महाराष्ट्रातील आख्खी शेतकरी संघटना तेल म्हणून जळायला तयार आहे याची ग्वाही देण्यासाठी हजर आहेत. वाडवडिलांपासून कित्येक पिढ्या ज्या शेताने पोसल्या त्या शेतावर राहाता येत नसेल तर शेतकऱ्यांना एकच जागा उरते, ती म्हणजे तुरुंग. शासनाने किंवा प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला तर मीही तुमच्याबरोबर तुरुंगात यायला तयार आहे आणि आख्खं चिखली गाव तुरुंगात गेलं तरी हे सत्याग्रहाचं आंदोलन थांबणार नाही. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामधून सत्याग्रही इथं येतील किंवा त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये चिखलीच्या या शिवार संरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा म्हणून आंदोलन करतील. तुम्ही चेतवलेली ज्योत फुकट जाणार नाही, हे आश्वासन मी देतो,"
पाणी कुठंतरी मुरतं आहे
टेल्कोचे काही अधिकारी जाहीरपणे म्हणतात की आम्ही जमीन घेतली तर प्राधिकरणाकडून घेऊ दुसऱ्याकडून घेणार नाही. असं का? कारखाना चालवणारा मनुष्य किंवा कंपनी यांना कोणत्याही प्राधिकरणाचं प्रेम असायचं काय कारण आहे ? कारखानावाला कसं बोलला पाहिजे ? अरे, प्राधिकरण मला अकरा लाख रुपये एकराने ही जमीन देत आहे, तशीच मला नव्व्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव रुपयांनी कुणी देत असेल तर ती मी घेईन. कारखानदाराची अशी वृत्ती पाहिजे; पण व्यवहारामध्ये माणसं वरीलप्रमाणे बोलू लागतात तेव्हा त्याचा अर्थ इतकाच होतो की पाणी कुठंतरी मुरत आहे.
हिज मास्टर्स व्हॉईस
डिसेंबर ९२ मध्ये प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी श्रीनिवास पाटील यांनी टेल्कोला ही जमीन देता येणार नाही असे सांगितले. ६ जानेवारी ९३ रोजी इंडियाचे त्यावेळचे रक्षामंत्री शरद पवार पुण्यात आले आणि त्यांनी घोषणा केली की प्राधिकणाची १०० एकर जमीन टेल्कोला देणार आहोत. रक्षामंत्र्यांच्या अखत्यारीत टेल्को येत नाही, शेतजमीन येत नाही, प्राधिकरणही येत नाही आणि पिंपरी चिंचवडही येत नाही. जमीन लष्कराकरिताही घेत नव्हते. राज्यपालांना आपण विनंती केली पाहिजे की या प्रकरणाची पहिल्यांदा चौकशी व्हावी. कोणत्या अधिकारात रक्षामंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी टेल्कोला विकण्याचा निर्णय घेतला?
शरद पवार शंभर एकर देतो म्हणाल्यानंतर, डिसेंबरात टेल्कोला जमीन देता येत नाही म्हणणारे श्रीनिवास पाटील म्हणाले, आम्ही टेल्कोला १८८ एकर
