नाही, नाही ! असे म्हणू नका. देशात फार कापूस आहे. आम्ही जर असा कापूस दाबून ठेवायचे म्हटले जर आमच्या २० लाख गाठी आमच्या अंगावर पडतील."
हे सरकारी अधिकारी, पगार घेणारे. असा पगार घेऊन घेऊन किती घेतात हो! कापूस मंडळातील या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या बोटांवर हिऱ्याच्या अंगठ्या होत्या; हिऱ्याच्या अंगठ्या! गिरणीमालकांशी सूत असल्याशिवाय या पगारदारांकडे हिऱ्याच्या अंगठ्या येतात काय? कापूस काय भावाने विकायचा हे आमच्या आधी ते गिरणीमालकांना कळवतात. प्रल्हादराव पाटील त्यांना म्हणाले, “तिडकेसाहेब! आम्ही इथून बाहेर पडल्यावर येथून ताबडतोब गिरणीमालकाच्या घरी फोन होणार आहेत हे आम्हाला माहीत आहे."
आमच्या कापसाच्या आठ लाख गाठी पडून राहिल्या आहेत. त्यातील किती गाठींच्या निर्यातीला परवानगी मिळावी? एकदा सात हजार गाठी, एकदा आठ हजार गाठी, एकदा दहा हजार गाठी; अशा सगळ्या मिळून २५ हजार गाठी आणि आजही कापसाच्या साडेसात लाख गाठींच्या वर गाठी पडून आहेत आणि तिकडे एके दिवशी गिरणीमालकांनी तक्रार केली की, आम्हाला कापूस कमी पडून राहिला आहे. त्यांना आखूड धाग्याचा कापूस लागतो. ताबडतोब १५ दिवसांत ४ लाख गाठी कापूस पाकिस्तानातून आयात करायचा हुकूम झाला. इकडे आपल्या कपाशीला भाव नाही, आठ लाख गाठी पडून आहेत आणि परदेशातून ४ लाख गाठी कापसाची आयात केली जाते आणि त्याच्या समर्थनासाठी आमचे अर्थमंत्री व्यंकटरामन म्हणतात की, “कपाशीचा भाव वाढू देणार नाही." __ अरे, सध्या युरियाचा भाव चारशेचा दोन हजार आणि दोन हजारावरून चोवीस हजार झाला टनाला आणि तुम्ही म्हणता भाव वाढून देणार नाही? हे दिल्लीत बसून सांगता? तर मग इथे सगळे शेतकरी झोपून राहणार आहे काय? आणि पाहा ना, कापूस कोठून आणला! पाकिस्तानातून! भारताच्या शेतकऱ्यांना भाव मिळू नये म्हणून इंडिया मदत कोणाची घेते? पाकिस्तानची. इंडिया आणि भारताची लढाई आणि इंडिया मदत घेते आहे पाकिस्तानची अशी परिस्थिती झाली.
आता गव्हाचे उदाहरण पाहू. हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाला सरकार किलोला १ रुपया ३० पैसे देते. मग, शेतकऱ्यांनी सरकारला गहू घातला नाही. तर, सरकारने काय केले? सरकारने आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अमेरिकेतून जवळजवळ १५ लाख टन गहू विकत आणला. भाव किती दिला? आपले अन्नमंत्री म्हणतात की क्विटलला १९० रुपये देऊन म्हणजे किलोला १ रुपया ९० पैसे दराने गहू आणला. पण विरोधी पक्षांच्या
