पोशिंद्याची लोकशाही/देशाच्या स्वातंत्र्यास कोयता-पंजाचा धोका
देशाच्या राजकारणात ५२-५३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तोच प्रश्न उभा राहत आहे. लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास नाही, त्यांना लोकशाही व्यवस्थेत स्थान आहे काय?
१९५१ मध्ये केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्ष निवडणुकांत यश मिळवून सत्तेवर आला. देशातील सर्वांत सुशिक्षित आणि प्रगत राज्यात साम्यवाद्यांचे सरकार यावे, हे तसे अनपेक्षितच होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ४ वर्षांत आणि भारतीय राज्यघटना तयार झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत हे घडावे, हे त्याहूनही विशेष.
केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ई.एम.एस. नंबुद्रिपाद म्हणजे काही ऐरागैरा माणूस नाही. कम्युनिस्ट पक्षातही व्युत्पन्न साम्यवादी म्हणून त्यांचा मोठा दबदबा होता. फर्डा इंग्रजी बोलणारा. साहजिकच, त्यांच्याभोवती एक तेजोवलय तयार झाले. लगेचच, 'नेहरू के बाद, नंबुद्रिपाद' अशा घोषणा साम्यवाद्यांतील एका गटाने द्यायला सुरुवात केली.
त्या वेळी सारा कम्युनिस्ट पक्ष एकच होता; मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट वगैरे शकले अजून पडायची होती. त्या फाळणीच्या आधीची गुरगुर सुरू झालेली होती. कॉम्रेड रणदिव्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य हे कितपत खरे आहे, याबद्दल शंका व्यक्त करून मार्क्सवाद्यांनी सशस्त्र संघर्ष करण्याची आवश्यकता मांडायला सुरुवात केली होती.
तेलंगणात कम्युनिस्टांनी उघडउघड उठाव केला होता. पश्चिम बंगालमधल्या नक्सलवाद्यांनी असाच उठाव त्यानंतर बऱ्याच काळाने केला. तेलंगणातील लढा अलीकडच्या पंजाबमधील लढ्याइतकाच तीव्र झाला होता आणि पंजाबमधील आतंकवाद्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी ज्या प्रकारची कठोर कारवाई करावी लागली, त्यासारखीच उपाययोजना केंद्रीय गृहखात्याला, कॅप्टन नंजाप्पा यांना तेथे पाठवून, करावी लागली.
दुसऱ्या एका देशाशी निष्ठा बाळगणाऱ्या आणि उघडउघड सशस्त्र उठावाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षाला भारतीय घटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊन, भारताची राज्यव्यवस्था आतून उधळण्याची संधी देणे कितपत योग्य ठरेल?
नंबुद्रिपादांचे साम्यवादी राज्य फार काळ टिकले नाही. इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यानंतर त्यांनी आग्रह धरून, काही एक निमित्त काढून, केरळातील साम्यवादी सरकार बरखास्त करून, तेथे राष्ट्रपती राजवट लादली.
त्यानंतर, केरळ आणि बंगाल या दोन राज्यांत कम्युनिस्ट सातत्याने विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या सज्जड जागा जिंकत गेले. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार पंचविसावर वर्षे अबाधित चालले आहे. केरळात मात्र आघाडीच्या सरकारात मिळणाऱ्या सहभागावरच त्यांना संतुष्ट राहावे लागले आहे. त्यानंतरच्या काळात बंगालमध्ये नक्सलवाद्यांचे तुफान उसळले. सोईस्कर भूप्रदेश असलेल्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भागातही 'पीपल्स वॉर ग्रुप'च्या (पी.डब्ल्यू.जी.) च्या झेंड्याखाली त्यांनी पाय रोवले. या काळात त्यातील एका गटाने 'चेअरमन माओ, अमार चेअरमन' अशी घोषणा दिली. साध्यसाधनांच्या प्रश्नावर वादंग माजून, एकसंध कम्युनिस्ट पक्ष फुटला; त्याची निदान तीन मोठी शकले झाली. त्कंतील प्रमुख भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांच्याशी सलोखा करून, केरळावर राष्ट्रपती राजवट लादण्यात पुढाकार घेणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनीच कम्युनिस्टांतील या गटाला भारतीय राजकारणात एक प्रतिष्ठा मिळवून दिली.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत, साम्यवाद्यांच्या राजकारणातील स्थानाबद्दल कधी प्रश्नचिन्ह उभे राहील, असे वाटले नव्हते. सोव्हिएट युनियनला अफगाणिस्थानातून नामुष्कीने काढता पाय घ्यावा लागला. त्याचा आर्थिक डोलारा कोसळून पडला. राजकीय साम्राज्याची शकले झाली. साऱ्या जगभर समाजवादी नियोजन व्यवस्थेचा खेळखंडोबा झाला. कम्युनिस्टांचे स्फूर्तिस्थान सोव्हिएट युनियन कोसळून पडले, त्याची शकले झाली. कम्युनिस्टांचे दुसरे स्फूर्तिस्थान असलेला चीन बाजारपेठेत उतरून, जगातील महासत्तांशी स्पर्धा करण्यासाठी आखाड्यात उतरला. समाजवाद्यांना काही राजकीय भवितव्य राहिले असे भारतीय उपखंडाबाहेरतरी कोठे दिसत नाही.
पण, भारतीय उपखंडातमात्र साम्यवाद्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे.
हिमालयाच्या पायथ्याशी नेपाळच्या घनदाट जंगलात स्वतःला माओवादी म्हणणाऱ्या सशस्त्र टोळ्यांनी चांगले बस्तान बसवले आहे. नेपाळच्या राजघराण्यातील अनेकांचे शिरकाण करण्यातही त्यांचा हात असावा असे म्हटले जाते. नेपाळनरेशांच्या फौजांना त्रस्त करून टाकण्याइतके त्यांचे उपद्व्याप चालू आहेत. अलीकडेच त्यांनी भारतीय नागरिक आणि विमानसेवा यांच्या प्रवेशाबद्दलही फर्माने काढली आहेत.
नक्सलवादी 'पीडब्ल्यूजी' टोळ्यांनी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार अशा अनेक राज्यांत सशस्त्र कारवाया सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात केवळ नक्सवालद्यांचीच हुकूमत चालते, इतर कोणालाही त्या प्रदेशात पुरेसे पोलिस संरक्षण घेतल्याखेरीज प्रवेश करणेही शक्य राहिलेले नाही. आंध्र प्रदेशात तर माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्रिपदावर असताना प्राणघातक हल्ल्यातून वाचले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका महिला मंत्र्याच्या पतीची हत्या नक्सलवाद्यांनी केली. या साऱ्या घातपाती कृत्यांचा निवडणुकांच्या निकालावर काहीच परिणाम झाला नसेल असे मानायला काही आधार नाही.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांच्या आघाडीला, स्वातंत्र्यानंतर कधी नव्हे इतक्या म्हणजे ६३ जागा मिळाल्या. काँग्रेसने त्यांच्याशी युती करून संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) स्थापन केली. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली त्या आघाडीचे सरकारही स्थापन झाले. डाव्या गटांनी सरकारात सामील न होता, बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पवित्रा घेतला. लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून डाव्या आघाडीचे सोमनाथ चटर्जी यांना बसवण्यास त्यांनी मान्यता दिली.
काँग्रेसची डाव्या गटांशी युती होताच शेअरबाजार ढासळला. डाव्या गटाच्या काही नेत्यांनी बेताल भाषणे करायला सुरुवात केली. विशेषतः मजूर कायदे, निर्गुंतवणूक, खुलीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणात महत्त्वाचे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या वल्गना ते करू लागले. स्वतः प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री यांना शेअर बाजाराला चुचकारून घ्यावे लागले. संपुआचा सकिका (समान किमान कार्यक्रम) तयार झाला, त्यावर डाव्या विचारांची छाप स्पष्ट दिसून येते. डाव्या गटांनी त्यांच्या निष्ठांप्रमाणे आर्थिक धोरणावर प्रभाव पाडण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार ते बदलण्याचाही प्रयत्न करावा हे, कोणाला आवडो, न आवडो, वावगे म्हणता येणार नाही. कम्युनिस्ट राजवटींत बिगरकम्युनिस्टांना जगणे अशक्य करून टाकले होते. लोकशाही व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य हे, की कम्युनिस्टांनाही राज्यघटनेच्या चौकटीत त्यांचे विचार मांडता येतात, त्यांचा प्रचार करता येतो व प्रसंगी व्यवस्थाही बदलता येते.
परंतु, अर्थ, व्यापार, उद्योग, शेती या क्षेत्रांबाहेर राजकीय क्षेत्रात १९५१ सालचीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होते आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार लोकसभेत पुरेसे बहुमत मिळवून आहे. पण, सरकारचे सुकाणू पंतप्रधानांच्या हाती नाही. शासनाच्या बाहेर निदान दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली आहेत. एक सत्ताकेंद्र '१० जनपथ' येथे आणि दुसरे प. बंगालातील डाव्या आघाडीच्या केंद्रीय समितीत.
आंध्र प्रदेशातील पी.डब्ल्यू.जी. गटाने शस्त्रबंदी मान्य केली आहे. या समझोत्याला 'शस्त्रबंदी' असे नाव ते आग्रहाने देतात. उलट, काँग्रेसचे राज्यसरकार याला 'शांती समझोता' म्हणते. चंद्राबाबू नायडूंच्या काळात जी शांतता प्रस्थापित होऊ शकली नाही, ती काँग्रेसचे राज्य येताच इतक्या सुलभतेने कशी शक्य झाली?
संपुआच्या समान किमान कार्यक्रमात नक्सलवाद्यांसारख्या अतिरेकी हिंसाचाराबद्दल एक वेगळा परिच्छेद आहे.
१९८० च्या दशकात 'हे उद्रेक म्हणजे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न नसून, खोलवर गेलेल्या आर्थिक-सामाजिक समस्यांचे परिणाम आहेत. त्यांची उत्तरे अधिक अर्थपूर्ण रीतीने शोधली पाहिजेत.'
केंद्रात काँग्रेस पक्षाचे शासन असताना, महाराष्ट्र, कर्नाटकातही त्याच पक्षाचे राज्य असताना शेतकऱ्यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलने केली. ती आंदोलने चिरडण्याकरिता हेलिकॉप्टरचा वापर करणाऱ्या आणि आंदोलनकर्त्यांवर बेछूट गोळीबार करून, सुरुवातीच्या वर्षभरातच ३० शेतकऱ्यांचा बळी घेणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला शस्त्रधारी नक्सलवादी अतिरेक्यांबद्दल उमाळा एकदम का फुटला?
केंद्रातील शासन डाव्या गटाच्या ६३ खासदारांच्या पाठिंब्यावरच कसेबसे उभे आहे. म्हणून आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस शासन देशातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नातही देशाच्या सार्वभौमत्वाला छेद देणारी भूमिका मजबुरीने घेत आहे काय?
नेपाळच्या सरहद्दीवरील प्रश्न तर त्याहूनही बिकट आहे. माओवाद्यांच्या कारवायांमुळे नेपाळातील सारे आर्थिक स्थैर्यच धोक्यात येत आहे. उत्तरेकडे हिमालयाच्या रांगा आणि दक्षिणेकडे भारताची सरहद्द अशा परिस्थितीत भारताची लष्करी मदत मागण्यापलीकडे नेपाळला गत्यंतर नाही. नेपाळनरेशांनी ही मदत मागितलीही आहे. या प्रश्नावर निर्णय करताना नक्सलवादी व माओवादी यांच्याशी निकटचे संबंध असलेले संपुआमधील डावे गट शुद्ध देशहिताच्या बुद्धीनेच भूमिका घेऊ शकतील काय? भारताला चीनशी जोडण्याचा १९६१ मध्ये फसलेला डाव आता व्याजासकट, म्हणजे नेपाळच्या घासासकट जिंकण्याचा मनसुबा त्यांच्या मनात राहील काय?
अर्थकारणातील डाव्या पक्षांचा प्रभाव राज्यघटनेच्या चौकटीत कोणी नाकारू शकणार नाही. पण, देशाच्या सार्वभौमत्वाबाबत आणि प्रादेशिक एकात्मतेबद्दल कमजोर निष्ठा असलेल्यांच्या प्रभावाखाली काम करणारे सरकार देशाला मोठ्या संकटात आणू शकते.
२००४ च्या निवडणुकीच्या आधीपर्यंत सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबद्दल त्यावेळच्या काँग्रेस आघाडीने मोठे रान उठवले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही निमलष्करी संघटना आहे, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संबंधित काही पक्ष हिंसाचाराचा खुलेआम उपयोग करतात अशी त्यांची आरडाओरड होती. पण, येंपैकी कोणत्याही दलाने, परिषदेने किंवा सेनेने सशस्त्र उठाव केलेला नाही आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला, प्रादेशिक अखंडतेला आणि राष्ट्रहिताला बाधा आणल्याचा आरोपही कोणी केलेला नाही.
संपुआ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या एका प्रभावी गटासंबंधी दोन प्रश्न उभे राहतात. एक, देशहितकारी आर्थिक धोरणांना ते मोडता घालणार काय? आणि दोन, देशातील कायदा व सुव्यवस्था, देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांना त्यांच्यामुळे धोका संभवतो काय?
विळा-हातोड्याच्या लाल बावट्याचे युग संपले. कणीस-कोयत्याचाही काही धोका राहिला नाही. पण, 'कोयता-पंजा' देशाला मोठा घातक ठरू शकतो.
(२१ जून २००४)
◆◆