पोशिंद्याची लोकशाही/कांदाफेकीचे मर्म
विधानसभा आणि लोकसभा कुस्तीचे आखाडे बनले, ही काही नवी गोष्ट नाही; पण महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात विरोधी पक्षीयांनी सभागृहात कांदे नेले, त्यांची फेकाफेक केली. तेव्हापासून विधानसभेचे कामकाज हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे.
सभागृहांची घसरती प्रतिष्ठा
विधानसभा, लोकसभा या चर्चा करायच्या जागा आहेत. तेथे बोलता आले पाहिजे. पार्लमेंट या शब्दाची व्युत्पत्तीच बोलणे या अर्थी लॅटिन शब्दातून झाली आहे. ब्रिटिश राजवटीतील कायदेमंडळांचे काम वेगळे होते. त्यावरून विधानसभा शब्द आला; पण परस्परचर्चेचे महत्त्व नावात प्रगटले नाही तरी, सभेमध्ये सभ्यांनी सभेच्या नियमाप्रमाणे म्हणजे सभ्यपणे वागावे, हे उघडच अपेक्षित आहे.
पूर्वी सभेसमोर ठेवलेल्या बिलांची सदस्य शब्दाशब्दाने, वाक्यावाक्याने छाननी करत; एकेका शब्दप्रयोगाबद्दल तासन् तास विवाद घडत. प्रस्तावित कायद्याचा हेतू योग्य आहे काय? या कायद्याने तो हेतू साध्य होईल काय? त्यातून काही दुष्परिणाम संभवतील काय ? याबद्दल चर्चा होत असे. वर्तमानपत्रांतही अमुक एक बिलाचे पहिले वाचन झाले; दुसऱ्या वाचनाच्या वेळी काय होईल, तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी काही महत्त्वाचे बदल घडतील काय, अशी चर्चा होत असे. प्रश्नोत्तरांच्या तासांची मंत्रिगणांना धास्ती वाटे. सभागृहात एखादा प्रश्न विचारला गेला, तर देशभरासंबंधित प्रशासनात मोठी धावपळ होईल. सभागृहासमोर जायची माहिती अचूक असली पाहिजे; नाहीतर सभागृहाचा अवमान होईल, मंत्र्यांची राजकीय कारकीर्द संपून जाईल आणि प्रमादी अधिकाऱ्यांची तर कोणीच गय करणार नाही, हे स्पष्ट असे. सभागृहात 'Point of order' उभा करणे म्हणजे सभापतींच्या प्रतिष्ठेला आव्हान देण्यासारखेच होते. बाहेर काही दंगाधोपा घडला, तर त्याची चर्चा सभागृहात मोठ्या गांभीर्याने होत असे. थोडक्यात, सभागृहाचे कामकाज निवडणुकीतील फडांचा पुढील अंक नाही; निवडणूक झाली. आता शासनाची जबाबदारी राज्यकर्त्या आणि विरोधी दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी निभावण्याची आहे अशी भावना होती.
सभागृहात बोललेल्या प्रत्येक शब्दाला काही वजन असे. महत्त्वाच्या चर्चांच्या वेळी काही विशेष सदस्य बोलणार असतील, तर पंतप्रधान सर्व कामे बाजूला सोडून, सभागृहात येऊन बसत. आता प्रत्येक मंत्र्याच्या चेंबरमध्ये अंतर्गत टेलिव्हिजनवर सभागृहाचे कामकाज पाहता येते, ऐकता येते. टीव्हीसमोर बसून, मुले आजकाल अभ्यास फायली काढणे, लोकांना भेटणे, बैठका घेणे इत्यादी कामे चालू ठेवतात; पण त्यामुळे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतोच. सभागृहात पूर्वी छायाचित्रे काढण्याचीही बंदी होती, ध्वनिमुद्रणही करता येत नसे. मंत्रालयातील कुशल लघुलेखक पंधरा मिनिटांच्या पाळीपाळीने कामकाजातील शब्दन् शब्द उतरून घेत. लघुलेखनाची पद्धती आजही चालू आहे. ध्वनिफितींची व्यवस्था आली, तरी भाषणाचे मसुदे तपासण्यासाठी सर्व संबंधितांकडे पाठवले जातात. प्रत्यक्षात भाषण काय झाले, याचा सज्जड पुरावा असताना सदस्य सोईस्कर असे मोठेमोठे फेरफारही करून घेतात. कामकाजासंबंधीचे अहवाल म्हणजे प्रत्यक्षात घडलेल्या कार्यवाहीचे चित्रण राहिलेले नाही. सदस्यांना, विशेषतः राज्यकर्त्या पक्षाला, कार्यवाही जशी व्हायला पाहिजे होती असे वाटते त्याचे चित्रण अहवालात अधिक सापडते.
जनलज्जाही नुरली
अंतर्गत प्रक्षेपणामुळे सभागृहाची गेलेली प्रतिष्ठा राष्ट्रीय प्रसारणामुळे सावरली जाईल अशी आशा होती. आपण काय बोलतो, कसे बोलतो एवढेच नव्हे तर, कसे बसतो हेदेखील सारे राष्ट्र पाहणार आहे. या जाणिवेने सदस्य सभ्यपणे वागतील अशी आशा होती; पण ती लवकरच फोल ठरली. एवढेच नव्हे तर, आपण आवाज चढवून प्रतिपक्षाच्या सदस्यांच्या भाषणात कसा व्यत्यय आणला याचीच फुशारकी दंडेल सदस्य दृक्श्राव्य फितींच्या पुराव्याने मारू लागले. नव्या सदस्यांना कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था सर्वत्र झाली आहे; तरीही सभागृहांचे आखाडीकरण मंदावलेच नाही. हा प्रश्न प्रशिक्षणाने सुटणार नाही, जनलज्जेनेही काही फरक पडणार नाही. विधानसभेच्या घसरगुंडीची कारणे अधिक खोल आणि व्यापक आहेत, हे स्पष्ट आहे.
सभापतीची प्रतिष्ठा
पूर्वी सभापती राज्यकर्त्या पक्षातील वरिष्ठ वयस्क सदस्य असे. एकदा सभापती म्हणून निवड झाली, की आपल्या पक्षाशी औपचारिक संबंधही तो ठेवत नसे. सभेच्या कामकाजासंबंधी सर्व निर्णय तो स्वतःच्या कार्यालयातील सल्लागारांच्या मदतीने घेई. सभापतींचे निर्णय सभागृहासमोर येत, तेव्हाच विरोधी पक्ष आणि राज्यकर्त्या पक्ष या दोघांनाही ते कळत. या निर्णयांमुळे काही वेळा विरोधक नाराज होत, तर काही वेळा राज्यकर्त्या पक्षाचीही पंचाईत होई. सभापतीला काही प्रतिष्ठा होती. त्या प्रतिष्ठेचा उगम सभापतींच्या आगमनाची ललकारी देणाऱ्या पट्टेवाल्यात नव्हता, सभापतींच्या वर्तणुकीत होता. त्यामुळे सभापती सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा उभे राहिले, तर त्यांना अविरोध निवडून देण्याचा संकेत सर्वमान्य होता.
सभापतींनी दिलेला निर्णय अमान्य झाला, तर असंतुष्ट विरोधक सभागृहाबाहेर निघून जात. दोन मिनिटांत परत येऊन बसत आणि कामकाज पुन्हा चालू राही. सभागृहातून 'Walk out' म्हणजे कँटीनमध्ये जाऊन बसण्याची संधी, असे नव्हे. सभागृहावर बहिष्कार, ही तर कल्पनाच असह्य वाटली असती. विरोधक असे सभागृहातून निघून गेले म्हणजे काही विलक्षण गंभीर घटना घडली असे सर्वांना वाटे आणि अशा प्रसंगांची चर्चा वर्तमानपत्रांतूनही दीर्घकाळ चाले.
हळूहळू सभात्यागाचे प्रसंग वाढू लागले. सभागृहात गलका करणे, आरडाओरड करणे, प्रसंगी मारामारी करणे, सभापतींच्या अंगणात उतरणे, राजदंड पळवणे, पेपरवेट फेकणे, सामानाची नासधूस करणे, कागद उधळून देणे, कांदे फेकणे, सदस्यांची प्रेतयात्रा काढणे असे प्रकार चालू झाले. सभागृहे सभागृहे राहिली नाहीत, आखाडे बनले.
अशा परिस्थितीचा सगळा दोष सभागृहातील आमदार-खासदारांचा आहे असे म्हणून भागणार नाही. राजकारणी नेत्यांना सर्व गोष्टींबद्दल दोष देणे हा सोपा आणि लोकप्रिय प्रकार आहे; पण म्हणजे तो खरा आहे किंवा अशा निदानाने उपाययोजना शोधण्यास काही मदत होते असे नाही. काही नाही तरी अशा उनाड सदस्यांना लोकांनी निवडून का दिले, हा प्रश्न राहतोच. निवडणुकीत मते देताना आपली बाजू, आपले प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे कोण मांडेल, याचा विचार करून, लोकांनी मते दिली असती, तर सभागृहात सभ्य दाखल झाले असते. मते टाकताना 'येनकेन प्रकारेण' का होईना, माझा वशिला कोण लावेल, माझे काम कोण करून देईल, आपल्या शहरात किंवा मतदारसंघात इतरांच्या तुलनेने अधिक सरकारी प्रकल्प आणि पैसा कोण ओढून आणील, हा आपल्या जातीचा आहे का, याच्याकडून आपणास काही घबाड मिळणार आहे का? याऐवजी हा निदान गुन्हेगार तर नाही ना, अशा विचाराने मतदान होत असते, तरी लोकशाहीतील सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम संस्थांची अशी अवस्था ना होती.
सभापतींनीही आपली शान आपल्या हातांनी घालवली. क्रमाक्रमाने सभापती राज्यकर्त्या पक्षाचा असावा, सभागृहाचे कामकाज त्याने आपल्या पक्षाच्या सोयीसोयीने चालवावे, निदान राज्यकर्त्या पक्षाला अडचणीत आणतील असे निर्णय देऊ नयेत असाच पायंडा पडला. त्यामुळे सभापती आणि शासन यांत काही भेदच राहिला नाही. सभापती सदस्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या नियमावलींचे यांत्रिकपणे पालन करणारा बाहुले बनला. सभेच्या अध्यक्षांचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली.
समाजवादात 'कुछ भी चलता है!'
समाजवादी व्यवस्था आणि सभागृहांची प्रतिष्ठा एकत्र नांदूच शकत नाहीत. रशियन पद्धतीच्या हुकूमशाही समाजवादी व्यवस्थेत सभागृहाचे आखाडे बनत नाहीत हे खरे, कारण तेथे आवाज चढवण्याचेही स्वातंत्र्य नसते.
देशाच्या आर्थिक विकासासंबंधी व व्यवहारासंबंधी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही शासन व्यवस्थेत सभागृहाची प्रतिष्ठा टिकू शकत नाही. साम्यवाद्यांनी, विशेषतः बोल्शेविकांनी सत्तेची सर्वंकषता मानली आणि निरंकुश राजकीय सत्तेच्या बळावर समाजवादी स्वप्ने साकारण्याच्या वल्गना केल्या. 'सत्ता टिकवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे,' या मानसिकतेला प्रतिष्ठा मिळाली. लोकशाही व्यवस्थेत सहिष्णुता आणि खिलाडूपणा, जनादेश स्वीकारण्याचा दिलदारपणा यांना मोठे महत्त्व असते. समाजवादाच्या चढत्या काळात या मूल्यांचे काही महत्त्वच राहिले नाही. भारतात कोणी स्टॅलिन अवतरला नाही; पण इंदिरा गांधींच्या काळापासून 'कुछ भी चलता है !' संस्कृती जन्माला आली. सत्ता हातात टिकविण्यासाठी काहीही केले तरी चालते, हजारो-लाखोंना तुरुंगात डांबले तरी त्याला काही वावगे नाही, नियम आणि संकेत हे पोरखेळ आहेत, या भयानक कल्पनांना इंदिराबाईंनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आजकाल लालूप्रसाद यादवांच्या चेष्टितांवर सरेआम टीका होत आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले त्याबरोबर, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायलाच पाहिजे होता, असे सारेजण म्हणतात. इंदिरा गांधींवर तर आरोप सिद्ध झाले होते. उच्च न्यायालयाने तर त्यांना दोषी ठरवले होते, त्यांची निवडणूक रद्द ठरवली होती; तरीही त्यांनी राजीनामा दिला नाही, देशावर आणीबाणी लादली. त्यांना ज्या कायद्यान्वये दोषी ठरवण्यात आले, ते कायदेच त्यांनी पूर्वलक्ष्यी बदलून टाकले. इंदिरा गांधी म्हणजे सुपर सुपर लालू होत्या. लालूंची कुचेष्टा ते मागासवर्गीय असल्याने होते. सोनिया गांधींनी असाच काही प्रकार केला, तर त्याविरुद्ध तोंड उघडण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही, हे तितकेच खरे.
संसदेतून सत्तेचे बहिर्गमन
इंदिरा गांधींच्या काळात लोकसभेची सत्ता संपुष्टात आली, राष्ट्रपती बाहुले बनले. न्यायव्यवस्था गुडघे टेकू लागली; प्रशासन तर 'जी जी' करत मुजरे घालू लागले आणि सर्व सत्ता पंतप्रधान यांच्या खुर्चीत एकवटली. लोकसभेत कोण काय बोलतो, याच्यापेक्षा पंतप्रधानांच्या आसपासचा कोणी धवन आणि कोणी फोतेदार फोनवर काय सूचना देतो, याला महत्त्व आहे. सभागृह असे 'नपुंसक' बनले. तेथे शिष्टाचार, सभ्याचार, सन्मान आणि प्रतिष्ठा या शब्दांना बुडबुड्यापेक्षा अधिक महत्त्व कसे राहावे?
अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी घेणाऱ्या कोणत्याही शासनात महत्त्वाचे निर्णय सभागृहाच्या बाहेरच होणार. नियोजन मंडळाने तयार केलेले आराखडे आणि वित्तमंत्रालयाने तयार केलेले अंदाजपत्रक, वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी तयार केलेले अहवाल यासंबंधी 'जाणती चर्चा' आता कोणत्याही संसदेत होऊच शकत नाही. राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीची गती काय असावी, बचतीचा दर काय असावा, उत्पादनतंत्रज्ञानाची पातळी काय असावी हे काही संसदेतील चर्चेचे विषय राहिले नाहीत. असे विषय सभागृहासमोर आले म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षाच्या सदस्यांनी 'आह, आह'चा कल्लोळ माजवायचा, एवढाच काय तो विचारविनिमय आता होऊ शकतो! राजकीय सत्ता पंतप्रधानांच्या हाती आणि अर्थकारण पंतप्रधानांच्या मर्जीतील इन्यागिन्याच्या हाती, मग लोकसभेला काम काय उरले? पन्नास वर्षे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे शासनाचे अधिकृत धोरण आहे, हे ज्या लोकसभेला सांगण्याची शासनाला गरज वाटली नाही, त्या लोकसभेच्या प्रतिष्ठेचे हत्यारे समाजवादी शासन होते. राजदंड पळवणारे आणि कांदे फेकणारे हे फक्त सभागृहांच्या प्रतिष्ठेच्या अंत्यविधीतील बीभत्स उत्सव साजरा करत आहेत.
उत्साह मालविणारी प्रक्रिया
एवढ्या सगळ्या गदारोळातदेखील काही सभ्य, काही अभ्यासू, कुशल वक्ते नाहीत असे नाही. अशी मंडळी नव्याने निवडून गेली, की उत्साहाने कामाला लागतात. प्रश्नांची लांबलांब भेंडोळी पाठवतात. सभागृहासमोर येणाऱ्या विषयासंबंधी दररोज दहावीस किलो कागदपत्रे येऊन पडतात. ती सगळी अभ्यासण्याचा नाही तर निदान नजरेखालून घालण्याचा प्रयत्न करतात. हे अशक्य आहे, हे लक्षात आले तरी त्याद्दल कोणी तक्रार करत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून सभागृहासमोर येणाऱ्या प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक अंगाचा बारकाईने अभ्यास करणे, हे माझे कर्तव्य आहे, एवढेच नव्हे तर ती माझी जबाबदारी आहे, असा आग्रह कोणी धरत नाही. कामकाजाचे कागदपत्र नजरेखालून घालणेही अशक्य होत असेल, तर या शासनव्यवस्थेत काही भयानक दोष आहेत, त्यात आमूलाग्र बदल करावा लागेल अशी तक्रार कोणी केली नाही. सर्वचजण हळूहळू कागदपत्र पाहण्याचा नाद सोडून देतात. आपण काही अभ्यास करतो असे भासवण्यासाठी जी नाटकीय तंत्रे भावतात, ती हळूहळू आत्मसात होतात.
प्रश्न विचारण्याबद्दलचा उत्साहही लवकरच मावळतो. हजारो प्रश्नांच्या भाऊगर्दीत लॉटरीने काढलेले प्रश्न सभागृहासमोर येणार, त्यातल्या एखाददुसऱ्यावर चर्चा होणार. त्या चर्चेतही ज्ञानाच्या उजेडापेक्षा राजकीय गरमागरमीच जास्त होणार. याचा अनुभव घेतल्यावर प्रश्नांचा उत्साहही संपतो.
कोणत्या विषयावर बोलण्याची इच्छा असली आणि त्याप्रमाणे तयारी केली, तरी सभगृहासमोरील तालिकेप्रमाणे चर्चेसाठी दिलेला अवधी ठरलेला असतो. सभागृहातील सदस्यांच्या प्रमाणानुसार त्या वेळेची पक्षनिहाय वाटणी होते. कोणाच्या वाट्याला दोन मिनिटे, कोणाच्या वाट्याला पाच. प्रत्येक पक्षातील बुजुर्गांना भरपूर वेळ मिळतो. त्यांच्याकडे बोलण्यासाठी काही नसते; मग राजकीय आतषबाजी करत, ते वेळ काढतात. ज्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही असते, त्यांना बहुधा वेळ मिळत नाही.
पेरले तसे उगवते
भाषणबाजी झाली, प्रस्तावांची छाननी झाली नाही, की पसार झालेल्या कायदेकानूंत प्रचंड दोष राहून जातात. महाराष्ट्र विधानसभेतील काही उदाहरणे देता येतील. महिलांच्या मालमत्तेच्या हक्कांसंबंधीच्या कायद्यात स्त्रियांना माहेरच्या आणि सासरच्या दोन्हीकडच्या मालमत्तेवर कोणतीही चर्चा न होता समान हक्क देण्यात आला. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात कायद्यापेक्षा कायद्याखालील अधिनियम श्रेष्ठ ठरवण्यात आले. पंचायत राज्यातील स्त्रियांच्या राखीव जागांसंबंधी लॉटरीची अजागळ पद्धतही अशीच संमत झाली. अशी उदाहरणे शेकडोंनी देता येतील.
आयाराम-गयारामांचा जन्म
समाजवादी व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि त्यांची सभागृहे यांची प्रतिष्ठा राहू शकतच नाही. राजकीय, तसेच आर्थिक अधिकार सभागृहाच्या हाती राहतच नाहीत. कारभाराचा डोलारा इतका वाढतो, की सदस्यांना वरवरचा अभ्यास करणेही अशक्य होते. एवढे असूनही सभागृहाचा थोडा सन्मान आणि थोडी प्रतिष्ठा शिल्लक होती; कारण सर्वाधिकार हाती घेतलेल्या पंतप्रधानाला निदान खुर्चीवरून खाली खेचण्याचे सामर्थ्य या सभागृहात शिल्लक होते. निवडणूक जिंकली याचा अर्थ पाच वर्षे निरंकुशपणे सत्ता चालवण्याचा हक्क मिळाला असे नाही; निरनिराळ्या भूमिकांतून शासनाच्या जगन्नाथाच्या रथाला ओढण्याच्या कामी हात लावण्याची संधी मिळाली, ही जाणीव आता संपुष्टात आली. राज्यकर्त्या पक्षाला आणि विशेषतः पंतप्रधानांना दोन निवडणुकांमधील पाच वर्षांच्या काळात आपल्याला कोणी आव्हान द्यावे, ही कल्पनाही सहन होईनाशी झाली. पाच वर्षे आता राजकीय सत्ता वापरून, सत्ता सातत्याने आपल्याच हाती राहील, हे पाहणे हे राजकारणाचे सूत्र झाले; पण चोरांत नाही म्हटले तरी भांडणे लागतातच; लुटीच्या वाटपातून तर भांडणे हमखास होतात.
यातून आयाराम-गयारामांचा एक कालखंड आला. पक्ष फुटू लागले. सदस्य आज या पक्षात, उद्या त्या पक्षात बागडू लागले. पंतप्रधानांना बहुमताची शाश्वती राहिली नाही. गुरांच्या बाजाराप्रमाणे सदस्यांची मते आणि अनेकवेळा सदस्यही ठोक किंवा किरकोळ भावाने विकत घेतले जाऊ लागले आणि विचित्र गोष्ट अशा, की आयाराम-गयारामांच्या या कारवायांमुळे सभागृहांना थोडे महत्त्व परत मिळाले; शासनातील निर्णय करणारी सार्वभौम सभा म्हणून नव्हे, तर सार्वभौम निर्णय करणाऱ्या पंतप्रधानांना पदच्युत करणारी सैद्धांतिक सामर्थ्य असलेली संस्था म्हणून!
घटनेत सोयीस्कर बदल
साहजिकच, या घडामोडींनी पंतप्रधान चिंतित झाले आणि सभागृहांचे महत्त्व खच्ची करून टाकणारी, पक्षबदलासंबंधीची घटनादुरुस्ती राजीव गांधींच्या पंतप्रधानकीच्या पहिल्या उमेदीत सर्व पक्षांनी सर्वसंमतीने झटकन पसार करून टाकली. हुंडारणाऱ्या गुरांना आता वेसण बसली. पक्षबदलासंबंधीच्या तरतुदींमुळे पक्षनेत्यांची अरेरावी वाढेल, व्यक्ति-माहात्म्य वाढेल, प्रामाणिक मतभेदांनाही वाचा फोडण्याची शक्यता राहणार नाही... या सगळ्या परिणामांची सूचना मधू लिमयेंसारख्या अभ्यासकाने दिली होती; पण आयाराम-गयारामांविषयींची चीड इतकी सार्वत्रिक होती, की पक्षबदलासंबंधीचा कायदा म्हणजे प्रागतिक सुधारणा असेच शंभरातील नव्याण्णव लोकांना वाटत होते.
प्रतिष्ठेचा अंत्यविधी
पक्षबदलविरोधी कायद्यामुळे सभागृहांची उरलीसुरली सर्व प्रतिष्ठा संपुष्टात आली आहे. मोठ्या उमेदीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना थोड्याच वेळात लक्षात येते, की एवढ्या मेटाकुटीने या सभागृहात आपण निवडून आलो, तेथे निर्णयाची सत्ता तर नाहीच नाही; पण विचारांच्या देवघेवीचीसुद्धा शक्यता नाही, अभ्यासाची आवश्यकता नाही. पक्षाचा आदेश असेल, त्याप्रमाणे काही आवेशपूर्ण वाक्ये बोलली, की चर्चा झाली. विषय कोणताही असो, मतदान पक्षनिहायच व्हायचे. मुख्यमंत्री गुन्हेगार ठरला, तरी विधानसभेतील त्याचे बहुमत ढळत नाही आणि राज्यकर्त्यांचे 'रिमोटाचार्य' उघडउघड हिंसाचारास प्रोत्साहन देत असले, तरी त्याकडे पाहत बसण्यापलीकडे विधानसभा काही करू शकत नाही.
जोपर्यंत एका एका पक्षाचे बहुमत असे आणि म्हणून एका पक्षाचे शासन असे, तोपर्यंत संसद काय आणि विधानसभा काय, इतरत्र घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याची यंत्रे बनली होती. आता एकगठ्ठा बहुमतांच्या शासनांचा काळ संपला. कोणाही शासनास किंवा पंतप्रधानास हुकुमी स्थिर बहुमत मिळण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात दिसत नाही. ही परिस्थिती दुर्दैवी खरी; पण त्यातही एक चांगला भाग आहे. हुकुमी बहुमत संपले म्हटल्यावर सभागृहातील चर्चेला, विचारविनिमयाला पुन्हा काही महत्त्व येईल आणि एखादा फिरोज गांधी, नाथ पै सभागृहातील वादविवादांना पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त करून देईल, शब्दांच्या फेकी खुर्च्यांच्या फेकीची जागा घेतील अशी आशा वाटत होती. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ एक एक विषयावर सभागृहातील विविध विचारांचा अंदाज घेत, त्यांतल्या त्यात बहुमान्य तोडगे काढीत काढीत, एक एक दिवस शासन चालवतील आणि तसे झाले, तर लोकशाही पुनःप्रस्थापित होऊ शकेल असे वाटले होते; पण ते खोटे ठरले. एका पक्षाचे शिक्कामोर्तबयंत्र बनण्याऐवजी सभागृह युतींच्या आणि आखाड्यांच्या गठबंधनांचे ठप्पा-यंत्र बनले. बाकी सगळे 'जैसे थे!'
छाटणीला पर्याय नाही
विधानसभेतील हुल्लडबाजी हा समाजवाद नावाच्या रोगाचे एक लक्षण आहे. शासन सुटसुटीत आटोपशीर बनत नाही. सभागृहातील सदस्यांना कामकाजात परिणामककारकरीत्या भाग घेता येत नाही. सभागृहात प्रवेश करण्यासाठी प्रचंड पैसा असल्याशिवाय चालत नाही आणि गुन्हेगारी इतिहास निवडणुकीत अडचण होत नाही. हे सर्व समाजवादी व्यवस्थेत अपरिहार्य आहे. सभागृहातील हा गोंधळ चालू राहिला, की लोकशाहीविषयी कुत्सित उद्गार काढणारे, हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणारे जंतू वळवळू लागतात. लोकशाहीत अनेक दोष आहेत; पण लोकशाहीपेक्षा अधिक चांगली व्यवस्था कोणतीही नाही, असे सांगण्याऐवजी ठोकशाहीतून लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची भाषा सुरू होते. हिटलरपूर्व जर्मनीत झालेल्या घडामोडींची पुनरावृत्ती नको असेल, तर अनेक तऱ्हांनी अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागतील; पण त्यांतील सर्वांत महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे, 'न पेलणाऱ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या बाळगणाऱ्या शासनाची छाटणी,' यात काही संशय नाही.
(६ ऑगस्ट १९९७)
◆◆