बळीचे राज्य येणार आहे!/नेहरू व्यवस्था संपली शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या
नेहरूव्यवस्था संपली,
शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या
गेली दहा बारा वर्षे हिंदुस्थानातला शेतकरी सरकारशी लढत आला आहे. दहा वर्षांपूर्वी आम्ही जेव्हा म्हणालो की, 'शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे'
तेव्हा पुढारी म्हणायच "ही काय मागणी आहे? त्यापेक्षा पाणी मागा, धरण मागा, कालवे मागा, साखर कारखाना मागा, बँक मागा..." आम्ही म्हटलं, असलं काही नको. आम्हाला शेतीमालाचा भाव फक्त पाहिजे. म्हणजे, शेतीमालाला भाव मिळणार नाही असं काही तुम्ही करू नका.
नेहरूव्यवस्था आम्हाला नको हे दहा वर्षांपूर्वी आम्ही म्हटलं. त्यावेळी सगळेच नेहरूवादी होते आणि गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांनी एवढी मोठी लढाई जिंकून दाखविली की पंतप्रधानांना आज कबूल करावं लागतं की, "नेहरूव्यवस्था संपली, खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे आम्ही जाऊ इच्छितो. पुन्हा नेहरूव्यवस्थेची जुनी चूक आम्ही करणार नाही."
शेतकरी सरकारविरुद्ध लढायला घाबरत नाही
चिखली परिसरातील जमिनींच्या संपादनाची ही समस्या १९६८ पासून सुरू झाली; पण शेतकऱ्यांवर डल्ला मारण्याच्या या कारवाईचा इतिहास त्याहून जुना आहे.
शासन शेतकऱ्याची जमीन संपादन का करू शकते? १९५० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला घटना दिली. त्या घटनेमध्ये प्रत्येक माणसाला स्वातंत्र्य दिलं, विचाराचं स्वातंत्र्य दिलं, उच्चाराचं स्वातंत्र्य दिलं, आपापला व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. त्या घटनेमध्ये असं म्हटलं होतं की कुणाचीही मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकणार नाही. कारण ज्याला त्याला आपला व्यवसाय चालविण्याचा अधिकार आहे. जर सार्वजनिक कामाकरिता जमीन घेणे आवश्क असलं तर त्याला योग्य तो मोबदला दिला जाईल. ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेतील तरतूद.
पुढे काय झालं? त्यावेळी कूळकायदा निघाला होता. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सिलिंगचा कायदा निघाला होता. शेतकऱ्याकडे १८ एकर बागायती किंवा ५४ एकर कोरडवाहू जमीन यापेक्षा जास्त जमीन असू नये असा सिलिंगचा कायदा. सार्वजनिक न्याय, समता, विषमता निर्मूलन अशी या कायद्यामागची कारणे सांगितली गेली. १८ एकर बागायती जमिनीची किमत आजसुद्धा एक लाख रुपये एकराने १८ लाख रुपये होईल. आज पुण्यासारख्या शहरात १८ लाख रुपयांत एक फ्लॅट मिळणं कठीण आहे; पण असं कुणी म्हणालं नाही की 'शहरामध्ये ज्याच्याकडे चार-पाच खोल्यांचं घर आहे त्या खोल्यांवर सिलिंग आणावं! दोनतीन खोल्यांचं सिलिंग ठेवून ज्या जादा खोल्या असतील त्या विषमता निर्मूलन, सामाजिक न्याय म्हणून फुटपाथवर राहणाऱ्या लोकांना राहायला द्याव्या.' शहरातल्या प्रस्थपितांची मालमत्ता जशीच्या तशीच राहिली पाहिजे. विषमता निर्मूलन इथं नको; पण विषमता निर्मूलन खेड्यात व्हायला पाहिजे. म्हणून, मग सिलिंगचा कायदा झाला. शेतकरी कोर्टात गेले आणि कोर्टाने निकाल दिला की घटनेप्रमाणे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेता येणार नाही.
मग, दिल्लीच्या सुलतानांनी काय केलं? त्यांनी घटनाच बदलून टाकली आणि त्यात असं वाक्य घातलं की शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेण्याबद्दल कोणताही खटला कोर्टात चालू शकणार नाही. त्याला घटनेतील अनुच्छेद ९ (Schedule IX) म्हणतात. त्यामध्ये सरकारच्या ज्या कारवाईविरुद्ध हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात कोणीही जाऊ शकणार नाहीत यासंबंधी सुमारे ११२ कायदे आहेत. यापैकी १०८ शेतजमिनीसंबंधी आहेत. म्हणजे, सगळी घटना ही शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध करण्याचं काम त्या घटनेमध्ये पहिली दुरुस्ती झाली त्यावेळीच झालं.
आता सरळ सरळ विचार करा की आपलं घर काढून घेतलं, कारखाना काढून घेतला तरी त्यांना कोर्टात जाता येणार नाही असा कायदा शहरातल्या कारखानदारांनी मान्य केला असता तर ते सरकार टिकलं असतं का?
पण, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र असा कायदा झाला. तुमची जमीन आम्हाला हवी आहे, तुम्ही देशोधडीला लागलात तरी आम्हाला चिंता नाही. आज आम्ही सरकारला सांगतो आहोत की इतके दिवस आम्ही हे सहन करत आलो. त्या काळात नेहरूप्रणीत व्यवस्था होती. सार्वजनिक काम कोणतं, जमिनीची किमत किती हे सरकारनं ठरवायंच, असं त्या व्यवस्थेत होतं; पण आता पंतप्रधानांनी वॉशिंग्टनला जाऊन स्वतः कबूल केलं आहे की ती नेहरूव्यवस्था संपली, समाजवाद संपला, नियोजन व्यवस्था संपली, खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था अमलात येत आहे.
मग, आमच्या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेत शेतकऱ्यांना विरोध करण्याकरिता म्हणून ज्या ज्या काही दुरुस्त्या केल्या आहेत त्या सगळ्या रद्द करा, शेड्युल नऊ रद्द करा. शेतकऱ्याची जमीन घ्यायची असेल तर ती बाजारभावाने आणि शेतकऱ्याने स्वखुशीने दिली तरच घेता येईल. शेतकऱ्याची इच्छा नसतानासुद्धा त्याची जमीन सरकारला घेण्याचा अधिकार फक्त एकाच बावीत असू शकतो आणि ती बाब म्हणजे लष्कराची गरज ; पण कुणाला कारखाना काढायचा आहे, कुणाला दुकान काढायचं आहे, कुणाला राहायला जागा हवी याकरिता तुम्ही शेतकऱ्याला निर्वासित करू शकत नाही. हे खुल्या अथव्यवस्थेत चालणार नाही.
आजपर्यंत शेतीमालाच्या भावाचं आंदोलन शेतकरी संघटनेने केलं. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आजही आंदोलन करतो आहोत की शेतकऱ्यांच्या मालावर तुम्ही बंधनं घालू नका, त्याच्या वाहतुकीवर बंधन घालू नका, निर्यातीवर बंधन घालू नका. खुल्या व्यवस्थेत हे चालणार नाही. तसंच आमची जमीन तुम्हाला घ्यायची वेळ आली तर ती काय भावानं द्यायची हे आम्ही ठरवू. 'आमची जमीन, आमचा भाव' हे आंदोलन आम्ही देशभर करायचं ठरवल आहे. हा काही चिखली-कुदळवाडी प्राधिकरण-श्रीनिवास पाटील.... असा स्थानिक प्रश्न नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न देशभरच्या शेतकऱ्यांनी लढवला आणि जिंकला. आम्ही फक्त कांद्याचं आंदोलन करीत बसलो नाही म्हणून पंजाबच्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरीही लढले. शेतीमालाच्या भावासाठी केरळपासून पंजाब-हरिणापर्यंतचे शेतकरी लढले तेव्हा ही लढाई जिंकली. आता 'शेतीच्या भावा'चा हा लढा चिखलीपुरता मर्यादित राहून चालणार नाही. दरोडेखारांची मोठी टोळी आहे. तिचा .मुख्य दिल्लीला आहे. छोटा मुख्य मुंबईला आहे. आपण जर असे म्हणालो की माझ्या घरावर दरोडा पडला आहे तेवढ्यात दरोडेखोराला मी हुसकून लावीन तर चालणार नाही. तो पुन्हा आपल्या साथीदारांना घेऊन दरोडा घालायला येईल. आपल्याला दिल्लीला, जिथं मुख्य दरोडेखोर आहे तिथे हल्ला करायला पाहिजे.
चिखलीची जमीन सुटणं हा सोपा प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठी शेतकरी संघटना तुमच्या पाठीशी राहील; पण तुमची जमीन सुटली म्हणून तुम्ही घरी बसून चालणार नाही. देशभरच्या 'शिवार संरक्षणा 'च्या आंदोलनात चिखलीचे प्रतिनिधी अग्रक्रमाने आले पाहिजेत.
या परिषदेचा निष्कर्ष हा की १९५१ सालापासून नेहरूव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना केवळ शेतीमालाच्या भावाला लुटलं एवढंच नव्हे तर त्यांची घरंदारं आणि जमीनसुद्धा लुटली आहे. शेतीमालाच्या भावाचं संरक्षण आजपर्यंत आम्ही केलं. आता आम्ही आमच्या शेतजमिनीचं शिवाराचंसुद्धा संरक्षण करणार आहोत. शेतीमालाच्या भावाची लढाई दहा वर्षांत जिंकली. येत्या पाच वर्षांच्या आत शिवाराच्या संरक्षणाची लढाईही आम्ही जिंकणार आहोत.
धीट मावळयांचे अभिनंदन
मी सर्वप्रथम, इथं जमलेल्या, खास करून चिखली विभागातील, पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणग्रस्त शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करतो. आठ दिवसांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अशी दटावणी दिली की 'ही सगळी जमीन प्राधिकरणाची आहे, सरकारची आहे आणि जर शेतकरी तिथे शेती करीत असतील तर ते अतिक्रमण करताहेत. याविषयी जर कुणी आंदोलन करीत असेल तर त्याला तोंड द्यायला सरकार समर्थ आहे.' म्हणजे सरकार मुंबईमध्ये जे गुंड धुडगूस घालताहेत त्यांना तोंड द्यायला समर्थ नाही; पण चिखलीच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकून लावायला मात्र सरकार समर्थ आहे. अशी त्यांनी धमकावणी दिली तरी देखील या परिसरामधल्या शेतकऱ्यांनी ते आव्हान स्वीकारून आपली उपस्थिती इथं दाखवली याबद्दल तुम्हा सर्वांच अभिनंदन.
चिखलीत तेवलेला वातीसाठी अख्खा महाराष्ट्र तेल म्हणून जळणार
"गावच्या शिवाराचं रक्षण करण्याचा हा लढा चिखली-कुदळवाडीच्या मावळ्या शेतकऱ्यांनी उभा केला आहे. इथं शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात सुरुवातीपासूनच आपला जीव ओतलेले. संघटनेचे रायगड, सोलापूर, अकोला, सांगली, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, नगर, पुणे जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते प्रतिनिधी म्हणून हजर आहेत, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खुद्द हजर आहेत, ते इथं मचावर उभं राहून भाषण देण्यासाठी आलेले नाहीत; चिखली- कुदळवाडीचे शेतकरी शिवार संरक्षणाच्या या लढ्यात वात म्हणून तेवणार असतील तर महाराष्ट्रातील आख्खी शेतकरी संघटना तेल म्हणून जळायला तयार आहे याची ग्वाही देण्यासाठी हजर आहेत. वाडवडिलांपासून कित्येक पिढ्या ज्या शेताने पोसल्या त्या शेतावर राहाता येत नसेल तर शेतकऱ्यांना एकच जागा उरते, ती म्हणजे तुरुंग. शासनाने किंवा प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला तर मीही तुमच्याबरोबर तुरुंगात यायला तयार आहे आणि आख्खं चिखली गाव तुरुंगात गेलं तरी हे सत्याग्रहाचं आंदोलन थांबणार नाही. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामधून सत्याग्रही इथं येतील किंवा त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये चिखलीच्या या शिवार संरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा म्हणून आंदोलन करतील. तुम्ही चेतवलेली ज्योत फुकट जाणार नाही, हे आश्वासन मी देतो,"
पाणी कुठंतरी मुरतं आहे
टेल्कोचे काही अधिकारी जाहीरपणे म्हणतात की आम्ही जमीन घेतली तर प्राधिकरणाकडून घेऊ दुसऱ्याकडून घेणार नाही. असं का? कारखाना चालवणारा मनुष्य किंवा कंपनी यांना कोणत्याही प्राधिकरणाचं प्रेम असायचं काय कारण आहे ? कारखानावाला कसं बोलला पाहिजे ? अरे, प्राधिकरण मला अकरा लाख रुपये एकराने ही जमीन देत आहे, तशीच मला नव्व्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव रुपयांनी कुणी देत असेल तर ती मी घेईन. कारखानदाराची अशी वृत्ती पाहिजे; पण व्यवहारामध्ये माणसं वरीलप्रमाणे बोलू लागतात तेव्हा त्याचा अर्थ इतकाच होतो की पाणी कुठंतरी मुरत आहे.
हिज मास्टर्स व्हॉईस
डिसेंबर ९२ मध्ये प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी श्रीनिवास पाटील यांनी टेल्कोला ही जमीन देता येणार नाही असे सांगितले. ६ जानेवारी ९३ रोजी इंडियाचे त्यावेळचे रक्षामंत्री शरद पवार पुण्यात आले आणि त्यांनी घोषणा केली की प्राधिकणाची १०० एकर जमीन टेल्कोला देणार आहोत. रक्षामंत्र्यांच्या अखत्यारीत टेल्को येत नाही, शेतजमीन येत नाही, प्राधिकरणही येत नाही आणि पिंपरी चिंचवडही येत नाही. जमीन लष्कराकरिताही घेत नव्हते. राज्यपालांना आपण विनंती केली पाहिजे की या प्रकरणाची पहिल्यांदा चौकशी व्हावी. कोणत्या अधिकारात रक्षामंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी टेल्कोला विकण्याचा निर्णय घेतला?
शरद पवार शंभर एकर देतो म्हणाल्यानंतर, डिसेंबरात टेल्कोला जमीन देता येत नाही म्हणणारे श्रीनिवास पाटील म्हणाले, आम्ही टेल्कोला १८८ एकर जमीन विकणार आहोत. एका महिन्यात मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल का झाला याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
या जमिनीसंदर्भात शेतकऱ्यांना दिलेली कागदपत्रे आणि प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील कागदपत्रे यांत तफावत आहे. ही तफावत कागदपत्रांतील तपशिलात व तारखांत बदल केल्यामुळेच निर्माण झाली असावी. जमिनींच्या २० कोटी रुपयांच्या या व्यवहारात प्राधिकरणाने अफरातफर केलेली आहे. आपण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विनंती करणार आहोत की चिखली प्रकरणाची सार्वजनिक चौकशी झाली पाहिजे.
तोतया मालकांपासून सावध!
शेतकऱ्याची भूमिका स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांचा टेल्कोशी वाद नाही. टेल्कोला जमीन घ्यायची असेल तर त्यांनी खऱ्या मालकांशी व्यवहार करावा, तोतया मालकांशी करू नये. इतर कोणाशीही केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतील. प्राधिकरणाशी व्यवहार करून खोटी कागदपत्रे तयार होऊ शकतील; पण प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा मिळणार नाही कारण आम्ही जमिनीचे मालक आहोत, प्राधिकरण नाही. याविषयी (JRD) टाटांशी संपर्क साधला जाईल.
चार हजारांचे बावीस लाख ?
शेतकऱ्यांना हे काय गौडबंगाल आहे कळत नाही. आपली जमीन जाताना ४००० रुपये एकराने जाते. त्या जागेवर काहीही डेव्हलपमेंट केली नाही आणि केली तरी काय करतात ? गटाराकरिता चार चर खणायचे, पाईपलाईन आणून द्यायची, रस्ता आखायचा, सपाटीकरण करायचं. हे शेतकरीही करू शकतो. आमच्या हातात असताना ज्या जमिनीची किमत फक्त ४००० रुपये एकर आणि ती जमीन त्या बाजूला गेली की लगेच तिची किमत अकरा लाख नव्हे बावीस लाख रुपये होते! एकराचं मोजमापच संपून जातं आणि दर चौरसफुटावर ठरतात.
आता याची जाणीव महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना चिखलीकरांनी करून दिली याबद्दल त्यांना सगळ्यांना वतीने धन्यवाद दिले पाहिजेत.
(शेतकरी संघटक, ६ जून १९९३)
■