बळीचे राज्य येणार आहे!/जमीनधारणा सुधार का अर्थव्यवस्था सुधार ?

विकिस्रोत कडून

जमीनधारणा सुधार

का अर्थव्यवस्था सुधार ?



 मीनधारणेचा प्रश्न पुन्हा एकदा वादळ उठवणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
 या वर्षाच्या सुरुवातीला अंदाजपत्रक सादर करताना अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी शेतीच्या व्यवस्थापनाकरिता तरी तुकडेबंदी करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला होता.
 परंतु त्यानंतर दोन महिन्यांत दिल्ली येथे भरलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत अगदीच वेगळा सूर निघाला. नेहरू जमान्यातील जुन्याच जमीनधारणा कायद्याचा अंमल अधिकाधिक जोमाने करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला.
 लोकसभेसमोर ठेवलेल्या राष्ट्रीय कृषी धोरणाच्या मसुद्यात शेतीची तुकडेबंदी हे शेतीपुढील एक महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे म्हटले होते; पण त्याबरोबरच जुन्या सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरही भर दिला होता. ज्याला जे आवडेल ते त्याने घ्यावे!
 अलीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी फळबागांकरिता जमीनधारणेवरील कमाल मर्यादा उठवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याबद्दल पवारसाहेबांची ख्याती नाही. त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्याच पक्षाच्या मध्यवर्ती धोरणाशी न जुळणारा आहे. त्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल अशी शक्यता कमी आहे. कमाल जमीन धारणा पीकनिहाय बदलणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने जवळजवळ अशक्य आहे. फळबागांसाठी जास्त मोठी जमीन काही विशेष फायद्याची ठरते असे नाही. पवारसाहेबांच्या योजनेचा फायदा फळांवरील प्रक्रिया करणारे पाश्चिमात्य तोंडवळ्याचे कारखाने उभारणाऱ्यांनाच होईल. या निर्णयामागे, सत्तेतील काही सज्जनांनी ताब्यात घेतलेली जमीन नियमात बसवणे हा प्रमुख उद्देश आहे असे म्हटले जाते. हे सगळे खरे असले तरी जमीनधारणेचा आणि वाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे.
 गेली साठ-सत्तर वर्षे जमिनीचे फेरवाटप हा शेतीविषयक समाजवादी कार्यक्रमाचा पाया होता. जमीनदारी नष्ट करावी, कसणाऱ्याच्या हाती जमीन द्यावी, जमिनीच्या धारणेवर कमाल मर्यादा ठेवावी म्हणजे शेतीतील गरिबीचे सगळे प्रश्न सुटतील अशी समाजवाद्यांची भूमिका असे. त्यांच्या डोळ्याला गावातील झोपडी आणि पडका वाडा यांच्यातील तफावत टोचत असे आणि झोपडीच्या गरिबीच मूळ कारण गावातील वाडे आहेत अशी त्यांची भूमिका होती. शहरातील गगनचुंबी इमारतींचा गावातील झोपडीतील गरिबीशी जो काही संबंध असेल त्याचा उल्लेख ही मंडळी कटाक्षाने टाळत.
 समाजवाद्यांचा जमिनीच्या फेरवाटपासंबंधी काही नैतिक राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोन होता.
 जमिनीच्या मालकीतील विषमता दूर करून सर्वांना सारखी जमीन अशी व्यवस्था करावी, अशी गरिबांच्या कळवळ्याची साधूसंतांनी घेतलेली भूमिका समाजवाद्यांनीही घेतली. ही त्यांची नैतिकता गावापुरतीच मर्यादित होती, हे दुर्दैव. दिल्लीत स्वतःच्या मालकीच्या दहा-वीस लाखांच्या घरात राहणारे डावे विचारवंत दहा-पंधरा एकर जमिनीच्या मालकावरही दात काढीत. पन्नास एकराचा मराठवाड्यातील शेतकरी रोजगार हमी योजनेत दगड फोडायच्या कामावर सर्रास दिसला तरीही त्यांच्या विचारात फरक पडला नाही. शहरात दरडोई जोते दहा चौरस फुटांचे भरेल तेव्हा शहरातील घरवाल्यांनी दर माणसी फारफार तर पन्नास चौरस फूट मागणी ठेवून राहिलेल्या जागेत बाहेरच्या कुटुंबांची सोय करावी असे मांडण्याइतकी सजाजवाद्यांची नैतिकता अतिरेकाला गेलेली नव्हती!
 अनेक राज्यांत जमीनदारांनी रयतेवर, कुळावर केलेल्या अमानुष जुलमाच्या अनेक सत्यकथा कानावर येत असत. जमीनदारांची मध्ययुगीन जुलमी वर्तणूक हे जमीनदारी संपण्यासाठी सर्वांना सहज पटण्यासाखे कारण होते. कित्येक शतकांच्या अनेक राजांच्या, सुलतानांच्या लुटालुटींनी, लढायांनी आक्रमणांच्या बेबंदशाहीच्या काळात, अस्मानी आणि सुलतानीमुळे वारंवार येणाऱ्या दुष्काळाच्या काळात जमीनदारांनी रयतेला काही ना काही तरी संरक्षण दिले होते. जमीनदारीचा सगळाच इतिहास काही काळाकुट्ट नव्हता. ही गोष्ट समाजवाद्यांनी सोयीस्कररीत्या नरजेआड केली. खानदानी जमीनदार बहुतांशी १८५७ च्या उठावानंतर देशोधडीला लागले, फासावर चढले. त्यांच्या जागी इंग्रजांनी त्यांना सामील झालेल्या गावगुंडांना जमीनदार नेमले. नवीन जमीनदारांच्या उन्मत्तपणात अमेरिकेतील यादवी युद्धासारख्या घटनांनी शेतमालाच्या व्यापाराला काही काळ मिळालेल्या छप्परफाड धनदौलतीमुळे हे नवे जमीनदार उन्मत्त झाले. कथा-कादंबऱ्यातील ऐषआरामी, विलासी, उन्मत्त, जुलमी जमीनदार हे प्रामुख्याने या समाजातील होते. इतकी वस्तुनिष्ठता समाजवाद्यांच्या मठीत असू शकतच नाही. शहरात मालक नोकरांवर जुलूम करत नव्हते, असे नाही; घरगड्यांवर, मोलकरणीवरही अत्याचार होत. पण त्या कारणाने घरमालकांची जायदाद त्यांच्या नोकरांना मिळावी असा युक्तिवाद कोणा तत्त्वनिष्ठ समाजवाद्याने केल्याचे ऐकिवात नाही.
 जमिनीच्या फेरवाटपाचे समर्थन करण्यासाठी समाजवादी अर्थशास्त्र्यांनी काही मोठे विनोदी निष्कर्ष काढले. लहान जमिनीच्या तुकड्याची उत्पादकता जास्त असते, छोटे शेतकरी त्यांच्या मालाला अधिक चांगली किमत मिळवतात, ही अशा निष्कर्षाची उदाहरणे. जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांची उत्पादकता जास्त असते कारण त्यावर सगळ्या शेतकरी कुटुंबाची जीवतोड मेहनत होते, उत्पादकतेचा संबंध केवळ जमिनीशी नाही श्रमाशी आहे.
 जमिनीच्या मोठ्या तुकड्यात उत्पादकता कमी आढळते, कारण तेथे श्रमशक्ती कमी पडते; छोट्या तुकड्यातील शेतीवरील कष्टात जी आपुलकी असते त्याची भरपाई करणारे आधुनिक व्यवस्थापन मोठ्या शेतीलाही परवडत नाही. असल्या बारकाव्यांची पत्रास डाव्या अर्थशास्त्रांना असायचे काय कारण? दहा पोती वांगी मुंबईला पाठवणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा पाटीभर वांगी डोईवर घेऊन पायी चालत बाजारच्या गावी जाणाऱ्या शेतकरणीला किलोमागे जास्त भाव, मिळतो एवढ्या साध्यासुद्धा गोष्टीत समाजवाद्यांना लहान शेतीची श्रेष्ठता स्पष्ट दिसत असे.
 रशियातील आणि इतर समाजवादी देशांतील सामूहिक शेतीचे कौतुक करणारे भारतात मात्र छोट्या छोट्या तुकड्यांची शेती झाली पाहिजे असे आग्रहाने मांडीत.
 शेतीवरील बचत ओरबाडून नेली जात आहे, शेतावरची माणसे मात्र शेतावरच ओझं बनून राहिली आहेत, ज्यांच्याकडे थोडीफार जादा जमीन असे, त्या सगळ्यांची जमीन काढून घेतली आणि भूमिहीनांना वाटली तर प्रत्येकाच्या वाट्याला काडेपेटीभर जमीनही येणार नाही आणि अशा फेरवाटपाचा गरिबी हटण्याशी काही संबंध असू शकणार नाही या साध्या अंकगणिताकडेही डाव्यांनी डोळेझाक केली.
 त्यांचा आपला एक धोशा; एकच सूत्री कार्यक्रम -जमिनीचे समान वाटप करा.
 समाजवाद्यांच्या या मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधभक्तीचा फायदा झाला तो छोट्या शेतकऱ्यांना किंवा भूमिहीनांना नाही. भूमिहीनांच्या पदरी दोन-अडीच एकर जमिनीचा तुकडा पडला तर तो लागवडीखाली आणण्याइतकी त्यांची ताकद नसे आणि मोठ्या कष्टाने तेथे शेती केली तरी त्यातून काही सुटायचे नाही. एवढी शेतीची जाणकारी डाव्या प्राध्यापकांना नसली तरी भूमिहीनांना जरूर होती.
 जमीन सुधारणा कायद्यांचा फायदा मोठ्या जमीनदारांनाच झाला. स्वातंत्र्य येता येता जमीनदारी संपवण्यासाठी जे कायदे झाले त्यामुळे ६४ लाख एकर जमिनीचे फेरवाटप झाले आणि मोबदला म्हणून जुन्या जमीनदारांना त्यांनी दिलेल्या पडीक, टाकाऊ जमिनीकरिता ६५० कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे आजच्या हिशोबात जवळजवळ २० हजार कोटी रुपये. जमीनदारांनी त्यांच्या गेलेल्या जमिनी एकावेळी बाजारात विकायला काढल्या असत्या तर सगळी बाजारपेठेच कोसळली असती आणि या रकमेच्या दहावा भागसुद्धा त्यांना मिळाला नसता. एवढा पैसा हाती आलेले जुने जमीनदार शहरात आले. काहींनी व्यापार सुरू केला; काहींनी कारखानदारी, पुष्कळसे राजकारणात आले. आजचे पंतप्रधान याच वर्गातील एक. त्यांच्या उरलेल्या साताठशे एकर जमिनीचा वाद आणि त्यासंबंधी करण्यात आलेले खोटे दस्तावेज यांची प्रकरणे आजही चालू आहेत. जमीनसुधाराच्या कायद्यांची अंमबजावणी जोमाने करण्याच्या गर्जना हे जमीनदारच करत आहेत.
 मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्धच्या आघाडीवा फायदा शहरांना झाला. गावातील जमीनदार, सावकार शेतकऱ्याला लुटत हे खरे; पण निदान दुष्काळासारख्या अडीअडचणीत लुटीतील काही भाग तरी गावाच्या उपयोग पडे. शेतीतील बचत शहरात भांडवल म्हणून पोचायची असेल तर गावातील लुटारूंना दूर केले पाहिजे हे शहरी चाणाक्षांनी अचूक हेरले होते! शेतकऱ्याची 'लक्ष्मी' शहरात आणायची असेल तर गावातील ठग दूर झाले पाहिजेत असा नव्या शहरी ठगांचा बेत होता आणि तो यशस्वी झाला. जमीनदार गेले, सावकार गेले; पण शेतकरी पहिल्यापेक्षाही जास्त गरिबीत आणि कर्जात बुडत राहिला.
 समाजवाद्यांनी जमीनदारांविरुद्धच्या शेतकऱ्यांच्या भावनांचे भांडवल केले आणि त्याचा फायदा घेऊन राज्यकर्त्यांनी भरतीय घटनेतील मालमत्तेचा हक्कच नष्ट करून टाकला. त्यासाठी कोणत्याही न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीत न बसणाऱ्या गोष्टी देशावर लादल्या. मालमत्तेच्या मालकीसाठी 'परिवार एकक' धरणे, शेतकऱ्याच्या घरी जन्मलेल्या मुलींना मालमत्तेचा हक्क नाकारणे आणि शेतजमिनीवरील आपला हक्क शाबीत करण्यासाठी शेतकऱ्याला न्यायालयाचा दरवाज बंद करणे अशी अतिरेकी सुलतानी डाव्यांनी देशावर लादली.
 नेहरूकालीन नियोजनात शेतकऱ्याचे एक नमुनाचित्र गृहीत धरलेले होते. या नमुनाचित्राची रूपरेषा पहिल्यांदा स्टॅलिनने काढली. गावातील नेतृत्व संपवा, गावात फक्त छोटे शेतकरी ठेवा, हे शेतकरी फक्त कष्टाचे मालक. त्यांनी काय पिकवावे, कसे पिकवावे, त्याने पिकवलेल्या मालाला काय भाव मिळावा हे सगळे निर्णय सरकारच्या हाती आणि ते राबले जाणार सरकारी नोकरशाहीमार्फत. थोडक्यात, नेहरूवादी शेतीचे चित्र म्हणजे बिनमोबदल्याच्या शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाचाच डाव होता. शेतकरी नामधारी मालक पण स्वतःची अवजारे घेऊन येणाऱ्या कामगारासारखीच त्याची स्थिती. शेतीच्या व्यवसायातील एकही निर्णय त्याच्या हाती नाही अशी व्यवस्था नेहरूंच्या मनात होती. ती फळाला आली नाही, कारण जमीनदारी-विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीतून कुशलतेने स्वतःची सुटका करून घेतलेले त्यांच्याच पक्षातील जिल्हा पातळीचे पुढारी. नेहरूंच्या मनात तर, यापुढेही पाऊल टाकून सहकारी आणि सामुदायिक शेती देशात आणायची होती. चौधरी चरणासिंग आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख इत्यादींच्या कडव्या विरोधामुळे नेहरूंना तो नाद सोडून द्यावा लागला.
 समाजवादाचा पाडाव अलीकडे झाला तरी त्याची पीछेहाट सुरू होऊन बराच काळ झाला. गेल्या दहा वर्षांत शेती ही काही जीवशैली नाही, शेती हा व्यवसाय आहे हा क्रांतिकारी नवा दृष्टिकोन शेतकऱ्यांनी स्वीकारला आहे. नेहरूवादी व्यवस्थेचे दिवाळे वाजले आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याची भाषा सुरू झाली. तेव्हा जमिनीच्या वाटपाचे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत आणि गरिबी हटवण्यात नेमके स्थान काय याबद्दल पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
 जमिनीच्या फेरवाटपाच्या मागणीमागे एक समजूत होती. प्रत्येक मालमत्ता उत्पादनाचे साधन असते. ज्याच्या हाती संपत्ती, साधने ज्यांच्या हाती भांडवल, त्याच्या त्याच्या हाती उत्पन्नाचा ओघ; ही मार्क्सवाद्यांची श्रद्धा होती. निदान भारतीय शेतीच्याबाबत तरी ही समजूत खोटी होती हे शेतकरी संघटनेने अनेक तऱ्हेने सिद्ध केले आहे. डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने भारतीय शेतकऱ्यास सबसिडी नाही. उलटा दंडच आहे, हे अर्थशास्त्रीही कबूल करू लागले आणि सरकारही लपत-छपत लाजत-काजत स्वीकारू लागले. जमीन आजपर्यंत उत्पन्नाचे नाही तर, तोट्याचे साधन होती, हे सत्य असेल तर शेती किफायतशीर करण्याआधी जमिनीचे फेरवाटप म्हणजे 'राजा उदार झाला आणि भिकाऱ्याला हत्ती दिला' अशातली गत, हे स्पष्ट आहे.
 नवीन खुल्या व्यवस्थेतील शेतकऱ्याचे चित्र म्हणजे लहानशा तुकड्यावर काबाडकष्ट करणारा शेतकरी आणि त्याचा परिवार असे नसेल. नवनवीन उमेदीने, सतत नवीन प्रयोग करणारा, भरपूर उत्पादन घेणारा, देशी आणि परदेशी बाजारपेठेत पाय रोवून फायदा कमावणारा आणि त्याबरोबरच, देशाची अन्नधान्याची, कच्च्या मालाची आणि परकीय चलनाची गरज पुरी करणारा, असे नव्या शेतकऱ्याचे चित्र असेल. तर मग आर्थिक सुधार आणि समाजवादी जमीनसुधार एकत्र नांदू शकत नाहीत. निदान, डॉ. मनमोहन सिंगांच्या सूचनेप्रमाणे तुकडे तुकडे झालेली जमीन किमान व्यवस्थापनासाठी एकत्र आणण्याची काहीतरी सोय करावी लागेल.

(शेतकरी संघटक, २१ ऑगस्ट १९९३)