खासदारांनी दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारला हा गहू दर क्विटलला २०० रुपयांप्रमाणे पडला. म्हणजे पाहा, आपले सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना १३० रुपयांच्या वर द्यायला तयार नाही पण, अमेरिकेतील शेतकऱ्याला मात्र १९० च नव्हे २०० सुद्धा द्यायला तयार आहे. ही चालू परिस्थितीची उदाहरणे आहेत. अर्थ स्पष्ट आहे की आपल्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही हे आपल्या दुर्दैवाने किंवा अपघाताने घडत नाही तर शेतीमालाला मुद्दामहून भाव मिळू दिला जात नाही. हे आपल्या लक्षात यायला हवे म्हणून मी ही उदाहरणे देत आहे.
भुईमुगाचीही अशीच परिस्थिती आहे. भुईमुगाचा उत्पादनखर्च किलोला ४ रुपये ३० पैसे आहे. तरीसुद्धा, वाटाघाटींच्या वेळी आम्ही अंतुलेसाहेबांना विनंती केली की, 'किलोला ४ रुपये ३० पैसे हा हिशोब मागे सोडून द्या, फक्त ४ रुपये द्या; म्हणजे, वाळलेल्या शेंगेला क्विटलला ४०० रुपये द्या. शेतकऱ्याला भुईमुगाच्या क्विटलला ४०० रुपये मिळण्याची हमी मिळाली तर आम्ही महाराष्ट्रात भुईमुगाचे डोंगर उभे करून दाखवतो. शेतकऱ्याला भुईमुगाला किलोला ४ रुपये मिळाले तर गोडेतेलाचा उत्पादनखर्च किलोला १० रुपये ५० पैसे येतो असा आमचा हिशोब आहे. सध्या ग्राहकाला तेल सोळासतरा रुपये किलोने विकत घ्यावे लागते.' आमचे हे बोलणे चालू असताना तेथे महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री भगवंतराव गायकवाड होते ते मध्येच म्हणाले, 'नाही, नाही! तुमचा हिशोब चूक आहे. गोडेतेलाचा उत्पादनखर्च साडेदहा नव्हे, दहाच रुपये किलो पडेल.' मी म्हणालो, 'फारच आनंद आहे. शेतकऱ्याला ४ रुपये भुईमुगाला आणि ग्राहकाला १० रुपये किलोने गोडेतेल. ग्राहकही खुष आणि शेतकरीही खुष. चला, झटकन करून टाका. ही बोलणी १० जून १९८० रोजी झाली. त्यानंतर अनेक चर्चा, बैठका झाल्या; पण अजूनही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भुईमुगाचा भाव जाहीर केलेला नाही; पण याच सरकारने मुंबईतील व्यापाऱ्यांना मात्र विनंती केली की कृपा करून गोडेतेलाचा भाव १५ रुपयांच्या वर जाऊ देऊ नका. आम्हाला ४रुपये द्या, आम्ही साडेदहाने गोडेतेल देतो असे आम्ही म्हणतो ते सरकार ऐकत नाही, पण व्यापाऱ्यांकडे मात्र भीक मागते की तुम्ही भाव १५ च्या वर जाऊ देऊ नका. आज भुईमुगाचा भाव बरा आहे, पण दहाएक दिवसांनी भुईमूग उपटणी चालू झाली की भाव अडीच रुपये, दोन रुपये असा घसरणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांना ४ रुपये भावाची हमी द्यायला तयार नाही पण व्यापाऱ्यांशी मात्र १५ रुपयांचा करार करते कारण शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळू नये हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे.
भाताचीही हीच स्थिती. आज भाताच्या शेतकऱ्याइतकी वाईट स्थिती दुसऱ्या
