जमीन विकणार आहोत. एका महिन्यात मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल का झाला याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
या जमिनीसंदर्भात शेतकऱ्यांना दिलेली कागदपत्रे आणि प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील कागदपत्रे यांत तफावत आहे. ही तफावत कागदपत्रांतील तपशिलात व तारखांत बदल केल्यामुळेच निर्माण झाली असावी. जमिनींच्या २० कोटी रुपयांच्या या व्यवहारात प्राधिकरणाने अफरातफर केलेली आहे. आपण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विनंती करणार आहोत की चिखली प्रकरणाची सार्वजनिक चौकशी झाली पाहिजे.
तोतया मालकांपासून सावध!
शेतकऱ्याची भूमिका स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांचा टेल्कोशी वाद नाही. टेल्कोला जमीन घ्यायची असेल तर त्यांनी खऱ्या मालकांशी व्यवहार करावा, तोतया मालकांशी करू नये. इतर कोणाशीही केलेले व्यवहार बेकायदेशीर असतील. प्राधिकरणाशी व्यवहार करून खोटी कागदपत्रे तयार होऊ शकतील; पण प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा मिळणार नाही कारण आम्ही जमिनीचे मालक आहोत, प्राधिकरण नाही. याविषयी (JRD) टाटांशी संपर्क साधला जाईल.
चार हजारांचे बावीस लाख ?
शेतकऱ्यांना हे काय गौडबंगाल आहे कळत नाही. आपली जमीन जाताना ४००० रुपये एकराने जाते. त्या जागेवर काहीही डेव्हलपमेंट केली नाही आणि केली तरी काय करतात ? गटाराकरिता चार चर खणायचे, पाईपलाईन आणून द्यायची, रस्ता आखायचा, सपाटीकरण करायचं. हे शेतकरीही करू शकतो. आमच्या हातात असताना ज्या जमिनीची किमत फक्त ४००० रुपये एकर आणि ती जमीन त्या बाजूला गेली की लगेच तिची किमत अकरा लाख नव्हे बावीस लाख रुपये होते! एकराचं मोजमापच संपून जातं आणि दर चौरसफुटावर ठरतात.
आता याची जाणीव महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना चिखलीकरांनी करून दिली याबद्दल त्यांना सगळ्यांना वतीने धन्यवाद दिले पाहिजेत.
(शेतकरी संघटक, ६ जून १९९३)
■
