Jump to content

पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/22

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

आहेत. त्यावेळी आपण त्यांच्याकडे डोळे लावून नुसते बसायचे नाही. आपणही आपल्या पातळीवरील आघाडी लढवायची आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटना आदेश देते की :
 १. जिल्ह्याजिल्ह्यात सहकाराचे जी लवाद कोर्टे आहेत त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांविरुद्ध, त्यांनी ऊसबिलातून प्रतिटन अडीच रुपयांची परस्पर कपात केल्याबद्दल फिर्याद दाखल करावी.
 महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या राज्यपातळीवरील लवादाने यापूर्वी निर्णय दिला आहे की साखर कारखान्याला अशी कोणतीही कपात करता येणार नाही. कारखान्याचे काही नियमपोटनियम असतात. त्यानुसार, कारखान्याच्या परिसरामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, विकास करण्याकरिता, रस्ते बांधण्याकरिता, शाळा बांधण्याकरता काही पैसे कापून घेण्याचा अधिकार कारखान्यांना आहे, पण तोसुद्धा त्यांच्या सर्वसाधारण सभेने संमती दिली तरच.
 तेव्हा आपण ठरवून टाकू या की यापुढे कोणत्याही अध्यक्षाला ऑफिसमध्ये बसल्याबसल्या आज २ रुपये कापा, उद्या ५ रुपये कापा; इतकेच नव्हे तर पैसासुद्धा कापायला परवानगी नाही आणि कोणी अध्यक्ष जर पैसे कापू म्हणेल तर त्या क्षेत्रातील किमान एकतरी शेतकऱ्याने सहकार लवादाकडे फिर्याद करण्याची तयारी ठेवावी. ही फिर्याद कशी करावी त्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी व नमुना अर्ज तयार करण्यासाठी आपली कायदा समिती तयार आहे. हा झाला ऊसकरी शेतकऱ्यांचा लढाईच्या कायदेशीर आघाडीवरील सहभाग.
 हे हत्यार किरकोळ समजू नका. हे फार भयानक मोठे हत्यार आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर सबंध देशात हे राजकारणी पुढारी ज्यांच्याकडे आधी काहीच नव्हते - एकेका निवडणुकीत कित्येक लाख रुपये खर्च करतात ते येतात कोठून? हे तुमच्या उसातून कपातीतील, तुमचेच चोरलेले पैसे असतात. यापुढे तुमच्या उसातील एक तांबडा पैसासुद्धा देऊ नका की यांचे सगळे राजकारण कोसळते, बघा. तुम्ही इतके करू शकलात तर या देशातल्या सरकारला एवढा धक्का द्याल की हे पुढारी पुन्हा राजकारणात राहणार नाहीत.
 २. सगळ्या ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी ताबडतोब आपापल्या सहकारी कारखान्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी. एक पंचमांश सभासदांनी सह्या करून अशी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची तरतूद सहकारी कायद्यामध्ये आहे. या सभेत पहिला ठराव संचालक मंडळाला आदेश देणारा की तुम्ही आमचे कापलेले प्रति टन अडीच रुपये परत करा. दुसऱ्या ठरावाने आदेश द्यायचा की सरकारने फ्री सेल मधील साडेचार लाख टन साखर लेव्हीत

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / २२