साखर परदेशातून आयात करून ठेवली आहे. आता त्यांना कारखाने चालू करायची घाई नाही. लक्षात घ्या, गेल्या वर्षी जे लोक साखर कारखान्यांच्या मागे लागले होते की २३ ऑक्टोबरला गाळप चालू करा त्या मंडळींना यंदा घाई नाही कारण, आपल्या देशातील शेतकऱ्याच्या उसाला भाव मिळू नये म्हणून आपल्याच सरकारने परदेशातून साखर आयात केली आहे.
गव्हाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. इथे बरेच शेतकरी ऊस आणि कांदा पिकविणारे आहेत; पण ऊस, कांद्याखेरीज दुसऱ्याही पिकांचे प्रश्न आहेत. तेव्हा ऊसकांद्याच्या प्रश्नांकडे शेवटी वळू.
गेल्या वर्षी आम्ही महाराष्ट्रभर सांगत हिंडलो की, 'शेतकऱ्यांचा प्रश्न अगदी सोपा आहे. आम्हाला सरकारचे फुकटाचे दवाखाने नकोत; फुकटाच्या शाळा नकोत; घरावर सोन्याची कौले घालून देतो म्हणाल तरी नकोत, फक्त आमच्या शेतीमालाला रास्त भाव द्या.'
यंदा सरकारने सध्याच्या परिस्थितीची नेमकी कोंडी कशी केली आहे पाहा. मी तुम्हाला हे अशाकरिता सांगतो आहे की, मी गेल्या वर्षी जे भाकीत केले होते त्याचा हा पुरावा आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला कोणत्याही परिस्थितीत भाव मिळू नये म्हणून सरकार काय काय करते आहे!
पहिला शेतीमाल मी उदाहरणाकरिता घेणार आहे तो कपाशी. कपाशीचे उत्पादन करणारे विदर्भातील शेतकरी प्रतिनिधी येथे हजर आहेत.
आपल्या देशात शेतकऱ्यांनी पिकवलेला आठ लाख गाठी लांब धाग्याचा कापूस पडून आहे. कारण, आपल्याकडील कापडगिरण्यांना लांब धाग्याचा कापूस वापरता येत नाही. आम्ही अशी विनंती केली की, हा आठ लाख गाठी कापूस निर्यात करा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल. दिल्लीतील अधिकारी आम्हाला म्हणाले, “नाही नाही, तुम्हाला काही माहीत नाही. कापूस निर्यात करायची गोष्टच काढू नका. देशात कापसाचा फार तोटा आहे. कापसाचा तोटा असल्यामुळे निर्यात करता येणार नाही." त्यावर मी म्हणालो, “ठीक आहे. कापसाची निर्यात करता येत नसेल, कापसाचा तुटवडा असेल तर आमच्या कपाशीला भाव मिळाला पाहिजे."
दिल्लीहून आम्ही मुंबईला आलो आणि मुंबईच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “कापसाचा फार तुटवडा आहे असे दिल्लीचे अधिकारी म्हणतात. तुम्ही कापूस एकाधिकाराने खरेदी केलेला २० लाख गाठी कापूस तुमच्याकडे आहे. तो तुम्ही दाबून ठेवा आणि शेतकऱ्याला ७०० रुपये क्विटलला भाव मिळेपर्यंत विकूच नका." तेव्हा मुंबईचे हे अधिकारी तिडकेसाहेबांच्या देखत म्हणाले, “नाही,
