट्रातील वास्तविक सरासरी ३.५ व ६.० यापेक्षा जास्त नाही.
गाय स्वस्तात मिळाली, तिने 'चारा वैरण कमी खाल्ले, ती बांधावरच्या झाडाखाली लहानाची मोठी झाली, तिला साप किरडू कधी चावलेच नाही, ती चौथ्याच महिन्यात फळली, तिला औषधपाणी करण्याची वेळ कधीच आली नाही, तरीही तिने ४.५ स्निग्धांशचे भरपूर दूध दिले असे गृहित धरून सरकारने दुधाचे भाव ठरवले. थोडक्यात शेतकऱ्याची गाय आखूड शिंगी, कमी खाणारी आणि जास्त दूध देणारी असे आचरट चित्र शासनाने ठरवून सहकारी व्यवस्थेमार्फत हा भाव राबवला.
एवढ्यानेही भागले नाही. शेतकऱ्याने सहकारी, सरकारी व्यवस्था सोडून खुल्या बाजारात जाऊन दूध विकू नये यासाठी सरकारने आणखी एक षड्यंत्र रचले. वितरण आणि पणन व्यवस्था त्यासाठी लागणारी आधुनिक साधन सामुग्री आणि तंत्रज्ञान उभे करण्यासाठी पैशाची गरज होती. एरवी कोट्यवधी रुपये इकडे तिकडे उधळणाऱ्या सरकारला दीडशे कोटी रूपये जमा करणे इतके जड झाले की त्यासाठी त्यांनी 'भिकेची कटोरी' आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फिरवली आणि युरोपातील देशांकडून दुधाची पावडर, चरबी यांच्या फुकट देणग्या स्विकारल्या. ही भुकटी आणि चरबी एकत्र मिसळून दूध तयार करायचे आणि ते दूध विकून जो पैसा येईल तो आधुनिकीकरणाची सामुग्री संपादन करण्यासाठी वापरायचा. या योजनेला 'दुधाचा महापूर' असे मोठे भव्यदिव्य नाव देण्यात आले. तिचा देशभर उदो उदो होत आहे.
युरोपीय देश स्वत:च्या शेतकऱ्यांना भरभक्कम भाव देतात. इतके भरभक्कम की तिथे दुधाचे अतिउत्पादन होते. असे उत्पादन झाले तरी दुधाचे भाव कमी करण्याचा विचार त्यांच्या मनातही येत नाही. उलट भाव कमी करण्यापेक्षा हिंदुस्थानसारख्या देशांना असे अतिरिक्त उत्पादन फुकट वाटून टाकणे ते पत्करतात. याचे इंगित काय असावे? असा विचार या योजनेच्या शिल्पकारांच्या मनास शिवला नाही.
काही महिन्यापूर्वी डॉ. कुरियन यांना मी हा प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले
१.दूध महापूर योजनेच्या आधीही दुधाची भुकटी आणि चरबी यांची आयात होतच होती. ती आयात थांबवून राष्ट्रीय विकासासाठी भुकटी व चरबी यांची देणगी घेतली तर काय बिघडले?
२. परदेशातून मिळालेल्या या दानामुळे देशातील दूधभावावर काही विपरीत परिणाम झालाच नाही.
३. अशा तऱ्हेच्या देणग्या स्वीकारणे दुर्दैवाने अपरिहार्य ठरते; कारण दूधमहापूर योजनेस एरवी आवश्यक तो पैसा गोळा करताच आला नसता.
डॉ. कुरियन यांचे हे तीनही युक्तिवाद तपासून घ्यायला पाहिजेत.
दूध महापूर योजनेच्या सुरुवातीला भुकटी व चरबी यांची आयात आवश्यक होती किंवा नाही हा प्रश्न वादाचा मुद्दा म्हणून सोडून देऊ; पण आज तर काही अशा आयातीची गरज नाही. उलट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यात तयार झालेल्या भुकटीची वासलात कशी लावावी ही चिंता पडली आहे. मग अगदी दूध महापूर योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातही भुकटी व चरबीच्या या देणग्या का स्वीकारल्या जात आहेत ?
भुकटी-चरबीच्या देणग्यांचा दुधाच्या अंतर्गत किंमतीवर विपरित परिणाम झाला नाही हा युक्तिवाद आता केंद्र शासनाने नेमलेल्या झा समितीनेच खोडून टाकला आहे. कमिशनच्या अहवालात म्हटले आहे "... आयात दूध भुकटी फुकट मिळते म्हणून ती फार कमी किंमतीत विकली जाते आणि अशा पद्धतीने दुधाची किंमत खाली ठेवली जाते... ज्या प्रमाणात आयात दुग्धजन्य वस्तूंचा असा वापर करण्यात येतो त्या प्रमाणात या आयातीचा राष्ट्रीय उत्पादनावर पी.एल. ४८० योजनेप्रमाणेच दुष्परिणाम होतो ही टीका योग्य दिसते" (परिच्छेद ८/६)
यापुढे जाऊन झा समिती म्हणते, "दुधाच्या भुकटीच्या किंमती आजपर्यंत प्रत्येक वेळी स्थानिक किंमतीपेक्षा कमी ठेवण्यात आल्या हे वास्तविक सत्य आहे. दुधाच्या किंमतीच्या तुलनेतसुद्धा आयात भुकटीच्या किंमती कमीच ठरतील." (परिच्छेद ९/१०)
पर्याय नसल्याने नाईलाजाने दुधाच्या भुकटीच्या आणि चरबीच्या देणग्या स्वीकाराव्या लागल्या हा युक्तिवादही मान्य होण्यासारखा नाही. इकॉनॉमिक टाईम्स (२१ मार्च ८७) ब्रुसेल्सहून बातमी देतो की, "भारताने दूध भुकटी आणि चरबी या स्वरूपात मदत मिळण्याचा आग्रह धरला आहे. याउलट युरोपातील देश रोख मदत देऊ इच्छितात." याच वर्तमानपत्राच्या २३ मार्च ८७ च्या अंकात म्हटले आहे की, "युरोपीय देशांच्या मते अशा तऱ्हेच्या देणग्या कमी करण्यात याव्यात किंवा संपूर्णपणे थांबविण्यात याव्या. कारण भारताला आता त्यांची गरज राहिलेली नाही. एवढेच नव्हे तर अशा देणग्यांमुळे दूधउत्पादनाच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होण्याच्या बाबतीत अडथळे निर्माण होतील." पर्याय म्हणून युरोपीय देश रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत देऊ इच्छितात; परंतु डॉ. कुरियन मात्र दुधाची भुकटी व चरबी मिळण्याचाच आग्रह धरून बसले आहेत व आवश्यक तर अशा देणग्या मिळण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशाकडे जाण्याचीही त्यांनी तयारी दाखवली.
निष्कर्ष सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे. दुधाची भुकटी व चरबी हा दूध महापूर योजनेचा दुर्दैवी घटक नाही. तो दूधमहापूर योजनेचा आत्मा आहे. दुधाच्या अंतर्गत किंमती पाडणे आणि संकलन पणन व्यवस्थेच्या आकर्षणाने ग्रामीण भागातील दूध काढून नेऊन ते शहरांच्या स्वाधीन करणे, हे करत असताना तंत्रज्ञांचे आणि नोकरदारांचे साम्राज्य तयार करणे हा सरकारी धोरणाचा गाभा आहे. शेतकऱ्यांच्या गळी तो उतरवता यावा यासाठी सहकाराचे नाटक उभे करण्यात आले आणि चार पैसे खिशात पडतील या आशेने 'शेतकऱ्यांचे म्होरके' यात सामील झाले. दुधाच्या क्षेत्रातील सहकाराची निष्पत्ती ही अशी आहे.
| वर्ष | दूध भूकटी आयात |
दुधाची पावडर | देणगी मिळालेली चरबी |
|---|---|---|---|
| १९७०-७१ | ०८,४१८ | १२,३२० | ०२२९२.००० |
| १९७१-७२ | १५,१०७ | १४,२५० | ०२४५२.००० |
| १९७२-७३ | १६,८७७ | १५,४०५ | ०३७०७.००० |
| १९७३-७४ | १२,१९५ | ०९,०४७ | ०४७८१.००० |
| १९७४-७५ | १५,००० | १३,३०७ | १०८००.००० |
| १९७५-७६ | १५,००० | २७,६२५ | ०७१६५.००० |
| १९७६-७७ | १५,००० | १९,६३४ | ०१७८२.००० |
| १९७७-७८ | १५,००० | ११,८२१ | ०७६७९.००० |
| १९७८-७९ | १५,००० | २८,८९६.२७४ | ०६०३९.१५३ |
| १९७९-८० | १५,००० | ३१,१४६.२५० | १२२९०.७३० |
| १९८०-८१ | १५,००० | १८,८१२.०२५ | ०९३७२.७८० |
| १९८१-८२ | १५,००० | ७७,४६६.७७२ | १४०३५.१७० |
| १९८२-८३ | १५,००० | ३७,५७२.५२६ | ०९३३१.०५० |
(पूर्वप्रकाशन : साप्ताहिक ग्यानबा, नोव्हेंबर १९८७ ते फेब्रुवारी १९८८)
■