बळीचे राज्य येणार आहे!/पीकविम्याचा भूलभुलैय्या

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf

पीकविम्याचा भूलभुलैय्या



 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकीय पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये वेगवेगळी आश्वासने देतात. याहीवेळी पुढाऱ्यांनी मोठ्या चपलतेने आपापल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यांत एक कलम घुसडले आहे. 'शेतीकरिता व्यापक पीक विमा योजना तयार करणे आणि अमलात आणणे हे आमच्या पक्षाचे धोरण आणि कार्यक्रम आहे' असे जो तो पक्ष म्हणून लागला. हे उत्तर तद्दन फसवे आहे; खोटे आहे. पुढाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा प्रश्न समजलेला नाही. ते काहीतरी थातूर मातूर उत्तर देऊन पळवाट काढत आहेत हे बहुतक शेतकऱ्यांना कळत होते; पण पुढाऱ्यांच्या खोटेपणाचे माप त्यांच्या पदरात पुरेपूर घालणे निवडणुकीच्या धामधुमीच्या काळात आणि पुढाऱ्यांच्या वेगवान दौऱ्यांच्या कार्यक्रमात शक्य झाले नाही. त्यामुळे विमा हा शेतीच्या आजारावर एक महत्त्वाचा औषधोपचार आहे असा एक समज रूढ होऊ पाहत आहे. कोणत्याही कारणाने का होईना, शेतकऱ्यांची पिके बुडाली किंवा त्यांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांनी काय करावे? सरकार तर काखा वर करून 'आमची इच्छा फार आहे हो पण पैसे आणावे कोठून?' असे जाहीर करते. पीक-विमा असला तर विमा कंपनी नुकसानभरपाईची पुरी रक्कम शेतकऱ्यांना देईलच. म्हणजे शेतकऱ्यांचे पुरे दुःखहरण झालेच. अशी आशा शेतकऱ्यांच्या मनात चमकून गेली. पीक विमा योजना तयार करण्यात पुढाऱ्यांचा डाव काय ? नोकरशहांचा स्वार्थ काय? आणि या योजनेत शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार? याबद्दल मोठा गोंधळ जाणकार विद्वानातही आढळून येतो.
 असमानी-सुलतानी-दुश्मनीला विमा नसतोच एखाद्या वर्षी दुष्काळच पडला, पाऊस पडलाच नाही; पिके सपशेल बुडाली, जनावरांना चारा राहिला नाही म्हणून ती रस्त्यारस्त्यावर पटापट मरून पडू लागली तर हे एक असमानी संकटच म्हणायचे! दुष्काळाच्या वर्षांची नुकसानीची भरपाई करून देणे कोणा सरकाराला शक्य नाही. कोणी विमा कंपनीही एवढे ओझे उचलू शकणार नाही. दुष्काळाच्या वर्षी हवालदिल शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते, यंदाचे वर्ष काहीही करून पार पडेल असे मायबाप सरकारने काही करावे आणि शेतकऱ्यांना जगवावे; त्यासाठी रस्त्याची खडी फोडण्याची, रोजगार हमीची, वाटेल ती कामे काढावीत, जनावरांना चारापाणी आणि माणसांच्या पोटाला भाकरी मिळेल असे काहीतरी करून शेतकऱ्यांना जगवावे!
 याउलट, पाऊस अतोनात झाला, महापूर आला, पिकेच्या पिके वाहून गेली, गावे, घरे वाहून गेली, माणसे गेली, गुरे ढोरे गेली, अशा अस्मानी संकटातदेखील संपूर्ण भरपाई करणे सरकारलाही शक्य होणार नाही आणि कोणा विमा कंपनीलाही शक्य होणार नाही. अशा महापुराच्या काळातही शेतकऱ्यांची अपेक्षा एवढीच असते की, सरकारने काही मदतीचा हात पुढे करावा. गेलेली माणसे, पिके, जनावरे यांची भरपाई काही पैशाने होत नाही; पण वाचलेल्यांना निदान पुढील वर्षांपर्यंत तगून राहता येईल अशी व्यवस्था मायबाप सरकारने करावी.
 दुष्काळ, महापूर, भूकंप, शत्रूचा हल्ला, बॉम्ब हल्ल्याने होणारी नासधूस या असल्या आपत्तीत नुकसानभरपाईचा किंवा विम्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही. अशा संकटात राजाने मदत करावी ही रयतेची अपेक्षा हजारो वर्षांपूर्वीही होती आणि आज जनताही लोकनियुक्त शासनांकडून एवढची माफक अपेक्षा ठेवते. दुनियाभरच्या विमा कायद्यात आसमानी संकट आणि दुश्मनी संकट यांबद्दल नुकसान भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून विमा कंपन्यांना सूट दिलेली आहे. सरकारच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याबद्दलही कोणतीही विमा कंपनी जबाबदारी स्वीकारणार नाही. उदा. कांद्यातून उत्पन्न बरे मिळावे अशा हिशेबाने शेतकऱ्याने कांद्याचे क्षेत्र वाढवले; पण शासनाने निर्यातीवर बंदी घातली, आयात करून मालाचे भाव पाडले किंवा अध्यादेश काढून कमाल किमती ठरवून टाकल्या आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणतीही विमा कंपनी घेणार नाही. थोडक्यात असमानी, दुश्मनी आणि सुलतानी या तीनही महासंकटांच्या प्रसंगी पीक विमा योजनेचा काहीही उपयोग असणार नाही.
 'सामूहिक कर्जविमा' योजना
 म्हणजे, राहता राहिलेली पीकबुडीची कारणे कोणती? पाऊस थोडाफार अनियमित झाला, रोगराई आली, बियाणे अपेक्षेप्रमाणे उगवले नाही, फुलले नाही, फळले नाही आणि अशा कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाले, म्हणजे विमा कंपनीने ठरविलेल्या पातळीपेक्षा कमी उत्पादन झाले तर अशाप्रकरणी विमायोजना लागू होऊ शकते.
 पीकविमा योजना म्हणजे अगदीच काही नवीन अफलातून कल्पना नाही. एक प्रकारची पीक विमा योजना आजही देशात काहीकाही तालुक्यांत, जिल्ह्यांत अमलात आहे. एका राष्ट्रीयीकृत सर्वसाधारण विमा कंपनीच्या सहकार्याने सरकारने या योजना चालवल्या आहेत. खऱ्या अर्थाने पाहिले तर त्यांचे 'पीक-विमा योजना' हे नामाभिधान गैरलागू आहे. योजनेचा आराखडा पाहिला आणि अंमलबजावणी पाहिली तर तिला 'सामूहिक पीक कर्ज विमा योजना' असे नाव देणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. या योजनेत विमा कोणाही शेतकऱ्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे उतरवता येत नाही. काही तालुक्यांत काही पिकांसाठीच केवळ विमा योजना लागू झाल्याचे सरकार जाहीर करते. अशा प्रदेशात विमा योजना लागू असलेले पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी जे शेतकरी पीककर्ज घेतात त्यांना ही विमा योजना आपोआप लागू होते. कर्ज देतानाच विम्याच्या हप्त्यापोटी काही रक्कम कापून घेतली जाते. हप्त्याचा काही बोजा सरकार स्वत: उचलते.
 विमा क्षेत्रातील विमा पीक विमा योजनेने ठरविलेल्या पातळीपेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व पीककर्जदारांना कर्जाच्या रकमेतील नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार काही रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मिळते. साऱ्या तालुक्यात पीक बरे आहे पण एका शेतकऱ्याच्या शेतात मात्र पीक फसले असे घडले तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला काहीही भरपाई मिळत नाही. योजनेची अंमलबजावणी मोठी तर्कटी आणि विचित्र होते. एका वर्षी पावसाच्या सुरुवातीस सौराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कापसासाठी पीककर्जे घेतली, विम्याचा हप्ता भरला, बियाणे खरीदी केले; पण पाऊस झालाच नाही. पाऊसच नाही तर पेरणी करण्यात काय अर्थ आहे म्हणून त्यांनी पेरणी केलीच नाही. सरकारने नुकसानभरपाई नाकारली. पेरणीच केली नाही तर पिकाच्या नुकसानीचा प्रश्नच कसा उद्भवतो? थोड्या हमरीतुमरीनंतर, ज्यांनी बियाणे निदान शेतात टाकून दिले होते त्यांना काही प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळाली, बाकीच्यांना नाही. नाशिक जिल्ह्यात याच्या उलट घडले. पीक फारसे समाधानकारक नव्हते; पण अगदी वाईटही नव्हते. तरीही एका दिवशी शेतकऱ्यांच्या हाती नुकसानभरपाईच्या रकमा येऊन पडल्या. सध्या अमलात असलेल्या योजनेला 'पीक विमा योजना' म्हणणे अयोग्य आहे.
 'पीक विमा' कसा पाहिजे ?
 खरीखुरी पीक विमा योजना मोटार अपघाताच्या विमा योजनेप्रमाणे चालली पाहिजे. कोणाही शेतकऱ्यास कोणत्याही प्रदेशात तो पीक-कर्जदार असो किंवा नसो, पिकाचा विमा उतरवता आला पाहिजे. वेगवेगळ्या पिकांच्यासाठी लागणारा खर्च वेगवेगळा ; त्यामुळे, हातात पडणारी मिळकतही वेगवेगळी. त्यामुळे प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत हप्त्याची आणि नुकसान भरपाईची रक्कम वेगवेगळी असणार हे उघड आहे. पीकबुडीचा धोका वेगवेगळ्या पिकांच्या बाबतीत थोडाफार वेगळा असू शकतो; पण अनेक अहवाल आणि अभ्यास यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, पीकबुडीचा धोका हा व्यवस्थापन आणि भांडवल गुंतवणूक यांच्याशी अधिक निगडित आहे. मोटार अपघाताच्या विम्याची आणि हप्त्याच्या रकमा वेगवेगळ्या असतात; पण हप्ता आकारला जातो तो प्रामुख्याने ती गाडी चालवणाऱ्या माणसांच्या अपघाताच्या इतिहासाच्या आधारे. हीच गोष्ट शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही खरी आहे. समजा, द्राक्षाचे पीक एकरी लाख रुपये देते आणि कांद्याचे एकरी दहा हजार. द्राक्षाचा विम्याचा हप्ता पिकाच्या रकमेच्या ८ % असला तर कांद्याचा हप्ता २ ते ३ % असेल; पण काही कुशल शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नुकसानीचा अनुभव अगदी वेगळा असू शकेल आणि त्यामुळे त्यांना आकारण्यात येणारा हप्ता वेगवेगळा असू शकेल.
 टक्केवारीचीच गोष्ट निघाली तर पीक बुडण्याच्या धोक्याची टक्केवारी काय हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. विमा म्हणजे काही संकटग्रस्तांना आकाशातून मिळणारी मदत नाही. संकट ज्यांच्यावर कोसळू शकते अशांनी एकत्र यावे, एक निधी तयार करावा आणि त्या निधीतून ज्यांच्यावर प्रत्यक्षात संकट येऊन कोसळते त्यांना काही भरपाई मिळावी हे विम्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. अगदी साध्या उदाहरणाने ही गोष्ट स्पष्ट होईल. २४ वर्षे वयाच्या नागरिकाचा एक वर्षाचा जीवन विमा उतरवायचा आहे. या वर्षात जे मृत्यू पावतील त्यांना एक लाख रुपयाची भरपाई द्यावी अशी योजना आहे. मृत्यूसंबंधीची सारी आकडेवारी पाहिली तर असे दिसते की, २५ व्या वर्षात संबंधित समाजातील व्यक्ती मरण पावण्याची शक्यता फक्त २ % आहे. मग या योजनेतील प्रत्येक विमाधारकाचा हप्ता एक लाख रुपयांच्या दोन टक्के म्हणजे रु. २०००/- होईल. याच पद्धतीने पीक बुडण्याची किंवा मरण्याची संभाव्यता काय आहे? कोणत्याही प्रदेशातील जमीन, हवामान, श्रमशक्ती, व्यवस्थापनकौशल्य, तंत्रज्ञान, भांडवल या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर पीक किती यावे याचा अंदाज शेतकीतज्ज्ञ मांडतात. शेतीउत्पादनाची आकडेवारी पाहिली तर हाती येणारे पीक हे तज्ज्ञांच्या अनुमानापेक्षा निम्म्यानेच असते. थोडक्यात, पीकबुडीचा धोका भारतातील परिस्थितीत जवळजवळ ३३ % होईल. शेतीचे एकूण उत्पादनक २३१ खर्व रुपयांचे आहे. याचा अर्थ विम्याच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ११५ खर्व रुपये असेल. काही किमान नुकसानीबद्दल भरपाई दिली जाणार नाही असे ठरवले तरी नुकसानभरपाईची रक्कम ९० खर्व रुपयांपेक्षा कमी होणे नाही; पण सगळे शेतकरी काही विमा उरवणार नाही. अनेकांना विमा योजनेची माहिती नसेल. सरकारी आधारभूत किमती फक्त सतरा शेतीमालानाच लागू आहेत. या सतरा मालांपुरतीच विमा योजना मर्यादित ठेवली तरी नुकसानभरपाईची रक्कम २० ते २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही.
 भारतीय जीवन विमा निगम दरवर्षी नव्या हप्त्यांपैकी रुपये १५,००० कोटीच वसूल करते. तिचा एकूण विमानिधी आजमितीस रुपये ८५,००० कोटीचा आहे. पीक विमा योजना निगम तयार करण्यात आला तर अगदी सुरुवातीलाच वार्षिक हप्त्यांची रक्कम कमीत कमी रुपये ३० हजार कोटी एवढी होईल. पीक विमा निगम म्हणजे केवढी अवाढव्य यंत्रणा होईल याचा अंदाज यावा. या अवाढव्यतेमुळेच पुढारी आणि नोकरदार खुश असावेत! शेतकऱ्यांच्या पिकांचे काहीही होवो, लक्षावधी नोकरदारांची मात्र भरपेट पगाराची तरतूद मजबूत होऊन जाईल. एवढे त्यांना नक्कीच कळते.
 आता प्रश्न उरतो की, तो हा शेतकऱ्यांनी पिकाच्या रकमेच्या निम्मा इतका हप्ता भरावा कसा आणि कुठून? शेतीमालाच्या किमती ठरविताना पीकबुडीचा धोका जवळजवळ लक्षात घेतला जातच नाही. पीकबुडीच्या धोक्यापोटी जी किरकोळ रक्कम धरली जाते तेवढीच फक्त विम्याचा हप्ता म्हणून घेतली गेली तर संकल्पित पीक विमा योजनेचे दिवाळे वाजायला सहा महिनेसुद्धा लागणार नाहीत.
 यालउट, पीक बुडण्याचा खराखुरा धोका पूर्णत: उत्पादनखर्चाच्या हिशेबात धरला गेला तर साऱ्याच पिकांच्या किमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. किमती ठरविताना पीकबुडीचा धोका लक्षात घेतला गेला तर, शेतकऱ्यांच्या हाती वाढीव मिळकत पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती आलेली रक्कम तो बाजूला ठेवू शकेल आणि संकटाच्या वाईट वर्षी कोणाच्याच-ना सरकारच्या ना विमा कंपनीच्या -तोंडाकडे ना पाहता तो आपला योगक्षेम व्यवस्थित चालवू शकेल. अशा आपापल्या विम्याच्या योजनेसाठी काही यंत्रणा नको, नोकरशाही नको, प्रशासनाचा खर्च नको आणि भ्रष्टाचारालाही वाव नको. शास्त्रीय पद्धतीने पीकविमा योजना चालवायची म्हणजे पीक बुडण्याच्या धोक्याचा खर्च शेतकऱ्याच्या हाती बाजारपेठेतील किमतीच्या रूपाने पडणे आवश्यक आहे. तो नाकारला जात असेल तर कोणतीही पीक विमा योजना सफल होणे अशक्य आहे.

(शेतकरी संघटक, २१ मार्च १९९८)