पोशिंद्याची लोकशाही/निवडणूक धोरणाचा निर्णय लॉटरी तिकीट घेण्यासारखा होत नाही
वर्धा कार्यकारिणी - प्रास्ताविक
शेतकरी संघटना ज्या दिवशी सुरू झाली त्या दिवशी माझा खरा जन्म झाला असे म्हटले तर आतापर्यंतची पहिली पंचवीससव्वीस वर्षे शेतकरी आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र शिकविणे आणि त्यांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता लढाईसाठी तयार करण्यात गेली. आजपासून माझ्या आयुष्यातील एक नवा कालखंड, एक नवे युग चालू होत आहे.
आजच्या या कार्यकारिणीमध्ये देशातील आजच्या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन, अवलोकन करून शेतकरी संघटना आणि शेतकरी आंदोलन यांच्या पलीकडे जाऊन राजकीय सत्तेच्या दृष्टीने वाटचाल करून राज्यशकट शेतकऱ्यांच्या हाती कसा येईल यावर विचार होणार आहे.
हा विचार आपण कोणत्या परिस्थितीत करीत आहोत?
मी ७ जुलै २००४ रोजी राज्यसभेचा सदस्य झालो, या घटनेने शेतकरी संघटनेच्या सर्व पाईकांना आनंद झाला असेल, की आपल्याबरोबर रस्त्यावर बसलेला, तुरुंगात गेलेला, शेतकऱ्यांची दुःखे अचूकपणे जाणणारा, त्यांचे विश्लेषणपूर्वक निदान करणारा एक डॉक्टर शेवटी राज्यसभेत पोहोचला. मलाही असाच आनंद झाला. मलाही असे वाटले, की नाशिकच्या रस्त्यावर बसून, निपाणीच्या रस्त्यावर बसून उसाला भाव मागितला, तंबाखूला भाव मागितला. त्यावेळी वाटायचे की कोण आपला आवाज ऐकेल, हा आवाज दिल्लीपर्यंत कधी जाईल, पंतप्रधान आपल्याला कधी चर्चावाटाघाटींकरिता बोलावतील? अशी वाट पहात आपण दिवसच्या दिवस काढले; कपाशीच्या आंदोलनात वाहून नागपूरला जाताना मुख्यमंत्री आपले म्हणणे ऐकतील का, त्यासाठी ते विमानाने तरी येतील का याची वाट पहात राहिलो. आता राज्यसभेमध्ये पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्याकरिता त्यांच्याकडून चिठ्ठी किंवा निरोप येण्याची आवश्यकता नाही, शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्याचा कागद घेऊन आपण पंतप्रधानांच्या खोलीत केव्हाही जाऊ शकतो, नाही तर निदान संसदेमध्ये शेतकऱ्यांचे दुःख मांडू शकतो, एवढी तरी प्रगती या पंचवीस वर्षांत झाली याचा मला राज्यसभेवरील निवडीमुळे आनंद वाटला.
प्रत्यक्षामध्ये परिस्थिती फार वेगळी निघाली. एवढ्या सगळ्या पंचवीसतीस दिवसांच्या राज्यसभेच्या अधिवेशनामध्ये मला आतापर्यंत फक्त तीन वेळा बोलायला मिळाले. मी जे बोललो त्या भाषणांच्या सी.डी. पाहून, शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते खुश आहेत. पण, माझ्या मनात वेदना आहे, की राज्यसभा सुरू झाली, की प्रत्येक दिवशी देशामध्ये खळबळ माजवणारा काही ना काही प्रसंग उभा केला जातो. सुरुवातीला, गुन्हेगार मंत्री मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांना काढून टाका हा वादाचा मुद्दा निघाला. त्यानंतर शिबू सोरेन फरारी झाले म्हणून वाद झाला. नंतर उमा भारतींचा विषय निघाला; काही नाही तर सावरकरांबद्दल कोणी अवमानास्पद टीका केली म्हणून तो एक विषय निघाला. प्रत्येक दिवशी काही ना काही विषय निघून, त्या विषयावर, विरोधी पक्षांचीच मंडळी नव्हे तर राज्यकर्त्या पक्षाची मंडळीसुद्धा सभागृहामध्ये उठून दंगा करतात आणि संसदेचे कामकाज होऊ देत नाहीत. 'संसद' याचा अर्थ जेथे लोक एकत्र जमतात, एकमेकांशी चर्चा करतात, बोलणी करतात, विचार करतात. संसद हा काही आखाडा नाही, की जेथे दोन्ही बाजूंच्या पहिलवानांची कुस्ती व्हावी! आज प्रत्यक्षामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा म्हणजे जबरदस्त नरड्यांच्या पहिलवानांच्या कुस्त्यांचे आखाडे बनले आहेत. ही माणसे फार ताकदीचीही नाहीत, अगदी किरकोळ आहेत; फक्त जबरदस्त नरड्यांची आहेत. तिथे माझ्यासारख्या, काही वैचारिक मांडणी करणाऱ्या लोकांचा आवाज फार तोकडा पडतो.
संसदेत भरणा झालेली ही मंडळी कोण आहेत? एका बाजूला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार म्हणजे ज्यांच्याकरिता आपण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांच्या माध्यमातून प्रचंड काम केले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आता २४ पक्ष राहिले नाहीत, पंधरासोळाच शिल्लक आहेत. पण, या पक्षांचे लोक संसदेत आहेत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस, त्यांना पाठिंबा देणारे त्यांचे कम्युनिस्ट मित्र - जे नक्षलवाद्यांनाही पाठिंबा देतात - आणि त्यांच्याबरोबरीने लालुप्रसाद यादवांसारखे जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकणारे. त्यांच्यात शेतकरी संघटनेच्या खुल्या व्यवस्थेच्या विचाराला पाठिंबा देणारे, पंतप्रधान मनमोहन सिंह वगळता, कोणी नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये देशामध्ये आजची जी परिस्थिती आहे तिचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
स्वराज्य मिळाले. म. गांधींना बाजूला टाकून नेहरूंनी समाजवाद आणला आणि लायसन्स-परमिट-कोटा राज तयार केले. कोणाला काहीही करायची परवानगी नाही, पण, ज्याच्याकडे वशिला आहे आणि ज्याच्याकडे, हात ओले करायला, पैसा आहे त्याला कशाचीही बंदी नाही. अशा तऱ्हेच्या व्यवस्थेला समाजवाद नाव दिले. अशी व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालू शकत नाही, स्पर्धेच्या वातावरणात ती टिकू शकत नाही, ती पडणार हे निश्चित होते. त्यानुसार हिंदुस्थानातील नेहरुप्रणीत समाजवादी व्यवस्था पडली आणि रशियातील समाजवादाचेही पतन झाले.
नेहरूंनी गांधीवादाऐवजी समाजवाद आणला. तो समाजवाद पडला तेव्हा, पुढे काय यावर विचार करण्याची किंवा चर्चा करण्याची बौद्धिक कुवत देशातील राजकीय नेत्यांमध्ये नव्हती. त्यांना असे वाटायला लागले, की शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी स्वतःच्या कष्टाने, स्वतःच्या हिमतीवर प्रगती करण्यास समर्थ नाहीत. लोकांची प्रगती व्हायची असेल, तर ती सरकारी कार्यक्रमातूनच होऊ शकते असा, शेतकरी संघटनेच्या नेमका उलटा, विचार सगळीकडे पसरू लागला. खरोखरीच जर लोकांचीही भावना असेल, की समाजवाद पडला असला, तरी जी काही प्रगती व्हायची ती सरकारी कार्यक्रमांनीच शक्य होईल, तर त्याचा अर्थ हिंदुस्थानला भविष्य नाही असाच होईल.
वर्तमानकाळात आनंद नाही आणि भविष्यात आशा नाही अशा अवस्थेत लोक काय करतात? उदाहरणार्थ, गावचा पाटील घ्या. आता घरामध्ये खायला भाकरी नाही अशी अवस्था; पण गावाततर मान सांगायचा आहे. मग तो 'आमचं खानदान केवढं मोठं, पाटील घराणं केवढं मोठं' असं आपल्या पूर्वजांचे कौतुक सांगत मिशीला तूप लावून मिरवतो.
ज्यांना वर्तमानकाळ नाही आणि भविष्यकाळाबद्दल आशा नाही, ती माणसं नेहमी भूतकाळात रमतात, त्या वेळी आम्ही कसे सुखी होतो, कसे मोठे होतो ते सांगत फिरतात.
त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानची ही परिस्थिती झाली आहे. वर्तमानकाळ नाही आणि भविष्यकाळ नाही म्हटल्यावर लोकांना इतिहासाच्या गप्पा आठवू लागल्या. त्यातही पुन्हा दोन भाग. काही मंडळी इतिहासात आम्ही किती थोर होतो, प्रभुरामचंद्र केवढा मोठा पुरुषोत्तम आमच्यात होता, आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज केवढे मोठे अशा तऱ्हेच्या इतिहासातल्या कथा पुन्हा पुन्हा उगाळून आपला आत्मविश्वास आणि अभिमान जागृत असल्याचा आव आणण्याच्या प्रयत्नात राहतात. त्याच्या उलट, आमचा इतिहास किती वाईट, हिंदुस्थानचा इतिहास म्हणजे उच्चवर्णीयांनी खालच्या वर्णाच्या जातींचे केलेले शोषण, त्यांच्यावरील अन्याय यांचे पाढे वाचून, त्यांचा बदला घेणे, अन्यायाचे परिमार्जन करणे असे कार्यक्रम घेणारी दुसरी मंडळी. सोप्या शब्दातं - इतिहासाविषयी गर्व बाळगणारे, रामाविषयी अभिमान बाळगणारे, शिवाजीविषयी अभिमान बाळगणारे आणि त्याच्यातूनच पुढचा कार्यक्रम घेऊ पाहणारे, ज्यांना आपण 'मंदिर'वादी म्हटले, ते एका गटात. त्यात भाजप, शिवसेना आणि तत्सम सर्व मंडळी आली आणि जी मंडळी इतिहासातील केवळ अन्याय सांगून, त्यांची भरपाई करण्याकरिता राखीव जागांचा कार्यक्रम मांडू लागली, ज्यांना आपण 'मंडल'वादी म्हटले, हा दुसरा गट.
सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये आज खऱ्या अर्थाने चलती आहे ती, अर्थकारण सांगणाऱ्यांची नाही. जे लोक अर्थकारण सांगतात ते राजकारणात फारसे पुढे येत नाहीत; पण जे लोक जातीचे किंवा धर्माचे नाव सांगतात आणि त्याबरोबर राखीव जागांचे कार्यक्रम मांडतात त्यांची आज राजकारणामध्ये चलती आहे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे, आपण म्हणत होतो, की चुकीचा का होईना, आर्थिक कार्यक्रम मांडणारे पक्ष आहेत. इतिहासाच्या आधाराने समाजात द्वेष पसरविणारांपेक्षा, चुकीचा का होईना आर्थिक कार्यक्रम मांडणारे बरे असे आपण पूर्वी म्हटले आहे. आज काँग्रेसची परिस्थिती काय आहे? काँग्रेसला मदत करणारे लालुप्रसाद यादव यांनी तर उघड उघड यादव- मुसलमान अशी एकी करण्याची घोषणा केली आहे आणि अशा प्रकारची एकी करण्याची भाषा करीत, सत्ता हस्तगत करण्याची त्यांची युक्ती पुष्कळशी सफल होते आहे असे दिसते आहे. त्याखेरीज, काँग्रेसच्याबरोबर डाव्या आघाडीचे कम्युनिस्ट लोक आहेत, ज्यांचा नियोजन व्यवस्थेवर विश्वास आहे, लायसन्स- परमिट-कोटा राजवर विश्वास आहे.
अशी सगळी मंडळी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रामुख्याने इतिहासाचा गौरव सांगणारी; परंतु त्याबरोबरच भविष्यकाळसुद्धा चांगला आहे अशी एक आशा देणारी, अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी असे आज राज्यसभेतील चित्र आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये स्वतंत्र भारत पक्षाने प्रवेश केला आहे; पण मी राज्यसभेवर निवडून येईपर्यंत या आघाडीच्या एकाही बैठकीचे निमंत्रण मला आले नव्हते; मी दिल्लीत संसद सदस्य म्हणून काम सुरू केल्यानंतरही निमंत्रण येईना. शेवटी, पंतप्रधानांनी रालोआच्या लालकृष्ण अडवाणी आदी नेत्यांना ते भेटायला गेले असता चांगली वर्तणूक दिली नाही, या कारणास्तव लोकसभेवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयात मी सामील झालो नाही, एवढेच नव्हे तर काँग्रेसने त्या वेळी प्रश्नाचा तास बंद करून, अंदाजपत्रकाविषयी चर्चा करावी असा आग्रह धरला, त्याला विरोध करणारी भाषणे पॉली नरीमन, अलेक्झांडर, मी अशा काही चारपाच जणांनी केली. ते भाषण केल्याबरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जाग आली आणि दुसऱ्या दिवशी जी बैठक झाली त्या बैठकीचे मला निमंत्रण आले आणि त्या बैठकीमध्ये स्वतः लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर मंडळींनी मला निमंत्रण न दिल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आणि यापुढे नियमित निमंत्रण येत राहील असे आश्वासन दिले. त्यामुळे, रालोआच्या चर्चेमध्ये आपला प्रवेश झाला आहे. त्या दिवशी मीही रालोआला आश्वासन दिले आहे, की स्वतंत्र भारत पक्ष या आघाडीबरोबरच राहून, आपल्या उद्दिष्टांनुसार इतरांमध्ये वैचारिक परिवर्तन घडवून, आपले राजकारण करणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी आपण जो काही करार केला आहे, त्यामध्ये काहीही बदल करावयाचा प्रस्ताव या कार्यकारिणीसमोर नाही.
याउलट, दिल्लीला असताना वर्तमानपत्रात अनेक उलटसुलट बातम्या येत होत्या. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी शेतकरी संघटनेच्या स्वतंत्र भारत पक्षाला सात जागा सोडल्या असे कोणी म्हणत, कोणी म्हणत आठ जागा सोडल्या आहेत. मध्ये एका वेळी निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्याकरिता महाराष्ट्रातील युतीच्या म्हणजे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या बैठका झाल्या, श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांना जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष नेमण्यात आले. या बैठकांचे साधे निमंत्रणसुद्धा रालोआचा सदस्य असलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाला किंवा शेतकरी संघटनेला आले नाही. महाराष्ट्रातील युती ही केवळ शिवसेना आणि भाजपचीच आहे, नंतर स्वतंत्र भारत पक्षाची त्यात काय भूमिका आहे त्याचा विचार करूया, असे म्हणत त्याची तारीख अजून काही पक्की ठरली नाही. निवडणुकीची अधिसूचना १३ सप्टेंबरला होणार आहे आणि आजही स्वतंत्र भारत पक्ष रालोआमध्ये असला, तरी महाराष्ट्रातील युतीमध्ये असल्याची घोषणा औपचारिकरीत्या आणि अधिकृतपणे झालेली नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये येत्या विधानसभा निवडणुकीतील भूमिकेसंदर्भात निर्णय घेणे, ही अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. माझ्या मनात काही एक निर्णय झाला आहे असे काही नाही. आजपर्यंतच्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीमध्ये ज्या प्रकारे चर्चा, विचार विनिमय झाले आणि त्यावर आपले निर्णय ठरले, तसेच आजही होणार आहे.
शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांची राजकीय भूमिका ठरविण्यासाठी आपण आज काही प्रथमच एकत्र जमलो आहोत असे नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये 'विदर्भ राज्य मुक्ती पदयात्रे'च्या समारोप समारंभानंतर नागपूर येथे विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी आपण ॲड. वामनराव चटप, श्री. लक्ष्मण वडले, डॉ. सौ. शोभा वाघमारे, श्री. रघुनाथदादा पाटील आणि सौ. सरोज काशीकर यांची 'राजकीय निर्णय समिती' स्थापन केली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या समितीच्या निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सदस्यत्व स्वीकारले. या निवडणुकीनंतर परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथे २ मे २००४ रोजी कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार सहभागाच्या यशापयशाचा आढावा घेऊन स्वतंत्र भारत पक्षाची बांधणी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजप युतीच्या नेत्यांशी संपर्क करून, त्यांना स्वभापच्या महाराष्ट्रातील बलशाली जागांची माहिती देण्याची जबाबदारी राजकीय निर्णय समितीवर सोपविण्यात आली. आता निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्यामुळे आपली भूमिका पक्की करणे आवश्यक झाले आहे.
वर्धा कार्यकारिणी : समारोप
शेतकरी संघटनेच्या इतिहासामध्ये कोणत्याही कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये झालेली चर्चा आजच्याइतकी टोकाची आणि रंगलेली नव्हती आणि इतका कठीण निर्णय करण्याची वेळ माझ्यावर कधी आली नव्हती. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे आणि माझेही मी अभिनंदन करतो, की २००४ मध्ये, ज्याचे लाखालाखांनी शेतकरी पाईक आहेत अशा संघटनेची आणि त्याच्या राजकीय पक्षाची एवढ्या नाजूक प्रश्नावर निर्णय करण्याकरिता बैठक होते आणि त्या बैठकीमध्ये अत्यंत खुलेपणाने, पहिल्यांदा जे क्षुब्ध जिल्हाप्रमुख होते ते बोलले, त्यानंतर मंचावरील उच्चाधिकार समितीतील पदाधिकारी बोलले, त्यानंतर आम्हाला संधी मिळाली नाही अशी तक्रार करणारे काही कार्यकर्ते बोलले. अजूनही काही कार्यकर्त्यांची बोलण्याची इच्छा बाकी आहे; पण वेळेअभावी आता या भाषणांना आवर घालावा लागत आहे.
प्रत्येक बैठकीत शेवटी मला उठावं लागतं, त्याप्रमाणे आताही उठलो आहे. बैठकीच्या विषयावर निर्णय घेणे कठीण का आहे, ते प्रथम सांगतो. इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी परिस्थिती समोर आहे. पूर्वीच्याच पद्धतीने जर मला निर्णय घ्यायचा असता, तर मी असे म्हटले असते, की दुसऱ्या कोणत्यातरी पक्षाचा बडेजाव स्वीकारण्यापेक्षा आपण आपल्या पायावर चालण्याचा निर्णय घ्यावा. आपल्या पायावर चालताना, जो काही जयपराजय असेल, तो आपला स्वतःचा असेल, दुसऱ्याचा पट्टा आपल्या गळ्यात अडकवून घेऊ नये; पण आता २० वर्षांपूर्वीचा बेदरकारपणा दाखवता येत नाही. गेली दोनतीन वर्षे या राजकीय प्रक्रियेमध्ये वामनराव आणि इतर कार्यकर्त्यांशी मी रस्सीखेच खेळतो आहे. शेतकरी संघटनेने आंदोलने करीत राहावे; निवडणुका, राजकीय सत्ता यांमध्ये फारसे जाऊ नये; राजकीय सत्ता ज्याच्याकडे येते तो खुर्चीवर बसला, की शेतकऱ्याकडे पाहत नाही आणि जर का आपण निवडणुकीच्या राजकारणात गेलो, तर निवडणुका आल्या, ढोल वाजू लागले, की सगळ्यांची डोकी फिरतील आणि जो तो अहमहमिकेने आपापली बाजू मांडू लागतो; त्यामुळे शेतकरी संघटनेची आंदोलन करण्याची ताकद कमी होईल अशी माझी भीती होती. आणि वामनराव व त्यांचे सहकारी यांचे म्हणणे होते, की असे काही घडणार नाही; आपल्याला जर काही पदांच्या जागा मिळाल्या, पाचसहा आमदार झाले तर त्यांच्या ताकदीमुळे विधानसभेमध्ये आपण शेतकऱ्यांची बाजू चांगली मांडू शकू, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या आधारावर आपली आंदोलन करण्याची शक्तीसुद्धा वाढेल. त्यामुळे, सटाण्याला झालेल्या शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या ठरावाप्रमाणे राजकीय निवडणुका लढवायच्या आहेत, त्या पदे मिळविण्याकरिता नाहीत, तर शेतकरी संघटनेचे आंदोलन प्रभावी करण्याकरिता हत्यार म्हणून लढवायच्या आहेत. वामनरावांनी सांगितले, की आपण हा एक प्रयोग करू; लोकांना निवडणुका लढवायला हळूहळू तयार करू.
मागे वळून थोडे आत्मपरीक्षण करायला हरकत नसावी.
गेल्या २५ वर्षांमध्ये माझा सगळ्यांत मोठा पराभव जर कोणी केला असेल तर तो शेतकरी समाजाने केला आहे. लाखालाखांनी शेतकरी माझ्या सभेला जमतात; माझ्या शब्दाखातर हजारोंनी शेतकरी तुरुंगात गेले; पण, लोक माझे म्हणणे ऐकतात, समजावून घेतात, या भावनेपोटी तुमच्यासारख्याच उमेदीने जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या प्रेमाचे मतांमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा प्रत्येक वेळी मला हार पत्करावी लागली. सत्य परिस्थिती समोर असलीच पाहिजे. हिंगणघाट मतदारसंघातून जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकऱ्यांचे मान्यवर नेते शरद जोशी यांना हरवणारा होता आपल्या स्वतःच्याच कार्यकर्त्याच्या बायकोला पळवून नेऊन विकणारा गुंड ! काय केले त्या वेळी शेतकऱ्यांनी?
आठ वर्षांपूर्वी नांदेड मतदारसंघातून मी लोकसभेसाठी उभा राहिलो. कोणाही कार्यकर्त्याने कसूर केली नाही, जास्तीत जास्त प्रयत्न केले. मला माझी अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी जर मला लोकसभेत पाठवले असते, तर आज हिंदुस्थानचा इतिहास वेगळा असता.
शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या ताकदीचे मतांमध्ये परिवर्तन करायला आपल्याला जमले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न असले, दुःख असले, की शरद जोशी म्हणजे तारणहार; पण निवडणूक आली म्हणजे 'शरद' नाव चालते; पण 'जोशी' आपल्या जातीचा नाही याचा प्रभाव परिणामकारक ठरतो. शेतकरी समाजाच्या मानसिकतेचे हे निदान मी काही पहिल्यांदाच करीत नाही. मार्क्सने म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांची संघटना ही बटाट्याच्या पोत्यासारखी आहे, एका पोत्यात कितीही बटाटे घातले; तरी ते कधी एकजीव होत नाहीत, पोतं म्हणून ते कधी लढत नाही, बटाटे म्हणून वेगळे वेगळेच राहतात. त्यामुळेचे प्रत्येक निवडणुकीत आपण मार खाल्ला. एका निवडणुकीत आपण असे म्हटले, की या निवडणुकीत एकच उमेदवार आहे तो म्हणजे कर्जमुक्ती. तेव्हाही कर्जमुक्ती या उमेदवाराला मते मिळाली नाहीत.
हा सगळा अनुभव लक्षात घेतला, तर गेल्या २५ वर्षांत जी काही शेतकरी संघटना उभी राहिली, ती भुईसपाट होण्याचा धोका निर्माण करणारा निर्णय मी या वयात घेऊ शकत नाही. राणा प्रताप आपल्या चेतक घोड्यावरून भरधाव वेगाने दरीवरून उडी मारताना आपली घोडी इतकी लांब उडी मारू शकेल याची खात्री असेल, तरच तसे करीत असे. या वेळी तशी उडी मारण्याचा निर्णय घ्यायच्या वेळी माझ्या आजपर्यंतच्या अनुभवावरून तुमची घोडी ही दरी उडी मारून पार करेल असा काही मला विश्वास वाटत नाही.
तीन वर्षांपूर्वी वामनराव आणि मी अशी चर्चा झाली, तेव्हा मी म्हटले, की तुम्हाला वाटते ना, की राजकारणात पुढे जायला पाहिजे; तर मग आपण परीक्षा पाहूया. ज्या ज्या मतदारसंघामध्ये स्वतंत्र भारत पक्षाचे दहा हजार सदस्य होतील, त्या मतदारसंघामध्ये जाऊन, मी स्वतः त्यांचे कौतुक करीन. लक्ष्मीमुक्ती केली, तर तुमच्या गावात येईन म्हटले तर दोन हजार गावांमध्ये लक्ष्मीमुक्ती झाली; पण, दहा हजार सदस्य नोंदवा म्हटले तर फक्त तीन मतदारसंघांत ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले.
मला प्रामाणिकपणे असे म्हणायचे आहे, की कोणाला फुटून जायचे असेल तर फुटून जाऊ द्या; पण एकदा का एक निर्णय चर्चाविनिमयानंतर झाला, की तो सगळ्यांनी अमलात आणला पाहिजे. दर निवडणुकीच्या वेळी आपण जो निर्णय घेतला, त्याबद्दल शिव्या देणारे कोणी ना कोणी तरी निघालेच. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी घ्यावयाच्या भूमिकेसंबंधी नागपूरला जी बैठक झाली, तीत, काही झाले तरी काँग्रेसबरोबर युती होत कामा नये असे ठासून सांगणारांपैकी एक जण शिव्या देणारा निघालाच. का तर म्हणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झालेच कसे? निवडणुका आल्या म्हणजे काय होईल ते होवो, लढवून तर पाहू असे म्हणायला निवडणूक म्हणजे काही लॉटरी नाही.
या निवडणुकीत आपण युतीपासून वेगळे झालो, तर काय होईल सांगता येत नाही. बहुतेक काँग्रेस निवडून येईल किंवा कदाचित, काँग्रेस नाही, युतीही नाही, तिसरीच एखादी फळी निवडून येण्याची शक्यता आहे आणि अशाही परिस्थितीचा फायदा घेण्याकरिता स्वबळावर निदान १५ आमदार निवडून आणण्याची आपली ताकद आहे काय? पन्नास काय शंभर उमेदवार उभे केले; तरी हे जमेल असे वाटत नाही; विश्वनाथ प्रताप सिंहांची मदत असताना आपल्याला हे जमले नाही.
मग, कोणत्या आधाराने आपण वीरश्रीच्या गर्जना करतो आहोत? आपले उमेदवार जिंकून आणू असे म्हणणाऱ्यांचा मी काही राग करीत नाही, मी फक्त एवढेच म्हणतो, की आमचा पहिलवान अजून जरा कच्चा आहे; एवढी मोठी कुस्ती त्याला झेपायची नाही. स्वतंत्र भारत पक्षाचे शंभरावर आमदार निवडून यावेत, असे मलाही वाटते; पण ते या निवडणुकीत जमणार नाही, कदाचित् पुढच्या, पाच वर्षांनंतरच्या निवडणुकीत आपण ते करून दाखवू शकू; पण त्यासाठी डोंगर चढताना जसे एकएक पाऊल अभ्यासपूर्वक टाकायचे असते तसे टप्प्याटप्प्याने पुढे जायला हवे. तेव्हा आता पहिले पाऊल कोणते उचलायचे यासंबंधी आपल्याला इथे निर्णय करायचा आहे.
काँग्रेस निवडून आली, तर काय करायचे? सरळ आहे - आपण जे करीत आलो तेच करायचे; पुन्हा आंदोलने. तेव्हा युतीपासून आपण वेगळे झालो आणि त्यामुळे काँग्रेस सत्तेवर आली, तर फारशी चिंता करण्याची गरज नाही.
युतीचा निर्णय झाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या समर्थनासाठी मी जी भाषणे केली, ती अत्यंत तर्कशुद्ध होती. भाजपातील नेतेसुद्धा म्हणाले, की तुम्ही अटलजींच्या नेतृत्वाबद्दल जी मांडणी केली, तितकी तर्कशुद्ध मांडणी आमच्यातील लोकांनाही करणे जमले नाही.
महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजप युतीबरोबरच राहण्याच्या पर्यायावर बोलायचे म्हणजे माझ्यापुढे गंभीर प्रश्न पडला आहे. युतीच्या नेत्यांनी बोलणी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल आजच्या बैठकीत तुम्ही कार्यकर्त्यांनी आपल्या ज्या भावना व्यक्त केल्या, त्यांवरून या मुद्द्याचे गांभीर्य अधिक खोल झाले आहे; पण या लोकांबरोबर संपर्क टिकवून ठेवण्यात आपल्या राजकीय निर्णय समितीचे निमंत्रक म्हणून वामनरावांनी जे हलाहल पचवले, ते मलासुद्धा पचवणे भाग आहे. जर त्यांच्याशी पटत नसेल तर त्यांना दुरुस्त करण्याचा आपला कार्यक्रम चालू झालेला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातसुद्धा युतीतील पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या कानात शरद जोशींचे, शेतकरी संघटनेचे विचार गेले आहेत. या कर्जमुक्तीबद्दल ते हयगय करू लागले, तर त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्यात, आपला एकही आमदार नसताना, निवडणूक लढविण्याची आपली तयारी अगदी कमकुवत असताना आपल्याला फारसे यश मिळवता येईल अशी शक्यता नाही. तेव्हा विधानसभेमध्ये आपले निदान पाचदहा सदस्य गेले, तर त्यांच्यामध्ये आपण मतपरिवर्तन घडवून आणण्याची शक्यता वाढेल.
चर्चाच्या या प्रक्रियेत सोसलेली सगळी दुःखे काही वामनरावांनी आपल्यासमोर उघड केली नाहीत. एकदा युतीच्या नेत्यांनी दिलेल्या निरोपाप्रमाणे वामनराव आपल्या समितीसदस्यांसह मुंबईला जाऊन थांबले. ज्यांच्याशी बोलणी करायची ते आधीच कोल्हापूरला निघून गेले होते, तिथे करवीरच्या त्यांच्या उमेदवाराची घोषणा करून आले. मग, मी वामनरावांना सांगितले, की तुम्ही ताबडतोब मुंबई सोडा, आपली माणसे कोणासाठीतरी ताटकळत राहिलेली आपण सहन करू शकत नाही. ते मुंबई सोडून आंबेठाणला येऊन थांबले. या सगळ्या प्रक्रियेत लक्षात आले, की गेले काही दिवस शिवसेना बोलण्याची चालढकल करीत आहे आणि ही बोलणी न होण्याची शक्यताही आहे. तेव्हा युती ठेवायची का मोडायची, हा विचार करण्यापूर्वी युती टिकून राहण्याची शक्यता आहे का ते पाहायला हवे. अजून त्यांचे निमंत्रण आपल्याला आलेले नाही. वर्तमानपत्रांवरून कळते, की ते आपल्याबद्दलचा निर्णय १७ सप्टेंबरला करू म्हणतात. म्हणजे त्यांचे सगळे हिशेब पुरे झाल्यावर ते आपल्याला बोलावणार.
वाटाघाटी होणार किंवा नाही हे अजून अनिश्चित आहे. जागा आठ मागायच्या, का दहा, का बारा; जागा कोणत्या मागायच्या? हे काम आपले राजकीय तज्ज्ञ वामनराव उत्तम प्रकारे करतील याबद्दल मला विश्वास आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलनाची ताकद किती आहे, हे लक्षात घेऊन आपण आंदोलन चालू ठेवतो किंवा थांबवतो त्याप्रमाणे आपली राजकीय ताकद किती, कुठे, कशी आहे हे लक्षात घेऊन, वामनराव या जागा निश्चित करतील, याबद्दलही मला विश्वास वाटतो; पण चर्चेमध्ये जर असे दिसले, की ही मैत्री काही फारशी सुखकर होण्याची शक्यता नाही, सन्मानपूर्वक होण्याची शक्यता नाही, तर आपल्याला जास्तीत जास्त जागा स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
बैठकीच्या शेवटी आपला निष्कर्ष असा निघतो :
स्वतंत्र भारत पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याचा घेतलेला निर्णय या घडीला उलटविण्याची आवश्यकता नाही. युती टिकविण्याची आमची इच्छा आहे. त्यासंबंधी जी बोलणी चालू आहेत आणि चालणार आहेत, त्याचे संपूर्ण अधिकार आताच्याच राजकीय निर्णय समितीला देण्यात यावे आणि जर का सन्मानपूर्वक बोलणी होणार नसतील, तर आपण स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याची तयारी ठेवावी. बोलणी करण्याचे काम असो का वेगळ्या पद्धतीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याचे काम असो, या दोन्ही कामांची संपूर्ण जबाबदारी मी ॲड. वामनराव चटपांवर सोपवीत आहे. त्यांनी त्यांना आवश्यकता वाटल्यास राजकीय निर्णय समितीच्या इतर सदस्यांचा सल्ला घ्यावा. १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरायची सुरुवात होणार आहे, हे लक्षात घेता युतीबरोबरच्या बोलण्यांसाठी साधारणपणे १३ सप्टेंबर हा दिवस अखेरचा धरावा. इंग्रजीत एक म्हण आहे की, 'परमेश्वरावर विश्वास जरूर असू दे; पण बंदुकीतली दारूही भिजू देऊ नकोस,' त्याप्रमाणे आपण ज्या काही पन्नासेक मतदारसंघांत निवडणुका लढवू शकू, तेथील तयारीला अंतिम स्वरूप देण्याच्या कामाला लागावे.
(१३ सप्टेंबर २००४)
◆◆